Showing posts with label mcc. Show all posts
Showing posts with label mcc. Show all posts

Sunday, February 27, 2022

Facebook: February 27

at No comments:
Labels: , , , ,

MCC: Last Minute Pass

बालुवाटार बैठकको निष्कर्ष : काँग्रेस-एमाले मिलौँ, देशलाई निकास दिऔँ काँग्रेसले अब वर्तमान गठबन्धनलाई नबोक्ने, नयाँ गठबन्धन बनाउने
सत्ता गठबन्धन अघि जाँदैन, धरापमा परिसक्यो : गगन थापा
नेपालबाट ७०० मेगावाट बिजुली किन्न भारत तयार, ४०० केभी प्रसारणलाइन बनाउन कम्पनी खोलिने
. पार्टीभित्रै उपेन्द्र यादव अल्पमतमा !

प्रचण्डको एकलौटी निर्णयले माओवादी केन्द्र फुट्दै, यी पाँच सिनियर नेताले आजै गर्दैछन् पार्टी परित्याग !


एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित प्रनिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौता पारित भएको छ । सम्झौतालाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्वनी मतका साथ पास भएको घोषणा गरेका हुन् । यसका साथै व्याख्यात्मक प्रस्ताव अनुमोदन भएको उनले घोषणा गरे । आइतबारको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफल सकिएसँगै एमसीसी पारित भएको हो ।

एमसीसीका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका प्रचण्ड र माधव अवसरवादी भन्दै एमालेले खोल्यो मुख, दियो नेताकार्यकर्ताहरुलाई उत्साहित बनाइदिने अभिव्यक्ती !
लाल बने तमलोपाको अध्यक्ष



एमसीसीविरुद्ध हतियारसहित प्रदर्शनमा उत्रिए आन्दोलनकारी (तस्बिरमा)



MCC Controversy: The Anthropology Angle
at No comments:
Labels: , , , ,

Sunday, February 13, 2022

MCC पनि, BRI पनि

एमसीसी अनुदान सहयोग हो। त्यस लाई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गत को किन भनियो होला भन्दा नेपाल लाई सित्तै मा पैसा दिनु छ। पैसा आउने अमेरिकी करदाता बाट। अनि केही न केही त भन्नुपर्यो। नेपाल लाई अनुदान सहयोग दिए हामी आफै बलियो हुने हो भनेर भनेको होला। समस्या यो होइन कि अमेरिकी सेना आउँछ। समस्या यो हो कि एमसीसी लाई मेलम्ची बनाउने ठाउँ छैन। तीन वर्ष मा सकिने काम ३० वर्ष लगाउन पाइँदैन। नेपाल का नेता कर्मचारी लाई चाहिएको छ एमसीसी होइन मेलम्ची। मेलम्ची को नाम मा काठमाण्डु मा सयकडौँ बंगला हरु बने। 

एमसीसी अहिले ५०० मिलियन डॉलर लिने, राम्रो काम गर्ने, अर्को बिलियन डॉलर माँगने। त्यस पछि दुई बिलियन। 

चीन को BRI अनुदान सहयोग होइन। अनुदान राम्रो ऋण नराम्रो भन्ने पनि होइन। धमाधम पुर्वसंरचना बनाउन ऋण पनि लिन सक्नुपर्छ। तर कति ऋण हो? किन लिएको? ब्याज दर के हो? त्यो सब पुर्ण पारदर्शी हुनुपर्यो। नेपाल एमसीसी मा सहभागी हुन हुने तर बीआरआई मा सहभागी हुन नहुने भन्ने होइन। बेइजिंग बाट ल्हासा काठमाण्डु हुँदै दिल्ली लगोस चीन ले बुलेट ट्रेन। 

नेपाल सेना ले रोड पुल बनाउने होइन। नेपाल सेना ले फ़ास्ट ट्रैक बनाउँदैछ भनेको नेपाल सेना बढ़ी ठुलो भएको प्रमाण हो। सेना लाई डाउनसाइजिंग गर्नुपर्ने। ९०,००० सैनिक मध्ये २०,००० नेपाल सेना मा बस बाँकी ले कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल। होइन भने फ़ास्ट ट्रैक लाई अर्को मेलम्ची बनाउने काम गरिएको छ। विदेशी कंपनी लाई ठेक्का दिएको भए अहिलेसम्म मा फ़ास्ट ट्रैक बनिसकेको हुने।

 





at No comments:
Labels: , , , ,

Saturday, February 12, 2022

Prachanda



यथास्थितिमै एमसीसी टेबल भए सरकारमा बस्दैनौँ : प्रचण्ड (भिडियोसहित) ‘गठबन्धन टुट्दैन भन्न सक्दिनँ, जरुरी परे बालकोट जान सक्छु’ . एमसीसीका सम्बन्धमा नेकपा एमालेले खेलेको भूमिकाको पनि प्रचण्डले कडा शब्दमा आलोचना गरे । एमसीसीको समस्या योरुपमा गिजोलिनुमा एमाले नेतृत्व जिम्मेवार रहेको प्रचण्डले आरोप लगाए । आपसी सम्वादका क्रममा केपी ओलीको विचार बुझ्दा एमालेले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने आफूलाई लागेको प्रचण्डले सुनाए । ...... आगामी चुनावमा एमाले माओवादी मिल्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने अर्को प्रश्नमा प्रचण्डले भने, ‘म केपी ओलीजस्तो ढोकाबन्दवादी होइन ! मैले केपी ओलीजस्तो सोच्दिनँ । कमरेडै होइन भनेर उहाँले भन्दिनुभो । कमरेडै होइनन् भनेपछि उहाँले सप्पै ढोका बन्द गरेजस्तो देख्छु ।’ ........ एमसीसीका नाममा दबाव दिएर नेपालीहरूको मन नदुखाउन प्रचण्डले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई सुझावसमेत दिएका छन् । प्रचण्डले भने, ‘अमेरिकी अधिकारीहरूले भन्न थालिसक्नुभयो कि तपाईंहरूले यदि यसलाई गर्नुभएन भने चीनको प्रभावमा परेर नगरेको ठान्छौँ र हामी यसलाई गम्भीर रुपले लिन्छौँ भनिदिएपछि त हामी नेपाली पनि गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति त बन्यो नि त ।’ .



at No comments:
Labels: , ,

Friday, February 11, 2022

MCC Controversy: The Anthropology Angle



MCC Controversy: The Anthropology Angle

Too many of us, me included, have been tackling the geopolitical angle of the MCC debate too hard. Maybe we should go a little easy. I myself have suggested to the self-styled China friendly politicians in Nepal who China might or might not be aware of, the way for China to beat America would be to donate $600 million, or a billion, go get it, we shall readily accept!

I have also looked at the corruption angle. Maybe the MCC Dons (nodding to you, Fatima) should count as to how many bungalows got built in Kathmandu when the Melamchi project was stretched over three decades. It should have been completed in one tenth the time. The accountability part of the MCC package has been a problem. Just drop the money and go.

By now I feel the overwhelming angle has been not geopolitical (China Vs. America, better held in the South China Sea), or ideological (Communist Vs. Capitalist ..... every single party in Nepal is officially Socialist, go figure), or bookkeeping (read: theft, aka corruption), but rather how politicians in Nepal do business. They wait until the last minute even if they might have had, in this case, years to get it done, but they will not move until right before the deadline, and then they will move in a hurry. No debate, barely a voice vote. But at the very last minute.

Why? Watch the movie Interstellar. Our lead characters jump, hop, jump time.

Maybe not physical time the way Einstein explained it but cultural time perhaps moves in Nepal at a different speed than everywhere else.

at No comments:
Labels: , , , , , , ,

Thursday, September 23, 2021

MCC Pushpa Kamal Edition

अरुण तेस्रो, फास्ट-ट्रयाक र एमसीसी : महत्त्वपूर्ण आयोजना, अतिरञ्‍जित बहस नेपालका ठूला परियोजनालाई काठमाडौंको कुलीन वर्गको एउटा तप्काको निहित स्वार्थ, विदेशी कम्पनीका नेपाली एजेन्ट र स्थानीय दल अनि दलका नेतृत्वसँग उनीहरूको अदृश्य सहकार्यले गर्दा अतिरञ्जित तर्क र मिथ्यांक प्रस्तुत गरेर ढिलो वा खारेज नै गराउनेसम्मका दुष्कृत्य हुने गरेका छन् । ......

फास्ट–ट्रयाकमा बढेको करिब २ खर्ब ८० अर्बको लागत, लाखौं लिटर पेट्रोलियम पदार्थ बचत हुनबाट वञ्चित हुनुपर्दाको घाटा

लगायतको क्षतिपूर्ति नेपाली समाजले कुन विज्ञ, कुन प्रशासक, कुन दल, कुन नेतृत्व र नागरिक समाजको कुन तप्काबाट माग्ने कसरी ? ......... देश ठूला पूर्वाधारको विकासमा भन्दा हल्लैहल्लाका पछि लागिरह्यो । विकासको अविकास भयो, हल्लाको द्रुत विकास भयो । बहुदल प्राप्तिपछि भएका चारवटा ठूला पूर्वाधार विकाससम्बन्धी बहसले यो प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छन् ....... अरुण तेस्रो ........ ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनामा अनुमानित लागत १ अर्ब डलरमध्ये करिब दुईतिहाइ वैदेशिक सहयोग प्राप्त हँुदै थियो । सहयोगमध्ये ठूलो भाग अनुदान थियो । बहुदल पछाडि गरिएको आर्थिक सुधारका कारण

विद्युत्को माग प्रतिवर्ष करिब ४० मेगावाटले बढिरहेको थियो, जसलाई सम्बोधन गर्न अरुण तेस्रो बन्नैपर्ने थियो ।

........ आयोजनाको २० प्रतिशत मात्र आम्दानीले ऋणको साँवाव्याज तिर्न पुग्थ्यो र ८० प्रतिशत आम्दानी शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारणमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो ..... सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरूको एउटा तप्काले आयोजनाको विरोधमा देश–विदेशमा व्यापक विरोध गरे । तत्कालीन एमालेको सरकारको निर्णय, समाजको एउटा तप्काको विरोधले गर्दा विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिक्यो । अरुण तेस्रो रोकिएसँगै माओवादीद्वारा देशमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गरियो, जसका कारण जलविद्युत् निर्माणमा सुस्तता छायो । देशलाई लोडसेडिङले आक्रान्त पार्दै लग्यो । ......... सन् २००२ पछिको एक दशकमा देशमा जम्मा ९२ मेगावाट बिजुली थपियो भने उल्लेख्य प्रसारण लाइन पनि बन्न सकेन । ....... २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनयता ९ वर्षको लोडसेडिङले गर्दा नेपालले २०७३ सालको मूल्यमा १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोर्‍यो । धेरै उद्योग जन्मिन सकेनन् र लगानीको माग झन्डै ३३ प्रतिशत र उत्पादन करिब ७ प्रतिशतले घट्यो । सन् १९९५ मा एमालेद्वारा रोकिएको अरुण तेस्रो आयोजना सन् २०१८ मा एमालेकै अध्यक्ष र भारतीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे । ........

