पानी बरफ कै अर्को रूप हो, बाफ पानी कै अर्को रूप हो। त्यस्तै संघीयता कुनै नया कुरो होइन। लोकतंत्र कै अर्को रूप हो संघीयता। र लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत को अंक गणित हो। मानव अधिकार भनेको त्यो एक व्यक्ति को परिभाषा हो। एक व्यक्ति एक मत भनेको सही कुरा के भन्ने कुरामा विमत हुन सक्छ, सर्वसम्मत सम्म परखिये केही गर्न सकिन्न, त्यसैले एक व्यक्ति एक मत भनेको। कति निर्णय बहुमत ले हुन्छ, कति दुई तिहाई चाहिने हुन्छ।
वाक स्वतंत्रता, धर्म निरपेक्षता मा प्रहार गर्नु भनेको त्यो एक व्यक्ति माथि को प्रहार हो। एक व्यक्ति को एउटा मात्र परिभाषा मान्य छ, र त्यो हो मानव अधिकार। मानव अधिकार माथि प्रहार गरिकन पनि लोकतंत्र को कल्पना गर्न सकिन्न। नेपाल लाई हिन्दु राष्ट्र भनिन्छ भने त्यसै प्रस्तावना मा नेपाल लोकतान्त्रिक देश हो भन्न पाइयेन।
नेपाल लाई हिन्दु राष्ट्र भनेन भने हिन्दु धर्म को रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने हरुले वास्तवमा नेपाल लाई मुसलमान राष्ट्र अथवा क्रिश्चियन राष्ट्र अथवा जैन राष्ट्र अथवा सिख राष्ट्र भन्नु बढ़ी उपयुक्त हुन्छ भनेको हो। हिन्दु राष्ट्र भन भन्ने हरुको तर्क अनुसार नेपालमा ९०% हिन्दु छन। मेरो तथ्यांक फरक छ तर अहिले हिन्दु राष्ट्र को कुरा भइ रहेको हुनाले उनी हरुलाई पनि आदर गरौं। उनी हरुको तथ्यांक नै प्रयोग गरौं।
९०% को धर्म लोप हुने डर बढ़ी हुन्छ कि १% को धर्म लोप हुने डर बढ़ी हुन्छ? भने पछि संविधान मा त्यो धर्म को किटान गरेर धर्म संरक्षण हुन्छ भने नेपाल जैन देश हो भन्नु उपयुक्त होला।
त्यसैले लोकतंत्र को एक व्यक्ति एक मत मा एक व्यक्ति को परिभाषा मा अल्झिने काम नगरौं। नेपालको संघीयता को नामांकन र सीमांकन नेपाली हरुले गर्नु पर्ने कुरा हो। तर एक व्यक्ति को परिभाषा नेपाली हरुले अझ नेपाल का नेता हरुले गर्नु पर्ने जस्तो स्वांग नपारम। त्यो धेरै पहिला टुंगो लागेको कुरा।
Universal Declaration Of Human Rights संग बाझ्ने संविधान यस संविधान सभा ले पास गरेछ भने त्यस लाई सर्वोच्च मा knockout गर्न र शीतल निवास ले इंकार गर्न अत्यंत सजिलो हुनेछ। हुँदैन भन्यो, फिर्ता पठाइ दियो।
धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतंत्रता को शब्द जाल को debate ------- waste of time हो। विश्व समुदाय ले नेपाल का नेता हरु लाई लौ न लौ Universal Declaration Of Human Rights एक पटक तपाइँ हरुले revise गरिदिनु पर्यो भनेको मलाई थाहा छैन।
नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य नै भन्नु पर्ने हुन्छ। धार्मिक स्वतंत्रता हामीले invent गरेको भन्ने छ काँग्रेसी हरुलाई। यी हेर हाम्रो चार तारे झंडा भन्छन। त्यो होइन बाबा। गुरूत्वाकर्षण चाहिँ गणेशमान ले पत्ता लगाएको भनलाउ। त्यो पनि होइन। गर्व गर्नु पर्छ, तर तथ्य पनि हेर्नु पर्छ।
