Showing posts with label power devolution. Show all posts
Showing posts with label power devolution. Show all posts

Thursday, September 24, 2015

अधिकार सिकाउन नपर्ने रहेछ

त्यहाँ त न नेता न कोही कार्यकर्ता पुग्न भ्याएथ्यो
निरक्षर हरुको जमात थियो
आधा नांगा शरीर
एक छाक खाएको पेट
परचा पम्फलेट त त्यहाँ पुगेकै थिएन
न रेडिओ न आकाशवाणी
न अख़बार, कुनै पत्र पत्रिका
त्यस कस्बा मा तर क्रांति
को बारूद कसरी पड्कियो

अधिकार सिकाउन नपर्ने रहेछ

नेताले सिर्जना गरेको क्रांति होइन
नेता बढार्ने बगाउने क्रांति हो यो


Monday, August 24, 2015

संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम

यो भैरहेको मधेसी क्रान्ति ३ नै हो। जनता जागिसके। संघीय गठबंधन को निर्माण जुन कि लगभग एक हप्ता अगाडि भएको छ, त्यो एउटा ठुलो कदम हो। संघीय समाजवादी फोरम जुन एकीकरण भयो, उपेन्द्र यादव र अशोक राई एक ठाउँ आए, देशको इतिहासमा पहिलो पटक ७५ जिल्ला मा संगठन भएको पार्टी को अध्यक्ष पदमा एक जना मधेसी पुग्यो। अशोक राई विशेष परिस्थितिले गर्दा हुनुपर्ने  ५० सीट तर ५ सीट मा रहेको मान्छे। संघीय गठबंधन को निर्माण ले अरु मधेसी दल लाई पनि ७५ जिल्ला सम्म पुर्याइदिएको छ। उदयमान थारु, तामांग, लिम्बु, शेर्पा पार्टी हरु संघीय गठबंधन  मा आएर एकताबद्ध भएका छन। देशको इतिहास मा पहिलो पटक मधेसी जनजाति एक ढिक्का भएका छन।




गंगा, जमुना, सरस्वती भने जस्तो। जसरी गंगा र जमुना को मिलान हुन्छ त्यसरी नै मधेसी क्रान्ति ३ नाम को गंगा लाई उठान गरेर देश भरि पहाड़मा पनि, काठमाण्डु मा पनि जनजाति क्रांति नाम को जमुना को निर्माण गरेर संयुक्त मधेसी जनजाति क्रांति गर्नु पर्ने भएको छ। नेपाल भूभाग को सबैभन्दा धनी संस्कृति भएको नेवार समुदाय पनि जागनु परेको छ।

 २००६ अप्रिल मा जस्तो देश भरि जनसागर उरल्याएर मधेसी जनजाति को समानता को लड़ाई लाई गन्तव्यमा पुर्याउनु परेको छ। के २००६ मा गणतंत्र तिमीले कार्यान्वयन गर भन्ने समझौता का साथ ज्ञानेन्द्र संग सहमति गर्ने प्रयास पनि गरिएको थियो?

अंतरिम संविधान छोएर सपथ खाए पनि त्यो संविधान को कदम कदम मा उल्लंघन र अनादर गर्दै यो चरि-घैंटे गठबंधन सरकार ले संघीयता/समावेशीता प्रति आफु बेइमान रहेको स्पष्ट पारिसकेको छैन? संघीयता/समावेशीता लागु गर्ने दक्षता उसँग नरहेको कुरा उसले प्रमाणित गरेको छैन? कि अझै कुनै शंका छ?

मधेसी ले जनजाति लाई मझधार मा छोड्दैन

यो चरी-घैंटे गठबंधन सरकारको राजीनामा, संघीय गठबंधन को नेतृत्वमा नया अंतरिम सरकारको निर्माण, संविधान सभा को विगठन र नया संविधान सभा को चुनाव, र तत्काल क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन गरेर अंतरिम संविधान को क्रांतिकारी परिमार्जन ---- त्यो उचाइ मा पुग्नु परेको छ।

संघीय गठबंधन ले त्यस का लागि गर्नु पर्ने राजनीतिक काम छ।

संघीय नेपाल को संविधान आउनु घर को नक्शा पास हुनु मात्र हो। त्यस पछि संघीय नेपाल नामको घर बनाउने काम बाँकी नै रहन्छ। घरको नक्शा पास गर्ने स्तर मा नै यति सारहो बेईमानी देखाएको र खुट्टा घिसारने काम गर्ने चरी-घैंटे गठबंधन ले घर बनाउने समय मा झन कुन रूप देखाउने हो ----- त्यसैले संघीय गठबंधन ले सत्ता १० वर्ष का लागि आफ्नो हात मा लिने कुरा सोँच्नु पर्छ।

संघीय गठबंधन का सदस्य पार्टी हरुले अहिले क्रांति को बेला नै व्यापक संगठन निर्माण गर्नु पर्छ। आ-आफ्नो पार्टी को सदस्य संख्या ५ लाख कटाउनु पर्छ।

देश भरि मा सीमांकन, नामांकन र शक्ति बाँडफाँड को कुरामा संघीय गठबंधन भित्र साझा सहमति निर्माण गर्नु पर्छ। त्यो होमवर्क गर्नु क्रांति लाई अझ उँभो लानु हो।

१ मत को ५० रुपया
नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो
पृथ्वी नारायण शाह स्टाइल मा काठमाण्डु नाकाबंदी
केरला, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम, बंगाल, ओरिसा, आंध्र प्रदेश आदि
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी का १२१ आदिवासी जनजाति सभासद
श्री ३
हृदयेश त्रिपाठी: "ज्ञानेन्द शाहका बेला भएको १९ दिने जनआन्दोलन पनि त आन्दोलनकारीको हातमा थिएन"
Go Koirala Go!
हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ
Power/Budget Devolution र भ्रष्टाचार नियंत्रण
आरक्षण को Dynamic Formula
मधेसी आंदोलन को आरोहण अवरोहण: संगठन विस्तार र ३ लाख सदस्य
३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष
जिल्ला भनेको एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग हो
एकाएक को साफ करो
३ करोड़ को देशमा ३ लाख पार्टी सदस्य चाहियो
५०० वर्ष अगाडि को समृद्ध कर्णाली आज विज्ञानं प्रवृद्धि को युगमा गरीब किन?
स्वायत्त मगरात प्रदेश बिनाको संघीय नेपाल को कल्पना गर्न सकिँदैन
वाक स्वतंत्रता बारे संख्या को कुरा गरे के हुन्छ?
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
ज्ञानेन्द्र को डर छ?
भोजपुरा प्रदेश र मधेसी मुस्लिम
ठोस आंदोलन करो, दैनिक संगठन विस्तार करो
कार्यान्वयन मा चुकेको सरकार लाई दफा गरौं
शहीद लाई ५० लाख बामे लाई हेग
अखण्ड बिखंड श्रीखण्ड हरुले थरुहट बारे बुझ्नु पर्ने कुरा
स्वायत्त शेर्पा प्रदेश बिना संघीय नेपालको कल्पना गर्न सकिन्न्न
पहिचान बिनाको संघीयता: पांग्रा बिनाको साईकल
संविधान, कानुन, समझौता नमान्ने अवैध सरकार राजीनामा दे
विराट, चितवन, कैलाली
आन्दोलन र संगठन विस्तार सँगै लान दैनिक वड़ा सभा
थारु त पहिला राजा हो
थ्रेसहोल्ड १% नै किन हुनुपर्छ?
कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा
प्रस्तावित तीन नंबर प्रदेश धनी किन छ?
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
Salex Tax

संघीय गठबंधन लाई मेरो सुझाव छ, तपाइँ हरु यो नक्शा मा आउनोस्। तराई मा रहेका ३५% पर्वते (जसमा जनजाति पनि छन) लाई पनि आदर गर्ने यो नक्शा छ। जिल्ला सीमाना गायब हुन्छ।