सो आयोजनाको विरोध गर्ने कुलीन राष्ट्रवादी विज्ञहरू जागिर खोज्न बिदेसिनु पनि परेन, सोह्रसोह्र घण्टाको लोडसेडिङलाई तिनले जेनेरेटर र इन्भर्टर राखेर पराजित गरे

.......... काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट–ट्रयाक ........ करिब १ खर्ब १८ अर्बमा बन्ने अनुमान गरिएको द्रुतमार्गका कारण ठूला ट्रकहरू निजगढबाट काठमाडौं पुग्दा एकतर्फी डिजेलको खपत पनि प्रतिट्रक करिब ४० लिटर कम हुने थियो । ....... उक्त विदेशी कम्पनीले लैजाने नाफा भनेको वार्षिक २ अर्ब २० करोड थियो .... तर सत्ता साझेदार एमालेले फेरि पनि अतिरञ्जित कुरा उठाउन थाल्यो, यो आयोजना देशलाई टाट पल्टाउने गरी भारतीय निजी कम्पनीलाई दिन लागिएको भनेर विरोधमा उत्रियो । विभिन्न विज्ञबाट पनि तथ्यांकभन्दा बढी मिथ्यांक प्रस्तुत गरिए । यहाँसम्म कि, अर्थ समितिद्वारा गठित र सबै ठूला दलका सांसदहरू भएको केशवप्रसाद बडालको संयोजकत्व रहेको उपसमितिले

१ खर्ब १८ अर्ब

लागत नै धेरै भएको लगायतका तर्कहरू गरेर आयोजना बनाउन नदिने निष्कर्ष निकाल्यो, जबकि

आज उक्त फास्ट–ट्रयाक बनाउन करिब ४ खर्ब लाग्ने देखिएको छ ।

........... त्यस बेला १ प्रतिशतमा भारत सरकारको ७५ अर्ब सहुलियत ऋण लिएर बनाउन आँट गरेको भए, एउटै सवारीसाधन नगुडेको भए पनि भारतीय कम्पनीले ७६ किलोमिटर लामो र करिब २८ मिटर चौडा सडक पूरै बनाएर, २५ वर्षसम्म सञ्चालन गरेर लैजाने भनेको जम्मा ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन्थ्यो, त्यो पनि २५ वर्षमा । ......... नेपालले आफैं बनाउँदा लागत त्यति बेलाको अनुमानभन्दा करिब २ खर्ब ८० अर्ब बढ्ने भयो, अहिलेको मूल्यमा ........... एमसीसी ................... ११ सेप्टेम्बर २००१ पछि अमेरिकी संसद्ले गरिब देशहरूमा अमेरिकी विकास सहयोग देखिने गरि नपुगेको भन्ने गुनासोलाई ख्याल गरेर ठूल्ठूला पूर्वाधारका लागि प्रजातान्त्रिक शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएका अनि सामाजिक क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने गरिब राष्ट्रहरूलाई अनुदान सहयोगको घोषणा गरेको थियो । तीनतिर चीनबाट घेरिएको मंगोलियाले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गराएर सन् २००७ मा २५ करोड डलर ल्याई ऊर्जा, व्यावसायिक तालिम, सडक निर्माणलगायतमा खर्च गर्‍यो । उसले फेरि सन् २०१८ मा अर्को सम्झौता गरेर थप ३५ करोड डलर ल्याएको छ, जसको अधिकांश हिस्सा राजधानीको खानेपानी आयोजनामा खर्च गर्दै छ । सन् २०१६ मा दलाई लामाले मंगोलिया भ्रमण गरेपछि नाकाबन्दी लगाई थुरथुर बनाएको चीनले एमसीसी आयोजना चिनियाँ हितप्रतिकूल हुने भए दुई–दुई पटक त्यहाँ अमेरिकी आयोजना बन्न दिन्थ्यो होला ? महान् चीनको हित एसियाको दोस्रो दरिद्र राष्ट्र नेपालले हेरिदिनुपर्छ भन्ने तर्कलाई चिनियाँहरूले पनि हास्यास्पद मान्दा हुन् । ............... २०२८ सालसम्म नेपालले विदेशबाट अनुदान मात्र लिन्थ्यो, त्यसपछि मात्र वैदेशिक ऋण लिन थालेको हो । ........ औसतमा हेर्दा, नेपालले आफ्नो बजेटको करिब ११ प्रतिशत रकम वैदेशिक अनुदानबाट लिएको छ तर यो निरन्तर घट्दै छ ........ २०१३ साल यताको जोड्ने हो भने, नेपालले हालसम्म करिब ७ खर्ब वैदेशिक ऋण र करिब ६ खर्ब बराबरको अनुदान परिचालन गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ......... यी सबै सम्झौता लगभग उस्तै छन्, कुनै एमसीसीका सर्तहरूभन्दा कडा त कुनै उदार । ......... एमसीसी संविधानभन्दा माथि नभएको प्रत्याभूति लिखित रूपमै तीनपटक दिइसकेको छ अमेरिकाले । अहिले ३४ देशमा ४४ वटा एमसीसी आयोजना सम्पन्न भइसकेका वा कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

ती ३४ देशमा कतै अमेरिकी सेना प्रवेश गरेको उदाहरण छैन ।

एमसीसी आयोजना लागू भएका आधाभन्दा बढी देशहरूमा पश्चिम अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी युरोपका छन्, जसको हिन्द–प्रशान्त महासागरसँग भौगोलिक सम्बन्ध नै छैन । .......... नेपालमा वैदेशिक सहयोग वा स्वदेशी लगानीका आयोजनाहरू समयमा नबन्नु सबैभन्दा ठूलो रोग हो । माथिल्लो तामाकोसी, चमेलिया, मेलम्ची, रानीजमरा, कालिगण्डकी, पञ्चेश्वर आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, मध्यपहाडी सडक, हुलाकी सडकसहित थुप्रै विद्युतीय प्रसारण लाइनहरू एक–दुई दशकमा पनि सम्पन्न नहुने र आयोजना सुरु गर्दा गरेको

लागत अनुमानको पाँच गुणासम्म बढी खर्च हुने गरेका छन् ।

......... आखिर त्यो लगानीमा सप्तरी, कालीकोट र खोटाङका गरिब जनताले पसिना बगाएर तिरेका धेरैथोरै करको ठूलो हिस्सा पनि अहिले वा पछि परेको हुन्छ । आयोजनाहरू समयमा बनाएर चाँडै प्रतिफल प्राप्त गर्दा देश र जनतालाई फाइदा हुन्छ तर ढिलो हुँदा बढेको लागतको भार जनताले तिर्नुपर्छ । त्यो आर्थिक भारको क्षतिपूर्ति कसले भर्ने ? एमसीसीको सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको विशेषता नै बनाउन थालेको ५ वर्षमा सक्नैपर्ने हो । ........ एमसीसीअन्तर्गत बनाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले हामीले खपत गरी बचेको विद्युत्को व्यापार गर्नमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । स्मरणीय छ,

वर्षायाममा नेपालको विद्युत् त्यसै खेर जाने गरेको छ ।

........... पोखरा विमानस्थल .......... २०४५ सालताका पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल करिब ८.५ करोड डलरमा सम्पन्न हुने अनुमान थियो । पछि २०६८ सालतिर यसको लागत बढेर करिब १७ करोड डलर पुग्यो । तर चिनियाँ कम्पनीले ३० करोड डलरभन्दा बढीमा बनाउन प्रस्ताव गर्‍यो । .......... पुनर्मूल्यांकन गर्ने समूहले लागत करिब २२ करोड डलर बनाइदियो जुन सरकारको अनुमानभन्दा ५ करोड डलरले बढी थियो । त्यही मूल्यमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर चिनियाँ कम्पनीलाई नै बनाउन दिइयो ।

नेपाली समाजको सनातन चरित्रअनुसार, यो आयोजनामा मूल्य बढेकामा कुनै बुद्धिजीवी, दल, नेतृत्व वा नागरिक समाजले अपेक्षित बहस गरेनन् ।

............ निजी स्वार्थपूर्तिका लागि संकीर्ण अन्धराष्ट्रवाद र लोकरिझ्याइँमा रमाउने दल र समूहहरूले देश र समाजलाई अर्कै बाटोमा डोर्‍याइरहेका छन् । यस्ता गतिविधिले देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएर लगानीको अविश्वसनीय माहोल बनाई वैदेशिक कूटनीतिको गाम्भीर्य र गुरुत्वलाई कमजोर पारिरहेका छन् । यावत् गतिविधिले देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहन्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन दिँदैनन् । यस्ता दल र समूहले देशमा सम्भावना नदेखी वैदेशिक रोजगारीमा गएका असंख्य युवाहरूमा समेत गलत विचारको बीजारोपण गरिरहेका छन्, जसले गर्दा समग्र देश र समाज नै तर्क र सार्थक बहस गर्न नसक्ने, हल्ला र अफवाहमा बग्ने भएको छ । समाजका केही बुद्धिजीविले पनि व्यक्तिकेन्द्रित कुतर्कमा रमाएर आक्रमण गर्ने संस्कारको अनुसरण र पैरवी गरिरहेका छन् । ............. हाम्रा केही दल, केही नेतृत्व, नागरिक समाजको एउटा समूहलगायतबाट आधुनिक समाजमा दिगो पुँजी वृद्धिका लागि केके गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नराखी विकासका नारामा अव्यावहारिक सपना बाँड्ने काम भएको छ । अहिलेको हाम्रो करिब ४२ खर्बको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई १०० खर्बमा पुर्‍याउन, गत ५५ वर्षको औसत लगानी र आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्ति हेर्दा, हामीले ठूल्ठूला लगानी र लगानी गर्न सजिलो हुने गरी पूर्वाधार एवं नीतिगत व्यवस्थालगायतमा तत्काल सुधार नगरे कम्तीमा अरू २० वर्ष लाग्नेछ । ......... हाम्रा दल र नेतृत्वहरूको सोचाइ र गराइमा परिवर्तन नआउने हो भने हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय आगामी २० वर्षमा ३ हजार डलर पुग्न पनि धौधौ हुनेछ । .......

