Showing posts with label resham chaudhary. Show all posts
Showing posts with label resham chaudhary. Show all posts

Sunday, May 28, 2023

रेशम चौधरी

गणतन्त्र दिवसमा रेशम चौधरीकाे कैद माफी
रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य हुन्न : महेश बर्तौला
राष्ट्रपतिबाट गृहमै फर्कियो प्रस्ताव : मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर पुनः राष्ट्रपतिकहाँ जाने
राष्ट्रपतिद्वारा रेशम चौधरीसहित ५ सय १ जनाको कैद माफी
रेशम चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय स्वीकार्य हुन्न : एमाले सचेतक बर्तौला
रेशम चौधरीको सजाय माफी दिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस
‘नेतृत्व परिवर्तनका लागि महाधिवेशन पर्खिन सकिन्न’ यतिबेला कांग्रेसले संकटबाट निकाल्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगिसकें भने बाँकी कुरामा मैले किन चिन्ता गर्ने ? त्यसपछि के-के भंग हुन्छ हुन्छ । हिँड्दै जाऔं, गर्दै जाऔं ।

राष्ट्रपतिद्वारा रेशम चौधरीसहित १९ जनाको कैद सजाय माफी ४८२ जना कैदीको भुक्तान हुन बाँकी सजाय माफ ....... राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीसहित १९ जनाको कैद सजाय माफी गरेका छन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ र १४ गते बैठकको सिफारिस अनुसार पौडेलले सो निर्णय गरेका हुन् । .

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छः रघुजी पन्त सांसद पन्तले सो विधेयक तत्काल संसदमा ल्याएर पारित गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको समेत बताए ।



राष्ट्रपतिद्वारा रेशम चौधरीको आममाफी सम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता
जेलबाट रेशम चौधरीको लेख : मलाई मृत्युदण्ड स्वीकार्य छ ! अन्ततः मैले न्याय पाइनँ । कसरी पाउँछु न्याय ? थारूले न्याय पाएको इतिहास नै कहाँ छ र ? अधिकांश थारूहरूलाई हार प्रमाणीकरणको लालमोहर लगाउने नै न्यायालय हो । करिब ४ लाख पटक भन्दा बढी जमिनी मुद्दाको हार बेहोरेका छन् न्यायालयबाट थारूहरूले । सत्य यही हो, सदियौँदेखि जोतभोग गर्दै आइरहेको जमिनको न्यायिक फैसला नभएकै कारण थारूहरू कमैया बन्न पुगे । मुद्दामामिलाका कारण थारूहरूको जमिन मात्रै गुमेन, चाँदीको सिक्कासमेत स्वाहा भयो । विगतदेखि वर्तमानसम्म न्यायालय र प्रशासनको सिकार भएकै छन् थारूहरू । साँच्चै भन्दा नश्लीय शासकको नोकरवाद लाद्ने गधा बनाइएका छन् थारूहरू । ....... टीकापुर घटना राजनीतिक घटना हो । २०७२ भाद्र ७ गते थारूहरूको जुलुस टीकापुर बजारमा ‘थरुहट प्रदेश’ लेख्न गएकै हो । तर टीकापुरमा थरुहट प्रदेश लेख्ने आन्दोलनको आह्वान मेरो निर्देशनमा होइन । जेठानको देहान्त भएकाले भाद्र ४ गतेसम्म त म काठमाडौँमै थिएँ । धनगढीमा हुने सर्वदलीय बैठकमा भाग लिन गइदिनुपर्यो भन्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका नेता भीम रावलको आग्रहमा म धनगढी गएको हुँ । आन्दोलन चलिरहेकाले भाद्र ७ गतेसम्म सुरक्षाकर्मीको सबै बन्दोबस्त मलाई पूर्वगृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले नै गरिदिनुभएको हो । भाद्र ६ गते टीकापुर सशस्त्र प्रहरी उग्रतारा गणमा भएको सर्वदलीय बैठकमा सबैलाई मैले भनिदिएकै हुँ– ‘आन्दोलन मेरो नियन्त्रणमा छैन, म यो आन्दोलनको संयोजक पनि होइन ।’ ......... भाद्र ७ गते टीकापुरमा हुने थारू आन्दोलनका बारेमा प्रशासन जानकार थियो । त्यो आन्दोलनलाई रोक्न मैले कति प्रयत्न गरेँ, त्यो तत्कालीन सिडिओ राजकुमार श्रेष्ठलाई थाहा छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख विक्रमबहादुर चन्दलाई थाहा छ, सशस्त्र प्रहरी बलका उपरीक्षक लक्ष्मण सिंहलाई थाहा छ । टीकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षलाई थाहा छ, स्थानीय सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई थाहा छ । सर्वदलीय बैठकमै अब रेशमलाई दोष दिनुहुन्न भनेर सबैले स्वीकारेका छन् । ........ अनि म दोषी भएँ कसरी ? भाद्र ७ गते बिहान ९ बजेसम्म मैले के प्रयत्न गरिनँ ? थारू आन्दोलनको भीडमा जाऊँ, कमरेड विकासले मारिदिन्छु भन्याछन्, अखण्ड सुदूरपश्चिमको भीडमा गए मेरो कपाल पनि बच्नेवाला थिएन । सुरक्षाकर्मीसँग सल्लाह गर्न खोज्यो, तँ आन्दोलनकर्मी होस् भन्छन् । कतै केही सिप नलागेपछि म रेडियो हेर्न बर्दियातिर लागेको हुँ । ........ मेरो हकमा न्याय भएन; फैसला मात्रै भयो, पपुलिस्ट फैसला । ....... मिसिलमा उल्लेख गरेजस्तो भाला, बन्चरो कुनै थारू आन्दोलनकर्मीले बोकेका थिएनन् । कसैलाई दोषी करार गर्ने मलाई कुनै हक छैन तर वास्तविक घटना कसले गरायो, त्यो टीकापुरलाई थाहा छ ।

