Aarakshan

संविधान, समावेशिता र सर्वोच्च

Happy Teej

Seeing a lot of Teej posts and thinking- instead of fasting for your first class citizen husbands, this Teej how bout...

Posted by Aditi ShRinck on Monday, September 14, 2015

An Alternate View

संघीयता र आरक्षण बारे भ्रम हरु

संघीयता ले देश तोड्छ भन्छ। यथार्थ यो हो कि संघीयता ले पहिलो पटक देशलाई एक गर्ने काम गर्छ। देश अहिले सम्म एक भएकै छैन। पृथ्वी नारायण ले देश एकीकरण गरेको होइन, गोरखा राज्य लाई साम्राज्य बनाएको हो। त्यो साम्राज्य लाई लोकतंत्र को बाटो एकीकरण गर्ने तरिका लाई नै संघीयता भनिन्छ।

संघीयता महँगो भन्छ। यथार्थ उल्टो हो। संघीयता को निर्माण जब पुरा हुन्छ जनता सरकारी कार्यालय जानु पर्ने सबै स्थानीय स्तर मा हुन्छ। ५ विनास क्षेत्र गायब, १४ अंचल गायब, ७५ जिल्ला गायब। खर्च ह्वात्तै घटने भो। प्रशासनिक खर्च घट्नु भनेको विकास खर्च बढ्नु।

नेपाल गरीब देश संघीयता धान्न सक्दैन भन्छ। देश गरीब बनाएकै एकात्मक व्यवस्थाले। दुनिया को नंबर एक गरीब देश नेपाल। किन? किन भन्दा ३०० वर्ष देखि एकात्मक व्यवस्था मा रहेकोले। संघीयता बिना नेपालमा आर्थिक क्रांति संभव नै छैन। मैले संघीयता समर्थन गर्ने नंबर एक कारण यो हो।

अर्को मुद्दा छ समावेशीता। त्यसको प्रयोग हुने भनेको आरक्षण मा। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण। त्यो खुला प्रतिस्प्रधा अहिले आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने बाहुन लाई आरक्षण जस्तो छ। मंत्री हरुले आफ्नो मान्छे भर्दै उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री डुबाएको होइन? खुला प्रतिस्प्रधा नहुँदा दुई चार हजारले जागीर पाउलान तर तीन करोड़ नेपाली लाई घाटा छ, बाहुन समुदाय लाई पनि घाटा छ।

आरक्षण भनेको नया हुने भरना मा मात्र हो। अहिले जागीर खाएका हरुको जागीर खुस्किने होइन। आरक्षण को कोटा मा पर्ने जागीरको जुन मापदंड छ, त्यो कायम रहन्छ। यो होइन कि चाहिएको स्नातक तर दलित को कोटा मा परेको ले एसएलसी पास दलित छिर्यो भन्ने हुँदैन। स्नातक दलित नै हुनुपर्छ। त्यहाँ पनि प्रतिस्प्रधा हुन्छ, स्नातक दलित हरु बीच। राम्रो मान्छे नै आउने हो।

महिला लाई प्रत्येक तह मा एक तिहाई गर्नु बड़ो जरुरी छ। स्थानीय तहमा त अझ ५०% नै गर्न सके राम्रो। मधेसी जनजाति को ३०० वर्ष को गुनासो, दलित को ३,००० वर्ष को गुनासो, महिला को १०,००० वर्ष को गुनासो। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण को फोर्मुला १० वर्ष लागु गरे पनि एक तिहाई खस को सहभागिता ५०% उपर नै रहन्छ होला। यो आरक्षण भनेको सुन्दा राम्रो तर बड़ो धीमी गतिमा चल्ने गाड़ी हो। त्यसैले सीके राउत ले अलग देश भनेको। मधेश अलग देश बन्छ भने मधेसी ले मधेसमा एकै चोटि दुई तिहाई बाट शुरू गर्छ।

संघीयता र आरक्षण बारे भ्रम हरु छन। अधिकांश जानी जानी फैलाइएका छन। यथास्थितिवादी हरु भ्रम फैलाएर यथास्थिति लाई कायम राख्न चाहन्छन्।

मधेस र थरुहट लाई आफ्नै सेना प्रहरी किन चाहियो?
संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम
१ मत को ५० रुपया
पृथ्वी नारायण शाह स्टाइल मा काठमाण्डु नाकाबंदी
कैलाली र कंचनपुर को संघर्ष

आरक्षण को Dynamic Formula

५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण। यो राम्रै हो। एक, यसले अहिले सरकारी जागीरमा रहेका हरु लाई मानसिक शांति दिन्छ। संघीय समावेशी वाला हरुले हाम्रो जागीर त खोस्ने होइन भन्ने illogical/irrational डर हटाउँछ। यो फोर्मुला नया भर्ना हरुमा लागु हुने हो।

तर यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने छ। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा १००% बाहुन आरक्षण किन हुँदै आएको छ। दाल में कुछ काला है। एउटा त भाषा को पनि कुरा छ। नेपाली बाहेक हिंदी र अन्य १० भाषा मा सरकारी कामकाज हुन्छ भने, लोक सेवा को जाँच अरु  भाषा मा पनि दिने हुँदा मधेसी र जनजाति बढ़ी संख्या मा आउँछन्। तर फर्राटे नेपाली लेखपढ गर्ने शिक्षित मधेसी र जनजाति को कमी छैन। त्यहाँ वास्तव मैं दाल में कुछ काला है। त्यस लाई उपयुक्त कानुन ल्याएर, परिमार्जन गरेर meritocratic बनाउन सकिन्छ। दाल में काला भनेको भनसुन को आधारमा भर्ना हुने। मंत्री को फ़ोन आउने। त्यही आफ्नो मान्छे भरना गर्ने संस्कृति ले गर्दा उदयपुर सीमेंट कारखाना डुबेको होइन? 

४९% आरक्षण। यस मा विवाद पनि भएको छ, बेइमानी पनि। पहिलो कुरा त जनगणना मैं बेईमानी हुने गरेको छ। मधेसी भन्ने शब्द अहिले सम्म जनगणना मा राखिएको नै छैन। एउटा उदाहरण। देश मा हिन्दु ६०% भन्दा कम छ, ८०% बढ़ी भन्दिने गरिएको छ। जनगणना बैज्ञानिक हुनुपर्यो। 

अनि ४९% आरक्षण लाई dynamic बनाउनु पर्यो। र केंद्र मा एक किसिम को र प्रदेश हरु मा अर्को किसिम को हुनुपर्यो। Long Term मा त यो ४९% आरक्षण को व्यवस्था गायब नै पार्नु पर्छ। लाग्ला ५० वर्ष। 

आरक्षण बारे एउटा ठुलो भ्रम के छ भने दलित को कोटा मा सक्षम नभएको दलित लाई पनि राख्ने। त्यो होइन। एउटा जागीर छ, भर्ना खुल्यो। त्यो आरक्षण को कोटा मा छ र त्यस पद का लागि एसएलसी पास चाहिन्छ र त्यो दलित को कोटा मा जानु पर्ने छ भने त्यो जागीर पाउन एसएलसी पास दलित नै चाहिन्छ। अथवा एसएलसी पास दलित हरु बीच नै प्रतिस्प्रधा हुन्छ। 

४९% आरक्षण मा दलित मधेसी जनजाति महिला केटेगरी मात्र छुट्याएर हुँदैन। Sub केटेगरी पनि छुट्याउनु पर्छ। होइन भने महिला भन्यो सब बाहुन महिला ले लिन्छे, मधेसी भन्यो सब झा र यादव ले लिन्छन्। दलित मधेसी जनजाति महिला भित्र पनि पछि परेका समुह छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। 

र sunset clause हुनुपर्छ। जसो जसो बिभिन्न समुह हरुको जनसंख्या समानुपातिक समावेशीता को लक्ष्य पुरा हुँदै गयो त्यसो त्यसो तिन लाई आरक्षण समाप्त, खुला प्रतिस्प्रधा को कोटा बढाउँदै लानु पर्ने भो। 

Free Competition र आरक्षण
आरक्षण कसरी हुन्छ?
स्थानीय स्तरमा आरक्षण

बाबुराम भट्टराई लाई एक्सरे गर्दा

English: PM Bhattarai during a live talk show. (Photo credit: Wikipedia)

काँग्रेस एमाले माओवादी मा एउटा काम लाग्ने बाबुराम छ कि जस्तो मलाई झल्याकझुळुक लाग्ने गरेको तर कंस सिटौला ले यो जुन मस्यौदा/कोत पर्व गरेको छ, त्यसमा ख़ुशी ख़ुशी बाबुराम भट्टराई मुछिएको देख्दा मलाई शंका लाग्न थालेको छ।

आज एउटा अभिव्यक्ति आयो बाबुरामजी को। अस्ति राजेश हमाल को सिरहा मा दलित प्रसंग निस्कियो। जानी नजानी दुबै प्रयोग भैराखेका छन कि आफै नै जातीय पूर्वाग्रह (ethnic prejudice) ले ओतप्रोत छन। शायद दुबै।

आमा र बाबु र आमा वा बाबु --- यस विवाद मा थुप्रै कुरा अल्झिएको छ।

न आमा न बाबु को कुरा कसैले गरेकै छैन राजेशजी। भर्खर केही वर्ष अगाडि माधव नेपाल ले ४३ लाख मधेसी लाई मतदाता नामावली बाट फाल्ने काम गर्यो। म त त्यसलाई genocide भन्छु। चुनावी genocide ---- त्यसरी फालिएका मानिस को हुन? ती भारत बाट आएका खाली शीशी पुराना कागज थिए र फर्केर गए? हिटलर ले ६० लाख यहुदी मारयो। माधव ले ४३ लाख मधेसी लाई मताधिकारविहीन बनायो।

चाहे देश को सबै भन्दा ठुलो पद मा पुग्नुस् राम वरण जस्तो या देश को सबै भन्दा धनी मान्छे बन्नुस् विनोद चौधरी र उपेन्द्र महतो जस्तो। मधेसी लाई एक सेकंड मैं बेइज्जत गर्ने उपाय हो त्यो। ४३ लाख लाई अनागरिक बनाएर राख्नु को प्रयोजन त्यो हो। सबै मधेसी लाई तह लगाउन, उसको ठाउँ देखाइदिन गरिने कुरा हो त्यो।

नेपालमा तपाइँ लाई थाहै छ, जग्गा आफ्नो नाम मा हुन नागरिकता पत्र चाहिन्छ। नागरिकता पत्र बाट वंचित संग जग्गा छैन भन्ने कुरा त्यसै थाहा भो। जो सँग नागरिकता छैन उसँग पासपोर्ट हुने कुरा भएन। मलेसिया कतार जाने कुरा आउँदैन।

ती ४३ लाख मानिस तिनै हुन जसको घरमा गएर तपाईंले खाजा खानु भो। तिन लाई नागरिकता पत्र विहीन, भुमिहिन बनाएर भविष्य हरण गर्ने तिनको गाउँ को मान्छे कि काठमाण्डु को? तपाइँ ले सानो कदम मात्र चाल्नु भो। अब ठुलो कदम चाल्नोस। अब माधव नेपाल को मा गएर खाजा खानोस।

Upward social mobility को सबै बाटो बन्द गरेको काठमाण्डु को शासकले हो। तिनी हरुले नागरिकता पत्र, केही जग्गा, शिक्षा दीक्षा पाए छुआछुत सँग तिनले शायद आफैले लड़न सक्छन। छुआछुत अत्यंत गलत कुरा हो तर सतही कुरा हो। र त्यो नवलपरासी मा पनि छ, पहाड़मा पनि छ। काठमाण्डु मा छ। मैले न्यू यॉर्क को रिजवूड मा देखेको छु। एउटा बाहुन ले मलाई दलित भनठानेर होइन मलाई बाहुन नभएको कारण ले छोएको खानन भन्दियो। अझ त्यो भन्दा पहिला सोधेको बाहुन हो कि होइन भनेर। न्यू यॉर्क मा सबै भन्दा कम कमाइ को जागीर गरिरहेको बाहुन ले।

तपाइँ प्रयोग यस माने मा हुनु भो कि शासक वर्ग देखाउन चाहन्छ, मधेसी ले आफ्नै गाउँ को दलित लाई हैप्छ भने हामी ले मधेसी लाई हेपयौं, कुन गलती गर्यौं भन्न चाहन्छन्। एउटा गलती ले अर्को गलती लाई सही ठहरयाउँदैन मात्र होइन कि मधेसी मधेसी भित्र बिभेद बढ़ायेकै पहाड़ी शासक वर्ग ले हो। शोसित समुदाय भित्र आतंरिक विग्रह अझ बढ़ी हुन्छ। त्यो समाजशास्त्र ले देखाएको सिद्धांत हो। बामे ले मारेको १० जना र हिटलर ले मारेको ६० लाख एउटै कुरा होइन। एउटा हत्या हो अर्को जेनोसाइड हो।

बाबुराम भट्टराई ले आज भन्नु भो महिला अधिकार को कुरामा मधेसी ले साथ दिएनन्। त्यो कुन चाहिं समिति को बैठक पछि भन्नु भो। त्यहाँ पक्कै पनि पहाड़ी पार्टी अध्यक्ष लाई आफ्नो मालिक परवर दिगार मानने काँग्रेस एमाले माओवादी को मानसिक दासता बाट ग्रस्त मधेसी हुनुपर्छ। मधेसी दल का सभासद त त्यहाँ छैनन्। जो मधेसी लाई मानसिक दासता को ट्रेनिंग दिइन्छ त्यस्ता ले महिला अधिकार बारे प्रगतिशील सोंच नराख्नु अचम्म को कुरा होइन। गलत कुरा हो तर अचम्म को कुरा होइन।

तर ती दास मधेसी को कुरा पछि गरौं। पहिला मधेसी महिला को कुरा गरौं। आमा र बाबु र आमा वा बाबु --- यो विवाद पहाड़ी हरुको आतंरिक विवाद हो। यो मधेसी बारे गरिएको छलफल नै होइन। न आमा न बाबु सँग नागरिकता पत्र भएका बारे छलफल नै भएको छैन। यस्तो बेला खोइ कुन्नि कहाँ जान्छ तपाइँ को कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो! मधेस को बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने कुरामा तपाइँ तीन दल सर्वसम्मत हुनुहुन्छ। चार दल किन नभनेको भन्दा त्यो बिजय गद्दार त्यो त कमैया हो, मान्छे नै होइन त्यो। तपाइँ हरुको कमैया।

मधेस को बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने कुरामा तपाइँ तीन दल सर्वसम्मत हुनुहुन्छ, हामी त्यस मुद्दामा देश तोड्न तैयार छौं। तपाइँ प्रगतिशील कि हामी? न आमा न बाबु सँग नागरिकता पत्र भएका ४३ लाख मधेसी मध्ये आधा त महिला नै होलान। हामी तिनलाई नागरिक बनाउन देश तोड्न तैयार छौं। तपाइँ प्रगतिशील कि हामी? मधेस को दलित र महिला को मुद्दा मा तपाइँ प्रगतिशील कि हामी? राजेश हमाल प्रगतिशील कि हामी? यो एक चोटि गए पछि फेरि कहिले फर्केर न आउने संविधान सभा हो डाक्टर साहेब। किन बिनाहक जनता लाई झुक्याइ रहनु भएको छ?

