क्रांति नरोकि वार्ता मा जाने बेला आयो

प्रमुख तीन दलद्वारा संयुक्तरुपमै पुन: वार्ता अपिल, सिमांकन परिमार्जन गर्न तयार
•चारमध्ये तीन माग पूरा •सिमांकनमा कमजोरी स्वीकार •घोषणासभामा आउन निमन्त्रणा

तीनजना नेताले संविधान संशोधन गरेर जायज मागलाई पूरा गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘प्रदेशको सिमांकनका सन्दर्भमा देशका विभिन्न भागमा देखिएका विषयहरुमा संघीय आयोगको अध्ययन सिफारिसका आधारमा सहमति कायम गर्दै संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्न हामी तत्पर छौं,’ तीनै नेताद्वारा जारी संयुक्त अपिलमा भनिएको छ, ‘कतिपय विषयलाइ रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट सम्बोधन गर्न सकिनेतर्फ ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं ।’ ...... उनीहरुले मधेसका प्रमुख चारमध्ये सिमांकनबाहेक तीनवटै माग पूरा भएको दाबी गर्दै सिमांकनमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे । उनले समयमै वार्तामा आए संविधान परिमार्जन पनि छिटो हुने उनीहरुको भनाइ छ । ...... सुशील कोइरालाले तराईको आन्दोलन पनि सम्हालिंदै गएकाले वार्ताबाट समाधान निस्कने विश्वास व्यक्त गरे । ‘तराईमा उडेको धुलो बस्दैछ,’ उनले भने, स्थिति सम्हालिदै छ ।’ उनले प्रमुख तीन दलको संयुक्त अपिलले वार्ताको वातावरण बनेको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्रीले मधेसी दलले भनेजस्तो तराईमा सेना परिचालन नभएको दाबी गरे ।

...... ‘गणतन्त्रलाई यो संविधानले संस्थागत गरेको छ । संघीय, समानुपातिक र समावेशीको व्यवस्था गरेको छ । सीमाना मिलेन भन्ने कुरा ठूलो होइन, भोलि पनि गर्न सकिन्छ,’ छिमेकी देशको उदाहरण दिंदै उनले भने, ‘भारतमा झारखण्ड, तेलंगना भर्खर बनेका छन् । प्रदेशका सीमा र संख्या एकैपटक टुंगो लाग्दैन । कतिले संख्या बढाएका छन्, कतिले घटाएका छन् ।’ ..... पुष्पकमल दाहालले मधेसी दलका चारमध्ये तीन माग पूरा भएको बताए । ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्याको आधार बनाइँदैन कि भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘त्यो पनि आजको बक्तव्यमा लेखिएको छ ।’ ...... ‘भारतमा प्रदेश बढे, दक्षिण अफ्रिकामा घटे ।

सबै भन्दा जटिल सीमांकन। सीमांकन मा पुनर्विचार हुन्छ भने वार्ता मा जानु राम्रो। देशलाई संविधान त चाहिएकै हो। दुई वर्ष मा बन्नु पर्ने संविधान २० वर्ष लगाउनु हुन्न। भुकम्प पीड़ित बारे पनि सोँच्नु पर्ने हुन्छ। संविधान लेखनको नाम मा तिनलाई लथरंग पारिएको छ। संविधान आए  पछि कुनै बहाना बाँकी रहँदैन।

सीमांकन मा चित्त बुझाउने गरी गफ हुन्छ भने अरु कुरा कम जटिल छन। क्रांति तर थामिदैन। क्रांति चलिरहन्छ। वार्ता मा तिनले बदमाशी गरे देश टुट्छ। क्रांतिले देश तोड्छ। वार्ता पनि क्रांति कै एक पक्ष हो। अब एक थान क्रांतिकारी वार्ता गरौं। बरु मुद्दा हरु मा कुरा मिल्छ, सीमांकन, नामांकन, शक्ति/बजेट बाँडफाँड, नागरिकता सबमा कुरा मिल्छ भने हाम्रो तर्फ बाट पनि अलिक स्पेस दिउँ। नामांकन मा १, २, ३, ४ पनि चल्छ भनौं। अहिलेलाई। ५०% चुनावी क्षेत्र तराई मा हुन्छ भने अहिले लाई जिल्ला राखे हुन्छ भनौं। र सिर्फ मधेसी को कुरा न गरौं। आमा वा बाबु सुनिश्चित गरौं। महिला लाई पीड़ा परेको छ। दलित लाई क्षतिपूर्ति संविधान मा मिल्दैन भने संविधान जारी भएको एक हप्ता भित्र कानुन पास गरेर कानुन बनाउने भनौं। क्षतिपूर्ति सिद्धांत हो, जग्गा होइन। क्षतिपूर्ति दिने उपाय बिभिन्न छन। दलित को घर मा दिवाली मनाइयो कि मनाइयेन ---- मुख्य  कुरा त्यो हो। बैरोमीटर दलित हो, मधेसी अझ होइन।

