Showing posts with label muslim. Show all posts
Showing posts with label muslim. Show all posts

Monday, December 21, 2015

सनातनी कि पाखंडी?

The Caste System Is The Sanatani Colonizing The Hindu Religion

सनातनी भनेको हिन्दु होइन। यहुदी भनेको ईसाई होइन।

सनातन धर्म मा गरीबी लाई समस्या मानिँदैन। गरीबी र समृद्धि भौतिक कुरा भए। सनातन धर्म मा भौतिकता लाई बाल दिइँदैन। त्यहाँ सम्म ठीक छ। प्रत्येक धर्म लाई आफ्नो आस्था को अधिकार छ।

तर एउटा सारा देशलाई सनातनी भन्न पाइयेन। देश धर्म निरपेक्ष हुनुपर्यो। देश हिन्दु को पनि हो।

देश सनातन धर्म को भने पछि त्यो देश गरीब भएर बस्छ। मधेस आंदोलन को नाकाबंदी ले १० बिलियन, १५ बिलियन डॉलर क्षति भयो भन्ने हरुले के बुझ्नुपर्छ भने सनातनी लाई त्यस कुराको मतलब हुँदैन। त्यो भौतिक कुरा भो।

तर देशको आर्थिक क्षति र गरीबी को मतलब नहुने आफुले कालाबाजारी गरेर जनता लुट्ने -- त्यो त सनातनी होइन। त्यो त अपराधी हो। आफु महाभ्रष्टाचार गर्ने। त्यो त सनातनी होइन। त्यो त धर्म का हिसाबले पाखंडी हो।

धर्म निरपेक्षता मा पाखंडी लाई पनि ठाउँ हुन्छ। धर्म का हिसाबले। अपराध चाहिँ कानुन ले हेर्नु पर्ने हुन्छ।


Saturday, August 29, 2015

Janakpur Muslims



जनकपुर के मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन !साथ हैं, साथ रहेंगे !
Posted by Brikhesh Chandra Lal on Saturday, August 29, 2015


भोजपुरा प्रदेश र मधेसी मुस्लिम

Monday, August 24, 2015

CK Lal Is Mind Boggling Brilliant

Not only is he the best political analyst in Nepal, he is as good as any political columnist anywhere in the world. And I read top global magazines routinely.



सदभावना सभासदको राजीनामा, मधेसमा भव्य स्वागत
मधेसभरी राजीनामाको सराहना भएको छ र पार्टीका नेता सभासदको भव्य स्वागत पनि गरिएको छ | अन्य मधेसी पार्टीका नेताहरुले पनि सदभावनाको कदमबाट सिक्दै तुरुन्तै राजिनामा दिनुपर्ने मधेसी युवाहरुले दवाव दिईरहेका छन् | ..... मधेसमा जारी अनिश्चितकालिन आमहड्ताल यस अघि सरकारले मधेसी पार्टीहरुसंग विभिन्न आन्दोलनका क्रममा गरेका सम्झौताहरु लागु नगरेसम्म नरोकिने मधेसी नेताहरुले बताएका छन् | आन्दोलनमा मधेसी जनताको उल्लेख्य सहभागिता बढ्दो छ भने मधेस पूर्ण रुपले प्रभावित भएको छ |


कसरी चलेका छन् ठूला पार्टी?
कांग्रेसले नयाँ क्रियाशील सदस्यता शुल्क दुई सय र नवीकरणमा सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । १२औँ महाधिवेशनमा कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य तीन लाख १७ हजार थिए । १३औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य संख्या दोब्बर पुर्‍याउने कांग्रेसको लक्ष्य छ । ....... कांग्रेस विधानमा हरेक वर्ष सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ...... कांग्रेसले तीन लाख १७ हजार पुराना सदस्यबाट सदस्यता नवीकरणस्वरूप तीन करोड १७ लाख रुपैयाँ शुल्क उठ्ने जनाएको छ । अनुमान गरिएअनुसार क्रियाशील सदस्य बढेर दोब्बर पुगेमा नयाँ सदस्यबाट प्रतिसदस्य दुई सयका दरले ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ उठ्नेछ । तर, नयाँ सदस्यको दुई सयमध्ये एक सय २० रुपैयाँ जिल्ला, क्षेत्र र गाउँमा तथा बाँकी ८० रुपैयाँ केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्छ । ...... केन्द्रीय कार्यालयमा ८० रुपैयाँ मात्र नयाँ सदस्यबाट पुग्दा दुई करोड ५३ लाख ६० हजार हुनेछ । पुराना तीन लाख १७ हजार सदस्यको नवीकरणबाट उठ्ने शुल्क तीन करोड १७ लाख रुपैयाँसमेत जोड्दा कुल पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँ सदस्यता शुल्कबाट उठ्ने कांग्रेसको अनुमान छ । ...... सविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका दुई सय पाँच सभासद् छन् । सभासद्को लेबी प्रतिमहिना पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसमध्ये प्रतिसभासद् एक हजार रुपैयाँ संसदीय दलमा जान्छ । बाँकी चार हजारका दरले सभासद्को लेबीबाट कांग्रेसले मासिक आठ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको छ । ...... चुनावका वेला मात्र चन्दा उठाउने गरिएको ....... ‘चुनावका वेलाको चन्दा त्यतिवेलैको आर्थिक हिसाब हेर्ने समितिले खर्च गरेको हुन्छ ।’ तर, पार्टीको महाधिवेशनका वेलामा पनि कांग्रेसले चन्दा लिने गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनले भने, ‘सदस्यता शुल्क र सभासद्को लेबीले मात्र खर्च पुर्‍याउन सकिँदैन । ठूला ठेकेदार र व्यापारीबाट चन्दा उठ्छ ।’ ........ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा मुख्यसचिवसहित २४ कर्मचारी छन् । उनीहरूको तलबमा मासिक साढे पाँच लाख खर्च हुने ..... ६ वटा टेलिफोनको मासिक ३५ हजार, बिजुलीमा मासिक १५–१६ हजार खर्च हुने गरेको ....... कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक, गोष्ठी, अतिथि सत्कारमा चियापान र खाजाका लागि खर्च गर्ने गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठक बसेको दिन बाहिरबाटै चिया र खाजा मगाउने गरिन्छ । तर, केन्द्रीय समिति वा अन्य बैठक कार्यालयमा कमै मात्र बसेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि सभापति सुशील कोइरालाले बालुवाटारमै बैठक डाक्ने गरेका छन् । कांग्रेसले नेतालाई तलब वा भ्रमण भत्ता भने दिँदैन । कतै जानुपरे आफ्नै खर्चमा वा आयोजकको खर्चमा जानुपर्ने ......... कांग्रेस कार्यालयमा अहिले एउटा स्कार्पियो गाडी छ । त्यो गाडी मुख्यसचिव तिवारीले चढ्ने गरेका .... सबैभन्दा धेरै पार्टीको महाधिवेशनमा खर्च हुने ........ महाधिवेशनमा करिब दुई करोडजति खर्च हुन्छ ..... ‘तीन हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि खाना र आवासका लागि एक करोडभन्दा बढी लाग्छ ।’ ..... एक केन्द्रीय सदस्यले महाधिवेशनमा चारदेखि पाँच करोडसम्म खर्च लाग्ने बताए । खर्च जुटाउन चन्दा उठाउने गरिएको ....... संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका वेला ०७० मा कांग्रेसको खातामा तीन करोड जम्मा भएको थियो । ...... टिकटसँग कांग्रेसले दुई सय ४० उम्मेदवारलाई एक–एक लाखका दरले चुनाव खर्च दिएको थियो । पछि पुन: सहयोग लिन आउने उम्मेदवारलाई थप खर्च दिइएको ...... सबै आर्थिक कारोबार चेक र भौचरबाट मात्र गर्ने गरिएको .... चेकमा कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव, मुख्यसचिव ऋषिकेश तिवारी, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र लेखापालको हस्ताक्षर चल्छ । ........................................ एमालेको बजेट ६ करोड ... चालू आर्थिक वर्षमा एमालेले पार्टी सञ्चालनमा ६ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । चालू आवमा ठूला कार्यक्रम र गतिविधि नहुने भएकाले बजेटको आकार धेरै नबढेको ..... केन्द्रीय सदस्यहरूलाई दिने तलब, कार्यालयका कर्मचारीको तलब, जनवर्गीय संगठनलाई सहयोग, स्थायी समिति सदस्यहरूको भ्रमण खर्च, दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा स्टेसनरी, छपाइ, अतिथि सत्कार र अध्यक्षले स्वविवेकले गर्न पाउने खर्चलगायत जोड्दा ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने ..... एमालेले प्रत्येक सभासद्बाट मासिक १० हजार रुपैयाँ लेबी लिन्छ । अहिले संविधानसभामा एमालेका एक सय ८३ सभासद् छन् । उनीहरूबाट महिनाको १८ लाख ३० हजार अर्थात् वार्षिक दुई करोड १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ लेबी जम्मा हुन्छ । ......... यसबाहेक

