देश समझौताविहीन निर्णायक अन्तिम क्रान्तितर्फ अग्रसर

४३ लाख मधेसीलाई मतदाता नियमावलीबाट फालेर, नेपाल सेनाको बलमा धाँधली गरेर ल्याएको काँग्रेस र एमालेको दुई तिहाइ, त्यो अवैध दुई तिहाई ---- निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने हो भने साधारण बहुमतमा पनि नपुग्ने यी दुई शक्ति --- त्यो दुई तिहाई मा पनि मधेसका ५० सांसद समर्थनमा छैनन् भने ---- आफैले दावी गरेको दुई तिहाई नभएको बेलामा मधेसीप्राति जातीय घृणा बोकेको केपी ओलीले भनेको दुई तिहाइ --- त्यो दुई तिहाई होइन बल मिचाइ हो ---- बल मिचाइको प्रयास गर्ने भनेको हो।

२००६ को अप्रिल क्रांतिले राजासँग सम्झौता गरेन। अब हुने क्रान्ति त्योभन्दा भीषण हुन्छ। देशमा एउटा नया क्रांतिकारी सरकारको स्थापना हुन्छ। यो अवैध सम्विधान सभा फालिन्छ। सबै नेपालीलाई मतदाता नामावलीमा समेटने नया निर्वाचन हुन्छ। त्यो नया सम्विधान सभाले एक वर्षभित्र देशलाई चाहिने, सबैलाई समेटने नया सम्विधान जारी गर्छ। नया क्रांतिकारी सरकारको अगुवाई पद्म रत्न तुलाधरले गर्नेछन्। मधेसी र जनजातिको एकताले देशमा तख्तापलट हुन्छ। मधेसी र जनजातिले अधिकार मात्र पाउने होइन कि अब एक पीढ़िकालागि केंद्र सरकारमाथि कब्जा जमाउने हो।

देश समझौताविहीन निर्णायक अन्तिम क्रान्तितर्फ अग्रसर भइ सकेको छ।

नेपाल देश पृथ्वी नारायण शाहले एकीकरण गरेको होइन। जुन देश अहिलेसम्म कहिले एकीकरण भएकै छैन, त्यो देश कसले एकीकरण गर्यो कसले एकीकरण गरेन भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन। अब हुने समझौताविहीन निर्णायक अन्तिम क्रान्तिबाट पैदा हुने सम्विधान सभाले नेपाल देशको पहिलो पटक एकीकरण गर्ने छ। पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको होइन। पृथ्वी नारायण शाहले नाक कान काटेका मान्छेहरुको सन्तान पद्म रत्न तुलाधरको नेतृत्वमा बरु नेपाल देशको पहिलो पटक एकीकरण हुन्छ।

पृथ्वी नारायण शाह हीरो मान्छे कसरी हो? पृथ्वी नारायण शाहको समयमा नेपाल र अमेरिकाको अर्थतन्त्र उस्तै उस्तै थियो। अहिले कहाँ अमेरिका कहाँ नेपाल! पृथ्वी नारायण शाह हीरो होइन, भिलेन मान्छे हो। पृथ्वी नारायण शाह र महेन्द्र शाह दुबै भिलेन। ती दुई जनाले परिकल्पना गरेको नेपालमा मधेसीको लागि ठाउँ नै थिएन। मधेसी र जनजाति दुबैका लागि पृथ्वी नारायण शाह पनि भिलेन, महेन्द्र शाह पनि भिलेन। पृथ्वी नारायण शाह र महेन्द्र शाहको आजको मितिमा आएर पुजा गर्ने केपी ओली र वामदेव चोर उचक्का। वामदेव निकट भविष्यको कमल थापा हो। यो मान्छे चाँडै नै नेपालको राजनीतिमा irrelevant हुन लागेको मान्छे हो। क्रांति माथि ज्यादती गरोस् त यो वामे हेग पुग्छ।

स्वायत्त मधेश राज्य भित्र कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध, थरुहट प्रदेश हरु

झापा देखि कन्चनपुर सम्म, उदयपुर, मकवानपुर , चितवन, दांग र सुर्खेत सहितको आत्म निर्णय को अधिकार सहितको स्वायत्त मधेश राज्य जस भित्र कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध, थरुहट प्रदेश हरु हुनेछन्। 

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, प्रदेश सरकार, र स्थानीय सरकार (गाउँ/शहर) ----- अहिलेका जिल्लाहरु ओझल हुनेछन्। 

आत्म निर्णयको अधिकार भनेको जनमत संग्रहको माध्यमले अलग देश घोषणा गर्न पाउने अधिकार नै हो। आत्म निर्णयको अधिकार बिनाको संघीयता त संघीयता नै होइन। 

मधेश स्वराज भनेको मधेश राज्यबाट पहाड़ी CDO/DSP गायब पार्ने भनेको हो। मधेश राज्यमा पहाड़ी प्रहरी हुँदैन।मधेशको आफ्नै प्रहरी हुन्छ। मधेशको आफ्नै प्रशासन हुन्छ। नेपाल सेनामा मधेसीको समानुपातिक सहभागिता हुन्छ। 

CK Is Out, Finally

Chandra Raut
9:15 AM

Paramendraji, thank you very much. I just came out of jail. We need your help to invite/inform all world media, diplomats etc. on Nov 26th mass-gathering in KTM. Would you please send this PR to all of them as much as you can, if you don't have list, would you please spare some time to collect emails of international media too..

Please circulate the following.

Dr. Raut Released from Dillibazar Prison on Bail
To address mass-meeting on 26th November in Ratnapark, Kathmandu at 12:00pm

Kathmandu- 24th November 2014, Respecting the verdict of lakhs of people, who with much love and trust, voluntarily donated one-rupee each to secure the release of Dr. C. K. Raut; to unveil the conspiracies of national and foreign power-centers to prevent Madheshis from getting their rights, to kill Dr. Raut in fake encounters in the police custody, and to finish him off in a mafia-style by hiring a shooter, Dr. Raut decided to get out of jail by paying the bail amount of Rs.50,000/- as ordered by the Special Court.