दलितले आरक्षण मात्र होइन Reparation (क्षतिपूर्ति) पनि पाउनै पर्छ

आधा देश मलामी जाँदा आधा देश दिवाली मनाउने गल्ती हामी नगरौं।

Seize the moment भनिन्छ, यो त्यो बेला हो।

तर वार्ता मा जानु अगाडि हाम्रो पनि केही हुनुपर्छ।

तीन दल सीरियस हो भने (१) सेना वापस ब्यारेक मा लग तुरुन्त (२) कर्फ्यू निषेधाज्ञा फिर्ता लेउ, मधेस बंद कायम रहन्छ तर हामी अरु कार्यक्रम एक दिन का लागि स्थगित गर्छौं (३) शहीद घोषणा, घाइते को उपचार खर्च। त्यस किसिमले।

तर सबभन्दा मुख्य कुरा हो। जे जति सहमति हुन्छ त्यो अहिले पारित गरेर लागु गर्ने हो। होइन भने हामीले दिवाली कसरी मनाउने? आज नगद, कल उधार। सीमांकन मा सीरियस हो भने यो ६ प्रदेश को नक्शा मा आउ। तिमी सीरियस हो कि होइन अहिले थाहा हुन्छ।

सुशील वार्ता का लागि सीरियस हो भने सेना परिचालन भएको छैन भन्ने झुठ बोल्न छोड़।

राज्य सभा को खोइ कुरै गरेको छैन। राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ।

हम काठमाण्डु तक पहुँचेंगे
राम वरण यादवले लिनै पर्ने रिस्क
मिनेन्द्र, तिमी राजपक्ष होइनौ
यो चरी घैंटे संविधान
जयशंकर
Madhesi Kranti 3: In Solidarity
दो हप्ते में ५ लाख पार्टी सदस्य दो
स्वतःस्फूर्त संगठन, Bottom Up संगठन
Course Correction का कोइ संभावना नहीं है, मधेस अलग देश की पुरी तैयारी करो
आश्विन संग्राम और बल प्रयोग
हामीलाई पहिलो मान्यता दिने देश भारत नहुन पनि सक्छ
दुई वर्ष पर्खिन सकिँदैन
शेर बहादुर देउबा का अखमण्डले हरु (अखंड मंडले हरु)
स्वतंत्रता का पदचाप हरु
तलब भत्ता तो हम भी तो देंगे
हिंसा बारे महात्मा गांधी
आश्विन संग्राम
चिन्ता का ती रेखा हरु
यो संघीयता हुँदै होइन
झुठा मुद्दा वापस लो, जितेंद्र सोनल को रिहा करो
मधेसी: तीनबाहुनदलवादी, संघीयतावादी र स्वराजी
खस अहंकारवादी ले वास्तवमा भन्न चाहेको कुरा
देश टुक्रिन परे
क्रांति मुठभेड़ तर्फ गएमा

In The News (94)

मधेसी मोर्चा बैठकमा रामजनम !

मधेसी मोर्चाबाट निश्कासित विजयकुमार गच्छदारका महासचिव रामजनम चौधरी बिहीबारको मोर्चा बैठकमा बसिरहेथे । ..... थारुका आन्दोलनमा मधेसी दलले सघाउछन्, मधेसीलाई थारुले ।

Seems social media is forcing change in diplomacy. How else cud India with all its 'overt n covert' weapons b such a loser in Nepal now?
Posted by Dinesh Prasain on Friday, September 18, 2015

My (unrealistic) wish. Indian envoy goes back without any 'achievement'. 3 parties, Madhesi n Tharu leaders strike a deal b4 Sunday themself
Posted by Dinesh Prasain on Thursday, September 17, 2015

In The News (92)