लोकतंत्र, मानव अधिकार --- यी टुंगो लागिसकेको कुरा।
संघीयता भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो। आत्म निर्णयको अधिकार पनि मानव अधिकार हो। लोकतान्त्रिक देशमा आवधिक निर्वाचन गर्नु पर्ने कारण नै त्यही हो। सत्ता मा पुग्न जनता को अनुमति लिनु पर्ने -- कत्रो आपत।
धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतंत्रता को गरमागरम बहस मा जुन नेता हरु लागेका छन -- त्यो त कस्तो भयो भन्दा तपाइँ को संपत्ति कति तपाइँ ले राख्ने कति मैले राख्ने, आउनुस् छलफल गरौं भने जस्तो भयो। जसको संपत्ति हो त्यसको हो। के को छलफल। त्यस्तै नेपाली जनता को मानव अधिकार छलफल को विषय नै होइन।
सार्वभौमसत्ता र सार्वभौमिकता मा केही confusion मैले देखिराखेको छु। सार्वभौमसत्ता नेपाली जनता मा छ भनेको नेपाल मा सरकार कसले चलाउने त्यो निर्णय राजपुरोहित ले होइन जनताले गर्ने भनेको। The only source of power are the people भनेको। भने पछि सत्ता प्राप्ति का लागि अब कहिले कसैले बन्दुक उठाउन पायेन। ल्याप्चे लगाउनु अगाडि नै यस कुरामा स्पष्ट हुने। अहिले ल्याप्चे लगाउने पछि बन्दुक उठाउने भन्ने हुँदैन।
सार्वभौमिकता भनेको फेरि अर्कै। सार्वभौमिकता लाई राष्ट्रिय अखंडता सँग जोड्ने गरिन्छ। त्यों चाहिँ भुमि को कुरा भयो।सार्वभौमसत्ता जनता संग छ भने पछि सरकार कसले चलाउने भन्ने कुराको छिनोफानो भो। तर त्यस संसद ले पास गरेको कानुन कहाँ सम्म लागु हुने? नेपाल को संसद ले उस्तै राम्रो कानुन पास गरेछ भने त्यो बिहार मा लागु हुने कि नहुने? अझ उस्तै जीनियस कानुन नै पास गरेछ भने त्यो अमेरिका जापान तिर लागु हुने कि नहुने? यस्ता जटिल प्रश्न हरुको जवाफ सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता ले दिने हो। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता ले जुन शासन व्यवस्था चलाउँछ त्यो यो यति भुमि मा मात्र लागु हुने भनेको। र त्यो भुमि कुनै बाह्य शक्ति ले लिन नपाउने भनेको। तर त्यस का लागि सेना छ भनेर पनि भन्नु पर्दैन। यस भुमि को सार्वभौमसत्ता यहाँ का जनता सँग छ भने पुग्यो। अर्थात सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता का लागि खास नेपाल सेना चाहिँदैन। हामी सँग ठुलो बलियो सेना छ त्यसैले यो भुमि हाम्रो भनेर भनेकै होइन। सार्वभौमसत्ता जनतामा भएको ले यो भुमि हाम्रो भनेको। र त्यो प्रयाप्त छ। नेपाल सेना विगठन गरे पनि फरक पर्दैन। अर्थात यदि नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनता सँग छ भने नेपालको भुमि सुरक्षित छ। कस्तो powerful concept यो सार्वभौमसत्ता जनतामा हुने concept ------- होइन त?
भने पछि संघीयता भनेको के? आत्म निर्णय को अधिकार भनेको के? आत्म निर्णय को अधिकार र सार्वभौमिकता/ राष्ट्रिय अखंडता एक अर्का सँग बाझ्ने हुन त?
संघीयता को दुई पक्ष छ। एउटा पहिचान र अर्को efficiency.