राजदूत, सार्वजनिक संस्थानलगायतका विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूबाट पनि मासिक तलबको १० प्रतिशत लेबी लिने गरिएको

........ प्रत्येक सदस्यले वर्षको ६० रुपैयाँ लेबी बुझाउनुपर्छ । यो वर्षको सदस्यसंख्या पनि दुई लाख ५८ हजार ६ सय ७१ सदस्य मान्ने हो भने उनीहरूबाट लेबीबापत एक करोड ५५ लाख २० हजार रकम पार्टी कोषमा जम्मा हुन्छ । ......... एमालेको आम्दानीको मुख्य स्रोत संगठित सदस्यता शुल्क हो । गत वर्ष नवौँ महाधिवेशनमा एमालेका दुई लाख ५८ हजार ६ सय ७१ जना संगठित सदस्य थिए । उनीहरूबाट मासिक १० रुपैयाँका दरले शुल्क लिँदा तीन करोड १० लाख ४० हजारभन्दा बढी रुपैयाँ जम्मा हुने ........ एमालेले गत वर्ष निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा एमालेले सदस्यता वितरण, नवीकरण र लेबीबाट सबैभन्दा बढी सात करोड ४९ लाख ६१ हजार दुई सय ६ रुपैयाँ उठाएको उल्लेख छ । ....... स्वदेशी चन्दादाताबाट एक करोड ९५ लाख ५९ हजार आठ सय २४ रुपैयाँ र

संस्थागत रूपमा विदेशबाट ६ करोड ३८ लाख ५३ हजार नौ सय सात रुपैयाँ प्राप्त गरेको

............ संस्थागत र व्यक्तिगत गरी

३८ चन्दादाता

को विवरण एमालेले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ....... केन्द्रीय सदस्यहरूले मासिक १० हजार तलब लिने गरेका छन् । सभासद् वा कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाएको केन्द्रीय सदस्यलाई भने तलब नदिने नीति छ । ...... एमालेमा एक सय ८४ केन्द्रीय सदस्य छन् । हाल एक सय २७ सदस्यले पार्टीबाट मासिक १० हजार तलब बुझ्छन् । ....... वार्षिक एक करोड ५२ लाख रुपैयाँ ........ २५ जना कर्मचारी .... अध्यक्ष र महासचिवको स्वकीय सचिवसहित सुरक्षागार्ड, सवारीचालकको मासिक न्यूनतम आठ हजारदेखि १५ हजारसम्म तलब रहेको ....... वार्षिक ३५ लाख ...... प्रचार, सम्पर्क, संगठन, विदेश र अनुगमन विभागका सचिवलाई मासिक तलब ....... एमालेले जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीलाई मासिक एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक तीन लाख दिने गरेको छ । यो शीर्षकमा वार्षिक झन्डै ४० लाख खर्च हुने एमालेले जनाएको छ । युवा संघ, अनेरास्ववियु, मुक्ति समाज, आदिवासी जनजाति महासंघ, मुस्लिम इत्तेहाद, जनसांस्कृतिक महासंघ, भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी संगठनले रकम लिने गरेका छन् । किसान महासंघ, अखिल नेपाल महिला संघसहितका केही भ्रातृ संगठनले रकम नलिने जनाएका छन् । ....... दुईवटा गाडी .... देशबाहिर हुने कार्यक्रममा जाँदा एमालेले खर्च दिने गरेको छैन । देशबाहिर हुने कार्यक्रममा जाँदाको सबै खर्च आयोजकले नै व्यहोर्छन् । तर, उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा जाँदा भने एमालेले स्थायी कमिटीका सदस्यलाई हवाई टिकटको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । ..... अतिथि सत्कार, बैठक खाजा, कार्यालयको बिजुली, पानी, मर्मतसम्भार, स्टेसनरीलगायतका शीर्षकमा पनि खर्च छुट्याएको छ । यी शीर्षकमा नसोचेको रकम खर्च हुने गरेको एमाले मुख्यालयले जनाएको छ । ................................... एमाओवादी अव्यवस्थित ..

अहिले एमाओवादीको आम्दानीको मुख्य स्रोत सभासद्को लेबी छ ।

....... एमाओवादीले सभासद्बाट मासिक १२ हजार रुपैयाँ लेबी लिने गरेको छ । त्यसमध्ये दुई हजार सहिद तथा बेपत्ता परिवारका लागि छुट्याउने गरिएको छ । ८४ सभासद्बाट मासिक १० लाख आठ हजार रुपैयाँ लेबी उठ्छ । त्यसमध्ये प्रतिसभासद् दुई हजारका दरले एक लाख ६८ हजार सहिद तथा बेपत्ता परिवारका लागि जाने गरेको ............ पार्टीका संरचना भद्रगोल अवस्थामा रहँदा सदस्यता नवीकरण र लेबी संकलन हुन नसकेको हो । ....... तेस्रो स्रोत शुभचिन्तकबाट आउने चन्दा ..... ‘मोटामोटी पार्टी कार्यालय व्यवस्थापनका लागि मासिक आठ लाखजति खर्च हुन्छ ...... वार्षिक एक करोड ..... एमाओवादीका केन्द्रीय नेताहरूले भने आफ्नो खर्च आफैँ व्यवस्थापन गर्छन् । सभासद् र लाभको पदमा बसेका नेताहरूले जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आफैँ खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । लाभको पदमा नबसेका नेताहरूको जिल्ला भ्रमणका लागि भने पार्टीले खर्च दिने गरेको छ । यसबाहेक निवेदन दिएमा पार्टीले नेताहरूको उपचार खर्चमा सहयोग गर्ने गरेको छ । ........ जनवर्गीय संगठनका नेताहरूको खर्च पार्टीले व्यहोर्दैन -
आन्दोलन नरोकिएपछि प्रमुख दल अन्योलमा

सीमांकनलाई परिमार्जन गरेर ६ बाट सात प्रदेश बनाउँदा पनि असन्तुष्ट पक्षहरूले आन्दोलन नरोकेपछि शीर्ष नेताहरू अन्योलमा परेका छन् ।

...... यसअघि प्रमुख दलसँगको सहकार्य तोडेको घोषणा गरेका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार आइतबारको बैठकमा सहभागी भए पनि चेतावनी दिएर निस्किएका छन् ।

गच्छदारले कांग्रेस, एमाले झुक्नुपर्ने समय आउने चेतावनी दिएका हुन् ।

...... गच्छदारले झापादेखि पर्सासम्म एउटा र नवलपरासीदेखि कैलालीसम्म एउटा गरेर तराई मधेसमा दुईवटा प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव दोहोर्‍याएका छन् । उनले

दुई प्रदेश नदिए आफू एक मधेस एक प्रदेशमा उभिने चेतावनी दिए ।

....... एमाओवादीले आठ प्रदेश बनाएर भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । एमाओवादीको प्रस्तावमा कांग्रेस–एमाले छलफल गर्न भने तयार भएका छन् । ‘हामीले असन्तुष्टको आन्दोलन सम्बोधन गर्न आठ प्रदेश भए पनि बनाऔँ भनेका छौँ,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरूले (कांग्रेस–एमाले) छलफल गरौँ भन्नुभएको छ ।’ ........ नारायणकाजी श्रेष्ठले भने कांग्रेस–एमालेका नेताको गैरजिम्मेवार हठ ...... ‘त्यो कुरा तपाईंहरूले मान्नुभएन । अहिले परिस्थिति सामान्य छैन । म अब त्यो प्रस्ताव पनि मान्नेवाला छैन । हिजो साथीहरूसँग हामीले जे भनेका थियौँ, भोलि त्योभन्दा तल आएर तपाईंहरूले सम्झौता गर्ने दिन आउँछ ।’
प्रहरीले फायर खोलेपछि हिंसात्मक झडप भएको हो : सभासद चौधरी
लोकतान्त्रिकका सभासद रामजनम चौधरीले

