यो धर्म निरपेक्षता हुँदै होइन

यो धर्म निरपेक्षता हुँदै होइन। धर्म निरपेक्षता मा राज्य ले धर्म मा एक पैसा खर्च गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ। बाबा जी हरु लाई मंत्री हरुले पैसा बाँड्ने प्रावधान ले धर्म निरपेक्षता लाई गायब पारेको छ। अब बेबी किंग ल्याउन मात्र बाँकी छ। बहुदल लाई तीन बाहुन दलीय व्यवस्था त बनायेकै छन। अझ तीन बाहुन दल पार्टी अध्यक्ष व्यवस्था। मानव अधिकार भनौं भने प्रेस स्वतंत्रता र वाक स्वतंत्रता गायब। संघीयता र समावेशीता माथि प्रहार गर्ने ले लोकतंत्र, मानव अधिकार र गणतंत्र पनि छोड्दैन।

धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या पारित

कांग्रेस, एमाले र एमाअोवादीका प्रमुख सचेतकले पेस गरेको धर्म निरपेक्षताको व्याख्या भने संविधानसभाले पारित गरेको छ । ‘धर्मनिरपेक्षता’ भन्नाले सनातनदेखि चलि आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भन्ने ब्याख्या संविधान सभाले पास गरेपछि यो ब्याख्या संविधान विधेयकको अंग बनेको हो ।

CK Raut: स्वराजीहरूसंग अपेक्षा र हाम्रो स्थिति बारे

मधेस बन्दको बिशाल प्रदर्शन, कपिलवस्तु

कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहवामा संयुक्त मधेशी मोर्चा द्वारा मधेश आन्दोलनको एक दृश्य |Credit: Sanjay Verma JiOriginal Link- https://video-sin1-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xpf1/v/t42.1790-2/11917063_926141560777140_1414077937_n.mp4?efg=eyJybHIiOjEzNTAsInJsYSI6NjIwfQ%3D%3D&rl=1350&vabr=750&oh=72635891752f40758889e80f882fa929&oe=55D50B2F

Posted by Madhesi Community on Thursday, August 20, 2015

कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहवामा संयुक्त मधेशी मोर्चा द्वारा मधेश आन्दोलनको एक दृश्य |

Dr. CK Raut: स्वराजीहरूसंग अपेक्षा र हाम्रो स्थिति बारे (सके पूरा पढनुहोस्)

*******************************************

हो, स्वराजीहरूसँग मधेशी जनताका धेरै अपेक्षाहरू छन्। अहिले त मधेशमा कतै केही भयो भने त्यसमा केही गर्नुपर्ने, आगो लागेपनि केही गर्नुपर्ने, बाढी आएपनि केही गर्नुपर्ने, कतै कार्यक्रम हुँदा पनि त्यसमा सहभागी हुनुपर्ने आदि। त्यो स्वाभाविक नै हो, त्यो जनताद्वारा दिइएको जिम्मेबारी हो, त्यो विश्वासका लागि मधेशी जनतालाई हामी धन्यवाद दिन्छौं। त्यो जिम्मेबारीबाट हामी पन्छिने कुरो हुँदै-हुँदैन, बरु हामी त्यो जिम्मेबारी सफलताका साथ निभाउनका लागि दिनरात संघर्षरत छौं, त्यहाँबाट टाढा रहे पनि त्यही दिशातिर अग्रसर छौं।

त्यही सन्दर्भमा, बिगत २-३ हप्तादेखि एउटा प्रश्न हामी समक्ष बारम्बार आइरहेको छ: तपाईंहरू अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलनम, गोष्ठी, शोकसभा जस्ता कार्यक्रममा बोलाएपनि किन त्यति देखिनुहुन्न ?कुनै अन्तर्क्रिया, सभा-सम्मेलन, गोष्ठी, शोकसभा आदि हुँदा अधिकांश पार्टीका नेताहरू वा अधिकारकर्मीहरू खुर्र हवाईजहाज चढेर पुग्छन्, एकै दिनमा वीरंगज र धनगढी पनि भ्याइदिन्छन्, ४०-५० जना मान्छे जम्मा हुने शायदै कुनै अवसर हातबाट निस्कन दिन्छन्, तर तपाईंहरूको केन्द्रिय स्तरका नेताहरू न त काठमाडौंको कुनै अन्तर्क्रियामा देखा पर्छन्, बाहिर ठूलै सभामा बोलाए पनि जाँदैनन्, किन ? यस सन्दर्भमा केही गुनासाहरू पनि विभिन्न आयोजकहरूबाट सुन्नु परिरहेको छ।

केही दिन अगाडि कैलालीमा थारुहरूको आन्दोलन शुरु हुन लाग्दा गठबन्धनका सहसंयोजकलाई त्यहाँका स्थानीय कार्यकर्ताहरूले बोलाए र उहाँलाई कैलाली जान निर्देश दिइयो, तर उहाँसंग बसको भाडाको लागि ४-५ सय रुपैया न हुँदा र तुरुन्तै कतैबाट त्यति ऋणको रुपमा पनि चांजो मिलाउन न सक्दा, उहाँ कैलाली जान सक्नु भएन। पछि कैलाली नजिकै बर्दिया घर भएको गठबन्धनको प्रवक्ता अब्दुल खानलाई त्यहीं जान भनियो, तर उहाँको हालत पनि त्यस्तै नै रहँदै आएको छ, जसले गर्दा बर्दिया र बांकेमै उहाँले काम जारी राख्नु भयो, तर २-४ सय रुपैयाको अभावमा कैलाली जान सक्नु भएन। र त्यसरी आफ्नो आर्थिक मजबूरीको कारणले काम पूरा गर्न न सके पछि उहाँले २-३ दिन सम्म मेरो फोन समेत उठाउन अप्ठ्यारो मानिराख्नु भयो। र त्यही व्यग्रताको हालतमा उहाँले फोन उठाउनुको सट्टा फेसबुकमा एउटा नोट लेखेर सार्वजनिक रुप मैं जानकारी गराउनु भयो। त्यो यहीं छ। हाम्रो यथार्थ यही नै हो। अब्दुलको प्रतिक्रियाले निकै भावुक बनाएको हुनाले नै सार्वजनिक रुपमा यसबारे केही भन्न खोजेको हुँ कि यो हामी सबै स्वराजीको साझा समस्या हो, साझा दु:ख हो र यसलाई हामी सबैले डटेर सामना गर्दै आफ्नो लक्ष्य तिर बढि राख्नेछौं र अवश्य सफलता हासिल गर्ने छौं। त्यही भएर सबै स्वराजीहरूले आफ्नो हौसला बुलन्द राखौं, उतारचढाव आइराख्छन् तर दृढनिश्चय भएर संघर्ष गर्नाले हामी सफल अवश्य हुनेछौं।

२०७१ साल भदौमा गिरफ्तार हुन भन्दा केही अगाडि झापा देखि बर्दिया सम्म कार्यक्रम गर्ने बेलामा स्वयं मलाई पनि तपाईंहरूले हेर्नु भएकै हो। त्यस चरणको कार्यक्रममा सहभागी भएका र मलाई देखेका स्वराजी मित्रहरूलाई राम्ररी थाहा छ, म कसरी एउटा काँधमा/हाथमा घोषणापत्रको बोरा/कार्टून बोकेर र अर्को हाथमा ब्याग झुन्डयाएर कहाली लाग्दो घाममा कहिले लोकल-बस त कहिले टेम्पु समाउँदै तपाईंहरू समक्ष जिल्ला-जिल्ला पुगेको थिएँ। कहिले कुनै गाउँमा कसैकहाँ गएर बस्थें त कहिले कुनै धर्मशालामा। कहिले कसैले बाइकमा लगिदिन्थ्यो त कहिले कति किलोमीटर घाममा पैदल नै हिँडथे। कहिले दिनको खाना नसीब हुँदैनथ्यो त कहिले खुलामा सुत्दा राती लामखुट्टेले सुत्न दिंदैनथ्यो।