१ मत को ५० रुपया

१ मत को ५० रुपया बाट शुरू गरी प्रत्येक राजनीतिक पार्टी ले चुनाव मा बटुलेको मत को समानुपातिक पैसा सरकार बाट नै पाउने, अरु कतै बाट पैसा लिन नपाउने गर्दिनुपर्छ। अनि राजनीति सफा भएर जान्छ। पार्टी सदस्य बाट लेबी लिन नपाउने, सांसद को तलब बाट काटन नपाउने, चन्दा उठाउन नपाउने, विदेश बाट पैसा लिन नपाउने। बरु देश बाहिर रहेका १ करोड़ नेपाली लाई पनि ऑनलाइन वोटिंग को व्यवस्था गरेर त्यसै सिस्टम मा लाने।

२५ लाख हाराहारी मत बटुलेको काँग्रेस एमाले ले १२ करोड़ बढ़ी पाउने भए। ३ लाख बटुलेको फोरम जस्तो ले डेढ़ करोड़ पाउने भो। पार्टी सञ्चालन देखि लिएर चुनाव खर्च सब यसै बाट निकाल्नु पर्ने। 

१६ लाख मत बटुलेको माओवादी ले ८ करोड़ पाउने। अहिले को जस्तो लथालिंग अवस्था नहुने। 

यो तीन तहमा गर्दिनुपर्छ। केंद्र, प्रदेश र स्थानीय। जुन स्तर को चुनाव को मत बाट पैसा पाएको हो त्यो पैसा त्यसै तहमा खर्च गर्नु पर्ने। १ करोड़ मत खस्यो भने ५० करोड़ गयो, तीन तहमा गरेर १५० करोड़ गयो। यस ले लोकतंत्र लाई बलियो बनाउँछ। मतदाता को महत्त्व बढेर जान्छ। पार्टी सभापति को तानाशाही समाप्त हुन्छ। ठेक्कापट्टा मा बदमाशी निकै कम भएर जान्छ, डॉनतंत्र को जड़ो काटिन्छ। 

सकिन्छ भने वडा अध्यक्ष देखि नै होइन भने मेयर देखि मासिक तलब को व्यवस्था भएको राम्रो। ताकि नेता पार्टी प्रति कम जनता प्रति बढ़ी जवाफदेह होऊन। अनि जो सुकै मान्छे सक्षम छ र जनताको सेवा गर्छ भने उ वडा अध्यक्ष देखि शुरू गर्दै पार्टी अध्यक्ष देशको प्रधान मंत्री सम्म बन्न सक्छ। 

आखिर पार्टी र नेता ले घुमाई फिराई जनता को पैसा नै लिने हुन। तर कतिपय गन्दा किसिमले लिने गरिएको छ। 

यो मुद्दा मलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को मुद्दा भन्दा पनि महत्वपुर्ण जस्तो लाग्छ। 

१ मत बराबर ५० रुपया बाट शुरू गरे पनि संसद ले त्यो कुनै बेला नया कानुन पास गरेर बढाउन सक्छ। १ मत बराबर पछि ७५ रुपया हुन सक्छ। १०० हुन सक्छ। बरु देशको GDP संग इंडेक्स गर्दिये हुन्छ। देशको GDP दोब्बर भयो की आफसेआफ ५० बाट १०० पुग्ने। नेता हरुको तलब पनि GDP संग इंडेक्स गर्दिये हुन्छ। नेताको पनि र कर्मचारी को पनि। देशको GDP दोब्बर भयो भने तलब पनि आफसेआफ दोब्बर हुने। 



Friday, August 21, 2015

Power/Budget Devolution र भ्रष्टाचार नियंत्रण

३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री

देश लाई संघीयता मा लग्यो, प्रदेश हरु लाई, स्थानीय सरकार लाई बलियो बनायो। तर त्यसरी स्थानीय स्तर मा पुगेको पैसा व्यापक भ्रष्टाचार हुन थाल्यो भने संघीयता को खिल्ली उडाएको हुन्छ। चेपांग बिशेष क्षेत्र भन्यो, अनि त्यहाँ का ५-१० जनाले मिलेर हजम गरिदिने हुनु हुँदैन। हुन त अहिले केंद्र मा त्यो विकराल रुपमा भएको छ। त्यो भ्रष्टाचार पनि devolution गरौं भन्ने होइन।

एउटा त हो पारदर्शिता। मेरो गाउँ मा बजट कति आयो भन्ने मलाई थाहा हुन्छ भने मैले सोधपुछ गर्छु। प्रत्येक तहको सरकार ले आफ्नो आय व्यय को पैसा पैसा को हिसाबकिताब इंटरनेट मा राख्ने गर्दिने।

लोकपाल। निर्वाचन आयोग जस्तो स्वायत्त लोकपाल। केंद्र देखि स्थानीय सम्म। प्रत्येक तहमा ऑडिटिंग हुने। अनि भ्रष्टाचारी लाई कानुन लाग्ने। तर यस्तो व्यवस्था ले केंद्र ले प्रदेश लाई दुःख दिने, प्रदेश ले स्थानीय लाई दुःख दिने राजनीतिक हथियार नबनोस् भनेर पनि बैलेंस मिलाउनु पर्ने हुन्छ। लोकपाल निर्वाचित संसद लाई जवाफ दिने किसिमको हुनुपर्छ।

सरकारी ठेक्कापट्टा दिने अहिले को सिस्टम बड़ो गलत छ। देश मा लॉ एंड आर्डर सिचुएशन नै खत्तम पारेर रखिदिएको छ। यहाँ परिमार्जन गर्नु पर्ने छ। सत्ता मा जाने अनि यस मार्फ़त कार्यकर्ता पाल्ने, त्यसै बाट आफुले पनि पाउने बड़ो गजबको सिस्टम बसेको छ। यस लाई सच्याउन सकिन्छ।

अंततः जनता नै हो। Empowered जनता लाई विश्वास गर्नु पर्छ।


Monday, August 17, 2015

स्वायत्त कर्णाली प्रदेश ले कति पैसा पाऊँछ?

संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
The government of Nepal has unveiled the budget of Rs 819.46 billion for the fiscal year 2072 / 73 (2015 / 16).
स्वायत्त कर्णाली प्रदेश ले कति पैसा पाऊँछ? मेरो फोर्मुला अनुसार कर्णाली को जनसंख्या नेपाल को जनसंख्या को १% कम भएकोले, Rs 819.46 billion मध्ये एक तिहाई केंद्र संग रहने भो।

Rs. 820 billion/3 = Rs. 273 billion.

Rs. 273 billion १६ प्रदेश लाई जाने भो। Rs. 273 billion को १% भनेको Rs. 2.73 billion. तर प्रति व्यक्ति आय को हिसाबले कर्णाली ४ मध्ये एक पछाडि परेको प्रदेश भएको ले केंद्र ले स्पेशल पैकेज दिनु पर्ने भो। भने पछि शायद त्यो Rs. 2.73 billion मा थप भएर जम्मा Rs. 5 billion पुग्न सक्छ।

अनि स्थानीय सरकार ले पनि एक तिहाई पाउने हुन्छ। कर्णाली का स्थानीय सरकार हरुले सामुहिक Rs. 3 billion जति पाउने भए।

भने पछि जम्मा Rs. 8 billion जति।

यो भनेको केंद्र सरकार ले आफै कर्णाली मा खर्च गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन। र कर्णाली ले आफ्नै स्थानीय आय स्रोत बाट आउने पैसा थप्न पाउने हुन्छ। त्यसले अरु Rs. 2 billion थप्न सक्छ।

भने पछि कर्णाली का ४ लाख जनता ले स्वायत्त कर्णाली मा वर्ष को Rs. 10 billion को बजेट पाउने देखियो।

अहिले कति पाइ राख्या छ?