किचलो निम्त्याउने संघीय खाका

नेपालको इतिहासमा साउन–भदौ महिनामा लामा र सशक्त आन्दोलनहरू भएको पाइँदैन, किनभने यसबेला धेरै जनता खेतीपातीमा व्यस्त हुन्छन्। तर यसपालि तराई–मधेसमा आन्दोलनहरू सुरु भएको तीन हप्ता नाघिसक्यो। मगरात, लिम्बुवान, किरात आदि प्रदेशको मागसहित पहाडमा पनि आन्दोलनहरू बढ्दैछन्। केही ठूला दलको असफल बनाउने प्रयासका बाबजुद पनि आन्दोलनहरू सशक्त भएका छन्। प्रतिकूल वातावरणलाई चिर्दै सशक्त भएका यी आन्दोलनहरूले सीमान्तकृत समुदायहरू संविधानको मस्यौदा र प्रस्ताव गरिएका संघीय खाकाप्रति कति असन्तुष्ट र आक्रोशित छन् भनेर प्रस्ट पार्छ। ........... केही अखण्ड भनिने आन्दोलनहरूको उद्देश्य कतिपय परिवेशमा बिभिन्न सीमान्तकृत समुदायहरूलाई बिभिन्न प्रदेशमा खण्डित बनाउनेछ। त्यसपछि प्राय: सबै प्रदेशहरूमा खस–आर्यको बहुमत वा बाहुल्य कायम हुनेछ र उनीहरूको ऐतिहासिक बर्चस्वले निरन्तरता पाउनेछ। अथवा सात प्रदेशको संघीय खाकाले एकल जातीय राज्यलाई गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको मुकुन्डोमा निरन्तरता दिनेछ र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर राखिरहनेछ। ..... ‘अखण्ड’वालाहरूको आन्दोलन प्रत्यक्ष रूपमा सीमान्तकृत समुदायहरूको आन्दोलनजस्तो खतरनाक हुने सम्भावना हुँदैन। ती आन्दोलनमा हिंसाका घटना हुनसक्छन्, तर ती हिंसात्मक आन्दोलनमा परिवर्तन हुने सम्भावना रहँदैन। पृथकतावादी आन्दोलनमा रूपान्तरित हुने सम्भावना त झन् न्युन रहन्छ, किनभने सहगोत्रीले राज गरेको देशमा सहगोत्रीले नै पृथकतावादी आन्दोलन प्राय: छेड्दैनन्। ......

सीमान्तकृत समुदायहरूको आन्दोलन किन साउन–भदौजस्तो प्रतिकूल वातावरणमा पनि उदायो?

..... एकै भूगोलमा रहेका मगरहरूलाई तीन प्रदेशमा विभाजित गरेपछि उनीहरू राजनीतिक रूपमा तीनै प्रदेशमा कमजोर हुनेछन् र आफ्नो समुदाय, भाषा, संस्कृति आदिको रक्षा, जर्गेना र बढुवा गर्ने स्थितिमा रहने छैनन्। एकै क्षेत्रमा रहेका थारूहरूलाई दुई प्रदेशमा विभाजित गर्नुको साथै अन्य समुदायहरू थोपरेर थारूहरूको शक्ति कमजोर बनाइएको थारूहरूले नबुझ्ने कुरै भएन। त्यस्तै राई, लिम्बु र अन्य समुदायलाई मिसाएपछि ती दुवै समुदायको जनसंख्या जोड्दा पनि अल्पमतमा पर्छन् भने खस–आर्य लगभग दोब्बरले ठूला हुन्छन्। ...... थारूहरू र मधेसीको आन्दोलन पहिचानसहितको अखण्ड थरुहट र मधेसका लागि हो, मगर र लिम्बुहरूको माग अखण्ड मगरात र लिम्बुवानको लागि हो। .....

मधेसी आन्दोलन अरूभन्दा सशक्त भएको लामो राजनीतिक जागरण र आन्दोलनको अनुभव र इतिहासले गर्दा पनि हो।

..... ती सबै प्रदेशहरूमा खस–आर्यको जनसंख्या थातथलोवाला जातिको जति नै रहन्छ। त्यसैले खस–आर्यको हक–अधिकार कुण्ठित हुने सम्भावना रहँदैन। अझ केन्द्रमा पनि खस–आर्यको बाहुल्य र प्रभाव बढिरहने भएकोले उनीहरूको समान हक–अधिकार केन्द्रबाट पनि थप सुरक्षित हुन्छ। नेपालमा यस्तो दोहोरो सुरक्षा अन्य कुनै पनि समुदायले पाउँदैन।

