जनमत निर्माण के लिए संगठन

फरक मत और फरक विचार लोकतंत्र में सामान्य बात होती है। जितने मधेसी दल हैं सब का एजेंडा एक ही है। यहाँ तक की पर्सनालिटी भी बहुत फर्क नहीं है नेता लोगों का। तो फिर इतनी सारी पार्टियां क्युँ? मेरे को लगता है वो इसलिए कि नेपाल में जैसा अपरिपक्व लोकतंत्र है उस परिवेश में पार्टी अध्यक्ष होने का कुछ दुसरा ही मजा है। बड़े पार्टी का उपाध्यक्ष या महासचिव होने से ज्यादा मजे की बात है छोटे पार्टी का अध्यक्ष होना। लेकिन शक्ति तो क्षय हो रही है।

२००८ और २०१२ के चुनाव में वोट शेयर ज्यादा फर्क नहीं है मधेसी पार्टियो का लेकिन ३ से १३ पार्टी होने के कारण ८४ से घट के ५० पर आ गए। ३५ सीट का सीधा लॉस। मासिक ३५ लाख का घाटा सिर्फ तलब भत्ता में। लेकिन परिस्थिति तो देखिए। तीन बाहुन दल मिलके ऐसा संविधान लाए हैं कि मधेसी को दुसरे दर्जा का नागरिक बना दिए। अब कह रहे हैं मिल के ही आगे बढ़ेंगे। यानि अब जो संघीयता को कार्यान्वयन करना है उसमें और भी ज्यादा बेइमानी करेंगे। घर का गलत नक्शा पास किया। अब घर बनाते वक्त और ज्यादा नाइंसाफी की बात करने लगे हैं।

एक ही एकीकृत मधेसी जनजाति दल का निर्माण होना बहुत जरुरी है। यहाँ तक की सीके राउत को भी उसी में समाना चाहिए। आप अपना विचार अल्पमत से शुरू किजिए। जनमत निर्माण के लिए संगठन चाहिए। अधिकार सिर्फ विचार की बात नहीं होती है। विचार एक अत्यंत महत्वपुर्ण पक्ष है। लेकिन विचार के साथ साथ संगठन चाहिए। संगठन खुद अपने आप में चैलेंज है।

विचार चाहिए। संगठन चाहिए। नेतृत्व चाहिए। स्ट्रेटेजी और टैक्टिस चाहिए। पैसा चाहिए। हम क्रांति को ठोस बनावें और संगठन पर भी ध्यान दें।

सभास्थल, सड़क, र संसद

In The News (12)

मगरात स्वायत्त प्रदेशको माग गर्दै आब्हान गरेको १ दिने मगरात क्षेत्र बन्दको क्रममा बुटवलमा प्रदर्शन गर्दै आन्दोलनकारी

मधेसी जनताले अाफनो हक माग्दा प्रहरीले गोली हानेर मार्दै छ । यो भिडियो लाई सक्दो सेयर गर्नु
Posted by Nepal Bara Kalaiya Samachar on Wednesday, September 2, 2015

बिमलेन्द्र निधि को नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका मधेसी सभासद हरु एकजुट

पार्टी निर्देशन विपरीत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी

काठमाण्डू भदौ 16 नेपाली कांग्रेसका मधेसी तथा थारू सभासद्हरूले पाँच बुँदे माग पूरा नभए पार्टी निर्देशन विपरीत संविधानसभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रदेश सिमांकन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकतामा विभेद अन्त्य र हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राख्दै पार्टी नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि सामूहिक रूपमा बुझाएको पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र उनीहरूले फेरि झक्झक्याएका छन्।

मधेशी तथा थारू समुदाय आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा संविधानसभाले यत्तिकै संविधान मस्यौदा अघि बढाउन नसक्ने अडान राख्दै उनीहरूले हाल तराई–मधेशमा जारी आन्दोलन आफ्ना ती पाँच बुँदे प्रस्तावले पूरा गर्ने विश्वास पनि दिएका छन्।

कांग्रेस पार्टीले संविधानसभामामा पार्टीको ह्वीप लाग्ने व्यवस्था नभए पनि संशोधन प्रस्ताव नहाल्न सभासद्हरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्री तथा सभासद् विमलेन्द्र निधिसहितका मधेसी–थारू सभासद्हरूले आफ्ना प्रस्तावको सुनुवाई नभए पार्टी नीति उल्लंघन गर्दै व्यक्तिगत संशोधन हाल्ने चेतावनी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालगायत शीर्ष पार्टी नेताहरूले आज बिहान संसदीय दल बैठकमा सभासद्हरूलाई सम्झाउन खोजे पनि असन्तुष्टि साम्य नभएपछि अपराह् चार बजे पुनः बैठक बस्दैछ। यसअघि मन्त्री निधिले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पत्र लेखी यी प्रस्तावहरूको स्मरण गराएका थिए।

मधेसी–थारू प्रस्तावमा

तराईमा दुई प्रदेश कायम हुनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने, अंगीकृत र वंशजका आधारमा नागरिकतामा विभेद गर्न नहुने, राज्यका सबै निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र सबै अल्पसंख्यक जाति तथा समुदायको हित संरक्षणका लागि संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था हुनुपर्ने