Rs. 10,000,000,000 अर्थात १० अरब रुपया।

१० अरब रुपया ले कति स्कुल र स्वास्थ्य चौकी स्थापन र सञ्चालन गर्न मिल्छ? कति बाटो घाटो बन्छ? कति स्थानीय बिजनेस लाई सघाउन मिल्छ?

हुन त त्यो सबै पैसा विकास लाई मात्र होइन। प्रहरी सेवा पनि त्यसै बाट चलाउनु पर्ने भो। स्थानीय प्रशासन।



Sunday, August 16, 2015

कर्णाली को जायज माग र त्यस माथि दमन

कर्णाली ले स्वायत्त कर्णाली प्रदेश मागेको हो। उसले मागेको भूभाग मा कुनै किसिम को counter claim छैन। मगर अथवा थारु अथवा गुरुंग ले यति भाग त हाम्रो प्रदेश मा भनेको छैन। कर्णाली को स्पष्ट नक्शा छ, स्पष्ट माग छ। नया माग पनि होइन। संविधान मा भएको कुरा हो। स्वायत्त मधेस प्रदेश हुन्छ भने स्वायत्त कर्णाली प्रदेश नहुने सवाल नै पैदा हुँदैन।

दुर्गम ठाउँ लाई झन बढ़ी जरुरी छ स्वायत्तता र संघीयता। कर्णाली ले त्यो देखाएको छ। स्थानीय स्वायत्त शासन को स्थापना हुनुपर्यो। उपनिवेश को अन्त्य हुनु पर्यो। बाहिर का ले आएर शासन गर्ने प्रथा समाप्त हुनु पर्यो। स्वायत्त शासन ले नै स्थानीय संस्कृति को संरक्षण गर्न सक्छ। स्वायत्त शासन ले नै स्थानीय विकास गर्न सक्छ।

कर्णाली मा त्यत्रो आंदोलन भइ राखेको छ। सुशील र बामे काठमाण्डु मा निदाइ रहेका छन। एकात्मक व्यवस्था का धरोहर हरु। अहिले सम्म काठमाण्डु ले कर्णाली लाई उपनिवेश बनाएर राखेको अवस्था छ। त्यस लाई शेर बहादुर देउबा र भीम रावल र बामदेव गौतम र सुशील कोइराला कायम राख्न चाहन्छन्। त्यो संभव छैन।

कर्णाली को जायज माग पुरा गर। त्यस माथि को दमन बंद गर।

कर्णाली ले अहिले सारा देश लाई पथ प्रदर्शन गर्ने काम गरेको छ। २००६ को अप्रिल क्रांति मा सड़क मा आएका जनता लाई कुन NGO ले मानव अधिकार को ट्रेनिंग दिएको थियो? अहिले प्रधान मंत्री ले नबुझेको संघीयता कर्णाली का जनता ले कसरी बुझे? जनता जनार्दन त्यसै भनिँदैन।



हतियार बन्दैनौँ : थारु सभासद्हरू
दुई दर्जनभन्दा बढी थारु सभासद्हरू नेपालगञ्जमा भेला भएका छन् र आइतबार बिहान उनीहरूले समग्र परिस्थितिमा आफ्नो सामूहिक धारणा बनाउने जानकारी प्राप्त भएको छ । ..... साथै थारु समुदायका विजय गच्छदारले आफूले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेतृत्वसँगै सीमाकंनको समर्थनसहित तत्काल संविधान जारी गर्न हस्ताक्षर गरे पनि आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई आन्दोलनमा भाग लिन उक्साएको खुलासा भएपछि उनीविरुद्ध पनि थारु सांसदहरू गोलबद्ध भएका छन् । ...... शनिबार कांग्रेस सभासद् अमरेशकुमार सिंह पश्चिम नेपालका मधेसी, थारू र मुस्लिमलाई एकजुट भएर लड्न ....... नेपालगन्जमा शनिबार डाकेको गोप्य बैठकमा अमरेशले बाँके कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति लाहुराम थारूलगायत एमाले, एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिकका थारू नेतालाई एकै ठाउँमा राखी आन्दोलनमा एक भएर जान सुझाएका थिए । ....... अमरेशले संघीय समाजवादी फोरमका असन्तुष्ट पूर्वमन्त्री मोहमद इस्तियाक राईलाई थारू, मुसलमान र मधेसी आन्दोलनको नेतृत्वका लागि अगाडि सारेका छन् । राईको संयोजकत्वमा थरुहट मधेस संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । अमरेशले मधेसलाई कुनै पनि हालतमा पहाडमा मिसाउन नहुने उल्लेख गर्दै यसका लागि जस्तोसुकै कडा आन्दोलन गर्न पनि तयार रहन निर्देशन दिएको ....... ‘चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म भूभागलाई पहाडमा मिसाउन नदिन जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न मधेसी, थारू र मुस्लिम एकीकृत भएर तयार हुनैपर्छ ।’ उनले थारू, मुस्लिम र मधेसीलाई एकजुट भएर सशक्त आन्दोलन गर्न सल्लाह दिए । ...... गोप्य भेलामा सहभागी थरुहट संघर्ष समितिका प्रवक्ता फुलाराम थारूले भने, ‘उहाँले थारू नेतालाई छुट्टै गोप्य रुपमा भेट्नुभयो ।

थारू, मधेसी र मुस्लिम

एक भएर जान सल्लाह दिनुभयो ।’
गृहमन्त्री–आइजिपी द्वन्द्व चुलिँदै
गृहमन्त्री वामेदव गौतम र नेपाल प्रहरीका आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालबीच ‘भुसको आगो’झैं सल्किएको द्वन्द्व सतहमा आएको छ । अनुशासनको कमी रहेको भन्दै शुक्रबार फेरि एकपटक प्रहरीकै कार्यक्रममा गौतमले प्रहरी नेतृत्वको चर्को आलोचना गरे । सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी दिने सरकारको निर्णयमा प्रहरीले मिडियाबाजी गरेर आफूलाई बदनाम गरेको भन्दै गृहमन्त्री गौतमले प्रहरी नेतृत्वको आलोचना गरे ।
राप्तीलाई कसैले टुक्राउन सक्दैन : एमाले अध्यक्ष ओली
‘मैले भनैको हो, साथीहरुले मान्नुभएन’
राप्तीको सल्यान र पश्चिम रुकुमलाई प्रदेश नम्वर ६ मा गाभ्नु अबैज्ञानिक भएको भन्दै ओलीले सिमाङ्कनको विषयमा छिट्टै पुनर्विचार गरिने बताए । .... दाङलाई राजधानी बनाउन सहयोग गर्नुप¥योे भन्ने डेलीगेसन टोलीको अनुरोधमा अध्यक्ष ओलीले सिमाङ्कनको विवाद नटुंग्याई राजधानीको विषयमा बोलियो भने त्यसले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा औंल्याए ।
जुम्लामा आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले गोली ठोक्यो, पाँचको अवस्था गम्भीर
५ः३० बजेबाट अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा
आजको प्रर्दशनमा जिल्ला वन कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, स्याउ प्रशोधन केन्द्रलगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । ..... विशेष अधिकारसहितको कर्णाली स्वायत्त प्रदेशको माग गर्दै सङ्घर्षमा उत्रेका आन्दोलनकारीले जुम्लाका झन्डै तीन दर्जन सरकारी कार्यालय तोडफोड गरिसकेका छन् । ......

आन्दोलनको आठौँ दिनसम्म पनि सरकारले कर्णालीवासीको मागप्रति कुनै चासो नराखेको भन्दै आक्रोशमा आएका आन्दोलनकारीले कर्णाली प्रदेश अङ्कित बोर्ड टाँस्न आह्वान गर्दै विभिन्न सरकारी कार्यालयका साइनबोर्ड तोडफोड गरेका छन् ।

........ उत्तेजित भीडले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको साइनबोर्ड तोडफोड गर्न खोज्दा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो ।

Thursday, August 06, 2015

पहिला कमैया प्रथा चलाएर बसेका हरु र कैलाली कंचनपुर

पहिला कमैया प्रथा चलाएर बसेका हरु नै अहिले कैलाली कंचनपुर लाई थरुहट बाट डकैती गरेर लान्छौं भन्दैछन्। मान्छे को संस्कार नबदल्ने।

सिंगो सारा देश जो सँग छ उसलाई प्रदेश किन चाहियो?