The Final Fight
Nepal has become a Hindu State through the backdoor

adds that secularism means protection of Sanatana Dharma ..... This amounts to declaring Nepal a Hindu State by stealth ..... it will specifically obligate the state to protect Sanatana Dharma. This seems to be a declaration of a Hindu State by stealth. After all, the term Hindu is merely a Western invention for the group of faiths that were once collectively known as Sanatana Dharma. ...... Nepali Congress is the oldest and largest party in the constituent assembly ... It had advocated for constitutional monarchy for so long in the past that a sizable section of its supporters continue to be closet monarchists, reluctant republicans and openly religious. ...... Scion of the Koirala clan and an up-and-coming politico, Shekhar Koirala recognised that the Hindutva constituency within his own Nepali Congress party was quite strong. ...... Hindu priests and the Brahmin petty bourgeoisie form the main support base of Communist Party of Nepal (United Marxist Leninist), despite its name. Leaders of this party openly admit Hindutva proclivities and profess to be protectors of Nepali culture, which unambiguously implies a Hindu way of life. The UML wanted to do away with the secularism declaration and not mention anything about religion in the Constitution. The silence would have automatically meant the negation of secularism and retention of Sanatana Dharma traditions. ....... Once a revolutionary party, the United Communist Party of Nepal-Maoist is a pale shadow of its former self. It has no position on any issue of national importance except a vague commitment that a statute be promulgated at all costs......... The drafters of the Constitution-all of who happen to be Brahmin men - perhaps realised that the retention of secularism will alienate a very strong and vocal constituency of Hindu castes while its elimination may end up antagonising indigenous Janjatis of the hills and Muslims of the southern plains. ...... The redefinition of terms in the new Constitution isn't restricted to secularism...... According to the provisions that have been adopted, gender equality has come to mean lesser citizenship rights for women........ Nationality and citizenship have become synonymous. This strengthens community rights of sections which already enjoy a monopoly over all organs of the state.......

Militant Hindus bombed four churches in the eastern part of Nepal soon after the adoption of the secularism clause.

It is quite likely that laws proscribing proselytisation shall be retained in the name of protecting Sanatana Dharma........ Madheshis have been campaigning for inclusion and meaningful federalism for over one month now.

Over three dozen protestors have died in one of the most brutal crackdowns in the history of the Nepal Police. The Nepal Army patrols the street, ostensibly to assist the local administration, but with the effect of terrorising Madheshis.

The high-caste Hindus rush through the charade of writing a constitution regardless........ After secularism, inclusion, citizenship and federalism, it may now be the turn of democracy and republicanism to be redefined to suit the convenience of the Permanent Establishment of Nepal (PEON). ...... "Where words lose their meaning, people lose their lives." The death count in the southern plains show that words are losing their meaning in Nepal rather fast.

संविधानविरुद्ध मोहन वैद्य र उपेन्द्र यादवको मोर्चाबन्दी

संघीय गठबन्धन, ३३ दलीय मोर्चा, राष्ट्रिय दलित मुक्ति आन्दोलन र समृद्ध मधेस नागरिक अभियान

ले कार्यगत एकता गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । ..... संघीय समाजवादी फोरम नेपालको कार्यालयमा बसेको बैठकले कालो झण्डासहित विरोध प्रदर्शन र आम हडतालसमेत गर्ने तथा असोज ४ गते देशव्यापी संविधान जलाउने निर्णय गरेको छ ।

गच्छदारको प्रश्नमा ओलीले भने- प्रश्नबाचक चिन्ह हटाउनुस्
मधेस आन्दोलनका उचित माग सम्वोधन हुने



सदभावनाका क्षेत्रीय अध्यक्ष माथि सांघातिक आक्रमण

कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर ४ का सदभावना पार्टी अध्यक्ष सुवासचन्द्र चौधरी माथि सांघातिक आक्रमण भएको छ ।

कपिलवस्तु थुन्हिया ८ सडवामा चौधरीकै घरमा आक्रमण भएको हो ।

...... गएराती ११ बजे ५ वटा मोटरसाइकल चढेर आएका युवाहरुले घरेलु हतियारसहित आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणबाट चौधरीको हातमा चोट लागेको छ । ...... आक्रमणमा संलग्नमध्ये कपिलवस्तु थन्हिया ८ सडवा निवासी ३० वर्षीय सन्तु विकलाई स्थानीयले धारिलो हतियारसहित नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन् । आक्रमणकारीले प्रयोग गरेको लु ७ प ७८५९, लु १६ प ७७८६ र लु १९ प ९१९७ नम्बरको