हातमुख जोर्ने अवसरको खोजीमा देश–विदेशमा भौंतारिएका असंख्य नेपालीको अनुहार हेरेर आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ





अमेरिकनलाई होइन, नेपालीलाई चाहिन्छ एमसीसी अर्थ मन्त्रालयले गत महिना पठाएको लाजमर्दो प्रश्नसूची, अमेरिकी पक्षको गम्भीर जवाफ ........ नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा चाहिएको पूर्वीपहाडका उत्पादन केन्द्रबाट हेटौंडा आइपुग्ने बिजुली मध्य नेपाल र पश्चिमसम्मै ‘इभ्याकुवेसन’ गर्ने यो अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना हो र ५०० मिलियन (झन्डै ५९ अर्ब रुपैयाँ) डलर अनुदान नेपाली प्राविधिक आफैंले छानेका र

एकपछि अर्को सरकारमा रहेकाले स्वीकारेको, जो अहिले विरोधको डढेलो सल्काइरहेछन्।

............ त्यसपछि कता पैसा हाल्ने भनेर वर्षौं अध्ययन र बहस गरिए, जतिबेला नेता, विश्लेषक र पूर्वाधारविज्ञलाई अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाली राज्य र जनतालाई पूर्वाधार निर्माणको ठूलो राशि जबर्जस्ती ठेलेर यत्रो ठूलो षड्यन्त्र गर्छ भन्ने शंका नै लागेन। .......... नेपालले ऋणको भार बोक्न नपरी सीधा अनुदान पाउँछ ........... दुई–दुई वर्षको कोरोना प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भएको र सर्वत्र विकास सहायता ठप्प भएका बेला यत्रो राशिले नेपाली अर्थतन्त्रमा तरलता ल्याउँछ। यो रकम आज भए कसैले दिँदैनथ्यो, तर कम्तीमा आधा दशकअघिको अभ्यासको उपज भएकाले अमेरिकाले फिर्ता लिने कुरा भएन ............

एमसीसीको सहयोग नलिने हो भने उत्पादन केन्द्र र खपत क्षेत्र जोड्ने यो प्रसारण लाइन नेपालले आफ्नै पैसाले बनाउनैपर्छ।

........... ५०० मिलियन डलर केही होइन नेपालको लागि भन्ने पनि सुनिन्छ। ........ बर्खायाममा अबका दिनमा बढी हुने बिजुली भारतमा बेच्न पनि यस परियोजनाले सहयोग गर्छ, गोरखपुरसँग लाइन जोडेर। फेरि हिउँदमा बिजुली आयात गर्न पनि यसले सघाउँछ ......... वर्षौंको भयावह लोडसेडिङको स्थितिबाट नेपाल निक्लिएको भारतबाट आउने मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभीको लाइन नै मुख्य कारण हो ......... धेरै ठूलो आन्तरिक चमत्कार भएको होइन भारतबाटै बिजुली आयात गरिएको हो र

हाम्रो उत्पादन बढी भए भारतलाई बेच्दा कुनै देशद्रोह हुने होइन।

......... अमेरिकासँग यो अनुदान लिएर अमेरिकाकै नेपालप्रति नजर राम्रो बन्नु खराब कुरा होइन नि,

उसको पैसा लिनु नै मित्रताको प्रमाण!

.......... आज नेपाल भारत र चीनको चेपुवामा परेको छ। भारतको नेपाली अर्थतन्त्र र राजनीतिमा प्रभाव रहँदारहँदै चीन पनि एक्कासि हस्तक्षेपकारी बनेको छ र, लद्दाखको गत वर्षको झडपपछि त दुई ठूला छिमेकबीचको सम्बन्ध धेरै नै चिसिएको छ। एसियाका ‘महाराष्ट्र’

दुवैले मसँग मात्र मित्रता गर अर्कोलाई बिर्सिदेऊ भन्छन्

, हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक डामाडोलका कारण भने चुस्त कूटनीति गर्न सम्भव भइरहेको छैन। ............ अरू बेलामा भन्दा पनि आज नेपालको भूराजनीतिलाई तेस्रो टेको चाहिएको छ, त्यो हो– पश्चिमा शक्ति, यो भन्न कुनै लाज मान्नुपर्दैन। तीनखुट्टे भूराजनीति त नेपालले दशकौंदेखि अपनाइरहेकै हो, आज पनि यो अपरिहार्य छ ......... हातैमा आएको अनुदान लत्याउँदा सबैले नेपाललाई होसहवास उडेको मुलुकका रूपमा हेर्नेछन्, दुई दशकको द्वन्द्व र संक्रमणकालमा खस्केको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय वजन जो ब्युँतिँदै थियो, केही उँधो लाग्नेछ। चीन त खुसी होला, तर उसको नजरमा नेपाल गिर्ने निश्चित छ। ........ एमसीसीलाई नलिने निर्णय एक प्रकोप हुनेछ, जसको असर नेपालको अर्थतन्त्र मात्र होइन, अन्य धेरै क्षेत्रमा पर्नेछ। नेपालीतर्फ पश्चिमा ‘एकेडेमिया’, ‘भिजा रेजिम्’ आवतजावतको शृंखला, अरू दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा अलि लचिलो छ भने त्यो कठोर हुनसक्छ, नेपालीलाई मिलनसार ठान्नेहरूले अब स्वाँठको दर्जामा राख्न बेर छैन। ........... अमेरिकालाई नेपालको मित्रता चाहिएको छ। बदलिँदो विश्वराजनीतिमाझ भारत–चीनबीच बसेको नेपालको महत्त्व उत्रै साइज र अर्थतन्त्र भएका अन्य कैयौं देशले नपाएको सहायताको हात नेपालतर्फ तेर्सिएको छ। त्यस्तै नेपालले यो सहयोग नलेओस् भन्ने बेइजिङले पनि नेपालको प्रभाव र महत्त्व बुझेर त्यसो गरेको हो। तसर्थ

लेऊ र नलेऊ चाहनाबीच नेपालले आफ्ना लागि हेर्ने हो, न अमेरिका न चीनका लागि।

........... कागले कान लग्यो भन्दै चिच्याउँदै यत्रतत्र दगुर्नेलाई दुवै छिमेकले र बाँकी विश्वले हेप्ने निश्चित छ, यसले त आफ्नै फाइदा बुझ्दो रहेनछ भनेर। ......... एमसीसी परियोजना चिनियाँ शक्तिलाई सामना गर्न तयार पार्दैगएको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटिजी’भन्दा वर्षौं पुरानो हो। ......... विभिन्न पक्षबाट जति नै तथ्य र तर्क जति नै विश्वासका साथ पेस गरे पनि केही लछारपाटो लागेको छैन, बरु एमसीसीको विरोध अफवाहका भरमा गाउँगाउँ छिरेको छ। आफूले राम्ररी बुझेको कुरा दशकौं निर्धक्क लेख्ने/बोल्ने गरेका सम्पादक, विश्लेषक पनि झस्केका छन्; बोल्न/लेख्न छाडेका छन्। ..........

यसरी आफ्नै खुट्टामा रमाईरमाई बञ्चरो हान्दै छौं, हामी नेपाली। फर्जी सूचना कताबाट निर्माण भइरहेछ थाहा हुने कुरा भएन, तर सामाजिक सञ्जालको राम्रो प्रयोग भइरहेछ।

.......... नेताहरू बोल्नसमेत डराउन थालेका छन्। र, सही कुरा बोल्ने राजनीतिज्ञलाई आफ्नै हितैषी र परिवारबाट फोन आउँछ– ‘राजनीति गर्नु छैन कि क्या हो? छाडिदेऊ एमसीसीको समर्थन। चुप बस्नू। समय त्यस्तै छ।’ ......... भूराजनीतिक अनभिज्ञता, एमसीसीद्वारा अमेरिकी सेना र मिसाइल भित्रिन्छन् भन्नेजस्ता अनर्थ कुराले पनि टेको पाएको छ। ......... प्रभावशाली नेताहरूलाई नै तर्साउनेगरी यसरी चुप लगाइदिने थप केही प्रयोग भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, नत्र त यो एमसीसी गाँठो त तथ्य र तर्क प्रयोगले फुकाउन सक्नुपर्ने हो। एक त सामाजिक सञ्जालको उग्र–लोकरिझ्याइँ मलजल गर्ने क्षमता हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। अर्को,

कसैको प्रायोजन त भइरहेको छैन?

.................. भारतीय अर्थतन्त्रलाई समेत लाभ पु¥याउने नेपाल–भारत प्रसारण लाइन पनि एमसीसीको पाटो हो। कम्तीमा भारत एमसीसीबारे ‘एम्बिभेलेन्ट’ छ कि भन्ने लाग्छ, आए पनि ठीक नआए पनि हाइसञ्चो। .........

नयाँदिल्लीले जस्तै बेइजिङले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी नीति लिन थालेको प्रस्टै छ।

साथसाथै उसको विश्वव्यापी पूर्वाधार योजना ‘बीआरआई’ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आफ्नो मुलुकलाई विश्वको प्रथम राष्ट्र बनाउने मुख्य यन्त्र बनेकै छ। प्रस्ट छ– चीनले नेपालको सन्दर्भमा एमसीसीलाई मन पराएको छैन। चिनियाँ पत्रिका–पोर्टलहरूका लेखाइ हेर्दा ‘एमसीसी नेपालको मामिला हो’ भन्ने कथनबाट गत वर्ष चिनियाँ विश्लेषकहरू (जो निःसन्देह बेइजिङ सरकारको बोली बोल्छन्) खाँट्टी एमसीसीका विरोधी देखिन्छन्। ....... चीनले या त ‘प्रोएक्टिभ’ भई नेपाली संकथन प्रभावित पार्न केही न केही गरिरहेछ, जसले आजको हुन्डरीलाई तीव्र बनाइदिएको छ, जो प्रमाणित गर्न गाह्रो पनि हुन्छ। या त उत्तरको चाहना बुझेर नेपाली नेताहरू, विशेषगरी माओवादीपक्षीय, दिलोज्यान दिएर बेइजिङलाई खुसी बनाउन लागिपरेका छन्, जसको सम्भावना माथि भनिएभन्दा बढी छ । ........... उग्रवाम, दक्षिणपन्थी हिन्दुत्ववादी, राजावादी सबका सब यही हो मौका भन्दै डंका पिटिरहेछन्। .......... नेपाललाई सीधै घात हुने देखिन्छ, एमसीसी सम्झौता हठात् खारेज गर्ने हो भने। र, खारेजीको अवस्था छ आज, तर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ........... समयमै काम होस् भनेर ५ वर्षको समयसीमा तोकिएको एमसीसीमा कमिसनको खेल नहुने, पैसा बढाउने ‘भ्यारिएसन’ गर्न नमिल्ने देखेर हो त व्यापारिक र ‘औद्योगिक’ भनिने घरानाहरूले एमसीसी खारेजीको चिन्ता नदेखाएको? एमसीसीले भित्र्याउने तरलताले पूरै अर्थतन्त्रलाई लाभ गरेर सबैलगायत उहाँहरूका घरानालाई पनि राम्रो हुनुपर्ने हो। फेरि वैदेशिक लगानीको वातावरण राम्रो भएको देश भनी नेपाल चिनिँदा पूरै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनुपर्ने हो, ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’लाई टेवा दिँदो हो। ......... एमसीसीबाट आउने प्रसारण लाइनको अपरिहार्यताबारे सबैभन्दा सरोकार राख्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबाट पनि केही आएको छैन। ...........

