Then They Came For Me

पहाड़ी मीडिया र मधेसी क्रांति

सीके राउत को वाक स्वतंत्रता र मानव अधिकार माथि प्रहार हुँदा नबोलेको प्रेस आज त्राहिमाम छ। प्रेस स्वतंत्रता मा अंकुश लाग्यो भनेर। संघीयता/समावेशीता माथि प्रहार हुँदा "आफ्नो" पक्ष मा बोल्दै आएको प्रेस, आज हेर। तिम्रो प्रेस स्वतंत्रता का लागि मधेसी शहीद हुँदैछ।

प्रेस संकुचन गर्ने प्रावधानसहितकै संविधान आउने

प्रेस स्वतन्त्रतालाई केही संकुचित गर्ने खालका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थासहितै नयाँ संविधान जारी हुने भएको छ । प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाउनुपर्ने मागसहितका संशोधन प्रस्ताव संविधानसभाको बहुमतबाट सोमबार अस्वीकृत भएका छन् । संविधान विधेयकमा आमसञ्चारको हक, स्वतन्त्रताको हकमा केही प्रावधान संकुचित गर्न सक्ने खालका छन् । प्रदेशको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने लगायतका विषयमा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधान प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा छन् । यसले प्रदेशबीचको असामञ्जस्यसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण नै गर्न नपाइने खालको प्रावधान कानुनमा आउने हो कि भन्ने आशंका सञ्चार क्षेत्रले गरेको छ । प्रेसमैत्री बनाउनुपर्ने भन्दै माले सभासद अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सभासद मीना पुनले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । तर, ती प्रस्ताव संविधानसभाको बहुमतबाट अस्वीकृत भए । ......... प्रेसविरोधी प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै सोमबार पनि पत्रकार महासंघको टोली संविधानसभा भवनभित्रै शीर्ष नेतालाई भेट्न पुगेको थियो । भेटमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले अहिले नै पे्रेसले भने अनुसारका प्रावधान समेट्न नसकिने उल्लेख गर्दै पछि संविधानको संशोधन र कानुनमार्फत अझै प्रेसमैत्री प्रावधान ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । ....... संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने खालका प्रावधान रहेको भन्दै पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला समूहहरूले सच्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । त्यसै क्रममा संविधानका धारा पारित गर्ने क्रम चलिरहँदा सोमबार पत्रकार महासंघको टोली संविधानसभा भवनमै नेताहरूलाई भेट्न पुगेको थियो । ........ महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई संयुक्त रूपमा भेटी प्रेसमैत्री प्रावधानका पक्षमा सभासदहरूले राखेका संशोधन प्रस्ताव पारित गरिदिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू धेरै भएकाले त्यसलाई हटाउन उनीहरूले माग गरेका थिए । ........

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र प्रेस अपरिहार्य रहेको बताएका थिए । तर, प्रेस पनि मर्यादित र जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

........ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले पारित गर्न नसकिए पनि पछि मिलाउन सकिने प्रतिबद्धता जनाए । 'तत्काल संशोधनको सम्भावना छैन, तर हामी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छौं,' दाहालले भने, 'संविधान जारीपछि पनि संशोधन गर्न सकिन्छ । कानुन प्रेसमैत्री बनाउन सकिन्छ ।' एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले सधैं प्रेस स्वतन्त्रताको पैरवी गर्ने भएकाले धेरै आशंका नगर्न आग्रह गरिन् । सभाध्यक्ष नेम्वाङले पनि प्रमुख नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएकाले विश्वस्त हुन आग्रह गरेका थिए ।

First they came for the Socialists, and I did not speak out—
Because I was not a Socialist.

Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out—
Because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out—
Because I was not a Jew.

Then they came for me—and there was no one left to speak for me.

