मधेस के, नेपाल के किसानों में राजनीतिक चेतना की कमी है। वैसे तो नेपाल में मतदाता और किसान लगभग प्रयायवाची शब्द हैं। लेकिन भारत जहाँ ७० साल से ज्यादा का लोकतंत्र का विरासत है उससे तुलना नहीं किया जा सकता। नेपाल में उस स्तर का चेतना का अपेक्षा नहीं किया जा सकता।
The only full timer out of the 200,000 Nepalis in the US to work for Nepal's democracy and social justice movements in 2005-06.
Thursday, December 30, 2021
किसान आन्दोलन, बृहत मधेस आन्दोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन
Thursday, December 23, 2021
December 23: Prashant Kishor, MCC, Milan Pandey, Ranju Darshana
Milan Pandey, Ranju Darshana https://t.co/x912J2thcz @ranju_darshana @MilanPandey @drckraut @abdulkha99 @surendra348 @binay_panjiyar @HulakiNews @bpsah91 @surendramadhesi @janamatonlin
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) December 23, 2021
To MCC or not to MCC I wish I could say this has been a civil discourse about legitimate concerns over hegemony, but unfortunately, it has been an embarrassing display of political fraud with wilful mischaracterizations for short-term political gain. ............ Conspiracy theories propounded by political hacks have been given free air time on national television, and reproduced wholesale in print without so much as a rejoinder. Legitimate voices, even while raising relevant concerns, have too easily succumbed to personal attacks and mischaracterizations in their arguments. .......... the people have gotten more and more radicalized by blatant disinformation circulated by political actors with vested interests ........... Death threats have even been issued against government officials. A taxi driver casually remarked to me recently that politicians were preparing to “sell the country”.
In every chiya pasal, chautara and bhatti, the conversations appears to be that the MCC will allow American troops to build a base in Nepal and will turn Nepalis into American slaves.
............... an alternative to USAID’s largely bureaucratic and ‘soft development’ focused approach. The MCC would provide time-bound grants that would be administered by the grant-receiving country itself through an independent agency (as opposed to a USAID country office) and focus largely on physical infrastructure ............ Countries who wish to receive the grant also have to apply for themselves, as opposed to being chosen by the US. They have to present their priority areas for investment and ‘compete’ for funding. So far, 25 countries have signed and completed their MCC compacts; eight are currently in development; seven are being implemented; two have been terminated by the MCC itself, and one (Sri Lanka) has been discontinued. ..........Multiple governments, including that of the Nepali Congress, the CPN-UML, and the Maoists, all worked and negotiated with the MCC in order to present Nepal’s proposal.
............ Nepal will receive $500 million as a grant for two projects — an Electricity Transmission Project that will “build around 315 kilometers of double circuit high capacity 400 kV transmission lines and three new electricity substations”, and a Road Maintenance Project that will work on over 70 kilometers of road on the East-West Highway in Dang district. The electricity project will receive $398.2 million while the road maintenance project will receive $52.2 million. Nepal itself will also have to chip in $130 million of its own for administrative, logistical, and other costs. ............ The MCC requires Parliamentary approval in any country that it operates in. The US has argued that Parliamentary ratification will allow “transparency and an opportunity for Nepalis to understand the project.” .......... Frequent changes in government tend to land large-scale infrastructure projects in limbo (see Melamchi) and as the MCC Compact is a five-year contract, the projects need to be completed in time.तपाईंलाई नेतृत्वको लागी धन्यवाद रन्जु।
— Milan Pandey (@MilanPandey) December 23, 2021
हाम्रा सपना मर्ने छैन। हाम्रो आन्दोलन यो कठिनाई पार गरेर अघि बढ्ने छ। https://t.co/8hcviGs1Zt
विवेकशील साझा पार्टि भन्दा माथि देश (भाग- १)
— Ranju Darshana (@ranju_darshana) December 23, 2021
वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीको खोल मात्र ओढेको विवेकशील साझा पार्टीमा म आफ्नो समय, उर्जा, विध्वता, भावना, आर्थिक केहि पनि कुरा प्रदान गर्न असमर्थ छु।
तसर्थ यस पार्टी सँगको यात्रामा पूर्णविराम लगाउने निर्णयमा पुगेको छु। pic.twitter.com/ElGOjjY0yO
विचारभन्दा माथि देश रे! साथमा खाल्डे भ्यागुते मिडियाको ताली! देश आफैंमा विचारबाट जन्मेको हो। पहिला विचार आएको हो, अनि मात्रै देश। अनि विचारभन्दा माथि देश कसरी हुन्छ? देश के पृथ्वी उत्पत्ति हुँदा खेरि बनेर आएको थियो र? कति त यहाँ टिनेएजर्सभन्दा पनि कान्छा छन्।
— Dr. CK Raut (@drckraut) December 23, 2021
Friday, October 29, 2021
विवेकशील वाला हरु ले उपत्यका मा जनमत को झण्डा किन नउठाउने?