Efficiency भन्ना ले सबै कुरा एकै ठाउँमा काठमाण्डु मा थुपार्नु भन्दा आठ प्रदेश र तिनका राजधानी मा devolve गर्नु, अझ स्थानीय गाउँ/शहर लेवल मा नै जनता सँग सरकार ले अन्तरक्रिया गर्नु --- त्यसो गर्दा काम बढ़ी राम्रो सँग कम खर्चमा गर्न सकिन्छ। संघीयता मा स्थानीय सरकार निकै बलियो हुने गर्छ। अमेरिका मा मैले देखेको आम जनता ले सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने लगभग सबै स्थानीय स्तरमा हुन्छ। प्रदेश को राजधानी र देशको राजधानी जाने सांसद हरु मात्र हो। जनता को संख्या त धेरै हुन्छ। तिनी हरुको काम नजिकै हुन्छ भने खर्च स्वतः घट्ने भो।
अर्को कुरा छ पहिचान को। मराठा लाई महाराष्ट्र आफ्नो भन्ने छ। तामिल लाई तामिलनाडु आफ्नो भन्ने छ। खस पहिचान हो, नेपाली त नागरिकता हो, अथवा हुनुपर्ने ---- यद्यपि अधिकांश खस ले दुबै लाई एउटै मान्छन्। विगत २-३ सय वर्ष देखि को एकात्मक नेपाल खस हरुको महाराष्ट्र र तामिलनाडु नै हो। पहिचान पनि दिएको छ, र सरकारी कामकाज पनि भएको छ। समस्या के पर्यो भन्दा खेरी सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपले स्थापित भए पछि एउटा कुरा छर्लङ्ग भो। यो देशमा खस मात्र बस्थे जस्तो लाग्थ्यो, होइन रहेछ। मधेसी पनि रैछन्, जनजाति पनि रैछन्। खस लाई भनेर सिलाएको जामा मधेसी र जनजाति लाई फिट नहुने रै छ। अहिले सम्म मधेसी र जनजाति ढाड नाङ्गै गरेर बसेका थिए। चुपचाप पनि थिए, अनि इन लाई जाड़ो नहुने रैछ, इनको जीउ को बनोट नै अर्को भन्ने थियो। अब यी कराउन पो थाले, एह, हामी लाई जाड़ो भो, हामी पनि जामा लाउने भन्न थाले।
अहिलेसम्म को नेपाल भनेको खस हरु का लागि डिज़ाइन गरिएको जातीय राज्य। यदि नेपाल देश जात निरपेक्ष राज्य भै दिएको भए शायद समस्या पर्ने थिएन होला। यो त फिजी रहेछ, न्यानो देश। यहाँ त कसैले जामा लाउँदैन भन्ने हुन्थ्यो। सब खुश रहन्थे। तर नेपाल जात निरपेक्ष होइन जातीय देश पर्यो। मधेसी जनजाति कराउन थाले। अनि समस्या पर्यो।
एउटा तरिका हो मुख थुन्ने, अथवा मुख थुन्ने धम्की दिने। सशस्त्र लाई आफूखुशी गोली हान्ने अधिकार दिने, shoot at sight order जारी गर्दिने। गोली चल्ला नचलला, तर मान्छे तरसिन्छ कि भन्ने आश।
जिन्न शीशी बाहिर आइसकेको। सार्वभौमसत्ता संपन्न जनता लाई नबोल भन्न पाइयेन। भकुण्डो हात ले टिप्न पाइयेन। लोकतंत्र मा मान्छे तर्साउने भन्ने हुँदैन। भखुण्डो हात ले खेल्न नपाइने रहेछ।
अनि के गर्ने त? खस ले लाएको जामा खस लाई त पुगेको छैन, पूरै जीउ अझै छोप्या छैन जस्तो लाग्छ भने मधेसी र जनजाति का लागि के को जामा?