Dr. Raut is scheduled to address a mass-meeting on November 26th, 2014 at 12:00 PM in Ratna Park, Kathmandu. It should be noted that the national and foreign forces shall attempt their best to foil our peaceful assembly on the day and prevent Dr. Raut from addressing the mass, by confining him behind the bars through any possible and unjust means. But our scheduled programme shall continue by all means. All well-wishers, journalists, intellectuals and diplomats are kindly requested to attend the mass-meeting.

Upon release from the special court in Babarmahal, Dr. Raut thanked the gathering waiting eagerly outside and said that all the recent events, sufferings and his stay in jail had made him stronger and more passionate and determined about his goal. Dr. Raut was arrested on September 13th, 2014 by the Morang Police. The Government of Nepal had filed a treason charge against him demanding life-imprisonment on October 8th for expressing his views on separate Madhesh. He was sent to the Dillibazar Jail on October 14th, after he refused to pay a bail amount of 50,000 rupees, as ordered by the Special Court.

###
Contact:
Binay Panjiyar
Coordinator
‘Save Dr. Raut’ Struggle Committee, Kathmandu
Phone: +977-9808112405, 9843492466
Email: madheshini@gmail.com



https://www.facebook.com/FreeDrCKRaut

Paramendra Kumar Bhagat
10:02am
Paramendra Kumar Bhagat

अरे CK ------- welcome back! Finally ! Absolutely ---- I have been using this mailing list, 9,000 strong, that I created during the 2005-06 democracy movement, that includes Nepalis across the world, Madhesis included, plus a ton of international media organizations, human rights organizations, political parties, etc. It is pretty comprehensive. मै broadcast कर देता हुँ ---- बिल्कुल।

You will see online इधर से भी बहुत लोग active रहे हैं।

रिहाई का बधाई -------- एक बार ऐसे ही बधाई इमेल किया था जब वो लोग अनशन तुडबाए थे -- लेकिन वो तो fraud निकला !

Be safe. Your organization should take precautionary measures. Security के लिए संगठन के कुछ लोगोको जिम्मेवारी दे देना बेहतर होगा। Can't take any chances. मन्जिल करीब है।

Get some much needed rest. Eat well. Get in good shape for the big day.

जनकपुर बारह बिघा मैदान में मोदी को बोल्ने नहीं दिया गया ---- आप जाके बोलो।

सीके जनताके अदालतमें आ रहे हैं

October 31, 2014: सीके राउत जेल बाहिर आउने बेला आइसक्यो

मुद्दा तो खेपेंगे ही, मुद्दा अभी बाँकी है। लेकिन वामदेवके अदालतमें नहीं, जनताके अदालतमें। मधेश स्वराज का मतलब हुवा उपनिवेशका खात्मा। मधेसी जिल्लामें पहाड़ी CDO क्यों? पहाड़ी DSP? पहाड़ी पुलिस? पहाड़ी प्रशासन? ये उनका व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, सारे मधेसीका है। फैसला जनता करे, मधेसी जनता करे। मधेसी जनता जो निर्णय करेंगे वो सीके को कबुल रहेगा। बहस शुरू किया जाए।

बोलिए स्वायत्त मधेश चाहिए कि नहीं? लेंगे कि नहीं? मधेश स्वराज चाहिए कि नहीं?

सिके राउत मंसिर १० गते काठमाडौंमा आमसभा गर्ने

काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन विताइ रहेका राउतले मंगलबार सप्तरी जागरण अनलाइनसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै आफु अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएर रिहा हुने बताएको छ । छुट्टै तराइ राज्यको माग गर्र्दै आइरहेका राउत गत भदौ २८ गते मोरङको रंगेलीबाट पक्राउ परेको हो । उनिमाथि सरकारले राज्य विप्लपको मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले गत असोज २२ गते ५० हजार धरौटी माग गरेका थिए । राउतले धरौटी रकम नबुझाएपछि जेल परेका हुन् । ..... सरकारले मंसिर ३ गतेदेखि राउतलाई परिवारको सदस्य बाहेक अन्यलाई भेटघाटमा प्रतिवन्ध् लगाएको छ । कारागारमा राउतले आपूm मंसिर १० गते रिहा भई काठमाडौंको रत्नपार्कमा १२ बजेदेखि आमसभा गर्ने उद्घोष गर्नुभयो । उहाँले उक्त सभामा उपस्थित हुन मधेशी समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । आफु मधेशबाट माटो ल्याउन खोज्दा राज्यले रोकेकोमा आक्रोश प्रकट गर्दै भने ‘जेलमा बस्ने अरु सबैले पिजा र मःम ल्याउन पाइने तर आपूmले मधेशको माटो पनि ल्याउन नपाउने कस्तो विडम्वना !!’ ..... अनलाइनका सम्पादक वैद्यनाथ यादवसँगै कारागार पुगेका सप्तरीका नागरिक समाजका अगुवा शशीकुमार यादवले राउतलाई जेलबाट बाहिर निस्केर आप्mनो कुरा जनताबीच राख्न सुझाव दिएका थिए । यादवले राष्ट्रपतिबाट प्रथम गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विकासोन्मुख रत्नबाट सम्मानित यादवले भने ‘सिके जस्तो विद्वानको खाँचो यो राष्ट्रलाई छ’ । ... प्रतिउत्तरमा राउतले आपूm रिहा भई काठमाडौंबाट नै मधेशलाई सम्वोधन गर्ने बताए । आप्mनो सभालाई कसैले विथोल्न खोजे त्यो नेपाली शाषकवर्गलाई घातक हुने राउतको दावी छ ।

फिजीके इंडियन और नेपालके इंडियन

एक बार गुजरातके मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदीसे पुछा गया कि वो ये क्यों कहते हैं कि अगर फिजीके इंडियन के प्रति विभेद हो और ओ भारत आना चाहें तो आ सकते हैं ----- तो मोदीने जवाब दिया, उल्टे प्रतिप्रश्न किया: "तो वो जाएंगे कहाँ?"