पाकिस्तानका स्वास्थ्यमन्त्रीले इमरान खानको मानसिक अवस्थामाथि उठाए प्रश्न पाकिस्तानी मिडियाका अनुसार मेडिकल रिपोर्टमा डाक्टरहरूले इमरान खानसँग लामो समयसम्म कुरा गर्दा उनको व्यवहार फिट व्यक्तिको जस्तो थिएन भन्ने लेखिएको छ । पटेलले खानको पिसाबको नमूनाको प्रारम्भिक परीक्षणमा रक्सी र कोकिनको प्रमाण भेटिएको पनि आरोप लगाए । मन्त्रीले खानको खुट्टामा भाँचिएको कुनै लक्षण नभएको भन्दै ‘पाँच–छ महिनासम्म किन प्लास्टर गरिएको ?’ भन्दै प्रश्न गरे । ...... यसैबीच इमरान खानको पार्टीले मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको बताएको छ ।

प्रचण्डलाई मधेसको एजेन्डा सुझाउन दिल्लीमा सीके राउतको दौडधुप आजै उनले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभागका प्रमुख डा.विजय चौथाईवालालाई भेटेका छन् । राउतले तीन चार दिनसम्म दिल्लीमै रहने र हरेक तहका व्यक्तिलाई भेटेर मधेसको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब बढाउने बताइएको छ ।
सीके राउतले भने–चौतर्फी घेराबन्दीमा छु, केही समय धैर्य गर्नुहोस्



Ron DeSantis vs. the ‘Woke Mind Virus’ But behind these unforced errors lie deeper failures of political judgment by DeSantis, ones that speak to a blinkered and — for all his cultural populism — elitist worldview. How else do you explain a campaign kickoff with more discussion of crypto regulation than of inflation? .......... First, there’s his inability to see what is obvious to Musk’s critics, which is that Musk, while perhaps a genius in some areas, is also often an arrogant screw-up whose projects break down in public. (See: the Tesla Cybertruck’s supposedly shatterproof windows or the explosion of the SpaceX Starship.) You have to be fairly deep in the right-wing echo chamber to believe Musk’s self-presentation as a swaggering Tony Stark figure who can be counted on to deliver. ......... Last night, after the announcement, his campaign tweeted a bizarre, music-less video that features DeSantis speaking about immigration over a montage of images of him and of Musk, as if they were running for president as a team. ......... DeSantis is betting that anti-wokeness, the belief system that ties him to Musk, is enough to power a presidential race. ......... 55 percent of Republicans said “Fighting woke ideology in our schools and businesses” was more important than protecting Social Security and Medicare. ......... the reactionary agenda he’s enacted in Florida, which includes sweeping limitations on what can be taught in public schools, a six-week abortion ban and the cruelest anti-trans policies in America. ........... anti-wokeness has different flavors. There are the worries about the erosion of what were once called “family values,” and then there are the esoteric concerns of Silicon Valley edgelords. DeSantis emphasized the latter on Wednesday night, discussing niche issues in language that I suspect is unintelligible to ordinary people, even those who might hate the brand of social justice politics derided as wokeness. He spoke, without much explanation, about college “accreditation cartels,” the “E.S.G. movement” — investing that weighs environmental, social and governance factors — and central bank digital currency. A large part of the discussion — far more than about, say, the economy or foreign policy — was about Twitter itself. ........... “The woke mind virus is basically a form of cultural Marxism,” DeSantis said later Wednesday night on Fox News. If you spend time on the right-wing internet, that is a platitude. But my guess is that for a lot of people, it’s gibberish. Now, Trump also repurposes ideas and memes from the far-right internet demimonde, but he does so with a lowest-common-denominator bluntness. “We’re going to defeat the cult of gender ideology and reaffirm that God created two genders, called men and women,” Trump said in South Carolina earlier this year. You don’t have to know exactly what “gender ideology” is to know what he means. ............ He speaks the language not of normal people but of right-wing counter-elites, thinkers and activists who come out of the same rarefied milieus as the progressive intellectuals they despise. ............ the word “elite,” to him, is not about wealth, talent or achievement. Instead, it’s an epithet for progressives, those who share “the ideology and outlook of the ruling class, which one can demonstrate by ‘virtue signaling.’” ........ a standard right-wing rhetorical move to suggest that so-called wealth creators are part of an oppressed class. The problem with DeSantis is that he seems to believe it, so when he’s speaking to plutocrats on Twitter Spaces, he thinks he’s speaking to the people.

at No comments:
Labels: , ,

Friday, December 02, 2022

गठबन्धन को स्थिरता संघीयता का कारण





Magic Number: 138

गठबन्धन को स्थिरता संघीयता का कारण  हुनेवाला छ। पुरानो गठबन्धन मा जनमत र उन्मुक्ति थपे पछि र मधेस, लुम्बिनी र सुदुर पश्चिम मा जनमत, लोसपा र उन्मुक्ति लाई हैसियत भन्दा बढ़ी दिँदा केंद्र मा स्थायित्व हुनेछ। 

जनमत लाई मुख्य मंत्री दिने, रेशम लाई मुक्ति। त्यसले केन्द्रमा स्थिरता दिनेछ। 

होइन भने यसै संसद को अंकगणित ले प्रशस्त अस्थिरता दिन सक्छ। 

एमाले ७८ + राप्रपा १४ + जसपा १२ + रास्वपा २१ = १२५ 
जनमत ५ + लोसपा ४ + उन्मुक्ति ३ + स्वतंत्र ५ = १७ 
१२५ + १७ = १४२ 

संघीयता अगाडि यो अस्थिरता दिने गणित हो। अहिले गठबंधन बन्यो भने पाँच वर्ष चलन सक्छ। 


at No comments:
Labels: , , , , ,

Wednesday, November 30, 2022

नया सरकार को खाका

गगन थापा। गनगन थापा। अब गर्जन थापा। वर्षमान उपप्रधान। तोशिमा स्वास्थ्य। सीके राउत विज्ञान प्रविधि। जनमत मधेस सरकार मा सहभागी हुने। उन्मुक्ति रेशम लाई उनमुक्त गरेर सुदुर पश्चिम र लुम्बिनी सरकार मा। रेशम मंडेला हो। थारू मंडेला। 





