हामी बाहुनवाद होइन माफियावाद, नवराजावाद र ब्रम्हलुटवाद का विरुद्ध लड्दै छौं

हामी बाहुनवाद होइन माफियावाद, नवराजावाद र ब्रम्हलुटवाद का विरुद्ध लड्दै छौं। बाहुनवाद को शासन भएको भए कर्णाली का बाहुन किन चुटिन्थे?

जनता मर्दा मात्र दिमाग चल्ने नेता हरु
एमाले का कार्यकर्ता: दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया
राजा होइन नवराजा हरु संग डर छ
ओली को नवराजा बोली
नवराजा हरु

सद्भावनाका सभासदद्वारा संविधानसभाबाट राजीनामाको घोषणा
काठमाडौंबाट पार्टी कार्यालय पनि हटाउने

यसैबीच मधेसी युवा तथा विद्यार्थी संगठनले चार दलले गरेको सीमांकनसहितको ६ प्रदशे को सहमति मधेसी जनताको हित विपरित रहेको दाबी गर्दै सबै मधेसी दलले संविधानसभाबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ । उसको सोहि माग रहेको अवस्थामा सद्भावनाले राजीनामा दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा नराख्ने निर्णय पनि जानकारी गराइएको थियो ।

कोसी नदीमा पानीको बहाव यस वर्षकै उच्च, रातो बत्ती बालियो

पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा गएराति अविरल वर्षाका कारण कोसी व्यारेजमा पानीको बहाव यस बर्षको सवैभन्दा उच्च मापन गरिएको छ । ..... कोसी ब्यारेजमा अहिले बेलुकी ७ बजेसम्म सप्तकोशी नदीमा एक लाख ९४ हजार १३० क्यूसेक प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव रहेको ...... उक्त नदीका ५६ वटा ढोकामध्येबाट २३ वटा ढोका खुल्ला गरिएको छ । कोसी नदीमा एक लाख ५० हजार क्यूसेक प्रतिसेकेण्ड पानीको बहाव हुनासाथ खतराको संकेत जनाउन रातो बत्ती बाल्ने नियम छ । ...... कोसी नदीको पुलमुनि भएर पानी बग्ने क्षमता नौ लाख क्यूसेक प्रतिसेकेण्डको छ । तीन लाख क्यूसेक पानीको बहाव भएपछि मात्र चिन्ताको अवस्था आउने गरेको विगतको अनुभव रहेको छ । तसर्थ, रातो बत्ती बालिएको चिन्ताको विषय नरहेको

विद्यार्थी सङ्गठनका सदस्य हप्ता असुली र ठेक्कापट्टामा लागेः भट्टराई

नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराई ..... वर्षमा एक महिना कर्णाली तथा मधेस क्षेत्रमा ....

सङ्गठनका सदस्य हप्ता असुली र ठेक्कापट्टामा लागिपरेकाले

अब सङ्गठनलाई रुपान्तरण गर्नतिर लाग्नुपर्ने ...... पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रकुमार राईले

विद्यार्थी सङ्गठनका चारित्रिक गुण समाप्त भइसकेको

झापादेखि पर्सासम्म एक र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म दोस्रो प्रदेश माग

छ प्रदेशको सीमाङ्कनमा चुरेबिना नै सीमाङ्कन गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै पार्टीले

२ नं प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुर

तथा ५ नं प्रदेशमा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर र त्यस क्षेत्रसँग जोडिएका चुरे क्षेत्रका जिल्ला पनि समावेश गर्न माग गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र माओवादीको राजनीतिक भविष्य