मोटरसाइकल पनि गाउँलेले नियन्त्रणमा लिएका छन् ।

....... प्रहरी नियनत्रणमा रहेका सन्तु विकका अनुसार शिवराज नगरपालिका ३ का २२ वर्षीय सागर पन्थ, २६ वर्षीय सतिश पाण्डे, २८ वर्षीय विनोद वि.क बढई, २२ वर्षीय विष्णु नेपालीलगातयले चौधरी माथि आक्रमण गरेका थिए ।

एमाले अध्यक्ष ओली अचानक राष्ट्रपति भेट्न शितल निवास पुगे
गच्छदार लाच पचाउँदै तिन दलको बैठकमा सहभागी

तिन दलको योजनामा नै मधेश आन्दोलन तुहाउन गच्छदार संविधान सभाको प्रक्रिया बहिष्कार गरेका थिए । तर जारी मधेश आन्दोलनमा उपेन्द्र यादवको मोर्चाले गच्छदारलाई भाउ नदिए पछि निराश भएर पुनः गच्छदार तीन दलका नेताहरुको शरणमा पुगेका थिए । ..... तीन दल सँग भएको जेन्टल मेन अग्रिमेन्ट अनुसार अब सरी गच्छदारको फेस सभिङ्ग गरेर पुनः प्रक्रियामा र्फकाउने बारे बालुवाटारमा गम्भीर छलफल भई रहेको छ । ..... आजै, एमाले पार्टी कार्यालयमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गच्छदार सँग लगभग कुरा मिली सकेको संकेत गरेका थिए

प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाउन ओलीको दूतले के—के सम्झौता गर्दै छन् दिल्लीमा ?

सधैं भारतको विरोध गर्ने नेपालका कम्युनिष्टहरुले दिल्ली पुगे पछि एउटा भक्तले भगवानको शरणमा पुगे जस्तै लम्पसार परेर आर्शिवाद पाउने गरेको कुरा आम नेपालीलाई थाहा छ । नेपालका कम्युनिष्टहरुले भारतलाई गाली नगर्ने हो भन्ने उनीहरु क्रान्तीकारी हुनै सक्दैन भने धारणा समेत उनीहरुमा रहेका छन् । तीन दल एकलौटी रुपमा मधेशी थारु र जनजाति, दलितलाई पाखा लगाएर संविधान ल्याउन लागे पछि सबै भन्दा नजिकको मित्र राष्ट्र भारत सरकार खुल्ला सिमानाकाको सुरक्षा कारणले असन्तुष्ट बन्नु स्वभाविक हो । भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणको क्रममा संविधान सभा भित्र सम्बोधन गर्दा खुलस्त रुपमा भनेका थिए, सबै वर्ग समुदाय, जातजातिलाई समेटेर संविधान बनाउनुस त्यसमा भारत सरकारको पुर्ण समर्थन रहने छन् । तर

दलहरुले भारत सरकारलाई पनि नटेरेको भन्दै झनै दिल्ली दरवार निकै रिसाएको

खबर श्रोतले टुडे खबरलाई दिएका छन् । ......... दिल्ली बाट प्राप्त भएको सुचना अनुसार, संविधान घोषणा हुने लगभग पक्का पक्की भएपछि प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर बसेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दुत बनेर दिल्ली पुगेका ओलीका विश्वाशिलो पात्रले

दिल्लीमा हप्की मात्र खाएनन्, केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रभुलाई दाम पनि चढाउन तयार भएको