भुटानमें तराई नहीं है। उधरका तराई भारतमें है। १८१६ और १८६० में ब्रिटिश ने तराईको, मधेशको काठमाण्डुके शासकोको दे दिया। ब्रिटिश लोगोका बपौती सम्पत्ति तो था नहीं कि दे देता। दिया। तभी से अभी तक काठमाण्डुके शासक वर्गने मधेशको उपनिवेश बना के रखे हुआ है।

अब तो आर कि पार कि लडाइ है। या तो मधेसीको न्यायपूर्ण संघीयता और समानता मिलेगी, या तो देश टुट जाएगी।

पाकिस्तानमें और बंगलादेशमें हिन्दुको दिक्कत है। श्री लंकामें तमिल को दिक्कत है। नेपालमे मधेसीको दिक्कत है। इस बात पर मोदी विचार करें। फिजीके इंडियन के बारे में मोदी वाफिक हैं, नेपालके इंडियन के बारे में वाफिक हैं कि नहीं?

जिस मोदीको अमरीका ने आम सभा सम्बोधन करने से नहीं रोका, उस मोदी को काठमाण्डु के शासक वर्ग जनकपुर में आम जनताको सम्बोधन करने से रोक रही है। इस बात को मोदी समझने की कोशिश करें।

बॉबी जिन्दल कल अमरीका का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन वो इंडियन है, उनको इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। ब्रिटिश लोगोने अपने बापका संपत्ति काठमाण्डु के शासकोको सुपुर्द नहीं किया। वो मधेश स्वतंत्र भारतका हिस्सा होना था। नेपालके जितने मधेसी हैं, जितने थारु हैं सबके सब बॉबी जिन्दल की तरह इंडियन हैं। बॉबी जिन्दल भी तो अमरीकी नागरिक है।

मोदी नेपालके इंडियन को पहचानने का प्रयास करें। हम मधेसी हैं, आपके परोसी हैं। वामदेव गौतम के लिए सीके राउत और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है।

वामदेवले मोदीलाई मदिसे भनेको?

सीके राउत जेल बाहिर आउने बेला आइसक्यो

छठ पर्व पनि सकियो, मधेशमा धान कटनी पनि सकियो। अब सीके राउत जेल बाहिर आउने बेला भइसक्यो। बेल तिर्ने अनि जेल बाहिर आउने। वामदेव/केपी/सुशीलको सरकारले फेरि समात्ने संभावना छैन। सीके त राजनीतिक बन्दी हो, बीपी कोइराला जस्तो। पाकेटमार त वामदेव गौतम हो, चार्ल्स शोभराज जस्तो। कहाँ सीके राउत कहाँ वामदेव गौतम, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली। (वामदेव बाँदर हो)

आफ्नो पैसाले बेल नतिर्ने, जनताको पैसाले बेल तिर्ने। वार्षिक करोड़ों तलब खाने जागीर छोडेर देश फर्केको देशप्रेमी सीके राउत, यो वामदेव गच्छेदार जस्तो चोर डांका होइन भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन। विदेशको करोड़ों छोडेर देश फर्केको देशप्रेमी, र देशमा बसेर करोड़ों जनताको करोडो चोर्ने वामदेव। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली।

समात्नु पर्ने पाकेटमार वामदेव हो। खोइ त अख्तियारले समातेको? कि अख्तियार पनि संघीयता विरोधीहरुको अस्त्र हो?

सीके राउतले बेल तिर्ने र जनताको अदालतमा गएर बोल्न थाल्ने। झापादेखि कन्चनपुर सम्म दौडाहा मा जाने, जिल्ला जिल्लामा आम सभा गर्ने र जनताको मा गएर आफ्नो पक्षमा बहस गर्ने। राज्यका तीन अंग माथि जनता बसेका हुन। यो देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश। सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको देश। जनतामा गएर सीकेले आफुलाई surrender गर्ने हो। कि यदि मेरो केही गल्ती छ भने जनता जनार्दनले निर्णय गरुन।

क्रान्ति और संगठन

सीकेको संगठन नभएको होइन। तर सीके जेलमा भएकोले त्यो संगठन अहिले नेतृत्व विहीन छ। सीके बाहिर आउने अनि आफ्नो संगठन सम्हालने, त्यो संगठन अब विस्तार गर्ने। त्यो संगठनले सीके को सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने। कुनै पनि मानिस, चाहे त्यों Madonna होस् अथवा Barack Obama, ज्यादा visible भयो भने उसलाई सुरक्षा चाहिने हुन्छ। सीके को संगठनले सीके लाई बाहिर सुरक्षा प्रदान गर्ने।

म मधेशलाई अलग देश बनाउने पक्षमा छैन

म मधेशलाई अलग देश बनाउने पक्षमा छैन। कहिले पनि थिइन, र अहिले पनि छैन।

तर वाक स्वतंत्रता मेरो धर्म हो, र वाक स्वतंत्रतामा समझौता गर्ने कुरा आउँदैन।

म एक मधेसी हुँ। विभेद मैले भोगेको छु, देखेको छु, त्यस विभेद बारे मैले गहिरो अध्ययन गरेको छु। आज भन्दा दुइ दशक अगाडि हृदयेश त्रिपाठी महासचिव भएको पार्टीमा म उप महासचिव थिएँ। मेरो पृष्ठभुमि राजनीतिक हो। मधेस प्रतिको विभेद रोग हो। औषधि नेपालमा संघीयता र दक्षिण एशियामा आर्थिक एकीकरण हो, मधेशलाई अलग देश बनाउनु होइन भन्ने मेरो ठोस मान्यता हो। तर विभेदमा मधेसी मात्र परेका होइनन्। सबैभन्दा ठुलो विभेदमा परेका त दलित हो। र त्यो रोगको औषधि खोज्ने मधेसी नेता को? वीपी कोइराला बाहुन थिए, पर्वते थिए, विभेदमा परेकै हुन। केपी ओली खुद जेल बसेको मान्छे। त्यो त विभेद नै थियो।

तर मधेसीको विरुद्धको विभेद structural हो जुन कि कायम छ, केपी विरुद्धको विभेद कायम छैन। कोही मधेसी राष्ट्रपति र प्रधान न्यायधीश भएर structural विभेद समाप्त भएको मान्न सकिँदैन। राम वरण जस्तो राष्ट्रपति बन्न पायो भने त त्यो structural विभेद कायम नै राख्ने सुझाव दिन्छ उसले।