मोहन वैद्य ले तपाइँ हरुको पार्टी फ़ोड़ेको मधेसी जनजाति महिला को हकहित मा तपाइँ र प्रचंड बढ़ी प्रगतिशील भएर होइन। तपाइँ हरु अलग अलग बाटो लागेको वर्ग संघर्ष को मुद्दा मा हो। र त्यस विवाद मा म तपाइँ लाई सही भन्छु। म तपाइँ को पार्टी बाहिर को मान्छे। अहिले नै पुर्ण जनवाद का लागि सशस्त्र क्रांति गर्दिहालौं भन्ने वैद्य। तपाइँ चाहिँ एक पीढ़ि अब बहुदल भित्र बसेर आर्थिक क्रांति गरौं भन्ने मान्छे।

अहिले तपाइँ आफ्नो र प्रचंड को कमजोरी को दोष वैद्य लाई दिन खोज्नु हुन्छ। जब कि वैद्य हामीसँग सड़क मा छ। तपाइँ सिंह दरबार मा कंस सिटौला संग, केपी ओली सँग, बामे सँग मलाइ खाएर बसिराख्नु भएको छ।

कॉंग्रेस एमाले एमाओवादी एकता ले मधेसी र जनजाति लाई समानता प्राप्ति बाट रोक्न सक्दैन। भन्नु को अर्थ तपाइँ र प्रचंड ले हुटिट्याउन ले आकाश थामे जस्तो गरि राख्नु भएको छ। कॉंग्रेस एमाले एमाओवादी ले मिलेर खोस्न नसक्ने कुरा कॉंग्रेस एमाले ले मात्र खोस्न सक्ने त संभावना नै छैन। भने पछि तपाइँ दुई जनाले गर्दा केपी ओली को पलड़ा भारी भएकै छैन। कुन अंक गणित मा अल्झिनु भएको छ? क्रांति को अंक गणित एक पटक फेरि पढ्नुस्। क्रांति फेरि शुरू भैसक्यो।

दलित मानसिक दासता
फेडरेशन होइन कॉन्फ़ेडरेशन मा जाने कि?
अमरेश गोलघर होइन बामे हेग पुग्छ
सम्पन्न हुन चाहिने भनेको राजनीतिक शक्ति हो
हामी बाहुनवाद होइन माफियावाद, नवराजावाद र ब्रम्हलुटवाद का विरुद्ध लड्दै छौं
सद्भावना को सही निर्णय
जनता मर्दा मात्र दिमाग चल्ने नेता हरु
एमाले का कार्यकर्ता: दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया
राजनीतिक प्यारलाइसिस मार्फ़त सत्ता मा कायम रहने सोंच
Hridayesh Tripathy
स्वायत्त कर्णाली प्रदेश ले कति पैसा पाऊँछ?
कर्णाली को आंदोलन लाई सम्बोधन गरेको खोइ?
धर्म निरपेक्षता मा शक्ति संतुलन गरे के हुन्छ?
Baburam Bhattarai
प्रस्तावित तीन नंबर प्रदेश धनी किन छ?
Kanak Dixit's Intense Anti Madhesi Prejudice/Racism Filled Rant

"मगर तुम्हें डर है कि आग भड़का रहा हूँ ?"

फेसबुकमा सामान्य टिप्पणी गर्नेलाई थुन्ने, बाटो माग्नेलाई गोली हान्ने, १३ बर्षको बच्चालाई दर्जनौ पुलिसले मर्नासन्न हुनेगरी कुटने, अनि थारुहरुको पिडामा मलहम लगाउन गएका नेताहरुलाई सामाजिक सदभाव भडकाएको आरोप लगाउने ?
मधेस खोज्ने भए युपी र विहार जाऊ भन्ने, जनताको स्वभाविक आक्रोशलाई आगोको सज्ञा दिएर दमलक लिएर जाने धम्की दिने, आफुहरु सुतेको सिंह हुँ भनेर दम्भपूर्ण अभिब्यक्ति दिन चाँही सदभावको ठेकेदार हुने ?
सम्पूर्ण मित्रहरुलाई गोरख पाण्डेयको यो कविता विनम्रतापूर्वक उपहार अर्पण गर्दछु । आजको दिन शुभ रहोस ।

"हज़ार साल पुराना है उनका गुस्सा
हज़ार साल पुरानी है उनकी नफ़रत
मैं तो सिर्फ़
उनके बिखरे हुए शब्दों को
लय और तुक के साथ लौटा रहा हूँ
मगर तुम्हें डर है कि
आग भड़का रहा हूँ ?"

खस का लागि संघीयता मा के छ?

देश को एक तिहाई जनसंख्या रहेको खस को  राज्य (state) मा ९०% हालीमुहाली छ, अझ खस महिला पनि marginalize भएको अवस्थामा १५% ले ९०% ओगटेको अवस्था छ भनेर न संघीयता र समावेशीता चाहिएको हो। भने पछि त्यो संघीय नेपाल मा खस पुरुष ९०% बाट जीरो मा जाने डर हो? के हो कुरा?

देश को नाम नेपाल। त्यहाँ मैले बाहेक अरु कसैले विवाद गरे जस्तो मलाई थाहा छैन। खस पुरुष नाम त्यो। रहिरहने भो। हिन्दु राष्ट्र परिमार्जन भो, खस नाम परिमार्जन नहुने भो। खस को पहिचान देश को नाम मा झल्किने भो।

नेपाली भाषा खस हरुको जातीय भाषा। संघीयता मा पनि नेपाली भाषा देश भरि केंद्र, प्रदेश र स्थानीय स्तर मा सरकारी कामकाज को भाषा रहिरहने भो। मधेसी ले हिंदी का लागि पनि त्यही खोजेको हो।

खस पुरुष को स्थायी सरकार मा रहेको ९०% हालीमुहाली रातारात फेरिने होइन। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को फोर्मुला ले त्यस लाई ईमानदारी पुर्वक लागु गरे पनि १० वर्ष त्यो ५०% माथि नै रहने हुन्छ। १५% ले ५०% स्थान ओगट्ने १० वर्ष कायम रहने।

भने पछि खस ले समावेशी संघीय नेपाल मा गुमाउने के त? किन यति सारहो defensiveness?

१६ प्रदेश बन्ने हो भने मेरो नक्शा मा १६ मध्ये ५ न्यूट्रल नाम छन। त्यस मध्ये दुई लाई खस नाम दिन सकिन्छ। ११ मा मधेसी जनजाति नाम झल्किने हुँदा खस लाई समस्या के पर्यो? देश को नाम खस को पहिचान झल्किने छ।

ती ११ प्रदेश मा पनि सबै मा खस मुख्य मंत्री बन्न सक्छ।

खस ले पाए बराबर पनि मधेसी जनजाति ले पाउने छैन संघीयता मा। त्यसमा पनि कनजुसयाइ? अलि फराकिलो दिल ले सोँच्नु पर्यो।

उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संविधान ल्याउनोस् : राष्ट्रपति

साँझ ७ बजेदेखि जम्मा भएका नेताहरूले साढे १० सम्मै बसेर राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गरे । त्यसक्रममा राष्ट्रपतिले संविधान निर्माणको काममा तदारुकता देखाएकोमा नेताहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए । साथै राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा मस्यौदामा उल्लेख अस्पष्ट प्रावधानबारे पनि उनले नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

एमाले प्रधानमन्त्री

एमालेको प्रसन्न वातावरणको विपरीत कांग्रेसी आकाशमा भने उदासीका काला–काला बादल देखिएको छ । ..... ‘कांग्रेसका दुई प्रधानमन्त्री र हाम्रा तीन प्रधानमन्त्री ।’ ..... कतिपयका निम्ति त अध्यक्ष कमरेड ओली अद्यापि एक प्रधानमन्त्री नै हुन् । यस सन्दर्भमा उनकै पुच्छ्ेर नामबाट परिचित ओली गुटलाई स्मरण गर्न सकिन्छ । यस गुटमा सम्बद्ध कमरेडहरूका तेजिलो आँखामा कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओली सार्वकालिक प्रधानमन्त्री हुन् । अर्थात् अध्यक्ष कमरेड पहिले पनि प्रधानमन्त्री थिए, अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् र पछि पनि प्रधानमन्त्री रहनेछन् । .... यिनीहरूमध्ये कोही निकट भविष्यका प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कोटको पकेटमा बस्छन् भने कोही कमिजको बायाँ पकेटमा । यस्तै पैन्टको हिप पकेटमा रहने पनि छन्

फेरि सर्ने भो कांग्रेस महाधिवेशन

कोइराला फागुन या चैतमा महाधिवेशनको तिथि तोक्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष लामो समयका लागि सार्न दिने पक्षमा छैन । ढिलोमा दसैं-तिहार र छठ पर्वलगत्तै हुनुपर्ने देउवा पक्षको अडान छ । .... अन्तरिम संविधानमा राजनीतिक दलले ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गराउनैपर्ने व्यवस्था छ । कांग्रेसका केही शीर्ष नेताहरू नयाँ संविधानबाट यो म्याद बढाउने पक्षमा जुटेका छन् । स्रोतका अनुसार नयाँ संविधानमा असामान्य स्थितिमा एक वर्षसम्म म्याद बढाउन सकिने व्यवस्था राख्ने प्रयास भइरहेको छ । ..... कांग्रेस महाधिवेशन हरेक ४ वर्षमा हुनुपर्ने नियम छ । पार्टीको विधानअनुसार विशेष कारण जनाई एक वर्षको समय बढाइएको छ । अधिवेशन नभएको असोज ५ मा ५ वर्ष पुग्नेछ । नयाँ संविधानमा म्याद बढाउन राजनीतिक सहमति नजुटे कांग्रेसले बाधा अडकाउको माध्यमबाट समय थप्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि बढीमा ६ महिनासम्म म्याद थप्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल भएको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । भूकम्पबाट उत्पन्न विपत्ति र संविधान जारी गर्नुपर्ने अवस्थालाई देखाएर आयोगसँग छलफल भइरहेको उनले उल्लेख गरे । ...... संविधान जारी भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुन्छ । त्यतिबेला नेताहरूको ध्यान राज्य सत्ताको पदहरूमा जाने देखिन्छ । नयाँ संविधानपछि पार्टीको संरचना पनि त्यहीअुनसार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो

लोकतंत्र र संघीयता ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो। सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो। त्यसैले नेपाली जनता ले सही संविधान का लागि जुन सुकै मुल्य चुकाउन तयार रहनुपर्छ। लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र मा बेइमानी हुनु भएन। संघीयता र समावेशीता मा बेईमानी हुनु भएन। २१ औं शताब्दी मा लेखिन लागेको संविधान दुनिया कै मोडर्न संविधान हुनु पर्यो। तीन दल का बाहुन जाए भाँड में।

सही संविधान लेखेर सही प्रक्रिया स्थापित हुन्छ। अनि देश र जनता को सम्पुर्ण उर्जा आर्थिक क्रांति मा गएर फोकस हुन्छ। अनि आर्थिक क्रांति हुन्छ। आर्थिक क्रांति आखिर जनता ले नै गर्ने हो। सही संविधान लेखेर सही प्रक्रिया स्थापित गरेमा जुन सुकै पार्टी हारोस जितोस मतलब हुँदैन, जोसुकै प्रधान मंत्री होस् नहोस् मतलब हुँदैन। आर्थिक क्रांति गर्न कोही सुपरमैन, बाहुबली, क्रांतिवीर, आइंस्टाइन, Knight In Shining Armor आउनु पर्दैन। कोही हीरो चाहिँदैन। जनता आफै हीरो हो। प्रक्रिया ले नै आर्थिक क्रांति गर्छ।

आर्थिक क्रांति बाहेक अरु सबै मुद्दा नया संविधान ले resolve गरिसकेको हुनुपर्छ। अनि आर्थिक क्रांति हुन्छ। सही प्रक्रिया ले आर्थिक क्रांति गर्छ।

बैरोमीटर के त? एउटा स्पष्ट बैरोमीटर हो संविधान मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री लेखिन्छ कि लेखिँदैन? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था नभएको संविधान दमजमख (दलित मधेसी जनजाति महिला खस) सबैले मिलेर एक साथ जलाइ दिने। त्यसैमा भलाइ छ।

संविधान जारी हुँदा घर घर मा दिवाली मनाइयो कि मनाइएंन? मनाइयो सही संविधान हो। देश भरि जलाइएको संविधान अनिष्ट हो संविधान होइन। बेलामै चेतना भया।

राजा होइन नवराजा हरु संग डर छ

२०१७ साल को जस्तो कु को संभावना कत्तिको छ? तर नवराजा हरुले गरिरहेको संवैधानिक कु त अहिले नै भइराखेको छ।  काँग्रेस एमाले एमाओवादी का बाहुन हरुले कु गर्दै छन। मधेसी जनजाति महिला दलित का विरुद्ध। सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा भनेर बाबुराम जी ले भनेको सुहाएन। गब्बर काँग्रेस एमाले एमाओवादी मा छ।

२०१४ मा संविधान सभा न लि कनै मान भनेर बीपी कोइराला लाई भनियो। बीपीले मानने गलती गरे। अब त्यसै गरी नवराजा हरु मधेसी जनजाति महिला दलित लाई मान मान भन्दैछन्। मानने कि नमान्ने? संविधान सभा को नाम मा उपहास हुँदैछ।

संविधान बन्ने सुनिश्चित भयोः भट्टराई

उत्पीडितहरुको माग जायज छ भन्दै उनले संविधान बनायौँ भने त्यसमा टेकेर थप अधिकारका लागि लड्दै जान सक्ने भट्टराईले बताए। ..... राप्रपा नेपाल र मधेसवादी दलका सभासदको नाराबाजीका बाबजूद भटराइले प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। ....... सात सालमा आएको परिवर्तनले

वी पी कोइरालाले १४ सुालमा संविधानसभा छाड्दा ३० वर्ष निरंकुशता लादिइएको थियो।

..... हाम्रा बीचमा मतभेद भएपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउँदै छौ। हो दुई संविधानसभामा फरक परिणाम आए पनि त्यो ९० प्रतिशत संघीयता र यणतन्त्रकै पक्षमा आएको छ। हिजोका

महेन्द्रवादी ‘भूत’हरु

विदेशी दलाली गरी अहिले सलबलाएकोमा सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्छु। .......... यो सदनमा दुईथरी चिन्ता छ। अग्रगामी परिवर्तनका लागि दलित महिला जनजातिहरु अग्रगामी संविधान बनाउन चाहन्छन्। अर्को धेरै अधिकार खोज्दा संविधान नै नबन्ने अर्थात एकातिर भीर अर्कोतर्फ खाडल भएको अवस्थामा लोकतन्त्रीक आन्दोलनका शक्तिहरुले हामीले संविधान बनाउन ढिला गरे

फेरि १७ साल दोहोरिन्छ

भनि हामीले केही नसके पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाऊ। ........ यसले संविधान बन्दा विगतमा षडयन्त्र गर्नेहरुले कहिले धर्म र कहिले कुनै नाममा नाटक मन्चन गरी

बत्तिमा पुतली होमिएजस्तै

गरीरहेका छन्। तर हामी संविधान जारी गरी छाड्छौ।

पहाड़ी महिलावादी लाई मधेसी महिला को मतलब छैन

पहाड़ी महिलावादी लाई मधेसी को मतलब छैन। "सीमा व्यवस्थित गरौं" भन्ने भाषाले त्यही देखाउँछ। मधेस का बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने प्रस्ताव पहाड़ी महिलावादी लाई समस्या जस्तो लाग्दैन। न आमा न बाबु लाई नागरिकता पत्र प्रदान गरिएका ४३ लाख मधेसी बारे पहाड़ी महिलावादी लाई मतलब भएको देखिएन।