शुरुतिर, २०६८ सालमा स्वराज अभियानको प्रथम-चरणको कार्यक्रम झापा देखि कंचनपुर जिल्ला सम्म गर्दा सँधै त होइन, तर प्राय: रिजर्व गरेको गाडी हुन्थ्यो किनकि त्यतिबेला अमेरिकाबाट भर्खरै फर्केको हुनाले जागिरबाट बचाएको केही पैसा थियो। तर आफूले बचत गरेको सबै पैसा स्वराज आन्दोलन र जनचेतना अभियान मै खर्चि सके पछि विस्तारै त्यो स्थिति बदलिंदै गयो। मसँगको पैसा सकी सके पछि केही दिन 'मधेश को इतिहास' किताबबाट उठेको पैसाले कामलाई सुचारु राखियो। पछि यसमा लागेका साथीहरूले पनि आ-आफ्नो खर्च आफैंले उठाउँदै गए र त्यसरी नै यो आन्दोलन चलिरहेको छ।

अहिले स्वराजीहरूले आफ्नो खर्च आफैं धान्धै आएका छन्। कहिलेकाहीं सक्ने स्वराजी मित्रले नसक्ने स्वराजी मित्रलाई मद्दत गर्छन्। कोही संग बाइक छ भने, आफ्नो बाइक लिएर जान्छन् , नभए साइकल र पैदल नै जागरण अभियान चलाउन हिंडछन्। दिउँसोको खानाको कुनै ठेगान हुँदैन, कहिले हुन्छ त कहिले हामी भोकै खटिराख्छौं। हामी एक-अर्कालाई मद्दत गर्छौ, दु:ख र कठिनाईलाई सँगै हांसेर उडाइदिन्छौं र अगाडी बढिरहन्छौं। किनकि यो आन्दोलन स्वावलम्बनको आन्दोलन हो, आफ्नो स्वतन्त्रताको आन्दोलन हो।

यसले हामीलाई केही महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू पनि गरेका छन्: पैसाको लागि पार्टीमा काम गर्ने, पैसा लिएरै झंडा बोक्ने, पैसा लिएर सडकमा आन्दोलन गर्ने आदत लागि सकेकाहरूबाट हामीलाई छुटकारा मिल्छ र जसलाई साँच्चिकै स्वतन्त्र मधेश चाहिएको हो, आफ्नो स्वतन्त्रता चाहिएको हो, त्यही मित्रहरू नै यसमा लाग्छन्। त्यही भएर विभिन्न प्रलोभनका लागि लाग्ने सम्भावना यस आन्दोलनमा छैन। यो नीतिले हाम्रो लागि निस्वार्थ योद्धा कार्यकर्ताहरूलाई ल्याउने 'फिल्टर' को रुपमा गरिरहेको छ, जुन हाम्रो लागि एकदमै आवश्यक छ।

प्राय: अहिले छापिने हाम्रा पर्चा र किताबहरू मधेशको स्वतन्त्रता चाहने मधेशीहरूले छपाई दिएको हो वा आफैं छपाएर बाँटेको हो। हामी सोफ्टकपी उपलब्ध गराईदिन्छौं, स्वराज आन्दोलनमा लागेकाहरू वा सहानूभूति राख्ने आम मधेशी जनताहरूले आफैं छपाउँछन्। त्यो आफैं पनि वितरण गर्छन्, हामीलाई वितरण गर्न पनि उपलब्ध गराउँछन्। अहिले सम्मको रेकर्ड हेर्ने हो भने एउटा कुरा उल्लेखनीय छ: त्यसरी छपाइदिने कुनै ठुलो पैसावाला मधेशी वा व्यापारीहरू वा उद्दोगी होइनन्, सामान्य मधेशी हुन्, जसले आफ्नो परिवार खर्चबाट काटेर भए पनि ५-१० हजार लगाएर मधेशीको उत्थान चाहन्छन्, आफ्नो छोरा-छोरीको लागि दासता र रंगभेद अन्त भएको हेर्न चाहन्छन्। किनकि यस आन्दोलनमा पैसा लगाएर कसैको नेपालमा सांसद् वा मंत्री हुने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन, कुनै उद्योगपतिको वा धनी व्यक्तिको टैक्समा छूट दिलाउने वा स्कूल/कलेज/उद्योग/व्यापार दर्ता गराइदिने, वा अन्य फायदा पुग्ने कुरो छैन, त्यसैले यसमा पैसावालहरूले लगानी गर्ने आधार देख्दैनन्। बरू पीडित, गरीब वा संघर्षशील मधेशीहरूले नै सहानूभूति राखेका छन्, पाँच सय वा हजार रुपैयांको पर्चा भए पनि छपाएर बाँटेका छन्।

र यस्तो स्थितिमा 'हामी पुगे पनि नपुगे पनि, हाम्रो विचार पुगोस्' भन्ने सिद्धान्तमा रहेर हामी स्वराजी काम गर्छौं। त्यही भएर कुनै ठाउँमा जानका लागि पैसा खर्चिनु भन्दा आफ्नो आफ्नो किताब र पर्चा छपाउनमा हामी खर्चिन्छौं। त्यसैगरि हाम्रा कार्यक्रमहरू प्राय: कुनै हल बुक गरेर हैन, जहाँसुकै खाली ठाउँ पायो, त्यही नै गर्छौं - कहिले खुला चौरमा , कहिले कुनै स्कूलमा, कहिले कसैको दलानमा। अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलनमा जान निकै महँगो छ, धनगढी वा विर्तामोडमा कुनै केन्द्रिय स्तरको नेतालाई पठाउन, खास गरेर बन्दको समयमा, निकै खर्चिलो हुन्छ। बन्दको समयमा हवाईजहाजबाट आउनजान १५-१६ हजार खर्च हुन्छ, त्यति हामी संग यस प्रयोजनको लागि उपलब्ध नै हुँदैन, यदि भए हाले पनि त्यस रकमबाट जहिले पनि हामी किताब र पर्चा छपाउनमा खर्चिन्छौं, DVD बनाउन खर्चिन्छौं ताकि मधेश को इतिहास मधेशी जनता सम्म पुग्न सकोस्, मधेश स्वतन्त्रताको विचार मधेशी जनता सम्म पुग्न सकोस्, मधेशीहरू दासताको सोचबाट उन्मुक्त भई गौरवाशाली वीर मधेशी भनेर गर्व गर्न सकून, मधेशीहरूले आफ्नो भाग्य आफैंले लेख्न सकून्। जुन पार्टी, संघ-संगठन वा NGOहरू संग पैसा छ तिनीहरू हवाईजहाजबाट दिनमै २-३ ठाउँमा पुग्छन्, धनगढी, भैरहवा देखि विराटनगरको कार्यक्रम भ्याउछन् , फोटो खिचाउँछन् शेयर गर्छन्, तर हाम्रो स्थिति फरक छ। त्यही भएर कृपया दु:ख न मानी त्यतिमात्रै बुझिदिनुहोला।

वीर स्वराजी परिचय: अब्दुल खान र इरफान शेख

***************************************************************************

(अब देखि यस पेजमा केही स्वराजीहरूको परिचय र उनीहरूको आफ्नो अनुभव पनि समेटने प्रयास हुनेछ )

इरफान नेपालगंजमा डेरा लिएर एउटा सानो पसल खोलेर जीविका चलाउँदै आएका थिए। म मंसीरमा जेलबाट निस्केपछि नेपालगंजमा पनि आमसभा गर्न खोज्दा प्रचार-प्रसार गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले अब्दुलसँगै उनलाई पनि पक्रे। एक हप्ता भन्दा बढी हिरासतमा अनेकौं यातना दिएर राख्दा पनि दुबैजना अलिकति पनि विचलित भएनन्, बरू अनुसन्धानकर्त्ता र हिरासतमा रहेका अरु बन्दीहरूलाई समेतलाई 'वैरागदेखि बचावसम्म' र 'मधेश स्वराज' किताबका अंश पढाइरहे। बांके प्रशासनले सार्वजनिक अपराध मुद्दा दायर गरे पछि मात्रै धरौटीमा छोडयो। त्यसपछाडि पुन: चैतमा मुखमा कालोपट्टी बाँधेर नेपालगंजमा प्रदर्शन गर्ने बेलामा इरफान र अब्दुल लगायत थप दुईजनालाई प्रहरीले समात्यो। पुन: उनीहरू स्वतन्त्र मधेशका सच्चा सिपाही भएर अडिग भएर लागिरहे। नेपाल प्रहरीले फेरि पनि उनीहरूमाथि सार्वजनिक मुद्दा दायर गर्यो।