बहुदलको १३ वर्षे काँग्रेसी एकछत्र राज पनि जनताले देखे । उ पनि पंचायती शासकसरह बद्नाम बन्दै गयो । bhim shrestha संसदीय शासनप्रणाली दिन २ गुना रात चौगुना दुर्गन्धित बन्दै गयो जनताको शासन व्यवस्था कस्तो हुने, उनीहरुलाई कसरी राहत दिने जस्ता विषयमा निती नियम बनाउनुपर्ने ‘सांसद’ हरु खसीबोकाको मूल्यमा बिक्री भए, सत्ता टिकाउने नाममा कोहीलाई विदेश उडाइयो, कसैले होटलमा बसेर अनेक हर्कत गरे । यी यावत् विकृति र विसंगतपूर्ण गतिविधिले गर्दा जनतामा ब्यापक निराशा र आक्रोश उत्पन्न गरायो र त्यही निराशा र आक्रोशको बिच २०५२ सालमा ‘जनयुद्ध’ नामको एउटा क्रान्ति जन्मियो ......... नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्धले देश मात्र होइन, छिमेक मात्र होइन, विश्व नै हल्लायो र नै एक अमेरिकी आधिकारिक संस्थाको रिपोर्टमा माओवादी जनयुद्धले नेपालको ७० प्रतिशत भू–भाग कब्जा गरेको रिपोर्ट लेखियो । ....... हिजो जनयुद्धका क्रममा लिइएका जनपक्षीय अडानहरु छोड्दै जानु, दलित, जनजाति, महिला, मुश्लिम, अपांग जस्ता खस हिन्दू अहंकारवादले पछाडि पारेका समुदायको पक्षमा लिइएको अडान हरु बिर्संदै जानु जस्ता गल्तीले माओवादी नराम्ररी थच्छिदै गएको बेला कथित बिचार समूहको नाममा हुँदै आएको आन्तरिक गुट र फुटले पनि उसलाई थल्याएको छ । ...... बहुदलको विकृतिसंग दिक्क जनताले शासन व्यवस्था जसकोसुकै होओस् तर बलियो कार्यकारी चाहिन्छ भन्ने ठम्याए र देशका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दुई तिहाई भन्दा बढी नेपालीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने सुझाव पेश गरे तर संविधान निर्माणको लागि लिइएको जनमत नाटक मात्र रहेछ भन्ने अहिले आएर सिद्ध भयो, जब नेकां र एमालेले जनताको रायलाई रद्दीको टोकरीमा फाले । ........ ‘जनताको दुई तिहाई भन्दा बढी जनमत हुँदाहुँदै पनि यो मुद्दा छाड्न हामी विवश भयौं ।’ भन्नुपर्ने यो एमाओवादीको कस्तो विवशता हो ? यो कस्तो जनघाती लेनदेन हो ? यसले उसलाई कुन राजनीतिक धरातलमा पु¥याएको छ ? के यो माओवादीले बुझेको छैन ? उत्तर सहज छ– उसले बुझेको छ तर ? यसका पछाडि जनताभन्दा माथि उसले कसैलाई राखेको छ भन्ने ठम्याउन गाह्रो छैन र नै उसको अधोगतिको क्रम चल्दो छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको मुद्दालाई छोड्नु एक सक्षम व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवाको अवसरबाट वञ्चित गराउनु हो, चाहे त्यस्तो व्यक्ति एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले वा अन्य कुनै पनि दलमा नै किन नहोओस् । आज देश प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा उभिएको बेला माओवादीले त्यस्तो अडान नछाडेको भए उसले ब्यापक जनसमर्थन पाउने थियो र सम्भावना बोकेका र हिजो गरेर समेत देखाएका नेता देशको प्रत्यक्ष शक्तिशाली कार्यकारी पदमा पुग्नेथिए र उनले जनभावना अनुसार काम गर्न सक्ने थिए । यस्तो सुनौलो अवसरलाई लत्याएपछि बाबुरामको बुद्धिमा बिर्को लागेको हो कि भन्ने चिन्ताले जनसाधारण र उनको शुभचिन्तकहरुलाई सताएको छ भने उही संसदीय विकृति दोहोरिने अवस्थाले जनतामा निराशा छाएको छ ।

संसदीय व्यवस्था भनेको अल्पमतको शासन हो ।

.......... किनकि यस व्यवस्था अन्तर्गत प्राविधिक बहुमतका साथ जब कसैले चुनाव जित्छ, उ भन्दा ठूलो तप्का बाहिर नै रहन्छ । र त्यस्तो प्राविधिक जितको सांसदले चुनेको कार्यकारीले कसरी जनताको हितमा काम गर्न सक्छ ? .........

