मोहन वैद्य ले प्रचंड र बाबुराम बारे भनेको

मोहन वैद्य सँग मेरो आइडियोलॉजी ठ्याक्कै मिल्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ मोहन वैद्य ले सही भनेको। प्रचंड र बाबुराम ले ऐन मौका मा आएर धोका दिन्छन् भनेको। हो रैछ।

जटिलता र स्पष्टता

विचार र शक्ति

उपेन्द्र यादव ले ६ प्रदेश मान्दैनौं भने। मान्दैनौं भने तपाइँ ले मानने के हो? अब त ७५ जिल्ला मा संगठन भएको पार्टी को अध्यक्ष। तपाइँ को पार्टी को नक्शा छ? त्यो नक्शा के हो? कस्तो छ? तपाइँ को नक्शा ले पुरा नेपाल समेट्नु पर्ने भो। उपेन्द्र यादव सँग नक्शा छैन। नक्शा ल्याउनु पर्ने भो।  

त्यस पछि मधेसी मोर्चा को साझा नक्शा बन्नु पर्ने भो। एक प्रदेश या दुई प्रदेश? त्यसमा छिनोफानो हुनुपर्यो। अहिले त चार दल मात्र छन। ती चार दल बीच संघीयता को नक्शा नहुनु संघीयता को मुद्दा प्रति बेइमानी हो। सारा देश समेटने चार दल को एउटा नक्शा आउनुपर्ने भो। आएको छैन।

संघीयता मा सीमांकन र नामांकन सजिलो हो। गार्हो त त्यस पछि हो। सीमांकन र नामांकन पछि संघीयता निर्माण को काम बाँकी नै रहन्छ। सीमांकन र नामांकन टुङ्गो लाग्नु भनेको घर को नक्शा पास हुनु हो। घर को नक्शा मा कोही बस्न सक्दैन। घर नै चाहिन्छ। त्यो घर निर्माण भनेको प्रदेश र स्थानीय चुनाव हो। त्यो घर निर्माण भनेको state restructuring हो। त्यस का लागि सत्ता मा आउनु पर्ने हुन्छ। जाबो सीमांकन र नामांकन मा यति सारहो बेइमानी गर्न चाहिरहेका दल हरु लाई नै state restructuring का बेला पनि सत्ता दिने किसिम ले हिड्ने हो भने संघीयता को मुद्दा प्रति मधेसी मोर्चा ईमानदार भएको कि बेइमान भएको?

लोकतंत्र मा जनता लाई गर्छु भनेको काम गर्न सत्ता मा जानु पर्ने हुन्छ। त्यो सत्ता समीकरण बारे प्रयाप्त सोंच भए जस्तो देखिएन। दलित को मुद्दा मा मधेशी मोर्चा बोलेको छैन। उता अखण्ड लुम्बिनी भन्दै संविधान सभा भित्र का ४० दलित लाई एक ठाउँ ल्याएका विश्वकर्मा पनि बुद्रुक बुद्रुक उफ़्रिएका छन। राम चन्द्र बाहुन ले divide and rule गरेको विश्वकर्मा लाई मतलब नभए जस्तो देखियो।

पहाड़ी महिलावादी लाई आमा र बाबु को ठाउँ मा आमा वा बाबु हुनुपरेको कुरा को मतलब छ तर न आमा न बाबु सँग नागरिकता भएका ४३ लाख stateless मधेसी लाई बरु पेलेरै राख भन्ने छ।

प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व मधेसी समुदाय को bottomline हो र नेपालका सबै भन्दा गरीब जिल्ला सुनसरी देखि पर्सा सम्म का मधेस का जिल्ला हुन भन्ने तथ्याङ्क ले त्यस लाई प्रयाप्त पुष्टि गर्छ तर जनजाति लाई र बाबुराम भट्टराई लाई यस मुद्दा मा सहमति को विन्दु मा मधेसी समुदाय ले पाए जस्तो मैले देखेको छैन।