उल्लेख छ।

कांग्रेस नेतृत्वले आफूलाई चित्त नबुझाए आफूहरूको प्रस्तावमा जनजातिसहितका सभासद्हरू जोडिने बताएका छन्। कांग्रेस सम्बद्ध स्रोतका अनुसार मधेसी–थारू सभासद्हरू एकढिक्का भएपछि पार्टीमा संकट उत्पन्न भएको छ।

In The News (6)

Nepal is a tinderbox now. Majority of people are still wishing away that the problems will go. That may change radically if ‪#‎withDrKC‬ health takes turn for worse. Kathmandu will then catch fire, and this time no one will be spared.

बेश क्याम्प र प्रहरी सेनालाई खाली गराउँन मोर्चाको आन्दोलनकारीसंग अपिल
(मधेस भरी नै यस्तै भए के होला ?)

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबाराले जिल्लामा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको चौकी, बेश क्याम्पलाई खाली गराउँन मंगलबार आन्दोलनकारीसंग अपिल गरेको छ । मोर्चाले आहवान गरेको अनिश्चितकालीन तराई मधेश बन्दको क्रममा शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा उत्रेका आन्दोलनकारीमाथि आनाधुन गोलि प्रहार गर्ने प्रहरीलाई कुनै किसिमको सहयोग नगर्न र उनीहरुको जिल्लाबाट हटाउँन २४ घण्टे अपिल गरेको छ ।

मधेशी मोर्चा बाराको बैठकले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै मधेश र मधेशी जनताको शोषण गर्ने मधेशी नागरिकमाथि बन्दुक चलाउँने प्रहरी, सेनाका परिवारलाई घरभाडा नदिन जिल्लाबासीलाई आग्रह गरिएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रहरी, सेनाका परिवारलाई दाल, चामल, तरकारी, नुन, तेल लगायतका खाद्यान सामाग्री नबेच्न व्यापारीसंग मोर्चाले आग्रह गरेको छ ।

मधेश र मधेशीको सुरक्षा गर्नुको साटो मधेशी जनतालाई शोषण गर्ने यस्ता प्रहरीहरुको आवश्यक्ता मधेशका जिल्लामा नरहेको उनीहरुको भनाई रहेको छ । मोर्चामा आबद्ध रहेका संघिय समाजबादी फोरम नेपाल बाराका अध्यक्ष रामबाबु यादव, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी बाराका अध्यक्ष नवलकिशोर सिंह, सदभावना पार्टी बाराका अध्यक्ष महमद सफिक अंसारी, तराई मधेश सदभावना पार्टी बाराका अध्यक्ष रमेश यादव र थारु कल्याणकारी सभा बाराका सचिव कृष्णा चौधरीले संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो अपिल गरेका हुन् ।

सारा के सारा मधेसी, शेना बन के सडक पे आए तो कहाँ से और शेना लाओगे नेपाल सरकार और कित्नो मधेसी शेना को मारोगे। समय रहते सुधर जाओ, नहि तो दिल्ली दुर नहि अब। सारे मधेसी, मधेस कि सुरक्षा के लिए, मधेसी शेना मे परिबर्तन होने मे देर नहि होगा अब।

जनकपुरलाइ पनि दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी , यहाँ पनि कर्फ्यु लागाउने तयारी ! २ जनालाई गोलि , अहिलेसम्म ५३ राउन्ड आश्रु ग्यास प्रहार , ३ राउन्ड गोलि र ११ राउन्ड हवाई फायर , अवस्था झनै उग्र !!!

NEPAL: Protest, revenge, death spreads across Nepal's Terai
September 2, 2015

The Asian Human Rights Commission (AHRC) has received information that gives cause for alarm.

It appears what happened at Kailali is set to happen in other regions of Terai as well.

If lessons are not learned and a pathway for a just and unified Nepal is not opened,

the tinderbox could ignite.

A keen observer on what is unfolding in Nepal, the AHRC has reason to be extremely concerned about the increasing violence in Nepal’s Terai.

Today, September 2, the AHRC has learned of the imminent possibility of violence in Gaur, Rautahat District, and Birgunj, Parsa District. Protesters are incensed after the police opened fire amidst a protestor police clash on August 31. The police firing killed Dilip Chaurasiya, who was aged 30 and resident of Manariya in Parsa District. Thirty-five others have been injured in this firing. Zakir Hussain, someone grievously injured in the police firing, has been brought to Kathmandu for treatment.

The violence and killing continued the following day, i.e. yesterday, September 1. In clashes and ensuing police firing in Parsa District, Krishna Patel, Hafijat Miya, Dharm Raj Singh, and Sohan Sah Kalbar were killed, and seven others have been shot and seriously injured, which includes those shot by the police inside the premises of Narayani Sub-Regional Hospital. Of those killed, Sohan Sah Kalbar was an innocent bystander. Kalbar, a local resident of Nagwa peeked out of his window and was greeted by a bullet to his head.