संविधानलाई खारेज गर्न जनतासंग रहेको एक काँटी सलाई नै पर्याप्त छ

भन्ने कुरा कमसेकम एमाओवादीले बुझ्नै पर्दछ ताकि जनजेलको कुइनेटेमा काँगे्रस एमालेझैं उपियाँ, उडुस र लामखुट्टेको अतिथि उ बन्नु नपरोस् । जनताले रहरले बन्दुका बोकेका थिएनन्, चेतना भया ।

सरकारको १३ अर्ब गायब
३४ संस्थानमा लगानी गरेको १२ अर्ब ८५ करोडको हिसाबै छैन

बिजय गच्छेदार का लागि मधेसी मोर्चा ले ढोका खुला राख्नुपर्छ

यो राजनीति को अखाड़ा हो, व्यक्तिगत दुश्मनी र रीस इवी गर्ने थलो होइन। संविधान सभा मा अंक गणित को लडाइ छ। त्यसैले बिजय गच्छेदार का लागि मधेसी मोर्चा ले ढोका खुला राख्नुपर्छ। नीतिगत विचलन हो गच्छेदार को। सुबह का भुला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते। गच्छेदार फर्के मधेसी मोर्चा को संख्या  ३५ बाट ५० पुग्छ। Every vote counts.

संख्या भन्दा पनि महत्वपुर्ण यहाँ symbolism छ। मधेसी दल लाई पनि मिलाएर जाउ भनेर मोदीले "सुझाव" दिएको बल्ल बल्ल मिलेको एउटा दल पनि भगायो भन्ने सन्देश जान्छ। त्यसले (१) अंतरिम संविधान (२) पहिलो संविधान सभाको सहमति (३) दोस्रो संविधान सभाको सहमति को एजेंडा लाई बल पुग्छ।

In politics there are no permanent friends and no permanent enemies.

Dalit Caucus, Tharu Caucus बन्यो, जनजाति हरु पनि एक ढिक्का हुन लागेका छन। संविधान सभा भित्र Madhesi Caucus चाहिं कहिले बन्ने? आर्थिक क्रान्ति बाहेक का सबै मुद्दा टुङ्ग्याउने संविधान बनाउनु पर्ने छ। अहिले सम्म मधेसी दल ले उठाएर भजाऊंदै आएका मुद्दा सबै संविधान बने पछि date expired औषधि बनाउनु पर्ने छ। Mahila Caucus को पनि आवश्यकता छ।

यो Arithmetic को लडाइ हो।

र उता राम चन्द्र पौडेल ले पोल खोल्दियो सिटौला, ओली, देउबा र परवेश रावल को। यो झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को लडाइ संघीयता को लडाइ हुँदै होइन, नक्शा को लडाइ हुँदै होइन, यो बाहुन ego को लडाइ बाहेक अरु केही पनि होइन, र यसलाई परास्त गर्नै पर्छ। समस्त लुम्बिनी मलाई देउ भनेर राम चन्द्रले भन्न थालि सक्यो। उसको बेइज्जत होला जस्तो भैसक्यो उसलाई। ठुला ठुला नेता ले जथाभावी भूमि मागने, म कुनै सान्तिनो नेता थोड़े हुँ जस्तो लाग्न थाल्यो बाजे लाई, १६-१६ पटक प्रधान मंत्री का लागि लडेको मान्छे। He has a point. कंस सिटौला जस्ता जुनियर मान्छे, केपी ओली प्रधान मंत्री पदको आकांक्षा गरेको तर त्यो पदको कहिले चुनाव नलडेको जुनियर मान्छे, भीम रावल त राम चन्द्र को अगाडि फासफुस, अनि राम चन्द्र पौडेल ले सारा लुम्बिनी अंचल माथि दाबी नगरे उ काँग्रेस महाधिवेशनमा पार्टी सभापति को शेर बहादुर देउबा जत्तिकै सीरियस उम्मेदबार हो भन्ने मैसेज नत्र भने कसरी पुग्छ? He has a point.