प्रहरीले गोली चलाएवपछि कैलाली घटना भएको

बताएका छन् । ..... उनका अनुसार थरुहट संघर्ष समितिले सरकारी कार्यालयमा थरुहट स्वायक्त प्रदेश लेख्ने कार्यक्रम थियो । ...... झण्डै ८/१० हजारको संख्यामा रहेका आन्दोलनकारी टीकापुरतर्फ अघि बढ्दा प्रहरीले रोकेको थियो । सुरक्षाकर्मीलाई धकेल्दै अघि बढेका आन्दोलनकारी पशु हाटमा पुगेपछि प्रहरीले गोली चलाएको सभासद चौधरीले दाबी गरे । उनले भने-‘साँघुरो बाटोमा प्रहरीले गोली चलाएपछि आन्दोलनकारी तितरवितर भयो । प्रहरी पनि तितरवितर भएपछि यस्तो घटना भएको हो ।’ .... प्रहरीले गोली चलाएपछि थारु आन्दोलनकारीमा रिसाएको र कसैले सम्हाल्न सक्ने अवस्था नआएको
गगन थापाद्वारा घैटैंको ‘इन्काउन्टर’ छानबिन गर्न माग
सामान्य जीवनयापनमा फर्कन चाहेका घैंटेसित इन्काउन्टर भएको भनिएको घटना हेर्दा प्रहरीले गैरकानुनी हत्या नै गरेको हुन सक्ने देखिएको उल्लेख गर्दै छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।
दंगाग्रस्त तराई मधेसका जिल्लामा के-के गर्छ सेनाले ?
गृहप्रवक्ता भन्छन्-सेनाले शंका लाग्नासाथ गोली हान्न सक्छ
आवश्यक खाद्य तथा अन्य सामाग्रीहरु सेनाले आपूर्ति गर्नेछ । कम्तिमा एक महिना यो दंगाग्रस्त क्षेत्र कायम रहने र आवश्यकता अनुसार थपिन सक्ने ढकालले बताएका छन् ।
कैलालीका प्रजिअ भन्छन्-२० हजार मानिस हतियार बोकेर आए
‘करिब २० हजार मान्छे थिए र उनीहरु सबैले भाला, लाठी, खुकुरी लगायत घरेलु हतियार बोकेका थिए । उनीहरुले सरकारी कार्यालयहरु कब्जा गरेर थरुहट प्रदेश लेख्ने प्रयास गर्दा झडप सुरु भयो ।’ .... अत्याधुनिक हतियार बोकेको जानकारी भने नरहेको उनले बताए ।
A continuous conundrum

Jaffnaization as a desirable goal and Mahendra Rajapaksa as an ideal protector of the ruling Jaati have begun to crop up during soirées of PEON salons in Kathmandu

..... The Constitution of Kingdom of Nepal, 1990 .. Once celebrated as one of the best constitutions in the world, the statute began to unravel within five years of its adoption. ........ The purpose of Interim Constitution of Nepal, 2007 is perhaps clearest of all. It seeks to transform unitary and exclusive polity of Nepal into a federal and inclusive republic through twin processes of democratization and federalization in a legitimate manner. Elections of Constituent Assembly were deemed necessary to acquire popular legitimacy, international recognition, and redemption of a public pledge to promulgate a constitution through popular participation. .........

If attempts of the Three Party cabal succeed, the country will soon have a statute promulgated through super fast track.

...... Padma had to flee the country once his constitution failed. BP Koirala, the prime mover of 1959 constitution, spent most of his life either in jail or in self-exile. King Birendra had to surrender within a decade of taking supposedly bold steps. After remaining in political limbo for over a decade, Krishna Prasad Bhattarai, the head of government that had seen through the enactment of 1990 constitution, died embittered. Even Girija Prasad Koirala, the head of state as well as the government when the Interim Constitution of 2007 was adopted, was disillusioned in the end when his dreams of institutionalizing constitutional rule remained unfulfilled. ........ The ground reality hasn't changed much in nearly seven decades.

Constitutions of Nepal are still being made in fear of the masses

rather than reflect hopes of the downtrodden, disenfranchised, marginalized and the externalized sections that constitute majority of the population. ........ The PEON that holds all levers of control over apparatuses of the state refuse to accept that Nepal is a multiethnic, multi-religious, multilingual and multinational country. Consequently, it wants a statute that will give continuity to its unhindered hegemony.

It has been hawking dread to consolidate control over its own community

and to ensure desired outcome. Fear is the key to understanding communal politics being played by dominant castes at the helms of constitution-making. .............. The first fear being purveyed is that of purity of Nepali Jaati. Racialism is a strong term, but tribalism (tendency to form group loyalty based on certain real or imagined similarities) has remained the basis of manufacturing

imagined Nepali Jaati

. Provisions of bloodline, ancestry and Nepali origin in the draft constitution are all aimed to prevent 'pollution' of the tribe. If these stipulations smack of patriarchy and end up excluding children of bona fide daughters that dare to marry outside the clan, then so be it. That's a small price to pay to prevent Fijikaran of the land of the pure and the brave. .................... lopsided laws of representation that shall turn Madheshis into second class citizens with lower representation in the legislature per thousand voters than pure Nepalis. The neologism of Sikkimikaran is so strong that even otherwise reasonable people of the dominant community fail to see the absurdity of this logic. ....... Though not as inflammatory as Fijikaran and Sikkimikaran phrases, Bhutanikaran is yet another weapon in the arsenal of exclusivists. The specter being portrayed is that policies of inclusivity will slowly transfer the reins of power from supposedly meritocratic PEON elite to reservation beneficiaries of hoi polloi that have little appreciation for the grand Gorkhali traditions of King Prithvi and his Divyopadesh. Since the autonomy of the Nepali Jaati must be protected at all costs, clever ways must be incorporated in the constitution to water down provisions of inclusion. ............ The threat of losing religious identity has been fashioned into Hindutva ideology in India. While fears of Fijikaran, Sikkimikaran and Bhutanikaran are all aimed at Madheshis inside the country and India across the border, the project of creating Hindu Pakistan (pure land of Hindus) attempts to lure fellow believers of the southern plains and placate religious zealots of the resurgent order in New Delhi.

Pakistanization thus has no negative connotation in PEON conversations.

........ Jaffnaization as a desirable goal and Percy Mahendra Rajapaksa as an ideal protector of the ruling Jaati have begun to crop up during soirées of PEON salons in Kathmandu quite often.

The emphasis is invariably on the middle-name Mahendra with Rajapaksa pronounced in a slow and deliberate manner.

...... Albert Einstein is often quoted as having said that the common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen. The trio of Pahadi Brahmans that hold the destiny of the country in their hands as supreme lawgivers have all grown up in a milieu where Nepalipan meant characteristics of the Hindu, Aryan, Male and Nepali Speakers (HAMNS) community. Madheshis, Muslims and Tharus could never be imagined being a part of the exclusive category of Nepali Jaati. A constitution that seeks to institutionalize such prejudices is unlikely to go unchallenged. It appears that the constitutional conundrum of Nepal is not going to end any time.

Wednesday, August 19, 2015

भोजपुरा प्रदेश र मधेसी मुस्लिम

मलाई मेरो एक जना थारु साथी ले वर्षौं अगाडि सोध्नु भो, "हामी थारु मधेसी हो कि होइन?" मैले भनें, "महावीर जी, त्यो त तपाइँ ले निर्णय गर्ने कुरा हो। मैले भन्ने कुरा होइन। " महावीर जी अमेरिका भरि को leading थारु मध्ये पर्नु हुन्छ। नेपालमा थारु आंदोलन मा लागेका अधिकांश सँग वहाँ को सीधा संपर्क छ।

हामी सबै को बिभिन्न तहको परिचय हुन्छ। म एशियन हो। म साउथ एशियन हो। म जातले भारतीय हो। म जातले बिहारी हो। र त्यो कुनै abstract कुरा होइन मेरो लागि पिकासो को पेंटिंग जस्तो। लालु त्यहाँ मुख्य मंत्री हुँदा मेरो मामा शिक्षा मंत्री। अहिले पनि लालु को पार्टी को बिहार यूनिट को अध्यक्ष। एउटै त यूनिट छ पार्टी को। म संस्कृति ले मिथिलावासी हो। म नेपाल मा मधेसी हो। नागरिकता ले नेपाली हो। २००६ अप्रैल क्रांति का लागि फुल टाइम खटेको अमेरिका भरिको म एक्लो नेपाली नागरिक। त्यो खटेको नागरिक भएर। मैले पत्रकारिता गरेको छैन। मैले गरेको डिजिटल activism हो।

एउटै मान्छे भाइ हुन्छ, दाइ हुन्छ, बाउ हुन्छ, बाजे मामा हुन्छ, काका हुन्छ। हाम्रा परिचय बिभिन्न हुन्छन्।

काठमाण्डु मा नेवार हरुको जब शासन थियो त्यो सभ्य मानिस हरु को शासन थियो। उच्च किसिमको संस्कृति, समृद्ध समाज। दरबार मा मैथिलि भाषा लाई आदर। त्यति बेला देखि मुसलमान बस्न थालेका। तिन लाई मैले मधेसी नै मान्छु।