मस्यौदा नमान्ने वैद्य। तर उसले लोकतंत्र र बहुदल र शान्तिपुर्ण संघर्ष मानेको कि नमानेको कि मधेसी मोर्चा लाई discredit गर्ने उ पहाड़ी समुदाय कै हतियार मात्र हो जो ख़ुशी ख़ुशी प्रयोग भइराखेको छ? मोहन वैद्य को "राष्ट्रियता" ले पहिला पहिला मधेसी समुदाय लाई ठ्याक्कै नसमेटेको --- अब चाहिँ समेटने निर्णय हो कि महेन्द्र पथ मा वैद्य जी अडिग नै हुनुहुन्छ?

पहाड़ का दलित, जनजाति, महिला, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य मधेसी क्रान्ति ३ को मार्ग प्रशस्त गर्न मा काँग्रेस एमाले का बामे, केपी, सुशील भन्दा के फरक छन? लोकतंत्र र मानव अधिकार को मान्यता universal हो। तर लोकतंत्र र मानव अधिकार लाई आफ्नो समुदाय को सीमा सम्म मात्र देख्न सक्ने खस हरुले मधेसी क्रान्ति ३ को मार्ग प्रशस्त गर्दै छन।

मधेसी दलको मोहन वैद्य सँग सहकार्य कसरी संभव छ?

मोहन वैद्य र मधेसी दल हरु लाई एकै ठाउँ मा राख्नु सुशील ले गोटी चालेको हो। किनभने मधेसी दल हरु लाई discredit गर्न गार्हो छ। तर मधेसी दल हरु र मोहन वैद्य एक ठाउँ मा आएमा तिनी हरुलाई सामुहिक रुपले discredit गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। १० वर्ष अगाडि एक दलीय तानाशाही मा विश्वास गर्दै आएका माओवादी त मोहन वैद्य लाई नपत्याएको अवस्था छ। मोहन वैद्य बहुदलीय लोकतंत्र नमान्ने, खुला बाजार अर्थतंत्र नमान्ने, अथवा मिश्रित अर्थतंत्र नमान्ने।

मधेसी दल ले दलित र थारु को उदहारण हेर्ने हो। सबै पार्टी का ४० दलित सभासद एक ठाउँ मा उभिएका छन। सबै पार्टी का ४० थारु सभासद एक ठाउँ मा उभिएका छन। अहिले को संघर्ष त्यो हो। अहिलेको संघर्ष संविधान सभा भित्र को अंक गणित को संघर्ष हो। संविधान सभा भित्र का १०० मधेसी एक ठाउँ मा आउने बेला हो यो। काँग्रेस का मधेसी सभासद हरु आफ्नै पार्टी भित्र भन्दैछन् त -- यो मस्यौदा लगेर हामी मधेस छिर्न सक्दैनौं।

संविधान सभा भित्र का १०० मधेसी एक ठाउँ मा ल्याउने प्रयास मा खुट्टा घिसारने मधेसी हरु भोलि गएर चुनाव हार्ने मधेसी हरु हुन। त्यसैले मधेसी दल ले दुबै हातमा लड्डु मान्नुपर्छ। १०० सभासद आए राम्रो संविधान बन्ने, न आउने हरु को चुनावी धरातल सखाप भएर मधेसी दल को भाग मा आइपुग्ने।

अंतरिम संविधान सँग नबाझ्ने र पहिलो र दोस्रो संविधान सभा का सहमति समेटने संविधान बनाउन अहिले को संविधान सभा भित्र को अंक गणित काफी छ। आम सभा हरु गर्दै गरे हुन्छ। संगठन विस्तार को लागि राम्रो वातावरण छ।

तर अहिले को लडाइ संविधान सभा भित्र को अंक गणित को लडाइ हो। मोहन वैद्य संविधान सभा भित्र हुँदै नभएको मान्छे। उसँग सहकार्य गर्नु को के मतलब?