यो धर्म निरपेक्षता हुँदै होइन

यो धर्म निरपेक्षता हुँदै होइन। धर्म निरपेक्षता मा राज्य ले धर्म मा एक पैसा खर्च गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ। बाबा जी हरु लाई मंत्री हरुले पैसा बाँड्ने प्रावधान ले धर्म निरपेक्षता लाई गायब पारेको छ। अब बेबी किंग ल्याउन मात्र बाँकी छ। बहुदल लाई तीन बाहुन दलीय व्यवस्था त बनायेकै छन। अझ तीन बाहुन दल पार्टी अध्यक्ष व्यवस्था। मानव अधिकार भनौं भने प्रेस स्वतंत्रता र वाक स्वतंत्रता गायब। संघीयता र समावेशीता माथि प्रहार गर्ने ले लोकतंत्र, मानव अधिकार र गणतंत्र पनि छोड्दैन।

धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या पारित

कांग्रेस, एमाले र एमाअोवादीका प्रमुख सचेतकले पेस गरेको धर्म निरपेक्षताको व्याख्या भने संविधानसभाले पारित गरेको छ । ‘धर्मनिरपेक्षता’ भन्नाले सनातनदेखि चलि आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भन्ने ब्याख्या संविधान सभाले पास गरेपछि यो ब्याख्या संविधान विधेयकको अंग बनेको हो ।

प्रेस स्वतंत्रता पुनर्स्थापना गर!

रास्ट्रिय भनिने तर एकल जातीय तथा क्षेत्रीय भावबाट माथी कहिले नी उठ्न न सकेका रास्ट्रिय दैनिकहरुले मधेशका विभिन्न ठाउहरुमा हुदै आएको अधिकारको लडाईलाई निरुत्साही पर्न झुट्टा खबर या मौन भएर आफ्नो जातियता पत्रकारिताको परिचय दिदै आएको कुरा हामी कसैबाट लुकेको छैन. हामी यस्ता साम्प्रदायिक भावनाबाट ग्रसित मान्सिक रोगी भएका मेडिया र पत्रकारहरुबाट न्यायको कुरा गर्न छोडी सकेको र हाम्रो समाचार आफै प्रेसित गर्ने निर्णय बमोजिम लोकल अनलाइन पत्रिकाहरु चलाउन सुरु गरेको तर त्यसलाई पनि सरकारले ब्लक गरेर एकल जातियता को खोल ओढेगा दमनकारी सरकारले आफ्नो कुरूप सबै सामु प्रस्तुत गरिसकेका छ..र मधेशमा भइरहेको दमन प्रति मौन समर्थन गर्नेहरुले जुन बेला उग्र रुप लिन्छ त्यो बेलाको लागी "हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराईको प्ले वोर्ड बनाउदै बसेका छन - दमनकारी राक्षसहरु"
सन्दर्भ: हुलाकी न्युजलाई मधेशका आन्दोलन सम्बन्धि खबरस प्रेसित गरेकाले ब्लक गरेको

In The News (7)

अझैंपनि संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छः ओली

उनले अब साना पार्टीहरुको भविष्य नरहेको दाबी गर्दै सांगठीनक हिसावले देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा आउन आग्रह समेत गरे ।

मधेसी दलले आन्दोलन गर्न आवश्यक छैनः गच्छदार

संविधान जारी गर्ने विषय निर्धारित कार्यतालिकाअनुरुप नै हुने उल्लेख गर्दै उनले कुनै कारणवश ढिलो भएमा बढीमा आगामी साउन २५ गतेभित्रै मुलुकले नयाँ संविधान पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सशस्त्रलाई पक्राउ गर्ने अधिकार दिनु आपत्तिजनकः भण्डारी

उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मधेश विरोधी रहेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

महिला र मधेसीलाई फाइदा

पहिले बुबाको ठेगान नभएकाले नागरिकता नै पाउँदैनथे, कम्तीमा अब त नेपाली आमा वंशजको नागरिकता लिएकी छन् भने सन्तानले नागरिकता पाउँछन्। यो ठूलो विशेषता हो।