एकाध स्वर आँटका साथ अगाडि आएका छन् तर उहाँहरूको तर्कले अफवाहको सुनामी फर्काउन सकेको छैन।

.......... नेपाल अझै केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको कब्जामा छ भन्ने प्रमाण एमसीसी प्रकरणले दिन्छ, जसरी ‘काठमाडौं केन्द्र’का केही मिडियाप्रेमी नेता र विश्लेषकले पूरै मुलुकलाई रिंग्याइदिएका छन्। नत्र खोइ त प्रान्तीय सरकार, प्रान्तीय बौद्धिक, प्रान्तीय व्यवसायीको आवाज? ‘हाम्रा लागि राम्रो गर्ने यो परियोजनालाई धरापमा पार्ने तिमीहरू को हौ’ भनेर सोध्ने कोही भएनन् बिगारे काठमाडौंले बिगारोस्, सपारे उसैले सपारोस् अर्थ लाग्ने निष्क्रियता देखिन्छ। ......... अलग धारको वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्नेका लागि त एमसीसीको सही विश्लेषण प्रस्तुत गर्नु मौका हो, तर उनै पनि उग्र–लोकरिझ्याइँको तापबाट हच्किएका छन्; मौका गुमाएका छन्। ........... नेपालका विचार निर्माणकर्ता र प्रभावशाली मिडियाका सम्पादकहरूले एमसीसीको फाइदा बुझेका छन्, तर बोल्न चाहेका छैनन् सम्पादकीय लेख्ने कुरा त परै रह्यो। .......... अप्ठेरो कुरा पनि वकालत गर्न अघि सर्नुपर्ने ‘नागरिक समाज’का अगुवा अन्य विषय र मुद्दा खोज्दै छन्, जसले गर्दा एमसीसीबारे बोल्नुपर्ने धरापमा नपरियोस्। ..........

प्रश्न उठ्छ– देउवाले किन संसदसामु बहसका लागि एमसीसी विधेयक अगाडि सार्दैनन्।

जवाफ हाजिर छ– माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल एमसीसीको विरोधमा छन् अहिले, मुलुकका लागि होइन, आफ्नो राजनीतिका लागि। ...............

दाहाल चीनलाई रिझाउने दाउमा छन्।

र, एमसीसीलाई अवरोध पुर्याउनु यसका लागि सबैभन्दा राम्रो अस्त्र बनेको छ। बेइजिङबाट निर्देशन नै आउनुपर्दैन, आफ्नो संरक्षक कतातिर खोज्ने भन्नेमा दाहाल प्रस्ट छन् र मौकाको फाइदा लिन पनि जानेकै छन्। ............ केपी ओली सरकारले चाहँदाचाहँदै, पुष्पकमल दाहालको निर्देशन (इशारा होइन) मा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई एमसीसी विधेयक सदनसामु पेस नै गरेनन्। उनका उत्तराधिकारी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आचरण पनि फरक भएन। महरा र सापकोटा दुवैले सभामुखको स्वतन्त्र भूमिका लत्याउँदै माओवादी नेताको भूमिका खेलेकामा मिडिया र छलफलखानामा माओवादी नेताद्वयको आलोचना त के टिप्पणीसम्म भएका छैनन्। .......... न त एमसीसी विरोधको मूल संवाहक पुष्पकमल दाहालको केन्द्रीय भूमिकाबारे चर्चा भएको पाउँछौं; विश्लेषकले सबै कुरा लेख्छन्, सलाई उनले कोरेको कुरा कतै आउँदैन। ............. एमसीसीको बाटोमा अवरोध पु¥याउने काम माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका छन्; उनी पर्दा पछाडि पनि छैनन्। ............ ‘ट्रोलिङ’ र जगहँसाइको डरले अधिकतर सुझबुझवालाले ‘यस्तो अवस्थामा नबोलौं’ भनेरै भाग्यवादी पल्टिएका छन्। ......... एमसीसीको गाँठो फुकाउने सबैभन्दा सरल बाटो अगाडि छ, त्यो हो– प्रतिनिधि सभामा बहस। यो मुलुक संसदीय प्रणालीमा चल्छ भन्नुको अर्थ जनताले चुनेका प्रतिनिधि (सांसद) हरूको थलो

प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाको खुला, पारदर्शी, गम्भीर बहस हुनु हो।

............. कांग्रेसका शीर्षस्थ नेतालाई घच्घच्याउन खोज्दा उनीहरूको लाचारी सासै उडाउने खालको छ: ‘के गर्नु, सभामुखले एमसीसी सदनमा पेस नै गर्नुहुन्न।’ .......... शेरबहादुर देउवाको दाहाल–झुकाव नेपालको वर्तमान र भविष्यका लागि कति घातक हुँदै छ। ......... सदनलाई छलीछली पुष्पकमल दाहालले आफ्नो प्रभाव प्रमाणित गर्दै संसद बाहिरैबाट ‘क्रान्तिकारी’ तरिकाबाट परियोजना ‘क्यान्सिल’ गरिए। ............. तोकिएको डेडलाइन कट्न आँटिसक्यो। एमसीसी अनुमोदन नगर्नुले नेपाली अर्थतन्त्र, नेपाली विश्वसनीयता, नेपाली कूटनीति तथा स्वतन्त्र निर्णय लिने नेपाली क्षमता ध्वस्त पार्नेछ।

आँखा खोलेरै हामी यो धरापमा प्रवेश गर्दै छौं।



at No comments:
Labels: , , , , ,

Monday, September 13, 2021

News: September 13

राष्ट्रिय सहमति गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ : डा भट्टराई भट्टराईले दलगत राजनीति र दलभित्रका पनि गुटगत राजनीतिका निम्ति राष्ट्रियताका प्रश्नलाई गिजोल्याउने काम गर्न नहुने आफ्नो मान्यता रहेको बताए । ...... 'एससीसी पनि विशुद्धरूपमा एउटा परियोजना अनुदान सम्झौता हो । यस्ता सम्झौता थुप्रै देशसँग हुने गरेका छन्', उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले विगतमा यस्ता सम्झौता गर्दा विवाद बढी देखिएकाले पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सहज हुन्छ भन्ने ढङ्गले नेपालकै तर्फबाट माग गरेर संसद्बाट अनुमोदनको बुँदा एमसीसी सम्झौतामा राखिएको पाइएको बताए । .......

एमसीसीको विषयमा सरकारमा रहँदा एउटा र सरकार बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने नेपालका राजनीतिक दलको प्रवृति

........ 'केही दल खास गरी

हाम्रा पूराना कम्युनिष्ट साथीको जुन एउटा धङ्धङ्गी छ, त्यो धङधङ्गी छोड्न नसकेका कारण

पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष पनि प्रतिबन्धित हुन पुग्यो,' डा भट्टराइले भने ।

एमसीसी विरोधी तीन तत्‍त्‍वका बेतुकका कुतर्क अनेकन् आवरणमा मुलुकभित्र र बाहिरबाट सञ्चालित व्यक्तिहरू नेपाललाई समृद्ध बनाउन नै चाहँदैनन् । ........ राष्ट्रसंघीय महासभाबाट जतिबेला ‘मिलेनियम गोल’ अर्थात् ‘सहश्राब्दी लक्ष्य’ हासिल गर्ने योजनालगत्तै पोस्ट ‘मिलेनियम गोल’ पनि आयो । त्यससँगै अमेरिकाले राष्ट्र संघकै योजनालाई सहयोग हुने गरी एमसीसीको स्थापना गरेको हो । त्यसमार्फत अमेरिकाले लोकतन्त्र, मानव अधिकारलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने गरी आफ्ना करदाताको पैसा विश्वभर दिन थालेको हो । ......... यो अमेरिकी जनताको करबाट आएको सहयोग हो । यसमा कतै सैनिक रणनीति देखिएको छैन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नै पछ्याएको देखिन्छ । ........ यदि कुनै पनि विषय नेपालको हित विपरीत छ भने ३० दिनको समयसीमा तोकेर नेपाल यसबाट पछि हट्न सक्छ । काम सुरु गरेपछि पनि त्यसमा कुनै बद्नियत देखिएमा नेपालले सूचना दिएर पछि हट्न पाउँछ । .........

यस्तो सहज परियोजनालाई अनर्गल हल्ला फिँजाएर नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्नेहरू लोकतन्त्र र नेपाल विरोधी हुन् ।

........ विश्वभर एमसीसीबारे खासै विरोध छैन । .......

चीनले एमसीसीविरुद्ध आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको छ । ऊ मात्र एकल मुलुक हो, यसको विरोध गर्ने ।

उसको प्रभाव रहेको स्थानमा यो विवादित बन्छ नै । तर, त्यहाँ पनि उसले रणनीतिक ‘मुभ’ लिने गर्छ । यो विषय नेपालका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने हो । किनकि चीनले आफ्नो स्वार्थका लागि यसको विरोध गरेको हो । .......... आफू विश्वको नेतृत्व गर्न पनि नसक्ने छिमेक वा मित्र मुलुकलाई ऋणको चेपवामा पार्ने चिनियाँ दाउ डर लाग्दै छ । त्यही दाउको पछाडि केही नेताहरू जुरुक्क भएका हुन् । ........ अमेरिकाले यो क्षेत्रलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र भन्छ । हामी त्यही क्षेत्रमा छौँ भने के भन्ने ? हरेक मुलुकको रणनीति हुन्छ । .......... अमेरिका राणा शासनकै समयमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको मुलुक हो । छिमेकभन्दा पहिले मित्रता भएको मुलुक हो, अमेरिका । ....... त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधा भवन त अमेरिकाले नै बनाएको हो । औद्योगिकीकरणमा पनि अमेरिकी सहयोग छ । गार्मेन्ट र कार्पेट इन्डस्ट्रिजमा अमेरिकाकै योगदान छ । नेपालकै कारण त्यो व्यवसाय फस्टाउन सकेन । सेना र प्रहरीको आधुनिकीकरण पनि अमेरिकाले नै गराएको हो । ...... हामीले चीन र भारतलाई मात्र हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिधि कोर्न हुँदैन । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ छिमेकबाट मात्र सम्भव छैन । छिमेकभन्दा बाहिरका विश्व अमेरिका/युरोप लगायतका देशसित हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अत्यन्त गहन रूपमा गाँसिएको छ । ...........

