संसद विगठन गर्न पाइएन भन्ने निर्णय आएपछि देशले संसद बैठक बसेको पहिलो दिन निकास पाउँछ होइन भने नया राजनीतिक
भुमरीमा फँसने देखिन्छ। खुल्लमखुल्ला सांसद किनबेचको
ताण्डवनृत्य चलेको देखिन्छ। त्यो गैर कानुनी हुनुपर्ने हो। सांसद खरीद को ऑफर नै गैर कानुनी हुनुपर्ने। त्यसरी ख़रीदबिक्री मा लागेका लाई पार्टी बाट किन निकाल्दैन नेकपा?
नेकपा को संसदीय दलको बैठक बस्न नसक्ने अवस्था छ। होइन भने संसद दल को नया नेता चुने पछि कुरा सक्किगो। प्रचंड माधव पक्षले त्यो कदम त पुरा भइसक्यो भन्दैछ।
सर्वोच्च सेटिंग मा चलेन तर निर्वाचन आयोग भने ओली को खल्तीमा रहेको देखिन्छ। नया अध्यादेश अथवा विधेयक नै ल्याएर पनि यदि पार्टी फोड़न संसदीय दलको ४०% प्रयाप्त हुने केन्द्रीय समिति न चाहिने भनियो भने पनि त्यसरी फुटेको दल लाई मान्यता दिने काम त फेरि निर्वाचन आयोग को नै हुनेछ। संसद को अधिवेशन डाकिसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन। त्यस किसिमको विधेयक पास गर्ने मत संसदमा नपुग्ला। ओली को
व्हिप चल्ने कि प्रचण्डको?
मलाई अविश्वासको बारे सोच्ने संसद नै भंग गरिदिन्छु भन्ने
व्यक्तिले मलाई संसदीय दलको नेता नमान्ने संसदीय दलको बैठक नै
डाक्दिन भनेको अवस्था छ। जो मान्छे संसदीय दलको नेता नै रहेन उसले संसदीय दलको बैठक डाक्नु नडाकनुले के फरक पार्छ? नेकपा को संसदीय दलको बहुमत ले लिखित हाम्रो संसदीय दलको नया नेता यो भनेर सभामुखलाई बुझाएमा त्यो त लागु हुने होला। निर्वाचन आयोग चाहियेन।
पार्टी फुटेर नया पार्टी पैदा भए पो निर्वाचन आयोगले नया पार्टी लाई किन मान्यता दिएन भनेर शिकायत गर्न पाइयो। कानूनी रूपले पार्टी फुटेको छैन त। कुनै पनि पार्टी भित्रको गुटबंदी निर्वाचन आयोग अथवा सभामुखको मतलबको विषय होइन।
प्रचंडजीको पनि सोंच भने एक पार्टी सिस्टम को सोंच छ। संविधान र कानुन ले हामी तीन पार्टी भए पनि हामी एउटै पार्टी भए जस्तो गरौं, सबैले मिलेर ओली लाई फालौ भनेर दौड़धुप गर्दैछन।
नेकपा को संसदीय दलको बहुमत ले लिखित हाम्रो संसदीय दलको नया नेता यो भनेर
सभामुखलाई बुझाउने, संसदमा प्रधान मन्त्रीका विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास दर्ता गर्ने र नया नेताले व्हिप जारी गर्ने। बाटो शायद त्यो हो कि?
जुनसुकै तवरले तर ओली ले आफ्नो संसदीय दलमा बहुमत देखाएको खण्डमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पनि हुँदैन। अविश्वास प्रस्ताव फेल भएर बरु ओली ले एक वर्ष निश्चिन्त हुने मौका मात्र पाउने छन। अंतिम एक वर्षमा त के हटाइ भो र?
तर नेकपा आधिकारिक पार्टीले ओली जी लाई पार्टीको साधारण सदस्य बाट समेत निकालेको अवस्था छ। त्यसरी पार्टी बाट निकाल्न पाउने नपाउने कुरा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दैन। ओली नेकपा को साधारण सदस्य नहुनु भनेको सांसद पद गुम्नु नै हो। भने पछि ओली गुट चलाउने मान्छे अरु कोही आउनु पर्ने भो।
ओली भनेको एउटा लुच्चा लफंगा मान्छे भन्ने कुरा मधेसीले वर्षों अगाडि चिनेको, प्रचंड माधवले
आज चिन्दैछन।
संसद पाँच वर्ष चल्ने प्रावधान नै ठीक छ। पार्टी फोड़न गारहो पारेको नै राम्रो हो।
कांग्रेस ले क्षणिक लाभ का लागि पार्टी फोड़न सजिलो पारिदिने सोच्न हुँदैन। एक त संभव नै छैन। प्रत्यक्षमा जसपा कै हाराहारी मा सीट जितेको नेका।
ओली लाई पार्टी बाट निकालेको निर्णय फिर्ता नलिने हो भने प्रचंड माधव को लाइन ले जित्छ। "म महेश" पुस्तक का लेखक महेषले खसी बाख्रा बाजार जति धाए पनि ओली लाई अब कसैले बचाउन सक्दैन। ओली को राजनीतिक जीवन सकियो।
दुई वर्ष प्रचन्डको नेतृत्वमा राम्रो काम गर्न सकेको खण्डमा नेकपा ले राम्रै नतिजा पनि ल्याउन सक्छ अर्को चुनावमा।
बहुमत त न आउला। तर बहुमत नजिक आउन सक्छ। नेका र नेकपा दुबै बराबर साइज को भएर आउन सक्छन। प्रम बनेपछि बरु प्रचंड ले
मधेसले खोजेको संविधान संसोधन गर्छन गर्दैनन त्यो हेर्नुपर्ने छ। गर्दैनन भने मधेसवादीले अब पश्चिमी तराई पनि
स्वीप गर्छ।
पुर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान भने जस्तो पहाडमा नेका नेकपा र मधेसमा
जसपा र
जपा देखिन सक्छन।