सैनिक भर्ना र नियुक्तिमा लोकसेवाको नियन्त्रण

सेनामा भर्ना तथा बढुवासम्बन्धी लोकसेवा आयोगको नियन्त्रण, निर्देशन तथा अवकाशप्राप्त सैनिक कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार रहने व्यवस्था राखिएपछि उच्च सैनिक अधिकारी असन्तुष्ट बनेका हुन् । ..... भाग ३७ र अनुसूची ७ मा विभाजन गरिएको प्रस्तावित संविधानको भाग २२ मा संघीय लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार लोकसेवा आयोगको कामकर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “निजामती सेवाका अतिरिक्त सैनिक, संघीय प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीको भर्ना तथा बढुवा सम्वन्धि अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था गरिने छ ।” ....... भाग २० मा अख्तियारलाई समेटेर उसको कामकर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “खराब आचरणका आधारमा महाअभियाग प्रस्ताव पारित भई पदमक्त हुन सवधानिक निकायका पदाधिकारी, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुनेव्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ ।” यसअघि सेना र अदालतका कुनैपनि कामकारबाहीमाथी अख्तियारको क्षेत्राधिकार थिएन । ..... प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा सेनासँग सम्वन्धित मस्यौदाप्रतिअसन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला समक्ष लिखित धारणा दिने तयारीमा जुटेका छन् । ...... सैनिक मूख्यालयले पाँच विकास क्षेत्र अन्तर्गतका भूपू सैनिकहरु मार्फत पनि यस विषयमा सभासदहरुको ध्यानाकर्षण गराउन लागि परेको स्रोतले बतायो । ...... एक उपरथीले सैनिक अधिकारीको हरेक बढुवामा लोकसेवाको क्षेत्राधिकारभित्र राखिनु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र विधि विपरित भएको टिप्पणी गरे ।

आदेश उल्ट्याउन आवेदन दिने कि अन्तरिम संविधान फेर्ने : चार दल र सरकार दोधारमा प्रधानमन्त्री ५० निकायका प्रमुख तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै थाहा छैन

मन्त्रालय, परिषद्, कोष , प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र विभिन्न समिति गरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ५० सरकारी निकाय छन् । तर, जिम्मेवारी सम्हालेको १८ महिना बित्दासमेत प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त्यसबारे बेखबर छन् । आफूले नेतृत्व गरेका अधिकांश निकायका कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीले पाइलासमेत टेकेका छैनन् । .... ‘प्रधानमन्त्रीको मातहतमा कति निकाय छ भन्ने अपडेट हुँदै छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका चार सचिवमध्येका एक नारायणकुमार मलेगोले भने ।