लौ पढ्नुहोस् लिम्बुवानको रामकहानी
सन्दर्भ : लिम्बुवान-गोरखाली ऐतिहासिक सन्धी

आधुनिक लिम्बूवान आन्दोलनको इतिहास झन्डै २४१ वर्ष पुरानो छ । विसं. १८३१ को तत्कालीन सन्धिले लिम्बूवानलाई गोर्खाको उपनिवेश बनाउने सहमति भए पनि त्यसको विरुद्धमा विजयपुरका राजा बुद्धिकर्ण खेवाहाङ, याङवरकका हिलिहाङ योङहाङ, चैनपुरका जसमुखी राय, छत्थरका सुनुहाङ खेवाहाङ राय र चारखालका आशदेव लिङदम रायले गोर्खाविरुद्ध आन्दोलन थालेका थिए । बीचमा आठ वर्ष हराएको लिम्बूवानी आवाज विसं १८३९ मा मुरेहाङ लिम्बू र थामुया लिम्बूलगायतले गोर्खा उपनिवेशबाट मुक्ति पाउन छापामार युद्ध सुरु गरेपछि पुनः मुखरित भएको थियो । ...... एक वर्षअघि धनकुटाको भेडेटारमा पाँच लिम्बुवान पार्टीबीच एकता भए पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । ...... आर्थिक चङ्गुलमा फँसिहाल्ने प्रवृत्ति र स्पष्ट वैचारिक सिद्धान्त अभावमा लिम्बूवान आन्दोलनलाई ठोस लक्ष्यमा पुर्‍याउन नसकेको उनीहरुको मत छ । आन्दोलन सफल पार्न आधारभूत आवश्यकता भनेकै एकता, विश्वास र दृढ सङ्कल्प हो । तर, लिम्बूवानी नेतामा तीनै गुणको अभाव भएपछि ०६२ मङ्सिर २६ मा गठन भएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको ‘मिसन’ पनि अल्झिएर बसेको छ । ....... लिम्बुवान राष्ट्रको स्थापना छैटौँ शताब्दीमा भएको थियो । तत्कालीन आठजना लिम्बू राजाले संघीय प्रणाली मुताबिक राज्य सञ्चालन गर्दै आएको इतिहासमा पाइन्छ । ..... आधुनिक इतिहासमा भने विसं १८३१ वैशाख २५ गते नेपाल एकीकरणका क्रममा गोर्खा सेना र लिम्बूवान सेनाबीच अरुण नदी र सभा नदीको दोभानमा भीषण युद्ध भएको थियो । दुवै पक्षबीच हारजीत नभएपछि लिम्बूवान अर्धस्वतन्त्र राज्य रहने सर्तमा लिम्बूवान र गोर्खालीबीच विसं १८३१ साउन २२ गते सन्धि भएको थियो । आज सन्धि भएको २४० वर्ष पूरा भएको छ । ..... १८३७ मा नेपाल र अङ्ग्रेजबीचको सुगौली सन्धि भयो । यसपछि लिम्बु तथा लेप्चा बसी आएको भू-भाग तीनभागमा विभाजित भई

सिक्किम, लिम्बुवान र दार्जिलिङ

भयो । ........ १९०१ मा जङ्गबहादुर राणाले लिम्बुहरुको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार खोसेर लिम्बुवान राष्ट्रलाई पल्लो किरात र राजा उपाधिलाई सुब्बा लेख्ने सनद जाहेर गरेर लिम्बु राजनेताहरुलाई आपनो कर्मचारीसरह बनाए । ......... २००६ मा विजयबहादुर लिम्बूले लिम्बूवान स्टेट खडा गर्न विद्रोह गरेका थिए । २००८ मा उनको हत्या भयो । राणा शासनको अन्त्यसँगै लिम्बूवान प्रान्तको आश्वासन पाएका क्रान्तिकारी लिम्बूहरुको २००७ मा ललितबहादुर तुम्बाहाम्फेको प्रधानमन्त्रीत्वमा १६ सदस्य लिम्बूवान मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो । २००८ मा अखिल लिम्बूवान सुधार संघको स्थापना गरी इमानसिंह चेम्जोङ, गणेश रिजाल, तेजबहादुर प्रसाईंले लिम्बूवान खडा हुनैपर्छ भन्ने नाराका साथ लिम्बूवान प्रादेशिक स्वायत्तता माग गरेका थिए । उनीहरुले परराष्ट्र फौज र यातायात केन्द्रको मातहतमा र बाँकी सबै अधिकार लिम्बूवान स्वायत्त सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए । ........ विसं. २०१३ र ०१४ मा पल्लो किरात लिम्बूवान प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँ गई लिम्बूवान प्रान्तको माग गरेको थियो । २०१७ साल पुस १ गतेको फौजी कारबाहीले लिम्बुवानको ऐतिहासिक सीमालाई तहसनहस गरी कोसी र मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु इलाम, पान्थर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा र धनकुटामा विभाजन गरियो । २०१८ मा भूविक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा लिम्बूवान राज्य पुनःस्थापनाको लागि सशस्त्र विद्रोह भयो । ....... पूर्वी पहाडका अधिकांश ठाउँको नाउँ लिम्बू भाषामै रहँदै आएकोमा कसैलाई आपत्ति छैन । तराईका झापा, मोरङ, सुनसरीतिर चोक, बजारको नाउँ पनि स्थानीय आदिवासी भाषामै नामाकरण गरिएका छन् । सबैले जानेबुझेदेखि नै हाम्रा गाउँठाउँ, बजारको अथवा पूरै जिल्लाको नाम स्थानीय भाषामै राखिएका छन् । आदिवासी कोच राजवंशी भाषामा राखिएको झापा जिल्लाको नामको प्रयोग र अनुशरण सबै जाति, भाषा, धर्मले उत्तिकै सम्मानका साथ पहिलैदेखि गरिरहेका छन् । ........ लिम्बूवान भनेको जात होइन भन्ने पनि सबैले बुझ्न अपरिहार्य छ । ......

राजनीतिक दलपिच्छेका अलगअलग वर्गीकरणले लिम्बूवान स्वायत्त राज्यको आन्दोलन औचित्यहीन जस्तै बनाएको छ ।

...... दोस्रो संविधानसभामा लज्जास्पद हार ब्यहोरेकाले यसबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । सञ्जुहाङ नेतृत्वको परिषद मात्र सहभागी सो चुनावमा समानुपातिकतर्फ ७ हजार ६३ मत प्राप्त गर्दै ५४ औँ स्थानमा रहेको थियो । अहिले पाँच पार्टीको एकतापछि सबल र पूर्ण पार्टी भए पनि नेतृत्वको ठोस मार्गनिर्देशनको अभावमा लिम्बूवान भूमि प्राप्तिको आन्दोलन शक्तिशाली बन्न सकेको छैन ।

त्यसो भए किन चाहियो संघीयता?

पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिमा जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र इतिहासका आधारमा १५ प्रदेशको प्रस्ताव टेबल गर्ने नेकपा एमालेलगायत नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी अहिले आएर ८ प्रदेश र ६ प्रदेश भन्दै छलफल गर्दैछन् । तिनले हिजो आन्दोलनको राप र चापमा परेर पहिचानमा आधारित संघीय संरचनाको त्यो १५ प्रदेशको प्रस्ताव गरेका थिए । आन्दोलनको राप र चाप जसै हराउँदै गयो ती नेताहरुले हिजो आफैले प्रस्ताव गरेको प्रदेशलाई आज जातीय प्रदेश भन्न थालेका छन् । ...... यी नेताहरु प्रदेशको संख्या घरी ५, घरी ८, घरी ६ भन्छन् । यो सीमांकन र त्यो नामांकन भन्दै कोठेबैठकमा अंसियार भाइहरु जसरी झगडा र पाखुरा सुर्कासुर्की गर्छन् । जमिन खोस्रिँदै फुंकार दिने साँढेझैं आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् । उनका क्रियाकलापले यस्तो देखाउँछ मानौं यो मुलुक उनीहरुको चियाबारी वा गैरीखेत हो । ...... राज्यशक्ति र अधिकारको बाँडफाँटका सम्बन्धमा एकात्मक राज्यले अपनाउने विकेन्द्रीकरण नीतिको पैरवी गर्छन् । ‘यति प्रदेश मुलुकले धान्न सक्छ, उति प्रदेश धान्न सक्दैन’ जस्ता असान्दर्भिक कुरा जोडेर संघीय संरचनाको अर्थलाई अनर्थ बनाउँछन् । ..... चीनको कुल जनसंख्याको ९२ प्रतिशत एकल जातीय छ । हान जातिबाहेक दोस्रो ठूलो संख्या भएको झुआङ जाति हो । उसको संख्या कुल जनसंख्याको १.३ प्रतिशत छ । बाँकी ५४ जातिका संख्या १ प्रतिशतभन्दा कम छन् । त्यति भएर पनि झुआङलगायत कतिपय जातिलाई स्वायत्तता दिइएको छ । जापानमा जापानी एकल जातीय जनसंख्या ९८.५ प्रतिशत छ । बाँकी चिनियाँ, कोरियन र अन्य छन् । त्यसैले त्यहाँ संघीयताको कुनै मुद्दा देखिँदैन । .......

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो तर यहाँ १२ प्रतिशत जनसंख्या भएको ब्राह्मण जातिका केही पहुँचवाला अभिजात पुरुष वर्गको एकलौटी प्रभुत्व छ ।

..... खसआर्यभित्र एक थरी अभिजात वर्गले मुलुकमा एकलौटी वर्चस्व चलाइआएको छ । २००७ साल अघि यही अभिजात वर्ग राज्यसत्ताको वरिपरि थियो, २००७ सालपछि पनि यही वर्ग सत्तामा हाबी रह्यो । पञ्चायतकालमा यही वर्ग राज्य सञ्चालनको मुख्य खेलाडी थियो । २०४६ सालपछि यो वर्गको हैसियत पञ्चायतकालभन्दा दोगुना बढेर गयो । अहिले राज्यसत्तामा उनीहरुकै एकलौटी पकड र प्रभुत्व छ । यो वर्गका नेता अहिले कांग्रेस–एमालेमा छन् ।

ती नयाँ राजाझैं देखिन्छन् ।

....... आफै जातिवादी भएर तिनले न्याय खोज्नेहरुलाई नै जातिवादी भएको आक्षेप लाउँछन् । ......... ‘आन्तरिक उपनिवेशवाद’को पिडा भोगिरहेका मधेसीलाई त्यसरी नै क्षेत्रीयतावादीको आक्षेप लाउँछन् । तिनले दलितलाई अलमलाउँदै आजसम्म किनारामै पारेका छन् । पुरातनपन्थी मनोग्रन्थीले ग्रस्त ती नेता पितृसत्तात्मक अहंकार लिएर महिलाउपर हेयको दृष्टिले हेरिरहेका छन् ।

साउन मसान्तमै संविधान आउँछः नेम्वाङ

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले यही साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी हुने बताएका छन् । प्रदेशको सिमाकंन लगायतका कतिपय विषयमा अझै सहमति नभएका बेला नेम्वाङले त्यस्तो दावी गरेका छन् । .... गएको संविधानसभाको अन्तिम क्षणमा जस्तो दलहरु तितरवितर नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'अहिलेसम्मको उपलब्धीलाई बेवास्ता गर्दै पल्लो हाँगाको चरा समात्छु भन्दा हातमा भएको चरासमेत गुम्नसक्छ ।

मस्यौदा आफैं बोल्छ, भीमजी!

अब राजनीतिक पार्टी केही व्यक्तिको परम्परागत, पूर्वाग्रही र सामन्ती सोचबाट प्रभावित हुनेभन्दा समस्यालाई अनुभूत गर्न असर पर्ने पक्षको समस्या सुन्ने धैर्य, साहस र खुला सोचका साथ बढ्न आवश्यक छ । ...... मस्यौदाको धारा १२ (१) ‘नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाय बमोजिमको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ : (क) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति’ स्पष्टसँग ‘र’ छ । अब कहाँ ‘वा’ खोज्न जाने हो ? ....... मस्यौदाको धारा १२ (१) (ख) ‘कुनै व्यक्तिको नेपालमा जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बाबुमध्ये एक नेपाली नागरिक रहेकोमा नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति ।’ अनि धारा १२ (१) (ख) मा पनि जन्मँदा ‘वा’ भए पनि नागरिकता लिँदा ‘र’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समस्या यही हो, जसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । ....... नेपाली महिलाको विदेशीसँग विवाह भएमा प्रत्यक्ष विभेद : धारा १३ (१) ले महिलालाई प्रत्यक्ष रूपमा विभेद गर्ने प्रावधान छ, जुन महिलाको विदेशी श्रीमानको हकमा नागरिकता लिन पन्ध्र वर्ष स्थायी बसोबास गर्नुपर्ने सर्त छ भने १३ (२) ले नेपाली पुरुषको विदेशी श्रीमतीले त तत्कालै नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान छ । विभेद गर्दागर्दै विदेशी बाबु १५ वर्ष नबसेमा, बाबुको पहिचान त हुन्छ, तर वंशजको नागरिकता त पाउन्न नि ! अप्रत्यक्ष रूपमा यो प्रावधानले छोरीलाई विदेश जान बाध्य गर्छ । यहाँ समानताको सुनिश्चितता गरी बासस्थान चयनको हक नेपाली छोरीलाई पनि दिन आवश्यक छ । ...... यसरी नागरिकता लिँंदा पनि ‘बाबु नै नभई कसरी पेट बोक्यो त ?’ भन्नेजस्ता लाञ्छनापूर्ण भाषा प्रयोग हुन्छ । ..... मस्यौदाको धारा १२ (१) (क) र (ख) को अर्थ बाबुले नागरिकता दिन नपाउने त होइन, तर अब आमा पनि नेपाली हो भन्ने प्रमाणित भएमा मात्र बाबुले नागरिकता दिन पाउँछ । अब प्रत्येक प्रजिअले आमाको नागरिकता पनि खोज्नुपर्ने भयो । यहाँ नागरिकताको स्वतन्त्र अस्तित्वको अस्वीकारोक्ति हुने र वंशज/रगतभित्र दुवैको रगत हेरिने भयो । नागरिकता दिन नागरिकभित्र अब एक नागरिकमात्र नभई दुई नागरिक नेपाली हुनुपर्ने भयो, जुन रगतको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त समेतको विरोधमा छ । ....... विदेशमा जन्मेमा नेपालीको सन्तानले अंगीकृत नागरिकतासमेत नपाउने : मस्यौदाको धारा १३ (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वयं घोषणा गर्ने व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । हाम्रो मस्यौदा दोहोरो मापदण्डमा आधारित छ । नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिँंदैन । विदेशीसँग बिहे गरेको अवस्थामा जन्मनपर्ने सर्त राखेका छौं । अब तपाईको—मेरो सन्तान पनि विदेशमा बसी पढ्दा, काम गर्दा विदेशीसँग बिहे भएमा र बच्चा नेपालमा नजन्मी विदेशमा जन्मेमा त्यो नेपालीको सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकतासमेत नपाउने स्थिति सिर्जना गरी आफ्नै सन्तान एक अभिभावक विदेशी भएमा र नेपालमा नजन्मदा कुनै पनि हालतमा अङ्गीकृत नागरिकतासमेत दिन नसक्ने अवस्था धारा १३ (३) ले सिर्जना गरेको छ । यो प्रावधानले विवाहमा स्वतन्त्रता परिवारको अधिकारमा पनि असर पार्छ । हाम्रो तर्क विदेशीसँग विवाह भएको अवस्थामा नेपालीको सन्तानले वंशजको नागरिकता लिन जन्मलाई आधार मान्ने हो भने अङ्गीकृतको लागि त कमसेकम त्यो सर्त नराखे हुन्छ भन्ने पनि हो । ....... जन्मको आधारमा नागरिकता नदिने तर विदेशीसँग बिहे गर्दा जन्म पनि आधार भन्ने त्यो पनि वंशज र अङ्गीकृत दुवैलाई, जुन दोहोरो मापदण्डमा आधारित छ मात्र भन्न खोजेको हो । योभन्दा अघिको चाहे त्यो २०१९ को संविधान होस् वा २०४७ को संविधान, अन्तरिम संविधान दुवैले वंशज र अंगीकृतबीच विभेद गर्दैन । २०१९ को संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता दिए पनि २०४७ ले काटेको हो । अन्तरिम संविधानले संविधानसभा निर्वाचनको लागि गरिएको मात्र ४६ सालसम्म जन्मेको लागि राजनीतिक निर्णय गरी जन्मको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरियो । फेरि यो प्रावधान आउँदा पनि महिलाको सन्तानभन्दा पनि भोटबैंक केन्द्रित थियो । हामी नीतिलाई सम्मान गर्न चाहन्छौं, तर त्यो नीति सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्‍यो, नकि डरमा ।

खुला सिमाना समस्या हो भने व्यवस्थित गरौं न ।

कठोर नीति लिने भए पनि अविभेदको नीतिसँग सम्झौता गर्न मिल्दैन । .............. जनता पराधीन भएर राष्ट्र स्वाधीन हुनसक्दैन । जनता कुण्ठित भएर राष्ट्र स्वतन्त्र हुनसक्दैन ।