 

at No comments:
Labels: , , , , , , , , , , ,

Wednesday, November 23, 2022

23: Janamat + Unmukti = Threshold

दुवै गठबन्धनलाई १३८ को सकस २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार बनाउन बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक, तर बुधबारसम्म प्रत्यक्षतर्फको जित र अग्रता तथा समानुपातिकतर्फ पाएको मत प्रतिशत हेर्दा सत्ता र विपक्षी दुवै गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त गर्न कठिन,

संसद्मा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी निर्णायक बन्न सक्ने

....... तीन नयाँ दलको सशक्त उपस्थितिले उनीहरूलाई बहुमत पुर्‍याउन कठिन भएको छ । नयाँ दलहरूका कारण संसद्मा पनि दुवै गठबन्धनमाथि दबाब पर्ने देखिन्छ । ....... सत्तागठबन्धनले प्रत्यक्षमा ९३ क्षेत्रमा जित्ने देखिन्छ .... समानुपातिकतर्फ बुधबार राति १२ बजेसम्मको गणनामा कांग्रेसलाई २४.२१, माओवादीलाई ११.६०, एकीकृत समाजवादीलाई १.६३ प्रतिशत मत परेको छ । सत्तागठबन्धनका अन्य घटकको समानुपातिक मत न्यून छ । यही औसतमा मत पाए समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले २७, माओवादीले १३ सिट हासिल गर्न सक्छ । ....... एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले करिब ५३ क्षेत्र जित्ने देखिन्छ । ....... एमालेलाई २६.३२ प्रतिशत मत परेको छ । यही औसतमा मत पाए समानुपातिकतर्फ २९ सिट हासिल हुन सक्छ । यस्तै राप्रपाले ७.४५ र जसपाले ३.३० प्रतिशत मत पाएका छन् । यही औसतमा मत परे राप्रपाले समानुपातिकमा आठ सिट पाउन सक्छ । जसपाले चार सिट पाउन सक्छ । ...... कांग्रेसको मत माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चामा अपेक्षाकृत ‘ट्रान्सफर’ नभएका कारण सत्तारुढ गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन सकस भएको छ । विपक्षी गठबन्धनमा पनि एमालेका मत राप्रपालगायत दलमा ट्रान्सफर कम भएको देखिएको छ । ....... नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेको एक स्वतन्त्रसमेत गरी दुई क्षेत्र जितिसकेको छ । अन्य एक क्षेत्रमा उसको अग्रता छ । जनमत पार्टीले एक क्षेत्र जितेको छ भने अन्य एक क्षेत्रमा अग्रता कायम राखेको छ । ........ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा १३.८८ प्रतिशत मत ल्याएको छ । यही अनुपातमा मत पाए उसले समानुपातिकमा १५ सिट पाउन सक्छ । ....... समानुपातिकतर्फ १४ लाख ७९ हजार ०१२ मत गणना हुँदा थ्रेसहोल्ड कटाउने दल ६ मात्र छन् । ......... दुई–तीन सिट कम हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वा जनमत पार्टीको सहयोगमा पनि सरकार बनाउन सक्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा राप्रपाको समर्थन जुटाउन सके थप सहज हुन सक्छ । ........ विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमतका लागि ४४ सिट अपुग हुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउन सक्ने सम्भावित २४ सिट जोड्दा पनि विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन २० सिट अपुग हुन्छ । ........ एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीसँग सहकार्य गर्दा पनि यो गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन कठीन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले अहिले सत्तागठबन्धनमा रहेको माओवादीसँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउन सक्छ ।

बहुमतको टुंगो छैन, कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका ६ आकांक्षी सत्ता गठबन्धनमा गडबड र नयाँ समीकरण बने ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प खुला हुनेछ । .

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीको क्लस्टरअनुसार ‘टप थ्री’मा को–को छन् ? देश र विदेशमा रहेका करिब ४० हजार शुभेच्छुकको मतदानबाट ११० जनाको सूची तयार पारेका थियौं । ति ४० हजार नै समानुपातिक मत बढाउनका लागि लागिपरेका थिए । अहिले देखिएको परिणाम यही मिहेनतका कारण हो ।’ ....... ०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४९४ र कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत ल्याएको थियो ।



पछि परे मधेशका प्रभावशाली नेता महन्थ, राजेन्द्र र उपेन्द्र
इतिहासकै निराशाजनक निर्वाचन निर्वाचनप्रति आमजनतामा कुनै उत्साह थिएन । चुनावमा खटिएका राजनीतिक दल, अझ विशेष गरी सिद्धान्तहीन गठबन्धनका कारण दलका कार्यकर्तामा समेत कुनै उत्साह थिएन । पार्टी अनुशासन र नैतिकताका कारण आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्न नभए पनि पार्टीको कार्यकर्ता हुनुको नाताले मन लागीनलागी निर्वाचनमा सरिक थिए उनीहरू, तर मनैदेखि चुनाव अभियानमा सक्रिय थिएनन् ।

स्वतन्त्र पार्टीसहित केही नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका पक्षमा खटिनेहरूमा भने चर्को उत्साह देखिन्थ्यो ।