विवेकशील वाला हरु ले उपत्यका मा जनमत को झण्डा किन नउठाउने?
Sunday, October 17, 2021
अबको चुनाव रविन्द्र मिश्रको अन्तिम हुइँया
Tuesday, August 11, 2020
नेपालको राजनीतिले खोजेको पुस्ता हस्तान्तरण
पंचायत ढाल्नु र निरंकुश राजतन्त्र ढाल्नु आफैमा एउटा बहादुरी र कला हो। तर त्यति काम फत्ते गर्ने पुस्ताले त्यस पछिको काम गर्न नसक्ने रहेछ। चार चार पटक भएको मधेसी क्रांतिले पनि मधेस आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सकेन। संघीयता र समावेशिता को जननी मधेसी क्रांति तर संविधानको प्रस्तावना मा उल्लेख छैन।
काठमांडु अथवा बागमती प्रदेश मैं सीमित रहे पनि नेपालमा पनि एउटा आम आदमी पार्टी त चाहिएको हो। समात्ने मुद्दा भनेको भ्रष्टाचार नै हो। पंचायतको भ्रष्टाचार को रेकॉर्ड कांग्रेस ले तोड्यो, कांग्रेस को ज्ञानेन्द्रले र ती सबैलाई ओझेलमा पार्दैछन केपी ओलीको सरकार। महाभुकम्पमा महाभ्रष्टाचार। महामारीमा महाभ्रष्टाचार।
विवेकशीलमा पुस्ता हस्तान्तरण भइसकेछ। नाम हो रंजु दर्शना।
चाहे साझा होस अथवा विवेकशील, हाम्रो पार्टी होस अथवा दर्शन रौनियार, अथवा अहिलेको तातो तातो इ, सरकारलाई अनुरोध गर्नु बेकार छ। केपी ओलीसंग महमारीको रोकथाम, भ्रष्टाचारको रोकथामको अपेक्षा, ज्ञानेंद्रसंग गणतंत्रको उपेक्षा गर्नु जस्तो हो। समाधान पार्टी निर्माण नै हो। एक ठाउँमा आउन सक्नुपर्छ।
काठमांडु खाल्डो नै नेपाल हो भने त्यहाँ राजशाही स्थापना गर्ने गोपालवंशी, पुर्वी तराई बाट आएका यादव हरु। लिच्छवी त अझ बिहार बाट आएका। नेपालको इतिहासमा स्वर्ण युग मानिन्छ लिच्छवी शासन। सभ्य मानिसहरुले शासन गरे पछि त्यस्तै हो। नाक कान काटने हरुको शासन फापेन नेपाललाई। मल्लहरुको राजदरबारको भाषा मैथिलि। त्यति बेला नेपाली भाषा पैदा भएको थिएन। शाह राणा भनेका राजस्थान बाट भागेर आएका शरणार्थी। ओली जस्ता बाहुन कर्नाटक बाट आएका। स्थानीय भनेका त मिथिलावासी हुन। अब देश स्थानीय वासिन्दाले चलाउने कि? राजा जनकको मिथिला हिमालय पर्वत देखि गंगा नदी सम्म हो, गण्डकी देखि कोशी सम्म। रामायण भन्दा बढ़ी आधिकारिक दस्तावेज अर्को कुन हुन सक्छ? अयोध्या कहाँ छ भन्ने सम्म ज्ञान नभएको मान्छे कुर्सीमा बस्नु नेपालको महादुर्भाग्य।
सीके राउतको संगठनमा विदेशमा दुई लाख मानिस छन। देश भित्र ५-१० लाख पार्टी सदस्य बनाउन सके हुँदैन त पुस्ता हस्तांतरण? मधेसीले समानता नपाउने नेपालमा आर्थिक क्रांति संभव छैन। सीके राउत बौद्धिकतामा बीपी कोइराला र जवाहरलाल नेहरू संग छन, संगठन क्षमता अमित शाहको जस्तो छ। इमानदार छन।
