संघीयता ले देश तोड्छ भन्छ। यथार्थ यो हो कि संघीयता ले पहिलो पटक देशलाई एक गर्ने काम गर्छ। देश अहिले सम्म एक भएकै छैन। पृथ्वी नारायण ले देश एकीकरण गरेको होइन, गोरखा राज्य लाई साम्राज्य बनाएको हो। त्यो साम्राज्य लाई लोकतंत्र को बाटो एकीकरण गर्ने तरिका लाई नै संघीयता भनिन्छ।
संघीयता महँगो भन्छ। यथार्थ उल्टो हो। संघीयता को निर्माण जब पुरा हुन्छ जनता सरकारी कार्यालय जानु पर्ने सबै स्थानीय स्तर मा हुन्छ। ५ विनास क्षेत्र गायब, १४ अंचल गायब, ७५ जिल्ला गायब। खर्च ह्वात्तै घटने भो। प्रशासनिक खर्च घट्नु भनेको विकास खर्च बढ्नु।
नेपाल गरीब देश संघीयता धान्न सक्दैन भन्छ। देश गरीब बनाएकै एकात्मक व्यवस्थाले। दुनिया को नंबर एक गरीब देश नेपाल। किन? किन भन्दा ३०० वर्ष देखि एकात्मक व्यवस्था मा रहेकोले। संघीयता बिना नेपालमा आर्थिक क्रांति संभव नै छैन। मैले संघीयता समर्थन गर्ने नंबर एक कारण यो हो।
अर्को मुद्दा छ समावेशीता। त्यसको प्रयोग हुने भनेको आरक्षण मा। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण। त्यो खुला प्रतिस्प्रधा अहिले आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने बाहुन लाई आरक्षण जस्तो छ। मंत्री हरुले आफ्नो मान्छे भर्दै उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री डुबाएको होइन? खुला प्रतिस्प्रधा नहुँदा दुई चार हजारले जागीर पाउलान तर तीन करोड़ नेपाली लाई घाटा छ, बाहुन समुदाय लाई पनि घाटा छ।
आरक्षण भनेको नया हुने भरना मा मात्र हो। अहिले जागीर खाएका हरुको जागीर खुस्किने होइन। आरक्षण को कोटा मा पर्ने जागीरको जुन मापदंड छ, त्यो कायम रहन्छ। यो होइन कि चाहिएको स्नातक तर दलित को कोटा मा परेको ले एसएलसी पास दलित छिर्यो भन्ने हुँदैन। स्नातक दलित नै हुनुपर्छ। त्यहाँ पनि प्रतिस्प्रधा हुन्छ, स्नातक दलित हरु बीच। राम्रो मान्छे नै आउने हो।
महिला लाई प्रत्येक तह मा एक तिहाई गर्नु बड़ो जरुरी छ। स्थानीय तहमा त अझ ५०% नै गर्न सके राम्रो। मधेसी जनजाति को ३०० वर्ष को गुनासो, दलित को ३,००० वर्ष को गुनासो, महिला को १०,००० वर्ष को गुनासो। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण को फोर्मुला १० वर्ष लागु गरे पनि एक तिहाई खस को सहभागिता ५०% उपर नै रहन्छ होला। यो आरक्षण भनेको सुन्दा राम्रो तर बड़ो धीमी गतिमा चल्ने गाड़ी हो। त्यसैले सीके राउत ले अलग देश भनेको। मधेश अलग देश बन्छ भने मधेसी ले मधेसमा एकै चोटि दुई तिहाई बाट शुरू गर्छ।
संघीयता र आरक्षण बारे भ्रम हरु छन। अधिकांश जानी जानी फैलाइएका छन। यथास्थितिवादी हरु भ्रम फैलाएर यथास्थिति लाई कायम राख्न चाहन्छन्।
मधेस र थरुहट लाई आफ्नै सेना प्रहरी किन चाहियो?
संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम
१ मत को ५० रुपया
पृथ्वी नारायण शाह स्टाइल मा काठमाण्डु नाकाबंदी
कैलाली र कंचनपुर को संघर्ष
संघीयता महँगो भन्छ। यथार्थ उल्टो हो। संघीयता को निर्माण जब पुरा हुन्छ जनता सरकारी कार्यालय जानु पर्ने सबै स्थानीय स्तर मा हुन्छ। ५ विनास क्षेत्र गायब, १४ अंचल गायब, ७५ जिल्ला गायब। खर्च ह्वात्तै घटने भो। प्रशासनिक खर्च घट्नु भनेको विकास खर्च बढ्नु।
नेपाल गरीब देश संघीयता धान्न सक्दैन भन्छ। देश गरीब बनाएकै एकात्मक व्यवस्थाले। दुनिया को नंबर एक गरीब देश नेपाल। किन? किन भन्दा ३०० वर्ष देखि एकात्मक व्यवस्था मा रहेकोले। संघीयता बिना नेपालमा आर्थिक क्रांति संभव नै छैन। मैले संघीयता समर्थन गर्ने नंबर एक कारण यो हो।
अर्को मुद्दा छ समावेशीता। त्यसको प्रयोग हुने भनेको आरक्षण मा। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण। त्यो खुला प्रतिस्प्रधा अहिले आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने बाहुन लाई आरक्षण जस्तो छ। मंत्री हरुले आफ्नो मान्छे भर्दै उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री डुबाएको होइन? खुला प्रतिस्प्रधा नहुँदा दुई चार हजारले जागीर पाउलान तर तीन करोड़ नेपाली लाई घाटा छ, बाहुन समुदाय लाई पनि घाटा छ।
आरक्षण भनेको नया हुने भरना मा मात्र हो। अहिले जागीर खाएका हरुको जागीर खुस्किने होइन। आरक्षण को कोटा मा पर्ने जागीरको जुन मापदंड छ, त्यो कायम रहन्छ। यो होइन कि चाहिएको स्नातक तर दलित को कोटा मा परेको ले एसएलसी पास दलित छिर्यो भन्ने हुँदैन। स्नातक दलित नै हुनुपर्छ। त्यहाँ पनि प्रतिस्प्रधा हुन्छ, स्नातक दलित हरु बीच। राम्रो मान्छे नै आउने हो।
महिला लाई प्रत्येक तह मा एक तिहाई गर्नु बड़ो जरुरी छ। स्थानीय तहमा त अझ ५०% नै गर्न सके राम्रो। मधेसी जनजाति को ३०० वर्ष को गुनासो, दलित को ३,००० वर्ष को गुनासो, महिला को १०,००० वर्ष को गुनासो। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण को फोर्मुला १० वर्ष लागु गरे पनि एक तिहाई खस को सहभागिता ५०% उपर नै रहन्छ होला। यो आरक्षण भनेको सुन्दा राम्रो तर बड़ो धीमी गतिमा चल्ने गाड़ी हो। त्यसैले सीके राउत ले अलग देश भनेको। मधेश अलग देश बन्छ भने मधेसी ले मधेसमा एकै चोटि दुई तिहाई बाट शुरू गर्छ।
संघीयता र आरक्षण बारे भ्रम हरु छन। अधिकांश जानी जानी फैलाइएका छन। यथास्थितिवादी हरु भ्रम फैलाएर यथास्थिति लाई कायम राख्न चाहन्छन्।
मधेस र थरुहट लाई आफ्नै सेना प्रहरी किन चाहियो?
संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम
१ मत को ५० रुपया
पृथ्वी नारायण शाह स्टाइल मा काठमाण्डु नाकाबंदी
कैलाली र कंचनपुर को संघर्ष