ठोस खबर प्राप्त भएको छ । दिल्ली भ्रमणमा रहनु भएका एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवाली र एमाले पार्टीको विदेश विभाग सदस्य युवराज बाँस्कोटाले भारत सरकार सँग ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको खण्डमा उपहार स्वरुप धेरै कुरा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता र सम्झौता गर्न तयार भएको श्रोतले बताए । ....... राष्ट्रिय गौरवका कतिपय कुराहरु पनि ओली प्रधानमन्त्री बने पछि भारत सरकारलाई बुझाउन तयार हुने उनका दुतले भारत सरकारलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । ...... सधैं मधेशी नेताहरुलाई भारत परस्त भएको आरोप लगाउने ठुला दलका नेताहरु गोप्यरुपमा आफैं भारत परस्त रहेको घटनाक्रमले र्छलङ्ग हुदैं गएको छ । ..... १. बिवादित लिपुलेक, केरुङ्ग र ठोरी नेपालको बाटो हुँदै भारतलाई चीन सँग व्यापार गर्न तीन प्रमुख बाटो खोल्ने सहमती जनाएका छन् । २. निजगढ एयरपोर्ट निर्माणको ठेक्का भारतलाई दिने सहमती जनाएका छन् । ३. प्रत्यार्पण संधि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ४. नेपालमा भारतीय स्काई मार्शल राख्न दिने अनुमति दिन सहमती जनाएका छन् । ५. म्याद सकेका जलविद्युत आयोजनाको नवीकरण गरि भारतीय कंपनीलाई लाईसेंस दिने सहमती जनाएका छन् । ६. विराटनगरमा रहेको भारतीय दुतावासको क्याम्प अफिसलाई दोस्रो महावाणिज्य दूतावास खोल्न दिने अनुमति दिने सहमती गरेका छन् । ७. नेपालको बाटो प्रयोग गरि भारतमा हुन सक्ने आंतकी गतिविधीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा भारत सरकारलाई अत्याधुनिक मेसिन लगाउने अनुमति दिने सहमती जनाएका छन् ।

नागरिकता बाट कसै लाई वंचित गर्नु मानव अधिकार को हनन

हो।

शेर बहादुर देउबा का अखमण्डले हरु (अखंड मंडले हरु)

शेर बहादुर देउबा का अखमण्डले हरु (अखंड मंडले हरु) ले मच्चाएको लाई प्रतिक्रांति भनिन्छ। त्यो कुनै अधिकार को लागि भएको हुँदै होइन। जोसँग अधिकार छैन उसले  माग्छ, जस्तो कि थारुले। अखंड आतंकवादी चाहिँ, थारु लाई अधिकार  देलास, ख़बरदार, भनिरहेका मानिस हरु हुन। तीन पटक फेल हैट्रिक प्रधान मंत्री शेर बहादुर। अब के ताकेको? काँग्रेस सभापति बनोस्। त्यो पार्टी फेल गर्नु देश का लागि जरुरी छ।

In The News (91)

पूर्व सभासद् संजय साहलाई १ वर्ष नौ महिना कैद सजाय
तीन दल र थारुहरुको वार्ता असफल, नेता लेखीले भने – यो नौटंकी मात्र रहेछ

शीर्ष दल वार्ताको लागि गम्भिर नरहेको र यस्तो अवस्थामा वार्ता हुन नसक्ने बताए । ..... ‘वार्ता भनेर आएको त यो त तीन दलको नौटंकी मात्र रहेछ । यो थारुहरुको आन्दोलनलाई तुहाउने षड्यन्त्र मात्र रहेछ ।’ ...... आन्दोलनरत समूहको माग सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि आन्दोलनलाई अलमलाउने नियतमा शीर्ष दलका नेताहरु रहेको

यूएनले भन्यो, ‘मधेश आन्दोलनमा मानवअधिकार उलंघन भएको हो
मधेशी मोर्चा र मोहन वैद्यले संयुक्त रुपमा संविधान जलाउने

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको ४ दल र वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा सम्मिलित

संघीय गठबन्धन नेपालले

आमहडतालदेखि संविधान जलाउनेसम्मको कार्यक्रमहरु आज सार्वजनिक गरेको छ । ..... कार्यगत एकताका आधारमा संयुक्त जन आन्दोलन गर्ने, तराई मधेस र थरुहट, थारुवानमा जारी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल,

लिम्वुवानमा असोज ३ गतेदेखि घोषित अनिश्चितकालीन आम हड्ताल र तमुवानमा अशोज ४ गते हुने आम हड्ताल

, राष्ट्रिय दलित मुक्ति आन्दोलनको अनिश्चितकालीन धर्ना कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै संविधानको घोषणा हुने २०७२ असोज ३ गतेलाई

प्रतिक्रान्तिको कालो दिन

को रुपमा लिई सो दिनमा कालो झण्डासहित विरोध प्रदर्शन र आम हडताल गर्नेलगायत कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।