मस्यौदा पछाडि फर्क्यो

प्रस्तावित संविधान मस्यौदा समानताको मुख्य सिद्धान्त उल्लंघन गरेर तयार पारिएको छ। अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभा ताकाको प्रस्तावनामा पितृसत्तात्मक संरचना अन्त्य गर्दै भनेर लेखिएको थियो। त्यो अहिले हटाइयो। प्रस्तावना भनेको संविधानको मुटु हो। नागरिकतामा तीन प्रकारका व्यवस्था गरिएको छ : वंशज, मानार्थ र अंगीकृत। मानार्थमा पुरुष र महिला केही उल्लेख गरिएको त छैन तर अंगीकृत र वंशजको नागरिकतामा भने धेरै विभेद गरेको देखियो। कतिपयलाई लाग्ला, यसले महिला मात्रै अप्ठेरोमा पर्छन्। वास्तवमा मस्यौदाबमोजिम नै संविधान जारी भए यसले पुरुष पनि उत्तिकै अप्ठेरोमा पर्छन्। ...... कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तोले मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख छ। उसो भए पुरुषकै सवालमा पनि विदेशी केटी बिहे गरी ल्याउँदा एक वर्षभित्रै बच्चा जन्मियो भने आमाको कारण अब ऊ वंशजको नागरिक नहुने भयो। अझ विदेशी केटासँग बिहे गरे नेपाली छोरीको सन्तान वंशज नहुने नै भयो। त्यसका लागि ज्वाइँले १५ वर्ष कुर्नुपर्ने भनिएको छ। ....... महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार त मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ। तर कोसँग बिहे गर्ने भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा मस्यौदाले भन्न खोजेको छ। विदेशीसँग बिहे गरेपछि महिलाले नागरिकतासँगै सम्पत्तिको अधिकार गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। एकातिर हामी महिलालाई आफ्नो इच्छाबमोजिम बिहे गर्ने अधिकार दिइरहेका छौं अर्कातिर उसको सम्पत्तिको अधिकार पनि खोसिरहेका छौं। अनि विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्ष बसेपछि सामाजिक र आर्थिक अधिकार दिन्छौं भनेर उनीहरूको वैवाहिक जीवन पनि अप्ठेरो पार्नेगरी आफैं लेखिरहेका छौं। छोरी भनेको बिहे गरेपछि बाहिर जानुपर्छ भन्ने परम्परागत चलन छ। तर संविधानमै लेख्ने भइसकेपछि नियम एकतर्फी ढंगले बन्नु हँ‘दैन। झन्डै तीन करोड जनसंख्यामा एक लाख नै संख्या भए पनि छोरीहरू बाहिर गए राज्यको नियम तिनका लागि बोझ बन्न जान्छ। ........ विश्वका ठूला लोकतन्त्रहरू अमेरिका र भारत दुवैमा तीनदेखि सात वर्षसम्म बसे व्यक्तिले सामाजिक, आर्थिकसँगै क्रमश: राजनीतिक अधिकारसमेत पाउँदै जान्छ। नेपालमा एकातिर अरू देशभन्दा आधुनिक र उदार हुँदै तेस्रोलिंगीलाई पनि अधिकार दिइसकियो जुन राम्रो पनि हो। अर्कातिर आफ्नै चेलीहरूलाई पहिलेभन्दा झन् कसिलो कानुन लगाउनु राम्रो भएन। ........ प्रजनन स्वास्थ्यबारे पनि यो मस्यौदा अनुदार देखिन्छ। अन्तरिम संविधानमै प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार हुनेछ भनी लेखियो। एघारौं संशोधन हुँदासम्म पनि यो अधिकार सुरक्षित थियो। तर, अहिले यो प्रावधान हटाएर महिलालाई बच्चा पाउने मेसिनका रूपमा मात्रै बुझ्न खोजियो। यसरी नौ वर्षअघि जारी अन्तरिम संविधानभन्दा अहिले पछाडि फर्कने काम भएको छ। ........ यो देशमा पहुँच हुनेले जसरी भए पनि नागरिकता निकालिरहेको छ। कमजोर नागरिकले भने प्रक्रिया पुर्‍याउनै गाह्रो पर्ने देखिन्छ। यस्तोमा वञ्चित नागरिकलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ। राज्य भनेको सबै नागरिकहरूको अभिभावक हो, अझ कमजोरहरूको। नेपालका छोरीहरूलाई अप्ठेरो परेको बेलामा राज्यले जोगाउनुपर्छ। नागरिकता भनेको केवल भूराजनीतिको प्रश्न होइन। यो भारतसँग मात्रै जोडेर शंकाको भरमा आफ्नै नागरिकमाथि कठोर हुनुपर्ने मुद्दा होइन। अवश्य पनि गैरनागरिकले नागरिकता नपाओस् भन्नेमा हामी सचेत हुनैपर्छ। त्यसको नियम बनाउने, अनुगमन गर्ने दायित्व राज्यकै हो। तर, भूराजनीतिक संवेदनशीलता छ भनेर त्यसको दण्ड हाम्रा छोरीहरूलाई दिने होइन। उसै त बंगलादेशी र लेवनानीहरू अहिले पनि नेपाली पासपोर्ट बोकेर हिंडिरहेछन्। त्यसलाई कडाइ गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो। ...... नागरिकता र महिलाको विषयमा निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला नहुनु दुर्भाग्यको कुरा हो। समितिको नेतृत्व तहमा पुरुषहरू नै हुनुहुन्थ्यो। महिलाको संवेदनशीलता महिलाले बुझ्छिन्। प्रतिनिधित्वको सवाल त्यहींनेर छ। अझ प्रतिनिधित्व भएर मात्रै पुग्दैन, उल्लेख्य प्रतिनिधित्व चाहिन्छ। म यति पढेलेखेकी महिलालाई त बोल्न बल्लबल्ल अलि सहज हुन थालेको छ। अरू महिला साथीहरूका लागि झन् कस्तो होला? अरू देश किन विकसित भएका हुन्? किनकि त्यहाँ महिलाको अवस्था माथि छ। अहिलेको मस्यौदाले महिलाको अवस्था झन् तल पार्ने काम गरेको छ।