त्यहाँ संघीयता आउँछ। कोठामा कपड़ा रै छ। दुई वटा अर्को जामा सिलाउन मिल्ने रै छ। आठ प्रदेश भनेको आठ वटा जामा।
जनता सार्वभौमसत्ता संपन्न हुनु भनेको आत्म निर्णय को अधिकार हो। संघीयता को आत्म निर्णय को अधिकार फरक कुरा होइन। सार्वभौमसत्ता संपन्न जनता ले नचाहँदा नचाहँदै त्यस जनता माथि कसै ले शासन गर्न पाउँदैन। भने पछि आत्म निर्णय को अधिकार भनेको भोलि मिथिला अथवा मधेस राज्य बन्छ भने, अनि त्यहाँ का जनता ले जनमत संग्रह मार्फ़त आफ्नो प्रदेश लाई अलग देश घोषणा गर्छन भने त्यो घोषणा नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता माथि प्रहार होइन?
होइन। किनभने त्यस मिथिला अथवा मधेस राज्य का जनता लाई बाह्य शक्ति भन्न मिल्दैन। सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता ले बाह्य शक्ति ले यो भुमि लिन पाउँदैन भनेको हो।
तर यसको फेरि अर्को angle छ। पछि गएर सम्पुर्ण नेपाली जनता ले जनमत संग्रह गरेर हामी भारत सँग राजनीतिक एकीकरण गर्ने, भारत को राज्य बनने भनेर निर्णय गरे भने? भारत पनि सार्वभौमसत्ता संपन्न देश हो। भारत ले त्यो कुरा स्वीकार पनि गर्नु पर्यो। मान नमान मैं तेरा मेहमान भन्ने हुँदैन। तर दुबै देशले चाहेमा हुन सक्छ integration. अहिले फ्रांस र जर्मनी ले दुई देश बीच गर्न चाहेको नै त्यही हो। Political and economic integration brings many benefits. विगतमा एक अर्का सँग घमासान युद्ध खेलेका देश हरु। भाषा संस्कृति फरक छ। Both of them are proud peoples. But political and economic integration does not rob you of your unique identities. Instead they give you additional resources to better enrich those identities. यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने नेपाली हरुको भाषा र संस्कृति मा त्यसको के असर पर्ला?
Politics, economics एक किसिमको कुरा हो। Language, culture, identify अर्को कुरा हो।
यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने त्यस्ता नेपाली ले दशैं मा बढ़ी खर्च गर्ने भएनन? यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने त्यस्ता नेपाली ले नेपाली साहित्य, कला, फिल्म, संगीत मा बढ़ी खर्च गर्ने भएन?
नेपाल का लागि भारत सँग को राजनीतिक र अथिक एकीकरण त्यो प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुर्याउने सबै भन्दा उत्तम उपाय हो। मोदी २० वर्ष शासन गर्ला। उसको शासन काल मैं पुग्न सकिन्छ त्यहाँ सम्म जस्तो लाग्छ।
लोकतंत्र घर को पहिलो तल्ला, संघीयता दोस्रो तल्ला, आर्थिक क्रांति तेस्रो तल्ला। त्यो तेस्रो तल्ला बनाउने सबै भन्दा उत्तम तरिका भारत सँग राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण।