मधेस को दलित ले म एक दलित र अर्को नेपाली, मेरा इ दुई पहिचान भन्छ भने मेरो कुनै शिकायत शिकवा छैन। मुसलमान, थारु, यहाँ सम्म कि यादव लाई पनि छुट छ। यादव हरुको पनि आफ्नै विशिष्ट संस्कृति छ।

मैले प्रस्ताव गरेको संघीय नेपाल को नक्शा मा भोजपुरा प्रदेश छ। रौतहट तिर मुसलमान को बाक्लो बस्ती छ। भोजपुरा प्रदेश मा मुख्य मंत्री मुसलमान बनने संभावना ठुलो रहन्छ। मैले त्यो चाहेको। भोजपुरा प्रदेश को परिकल्पना मा त्यो मात्र कारण होइन। तर त्यो पनि एउटा कारण हो। सबै भन्दा ठुलो कारण त यो हो कि संघीयता मा प्रदेश को राजधानी धेरै टाढा हुनु हुँदैन। दिने ले उत्तर प्रदेश को उदाहरण दिन्छन्। त्यो राम्रो उदाहरण होइन। उत्तर प्रदेश लाई चार प्रदेश बनाइनु पर्दछ। अनि गरीबी कम भएर जान्छ त्यहाँ।

तर मुसलमान मधेसी हो। दलित मधेसी हो। थारु मधेसी हो। जनजाति हरु भेला हुँदा राई गुरुंग मगर ले थारु लाई मधेसी नै भनिरहेको हुन्छ। दलित संगठन हरु पहाड़ का विश्वकर्मा हरु ले खाएर बसेका छन। मधेस को डोम दुसाद को कुनै पुछारथ छैन त्यहाँ। दलित हरु भित्रै पनि पहाड़ी मधेसी विभेद छ।

देश मा पनि र प्रदेश मा पनि आरक्षण को कुरा गर्दा मधेसी केटेगरी मात्र राखेर पुग्दैन। प्रति व्यक्ति आय का हिसाबले नेपालमा नंबर वन मधेस का बाहुन, सब तिनको पोल्टामा जान्छ। जनगणना बैज्ञानिक हुनुपर्यो। आरक्षण पाउनु पर्ने हरुको बैज्ञानिक र तथ्यगत निरूपण गर्नु पर्ने भो। होइन भने मधेसी मधेसी भन्दै सबै झा र यादव को पोल्टा मा हालिदिने गल्ती गर्नु हुँदैन। तर त्यो सानो मसला हो। उचित समय मा त्यो हल गरौंला। अहिले त आरक्षण पहिला सुनिश्चित गरौं।

Democracy works for Muslims and how beautifully भन्ने कुरा हामीले भोजपुरा मा र नेपाल मा देखाएर विश्व राजनीति मा एउटा मिसाल कायम गर्नुछ। नेपालका मुसलमान ले विश्व भरिका मुसलमान लाई लोकतंत्र को शिक्षा दिउन। म चाहन्छु।

धर्म निरपेक्षता सिद्धांत हो विवाद होइन। धर्म निरपेक्षता भनेको वाक स्वतंत्रता जस्तो। धर्म निरपेक्षता बिना लोकतंत्र संभव छैन।

शेर्पा प्रदेश मा एउटा कोही बुद्धिस्ट मुख्य मंत्री हुनुले कति राम्रो सन्देश जान्छ! तर त्यो मुख्य मंत्री ले चुनाव जित्नु पर्ने भएको ले शिक्षा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मा राम्रो काम गर्ने मान्छे मात्र त्यहाँ पुग्ने र टिक्ने हुन्छ। शेरपा भाषा बोलेको हिसाब  ले मात्र कोही टिक्दैन।

म पनि एक मधेस एक प्रदेश नै भन्छु। अहिले पनि भन्छु। त्यो भनेको मधेस को भौगोलिक एकता चाहिं कायम राख भनेको। झापा बाट चितवन समेट्दै कंचनपुर नै हो। तर त्यहाँ मेरो नक्शा मा सात प्रदेश छ। पर्वते immigrant हरु लाई पनि समेटेको छ। आएर बसेको छ त। त्यो यथार्थ face गर्दै तथ्यगत ढंगले नक्शा कोरौं। मेरो नक्शा पनि एक मधेस एक प्रदेश कै हो। तर मैले जिल्ला बाँकी राखेको छैन। जिल्ला भनेको एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग।



धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार
केपी ओली र धर्म निरपेक्षता
भारत बाट आउने भाड़ा मा उपलब्ध बाबा जी हरु
राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको
धर्म परिवर्तन गर्न पाउनु मानव अधिकार हो
Dalit Liberation का उपाय
जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने तरिका के हो?
कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा
थ्रेसहोल्ड १% नै किन हुनुपर्छ?
पहिचान बिनाको संघीयता: पांग्रा बिनाको साईकल
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति

Saturday, August 01, 2015

दलित पछि अब थारु पनि जागे




केपी ओली को हिन्दी र कुर्ता, धरहरा र देश
मधेसी क्रान्ति को जीनियस
कंस सिटौला को मस्यौदा गोर्बाचेव विरुद्ध को कु जस्तो
कोचिला बारे सीके राउत
नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको छ
दलित सक्रियता सराहनीय छ
७० लाख भुमिहीन
सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था कि संघीयता
संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
डकैती
विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ
नया संविधान को लडाइ
स्वायत्त मधेस प्रदेश खोस्ने उपाय छैन
Modi In Solidarity With Madhesi
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन
जानै परे तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तयार
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन
मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो
कंस सिटौला को डकैती
के नेपालको "फिजीकरण" संभव छ?
सीके राउत को मधेसी जनता लाई प्रमुख योगदान: शायद संगठन
अंग्रेजो की बदमाशी
कैलाली र कंचनपुर सहित को थरुहट चाहिने हो
प्रचण्ड सँग मुसहर व्यवहार कसले गर्यो?
कंस सिटौला को र मेरो पोस्चरिंग (Posturing)
नेपालका सबै भन्दा गरीब जिल्ला परसा देखि सप्तरी सम्म
मधेसी र चुरिया




संबिधानसभा ठप्प पार्ने थारु सभासद्हरुको तयारी
सडक र सदनमा एक साथ आन्दोलन
थारुको स्वायत्त र संरक्षित प्रदेशको मागगर्दै थारु सभासदहरुले संबिधानसभा ठप्प पार्ने भएका छन् । उनीहरुले संयुक्तरुपमा शीर्ष चारदलका नेता तथा संवाद समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलनको सुरुवात गर्ने भएका छन् । ...... आफूले उठाएको मागबारे प्रमुख चारदलले सुनुवाई नगरे संविधानसभा बैठक अवरुद्ध थारु सभासदहरुको तयारी छ ।

थरुहट क्षेत्रलाई पहाडमा मिलाएर थारुलाई पुनः कमैया बनाउने खेलमा दलहरु लागेको भन्दै सभासदहरुले अन्तिम लडाई थारुले लड्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् । मागको सुनुवाई नभए सदन र सडकमा एकसाथ संघर्षको कार्यक्रम तय गर्ने र थरुहट क्षेत्र थप्प पार्ने चेतावनी थारुहरुको छ । ...... साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारीगर्ने दलहरुको तयारीका बीच थारुहरुले आफ्नो अधिकारको मुद्दा लिएर संघर्ष गर्ने भएपछि

साउन ३२ गते नयाँ संविधान जारीगर्ने कार्यतालिका पुनः प्रभावित हुने

विश्लेषण थारु अगुवाहरुले गरेका छन् । संविधानसभामा विभिन्न दलका गरी

४२

जना सभासदहरु छन् । ...... प्रदेशको सिमाङ्कन गरेर संविधान निर्माण गरिनुपर्ने, सिमाङ्कन गर्दा कञ्चनपुर, कैलाली, वर्दिया, बाँके, दाङ र सुर्खेत उपत्यकाको केही भाग, नवलपरासीको नवलपुर, चितवन, उदयपुर, पूर्वको झापासम्म चुरे सहितको दक्षिणी भू–भागलाई पहिचानको पाँच र सामथ्र्यको चार आधारमा आठ प्रदेश बनाउँदा तीनवटा प्रदेश तराईमा हुनुपर्ने रहेको छ । ........ थारुलाई सबै सार्वजनिक सेवा, न्याय र संवैधानिक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र रोजगारीको हक सुनिश्चित् गरिनुपर्ने, संघीय व्यवस्थापिका संसदको दुवै सदन र प्रदेश सभामा

सदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलाई जनसंख्याको अनुपात बनाइनु पर्ने

माग थारु सभासदको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरलाई कुनै हालतमा अखण्ड सुदूरपश्चिममा गाभ्न नदिइने बताउँदै उहाँले त्यस्तो प्रयास गरिए थरुहट भुभाग थप्प पार्ने चेतावनी दिए ।