डोमले छोएको इनारमा जानै छाडे गाउँले
प्रदेशमै गलफती

संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले संविधानसभाको सुझाव र निर्देशनसहित जनताका सुझाव ग्रहण सम्बन्धी संवाद समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि मस्यौदा परिमार्जनका लागि ५/७ दिनको समय आवश्यक पर्ने बताए । संविधानसभा सचिवालयले संवाद समितिमा प्रतिवेदन गत आइतबार नै प्राप्त हुने विश्वाससहित तय गरेको अनौपचारिक कार्ययोजनामा मस्यौदा समितिलाई बढिमा चार दिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

१४ जना सभासदद्वारा कैलाली र कञ्चनपुरलाई तराईबाट नछुट्याउन माग

विभिन्न राजनीितक दलमा रहेका १४ जना थारू सभासद्ले कैलाली र कञ्चनपुर िजल्लालाई तराईबाट छुट्याएर अर्को प्रदेशमा नराख्न माग गरेका छन्। थारू बस्ती भएकाले ती जिल्लालाई पनि प्रस्तावित बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी जिल्ला मिलाएर बनाउन लागेको प्रदेशमा राख्ने पर्ने भन्दै सभासद्ले हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नेता रामजनम चौधरीले थारू सभासदले हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन पत्र संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई बिहिबार बुझाइएको जानकारी दिए।

शीर्ष नेताको बैठक छाडी किन गए गच्छदार विराटनगर

पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पूर्वी पहाडबाट अलग गर्न नचाहने।

सकेसम्म पूरै लुम्बिनी अञ्चल नभए नवलपरासीको पुर्वी भाग गण्डकी धवलागिरीमा राख्नुपर्ने माग कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको थियो

भने कैलाली र कञ्चनपुर कुनै हालतमा सुदुरपश्चिमबाट अलग गर्न नहुने अडानमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको थियो। ..... उनीहरुको अडानबाट असन्तुष्ट बनेका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको आफ्नै अडान र प्रस्ताव आयो। ...... गच्छदारले पूर्वको झापालाई पूर्वीपहाडमा छाड्दै मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराह र उदयपुर मिलाएर एउटा प्रदेश, धनषादेखि पर्सासम्मको प्रदेशमा मकवानपुर र सिन्धुलीको केही भाग, नवलपरासीदेखि कैलालीसम्मको थरुहट प्रदेश, राजधानी वरपरका जिल्ला र चितवन मिलाएर केन्द्र प्रदेश, लुम्बिनीको बाँकि जिल्लासमेटी गण्डकी, धवलागिरी र त्यसपश्चिमका केही जिल्ला मिलाएर पश्चिम प्रदेश र कञ्चनपुरसहितको सुदुरपश्चिम प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। ..... तर उनको प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी पश्चिमबाट टुक्रयाएर कैलालीलाई थरुहटमा राख्ने प्रस्तावमा कांग्रेस नेता देउवाले विरोध जनाएको ...... 'त्यसपछि आफ्नो प्रस्तावमा अन्यदलको सहमति नहुने अवस्था देखेपछि आक्रोसित हुँदै गच्छदारले भने, सबैको भावना अनुसार सबैलाई वीन वीन हुने हिमाल, पहाड र तराई मधेस मिलाउने यो नै उपयुक्त प्रस्ताव हो। यो हुन सक्दैन भने तराई मधेसमा समस्या बल्भि्कन्छ' ....... आफूले ल्याएको प्रस्ताव विपरित

६ प्रदेशको प्रस्तावले समस्या निम्त्याउने

भन्दै आफू त्यस्तो प्रस्तावमा सहमत हुन नसक्ने गच्छदारले अडान लिए। नेताहरुलाई चुनौतिका भाषामा तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने मिलाएर देखाउनुहोस तर म सहमत छैन, म जिल्ला हिँडे भन्दै चारबजे विराटनगर उड्ने जहाज पक्रन विमानस्थलतिर लागे ......