युरोप ले आर्थिक एकीकरण गरेको राजनीतिक एकीकरण गर्न नआएको, न भ्याएको, नेपाली चन्द्रमा मा न गाको जस्तो। क्षमता ले न भ्याएको। युरोप को आर्थिक एकीकरण भइ सकेको भए ग्रीस को समस्या नहुने।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री कहीं पनि छैन, अमेरिका, बेलायत, भारत। भन्दैमा नेपाल मा नगर्ने होइन। काँग्रेस पार्टी लाई बैंड (ban) गरेर भए पनि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गर्नु पर्छ। पहिला गोरा ले गरे पछि बल्ल नेपाल भारत मा नक्कल गर्ने मानसिक दासता बाट मुक्त हुने। त्यस्तै युरोप ले गर्न चाहेको तर गर्न नसकेको राजनीतिक आर्थिक एकीकरण नेपाल भारत ले गरेर दुनिया लाई देखाई दिने। अनि त्यसो गर्दा भारत सँग hard bargaining गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गर्ने भए हुन्छ होइन भने हुँदैन भन्ने।
राजनीतिक एकीकरण पछि नेपाल का १३ सांसद ले दिल्ली गएर भारत को प्रत्येक मामिला मा खुला हस्तक्षेप गर्न पायो। तब आएगा मजा खेलका।
खास त नेपाल भारत भुटान बंगलादेश, चार वटै एक गर्नु पर्ने हो। नेपाल ले पहल गर्नु पर्छ।
वाक स्वतंत्रता, धर्म निरपेक्षता मा प्रहार गर्नु भनेको त्यो एक व्यक्ति माथि को प्रहार हो। एक व्यक्ति को एउटा मात्र परिभाषा मान्य छ, र त्यो हो मानव अधिकार। मानव अधिकार माथि प्रहार गरिकन पनि लोकतंत्र को कल्पना गर्न सकिन्न। नेपाल लाई हिन्दु राष्ट्र भनिन्छ भने त्यसै प्रस्तावना मा नेपाल लोकतान्त्रिक देश हो भन्न पाइयेन।
नेपाल लाई हिन्दु राष्ट्र भनेन भने हिन्दु धर्म को रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने हरुले वास्तवमा नेपाल लाई मुसलमान राष्ट्र अथवा क्रिश्चियन राष्ट्र अथवा जैन राष्ट्र अथवा सिख राष्ट्र भन्नु बढ़ी उपयुक्त हुन्छ भनेको हो। हिन्दु राष्ट्र भन भन्ने हरुको तर्क अनुसार नेपालमा ९०% हिन्दु छन। मेरो तथ्यांक फरक छ तर अहिले हिन्दु राष्ट्र को कुरा भइ रहेको हुनाले उनी हरुलाई पनि आदर गरौं। उनी हरुको तथ्यांक नै प्रयोग गरौं।
९०% को धर्म लोप हुने डर बढ़ी हुन्छ कि १% को धर्म लोप हुने डर बढ़ी हुन्छ? भने पछि संविधान मा त्यो धर्म को किटान गरेर धर्म संरक्षण हुन्छ भने नेपाल जैन देश हो भन्नु उपयुक्त होला।
त्यसैले लोकतंत्र को एक व्यक्ति एक मत मा एक व्यक्ति को परिभाषा मा अल्झिने काम नगरौं। नेपालको संघीयता को नामांकन र सीमांकन नेपाली हरुले गर्नु पर्ने कुरा हो। तर एक व्यक्ति को परिभाषा नेपाली हरुले अझ नेपाल का नेता हरुले गर्नु पर्ने जस्तो स्वांग नपारम। त्यो धेरै पहिला टुंगो लागेको कुरा।
Universal Declaration Of Human Rights संग बाझ्ने संविधान यस संविधान सभा ले पास गरेछ भने त्यस लाई सर्वोच्च मा knockout गर्न र शीतल निवास ले इंकार गर्न अत्यंत सजिलो हुनेछ। हुँदैन भन्यो, फिर्ता पठाइ दियो।
धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतंत्रता को शब्द जाल को debate ------- waste of time हो। विश्व समुदाय ले नेपाल का नेता हरु लाई लौ न लौ Universal Declaration Of Human Rights एक पटक तपाइँ हरुले revise गरिदिनु पर्यो भनेको मलाई थाहा छैन।
नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य नै भन्नु पर्ने हुन्छ। धार्मिक स्वतंत्रता हामीले invent गरेको भन्ने छ काँग्रेसी हरुलाई। यी हेर हाम्रो चार तारे झंडा भन्छन। त्यो होइन बाबा। गुरूत्वाकर्षण चाहिँ गणेशमान ले पत्ता लगाएको भनलाउ। त्यो पनि होइन। गर्व गर्नु पर्छ, तर तथ्य पनि हेर्नु पर्छ।