त्यतिमात्रै हैन पहाडी घरबेटीले नेपालगंजबाट इरफानको पसल बंद गरेर हटाउन लगायो। त्यसको केही महिनापछि डेरा पनि खाली गर्न इरफानलाई दबाब दिइराख्यो। अंतमा पहाडी घरबेटीले इरफानको सबै सामानहरू डेराबाट बाहिर फालिदिए र उनी नेपालगंजबाट विस्थापित भएर बांकेको गाउँमै बस्न थाले। यतिहुँदा पनि संयमताले काम लिंदै स्वराज अभियानलाई अगाडि बढाइ रहे।

त्यस्तै, अब्दुल शुरु देखि नै मेरो उतारचढाव नजीकबाट नियालेका साथी हुन्। २०६८ सालमा झापादेखि कंचनपुरसम्म गाउँ-गाउँ गएर पहिलो चरणको अभियान संगै सम्पन्न गरेका हुन्। त्यसक्रममा नै अमेरिकाको 'विलासीपूर्ण' जीवनदेखि बाटोको धूलो सम्मको हैसियतमा म कसरी पुगें भनेर नियालेका हुन्, भोक-भोकै कडा घाममा दिनभरि दुर्गम गाउँ तिर सँगै बरालिएका हुन्, पानी परिरहेको रातमा बाहिर संगै रुझ्दै हिंडेका हुन्। त्यही भएर कसैले मेरो बारेमा नराम्रो टिप्पणी गरिदिंदा उसलाई सहन अलि गार्‍हो हुन्छ। आफ्नो जीविका धान्न धौ-धौ पर्दा समेत, नेपाल प्रहरी र प्रशासनले अनेकौं यातना दिंदा समेत विचलित न हुने साथी हुन्। पैदल नै हिंडेर भए पनि, भोक-भोकै बसेर भए पनि स्वराज आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाइ रहेका छन्।

भदौ १ गते प्रहरीले छातीमा गोली हानी राजिव राउतको हत्याको बिरोधमा भोलि पल्ट भारदह, सप्तरीमा निस्केको जनसागर |

सप्तरीमा राउत हत्या बिरोधमा जनसागर

भदौ १ गते प्रहरीले छातीमा गोली हानी राजिव राउतको हत्याको बिरोधमा भोलि पल्ट भारदह, सप्तरीमा निस्केको जनसागर |भिडियो साभार: बिक्रम मण्डल जी Original Link-https://fbcdn-video-m-a.akamaihd.net/hvideo-ak-xft1/v/t42.1790-2/11864663_1619137705023150_1544556558_n.mp4?efg=eyJybHIiOjEzNTksInJsYSI6MjY1N30%3D&rl=1359&vabr=755&oh=4ad7a1da02abc5e69659b4c32d326a98&oe=55D5A24A&__gda__=1440063100_0bab53fdfb2a1fa513d2e86c893f70aa

Posted by Madhesi Community on Thursday, August 20, 2015

सीके राउत र नेपालको न्यायपालिका

देशको अंतरिम संविधान मा रहेको वाक स्वतंत्रता र स्वायत्त मधेस प्रदेश लाई गृह मंत्री र प्रधान मंत्री ले बारम्बार उल्लंघन गरेको अवस्था छ। सीके राउत ले अहिले सम्म जे बोलेको छ र जे गरेको छ त्यो अंतरिम संविधान मा रहेको वाक स्वतंत्रता र स्वायत्त मधेस प्रदेश को परिधि भित्र रहेर बोलेको र गरेको छ।

नेपालको न्यायपालिकाले गृह मंत्री र प्रधान मंत्री को नक्कल गरेर देशलाई राज्यविहीनता (statelessness) तर्फ धकेल्ने हो कि सीके राउत लाई अंतरिम संविधानले संरक्षण गर्ने कुरा को आदर गर्ने हो ----- हेर्ने बेला आउन लागेको छ।

नेपाल प्रहरीले वामदेवको गैर कानुनी आदेश नमान्नु लोकतन्त्रको दस्तुर हो

सामन्ती व्यवस्था र लोकतन्त्रमा फरक हुन्छ। लोकतंत्र भनेको कानुनको राज्य हो। कानुनको राज्यमा पदमा बसेको मान्छेले गैर कानुनी आदेश जारी गर्न मिल्दैन। जारी गरेमा त्यस गैर कानुनी आदेशलाई नमान्नु पर्ने हुन्छ। होइन भने गैर कानुनी आदेश जारी गर्ने गृह मन्त्रीलाई पनि कानुन लाग्छ र त्यो गैर कानुनी आदेश पालन गर्ने नेपाल प्रहरीलाई पनि कानुन लाग्छ।

गृह मंत्रीको पदमा बसेको मान्छेले नेपाल सेनाका अधिकारीहरुलाई बैठकमा डाकन मिल्दैन। त्यो कुरा लोकतन्त्रमा हुँदैन। गृह मंत्रीको माफियासँग साँठगाँठ हुँदैन --- लोकतन्त्रको त्यो अर्को दस्तुर हो।

आफ्नो मानव अधिकार हनन गरेको आरोपमा वामदेवलाई सीके राउतको Alliance For Independent Madhesh (AIM) ले अदालत लाने हो। २००६ को अप्रिल क्रांतिले कोरेको अंतरिम संविधानमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको मानव अधिकार सुरक्षित छ। त्यो अंतरिम संविधान मान्छु भनेर शपथ खाएको गृह मन्त्रीले त्यो अंतरिम संविधान नमाने पछि त्यस्तालाई पदच्युत गराउनु प्रधान मंत्रीको पदीय जिम्मेवारी हो।

A Duty to Disobey All Unlawful Orders

सीके राउतको मानव अधिकार

सन २००६ को अप्रैल क्रांतिले नेपालको प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकार स्थापित गरेको हो। वाक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरिकाले सभा सम्मेलन गर्न पाउने स्वतंत्रता मानव अधिकार अंतर्गत पर्दछ। तर त्यसो भनेको सीके राउतको विचारसँग सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन। सीकेसँग विचार नमिलनेहरुले आफ्नो वाक स्वतंत्रताको प्रयोग गरेर तर्क वितर्क गर्ने हो, आफ्नो असहमति जनाउने हो।

तर अहिले वामदेवको इशारामा राज्यले मानव अधिकार हननको नाङ्गो नृत्य जुन बारम्बार प्रदर्शन गरिरहेको छ त्यो २००६ को अप्रिल क्रान्तिको उपहास हो। त्यस क्रांतिका १९ जना शहीदहरुको उपहास हो।

मधेश अलग देश भनेको एउटा राजनीतिक प्रक्रिया हो। भोलि गएर बन्ने मधेश राज्यको संसदमा पहिले त सीकेको पार्टीले बहुमत ल्याउनु पर्यो। अहिले त सिकेसँग एउटा राजनीतिक पार्टी पनि छैन। भर्खर भर्खर एउटा राजनीतिक संगठन जन्मेको छ तर त्यसको संगठन विस्तार हुँदैछ। मधेशको संसदमा बहुमत नल्याएसम्म जनमत संग्रह हुँदैन। जनमत संग्रह हुन्छ भने पनि मधेश अलग देश भन्नेहरुले त्यस जनमत संग्रहमा बहुमत ल्याउन सक्नु पर्यो। प्रक्रिया लामो छ।

मधेश अलग देश नचाहनेहरु दंग पर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो भएकोले, तर उल्टै तिनले त्यो प्रक्रियालाई छोट्याउने काम गरिरहेका छन। सेनाको बलमा चुनाव जितेकाहरु सेनाको बलमा संविधान ल्याउने कुरा गर्दैछन्। त्यस प्रवृतिको नेतृत्व चुतिया वामदेवले गर्दैछ। २००६ को अप्रैल क्रांतिभन्दा भीषण क्रांतिको बीउ रोपिंदैछ।

२००६ को अप्रिल क्रांति नमान्ने र मानव अधिकारको हनन गर्ने, मधेसी क्रांति नमान्ने र संघीयताको मुद्दामा खुट्टा (केपीको मलहम पट्टी लागेको हात घिसारने) घिसारने ---- यो प्रतिक्रांतिकारी प्रवृति हो ---- र यस प्रतिक्रांतिकारी प्रवृतिको जवाफ एउटा अर्को अंतिम निर्णायक क्रांति हो। त्यस क्रांतिले यो सरकार, यो संविधान सभा सबैलाई बढारेर लान्छ।

सीके राउतको मानव अधिकार हनन वामदेवलाई बड़ो महँगो साबित हुनेछ। वामदेवले नेपालको अदालतको अवहेलना गर्ने काम गरेको छ। कानूनभन्दा माथि ज्ञानेन्द्र छैन भने वामे कुन ड्याङ्गको मुला हो?