बाहुनवाद को इतिहास

बाहुन बलियो हुनाका कारण 

बाहुन अर्थात नेपाली सत्ताको हर्ताकर्ता । २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा देखिएको यो समुदाय २०४६ सालपछि खुलेर मैदानमा उत्रिएको देखिन्छ आक्रमकताका साथ । अरु सबै जातजातिलाई किनारा पार्दे राज्यसत्ताको केन्द्रमा कसरी पुग्न सफल भयो यो जात ? ........ दुई दशक अघि सम्म समावेशीता र जातीय विभेद सम्बन्धमा प्रश्न उठाएर तर्क गर्नेहरुले बिखन्डनकारी र साम्प्रदायिकताको बिल्ला भिर्नु पर्थ्यो । बिखन्डनकारी र साम्प्रदायिक भन्ने बित्तिकै संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय अक्षुग्ण, सार्वभौमसत्ता, जातजातिबीच बिद्धेष फैलाउन नपाईने, साम्प्रदायिक सदभाव कायम राख्ने प्रावधान बमोजिम कार्वाही गर्न पाईन्थ्यो । मूल कुरा त्यो प्रावधान देखाई राज्य रौब कायम गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले नेपाली समाजमा भैरहेका असमानता देखिरहेकाहरुले मात्र हैन पीडित भनिएकाहरु समेत जातीय, भाषिक, लैगिंक, धार्मिक मुद्दामा आँखा उठाएर बोल्न सक्ने हैसियतमा थिएनन् । ....... हुन त शंकराचार्यले चलाएको धार्मिक संहार र जयस्थिति मल्लले दक्षिण भारतीय बाहुनहरु ल्याई नेवार समाजमा वर्णाश्रम ब्यवस्था प्रारम्भ गरिएको बेलै देखि नेपालमा जातीय आधारमा राज्यसत्ता संचालन थालिएको दावी गरिन्छ । ....... नेपालको पहिलो कानुन मानिएको जंगबहादुर राणाको पालामा लागु गरिएको मुलुकी ऐन १९१० र २०५८ सालको जनगणना ........ यो मुलुकी ऐनको श्रोत हिन्दु शास्त्र मनुस्मृति रहेकोले यसले नेपाली समाजको विकासक्रमलाई उथलपुथल पारेको विश्वास गरिन्छ । पौष १९१० ( २२ डिसेम्बर १८५४) का दिन २१२ जना पार्षदहरुले हस्ताक्षर गरि १४०० पेजको यो कानुन पारित गरेकाथिए । यसमा हस्ताक्षर गर्नेमा १६६ (९५.१ प्रतिशत) जना बाहुन क्षेत्री थिए । ३२ जना नेवार थिए । मधेसी मूलका बाहुन २ जना थिए । त्यसैगरि जनजाति ६ र जात नखुलेकाहरुको संख्या ६ जना थियो । यो कानुनले मनुस्मृतिले ब्यवस्था गरेको चार बर्ण ( ब्राम्हाण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र ) अनुसार जातको आधारमा दण्ड सजाय र राज्यमा अवसरको ब्यवस्था गरेकोथियो । ....... हाम्रो प्राचीन न्याय प्रणाली शास्त्रीय परम्परामा नै आधारित थियो। ब्रह्माजीले लोकको सृष्टि गर्दा ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, बलबाहुबाट क्षेत्री, जाँघबाट बैश्य तथा पाइतालाबाट शुद्रको उत्पत्ति भएको भन्ने हिन्दू शास्त्रमा उल्लेख छ। ब्रह्माको मुखबाट उत्पत्ति भएकोले ब्राह्मणको बोलीलाई देववाणी मानिन्थ्यो। राजालाई नै त्यस बखत सवोर्च्च न्यायदाताको रूपमा मानिन्थ्यो। न्याय सम्पादन गर्नका लागि राजालाई सहयोग गर्नका लागी धर्मशास्त्रीहरू रहन्थे। शुक्राचार्यले राजाले रिस वा लोभ नलिईकन न्यायाधीश, बुद्धिको कुरा पर्दा सल्लाह दिने मन्त्री, ब्राह्मण पुरोहितलाई साथमा राखी सावधानीपूर्वक धर्मशास्त्र अनुसार मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेबाट पनि त्यस बखतको न्याय सम्पादन वेद, उपनिषद्, धर्मसूत्र, मिमांस, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर, नारद स्मृति, कौटिल्यको अर्थशास्त्र आदिको आधारमा गरिने गरिएको बुझिन्छ। ....... यो कानुनले शिक्षामा समेत मनुस्मृतिमा शुद्रले वेद सुने कानमा तातो झीरले घोंचिदिने लेखिएको नियमको आधारमा कसले पढ्न पाउने कसले पढ्न नपाउने ब्यवस्था गरेकोथियो । यसले स्वाभाविक रुपमा कमजोर जातीय समूहहरु शिक्षामा पछाडि पर्दे गए ।

शिक्षाले सचेत हुन्छन् भनि कहाँ सम्म गरिएकोथियो भने भारतीय सेनामा लामो समयसम्म गोर्खाली सेनाहरुलाई अग्रेंजी नपढाएर रोमन पढाईन्थ्यो । त्यो नेपाली शासकको विशेष अनुरोधमा गरिएको हुनसक्ने विश्वास गरिन्छ ।

....... मनुस्मृति एउटा जातिलाई संरक्षण गर्न बनाईएको धार्मिक आवरणको राजनीतिक ग्रन्थ हो भन्नेमा धेरै सहमत छन् । ....... ब्राम्हाणं दशबर्षतु शतबर्षतु तु भूमिपम्पि - ता पुत्रौ विजानियाद् ब्रम्हणस्तुयो पिताः ।। .. अर्थः बाहुन उमेरले १० बर्षको भएपनि १०० बर्षको क्षेत्रीका निम्ति ऊ बुवा सरह हुन्छ । ....... राजकाज संचालन गर्ने क्षेत्रीको समेत बाहुनको अगाडि हैसियत नरहने धार्मिक कम राजनीतिक ग्रन्थलाई राज्य संचालन गर्ने कानुन बनाईएपछि अन्य जातजातिका हालत र हैसियत के भए होलान् स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । ........ नेपालको सन्दर्भमा भने यो ऐन (१९१०) मा ५ बर्णको ब्यवस्था गरिएकोछ ।
१ तागाधारी ( पर्वते झर्रा जात ( बाहुन क्षेत्री) , नेवार बाहुन, तराई बाहुन, श्रेष्ठ नेवार (शिवमार्गी) )
२ नमासिन्या मतवाली ( मगर, गुरुङ, सुनुवार, बौद्ध नेवार )
३ मासिन्या मतवाली ( भोटे, चेपाङ, कुमाल, हायु, थारु, घर्ती )
४ पानी नचलन्या, छोईछिटो हाल्न नपन्र्या (तल्लो जातका नेवार, मुसलमान, म्लेच्छ )
५ पानी नचलन्या, छोइछिटो हाल्नु पन्र्या ( पर्वते दलित, नेवार ( भा जु पि ) गरि वर्गीकरण गरिएकोथियो । र, क्रमशः त्यहि बमोजिम राज्य संचालन र सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गरिएकोथियो ।
यो ब्यवस्थामा मनुस्मृतिले निर्दिस्ट गरेको तागाधारी मध्ये क्षेत्रीले देखिनेगरि राज्य संचालन गर्ने र बाहुन त्यो संस्थाको मास्टर माईन्ड ( सल्लाहकार ) हुने ब्यवस्था गरिएको देखिन्छ । किनकी बाहिर क्षेत्री देखिएपनि राज्य संचालनको बागडोर त्यतिबेला सम्म बाहुनकै हातमा आईसकेको थियो । धेरैले यो यथार्थमा ध्यान दिएका छैनन् । तर कुनै जाति लामो समय सम्म पूर्व तयारी र मेहनतबिना कसरी एक्कासी शासनसत्तामा टुप्लुक्क प्रकट हुन आईपुग्छ ? नेपाली समाज र राजनीतिमा बाहुन समाजको उदय एक्कासी भएको झैं लाग्दछ । ....... बाहुनको परम्परागत पेशा जजमानी गरेर र मन्दिरमा घन्टी बजाएर मात्र त्यो समाज यहाँ सम्म आाईपुगेकोहैन । त्यस पछाडी उसको राज्य र समाजलाई बौद्धिक नेतृत्व दिने धार्मिक वर्चश्व जुन धार्मिक कम राजनीतिक बढी छ, त्यसको स्कुलिङ् नै प्रमुख कारण देखिन्छ । ....... यदि हिन्दु धर्म र मनुस्मृति आधारित राज्यब्यवस्था नेपालमा लागु गर्न ति अक्षम भएकोभए के चाहिं पक्का हो भने बाहुन समाजको उन्नति र प्रगति यो स्तर सम्म आईपुग्ने थिएन । यो यथार्थज्ञान भएकैले हिंजोदेखि आजसम्म नेतृत्व राजनैतिक परिवर्तन सहन तम्तयार रहेपनि पहिचान बदल्न सहज रुपले तयार छैन । ...... शाह, राणा र राजाको शासन सम्म पर्दापछाडीबाट राजकाज गरिरहेको प्रमुख जाति २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिपछि भने खुलेर सत्ताको सीटमा देखिन आईपुग्यो । २०४६ सालको प्रजातन्त्रले त्यो पर्दा अझ राम्ररी हटाईदिएकोछ । जबकि शासनसत्तामा हर्ताकर्ता देखिने क्षेत्री नंवर एक स्थानमा देखिनु पर्ने तर ति छैनन् । राजसंस्था गएपछि त रहेसहेको अधिकारबाट समेत च्यूत भएकोछ, क्षेत्री । अचम्म के छ भने राणा र पँचायतकाल राज्यप्रशासनमा अब्बल नेवार समुदाय २०४६ साल सम्म आईपुग्दा दोश्रोमा खस्किसकेकोथियो । त्यहाँ पनि बाहुनको वर्चश्व भैसकेकोथियो । विपि कोईरालाले आत्मबृतान्तमा आफुले गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि राणा प्रशासनतन्त्रको हरिविजोग लेखेकाछन् । उनले भारतबाट मान्छे बोलाई प्रशासनतन्त्रमा सुधार शुरु गरेकाछन् । मलाई लाग्छ, त्यतिबेला देखि प्रशासनमा नेवारको अधोगति र बाहुनको श्रीबृद्धि शुरु भएको हुनुपर्दछ । किनकी नेपाली राजनीतिमा कोईराला परिवारले बाहुनलाई खुल्ला राजनीतिमा तान्न शुरु गरेको यतिबेलै हो । अर्थात पर्दा बाहिर तानेका । राज्यतन्त्र चलाउन प्रशासनमा पकड रहनु अत्यावश्यक छ भन्ने विपिले नबुझ्नै कुरै भएन । अन्यथा त्यसअघि सम्म नेपाली बाहुनले चाणक्य शैलीमै राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दथे, बाहिर देखिदैनथे । ........ नेवार स्वंयमा जातीय समूह होईन । त्यसभित्र बाहुन देखि शुद्र सम्मको बर्णब्यवस्था छ । त्यसैले गैरहिन्दु भएकाले बौद्ध नेवारलाई तल्लो स्तरमा झारिएकोथियो । मगर र गुरुङ चाहि नेपाल विस्तारमा गोर्खाली फौजमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेकोले नमासिन्या जातिमा राखिएकोथियो । ..... तामाङले सैन्य विद्रोह गरेकोले राज्यले यो जातिलाई दास बनाउन पाउनेगरि राखेको तामाङ ईतिहासकारहरुले लेखेकाछन् । ...... अछुतलाई पनि दुई वर्गमा विभाजन गरिएकोथियो । तल्लो जातका नेवार, मुसलमान र

म्लेच्छ ( क्रिश्चियन )

को पानी नचलेपनि यी संग छोइदा भीमसेनपाती र सुनपानीले चोख्याउनु पर्थेन । तर पहाडे दलित र नेवार दलितका पानी नचल्ने मात्र हैन छोइदा चोख्याउन समेत पर्दथ्यो । सुन्दा आश्चर्य लाग्छ, धेरै जातिलाई यो कानुनले चिन्दैनथ्यो । गोर्खाली सेनासंग अन्तिममा हारेका पूर्वका राई लिम्बु जसले हिन्दु धर्म स्विकारेनन् तिनलाई यो वर्णाश्रमभित्र समेटिएन । तराईका थारु बाहेकका जनजाति र हिन्दु धेरै जातजातिहरुलाई पनि यसभित्र पारिएन । ....... पूरै ११० बर्ष सम्म यो कानुनको आधारमा राज्य चलेकोछ । तथापि २०२० मा परिमार्जित गरिएपनि नयाँ ऐन पनि पुरानो दर्शनबाटै निर्देशित र ति ऐनका कतिपय प्रावधान अद्यापि सक्रिय छ । ........ तेतिबेलाको कानुनले बन्देज गरेको हिन्दु धर्मको आराध्य गाई ( राष्ट्रिय जनावर) को वध गरिएको भन्दै त्यहि ऐन बमोजिम अहिलेपनि ( धर्मनिपेक्ष राज्य) देशभरबाट मान्छेहरु समात्दै जेलमा हालिदैछ । यो ऐनलाई २०४७ को प्रजातान्त्रिक र २०६३ को गणतान्त्रिक अन्तरिम संविधानले समेत लछारपाटो लगाउन सकेकोछैन । सत्तामा एउटै धर्म र जातिको निरन्तरताको कारण यो क्रमबद्धता नटुटेको देखिन्छ । डा. हर्क गुरुङले बाहुन बलियो हुदैं आईरहेको यस राजनीतिको पछाडि एउटा कारण देखाएकाछन । बहिष्करणदेखि समावेशीकरणसम्म लेखमा उनी लेख्छन् १८औं शताब्दिको मध्यतिर नेपाललाई एकाधिकार सत्ता बनाउनुको पछाडि भारतीय मुगलहरुबाट हिन्दुहरुलाई बचाउनु र नेपाललाई आश्रयस्थल (त्यहाँबाट भागेर आएका हिन्दु बाहुनहरुलाई) को रुपमा बिकसित गर्नु थियो । मुगलपछि बेलायतबाट क्रिश्चियन आएपछि तेसबाट बचाउन कट्टर ब्राम्हाणवादलाई उचाईमा पुर्याईयो । ....... राज्यले नंवर एक बनाएको जातिको नेतृत्वमा रहेको नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका कामरेड नेतृत्वहरुले जिवनभर भाडाको सिपाही ( भारतीय र बेलायती सेना) को हैसियतले कमाएका २३ तले घर देखाउँदै वर्गशत्रुको रुपमा चित्रित गरि तिनकै भाईभतिजलाई आक्रमण गर्न लगाउँथे ।

सिपी मैनाली( जमिन्दार)हरुले झापामा चलाएको कथित सशस्त्र वर्गसंघर्षमा जीवन मगरको नेतृत्वमा त्यहि विश्लेषणका आधारमा थारु जनजातिहरुको हत्या गराईएकाथिए ।

आजपर्यन्त यी कामरेडहरु त्यहि ब्याज खाईरहेकाछन् । २०० बर्षअघि यिनकै पुर्खाको नेतृत्वमा चलेको राज्यले मगर, गुरुङ, राई, लिम्बुलाई गोर्खेलौरो लगाई इस्ट इण्डिया कम्पनीमा बेचेर त्यसवापत बार्षिक रोयल्टि थाप्थे । कालान्तरमा वर्गशत्रुका नाममा त्यहि दासकै खुनपसिनामाथि आँखा लगाईन थालियो । ........... प्रचण्ड बारम्बार आफ्ना बालसखा तथा सहपाठी रामबहादुर थापा (बादल) लाई देखाउँदै भन्थे, म त पक्का किसानको छोरा हुँ । तर बादलजी लाहुरेको छोरा उहाँ चाहिं बरु ब्रुर्जुवा परिवारबाट आउनुभएको हो । जुन कम्युनिष्ट पार्टीले गोर्खा भर्ती बेचबिखन हो भन्दै बन्द गर्न माग राखी आन्दोलन गथ्र्याे त्यहि दलका नेता कामरेडहरुको सोंचाई त्यस्तो थियो । यो किन थियो भने तिनका दिमागमा साम्प्रदायिकता सामाजिक संस्कारले नै भरिदिएकोथियो । त्यो कुनै न कुनै रुपबाट अब्यक्त भै हाल्थ्यो, भैरहेकोछ । जबकि उनकै गुरु मोहनबिक्रम सींह घर्ती, मोहन बैद्य ( पोखरेल ) हरु सामतं परिवारबाटै आएकाहुन् । उहिलेका शिक्षक छविलाल दाहाल (प्रचण्ड) स्वंय सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक रुपमा राज्यको हैसियत प्राप्त जातीय समुदायका हुन् । थापा बरु सर्वहारा समाजका हुन् । ........ नेपालमा को धनी को गरिब भन्ने रेकर्ड हेर्ने हो भने २ सय बर्ष देखि विश्व चहार्न थालेका र अहिलेपनि धेरै बाहिर कमाईरहेका थापाका बुवा जस्ता निश्चित जनजातिहरुको आर्थिक उन्नति निकै माथि पुग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो केहि छैन । ति जनजाति शैक्षिक, राजनीति, राज्य, दल, प्रशासनमा त छैनन् नै तिनको आर्थिक हैसियत समेत बाहुन, क्षेत्री, नेवार, मारवाडीको भन्दा धेरै तल देखिन्छ । ....... अनि, प्रचण्ड जस्ता नेपालका माक्र्सवादीहरु

