कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पण्डितले नागरिकता लिदैमा कुनै पनि व्यक्ति देशको नागरिक हुन नसक्ने र नागरिक हुनको लागि देश भक्त हुनु पर्ने बताए । .... कुनै पनि नेता, कर्मचारीहरुमा देश भक्त छैन भने तिनीहरु नेपालका नागरिक होईनन् । भाषणकै क्रममादलितका आन्दोलन कार्यक्रम तय
मन्त्री पण्डितले भने, ‘देश टुक्रयाउँछु भन्नेहरुको टाउको पनि टुक्रिन सक्छ ।’
दलित अगुवा र नागरिक समाज मिलेर बनेको दलित अधिकार संघर्ष समितिले सभासद र शीर्ष नेताहरूलाई हुलाकबाट ‘प्रेमपत्र’ पठाउने भएको छ । मस्यौदामा दलित हक बदनियतपूर्वक काटिएको भन्दै संघर्ष समितिले पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो । .... शनिबार दिउँसो ४ बजे माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म आँखामा पट्टी बाँधी जुलुस प्रदर्शन गर्ने, आइतबार उक्त स्थानमा लाल्टिन जुलुस गर्ने, सोमबार सिठी जुलुस, मंगलबार संविधानसभाअगाडि धर्ना र विरोधसभा आयोजना गर्ने संघर्ष समिति संयोजक विनोद पहाडीले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । साउन १९ र २० गते विरोधसभा जारी राख्दै सबै दलका शीर्ष नेता रदेउवालाई मोदीको यस्तो सुझाव
६ सय १ सभासदलाई हुलाकमार्फत ‘प्रेमपत्र’ पठाएर विरोध गर्ने
उनले बताए ।
‘जनतालाई सहभागी गराइएको छ, उनीहरुबाट सुझाव लिएका छौं’ भन्ने नाममा मूलतः आफ्नो एजेन्डालाई वैधता प्रदान गर्ने माध्यमको रुपमा सहभागितालाई अहिले व्यापक रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । तर साँच्चैको सहभागिता यसलाई भनिँदैन । ..... वास्तवमा सहभागिता भनेको जनताको ‘इन्पुट’बाट जनताले एजेन्डा तय गर्न पाउनुपर्छ, जनताले छलफल गर्न पाउनुपर्छ र जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । यस किसिमको सार्थक सहभागिताले चाहिँ परिवर्तन सम्भव हुन्छ तर देखाउनका लागि गरिने ‘सहभागिता’ आफ्नो एजेन्डालाई वैधता मात्र प्रदान गरिने हो । ..... केवल सभासद र कर्मचारीले टिपेको भरमा, आफ्नो अनुकूलताका सुझावलाई ग्रहण गर्ने, अरु सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने कार्य वास्तविक सहभागिता हुन सक्दैन । ..... साउन ४ र ५ गते सुझाव लिने क्रममा भएको व्यापक विरोधलाई एकछिन बिर्सने हो भने इमेल, चिठी, फोन आदिबाट आएका सुझावलाई कसरी विश्लेषण गर्ने त ? त्यसका लागि त समय लाग्छ, संरचना जरुरी हुन्छ र वैधानिक प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । ...... अहिले त दुई दिनमा आएका सुझावका आधारमा संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाइएको छ, सुझावका बोराहरु पनि नखोल्दै । जनताबाट आएका सुझाव विश्लेषण गर्नका लागि पाँच दिन पर्याप्त समय होइन ..... राज्य र समाजमा हालीमुहाली गरिरहेको जुन वर्ग छ उसले जनताको राय सुझाव लिएको नौटंकी मात्र गरिरहेको हो यो । जनताबाट दुई दिन राय सुझाव लिने कुरा आफैमा अति अपर्याप्त समय हो, नत यस्तो झरा टार्ने काम लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो । ..... राय सुझाव संकलनका क्रममा गाउँगाउँ गइएको छैन, सदरमुकाम अथवा सहरकेन्द्रित भएर सुझाव संकलन गरिएको छ । गाउँमा भुइँचालो, बाढीपहिरो, खेतीपातीले आक्रान्त पारेको बेला गरिएको यस्तो सुविधाभोगी अभ्यासले जनसहभागितालाई बेवास्ता गरेको छ । ..... राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका दाजुले पनि खस नेपाली भाषामा लेखिएको संविधान राम्ररी बुझेनन् रे । भनेपछि गैरखसभाषी अन्य जनताले संविधानका बारेमा कति बुझे र के सुझाव दिए होलान् ? ..... सीमान्तकृत जनताले सुझावै दिन पाएका छैनन् । दिइएका सुझाव पनि ठूला दलहरुले ग्रहण गर्ने छाँट देखाइरहेका छैनन् । ......
के गाउँका जनताका लागि यो संविधान होइन ? हो भने उनीहरुबाट किन सुझाव संकलन गरिएन ? वास्तविक जनमत संकलन नगरिएकै कारण तराई–मधेश र पहाडका थुप्रै जिल्लामा प्रतिकार पनि भयो । खास जनमत त्यहाँ देखिएको छ ।
..... स्वयं सत्ताधारी दलकै केही नेताले यसलाई नौटंकीको संज्ञा दिइसकेका छन् । ....... जनताले बोल्ने सबैजसो मातृभाषामा मस्यौदा गाउँगाउँ पठाउनुपर्थ्यो । संविधानमा भएका कानुनी भाषालाई सरलीकृत गरेर मस्यौदाबारे जनतालाई बुझाउनुपर्थ्यो । तर अहिले त जनताले मस्यौदा नै देख्न नपाउने अवस्था रह्यो ।
कस्तोसम्म भने ९० प्रतिशतभन्दा बढीले निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा दिएको अभिमतलाई सत्तारुढ दुई दलले अस्वीकार गरिरहेका छन् । योभन्दा अर्को नौटंकी के होला ?