Sunday, July 19, 2015

गाउँ स्तरमा एक दलीय सरकार?

काँग्रेस को अहिले को वड़ा अध्यक्ष वाला प्रस्तावमा जाने हो भने गाउँ स्तरमा एक दलीय सरकार हरु बन्ने भए। देशमा एक दलीय व्यवस्था लाद्ने भित्री इच्छा भएको माओवादी भनेको त काँग्रेसी पो रै छ।

वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?



तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्न निर्वाचन आयोगको सुझाव
निर्वाचन आयोगले कुनै पनि दलले केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने थ्रेसहोल्ड संविधानमा राख्न संविधानसभालाई सुझाव दिएको छ । ........ प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलले तत्काल अगाडि सम्पन्न निर्वाचनमा खसेको कुल सदर मतको न्यूनतम तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने गरी न्यूनतम सीमान्त विन्दु कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो । ...... आयोगले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा निर्वाचन आयोग गठन गर्दा समावेशी र व्यावसायिक दक्षताको आधारमा पदाधिकारी रहने गरीे व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त हुन कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ..... नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ । ...... आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने मिति संविधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने वा नेपाल सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक उम्मेदवारले एकैपटक एकभन्दा बढी स्थानमा उम्मेदवार दिन नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने,

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेदवार चयन गर्दा महिला, जनजाति, दलित, मधेसी तथा सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने

आवश्यकता औंल्याएको छ । ..... स्थानीय निकायमा रहने वडाध्यक्षको निर्वाचन पहिलो हुने निवार्चित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट हुनुपर्ने
नेपाल प्रहरीले भन्यो– सशस्त्रको ‘प्रहरी’ शब्द हटाइदेउ
नेपाल प्रहरीद्वारा संविधानको मस्यौदामा सुझाव
केन्द्र र प्रादेशिक प्रहरीलाई नअलग्याउन प्रहरीको मस्यौदामा सझुाब

Monday, May 11, 2015

सात अंचल को नक्शा को पक्ष मा ३७१ जनाले १०-१० मिनट बोल

कहिले प्रधान मंत्री निवास मा जलपान समारोह र वार्ता, कहिले केपी को बालकोट दरबारमा जलपान समारोह र वार्ता, कहिले प्रचंड निवास मा जलपान समारोह र वार्ता --- के नौटंकी हो यो? जलपान चाहिं हुन्छ, वार्ता हुँदो रहेनछ। फोटो हेर्दा ती तीन ठाउँ एकै जस्तो देखिन्छ। केपी को बालकोट दरबार प्रधान मंत्री निवास जस्तै बनाउन भ्याएको छ भने केपी प्रधान मंत्री नै किन बन्नु पर्यो? शक्ति प्रधान मंत्री को भन्दा बढ़ी छ। जिम्मेवारी केही छैन। बामे मंत्री छ र उसलाई संसदमा प्रश्न हरुको सामना गर्नु पर्छ, केपी लाई पर्दैन। कैबिनेट मा नभएको व्यक्ति कठघरा मा किन उभिन्छ?

२०-२५ जना नेताले गफ गरेर हुने रहेछ भने २०-२५ जनाको सानो संसद बनाउनु पर्ने, ६०१ जनाको जंबो संसद किन? अनाहक पैसा खर्च भइ राखेको छ।

संसदमा वाद प्रतिवाद होस्। सात अंचल को नक्शा को पक्ष मा काँग्रेस एमाले का ३७१ जनाले संसदमा पालै पिलो १०-१० मिनट बोल। खुल्लम खुल्ला बहस होस्। YouTube मा आओस।


Tuesday, March 17, 2015

Nationalities And Citizenship


There are more than 100 different nationalities inside Nepal. All of them share one citizenship. Nationality is cultural. Citizenship is political. Your citizenship is your relationship with the state. The state is composed of people on the taxpayers' payroll: the police, the army, the MPs, the ministers, the Prime Minister, the president, the administrators, the ambassadors. Together they form the state that all citizens can and should be able to lay claim to. The citizens are the boss. Those people who together form the state are on the people's payroll. That state is something concrete. Nationality is more ephemeral. It is composed of things like language, culture, customs, myths, often marital bonds for many people, although mixed marriages are a wonderful thing, and more people should go for it.

When a country is composed of 100 plus nationalities, you want to go for federalism to accommodate as many nationalities as possible. Each such constituent state could become a separate country, but they choose to be part of a federal state. That is federalism. It is a concept of many countries coming together, because it makes political and economic sense to do so. You can not create 100 plus states, but you want to create as many as possible. You can not accommodate all 100 plus nationalities, but you want to accommodate at least the largest ones, maybe the 10 largest ones. And you create a Madhes state, a Tharuhat, a Kirat, a Newa, a Tamasaling, a Magarat, a Tamuwan, a Khasan. Those are eight states honoring the eight largest nationalities inside Nepal. Ideally you would have wanted one for each of the 100 plus nationalities. But you can't. So you create eight for the eight largest ones.

Maithili and Newari are perhaps the two richest cultures in Nepal. It is unimaginable you can have federalism and not have states named after these two cultures. That would be like saying Pashupatinath is too particular a name, let's just call it a religious center.

Then you start at the other end with the smallest groups like the Rautes and Chepangs. They are small in number, but they are distinct nationalities. You want to create specially protected zones for them inside those states.

Then you want to address everyone else who got left out. And a great way to do that is by honoring their languages, because for most nationalities it is their language that is the largest portion of their distinct identity. In each of those eight states, if you welcome the three or four largest languages as legitimately recognized languages of government and primary education, that would go a long way. More nationalities would get accommodated. You do that and you have perhaps accommodated another 50 or so nationalities.

That still leaves about 50 nationalities. For that you make special provisions at the local government level. Nationalities that are not small enough like the Rautes and the Chepangs to get special protection or not large enough like the Madhesis, the Tharus, the Kirats, the Newars, the Tamangs, the Magars, the Gurungs, and the Khas to get a state of their own, you try and accommodate them at the local government level. Nationalities with a sizable presence in any village, town or city should be able to use their language in their local government.

This will not create confusion. Nepali is the lingua franca in the hills and the mountains, and Hindi in the Terai. You should be able to go to any government office anywhere in the country and choose to conduct business in one of those two languages.

This is how you accommodate the 100 plus nationalities in Nepal. If 100 plus nationalities can live together in one country Nepal, why can't 30 nationalities live together in a state called Madhes, or another 20 in a state called Tharuhat, or 10 in a state called Kirat?

Citizens of the country have political equality at every level of the state machinery. Because their equality is ensured by the Universal Declaration Of Human Rights that is a bedrock of Nepal's constitution. Citizens of a country are free to move around, they are free to inter marry. They can go to any part of the country to live, to work, to settle. That is the concept of a modern state.

This kind of inclusive, federal state is not only the best way to take Nepal to rapid economic growth, it is the only way. If the unitary system were an alternative, Nepal and America were at similar stages of socio-economic development when Prithvi Shah was king. Go figure.