अमेरिका झण्डै पाँच लाख नेपाली बसोवास गर्छन् । अमेरिकी सेना र प्रशासनको उच्च तहमा नेपाली पुगेका छन् । नेपालीलाई सबैभन्दा गुणात्मक रोजगारी दिने मुलुक अमेरिका नै हो ।

......... छोराछोरीलाई अमेरिकामा राख्ने यहाँको खेती कमाइ छोडेर त्यही डलरले राजधानीमा आएर बस्ने अनि एमसीसीको विरोध गर्ने ? चीनले कति नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ ? ........ चीन अझै पनि विकासोन्मुख राष्ट्रको संज्ञा दिई ‘ग्लोबल लिडरसिप’ लिन चाहँदैन । विश्वमा वैश्विक अराजकता भयो र आतंकवाद फस्टायो भने त्यसको लिडरसिप अझै पनि अमेरिकाबाहेक अरूले लिने क्षमता छैन ।

नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सहसचिवस्तरीय बैठक अरुण–४ र सुनकोसी–३ मध्ये एउटा बनाउन दिने प्रस्ताव बंगलादेशले सरकारी तह (जी टु जी) मा नेपालको जलविद्युतमा विकास तथा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ..... अरुण–४ (४९०.२० मेगावाट) र सुनकोसी–३ (६८३ मेगावाट) ...... अरुण–४ संखुवासभामा पर्छ भने सुनकोसी–३ काभ्रे र रामेछाप जिल्लामा पर्छ । ...... अरुण–४ ले वार्षिक २ अर्ब ९ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । यही आयोजनाका लागि भारतको हनुराङ प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र नेपालको भाटभटेनी पावर प्राइभेट लिमिटेड मिलेर सन् २०१० को सेप्टेम्बरमा सर्वेक्षण अनुमति पत्रका लागि निवेदन दिएका थिए । पछि सरकार आफैँले अध्ययन अघि बढाएको हो । ...... बंगलादेशमा गैरनवीकरणीय ऊर्जा (ग्यास र तेल) वर्चस्व छ । अबको आठ वर्षपछि अर्थात् सन् २०३० मा ४८ हजार ९१६ मेगावाट बिजुली आवश्यकता पर्ने त्यहाँको पावर डिभिजनको तथ्यांक छ । हाल बंगलादेशमा बिजुलीको जडित क्षमता २२ हजार २६९ मेगावाट छ । ....... दुवै देशले सकेसम्म नेपालबाट सीधा बंगलादेशसम्म जोड्ने समर्पित प्रसारण लाइन (डेडिकेटेड) बनाउन चाहेका छन् । तर भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले समर्पित प्रसारण लाइनलाई चिन्दैन । उसको निर्देशिकाले भारतीय विद्युत प्रणाली उपयोग गरी तेस्रो देशलाई बिजुलीको कारोबार गर्न भने अनुमति दिएको छ । यसबापत प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) भने भारतलाई बुझाउनुपर्छ । ....... झापादेखि सिलगुडी हुँदै फूलबारी जोड्ने नेपाल र बंगलादेशको संयुक्त चाहना छ । यसमा पनि भारत सकारात्मक नभएकाले उसकै प्रणाली अपनाउने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । ....... बंगलादेशमा वर्षायाममा बिजुलीको पिक माग नै ९ हजार मेगावाट छ । ठीक यही बेला नेपालमा भने उत्पादन धेरै भएर खपत हुन नसकी बिजुली खेर फाल्नुपर्ने स्थिति छ । तर हिउँदयाममा बंगलादेशको विद्युत् माग स्वाट्टै घट्ने गर्छ । बंगलादेशको यसपालिको वर्षायामको पिक डिमान्ड (उच्चतम माग) १४ हजार नौ सय ७ मेगावाट थियो । गत हिउँदमा बंगलादेशको पिक माग ९ हजार २ सय ८३ मेगावाट छ । बंगलादेशमा चौबीसै घण्टा बिजुलीको न्यूनतम (आधार लोड) भने ४ हजार नौ सय ६१ मेगावाट छ ।

देउवाले दमन गरेको भन्दै पौडेल पक्षकाे विरोध



at No comments:
Labels: ,

Saturday, September 11, 2021

The MCC Chief: Fatema Sumar

एमसीसीका बारेमा सरकारको धारणा सार्वजनिक भएपछि एमालेको धारणा आउने केहि संशोधनसहित यसलाई अघि बढाउन आफुहरु सकारात्मक रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवा र एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाबीचको भेटमा के-के भयो कुराकानी ?

देश बनाउन एक चरण कठोर यात्रामा हिंड्नैपर्छ : डा.अहिराज
यथास्थितिमा एमसिसी स्विकार्न सकिन्न : माधव नेपाल पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले देश र जनताको हितमा हुने भएपछि मात्र एमसिसी स्वीकार गर्न सकिने बताए । ...... ‘सैन्य गतिविधि र सुरक्षासँग जोडिएका कुनै कार्यक्रम एमसिसीमा छैन भन्ने स्पष्ट पारेपछि मात्र स्वीकार गर्न सकिन्छ भनेर हामीले नेपाल भ्रमणमा रहेका उपाध्यक्षसँग स्पष्ट रूपमा कुरा राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘एमसिसीले लगानी गर्ने रकमको लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकले गर्न पाउनुपर्छ पनि हामीले भनेका छौँ।’ ...... अरू कुनै दलजस्तो एकीकृत समाजवादी विदेशी सामु लम्पसार नपर्ने भन्दै उनले देश र जनताको हितमा हुने सुनिश्चित भएमा एमसिसी पास गर्न सघाउने बताए । एमसिसीले प्रयोग गरेकाे सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपालको हुनुपर्ने ..... नेपालले एमाले अध्यक्ष

केपी ओलीको सर्वनाशको दिन नजिकिएको टिप्पणी गरे ।

प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार चाँडै गठन हुने ठोकुवा गर्दै उनले सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी पार्टी सबैभन्दा ठुलो भएको बताए ।

एमसिसीबारे शीघ्र निर्णय होस् : सुमार प्रधानमन्त्रीले भने– म प्रयास गर्दै छु, पर्खिनुहोस् सुमारले यथाशीघ्र संसद्बाट पारित नभए एमसिसीले अर्को मुलुकमा परियोजना लैजाने संकेत दिएकी छिन् । सकभर नेपालले एमसिसी परियोजना राखोस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको सुमारको भनाइ थियो । ...... बिहीबार एमाले, एकीकृत समाजवादी र जनता समादवादी पार्टीका शीर्ष नेतालाई सुमारले नेपालले नलिए अन्य मुलुकमा एमसिसी परियोजना लैजाने बताएकी थिइन् । ...... शुक्रबार सुमारले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्नुअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेताद्वय राजेन्द्र महतो र शरत्सिंह भण्डारी र कांग्रेस नेता गगन थापासँग भेटेकी थिइन् ।



राष्ट्रसंघ महासभामा बीपी र सोभियत नेता ख्रुश्चेबको भनाभन प्रधानमन्त्री भएपछि बीपीले भारतसँग समानताको आधारमा व्यापार सन्धि गराउनुभयो। त्यो बेलाको भारतीय व्यापार तथा वाणिज्य सचिव स्कुल पढ्दाका उहाँका साथी रहेछन्। ........ सन्धि हस्ताक्षरमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँ भारत सरकारलाई खबर नै नगरी जहाजको समयभन्दा डेढ घण्टा पहिले नै विमानस्थल पुग्नुभयो। त्यो कुरा भारतीयहरुलाई थाहा नहुने कुरै भएन। प्रधानमन्त्री जवाहलाल नेहरुसम्म सूचना पुग्यो, नेहरु आफैँ बीपीलाई भेट्न विमानस्थल पुगे। ....... उहाँ फर्किएपछि मन्त्री रामनारायण मिश्र दिल्ली जानुभयो र पहिलोपटक नेपाल भारतबीच समानताको आधारमा व्यापार वाणिज्य सन्धि भयो। तर सहमति कार्यान्वयन नहुँदै राजाले संसदीय व्यवस्थामा ‘कू’ गरे। ...... आफ्नो भनाइमा ध्यान नदिएको भनेर ख्रुस्चेबले टेबलमा जुत्ता ठटाइदिए। ....... महाशक्ति राष्ट्रका नेताको त्यस्तो व्यवहार धेरैलाई मन परेको थिएन। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विश्वबन्धु थापाले बीपीको अनुमति लिएर उनको त्यो व्यवहारको विरोध गरे। त्यसपछि ख्रुस्चेबले भनिदिए– ‘विश्व नक्सामा नेपाल कहाँ रहेछ? म आफ्ना नीजि सचिवलाई भनेर खोज्न लगाउँछु।’ नेपालको सार्वभौमिकता माथि प्रश्न उठाइएपछि बीपी आफैँले प्रतिवाद गर्नुभयो। त्यहाँ बीपीले भन्नुभएको थियो– ‘नेपाल संसदीय प्रजातन्त्र भएको मुलुक हो। जहाँ कम्युनिष्ट पार्टीबाट विजयी चार सदस्य छन्। तीमध्ये एक जना त यति बेला नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै रुसमा छन्।’ ......... अनि, ख्रुस्चेब र बीपीबीच वार्ता भयो। त्यो बेला ख्रुस्चेबले भनेका थिए– ‘अघिको कुरा बिर्सिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ। बरु भन्नुस्, तपाईंहरुलाई हामीबाट कस्तो सहयोग चाहिन्छ?’ ....... अनि बीपीले भन्नुभयो– ‘नेपालको विकासका लागि मैले पञ्चवर्षीय योजना अघि सार्दै छु, मुख्यतयाः सडक निर्माण र ठूला उद्योग स्थापनामा हामीलाई तपाईंहरुको सहयोग चाहिन्छ।’ रुसले सहयोगको प्रतिवद्वता जनायो। तर, बीपी फर्किएको केही समयपछि राजाले ‘कू’ गरिहाले। पछि त्यही सहमतिका आधारमा रुसीहरुले पथलैयादेखि ढल्केबरसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाए, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखानालगायत चार/पाँच वटा ठूला उद्योग स्थापना गरे। ....... दक्षिण एशियाबाट इजरायललाई मान्यता दिने नेपाल पहिलो राष्ट्र हो। ....... बीपीले भन्नुभएको थियो– ‘भुपू सैनिकहरुको १० वर्षको पेन्सन मलाई एकमुस्ट दिने व्यवस्था गरिदिनुस्। म त्यसलाई बैंकमा राखेर नेपालको विकासमा लगाउँछु र भुपू सैनिकलाई समयमै उनीहरुको पेन्सन दिने कुराको ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले गर्छ। उनीहरुको पेन्सनमा कुनै गडबड हुँदैन।’ ........ ‘मैले देश बनाउन त्यस्तो परिकल्पना गरेको थिएँ। राजाले काम गर्न दिएनन्। आज जनताको यो हाल देख्दा लाग्छ मेरो सपना चकनाचुर भयो। हेर त! तल जंगल फाँडेर झुपडी मात्रै पो बनाएका छन् त?’ .......... बीपी चीन भ्रमणमा जाँदा दलाई लामा भागेर भारत पुगेका थिए। ल्हासामा चीनले सैनिक हस्तक्षेप गरिसकेको थियो। ....... चीन हिड्नुअघि उहाँले दुई पटक इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यसँग कुराकानी गर्नुभयो। आचार्यले सगरमाथा क्षेत्रको अध्ययन गर्नुभएको थियो। त्यहाँका जनताहरुसँग ‘तिमीहरु यसलाई के नामले पुकार्छौ?’ भनेर सोधखोज गरी २०१३ सालमा एउटा अखबारमा लेख लेख्नुभएको थियो। जसमा ‘माउण्ट एभरेष्ट’लाई पहिलो पटक सगरमाथा भनिएको थियो। .......... त्योभन्दा पहिला भारतीय र बेलायतीहरुले माउण्ट एभरेष्ट नाम राखेका थिए। तर, तीब्बतीयनहरु ‘चोमोलोङ्मा’ भन्थे। बाबुरामसँग कुराकानी गरी सगरमाथाको नक्सासहित बीपी चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो। त्यसकारण प्रमाणसहित कुरा गर्न सजिलो भयो। ......... चीनले सगरमाथा आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने दाबी प्रस्तुत गरेपछि बीपीले सम्झाउन धेरै प्रयास गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग कुरा मिलेन। अनि बाबुराम आचार्यले दिएको नक्सा देखाएर