लोकतंत्र, मानव अधिकार --- यी टुंगो लागिसकेको कुरा।
संघीयता भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो। आत्म निर्णयको अधिकार पनि मानव अधिकार हो। लोकतान्त्रिक देशमा आवधिक निर्वाचन गर्नु पर्ने कारण नै त्यही हो। सत्ता मा पुग्न जनता को अनुमति लिनु पर्ने -- कत्रो आपत।
धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतंत्रता को गरमागरम बहस मा जुन नेता हरु लागेका छन -- त्यो त कस्तो भयो भन्दा तपाइँ को संपत्ति कति तपाइँ ले राख्ने कति मैले राख्ने, आउनुस् छलफल गरौं भने जस्तो भयो। जसको संपत्ति हो त्यसको हो। के को छलफल। त्यस्तै नेपाली जनता को मानव अधिकार छलफल को विषय नै होइन।
सार्वभौमसत्ता र सार्वभौमिकता मा केही confusion मैले देखिराखेको छु। सार्वभौमसत्ता नेपाली जनता मा छ भनेको नेपाल मा सरकार कसले चलाउने त्यो निर्णय राजपुरोहित ले होइन जनताले गर्ने भनेको। The only source of power are the people भनेको। भने पछि सत्ता प्राप्ति का लागि अब कहिले कसैले बन्दुक उठाउन पायेन। ल्याप्चे लगाउनु अगाडि नै यस कुरामा स्पष्ट हुने। अहिले ल्याप्चे लगाउने पछि बन्दुक उठाउने भन्ने हुँदैन।
सार्वभौमिकता भनेको फेरि अर्कै। सार्वभौमिकता लाई राष्ट्रिय अखंडता सँग जोड्ने गरिन्छ। त्यों चाहिँ भुमि को कुरा भयो।सार्वभौमसत्ता जनता संग छ भने पछि सरकार कसले चलाउने भन्ने कुराको छिनोफानो भो। तर त्यस संसद ले पास गरेको कानुन कहाँ सम्म लागु हुने? नेपाल को संसद ले उस्तै राम्रो कानुन पास गरेछ भने त्यो बिहार मा लागु हुने कि नहुने? अझ उस्तै जीनियस कानुन नै पास गरेछ भने त्यो अमेरिका जापान तिर लागु हुने कि नहुने? यस्ता जटिल प्रश्न हरुको जवाफ सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता ले दिने हो। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता ले जुन शासन व्यवस्था चलाउँछ त्यो यो यति भुमि मा मात्र लागु हुने भनेको। र त्यो भुमि कुनै बाह्य शक्ति ले लिन नपाउने भनेको। तर त्यस का लागि सेना छ भनेर पनि भन्नु पर्दैन। यस भुमि को सार्वभौमसत्ता यहाँ का जनता सँग छ भने पुग्यो। अर्थात सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता का लागि खास नेपाल सेना चाहिँदैन। हामी सँग ठुलो बलियो सेना छ त्यसैले यो भुमि हाम्रो भनेर भनेकै होइन। सार्वभौमसत्ता जनतामा भएको ले यो भुमि हाम्रो भनेको। र त्यो प्रयाप्त छ। नेपाल सेना विगठन गरे पनि फरक पर्दैन। अर्थात यदि नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनता सँग छ भने नेपालको भुमि सुरक्षित छ। कस्तो powerful concept यो सार्वभौमसत्ता जनतामा हुने concept ------- होइन त?
भने पछि संघीयता भनेको के? आत्म निर्णय को अधिकार भनेको के? आत्म निर्णय को अधिकार र सार्वभौमिकता/ राष्ट्रिय अखंडता एक अर्का सँग बाझ्ने हुन त?
संघीयता को दुई पक्ष छ। एउटा पहिचान र अर्को efficiency.
