Permutations And Combinations

Nepali Congress 87
CPN UML 78
Maoist 31
Unified Socialist 10
RaSwaPa 21
RaPraPa 14
JaSaPa 12
Janamat 6
LoSaPa 4
Nagrik Unmukti 3
Janamorcha 1
Independent 5

Nepali Congress 87 + CPN UML 78 = 165
Nepali Congress 87 + Maoist 31 + Unified Socialist 10 + Janamat 6 + LoSaPa 4 + Nagrik Unmukti 3 + Janamorcha 1 + Independent 5 = 147
CPN UML 78 + Maoist 31 + RaSwaPa 21 + RaPraPa 14 + JaSaPa 12 + Janamorcha 1 = 157
CPN UML 78 + Maoist 31 + RaPraPa 14 + JaSaPa 12 + Janamorcha 1 + Independent 5 = 141
Nepali Congress 87 + RaSwaPa 21 + RaPraPa 14 + JaSaPa 12 + Janamat 6 + LoSaPa 4 + Nagrik Unmukti 3 + Independent 5 = 152

Best Option:
Nepali Congress 87 + Maoist 31 + Unified Socialist 10 + Janamat 6 + LoSaPa 4 + Nagrik Unmukti 3 + Janamorcha 1 + Independent 5 = 147
Prachanda PM for the first two years, Gagan Thapa for the final three.
President: Dalit Mahila.
Sabhamukh: Mahanth Thakur
Madhesh Chief Minister: Janamat Party

कर्णाली र सुदुर पश्चिम माओवादी लाई दिन सकिन्छ। मुख्य मंत्री। मधेस जनमत लाई। लुम्बिनी नागरिक उन्मुक्ति लाई किन नदिने? रेशम लाई रिहा गर्ने शर्त मा।

माधव को पार्टी लाई उप राष्ट्रपति। तर जनजाति हुनुपर्ने शर्त मा।

पहिलो काम नागरिकता विधेयक। विद्या ले अन्याय गरी।

प्रचंड को स्टेट कैप्चर को चौथो प्रयास

पहिलो प्रयास थियो जनयुद्ध। एक दलीय शासन नै घोषित लक्ष्य थियो। पेरू को गोंजालो को जस्तो। गणतंत्र बाटो मा पर्ने एउटा गाउँ जस्तो। अंतिम लक्ष्य त गणतंत्र होइन। संविधान सभा पनि त्यही हो। बाटोमा पर्ने एक ठाउँ। त्यसै कारण त पहिलो संविधान सभा ध्वस्त पारे  प्रचंड ले। पहिलो प्रयास ले १२ बुँदे मा गएर विश्राम लियो। काठमाण्डु ढलने वाला थिएन। प्रचंड को हविगत गोंजालो को जस्तो हुन बाट बच्यो। 

दोस्रो प्रयास थियो कटुवाल प्रकरण। भोट माग्दा प्रगतिशील संविधान दिन्छु भनेर भोट माग्ने, चुनाव जिते पछि सेना सँग अनावश्यक झगड़ा गरेर संविधान सभा ध्वस्त पार्ने? त्यो चुनावी जित प्रचंड को अंतिम मौका थियो। चुके। अर्को मौका आउँदैन।

तेस्रो प्रयास थियो ओली प्रकरण। बिना पार्टी महाधिवेशन को चुनाव लड़ी, बिना संसदीय दलको चुनाव लड़ी झन्डै दुई तिहाई को प्रधान मंत्री बन्न भ्यायेका। 

चौथो प्रयास जारी छ। देउबा प्रयोग भएका छन। एमाले दुई फ्याक पारेर एक फ्याक सँग एकीकरण गरे पछि बनेन त जुनियर पार्टनर कांग्रेस? यो तर अंतिम प्रयास हो। सफल हुँदैन। एमाले प्रचंड को पोल्टा मा हाल्दिने लयाकत माधव सँग छैन। मधेस प्रचंड को पोल्टा मा हाल्दिने लयाकत उपेंद्र सँग छैन। जसपा बाबुराम को पोल्टा मा हाल्दिने लयाकत उपेंद्र सँग छैन। 

तानाशाही समस्या हो। प्रगतिशील विचार समस्या होइन। तानाशाही समस्या हो। गरीबी निवारण समस्या होइन। राजतन्त्र बन्दरलाई संवैधानिक राजतन्त्र नाच सिकाउन सकिँदैन थियो। प्रचंड लाई बहुदल सिकाउन सकिँदैन। 

आँशु: भीम रावल को प्रसारण लाइन, राणा प्रधान मंत्री को स्कुल कॉलेज

सीडीओ भनेका एकात्मक व्यवस्था का अंचलाधीश हरु

 

असली जसपा हामीसँग छः राजेन्द्र महतो पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको र अदालतले आफूहरूलाई न्याय दिने कुरामा विश्वस्त रहेको ...... बाइसी, चौबिसी राज्यहरू थियो तर भूगोलको एकीकरण भयो मनको एकीकरण नभएको .... ‘नेपालीले नै नेपालमा आफ्नो पहिचान खोजिरहेका छन्' ...... यो कार्य कम्युनिस्ट र कांग्रेसले गर्न नसकिने बताउँदै उनले ती दुवै दल नेपाल बनाउन असफल भइसकेका र त्यसको लागि जसपा नेपालले काम गर्न थालेको बताए ।

गृहजिल्लामै एक्लिँदै राजेन्द्र महतो साविक सद्भावना पार्टी हुँदादेखि उनीसँग साथमा रहेका नेताहरुले महतोको साथ छाडेका छन् । ....... महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी हुँदा लामो समय जिल्ला अध्यक्ष रहेका सांसद प्रमोद साहले उनको साथ छाडेपछि जिल्लामा त्यसको ठूलो नकारात्मक प्रभाव परेको छ । साह महतोको खेमा छाडेर उपेन्द्र यादवतर्फ गइसकेका छन् । महतोनजिक रहेर काम गरेका र हाल जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका संयोजक मैथुर चौधरी पनि कार्यक्रममा सहभागी छैनन् । ..... उहाँहरुको कार्यक्रममा बस्नु नपरोस भनेर म काठमाडौं आइपुगें ।’ ..... ‘मधेसलाई हेप्यो भनेर ओलीविरुद्ध आन्दोलन गर्न लगाएर आफूले उपप्रधानमन्त्री पाउने भएपछि ओलीकै समर्थन गर्ने उहाँहरुको कदमलाई कसैले पनि राम्रो भनेको छैन् । तर, जनताले यसरी तिरस्कार गर्लान भन्ने उहाँहरुलाई लागेको थिएन होला, अब जनता सचेत भइसकेका छन् ।

विचार मिल्ने शक्तिसँग पार्टी एकता गर्ने प्रचण्डको उद्घोष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म लैजाने प्रस्ताव गरेको छ । ...... विभाजित अवस्थामा रहेका सबै इमान्दार कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गर्दै

फेरि पनि एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्ने

जिम्मेवारी आएको अध्यक्ष दाहालले स्पष्ट पारेका छन् ।

जसपा ठाकुर पक्ष भन्छ-प्रलोभनमा परेर गएकाले पार्टी आधिकारिक हो भन्नुको अर्थ छैन

‘राष्ट्रियता जनतामा हुन्छ, भूगोलमा हैन

, त्यसैले हाम्रो विविधतालाई सम्बोधन गर्न समावेशी लोकतन्त्रका लागि हामी संघर्ष छौँ ।’ ...... अध्यक्ष ठाकुरले अहिलेको संघीय प्रणाली पहिचानको आधारमा नरहेको भन्दै वर्तमान संविधानमा रहेका कमजोरीलाई संशोधन गरेर पहिचानको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएका छन् । ..... मधेशका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गरेको खण्डमा वर्तमान सरकारसँग सहकार्य हुने बताए ।जसपा वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष निलकण्ठ महर्जनले पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउन सक्रियतापूर्वक लाग्ने बताए ।

आगामी चुनावमा माओवादी प्रमुख पार्टी बन्न सक्छ : प्रचण्ड ‘केपी ओली प्रतिक्रियावादका प्रतीक’
प्रचण्डको विश्लेषण : देउवा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ कम्तिमा आगामी चुनावसम्म गठबन्धन कायमै राखिने
एमाले अब एकता र विभाजनको दोबाटोमा पुग्यो : माधव नेपाल
जसपा हाम्रो आधिकारिक पार्टी हो : महन्थ ठाकुर

प्रचंड ले २००५ बारे झुठ बोले

कहिले काहीं याददास्त ले नै बदमाशी गर्छ। जानी जानी झुठ नबोलेर याददास्त ले नै दिमाग मा खेल खेल्छ। त्यो पनि हुन सक्छ। तर इतिहास साक्षी छ। 

माओवादी ले सन २००५ को मध्य पछि एकतर्फा युद्द विराम को घोषणा गरे पछि (युद्ध त राजा पक्ष सँग भैराखेको थियो) बल्ल १२ बुँदे को वार्ता अगाडि बढेको हो। भारतीय पक्ष लाई चकमा दिएर सुटुक्क दिल्ली मा गिरिजा लाई भेटें भन्ने न्यारेटिव हास्यास्पद हो। प्रचंड भुमिगत होला तर दिल्लीमा गिरिजा कोइराला कति बेला कहाँ छ भन्ने कुरा भारतीय खुफिया एजेंसी हरु लाई थाहा हुँदैन? भारतीय खुफिया एजेंसी ले प्रचंड र बाबुराम लाई देखा अनदेखा गरेको चाहिं हो। १२ बुँदे गरेको सात पार्टी र माओवादी ले नै हो तर दुबैलाई होस्ट गरेको दिल्ली ले हो। त्यसमा लाज मान्नुपर्ने कुरा के छ? छ भने बीपी र पुष्पलाल ले बनारस मा पार्टी स्थापना किन गरेको? प्रचंड का सेफ हाउस हरु दिल्ली मा किन राखेको? दिल्ली यथार्थ हो। 

नेपाल का तीन शक्ति राजा, माओवादी र सात पार्टी मध्ये दुई एक ठाउँ मा आउँदा त्यसको पलड़ा भारी भएको हो, त्यसैलाई १२ बुँदे भनिएको हो। तीन शक्ति तीन ठाउँ मा रहिरहे प्यारलाइसिस कायम रहने र ज्ञानेंद्र कायम रहने स्थिति थियो। 

१२ बुँदे मा सही गरे पछि पनि  सात पार्टी ले शाकाहारी आंदोलन गर्दै गए, हामीले मांसाहारी आंदोलन गर्दै गयौं भन्ने ठुलो झुठ हो। माओवादी ले एकतरफा युद्ध विराम नगरेको भए १२ बुँदे वाला वार्ता नै हुने थिएन। १२ बुँदे को शर्त नै थियो माओवादी ले युद्ध विराम कायम राख्ने। माओवादी ले राखे पनि। होइन भने १२ बुँदे टुटथ्यो। बरु अप्रिल २००६ को १९ दिने क्रांति को रापताप शुरू भए पछि माओवादी ले एक पटक फेरि बन्दुक उठाउने कुरा गरेका हुन। सात पार्टी सहमत भएन। 

बन्दुक ले गणतंत्र ल्याएको माओवादी को अडाण हो। सात पार्टी को कथन हो माओवादी ले बन्दुक बिसाए पछि बल्ल गणतंत्र को संघर्ष सफल भएको हो। र हो पनि। 

त्यो एउटा पाटो हो। र यो अहिले पनि समस्या यस मानेमा हो कि प्रचंड जबज नमान्ने जज मानने अड़ान मा छन। त्यो बहुदल र समाजवाद नमान्ने अड़ान होइन भने के हो? त्यो वैचारिक समस्या हो। सानो पार्टी माओवादी ले ठुलो पार्टी एमाले सँग एकीकरण गर्ने अनि पार्टी भित्र का गुट हरु सँग खेलेर प्रचंड ले पार्टी र सरकार कब्ज़ा गर्ने र ५० वर्ष नेपाल भित्र कम्युनिस्ट पार्टी को शासन चलाउने नै उद्देश्य त हो नि। घोषित उद्देश्य। पुरा नहुने उद्देश्य। तर देश लाई लथालिंग पार्ने उद्देश्य। प्रचंड को सोंच अचम्म होइन। देउबा को साथ कसरी पाए त्यो अचम्म हो। 

प्रचंड ले जबज मानन करै लाग्छ होइन भने १२ बुँदे प्रचंड ले गरेको बेइमानी थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ। माओ ले चियांग काइशेक सँग पनि सम्झौता गरेकै हो तर त्यो रणनीतिक मात्र थियो। बहुदलीय संसदीय व्यवस्था सँग को शान्ति सम्झौता नेपाल को गोंजालो ले त्यस्तै रणनीतिक रुपमा गरेका हुन त? 

गिरिजा राष्ट्रपति भएको भए कटुवाल प्रकरण मा मलाई साथ दिन्थे भन्ने हिन्ट हास्यास्पद हो। कटुवाल प्रकरण ले प्रथम संविधान सभा समाप्त पारेको हो। दोष प्रचंड को हो। देश लाई संविधान सभा दिएको प्रचंड ले होइन। देश ले पाएको संविधान सभा हरण गरेको प्रचंड ले हो। 

अब त ढिला पनि भयो। उमेर बाँकी छैन। संगठन गैसक्यो। बादल पानी पार्न एमाले छिरिसक्यो। तर बहुदलीय संसदीय व्यवस्था ले गारंटी गर्ने वाक स्वतंत्रता को खुबी यो नै हो कि प्रचंड लाई शांतिपुर्वक जनता को जनवाद को पक्षमा वकालत गर्दै आफ्नो बाँकी जीवन व्यतीत गर्ने पुर्ण छुट छ। 

बरु प्रचंड ले बाबुराम लाई जनता को जनवाद सिकाउने, बाबुराम ले बाँकी जीवन प्रचंड लाई नया समाजवाद सिकाएर बस्ने गरे हुँदैन? जसपा को एकता जोगि पो हाल्थ्यो कि? प्रचंड ले बाबुराम लाई अल्झाएर राखे? 