Monday, July 27, 2015

राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको

धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार

राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको साईकल को पखेटा हुँदैन भनेको।  भनेको चरा जति सबै लाई समात, समातेर पखेटा काट भनेको होइन। राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको बाहुन हरु लाई समात, समातेर टुपी काट भनेको होइन। बाहुन ले इच्छा लागे जति टुपी पालने, टुपी बाक्लो पार्ने, टुपी कस्ने, टुपी ठाडो पार्ने।

नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुने कुरा, त्यो सकियो। कुनै दिन नेपालमा प्रति व्यक्ति आय २००० डॉलर पनि हुन जाला।

नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुनु नेपालमा रहेका ५०% हिन्दु का लागि पनि राम्रो हो। नेपाल बुद्धिस्ट राज्य घोषणा भै दियो भने? नेपाल मुस्लिम राज्य घोषणा भै दियो भने? नेपाल क्रिश्चियन भै दियो भने? नेपालमा ISIS पस्यो भने के हुन्छ हाल? त्यसै ले नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य भएको ले नेपालका ५०% हिन्दु ढुक्क हुने। नेपालमा ISIS पसेन भनेर ढुक्क हुने।

नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भनेर बीजेपी ले अथवा मोदी ले भनेको छैन, भन्ने कुरा आउँदैन। एउटा को बीजेपी को उद्दंड मान्छे ले नेपालमा आएर भन्दिएछ, नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ। बीजेपी ले आधिकारिक बिज्ञप्ति नै निकाल्नु परेको: "त्यो हाम्रो पार्टी को आधिकारिक लाइन होइन।" भारत खुद धर्म निरपेक्ष राज्य हो। संसारका विकसित जति देश सब धर्म निरपेक्ष छन। संसारका विकसित जति देश अधिकांश संघीय पनि छन।  तर त्यो फरक टॉपिक पर्यो।

नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै हुनुपर्छ जसले भन्छ उसले नेपाल को ५०% गैर हिन्दु लाई नस्वीकारेको नै हो। यो अधिकारको कुरा हो। बामे ले मैले सीके राउत को वाक स्वतंत्रता स्वीकारदिन भनेर हुन्छ? अधिकार मान्छे ले जन्मँदै आफु संग लिएर आएको हुन्छ। स्वीकारने नस्वीकारने हामी को?




दलित र आरक्षणबारे भ्रम र यथार्थ
‘एन्टी स्नेक भेनम’ को अभाव हुन नदेऊ
सभासद् नै भन्छन्, ‘नेताको निरीह दास भइयो’
बाबुरामले अब नयाँ पार्टी किन नबनाउने?
हिमालय होटलको भेलाले गरेको संकेत
एमाओवादीका नेता डा. बाबुराम भटराईलाई सधैँ अरुभन्दा फरक देखिन मन लाग्छ । ..... अडानका सन्दर्भमा एमालेको कुरै नगर्दा राम्रो हुन्छ । उपयुक्त एजेन्डा उठाउने र अनुपयुक्त रुपले छोड्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आफ्नै घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डालाई कसैले नउठाइदिए हुन्थ्यो भनेर उसले छिटोछिटो छोड्यो । ...... एमाओवादीभित्र बसेर यति धेरै दुःख उठाउनुभन्दा बाबुरामले नयाँ पार्टी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । एमाओवादीले अघि सारेका कतिपय मान्यतासँग उहाँका विचार मेल खाँदैनन् ...... हाराहारीमा रहेका कम्युनिस्टहरुलाई जिल्याउँदै कांग्रेसले नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदामा वीपी कोइरालाको नाम उल्लेख गर्नेबाहेक सम्पूर्ण रुपमा आफ्ना एजेन्डा हुलिसकेपछि अहिले बाबुराम भट्टराईहरुले महंगा होटलमा हैसियतबिनाका बुद्धिजीवी बोलाएर पानीमाथिको ओभानो हुन मिल्छ ? ...... बाबुराम भट्टराई स्वयम् राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति हुनुहुन्छ । अहिलेको हिजडा शासकीय स्वरुप उहाँकै समितिबाट बैधानिक रुपमा पारित भएर अघि बढेको हो । त्यहाँ निर्णायक धक्का दिन नसक्ने, चारदलबीच १६ बुँदे सहमति हुँदा सहमति बनाउन नसक्ने अनि हिमालय होटलमा लोकराज बरालहरुलाई साक्षी राखेर ती विषय संविधानमा समावेश हुन्छन् ? ........ पार्टीभित्र सहमति नहुँदा नहुँदै, दाहालले नचाहँदा नचाहँदै पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनमा पनि उहाँले यस्तै बजारिया सहयोग लिनुभएको थियो । अहिले पनि यस्तो जमघट देख्दा उहाँमाथि केही संकट आइपरेछ कि भनेर बुझ्नुपर्छ । ....... बाबुराम भट्टराईमा एमाओवादीको मुख्य नेतृत्वमा कसरी आउने भन्ने ठूलो चिन्ता छ । भारतमा अरविन्द केजरीवालको चर्चा चुलिएका बेला उहाँले पनि नेपालमा नयाँ शक्तिको छाटा ओढ्न थाल्नुभएको थियो । उहाँको मुख्य रुचि बुझेर पुष्पमकल दाहालले पार्टी नेतृत्वको उधारो आश्वासन दिएपछि भूकम्प नआउँदै त्यो बहस एकाएक गायव भएको थियो र उहाँ दाहालको प्रशंसामा जुट्नुभएको थियो । ....... पार्टीभित्रबाट निर्वाचन जितेर आफ्नो बलमा कुनै पनि हालतमा नेतृत्वमा पुग्दिँन भन्ने थाहा पाउनुभएका उहाँका लागि त्यसयताको समय त्यति पि्रय भएन । किनभने, दाहालले भनेजसरी पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । त्यसबाट बाबुराममा फेरि छटपटि सुरु भएको छ । ....... एमाओवादीभित्र बसेर यति धेरै दुःख उठाउनुभन्दा बाबुराम भटराईले नयाँ पार्टी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । एमाओवादीले अघि सारेका कतिपय मान्यतासँग उहाँका विचार मेल खाँदैनन् । मार्क्सवादको व्याख्यामै पनि उहाँ धेरै पर पुगेको देखिन्छ । यस्तो बेलामा त्यही पार्टीमा बसेर सिँगौरी खेल्दा न त्यो पार्टी उँभो लाग्छ, न त उहाँ नै । बरु, आफ्नो विचार, संगठन र नेतृत्वलाई संयोजन गरेर उहाँ जस्तो नेताले नयाँ पार्टी गठन गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । ..... सर्वत्र निराशा फैलिएको बेला कागताली परेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो पार्टी विकल्प पनि बन्न सक्छ । एकपटक बाबुराम भटराईले त्यो प्रयोग किन नगर्ने ?

Friday, July 24, 2015

धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार



मानव अधिकार एउटा स्पष्ट दस्तावेज। त्यो नेपालका नेता, पार्टी, जनता ले सहमति मा कोर्नु पर्ने कुरा होइन।

मानव अधिकार प्रत्येक मानव को अधिकार। त्यो राजा ले बक्सेर दिने, श्री ३ केपी ओली ले दिने कि नदिने भनेर सोँच्नु पर्ने, मंथन गर्नुपर्ने, चार दल ले अर्को २४ बुँदे सहमति गरेर जनता लाई दान दक्षिणा दिनुपर्ने कुरै होइन। मानव अधिकार प्रत्येक मानव ले जन्मँदै आफु सँगै लिएर आएको हुन्छ। त्यसलाई कसै ले खोस्न सक्दैन।

मानव अधिकार २००६ को अप्रिल क्रांति ले बजाप्ते अंतरिम संविधान मा स्थापित गरिसकेको। त्यस अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको यो संविधान सभा ले त्यो अंतरिम संविधान को एउटा अर्ध विराम पनि हटाउन पाउँदैन। मानव अधिकार त अंतरिम संविधान को प्राण नै हो। Life Force ------ मुटु होइन, प्राण।

वाक स्वतंत्रता, धर्म निरपेक्ष राज्य (state) --- त्यो राजविराज को सीके राउत अथवा रौतहट को मुसलमान लाई कसैले दिने होइन, कसैले खोस्न पाउने कुनै औजार उपाय नै छैन। कुनै तरिका छैन। मानव अधिकार मा minority majority को कुरै आउँदैन।

प्रेस स्वतंत्रता यति दिने उति दिने भन्ने नापतौल वाला बहस नै गलत हो, waste of time हो। प्रेस स्वतंत्रता curtail गर्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार यो राष्ट्रपति लाई छैन। अनि के खान नापतौल गरेको मिनेन्द्र ले?