Thursday, July 16, 2020
विवेकशील को बाटो
Tuesday, April 30, 2019
नेपाल जनमत पार्टी (नेजपा)
उज्वल थापाको विवेकशील दल छ। रविन्द्र मिश्र को साझा पार्टी छ। दर्शन रौनियार को देश बचाउ अभियान छ, M4C, Movement For Change। रूद्र पाण्डेको फेसबुक पार्टी छ हाम्रो पार्टी नाम गरेको। यी सबै देश विदेश पढ़े घुमेका मानिस हुन। तर व्यापक जनाधार भएको सीके राउत मात्र छ। भने पछि भ्रष्टाचार र आर्थिक क्रांति को मुद्दा मा एक हुन सक्नुपर्यो।
तर मधेसीलाई समानता दिलाउने कुरामा एक ठाउँ आउन सक्नुपर्छ पहिलो कदम। त्यति त गर्न सक्नुपर्यो नि।
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने तर वार्तालाप पनि गर्न नसक्ने? वार्ता गर्ने कला नभएको?
मधेसीले एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र भन्दा बढ़ी केही पनि मागेको छैन। त्यहाँ कुरा मिले पछि भ्रष्टाचार र आर्थिक क्रांति को मुद्दा मा कुरा मिलाउन सक्नुपर्छ।
एउटै एकीकृत पार्टी चहियो। तर पार्टी को नाम हाम्रो विवेकशील साझा जनमत अभियान राख्न भएन। फ्रैंकेंस्टाइन नाम।
उपयुक्त नाम हुन्छ नेपाल जनमत पार्टी (नेजपा) र पार्टी अध्यक्ष स्वतः सीके राउत नै हो। पार्टी अध्यक्ष र भोलि गएर संसदीय दलको नेता। सीके ले मही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्नु हुँदैन। स्पष्ट नेता अगाडि सार्न नसक्ने पार्टीले चुनाव जित्न सक्दैन। खाना नै नपस्किने रेस्टोरेंट मा कसले गएर आर्डर दिन्छ?
उज्वल थापा, रविन्द्र मिश्र, दर्शन रौनियार, रूद्र पाण्डे आदि ले आ आफ्नो "NGO" हरुलाई राजनीतिक दल बनाउने एक मात्र उपाय यही हो। र समय सीमा छ। यसरी एकीकरण नगरेर चुनावमा गएर हारे ती सबै दल समाप्त हुनेछन।
भने पछि वार्ता गर्नु पर्यो। कुरा अगाडि बढाउनु पर्यो।
यसरी एकीकरण गरे रविन्द्र मिश्र ले वानेश्वर बाट अर्को चुनाव जित्ने हो। स्वर्णिम वाग्ले हरु के खान अस्ताएको घाम काँग्रेस पार्टी मा लागिबसेको? रविन्द्र मिश्र लाई समाउने।
एक पटक को नेपाली सधैँ को नेपाली। प्रवासका ५० लाख नेपाली ले फोन बाट वोट खसाल्न पाउनुपर्यो।
नेपाल जनमत पार्टी (नेजपा) https://t.co/h9kpueeain @drckraut @ujwalthapa @RabindraMishra
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) April 30, 2019
Thursday, October 12, 2017
विवेकशील, फेसबुक, प्रवास र काठमाण्डु उपत्यका