तर संविधान सभा भनेकै पहिले जे भयो भयो, अब कसैलाई विभेद नहुने किसिमको संविधान ल्याउं भन्ने हो। यो एउटा fresh start को मौका हो। तर विभेद बिनाको भविष्य निर्माण गर्दा छलफलको क्रममा विगतका विभेद बारे कुरा हुन्छ त।

म लोकतन्त्रको पक्षधर हुँ, म संघीयताको पक्षधर हुँ। लोकतन्त्रमा सार्बभौमसत्ता जनतामा हुन्छ। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुको कारणले नै संघीयता चाहिएको हो। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुको कारणले नै power devolution चाहिएको हो। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुनु भनेको यो देश जनताको हो भनेको। त्यो जनताले निर्वाचनको माध्यमले नेता चुन्ने भनेको नेता hire गरेको हो। Boss त जनता नै हो। प्रधान मन्त्रीलाई तलब ख्वाएको जनताले हो। Boss जनता हो।

आत्म निर्णय सहितको संघीयता भनेको देशको कुनै पनि राज्यले जनमत संग्रहका माध्यमले देशबाट अलग हुन पाउने अधिकार हो। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुने तर राज्यहरुले आत्म निर्णयको अधिकार नपाउने भनेको यो घर तिम्रो हो तर तिमी यस घरमा बस्न पाउँदैनौ तिमीले यो घर बेच्न पाउँदैनौ भनेको हो। भने पछि यो घर कसको हो? यो घरमा बस्न पाउने को? यो घर किनबेच गर्न पाउने कसले?

मधेशले आत्म निर्णयको अधिकार पाउँदैमा मधेश अलग देश बन्ने होइन। तर मधेशलाई आत्म निर्णयको अधिकार दिइन्दैन भने त्यो नेपाल देशभित्र मधेसी विरुद्धको विभेद कायम राख्ने निर्णय हो। नेपालमा सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित छ तर त्यो जनतामा मधेसी पर्दैन भन्नु हो। र मधेस नेपालबाट अलग देश बन्नुपर्ने कारणहरु त्यस पछि थपिंदै जाने हो।

तर मधेशलाई आत्म निर्णयको अधिकार हुन्छ भने त्यो मधेशलाई नेपाल भित्रै राख्नु पर्छ भन्ने हरुले होड़बाजी गर्छन, मधेशलाई नेपालभित्रै राख्न मधेसी विरुद्धको विभेद अन्त्य गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछन् र त्यो विभेद अन्त्य गर्न एक अर्कासँग प्रतिस्प्रधा गर्छन। र विभेद हतार हतारमा अन्त्य हुन्छ। र विभेद अन्त्य भए पछि मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्ने कारण समाप्त हुन्छ।

भनेपछि मधेशलाई आत्म निर्णयको अधिकार दिन सबभन्दा अगाडि ती मान्छे हुनुपर्ने जो नेपाललाई एक देश बनाइराख्न चाहन्छन्।

नेपालमा आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताले भन्दा राष्ट्रियता निर्माण गर्ने राम्रो राजनीतिक अस्त्र अर्को छैन। राष्ट्रवादी जति सबै आत्म निर्णयको अधिकारको पक्षमा उभिने बेला हो यो।

Ethnic Prejudice Is A Pathology

Ethnic prejudice, as directed against Madhesis, is a pathology. It is a sickness of the mind.

यो त टुटेकै देश हो

ब्रिटिशले १८१६ र १८६० मा गरी दुई पटक गरेर नेपाललाई सुम्पेको मधेशमाथि त्यति बेला देखि अहिलेसम्म काठमाण्डुका शासकले उपनिवेशी व्यवहार गरेको तथ्य हो। मधेशका जिल्लामा पहाड़ी CDO, DSP, मधेशमा पहाड़ी पुलिस, प्रशासन र सेना। त्यो उपनिवेश होइन भने के हो? मधेशका ४० लाख व्यक्तिलाई बाबा वामदेवको गृह मन्त्रालयले नागरिकता पत्रबाट वञ्चित गरेको, देश तोड्ने व्यवहार त त्यो हो। यदि देशद्रोहको मुद्दा लगाउनै परे लगाउने त्यो वामदेवलाई हो। कुनै पनि देशको नागरिक नभएर कोही कसरी बस्न सक्छ? ती ४० लाख मधेसी नेपालका पनि नागरिक होइनन् र भारतका पनि नागरिक होइनन् भने तिनकालागि भए पनि एउटा मधेश देश त खड़ा गर्नु पर्ने भो नि त।

मधेश स्वराज भनेको मधेशमा पुलिस, प्रशासन र सेना मधेसी हुनु हो। संघीयता भनेकै त्यही हो। संसद र कानुन माथि राजालाई नमानेको मधेसी जनतालाई त्यो संसदमाथि हो नेपालको सेना भन्न खोजिँदैछ। नेपाल सेनामा मधेसीको समानुपातिक सहभागिता हुँदैन भने त्यो उपनिवेशी सेना हो, त्यो सेना रहेको देशसँग मधेसको कुनै सरोकार हुन सक्दैन। मधेश प्रदेशमा अहिलेको पहाड़ी पुलिसले law and order हेर्ने होइन। मधेश प्रदेशको आफ्नै प्रहरी जत्था तैयार हुन्छ। मधेशबाट पहाड़ी CDO सब खारिज हुने हो, संघीयता भनेकै त्यही हो। क्रांतिले स्थापित गरेको संघीयतालाई एमालेका बाहुनहरुले विस्थापित गरुन, उनीहरुसँग त्यति तागत छैन। राजाको अगाडि नझुकेको मधेश वामदेव, केपी, माधव, विद्या, झले नले का अगाडि झुक्दैन।

देश कसैले तोड्ने होइन। यो त टुटेकै देश हो। यसलाई संविधान सभाले ईमान्दारीपुर्वक संघीयता ल्याएर जोड्ने हो। विभेद समाप्त गरेर देश जोड्ने हो।

चार प्रदेश किन? तीनले पनि काम चल्छ, नियत साफ छ भने

गोकर्णमा केपीले प्रचण्डलाई भने–तीन प्रदेशमा जाऊँ न त

२२ सय मान्छे जम्मा पारेर दाहालले संविधान निर्माण बिथोल्न लागेको ओलीको आरोप -- माघ ८ पछि प्रधानमन्त्रीले छाड्नुपर्छ -- चार प्रदेश उपयुक्त