जसपा को एकता जोगिनु भनेको यो संसद पुर्ण अवधि चल्नु हो। महामारी को समय मा चुनाव गराउने प्रयास नहुनु हो। 

गिरिजाबाबुसँगको पहिलो भेट, संक्रमणकालको भित्रीकथा जब बाह्रबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भयो । हामी त भुमिगत नै थियौं । हामी युद्धमै थियौं । हामी फौजी आक्रमण र राजनीतिक आक्रमण दुईटै भन्थ्यौं त्यतिबेला । र, सात राजनीतिक दल शान्तिपूर्ण आन्दोलनको स्थितिमै थिए । जब बाह्रबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भयो, देशभरि जनतामा एउटा उत्साहको सन्देश त गइ नै हाल्यो ।  अब शान्ति पनि हुन्छ, अब परिवर्तन हुन्छ भन्ने रक्तसञ्चार र आत्मविश्वास जनतालाई भयो । किनभने, ग्रामीण इलाका करिब– करिब हाम्रो कन्ट्रोलमा थियो । देशैभरि यो कुरा सबैले मानेकै कुरा हो । हामीले देशभरिका जनता, कार्यकर्ताहरुमा सर्कुलर गरेका थियौं कि काठमाडौंको प्रदर्शनमा अब सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने । .........  मेरो र गिरिजाबाबुको प्रायः बिहान र बेलुका दैनिक फोनमा कुराकानी हुन्थ्यो । म नेपाल भएका बेलामा, रुकुम–रोल्पामा भएको बेलामा गिरिजाबाबुलाई फोन गर्न स्याटेलाइट फोन प्रयोग गर्थें । दिल्लीमा भुमिगत भएका बेलामा टेलिफोनबाट नै कुराकानी गर्थें । बिहान–बेलुका नै कुरा हुन्थ्यो । हामीले फौजी आक्रमण यहाँ–यहाँ गर्दैछौं, यो–यो ठाउँमा हाम्रो हमला हुन्छ भनेर मैले भन्ने गर्थें । सर्लाहीको सदरमुकाममा हमला हुँदैछ भन्ने कुरा भनेको छु । तौलिहवामा हमला हुँदैछ, पाल्पामा यसरी हमला हुँदैछ भन्ने कुरा मैले सबै गिरिजाबाबुलाई रिपोर्ट गरिराखेको हुन्थें । माधवजीलाई रिपोर्ट गरिराखेको हुन्थें । उहाँहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमका बारेमा आज यो, भोलि यो भन्ने कुरा पनि भनिराख्नुहुन्थ्यो । त्यसकारण नेपालमा यो एउटा विचित्रको भएको हो । यस्तो संसारमा कमै हुन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन र युद्ध सँगसँगै मिलेर, तालमेल गरेर गर्ने भनेको यो संसारमा विरलै देख्न पाइन्छ । यो हिम्मतचाहिँ गिरिजाबाबुले गरेकै हो । सात राजनीतिक दलहरुले पनि गरेकै हो ।

सोमबारसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नभए एकता हुँदैन : ओली

आगामी वैशाख ३० गतेभित्र महाधिवेशन गर्ने एमालेको प्रस्ताव

नेपाललाई ओलीको प्रश्न–जेठ २ मा फर्किँदा पनि बैठकमा किन सहभागी नभएको ?

एमालेले साउनमा विधान महाधिवेशन गर्ने, बादलसहितका नेतालाई जिम्मेवारी

आन्दोलनका लागि तयार रहन ओलीको निर्देशन

महेश बस्नेतको प्रस्ताव : सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गरौँ, शासकीय स्वरूप पनि फेरौँ

यस्ता छन् नेकपा एमालेको १३ औँ केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयहरु

प्रदेश २ मा उपेन्द्र यादव पक्षकै मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच टकराव

ओली–माधव फोनवार्ता, ‘समिट टु बालुवाटार’ दौडधुप

कात्तिक २७ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने राप्रपाको निर्णय

‘संविधान विपरित काम गर्न प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट सिक्यो’

‘काँग्रेस पार्टी हाँक्न सक्छु ’

बालुवाटार बैठकका दुई सन्देश : वामदेवलाई फर्काउने, माधवलाई थर्काउने

रातोपाटी ब्रिफिङ : वामदेव फर्किँदा माधवलाई अल्टिमेटम (भिडियोसहित)

अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउला ? एक साता पर्खौं !

चुनावको पक्षमा सीके राउत, मधेसको एक नम्बर बन्ने दाबी

पार्टी ले पाँच पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने

संविधान मा राजनीतिक पार्टी ले पाँच पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने प्रावधान छ। त्यो बध्यात्मक हो। गर्नैपर्छ। माओ पार्टी ले महाधिवेशन नगरेको नौ वर्ष भो भनिंदैछ। एमाले को पाँच वर्ष कटिसक्यो। कांग्रेस साढ़े पाँच बर्ष भयो जस्तो लाग्छ। भने पछि माओ पार्टी, एमाले र कांग्रेस का सबै सांसद अब निर्दलीय भए कि तिनको संसद पद नै गयो? हुनुपर्ने के हो? निर्वाचन आयोग ले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नैपर्छ। 

पाँच पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने प्रावधान त सुझाव होइन। गरे राम्रो नगरे फरक नपर्ने भनेको त होइन। पाँच वर्ष भित्र पार्टी महाधिवेशन नगरे पार्टी को दर्ता खारेज भो। होइन र?

पार्टी को सदस्यता गुमे सांसद पद चट हुने भने जस्तो लाग्छ संविधान मा। 

दहाल को कुनै ठुवाठेकान छैन

देउवालाई भेटेर भट्टराई र यादवले राखे सहकार्यको प्रस्ताव

संयुक्त मोर्चा निर्माणको कोसिस : दाहाल-नेपालसहितका नेता राजनीतिक ध्रुविकरणको पक्षमा  दाहालले चुनावमा कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष), एमालेको खनाल–नेपाल समूह, मसाल र क्रान्तिकारी माओवादीबीच संयुक्त मोर्चा बन्ने र त्यसले ओलीलाई चौथौ शक्तिका रुपमा धकेल्ने दाबी गरेका थिए ......... अब अहिले कांग्रेस र जसपाको एउटा पक्षसँग सरकारमा सँगै भयौं र चुनावमा तालमेल वा कार्यगत एकता भयो भने धेरै नै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्छ,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘हामीहरुबीच मोर्चा त बन्छ र बनाउनैपर्छ । मोहनविक्रम र मोहन वैद्यहरूसँग एकता त नहोला तर मोर्चा पक्कै बन्छ नै । आउने चुनावमा मोर्चा बनाएर मिहिनेत गर्‍यौं भनेओली चौथो नम्बरमा पुग्छन् ।’ .........  दाहालकाअनुसार माओवादी केन्द्र, एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीमा भट्टराई र यादव, मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको मसाल र मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीबीच संयुक्त मोर्चा निर्माणबारे प्रारम्भिक छलफल भएको छ 

पुष्प कमल दहाल नाम गरेका प्रचंड, के भनेको यो? मोहन विक्रम सिंह त संसदमा नै छैन। मोहन वैद्य न संसद मा छ, न आउन चाहेको छ, न त आउन सक्छ नै। माधव नेपाल एमाले भित्र छ। सांसद पद गुम्ने गरी आउँदैन। आए उसँग अरु कोही आउँदैन। माधव नेपाल छ एमाले भित्र, एमाले छ ओली को कब्जामा। एमाले फ़ोड़न पुगेन अब जसपा फोड़न लागिपरेको? 

नेपालमा राजतन्त्र त्यो बाँदर थियो जसलाई संवैधानिक राजतन्त्र नामको नाच सिकाउन सकिँदैनथ्यो। प्रचंड लाई बहुदल सिकाउन सकिँदैन। अहिलेको डेडलॉक को कारण नै त्यही हो। प्रचंड का लागि कोही आफ्नो काँध थाप्न तैयार देखिँदैन। कस्तुरीको नाइंटो  जस्तो। कोही पनि आफुसँग सहकार्य गर्न तैयार किन नदेखिएको? त्यो कुरा बुझ्न कुदेको कुदै। गंध छ आफ्नो नाइंटो मा। 

हृदय देखि बहुदल नमान्ने, संसदीय व्यवस्था नमान्ने, अनि संसदीय दल हरु सँग किन सहकार्य भएन भनेर अचम्म मानने? 

प्रचण्ड समाधान होइन समस्या हो

प्रचण्ड विशुद्ध एउटा बाहुन चरित्र को मान्छे हो भन्ने कुरा उसले कदम कदम मा देखाएको छ। थारु र मगर भनेका आफु मर्ने र प्रचण्ड जस्ता बाहुन लाई प्रधान मंत्री बनाउने जात का मान्छे हुन भन्ने प्रचण्ड को पुरानो सोंच हो। उसले थारु र मगर सँग दोगला व्यवहार गरेको भन्न मिल्दैन। प्रचण्ड लाई चिन्न नसक्नु थारु र मगर को दोष हो, त्यो प्रचण्ड को दोष होइन। दलित ले भाड़ा माझ्छ, थारु मगर लड्छ मर्छ भन्ने बाहुनवादी सोंच। त्यो प्रचंड को व्यवहार मा देखिन्छ।

पक्कै पनि केपी बाजे ले प्रचण्ड लाई राष्ट्रपति बनाइदिने र बाबुराम लाई प्राधिकरण प्रमुख बनाइदिने भनेको हुनुपर्छ। त्यसै इ दुई बाजे हरु लाई हतार भएको होइन होला। कार्यगत एकता को पनि लोभ छ प्रचंड लाई। माफिया सँग ओली बामे ले लिने पैसा बाड़ीचुड़ी गरौं भन्ने होला।

२००६ अप्रिल क्रांति को एक दुई महिना अगाडि सम्म सात पार्टी ले पनि बन्दुक उठाऊँ भनेको मान्छे बाबुराम। २००६ अप्रिल क्रांति माओवादी को आईडिया थिएन। मधेसी क्रांति हुँदा सबभन्दा रीस उठेको मान्छे प्रचंड। अहिले को प्रचंड को व्यवहार बिल्कुल predictable हो।

Nepal Needs A Constitution (Written For Foreign Policy)
काँग्रेस एमाले र एमाओवादी पार्टी छोड्ने हरुको बाढ़ी
एमालेका मधेशी सभासद ले पार्टी छोड़
प्रचंड को बाहुन चरित्र
काँग्रेस पार्टी…… स्वाहा!
मधेसी जनजाति लाई सेनाको डर देखाउने बाहुन हरु मुर्दाबाद
संविधान सभा मा व्हिप जारी हुँदैन

वाम एकता होइन बाहुन/बाभन एकता

एमाले र एम्याओवादी ले एकता को कुरा शुरू गरेको राम्रो हो। यो वाम एकता होइन बाहुन एकता को कुरा हो। उनी हरुको व्यवहार त्यस्तै छ। मधेसी र जनजाति को मुद्दा मा एम्याओवादी पुर्ण रुपले एमाले का अगाडि आत्म समर्पण गरेको अवस्था छ। प्रभु शाह, राम चन्द्र झा, अनंत हरुले चेत्ने बेला हो यो। बाहुन हरुले भेद खोले।

Prachanda's Crocodile Tears
Krishna Bhattachan: Bahunvad

राजीनामा नदिए मधेश प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी

विगतमा मधेशीसँग भएका सम्झौता र सहमतिबमोजिम संविधान नआए मधेशलाई स्वतन्त्र बनाउने बाटोतिर मधेशी युवाहरु लाग्न बाध्य हुने बताएका छन् ।