....... यो निर्वाचनले मधेसकेन्द्रित दललाई सबैभन्दा नराम्रो धक्का दिएको छ । ..... यो निर्वाचनका माध्यमबाट आमजनताले कांग्रेससहितका सत्तारूढ दलको सिद्धान्तहीन चुनावी गठबन्धनलाई जोरलात्ती हानेको प्रस्ट देखियो । सत्तारूढ दलका नेताहरूले बारम्बार जनतासँग गठबन्धनमा रहेका दललाई मतदान गर्न आह्वान गरे पनि जनताले त्यसअनुरूप भोट हालेनन् र एकअर्का पार्टीको भोट एकअर्कामा ट्रान्सफर पनि भएन । जनताले गठबन्धनको आदेशलाई अवज्ञा गरेकै कारण राप्रपा, स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई राजनीतिक लाभ भयो, त्यसैको परिणाम स्वतन्त्रसहित नयाँ एवं साना दलहरूको संसद्मा उल्लेख्य उपस्थिति हुने भयो । ....... कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेर सानदार ढंगले संसद्मा तेस्रो या चौथो दलका रूपमा उपस्थितिको सपना देखेका माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर पनि चुनावमा धोका पाएको प्रस्ट देखिएको छ । उनीहरू उठेको ठाउँमा कांग्रेसको परम्परागत मत उनीहरूको पक्षमा खसेको देखिएन । ....... राजनीतिक रूपमा भर्खर गठन भई पहिलोपटक चुनावमा डेब्यु गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको सफलतालाई अभूतपूर्व मान्नुपर्छ । मेरो दृष्टिकोणमा यो निर्वाचनमा एमालेले पाएको सफलता पनि कम्ता होइन । निर्वाचनको परिणामले यो पार्टी अरूभन्दा बलियो र संगठित देखियो । ...... निर्वाचनमा मतदाताले मत दिन नजानु, कम मत खस्नु, ठूला दलको विकल्प खोज्नु, यो निर्वाचनका माध्यमबाट नेपाली जनताले गरेको एकप्रकारको सौम्य (सफ्ट) विद्रोह हो । ....... आगामी संसद्ले स्थिर सरकार गठन गरेन, भ्रष्टाचार र बेथितिको नियन्त्रण गरेन, जनतालाई थप निराश बनायो भने सफ्ट विद्रोह मात्र होइन, सडकबाट कडा विद्रोह गर्ने दिन आउन सक्छ ।

at No comments:
Labels: , , , , , , , ,

मधेसी थारू लाई अझै पनि पार्टी एकीकरण कै चटारो



एमाले र माओवादी को केमिस्ट्री बिग्रे जस्तै पुराना मधेसी नेता हरु केमिस्ट्री बिगारेर बसेका छन। तर जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी को एकीकरण अबको अपरिहार्य कदम हुन सक्छ। 

गठबंधन आफैले बहुमत नल्याउन्दा रास्वपा लाई पुछ्ने हो। कांग्रेस, माओवादी र रास्वपा को बहुमत नपुग्दा जनमत लाई पुछ्ने हो। 

हुन त थुप्रै नतिजा आउनै बाँकी छ। मधेस का जनता ले जनमत र उन्मुक्ति लाई पत्याएको छ यस पटक।  






at No comments:
Labels: , , , , , ,

Tuesday, November 22, 2022

कांग्रेस (गगन) २६%, स्वतंत्र (रवि) १४%, माओवादी (बर्षमान) १२% + जनमत (सीके) र उन्मुक्ति पार्टी = नया सरकार



कांग्रेस (गगन) २६%, स्वतंत्र (रवि) १४%, माओवादी (बर्षमान) १२% + जनमत (सीके) र उन्मुक्ति पार्टी = नया सरकार 

at No comments:
Labels: , , , , , , , ,

Monday, November 21, 2022

हॉर्न बजेछ, घण्टी बजेछ

हुन त मतगणना शुरू मात्र भएको छ। एक सीट मा मात्र जित घोषणा भएको अवस्था हो यो। तर सीके राउत को जनमत पार्टी र रवि लामिछाने को राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने देखियो। 

सबैभन्दा बढ़ी जिज्ञासा को चुनाव सीके राउत र उपेन्द्र यादव को सीधा प्रतिस्प्रधा सारा देश का लागि। त्यहाँ सीके ले स्वीप नै गरेको देखियो। 

कांग्रेस को भोट वाम लाई ट्रांसफर नहुने रहेछ। माओवादी को हालत खास्ता छ। तेस्रो दल हुने नहुने अवस्था जस्तो छ। 

रवि, चन्द्र  र रेशम। रेशम चौधरी को पार्टी ले पनि राम्रै गर्दैछ। सीके राउत ले पार्टी एकीकरण को पहल गर्नुपर्छ। 

बालेन र हर्क ले लौरो टेकेको आधार मा हॉर्न बजेछ, घण्टी बजेछ। 

कुनै एक पार्टी को बहुमत त्यसै पनि आउँदैन। 

गगन ले पनि आफ्नो क्षेत्र मा राम्रो गरेको देखियो। 

देउबा ले हारे हुने। सागर ले जिते हुने। प्रतिस्प्रधा दिएको त देखियो। 

तोशिमा सबिता ले राम्रो गरेका छन। काठमाण्डु ले राम्रो सन्देश दियो। 

देउबा हारेर गगन संसदीय दलको नेता बन्ने। गठबंधन भत्किने। गगन, रवि, सीके, रेशम मिलेर सरकार बनाउने। त्यो पनि हुन सक्छ। तोशिमा स्वास्थ्य मंत्री बन्ने। संख्या नपुगे राप्रपा पनि। लिंगदेन को राप्रपा। राजा अपेंडिक्स हो लिंगदेन को। नया पुस्ता को सरकार। सागर पनि। 












मतगणना चलिरहँदा श्रीमती लिएर फिल्म हेर्न पुगे गगन थापा
at No comments:
Labels: , , , , , , , , , , ,

Sunday, August 07, 2022

शक्ति सन्तुलन र अब को चुनाव

केपी ओली र प्रचंड ले आफ्नो केमिस्ट्री यति सारहो बिगारे कि एमाले र माओवादी को चुनावी गठबंधन हुने कुनै संभावना छैन। 

सत्ताधारी पाँच दल को गठबन्धन हुने हो भने सबैभन्दा बढ़ी फाइदा कांग्रेस लाई हुनेवाला छ। त्यही सत्ताधारी पाँच दल को गठबन्धन भित्र कांग्रेस बाहेक का चार दल को गठबन्धन भित्र मिनी गठबन्धन हुन्छ भने सबैभन्दा बढ़ी फाइदा प्रचंड लाई हुनेवाला छ। 

तर यी त भए शक्ति सन्तुलन का कुरा। मुद्दा कहाँ छ? मुद्दा के हो? 