एक देश, तीन राज्य, २५ प्रदेश, दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण

मधेश (मधेश र भित्री मधेश समेटने गरी ---- जसमा उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत स्वतः पर्ने भए), सगरमाथा र कर्णाली गरी भौगोलिक नामका तीन राज्य, र ती तीन राज्य भित्र अहिलेका ७५ जिल्ला मेट्ने गरी २५ जातीय र भौगोलिक नामका २५ प्रदेश ---- र सन २०३० भित्रमा दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण ---- मैले सारेको प्रस्ताव यस प्रकारको छ। तीन राज्यलाई आत्म निर्णयको अधिकार हुन्छ। किनभने सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भने, जुन कि छ, संघीयता भनेकै आत्म निर्णयको अधिकार सहितको हुन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा आएको २००६ मा नै हो।

सीके राउतले मधेश राज्यलाई जनमत संग्रहमा लान पहिले त मधेश राज्यको संसदमा बहुमत ल्याउन सक्नुपर्यो --- त्यस पछि हुने जनमत संग्रहमा पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत ल्याउन सक्नुपर्यो। सीके राउतको र उसका समर्थकहरुको मानव अधिकार हनन गर्ने अधिकार वामदेव र उसका टट्टु प्रहरीहरुलाई छैन। मेरो भनाइ त्यति मात्र हो। मधेश अलग देश बन्छ कि बन्दैन त्यो अहिले मेरो सरोकारको विषय नै होइन। बन्छ भने कसरी बन्छ, बन्दैन भने कसरी बन्दैन भन्ने बारेमा मैले स्पष्ट कोरेको मात्र हो।

मधेश अलग देश बनन चाहेको देखन चाहने जनताकोमा जाने हो, मधेश अलग देश बन्न देखन नचाहनेहरु पनि जनताकोमै जाने हो। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको देशमा अर्को उपाय छैन।

स्वायत्त मधेश राज्य भित्र कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध, थरुहट प्रदेश हरु

झापा देखि कन्चनपुर सम्म, उदयपुर, मकवानपुर , चितवन, दांग र सुर्खेत सहितको आत्म निर्णय को अधिकार सहितको स्वायत्त मधेश राज्य जस भित्र कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध, थरुहट प्रदेश हरु हुनेछन्। 

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, प्रदेश सरकार, र स्थानीय सरकार (गाउँ/शहर) ----- अहिलेका जिल्लाहरु ओझल हुनेछन्। 

आत्म निर्णयको अधिकार भनेको जनमत संग्रहको माध्यमले अलग देश घोषणा गर्न पाउने अधिकार नै हो। आत्म निर्णयको अधिकार बिनाको संघीयता त संघीयता नै होइन। 

मधेश स्वराज भनेको मधेश राज्यबाट पहाड़ी CDO/DSP गायब पार्ने भनेको हो। मधेश राज्यमा पहाड़ी प्रहरी हुँदैन।मधेशको आफ्नै प्रहरी हुन्छ। मधेशको आफ्नै प्रशासन हुन्छ। नेपाल सेनामा मधेसीको समानुपातिक सहभागिता हुन्छ। 

CK Is Out, Finally

Chandra Raut
9:15 AM

Paramendraji, thank you very much. I just came out of jail. We need your help to invite/inform all world media, diplomats etc. on Nov 26th mass-gathering in KTM. Would you please send this PR to all of them as much as you can, if you don't have list, would you please spare some time to collect emails of international media too..

Please circulate the following.

Dr. Raut Released from Dillibazar Prison on Bail
To address mass-meeting on 26th November in Ratnapark, Kathmandu at 12:00pm

Kathmandu- 24th November 2014, Respecting the verdict of lakhs of people, who with much love and trust, voluntarily donated one-rupee each to secure the release of Dr. C. K. Raut; to unveil the conspiracies of national and foreign power-centers to prevent Madheshis from getting their rights, to kill Dr. Raut in fake encounters in the police custody, and to finish him off in a mafia-style by hiring a shooter, Dr. Raut decided to get out of jail by paying the bail amount of Rs.50,000/- as ordered by the Special Court.

Dr. Raut is scheduled to address a mass-meeting on November 26th, 2014 at 12:00 PM in Ratna Park, Kathmandu. It should be noted that the national and foreign forces shall attempt their best to foil our peaceful assembly on the day and prevent Dr. Raut from addressing the mass, by confining him behind the bars through any possible and unjust means. But our scheduled programme shall continue by all means. All well-wishers, journalists, intellectuals and diplomats are kindly requested to attend the mass-meeting.

Upon release from the special court in Babarmahal, Dr. Raut thanked the gathering waiting eagerly outside and said that all the recent events, sufferings and his stay in jail had made him stronger and more passionate and determined about his goal. Dr. Raut was arrested on September 13th, 2014 by the Morang Police. The Government of Nepal had filed a treason charge against him demanding life-imprisonment on October 8th for expressing his views on separate Madhesh. He was sent to the Dillibazar Jail on October 14th, after he refused to pay a bail amount of 50,000 rupees, as ordered by the Special Court.

###
Contact:
Binay Panjiyar
Coordinator
‘Save Dr. Raut’ Struggle Committee, Kathmandu
Phone: +977-9808112405, 9843492466
Email: madheshini@gmail.com



https://www.facebook.com/FreeDrCKRaut

Paramendra Kumar Bhagat
10:02am
Paramendra Kumar Bhagat

अरे CK ------- welcome back! Finally ! Absolutely ---- I have been using this mailing list, 9,000 strong, that I created during the 2005-06 democracy movement, that includes Nepalis across the world, Madhesis included, plus a ton of international media organizations, human rights organizations, political parties, etc. It is pretty comprehensive. मै broadcast कर देता हुँ ---- बिल्कुल।

You will see online इधर से भी बहुत लोग active रहे हैं।

रिहाई का बधाई -------- एक बार ऐसे ही बधाई इमेल किया था जब वो लोग अनशन तुडबाए थे -- लेकिन वो तो fraud निकला !

Be safe. Your organization should take precautionary measures. Security के लिए संगठन के कुछ लोगोको जिम्मेवारी दे देना बेहतर होगा। Can't take any chances. मन्जिल करीब है।

Get some much needed rest. Eat well. Get in good shape for the big day.