हार्वर्ड : एक विपना

पृथ्वीनारायाण शाह जन्मनुभन्दा ८७ वर्षअघि स्थापना भएको हार्वर्डमा २१ हजार विद्यार्थी र २४ सय फ्याकल्टी छन्। नेपालको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको लगभग दोब्बर (३५.८ खर्ब डलर) 'इनडाओमेन्ट' भएको हार्वर्ड ४१,००८ रोपनीमा फैलिएको छ। म्यासिचियूटस् राज्यको क्याम्ब्रिज सहरमा। ११ वटा विभिन्न स्कुल–कानुन, गभर्मेन्ट, बिजनेस इत्यादिले हार्वर्ड विश्वविद्यालय बनेको छ। ...... मेरो एकेडेमिक एजभाइजर विर्कोडो हाउजम्यानको विभिन्न देशको आफ्नो सबैभन्दा प्रमुख उत्पादन कुन हुन सक्छ र त्यसले कसरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने 'प्रोडक्ट स्पेस थ्योरी'ले मलाई आफ्नो देशको आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबारे बु‰ने यथेष्ट अवसर भयो। ...... सन् १६३८ मा जोन हार्वडले चार सय वटा पुस्तक दिएर सुरु भएको लाइब्रेरी आज ७३ वटा विभिन्न विधामा विस्तारित भएको छ। करिब १ करोड ९० लाख पुस्तक र एक हजार कर्मचारी त्यहाँ काम गर्छन्। 'लाइब्रेरी अफ कंग्रेस'पछिको सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ 'वाइडनर लाइब्रेरी'। उक्त लाइब्रेरीको भूमिगत कक्षामा मैले कैयन् दिनरात बिताएको छु। पढ्दै, अनुसन्धान गर्दै। ...... करिब एक सयभन्दा बढी भाषाका किताबले ती ७३ वटा लाइब्रेरी गमक्क फुलेका छन्, ज्ञानको ज्योतिले। ...... भुटानजस्तो सानो राष्ट्रले समेत हार्वर्डसँग सम्झौता गरेर प्रत्येक वर्ष केही भुटानी विशेष छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न जान्छन्। जेनेभा, ब्रसेल्स र वासिङ्टन डिसी रहँदाको मेरो अनुभवमा भुटानी कुटनीतिज्ञहरू विषयवस्तु र प्रस्तुतिमा बेजोड हुँदा रहेछन्। त्यो विश्वास र विषयगत ज्ञान हार्वर्डजस्ता संस्थाबाट सम्भव भएको छ। ....... हार्वर्डका पूर्व कुलपति ल्यारी समर्सले सन् २००५ को एक भाषणमा 'उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम हुनुको प्रमुख कारण महिला र पुरुषबीचको प्राकृतिक भिन्नता' भनेकै कारण आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनुपरेको थियो। त्यसपछि नै हार्वर्डको इतिहासम पहिलोपटक ड्रियु जिलपिन फउस्टलाई पहिलो महिला कुलपति नियुक्त गरियो। समर्सको विभेदपूर्ण भाषणको कडा प्रतिवाद गर्दै हार्वर्डले महिला कुलपति नियुक्त गरेर संसारलाई राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्योक। ....... केही समयमा ती कर्मचारी एक युवकलाई लिएर मसँग फोटो खिचाउन आए। उनले भने, 'तपाईं हार्वर्डमा पढ्नुहुँदो रहेछ, यी युवकको त्यहाँ पढ्ने ठूलो सपना छ। हामीलाई विश्वास छ, तपाईं एक दिन आफ्नो देशको राष्ट्रप्रमुख हुनुहुनेछ र यो फोटो खिचेको।' ......... ती कर्मचारीले मेरो सुटकेसको फि मिनाहामात्र गरेनन्, राम्रो सिट पनि मिलाइदिए। ....... अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई कुनै एक प्रसंगमा चीनको बढ्दो विश्व प्रभावबारे प्रश्न गर्दा भनेका थिए, 'संसारभरका विद्यार्थी, वैज्ञानिक र विद्वान हार्वर्ड, एमआइटी र स्ट्यानफोर्ड अनि सिलिकन भ्यालीको सपना देख्छन्, चीनको कुनै विश्वविद्यालयको होइन। जबसम्म हाम्रा विश्वविद्यालय संसारको आकर्षण बनिरहन्छन्, तबसम्म अमेरिका नम्बर एक रहन्छ।' ...... ५६ वर्षअघि सुरु भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी संख्याको हिसाबले संसारको नवौं ठूलो मानिन्छ। तर, गुणस्तरको हिसाबले विश्वको उत्कृष्ट एक हजारभित्र पनि पर्दैन। ११० वर्षअघि सुरु भएको सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर आज एसियाको उत्कृष्ट मानिन्छ। सो विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष कैयन् विद्यार्थी हार्वर्ड पठाउँछ। सो आदानप्रदानले सिंगापुर नेसनल युनिभर्सिटीलाई हार्वर्डसरह शिक्षा दिने संस्थाको रूपमा उभ्याएको छ।

एमाले र एमाओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने

एमाले र एमाओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने र सबै कम्युनिष्ट समूह समेटेर नयाँ वाममोर्चा वनाउने विषयमा उच्च स्तरमा गोप्य छलफल सूरु भएको ..... प्रचण्ड र केपी ओलीबीच, बाबुराम भट्टराई र ओलीबीच, माधव नेपाल र प्रचण्ड तथा बाबुराम भट्टराईबीच एक्लाएक्लै (वन टु वन) भएका भेटवार्ताहरुमा यी दुई दलहरुबीच पार्टी एकता गरेर आगामी चुनावमा कम्युनिष्टहरुको बहुमत ल्याई स्थिर सरकार वनाउने विषयमा गोप्य छलफल सुरु भएको छ । ...... नेपाल नै अहिले विश्वमा यस्तो लोकतान्त्रिक देश हो जहाँ संसदीय प्रणालीको चुनावबाट नै पनि कम्युनिष्टहरुको वहुमतीय एकलौटी सरकार वन्न सक्दछ । दुबै संविधानसभाको चुनावी परिणाम हेर्दा एमाले र एमाओवादी मिलेर–चुनावी तालमेल गरि चुनाव लडेको भए वा एउटै पार्टी वनाएर चुनाव लडेको भए कम्युनिष्टहरुको एकलौटी वहुमतीय सरकार बन्थ्यो । ........ दोश्रो संविधानसभा चुनावमा पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीबाट एमाले र एमाओवादी दुबैको गरि कूल ४५.३४ प्रतिशत मत र समानुपातीकमा दुबैको गरि कूल ३८.८७ प्रतिशत मत आएको थियो । जबकी कांग्रेसको क्रमश: २९.८० र २५.५५ प्रतिशत मात्रै थियो । ........ पहिलो हुनेले जित्ने चुनावमा हारेका क्षेत्रहरुको एमाओवादी र एमालेको भोट मात्रै जोड्दा पनि थप ६४ सीटमा एमाले वा एमाओवादी उम्मेदवारले जित्ने देखिन्छ । यसवाट सजिलै कम्युनिष्टहरुको एकलौटी वहुमत आउने रहेछ । ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति संविधानमा नराखिने स्थितिमा देशमा स्थिर सरकारको एकमात्र सम्भावित उपाय एमाले र एमाओवादीको पार्टी एकता नै हो । ...... नेताहरुले एकैचोटी पार्टी एकता नै गर्न नसकिने भएमा नयाँ वाममोर्चा वनाएर क्रमश: पार्टी एकताको आधार तयार पार्दै जाने विषयमा पनि छलफल गरेको श्रोतको भनाइ छ । पार्टी एकताको लागि पुजीवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने भन्ने मूल कार्यदिशा दुबैको मिलेको छ र मूल कार्यनीति पनि चुनावबाट सत्तामा जाने मिलेकै छ । ...... एमालेले माओवाद नमान्ने र एमाओवादीले माओवादलाई पथ प्रदर्शक सिद्धान्त मान्न नछोड्ने स्थितिमा बिचको कुनै बाटो निकाल्न सकिने हुन सक्दछ । संगठनात्मक एकता गर्दा कसलाइ पार्टी अध्यक्ष वनाउने भन्ने भएमा

पाँचजना प्रधानमन्त्री बनेकाहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वावुराम भट्टराई र केपी ओली (हुनेवाला प्रधानमन्त्री) लाई राखेर अध्यक्ष मण्डल वनाउन पनि सकिन्छ ।

...... पाँच वर्ष एमालेका नेताले प्रधानमन्त्री चलाउने र अर्को पाँच वर्ष एमाओवादीका नेताले चलाउने गरी अहिल्यै सत्ता सम्झौता गरेर अघि वढौं भन्ने सम्मको प्रस्ताव एमाले नेताले राखि सकेको तर प्रचण्ड–वावुरामले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको ...... कार्यकर्ताहरुले दबाब दिन सकेमा र परिस्थितिले वाध्य वनाएमा तथा विदेशीले फुटाउने खेलमा नेताहरु सामेल नभएमा यो एकता असम्भव छैन ।

लाल किल्लामा मोदीको ग्याल्यामर, गरे चार घोषणा

सन् २०२२ सम्ममा सबै जनतालाइ एक घर उपलब्ध गराउने र विजुली पानी जस्ता आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने घोषणा गरेकाछन् । नयाँ उद्यमीहरुका लागि स्टार्ट अप इण्डिया नामक नयाँ योजना पनि उनले घोषणा गरेकाछन् । ...... भारत भरी छरिएर रहेका करिव एकलाख पच्चीस हजार विभिन्न बैकका शाखाहरु प्रत्येकले कम्तिमा एक दलित वा आदिवासीलाई र एक महिलालाई उद्यमी वनाउनु पर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । ....... गत वर्ष घोषणा गरिएको प्रत्येक स्कूलमा शौचालयको व्यवस्था गर्ने संकल्प पनि करिव करिव पूरा भएको वताएकाछन् ।

नयाँ संविधान मधेसमा लागू हुन दिन्नौं : त्रिपाठी

उनले प्रस्तावित ६ प्रदेको सीमाकंनलाई

बेइमान अमिनले खबार जमिनको कित्ताकात गरेको जस्तो

भएको टिप्पणी गरे । ........ 'विगतमा थारु र मधेसवादीको बीचमा विगतमा शासक बर्गले फाटो ल्याउने काम गरेको भन्दै त्रिपाठीले त्यसविरुद्ध अहिले थरुहटसँग सहमति भइसकेको बताए । उनका अनुसार नवलपरासीदेखि कंचनपुरसम्म थरुहट र झापादेखि नवलपरासीसम्म मधेस प्रदेश बनाउने सहमति भएको बताए ।

'मधेसी दलसँग थारु आन्दोलनको सहकार्य छैन'

'टिकापुर आमसभामा बिजयकान्त कर्ण र गणेश मन्डललगायत अधिकारकर्मीलाई बोलाएका थियौ तर उपेन्द्र, राजेन्द्र र अमरेश पनि गएको भन्ने एअरपोर्टमा गए पछि थाहा पाएँ,' चौधरीले नागरिकसँग भने, 'कसरी उनीहरु टिकापुर गएँ भन्ने छानबिन हुदाँ रेशम चौधरी (रेडियोकर्मीं) को ब्यक्तिगत निम्तोमा उनीहरु गएका रहेछन, म त्यहाँ गइन र पार्टी प्रतिनिधिलाई पठाएँ।' थारुहरुको आन्दोलनमा संयुक्त संघर्षका लागि मधेसी दलको कुनै सहयोग नमागिएकोमा प्रस्ट हुन उनको आग्रह छ। ...... फोरम लोकतान्त्रिकलाई बिभाजन गराउनका लागि बिभिन्न हत्कण्डाहरु अपनाउन लागिएकोमा रामजनमले आपत्ति जनाएका छन्।

कर्णाली

पुरानो अंचल को नक्शा पायक पर्ने एक मात्र कर्णाली हो। कर्णाली स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्ने माग को म समर्थन गर्दछु। कर्णाली को प्रहरी स्थानीय कर्णाली कै हुनुपर्दछ। स्थानीय पर्यटन र यार्चागुम्बा को कमाइ अधिकांश स्थानीय तहमा रहने गर्नु पर्दछ।

कर्णाली को व्यापारिक राजधानी (मुंबई) सुर्खेत हुने छ। आफसेआफ। अहिले पनि छ।

आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार ले स्पेशल पैकेज को व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

राज्य को दर्जा पाए पनि वास्तवमा कर्णाली एउटा ठुलो विशेष क्षेत्र जस्तो हो।

छ प्रदेशमा जातजाति
छवटै प्रदेशको दसौं स्थानभित्र थारु जातिको उपस्थिति

छ प्रदेशमध्ये ३ प्रदेशमा क्षेत्री, बाँकी तीनवटामा यादव, तामाङ र पहाडी बाहुन अग्रस्थानमा देखिएको छ । .... प्रदेश–१ मा क्षेत्री जाति अग्रस्थानमा रहेको छ । यो प्रतिशत १४ दशमलब ७७ हो भने दोस्रोमा पहाडी बाहुनको जनसंख्या प्रतिशत १२ दशमलब ०८ रहेको छ । तेस्रोमा राईको ११ दशमलब ३२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि लिम्बु ८ दशमलब ०४ प्रतिशत, तामाङ ४ दशमलब ६६, मगर ४ दशमलब १७, थारु ४ दशमलब १५, नेवार ३ दशमलब ७२, मुसलमान ३ दशमलब ५९ र कामी ३ दशलमब २८ रहेका छन् । यी दश जातिले कुल जनसंख्याका ६९ दशमलब ८० प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ७१ प्रतिशत रहेको छ । ....... त्यसैगरी प्रदेश–२ मा यादव जाति १४ दशमलब ७८ प्रतिशत रहका छन् । दोस्रोमा मुसलमान ११ दशमलब ५८ रहेका छन् । त्यपछि थारु ५ दशमलब २७, तेली ५ दशमलब ०९, कोइरी ४ दशमल ५६, चमार ४ दशमलब २१, धानुक ३ दशमलब ४८, मुसहर ३ दशलमब ०१, कुर्मी २ दशलम ८३, दुसाध २ दशमलब ७९ रहेका छन । यी दस जातिले कुल जनसंख्याको ५७ दशलमब ६० प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ५० प्रतिशत रहेको छ । ......... प्रदेश– ३ मा तामाङ जातिको २० दशमलब ४२ प्रतिशतले अग्रस्थानमा छ । दोस्रोमा पहाडी बाहुन १८ दशमलब २८ प्रतिशत, तेस्रोमा क्षेत्रीको १७ दशमलब २८ र चौथोमा नेवार १६ दशमलब ९२ रहेका छन् । त्यसपछि मगर ४ दशमलब ८९, कामी २ दशमलब ५, गुरुङ २ दशमलब २५, थारु १ दशमलब ६६, राई १ दशमलब ५३ र दमाई १ दशमलब ३५ रहेका छन् । यी दश जातिले प्रदेशको कुल जनसंख्याको ८७ दशमलब ०९ प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ७५ प्रतिशत रहेको छ । ......... प्रदेश–४ मा पहिलो नम्बरमा पहाडी बाहुन जातिले २० दशमलब २७ प्रतिशत ओगटेका छन् । दोस्रोमा मगर १७ दशमलब ४३, क्षेत्री १२ दशमलब ३४, गुरुङ १० दशमलब २७ छन् । त्यस्तै, कामी ८ प्रतिशत, नेवाल ३ दशमलब ८९, थारु ३ दशमलब ७३, सार्की ३ दशमलब ६७, दमाई ३ दशमलब ५१ र तामाङ १ दशमलब ९ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेशको कुल जनसंख्यामा यी दश जातिले ८५ प्रतिशत ओगटेका छन् ।..... साक्षरता दर ७४ प्रतिशत रहेको छ । ........... प्रदेश–५ मा क्षेत्री जाति १५ दशमल ९७ प्रतिशतले अग्रस्थानमा छ । दोस्रोदेखि क्रमश: मगर १५ दशमलब ७७, थारु १४ दशमलब ४३, पहाडी बाहुन १२ दशमलब २३ रहेका छन् । त्यसपछि मुसलमान ६ दशमलब ७१, कामी ६ दशमलब ६१, यादव ३ दशमलब ७६, दमाई २ दशमलब ०३, सार्की १ दशमलब ५८ र चमार १ दशमलब ५६ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेशमा यी दस जातिले कुल जनसंख्यामा ८० दशमलब ६४ प्रतिशत ओगटेका छन् । ...... साक्षरता दर ६६ प्रतिशत छ । .......