फोरम लोकतान्त्रिकका एक नेताका अनुसार, पूर्वमा मोरङ, सुनसरी, पश्चिममा कैलालीको विषयमा कांग्रेस र एमाले नेताहरुले अडान नछोडेमा तराई मधेसका जनताबीच आफ्नो राजनीतिक भविश्यका लागि पनि तीन दलसँगको सहकार्य छाडि गच्छदारको दलले पनि आन्दोलनरत मधेसवादी दललाई साथ दिन सक्ने छ।

..... गच्छदारलाई तीन दलका नेताहरुले सकभर अन्तिमसम्म सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्ने र यदि उनी सहमतिका लागि तयार भएनन भने उनलाई छाडेरै भएपनि विवादित विषयको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरी अघि बढ्नेसम्मको आन्तरिक तयारी अरु दलका नेताहरुले गरिरहेको एक नेताले बताए।

केपी ओली यो जुनीमा प्रधान मंत्री बन्ने मान्छे होइन

केपी ओली यो जुनीमा प्रधान मंत्री बन्ने मान्छे होइन। केपी ओली भनेको एमाले भित्र को राम चन्द्र पौडेल हो। त्यो बाजे लाई पनि यो जुनीमा नजुरने भो। दुइ टै को नाकको लंबाई पुग्दैन।

केपी ओली प्रधान मंत्री बन्दैन, एक बन्दैन, दुई बन्दैन, तीन बन्दैन -- त्यो गारंटी छ। बरु उ प्रधान मंत्री नबन्ने कुराको दोष चाहिं कसलाई दिने? यस बारे विचार विमर्श गरौं। म चाहिं दोष माधव नेपाल लाई दिने पक्षमा छु।

जस्ले जति छाती पिटे पनि संविधान जारी हुन्छ: ओली

जनताको रायसुझाव लिनका लागि मस्यौदासहित सभासद्का टोली साउनको आगमनसँगै जिल्ला जिल्लामा पुग्ने ...... 'संविधान जारी हुन नदिने, अन्यौलको अवस्था कायम राख्न खोज्नेले छाती पिटे पनि संविधान सम्भवतः साउनको मध्यसम्ममा जारी हुन्छ र त्यसपछि मुलुकमा राष्ट्रिय सरकार गठन हुन्छ ।' ..... नेता ओलीले भने, 'राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नुपर्दछ भनेर एनेकपा (माओवादी), मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लगायत अन्य दलले सुझाव राखेका तर आफूहरु चुपचाप सुनिरहेका छौं ।' .... ओलीले भने, 'मधेसीको नाममा भ्रम छर्ने कामका साथै जातीय, क्षेत्रीय विद्वेष फैलाउने कार्य भइरहेको छ, तर यो सफल हुँदैन ।'

शीर्ष सात नेताले यसरी बाँडे करोडौं रकम (सूचीसहित)