जनकपुर बारह बिघा मैदान में मोदी को बोल्ने नहीं दिया गया ---- आप जाके बोलो।

म मधेशलाई अलग देश बनाउने पक्षमा छैन

म मधेशलाई अलग देश बनाउने पक्षमा छैन। कहिले पनि थिइन, र अहिले पनि छैन।

तर वाक स्वतंत्रता मेरो धर्म हो, र वाक स्वतंत्रतामा समझौता गर्ने कुरा आउँदैन।

म एक मधेसी हुँ। विभेद मैले भोगेको छु, देखेको छु, त्यस विभेद बारे मैले गहिरो अध्ययन गरेको छु। आज भन्दा दुइ दशक अगाडि हृदयेश त्रिपाठी महासचिव भएको पार्टीमा म उप महासचिव थिएँ। मेरो पृष्ठभुमि राजनीतिक हो। मधेस प्रतिको विभेद रोग हो। औषधि नेपालमा संघीयता र दक्षिण एशियामा आर्थिक एकीकरण हो, मधेशलाई अलग देश बनाउनु होइन भन्ने मेरो ठोस मान्यता हो। तर विभेदमा मधेसी मात्र परेका होइनन्। सबैभन्दा ठुलो विभेदमा परेका त दलित हो। र त्यो रोगको औषधि खोज्ने मधेसी नेता को? वीपी कोइराला बाहुन थिए, पर्वते थिए, विभेदमा परेकै हुन। केपी ओली खुद जेल बसेको मान्छे। त्यो त विभेद नै थियो।

तर मधेसीको विरुद्धको विभेद structural हो जुन कि कायम छ, केपी विरुद्धको विभेद कायम छैन। कोही मधेसी राष्ट्रपति र प्रधान न्यायधीश भएर structural विभेद समाप्त भएको मान्न सकिँदैन। राम वरण जस्तो राष्ट्रपति बन्न पायो भने त त्यो structural विभेद कायम नै राख्ने सुझाव दिन्छ उसले।

तर संविधान सभा भनेकै पहिले जे भयो भयो, अब कसैलाई विभेद नहुने किसिमको संविधान ल्याउं भन्ने हो। यो एउटा fresh start को मौका हो। तर विभेद बिनाको भविष्य निर्माण गर्दा छलफलको क्रममा विगतका विभेद बारे कुरा हुन्छ त।

म लोकतन्त्रको पक्षधर हुँ, म संघीयताको पक्षधर हुँ। लोकतन्त्रमा सार्बभौमसत्ता जनतामा हुन्छ। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुको कारणले नै संघीयता चाहिएको हो। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुको कारणले नै power devolution चाहिएको हो। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुनु भनेको यो देश जनताको हो भनेको। त्यो जनताले निर्वाचनको माध्यमले नेता चुन्ने भनेको नेता hire गरेको हो। Boss त जनता नै हो। प्रधान मन्त्रीलाई तलब ख्वाएको जनताले हो। Boss जनता हो।

आत्म निर्णय सहितको संघीयता भनेको देशको कुनै पनि राज्यले जनमत संग्रहका माध्यमले देशबाट अलग हुन पाउने अधिकार हो। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुने तर राज्यहरुले आत्म निर्णयको अधिकार नपाउने भनेको यो घर तिम्रो हो तर तिमी यस घरमा बस्न पाउँदैनौ तिमीले यो घर बेच्न पाउँदैनौ भनेको हो। भने पछि यो घर कसको हो? यो घरमा बस्न पाउने को? यो घर किनबेच गर्न पाउने कसले?

मधेशले आत्म निर्णयको अधिकार पाउँदैमा मधेश अलग देश बन्ने होइन। तर मधेशलाई आत्म निर्णयको अधिकार दिइन्दैन भने त्यो नेपाल देशभित्र मधेसी विरुद्धको विभेद कायम राख्ने निर्णय हो। नेपालमा सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित छ तर त्यो जनतामा मधेसी पर्दैन भन्नु हो। र मधेस नेपालबाट अलग देश बन्नुपर्ने कारणहरु त्यस पछि थपिंदै जाने हो।

तर मधेशलाई आत्म निर्णयको अधिकार हुन्छ भने त्यो मधेशलाई नेपाल भित्रै राख्नु पर्छ भन्ने हरुले होड़बाजी गर्छन, मधेशलाई नेपालभित्रै राख्न मधेसी विरुद्धको विभेद अन्त्य गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछन् र त्यो विभेद अन्त्य गर्न एक अर्कासँग प्रतिस्प्रधा गर्छन। र विभेद हतार हतारमा अन्त्य हुन्छ। र विभेद अन्त्य भए पछि मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्ने कारण समाप्त हुन्छ।

भनेपछि मधेशलाई आत्म निर्णयको अधिकार दिन सबभन्दा अगाडि ती मान्छे हुनुपर्ने जो नेपाललाई एक देश बनाइराख्न चाहन्छन्।

नेपालमा आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताले भन्दा राष्ट्रियता निर्माण गर्ने राम्रो राजनीतिक अस्त्र अर्को छैन। राष्ट्रवादी जति सबै आत्म निर्णयको अधिकारको पक्षमा उभिने बेला हो यो।

CK Raut Arrest Is Human Rights Blasphemy

Suman Khadka and Kanak Mani Dixit seem to have a disagreement of opinion with Dr. CK Raut ----- that is perfectly fine. CK is not, never has been, will never be, above criticism. But that he is behind bars for something he might have said, something he might have written is human rights blasphemy. Why don't the Pahadi "intellectuals," the Pahadi human rights activists, the Pahadi journalists get this basic, simple point!? Is the ethnic prejudice against Madhesis in the country soooooo deep!?

A lady and a witch

Related articles

• Right To Self Determination: Where CK Raut And The Madhesi Parties Meet
• HUMAN RIGHTS WATCH tells Nepal to drop sedition charges against CK Raut
• No need to intervene in Raut's case: SC
• Nepal charges political activist with treason: Lawyer

नेपाल सरकारबाट अदालतको अवहेलना

अनैतिक नेपाल सरकारले मानव अधिकार र न्यायका आधारभुत सिद्धांतहरुको धज्जी धज्जी उडाएको छ। सीकेलाई एउटा कारणले समातियो, त्यो कारण फरेब थियो। एउटा लोकतन्त्रमा किताब लेखेको भरमा समात्ने भन्ने हुन्छ? एउटा कार्यक्रममा मुख्य अतिथि भएर बोलेको बेला कुनै अपराध गरिएको थिएन। समात्नु गैर कानुनी थियो।

सर्वोच्चले छोड्छ भन्ने डर लाग्यो नेपाल सरकारलाई। अनि समातेको एक महिनापछि नया आछेप लगाइयो। जुन कानुनको आडमा त्यो गरियो, त्यो कानुन खुद गैर कानुनी हो। त्यो दोस्रो आछेपको मुद्दामा विषेश अदालतले बेलमा छोड्ने निर्णय गर्यो।

तर नेपाल सरकारले अदालतलाई मान्दिन भने जस्तो मनसाय देखायो। दोस्रो मुद्दामा बेल हुन्छ भने हामी पहिलो मुद्दा कायम राखेर बंदीलाई वापस मोरङ्ग लान्छौं जस्तो मनसाय देखायो। यो वामदेवको अदालतको अवहेलना गर्ने निर्णय हो। "अदालतमा विचाराधीन" भनेर उम्किन खोज्ने काँग्रेसीहरु अब के भन्दैछन्?

विश्वका ठूलठूला मानव अधिकार संगठनहरुले सबले नेपाल सरकारको भर्त्सना गरेको अवस्था छ। ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि राजनीतिक बंदीलाई नगरिएको व्यवहार वामदेव र सुशीलले गर्दैछ। थुक्क।

Human Rights Watch Says Drop Charges Against CK Raut

English: Human Rights logo: "FREE AS A MAN" esp ->svg Français : Logo pour les droits de l'homme : « Free as a man ». Русский: Свободен как человек, победитель в международном конкурсе логотипа, символзириюущего Прав человека, http://humanrightslogo.net/ (Photo credit: Wikipedia)

Many Nepalis have recently struggled to break out of feudal structures and ensure democratic rights. Freedom of expression is a cornerstone of a good democracy. But the government is going after an activist expressing concerns about marginalized communities from the Terai.

Brad Adams, Asia director

Human Rights Watch: Nepal: Drop Sedition Charges against Madhesi Activist

The Nepal authorities should immediately withdraw sedition charges and unconditionally release rights campaigner Chandra Kant Raut, who was arrested for his expression of peaceful political opinions. Nepal should amend its practices to comply with international and domestic standards to protect freedom of expression. ......... Raut was arrested on September 14, 2014, for allegedly advocating that the southern plains of Nepal, known as the Terai, be allowed to secede from the rest of the country as part of a long-standing debate on state restructuring. On October 8 he was charged with sedition, presumably under the Crime against State and Punishment Act 1989, which forbids any “attempts to cause any disorder with an intention to jeopardise sovereignty, integrity or national unity of Nepal.” It carries a penalty of life imprisonment. Police also said that Raut has written articles and books advocating secession by Madhesis, the Terai community. There is no evidence that Raut advocated the use of violence, or that his actions led to violence. ......... Nepali politicians have long been drawn largely from the upper-caste hill tribes. Following the ceasefire agreement of 2006 after a 10-year civil war, the country embarked on a constitution-writing process which promised inclusion for traditionally marginalized communities, including from the Terai. Central to the promise of inclusion was the pledge to re-draw the state to create provinces or regions without giving dominance to the upper-caste hill tribes. However, the constitution remains in limbo as political parties have failed to come to a consensus. ............ The debate has been filled with anxiety that the Terai, which runs east to west along Nepal’s porous border with India and is a critical transit for trade in the land-locked country, will seek greater autonomy. Raut, formerly a US resident, returned to Nepal in 2011, and leads a group that seeks to establish an independent Madhesh in the area. ........ “Raut’s call for an independent Terai has to be understood in the historical and political context in which the discussion on state restructuring is occurring,” said Adams.