प्रदेश–६ मा सबैभन्दा धेरै क्षेत्री जाति ४१ दशमलब १९ प्रतिशत रहेका छन् ।

त्यसपछि पहाडी बाहुन ११ दशमलब ५३, थारु ११ दशमलब २७, कामी १० दशमलब ९८ छन् । त्यस्तै, ठकुरी ६ दशमलब ७४, मगर ५ दशमलब १६, दमाई ३ दशमलब ०८, अन्य दलित २ दशलमब ७९, सार्की २ दशमलब ०५ र सन्यासी १ दशमलब २९ प्रतिशत रहेका छन् । यी दस जातिले प्रदेशको कुल जनसंख्याको ९६ दशमलब ०९ प्रतिशत ओगटेका छन् ।साक्षरता ६३ प्रतिशत रहेको छ । .......... देशभरिमा १ सय २५ जाति र १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् ।

नवलपरासी टुक्रिदा एउटा क्षेत्र खुशी अर्कोमा बन्द

सोमबार परासी क्षेत्रमा भने जिल्ला टुक्रयाइएको विरोधमा बन्द गरिएको छ । प्रदेश जुनसुकैमा परे पनि जिल्ला टुक्रयाउन नहुने बन्दकर्ताको माग छ । यसको विरोधमा स्थानीयले जुलुशसमेत निकालेका छन् ।

खुट्टा नकमाउन मधेसी युवाको नेतृत्वलाई चेतावनी

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध चार दलका युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरुले ..... ८ वटा संगठनको सोमबार बसेको बैठकले आफ्ना पार्टी नेतृत्वलाई आवश्यक परे संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर खुट्टा नकमाई आन्दोलनका लागि सडकमा आउन आग्रह समेत गरेको छ । पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली कञ्चनपुरलाई मधेसकै प्रदेशमा राख्न बैठकले माग गरेको तराई मधेस विद्यार्थी फ्रन्टका अध्यक्ष सुरेश मण्डलले बताए । ........ संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा, सदभावना र तमसपाका युवा/विद्यार्थी संगठनहरुले फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई मधेसी र थारु बिरोधी भन्दै गद्दारको संज्ञा समेत दिएको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा

कांग्रेस र एमाले पहिलेदेखि नै मधेस बिरोधी भएपनि एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले मधेसीसँग धोकधडी गरेको आरोप लगाइएको छ ।

जुम्लामा तनाव : प्रहरीको गाडीमा आगजनी
सेना बजार घुम्दै

कर्णालीलाई सुदरपश्चिममा मिसाएको विरोधमा जुम्लामा अन्दोलन सुरु भएको छ ।

कर्णालीलाई विशेष अधिकार सहितको अखण्ड कार्णली राज्य घोषणा गर्नुपर्ने माग

गर्दै स्थानिय नेता, नागरिक समाजका अगुवा तथा युवाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनले उग्र रुप लिएपछि स्थानिय प्रशासनले सेनालाई बजार क्षेत्रमा खटाएको दाबी प्रदर्शनकारीको छ । सेनाले अहिले बजार परिक्रमा गरिरहेको छ ।

प्रदेश सिमाङ्कन अन्तरिम, परिवर्तन हुनसक्छ : सिटौला
‘असन्तुष्टसँग वार्ता भइरहेको छ’
सिमाको विरोधमा फरक मतको ओइरो

प्रमुख चार दलहरुले गरेको ६ प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धी सहमतिमा सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलकै सभासद्हरुले फरक मत राखेका छन् । ..... फरक मत राख्ने सभासद्हरुका परस्परविरोधी धारणा छन् । ..... एमाओवादी सभासद् कृष्णबहादुर महरा, शक्तिबहादुर बस्नेत, रेखा शर्मा, शिवकुमार मण्डल केवट र योगेन्द्र घिसिङ तामाङले बाग्लुङ, म्याग्दी, सल्यान र रुकुमको मुल पहिचान मगरात भएकाले ती सबै जिल्लालाई एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने मत पेश गरेका छन् । त्यस्तै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर थारु बहुल भएकाले अलग अलग प्रदेशमा राख्दा पहिचान खण्डित हुने भन्दै तीनलाई पनि एउटै प्रदेशमा राखी ‘थारु स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्ने एमाओवादी सभासदको मत छ । त्यस्तै डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र जाजरकोटलाई समेटेर कार्णाली स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा राख्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । ............. जीवनबहादुर शाही लगायतका कार्णालीका सभासद्हरुले पनि कर्णालीका जिल्लाहरुलाई बिषेश स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा राख्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भौगोलिक र विकासका दृष्टिले पनि पछाडी परेको भएकाले कर्णालीलाइ बिषेश व्यवस्था गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । ....... राप्रपाले नवलपरासी देखि बर्दिया सम्म एउटै प्रदेश बनाउने भन्ने यसअघि सहमति भएकोको त्यसलाई सरोरकारवालसंग छलफल नगरी खण्डित गरिएको भन्दै विरोध गरेको छ । संसदीय दलका नेता दीपक बोहोराले नै समितिमा फरक मत पेश गरेका छन । उनले नवलपरासी देखि बर्दिया सम्मको प्रदेशमा अनावश्यक रुपमा पहाडी जिल्लाहरु समावेश गरिएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै उक्त क्षेत्रकै अन्य दलका सभासदहरुले पनि छुट्टै फरक मत पेश गरेका छन् ।सभासद बिक्रम खनाल, भरतकुमार साह लगायत ९ जनाले नवलपरासीको पूर्वी भाग छुटइएको विरोध गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ बाट बाग्लुङ, रुकुम रोल्पा, प्यूठानलाई हटाउन माग गरेका छन् । .......... कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंहले ंिसंगै तराईलाई पहाडसँग नमिलाई दुइटा प्रदेश बनाउनुपर्नेलगायतका फरक मत राखेका छन् । ...... एमाओवादीले कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बहुल क्षेत्रलाई दाङ, बाँके र बर्दियासहितको प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने र झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका सबै भागलाई प्रदेश नं १ मा नराखी छुटृै प्रदेश बनाउनुपर्ने ......... संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेशभित्र एक जाति, समुदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न, अतिअल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने एमाओवादीको फरक मतमा उल्लेख छ । ...... स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत र प्रादेशिक सभामा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, दलित समुदायको सङ्घीय संसद्मा न्यूनतम दश प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र संविधानको प्रस्तावनामा ‘पितृसत्तात्मक र वर्ण व्यवस्थाजन्य विभेद’को उल्लेख गर्नुपर्ने आफूहरुको फरक मत रहेकोसमेत पोखरेलले जानकारी दिए । ...... प्रमुख दलहरुले संविधानको प्रस्तावनमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ शब्द राख्ने सहमत भए पनि आमसञ्चारको हक लगायतका धारामा राखिएका प्रतिबन्धान्मक व्यवस्था भने जस्ताको तस्तै रहने भएकाम छन् । यसले आम सञ्चार माध्यममाहुने सक्ने संकुचनको खतरा भने अझै यथावत् छ । धारा २४ मा रहेको आमसञ्चारको हक सम्बन्धि व्यस्थामा प्रदेशको सुसम्बन्धमा खलल पुग्न सक्ने, झुटो सामग्री प्रकाशन वा प्रशारणद्वारा व्यक्तिको समाजिक मर्यादामा आँच आउने लगायतका बिषयमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सक्ने उल्लेख छ । यसले प्रेसलाई संकुचन गर्ने भन्दै पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवालाले यसअघि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर प्रमुख चार दलले यो बिषयलाई संशोधन गरेनन् । महासंघ लगायतका सरोकारवालाले भनेअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्दको आगाडी ‘पूर्ण भन्ने शब्द मात्र थपियो ।

आत्म समर्पण को पनि सीमा हुन्छ

माओवादी अहिले आएर बिजय गच्छेदार भन्दा पनि नीच देखिएका छन। बिजय गच्छेदार को पनि आत्म समर्पण को सीमा हुँदो रहेछ। मलाई थाहा थिएन। तर माओवादी को आत्म समर्पण त bottomless नै रहेछ। संघीयता को धज्जी धज्जी उड़ाई सकिएको छ तर माओवादी ले संघीयता काँग्रेस एमाले को मात्र होइन हाम्रो पनि एजेंडा होइन भन्ने मात्र प्रमाणित गरिरहेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को मुद्दा मा त कमसेकम चेत्नु पर्ने माओवादीले। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री चाहिन्छ भन्ने हरु चुप बस्नु को अर्थ के? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री किन चाहियो भनेर नबुझेको हो कि? अथवा आफुले बुझे पनि जनता को मा जान नचाहेर हो कि? ९०% जनता ले स्पष्ट मत राख्दा पनि जनता को कुरा नसुन्ने हरु कुन प्रवृति का मानिस हुन भन्ने स्पष्ट भएन?

आत्म समर्पण को पनि सीमा हुन्छ। तर माओवादी को आत्म समर्पण को सीमा देखिएन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को मुद्दा मा अडान नलिनु ले त्यही देखाउँछ। माओवादी ले आफ्नो झंडा को रंग रातो बाट सेतो बनाउनु पर्ने भो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का पक्ष मा भर्खर गएका मुख्य सचिव
चिन्ता को एक मात्र विषय: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री
बाबुराम भट्टराई र गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

माओवादी ले बाटो बिराएका छन

"Where there is no vision, the people shall perish."
- English Proverb (Bible)

पहिलो गल्ती प्रचण्ड ले गरे। संविधान बनाउँछु भनेर वोट मागेको मान्छे प्रधान मंत्री बने पछि काम कुरो एका तिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर गरे। चुनाव को दुई वर्ष भित्र (१) सेना समायोजन (२) प्रगतिशील संविधान (३) Truth And Reconciliation Commission पैकेज मा दिन सक्नु पर्थ्यो। तर नौटंकी गरे। कटुवाल आफै पदच्युत हुन लागेको मान्छे।

हामीले अब सदा का लागि बन्दुक बिसायौ भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रचंड ले दिन सकेनन्। अहिले पनि multi party democracy of state funded parties मा माओवादी गैसकेको छैन। त्यहाँ गएर क्रांतिकारी रफ्तारमा गरीब जनता का लागि शिक्षा, स्वास्थ र रोजगार को विज़न दिन सक्नु पर्छ। दिएको छैन।

वैचारिक स्पष्टता को कमी भने बाबुराम को कमजोरी हो। आफ्नो दिमाग मा आइसकेको वैचारिक स्पष्टता आम कार्यकर्ता र जनता सम्म गएर मार्केटिंग गर्ने कुरामा डाक्टर साहेब को आलस्य देखिन्छ। Multi party democracy of state funded parties मा खुद बाबुराम नै पुगेको मलाई थाहा छैन। अनि त्यसले दुर भविष्य मा अर्को जन विद्रोह देख्ने ठाउँ केही लाई दिन्छ। जसले वर्तमान लाई डिस्टर्ब गर्छ। गरेको छ।

जन युद्ध बारे प्रचंड ले गहिरो अध्ययन गरेको। तर शिक्षा, स्वास्थ र रोजगार को सवाल मा त्यसै किसिमको गृह कार्य देखिएन। बाबुराम को पनि देखिएन। शिक्षा, स्वास्थ मा फिडेल कास्ट्रो ले गरेको। रोजगार को सवाल मा चीन ले विगत ३५ वर्ष मा गरेको। खै त? नेपालका माओवादी थाकेका छन --- बिचलन छ। वैचारिक अस्पष्टता छ।