सगरमाथाभन्दा ४/५ किलोमिटर उत्तरसम्मको भूमि नेपालभित्र पर्ने दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो।

......... ढोका खोलेर हेर्दा एक जना चिनियाले भनेछन्– ‘अध्यक्ष माओ तपाईंलाई अहिले भेट्न चाहनुहुन्छ। यही होटेलको अर्को भागमा प्रतिक्षारत हुनुहुन्छ।’ ....... माओले सगरमाथालाई दुवै देशको मितेरी चुचुरोका रुपमा राख्न प्रस्ताव गरे। बीपीले भन्नुभयो– ‘सगरमाथासँग नेपालीको भावनात्मक सम्बन्ध छ। हामी आफ्नो भू–भागलाई साझा चुचुरो बनाउन सक्दैनौँ।’ .......... नेपालको प्रधानमन्त्रीले जे भन्नु भएको छ त्यसलाई चीन स्वीकार गर्छ। हामी कसैको भूमि लिन चाहँदैनौँ, ९२ लाख किलोमिटर त चाइनाको आफ्नै भू–भाग छ, त्यसमा हामीलाई अरुको किन चाहियो? ........ २०१७ साल पुस १ को घटनापछि २०१८ मा राजा महेन्द्र चीनको भ्रमणमा गए। फर्किएपछि अहिले रत्नपार्क रहेको स्थानमा राजाको ठूलो नागरिक अभिनन्दन भयो। त्यस बेला एउटा विद्यार्थीको हैसियतले म त्यहाँ पुगेको थिए। राजाले त्यो दिन भनेको अझै याद छ– ‘नेपाली जनतालाई यो भन्न पाउँदा मलाई बडो खुशी लागेको छ, सगरमाथा हिजो जहाँ थियो, आज पनि त्यहीँ छ र भोलि पनि त्यहीँ रहनेछ।’ तल जनताले राजाको कुरा के बुझे कुन्नी, बेसरी ताली पिटे। ........ संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व शक्ति राष्ट्रहरुलाई समेत प्रभावमा पार्न सक्नु बीपीको कुटनीतिक सफलता हो। ....... त्यसैगरी इजरायललाई मान्यता दिनु पनि कम क्रान्तिकारी निर्णय थिएन। नेपालका लागि बीपीको त्यो डेढ वर्षे कार्यकालमा जति उपलब्धि हासिल भएको थियो, त्यसपछिका कुनै सरकारले त्यो तहमा काम गर्न सकेनन्। पञ्चायतको कुरै छोडौं, लामो समय कांग्रेसले नै सरकार चलायो। आफूलाई बडो क्रान्तिकारी भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि पटक–पटक सरकारमा गए। कसैले पनि यो स्तरमा नेपालको इज्जत, प्रतिष्ठा बचाउने गरी सम्झौता गर्न सकेनन्।



एमसीसीका विषयमा पूर्वाग्रही हुँदैनौं, लम्पसार पनि पर्दैनौं : माधव नेपाल उनले एमसीसीका प्रतिनिधिलाई यो परियोजना कुनै सैन्य गठबन्धन तथा सुरक्षा रणनीतिसँग नजोडिएको लेखेर पठाउन भनेको बताए।

फातिमा सुमारसँग अन्तर्वार्ता– ‘नेपालको संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने या हामीलाई चाहिँदैन भन्ने बेला भयो’ एमसीसीका कुनै लुकेका अजेण्डा छैनन्, एमसीसीअन्तर्गतकाे लगानी कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधिमा प्रयोग हुनु अमेरिकी कानुनकै विपरित हुन्छ ....... नेपालमा फेरि आउँदा म खुसी छु। ........ यो भ्रमणले नेपाली जनता, सांसद, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको पक्षमा अर्थ मन्त्रालयबाट एमसीसीले प्राप्त गरेको पत्रको सन्दर्भमा खुला कुराकानी गर्ने अवसर दिन्छ। एमसीसीको अनुदानबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेहरुकै कुरा सुन्नु एकदमै अर्थपुर्ण हुन्छ। अमेरिकी वैदेशिक सहायता एजेन्सीको रुपमा एमसीसीको उद्देश्य सबै नेपालीले बुझ्दा राम्रो हुन्छ। हामीले देशको क्रणभार नबढ्ने गरी किन अनुदान दिन्छौं र किन र कसरी नेपाल सरकार र एमसीसीले ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको डिजाइनका लागि साझेदारी गरे भन्ने पनि नेपालीहरुले बुझ्न आवश्यक हुन्छ। २ करोड ३० लाख मानिसलाई एमसीसी अनुदानले कसरी सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा सबैमा स्पष्टता आवश्यक छ। ........... मैले सन् २०१५ मा नेपालमा पनि काम गर्ने अवसर पाएकी थिएँ। नेपालमा मैले एमसीसी कम्प्याक्टको तयारीको चरणमा पटक–पटक भ्रमण गरेकी छु। ........ दुःखको कुरा, मेरो पछिल्लो भ्रमणपश्चात्

एमसीसीको बारेमा झुटा र कपोकल्पित हल्लाहरु बढेका छन्।

म यो अन्तवार्ता र अन्य छलफलहरुमार्फत नेपाली जनतामा पैदा भएको द्विविधा र संशय निवारण गर्न सकिन्छ भन्नेमा आशावादी छु। .........

यसको सुरुआत आर्थिक वृद्धिमार्फत विश्वमा व्याप्त गरिबीसँग जुध्न भएको हो।

हामी अलि फरक ढंगले काम गर्छौं। सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नागरिकमा लगानी गर्न प्रतिबद्ध देशहरुमा हामी काम गर्छौं। ........... एमसीसीले अनुदान प्रदान गर्छ, जसले सम्बन्धित देशको ऋणभार थपिन्न। यसले गर्दा साझेदार देशको गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक वृद्धिको प्रयत्नमा सहयोग पुग्छ। ......... एमसीसीअन्तर्गत्को लगानी कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधिमा प्रयोग हुनु अमेरिकी कानुनकै विपरीत हुन्छ। हामीले दक्षिण एसियाका सहित ३९ वटा देशमा साझेदारी गरेका छौं। र, हाम्रा कुनै पनि कार्यक्रममा सैन्य गतिविधि छैनन्। ......... गरिबी न्यूनीकरणको लागि मिल्ने देशहरुसँग साझेदारी गर्नु नै अमेरिकाको रणनीतिक चाहना हो। विश्वव्यापी गरिबीको न्यूनीकरण नैतिक प्रश्न मात्र होइन, सुरक्षित र संवृद्ध विश्व समुदाय निर्माणको मुख्य आधार पनि हो। हामी यस्ता गतिविधिहरुको हिस्सा हुन पाउँदा गौरव महसुस गर्छौं। एमसीसी सन् २००४ मा स्थापना हुँदा यसको विशिष्ट र एक मात्र उदेश्य नै आर्थिक वृद्धिमार्फत साझेदार देशहरुमा गरिबी न्यूनीकरण थियो। हामीले स्थापनाको २० वर्षमा ३९ वटा देशमा यही उद्देश्य प्राप्तिको लागि काम गरेका छौं। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले पनि यही गर्ने हो। यसले बलियो, गतिशील र आर्थिक रुपमा सबल नेपाल निर्माणमा योगदान दिन्छ। ........... एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाहरुको छनोट र निर्णय नेपाल सरकारले नै गरेको थियो। ......... हामी अहिले नै सुरुमा समझदारी भएको भन्दा दुई वर्षपछाडि परिसक्यौं। ........... साझेदार देशहरुसँगका सबै एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु हुन्। सम्झौतापूर्व एमसीसीले सबै साझेदार देशहरुलाई ‘सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सम्बन्धित देशमा कस्ता प्रावधानहरु छन्?’ भनेर सोध्छ। यसको कारण चाहिँ कुनै खास कानुनको कारण आयोजना विवादमा नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। नेपालको हकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कम्प्याक्टले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मान्यता पाउन संसदीय अनुमोदन आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो। ........... आधिकारिक रुपमा पत्रको आदानप्रदानसँगै संसदबाट कम्प्याक्ट पारित हुन्छ। ........ एमसीसीको मोडल अलि विशिष्ट छ। मैले अघि नै भनेजस्तै हाम्रो ध्येय आर्थिक वृद्धिमार्फत् गरिबी न्यूनीकरण नै हो। हामी यो काम छानिएका साझेदार देशहरुसँग कम्प्याक्टमार्फत् पूर्णरुपमा अनुदान सहायताबाट गर्छौं। यसको अर्थ एमसीसी अनुदान ऋण होइन र फिर्ता गर्न पनि पर्दैन। .......... एमसीसी कम्प्याक्टका लागि नेपालले छानेको इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन प्रोजेक्ट (विद्युत प्रशारण लाइन परियोजना) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्समिसन सिस्टम मास्टरप्लानबाट लिइएको हो र यो नेपालको गौरबको आयोजनाको रुपमा स्वीकार गरिएको छ। .......... एमसीसी तथ्यांक, पारदर्शिता र नतिजामा केन्द्रित छ। एमसीसीले आयोजनाहरुको प्रभाव प्रक्षेपण, अद्यावधिक र मूल्यांकनको लागि प्राविधिक रुपमा मिहिन, व्यवस्थित र पारदर्शी विधिहरु प्रयोग गर्छ।