मधेस र जनजाति आन्दोलन को संविधान संसोधन को मुद्दा परास्त भएको कि गायब भएको कि ओझल मा परेको? संघीयता को नक्शा नै बदल्ने किसिम को त आवाज पनि आउन छोड़ेको छ। 

लोसपा ले चाहेको छ पछिल्लो मधेस आन्दोलन को झुठा मुद्दा फिर्ता। मान्छे मारयौ कमसेकम लाश त देउ भनेको हो त्यो। मधेस आन्दोलन कमजोर रहेको अवस्था हो त्यो। कहिलेकाहीँ त्यसरी यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। जंगे ले राजतन्त्र फाल्नै खोजेको हो। बीपी ले लाचार भएर संवैधानिक राजतन्त्र मानेका हुन। मदन भण्डारी ले विवश भएर संवैधानिक राजतन्त्र मानेका। ज्ञानेंद्र ले गणतंत्र मानेको सिद्धांत मिलेर होइन। कभी मछली चिटी खाती है। कभी चिटी मछली को खाएगी। मधेस आन्दोलन परास्त भएको होइन। कमजोर तर छ। 

मधेस प्रदेश सरकार ले छ वटा प्रदेश लाई एक ठाउँ मा ल्याएर प्रदेश सरकार लाई सशक्त बनाउने प्रयास गरेको हो। त्यो जारी रहनु पर्छ। 

नक्शा बदल्ने एजेंडा त माओवादी को पनि हो। यद्यपि उ त्यो कुरा गर्दैन। एउटा हुन्छ मर्सिनरी लडाकु। उसको कोही न मित्र न शत्रु। जसले पैसा दियो उसको लागि लड्छ। प्रचंड को कुनै मुद्दा छैन। जसले सत्ता मा सहभागिता दिन्छ उसका लागि खड़ा हुन्छ। 

जसपा, लोसपा, जपा, जप्रपा सबै को राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस गुम्ने समस्या छ। गुम्यो भने एक पिढी का लागि संविधान संसोधन को मुद्दा नै हरायो। एक्ला एक्लै कांग्रेस, एमाले र माओवादी जोसुकै सँग डील गरे पनि प्रत्येक लाई घाटा छ। तर यी चार को एकीकरण हुन्छ भने देश को निर्णायक शक्ति नै हो। तेस्रो ठुलो पार्टी बने पनि, चौथो ठुलो पार्टी बने पनि मुद्दा प्रमुख हुने निर्णायक शक्ति। त्यो एकीकरण नगरेको त आफैले हो। अझ रेशम पनि। घटनास्थल मा हुँदै नभएको मान्छे। त्यो थारू मंडेला हो। जुन देशमा मंडेला जेल मा छ त्यो देश लोकतंत्र होइन। नेपाल लोकतंत्र होइन। 

at No comments:
Labels: , , , , , , , , ,

Saturday, June 05, 2021

जसपा: पार्टी एकता का महत्व

जब नियत में ही खोट हो तो अपने मीडिया वाला सेना के मदद से जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाता है यह राजेन्द्र महतो का लेटेस्ट व्यान "नेपाल बहुल राज्य" वाला से सिखा जा सकता है। हम लोग सब जानते हैं कि महन्थ - महतो लोग सरकार में जानें से पहले सिर्फ दो ही बात करते थे। एक रेशम चौधरी का रिहाई और दूसरा नागरिकता विधेयक पास कराना। और इन दोनों मुद्दा को इनके मेडिया बाले शेना ने खुब हाइलाइट किया था।

लेकिन जैसे ही ए लोग सरकार में गए, इन का चेहरा बेनकाब हो गया। सब के सब रेशम चौधरी के रिहाई बाले मुद्दा से मूकर गए तो नागरिकता विधेयक के मुद्दा पर मौन व्रत साध लिए। एक बात तो यह लोग भी जानते हैं कि इन दोनों मुद्दा में से एक भी पास करबाना इन लोगो की बस में नहीं है। इसिलीए इन लोगों ने नेपाल बहुल राज्य बाला मुद्दा से बजार को गर्म कर दिए। और अपने मेडिया वाले सेना की मदद से पब्लिक का ध्यान भटकाने में जोड़ तोड़ से लग गए l इन लोगो का कुटलिता यही पर नही खतम हुआ बल्कि ए लोग एक और स्टेप आगे चले गए और बहुल राज्य की मुद्दा पर आंदोलन तक करने की धमकी दे डाली। नेपाल में बहुल राज्य पद्धति का संरचना, मधेश के हित में ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल इन नेताओ का नियत का है। कई मित्रो का कहना है की यदि नेपाल बहुल राज्य पद्धति में जाएगी तो, रेशम चौधरी जैसे मुद्दा खुद बखुद हलका हो जाएंगे। इन मित्रो बात तो सत्य है लेकिन बात तो यह भी है की ये बहुल राज्य पद्धति लाना महंथ महतो की बस बात नही है। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन की जरूरत होगी। सारे के सारे मधेशी को एक होना पड़ेगा। और इसमें वर्षो लग सकते है, काम से कम १० वर्ष और। तो क्या आप रेशम को १० वर्ष तक जेल में ही रहने देंगे?? क्या आप, हमारा नागरिकता विधेयक प्रस्ताव को आग लगा देंगे?