पाँच माओवादीका पाँच मुख, फुटपछि पनि गुटैगुट

अमेरिकन नागरिक स्टेफन एफ माइकसेलले नेपालमा माओवादी पार्टी गठन नहुँदै नेपालमा माओवादी आन्दोलनको उठान छिटै हुने र त्यसको पनि छिटै विघटन हुने दाबी ०४८/४९ तिरै गरेका थिए । उनले संसद्मा रहेका ८० जना कम्युनिस्ट सांसदले पेरु साइनिङ पाथका अध्यक्ष गोन्जालोको रिहाइको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेको पृष्ठभूमिमा यो परिकल्पना गरेका थिए । नभन्दै उनले परिकल्पना गरेको तीन वर्षमा माओवादी पार्टीको गठन तथा त्यस पार्टीले जनयुद्धको नाममा हतियार उठायो । १० वर्ष, नौ महिना पाँच दिनसम्म उसले उठाएको हतियारको बलमा यसअघि कहिल्यै कल्पना गर्न नसकिने राजनीतिक परिवर्तन देखाप¥यो । संविधानसभाको कुरा उठेको ६० वर्षपछि पहिलोपटक भएको संविधानसभाको चुुनावमा माओवादी पहिलो दलको रूपमा देखाप¥यो । दुईपटक सरकारको नेतृत्व पनि ग¥यो । जीवन हत्केलामा राखेर विद्यमान राज्यसत्तासँग लड्दा एक भएका माओवादीहरू सरकारमा पुगेका बेला अन्तर्संघर्षमा फसी पार्टी विभाजन गर्न पुगे । हुँदाहुँदै माओवादी आन्दोलन ‘एबीसीएम–टु’ का रूपमा चिनिने भयो । एबीसीएम–टु को माने एकीकृत नेकपा (माओवादी), वैैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी, चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी, मातृका र मणि नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हुन् । ....... माओवादी आन्दोलनको यस खाले विभाजनले उसले प्राप्त गरेको शक्ति एक दशक नपुग्दै कमजोर भयो । माओवादीका अधिकांश नेता कार्यकर्तामा राजनीतिक अकर्मण्यता देखापर्छ । उनीहरूमा व्यापक निराशा छ । त्यही प्रकारले संगठनमा निष्क्रियता देखाउने गरेका छन् । माओवादी भएकै कारण हरेक क्षेत्रबाट असहयोग तथा घेराबन्दी खेप्नुपरेकाले आर्थिक संकट पनि त्यही प्रकारको छ । समग्रमा नेतृत्वमा देखापरेको विचलन र व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षाले गर्दा धेरैले राजनीतिबाट पलायन हुने बाटो रोज्न थालेको पाइन्छ । यही बीचमा पाँच माओवादीका पाँच मुख र त्यसभित्रका गुट–उपगुटका चर्तिकला तथा कांग्रेस–एमाले लगायतको व्यवहार देख्दा लाग्छ, माओवादी ‘भाइ फुटे गँवार लुटे’को अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ........ त्यस्तो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गरिएको सबै अपेक्षाको प्रतिविम्ब एकाएक ढल्दै गयो । त्यो सबै असक्षम नेतृत्व र गुटगत व्यवहारकै परिणाम थियो । ...... माओवादीका प्रमुख नेता प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वमा सरकार हुँदा कतिपय सन्दर्भमा पार्टी नीतिअनुसार अघि बढेको पाइएन । विधिअनुसार कुशलता देखाउन पनि सकेनन् । बरु राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा चुक्नाले माओवादी पनि उस्तै रहेछ भन्ने स्थिति आयो । सरकारमा जानेहरू ठेकदारजस्ता भए । परिणामस्वरुप जनताबाट कटेका नेताहरू कार्यकर्ताबाट पनि कट्दै गए । हुँदै जाँदा अहिले विज्ञप्ति निकाल्ने, पार्टी कार्यालय खोली आफ्नो पार्टी छ है भन्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम हुँदा सहभागी हुने हुल जोड्न गाह्रो पर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । माओवादीका सबै समूहका केन्द्रीय नेतृत्व नै एजेन्डाविहीन भएर बेरोजगार भएका देखिन्छन् भने तल्ला कमिटीको अवस्था कस्तो होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । ........ माओवादीहरू विभाजित भए पनि पुनः एकीकृत पार्टी बन्न सक्छ । त्यसका लागि वैचारिक धरातल ...... अहिलेसम्म माओवादीहरू सम्भावित राष्ट्रिय संकट देखापर्ने बित्तिकै कार्यगत भए पनि एकता गर्दै आएका छन् । जब त्यो संकट टर्छ, त्यसपछि एकले अर्कोलाई वास्ता गर्न छोड्छन् । यद्यपि उनीहरूको संंगठनात्मक अवस्था हेर्दा अझै विभाजनकै मुडमा देखिन्छन् । यो प्रक्रिया नयाँ संविधान जारी गरेपछि झन् बढ्ने देखिन्छ ।

बाबुराम ले नया पार्टी गठन गर्नु

बाबुराम ले नया पार्टी बनाउने कुरा निकै तीव्र भएर आएको छ। हल्ला हो कि त्यहाँ केही छ ---- समाचार मात्र पढेर अहिले भन्न गार्हो छ। तर बिभिन्न पार्टी हरुको एकीकरण को पक्षमा यस ब्लॉग मा बेलाबखत बोलेको मान्छे म। पार्टी एकीकरण को एउटा अर्को पक्ष छ। कहिले काहिं पार्टी फोडेर नै बढ़ी जनता माझ पुग्न सकिन्छ।

बाबुरामले खोजेको नया धार
लोकतंत्र र संघीयता: Atom र Molecule
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राजतन्त्र, आर्थिक विकास

इंदिरा गांधी ले कांग्रेस पार्टी फ़ोड़ेकै हो। वीपी सिंह ले कांग्रेस पार्टी छोड़दा केही महिना मै प्रधान मंत्री नै भए। लालु यादव ले नया पार्टी गठन गरेर बिहार माथि आफ्नो पकड़ कायम राखे। अब्राहम लिंकन ले पनि नया पार्टी नै शुरू गरेका हुन। रिपब्लिकन पार्टी को जन्म अब्राहम लिंकन सँगै भएको हो। मदन भंडारी पनि आफु ले सदस्यता लिएको कम्निस्ट पार्टी फोडेर नया पार्टी गठन गरेकै हुन। गठबंधन फुट्दा पनि फाइदा हुन्छ। जस्तै कि २०१४ भारतमा। नीतीश ले मोदी  छोड़े, मोदी जनताको मा गए, ३० साल को सबै भन्दा ठुलो जनमत बटुले।

पार्टी र गठबंधन महत्वपुर्ण कुरो होइन। मुख्य कुरा जनता हो। नेपाल कै सन्दर्भ मा सीके राउत ले कुनै मधेसी पार्टी ज्वाइन गर्नु दलदल मा फँस्नु सरह हुन्छ। तर नया पार्टी गठन गरेको खण्डमा रातारात मधेस को सबै भन्दा ठुलो पार्टी बन्न सकने हुन्छ। CK Raut has captured the imagination of the Madhesi people like no other current Madhesi leader.

त्यस्तै बाबुराम ले नया पार्टी गठन गर्नु राम्रो कदम हुन सक्छ। नाम मा कम्युनिष्ट अथवा माओवादी शब्द को प्रयोग नगर्ने बरु समाजवाद शब्द प्रयोग गर्ने। सिद्धांत मा स्पष्ट हुने -- अब बन्दुक उठाउने कुनै योजना छैन भनेर स्पष्ट भन्ने। अब एक पीढ़ी सम्म एक मात्र एजेंडा देशको आर्थिक क्रांति भनेर स्पष्ट भन्ने। संगठन मा नयापन ल्याउने।

संगठन = आतंरिक लोकतंत्र + पुर्ण पारदर्शिता + समावेशीता

यति गर्न सकेको खण्डमा पार्टी रातारात जंगल को आगो जस्तै फैलिएर जान्छ।

देश दुई पार्टी सिस्टम मा जान सक्छ।

Related articles

• Nepal: The Supreme Court Judgement And Thereafter - Analysis
• India reaffirms commitment to reconstruction efforts in Nepal
• Nepal's Maoist supremo Prachanda to visit India
• Dozens injured in Nepal charter protests
• Nepal edges towards constitution but splits remain
• Maoists' shut down in Nepal against new Constitution
• NEPAL - Kathmandu: After years of disagreement, draft constitution presented

माओवादी ले बुझ्नु पर्ने: संविधान र मेनिफेस्टो बीच फरक

मस्यौदा मा थुप्रै यस्ता कुरा छन जुन कि एउटा कम्युनिष्ट पार्टी ले चाहेको हुन्छ। बहुदल को परिवेशमा कम्युनिष्ट विचारधारा अगाडि सारन पाइन्छ। तर संविधान वाद निरपेक्ष राख्नुपर्ने हुन्छ।

आफुले लागु गर्न खोजेको पार्टी मेनिफेस्टो मा राखेर जनता को मा जाने, बहुमत बटुल्ने, सत्तामा जाने, कानुन संसदमा पास गर्ने अनि कार्यक्रम बनाएर लागु गर्ने। ती कुरा संविधान मा राख्न मिल्दैन।

माओवादी ले बुझ्नु पर्ने: संविधान र मेनिफेस्टो बीच फरक।

राख्दा पनि खिंचड़ी पारा ले राखिएको छ। अधकल्चो किसिमले।

एउटा कुरा त अति गलत छ। त्यो कायम रहन्छ भने देशमा औद्योगीकरण का बाटा सब बंद हुने। भूमि मा विदेशी पूँजी नलाग्ने ह रे? मोदी ले भारत मा लैंड बिल मा खोजेको भन्दा ठयाक्क उल्टो।

भुमि सुधर पनि मेनिफेस्टो र कानुन को बाटो मा अम्मल गर्ने हो।

मोदी को सहमति माथि को जोड़ कायम

‘असन्तुष्टलाई पनि समेट्न मोदीको सुझाव’

यो संविधान सकेसम्म सबैको सहमतिबाट बन्नु उचित हुन्छ भन्ने कुरा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ र अहिले पनि संविधान बनाउने प्रकृयामा देश भित्र फेरि कोही पक्ष असन्तुष्ट हुने, विरोध हुने स्थिति रह्यो भने त्यसले पछि नराम्रो गर्ला। त्यसकारण अहिले नै सकेसम्म सबैलाई सहमत गराएर लानु राम्रो हुन्छ भन्नेमा उहाँको अलि बढी जोड थियो। र मैले के भनें भने यो परिमार्जन हुने ठाउँ छ र यो मस्यौदा जनताबाट कमेन्ट, आलोचना, सुझावहरु आइसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्छौँ। अधिकतम सहमति जुटाउने नै हाम्रो कोसिस छ भन्ने कुरा मैले राखें।

सुरेन्द्र पाण्डे, गौरी ढकाल र उपेन्द्र यादवसंग

बाबुराम सँग मेरो आइडियोलॉजी मिल्दैन

बाबुराम कम्निस्ट, म कम्निस्ट होइन। उसको घोषित लक्ष्य समाजवाद, त्यो शब्द मैले देखे बुझेको red tapism, मलाई त्यो शब्द ले त्यति सारहो छुँदैन। उसलाई utopia जस्तो लाग्छ। शायद त्यो शब्द को जे अर्थ उसलाई लाग्छ मलाई लाग्दैन कि? कम्निस्ट सिद्धांत बिज्ञान हो भने त्यो जीवन्त हुनुपर्ने। कम्निस्ट उन्मुक्ति को सिद्धांत हो भने व्यवहार मा कहिले पनि तानाशाही को हतियार नहुनु पर्ने। मानव अधिकार एउटा अंतर्राष्ट्रीय मापदण्ड हो। मानव अधिकार को रक्षा हुनुपर्छ। नहुनु तानाशाही हो। र त्यो तानाशाही अस्वीकार्य छ। मानव अधिकार सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। आवधिक निर्वाचन सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। बहुदलीयता सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। तर गरीब को जीवन उत्थान उ पनि चाहन्छ। त्यो म पनि चाहन्छु। कुनै देशको GDP नाप्न सकिने कुरा, measurable, प्रति व्यक्ति आय नाप्न सकिने कुरा, आर्थिक वृद्धि दर नाप्न सकिने कुरा। आइडियोलॉजी जे सुकै होस, ती नाप्न सकिने कुरा को आधारमा या त कसैले प्रगति देखाउँछ या देखाउँदैन। आवधिक निर्वाचन भएको बहुदलीय परिवेश मा एउटै पार्टी ले राम्रो काम गरेर पटक पटक चुनाव जितीरहन्छ भने त्यो समस्या हुने छैन। निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्यो। Power flows through the ballot box अंतिम विचार हुनुपर्यो। अहिले power flows through the ballot box अनि पछि फेरि power flows through the barrel of a gun भन्ने द्विविधा हुनु भएन। अनावश्यक शंका किन खड़ा गर्ने? अनावश्यक शंका खड़ा गरेर फाइदा हुन्छ के? गरीब को हित गर्न खोजेको हो भने जुन सुकै देशमा धनी भन्दा गरीब बढ़ी छन। गरीब को वोट बटुल्न नसक्ने ले गरीब को नेतृत्व गर्ने अधिकार कहाँ बाट पाउँछ?