राजेश हमाल को नौटंकी
थारु जागे
बाहुनवाद को इतिहास
अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन
मधेसी मोर्चा जाग्यो
नेपाल भारत बीच को सम्बन्ध राम्रो छैन
दलित पछि अब थारु पनि जागे
नेपाल सेना र नया संविधान
केपी ओली को हिन्दी र कुर्ता, धरहरा र देश
कोचिला बारे सीके राउत
नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको छ
दलित सक्रियता सराहनीय छ
७० लाख भुमिहीन
सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था कि संघीयता
संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
डकैती
आर्थिक क्रान्ति
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
मधेसी दलदल हरु
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन
जानै परे तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तयार
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो

जनता भनेको नेता भन्दा चलाक हुन्छ। बिज़नेस मा भनिन्छ the consumer is always right, त्यस्तै लोकतंत्र को फोर्मुला हो, the voter is always right. विगत चुनाव मा जनताले माओवादी र मधेसी लाई हरायो सही गर्यो। त्योभन्दा अगाडि कड़ा मैंडेट दिएको हो। तर त्यो मैंडेट ले संविधान बनाउन छोडेर माओवादी कटुवाल सँग निहुँ खोज्दै बस्यो, मधेसी सरकार बनाउने उठापटक मा व्यस्त रह्यो, संविधान चाहिँ बनाएनन्। अनि जनता ले सजाय दिएको हो। सही गर्यो।

अहिले पनि संविधान बनाउन चाहिने पर्याप्त शक्ति जनता ले दिएको छ। अनि मधेसी दल ले संविधान सभा भित्र का मधेसी एक ठाउँमा ल्याउने काम मा फोकस नगरेर खाली सड़क सड़क भन्यो भने जनता आउँदैन। किन आउँछ? नेता ले आफ्नो राजनीतिक गृहकार्य नगर्ने? अनि मधेसी दल ले फेरि लोप्पा खान्छ।

राजनीतिक गृह कार्य भनेको आफुले alternate मस्यौदा पेश गर्न सक्नु। राजनीतिक गृह कार्य भनेको संविधान सभा भित्र का सबै मधेसी लाई निश्चित मुद्दा मा एक गर्न सक्नु। त्यस का लागि सबै सहमत हुने एजेंडा बनाउनु पर्ने हुन्छ। "हामी मान्दैनौं" ले वैतरणी तरन सकिँदैन।

अहिले को संघर्ष यही हो। राजनीतिक गृह कार्य हो। जनता मुर्ख होइन। सबै कुराको मुल्यांकन गरेर बसेको छ जनता।

मस्यौदा समिति ले जे सुकै भने पनि, संवाद समिति ले जेसुकै भने पनि आखिर संविधान सभा भित्र संविधान को एक एक धरा एक एक गरेर पास गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ व्हिप जारी हुँदैन। अनि त्यो अंक गणित को लडाइ को लागि तयारी गर्ने हो। एकै चोटि १११ पाना मा बिना छलफल मतदान हुने होइन। प्रत्येक धारा मा छलफल र मतदान हुन्छ।

नेपालका मार्क्सवादी नेता र सुन्दर रातो रंग

हिन्दी: भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (Photo credit: Wikipedia)

मलाई लाग्छ नेपालका अधिकांश मार्क्सवादी नेता हरु कसरी मार्क्सवादी भए भन्दा खेरी, बच्चा मा तिन लाई कसैले सोध्यो, "What is your favorite color?" अनि तिनले भने, "My favorite color is red." अनि त्यही एउटा जवाफ को आधारमा तिनी मार्क्सवादी भए। रातो झण्डा बोके अनि हिंडे जुलुसमा। नत्र भने पढेर बुझेर मार्क्सवादी भएका हुन भने मार्क्सवादमा वर्गीय मात्र होइन कुनै पनि विभेद का लागि ठाउँ हुँदैन, Anti-Madhesi Racism का लागि ठाउँ हुँदैन। तर नेपालका एक से एक मार्क्सवादी भनाउँदाले खसि को टाउको रातो झण्डा देखाएर कुकुरको मासु Anti-Madhesi Racism बेचिराखेको हुन्छ।  