सभामुख सापकोटाका तीन मुद्दा सर्वोच्चमा : हत्या अभियोगको मुद्दा १० वर्षदेखि विचाराधीन
राजेश हमालको घुमाउरो तर्क– जनताले नचाहेको एमसीसी लागू गर्नु हुँदैन

at No comments:
Labels: , , , , ,

MCC Confusion

मुलुकभन्दा छिमेक प्राथमिकतामा : अनुदानभन्दा ऋण प्यारो गुम्दै ५६ अर्ब : प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पारित गर्छौं भनिरहँदा अमेरिकी अधिकारी ढुक्क हुन सकेनन् ........ शक्ति मुलुक अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गराउने वा नगराउने विषयमा अब नेपाल सरकारसँग थप छलफल नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । ......... उक्त सहयोग परिचालन गरे नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्नेजस्ता अतिरञ्‍जनाको एमसीसीले खण्डन गरिसकेको छ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा जेड सुमार नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि नेपालले स्पष्ट हुन चाहेका प्रश्‍नको जवाफ पठाउँदै एमसीसीले

अमेरिकी कानुनले नै एमसीसी सहयोगमा सैन्य गतिविधि बर्जित गरेको

उल्लेख गरेको छ । .......... एमसीसीको सहयोग विशुद्ध विकास सहयोग हुँदाहुँदै पनि इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको सहयोग भन्दै त्यसलाई विवादित बनाउने काम नेकपा माओवादी भएको हो । माओवादीले नै यसलाई अनेकन व्याख्या गरेर विवादित पारेको हो । यद्यपि यो सम्झौतामा समावेश बुँदाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा गरिने प्रकारकै छन् । ........ यो सहयोग अमेरिकाको दुवै सदनबाट पारित भएर आएको हो । यो पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्नैपर्ने परियोजना हो । मसीसीको सहयोगलाई कसैले 'इष्ट-इन्डिया कम्पनी'सँग दाँजेको पनि देखियो । ........ अमेरिकी अधिकारीले अनेकन भेटघाटमा भन्ने गरेका छन्, ‘यहाँ आफ्नै मुलुकलाई भन्दा छिमेकलाई माया गर्नेको जमात छ । बुद्धिजिवी भनिने पनि त्यही आधारमा काम गरिरहेका छन् । यहीकारण हाम्रो पुरानो मित्र मुलुक कुनै पनि बेला असहजतामा पर्न सक्नेछ ।’ ........ ‘अब सम्झौता संशोधन हुन सक्दैन । हामी सहयोग लिनैपर्छ भनेर दबाब पनि दिदैंनौं । यदि नेपाली जनताका लागि यो सहयोग आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ भने

यो सहयोग फिर्ता जानेछ ।’

........... छिमेकको दबाबमा एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफूले निर्णय लिएर अघि बढ्न सक्दैन र त्यो मुलुकमा सहयोग दिएको फिर्ता लैजान पर्दा पनि अमेरिकालाई अपमान अनुभव हुनेछ । त्यसको मूल्य नेपालले दीर्घकालसम्म चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । ....... सरकारलाई यो कार्यावन्यन तहमा लैजान १८ महिनाको समय दिएको प्रष्ट पारिन् । तर त्यो समयमा पनि पारित नभएपछि अमेरिकाले थप एक वर्ष पर्खेको उनको आशय थियो । अब त्यसमा समय थप नहुने र कार्यावन्यन नभए सहयोग फिर्ता लैजाने भनिएको छ ........ अमेरिकामा रहेका र नेपालप्रति माया गर्नेहरूको 'लविङ'मा आएको सहयोग हुनाले मात्र यो अडिएको हो ।

मंगोलियाले दुईपटक सहयोग लिइसकेको छ ।

यदि चीनको त्योस्तरको 'अब्जेक्सन' हुने थियो भने मंगोलियाले उक्त सहयोग लिन सक्दैन थियो । नेपाललाई दुई छिमेकीले तेस्रो विश्वसँग सम्बन्ध राखेको हेर्न चाहेका छैनन् । त्यसमा खरो उत्रेर आफ्नो राष्ट्र हितमा लाग्‍नुपर्नेहरु लहैलहैमा लागेर दुई छिमेकीको स्वार्थ पूर्ति गर्नेतर्फ केन्द्रित छन् । ................ श्रीलंकाबाट फर्कनु परेको अमेरिका यहाँबाट पनि फर्कनु पर्दा छिमेकी शक्ति यस क्षेत्रको साना मुलुकमा हावी हुने भन्दै त्यसमा अडिग रहन उनीहरुले पर्खने र छलफल गर्ने गरेका हुन । ....... अमेरिकाले चीन घेर्ने नीति भनेर यहाँ व्याख्या भैरहेको छ, त्यसो हुँदो त तीनतिरबाट चीनले घेरिएको मंगोलियालाई दुई पटक सहयोग गएको छ के भयो त त्यहाँ ? त्यो विषयमा अध्ययन समेत गर्ने क्षमता यहाँका नेताले राख्दैनन । आफ्नै मुलुकको बेइजत हुने गरी प्रश्न सोध्छन् । हामी यो-यो विषयमा स्पष्ट हुन सकेनौं यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो भन्नुपर्नेमा हाम्रा जिज्ञासा भन्दै अनेकन प्रश्न सोधिएकोमा अमेरिकाले लाजमर्दो हुने गरी जवाफ दिएको छ । सरकारले आन्तरिक राजनीतिमा सल्टाउने विषय अमेरिकासँग सोधेको देखिन्छ । ..........

नेपालले सोधेको प्रश्न देखेर एमसीसीका अधिकारीहरु मुखामुख हुँदै कस्ता कूटनीतिज्ञ नेपालमा छन् भनेर चासो राखेका थिए ।

........

अरुण तेस्रो जस्तै अवस्था एमसीसीमा दोहोरिएको छ ।

यसले नेपालमा उच्च क्षमताको ३१२ किमी प्रशारण लाइन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार संरचना बन्ने थियो । भारत र चीनको अलग-अलग स्वार्थ बोक्ने नेताहरूको कारण प्रशारण लाइन परियोजना मुलुकले गुमाउने छ । ........ त्यसअतिरिक्त एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियत ऋण, विश्व बैकको सहुलियत ऋण पनि प्रभावित हुन सक्ने समभवना रहन्छ। भारत र चीन दुवैले युरोप र अमेरिकासँग नेपालले सीधा 'डिल' नगरोस् भन्ने चाहन्छ । त्यही आडमा अडेर यहाँ विकास निर्माणको विषय पनि अल्झेको हो । उनीहरू मुलुकको हितका लागि होइन छिमेकको स्वार्थ पूरा गर्न दौडिरहेका छन्, कुर्लिरहेका छन् । ........... विद्युत प्रशारण लाइनको विषयमा सहयोग आउँदैछ यसको तालुकवाला निकाय विद्युत प्राधिकरण पनि हो तर त्यसका कार्यकारी निर्देशक रहेका र हालै पुनःनियुक्ती पाएका कुलमान घिसिङ नबोलेको विषयले पनि अमेरिका बेखुसी छ । ......... पहिलेदेखि नै एमसीसी मुलुकको हितमा रहेको बुझाई र त्यसको पक्षमा अभिएको जानकारी दिदैं देउवाले उक्त सम्झौता संसद्‍बाट पारित गर्ने बताएका छन् ।



अर्थमन्त्री र एमसीसी उपाध्यक्षबीच भेटवार्ता उक्त भेटवार्तामा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी डब्लु बेसी र एमसीसीका पदाधिकारीसहित ७ जना उपस्थित थिए । ....... उनले अमेरिकाले नेपाललाई विशुद्ध आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने परियोजनाहरूमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिन लागेको भन्दै यस सम्झौतालाई अतिरञ्जना गरेर थप विवाद नगर्न आग्रह गरेकी छिन् ।

राजेश हमाल पनि एमसिसीको विरोधमा! अभिनेता राजेश हमालको बोल्ने छनोट गज्जबको छ । अभिनेता हमाल दलितका मुद्दामाथि बनेको ‘जातका प्रश्न’ जस्तो टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउँछन् तर जब दलितमाथि हिंसा हुन्छ हमालको बोली फुटेको सुनिन्न । ....... हमाल चाँडै अर्को सिजनको ‘जातको प्रश्न’मा प्रस्तोताको रुपमा दोहोरिँदै छन् । ...... भिडियोमा उनले सिधा सिधा एमसिसीको विरोध गरेका छैनन् तर घुमाएर यदि जनता यसको विरुद्धमा छन् भने यो लागू गर्न नहुने उनको आसय स्पष्ट छ । यसो गर्दा उनले अमेरिकाको बिग्रँदो छविका कारण यस्तो अवस्था आएको पनि उल्लेख गरेका छन् । तर, यसो गरिरहँदा उनले एमसिसी के कारणले लिन नहुने वा के कारणले लिन हुने कुनै स्पष्ट धारणा राखेका छैनन् । लामो भिडियोमा उनले नेपालको भन्दा धेरै अमेरिकाको कुरा गरेका छन् । ....... गोलमोटल र अलमलमा पार्ने कुरामा त नेपालका नेता अगाडि छँदैछन् अब त्यसमा राजेश हमाल किन थपिनुपथ्र्यो र ? ...... राजेश हमालले केही समयदेखि राजदूत पद ताकिरहेको हल्ला चल्ने गरेका छन् । वैदेशिक मामलामा मात्र बोल्ने उनको बानीले यो हल्लालाई बल पनि पुर्याइरहेको छ ।



संस्कार नै खराब भएपछि राजनीतिमा वृद्ध आऊन् कि युवा? नेपाली कांग्रेसको बडा महाधिवेशनमा दैलेखको दुल्ल नगरपालिका वार्ड न.३ बाट १९ वर्षीय किशोरी स्वस्तिका महत वडा सभापतिमा निर्वाचित हुन पुग्दा .......