शब्द खेलाउने ठाउँ छैन। धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतंत्रता भन्ने शब्द जाल मा फँसने प्रयास --- निरर्थक, waste of time. नागरिक को धर्म हुन्छ, हुन सक्छ, तर राज्य (state) को धर्म हुँदैन। धर्म निरपेक्षता को अर्थ त्यही हो र त्यो १००% बहुमत ले पनि खोस्न नसक्ने मानव अधिकार हो।

ज्यामिति को विन्दु को परिभाषा मा पनि सहमति र अल्पमत बहुमत को कुरा आउँछ? मानव अधिकार लाई Universal Declaration Of Human Rights त्यसै भनिएको होइन। त्यहाँ amendment clause कतै छैन। कमल थापा लाई त्यो कुरा थाहा छैन। Not my problem.

धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार ------ त्यहाँ औंला गन्ने ठाउँ छैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचन भए तंपाईले कसलाई बनाउनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री?



प्रहरी दमनविरुद्ध जनकपुरमा विरोध सभा
मस्यौदा संविधानको विरोधमा गत साउन ४ र ५ गतेको जनकपुरमा आयोजित राय तथा सुझाव संकलनको कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गर्न खोज्दा निषेध गरिएपछि विरोधमा धर्ना दिइरहेका राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका अगुवालाई प्रहरीले निर्ममतापूर्वक ज्यादती गरेको थियो । यसको विरोधमा चार माओवादी पार्टीको मोर्चाले विरोधसभा गरेको छ । ..... जनकपुरीले मधेशवादी दलहररुतर्फ इंगित गर्दै भने, ‘संघीयताकै लागि मधेश आन्दोलन भयो तर अब कांग्रेस-एमालेले ल्याउन लागेको संविधानमा संघीयता, पहिचान र अधिकारसमेत कुण्ठित हुने भयो । तसर्थ संविधानसभा परित्याग गरी पुनः सडक आन्दोलनमा आउनुस् ।’ उनले कांग्रेस–एमालेको सरकारलाई

फासिस्ट

शैलीका सरकारको संज्ञासमेत दिए । ..... विरोधसभा हुनुपूर्व जनकपुरको गोपाल धर्मशालाबाट सुरु भएको विरोध जुलुस विभिन्न चोक हुँदै नगर परिक्रमा गरी रामचोक, सोनारपट्टी, जानकी चोक, शिवचोक, भानुचोक, कदमचोक भएर जनकचोकमा विरोधसभामा परिणत भएको थियो ।
धर्मको नकाबमा नाचिँदैछ तानाशाही ताण्डव
मस्यौदा संविधानबारे जनताको सुझाव संकलनको नौटंकी समाप्त भइसकेको छ । यो कृत्रिम जनमत संकलनको नौटंकीभित्र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त पार्ने रणनीति देखिन्छ । जनमत संकलनको क्रममा जनताले धार्मिक स्वतन्त्रताको अभिमत दिए भने हौवा फैलाइँदैछ । ..... हैन, यहाँ जनताले कस्तो अभिमत कसरी दिए त ? मधेशको पूर्व झापादेखि पश्चिम महाकालीसम्म टेण्डरमा मस्यौदामाथि पार्टी कार्यकर्ता, सुरक्षा निकाय र कर्मचारी तीनखाले जनताको राय संकलन गरियो । राय संकलनको खेल कसरी भयो भने

रेफ्री पनि आफ्नै, सबै खेलाडी आफ्नै, मैदान पनि आफ्नै

। विपक्षी दलका खेलाडीहरु मैदानमा उत्रिनै पाएनन् । ..... यसरी एकतर्फी रुपमा खेलिएको खेलमा टस हाल्दा चित र पट आफ्नै थियो । ..... नेपालको स्थायी सत्ताका हर्ताकर्ताहरुले जनमत संकलनको नाउमा बन्दुकको घेराभित्र उनीहरुकै विचार मात्रै सुनाउने मान्छे बोलाए, फरक विचार राख्नेलाई भित्र छिर्न नदिने उर्दी जारी गरे र छिर्न खोज्नेलाई बन्दुकको कुन्दाले मरणासन्न हुने गरी कुटे । त्यसरी लिइएको जनताको रायलाई नक्कली भन्ने कि सक्कली ? .......

जनकपुरको उद्योग वाणिज्य संघको हलमा पस्न खोज्ने रोशन जनकपुरीको टाउको फुटाइयो । १४ वर्षे बालक दिनेश साहलाई मृत्युशैय्यामा पुर्याइयो । गरुडा, रौतहटका राजकुमार दास र इस्माइल अन्सारीको ढाड र पिठ्युँ सेकियो । यसरी लिइएको जनताको सुझावका आधारमा जनआन्दोलनका मर्मलाई मार्न पाइन्छ ?

...... धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको भिन्नता नबुझ्ने स्तर भएको समाजमा दुईटामध्ये कुन राम्रो भनी प्रश्न गर्नु कत्तिको जायज हुन्छ ? यो त ५ वर्षे बालकलाई कुन औंला समाउने भनेर सोधेजस्तै हो । ..... धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको मान्छेको व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसको अर्थ हरेक धर्मावलम्बीले आफ्नो धर्म अवलम्वन गर्न पाउँछन् । तर धर्मनिरपेक्षता भनेको त राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने विषयको ग्यारेण्टी हो । धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताबीच छनौट हुँदैन, किनभने यी दुई माग एक अर्काका परिपूरक हुन् । ........ नेपाली राज्यको बनोट हिन्दुत्वको जगमा बनेको हो । चाहे राज्यले अभ्यास गर्ने मुलुकी ऐनलाई हेरौं, चाहे राज्यको अंगको रुपमा रहेको नेपाली सेनाका भैरवनाथ गण, कंकाली गणलगायत नाम र पूजापाठ र संस्कृतिलाई, सबैमा हिन्दुत्वको गाढा छाप छ । त्यस्तै, चाहे गृह मन्त्रालयको दैवी प्रकोप महाशाखालाई हेरौं, चाहे महालक्ष्मीस्थान, शिवगढीजस्ता नगरपालिकाहरुको नामाकरण, तिनको नाम र नामाकरण गर्नेहरुको दिमाग एउटै धर्म र संस्कृतिबाट निर्देशित छन् । कहाँसम्म भने सरकारले गाडी किन्दा गर्ने संस्कार र प्रधानमन्त्रीले दशैंमा बोको काट्ने संस्कृतिसम्ममा यसकै छायाँ देखिन्छ । ....... २०६२–६३ सालमा लोकतन्त्र आएपश्चात राज्यले सबै धर्म र संस्कृतिलाई समान व्यवहार गर्छ र सबैको संरक्षकको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्छ, राज्य अब कुनै धर्मविशेषको हुँदैन भन्ने अवधारणाका साथ अन्तरिम संविधानले धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित गरेको हो । यसपछि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरुले बहुसंख्यक हिन्दुहरुसँग धर्ममा समान छु भन्ने अनुभूत गर्न थाले । यस्तो समानताको अनुभूति गर्न थालेको नेपाली राज्यमा धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउन खोजिँदै छ । ........ कमल थापालाई देखाएर सबै दलभित्रका पण्डित पुरोहितहरुले आफ्ना पुर्खाको पुख्र्यौली धार्मिक राज्य फर्काउन खोजेको हो ? ...... धार्मिक स्वतन्त्रताले मात्रै पुग्ने भए भारतको संविधानमा किन राखिएको छ धर्मनिरपेक्षता ? अरु कुरामा छिमेकीबाट सिक्ने, अनि धर्मनिरपेक्षताको कुरामा सिक्नु पर्दैन र ? ....... धर्मसापेक्षता हिन्दु धर्मसँग मात्रै हैन, नेपाली राजतन्त्र र पहाडी पुरुषको एकल शासनसत्तासँग जोडिएको छ । यही कुरा अहिले मधेशी नेताहरुले बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरुले आफूले टेकेको जमिन खुस्केपछि मात्रै बल्ल थाहा पाउँछन्, राज्यलाई फेरि पनि हिन्दु धर्म सापेक्ष बनाउनु भनेको त हिन्दु धर्मावलम्बी पहाडी पुरुष शासकहरुको रणनीतिमात्रै रहेछ भनेर । .......

उनीहरुका लागि धर्मनिरपेक्षताको खारेजी त एउटा बहानामात्रै हो, उनीहरुको प्रमुख योजना त संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई नै ‘डाइल्युट’ गर्नु हो । धर्मनिरपेक्षतालाई त्याग्नु भनेको त चोरलाई साँचो दिएर मन्दिरको मूल ढोकाको खोल भन्नुजस्तै हो, त्यसपछि जेजस्तो खालको मूर्ति र सम्पत्ति पनि चोर्न पाउने सुविधा हुन्छ ।

......

संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउने अभियानको एउटा मुख्य निसानाचाहिँ मधेशी मुस्लिम समुदाय हो । यसरी हेर्दा जताबाट पनि मधेशीलाई नै निसाना बनाउन खोजिएको छ, चाहे धर्म सापेक्षताको नाममा होस् या संघीयता र समावेशिताको विरोधको नाराबाट होस् ।

....... अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरेर संघीयतामाथि रिस पोख्दैछन् । ..... मस्यौदाले एकातिर राज्यको परिभाषामा धर्मनिरपेक्षता राखिएको छ भने राष्ट्रिय जनावरमा गाई बनाइएको छ, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? राज्य धर्मनिरपेक्ष भएपछि एक धर्मको पवित्र प्रतीक मानिने गाईलाई राष्ट्रिय जनावर कसरी हुन्छ ? त्यही जनावर मारेको वा मासु खाएको आरोपमा हिन्दु धर्मावलम्बी दलित र अन्य धर्मावलम्बीहरु जेलमा सडाइने स्थिति कहिलेसम्म कायम राख्ने ?
धार्मिक राज्य : उपलब्धि उल्टाउने खेल
‘धर्मनिरपेक्षता’ माथि उठेका आशंका र प्रश्नबारे चर्चा गर्नु पहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र पछिल्ला दुई महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज फेरि पल्टाउन आग्रह गर्छु। कमरेड ओलीले नै यो पढ्न किन आवश्यक छ भने उनी यतिखेर धर्मनिरपेक्ष राज्य हुन नहुने तर्क गरिरहेका छन्। बुधबार बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द गलत अनुवादवश आएको समेत दाबी गरे। मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तावित र २०४९ माघमा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित ‘जबज’को ‘नेपाली क्रान्तिको वर्तमान कार्यक्रम’ भागको ‘राज्यव्यवस्था’ खण्डको तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष जनताको गणतन्त्र घोषित गरिनेछ।’ त्यसै सिद्धान्तको ‘जाति, धर्म र भाषाको सम्बन्धमा’ खण्डको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि धर्मको एकाधिकारलाई अन्त्य गरी सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता प्रदान गरिनेछ।’ ........ माथिल्ला पंक्तिका दुई पक्ष छन् : एक, हिन्दु राजतन्त्रकै पालामा पारित उक्त दस्तावेजले धर्म निरपेक्षतासहित गणतन्त्रको वकालत गरेको छ। दुई, नेपालमा धर्मविशेषको एकाधिकार रहेको सकार्दै त्यसलाई अन्त्य गर्ने, सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो इतिहास किन सम्झाउन आवश्यक भयो भने अहिले धर्मनिरपेक्षताको सर्वाधिक विरोधमा राजावादी राप्रपा नेपालपछि प्रगतिशील एमाले र लोकतान्त्रिक कांग्रेसका नेताहरू नै देखिन्छन्। ...... कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तालाई पनि सम्झाइहालौं– बीपी कोइरालाबाट प्रस्तावित र ०१२ सालमा वीरगन्ज महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजको ‘राजनीतिक व्यवस्था’ भन्ने खण्डमा उल्लेख छ, ‘संविधानमार्फत नेपालमा जाति, धर्म (पन्थ) एवं लिंगभेदबाट निरपेक्ष सबै नागरिकलाई केही मूलभूत नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार अवश्य प्रदान गरिनेछ।’ उनै बीपीले १९६० जून ६ तारिखमा पत्रकार अनिरुद्ध गुप्तालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेस धर्मलाई नमान्ने पार्टी हो। विरोधीले यस कुराको निकै उपयोग गरे। धर्म नमान्ने व्यक्तिका रूपमा म नै आक्रमणको तारो थिएँ। तपाईंलाई थाहा छ, म बाहुन भएर पनि जनै लगाउँदिन।’ ........ बीपी धर्मका विरोधी थिएनन्, उनी केवल त्यसलाई मान्दैनथे। धर्म मान्न पाउने मानिसको स्वतन्त्रताको उनी विलकुलै सम्मान गर्थे। ..... हिन्दुराज्य पक्षधर भन्छन्– हिन्दुराज्य भएर अरुलाई के फरक परेको थियो? तथ्य के हो भने इलाम–पाँचथर सिमानामा पर्ने यो पंक्तिकारको बस्ती वरपर लिम्बु, मगर, तामाङ, राई, भूजेल, गुरुङ लगायत बसोबास गर्छन्। जनगणना लगायत तथ्यांक संकलनका क्रममा अधिकांश गणकहरू बाहुन र क्षत्री जातिका शिक्षक हुने गर्छन्। निरक्षर जनजातिको तथ्यांक फारम भर्दा उनीहरूमध्ये अधिकांशले निश्चित तथ्यांकबाहेक धर्म लगायत महल आफैं भरिदिन्छन्। निरक्षर जनजाति, जो किरात, बौद्ध, प्राकृत धर्म मान्छन्, आफ्नो धर्म के लेखियो थाहै पाउँदैनन्, र ‘हिन्दु’ बन्न पुग्छन्। उनीहरूले हिन्दु धर्मबाट अलग हुनचाहे भने पाउने कि नपाउने? मस्यौदामा ‘अलग हुन पाउने’ लेखिएको छ, तर जनमत संकलनका क्रममा यसको तीव्र विरोध भएको छ। विरोध गर्नेमा मुख्य दलकै नेताहरू पनि छन्। उनीहरूलाई इसाइकरण भएकामा त्यत्रो फिक्री रहेछ, अरु धर्मावलम्बीको हिन्दुकरण भएकामा चाहिँ किन मौन? ........ हिन्दु पक्षधर भन्छन्– हिन्दुराज्य नेपालको पहिचान हो। तथ्य के हो भने उनीहरू नेपालभित्रै अलगाव भोगिरहेका जाति, भाषा, ऐतिहासिक क्षेत्रविशेषको इतिहास सम्मान गर्दै बहुपहिचानको राज्य बनाउन ठाडै अस्वीकार गर्छन्, अनि बहुपहिचान भएका नागरिकहरू बस्ने देशको पहिचान भने हिन्दु हुनुपर्ने अमिल्दो माग गर्दैछन्। अनि उनीहरू नै तर्क गर्छन्, ‘राज्यको धर्म नहुने, अनि जातचाहिँ हुने?’ मस्यौदाको धारा ३ मा ‘राष्ट्र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त हुने’ स्वीकार गरिएको छ। त्यसै भागको धारा ४ मा उल्लेख छ, ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रातमक, बहुजातीय राज्य हो, जसलाई संक्षेपमा नेपाल भनिनेछ।’ केही मानिसहरूले ‘राष्ट्र’ र ‘राज्य’को भेद नबुझेर बहसलाई धर्म र जातमा ठोक्काएका छन्। ...... संविधानसभा मार्फत नेपालीहरूले पहिलोपल्ट आफ्नो मूल कानुन बनाउने सात दशकको सपना कार्यान्वयन गर्दैगर्दा इतिहासबाट परित्यक्त केही व्यक्तिहरू जन्मसिद्ध खाइपाई आएको राज्यको सुखसुविधा फर्काउन धर्मजस्तो ‘ननइस्यु’ लाई यही नै सबथोक हो झैं गरी हल्लाखल्ला गरिरहेका छन्। ...... यो कोलाहल यति ‘हाई डेबिसल’को छ कि ज्यान फालेर जनआन्दोलनमा लागेको एउटा तप्कासमेत हिजो आफूमाथि गोली दाग्न निर्देशन दिनेहरूलाई पुन:स्थापित गर्न नजानिँदो पाराले दुरुपयोग हुने खतरा बढेको छ। ....... धर्मनिरपेक्ष राज्यले कुनै धर्मविशेषलाई प्रोत्साहन गर्दैन, तर नागरिकको धार्मिक आस्था मान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्छ। कुनै पनि नागरिक धर्म मान्न, नमान्न उत्तिकै अधिकार राख्छ भन्ने मर्मअनुसार धर्मनिरपेक्षता आएको हो। यहाँ हिन्दुको जात्रापर्व विशेषदेखि अरु धर्मावलम्बीहरूको तीर्थयात्रा समेतको खर्च राज्यले बेहोर्ने प्रथा हटेको छैन। धर्मकर्ममा ढुकुटी छर्दै हिँड्नु राज्यको दायित्व होइन। गणतन्त्रका राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको चालचलनमा उदारता अपेक्षित छ। हिन्दु राजाझैं हिँड्नु उनीहरूको कर्तव्य होइन। ....... अहिले नेतृत्वमा बसेकाहरू धर्मनिरपेक्षता विरोधी आवाज झेल्न सक्ने हैसियतमा छैनन्। त्यसैले उनीहरू भन्दैछन्, ‘धर्मनिरपेक्षताले लफडा गर्‍यो, धार्मिक स्वतन्त्रता भनिदिऔं।’ त्यसो गर्नु भनेको जनआन्दोलन लगायत विभिन्न जाति, वर्ग, सम्प्रदाय र भूगोलका नागरिकका संघर्षको भावनामाथि अपमान हो। त्यसले अर्को विद्रोहलाई निम्ता दिन्छ। अर्काथरी भन्दैछन्, धर्मबारे संविधानमा चर्चै नगरौं। यो अर्को सजिलो तरिका हो। तर सावधानीपूर्वक छलफल अघि बढाइनुपर्छ। राज्यको चरित्र कस्तो थियो र कस्तो हुनेछ भन्ने फेरि पनि बहसको विषय हुनेछ। इतिहासबाट कोही भाग्न सक्दैन। ..... राज्यको कानुन धज्जी उडाउँदै वनजंगल कब्जा गर्दै हिँड्ने स्वामी कमलनयनाचार्य अखबारमा विज्ञापन छाप्दै खुला रूपमा ‘धर्मयुद्ध’ आह्वान गर्दैछन्। उनीजस्ता ‘स्वामी’लाई यो साहस यत्तिकै आइरहेको छैन। बहुदलीय प्रजातन्त्रकालमा गन्हाएका भ्रष्ट अनुहारहरू आज सत्तामा पुन:स्थापित हुन धर्मलाई सहारा बनाउँदैछन्। यिनीहरूको साथमा एक दशकयता नेपाली समाजले हात पारेका परिवर्तनप्रति असन्तुष्ट समूहमात्रै देखिन्न, यिनै परिवर्तनका संवाहक भन्ने नेतासमेत छन्। ......