किताब पढेर नेता कार्यकर्ता भएका होइनन् यिनी हरु। केपी ओली बाहुन जब उसको पार्टी अध्यक्ष बन्यो अनि उसले पुष्पक विमान हरु को कुरा गर्न थाल्या थ्यो। म तीन छक्क। के भन्छ यो बाजे जस्तो लागेको। यो त रामायण महाभारत पढेको बाहुन रै छ, यसले त मार्क्सवाद लेनिनवाद पढेको छैन रै छ जस्तो लाग्यो। हुन त मैले पनि पढेको छैन। तर म मार्क्सवादी होइन। मैले अलि अलि पढेको छु। लेनिनको जीवनी चाहिं जिग्याशावश डिटेल मैँ अध्ययन गर्न भयाएको। र त्यसो गर्दा सारांश मा उसका कृति हरु बारे अलि अलि ज्ञान बटुलेको। धेरै पहिला। माओ को जीवन पनि अध्ययन गरेको। जिज्ञासा लागेर। तर म आफै पनि १०-२० वटा मार्क्सवादी बाइबल हरु पढेको मान्छे होइन। मैले cover to cover कुरान पनि पढेको छैन।

मोहन वैद्य ले बरु पढ्यो कि? तर उसको चालाढाला हेर्दा उसले पनि किताब सिताब चाहिँ होइन, कुनै पम्फलेट चाहीं पढ़ेछ कि जस्तो लाग्छ। त्यो पम्फलेट अझै पनि उसको back pocket मा हुन सक्छ।

मार्क्सवाद एउटा विज्ञानं हो। विज्ञानं भनेको जीवंत हुन्छ। You always have to be willing to face the facts. You can't ignore new facts just because they don't jive with your old theories. Old theories stand challenged if new facts thus suggest.

नेपालका मार्क्सवादी नेता र सुन्दर रातो रंग। उसो त रातो रंग एउटा सुन्दर रंग नै हो। I don't blame those who like the color. 

मैले साँचै नै बुझन खोजेको कुरा जल सम्पदाबारे

भारतको औद्योगिकरणमा सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने कल कारखाना लगाउन जग्गा चाहियो, त्यो जग्गा पाउन बड़ा गारहो। मोदीले गुजरातमा उद्योगपतिहरुलाई जग्गा पाउन सजिलो बनाईं दिंदा यसले त कौडीको भाउमा जग्गा दियो भनेर ठुलो आलोचना भयो।

यो समस्याको समाधान के त? ठीक छ, उद्योगपतिलाई जग्गा नदिने भन्ने हो भने देश अगाडि बढ़न भएन। के गर्ने?

नेपाललाई विकसित देश बनाउने hydroelectricity ले हो। र त्यसमा मोदी दिलोज्यान लागेका छन। कि त मोदीलाई चोर फटहा भन्नु पर्यो। भारत दुनियाको तेस्रो सबैभन्दा ठुलो अर्थतंत्र, त्यो भारतले नेपालको किन पॉकेटमारी गर्नु पर्यो होला? सोंचनै पर्ने कुरा हो यो।

सतजलसँग पीडिए अर्को राष्ट्रघातः नेकपा–माओवादी प्राकृतिक स्रोतलाई कौडीको रुपमा बेचियो

यो भनेको के? मैले साँचै नै बुझन खोजेको। ठीक छ नदी नेपालमा छ। तर १००% पूँजी भारतको कुनै कम्पनीले लगाउँछ भने, १००% काम त्यसले गर्छ भने, बिजली उत्पादन भए पछि नेपालले खोला आफ्नो भएको कारणले मुफ्तमा यति प्रतिशत पाउनु, त्यसमाथि थप यति प्रतिशत स्वामित्व पाउनु, २५ वर्षमा त्यो स्वामित्व १००% पुग्नु --- यो न्याय हो कि अन्याय हो? मैले बुझन खोजेको यो हो।