६ सय १ सभासदलाई बाटो देखाउने र मुलुक हाँक्ने ठूला दलका ठूला नेताहरुले नै राष्ट्रको ढुकुटीलार्इ कनिका छरेझै छरेका छन् । जसको प्रत्यक्ष लाभ नेतानिकटहरूले उठाएका छन् । कनिकासरी बाँडिएको बजेटले देश र जनताले लाभको महशुस गर्ने कुनै काम गरेको छैन । .... प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सभामुख सुवास नेम्बाङ, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विषेश कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट कनिका छरे झै बाँडेको कागजात सम्बन्धित जिल्ला विकास समतिले उपलब्ध गराएका छन् । ..... प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि निर्वाचित सभासदलार्इ १ करोड र सबै सभासदलार्इ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १५ लाख रुपैयाँ बाँड्न पाउने व्यवस्था छ । १५ लाख रूपैयाँ सभासदले व्यक्तिगतरूपमा र १ करोड रूपैयाँ भने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातिकतर्फका सभासदहरू समेत सदस्यरहेको कमिटीमार्फत बाँड्न पाउने व्यवस्था छ । ....... मुख्य दलका ठूला नेताहरुको राजनीतिक दर्शन फरक भए पनि पैसा बाँड्ने व्यवहार भने उस्तै भेटियो । यतिसम्म कि १५ लाखको बजेटलाई १४ टुक्रासम्म पारेर वितरण गरेका छन । जुन सभासदले बजेटलाई धेरै टुक्र्याएको छ, त्यो बजेट त्यति नै बढी दुरुपयोग हुने जानकारहरु बताउँछन् । ....... ६ सय १ सभासलाई अर्थ मन्त्रालयले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ । कतिपय सभासदहरुले १०/२० हजार समेत वितरण गरेको भेटिएको छ । सभासदहरुले बजेटलाई कनिका जसरी छर्दा साढे तीन अर्ब रुपैयाँले कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । तर, सभासदहरु भने निर्वाचन क्षेत्र विषेश कार्यक्रमका लागि ५ करोड दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ...... अन्त कतै सभासदले दिएको पैसाले यसो गर्दैछौं भनेर एकजना पनि सर्वसाधारणले भनेको मैले सुनेको छैन ...... ‘पुँजीको एकत्रित गरी ठूला पूर्वाधार बनाउनु पर्ने बेलामा हामीकहाँ भने उपलब्ध भएको पुँजी टुक्र्याएर कनिका जस्तै छर्ने काम भएको छ । यो सैद्दान्तिकरुपमै गलत छ । यसले अर्थतन्त्र र समाजलाई हितभन्दा बेहित बढी गरिरहेको छ’ खनालले भने । ...... सभासदको मुख्य जिम्मेवारी नीति/नियम बनाउने र स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्ने जिम्मा जीबीसको भएको खनालले प्रष्ट पारे । ‘जीबीसको काम विधायकले गर्नु कदापि उचित होइन’ उनले भने-‘कसैलाई स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्न मन लागेको हुन सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिले सभासद होइन जिविस सभापति वा मेयर बन्नुपर्छ ।’ ...... करोड रुपैयाँका एक वा दुई आयोजना निर्माण गर्न छाडेर शलिक, गेट, पार्क बनाउन र स्थानीय क्लब तथा समुहलाई पैसा दिएर नेताहरुले कार्यकर्तालाई बाँडेर खाओ भनेको

अधिकार दिन किन कन्जुस्याइँ?