Saturday, January 31, 2015

संघीय नेपालमा पनि केंद्र सरकार निकै बलियो रहन्छ

नेपाल संघीयतामा गइसकेको देश हो, त्यसलाई संस्थागत गर्न मात्र बाँकी छ। तर त्यो भविष्यको संघीय नेपाल जहाँ कि राज्य सरकारहरु हुनेछन्, मुख्य मन्त्रीहरु हुनेछन्, बलिया बलिया स्थानीय सरकारहरु हुनेछन्, त्यस निकट भविष्यको नेपालमा पनि देशमा अधिकांश शक्ति केंद्र सरकारमा नै निहित रहने छ।

संघीय नेपालमा पनि केंद्र सरकार निकै बलियो रहन्छ। यति बलियो कि ऐतिहासिक रुपले ओझलमा परेका दलित मधेसी जनजाति महिलाका अधिकांश संघर्ष भविष्यमा केंद्र स्तरमा नै केंद्रित हुनेछन्। मधेस राज्यको स्थापना पछि पनि मधेसी समुदायले काठमाण्डुमा संघर्ष गरि नै रहनुपर्ने छ।

देशसँग चार वटा रोटी छ भने दुई रोटी त केन्द्रसँग नै रहिरहने हो। बाँकी दुई रोटी बारे पनि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार नै निर्णय हुँदै जाने हो।

मधेसमा हुलाकी राजमार्ग बनाउने केंद्र सरकारले नै हो। देशका सबै ठुला हाइड्रो प्रोजेक्ट हरु केंद्र सरकारको मातहतमा नै रहने हो।


Sunday, January 11, 2015

भिट्ठामोड

भारतबाट रोडको बाटो जनकपुर आउँदा भारतको अन्तिम शहर भिट्ठामोड हो। त्यहाँको बोर्डर क्रस गर्ने ठाउँमा एक दिन एउटा मान्छे साईकलमा आएको देखियो। त्यो साइकलको पछाडिको सीटमा परालको ठुलो चांग थियो। जाबो पराल भनेर चेक गरिएन। भोलि पल्ट त्यही दृश्य देखियो। पराल त हो भनेर चेक गरिएन। तर त्यही दृश्य लगातार ८-१० दिन देखेपछि प्रहरीलाई शंका लाग्यो। अर्को दिन जब त्यो मान्छे त्यसै गरी साइकलमा आयो, पछाडिको सीटमा पराल थियो, प्रहरीले चेक गर्यो। परालभित्र केही छ कि भन्ने शंका। पराल खोतल खातल गरे, केही पनि भेटिएन। भोलि पल्ट फेरि त्यही दृश्य, फेरि चेक गरियो, केही छैन त। केही हप्तापछि त्यो मान्छे आउन छोड़्यो। त्यहाँ खटेका जति सबै प्रहरीलाई बड़ो अनौठो लाग्यो। बड़ो रहस्यमय।

एक दिन हम जाएगा त्यही बाटो हुँदै नेपाल पस्ने क्रममा रहेछ। सबैले मिलेर उसलाई सोधे। हम जाएगाले भन्यो, "तपाईंहरुले कस्तो नबुझेको? उसलाई २०-३० वटा साइकल टैक्स नतिरि छिराउनु थियो, छिरायो।"

अहिलेको संविधान निर्माण भिट्ठामोड जस्तो छ। संघीयताको बहस वास्तवमा पराल हो। हुनुपर्ने सबैभन्दा महत्वपुर्ण power devolution भनेको काठमाण्डुबाट संघीय राज्यहरुलाई होइन। हुनुपर्ने सबैभन्दा महत्वपुर्ण power devolution भनेको राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताबाट आम जनतालाई हो। त्यसबारे सबै पार्टी मौन देखिन्छन्।


Wednesday, November 19, 2014

थारु, मुसल्मान, दलित र मधेसी पहिचान

थारु जनजाति हो। तर राष्ट्रीय स्तरमा जनजातिहरुको संगठन भेला हुँदा पहाडका जनजातिले थारुलाई मधेसी भनेर थिचोमिचो गरिरहेको हुन्छ। राष्ट्रिय स्तरमा दलितको भेलामा र संगठनमा त्यसरी नै मधेसी दलितलाई पछाडि पारिएको हुन्छ।

थारु मधेसी हो। तराईको दलित मधेसी हो। काठमाण्डु उपत्यकामा ५०० वर्ष देखि बसेको मुसलमान मधेसी हो। काठमाण्डुको बिलियन डॉलर कमाएको मारवाड़ी मधेसी हो।

भन्दैमा थारुको जनजातीय पहिचान गुम्ने होइन। दलित दलित हो। र तराईका दलितको पहाड़को दलितसँग मात्र किन भारतको दलितसँग पनि सहकार्य हुनु जरुरी छ।



मधेशी–थारु :एक विश्लेषण by शंकरलाल चौधरी
थारूहरूसंस्थापक र प्रथम मधेशी हुन् । तर आज नयाँ पुस्ताका थारू युवाहरूलाई किन हीनता बोध हुन्छ किहामी मधेशी होइनौं । निर्णय भएर र उत्साही भएर भन्नु पर्दछ कि हामी मधेशी हौं । हीनता बोध किन भइरहेको छ कि हामी मधेशी होइन र यसैले गर्दा अरूको लहै–लहैमा परेर आज थारूको यो अद्योगतिर दुर्दशा भएको छ । नेपालका कथित विज्ञहरूद्वारा नै गलत टिका टिप्पणी भएकोले आम जनताले मधेश र मधेशी भन्नालेगैरनेपाली अर्थ लगाउन बाध्य भए रसोझा थारूहरू मधेशर मधेशी शब्दबाट तिरस्कृत हुन लागे । प्रशासकीय समूह र पहाडे मूलका नेपाली मित्रहरूद्वारा मधेशी भन्नाले भारतीय मूलका नेपाली नागरिक हो भनी जानी–जानी घृणा गरेकोले थारूहरू मधेशी संज्ञालाई त्यागेर फरक पहिचान खोज्न लागेको हो । त्यसैले आजकोदिनमा थारूहरू भए पनि र मधेश भए पनि प्राचीन थारूहरू आदिवासीकै नामले चिनिन्छन् । ..... त्यसमा कुनैआपत्ति नहुनु पर्ने हो । हाल सम्पूर्ण मधेशी मोर्चाहरूबाट “स्वायत्त मधेश एक प्रदेश” खोजेको बेलामा सबैलाई खुशी हुनुपर्ने हो । “तँ”र “म” को सट्टा हामी मधेशी हौं को संज्ञा दिनुनै बुद्धिमता हो र वास्तविकतापनि यही हो । र, अरूको बहकावमा परे पनि थारू युवाहरू सानोभुलभुलैयामा नपरी पुनः फर्केर मूल थलो र मूलधारमा आऔं । यही नै आजको माग,सुझाव र आवश्यकता पनि हो । (लेखक तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीयसदस्य हुन् ।)

Tuesday, November 18, 2014

सीके जनताके अदालतमें आ रहे हैं

October 31, 2014: सीके राउत जेल बाहिर आउने बेला आइसक्यो


मुद्दा तो खेपेंगे ही, मुद्दा अभी बाँकी है। लेकिन वामदेवके अदालतमें नहीं, जनताके अदालतमें। मधेश स्वराज का मतलब हुवा उपनिवेशका खात्मा। मधेसी जिल्लामें पहाड़ी CDO क्यों? पहाड़ी DSP? पहाड़ी पुलिस? पहाड़ी प्रशासन? ये उनका व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, सारे मधेसीका है। फैसला जनता करे, मधेसी जनता करे। मधेसी जनता जो निर्णय करेंगे वो सीके को कबुल रहेगा। बहस शुरू किया जाए।

बोलिए स्वायत्त मधेश चाहिए कि नहीं? लेंगे कि नहीं? मधेश स्वराज चाहिए कि नहीं?