बात यहाँ पर रेशम चौधरी की रिहाई की नही है, नागरिकता विधेयक पास होने का नही है, नेपाल को बहुल राज्य पद्धति में ले जाने का नही है। बात तो यहां पर यह है की रेशम चौधरी की रिहाई और नागरिकता विधेयक का दिखावटी ढोंग तो सिर्फ और सिर्फ ओली को तेल लगा कर कुछ पैसा कमाना था। अब जब इन लोगो को रेशम की रिहाई और नागरिकता विधेयक बाला ढोंग भारी पड़ गया और राजनीतिक कैरियर ही दाउ पर है, तो यह लोग नेपाल बहुल राज्य का मुद्दा उठा कर अपना सियासी चमकाने का फिराक में है।

और दुर्भाग्य के बात यह है की फिर से वही मीडिया सेना के लोग इन के बातो को स्पेस दे रहे है। मीडिया को इन गद्दारों को बातो का इतना ज्यादा स्पेस देना मधेश के हित में कतई नहीं है। बल्कि मीडिया को मधेशी जनता के साथ होना चाहिए और इन ढोंगियों से पहले रेशम की रिहाई और नागरिकता विधेयक पास करवाने को कहा जाए फिर बाद में बहुल राज्यों का मुद्दा पर बात करने को कहे।




हम भी आप ही की तरह दर्शक दीर्घा से ही देख रहे हैं। 

रेशम से पहले सीके को तंग किया गया। वो इसलिए कि बड़ी पार्टीयो का मानना है तुम्हे राजनीति करना है तो हमारी पार्टी से करो। खुद का नेता मत बनो, हमारा कार्यकर्ता बनो। सीके निर्दोष था। रेशम निर्दोष है। जिस दिन मधेसी थारू एक हुवे उस दिन खेल ख़तम। वैसा आप को भी लगता है, उन्हें भी लगता है। 

वो लोकतान्त्रिक चरित्र नहीं हुवा। लोकतंत्र में तो होता है कि थारू और मधेसी के भोट के लिए प्रतिस्प्रधा करते। तुमसे ज्यादा हम काम करेंगे थारू के लिए और मत जितेंगे। वो रवैया होता। नहीं है। 

टीकापुर दुर्घटना के बाद जो चरम दमन हुवा उस पर कहीं मुद्दा मुक़दमा नहीं। 

सत्ता में जाना नहीं है तो राजनीति क्यों करना? चुनाव क्यों लड़ना? सत्ता भी अपनेआप में मुद्दा है। ३० सीट वाले पार्टी के पास १० मंत्री, १२० सीट वाले के पास १५ मंत्री। वो तो जित हुइ। 

लेकिन प्रमुख तो मुद्दा है। 

जसपा का प्रमुख मुद्दा तो है सच्चा संघीयता का स्थापना। तो उप प्रधान मंत्री बनते ही उस बात पर देश को गर्माया। उसको राजनीतिक काम के रूप में ही समझा जाना चाहिए। नयी बात तो नहीं कही। लेकिन उप प्र म हो के भी कहा। देश हिल गया। हिम्मत की बात है। बहुत रिस्क ले के कहा। 

दो तिहाई के बल पर भी नेकपा वो सब न कर सकी जिसका वादा किया था। सबसे प्रमुख वादा तो था कि पाँच साल सरकार चलाएंगे। सिर्फ सत्ता में चिपक के रहते वादा पुरा हो जाता। नहीं कर सके। 

साधारण बहुमत से भी कोसो दुर है जसपा। उस हालत में जितना किया है सत्ता में जाने से पहले बहुत किया है। 

क्रांति सिर्फ तीन बार कसके किया। लेकिन क्रांति के बाद अच्छा से डील न कर सके। इस बार न क्रांति किया न चुनाव जिता। संसद की अंक गणित बदल गयी सिर्फ उतने पर इतना अच्छा डील किया। 

सयकड़ो कार्यकर्ता का मुद्दा फिर्ता। जो मुद्दा खेप रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी बात हुवी। रेशम का मुद्दा सर्वोच्च तक पहुँच गया। वहाँ पर वो निर्दोष साबित होंगे क्योंकि वो निर्दोष हैं। उस रोडमैप को शार्ट सर्किट करने का रोडमैप उपलब्ध नहीं है विधि के शासन में। 

अदालत के कठगरे में तो अदालत खड़ी है, रेशम नहीं। एक निर्दोष आदमी को दोषी कैसे घोषित कर दिया?

नागरिकता के बारे में जो बात संविधान में थी और है उसको भी एक संसदीय समिति में लटका के रखे हुवे थे। 

लेकिन इस अध्यादेश को संसद में पास करा के कानुन बनाना होगा। फिर भी नागरिकता समस्या समाधान नहीं हुवा। और भी बाँकी हैं। 

बहुल राज्य तक का रास्ता कठिन है। लेकिन जसपा के फुट्ने से और भी कठिन हो जाता है। नहीं?

नागरिकता, रेशम रिहा, इन सम्पुर्ण बातों पर प्रगति का सबसे अच्छा रास्ता है पार्टी का एक होकर चलना। नहीं?

पार्टी एक रहेगी, एक स्वर में बोलेगी तो फटाफट काम होगा। ज्यादा मिलेगा। 


लथालिंग विपक्ष

राजेन्द्र महतो ले भनेको विविधता 

अहिले देखि चुनाव सम्म को समय 

मोहम्मद इश्तियाक राई

जसपा: मुद्दा राजनीति कि सत्ता राजनीति? 

उपेन्द्र यादव: देर आए, दुरुस्त आए

at No comments:
Labels: , , , , , ,

Tuesday, April 06, 2021

जसपा को तर प्रधान मन्त्री हुनु जरूरी छैन

ओली ले रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता को काम थालें भन्दैछन। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पछि ओली सँग लगभग दुई महिना रहन्छ। एक महिना विश्वासको मत पाउन असफल हुन। अर्को महिना सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतले फेरि विश्वासको मत पाउन असफल हुन। त्यो प्रक्रिया त शुरू पनि भएको छैन। त्यस दौरान यदि ओली ले रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता गरिसकेको खण्डमा भनेको गर्नुपर्छ। सत्ता समीकरणको कुरा हुन्छ त। पार्टी भित्र पहिला निर्णय हुन्छ अनि सत्ता समीकरणको कुरा हुन्छ। तर सत्ता समीकरणको कुरा हुन्छ भनेको रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता को आधारमा नै जसपा ले ओली सरकार लाई समर्थन दिने भनेको होइन। सत्ता समीकरण नया विषय हुनेछ। 