मैले भर्खर गुगल गरें। अगस्त २०१४ मा नेपालमा फेसबुक चलाउने ४ मिलियन अर्थात ४० लाख रहेछन। अप्रिल २०१६ मा त्यो ६ मिलियन पुगेको रहेछ। २९ मिलियन को नेपाल। अहिले आएर फेसबुक चलाउने ८ मिलियन सम्म पुगेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। भने पछि penetration त impressive २५% जस्तो पो देखियो। काठमाण्डु मा मात्र त त्यो ५०% माथि हुनैपर्छ। भने पछि बाँकी रहेको कम समय लाई मध्यनजर गर्दा अबको आशा विवेकशील साझा ले फेसबुक को बाटो उपत्यका कब्ज़ा गर्न सक्ने देखिन्छ। जनतासम्म पुग्ने सबैभन्दा सस्तो बाटो शायद फेसबुक हो। पोस्टर र वीडियो बनाउन सस्तो। फेसबुक समुह हरु मुफ्तमा बन्ने हुन्छ। पोस्टर र वीडियो राम्रो बनायो र वायरल भयो भने फाइदै फाइदा।
फेसबुक मा विज्ञापन को रेट नेपालमा संसारकै सस्तो हो। बिज्ञापन बजेट पनि चाहिन्छ।
भारत पनि गन्ने हो भने जति नेपाली नेपालमा छन त्योभन्दा बढ़ी बाहिर छन। भारत गन्नु पर्छ त। भारत गन्नु पर्यो। खाड़ी देश गन्नु परयो। दक्षिण एशिया नगन्ने हो भने पनि ३०-४० लाख नेपाली प्रवासमा छन। तिनी हरु अधिकांश फेसबुक मा छन। विवेकशील ले प्रवासमा संगठन विस्तार गरेर ग्लोबल fundraising गर्न सकेको खण्डमा काठमाण्डु उपत्यका का १५ सीट ताक्ने गरी फेसबुक भरपुर प्रयोग गर्न मिल्छ।
काठमाण्डु बाहेक पोखरा जस्ता शहरी क्षेत्र मा पनि प्रथम संभावना छ। झापा पनि हो। शायद चितवन।
फेसबुक मा पोस्टर र वीडियो भने हजारौं बनाउनु पर्ने हुन्छ। माइक्रो टार्गेटिंग का लागि।
तर फेसबुक त टेक्नोलॉजी भयो। मुख्य कुरा टेक्नोलॉजी होइन। मुख्य कुरा त सन्देश हो। सन्देश सीधा छ। नेपालमा लुटतंत्र व्याप्त छ। त्यो लुटतंत्र समाप्त नगरेसम्म नेपाल विकसित देश बन्न संभव छैन। र जनता ले भ्रष्टाचार का विरुद्ध रोष प्रकट नगरेसम्म लुटतंत्र कायम रहन्छ। राजतन्त्र समाप्त पारयौं। अब लुटतंत्र समाप्त पारौं।
एउटा त्यो हो। अर्को १० वर्ष मा काठमाण्डु भन्दै काठमाण्डु लाई विश्व स्तर को शहर बनाउने किसिमको futuristic विज़न। काठमाण्डु मेट्रो देखि, निजगढ सम्म को फ़ास्ट ट्रैक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, आउटर रिंग रोड, मेलम्ची को पानी, १००% इलेक्ट्रिक vehicles by २०३०, काठमाण्डु मा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हब, tourism, फोहर व्यवस्थापन, व्यवस्थित विकास, शहरका पुरानो भाग लाई मोटर vehicles फ्री, citywide फ्री wifi, अदि इत्यादि।
५०% महिला उम्मेदवार हुनुपर्यो। स्वस्थ सामाजिक सन्देश जान्छ।
तर चुनावी लड़ाई फेसबुक मा टुङ्गिने भने होइन। त्यसकालागि स्वयंसेवक र कार्यकर्ता घर घर पुग्नुपर्यो। Knock on the door, hand a flyer, ask a few questions.