विश्वमा यो पहिलो यस्तो प्रोजेक्ट होइन। विदेशी पुंजीले जहाँ तहीं प्रोजेक्ट हरु बनेका छन। अरु ठाउँमा कस्तो भएको छ? यस्तै अवस्थामा नेपाल जस्तो देशले २५% होइन ५०% मुफ्त बिजली पाएको छ कतै? १००% स्वामित्व २५ वर्षमा होइन १५ वर्षमा पाउने गरेको छ कतै? त्यस्तो छ भने ल मोदिका मान्छेले पॉकेटमारी गर्यो भने भो।

होइन भने यो त नेपालमा गरीबी समाप्त हुने हो भने बंद घडी मार्क्सवादीहरुको राजनीती समाप्त हुने डरले यस्ता कुरा उछालिने भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ।

उद्योगपतिहरुले जग्गा नपाउने भारत First World Country बन्न सक्दैन। ४०,०० मेगावाट बिजली उत्पादन नगर्ने नेपाल First World Country बन्न सक्दैन।

मोदीलाई त्यस्तो हतारमा वैद्यले यसरी पाकेटमार भन्दिनु भएन। मलाई लाग्छ मोदीले वास्तवमै नेपालको भलो चाहेका छन। आफनोपछि सबैभन्दा बढ़ी माया गर्ने देश नै उसकोलागि नेपाल हो। नेपालमा विद्युत क्रांति गर्ने मान्छे नै मोदी हो।

मोहन वैद्यलाई उपहार

मोहन वैद्य गृह युद्ध गर्ने खाले मानिस होइनन्। तर dogmatic मान्छे चाहिं हुन। मोहन वैद्य त्यो बन्द घडी हो जो दिनमा दुई पटक सही समय दि रहेको हुन्छ।

बाबुराम सही हो। मार्क्सवाद एउटा जीवन्त विज्ञानं हो भन्ने बाबुरामको मान्यता हो। म मार्क्सवादी होइन। तर बाबुरामले मार्क्सवाद विज्ञान हो भन्ने कुरा बुझे जस्तो लाग्छ। मार्क्सवादको मोटामोटी ज्ञान मलाई छ, गहिरो ज्ञान छैन। लेनिनको जीवनी हाई स्कुल मै पढेको मैले तर।

तर यदि मोहन वैद्यले भारत, ब्रिटेन, अमेरिकामा जस्तो लोकतंत्र मान्दिन भनेका हुन भने त्यो बुझन सकिने कुरा हो। मार्क्सिस्ट किताबहरु वेद पुराण जस्तो गरी पढेको मान्छे। त्यति अडान पनि नलिए यो मोहन वैद्यले मार्क्सिस्ट किताबहरु पढ्न त पढ्यो तर बुझेन भन्नु पर्ने हुन्छ।

विज्ञानं जीवन्त हुन्छ। पुराना थ्योरीलाई नया तथ्यहरुले लत्याउन सक्छ। सच्चा मार्क्सवादी बन्द घड़ी जस्तो हुन सक्दैन। आइजक न्यूटनको गुरुत्वाकर्षणको सिद्धांतलाई आइंस्टाइनले परिमार्जन गरेकै हुन।

राजतन्त्र ध्वस्त भएको अवस्थामा, संघीयता आउन लागेको अवस्थामा क्रान्तिको यस स्टेजमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी भनेको क्रान्तिका अहिलेसम्मका उपलब्धिहरुको संरक्षण गर्नु हो। यदि यो अवस्थामा आएर मोहन वैद्य प्रतिक्रांतिकारीहरुद्वारा प्रयोग गरिन पुग्छन् भने त्यो ठुलो दुर्भाग्य हो।