आन्तरिक लोकतन्त्रमा कांग्रेसको भुलैभुल

कांग्रेसले २१ वैशाख ०६६ मा लोकतान्त्रिक अपांग संघ, मुस्लिम संघ, तामाङ संघ र राष्ट्रिय मगर संघ तथा १३ वैशाख ०६७ मा ठाकुर समाज थपेर ..... अधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै सभापति सुशील कोइरालाले ३ असोज ०६८ को केन्द्रीय समिति बैठकमा पदावधि सकिएका सात भ्रातृसंस्थालाई बहुमतीय प्रक्रियाबाट विघटन गरेका थिए, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षको बहिष्कारका बाबजुद पनि । त्यसपछि कांग्रेसमा विवाद देखिएको थियो । ..... भ्रातृसंस्था विघटनको विषयलाई लिएर पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका सभापति कोइराला र नेता देउवा लगभग पाँच महिनापछि मध्यमार्गी नेताहरूको सक्रिएतामा भागबन्डामा महाधिवेशन तदर्थ समितिको संयोजक बनाउन सहमत भएका थिए ।

राष्ट्रपतिमा दलहरूले कसलाई अघि सार्लान् ?

कांग्रेसभित्र हालकै राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवलाई नै निरन्तरता दिने विषयमा छलफल हुन थालेको छ । कांग्रेसको संस्थापन र देउवा पक्ष दुवैले मान्ने भएकाले यादवकै सम्भावना रहेको कांग्रेसका एक नेताको दाबी छ । ..... कोइराला खानदानकै नेताहरू भने सुशीललाई राष्ट्रपति बनाउन इच्छुक छैनन् । पार्टी महाधिवेशन नभएको अवस्थामा उनी राष्ट्रपति भएमा कांग्रेसमा देउवा पक्ष शक्तिशाली हुने कोइराला खानदानको बुझाइ छ । ...... रामचन्द्र पौडेल अबको महाधिवेशनमा संस्थापनबाट सभापति हुन चाहन्छन् । सुशील राष्ट्रपतिमा अघि बढेमा आफू संस्थापनबाट उम्मेदवार हुने र सहज रूपमा जित्ने उनको विश्वास छ । सुशील सभापतिमा अघि नबढ्दा कांग्रेस सभापतिमा देउवा र पौडेल नै मुख्य दाबेदार हुनेछन् ।

थारूका मागमा तीन दल सकारात्मक, संविधानमाथि हस्ताक्षर कार्यक्रममा थारू नेता जानसक्ने
मोदीले भोलि विशेष दूत काठमाडौं पठाउने

यताका दुत उता, उताका दुत यता...अब देखेंगे होता है क्या !

Posted by Kosmos Biswokarma on Thursday, September 17, 2015

Foreign Secretary S Jaishankar off to Kathmandu tomorrow as special envoy to help defuse Nepal's political crisis. I hope it isn't too late.

Posted by Prashant Jha on Thursday, September 17, 2015

कोत–पर्व दिन नै खस–संविधान....... कथाकथित लोकतंन्त्रका श्री ३ निरंकुश खसआर्य सरकारले निहित व्यक्तिवादी, वर्णवादी र सर्वसत्तावादी चिन्तनको अधारमा अग्रगामी परिर्वतनको मिथ्या अस्वाशन दिएर पुनः नेपाललाई लोकतंन्त्रको नाऊँमा खसतंन्त्र शासन व्यवस्था लागु गर्न विभिन्न जालझेल गरी सत्ता कव्जामा लिन खोजेको प्रष्ट भई सकेको अवस्थालाई अस्विकार गर्न सकिन्न । देशको जनसंख्याको ८५ प्रतिशत भन्दा वढी जनता खस शासकको भेदभाव, दमन र शोषणको शिकार भएको र सो वाट नै मुक्तिको लागि नव संविधान निर्माणको आवश्यता रहेकोमा सदियौं देखि अन्याय र अत्याचारमा परेको मधेशी, थारु, आदिवासी,जनजाति लगायतका अन्य शोषितहरुको हक अधिकार, सम्मान र पहचानलाई नजरअन्दाज गरी विभिन्न जालझेल गरी एकलौटी श्री ३ खस सरकारले राजतंन्त्रको शैलीमा मधेशी लगायत अन्य संग अमानविय क्रुर व्यवहारको प्रर्दशन गरी अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सिगौं नेपाललाई नै कंलकित गरेको हाम्रो मान्यता हो । राष्ट्र र मानवता संग दुर–दुर सम्म कुनै सरोकार नरहेको यस निरंकुश खस शासकहरुले उत्पिडनमा परेको मधेशी समुदायहरु द्धारा अधिकार प्राप्तीको लागि गरिएको शान्तिपूर्ण विरोध प्रर्दशन क्रममा टाउको र छातिमा र्निममतापूर्वक गोली हानी विभत्यढंगले हत्या गरी ३ दर्जन जतिलाई शहिद वनाईएको छ । राष्ट्र सेवक भनाउने सुरक्षाकर्मि खस–सेवक भएको नेपालको इतिहासमा कालो धव्वा भएको देखिन्छ । यस्ता खससेवकहरु लाई भोलीको दिनमा मधेशी लगायत अन्य पिडितले किन र कसरी स्विकार गर्ने अगामी दिनमा हेर्न वाँकी नै छ । चिन्ता, तनाव र को अवस्थामा खस–संविधान कोत पर्वको दिन असोज ३ गते जारी हुदैछ । यो खस–संविधानमा मधेशी लगयात देशका अन्य पिडित समुदायले आफनो प्रतिविम्व हेर्न सक्ने वा नसक्ने भए देश गृह–युद्ध र शस्त्र–युद्धको भम्ररीमा फस्ने हो कि ?