सिके राउत मंसिर १० गते काठमाडौंमा आमसभा गर्ने
काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन विताइ रहेका राउतले मंगलबार सप्तरी जागरण अनलाइनसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै आफु अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएर रिहा हुने बताएको छ । छुट्टै तराइ राज्यको माग गर्र्दै आइरहेका राउत गत भदौ २८ गते मोरङको रंगेलीबाट पक्राउ परेको हो । उनिमाथि सरकारले राज्य विप्लपको मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले गत असोज २२ गते ५० हजार धरौटी माग गरेका थिए । राउतले धरौटी रकम नबुझाएपछि जेल परेका हुन् । ..... सरकारले मंसिर ३ गतेदेखि राउतलाई परिवारको सदस्य बाहेक अन्यलाई भेटघाटमा प्रतिवन्ध् लगाएको छ । कारागारमा राउतले आपूm मंसिर १० गते रिहा भई काठमाडौंको रत्नपार्कमा १२ बजेदेखि आमसभा गर्ने उद्घोष गर्नुभयो । उहाँले उक्त सभामा उपस्थित हुन मधेशी समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । आफु मधेशबाट माटो ल्याउन खोज्दा राज्यले रोकेकोमा आक्रोश प्रकट गर्दै भने ‘जेलमा बस्ने अरु सबैले पिजा र मःम ल्याउन पाइने तर आपूmले मधेशको माटो पनि ल्याउन नपाउने कस्तो विडम्वना !!’ ..... अनलाइनका सम्पादक वैद्यनाथ यादवसँगै कारागार पुगेका सप्तरीका नागरिक समाजका अगुवा शशीकुमार यादवले राउतलाई जेलबाट बाहिर निस्केर आप्mनो कुरा जनताबीच राख्न सुझाव दिएका थिए । यादवले राष्ट्रपतिबाट प्रथम गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विकासोन्मुख रत्नबाट सम्मानित यादवले भने ‘सिके जस्तो विद्वानको खाँचो यो राष्ट्रलाई छ’ । ... प्रतिउत्तरमा राउतले आपूm रिहा भई काठमाडौंबाट नै मधेशलाई सम्वोधन गर्ने बताए । आप्mनो सभालाई कसैले विथोल्न खोजे त्यो नेपाली शाषकवर्गलाई घातक हुने राउतको दावी छ ।

Thursday, November 06, 2014

संघीयतामा राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ

कति कुरा निर्णय भइसकेका छन। जस्तै कि अंतरिम संविधानले नै गणतन्त्र भनिसकेको अवस्थामा दुई तिहाईको बलमा संवैधानिक राजतन्त्र देशमाथि लादन मिल्दैन। गणतन्त्र क्रांतिले स्थापना गरेको हो। संविधान सभाले होइन। क्रांतिले अन्तरिम संविधान मार्फ़त संविधान सभालाई आदेश सम्म दिएको हो: यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर भनेर।

बहुदलीय लोकतन्त्र पनि त्यस्तै हो। क्रांतिले स्थापना गरेको कुरा। दुई तिहाईको भरमा कसैले एक पार्टीको शासन लादन मिल्दैन।

संघीयता त्यस्तै हो। संघीयता मधेसी क्रांतिले स्थापना गरेको कुरो हो। त्यो संघीयतालाई दुई तिहाई अथवा तीन चौथाईले फालन मिल्दैन। "मधेश स्वायत्त प्रदेश" भनेर गिरिजा कोइरालाले बजाप्ते सही गरेका हुन। अन्तरिम संविधानमा राखिएको कुरो त्यो।

मधेसी क्रांतिले विकेंद्रीकरण/वीरेन्द्रीकरण भनेको होइन। संघीयता भनेको हो। ती दुई फरक कुराहरु हुन।

र संघीयतामा राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ। अहिलेको न्यायपालिकालाई जस्ताको तस्तै भोलिको नेपालमा लान मिल्दैन।


Tuesday, November 04, 2014

कांग्रेस-एमालेका बाहुनको उल्लु कुरा

English: Election logo of Nepali Congress.
English: Election logo of Nepali Congress. (Photo credit: Wikipedia)
यस्तो छ ७ प्रदेशको खाका (पूर्ण पाठ) सत्ता गठबन्धनको प्रस्ताव
  • उल्लु कुरा १: "कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई बर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधानसहितको शासकीय स्वरुप प्रस्ताव गरेका छन् । कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बुहमत प्राप्त दलका नेता या यी दुवै अवस्था नभएमा प्रतिनिधिसभामा सवैभन्दा बढी सदस्यहरु भएका दलको नेता हुने छ ।" अर्थात, अल्पमतको प्रधान मंत्री! कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा! संसदले चुनेको प्रधान मन्त्रीलाई संसदले जति बेला इच्छा लाग्यो त्यति बेला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने हो। 
  • उल्लु कुरा २: "प्रतिनिधिसभा १६५ सदस्य हुनेछ भने राष्ट्रिय सभा ७५ सदस्य हुने प्रस्ताव छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट पुर्ण समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा १०/१० जना सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन् ।" मधेशमाथि उपनिवेश कायम राख्ने सपना देखेको?
"बैठकपछि बाहिरिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस-एमालेको प्रस्तावमा संघीयताको गन्ध नआएको प्रतिक्रिया दिए । 'कांग्रेस-एमालेको प्रस्तावमा संघीयताको गन्ध छैन,' उनले भने, 'यो पाँच विकास क्षेत्रलाई ७ बनाएको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, १४ अञ्चललाई ७ बनाएको भनेर बुझे पनि हुन्छ ।'"

निर्दलीय प्रजातन्त्र र कांग्रेस-एमालेका बाहुनको संघीयता! उस्तै उस्तै हो।

Counter Proposal To The Nepali Congress
तीनै समुह (तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन) ख़ुशी पार्ने फोर्मुला: तीन राज्य, २५ प्रदेश


Monday, November 03, 2014

तीनै समुह (तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन) ख़ुशी पार्ने फोर्मुला: तीन राज्य, २५ प्रदेश



हिजो राति मैले सपनामा देखेको। समस्याको समाधान तीन राज्य, २५ प्रदेश हो कि? दुई संविधान सभाको मैंडेट सबै पार्टी मिलेर संविधान बनाउ भनेको। सबै पार्टीमा कमल थापा पर्दैन। सड़क संघर्षमा सकेसम्म नगएको राम्रो। पहिलो कदम त सबैले आ-आफ्नो नक्शा फाल्ने। एउटा नया किसिमको नक्शाको बारेमा सोँच्ने, र त्यहाँ सहमति खोज्ने।

तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन



झापा देखि कन्चनपुरसम्म, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, सुर्खेत समेटने गरी एक मधेश राज्य। त्यसको राजधानी नारायणघाट, चितवन। भौगोलिक नाम, बहुजातीय चरित्र। पुर्वी पहाड़ धादिंग सम्म: राज्यको नाम सगरमाथा। राज्यको राजधानी काठमाण्डु। भौगोलिक नाम, बहुजातीय चरित्र। बाँकी पश्चिमी पहाड़: धौलागिरी राज्य। राजधानी: पोखरा। भौगोलिक नाम, बहुजातीय चरित्र।

भौगोलिक नाम, बहुजातीय चरित्र भएको कम संख्याको राज्य पाएर काँग्रेस-एमालेका बाहुन खुश। एक मधेश एक प्रदेश पाएर उपेन्द्र यादव खुश, तराईका मधेसी सब खुश।

मैले चाहेको मधेश
दुर भविष्यका मधेश, समृद्ध मधेश

अब तराईका मधेसी र काँग्रेस-एमालेका बाहुनले मिलेर पहाडका जनजातिलाई खुश पार्ने। ७५ जिल्लाको सीमाना चिलिम चट पार्ने। २०४६ मा बहुदल आए पछि १४ अंचलाधीश बर्खास्त गरिए, तर अहिलेसम्म काँग्रेस-एमालेका अंचल कमिटीहरु छन: अचम्म।

राजतन्त्र समाप्त भयो। देश गणतंत्र भईसक्यो। वीरेन्द्रको ५ विकास क्षेत्र, महेन्द्रको १४ अंचल र ७५ जिल्ला सबै गायब पार्ने। एकात्मक व्यवस्थाको सीमानाहरु भित्र संघीय व्यवस्था छिराउन खोजेर नै हो यत्रो समस्या आएको। सहमति नभएको प्रमुख कारण शायद त्यही हो।

भने पछि ७५ जिल्ला गायब। अब तीन राज्यभित्र जम्मा २५ वटा प्रदेशहरु खड़ा गर्ने। यस बारे पद्म रत्न तुलाधारलाई गएर सोध्ने। तपाइँलाई कुन कुन किसिमको प्रदेशहरु चाहियो? कस्तो भए तपाइँ ख़ुशी हुने हो? के छ तपाइँको विचार? २५ प्रदेशको कुन किसिमको सीमांकन गरिए तपाइँ आन्दोलनमा नजाने?