Efficiency भन्ना ले सबै कुरा एकै ठाउँमा काठमाण्डु मा थुपार्नु भन्दा आठ प्रदेश र तिनका राजधानी मा devolve गर्नु, अझ स्थानीय गाउँ/शहर लेवल मा नै जनता सँग सरकार ले अन्तरक्रिया गर्नु --- त्यसो गर्दा काम बढ़ी राम्रो सँग कम खर्चमा गर्न सकिन्छ। संघीयता मा स्थानीय सरकार निकै बलियो हुने गर्छ। अमेरिका मा मैले देखेको आम जनता ले सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने लगभग सबै स्थानीय स्तरमा हुन्छ। प्रदेश को राजधानी र देशको राजधानी जाने सांसद हरु मात्र हो। जनता को संख्या त धेरै हुन्छ। तिनी हरुको काम नजिकै हुन्छ भने खर्च स्वतः घट्ने भो।
अर्को कुरा छ पहिचान को। मराठा लाई महाराष्ट्र आफ्नो भन्ने छ। तामिल लाई तामिलनाडु आफ्नो भन्ने छ। खस पहिचान हो, नेपाली त नागरिकता हो, अथवा हुनुपर्ने ---- यद्यपि अधिकांश खस ले दुबै लाई एउटै मान्छन्। विगत २-३ सय वर्ष देखि को एकात्मक नेपाल खस हरुको महाराष्ट्र र तामिलनाडु नै हो। पहिचान पनि दिएको छ, र सरकारी कामकाज पनि भएको छ। समस्या के पर्यो भन्दा खेरी सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपले स्थापित भए पछि एउटा कुरा छर्लङ्ग भो। यो देशमा खस मात्र बस्थे जस्तो लाग्थ्यो, होइन रहेछ। मधेसी पनि रैछन्, जनजाति पनि रैछन्। खस लाई भनेर सिलाएको जामा मधेसी र जनजाति लाई फिट नहुने रै छ। अहिले सम्म मधेसी र जनजाति ढाड नाङ्गै गरेर बसेका थिए। चुपचाप पनि थिए, अनि इन लाई जाड़ो नहुने रैछ, इनको जीउ को बनोट नै अर्को भन्ने थियो। अब यी कराउन पो थाले, एह, हामी लाई जाड़ो भो, हामी पनि जामा लाउने भन्न थाले।
अहिलेसम्म को नेपाल भनेको खस हरु का लागि डिज़ाइन गरिएको जातीय राज्य। यदि नेपाल देश जात निरपेक्ष राज्य भै दिएको भए शायद समस्या पर्ने थिएन होला। यो त फिजी रहेछ, न्यानो देश। यहाँ त कसैले जामा लाउँदैन भन्ने हुन्थ्यो। सब खुश रहन्थे। तर नेपाल जात निरपेक्ष होइन जातीय देश पर्यो। मधेसी जनजाति कराउन थाले। अनि समस्या पर्यो।
एउटा तरिका हो मुख थुन्ने, अथवा मुख थुन्ने धम्की दिने। सशस्त्र लाई आफूखुशी गोली हान्ने अधिकार दिने, shoot at sight order जारी गर्दिने। गोली चल्ला नचलला, तर मान्छे तरसिन्छ कि भन्ने आश।
जिन्न शीशी बाहिर आइसकेको। सार्वभौमसत्ता संपन्न जनता लाई नबोल भन्न पाइयेन। भकुण्डो हात ले टिप्न पाइयेन। लोकतंत्र मा मान्छे तर्साउने भन्ने हुँदैन। भखुण्डो हात ले खेल्न नपाइने रहेछ।
अनि के गर्ने त? खस ले लाएको जामा खस लाई त पुगेको छैन, पूरै जीउ अझै छोप्या छैन जस्तो लाग्छ भने मधेसी र जनजाति का लागि के को जामा?
त्यहाँ संघीयता आउँछ। कोठामा कपड़ा रै छ। दुई वटा अर्को जामा सिलाउन मिल्ने रै छ। आठ प्रदेश भनेको आठ वटा जामा।
जनता सार्वभौमसत्ता संपन्न हुनु भनेको आत्म निर्णय को अधिकार हो। संघीयता को आत्म निर्णय को अधिकार फरक कुरा होइन। सार्वभौमसत्ता संपन्न जनता ले नचाहँदा नचाहँदै त्यस जनता माथि कसै ले शासन गर्न पाउँदैन। भने पछि आत्म निर्णय को अधिकार भनेको भोलि मिथिला अथवा मधेस राज्य बन्छ भने, अनि त्यहाँ का जनता ले जनमत संग्रह मार्फ़त आफ्नो प्रदेश लाई अलग देश घोषणा गर्छन भने त्यो घोषणा नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता माथि प्रहार होइन?