( सबै कम्युनिष्ट पार्टीका नेता बाहुन नै हुनुपर्ने अदृश्य साँठगाँठ छ नेपालमा )

का वर्गविश्लेषण यहिनेर आएर बल्ड्याङ् खाईदिन्छ । यस्तो देखेपछि शिक्षित हुदैं गैरहेका जनजाति पढैयाहरुले राज्यले त मास्यो मास्यो विभिन्न दल र सिद्धान्तका नाममा समेत जनजातिकै दुर्नियतपूर्वक वध किन गरिएको नी ? भनि प्रश्न गर्ने नै भए । पहाडे जनजातिकै यो बिजोग छ । मधेसी जनजाति, शुद्र ( दलित ), महिला, मधेसीहरुको हालतको हरिविजोग तपाई स्वंय कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ । यो विजोगको वर्तमान कारण खोज्नुभो भने त्यहाँ सहि जवाफ पाईंदैंन । तर ईतिहासमाथि आलोचनात्मक दृष्टि दौडाउनुभो भने यसको चित्र छर्लङ्ग देखिन्छ । ......... नेपालका ९७ जातजातिहरुको बृहत अध्ययन गर्दा खासखास जातिहरु नै मोटाएको देखिन्छ । ... यी जातजातिका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, लैंगिक अवस्था देखाउने ३९ वटा सुचाङ्कहरु समेटेर अध्ययन गरिदा मधेसका कायस्थ ( कर्ण,लाल, मल्लिक, निधि, श्रीवास्तव ) नंवर एकमा रहेको र बाहुन दोश्रोनंवरमा देखाएकोछ । .....

नेपालको सन्दर्भमा गरिब भएर दलित जनजाति, मधेसी नभएर दलित जनजाति, मधेसी भएकै कारण गरिब भएको तथ्याँक र प्रवृति छ ।

...... यहि सामाजिक र जातिीय जटिलताका कारण होला घोकन्ते माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवादले कुनै काम गरेन हाम्रो सन्दर्भमा । ....... तिनको प्रमुख अन्र्तविरोध राजतन्त्र गैसकेपछि देश भुमरीबाट किनारा लाग्नुपर्ने हो । तर देश झन ठुलो अन्र्तविरोधमा रुमल्लिएको जस्तो भैरहेकोछ । ........ यी कमजोर समुदायकाको पहुँचमा न मीडिया छ न त मूलधारका मीडियामा काम गर्ने संचारकर्मीहरुको उल्लेख्य संख्या । त्यसैले सहि मुद्दा बाहिर आउन नसकिरहेको हुनसक्छ। .......

तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले केहि सीट जितेको मधेसी दल सदभावना पार्टी र त्यतिबेला करिब एक लाख मत लिएको जनजाति दल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चालाई देखाउँदै पहिचानका कुरा गर्नेहरुलाई जनताले नै पत्याएका छैनन् त्यसैले समस्या यो हैन वर्गीय नै हो भनि यस्तो गम्भीर मुद्दालाई हल्का किसिमले पन्छाए जस्तो अवस्था अहिले छैन ।

....... मूलधारका दल दवावमा छन् । पहिचानवादीहरु मतदानमा कमजोर देखिएपनि तिनका मुद्दाको दवाव कसिलो बन्दै गएकोछ । पहिचानवादीहरु प्रमुख दललाई आफ्नो मुद्दामा वार्गेनिङ गर्न र तिनलाई आफ्नो मुद्दामा उपयोग गर्न सक्ने भैसकेकाछन्, जुन कुरा धेरै विश्लेषकहरुले ठम्याउन नसकिरहेको देखिन्छ । यो ठूलो परिवर्तन हो । ....... देश संघीयतामा जानेबित्तिकै कमजोरहरुको प्रतिनीधित्व ह्वात्तै बढेर जानेछ । त्यसपछि राज्यको विभेदकारी नीतिले कुजिंएको बहुसंख्यक जनसंख्या सक्रिय भै राज्यको अर्थतन्त्रमा बराबरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् । यसले नेपाली समाजको संरचना र राज्यको परम्परागत सत्ताको मुहारमा ठूलो उथलपुथल ल्याईदिनेछ । त्यसपछि देश समृद्ध हुने निश्चित छ । तर

एउटा डर चाहिं के हो भने परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने र समयलाई पछाडि फर्काउन दुस्साहस गर्नेहरुले समस्या ल्याईदिन सक्छन् । त्यस्तो बिचार हावी भयो भने देश डरलाग्दो जातीय द्धन्द्धमा फँस्ने डर

जब दुई वर्ष मा नया संविधान जारी हुन्छ, त्यति बेला यस संविधान सँग बाझ्ने पुराना कानुन स्वतः खारेज भएको घोषणा मात्र गर्ने होइन कि एउटा आयोग बनाई खोजी खोजी सक्रिय रुपले ६ महिना भित्र खारेज गर्नु पर्छ। जंग बहादुर राणा र महेन्द्र शाह लाई बाई बाई गर्ने बेला आयो।

हात ले भकुण्डो खेल्न चाहने का लागि राजनीतिक उपाय के?

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन
मधेसी मोर्चा जाग्यो
दलित पछि अब थारु पनि जागे

मस्यौदा समिति का टाउके हरुले आफ्नो समिति को सीमा बाहिर गएर पुराना सबै सहमति उल्टाउनु, अंतरिम संविधान को उल्लंघन गर्नु, पार्टी अध्यक्ष हरु ले सर्वोच्च अदालत मान्दिन भन्नु ---- यी लोकतंत्र भएको देशमा हुने कुरा होइन। 

भने पछि यसको उपाय के त? यो भकुण्डो हात ले खेल्छु भनेर लिंडे ढिपी गर्ने रोगको निदान के त? भहाखे-आच्छु-itis को औषधि के त? औषधि संविधान सभा भित्रै छ, व्हिप नलाग्ने संविधान सभा भित्र छ, संविधान पास गर्दा एक एक बुंदा एक एक धारा पास गर्नुपर्ने प्रक्रिया मा औषधि छ। औषधि सर्वोच्च मा छ, शीतल निवास मा छ। 

तर यहाँ मैले संविधान सभा, सर्वोच्च र शीतल निवास को कुरा गरेको होइन। त्यो मैले पहिले नै पटक पटक गरिसकेको छु। यहाँ मैले राजनीतिक औषधि को कुरा गर्न खोजेको। 

भकुण्डो हात ले खेल्छु किनभने हाम्रो राज्य (state) मथिको एकाधिकार समाप्त हुन लागेको पीड़ा छ, देशमा समानता आउन लागेको पीड़ा छ भन्ने हरु लाई १८० बाट १८ मा झारेर देखाइदिने प्रशस्त राजनीतिक उपाय हरु छन। भकुण्डो हात ले खेल्नु राजनीतिक बेफ़ाइदा को कुरा हो ---- राजनीतिक बेफ़ाइदा को कुरा बनाई दिन सकिन्छ। 

व्हिप लाग्ने संसद भित्र पार्टी हरु तोड़फोड़ गर्न सकिन्छ भने यो त व्हिप नलाग्ने संविधान सभा हो। Polarization को प्रक्रिया शुरू भै सक्यो। तपाई को समुदाय लाई अर्को १०० वर्ष ठग्न चाहेका हरु सँग तपाइँ किन बसिरहने भनेर fishing expedition मा जाने बेला यही हो। 

हात ले भकुण्डो खेल्न चाहने का लागि राजनीतिक उपाय के? अहिले को संविधान सभा भित्र बाट नै काँग्रेस एमाले भन्दा ठुलो नया पार्टी बनाउन मिल्ने छ।

दुई तिहाइ पुग्न नदिएर मस्यौदा समिति लाई निस्तेज पार्न सकिन्छ। आफुले दुई तिहाई पुर्याएर अंतरिम संविधान र अहिले सम्म का सहमति बटुल्ने गर्न सकिन्छ। साधारण बहुमत ले निष्पक्ष निर्वाचन गारंटी गर्ने कानुन पास गर्न सकिन्छ। साधारण बहुमत ले नेपाल लाई multi party democracy of state funded parties बनाई दिन सकिन्छ। त्यसै लाई दुइ तिहाई ले संविधान मा नै राखिदिन सकिन्छ।

बाहुन हरुको समस्या के भन्दा उनी हरु लाई मधेसी-जनजाति-महिला कै वोट बटुलेर मधेसी-जनजाति-महिला लाई समानता नदिने संविधान कानुन ल्याउनु परेको अवस्था छ। अर्थात मधेसी-जनजाति-महिला को अनुमति बिना तिन लाई १०० वर्ष अंधकार मा राख्न नपाउने अवस्था छ। अनुमति दिने कि नदिने? 

मधेसी क्रान्ति को जीनियस

मैले नेपाल का लागि जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दैछु (अरुले पनि गरेका छन) त्यो न भारतमा छ, न बेलायतमा छ, न अमेरिका मा छ, यो नौलो कुरा हो। २१ औं शताब्दी मा लेखिन लागेको संविधान ले त अरु ठाउँमा नभएको नया नया कुरा दिनुपर्ने हो नि त! यो सुनौलो मौका हो। आज भन्दा १००, २०० वर्ष अगाडि लेखिएका संविधान को फोटोकॉपी गर्ने प्रयास होइन यो।

त्यस्तै हो समावेशीता को सिद्धांत। राज्य (state) मा देशको प्रत्येक समुदायको हाराहारी समानुपातिक सहभागिता हुने राज्य (state) को औपचारिक लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि नौलो हो। अमेरिका को संविधान मा छैन, बेलायत मा त संविधान नै छैन, बिना संविधान चलेको देश, कुन बेला एक्सीडेंट हुन्छ कुनै ठेगान छैन।

दलित लाई आकासे राज्य दिने कुरा पनि छलफल मा आएको हो। निश्चित भूभाग नहुने तर राज्य हुने। गंगा छ, जमुना छ तर सरस्वती परिकल्पना मा मात्र छ। महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। दलित लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र।

मधेसी क्रान्ति का दौरान शहीद लाई गोली ठोकने हरु अहिले समावेशीता लाई समाप्त पार्न, संघीयता लाई नाम मात्र को बनाउन दिन रात एक गरेर लागेका छन। रात रहे अग्राख पलाए भने जस्तो एकाएक हतार भएर आएको छ। सात वर्ष सम्म हतार थिएन। अहिले भुकम्पले कमजोर भएको जनता विरोध गर्ने अवस्थामा छैनन् भन्दै ताक परे तिवारी यिनीहरु एउटा प्रतिक्रांतिकारी कागजको खोस्टो २०४७ भन्दा पनि चुतिया संविधान जारी गर्ने हतार मा छन।

मधेसी क्रान्ति (नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको ) को जीनियस संघीयता र समावेशीता। मधेसी शहीद को अपमान हुन नदिन पनि त्यस क्रान्ति मा होम्मिएका हरुले जिउज्यानले संघीयता र समावेशीता को रक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ। मधेसी क्रान्ति ले संघीयता र समावेशीता सिर्फ मधेसी समुदाय का लागि आर्जन गरेको होइन। मधेसी क्रान्ति भयो तर महिला क्रान्ति भएन, दलित क्रान्ति भएन, जनजाति क्रान्ति भएन, आन्दोलन हरु भए तर क्रान्ति भएन, तर मधेसी क्रान्ति ले आर्जन गरेको संघीयता र समावेशीता दलित का लागि पनि हो, महिला र जनजाति का लागि पनि हो।

त्यो सबै उपलब्धि (१) अंतरिम संविधान (२) पहिलो संविधान सभा का सहमति हरु र (३) दोस्रो संविधान सभा का सहमति हरु मा आइसकेको ले यो जितिसकेको लड़ाई हो। यसलाई हार मा बदलने कुनै पनि गैर कानुनी, गैर संवैधानिक कुचेष्टा सफल हुने छैन।

मधेसी क्रान्ति को जीनियस जुन छ समावेशीता ------ त्यो पनि संसार मा कतै भए जस्तो मलाई लाग्दैन। मधेसी क्रान्ति ले कल्पना गरेको  समावेशीता एउटा boldness छ जुन कि अतुलनीय छ।

अर्को एउटा कुरा छ जुन कि नेपालमा छलफलमा ल्याउन सकिएको छैन। नेपाल लाई multi party democracy of state funded parties मा बदलने कुरा। त्यसमा अरु त अरु माओवादी सुद्धा तात्तिएका छैनन्। They must have too much money.

नेपाल अमेरिका होइन: नागरिकता को सवाल

नागरिकतामा मधेसको ठूलो चित्त दुखाइ छैन 

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देव विगतमा नागरिकता अध्ययनसम्बन्धी कार्यदलका अध्यक्षसमेत भइसकेका अनुभवी सभासद हुन् । संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानबारे मधेसमा विरोधका आवाजहरु आइरहेका बेला देवचाँहि त्यति असन्तुष्ट देखिएनन् । ......

मस्यौदामा उल्लेखित ‘आमा र बाबु’बारे उनले टिप्पणी गर्दै यसमा महिलावादीहरुको चासो बढी रहेको बताए

। सीडीओ कार्यालय जाँदा बुबाको मात्रै नागरिकता बोक्दा हुनेमा अब आमाको पनि बोकेर जानुपर्ने उनले बताए । ...... जहाँबाट पनि आएर नागरिकता लिन्छ भने हामी आदिवासी रैथाने मधेसीहरुलाई असर गर्छ । हाम्रो अवसर खोसिन्छ, राजनीतिक पावर सेयर हुन्छ । चाहे त्यो पहाडबाट आओस् कि युपी बिहारबाट । ...... सन्तुलित हुनुपर्छ । कठोरका नाममा राजा महेन्द्रवादी चिन्तनले नेपाललाई दुर्घटनामा लैजान्छ । नरम र फ्लेग्जिबल भन्ने नाममा हाम्रो देशको संवेदनशीलतालाई पनि नबुझेको अवस्थामा जटिलता ल्याउँछ । ......

पूर्वी नेपाल, उत्तरी नेपाल र सुदूर पश्चिम नेपालमा पनि नागरिकताको समस्या छ । सेती महाकालीका मान्छेहरुले हरेक दिन धार्चुला, कुमाऊ, गढवालका मान्छेहरुसँग विवाह गर्छन् । एउटै भाषा हो, भूगोल हो, विहाबारी हुन्छ । उत्तरी नेपालको भोट क्षेत्रमा तिब्बतीहरुसँग त्यस्तै सम्वन्ध छ ।

.....