लिम्बुवान, किरात, शेरपा, नेवा, तमसलिंग, तमुवान, मगरात सबैलाई ठाउँ दिने, कन्जुस्याइँ नगर्ने। तराईमा कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध, थरुहट सबैलाई ठाउँ दिने। र सबैको नाम अहिले निर्धारण गर्ने।

Power Devolution को फोर्मुलामा ५०% मा जाने हो भने -- अर्थात केन्द्रको बजटको ५०% तीन राज्यलाई जनसंख्याको हिसाबले समानुपातिक, राज्यको बजटको ५०% २५ प्रदेशलाई जनसंख्याको हिसाबले समानुपातिक -- २५ प्रदेशले देशको बजटको २५% पाउने भो, तर प्रदेश सरकारले आफ्नो बजटको ५०% स्थानीय (गाउँ/शहर) सरकारलाई दिने हो भने, यी २५ प्रदेश सरकारहरुले देशको बजटको १२% जति खेलाउने भए। त्यो धेरै होइन। त्यसमा नामको कुरामा कन्जुस्याइँ नगर्ने। २५ प्रदेशमै पनि १२ वटा जतिले भौगोलिक नाम पाउने मैले देखिराखेको छु। जनजातिहरुले मागेका जातीय नाम त्यति धेरै छैनन्। मागे जति प्रत्येक दिने।



तर प्रशस्त कार्यभार दिने यी २५ प्रदेशलाई। आम जनताले सरकारी कार्यालय धाउने प्रदेश सरकारको राजधानीभन्दा माथि जानु हुँदैन। राज्यको राजधानी र देशको राजधानीमा भेला हुनुपर्ने lawmaker हरु मात्र हो। तीन राज्यको राजधानी नजिकै राखेको कारण छ। तीन राज्यबीच राम्रो coordination होस् भनेर हो।

देश, राज्य, प्रदेश, गाउँ/शहर। प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन गाउँ/शहरका वडा अध्यक्ष र मेयर, उप मेयर हरुले गर्ने।

The Raute, The Chepang And Federalism In Nepal
Counter Proposal To The Nepali Congress
क्रान्ति और संगठन




Sunday, November 02, 2014

७५ CDO भन्दा २५ मुख्य मंत्री सस्तो

केपी कमरेडले सस्तो सस्तो सस्तो भनेको सुन्दा सुन्दा कान पाक्न लागिसक्यो। ठीक छ, मधेसी र जनजातिको विभेदको कुरा एक छिनलाई थाती राखौं। महँगो र सस्तोकै कुरा गरौं।

सस्तोकै कुरा गर्ने हो भने प्रचण्ड-बाबुरामले भनेको १० राज्य पनि महँगो हो। अहिलेको एकात्मक व्यवस्थाभन्दा १० राज्यवाला संघीयता सस्तो हो। तर सबैभन्दा सस्तो २५ राज्यवाला संघीयता हुन्छ। किनभने २५ राज्यवाला संघीयतामा ७५ जिल्लाका सीमाना मेटिन्छन्। खर्च ह्वात्तै घट्छ। जनताको काम जति सबै कि त स्थानीय स्तरमा हुन्छ कि त राज्य स्तरमा। केन्द्रमा आम जनता धाउनु पर्ने त्यस्तो केही पनि बाँकि रहँदैन। 

संघीयतामा खर्च कसरी घट्छ


  • अहिलेको एकात्मक सरकारले नदेखेको कुरा संघीय सरकारले देख्नेछ: ए, गृह युद्ध त समाप्त भएछ भन्नेछ। गृह युद्ध अगाडि ३०,००० सैनिक थिए, जुनकि १००,००० पुर्याइए, अब त्यसलाई वापस ३०,००० पुर्याउने। तर त्यो ३०,००० पनि राजाको सुरक्षाकोलागि थियो। राजतन्त्र त समाप्त भो। विश्व शांतिकालागि १०,००० मात्र राख्ने। अहिले बजटको ५% मा रहेको सेना बजट घट्ने भो। १% मा झर्ने भो। 
  • पुलिसले बजटको ६% पाएको छ। त्यो पनि १% मै झर्ने हो। किनभने संघीयतामा पुलिस केंद्र सरकारको अलिकति मात्रै हुन्छ। प्रहरी राज्यहरुको हुन्छ। 
  • अब जाऊँ प्रशासनमा: बजटको ३३% यसले ओगटेको छ। बाहुनवादको जड़ो यहाँ नेर गाडिएको छ। अहिले कति वटा मंत्रालय छन? त्यस मध्ये eliminate गर्नै पर्ने मंत्रालय प्रशस्त छन। नेपाल जस्तो गरीब देशमा बढ़ीमा १५ वटा मंत्रालय भए पुग्छ। प्रत्येक मंत्रालयलाई downsize नगरि नहुने छ। यो प्रतिशतलाई घटाएर ३३% बाट १५% मा झार्न सकिन्छ। अनि त्यो १५% लाई पनि आधा राज्य स्तरमा सार्नु पर्छ। CDO हरुको गाड़ी मुख्य मन्त्रीहरुले पाउने भए। ७५ वटा CDO को गाड़ी २५ जना मुख्य मन्त्रीले पाए पछि ती मुख्य मन्त्रीले बिहान एउटा गाड़ी चढ्ने, दिउँसो अर्को गाड़ी चढ़ने, बेलुकी अर्को गाड़ी चढ्ने गरे भो। 
सेनाको खर्च ५% बाट १% मा पुगे पछि, पुलिसको बजट ६% बाट १% मा पुगे पछि, प्रशासनको बजट ३३% बाट १५% मा झरेपछि, त्यत्रो जुन पैसाको बचत हुन्छ, त्यस पैसाले के गर्ने? कता राख्ने त्यो अरबों रुपया? विकास गर्ने। मधेसले पहिलो कुरा त हुलाकी राजमार्ग बनाउँछ। मधेसी विरुद्धको विभेदको नम्बर १, २, ३ भित्र पर्छ त्यो हुलाकी राजमार्ग। एकात्मक राज्यको उपनिवेश समाप्त भएर संघीय राज्यको स्वराज प्राप्त हुना साथ मधेशले त्यो हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्छ। 

एकात्मक राज्यबाट संघीय राज्यमा जानासाथ २५% बजट बचत हुने देखियो। संघीय व्यवस्थामा transparency बढ्ने हुन्छ। चुहावट कम हुन्छ। भ्रष्टाचार कम भएर जान्छ। भने पछि २५% बचत मात्र हुने होइन, विकास बजट नै दोब्बर भए जस्तो प्रतीत हुन्छ जनतालाई। 

यो त सरकारी बजटमा बचतको कुरा। जनताको हुने बचत छुट्टै। आम जनताले सरकारबाट गराउनुपर्ने काम लगभग सबै स्थानीय स्तरमा हुन्छ संघीय व्यवस्थामा। काठमाण्डु धाउनु नपरेपछि पैसा बचत हुन्छ। यो बचत पनि अरबौंमा हुन्छ। 

अब गरौं आम्दानीको कुरा। संघीय व्यवस्था बढ़ी efficient हुने भएकोले नेपालको अर्थतंत्र देशको इतिहासमा पहिलो पटक डबल डिजिट रेटमा बढ्ने भो। अर्थात १०% अथवा सोभन्दा बढ़ी। एकात्मक व्यवस्थामा त्यो संभव हुने भए अहिलेसम्म भै सक्थ्यो। एकात्मक व्यवस्था भएको नेपालमा अर्थतंत्रको वृद्धि दर ५% पुग्यो भने के के नै भा जस्तो हुन्छ, अहिलेसम्म हुँदै आएको छ। संघीय नेपालमा ५% वृद्धि दरलाई दशा लागेको मानिनेछ। 

अहिलेको नेपालको पुरा बजट संघीय नेपालको सात वर्ष भित्रमा ५०% बराबरको हुनेछ। 

केपी ओली बाहुन  ----- बाहुनले च्याउ खाओस न स्वाद पाओस्। केपी ओलीले संघीयता महँगो भन्ने उल्टो कुरा गर्न छोड्ने हो। रातलाई दिन भन्न छोड्ने हो। 



१० राज्य कि ७५ राज्य?