सशस्त्रलाई दिएको अधिकार खारेज गर्न थर्ड एलायन्सको माग

सशस्त्र प्रहरी बललाई गोली चलाउन दिइएको अधिकार खारेज गर्न तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स)ले माग गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ नियमावलीले सशस्त्र प्रहरीलाई कार्यक्षेत्रमा आवश्यक परे आफैले निर्णय गरी गोली हान्ने अधिकार सरकारले दिएको हो । सरकारको यस्तो निर्णयप्रति थर्ड एलायन्सले आपत्ति जनाएको छ ।

मस्यौदाको कुनै तुक नै छैन – सीके लाल, विश्लेषक

पहिलो अनुभूति त मलाई के भयो भने, यती राम्रो अवसर हुँदा हँुदै पनि केही भएन, त्यसैले अवसादको । दोस्रो अनुभुती चाही के भयो भने कि द्धन्द फेरि रहि रहने भयो, त्यसैले भय भयो । तेस्रो अनुभुती के भयो भने कि हामी कहिले पनि नसुध्रिने भयौ । एउटा साधारण सवैले मान्ने संविद्याँन हामी बनाउन सकेनौ । फेरी यसलाई च्यातेर फाल्नु पर्छ र अर्को संविद्यान बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो । २००४ सालको संविद्यानलाई च्यातेर फाले मोहन शमशेर, त्यस पछि काग्रेसको अन्तिरम संविद्यानलाई च्यातेर फाले टंक प्रसाद आचार्य । त्यस पछिको संविद्याँनलाई फेरी काग्रेसले च्याते, २०१५ को लाई राजा महेन्द्रले, राजा महेन्द्रको संविद्याँनलाई उनकै छारा विरेन्द्रले फाले । उनको संविद्याँनको सटा ०४७ आयो जसलाई च्याते माओवादीहरू, त्यस पछि आयो अन्तरिम संविद्याँन त्यसलाई पनि च्यातीयो र आज अन्तरिम संविद्यानको सटामा आउन लागेको लाई सवैले त्यातेर फालीरहेको छ । यसले वडो नरमाईलो लागीरहेको छ कि हामी यही समस्यामा सधै अल्झीरहने भयौ । किनकी अहिले ल्याइएको मस्यौलामा सुधार गर्ने ठाउ भए आशा पनि हुन्थ्यो । तर यो यसरी ल्याइएको छ, त्यसमा केही सुधार गर्ने ठाउ नै छैन । ........ समस्या काहा निर छ भने, जव सम्म वर्चच्वशाली समुदायले यो देशमा अरूको अस्तीत्व स्विकार गर्दैन, तव सम्म यो समस्या रहि रहन्छ । तपाईले यो मस्यौदालाई हेर्न भयो भन्ने प्रष्ट हुन्छ कि यसमा दलीत, जनजाती र नेपालको सवै भन्द्या ठुलो वहिष्कृत समुदाय मधेशीहरूलाई कहि सम्बोधन गर्ने प्रयास छैन । त्यसैले जव सम्म बर्चच्वशाली समुदायले यसलाई सम्बोधन गर्दैन , तव सम्म समस्या रहिरहन्छ । यो पुर्ण रूपमा एकल जातीय सोचले ग्रस्त भएर ल्याएको त्यतीकै बुझिन्छ । ........ ०३६ साल पछि गणेशमानजीलाई केही मानिसहरूले भन्ने गथ्र्यो कि वालिक मताधिकार पनि अव भयो, यसो भयो, उसो भयो तर गणेशमानजीले एउटै कुरा भन्नु भयो कि महिला आधा गर्भवती हुन सक्दैन । कि त पुरा हुन्छ कि त हुदैन । आधा गर्भवतीले बच्चा जन्माउन सक्दैन । त्यसैलै अहिले कसैले मधेशीहरू लाई यो भयो वा त्यो भयो भन्नु मलाई आधा गर्भवतीले पनि बच्चा दिन लाग्यो भने जस्तै हो । त्यसैले यसले केही दिदैन । यो पुरै छलछाम हो । .......... ०४६ साल पछि काग्रेसको औचित्य कम हुदै गए पछि एमाले आयो । एमालेको पनि औचित्य कम हुदै गए पछि माओवादीहरू आयो । जसरी पहाडी पार्टीहरू नया पार्टीहरू अगाडी आउदै गए त्यसरी नै मधेशी पार्टीहरू मा पनि आउछन आउछन । सदभावना ले गर्न नसके पछि उपेन्द्र यादव आयो, उपेन्द्र यादवको पनि औचित्य कम भए पछि महन्थ ठाकुर को तमलोपा आयो । आज यीनीहरू केही गर्न सकिरहेको छैन भनेर म धेरै चिन्तित छैनौ । किनकी जव सम्म राजनितीक कार्यसुचि जिवीत रहन्छ तव सम्म त्यसलाई पुर्ती गर्न कोई न कोई आई हाल्छ । भोली सिके राउत आउन सक्छ , भोली गोईतजी आउन सक्छ, इत्यादी इत्यादी, वा अरू नै कोई नाया आउन सक्छ । यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । ........ हेर्नुस, मलाई इमान्द्यारी पुर्वक भन्नु हुन्छ भन्ने, म सिके राउतको पक्षमा मधेशमा आन्द्योलन उठछ जस्तो देखि रहेका छैनौ । मधेशीहरू उनको पक्षमा खुलेर लाग्नै सक्दैन । किनकी हिडन पनि नसक्ने बच्चालाई दौडनु पर्छ भनरे आन्द्योलनमा आव्हान गरे जस्तै लाग्छ । उनको आफनो विचार छ । त्यसको एउटा लामो कालखण्डमा कुनै प्रभावै नपर्ला त म भन्न सक्दिन । तर यदी उनी एक स्टेप पछाडी भएर आयो भने उसको पक्षमा मधेशको जनमत जान पनि सक्छ । ....... हेर्नुस, हामीले सवैले प्रजातन्त्र जनताका लागी जनता द्धारा भन्ने सिद्धान्त सुनेका त छौ । तर याहा त मधेशीहरू नेपालका जनता नै भएका छैन । त्यसैले नयां संीवद्यानले त पहिला मधेशीहरूलाई जनता बनाउने काम गर्नु पथ्र्यो । अनि त्यस पछि उनीहरूको राष्टियताको सवाल, संघियता, समानुपातिक समावेशी , राज्यको हरेक निकायमा मधेशीको समुचित प्रतिनिधित्व । यी सबै कुराको रोडम्याप कम से कम नयां संविद्यानले दिनु पथ्र्यौ । तर याहा मस्यौदामै गोलमटोल कुरा गरे पछि, त्यसको आधारमा बन्ने संविद्यान झनै गोलमटोल हुन्छ । त्यस पछि अझ वढी गोल मटोल हुन्छ । त्यसैले यसको कुनै तुक नै छैन ।

शहरी विकास मन्त्रीले कार्यकर्तालाई १५ करोड बाँडेको खुलासा

मन्त्री खड्काले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत रहेको विशेष भौतिक पूर्वाधार तथा पूर्वधार क्षेत्र विकास आयोजनामार्फत् १ हजार ५ सय ५० वटा योजनामार्फत पैसा बाँडेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अझ रोचक त के छ भने ती सबै योजनाका लागि प्रत्येकलाई १–१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्की र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शम्भु केसीको मिलेमतोमा मन्त्री खड्काले राज्यकोषको रकम कार्यकर्तालाई बाँडेको स्रोतको दाबी छ