होइन। किनभने त्यस मिथिला अथवा मधेस राज्य का जनता लाई बाह्य शक्ति भन्न मिल्दैन। सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता ले बाह्य शक्ति ले यो भुमि लिन पाउँदैन भनेको हो।
तर यसको फेरि अर्को angle छ। पछि गएर सम्पुर्ण नेपाली जनता ले जनमत संग्रह गरेर हामी भारत सँग राजनीतिक एकीकरण गर्ने, भारत को राज्य बनने भनेर निर्णय गरे भने? भारत पनि सार्वभौमसत्ता संपन्न देश हो। भारत ले त्यो कुरा स्वीकार पनि गर्नु पर्यो। मान नमान मैं तेरा मेहमान भन्ने हुँदैन। तर दुबै देशले चाहेमा हुन सक्छ integration. अहिले फ्रांस र जर्मनी ले दुई देश बीच गर्न चाहेको नै त्यही हो। Political and economic integration brings many benefits. विगतमा एक अर्का सँग घमासान युद्ध खेलेका देश हरु। भाषा संस्कृति फरक छ। Both of them are proud peoples. But political and economic integration does not rob you of your unique identities. Instead they give you additional resources to better enrich those identities. यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने नेपाली हरुको भाषा र संस्कृति मा त्यसको के असर पर्ला?
Politics, economics एक किसिमको कुरा हो। Language, culture, identify अर्को कुरा हो।
यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने त्यस्ता नेपाली ले दशैं मा बढ़ी खर्च गर्ने भएनन? यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने त्यस्ता नेपाली ले नेपाली साहित्य, कला, फिल्म, संगीत मा बढ़ी खर्च गर्ने भएन?
नेपाल का लागि भारत सँग को राजनीतिक र अथिक एकीकरण त्यो प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुर्याउने सबै भन्दा उत्तम उपाय हो। मोदी २० वर्ष शासन गर्ला। उसको शासन काल मैं पुग्न सकिन्छ त्यहाँ सम्म जस्तो लाग्छ।
लोकतंत्र घर को पहिलो तल्ला, संघीयता दोस्रो तल्ला, आर्थिक क्रांति तेस्रो तल्ला। त्यो तेस्रो तल्ला बनाउने सबै भन्दा उत्तम तरिका भारत सँग राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण।
युरोप ले आर्थिक एकीकरण गरेको राजनीतिक एकीकरण गर्न नआएको, न भ्याएको, नेपाली चन्द्रमा मा न गाको जस्तो। क्षमता ले न भ्याएको। युरोप को आर्थिक एकीकरण भइ सकेको भए ग्रीस को समस्या नहुने।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री कहीं पनि छैन, अमेरिका, बेलायत, भारत। भन्दैमा नेपाल मा नगर्ने होइन। काँग्रेस पार्टी लाई बैंड (ban) गरेर भए पनि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गर्नु पर्छ। पहिला गोरा ले गरे पछि बल्ल नेपाल भारत मा नक्कल गर्ने मानसिक दासता बाट मुक्त हुने। त्यस्तै युरोप ले गर्न चाहेको तर गर्न नसकेको राजनीतिक आर्थिक एकीकरण नेपाल भारत ले गरेर दुनिया लाई देखाई दिने। अनि त्यसो गर्दा भारत सँग hard bargaining गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गर्ने भए हुन्छ होइन भने हुँदैन भन्ने।
राजनीतिक एकीकरण पछि नेपाल का १३ सांसद ले दिल्ली गएर भारत को प्रत्येक मामिला मा खुला हस्तक्षेप गर्न पायो। तब आएगा मजा खेलका।
खास त नेपाल भारत भुटान बंगलादेश, चार वटै एक गर्नु पर्ने हो। नेपाल ले पहल गर्नु पर्छ।
.png)