Map of states and union territories of India (...
Map of states and union territories of India (Hindi) (Photo credit: Wikipedia)
जिल्ला सरकारलाई गायब गर्ने हो भने ६ होइन, १० होइन, देशलाई २५ राज्यमा लगेको राम्रो। तर देशलाई ६ राज्यमा लाने हो भने ७५ जिल्ला कायम रहने भो।

संघीयता पक्षधर शक्तिहरुले power devolution को छलफल बारे ध्यान दिनुपर्यो।

जुन गाउँमा १००% चेपांगहरुको बसोबास छ, त्यस गाउँको सरकारी कामकाजको भाषा चेपांग भाषा किन हुन सक्दैन? पहिचान भनेको धर्म होइन। राज्यको धर्म हुँदैन। नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हो। पहिचान भनेको भाषा र संस्कृति हो। संस्कृति त देशको आर्थिक विकास हुन्छ भने बिभिन्न समुदायले आफै संरक्षण गर्न सक्छन।

भने पछि मुख्य मुद्दा भाषाको हो। कुनै समुदायले सरकारी कामकाजमा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने?

यो एउटा वैज्ञानिक तथ्य हो कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिनु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। त्यो proposal लाई अराष्ट्रिय भन्दिने?

मेरो १००% मैथिलि भाषा बोल्ने गाउँमा SLC फेल हुने नम्बर एक विषय नेपाली। अंग्रेजीमा भन्दा नेपालीमा बढ़ी विद्यार्थी फेल हुन्छन्। देशको शिक्षा नीति टॉप १०% दिग्गज विद्यार्थीकालागि बनाउने होइन। त्यस्ता दिग्गजलाई विशेष व्यवस्था गर्ने हो। तर देशको शिक्षा नीति १००% साक्षरता प्राप्त गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। मातृभाषा न अंगालेर त्यहाँ पुग्न सकिँदैन।

चीनले अंग्रेजी भाषाको सहारा बिना त्यत्रो आर्थिक प्रगति गरेर देखाई दियो। नेपालका "राष्ट्रवादी" महेन्द्रपथ अनुयायीहरुले हिन्दी भाषाको अबैज्ञानिक विरोध गरेर नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई ठुलो बेफाइदा पुर्याएका छन।

शिक्षा र रोजगारकालागि विदेशिने अधिकांश नेपाली भारत जान्छन्। भने पछि नेपालको प्रत्येक स्कुलमा नपढ़ाई नहुने भाषा हिन्दी हो नि त।

नेपालको हाइड्रो सेक्टरको विकास अहिलेसम्म कुनै नेपाली प्रधान मन्त्रीले गर्न नसकेको। अहिले जुन ९०० मेगावाट वाला समझदारी भएको छ, त्यसको श्रेय मोदीलाई जान्छ। सुशीललाई होइन। भारतको First World देश बन्ने महत्वाकांक्षा छ। नेपालले त्यसको समर्थन गरेर आफु पनि सँगसँगै First World देश बन्ने कि के गर्ने? भारत विश्व शक्ति बन्न चाहन्छ, world power -- त्यो लक्ष्य पुरा भए नेपाललाई हुने फाइदा नेपालले देख्ने कि नदेख्ने? भारत हिन्दी भाषा UN को छैँठौ भाषा भएको देख्न चाहन्छ। नेपालले त्यसमा के रोल खेल्ने? नेपालले नेपाल भित्र हिन्दी भाषाको विरोध गर्ने?

म बसेको शहर न्यु यर्कमा सरकारी कामकाज कोलागि म राज्यको राजधानी Albany जानु पर्ने भो भन्ने मान्छे मैले अहिलेसम्म भेटेकै छैन जबकि यहाँ त्यत्रो बाटोघाटोको सुविधा छ। आम जनताको सबै काम स्थानीय स्तरमा हुन्छ। पासपोर्ट बनाउन पोस्ट ऑफिस जान्छन् मानिस। पासपोर्ट बनाउन महोत्तरीको मान्छे काठमाण्डु जाने कुरा बड़ो वाहियात हो। बढ़ी भए जिल्ला सदरमुकाम हो।

म पहिला Kentucky बसेको, अमेरिकाको हुम्ला जुम्ला त्यो। त्यहाँ पनि मैले सरकारी काम कोलागि म देशको राजधानी वाशिंगटन DC जानुपर्ने भो भन्ने मान्छे एउटा पनि भेटेन। आम जनता देशको राजधानी, राज्यको राजधानी जानु पर्दैन संघीय व्यवस्थामा। लगभग सबै काम स्थानीय स्तरमा हुन्छ। त्यो स्थानीय स्तर नेपाल जस्तो गरीब देशमा जिल्ला हो कि?

मुख्य संवाद हुनु पर्ने power devolution बारे हो। केन्द्रको कति शक्ति, राज्यको कति? जिल्लाको कति? गाउँ/शहरको कति? शक्ति भनेको बजट हो। पैसाको कुरा हो। एउटा हस्तान्तरणको कुरा हो। अर्को भयो स्थानीय आय आम्दनीको कुरो। डोल्पाको स्थानीय सरकारलाई यार्चागुम्बाको फाइदा हुने भो त। सोलुखुम्बु लाई पर्यटनको फाइदा हुनुपर्छ त।

अहिले बनेको संविधान दुई तिहाइले पछि जहिले पनि संसोधन गर्न मिल्छ। अहिले ८ राज्यमा गएमा ५ वर्ष पछि त्यसलाई दुइ तिहाइको बलमा १८ राज्य बनाउन मिल्छ। अहिलेको जुन FDA छ त्यो २२ पार्टीले दुइ तिहाइ ल्याउन सक्ने हो। तर होमवर्क गर्न पर्छ। आफु आफुमा लड़ने होइन।

भने पछि नेपालमा नागालैंड, मनिपुर, मिजोरम जस्ता साना साना राज्य बन्ने भए। 

तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन

तराईका मधेसी र पहाडका जनजाति एउटै खेमामा हुनुपर्ने --- दुबैले विभेद भोगका हुन।

तर तराईका मधेसी भौगोलिक संघीयता चाहन्छन्। एक मधेश एक प्रदेश भनेको के हो? तराईका मधेसी तराईमा सकेसम्म कम राज्य चाहन्छन्।

पहाडका जनजाति पहाड़मा सकेसम्म बढ़ी संख्यामा राज्यहरु चाहन्छन्। र तिनीहरु भौगोलिक होइन, जातीय राज्य चाहन्छन्।

काँग्रेस-एमालेका बाहुनहरु भने तराईमा सकेसम्म बढ़ी राज्य चाहन्छन् र पहाड़मा राज्यहरुको संख्या कम चाहन्छन्। उनीहरु जातीय राज्यको विरोधी हुँ भन्छन तर तराईमा बढ़ी संख्यामा राज्य बनाउने हो र राज्य सभाले राज्यहरुको नाम राख्ने हो भने ती राज्यहरुको नाम जातीय हुने संभावना बढेर जान्छ।

यो बड़ो interesting dynamic छ।