नेपाल मा सरकारी तलब खाइरहेको प्रत्येक व्यक्ति ले १० जना को रोजगारी खाइदिएको छ। अर्थात एक लाख सरकारी जागीरे लाई सरकारी जागीर छोड्न लगाउने हो भने १० लाख रोजगारी त्यसै सिर्जना हुन्छ। भने पछि तीन लाख लाई ३०,००० मा झार्ने भनेको दुई लाख सत्तरी हजार को जीविका नष्ट गर्ने भनेकै होइन। दुई लाख सत्तरी हजार को सरकारी जागीर चट हुँदा २७ लाख जुन जागीर सिर्जना हुन्छ त्यस मध्ये को दुई लाख सत्तरी हजार तिनले लिए भइहाल्यो। पब्लिक सेक्टर बाट प्राइवेट सेक्टर मा मान्छे सार्ने भनेको हो। पब्लिक सेक्टर को भन्दा दोब्बर तेब्बर बढ़ी तलब पाइने जागीर हरु।
नेपाल मा सरकारी जागीर खाने अधिकांश ले अरु को प्रगति छेकेर बसेको अवस्था छ। अरुको पनि र आफ्नो पनि।
त्यसमा कर्मचारी मात्र होइन नेता हरु पनि पर्छन। सांसद हरु को संख्या अनावश्यक बढ़ी भो। बरु स्थानीय तह को संख्या बढाउनुपर्छ। तराई मा मात्र ३०० थप्नुपर्ने छ।
संघीयता मा प्रहरी राज्य को हुन्छ मुख्य रुपमा, प्रशासन पनि ठुलो हदसम्म।
नेपाल सेना ले आफै नै सैनिक संख्या १००,००० बाट घटाएर ४०,००० मा लाने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसलाई ३०,००० मा पनि लान सकिन्छ अनि १०,००० मधेसी, महिला, दलित को समुह्गत प्रवेश। सीमा सुरक्षा त नेपाल सेनाले गर्दैन (व्यावहारिक कुरा) ---- राष्ट्रिय एकता का लागि यति योगदान दिने कि नेपाल सेनाले?
गृह युद्ध अगाडि को अवस्थामा सेना जान तैयार तर प्रहरी चाहिँ आफ्नो उपादेयता देखाउन का लागि देशमा नया गृह युद्द हुने किसिम को व्यवहार गर्दै हिँडेको हिंड्यै छ। बामे एक चर्तिकला अनेक। गृह युद्ध अगाडि को अवस्थामा प्रहरी पनि पुग्ने, होइन भने साँच्चै को नया गृह युद्द आउँछ। गृह युद्ध अगाडि सशस्त्र प्रहरी थिएन भने अब त्यसलाई dissolve गर्ने। राज्य आतंकवाद (state terrorism) को अन्त्य गर्ने। होइन भने राज्य नै dissolve गर्न नपरोस्।
५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण ---- मेरो विशेष चासो त्यो खुला प्रतिस्प्रधामा छ। खुला प्रतिस्प्रधा अहिले छैन। पियन को दरबन्दी खुल्यो भने कतै गिरिजा को प्र म कार्यालय बाट गिरिजा कै फोन आउँथ्यो। त्यो खुला प्रतिस्प्रधा होइन। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा भनेको अहिले सम्म १००% बाहुन हरु लाई आरक्षण जस्तो छ। त्यो आरक्षण समाप्त गर्ने। एउटा professional, meritocratic, corruption free bureaucracy चाहियो देशमा। त्यो ६० लाख बाहुन लाई पनि चाहिएको।