यही मस्यौदा अनुसार संविधान जारी हुँदा मुलुकमा शान्ति हुन्छ, व्यवस्थित रुपमा मुलुक चल्छ, सबै नेपालीले हातेमालो गरेर अघि बढ्छन्, सबै नेपालीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो संस्कृति र समाजका लागि काम गर्छन्, र मुलुकलाई उन्नतिको मार्गमा लैजानका निम्ति सहभागी हुने मौका पाउँछन् जस्तो मलाइ लाग्दैन। ...... समग्रमा चित्त बुझाउने ठाउँ भएन। .... संविधान निर्माण गर्दा ०६२/६३ को आन्दोलन कुन उद्देश्यका लागि भएको थियो भन्ने कुरामा विचार पुगेन। त्यसपछि मधेसी र जनजाति आन्दोलन भए। महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदाय आन्दोलनमा उत्रिए। यसैका आधारमा अन्तरिम संविधान बन्यो र परिमार्जित भयो। त्यसैले यी विविध पक्षलाई सम्बोधन गर्दै र समेट्दै संविधान निर्माण हुनुपर्थ्यो। तर, त्यस्तो भएन। ...... अन्तरिम संविधानप्रति बफादार हुनुपर्यो। मलाइ मतादेश/जनादेशको राजनीतिक विवादमा पर्नु छैन। तर, अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरिसकेका विषय अकाट्य हुन्। अन्तरिम संविधानको आदर्श-भावना र यसले निर्धारण गरेको राज्यको चरित्र, संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यकका अधिकार, भाषा संस्कृतिका कुराहरु छन्। ....... दोस्रो संविधानसभामा शक्तिसन्तुलन परिवर्तन भयो भन्दैमा अन्तरिम संविधानका कुराहरु अस्वीकार गर्नु हुँदैन। ..... मधेसी र जनजातिबाट मात्र होइन। महिला र सत्तापक्षका नेताबाट समेत अहिलेको मस्यौदाको विरोध भएको छ। ..... यतिसम्म कि ०४७ सालको संविधानदेखि नै रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेत कुण्ठित भएको छ। ..... दलले अन्तरिम संविधानलाई नजरअन्दाज गरे र भूकम्पपछिको राजनीतिक शक्तिलाई चाहिनेभन्दा बढी उपयोग गर्ने सोच बनाए। ..... हामीले भोगेको राजतन्त्र मात्र होइन, एकात्मक राज्य पनि हो। एक थरिको राज्यमा पहुँच नपुग्ने र अर्को थरिको सधैँ हालीमुहाली भयो। त्यसलाई अन्त्य गर्न संघियता भनेका हो l अहिले यसलाई अन्त्य गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ l ....... मूल कुरा भनेको एकात्मक राज्य अन्त्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने नै हो। ...... मेरो आफ्नै जीवन हेरौं। म पहाडको मान्छे। पाण्डे मेरो थर। म काठमाडौंको रैथाने र सुखसुविधामा हुर्केको मानिस। राज्यमा पहुँच छ र आफूले भनेका कतिपय कुरा बिक्छन् पनि । यो सुविधा मैले सधैँ पाउने भएँ। तर जसले क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक वा अन्य कारणलेउपेक्षित भएको महशुस गर्छ उसले राज्यमा पहुँच पाउने कि नपाउने ? सधैँ मेरो मात्र पहुँच भइराख्ने ? यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले मान्नुपर्छ। तर हामीले अझै पनि पूर्ण रुपले यथार्थलाई स्वीकार गरिसकेका छैनौं। मुख्य झगडा यही हो। ...... तर जब अधिकार दिनु पर्ने अवस्था हुन्छ ‘अधिकार किन दिनु पर्यो?’ भनेर प्रश्न तेर्स्याउने सोच हावी भएको छ। ..... हामी गरीब छौं। गरिबी भित्रको असमानताले हामीलाई झन् पोल्छ। यसकारणले हाम्रो समस्या अलि बढी चर्को जस्तो देखिएको हो। ..... मधेसी, जनजाति, थारु, महिला लगायतले किन अधिकार माग्दैछन् भनेर चिन्ताग्रस्त हुनु भएन। चिन्ताग्रस्त संविधान बन्नु भएन। अहिलेको मस्यौदामा यही चिन्ता झल्कन्छ। ....... मेरो घरको डेरामा बस्ने र मलाई समान व्यवहार गर्नु भएन। उसका छोराछोरी र मेरा नातीनातिनाले समान अवसर पाउनु पर्यो। ..... मधेस आन्दोलन अन्तरिम संविधान जारी भएपछि शुरु भएको थियो। मुलतः अन्तरिम संविधानमा संघीयता नराखिएका कारणले आन्दोलन शुरु भएको थियो। तर मधेशमा त्यसको पृष्ठभूमि पहिलेदेखि नै बनिरहेको थियो। माओवादीलाई मधेशमा निस्तेज पार्ने राजनीति शुरु भयो। अरुको त कुरा छोडौं, अमेरिकी राजदुत समेत त्यहाँ पुगे। ...... मधेश आन्दोलन चर्केकै समयमा हामी एक बथान पहाडेहरु त्यस क्षेत्रतर्फ लाग्यौं। किनकि मधेश आन्दोलन पनि जनआन्दोलनकै विस्तारित रुप थियो। फर्किएपछि गिरिजाबाबु, प्रचण्ड लगायतका नेता भेट्यौं।

प्रचण्ड त आगो भएर बसेका रहेछन्।

....... अहिले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण नै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। नामाकरण गर्दा के बिग्रन्छ ?