“His arrest threatens the chances of a robust debate on federalism, and undermines the promise of inclusion. Raut’s arrest shows that minority voices can and will be easily sidelined.”

........... Nepal is a state party signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights, which guarantees the right to free expression. Any limits placed on free expression must be set out clearly in domestic law, be nondiscriminatory in impact and must be strictly necessary for national security or public order. The authorities have not produced any evidence that Raut’s peaceful call for an independent Terai was a threat to national security or public order that could justify his arrest. ........

“Instead of releasing Raut for lack of a genuine threat, the authorities decided to justify their arrest by slapping sedition laws against him, nearly a month later,” said Adams. “Such laws are typically used by repressive regimes to control critical speech, and it appears that Nepal has decided to go down this unseemly route.”

Drop sedition charges against activist, Nepal told

The Nepal authorities should immediately withdraw sedition charges and unconditionally release rights campaigner Chandra Kant Raut, Human Rights Watch said Tuesday.

Asian Human Rights Commission: NEPAL: Fair trial possible for Dr. Raut?

The right to a fair trial is a universally recognized human right, enshrined in international law in both the Universal Declaration of Human Rights (the “UDHR”) and the International Covenant on Civil and Political Rights (the “ICCPR”). Fair trial rights are also guaranteed in Article 24 of the Interim Constitution of Nepal. ....... The right to a fair trial is made up of a number of more specific individual rights, including pre-trial rights, which, when recognized and provided for, together ensure that a person charged with a criminal offense is treated fairly while the justice system determines their guilt or innocence. ....... Fair trials are essential to protect the rights of the accused, to have all evidence tested thoroughly by an independent and impartial court, and to ensure the proper administration of justice. Recognition and provision for fair trial rights and due process prevents arbitrary and unjust interference with the lives of citizens, the misuse of political or state power, or the application of “summary justice”. As a general principle, regardless of the nature of the alleged offense, all accused persons must be given a genuine opportunity to answer charges, present and challenge evidence, examine and cross-examine witnesses, and do so in a neutral and dignified setting. ........ Fair trial rights apply to those accused of all criminal offences, no matter how shocking or abhorrent the alleged offense, and no matter how strong the evidence available to the prosecution appears to be. This principle has to be respected........

However, in the case of Dr. C.K. Raut, all these principles have been circumvented. He was first arrested on one charge (public offence) and later charged with another (subversion) after political negotiations among cabinet members and public prosecutor as reported in the Nepali media. This shows that the decision on the charge against him was not made independently.

....... There is a domination by one hill community through the judicial system which sees the demand for the right to secession from a patriotic and “traditional nationalism” point of view and do not support the idea. In contrast, Dr. Raut advocates for the right to secession to be included in the new constitution currently being drafted by the Constituent Assembly which is what he had told the Constitutional–Political Dialogue and Consensus Committee (CPDCC) on August 21 when CPDCC Chair Baburam Bhattarai invited him for a discussion on co .............

Dr. C.K. Raut, a Madhesi activist, was arrested on September 13 by almost two dozen police personnel

deployed by the District Police Office; Morang, while returning home from a mass meeting organized by the Santhal tribe. Dr Raut, who holds a PhD degree from Cambridge and has written a book on History of Madhes, had addressed the meeting as the chief guest. Dr. Raut says he was invited to the programme as a historian. He was arrested along with his associate, Satya Narayan Mandal, but Mandal was released within a few hours. ................

Raut was served neither an arrest warrant at the time of his arrest nor a search and seizure warrant before being searched by the police.

His brother Surya Kant Raut filed a habeas corpus writ at the Supreme Court the next day saying that Dr. C.K. Raut’s arrest was illegal and he should be released from custody. ............. The Morang Police first charged Dr. Raut under the Public Offences Act and produced him before the Morang Chief District Officer who remanded him to six days in custody. In response to the habeas corpus petition, the Supreme Court ordered the government to produce Raut in person. At this point, the police filed a sedition charge against Raut at Special Court. The police state in the charge sheet that Raut has written some books including Madhes Swaraj (Madhes autonomy) and the Manifesto of Alliance for Indpendent Madhesh, advocating for a separate Madhes land and therefore he should be punished under the Crimes Against the State and Punishment Act 1989 with treason........... The Supreme Court denied issuing a writ of habeas corpus as demanded by Raut’s brother, on the basis that he had already been produced in court and charged. The court also ordered the government to allow him to seek medical treatment from the medical centre of his choice at his own expense. The court issued this order after

Raut told the Apex Court that the police had denied him medical treatment. Dr. Raut, alleged that the police inflicted mental torture and denied him the facilities normally granted to a political prisoner. Two dozen human rights activists of Nepal condemned Dr. Raut’s illegal arrest. The Asian Human Rights Commission and Amnesty International condemned his arrest and demanded his unconditional release. Nepal’s principal opposition party – the Unified CPN-Maoist and other opposition parties, including Madhesi parties, also condemned Dr. Raut’s arrest and urged the government to unconditionally release him.

.......................... Rights activists are surprised to know why Dr. Raut who was called by the CPDCC to record his views on constitutional issues was then arrested for expressing his political views, in fact the same views recorded by the CPDCC. ........ Dr. Raut believes in a peaceful movement and says what he has been advocating is protected under the right to freedom of speech and expression as guaranteed by Interim Constitution of Nepal and many international treaties that Nepal is party to. ........ The day the Supreme Court began its hearing on the habeas corpus writ,

Raut told the apex court that if the state believed that he was the only one to have such views, then the state could hold a referendum on the right of secession. .... Dr. Raut also told the Supreme Court that his deposition before the Morang police was taken under duress and the police did not record all his statements. It was also not recorded in the presence of the public prosecutor, in violation of the provisions in the State Cases Act.

............ Dr. Raut now faces two cases - one under the Public Offences Act and another under the Crime against the State and Punishment Act 1989. Many were surprised by

the subversion (Rajya Viplab) case was filed against Dr. Raut one day after Prime Minister Sushil Koirala told some rights activists and Raut’s family that in a democracy one should not be detained just because he/she has differing views. When Ministers Minendra Rijal and Hari Prasad Parajuli signed an understanding with Dr. Raut in his custody, following which he broke his 11 days hunger strike, the ministers had pledged to respect Dr Raut’s freedom of speech and expression.

Raut’s case is sub judice and the merits of the case cannot be discussed, but the fairness of trial can certainly be discussed. ........... The right to fair trial requires that a public prosecutor must make decisions independently. In Nepal’s context, a public prosecutor charge criminal case depending on a phone call or a conversation with a politician. Immediately after Dr. Raut was arrested, some of the daily newspapers quoted Morang police as saying that the doctor could be implicated under treason law but that would depend on the government’s decision. ........ The criminal prosecution should be based on fairness, judgment, evidence, public interest, and common sense. In this case,

Dr. Raut was first charged under the Public Offence Act and when the Supreme Court ordered the government to produce him, the police charged him under the subversion law. The police appeared to have acted with the intent of detaining Raut as long as possible.