ओलीले समग्र मधेस एक प्रदेश बनाउनेहरुले फापर फल्ने पहाडलाई धेरै टुक्रामा टुक्राउने कुरा गर्नु हास्यास्पद भएको बताए । फापर फल्ने पहाड र अन्नको उर्वर भूमि तराई समेटेर प्रदेश बनाउनुपर्ने ओलीको धारणा थियो ।

नेपालमा संघीयताको सवालमा मैले अघि सारेको पहिलो नक्शा यो हो। मैले यो २००५ मा कोरेको हो। दिल साफ छ भने यो नक्शा पनि राम्रो हो। यो शत प्रतिशत आर्थिक संघीयताको नक्शा हो। तर यो नक्शा सफल हुन इमान्दारीपुर्वक मधेशलाई उसको न्यायपूर्ण स्थान दिनुपर्ने हुन्छ।

• हिन्दीलाई नेपाली सरह समान भाषा मानने। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र तराईका २२ जिल्ला सरकारमा नेपाली र हिंदी दुवैमा कामकाज हुने। मधेशको भेषभुषालाई राष्ट्रिय भेषभुषा मानने। 
• त्यस बाहेक १५ अरु भाषालाई मान्यता दिने र जिल्ला र गाउँ/शहर स्तरमा ती भाषा पनि कामकाजको भाषा बनाउने। पछि त्यो संख्या बढाउन सकिने। 
• केन्द्रको तल्लो सदनकालागि यदि एक क्षेत्र एक सांसद हुन्छ भने तराईका जिल्लाबाट जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक सीट संख्याको संवैधानिक प्रावधान। त्यस मध्ये ४९% क्षेत्र दमजम का लागि आरक्षित। दलित क्षेत्रमा दलित मात्र उठ्न पाउने। आदि। 
• आमा र बाबु होइन, आमा अथवा बाबु नेपाली नागरिक भए सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने अंतरिम संविधानको प्रावधान बरक़रार राख्ने।
• केन्द्रमा दुई सदन हुने। तल्लो सदनमा १५० सीट, उपल्लो सदनमा १०० सीट।
• उपल्लो सदनको १०० सीटकालागि पुरा देशलाई एक क्षेत्र मानेर मतदान हुने र कुनै पार्टीले जति वोट ल्यायो त्यसको आधारमा समानुपातिक सीट पाउने। २०% वोट ल्याउने पार्टीले २० सीट, २% वोट ल्याउने पार्टीले २ सीट। पाएको वोटको समानुपातिक पैसा राज्यबाट पार्टीले पाउने। पार्टी चलाउन अरु कतैबाट रकम लिन नपाइने। कुनै पनि पार्टीले कमसेकम १% मत ल्याएको हुनुपर्ने। नत्र सहभागी हुन नपाउने। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आय व्ययको हिसाबकिताब आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
• उपल्लो सदनको समानुपातिक निर्वाचनकालागि प्रत्येक पार्टीले चुनाव अगाडि नै आ-आफ्नो लिस्ट सार्वजनिक गर्नु पर्ने। दलित, मधेसी, जनजाति र महिला समावेशी हुने फोर्मुला अनुसार लिस्ट तैयार पार्नु पर्ने। कुनै पार्टीले २० सीट जितेमा उसको लिस्टको प्रथम २० व्यक्ति निर्वाचित भएको ठहर हुने। लिस्ट चुनावपछि फेर बदल गर्न नपाइने।
• प्रत्येक संसदीय क्षेत्रलाई दुई भागमा बांडने र त्यसको आधारमा राज्यको सदनकालागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने।
• केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई ३ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई। त्यसरी बाँडेर खर्च हुने पैसाको हिसाब किताब वर्षेनी इंटरनेट मा सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्ने।
• तीन राज्य: कोशी, गण्डकी, कर्णाली। राजधानी: उदयपुर, चितवन, सुर्खेत। 
• प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला सभापतिले नियुक्त गर्ने। प्रहरी प्रमुख रुपले जिल्ला स्तरमा गठन हुने। अहिलेको नेपाल प्रहरीको संख्या घटाएर १००,००० बाट ३०,००० मा झारने। 
• केन्द्रमा दुई सदनले मिलेर प्रधान मंत्री बहुमतको आधारमा चयन गर्ने।
• केंद्र र राज्यका सदनले देशको राष्ट्रपति चुन्ने। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष र नेपाल सेना प्रमुख हुने।
• देशको प्रत्येक तहको निर्वाचन तालिका देशको निर्वाचन आयोगले तय गर्ने।
• जिल्ला सरकारको अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुने। वडा अध्यक्ष, मेयर र उप मेयरहरुले जिल्ला सरकार चुन्ने।
• Monsoon 2015 भन्दा अगाडि स्थानीय र राज्य स्तरको चुनाव गरिसक्ने।
• एक चोटि नेपाली नागरिक भएको मान्छे संसारमा जहाँ गए पनि, जुनसुकै देशको नागरिक भइसके पनि चाहेमा नेपालको आफ्नो नागरिकता कायम राख्न पाउने। त्यसरी दोहोरो नागरिकता पाएको मान्छे आफुले मात्र होइन, उसका सन्तानले पनि चाहेमा त्यो दोहोरो नागरिकता पाउने।
• अझै पनि शाही सेना रहेको सेनालाई नेपाल सेना बनाउने, त्यसभित्र लोकतांत्रिकरण गर्ने, त्यसलाई पुर्ण रुपले संसदको अधीनमा ल्याउने र सेनाको संख्या १००,००० बाट झारेर १०,००० मा पुर्याउने। ४९% आरक्षणको प्रावधान लागु गर्ने। 
• ४० लाख नागरिकता पत्रबाट वञ्चित नेपालीलाई अविलम्ब नागरिकता पत्र प्रदान गर्ने। 