संविधानसभा मार्फत नागरिक अधिकारका धारा—उपधारामाथि जमेर बहस हुनुपर्ने बेला मुख्य विषय छाया पार्नेगरी धर्मलाई केन्द्रीय विषय बनाउनेहरू परिवर्तन उल्टाउने खतरनाक खेलमा छन्।

..... नेपाल समृद्ध भए, सबै नेपालीहरूले राज्यबाट समान अवसर पाएर अघि बढ्नसके नेपालको पहिचान विश्वसामु तिनीहरूले चम्काउनेछन्। कुनै राजा, देउता, नेता वा धर्म सम्प्रदाय विशेषका कारणले राज्यको सुनाम हुने भए आज नेपाल यति गरिब र असहाय भएर विश्व मानचित्रको कुनामा लुकिरहेको हुँदैनथ्यो।

Wednesday, November 19, 2014

थारु, मुसल्मान, दलित र मधेसी पहिचान

थारु जनजाति हो। तर राष्ट्रीय स्तरमा जनजातिहरुको संगठन भेला हुँदा पहाडका जनजातिले थारुलाई मधेसी भनेर थिचोमिचो गरिरहेको हुन्छ। राष्ट्रिय स्तरमा दलितको भेलामा र संगठनमा त्यसरी नै मधेसी दलितलाई पछाडि पारिएको हुन्छ।

थारु मधेसी हो। तराईको दलित मधेसी हो। काठमाण्डु उपत्यकामा ५०० वर्ष देखि बसेको मुसलमान मधेसी हो। काठमाण्डुको बिलियन डॉलर कमाएको मारवाड़ी मधेसी हो।

भन्दैमा थारुको जनजातीय पहिचान गुम्ने होइन। दलित दलित हो। र तराईका दलितको पहाड़को दलितसँग मात्र किन भारतको दलितसँग पनि सहकार्य हुनु जरुरी छ।



मधेशी–थारु :एक विश्लेषण by शंकरलाल चौधरी
थारूहरूसंस्थापक र प्रथम मधेशी हुन् । तर आज नयाँ पुस्ताका थारू युवाहरूलाई किन हीनता बोध हुन्छ किहामी मधेशी होइनौं । निर्णय भएर र उत्साही भएर भन्नु पर्दछ कि हामी मधेशी हौं । हीनता बोध किन भइरहेको छ कि हामी मधेशी होइन र यसैले गर्दा अरूको लहै–लहैमा परेर आज थारूको यो अद्योगतिर दुर्दशा भएको छ । नेपालका कथित विज्ञहरूद्वारा नै गलत टिका टिप्पणी भएकोले आम जनताले मधेश र मधेशी भन्नालेगैरनेपाली अर्थ लगाउन बाध्य भए रसोझा थारूहरू मधेशर मधेशी शब्दबाट तिरस्कृत हुन लागे । प्रशासकीय समूह र पहाडे मूलका नेपाली मित्रहरूद्वारा मधेशी भन्नाले भारतीय मूलका नेपाली नागरिक हो भनी जानी–जानी घृणा गरेकोले थारूहरू मधेशी संज्ञालाई त्यागेर फरक पहिचान खोज्न लागेको हो । त्यसैले आजकोदिनमा थारूहरू भए पनि र मधेश भए पनि प्राचीन थारूहरू आदिवासीकै नामले चिनिन्छन् । ..... त्यसमा कुनैआपत्ति नहुनु पर्ने हो । हाल सम्पूर्ण मधेशी मोर्चाहरूबाट “स्वायत्त मधेश एक प्रदेश” खोजेको बेलामा सबैलाई खुशी हुनुपर्ने हो । “तँ”र “म” को सट्टा हामी मधेशी हौं को संज्ञा दिनुनै बुद्धिमता हो र वास्तविकतापनि यही हो । र, अरूको बहकावमा परे पनि थारू युवाहरू सानोभुलभुलैयामा नपरी पुनः फर्केर मूल थलो र मूलधारमा आऔं । यही नै आजको माग,सुझाव र आवश्यकता पनि हो । (लेखक तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीयसदस्य हुन् ।)

Friday, October 10, 2014

पार्टी भित्र आरक्षणको व्यवस्था

मधेश भितरका विभेद
क्रान्ति और संगठन
Madhesi Kranti (3) On The Way
पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्रका सस्ता तरिका



पार्टीको प्रत्येक तहके समितिमें ५१% खुला प्रतिस्प्रधासे आएँगे, ४९% आरक्षणसे। आरक्षित सीटोंके लिए भी प्रतिस्प्रधा होंगे, लेकिन सीमित। यानि कि महिला सीटोंके लिए महिला सदस्योंके बीच प्रतिस्प्रधा होगी।

आरक्षित सीटोंमें आधा महिलाके लिए। उसमें दलित, मुसलमान और गरीब महिलाको भी समाहित करना होगा। आधा दलित, मुसलमान और गरीब पुरुषोंके लिए।

पार्टीकी केंद्रीय समिति, राज्य समिति, जिल्ला समिति, गाऊँ/शहर समिति, वाॅर्ड समिति सबमें ५१% खुला प्रतिस्प्रधासे आएँगे, ४९% आरक्षणसे। लेकिन इसका मतलब दलित, मुसलमान, गरीब, महिला खुला प्रतिस्प्रधासे नहीं आ सकते हैं ऐसी बात नहीं।

पार्टीले प्रगति गर्नु छ भने गरीब समुदायलाई विशेष रुपले लक्षित गर्नु पर्ने हुन्छ। एमालेलाई समाप्त पार्ने तरिका त्यही हो। नत्र भने पहाड़ी बाहुनहरुले मार्क्सवाद, समाजवाद भन्दै तराईका गरीबलाई झुक्याउँछन्, उनको वोट लिन्छन् र त्यसबाट पाएको शक्ति तिनका विरुद्ध नै प्रयोग गर्छन, आफ्नो चरम मधेश विरोधी बात, विचार, सिद्धांत अगाडि सार्छन्। मार्क्सवाद भनेको वामदेव र केपी र माधव र झलनाथ र विद्याकालागि मधेशमा racism बाहेक केही पनि होइन।

Education, Health, Access To Credit, Job Creation ----- गरीबीमाथि सीधा प्रहार गर्ने हतियार यी चार हुन। र हो, भुमि सुधारको कुरा पनि हुनुपर्छ। मजदुरहरुलाई संगठित गर्ने कुरा पनि आउँछ। तर गरीबी समाप्त गर्ने हो, मुख्य कुरा त्यो हो। गरीबहरुलाई नारेबाजी गर्न लगाउने, जुलुसमा हिडाउनेमा सीमित छ एमालेको मार्क्सवाद। मधेश स्वराज पार्टीले आफुलाई गरीब मधेसीहरुकालागि आकर्षक बनाउनु पर्यो। एमाले सिध्याउनु छ, त्यसैले।