सीके राउत को आत्म जीवनी मा एउटा कहानी छ। सफर गर्दै गर्दै उनी कंचनपुर पुगे। त्यहाँ केही थारू हरु भेटे। एक पुस्ता मैं १० बिघा का मालिक बाट सड़क मा पुगेका। पहाड़ बाट झरेका शासक वर्ग ले त्यो हालत बनाइदिएको। बाबुराम ले त्यसरी नै जसपा कब्ज़ा गरेको अवस्था छ।
बाबुराम लाई पार्टी को नाम बाट कम्युनिस्ट शब्द हटाउनु छ। नया शक्ति त चलेन। अब नया समाजवादी केन्द्र। देउबा प्रयोग भएका छन। उपेंद्र को मुख मा पनि लोलीपॉप छ।
तर त्यति सजिलो छैन। उमेर को तकाजा छ। प्रचंड लाई उमेर ले नै साथ दिँदैन। प्रचंड अहिलेसम्म एउटा पार्टी महाधिवेशन फेस नगरेको मान्छे। जनता सँग डराउने मान्छे। नेता नेता मात्र तोड़फोड़ गर्न खप्पिस। उपेंद्र आयो भने मधेस आउँछ? माधव आयो भने एमाले आउँछ? माओवादी त आएका छैनन पछि पछि।
तर प्रयास मा संसद भने लथालिंग हुन्छ। त्यो प्रचंड को स्पेशल्टी (specialty) हो। हॉकी को खेलाड़ी भकुन्डो मैदान मा। बहुदल मानन नसक्ने मान्छे। बहुदल मान्नै परे लगातार ५० वर्ष आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टी को शासन चाहेको। इच्छा न हो? जाहेर गर्दिए भो। एउटा सरकार बनेको छैन अर्को सरकार को कसरत शुरू।
माधव आए सांसद पद गुमाउने गरी आउनुपर्छ। २० जना भए पनि चिलिम। त्यो संसदीय लोकतंत्र को सोंच नै होइन। भएको संसद पद पनि गुमाउने। के का लागि भन्दा पार्टी निर्माण का लागि। त्यो कम्युनिस्ट सोंच हो। व्यवस्था को उपयोग होइन प्रयोग गर्ने सोंच।
माधव ले नया पार्टी खोल्ने भनेको आखिर प्रचंड सँग एकीकरण गर्न हो। तर त्यो रोडमैप मा जान कति कार्यकर्ता तैयार होलान? त्यो बाटो गए उपेंद्र आफै पनि चुनाव नजितने अवस्था मा पुग्ने हुन। पार्टी त बन्छ तर अहिले को संसद भताभुङ्ग हुन्छ। त्यो नया बनने पार्टी भनेको माओवादी लाई एक अंक को पार्टी बन्न बाट बचाउने पार्टी मात्र हो बन्ने।
गणतंत्र दिएको मान्छे ले विश्राम गर्न नजाने राजा मिस गर्ने अवस्था मा पुग्ने रहेछ। बाबुराम लाई प्रचंड को त्यति सारो मोह नै हो भने माओवादी पार्टी छोडेको किन?
प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आउनु भनेको ओली लाई हाईसन्चो। ओली ले चाहेको नै त्यही हो। २० सांसद गए जाओस। तर २० पनि नजालान।
देउबा पनि त्यही उठापठक मा मस्त। एक पटक फुटेको नेकपा एक पटक फेरि फुट्यो भने ढुक्क हुने जस्तो लागेको। तर प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आएर कांग्रेस लाई थिलथिल पार्छन त्यो हेक्का छैन।
यो बुढ़ा हरु को कोतपर्व हो। विचारशुन्यता छ। अनि गर्ने भनेको यस्तै उठापटक।
उपेंद्र लाई राजनीतिक आत्महत्या को इच्छा हो भने प्रचंड सँग पार्टी एकीकरण गर्लान। आफ्नो नभएको पार्टी। ब्रुकलिन ब्रिज बेच्ने मान्छे पनि भेटिन्छन। तर माधव नै आए हिम्मत आउँछ कि? प्रचंड को एकदलीय सोंच हो। कांग्रेस लाई ५०, नया समाजवादी केंद्र लाई ५० र माधव लाई प्रधान मंत्री भन्न सक्छन। तर कांग्रेस कसै सँग चुनावी गठबंधन गर्न सक्ने पार्टी नै होइन। आफै सँग त चुनावी गठबंधन गर्न सक्दैन कांग्रेस। अथवा ४५ कांग्रेस, ३५ प्रचंड माधव, २० उपेंद्र बाबुराम भनळान। उपेंद्र बाबुराम को राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस समाप्त गर्ने त्योभन्दा राम्रो आईडिया अर्को हुन सक्दैन।
कांग्रेस प्रत्येक सीट मा लड्छ। प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आएछन भने बरु देउबा, ओली र महंथ एक ठाउँ आउन सक्छन।
प्रचंड ले यो सरकार र यो संसद लथालिंग पार्ने संकेत देखाउन थालिसके।
एमाले भित्र हुनु पर्ने भनेको दोस्रो पुस्ता को कु हो। सुबास मा हिम्मत छैन। एमाले को अध्यक्ष जनजाति, कांग्रेस को अध्यक्ष मधेसी, अनि बल्ल जसपा को भाउ घटथ्यो। अनि जसपा एक ढिक्का रहन्थ्यो। माओवादी मा पनि वर्षमान।
केही गरी एमाले को ४०% सांसद लिएर माधव उम्किन सफल भएछन भने देउबा को दिन गनती शुरू। देउबा ले उप प्रधान मंत्री त नखालान। उपेंद्र ले मंत्री हरु को नाम फाइनल गरेको दिन फेरि संसदीय दल को नेता पद गुम्छ। उपद्रव छ।
प्रचंड, माधव, बाबुराम, उपेन्द्र एक ठाउँ, देउबा, ओली, महंथ अर्को ठाउँ हुन लागेको हो?