तराईमा तीन राज्य: सम्भव

कांग्रेस र एमालेका १८ सभासद्ले नवलपरासीदेखि सर्लाही सम्मलाई एउटा प्रदेश बनाउनु पर्ने र प्रादेशिक राजधानी वीरगञ्जमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनीहरुले पूर्वी, पश्चिम र मध्य तराई गरी तीन प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिएका छन् । ...... नवलपरासीदेखि सर्लाहीसम्मको क्षेत्रलाई एउटा प्रदेश बनाई त्यसको नाम नारायणी, भोजपुरा या सिम्रौनगौढ राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले यस्तो प्रदेशको राजधानी वीरगंज हुनुपर्नेमा पनि लबिङ थालेका छन । कांग्रेस नेता एवं वीरगजबाट निर्वाचित सभासद् सुरेन्द्र चौधरीले सवै कोणबाट वीरगंज प्रदेश राजधानीको लागि उपयुक्त रहेको बताए । ...... बारा, पर्सा र रौतहटलाई मिथिलातिर मिसाउने चर्चा पनि आएको छ । यसो भयो भने हामी वि्रदोह गर्छौ,’ चौधरीले भने, ‘सघर्ष समिति बनीसकेको छ । भोजपुरालाई मिथिलातिर लगियो भने हामी सघर्षका कार्यक्रम सुरु गर्छौ ।’ ..... कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, सभासद्हरु फरमुल्लाह मंसुर, राजेन्द्र अमात्य, रामकुमार भट्टराई, बंशीधर मिश्र, वलवीरप्रसाद चौधरी, रामअयोध्या यादव, जयप्रकाश थारु, मधु शाही ठकुरी, लालबाबु सिंह, राधेचन्द्र यादव, जुनौद अंसारी, रामचन्द्र साह तेली, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, नेजमा आलम, नागेन्द्र चौधरी, राजकुमार गुप्ता र विचारी प्रसाद यादवको उपस्थिती थियो ।

(१) झापा देखि सर्लाही
(२) रौतहट देखि कपिलवस्तु
(३) दांग देखि कन्चनपुर

यो कुरा यी कांग्रेसीहरुले आफ्नो नेतालाई, आफ्नो पार्टीलाई भन्ने हो। संघीयता बारे यिनीहरुको यो विचार छ, नागरिकता बारे के विचार छ?

सीके राउत राजनीतिक बंदी हो

क. विहानको २ बजे सम्म डा. सी. के. राउतलाई पानी मै भिजाउंदै राखिएको थियो/ 

ख. राती भाडा मस्काउने धारा नजिक सुत्न लगाइएको थियो/ 

ग. हिरासतमा भएको एक जना कैदीसंग कुरा गर्दा १०० चोटी कान समातेर उठवैठ गर्न लगाइएको थियो/ 

घ. ८० जना भन्दा बढी कैदी भएको ठाउँमा उहाँ लाई राखिएको छ/

सीके राउत राजनीतिक बंदी हो। यो पशु व्यवहार बंद गर। अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाहरुले राजनीतिक बन्दी मानिसकेको मानिस हो सीके राउत। यो बाँदर वामदेवको अमानवीयताको र racism को कुनै ओर अन्त छैन। 

पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी किन हुन सक्दैन?

पहाड़बाट तराई झर्दा झर्दा झापा, मोरंग, कैलाली र कन्चनपुरमा पर्वते र मधेसी ती चार जिल्लामा ५०-५० को अनुपातमा पुगिसकेका छन। एउटा देशको नागरिक त्यो देशमा जहाँसुकै बस्न पाऊँछ। हुनुपर्ने पनि त्यही हो। 

तर पर्वते ५०% को हाराहारीमा पुग्यो भन्दैमा ती जिल्ला मधेश र थरुहट राज्यमा बस्न नहुने जुन तर्क काँग्रेस र एमालेवालाहरुले सार्दैछन् त्यो तर्क भोलि गएर देश तोड्ने तर्क हो। 

समुचा पर्वतेको राष्ट्रपति मधेसी भइसकेको देशमा झापा, मोरंग, कैलाली र कन्चनपुरको पर्वतेको मुख्य मन्त्री मधेसी किन हुन सक्दैन? झापा, मोरंग, कैलाली र कन्चनपुर मधेश हो, चितवन मधेश हो, मकवानपुर मधेश हो। 

नेपाल सरकारबाट अदालतको अवहेलना

अनैतिक नेपाल सरकारले मानव अधिकार र न्यायका आधारभुत सिद्धांतहरुको धज्जी धज्जी उडाएको छ। सीकेलाई एउटा कारणले समातियो, त्यो कारण फरेब थियो। एउटा लोकतन्त्रमा किताब लेखेको भरमा समात्ने भन्ने हुन्छ? एउटा कार्यक्रममा मुख्य अतिथि भएर बोलेको बेला कुनै अपराध गरिएको थिएन। समात्नु गैर कानुनी थियो।

सर्वोच्चले छोड्छ भन्ने डर लाग्यो नेपाल सरकारलाई। अनि समातेको एक महिनापछि नया आछेप लगाइयो। जुन कानुनको आडमा त्यो गरियो, त्यो कानुन खुद गैर कानुनी हो। त्यो दोस्रो आछेपको मुद्दामा विषेश अदालतले बेलमा छोड्ने निर्णय गर्यो।

तर नेपाल सरकारले अदालतलाई मान्दिन भने जस्तो मनसाय देखायो। दोस्रो मुद्दामा बेल हुन्छ भने हामी पहिलो मुद्दा कायम राखेर बंदीलाई वापस मोरङ्ग लान्छौं जस्तो मनसाय देखायो। यो वामदेवको अदालतको अवहेलना गर्ने निर्णय हो। "अदालतमा विचाराधीन" भनेर उम्किन खोज्ने काँग्रेसीहरु अब के भन्दैछन्?

विश्वका ठूलठूला मानव अधिकार संगठनहरुले सबले नेपाल सरकारको भर्त्सना गरेको अवस्था छ। ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि राजनीतिक बंदीलाई नगरिएको व्यवहार वामदेव र सुशीलले गर्दैछ। थुक्क।

एमाओवादीले दगाबाजी गर्न लागेको हो?

एमाओवादीले षड्यंत्र गर्न लागेको हो? दगाबाजी गर्न लागेको हो?