............. What was the reason of charging Dr. C.K Raut under subversion law, an outdated law enacted during the monarchy, and needs court intervention to be repealed? Most democratic countries has already repealed such laws. Take the case of The Philippines. The Anti-Subversion Law was repealed in September 1992, when then President Fidel Ramos signed into law the Republic Act 7636. ...... Lawyers and human rights activists in Nepal failed to take timely steps to repeal Rastra Viplab law (Crime against State and Punishment Act, 1989) that says in Section 3 (1) (subversion) that if someone causes or attempts to cause any disorder with an intention to jeopardize sovereignty, integrity or national unity of Nepal, he/she shall be liable to life imprisonment. .... Banning the expression of political ideology using this law in a democratic society like Nepal is unfair. Any piece of legislation, which imprisons people for holdAHRC-ART-082-2014-01.jpging differing views and opinions, should be repealed.

The Hindu: Rights group demand release of Madhesi activist

Mr. Raut is a former employee with Raytheon, a contractor with the US Department of Defence. He returned to Nepal in 2011 and since then has been campaigning for independent Madhes. Until his arrest, not many people in the country knew abut him or his activities.

Related articles

• Nepal: Drop Sedition Charges against Madhesi Activist
• Drop sedition charges against activist, Nepal told
• Nepal charges political activist with treason: Lawyer
• CK Raut slapped with sedition charge
• Right To Self Determination: Where CK Raut And The Madhesi Parties Meet
• Urgent Appeal: Police Arbitrariness In Nepal
• India's PM Modi twards World's Top Leader Keeping Confidence with Neighbors
• Exhibiting Flexibility On Federalism
• Talking Peace In Nepal - Analysis
• Preparing for battle for equal rights: MJF-N

सीके राउतलाई बेलमा छोड्नुपर्छ

अनि मुद्दा चलाई राख्न पर्छ भने चलाई राखे भो।

Related articles

• The Government Of Nepal Has The Option To Release CK Raut Anytime
• No need to intervene in Raut's case: SC
• किन, कहाँबाट, कसले, कहिले कसरी समातिए डाक्टर सिके राउत CK Raut
• Nepal charges political activist with treason: Lawyer

सार्वभौमसत्ता र आत्म निर्णयको अधिकार

सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेकोले आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता आउने हो। यदि आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको पक्षमा उभिनु देश तोड्नु हो भने सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था देश तोड्ने व्यवस्था हो।

अधिकार र शक्ति फरक फरक कुरा हुन। बहुमतको आधारमा सरकार बनाउनु शक्ति हो। तर त्यो बहुमतमा बनेको सरकारले एक व्यक्तिको अधिकार खोस्न सक्दैन। व्यक्तिको अधिकार हुन्छ, अल्प मतको अधिकार हुन्छ। लोकतन्त्रमा त्यो सबै हुन्छ।

लोकतन्त्र भनेको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था हो। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्थामा आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको व्यवस्था हुन्छ। आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता भनेको कुनै सहभागी राज्यले चाहेमा जनमत संग्रहको आधारमा देशबाट अलग भएर नया देशको स्थापना गर्ने व्यवस्था हो।

तपाइँको चिया कप मैले तोड़े भने ए, यसले मेरो चिया कप तोड्यो भन्न पाइयो। तर नेपालका मधेसी तपाइँको घरमा बसेको विदेशी होइन। भोलि केही गरी मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्यो भने त्यो देश फुटेको भन्न मिल्दैन। देश फुटेको त्यति बेला मात्र भन्न मिल्छ जब देश पहाड़ीको हो, मधेसीको त देश हुँदै होइन भन्नु हुन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भने त्यो जनतामा मधेसी पनि पर्छ।

भोलि केही गरी मधेश अलग देश बन्छ भने त्यसलाई देश फुटेको भन्न मिल्दैन। मधेश मधेसीको थियो, मधेसीले लग्यो भन्ने हुन्छ। किनभने मधेसीसँग अहिले सार्वभौमसत्ता छ। त्यो सार्वभौमसत्ता राज्यको अवधारणाभन्दा माथिको कुरा हो। इन्स्पेक्टरभन्दा गृह मंत्री माथि हुन्छ, त्यसरी नै राज्यभन्दा सार्वभौमसत्ता धेरै माथिको कुरा हो, मानव अधिकार धेरै माथिको कुरो हो।

यो भयो तर्कको कुरो। राजनीतिक स्टैण्डको कुरो फरक छ। मैले मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्छ भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन। र त्यो अवस्था आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। भने पछि म सीकेको मुद्दामा किन तात्तिएको?

पहिलो कुरा मानव अधिकारको हो। नेपालमा वाक् स्वतंत्रताको पुनर्स्थापनाकालागि २००५-०६ ताका फुल टाइम खटेको मान्छे म। सीके राउतलाई हिरासतमा लिएको पंचायती शैलीको कुरा भयो। यो वाक् स्वतंत्रतामाथि प्रहार हो। यो वामदेव कमल थापा बनेको हो।

दोस्रो संघीयताको कुरो हो। आत्म निर्णयको अधिकार बिनाको संघीयता त संघीयता नै होइन। र संघीयता बिनाको संविधान एक पटक होइन सय पटक जल्छ।

तेस्रो विभेदको कुरो हो। प्रचण्ड र बाबुरामले आत्म निर्णयको अधिकार भनेको २० वर्ष भइसक्यो। उनीहरुलाई पहाड़ी बाहुन भएकोले नसमात्ने, सीकेले आत्म निर्णयको अधिकारको कुरा गर्दा समात्ने? किन? सीके मधेसी भएकोले हो? विभेदको योभन्दा ठुलो प्रमाण अर्को के हुन सक्छ?

चौथो बेईमानीको हो। तपाइँ बजारमा घुमि रहनु भएको छ। एउटाले जबरजस्ती यसले त मेरो  पाकेट काट्यो भनेर झुठो कुरा गरेर समात्न लगाए जस्तो हो। सीकेलाई "तिमीले देश तोड्न खोजेको हो?" भन्ने प्रश्न किन गरिँदैछ। समात्ने भनेको गलत आरोप लगाउनेलाई हो। गलत आरोप लगाउनु आफैमा अपराध हो। अपराधी वामदेव गौतम हो।

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता स्थापना गरेर, मधेश राज्यको स्थापना गरेर मधेसी विरुद्धको विभेद समाप्त गर्ने सीकेको लक्ष्य हो। तर प्रयास गर्दा गर्दै विभेद समाप्त नभएमा मधेशलाई अलग देश बनाउने कुरा मेरो पनि अडान हो। त्यो प्रत्येक स्वाभिमानी मधेसीको अडान हो।

मधेश अलग देश बनेको हेर्न नचाहनेले सीकेलाई हिरासतमा लिने बाबुरामलाई हिरासतमा नलिने गरेर विभेदको थप प्रमाण दिने होइन कि विभेद समाप्त गर्न हतार गर्ने हो। त्यो मैले देखिराखेको छैन। त्यसैले यदि मधेश अलग देश बन्नु देश टुट्नु हो भने त्यो देश तोड्ने प्रयास गरिरहेको बामदेव गौतमले हो, सुशील कोइरालाले हो, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, विद्या भण्डारीले हो। रामचन्द्र पौडेलले हो। मधेसी विरुद्धको विभेद समाप्त हुन्छ भने मधेश अलग देश बन्दैन। भने पछि मधेश अलग देश बन्ने डर छ भने त्यो "खतरा" विभेद गर्नेहरु बाट छ, सीके बाट होइन।

मधेशलाई उपनिवेश बनाई राख्ने षडयन्त्र

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा बढीमा ७५ सदस्यीय बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । प्रत्येक प्रादेशिक संसद्ले १०/१० सदस्य निर्वाचक मण्डलबाट चुन्नेछन् भने ५ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

मधेशमा २ राज्य र पहाड़मा ५ राज्य राखदिएपछि, र प्रत्येक राज्यले उप्पलो सदनमा १० सीट पाउने भएपछि, र ५ सीट मंत्रिमंडलले पाउने भएपछि मधेसले २० र पहाड़ले ५५ सीट पाउने भो। देशमा पहाडीको permanent veto हुने भो। मधेश उपनिवेशको उपनिवेश नै रहने भो।