कोशी र बागमती भन्दा हुने, ताम्सालिंग भन्न किन नहुने ?

....... हामीले कहिलेदेखि मधेशीलाई ‘नेपाली’ भन्न थालेका हौं ? आज आएर ‘नेपाली मूल’को भन्दा मधेशीले ‘नेपाली मूलभित्र हामी पर्छौं कि पर्दैनौं’ भनेर प्रश्न उठाउने स्थिति कसरी आयो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ। मधेशीलाई यस कुराले पोलेको छ l आश्चर्य लाग्छ, हामीलाई यस कुराले किन पोल्दैन? ...... हामीले गर्ने काम भनेको जनजाति, अल्पसंख्यक र विशेषतः मधेशीलाई हेर्ने चस्मा परिवर्तन गर्नुपर्छ। ......

संघीयताको ‘स’ र गणतन्त्रको ‘ग’उच्चारण नगरेका मनिसका हातमा राज्य शक्ति गयो।

...... (ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि सुरुका दिनहरुमा उनले के के न गर्लान् भनेर उफ्रने पनि थिए) ...... वास्तवमा सात दललाई चाहिएको थियो संसदको पुनर्स्थापना मात्र। गणतन्त्र, संविधानसभा, समावेशिता जस्ता कुरा सातदलको आफ्नो अजेण्डा थिएन । माओवादीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण मात्र उक्त कुराहरु आएका थिए। ....... अहिले ०६२-६३ को आन्दोलन देखिको राजनीतिलाई नियाल्दा पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको भए संघीयताका विषयमा विवाद भए पनि म जस्ता मानिसका लागि तुलनात्मक रुपमा बढी चित्तबुझ्दो संविधान आउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ। ...... संविधान निर्माण प्रक्रियालाई रोक्नु पर्छ भनेर म भन्दिनँ। संविधान त चाँडो बन्नुपर्छ। तर यसको मतलब जस्तो संविधान बनाए पनि हुन्छ भन्ने होइन। .... पछिल्लो निर्वाचनले माओवादी शक्तिशाली रहेको म्यान्डेट उल्टायो। तर यसले जनआन्दोलनको म्यान्डेट र अन्तरिम संविधानलाई पनि उल्ट्यायो भन्ने ब्याख्या सहि होइन ...... संघीयताका विषयमा नामांकन नभए पनि कम्तिमा पनि सीमांकनका विषयलाई अहिले नै टुंगो लगाउनु पर्छ। ... अन्तरिम संविधान र अघिल्लो संविधानसभाका कार्यलाई कसैले बिर्सनु भएन। ती त समाजवादी एजेण्डा हुन् जसको स्वामित्व कांग्रेसले लिए पनि हुन्छ, एमालेले लिए पनि हुन्छ। समानता र समानुपातिकका कुरा थिए त्यहाँ। लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको पनि त्यहीनै हो। त्यसलाई माओवादी एजेण्डा भनेर किन बुझ्ने ? दोस्रो, म फेरि पनि दोहोर्याउँछु, मधेसीसँगको राजनीतिक दुरी कम गर्नुपर्छ। नयाँ संविधानमार्फत् मधेसी, जनजाति, महिला र विभिन्न कारणले पछि परेका समुदाय राज्य शक्तिमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

रामचन्द्र पौडेल र केपी ओलीको नाकको लम्बाई

रामचन्द्र पौडेल १५-१६ पटक झण्डै झण्डै प्रधान मंत्री बनेको मान्छे। केपी ओली को अहिले ५-६ पटक मात्र भा छ। ९-१० पटक अझ उ झण्डै झण्डै प्रधान मंत्री बन्छ।

नेपालमा गरीबीले राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको कि राजनीतिक अस्थिरता ले ग़रीबी ल्याएको?

रामचन्द्र पौडेल र केपी ओलीको नाकको लम्बाई नपुगेको हो?