There have been numerous clashes and resultant police shootings across the Parsa District since Dilip Chaurasiya’s death. For instance, when around 25 protestors were demonstrating in Kalaiya Chowk, District Superintendent of Police (DSP) Binod Sharma arrived with a van full of police personnel and opened fire on the protestors. Hafijat Miya, a local resident of Kalaiya was killed on the spot, while Suresh Yadav, Raja Babu Sah, and Rahul Chaudhary sustained bullet injuries.

AHRC notes that

rather than opening a dialogue with the protestors and thereby dealing with the root cause and de-escalating tensions, the government of Nepal has deployed large numbers of army and police personnel; the clamping down through the armed personnel, and via curfews and expansion of prohibited areas in the Terai has only increased tensions and confrontations with the aggrieved local population.

The killing of police personnel in Kailali is condemnable, however, this incident is not and should not be viewed in isolation; more than an attack on the 'police' it is but an escalation of ethnic violence which can turn worse if its nature is not understood. On the other hand,

the local administration has declared Birgunj as a riot zone. This is but an excuse to deploy the Nepal Army to suppress the protests. This does not bode well for the democracy that Nepal intends to become.

The violence, taking place in the Terai daily, has historic bearings when seen from the lens of the history of the communities, but also needs to be comprehended with regard to the chain of events in the past two months. After protesters died in police firing in Surkhet District in August, the Ministry of Home Affairs released a circular that the policemen should not carry bullets. That is why

in Kailali, on August 24,

the Nepal police only carried rubber bullets.

On that day, 8 police officers including a toddler were killed; the officers were mob lynched, stabbed and speared and burnt to death. Following this, the police have erupted with violence in Nepal’s Terai. They are not following minimum standard in the use of force and have been shooting directly with intend to kill, with a revenge and tribal mentality that cannot be justified under any circumstances. Terai now burns; are 2-5 deaths almost everyday.

Prolonged protests have heightened tension between the protestors and security personnel and such a situation has increased the risks of human rights violations. The AHRC, therefore, urges all the stakeholders, including the political parties and the government to seek a negotiated settlement with respect to the outstanding constitutional issues and the demarcation as soon as possible. The AHRC calls upon the political leaders to dialogue and reconsider the demands of Tharu and Madhesi groups. Leaders from the Madhesi and Tharu groups must urge restraint to ensure protestors do not turn to violence.

The security agencies for their part must strictly follow the rules set in Local Administration Act, 1971, before using lethal force. The security personnel must not use lethal force above the knee and in mass protests. The Nepal State should treat the injured protestors for free and provide compensation to those who have died in police firing.

The AHRC also urges the National Human Rights Commission to issue fresh directives to security agencies so that they maintain restraint and respect human rights even during the protests.

आरक्षण कोटा अन्तर्गत मधेसी कोटामा नाम निकाल्ने।न्याय अन्तर्गत
रोल न.134082
"मनोज कुमार खडका "
"MANOJ KUMAR KHADKA"
पद=शाखा अधिकृत
सेवा=न्याय
श्रेणी=रा.प.त्रीतिय
(मधेसी कोटा)मा नाम निकालेका छन,
कुन जिल्लाबाट प्रमाणित गराएका छन,CDO लाई घुस खुवाएर।
(मधेसमा बसेर आफुलाइ मधेसी नठान्ने तर आरक्षण कोटामा आन्खा लगाउने ,छलेर भएनी ,CDO लाई पैसा खुवाएर भएनी मधेसी भनी प्रमाणित गराउने )
चेतना भया।
आजको गोर्खा पत्र(page no.14)

टीकापुरमा ७ प्रहरी दाजुभाइ ढल्दा तपाईं रुनुभयो । वीरगञ्जमा ५ नेपाली दाजुभाइ ढल्दा मौनता साध्नुभयो। वीरगन्जमै गिरिजाप्रसादको शालिक ढल्दा तपाइं आक्रोशित हुनुभयो । जय नेपाली । जय नेपाल ।

ओली की बोली फिर गोली की तरह निकली है। मधेशी को यूपी बिहार भेजने की बात कहने वाले एमाले अध्यक्ष ओली ने मधेश आन्दोलन में रहे आन्दोलनकारियों को विदेशी बताते हुए उन्हें "ठिकाना" लगाने का निर्देशन अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। और एमाले में रहे मधेशी सभासद, नेता कार्यकर्ता हाथ में चुडियां पहन कर ओली के इस भाषण पर ताली बजाते नजर आए।

क्यों अपने कार्यकर्ताओं को मरवाने पर लगे हो ओली जी? यदि मधेशी को ठिकाना ही लगाना है तो खुद मैदान में उतरो। हत्यारा गृहमंत्री तो तुम्हारी पार्टी का ही है जिसके बल पर तुम निर्दोष मासूम मधेशी/थारू जनता को गोली मरवा रहे हो। यदि हिम्मत है तो मधेश के किसी भी जिले में आकर देख लो पता लग जाएगा कौन किसको ठिकाने लगाता है?

झलनाथको अभव्यक्तिविरूद्द सर्लाहीमा धोती स्वभिमान र्‍याली