नेताहरू पालैपालो भारततिर

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आउँदो मंगलबार र कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा साउन १३ मा जाँदै छन्। दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भारत सरकारको भ्रमण निम्तो छ। ..... एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि दिल्ली जाने सूचीमा छन्। उनीहरूको भ्रमण साउनभित्रै हुने स्रोतले बतायो। मधेस केन्द्रित दलका केही नेता पनि दिल्लीतर्फ जान लागेका छन्। भ्रमणको व्यवस्थापन काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत भइरहेको छ। ...... केही साताअघि कांग्रेस नेता तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधि पनि दिल्ली गएका थिए, जुन भ्रमण आफ्नै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको उनले बताए। ‘हुलाकी मार्गलगायत सडक विकासबारे मात्रै कुराकानी भएको हो। राजनीतिक कुराकानी भएन। अहिले हुन लागेको भ्रमणसँग मेरो भ्रमणको कुनै सम्बन्ध छैन,’ निधिले कान्तिपुरसित भने। ...... ‘प्रमुख चार दलले जेठ २५ गते गरेको १६ बुँदे सम्झौताप्रति भारत सन्तुष्ट नरहेको बुझाइ छ,’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार एक नेताले आशंका व्यक्त गरे, ‘यही बेला नेताहरूलाई भ्रमणको निम्तो दिएर भारतले नयाँ संविधानमा आफ्नो स्वामित्व लिन खोजेको त होइन?’ ...... पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नेताहरूले छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्दा समय र परिस्थितिलाई ख्याल गर्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला भारत सरकारले नेपालका राजनीतिज्ञलाई भ्रमण निम्तो दिनु आफंैमा विचारणीय रहेको टिप्पणी गरे। ....... ‘निमन्त्रणा पाउँदैमा वा निम्तो मागेर भारत दौडिहाल्नु राम्रो होइन। भारत गएपछि सबथोक हुन्छ भन्दै कुद्ने मानसिकताको अन्त्य हुन जरुरी छ। यस्तो समयमा कसैको कुरा सुनेर, बहकिएर संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्न चुक्नु हुँदैन,’ उनले आफ्नै दलका अध्यक्षले समेत गर्न लागेको भारत भ्रमणप्रति असन्तुष्टि जनाए। ........ ‘मुलक गणतन्त्रमा गइसकेको छ तर नेताहरू दिल्लीलाई नारायणहिटीको स्थान दिन खोज्दैछन्’ ...... स्रोतका अनुसार भारत सरकारले संघीयतालाई मुख्य चासो बनाउँदै आएको छ। सीमांकन पछि गर्ने गरी आठ प्रदेशसहितको संघीय संरचना बनाउने सहमतिसहित १६ बुँदे सम्झौता चार दलले गरेका थिए। भारतले त्यसविपरीत सीमांकनसहितको संविधान जारी हुनुपर्ने पक्षमा नेताहरूलाई निरन्तर सन्देश दिइरहेको उक्त स्रोतले उल्लेख गर्‍यो।

Nepal media wary of press curbs under new Constitution

Nepal’s constitution-making process has entered a “super-fast-track” mode and the country could have a new statute by next month. But certain provisions in the final draft, already endorsed by the constituent assembly, have given rise to fears about curtailment of press freedom........ There is a provision that the freedom of press could be suspended during emergencies. And the phrase “full press freedom” in Nepal’s interim constitution has been replaced by “press freedom” in the draft.......... “Clearly, the main drafters of the new constitution are afraid that free and independent media will put up needless obstacles as they work for the benefit of vested interests,” said an editorial in Republica daily earlier this week....... There is also apprehension on another clause which says the government can formulate laws to regulate media. “This seems to imply that in case the government deems fit, media houses can be shut down or their registrations cancelled,” said The Kathmandu Post in a recent editorial...... Fears on restriction of media freedom were amplified after President Ram Baran Yadav delivered a speech in parliament on Wednesday about the government’s policies for the next fiscal. He announced the government would formulate a mass media policy and amend the code of conduct for media to make it “reliable and dignified”. There was also mention of legal provisions to “regularise” online media.