हाम्रै नेपालमा आर्मी, पुलिसमा दार्जीलिङ सिक्किमका मान्छे छन् । ठूलो पदमा पुगेका छन् ।

...... खुला सीमा छ । रोटी र बेटीको सम्वन्ध पनि छ । यो कन्टेक्स्टमा हामीले दुबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । साह्रै कठोर भएर अन्य मुलुकको नक्कलतिर गयौं भने पनि समस्याको समाधान हुँदैन । साह्रै नरम भइयो भने पनि विदेशीहरुले सजिलै नागरिकता लिन पाउने अवस्था आयो भने नेपाललाई गाह्रो हुन्छ । ...... म एमालेमा छँदा मनकुमार गौतमले केन्द्रीय समितिमा राखेको कुरा म अहिले सम्झिरहेको छु । उहाँले भन्नु भो कि कमरेड, सुन्नुस्, म पहाडिया बाहुनको छोरा म एउटा मधेसीलाई नागरिकता लिन सीडीओ कहाँ जाँदा मेरो कुरा तुरुन्तै सुनिन्छ । मनकुमारले झुटो कुरा गर्दैन भनेर विश्वास गर्छ ।

तर, धोती लगाएको एउटा राजवंशीले लिएर गयो भने सुनिँदैन ।

....... त्यो मनोविज्ञान नेपालमा छ ।

उत्तर, पश्चिम र पूर्वमा लिने र दिने दुबै पहाडी समुदायको हुन्छ र कुनै समस्या छैन । यता लिन चाहने र सिफारिस गर्ने मधेसी तर, दिन पहाडी भएकाले केही मनोवैज्ञानिक कारणले जटिलता छ । यो ठूलो फ्याक्टर छ ।

भ्रष्टाचार पनि छ । कानूनी व्यवस्था बहुअर्थी प्रावधानले सीडीओहरुलाई मनखुसी गर्न सजिलो भयो । .....

नागरिकतासम्वन्धी अन्तरिम संविधानको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्छ र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ

..... अन्तरिम संविधानअनुसार वंशजका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको आमा वा बुबा मध्ये एक कोही नेपालको नागरिक रहेछ भने उसले वंशजको नागरिकता पाउँछ । अहिले प्रस्तावित मस्यौदामा जन्मिँदाको बखत बुबा र आमा दुबै नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । ..... कडा कुरा गर्ने हो भने अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्कियो । पश्चगामी भयो । जबकि अन्तरिम संविधानको त्यो व्यस्वथाले राष्ट्रलाई कुनै क्षति पुर्‍याएको थिएन । ...... नेपाली नागरिकहरुले सरल ढंगले नागरिकता पाउने व्यवस्था हुन्छ । अहिले सही नाराका आधारमा गलत मान्छेहरुले राजनीति गर्न खोजेका छन् त्यो पनि समाप्त हुन्छ । ...... अहिले सीडीओ कार्यालयहरुले जुन दिन उसले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको छ, त्योभन्दा पछि जन्मिएकाहरुलाई मात्रै नागरिकता दिएको छ । त्यसअघि जन्मिएकालाई दिएको छैन र अंगीकृतको धाराबाट आउनुस् भनेको छ । ...... उसलाई नागरिकता नदिने हो भने न भारतको हुने भयो न नेपालको । त्यसलाई हामीले मानवताको दृष्टिकोणबाट हेरेको थियौं । तर, नेपाली राजनीतिज्ञ र ब्युरोक्रेसीको सकारात्मक दृष्टिकोण नभएकाले मधेसले त्यो नारालाई छोडिदियो । ...... चित्त दुखाइ ठूलो छैन हाम्रो । कुरा के छ भने बुबाको नागरिकता मात्र लिएर सीडीओ अफिस आउँदा हुनेमा अब आमाको पनि लैजानुपर्ने भयो । तर, अर्को जटिलता के छ भन्दा मुस्लिम समुदायमा एउटा पुरुषले दुई-तीनवटासम्म श्रीमती ल्याएको हुन्छ । कान्छीसँग बसेपछि जेठीको सन्तानका लागि नागरिकता दिन सकारात्मक भइदिँदैन । बाबुले सहयोग नगरेसम्म आमाको मात्र नगरिकताका आधारमा नागरिकता नपाउने भयो । ......

बालुवाटार बैठकमा मैले के भनेको छु भने मजस्तो रैथाने मधेसीलाई नागरिकताको कुनै समस्या छैन । कन्फ्युजन परेको छ, त्यसलाई हटाऔं । महिलावादीहरुको कुरा तपाईहरु सम्बोधन गर्नुस् ।

........ अर्को, महिलावादीले जुन कुरा उठाएका छन् । उनीहरुले महिला नेपालको नागरिक भएको हकमा अंगीकृत नागरिकता दिने मस्यौदामा प्रस्ताव छ । उहाँहरुको माग नेपाली वंशजको चेली भएका हुनाले बुबा विदेशी भए पनि छोराछोरीले वंशजकै नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने छ । ...... बाबु पनि नेपाली नागरिक हो भने वंशजको पाउँछ । आमाकै नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिन्छ । तर, बाबु विदेशी भएको हकमा छोराछोरी स्थायी बसोबास गरेको हो भने अंगीकृत नागरिकता पाउँछ । ....... खाली कन्सर्न के छ भने बाबु वंजशको नागरिक र आमा वैवाहिक अंगीकृतको सन्तानले वंशज पाउने कि नपाउने भन्ने हो । अहिले पाउँदै आएका छन् तर, नयाँ व्यवस्था गर्दा अंगीकृत मात्रै पाउने भए भन्ने कुरा मधेसमा उठाइएको छ ...... बुबा वंशज छ र आमा वैवाहिक अंगीकृत छ भने तीनका सन्तानले के नागरिकता पाउने भन्ने मात्र हो । यसले वंशजको व्यवस्था गरेको छ । तर, हामीले बुझाउन सकेनौं । ....... मधेसका जनतालाई के परेको छ भने एकजना अंगीकृत छ भने सन्तान पनि अंगीकृत हुन्छ । ......

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा वंशज भनिएको छ । करिव करिव यो ठीकै छ ।

नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन सक्छ
अंगीकृत नागरिकता भनेको के?
४३ लाख नागरिकता पत्र वंचित मधेसी
नागरिकता बारे हुनु पर्ने
द्वैध नागरिकता को सवाल
नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु
NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिकता
नागरिकता बारे संविधान मा होइन कानुन मा लेख्ने हो
राम सीता को विवाह र नेपालमा नागरिकता को सवाल
राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता
नागरिकता र जातीयता: बर्मा, असम र मधेस
को हुन ती ४३ लाख नागरिकता पत्र बिनाका मधेसी?
दोहोरो नागरिकता
म भारतीय होइन भने के हो?
2006: Rajendra Mahto: नागरिकता विधेयक खोतल्दा

मेक्सिको बाट अमेरिका मेक्सिकन हरु छिर्न खोजे जस्तै भारतीय हरु नेपाल छिर्न खोजे भन्ने अचम्म को माइंडसेट। बरु मेक्सिको बाट मेक्सिकन मात्र होइन नेपाली पनि छिरी रहेका छन, अमेरिका लाई आत्थु आत्थु छ।

मधेसी ले बोर्डर क्रॉस गरेर बिहे गरेको होइन। बिहेबारी भैरहेको ठाउँ मा ब्रिटिश र राणा ले मिलेर अप्राकृतिक बॉर्डर राखेको हो। त्यो बिहेबारी लाई जमाइका को मान्छे अमेरिका गएर बिहे गरेको केटेगरी मा राख्न मिल्दैन। फेरि त्यो बिहेबारी ले गर्दा जनसंख्या बढ्ने होइन। बुहारी आउँछ भने छोरी पनि त जान्छे। Number neutral कुरा हो। छोरी उता जाँदा भारत मा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन।

Economic migration इतिहास भरि भएको कुरा। दुनिया को नंबर एक कंगाल देश। पानी तराई बाट हिमाल जान्छ कि हिमाल बाट तराई? कंगाल देश बाट धनी देश जान्छन् मानिस, गएका पनि छन। सबभन्दा बढ़ी भारत गएका छन। भारत बाट अलि अलि जुन काम का सिलसिला मा आउँछन्, नागरिकता को सवाल मा तिनी हरु त गौण हुन। तिनी हरु किन आफ्नो भारतीय नागरिकता त्यागने मुर्खता गर्ने?

राणा जाए भाँड में। ब्रिटिश जाए भाँड में। बाहुन जाए भाँड में। नेपालका immigrant community खस हरुले अहिलेसम्म २-३ सय वर्ष देखि रहिआएको आफ्नो एकल जातीय राज्य (state) खाँटी स्थानीय वासिन्दा मधेसी र जनजाति माथि त्यत्रो क्रांति भइ सकेर पनि चोर ढोका बाट लादन खोजेको हो। २००६ अप्रिल क्रान्ति भयो लोकतन्त्र र मानव अधिकार स्थापित भयो। मधेसी क्रांति १ र २ ले संघीयता र समावेशीता स्थापित गर्यो। मधेसी ले समानता पाउँदैन भने मधेसी क्रांति ३ हुन्छ, मधेस अलग देश स्थापित हुन्छ। अब फेरि लोकतंत्र र संघीयता का लागि क्रान्ति हुँदैन।

तथाकथित राष्ट्रियता को सवाल मा पनि महेंद्र को पुजा गर्ने, नागरिकता को सवाल मा महेंद्र ले २०१९ मा कोरेको रेखा नै मानने भए कमल थापा को पार्टी ज्वाइन गर्ने भीम रावल ले। मधेस को बुहारी आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्ने मधेस लाई मान्य छैन। चेतना भया। आमा र बाबु कि आमा वा बाबु वाला नौटंकी ले मधेसी लाई झुक्याउने प्रयास मुसहर व्यवहार हो।

कुरा सत्य र समानता को अझै होइन। आमा वा बाबु मा सहमति भै सकेको अवस्थामा गैर कानुनी र आपराधिक किसिम ले त्यस लाई उल्टाउने काम गरेका हरु जेल जाने कि नजाने? कुरा त्यहाँ अड्किएको छ।

वंशज र अंगीकृत वाला नौटंकी २०१९ मा महेंद्र ले शुरू गरेको। त्यसै लाई आधार मानने हो भने संविधान मा नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र लाई पनि फिर्ता ल्याऊं। पहिलो र दोस्रो दर्जा को नागरिक भन्ने हुँदैन। लोकतन्त्रमा हुँदैन।

नेपाल अमेरिका होइन।

सबै भन्दा पहिला त नागरिकता वितरण गर्नु पर्यो। जो पीढ़ी दर पीढ़ी नेपालमा बसेको छ तर जग्गा जमीन नभएकोले नागरिकता पत्र पाएको छैन भने तिनले नागरिकता पत्र नपाउने, तिनका सन्तानले नागरिकता नपाउने अनि तिनले पीढ़ी दर पीढ़ी नागरिकता पत्र विहीन, भुमि विहीन भयेर अधोषित कमैया जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था छ। तिब्बत भुटान बाट "नेपाली मुल" काले कमसेकम शरणार्थी उपाधि पाएका हुन्छन् --- यी विभेदमा परेका भूमिहीन मधेसी लाई त्यति पनि छैन।

नागरिकता समस्या सदा का लागि समाधान हुने संविधान मात्र मधेसी लाई मान्य छ। नागरिकता का लागि फेरि फेरि संघर्ष गरिरहनुपर्ने व्यवस्था मधेस लाई स्वीकार्य छैन।

यसको उपाय हो यो नया संविधान जारी हुँदा का बखत नेपाल मा स्थायी रुपले बसोवास गरिरहेका सबै लाई संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र घर घर टोली पठाई नागरिकता पत्र प्रदान गरिनेछ भन्ने वाक्यांश राख्नु।

अहिले त गोजी मा एक सुका पैसा नभएको भोको मान्छे लाई, किन कराएको, भोक लागेको छ भने होटल मा गएर खाना खाऊ भने जस्तो हो। होटल मा गएर खान पैसा हुनुपर्यो। आफ्नो संतान लाई आमा वा बाबु का माध्यम ले नागरिकता दिलाउन पहिला त्यो आमा र बाबु सँग नागरिकता पत्र हुनुपर्यो।

सपना र अरुणाजीको पत्र–लेख पढेपछि

नागरिकताजस्तो संवेदनशील र देशको दीर्घकालीन अस्तित्व तथा स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त छलफल हुनैपर्छ । नागरिकता नेपालीले सहजै प्राप्त गर्न सकुन् । तर त्यो विदेशीको स्वार्थपूर्तिको हतियार नबनोस् ....... मस्यौदा संविधानको धारा १२ (१) मा वंशजको नागरिकता प्राप्तिका अवस्थामध्ये बाबु र आमा नेपाली नागरिक भएमा ...... धारा ८ (७) मा ‘विदेशी नागरिकसंँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । ...... ‘जन्मको आधारमा नेपालमा नागरिकता नदिने तर विदेशीसँग विवाह हुँदा अंगीकृत नागरिकताको लागि पनि सन्तानको जन्म नेपालमा हुनुपर्ने । अनि फेरि अंगीकृत र वंशजमा विभेद किन ?’ .......

अंगीकृत र वंशजको नागरिकबीच विभेद पनि अहिलेको मस्यौदा संविधानले गरेको होइन । यस्तो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा पनि छ र त्यस अघिका संविधानमा पनि थियो ।

...... नेपाली महिलाहरूको अधिकार र प्रतिष्ठाको कुरामा लेखिकाद्वयको वास्तविक चिन्ता भए छिमेकी देशमा ठूलो संख्यामा विवाह गर्ने नेपाली महिलाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्थाबारे कुरा उठाउनुपर्ने होइन र ? ......... नेपाली महिलाहरूको नागरिकतासम्बन्धी अधिकारबारे केही नबोल्ने तर ज्वाइँहरूले नेपाली नागरिकता तुरुन्त पाउनुपर्ने र भान्जाभान्जीले वंशजको आधार नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने कुरामा मात्र अधिक जोड दिनुको रहस्य के होला ? ..... नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले इज्जत–आमदअनुसार पति र सासु–ससुराले खानलाउन दिएनन् वा सम्पत्ति दिएनन् भने नेपालको कानुुन र सामाजिक परिवेशमा नेपालको अदालतमा मुद्दा दिन सक्छिन् । तर ज्वाइँले पत्नी वा सासु–ससुराले खानलाउन वा सम्पत्ति दिएनन् भनी कतै मुद्दा लाग्दैन भन्ने कुरा कानुनकी ज्ञाता सपनाजीलाई थाहा छैन भनी म कसरी प्रश्न गरौं ? ज्वाइँले मात्र होइन, भान्जाभान्जीले समेत यसरी मुद्दा दिन सक्दैनन् । यस्तो मुद्दा लाग्नसक्ने अभियान पनि सञ्चालन गर्ने कि ? त्यस्तै छिमेकी देशको संसदमा आजसम्म नेपालबाट बिहा गरेर गएकी कुनै चेलीको उपस्थिति किन भएन भनी लेखिकाद्वयले कहिल्यै सोच्ने कष्टसम्म गर्नुभएको छ ? के विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने नेपालीका सन्तानले त्यहाँ वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने गरेका छन् ? वा छिमेकी देशको ज्वाइँ पर्ने नेपालीले त्यहाँ नागरिकता प्राप्त गर्ने गरेका छन् ? के यस सन्दर्भमा ‘जननी, मातृभूमि र सृष्टिकर्ता’को अधिकारको कुरा उठ्न सक्दैन ? महिला र देशको आँखाबाट स्पष्ट देखिने यस्ता कुरा हेर्न लेखिकाद्वयलाई केले छेक्छ ? ....... त्यसो भए संसारका भारत, चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनीजस्ता शक्तिशाली देशहरूले नागरिकतामा कडाइ गरिरहेको पनि विदेशीहरूसँग डराएरै हो त ? नेपालमा अवसरै छैन, यहाँ आप्रवासनको चिन्ता किन गर्ने भन्ने आशयले पनि उहाँहरूले प्रश्न उठाउनुभएको छ । भुटानी शरणार्थी, तिब्बती शरणार्थी र भारतबाट व्यापार, व्यवसाय र श्रमिकको रूपमा नेपालमा आएका तथा आउने हजारौं मानिसहरूबारे लेखिकाद्वयलाई साँच्चै जानकारी नभएकै हो ? ...... यस पंक्तिकारले शीर्ष नेताहरूको बैठकमा कतिपय शक्तिसम्पन्न देशहरूले समेत तुरुन्तै अंगीकृत नागरिकता नदिएर निश्चित समयसम्म स्थायी बसोबासको सर्त राख्ने गरेको हुँदा नेपालले पनि महिला र पुरुष दुबैका लागि सात वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । तर त्यसलाई पछि उल्ट्याइयो । नागरिकता प्राप्त नहुँदासम्म परिचयपत्रको व्यवस्था गरी राजनीतिकबाहेक अरु सबै अधिकारको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो धारणा राख्नेलाई उल्टै ‘महिला मधेसी र महिलाबीच विभाजनको राजनीति’ गर्न खोज्ने भन्नु नागरिकतामाथि गर्न खोजिएको राजनीतिमा पर्दा हाल्ने प्रयत्नमात्र हो । ......... नागरिकतामा महिला र पुरुषका लागि समान व्यवस्था हुनुपर्छ भनी कोठे बैठकमा विचार व्यक्त गर्नेहरूले सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो विचारको पक्षमा उभिनु नचाहनुका पछाडि के कारण होला ? मानवअधिकारको रक्षा गर्दा नेपाली स्वाधीनता ढल्दैन, तर मानवअधिकारको बहानामा विदेशीलाई नेपालमा रजाइँ गर्न ढोका खोल्ने काम गर्ने हो भने त्यसले अवश्य पनि नेपाली जनताको हितमा आघात पर्छ । यसले नेपालको दीर्घकालीन हितरक्षाबारे सोच्ने जोकोहीलाई पनि चिन्तित तुल्याउनु स्वाभाविक हो । ....... मस्यौदा संविधानमा नेपाली नागरिकले विदेशीसँग विवाह गरी विदेशमै जन्मेकोले पनि अंगीकृत नागरिकता पाउन कुनै रोक छैन । ...... खाडीमा जन्मेका वा विदेशमा श्रमिकको रूपमा गएका नेपालीले त्यहाँ सन्तान जन्माए के गर्ने भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले उठाउनुभएको रहेछ । विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीबाट जन्मेका सन्तानले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै बाधा छैन । विदेश गएका नेपालीले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्दा जन्मेका सन्तानले पनि नागरिकता पाउन सक्छन् । सन्तानले बालिग भई (१६ वर्ष पुगेपछि) नागरिकता लिंदाका बखत विदेशी आमा वा बाबुले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिइसकेको भए विदेशी आमा वा बाबुबाट जन्मेको सन्तानले समेत आमा वा बाबुका नाममा वंशजको नागरिकता पाउने अन्तरिम संविधानको भन्दा मस्यौदा संविधानको लचिलो व्यवस्था ......... जहाँसम्म नेकपा एमालेको नीति र अडानको कुरा छ, यो पार्टी नेपाली आमा वा बाबुका नामबाट सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने कुरामा स्पष्ट छ । विदेशी नागरिकसँगको विवाहबाट जन्मेका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता सहजै पाउने र केही थप व्यवस्था बमोजिम वंशजको नागरिकतासमेत पाउने कुरा माथि नै उल्लेख भइसक्यो । ....... के मस्यौदा संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपालीले यदि नेपालमा बस्ने चाहना राख्दा बस्नै नपाउने भनेको छ र ? छैन । ......

नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशीले र निजको सन्तानले नेपालमा चाहेको नागरिकता तुरुन्तै प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले नेपालको स्वाधीनता सुदृढ वा स्थापित हुने होइन ।

....... यद्यपि नेपालमा विदेशीसँग विवाह गर्ने व्यक्तिका सन्तानले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा वंशजको नागरिकता दिने वा अंगीकृत भन्ने लामो बहस र विवादलाई ध्यानमा राखेर यस पंक्तिकारले विवाह दर्ताका बखत कुन देशमा बसोबास गर्ने वा नागरिकता ग्रहण गर्ने भन्ने कुराको खुलासा गर्दा समस्याको समाधान हुनसक्छ कि भनेर प्रस्ताव गरेको हो ।

नेताहरूबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकार पनि भएको थियो । पछि के भएर हो, त्यसअनुरुप भएन ।

....... यदि विवाहपश्चात् विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपालीले कुन देशमा बस्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्ने व्यवस्थालाई दमनकारी मान्ने हो भने विवाह र जन्मदर्ता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, प्रवेशाज्ञा तथा विश्वका शक्तिशाली देशहरूले सुरक्षाका लागि विदेशीहरूको प्रवेशका बखत सिमानामा गर्ने सुरक्षाजाँच तथा त्यसका सन्दर्भमा माग गर्ने विवरण सबैलाई दमनकारी नै भन्नुपर्‍यो । ........ मैले मेरो लेखमा विदेशी नागरिकबाट जन्मेका सन्तानको लागि सोझै वंशजको नागरिकतामा मात्र जोड दिनुको साटो निजको विदेशी बाबु वा आमा साँच्चै नेपालमा बस्ने मनसाय राख्छन् भने निजले समेत अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने र त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि निजको सन्तानले सहजै आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई किन बेवास्ता गर्ने भन्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षित गराएको हुँ । ...... नेपालको माया गरेर आफ्ना सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गरुन् भनी चाहने व्यक्ति नेपालमा स्थायी बसोबास गर्दै नागरिकता प्राप्त गर्नेतर्फ अग्रसर होलान् भनी ठान्नु के अनुचित हुन्छ ? विदेशी पति भएकी नेपाली महिलाबाट जन्मेको सन्तानलाई समेत वंशज र अंगीकृत दुबै नागरिकता दिने व्यवस्था मस्यौदा संविधानले गरेको छ । लेखिकाद्वयले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था भएकोमा ‘विदेशी पत्नीबाट जन्माए पनि स्वदेशी हुने’ भनी

साँच्चै चित्त दु:खाउनुभएको हो भने खुलेर विकल्प प्रस्ताव राख्न सक्नुपर्छ ।

....... के नेपालमा जन्मेका विदेशी मूलका नेपालीले यहाँको नागरिकता लिएर संसद लगायत राज्यका माथिल्ला पदमा पुग्ने अवसर पाएका छैनन् ?

बरु त्यस्ता ठूला देशहरूमा उच्च राजनीतिक र सुरक्षा निकायका पदमा नेपाली मूलका मानिस पुगेको संख्या लेखिकाद्वयले देखाउनु सक्नुहुन्छ ?

..... नेपाली नागरिकता पाउनयोग्य कुनै पनि व्यक्तिले आमा वा बाबुको नामबाट सहजै नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा मलाई कुनै द्विविधा छैन ।

आरक्षण कसरी हुन्छ?

राज्य (state) लाई समावेशी बनाउने दुई-तीन तरिका छन। (१) जस्तो कि मधेस अलग देश स्थापना गर्ने अनि सबै कुरा शुरू बाट आफुले खोजे जस्तो गर्न पाइयो। (२) क्रांतिकारी restructuring: व्यापक कटनीछटनी गर्ने र विभेद मा परेका समुदाय लाई सामुहिक प्रवेश दिने। (३) ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण।

यी तीन मध्ये सबै भन्दा व्यावहारिक ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण वाला फोर्मुला हो। तर त्यसका बिभिन्न पक्ष छन। अधिकांश दमजम लाई त्यस आरक्षण ले छुँदैन। तिन लाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार का कार्यक्रम हरु मार्फ़त छुनु पर्ने हुन्छ।

५१% खुला प्रतिस्प्रधा जुन भनिन्छ त्यहाँ खुला प्रतिस्प्रधा छैन। होइन भने आज यति धेरै पढेलेखेका मधेसी र जनजाति छन। तिनी हरु खुला प्रतिस्प्रधा को बाटो बाट नै टन्न आउनु पर्ने। आएको देखिँदैन। भने पछि त्यो खुला प्रतिस्प्रधा को बाटो लाई वास्तवमै खुला प्रतिस्प्रधा को बाटो बनाउनु पर्ने भो। त्यस का लागि प्रक्रियागत reform को खाँचो देखियो। ४९% आरक्षण मा एउटा व्यापक शिकायत का रुपमा नबूझी भन्ने गरिन्छ। एउटा जागीर छ, त्यस का लागि एसएलसी पास मान्छे चाहिने छ। त्यो दलित का लागि आरक्षित कोटा मा पर्छ भने एसएलसी पास गरेको दलित नै हुनुपर्छ। आरक्षण ले गुणस्तर कमजोर पार्ने होइन।

तर सरकारी जागीर खाने कति नै हुन्छन् र? २ लाख बाहुन ले सरकारी तलब पड्काए होलान। ३० लाख बाहुन लाई त्यो छैन। त्यो बाँकी ३० लाख लाई चाहिने त प्राइवेट सेक्टर को जॉब हो। त्यस का लागि शिक्षित प्रशिक्षित वर्कफोर्स चाहियो। इंफ्रास्ट्रकचर चाहियो। विदेशी पुंजी चाहियो। त्यो विदेशी पुंजी का लागि business friendly environment चाहियो।

दमजम ले ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण कमाएको, त्यसको सदुपयोग गर्नु पर्छ। तर ९०% बढ़ी दमजम का लागि बाटो अर्कै छ।

३६ अर्ब चिनियाँ लगानी स्वीकृत

स्वीकृत एफडीआई चीनको तर्फबाट हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । ..... होङ्सीले नेपालको शिवम् सिमेन्टसँग मिलेर लगानी गर्ने छ । होङ्सी–शिवम् ‘जोइन्ट भेन्चर’ ले दैनिक १२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन लक्ष्यसहित प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । जसबाट हजार जनालाई रोजगारी दिने प्रस्ताव छ । ..... प्रस्तावित सिमेन्ट उद्योगमा ३० प्रतिशत हिस्सा शिवम् सिमेन्टको हुनेछ । ..... यसअघि दुई ठूला लगानीकर्ताले बोर्डबाट सिमेन्ट उद्योग स्थापना निम्ति एफडीआई स्वीकृति लिइसकेका छन् । भारतको रिलायन्स र नाइजेरियाको डांगोटेले लगानी स्वीकृति लिएका हुन् । ..... रिलायन्सले ४० अर्ब र डांगोटेले ५५ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गराइसकेको हो । नेपालमा पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढदै गएको छ । हालसम्म ४८ सिमेन्ट उद्योग छन् ।

नेपाल टुक्र्याउने चेतावनी दिने अमरेसलाई कसले के भने (फोटो फिचर)

नेपाली काग्रेसकै सभाद रामहरि खतिबडाले देश टुक्रयाउने खुलेआम धम्की दिने माथि कारवाही गर्नका लागि सभाध्यक्षलाई रुलिङ गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले देश टुक्रउने, विखण्डन गर्नेजस्ता चेतावनी आउन नदिन सरकारसँग माग गरे । ........ सभाससद अुनुराधा थापा मगर, रेबतीरमण भण्डारी, आनन्द पोख्रेल, रामहरि सुबेदी, तुल्सा राणा, हरिचरण शाह कल्पना शर्माले मुलुकमा राज्य भएको आभाष दिलाउन पनि देश टुक्र्याउने धम्की दिनेलाई कारवाही गर्न माग गरे ।

केपी ओलीसंग
कांग्रेसले अमरेश कुमारलाई पार्टी सदस्य र सभासदबाट कारबाही गर्ने

अमरेश कुमारले समग्र मधेश एक प्रदेशको माग पूरा नभए संविधानको पहिलो मस्यौदा, त्यसअगावै बसेको मस्यौदा समिति र संवाद समितिका बैठक एवम् निर्णय हेर्दा आफूहरूबीच या त प्रदेश देऊ या देश देऊ भन्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘प्रदेश नभए देश अटोमेटिक बन्छ’, सिंहले भने, ‘अहिले मधेसको अवस्था बंगलादेश विभाजनअघिको पाकिस्तानजस्तो छ ।’

पहिलो मस्यौदा सम्वाद समितिमा

संविधानसभाले चार दिनभित्र जनताको राय सुझाव अनुसार संविधानको पहिलो मस्यौदा परिमार्जन गरी सिफारिस गर्न राजनीतिक संवैधानिक सम्वाद तथा सहमति समितिलाई अह्राएको छ। ..... दिनभरीमा ७६ जना सभासदले प्रतिवेदनबारे आफ्ना भनाR राखेपछि साँझपख ..... जनताबाट आएका सुझावलाई लिएर मस्यौदालाई के कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल गर्न र सोही अनुसार सिफारिस गर्न भनिएको छ। ...... “समितिले फेरि आफ्ना सिफारिस सहित संविधानसभामै प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। सभाले त्यसमा छलफल गरेर निर्देशन सहित पुन: मस्यौदा समितिमा पठाउनेछ,” गौतमले भने। ......... बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मुख्य दलका नेताहरुले संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुलाई बोलाएर मस्यौदामा उनीहरुको असन्तुष्l6 बारे सोधखोज गरेका थिए।

सीके राउतको डिभिडि हेरिरहेकामाथि प्रहरीको आक्रमण, बलबाको अवस्था तनावग्रस्त
जनकपुर झडपमा दिनेशमाथि निर्ममतापूर्वक वल प्रयोग : मानवअधिकार आयोग
मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने की अन्य विकल्प खोज्ने ? : भट्टराई

अघिल्लो संविधानसभाले गरेको कार्यको उपलब्धि ग्रहण गर्नेलगायत दलबीच भएका सहमति विपरीत संविधान मस्यौदा समितिले गल्ति मात्रै होइन, बदमासी र अपराधजन्य काम गरेर मस्यौदा ल्याएको बताउँदै उनले भने, 'विगतको सहमतिलाई उल्टाउने गरी आएको मस्यौदालाई कतिपयले त कम्प्युटरले लेखेको भन्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएको पनि पाइन्छ ।'

..... 'अहिलेको मस्यौदालाई सुधार नगरी जाने हो भने उत्पीडित जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने हो भने आफ्नो मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने की अन्य विकल्प सोच्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ,' भट्टराईले भने ।

‘मस्यौदामा दलित हक काट्ने को हो चिनाइदिनूस्’

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सभा बैठक सुरु भएको घोषणा गरिसक्न नपाउदै ४० दलित सभासद्ले टेबल ठोक्न थाले । यसरी टेबल ठटाउनेमा सत्तारुढ दल कांग्रेस, एमालेका दलित सभासदेखि विपक्षी एमाओवादी, मधेसवादीलगायत सबै दलका दलित सभासद् थिए ।

.... कांग्रेस सभासद् मानबहादुर विश्वकर्मा, एमाले सभासद् जितबहादुर दर्जी र एमाओवादी सभासद् दलजित बिके श्रीपाली .....

‘संविधानसभाको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले सहमतिको विषयका रुपमा ठहर गरी सभाबाट समेत स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित अधिकारसम्बन्धी विषयलाई रातारात उल्टयाउने को हो, हामीलाई चिनाइदिनूस् ।’

...... सभासद्हरुले दलित हकसम्बन्धी जनताले जनमत संकलनका क्रममा दिएका सुझाव बाटैमा गायब पारिएको दाबी गरेका छन् । तीनै दलका सभासद्हरुले दलित र महिलाका लागि प्रत्यक्ष तर्फको निश्चित सिट आरक्षित गर्नुपर्ने, यसबाट पनि नपुग्ने दलित जनसंख्याको अनुपातमा अपुग प्रतिनिधित्व समानुपातिकतर्फको सिटबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा दलितलाई प्रत्येक प्रदेशबाट एक एक प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने, उक्त सभामा मन्त्रिपरिषदो सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट सिफारिश गरिने पाचमध्ये एक दलितका लागि छुटयाउनुपर्ने माग गरे । संवैधानिक अंगहरुमा दलित प्रतिनिधित्व नभएकोले अनिवार्य व्यवस्था बाध्यकारी गराउनुपर्ने, पछिल्ला पाच मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व नभएकोले त्यससमेतलाई ध्यान दिदै संघ र केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा अनिवार्य दलित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग उनीहरुले गरे । ......... कांग्रेस सभासद् विकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखमध्ये एक पदमा दलित हुनुपर्ने प्रावधानलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग गरे । ‘दलितको पक्षमा जिल्लाबाट आएका सुझाव बाटैमा गायब गरिएको भन्दै विकले आक्रोश पोखे । एमाले सभासद् दर्जीले पहिलो मुलुकी ऐनदेखि श्रमजीवी समुदायलाई दलित बनाएर पशुतुल्य जीवनमा पुर्‍याइएको भन्दै मस्यौदाको विरोध गरे । ‘तपाईंहरुले हामीलाई दलित नै बनाइराख्न खोजे पनि यो समुदाय सधेै दलित भएर बस्न चाहदैन,’ उनले भने । एमाओवादी सभासद् दलजित बिकेले दलितको अधिकार खोसेर संविधान जारी हुन नसक्ने भन्दै नेताहरुलाई ‘ठन्डा दिमागले सोच्न’ चेतावनी दिए । ....... संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिस्वरुप थप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने दलित सभासद्हरुको माग छ । त्यसैगरी सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकाय तथा निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउदा सबै तहमा प्रत्यक्षतर्फ पनि दलित समुदायको क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् । ........ मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ का ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाई संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ दलित पर्नेगरी समानुपातिक १३ प्रतिशतमाथि थप क्षतिपूर्तिसहित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ......... पहिलो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएका बुदाहरुमध्ये, राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय भएको थियो । ...... त्यसैगरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ३ र ५ प्रतिशत थप गरिने, मधेसमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्णय भएको थियो । दोस्रो सभाले समेत सर्वसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका, निक्र्योल समितिले पास गरेका बुदा मस्यौदा समितिले आश्चर्यजनक ढंगले झिकेको एमाओवादी पोलिट्ब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुतीले आरोप लगाएका छन् । ‘

सबैले एकमतले निर्णय गरेका बुदा हटाउने हिम्मत उहाहरुले कसरी गर्नसक्नुभयो

, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ दुलालले कान्तिपुरसग भने,

‘शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको परम्परावादी मानसिकता यसपल्ट पनि देखिएको छ ।’

......