नेता कार्यकर्ता र जनताको विश्वास नै जित्न नसक्ने नेताहरूको राजनीतिक जीवन युवा नेताको नाम उपनामले जोडिएर नै सकिन पुगेको हुन्छ ।

....... गणतन्त्र प्राप्तिपछि नेपालको राजनीति केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, आदि वृद्ध नेताहरूको नाममै अल्झिँदै आएको छ । हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी कोही युवा नेतृत्व अगाडि आउन सकिरहेका छैनन् । ...... राजनीतिमा युवा अगाडि आउनुपर्छ भन्ने पार्टीका नेताहरूले कहिल्यै युवाहरूलाई पार्टीको नेतृत्वमा स्थान र अवसर दिएका छैनन् । युवाहरू पनि क्षमताको रूपले त्यो स्थानमा पुग्ने इच्छा जाहेर गर्दैनन् । ....... पार्टी गलत व्यक्तिको कब्जामा पुगेपछि गलत व्यक्तिहरूले मात्र चुनावमा टिकट पाउने । पार्टीबाट टिकट पाएकामध्ये गलत नियत राख्नेले मात्र जित्ने । जितेका जनप्रतिनिधिमध्ये पनि अझ खराब र पूँजीपतिहरूले मात्र सत्ता र सरकारको जिम्मेवारी वहाली गर्ने जुन संस्कारको विकास नेपालको राजनीतिमा भएको छ यसले विध्वंसको राजनीति मौलाउन मद्दत पुगेको छ । ........ पार्टीको नेतृत्व नै खराबले गरे देशको नेतृत्व गर्नलाई सही व्यक्ति कसरी अगाडि आउन सक्लान् र ? यस्ता विविध कुराले युवाहरूलाई राजनीतिक मैदानमा इमानदार नेता भएर टिकिरहन मुस्किल छ । यस्तो ग्रस्त राजनीतिक संस्कारमा एउटा इमानदार वृद्ध नेता हुन् या एउटा इमानदार युवा नेता उनीहरूलाई नेतृत्वको खुड्किलामा लात हानेर पछाडि फाल्ने कार्य बारबार दोहोरिने हुन्छ । ........ नेपालको राजनीति संस्कारमा विद्रोह अत्यन्तै आवश्यक परेको छ । चाकरीवाद, कृपावाद, नातावाद, गुण्डागिरी र पूँजीवादले हुमहुमाएको राजनीतिक संस्कारलाई अँगालेर अगाडि बढने भए त युवा आउन या वृद्ध आउन कुनै फरक पर्ने छैन । जसमा सक्षमता, विकासको निम्ति प्रष्ट विचार र राजनीतिक अनुशासन कायम छ तिनी व्यक्तिहरू युवा भएता पनि वृद्ध भएता पनि राम्रो कार्य गरेर अगाडि बढन सक्छन् । ....... राजनीतिक दलको नेतृत्वमा खराव व्यक्ति हाबी हुँदा देशकै नेतृत्वमा खराब व्यक्ति पुग्न जान्छन् । ........ जनताले भन्ने गर्छन् ‘वार्डमा मात्र एक दुईजना युवा आएर कुनै परिवर्तन हुन सक्दैन जब कि केन्द्रमा ६५÷७० पुगेका नेताहरू एकलौटी रूपमा पार्टीलाई कब्जा गरेर बसेका हुन्छन् ।’ खै त राम्रो मान्छेलाई राजनीतिमा टिक्न दिएको? खै राम्रो काम गर्न दिएको ? खै त राम्रो कार्य गर्न सकेको युवा भएर पनि? ....... स्वार्थ, लोभ, लालच तथा अपराधमा फसेका युवाहरू र भ्रष्टाचारलाई अंगालेर इमानदारीको भाषण गर्ने वृद्ध नेताहरूमा कुनै फरक पनि रहँदैन ।

at No comments:
Labels: , ,

Friday, September 10, 2021

MCC बहस र आम नेपाली जनता





MCC बहस र आम नेपाली जनता

एमसीसी बहस मा विभिन्न पक्ष बाट जे जस्तो तर्क सारिये पनि मलाई एक क्षण का लागि पनि यो बहस नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छैन। एमसीसी दस्तावेज मा सैन्य कुरा केही पनि छैन। तर एमसीसी को बाटो अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भन्ने जब तर्क सारिन्छ मलाई लाग्छ नेपाल मा आम जनता को तह मा अमेरिका प्रति ठुलो अविश्वास छ। रहेछ। त्यो अविश्वास एउटा तथ्य हो। त्यस तथ्य को सामना गर्नुपर्छ नै। अमेरिका मा गोरा पुलिस ले काला मानिस को गाडी जब रोक्छ त्यहाँ एउटा भयंकर अविश्वास को वातावरण हुन्छ। त्यो अविश्वास सत्य तथ्य हो। नेपाल को प्रत्येक गाउँ को कमसेकम एक जना आज न्यु यॉर्क मा छ। अमेरिका सात समुन्द्र पारिको बिरानो देश होइन। नेपाली भनेको न्यु यॉर्क पुगे पनि इंडियन को भाड़ा माझ्ने? आफ्नो देश मा भक्कु हेपेर राख्ने तर नेपाल मा आएर तिम्रो हित सोचेको दाबी गर्ने? त्यो पनि हुन सक्छ। 


हामीलाई ५०० मिलियन डॉलर को अनुदान नदेउ, बरु हामी सँग ५ बिलियन डॉलर को सामान खरीद भन्न खोजेका हुन कि नेपाली जनता ले? संयुक्त राष्ट्र संघ मा, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन आदि इत्यादि प्रत्येक ठाउँ मा हामी सँग असमान व्यवहार गरेर हामीलाई उठ्न नदिने, तर अहिले सहयोग को नाटक गर्ने भनेर भनेका हुन कि? त्यो अविश्वास पो हो कि?

बहस भएको राम्रो हो। तर लुकिंग टोक्यो गोइंग लंदन गर्न पाइएन। जे हो त्यो कुरा भन्नु परयो। 

संसद चलन नदिने होइन कि संसद मा भक्कु बहस गर्नु परयो। तर्क वितर्क गर्नु परयो। मनमा लागेको भन्नु परयो। 

तर यो एमसीसी बहस मा बाहिर को कुरा प्रत्युत्पादक हुन्छ। एमसीसी दस्तावेज को कुरा हुनुपर्यो। ५० बढ़ी देश मा एमसीसी पुगेको छ। अमेरिका को संसद मा नै पक्ष विपक्ष मा खुला पारदर्शी छलफल भएको छ, इंटरनेट मा हेर्न पाइन्छ। 

एमसीसी बहस भएको राम्रो हो। लोकतंत्र मा हुने कुरा हो यो। जनता जति सुकै गरीब, जति सुकै अशिक्षित भए पनि लोकतंत्र का लागि काबिल हुन्छन् भन्ने मेरो सदा को बुझाइ हो। गरीबी समाप्त गर्न र शिक्षा को स्तर उकास्ने बाटो नै लोकतंत्र हो। 

एमसीसी को विरोध मा मैले सुन्न चाहेको तर अहिले सम्म सुन्न नसकेको तर्क हो, अनुदान ले देश विकास हुँदैन, व्यापार ले हुन्छ भन्ने ली कुआन यु को तर्क। तर देश मा उद्यमी हरु लाई कदम कदम मा हरास गर्ने नौकरशाह र नेता हरु ले व्यापार को पक्ष मा के पो बोल्थे र? 

जनता ले बोलेको सुन्नुपर्छ। झुठा राष्ट्रवादी हरु ले फैलाएको भ्रम तोड्न सक्नुपर्छ। त्यही त हो चुनौती लोकतंत्र मा। 

नेपाल का फॉरेन रिटर्न हरु धेरै ले यो बहस को माध्यम बाट यति पनि नबुझ्ने कस्तो नेपाली जनता भन्ने कोण बाट गफ गरेको मलाई पचेको छैन। अमेरिका ले जुन बाटो आर्थिक प्रगति गर्यो, चीन ले गर्यो, त्यो बाटो नेपाल लाई उपलब्ध छैन। अमेरिका र चीन ले नेपाल का हिम नदी (glacier) हरु पगालेका छन। मेलम्ची  हिमताल टुटेर आएको बाढ़ी को  दोषी अमेरिका र चीन हो। वायुमंडल तताइदियो। भने पछि नेपाल ले गर्नु पर्ने आर्थिक प्रगति को बाटो के त? विदेश पढेका हरु ले त्यो प्रश्न को मौलिक उत्तर हरु खोज्ने प्रयास गरेको धेरै देखिँदैन। 

ग्लोबल वार्मिंग बाट नेपाल लाई भएको क्षति को क्षतिपुर्ति अमेरिका र चीन ले नेपाल लाई दिनुपर्छ। ५०० मिलियन डॉलर भनेको फासफुस रकम। 

अरु पनि कुरा छन। अमेरिका र चीन का टेक कंपनी हरु ले नेपाली नागरिक को डाटा चोरी गरेर बिलियन बिलियन कमाएका छन। ठीक छ कमाउ, तर ७०% नेपाली नागरिक लाई देउ, ३०% तिमी पनि राख। आखिर तेल खनेको ज्याला त चाहियो तिमी लाई। 

फ्री ट्रेड भनेको अमेरिका र चीन को सामान नेपाल जति पनि आउन पाउने तर नेपाल को मान्छे अमेरिका र चीन इच्छा लागे जति जान नपाउने? यो कस्तो फ्री ट्रेड हो? नेपाल को एक्सपोर्ट नै मान्छे हो। भनिन्छ दुनिया भरि मानिस जहाँ सुकै जान पाउने गरिदिने हो भने विश्व अर्थतंत्र मा १० ट्रिलियन डॉलर यकायक थपिन्छ। ५०० मिलियन डॉलर भनेको फासफुस रकम।  

न्यु यॉर्क मा कागजात नभएको नेपाली सब लाई कागज देउ। रोनाल्ड रेगन ले दिएको। सेल्स टैक्स प्रत्येक ले तिरेको छ, बिजली फोन बिल तिरेको छ। न्यु यॉर्क को स्थानीय चुनाव मा प्रत्येक नेपाली लाई गैर नागरिक लाई पनि मताधिकार देउ। नो टैक्सेशन विथाउट रेप्रेज़ेंटशन तिमीलाई मात्र हो कि हामीलाई पनि हो? नेपाली न्यु यॉर्क मा लुकी लुकी किन बस्ने? 

at No comments:
Labels: , , , ,
Subscribe to: Posts (Atom)