सत्ता समीकरण को कुरा संविधान संसोधन सँग सम्बन्धित हुनेछ। अहिले मलाई लाग्छ दुई कुरामा केन्द्रित भएको राम्रो। एउटा नागरिकता समस्याको पुर्ण समाधान। त्यो मानव अधिकार हो। प्रत्येक मनुष्य लाई कुनै न कुनै देशको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने अधिकार हुन्छ। मानव अधिकार को रक्षा नेपालको संविधानले गर्छ। अर्को, प्रदेश सरकार हरु लाई थप शक्ति प्रदान गर्ने। बिहार सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार अथवा उत्तराखंड सरकार अथवा पश्चिम बंगाल सरकार अथवा सिक्किम सरकार को जस्तो शक्ति। अहिले यो संसदमा यी दुई कुरामा फोकस गरेको राम्रो। संविधान पुनर्लेखनको समय यो होइन। एक मधेस एक प्रदेश अथवा दुई प्रदेश को कुरा अहिले गर्नु हुँदैन। बरु सकिन्छ भने मधेसका २२ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउनु पर्छ।

अर्थात, रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता गर्दैनन भने ओली सँग सत्ता समीकरण को गफ नै हुँदैन। त्यस पछि पनि संविधान संसोधन मा स्पष्ट मुद्दामा ठोस किसिमले सघाउने शर्त मान्दैनन भने कुरा तुहिन्छ। त्यो भनेको संविधान संसोधन आयोग बनाउने भनेको होइन, यद्यपि त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नु अति राम्रो हो। त्यो आवश्यकता र औचित्य अनुसार संविधान संसोधन गर्ने समझौता हुन सक्दैन। त्यो त उपेन्द्र यादवले मंत्री खान गरेको। संविधान संसोधन गर्दिन भनेर ओली ले सहीछाप गरेर नै दिएको हो। 

जुन स्पष्टता का लागि जसपा ले एमाले, नेका र माओवादी को समर्थन खोज्नुपर्ने हो त्यो स्पष्टता सम्म आफै पुग्न सकेको देखिँदैन। विज्ञ हरुको आयोग बनाउने भनेको झारा टारने काम हो। त्यही विज्ञ हरुले हो दिएको यी सात प्रदेश। संविधान संसोधन गर्नु पर्छ भन्ने थाहा हुनु तर कुन कुन धारा र उपधारा थाहा नहुनु भनेको उदेकलाग्दो हो। देशको प्रत्येक बाटो एक्कै पटक पीच गर्छु भन्न सकिन्छ? त्यस्तै संविधान संसोधन मा पनि प्रायोरिटी लिस्ट हुनुपर्छ। एउटा मात्र गर्न सके यो गर्ने। दुई वटा मात्र गर्न सके यो गर्ने। 

सत्ता समीकरण को छलफल शुरू हुनु अगाडि नै यो स्पष्टता जसपा भित्र आइसक्नुपर्छ। 

ओली ले यादव लाई अपमान गरेर निकालेका हुन मंत्रीमंडल बाट। त्यो बुझ्न सकिन्छ। तर मंत्रीमंडल मा प्रवेश गराउँदा कुन सम्मान गरेर लगेका थिए? मुद्दा छोड्न लगाएकै हो। संविधान संसोधन को औचित्य छैन तर मंत्री खान आउ भनेर सहीछाप गरेका हुन। 

कुनै पनि हालतमा ओली लाई समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने भनाइ दुधले धोएको पात्र देउबा लाई बलियो बनाउने उपाय मात्र हो। संविधान संसोधनको स्पष्ट मुद्दामा (अर्थात धारा उपधारा सहितको) ठोस सहयोग पाए ओली को मंत्रीमण्डलमा सामेल पनि हुन सकिन्छ। बरु रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता मा सहयोग पाएर सत्ता समीकरण को कुरा शुरू भए जस्तै संविधान संसोधनमा सघाए चुनावी गठबंधनको छलफल शुरू गर्ने भन्नुपर्छ। गाँजर देखाउँदै जानुपर्छ। 

संविधान सभा को निर्वाचन पछि माओवादी लाई सत्यानाश पार्ने मोहन वैद्य हुन। हातमा पेस्तोल दिए त्यो पेस्तोल को वजनले ढलने मान्छे, आजसम्म सशस्त्र क्रांतिको लाइन छोडेको छैन। (इ लेउ पेस्तोल, जाउ क्रांति गर्न!) त्यही वैद्य को दबाब थेग्न नसकेर प्रचण्डले कटुवlल प्रकरण को नाटक रचे र पहिलो संविधान सभा बाट देशले प्रगतिशील संविधान पाउने संभावना समाप्त पारे। एक किसिमले त्यस पछि प्रचंड समाप्त नै भए। 

अहिले जसपा भित्र उपेन्द्र र बाबुराम मोहन वैद्य बन्नु हुँदैन। कुनै पनि हालतमा ओली को समर्थन नगर्ने लाइन सिद्धांत मा अडिग रहेको होइन, देउबा सामु नतमस्तक हुनु हो। त्यो राजनीतिक भाषा नै होइन। आखिर महंथ को र राजेंद्र को लाइन ले पनि ओली सत्ताच्युत नै हुने हुन शायद। रेशम रिहा नगरे, झुठा मुद्दा फिर्ता नगरे सत्ता गयो। त्यस पछि पनि संविधान संसोधनको स्पष्ट रोडमैप मा नआए गए। तर अहिले उपेंद्र ले बोल्ने गरेको गैर राजनीतिक भाषा रेशमलाई जेलमा छोड्ने भाषा हो, रेशम लाई मंडेला बनाउने भाषा हो। उपेंद्र को बाटो रेशम जेल बाट निस्कँदा केश फुलेको हुनेछ। 