दलित हक काटेर बनेको मस्यौदा सच्याउनुका साटो जस्ताको तस्तै संविधानसभामा विधेयकका रुपमा पेश गरिए सभाबाट विरोध स्वरुप सामूहिक राजीनामा गर्नेसमेत दलित सभासद्हरुको चेतावनी छ ।

फास्ट ट्रयाक नेपाली कम्पनीले नै बनाउन सक्छन् : बाबुराम
पहिला देश, त्यसपछि मधेस: गच्छदार
‘जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि प्रदेश निर्माण हुन्छ’

सीमांकन र नामांकनसहितको संविधान जारी गर्ने विषयमा दलहरु सकारात्मक छलफलमा रहेको

आधुनिक ‘विष्ट’हरूसँग दलित संवाद

नेपाली दलित समुदाय संविधानको मस्यौदा जारी भएपछि पुन: एकपल्ट नराम्रोसँग झस्किन पुगेका छन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले गरेका दलित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था मस्यौदा समितिबाट एकाएक कुरूप बनेर आएपछि दलितमात्र होइन, न्यायप्रेमी सबैलाई त्यसले अचम्भित पार्न पुगेको छ ।

...... अहिले जारी गरिएको मस्यौदाको दलितसम्बन्धी व्यवस्थालाई नसच्याउने हो भने जनसंख्याको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित जीवन फेरि पनि युगौंसम्म समाजको पिंँधमा रहने निश्चित छ । ....... नेपालमा भूमिहीन र गरिब किसानको एउटा मूल हिस्सा नै दलित समुदाय हो । तराईमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत दलित परिवार शुद्ध भूमिहीन छन् । यो हिन्दु प्रभुत्वको समाजमा राज्यले नीति नै बनाएर जमिन लगायत सम्पत्ति राख्न नपाउनेगरी तोकेर भूमिहीन बनाइएको हो । यस प्रकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भूमिहीन दलितलाई राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने विषय मौलिक हकमा स्वीकृत भएको हो । ........

साधारण आरक्षण पनि नखप्नेहरूले यस्तो व्यवस्थाबारे भन्छन् कि– यसरी भर्ती गर्दा गुणस्तर कमजोर हुन्छ । यदि कहिल्यै राष्ट्रको सेवा गर्न नपाएका विशाल फौजबाट प्रतिभा ल्याउँदा ‘गुणस्तर’ कम हुने तर्क हो भने अहिले ‘प्रतिभावान’हरूले चलाएका राजकीय सेवाहरूप्रति जनताको गुनासो नै नहुनुपर्ने हो ।

थोरैबाट आउनेभन्दा दलितसहितको विशाल जमातबाट आउने प्रतिभा आजभन्दा स्वत: बढी गुणस्तरीय हुनेछन् भन्ने सजिलै बुझिने कुरा हो । ....... हुन त अशिक्षाको मूलकारण राज्यको संरचना र नीति आम रूपमा हुने गर्छ । तर खास–खास अवस्थामा भने आफ्नो जाति–सम्प्रदायको आन्तरिक कारणले पनि प्राज्ञिक शिक्षा कमजोर वा उन्नत हुने रहेछ । नेपालका अधिकांश जनजातिको पुस्तान्तरमा आएको अनौपचारिक शिक्षा उन्नत स्तरको नै छ, तर प्राज्ञिक शिक्षा कमजोर रह्यो, किनभने

उनीहरूको सभ्यतामा लिपि र लेख्य संस्कृतिको आम रूपमा विकास हुनसकेन

। विकास भएको भए पनि निरन्तर प्रचलनमा ल्याउने कार्य हुनसकेन । यसकारण पनि नेपाली जनजातिको ठूलो हिस्सा शिक्षामा पछाडि पर्न पुग्यो । ........ दलितलाई उपस्थित हुन राज्यले

‘सुन्नेको कानमा तेल तताएर हाल्ने’

नियम बनाएर बलात् रोक लगायो । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा दलितलाई विशेष अतिरिक्त व्यवस्था आवश्यक ठानी ‘छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क’को नीति व्यवस्था गरिएको थियो । ........ एक, निजामती, सेना, प्रहरी लगायतमा समानुपातिक उपस्थितिको बुँदाबाट ‘समानुपातिक’ भन्ने शब्द नै हटाइयो । दुई, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिकामा क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बुँदा पनि हटाइयो । तीन, राज्यले भूमिहीन दलितलाई (कानुन बनाई) एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनेछ भनी तोडमोड गरियो । चार, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म (कानुन बनाई) छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भनी बंग्याइयो । .......

‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश थपेर तोडमरोड किन गरियो ? के मस्यौदा समितिलाई संविधानसभाको निर्णय पत्तै नदिई उडाउने, बटार्ने अधिकार छ ? छैन । तर त्यो अपराध त्यहाँ गरियो ।

....... पहिलेको व्यवस्थामा भूमिहीन दलित हुनेबित्तिकै जमिन दिने भन्ने भन्ने थियो, मौलिक अधिकार भनेकै त्यही हो । अहिले बीच भागमा ‘कानुन बनाई’ थपेपछि भोलि कानुनमा दिने—नदिने वा जे व्यवस्था गर्न पनि पाइने भयो, राज्यको निम्ति बाध्यकारी नहुने भयो । यथार्थमा यो बुँदालाई मृतप्राय: बनाउने नियत हो । शिक्षा र आवासको उपधारामा ‘कानुन बनाई’ वाक्यांश थप्नुको नियत पनि यही हो । कानुन नबनाई कसरी लागू हुन्छ भन्ने तर्क कतिपयले गर्ने गरेका छन् । त्यसो भए मौलिक हकका सबै बुँदामा किन ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश नराख्ने त ? ...... संविधानको व्यवस्था लागू गर्न कानुन बनाइन्छ । संविधानमै कुनै हक ‘कानुन बनाई’ भनी उल्लेख गरियो भने पछि बन्ने कानुनजस्तो हुन्छ, त्यसैलाई संविधान मान्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । यति कुरा बुझ्न आजको जमानामा कानुनको औपचारिक विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने छैन, बरु कानुनबाट लाख गोता खाएको नेपाली नागरिक हुनु काफी छ । ....... संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरी मस्यौदा बनाउन मस्यौदा समितिमा पठाउने, असहमतिका विषय संवाद समितिमार्फत सहमति बनाई मस्यौदा समितिमा पठाउने नियमावलीले व्यवस्था तोकेको छ । मस्यौदा गर्ने बाहेक मस्यौदा समितिलाई कुनै अधिकार कहीं उल्लेख छैन । यस्तो अधिकार उल्लंघन हुँदा सभाध्यक्षले नियमापत्ति किन गरेनन् ? ....... निर्णायक कोठामा निर्णायक ढंगले कम्प्युटरको किबोर्डलाई आदेश दिनेचाहिँं

कृष्णप्रसाद सिटौला, भीम रावल, अग्नि खरेल र राधेश्याम अधिकारी

........ एमाओवादीले सबै समितिमा दलित विषयमा सकारात्मक अडान राखेकाले तत्काल ऊ जोगिएला, तर दलितका विषयमा निकै सकारात्मक भनी दलित अधिकारकर्मीहरूबीच चर्चित प्रचण्डले गर्नसक्ने यतिमात्रै हो त ?

जब कलाम पत्रिका बेच्थे

८ वर्षको उमेरमा उनी आफ्नो सहर रामेश्वरममा घरघरमा पत्रिका पुर्‍याउने काम गर्थे । ..... पत्रपत्रिका बाँड्ने एजेन्सी मेरो नाता पर्ने दाइ समसुद्दीनले चलाउँथे । जलालुद्दीन पछि समसुद्दीनको प्रभाव पनि मेरो जीवनमा ठूलो रह्यो । समसुद्दीन सामान्य लेख पढ गर्न सक्ने भए पनि उनले उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिएनन् । न धेरै घुमेका नै थिए । तर, उनी मलाई औधी रुचाउँथे र विभिन्न तरिकाले हौसला प्रदान गरिरहन्थे । त्यसैले जलालुद्दीन पछि उनी पनि मेरो जीवनको ज्योती नै थिए । यी दुई मानिसले मेरो अन्तर्मनका विचारहरू मैले नभनीकनै बुझ्न सक्थे । मरो लागि उनीहरू यस्ता युवा थिए जो आफ्नो दैनिकीभन्दा बाहिर निस्किएर दुनियाँलाई ठूलो रुपमा हेर्न सक्थे । ...... समसुद्दीनको पत्रिका बाँड्ने एजेन्सी रामेश्वरममै एक्लो थियो । रामेश्वरममा लगभग हजारजना जति साक्षर मानिस थिए । उनी ती सबै कहाँ पत्रिका पुर्‍याउँथे । पत्रिकामा स्वतन्त्रता संग्राम सम्बन्धी समाचारहरू धेरै हुन्थ्यो । त्यतीबेला त्यो सबैभन्दा उत्कर्षमा थियो । यस्ता समाचार पढिन्थे र बजारमा छलफलका विषय पनि बन्थे । ........ पत्रिकामा युद्धका समाचार पनि हुन्थे, हिटलर र नाजीका समाचार । त्यहाँ राशीफल र सुनचाँदीका दरका बारे पनि लेखिएको हुन्थ्यो । त्यो पनि सबैको चासोको विषय थियो । तामिल पत्रिका ‘दिनमणि’ सबैभन्दा प्रख्यात थियो । ......... जुन प्रकारले रामेश्वरममा पत्रिका पुग्थ्यो त्यो आफैमा बेग्लै र रोचक प्रकारको थियो । पत्रिका बिहानको ट्रेनमा आउँथ्यो र रामेश्वरम स्टेसनमा झारिन्थ्यो । त्यहाँबाट सामसुद्दीनले त्यसलाई उठाउँथे र ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याउँथे । यही सामसुद्दीनको व्यापार थियो । ..... मेरो आमा र हजुरआमालाई हामी सबैलाई भर पेट खुवाउन निकै मेहेनत गर्नुपर्ने भयो । ....... रामेश्वरममा ट्रेन रोक्न बन्द गरिएको थियो । समसुद्दीनले पत्रिका प्राप्त गर्नका लागि जुक्ति निकाले । सबै पत्रिकालाई पोको पारेर राख्ने र ट्रेनबाट स्टेसनमा फ्याक्ने । त्यहाँ अब मेरो काम आयो । त्यसरी फालिएका पत्रिका बटुलेर ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याउने । ...... म त्यसबेला जम्मा आठ वर्षको थिएँ । तर, सानो उमेरमै पनि मेरो त्यो कामले घरमा ठूलै साहयता पुग्नेवाला थियो । किनकि दिनदिनै मेरी आमा र हजुरआमाको थालबाट खाना घट्न थालेको थियो । उहाँहरू हामी बच्चाहरूलाई पहिले खुवाउएर मात्रै खानुहुन्थ्यो । मैले सामसुद्दीनको उक्त प्रस्तावलाई कुनै सोच विचार नै नगरि हुन्छ भनिदिँए । .......

मेरो भाइबहिनीहरू भन्दा मेरो गणित विषयमा धेरै नै लगाव थियो । त्यसैले बुवाले गणित विषयका लागि ट्युसनकै व्यवस्था पनि मिलाइदिनुभएको थियो ।

....... तर, ट्युसन पढाउने शिक्षकको एउटा सर्त थियो– सूर्योदय पूर्व नै नुहाएर उनी कहाँ पुग्नु पर्ने । त्यसैले वर्षदिनसम्म ट्युसन पढ्दा मलाई आमाले झिसमिसेमै उठाउनु हुन्थ्यो र नुहादिनुहुन्थ्यो । त्यहाँ म एक घन्टा पढ्थें र ५ बजे घर फर्किन्थें । त्यसपछि मलाई बुबाले नजिकैको अरबिक विद्यालयमा लानु हुन्थ्यो । त्यहाँ म कुरान–ए–सरिफ पढ्न सिक्थेँ । ...... मलाई यसरी रामेश्वरम वरपर पत्रिका बाँड्न एक घन्टा जति लाग्थ्यो । बिहान धेरैजना मलाई नै कुरीरहेका हुन्थे । मैले उनीहरूले पढ्ने पत्रिकाबाटै उनीहरूलाई चिन्न थालेको थिएँ । धेरैले मलाई अलमल नगरि घर जान भन्थे ताकि म विद्यालय समयमा पुगुँ । आठ वर्षे बालकले घरघरमा पत्रिका पुर्‍याएको देख्दा धेरैलाई मन पनि परेको थियो । ....... स्कुलपछि म बिहान पत्रिका पुर्‍याएका ग्राहकको घरघर जान्थें, बाँकी रहेको पैसा उठाउनका लागि । पैसा उठाएर म सामसुद्दीनलाई भेटेर बुझाउँथे । त्यसपछि कतै समुद्रको किनारमा बसेर जलालुद्दीन र सामसुद्दीनले त्यस दिनको पत्रिका पल्टाउँथे । हामी सबैजनालाई पहिला ‘दिनमणि’ नै चाहिन्थ्यो । एकजनाले पत्रिका ठूलो स्वरमा वाचन गथ्र्यो अब बल्ल बाहिरी दुनियाँ हाम्रो दिमाग भित्र प्रवेश गथ्र्यो । गान्धी, काँग्रेस, हिटलर आदिका नाम बेलुकीको त्यो समुद्र किनारमा गुन्जयमान हुन्थ्यो । ...... म कुनै न कुनै दिन मद्रास, बम्बे, कलकत्ता जस्तो ठूलो सहर पुग्ने कल्पनामा झुम्थें । कुनै दिन गान्धी वा नेहरुलाई प्रत्यक्ष भेटे के प्रश्न गर्ने भनेर सोच्थें । यस्ता कल्पना धेरै लामो समय टिक्दैन थियो, साथीहरूको खेल्नका लागि बोलावटबाट टुट्थ्यो । त्यसपछि गृहकार्य गुर्नपर्ने हुन्थ्यो । आठ वर्षे बालकसँग त्यो भन्दा बढी जोश हुँदैन थियो । म नौ बजे थकित भएर निदाइसकेको हुन्थेँ । अर्को दिन पुन: त्यही सबै दोहोरिन्थ्यो । ...... मैले त्यस कामबाट हरेक दिन जेजस्तो आइपर्छ त्यो भोग्न तयार हुनुपर्छ भन्ने सिकेँ । ... मेरो अन्तरआत्माले भन्थ्यो, आठ वर्षको उमेरमै मैले गरेको कामले मेरो परिवारलाई सहयोग पुगेको थियो र त्यसमा आमालाई गर्व थियो ।