बरु एउटा कुरा हुन सक्छ। बहुदलीय लोकतन्त्रमा पनि धनी वर्ग को हित बढ़ी हेर्छु भन्ने वाचा का साथ कुनै पार्टी ले त्यस वर्ग बाट बढ़ी पैसा उठाएको आधारमा चुनाव जित्ने, सत्ता हातमा लिने गर्न सक्छ। धनी को पैसा खर्च गरेर गरीब जनता लाई झुक्याउने तरिका छन। अनि त्यहाँ केही distortion पैदा हुन सक्छ। तर त्यस परिवेशमा पनि entrepreneur class लाई रिझाउन business friendly policy framework को कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ जुन कि गरीब को हितमा नै हुन्छ।

बहुदलीय व्यवस्थामा money advantage सबै लाई उस्तै उस्तै गरिदिन सकिन्छ।

बाबुराम सँग मेरो आइडियोलॉजी मिल्दैन तर उ अझै पनि एक जना promising मान्छे हो नेपालको राजनीतिमा भन्ने मेरो मान्यता रहि आएको छ।

बाबुरामले खोजेको नया धार
बाबुराम भट्टराई र माओवादी पार्टी नेतृत्वको कुरा
प्रचण्ड का लागि सबैभन्दा सम्मानजनक बाटो
देश तीन पार्टी सिस्टम मा गए राम्रो हुन्थ्यो

प्रचण्ड को कटुवाल प्रकरण

प्रचण्ड को कटुवाल प्रकरण -- त्यो माओवादी पार्टी भित्र छलफल गरेर, स्ट्रेटेजी बनाएर लिएको निर्णय हुँदै होइन। त्यसलाई स्टेट कैप्चर को प्रयास पनि कसरी भन्ने? स्टेट कैप्चर त भै सकेको थियो। माओवादी पार्टी को देशमा प्रधान मंत्री थियो। लोकतन्त्रमा त्यसैलाई स्टेट कैप्चर भन्ने गरिन्छ। त्यो आफ्नो हातमा आएको र मजाले २-३ वर्ष रहने सत्ता फालेको प्रचण्ड ले। त्यो स्टेट कैप्चर को उल्टो भो। त्यसलाई के भन्ने? State Capture Reverse भन्ने कि के भन्ने? भएको त्यही हो। प्रचण्ड असक्षम भन्ने कुरा त्यहाँ बड़ो प्रष्ट देखियो।

देश शोकमा परेको भन्दै पूर्व राजाले जन्मदिन मनाएनन्

जन्मदिनका अवसरमा पारिवारिक जमघटको कार्यक्रममा पनि नरहेको

The future of travel? A tube called Hyperloop

The capsules would ride a cushion of air blasted from underlying skis, propelled by a magnetic linear accelerator, according to Musk's plans, running above or below ground and along low pressure steel tubes. ...... we're going to move around 10 million people a year .... With a strong business model Ahlborn says makes the railway industry look like a dinosaur, the cost, safety and reliability of Hyperloop can be a model for future, lightning fast transport.

If the real Hyperloop ends up being this luxurious inside, it's going to be an amazing way to travel
Putin to Modi: Haven't tried Yoga, looks difficult

He thanked Putin with regard to the celebrations of Yoga Day on June 21 in Russia. He said it was held in all cities of Russia.

India on the verge of full membership of SCO, Putin tells Modi

Along with Iran, Afghanistan and Mongolia, India and Pakistan currently have 'observer' status in the organisation. .... "Under your (Putin's) leadership in BRICS, India has become a member of SCO. I am very grateful," Modi responded. ..... there was a fair amount of discussion over economic issues between the two countries, including the possibility of visa liberalization. He added that the two leaders also paid a lot of attention to civil nuclear cooperation, especially in the context of climate change. "The issue of connectivity and North-South regional transport corridor was also discussed"

१९९० सालको महाभूकम्पपछि कहाँ चुकेको थियो राज्य ?

एक सय वर्षअघि ठीक त्यही दिन त्यस्तै ग्रह नक्षत्र पर्दा नेपालमा महा–भूकम्प गएकाले यस पटक पनि भुइँचालो जान ठूलो सम्भव छ भन्ने धेरै मानिसले लख काटेका थिए । दक्षिणतर्फका कमाण्डिङ जर्नेल मोहन शम्शेर र उनीजस्तै ग्रहदशामा बढी विश्वास गर्नेहरु त त्यस दिन पाल टाँगेर दरबारबाहिरै छुट्टै पर बसे । आखिर त्यस दिन नभन्दै भुइँचालै गई छाड्यो । ...... अधिराज्यभर एक लाख एक हजार पाँच सय उनन्चास घर, पाटी, पौवा र देवल भत्के; टुँडिखेल धाँजा धाँजा भई ह्वालह्वालती पानी आयो; उनन्तीस हजार चार सय चौवन्न मानिस मरे र छ हजार चार सय बीस मानिस घाइते भए (ले.ज. ब्रह्म शम्शेर लिखित ‘नेपालको महाभूकम्प’) । काठमाडौंका तीनै सहर नराम्रोसँग भत्के । ...... काठमाडौं भूकम्पले ध्वस्त हुँदा कन्चनपुरको वनबासामा शिकार खेलिरहेका प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध शम्शेरले भुइँचालामा परी मर्ने नेपालीलाई वैतरणी नदी तार्न महाकालीमा एक हजार गाई दान गरी नेपाल फर्के । ..... त्यसबखत नेपालमा अधिकांश पक्की ठूला घरहरुको मोल पर्दथ्यो सरदर रु. चार–पाँच हजार जति । ....... भुइँचालोले हल्लाएका र भत्काएका घरको लगत तयार गरी मर्मत गर्न र बनाउनलाई रु. २९,८२,३१६।– निर्ब्याजी सापटी सरकारतर्फबाट निकासा भयो । अन्दाजी रु. तीन करोड राजस्व उठ्ने त्यस जमानामा श्री ३ जुद्धले एकमुष्ठ त्यति ठूलो रकम जिर्णाेद्धारलाई निकासा गरेकोमा मानिसहरु उनीसँग प्रभावित भएका थिए । ....... मुलुकीखानाको रकम पनि एक प्रकारले प्रधानमन्त्रीको खड्ग निशानाबाट मात्र झिकिने र मुलुकीखानाको रकम उनले निजी खर्चमा जहिले पनि लगाउन सक्ने त्यसबेलाको व्यवस्थाअनुरुप, सो २९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ जुद्ध शम्शेरले भुइँचालो पीडित जनतालाई आफ्नै खल्तीबाट बाँडेथे भन्नु अत्युक्ति नहोला । ...... त्यसबखतसम्म पनि सरकारी रकम सकभर बाह्र हातको टाँगोले पनि नछुनू भन्ने पुरानो खालको विचार भएका मानिसले आफ्नो घरै भत्केकै भए पनि सरकारसँगबाट ऋण सापटी लिएनन्– सरकारी ऋण लिएपछि अनेक झन्झटमा फसिन्छ भनी । ...... नेपालको महा–भूकम्पबाट पीडित जनताको उद्धारलाई भारतका मदनमोहन मालवीयको अतिरिक्त अरु देशदेशावरबाट आर्थिक सहायता प्रदान हुने आश्वासनलाई श्री ३ महाराज जुद्ध शम्शेरले सधन्यवाद पन्छाए– प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, कुनै रुपबाट पनि विदेशी सहायता नलिने र उनीहरुसँग सम्पर्क नराख्ने श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि चल्दै आएको नेपलको पुरानो नीतिअनुसार । ........ तर नेपालले त्यसबखत स्वदेशी, विदेशी सहायताबाट भत्के, बिग्रेको काठमाडौं सहरको पुनर्निर्माण गर्ने ठूलो सुनौलो मौका भने आएको थियो । त्यो गुमायो– स्वदेशी विकासलाई विदेशी सहायता नलिने त्यसबखतको मनोवृत्तिले गर्दा । ..... त्यसबखत प्रदान हुन खोजेको विदेशी सहायताले नेपाल सरकारले चाहेको भए जुग–जुगान्तरदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र पाटनका सहरभित्र बाजिएका चोकका गन्हाउने नाल खुलाउन, कहिल्यै घाम नछिर्ने गुह्ये गल्ली चौड्याउन र भूकम्प पीडित सहरियालाई सहरबाहिर सारेर नयाँ सहर काठमाडौं उपत्यकामा बसाउन सक्तथ्यो । भरखरै गएको भूकम्पले तर्सेका सहरबासीहरु पनि त्यसबेला गुह्ये गल्ली र चोक छाडी खुला ठाउँमा जान तयार थिए । ......... विदेशीहरु सहायता दिने निउँले काठमाडौंमा छिरी, राणाजीको एकतन्त्री शासनको चर पाउँछन् र आफ्नो कमजोरीको भण्डाफोर हुन्छ भन्ने डरले त्यो सहायता अस्वीकार भएको हो भन्ने धेरैको धारणा थियो । यो स्वार्थी भावना बन्यो नेपालको पछौटेपनको मुख्य कारण । त्यसैले धेरै कालतक नेपालले एकाकी जीवन बिताउन पर्‍यो । ...... उनी शिकारबाट नेपाल भिडकिनासाथ “मैले पल्टनतर्फ ब्यारेक खडा गरी सिपाहीहरुलाई सुविस्ता दिलाउन, मुलुकमा बन्दव्यापारहरु बढाई कलकारखानाहरुबाट पूरा तवरले देशको उन्नति गरी, तिमी दुनियाँहरुलाई पनि सुख–सुविस्ता गराउँला भन्ने ठूलो उम्मेद लिएको थिएँ, तर के गर्नु हरे” भन्ने उनको उद्गार ‘गोरखापत्र’मा छापिएको थियो । ....... भत्केका देवालयबाट कति सुनको जलप लगाएका धातुका गजुर, काठ र धातुका कलापूर्ण झ्यालढोका, अद्वितीय मूर्तिहरु गायब भए– केही नीच खालका मानिसमा मूर्ति चोरी विदेशी निकासी गर्ने हरामी बानी बसाल्दै । त्यसको लेखाजोखा रहेन । ...... (टिनले घर छाउने चलन त साम्राज्यवादी राष्ट्रले आफ्नो शोषित उपनिवेशमा चलाएका हुन् । युरोप, अमेरिका र जापानजस्ता विकसित राष्ट्रमा खालि फैक्ट्री र गोदाम छाउन मात्र टिनको प्रयोग गरिन्छ । यो नीच चलन नेपालमा अझ बढ्दो छ ।) ........ सरकारबाट तोकिएको डिजाइनको पनि कतैबाट वास्ता भएन । छाँट न काँटका घर जथाभावी बन्न सुरु गरे । प्रजातन्त्र बाद त अवाञ्छनीय प्रक्रिया झन् बढ्यो । ..... भूकम्पमा घर बनाउने कालिगडको अभाव महसुस भएकोले धेरै अघिदेखि भारतीयहरुलाई नेपाल पस्न नपाउनेगरी लागेको प्रतिबन्ध हट्यो । काम गर्ने निहुँले त्यसबेला केही कालका लागि काठमाडौंभित्र घुसेका भारतीयहरुमध्ये धेरै नेपालमा बसेका बस्यै गरे (१८६६ समलको महा–भूखमरी, १९७७\७८ सालतिर नेपाल तराईका बजारमा स्वदेशी विदेशीलाई रस्तीबस्ती बसाउने, गुल्जार गर्ने श्री ३ चन्द्र शम्शेरको नीति र १९९० सालको भूकम्पले निकै भारतीयहरुलाई तराई र नेपाल पस्ने मौका प्रदान गरे) । तैपनि भारतीय नागरिक नेपाल खाल्डोभित्र त्यतिन्जेल नगण्य नै थिए । ........ भूकम्प पीडितहरुलाई काठ, दाउरा प्रदान गर्नको लागि वन कटानी फुकेको कारण बालाजू, टोखा, हात्तीवन, थानकोट, साँखु, गोदावरीका वन त्यसबेला सखाप भएका अझ सखापै छन् । ...... भूकम्पको लगत्तै नेपाली जनतामा सहयोगको नयाँ भावना र देशको पुनरोत्थान गर्ने जोश जोगेको थियो; जनताको त्यो जाग्दो जोश सुहाउँदो राणा सरकारबाट देश विकासको काम भई दिएको भए, जसरी १९८० सालको महा–भूकम्पछि जापान झन् जम्यो, नेपाल पनि १९९० सालको भूकम्पपछि त्यस्तै हुन्थ्यो होला । इँट र झिंगटीको उत्पादन औ स्तर बढ्न सक्तथ्यो र नयाँ ढाँचाका सस्ता, बलिया र राम्रा नेपालीपनका घर बन्न सक्तथे । त्यो केही भएन । ...... आएको महँगी पनि गएन; नत फर्के भुइँचालोपछि नेपाल पसेका धेरैजसो भारतीयहरु । ..... यस्ता महासंकटको बाद धेरै राष्ट्रहरु पत्याई नसक्ने किसिमले विकासिएका विश्वमा अनेक दृष्टान्त छन् । तर

नेपालमा त्यसबखत जहानियाँ राणाशासन विद्यमान हुँदा र उसका मूल नीति नेपालमा शिक्षा र जनताको आर्थिक विकास सकभर नगर्ने हुँदा, देशको काँचुली फेरिएन । जतिसुकै खुम्च्याए पनि खुम्चने र जेजस्तो परे पनि मन बाँधेर र बुझाएर बस्न सक्ने अधिकांश नेपालीहरुको जन्मजात बानी हुँदा, राणाकालभरि जस्तो नेपाली जनता अज्ञानी र गरिब रहे ।

देशमा यस्तो भएन र उस्तो भएन भनेर १९९७ सालसम्म कसैले कुनै ठूलो आवाज उठाएनन् । एकाध उठाउनेहरुलाई राणा सरकारले यात लामपुच्छर लगायो अथवा फ्याउरा भनेर खेदेका कुरा यो पुस्तकका एकाध ठाउँमा छन् । ....... भूकम्प गएको वर्षदिनपछि, त्यस भवितव्यमा परी मर्नेहरुलाई तार्न आचार्य कुलचन्द्र गौतमको अध्यक्षतामा सात दिनसम्म होम गरी त्यसको खरानी र जल तीनै सहर नेपालमा छर्कियो । तन्त्रमन्त्र, नाटीकुटी, पूजा–पाठ, दानधर्ममा निकै विश्वास गर्ने त्यसबखतको नेपाली जनताले यो यज्ञको सराहना गरे– अकाल मृत्युमा परेका आफ्ना दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, छोराछोरीहरु अब बैतर्नी नदी तरी, वैकुण्ठ पुग्ने भए भनेर ।

मस्यौदाले हतियार उठाउने बाटो राख्यो : पद्मरत्न तुलाधर

आन्दोलनका अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधरले प्रारम्भीक मस्यौदा अनुसार संविधान बने अधिकारका लागि अर्को युद्ध निम्त्याउने चेतावनी दिए । आफूले २०४७ सालको संविधान बन्दा पनि अधिकारका लागि लड्नु पर्ने आवश्यकता औल्याएको र पछि गएर जनयुद्ध भएको स्मरण गर्दै तुलाधरले अहिलेको संविधानले पनि हतियार उठाउने बाटो (कारण) बाँकी राखेको तर्क गरे । ...... संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानको प्रस्तावनामा नलेख्नु, धर्म परिवर्तनको अधिकार खोस्नु, आत्मनिर्णयको अधिकार नदिनु, अग्राधिकार नदिनु, प्रदेशलाई प्रशासनिक निकाय मात्रै बनाउन खोज्नु, जनसंख्याको आधारमा समावेशी नहुनुले संविधानको पहिलो मस्यौदा प्रजातन्त्र, महिला र आदीवासी जनजाति विरोधी भएको उनले बकताए ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल

महिलाको हकमा व्यवस्थापिकाको दुवै सदनको कुल सदस्यमा कमसेकम एक तिहाइ महिला हुने प्रावधान छ। यसमा पनि जातीय जनसंख्याको अनुपातअनुसार हुनैपर्ने कुरा छुटेको छ। सच्चिएर आएन भने खसआर्य समुदायको बर्चस्वलाई निरन्तरता दिन लैङ्गिक हतियार पनि प्रयोग भएको प्रमाणित हुनेछ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल
भनियो १५ दिन, गरियो २ दिनः दुई दिनमै जनताले सुझाव दिनुपर्ने रे !