एक पटकमा एक कदम। रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता अगाडि सत्ता समीकरण को कुरा नै नगर्ने लाइन सही हो। अर्थात अहिले त देउबा र प्रचंड सँग गफ नै हुँदैन। तिनले चाहेर पनि रेशम रिहा हुने होइन। किन गर्ने गफ? 




at No comments:
Labels: , , , , , , , ,

Friday, April 02, 2021

देउबा को हावा फुसकिन्छ अब थरुहटमा

रेशम चौधरीको नाम नसुन्न चाहने मान्छेले अहिलेको अवस्थामा सरकार बनाउँछु भन्ने दाबी गर्नु त्यो केंद्रीय समितिको दबाब थेग्न नसकेको मात्र हो। जसपाले सत्ताको कुरा नै गर्नु हुन्न। रेशम रिहा, झुठा मुद्दा फिर्ता। त्यस बारे देउबा सँग पनि कुरा हुन सक्छ। ओली सँग त भएकै छ। जति जति कुरा हुन्छ, कांग्रेस चट हुँदै जाने हो मधेसमा। मधेसी थारू भाई भाई। यो देउबा को नया संस्करण होइन। देउबा सधैँको मधेस थारू विरोधी नै हो। अब चाहिं लुकेर बस्ने ठाउँ छैन। रेशम फिरिरि। 

दुई तिहाई भोट कांग्रेस ले मधेसमा बटुल्छ। तर त्यसै मधेसी लाई ठगेको मेरो गिनतीमा तीन दशक भयो। तीन दशकमा त पंचायत ढलेको। कांग्रेस ढल्दैन? बिहार युपी मा पनि छ कांग्रेस। 

रेशम घटनास्थलमै छैन। उसले कसैको ज्यान मारेको छैन। कसैको ज्यान मार्न आदेश दिएको छैन। उ महेश माफिया हो र सुपारी दिँदै हिड्ने? तै पनि एउटा अदालतले ज्यानमारा भन्यो, अर्कोले हो न हो भन्यो। नेपालको न्यायपालिका ले आफ्नो लागेको धब्बा धुन हो रेशम लाई रिहा गर्ने। रेशम अथवा थारू समुदाय का लागि होइन। 

टीकापुर घटना सुनियोजित थिएन। स्वतःस्फुर्त किसिमले अंतिम समयमा अनायास भएको। जे भयो गलत भयो। ट्रेजेडी हो। भन्दैमा निर्दोष हरु लाई जेल हाल्दै हिड्ने होइन। 

राज्य ले निर्णय लिनुपर्छ। यस्तैमा हो राष्ट्रपतिको शक्ति प्रयोग हुने। आम माफ़ी। शांति प्रक्रिया माओवादी का लागि मात्र त हुँदैन। विप्लव भन्दा रेशम के अर्थमा फरक भन्दा रेशम ले कहिले पनि हिंसात्मक राजनीति को वकालत गरेको छैन। विप्लव ले अहिले पनि छोडेको छैन। अहिले टाइमिंग मिलेन मात्र भन्दैछ। 

२०४६ पछिको तीन दशक का दौरान पटक पटक नेका ले आफुले सरकार चलाउन नसक्ने देखायो। विकास नारामा सीमित, भ्रष्टाचार भने घर घरको धारा धारामा पाइप बाट आयो। विगत तीन वर्षमा भने विपक्षी पार्टीको रुपमा पनि असफल भएको छ। चुइँक्क बोल्या होइन। 



at No comments:
Labels: , , , , , , ,

Tuesday, March 30, 2021

डेडलॉक होइन स्पॉटलाइट: भयंकर प्रगतिको समय



भन्नेले भन्छन नेपालको राजनीति अहिले डेडलॉक मा छ। बंद पोखरीको पानी जस्तो। न प्रचण्डले ओली को साथ छोडेका छन न अंगालो हालेका छन। न माधव एमाले भित्र न एमाले बाहिर। देउबा यति सारहो निश्चिंत देखिन्छन मानौं नेपाल भन्ने देशमा प्रधान मंत्री पद नै छैन। पदको दौड़धुप बाट निर्वाण प्राप्ति गरिसकेको मान्छे जस्तो। एक समयमा त्यसै पद का लागि गिरिजा लाई रयाखरयाख्ती पारेको मान्छे त्यो पदको लोभ थियो कि गिरिजा प्रतिको घृणा? भन्न गारहो भइसक्यो। ओली यति सारहो स्थिर कि मानौं उनी आफैमा पंचायतको दोस्रो संस्करण हुन र अब ३० वर्ष टिकछन। 

तर यो डेडलॉक होइन, स्पॉटलाइट हो। यस्तो लाग्छ सिंह दरबार त डिल्ली बजारमा छ जहाँ रेशम चौधरी छन। रेशम एक्लै एउटा होइन १० वटा सांसद हो। थारू मुक्ति आंदोलन ले देशको राजनीति मा यो स्थान कहिले पनि पाएको थिएन जति अहिले पाइरहेको छ। मधेस मुक्ति आन्दोलनले यति स्पॉटलाइट पाउन मधेस दुई हप्ता बंद गर्नु परेको थियो। महात्मा गाँधी त्यसै जेल बस्ने गरेको होइन रहेछ। 

प्रगति पनि भएको छ। जति जति ढिलाई हुँदैछ उति उति थरुहटमा धरातल बदलिरहेको छ। रेशम चौधरी लाई रिहा गर्न अझ चार महिना लगाउने हो भने मलाई लाग्छ त्यति बेल।सम्ममा एउटा थरुहट स्वायत्त प्रदेश नै खड़ा भइसक्छ। त्यति जागरूकता आइसकेको हुनेछ थारू समुदायमा। 

रेशम चौधरीले संविधान संसोधन को मुद्दा लाई दरो सँग देशको केंद्रविंदुमा स्थापित गरिदिएको अवस्था छ। शायद थरुहट प्रदेश को पहिलो मुख्यमंत्री यही मान्छे हो कि! 



at No comments:
Labels: , , , , , ,
Subscribe to: Posts (Atom)