कांग्रेस र एमालेले सारेको कोशी, गण्डकी र कर्णालीलाई १००% मधेसीको स्वामित्वभन्दा बाहिर राख्ने नेपालको इतिहासको सबैभन्दा ठुलो षड्यन्त्रको सहभागी यदि एमाओवादी हुन्छ भने मधेसी दलहरुले एमाओवादीसँग मिलेर बस्नुको कुनै तुक रहँदैन। बसिरह्यो भने त्यो मधेसी जनतासँग दगाबाजी हुनेछ।

होइन, यदि ६ -७ राज्यमा सहमति हुन लागेको हो र झापादेखि  कन्चनपुरसम्म एक मधेश दो प्रदेश हुन लागेको हो भने कुरा अगाडि बढ्न सक्छ, तर मैले त्यस्तो हिन्ट पाइराखेको छैन।

बुढानीलकंठ स्कुलमा टोकन (token) मधेसी

English: Photograph of Janki Mandir of Janakpur Dham(Nepal). This photo was taken from the roof of Shah Glass house building by Abhishek Dutta (adutta.np@gmail.com). I took this photograph during my Dashami trip to Janakpur (my birth place) on 14 October 2007. (Photo credit: Wikipedia)

बुढानीलकंठ स्कुलमा म टोकन (token) मधेसी थिएँ। म त्योभन्दा भव्य स्कुल जनकपुरमा बनाउँछु। तब आएगा संघीयताका मजा। I am going to build a company whose market value is going to exceed the total endowment of Berea College. And I am going to build a great school in my hometown of Janakpur.

टोकन मधेसी भनेको हुनु पर्ने "सौ में पचास" तर हुन्छ सौ में पाँच, अथवा दुई, अथवा तीन। म तीन मध्ये एक थिएँ।

त्यो ratio केही बदलिएको छैन।

उपेन्द्र महतोका हात पकड़नेमें ५-६ साल

सीके राउतलाई बेलमा छोड्नुपर्छ

अनि मुद्दा चलाई राख्न पर्छ भने चलाई राखे भो।

Related articles

• The Government Of Nepal Has The Option To Release CK Raut Anytime
• No need to intervene in Raut's case: SC
• किन, कहाँबाट, कसले, कहिले कसरी समातिए डाक्टर सिके राउत CK Raut
• Nepal charges political activist with treason: Lawyer

Simraungadh Andolan

सार्वभौमसत्ता र आत्म निर्णयको अधिकार

सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेकोले आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता आउने हो। यदि आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको पक्षमा उभिनु देश तोड्नु हो भने सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था देश तोड्ने व्यवस्था हो।

अधिकार र शक्ति फरक फरक कुरा हुन। बहुमतको आधारमा सरकार बनाउनु शक्ति हो। तर त्यो बहुमतमा बनेको सरकारले एक व्यक्तिको अधिकार खोस्न सक्दैन। व्यक्तिको अधिकार हुन्छ, अल्प मतको अधिकार हुन्छ। लोकतन्त्रमा त्यो सबै हुन्छ।

लोकतन्त्र भनेको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था हो। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्थामा आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको व्यवस्था हुन्छ। आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता भनेको कुनै सहभागी राज्यले चाहेमा जनमत संग्रहको आधारमा देशबाट अलग भएर नया देशको स्थापना गर्ने व्यवस्था हो।

तपाइँको चिया कप मैले तोड़े भने ए, यसले मेरो चिया कप तोड्यो भन्न पाइयो। तर नेपालका मधेसी तपाइँको घरमा बसेको विदेशी होइन। भोलि केही गरी मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्यो भने त्यो देश फुटेको भन्न मिल्दैन। देश फुटेको त्यति बेला मात्र भन्न मिल्छ जब देश पहाड़ीको हो, मधेसीको त देश हुँदै होइन भन्नु हुन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भने त्यो जनतामा मधेसी पनि पर्छ।

भोलि केही गरी मधेश अलग देश बन्छ भने त्यसलाई देश फुटेको भन्न मिल्दैन। मधेश मधेसीको थियो, मधेसीले लग्यो भन्ने हुन्छ। किनभने मधेसीसँग अहिले सार्वभौमसत्ता छ। त्यो सार्वभौमसत्ता राज्यको अवधारणाभन्दा माथिको कुरा हो। इन्स्पेक्टरभन्दा गृह मंत्री माथि हुन्छ, त्यसरी नै राज्यभन्दा सार्वभौमसत्ता धेरै माथिको कुरा हो, मानव अधिकार धेरै माथिको कुरो हो।

यो भयो तर्कको कुरो। राजनीतिक स्टैण्डको कुरो फरक छ। मैले मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्छ भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन। र त्यो अवस्था आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। भने पछि म सीकेको मुद्दामा किन तात्तिएको?

पहिलो कुरा मानव अधिकारको हो। नेपालमा वाक् स्वतंत्रताको पुनर्स्थापनाकालागि २००५-०६ ताका फुल टाइम खटेको मान्छे म। सीके राउतलाई हिरासतमा लिएको पंचायती शैलीको कुरा भयो। यो वाक् स्वतंत्रतामाथि प्रहार हो। यो वामदेव कमल थापा बनेको हो।

दोस्रो संघीयताको कुरो हो। आत्म निर्णयको अधिकार बिनाको संघीयता त संघीयता नै होइन। र संघीयता बिनाको संविधान एक पटक होइन सय पटक जल्छ।

तेस्रो विभेदको कुरो हो। प्रचण्ड र बाबुरामले आत्म निर्णयको अधिकार भनेको २० वर्ष भइसक्यो। उनीहरुलाई पहाड़ी बाहुन भएकोले नसमात्ने, सीकेले आत्म निर्णयको अधिकारको कुरा गर्दा समात्ने? किन? सीके मधेसी भएकोले हो? विभेदको योभन्दा ठुलो प्रमाण अर्को के हुन सक्छ?