असार ३१ गतेदेखि बिहानै २४० वटा उपसमितिका सदस्यहरु हवाई जहाज तथा हेलिकप्टरमार्फत सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा प्रस्थान गर्नेछन् । यसको अर्थ सबैजसो हेलिकप्टर संविधान मस्यौदाको छलफलका नाममा प्रयोग हुने भएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बर्षातको मौसममा पहिरो जाने सम्भावना बढी रहेको छ । त्यस्तो पहिरो गएको खण्डमा उद्धार गर्न हेटिकप्टर समेत उपलब्ध रहँदैन । ....... यसमा साउनको २ र ३ गते मात्रै छलफल हुने देखिन्छ । यही २ दिन जनताले आफ्नो राय राख्ने मौका पाउने छन् । र, ४ गते अनिवार्य रुपमा राजधानी आइपुग्ने बाध्यात्मक अवस्था राखिएको छ । यसरी जनताको राय साउन २ र ३ पछि लिन नहुने अघोषित प्रतिबन्ध लगाइएको देखिन्छ । ..... साउन ५ र ६ गतेका दिन प्रतिवेदन लेखनको समय पनि आम जनतासँग गरिने भनिएको छलफलको समयबाटै लिइएको छ भने साउन ७ गतेभित्र संविधानसभाभित्र अनिवार्य रुपमा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने विधि र प्रक्रिया तय गरिएको छ । यसरी आफ्नो स्वामित्व र अपनत्वको संविधानको सपना देखेका जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको देखिन्छ । ...... जनताको राय संकलनका लागि १५ दिनको समय दिने भन्दै जालसाजी गर्ने क्रममा त्यसलाई वास्तवमा २ दिनमा सीमित गरेको देखिन्छ । सात सात वर्षभन्दा बेसी समयसम्म संविधान निर्माण नहुँदा पनि हाम्रा पार्टी र नेताहरुको हकमा केही बिग्रेको थिएन, तर आज आएर सात दिनको छलफलको समय पनि नराखी हतार हतार संविधान लेखिएन भने आकाशै खस्ने हो कि भन्ने नियत देखाइँदैछ । ........ नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ७०(१) मा संविधानसभाले संविधानको विधेयक पारित गर्दा संविधानसभामा पेस भएको त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना तथा प्रत्येक धारामा संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने तथा उपदफा (२) मा संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्य उपस्थित भएको बैठकको सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ...... मस्यौदा समिति र संविधानसभामा पनि त्यसका प्रत्येक धारा केलाएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मस्यौदा समिति र संविधानसभामा पनि छलफल गरिएको छैन । ...... यसको मतलब भोलि संविधानका कुनै धारा वा विषयमा विवाद भएमा संविधान निर्माणको समयमा के कस्तो छलफल भएको थियो भन्ने अभिलेख नै भेटिने अवस्था रहँदैन र संविधान निर्माणको मर्म र भावनालाई बुझ्न पटक्कै सम्भव हुँदैन । अतः मनोगत हिसाबले संविधानको व्यवस्था र व्याख्या हुन सक्दछ । ...... भारतमा संविधान निर्माणको समयमा संविधानसभाका मुख्य मुख्य नेताहरुले कुन विषयमा के धारणा राखेको थियो भन्ने कुराको अभिलेख राखिएको छ । आज ती धारणा वा मत सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । .......... सोह्रबुँदे सहमतिवालाहरुसँग दुई तिहाइभन्दा बेसी मत छ भन्दैमा सबै ऐन नियमलाई खारेज वा संशोधन गर्ने हो र ? ..... सात आठ वर्षसम्म संविधान नबनाउनेहरुसामु प्रश्न उठेको छः केका लागि यस्तो हतारो हो, जसले गर्दा सात दिनसम्म पनि कुर्न नसकिने भयो ? हाम्रोजस्तो भौगोलिक रुपले विकट रहेको मुलुकमा जनताको राय १५ दिनमा संकलन गर्छु भन्नु र त्यसलाई पनि दुई दिनमा झारा टार्ने तरिकाले सुझाव संकलन गर्नु भनेको त आफैमा कर्मकाण्ड पूरा गर्नु मात्रै हो, जुन पुरोहित्याइँ गर्नमा माहिर नेताहरुलाई पक्कै पनि सुहाउछँ । आम जनता भूकम्प, बाढी, पहिरोको पीडामा आँसु बगाइरहेको बेला, त्यसबाट मुक्त नहुँदै खेतीपातीको चटारोमा रुमल्लिरहेको समयमा गरिएको यस्तो कर्मकाण्ड रहस्यमय हुनु स्वाभाभिकै हो । ...... सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदादिँदै पनि फास्ट ट्रयाकको नाउँमा, नयाँ संविधानमा मत र सुझाव दिन पाउने जनताको अधिकारलाई समेत कुठाराघात गर्दै, अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक हिसाबले थोपरिने संविधानको स्वामित्व भोलि कसले लिने होला ? ...... हुन त चार दलको प्रभुत्वमा रहेको संविधानसभाले हिटलरको एकाधिकार रहेको जर्मन संसदः राइखस्ट्याग मोडेलमा काम गर्न थालेको छ । यस्तो अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक विधिले ल्याइने संविधानमाथि अब आम जनताले कसरी ममत्व जाहेर गर्न सक्छन् ?

मधेशी मोर्चा संयुक्त आन्द्योलनको कार्यक्रम बनाउदै । तत्कालै बृहत मोर्चा नबनाउने

संविद्याँनसभामा प्रारम्भिक मस्यौदालाई सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका यी मधेशी पार्टीहरुले जनता माझ छलफलमा लगिने कार्यक्रमहरुको समेत मधेशका जिल्लाहरुमा भाडने तयारी आन्तरिक रुपमा गरिरहेका छन । आजको बैठकम सहभागी एक नेताका अनुसार मधेशी मोर्चाले आफना सभासद तथा नेताहरुले अगुवाई मधेशका हरेक जिल्लाहरुमा छलफलमा जाने मस्यौदा सहितको नेताहरुलाई कार्यक्रम गर्न नदिने वातवरण बनाउन लागेका छन । त्यसका लागी विरोध जुलुस सहित अन्य कार्यक्रमहरुलाई एक दुई दिन भित्रै व्यापक रुपमा सुरु गर्ने योजनामा मोर्चा छन । ...... मधेशी मोर्चाका एक प्रमुख घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले संविद्यानसभामा पेश गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदा मधेश विरोध भएको भन्दै आज देखि धनुषा र महोत्तरीमा माईकिंग सुरु गरेको जनाएको छ । तमलोपाका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालका अनुसार भोली देखि मधेशका अन्य जिल्लाहरु सर्लाही, रौतहट, वारा पर्सा लगायतका जिल्लाहरुमा समेत माईकिंग हुदै छ । लालका अनुसार माइकिंग गरिएर आम नागरिकलाई मस्यौदा मधेश विरोधी भएको भन्दै आन्दोलनमा आउन अपिल गरिरहेको छ । ... आजको बैठकमा तमलोपाका नेताहरुले यस सम्बन्धी प्रस्ताव राखे पछि फेरम नेपालका अध्यक्ष यादवले हालैको प्रसंग कोटयाउदै विजय गच्छदारलाई कारवाही गर्न मोर्चा अघि सर्दा अनिल झा, राज किशोर यादव लगायतले असहयोग गरेको भन्दै उनीहरु माथी भर नपर्न र आन्दोलनलाई वर्तमानकै संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चामा आवद्ध चार घटकहरु मिलेर अघि वढाउन सुझाएका थिए । तराई मधेश सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले मोर्चामा आवद्ध घटकहरुले मस्यौदा च्यात्दा अनिल झाले मिडियामा सार्वजनिक रुपमै खिल्ली उडाएको भन्दै भोलीका दिनमा उनीहरुले आन्दोलनको विपक्षमा गए मोर्चा बदनाम हुन सक्ने बताएका थिए ।

मस्यौदा सच्याउन पाइन्छः पौडेल

सकेसम्म सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहितको संविधान जारी गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । ..... थोरै प्रदेश उपयुक्त हुने धारणा राख्दै उनल हाल चर्चामा रहेको जस्तो आठ प्रदेश नेपालले थेग्न सक्नेमा शङ्का व्यक्त गरे ।

सबैलाई मान्य हुने संविधान बनेमात्र मुलुकमा शान्तिः नेपाल

कतिपय मधेसवादी दलले नयाँ बन्ने संविधान मधेस विरोधी भएको बताई प्रचारवाजी गर्ने गरेको तर्फ इङ्गित गर्दै उनले संविधानको मस्यौदा अध्ययन गरेर मात्र टीकाटिप्पणी गर्नु जायज हुने उल्लेख गरे ।

परम्परागत पुँजीवादी गणतन्त्रभन्दा माथि नै उठेको र समाजवादको दिशामा केही कदम अघि बढेको संविधान

हाम्रो पार्टीभित्र संविधानसभामार्फत संविधान ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी जोड मैले नै दिँदै आएको हुँ । ०५७/५८ सालपछि संविधानसभाको राजनीतिक नारालाई बढी जोड दिने र स्थापित गर्ने काम गरेबापत नै हाम्रो पार्टीभित्र ठूलो बहस छेडियो । कतिपय साथीले मेराविरुद्ध अनर्गल प्रचार पनि गर्नुभयो । संविधानसभाबाट सबैभन्दा ठूलो दल भएर आइसकेपछि पार्टीभित्रको एउटा सोचले यो लाइनलाई मन पराएन, यसको निरन्तर विरोध गरिराख्यो । त्यसैले गर्दा हामी शक्तिमा भएका बेला संविधान बनाउन सकेनौं । हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कलहले शक्ति कमजोर हुन पुग्यो । खासगरी तत्काल २ जेठ ०६९ मा जुन सहमति भएको थियो, कमसेकम त्यो सहमतिलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्न पाएको भए पनि अहिलेभन्दा धेरै राम्रो संविधान बन्न सक्थ्यो । तर, हाम्रो आन्तरिक कारणले गर्दा नै, पार्टीभित्रको अत्यन्तै यान्त्रिक, संकीर्ण सोच राख्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दा हामी कमजोर बन्न पुग्यौँ र त्यतिबेला भन्दा तल झरेर हामी यो सम्झौता गर्न बाध्य भयौं । ......

संवाद समितिले गरेका र पहिलो संविधानसभाबाट गरिएका निर्णय पनि अहिलेको मस्यौदा समितिले अनधिकृत ढंगले उल्टाइदिएको छ, त्यो बिल्कुल गलत हो ।

..... विप्लव र वैद्यजीहरूको त अलि फरक कोणको आलोचना हो । उहाँहरू अहिले नै समाजवाद चाहनुहुन्छ । तर, आफूले तत्काल एउटा रोप्ने, फल चाहिँ अर्कै खोज्ने, त्यो प्राप्त हुन सक्दैन । उहाँहरू ठूलो भ्रममा हुनुहुन्छ । अहिले तत्काल सम्भव भए हामी पनि समाजवाद नै ल्याउन चाहन्छौं । तर, नेपालको इतिहासको अहिलेको जुन विकासक्रम छ, त्यसले तत्काल नेपालमा समाजवाद ल्याउने परिस्थिति सिर्जना गर्दैन । त्यसैले किरणजी र विप्लवजीहरूको भनाइ नेपालको वस्तुगत स्थितिसँग मेल खाँदैन । ...... जहाँसम्म मधेसवादी, जनजातिहरूको कुरा छ, उहाँहरूको विरोध चाहिँ संघीयताको कुरामा मात्रै हो, अरूमा हैन । उहाँहरूको भनाइ पूर्ण आकारको अर्थात् सीमांकन र नामांकनसहितकै संघीयता भए हुन्थ्यो भन्ने हो । त्यसमा हामी पनि सहमत छौं, यसमा अन्तिमसम्म हामीले पनि प्रयास गर्यौं तर कांग्रेस–एमालेको दुईतिहाइको बहुमत भएको ठाउँमा उनीहरूले कुनै हालतमा पनि यो ढंगको सम्झौता गर्न तयार नभएको अवस्थामा हामीले जतिसुकै बल गरे पनि त्यो सम्भव भएन । कि त संविधानसभा नै छोडेर अर्को बाटो हिँड्नुपथ्र्यो । त्यो गर्नु उपयुक्त हुँदैन थियो, त्यसैले हामीले सम्झौता गर्यौं । तैपनि मधेसी र जनजाति शक्तिले जुन आवाज उठाएका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिले पनि सीमांकनसहितको संघीयता घोषणा गर्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । .......

