नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भने

नेपालको संसदले बहुमत द्वारा जनमतमा संग्रहमा जाने निर्णय गर्न सक्छ। जनमत के भन्दा खेरी ---- नेपाल अलग देश भएर बस्ने कि भारतको एक राज्य बन्ने? भारतको राज्य बन्दा नेपाल र नेपालीको आर्थिक प्रगति द्रुततर गतिमा हुने कुरा हुन सक्छ। भारतको राज्य बने पछि नेपाल भुपरिवेष्टित राष्ट्र हुने भएन।

जनमत संग्रहमा भारत को राज्य बन्ने भन्ने मतले बहुमत पाउनु पर्यो। अनि हुन्छ।

तर यो पूरै अभ्यास मा भारत तठस्थ बस्नुपर्ने हुन्छ। पूरै अभ्यास लोकतान्त्रिक र अहिंसात्मक हुनुपर्छ। The highest standards in free and fair elections should be followed. International observers should verify that.

उसै पनि खस पनि, मधेसी पनि र जनजाति पनि, दलित पनि, महिला पनि ---- सबै नेपालमा भन्दा भारतमा बढ़ी संख्यामा छन। भारत त्यस्तो नौलो भुमि होइन।

यस बारे मेरो के छ विचार? म न्यूट्रल हो। नेपाल लोकतंत्र, संघीयता र दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण को बाटोमा हिड्छ भने अलग देश भएर पनि धेरै प्रगति गर्न सक्छ। तर त्यो बाटोमा अहिले हिँडेको छैन, खुट्टा घिसारेको छ।

मेरो यो blog post एउटा theoretical exercise हो। नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भन्छन --- त्यो भनेको के भनेर कसैले सोध्छन भने मैले एउटा जवाफ यो पनि दिन्छु। नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भनेको यो पनि हो भनेर भन्छु।

यो मानव अधिकार हो। Right to self determination.

Does The World Government Have To Await A Total Spread Of Democracy?
World Government And Federal States

जनमत संग्रह का लागि ४३ लाख मतदाता नामावली बाट फालियेका नाम आवश्यक

जनमत संग्रह त हुनु पर्यो -- तर त्यो भन्दा अगाडि मतदाता नामावली बाट माधव नेपालले फालि दिएका ४३ लाख नेपाली लाई वापस मतदाता नामावली मा ल्याउनु पर्यो।

जनमत संग्रह भयो भने दुई प्रश्न के हुने छन?

NC leaders for referendum to settle state dispute

अरु सबै मुद्दामा कुरा मोटामोटी मिलिसक्यो संघीयताको नक्शामा बाहेक ----- अवस्था त्यो छ भने अरु सबै कुरा मिलाएर संघीयताको नक्शा का बारे जनमत संग्रहमा जाने विचार लाई उत्तम विचार नै मान्नु पर्छ। तर जनमत संग्रहमा जाँदा जनता लाई दुई स्पष्ट option दिनु पर्ने हुन्छ। र जनमत सँग्रह मॉनसून अगाडि गरिहाल्ने। किन पर्खिने?

काँग्रेस-एमालेको सात प्रदेशको नक्शा एउटा विचार भयो। सात प्रदेशको नाम सहित प्रस्तुत हुने।

विपक्षी मोर्चाको नक्शा शायद यो हो। आठ प्रदेश। नाम सहित जनताको मा जाने।

निर्णय जनता जनार्दनले गर्ने। छिनोफानो भयो।

तर अरु सबै कुरा अहिले मिलाउने। राज्यहरुको नक्शा र नाम बाहेक सब कुरा मिलाउने। उपल्लो सदनको कुरा अहिले मिल्नु पर्यो। राष्ट्रपति कि प्रधान मंत्री -- अहिल्यै भन्नु पर्यो। केंद्र र राज्य बीचको शक्ति बाँडफाँड अहिले भन्नु पर्यो। समावेशी चुनावको रुपरेखा अहिले तैयार हुनु पर्यो। नागरिकताको सवालमा आमा अथवा बाबु अहिले भन्नु पर्यो। स्थानीय सरकार बारे पनि अहिले भन्नु पर्यो।

अनि संघीय नक्शा मा राज्यहरुको नाम र सीमाना जनतालाई जनमत संग्रहमा निर्णय गर्न दिने। चुनाव भने धाँधली रहित हुनु पर्यो। वोट खसालेको बक्सा दुधको साक्षी बिरालो हुन भएन अस्तिको चुनावमा जस्तो। बुथ बाट वोट गन्ने ठाउँमा बक्सा लांदा प्रत्येक पार्टीको कार्यकर्ता सँगै जाने प्रावधान हुनु पर्यो। वामे लाई गृह बाट हटाउनु पर्यो। नत्र त्यसको बेइमानी गर्ने बानी छ।

उपल्लो सदन मधेस उपनिवेशको हतियार नबनोस्