चौथो बेईमानीको हो। तपाइँ बजारमा घुमि रहनु भएको छ। एउटाले जबरजस्ती यसले त मेरो  पाकेट काट्यो भनेर झुठो कुरा गरेर समात्न लगाए जस्तो हो। सीकेलाई "तिमीले देश तोड्न खोजेको हो?" भन्ने प्रश्न किन गरिँदैछ। समात्ने भनेको गलत आरोप लगाउनेलाई हो। गलत आरोप लगाउनु आफैमा अपराध हो। अपराधी वामदेव गौतम हो।

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता स्थापना गरेर, मधेश राज्यको स्थापना गरेर मधेसी विरुद्धको विभेद समाप्त गर्ने सीकेको लक्ष्य हो। तर प्रयास गर्दा गर्दै विभेद समाप्त नभएमा मधेशलाई अलग देश बनाउने कुरा मेरो पनि अडान हो। त्यो प्रत्येक स्वाभिमानी मधेसीको अडान हो।

मधेश अलग देश बनेको हेर्न नचाहनेले सीकेलाई हिरासतमा लिने बाबुरामलाई हिरासतमा नलिने गरेर विभेदको थप प्रमाण दिने होइन कि विभेद समाप्त गर्न हतार गर्ने हो। त्यो मैले देखिराखेको छैन। त्यसैले यदि मधेश अलग देश बन्नु देश टुट्नु हो भने त्यो देश तोड्ने प्रयास गरिरहेको बामदेव गौतमले हो, सुशील कोइरालाले हो, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, विद्या भण्डारीले हो। रामचन्द्र पौडेलले हो। मधेसी विरुद्धको विभेद समाप्त हुन्छ भने मधेश अलग देश बन्दैन। भने पछि मधेश अलग देश बन्ने डर छ भने त्यो "खतरा" विभेद गर्नेहरु बाट छ, सीके बाट होइन।

Nepali Congress Proposal: Dead On Arrival

झापा देखि कञ्चनपुरसम्म चितवन समेटने गरी एक मधेश दो प्रदेश मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। आत्म अधिकार सहितको संघीयता मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। संविधान आए पछि को पहिलो राज्य स्तरको संसदले बहुमतको आधारमा आ-आफ्नो राज्यको नाम राख्ने मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। कांग्रेस र एमालेलाई तराईबाट सदा सदाकालागि सफाचट गर्ने मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। शहीद पैदा भइसक्यो। अब गृह मंत्रीको राजीनामा मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। १० जनाभन्दा बढ़ी शहीद भएमा प्रधान मन्त्रीको राजीनामा मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हुनेछ। 

कांग्रेसले मधेशमा तीन प्रदेश सहितको संघीयताको प्रस्ताव ल्यायो

नेपाली कांग्रेसले मधेशमा तीन प्रदेशको प्रस्ताव सहित भावी संविधानमा ६ वा ७ प्रदेशको दुई विकल्प अघि सारेको छ । कांग्रेसले अहिलेको जिल्लाहरुलाई नभत्काउने गरी प्रदेशहरु प्रस्ताव गरेको छ ।

कांग्रेसले अघि सारेका प्रदेशहरुको नामाकरण जातीय वा भाषिक आधारमा नभई पूर्व, पश्चिम आदि भूगोलमा आधारित छन् । वैकल्पिक प्रस्तावमा नदी र संस्कृतिसँग जोडिएका अञ्चलहरुको नाम छ ।

एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक समुदायको बसोबासलाई भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यानमा राखी सकेसम्म एउटै प्रदेशमा राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

कांग्रेसले पहिलो विकल्पका रुपमा ६ प्रदेश अघि सारेको छ । जसमा पूर्वी प्रदेश, पूर्वी तराई प्रदेश, राजधानी प्रदेश, पश्चिम तराई प्रदेश, पश्चिम प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशको परिकल्पना गरिएको छ ।

कांग्रेसले ल्याएको प्रस्तावमा तराईका जिल्लाहरुलाई निम्न प्रकारले प्रदेशको विभाजनको प्रस्ताव पेश गरेको छ-

प्रस्ताव नंबर-१

पूर्वी तराइ प्रदेश : सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा

पश्चिम तराइ प्रदेश : नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ्ग, बाँके र बर्दिया

पूर्वी प्रदेशः झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, उदयपुर, ताप्लेजुङ्, पाचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, सोलुखम्बु, ओखलढुगा, खोटाङ्ग,

प्रस्ताव नंबर-२

जानकी प्रदेश: सप्तरीदेखि पर्सार्सम्म तराइका सबै जिल्लाहरु

लुम्बिनी प्रदेश : नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराइका सबै जिल्लाहरु

खप्तड प्रदेश (सेती-महाकाली प्रदेश) : सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु

प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्दा प्रादेशिक संसदको दुइतिहाई बहुमतले पारित गरेपछि संघीय संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने कांग्रेसकेा प्रस्ताव छ । राजधानी हेरफेर भने प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रादेशिक संसदले गर्न सक्नेछ ।

प्रदेशभित्र नाम र क्षेत्राधिकारसहित विशेष संरचना क्षेत्र बनाउन सक्ने तर, यस्तो घोषणा प्रादेशिक संसदको निर्णयको आधारमा संघीय सरकारले गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला तहमा विकास र सुरक्षाका संरचना रहने छन् ।

स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारणकालागि संघीय सरकारले मापदण्ड तोक्ने छ भने प्रदेश सरकारको गठनको एक बर्षभित्र स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । स्थानीय तहको गठन नभएसम्म विद्यमान स्थानीय निकायहरु कायम राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । प्रत्येक प्रदेशमा नेपाली बाहेक त्यस प्रदेशमा बोलिने प्रमुख दुई भाषालाई प्रादेशिक भाषाका रुपमा मान्यता दिइने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

यस्तो छ कांग्रेसको संघीयता मोडल ६ र ७ प्रदेशको दुई विकल्प
कांग्रेसले ल्यायो ६/७ प्रदेशको प्रस्ताव, तराईमा ३ प्रदेश रहने (नक्शासहित) सुधारिएको संसदीय प्रणाली र सानो मन्त्रिमण्डलको प्रस्ताव


 

कोशी, गण्डकी र कर्णालीलाई पुर्ण रुपले मधेसीको पकड़बाट खोस्ने षड्यंत्र हो यो। यो नक्शालाई मान्नु भनेको मधेसीले आफ्नो भविष्य फोकटमा बेच्नु हो। यस्तो प्रस्ताव किन मानेको भनेर सबैभन्दा पहिले प्रश्न गर्ने भनेको कांग्रेस र एमाले भित्रका मधेसीहरुलाई हो। पहिलो प्रश्न ती House Slave हरुलाई हो।