मस्यौदा समितिले जसरी आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेर पहिले भइसकेका सहमति उल्ट्याउने काम गरेको छ, त्यो बेठीक भएको छ । नागरिकतादेखि अल्पसंख्यक र उत्पीडितलाई अधिकार दिने कुरा उटाइएको छ । यस विषयमा पुनः छलफल गरेर टुंग्याउने प्रयास गर्नेछौं । जनताबाट अझै राय–सुझाव आउन बाँकी छ । त्यसपछि त्यो फेरि एकपटक संवाद समितिमा आउँछ । त्यहाँ छलफल गरेर हामीले सच्याउन सक्छौं । त्यहाँ सच्चिन नसकेको कुरा फेरि एकपटक संविधानसभाबाट पारित गर्ने क्रममा संशोधन राखेर सच्याउन सकिन्छ ।

....... संविधानसभाबाट जुन संविधान बन्छ, त्यसको मूल श्रेय माओवादी जनयुद्धलाई जान्छ । ...... हाम्रै दलभित्रका साथीहरूले यो लाइनको मर्मलाई नबुझेको हुँदा एउटा अवसर गुमायौं । त्यही भएर फेरि सम्झौता गर्दा बढी छाड्नुपर्ने अवस्था आएको हो । ...... १० वर्ष पहिलेकै कुरा गरौं न, कांग्रेस, एमालेलगायत संसदवादी शक्तिहरू गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकताको पक्षमा थिएनन् । त्यो जनयुद्धको राप र तापपछि यसमा आउन बाध्य भएका हुन् । त्यसैले संविधानसभाबाट चाँडो संविधान बनेन भने कांग्रेस र एमाले त्यसमा धेरै आँसु बगाउनेवाला छैनन् । संविधानसभा फेरि पनि असफल भयो भने यसबाट परिर्वतनविरोधी शक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पुग्छ । त्यही भएर कांग्रेस–एमालेभित्र रहेका परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग मिलेर हामीले अहिलेको सापेक्ष ढंगको अग्रगामी संविधान बनाउन लागेका हौं । ....... पार्टीभित्रको अवरोधको फाइदा उठाउँदै अन्य दलहरूले संविधानसभाबाट संविधान बन्न दिएनन् । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेको भए त्यसमा माओवादी छाप बढी हुन्थ्यो भन्ने कुराबाट डराएर उनीहरूले संविधानसभालाई तुहाउने काम गरियो र कमजोर किसिमको संविधान बनाउन उनीहरू लागिपरे । ...... उहाँहरूको राजनीतिक बुझाइ नै गलत हो । नेपालमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको सापेक्षतामा अहिले यो उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर अघि बढ्नु नै नेपालको क्रान्तिका लागि उपयुक्त छ भनेर उहाँहरूले बुझ्न सक्नुभएन । एकैचोटि जम्मै लिन्छु भन्यौं भने भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्छ भनेझैं पोल्टाको पनि खसाउने काम उहाँहरूबाट भएको हो । यसमा उहाँहरूको नियतभन्दा पनि चिन्तनको खोट हो । ....... उहाँहरू अहिले पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउनेभन्दा पनि अर्को क्रान्ति गरौं भन्नुहुन्छ । तर, हामी भने अहिलेको उपलब्धिको रक्षा गरेर अघि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्छौं । ....... सुगौलीसन्धिदेखि यता हामी भारतसँग असमान सम्बन्धमा गाँसिन पुगेका छौं । त्यसले गर्दा नेपालमा बाह्य शक्तिको चलखेल अलि बढी हुन्छ । त्यसको एउटा ऐतिहासिक शृंखला नै छ । त्यो शृंखलालाई बदल्न हामीले नेपालमा तीव्र आर्थिक विकास, समृद्धि र लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिँदै नेपाललाई बलियो र समृद्ध बनाउनुपर्छ । त्यसपछि बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ । ...... जसरी हिजो बाह्रबुँदे नेपालीले गरेका थिए, यो सोह्रबुँदे पनि नेपाली आफैँ गरेका हुन् । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि सद्भाव हुनु राम्रो हुन्छ । त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । ..... सामन्ती शासकले आफ्नो सत्ता टिकाउनका निम्ति अरुको दलाली गर्छन् । तर, अहिलेको लोकतान्त्रिक युगमा नेपाली जनताको विश्वास र अभिमत सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यो प्राप्त भइसकेपछि बाह्य शक्तिसँग आफ्नो राष्ट्रिय हितमा सम्बन्ध अघि बढाउने हो । त्यसैले विदेशीको ताबेदारी गरेर मात्र नेपालमा सत्ता चल्छ भन्ने सोच राख्नु अत्यन्त अराष्ट्रिय र आफ्नो स्वाभिमानविरोधी चिन्तन हो । म त्यसको सख्त विरोधी छु । ...... मैले भूकम्पबाट प्रभावित बनेका इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, भारतको गुजरातलगायत देशहरूको सकारात्मक अनुभवको आधारमा स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणमार्फत नवनिर्माण र पुनर्निर्माणको काम गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणा राखेको हुँ । त्यो राष्ट्रिय बहसको रूप लिँदै गएर अन्ततः सरकारले प्राधिकरण त बनायो तर यस्तो कमजोर प्राधिकरण बनायो कि त्यसले नवनिर्माण र पुनर्निर्माणको ठूलो आवश्यकता पूरा गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले अहिले पनि समय छ, सरकारले त्यसलाई सच्चाएर अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण निर्माण गरोस् । ...... बाह्य सहयोग आउँदा ठूलो हिस्सा उनीहरूको प्रशासनिक खर्चको नाममा फिर्ता जाने हुँदा आन्तरिक संयन्त्रमार्फत नै त्यो परिचालन गरिनुपर्छ । बाह्य शक्तिलाई स्वच्छन्द ढंगले काम गर्न दियौं भने हामी अर्को हाइटी हुनेछौं । ...... हाम्रो आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भयो, जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनायौं र देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध सरकार नेपालमा बन्यो भने उसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि आफूअनुकूल बनाएर देशमा तीव्र विकास र आर्थिक समृद्धि गर्न सक्छ र देशलाई बलियो बनाउन सक्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति

गगन थापा माओवादी हो? गणतन्त्रमा पनि उसको माओवादी सँग विचार मिल्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा पनि दुबै को कुरा मिल्ने! :)

हुन त देश अथवा पार्टी गणतंत्र को ग नभनेको बेला उसले नया विचारलाई पार्टी भित्र एकमत बाट अल्पमत हुँदै बहुमतमा लगेर अनि त्यस विचार लाई त्यस पछि देशमा स्थापित गरेको होइन। देश गणतन्त्रको बाटोमा जान लागिसक्यो, पार्टी के हेरी बसेको भनेर घच्घच्याएको सम्म हो। तर स्याबास त भन्नु पर्छ।

अमरेशले मधेसको मुद्दामा त्यस्तै रोल खेल्न खोजेको छ।

गणतन्त्रको मुद्दा आज आएर सही भएको होइन। २० वर्ष अघि पनि सही थियो, २०० वर्ष अघि पनि सही थियो। तर देशलाई जनता लाई राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त गर्न समय लाग्दो रै छ।

गणतंत्र को प्रमुख श्रेय माओवादी लाई जान्छ।

संसदले एक वर्षका लागि चुन्ने प्रधान मंत्री भनेको संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो। काँग्रेस ले २००७ साल देखि नै सन २००६ सम्म संवैधानिक राजतन्त्र किन भनेको काँग्रेस लाई थाहा छ? कोही हुन्छन् बुढ़ापाख़ा छुआछूत मान्छु मान्छु भनेर बसेको हुन्छ। अनि त्यहाँ कसको के लाग्छ? राजनीतिक चेतना को विकास ले सबै गिदी लाई छुन भ्याएको हुँदैन।

संसदले एक वर्षका लागि चुन्ने प्रधान मंत्री भनेको संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति गणतंत्र जस्तो। काँग्रेस ले संवैधानिक राजतन्त्र भन्दा चाहिएको गणतंत्र नै थियो। तर काँग्रेस ले हामी सबैको टाइम वेस्ट गर्न भ्यायेकै हो।

मेरो अडान के हो भने कि त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाऊँ, होइन भने केन्द्रको संसद दुई चैम्बर को होइन तीन चैम्बर को बनाऊँ। प्रत्येक वर्ष नया प्रधान मंत्री चाहिने देशमा भूतपूर्व प्र म हरु राख्ने एउटा तिजोरी त चाहियो। किन खेर फाल्ने त्यत्रो टैलेंट!

अरे बाबा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भयो भने राजनीतिक स्थिरता आउँछ। राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक क्रांति असंभव। आर्थिक क्रांति सँग किन दुश्मनी? जन्म नहुँदै कसरी तपाइँ सँग दुश्मनी गर्न भ्याएको त्यो आर्थिक क्रांति ले? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को प्रमुख जवाफदेही जनता प्रति हुन्छ न कि पार्टी का नेता हरु प्रति। अहिले सम्म का प्र म हरु लाई पार्टी का गुट उपगुट हरु मिलाउँदै सुत्ने सम्म फुर्सत हुँदैन, विकास त सुते पछि हुने कुरा हो।

देश फुट्ने चिन्ता भएका हरु सब भन्दा अगाडि हुनुपर्ने यो मुद्दामा, गगन भन्दा कम्तीमा दुई बित्ता अगाडि। प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु भनेको देशको एकता बलियो हुने काम नवीकरण भइरहनु हो। ज्वलंत जीवंत राष्ट्रिय एकता। शाही श्रीपेंच जस्तो मुर्दा/मुर्छा राष्ट्रिय एकता होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को कैबिनेट संसद भन्दा स्वतंत्र हुन्छ। एकसे एक capable मान्छे पुग्ने हुन्छ कैबिनेट मा। सांसद हुनु पर्दैन।

के छ विचार? माओवादी, गगन र अमरेश हरु मिल्ने हो भने अहिले हुन्छ यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाने भए जाऊँ होइन भने हामी दुई तिहाई पुग्न दिन्नम भन्ने बेला यही हो। नोट ऑफ़ डिसेंट देखाउने दाँत। गर्ने बेला यही हो। छ त अंकगणित। माओवादी र एमाले दुबैले चाहेको, गगनले काँग्रेस भित्र वोट बटुल्न सक्छ। बरु दुई तिहाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति वाला हरु सँग छ।

The Indifferent Republic

Bureaucratic Apathy on a Himalayan scale, delving deep into the mindset of those in positions of authority..... The Nepalis I knew and worked with were generous of spirit and caring, my first question was how could these bureaucrats be so different? It seems, in short, whoever joins the civil service somehow mutates into a lower, more cynical breed. ....... My second question was why none of these jokers ever got fired. ...... Most government staff need family networks before even getting hired (or they’d never get the job) and spend the rest of their careers building a web of contacts and strategic alliances that’s more important (to them) than the state they’re supposed to serve. Liaisons are forged and mutual benefit societies established that grow more intricate with time. If all this wasn’t so time-consuming (and financially rewarding) the bureaucrat might find time for other matters, like work. I eventually realised it’s not that the authorities aren’t concerned, rather they’re concerned about all the wrong things. ....... A mutually agreed impunity combined with exceptionally low expectations encourages this indifference to flourish. Plus, let’s not forget that inept official ignoring the water supply or diverting funds might be the uncle of someone you owe favours to, making your best course of action obvious: do nothing. ....... The fact that some poor villagers in far-flung districts were swindled out of the promised irrigation canal, road or health-post is far less compelling than protecting uncle. The village is remote, uncle isn’t, and next time it could be your future threatened by dismissal. You’d surely count on your co-workers to cover your back and do nothing then. ....... But somebody must have cared in the past, I mused, thinking of the beautifully laid-out old quarters of the valley’s towns and cities. Public spouts that delivered water for centuries must have been maintained or they’d dry up, as they have now. Communal areas were incorporated in the planning of every neighbourhood, spaces that would likely be sold on the sly by the concerned authorities these days. ........ this negligent bureaucracy is dominated by Brahmins and Chettris. ..... The Maoist luminaries may be atheist and pretend to be egalitarian but are quick to use the perks of their Brahmin caste, which include the right to pontificate endlessly, act holier-than-thou, and threaten people with hell-fire if they dare disobey. ....... Whatever caste or party bureaucrats belongs to, they usually adopt the habits of the old feudal elite. This was never more painfully exposed than in the immediate aftermath of the earthquake.

As aid poured in, the concerned authorities froze, alarmed they were suddenly expected to act swiftly and give away valuable emergency goods to people they don’t care about. Just when the country desperately needed leadership, all party leaders disappeared for a couple of weeks, probably to hide their clue-less faces while plotting to steal a share of the windfall.

........... Two months on, aid still litters the tarmac at Tribulation Int’l Airport as Customs officials haggle over duty rates. Despite being an old Hand, I must admit this profound level of indifference to fellow countrymen in desperate straits is difficult to fully comprehend, especially when contrasted to the dynamic young Nepalis who threw themselves wholeheartedly into helping those in need. ........ Even a massive earthquake can’t shake the concerned authorities into actually being concerned.