एक पटक त प्रयोग भैसके। दोस्रो संविधान सभाको चुनाव उनले बहिष्कार मात्र गर्छु भनेनन्, बिथोल्छु भन्ने खोक्रो धम्की दिए। चुनावी सरकारले सेना परिचालन गर्ने निहुँ पायो। धाँधली भयो। परिवर्तनकारी शक्तिहरु कमजोर पारिए। नत्र काँग्रेस, एमालेले, अझ कमल थापाले यति धेरै सीट ल्याउन सक्ने हुँदै होइन। त्यसको जिम्मेवारी मोहन वैद्यले लिने कि नलिने? क्रान्ति एउटा गन्तव्यमा पुग्नासाथ प्रतिक्रांतिकारीहरुलाई साथ दिनु -- त्यही हो मोहन वैद्यको मार्क्सवाद?

भन्नेले त भन्न सक्छन मोहन वैद्य बिकाउ थिए, बिके। शाही सेनाले किन्दियो भनलान, काँग्रेसका सामन्ती हरुले किन्दिए भनलान। अझ "र" द्वारा संचालित भएको आरोप लगाउने चलन पनि छ नेपालको राजनीतिमा। तर म वहाँलाई benefit of doubt दिन चाहन्छु। बन्दुक बिसाउन नहुने भन्ने आफ्नो राजनीतिक सोंचका कारण अलग बाटोमा हिँडेको भन्ने मान्छु म।

तर मोहन वैद्यले आत्म समीक्षा भने गर्नै पर्छ। मैले प्रतिक्रांतिकारीहरुलाई मद्दत गर्न पुगेछु, मलाई त थाहै भएन भन्न पाइँदैन। आत्म समीक्षा गर्ने र सिक्ने र सही बाटोमा आउने। नेपाललाई एउटा classless लोकतन्त्र बनाउने तर्फ प्रयास गर्ने। म मार्क्सवादी होइन तर नेपालका गरीब जनताको भलो चाहेको मान्छे चाहिं हो।

मेरो तर्फबाट वैद्यजीलाई उपहार छ, त्यो यो हो।

अहिले बन्न लागेको संविधानमा निम्न बमोजिमको बुंदा समावेश गरे आफु mainstream राजनीतिमा आउने नत्र न आउने भन्ने अडान लिने। बाबुराम र प्रचण्ड सँग एकीकरण गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन।

उपल्लो सदनको १०० सीटकालागि पुरा देशलाई एक क्षेत्र मानेर मतदान हुने र कुनै पार्टीले जति वोट ल्यायो त्यसको आधारमा समानुपातिक सीट पाउने। २०% वोट ल्याउने पार्टीले २० सीट, २% वोट ल्याउने पार्टीले २ सीट। पाएको वोटको समानुपातिक पैसा राज्यबाट पार्टीले पाउने। पार्टी चलाउन अरु कतैबाट रकम लिन नपाइने। कुनै पनि पार्टीले कमसेकम १% मत ल्याएको हुनुपर्ने। नत्र सहभागी हुन नपाउने। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आय व्ययको हिसाबकिताब आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

उपल्लो सदनको समानुपातिक निर्वाचनकालागि प्रत्येक पार्टीले चुनाव अगाडि नै आ-आफ्नो लिस्ट सार्वजनिक गर्नु पर्ने। दलित, मधेसी, जनजाति र महिला समावेशी हुने फोर्मुला अनुसार लिस्ट तैयार पार्नु पर्ने। कुनै पार्टीले २० सीट जितेमा उसको लिस्टको प्रथम २० व्यक्ति निर्वाचित भएको ठहर हुने। लिस्ट चुनावपछि फेर बदल गर्न नपाइने। 

अब यस अगाडिको समाजवाद तिर अग्रसर हुने बाटो बन्दुकको होइन बैलटको हो। कि यो कुरा बुझ्ने नत्र रिटायर हुने। प्रतिक्रांतिकारीहरुलाई मद्दत गर्ने काम नगर्ने।