आत्म निर्णयको अधिकार र सीके

सीकेले पनि, बाबुरामले पनि, मैले पनि चाहेको आत्म अधिकार सहितको संघीयता नै हो। त्यो विचार जायज विचार हो। देशमा लोकतन्त्र छ तर बोल्न भने पाउँदैन भन्न पाइँदैन। त्यस्तै देशमा संघीयताको घोसणा भइसकेको छ। संघीयता भनेकै आत्म अधिकार सहितको संघीयता हो। त्यस कुरालाई अक्षरमा लेख्न मात्र बाँकी हो।

तर त्यसपछि सीकेको र र मेरो विचार फरक छ। मधेसी विरुद्ध विभेद छ। त्यो कुरा उसले पनि भन्छ, मैले पनि भन्छु। त्यस समस्याको समाधान मेरो विचारमा संघीयता र दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण हो। उसको विचारमा मधेशलाई अलग देश बनाउनु हो।

आत्म अधिकार सहितको संघीयता प्रदान गर्ने तर कसैले अलग मधेस देशकोलागि अहिंसात्मक रुपले लाग्दा समात्ने, मुद्दा लगाउने भन्ने हुँदैन। बोल्ने अधिकार छ तर बोल्यो भने समात्छु भने जस्तो भो। तर सीकेले पनि विभेद यदि कायम रहेमा भनेर भनेको छ। भनेपछि हाम्रो खासै असहमति देखिएन। विभिन्न प्रयास गर्दा गर्दै पनि विभेद यदि कायम नै रहन्छ भने मधेशलाई अलग देश बनाउने विचारसँग म असहमत छैन।

तर मेरो मान्यता विभेद समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने हो। मेरो उच्च विश्वास छ कि विभेद समाप्त पार्न सकिन्छ र मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्ने जरुरत महसुस हुने छैन। विभेदको समाप्ति भनेको राज्यको प्रत्येक अंगमा मधेसी समुदायको लगभग समानुपातिक सहभागिता हो। त्यसकालागि आरक्षणको व्यवस्था भएको छ। तर नेपाल सेनाले त्यसलाई नमानेको अवस्था छ। अहिलेका मंत्रालयहरुको downsizing गर्नु पनि जरुरी छ।

अहिले नया संविधानमा आत्म अधिकार सहितको संघीयता स्थापना गर्ने हो। त्यो एउटा प्रेशर टैक्टिक हो। देशमा पिछडिएका समुदायलाई समानता दिलाउन त्यसले मदत गर्ने छ।

भोलिको मधेश राज्यको संसदले नचाहेमा जनमत सँग्रह हुँदैन। भनेपछि पहिला त सीकेले एउटा पार्टी खोल्नु पर्यो। अहिले खोलि सकेको छैन। त्यस पछि त्यो पार्टीले मधेश राज्यहरुमा बहुमत ल्याउनु पर्यो। त्यो सजिलो कुरा होइन। त्यस पछि जनमत सँग्रह गराउनु पर्यो। त्यस जनमत संग्रह्मा बहुमत ल्याउन सक्नु पर्यो। मैले भन्न खोजेको प्रक्रिया लामो छ।

र देश एक राख्न चाहनेहरु सामु एउटा मात्र बाटो छ: मधेसी विरुद्धको विभेद समाप्त पार्ने। र त्यो पनि यथाशीघ्र चाँडो।

सीके राउतसँग म सहमत: "विभेद रहे देश टुक्रिन्छ"

राउतले बयानमा भने, ‘विभेद रहे देश टुक्रिन्छ’

मधेश भितरका विभेद

राष्ट्रिय स्तर पर मधेसीके विरुद्ध विभेद है। लेकिन मधेशके भितर भी तो विभेद है। उसको हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं। मैं महिलाका बात कर रहा हुँ, दलित और मुस्लमानका बात कर रहा हुँ, गरीब मधेसीयोका बात कर रहा हुँ। पार्टी निर्माणके दौरान इन बातोंको ध्यानमें रखना होगा।

हमें कोइ मिडिल क्लास, अप्पर मिडिल क्लास पार्टी नहीं बनाना है। हमें झा, यादव और साहका पार्टी नहीं बनाना है। अगर हमें समानता चाहिए तो मधेशके भितरभी चाहिए। पार्टीके भितर पिछड़े समुदायके लोगोके लिए आरक्षणकी व्यवस्था हो।

मधेसीयोको राष्ट्रिय स्तर पर जो जगह मिलनी चाहिए मधेशके भितर महिला, दलित, मुसलमान और गरीबको वो जगह मिले। मधेश स्वराज पार्टीके संगठनमें ये बात दिखनी चाहिए। तब आएगा मजा क्रान्तिका।

पार्टीमें ५१% पद फ्री कम्पटीशनसे, और ४९% आरक्षणके सिद्धान्त पर बाँटा जाए। दलित, महिला, मुस्लमान और गरीबको आगे लाया जाए और नेतृत्वकी ओर बढ़ाया जाए।

क्रान्ति और संगठन

क्रान्ति और संगठन

पहाड़ी अदालतसे न्यायका आशा करना बेकार है। क्रान्तिकी तैयारी होनी चाहिए। संगठन निर्माण इस क्रान्तिका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सीके राउत बचाउ संघर्ष समितिके नाम पर तराईके प्रत्येक जिलेमें और काठमाण्डुमें जिला समितिका निर्माण हो। लोकतान्त्रिक किस्मसे नेतृत्व चयन करें। २३ जिला समिति बननेके बाद एक केन्द्रीय समिति चयन करें। गाउँ गाउँमें, शहर शहरमें संगठन निर्माण करें। वार्ड वार्डमें एक समिति हो। अन्तरराष्ट्रिय स्तर पर भी संगठन विस्तार होगा। ग्लोबल मीडियाको आगाह करने के लिए, विश्व स्तरके नेताओंको आगाह करने के लिए, आन्दोलनके दौरान कोई घायल हो उनके इलाजके लिए अन्तरराष्ट्रिय स्तर पर काम होगा।

Madhesi Kranti (3) On The Way
पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्रका सस्ता तरिका

जब तक सीकेको वो लोग छोड़ते नहीं हैं तब तक देश बन्द रहेगा। सीकेके रिहाईके बाद ये संगठन मधेश स्वराज पार्टी बन जाएगी। सीके संस्थापक अध्यक्ष रहेंगे और एक सालके अन्दर पार्टीका महाधिवेशन होगा।तराईसे कांग्रेस और एमालेको सदा सदाके लिए बिलकुल साफ कर देना है। वैसा संगठन निर्माण करें। 

क्रान्तिका रुपरेखा स्पष्ट होना बहुत जरुरी है। अनिश्चितकालीन मधेश बन्दकी घोषणा की जाएगी। ५ दिनका समय दिया जाएगा। उस ५ दिनमें वो रिहा करते हैं तो उस रिहाईके साथ ही बन्द समाप्त। ५ दिनसे ज्यादा तक जाए तो माँगे बढ़ेंगे। दो माँगे थपे जाएंगे। (१) आत्म अधिकार सहितकी संघीयताकी गारण्टी (२) झापा से कन्चनपुर तक एक मधेशमें दो प्रदेश।

ऐलान किया जाएगा, अगर आन्दोलनके दौरान एक भी कोइ शहीद होता है तो गृह मंत्रीके राजीनामाके बगैर क्रान्ति नहीं थमेगी। १० से ज्यादा शहीद होते हैं तो प्रधान मंत्रीके राजीनामाके वगैर क्रान्ति नहीं थमेगी।

मधेश स्वराज पार्टी १० साल समानताके लिए जोड़दार संघर्ष करेगी। अगर पहाड़ी शासकोका अभीका बेईमानी बरक़रार रहा तो उसके बाद जनमत संग्रहके माध्यमसे पार्टी मधेशको अलग देश बनानेके लिए पहल करेगी।

मण्डेला जेल गए, सीके जेल नहीं जाएगा। मधेशमें इतना दम है। 

बाबुरामले गुहारेको नया शक्ति

बाबुरामले नया शक्ति, नया शक्ति भन्दै थिए।  त्यही सीके राउत हो त्यो नया शक्ति। भुपिको एउटा  कविता छ नि, "बा, त्यो आउँछ र?" आँधी बेहरी जस्तो आउँछ, तराईका २२ जिल्लाबाट कांग्रेस र एमालेलाई सदाकालागि बढ़ारेर लैजान्छ।