नया पुस्ता आउनु जरूरी छ।
एक हप्ताभित्रै सरकारमा जान्छौं, नयाँ पार्टीको नाम एकीकृत कम्युनिष्ट यस्तै केही राख्छौं : मेटमणि चौधरी हामीसंग आजको दिनमा करिव करिव ३८ को संख्यामा सांसद् र ८०–८५ को संख्यामा केन्द्रीय सदस्यहरु हुनुहुन्छ । ..... जुनदिन पार्टी विभाजन हुन्छ । त्यसपछि एउटा घट्ना प्वाईन्टमा पुग्छौँ । त्यो दिन करिव ३० जना माननीय ज्युहरु भनाईहरु स्पष्ट पार्नु हुनेछ र एउटा कित्ता चुज गर्नु हुनेछ र छान्नु हुनेछ । तपाईँ हेर्दै जानुहोस् ।
प्रचण्डले देखाए लुम्बिनीमा रोल्पा हुनुको शक्ति राजनीतिक घटनाक्रमले लुम्बिनीमा तेस्रो ठूलो दल भएपनि माओवादीको वर्चश्व बनेको छ । प्रदेश प्रमुख माओवादीकै पूर्वनेता अमिक शेरचन छन् । मुख्यमन्त्रीमा रोल्पाबाट निर्वाचित माओवादी प्रदेश सांसद कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएका छन् । सभामुखमा माओवादीकै पूर्णबहादुर घर्ती छन् । ....... प्रचण्डले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आफूनिकटस्थहरुलाई मुख्यमन्त्री बनाएर त्यस क्षेत्रमै पकड बढाउँदै जान सक्छन् । रणनीतिक चार्तुयता भएका प्रचण्डले केन्द्रमा तेस्रो ठूलो दल भइकन निर्णायक भूमिका निभाइरहेका छन् । प्रदेशहरुमा पनि दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल भएपनि सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिलाउन सकेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा चौंथो ठूलो दल भएपनि प्रचण्डको दल माओवादी सरकारमा छ ।
एमाले, काँग्रेस र माओवादी खारेज हुनसक्ने नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तीनवटै दल खारेज हुनसक्ने देखिएको छ । उनीहरु संविधानसभामार्फत् आफैले जारी गरेको संविधान पालना नगर्दा खारेजीको अवस्थामा पुग्न लागेका हुन् । ........ संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ बमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्ने शर्तमा ५ वर्ष या विशेष परिस्थितिमा साँढे ५ वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १३ मा कुनै दलले ऐन वा अन्य संघीय कानून बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदन नबुझाएमा वा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम दल दर्ता हुन पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेमा त्यस्तो दलको दर्ता कायम नरहने उल्लेख छ । ....... नेकपा एमालेले महाधिवेशन नगरेको ७ वर्ष भइसकेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन नगरेको त्योभन्दा बढी समय भइसकेको छ । एमालेको नवौं महाधिवेशन २०७१ सालमा भएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र एक भई २०७५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएपछि साँढे ५ वर्षको व्यवस्थातर्फ बेवास्ता भयो । तर, नेकपा नाम जुधेर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो । २३ फागुन २०७७ को यो फैसलाले दुवै पार्टीको स्थिति पूर्वअवस्थामा पुग्यो । ........... संविधानको धारा २६९ लाई आधार मान्ने हो भने एमालेको कार्यसमिति अवैधानिक भइसकेको छ । माओवादी पनि अवैधानिक भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगमा दुवै दल दर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन । एमाले आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको छ । माओवादी नयाँ कार्यसमिति चयनतर्फ गम्भीर छैन । ......... नेपाली काँग्रेस २३ भदौसम्म महाधिवेशन गर्न नसके खारेजको अवस्थामा पुग्न सक्छ । काँग्रेसको कार्यसमिति अवैधानिक हुनसक्छ । त्यसैले संकट टार्न २३ भदौबाट महाधिवेशन प्रक्रिया थाल्ने उपायमा लागेको छ । तर, यी सबै विषयहरु सर्वोच्च अदालत पुग्ने निश्चितप्रायः छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा साँढे ५ वर्षभित्र नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने भनिएकाले उक्त अवधिभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन नगर्ने एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज हुनसक्छन् । काँग्रेस पनि २३ भदौबाट त्यही अवस्थामा पुग्न सक्छ । नेपाली राजनीतिमा लामो इतिहास बोकेका पार्टीहरु खारेज हुने बाटोमा पुगेका छन् ।