प्रसासनको आतंकले मधेशीहरू भारतमा शरणार्थी बन्न बाध्य .....थानीय प्रशासनबाटै असुरक्षित भएको भन्दै महोत्तरीका २ हजार घरप...

Posted by Upendra Mahato on Thursday, September 17, 2015

बिर शहिद संजय चौधरीको परिवारसँग सदभावना पार्टीका राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतो-महेन्द्रनगर, धनुषा

Posted by सदभावना पार्टी on Thursday, September 17, 2015

धेरै ले नदेखेको पाटो .... अहिले नेपालमा संबिधान आयो भन्छन दिपावली पनि मनाउने रे /तर मैले यसलाई कालो दिन को रुपमा देखेको छु/तेत्रो जनयुद्द मदेश बिद्रोह जनजातिको आन्दोलन लगाएतबाट स्थापित संबिधान सभाले बनाको संबिधानले सबैको अपनत्व हुने खालको संबिधानको आशा गरेको थियो तर पहाड फोरियो आखिर निस्क्यो मुसा जस्तो भएको छ यो संबिधान/आदिवाशी जनजातिहरु सडकमा छन्, थारु हरु आन्दोलित छन् मदेश जली रहेछ यस्तो अवस्थामा बनेको संविधानले कसैले खुसि मान्नु हुँदैन/हो भूगोलको कारणले जनजातिको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा त्यति ठुलो भूमिका खेल्दैन तर मदेशको भूमिका महत्व पूर्ण हुन्छ/इन्डियाले मदेशबाट आउने १३ नाका ४५ दिन बन्द गर्दा पंचायत ब्यबस्था गयो/६२/६३ सालको आन्दोलन पछि मदेश बिद्रोह हुँदा संघियता भन्ने शब्द अन्तरिम सबिधानमा आयो र जनजाती मदिशे उत्पीडित हरुलाई आरक्षणको व्यवस्था भयो/अहिले लगभग ४७ जना मधिसेले सहादत्ता प्राप्त गर्दा पनी उनी हरुको मागको सुनुवाई नगर्नु भनेको मदेश टुक्रे पनि आफुलाई सत्ता चाहिन्छ भन्ने मानशिकताले काम गरेको छ/बिस्वले असन्तुस्ट पक्षलाइ समेत साथ लिएर संबिधान बनाउ भनी रहेको अवस्था छ भने/छिमेकी इन्डियाले त्यसै भनी रहेको छ/ इन्डिया नेपालमा जहिले पनि फुटाउ र शासन गरको स्थितिमा रहन्छ नेपालको स्थायित्व चाहँदैन/अहिले पनि मदिशे लाइ समेत साथ लिएर संबिधान बनाऊ भनी रहेको छ र एक करोड भारतीयको सुरक्षाको माग खोजि रहेको छ/त्यसको साथै बिहारमा शरणार्थी क्याम्प खोलेर पसल थापेर बसेको छ/भोली सी के राउत ले भने जस्तो मदेश छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्रको माग अघि बढेमा र भारतले साथ दिएमा मदेश टुक्रिनुबाट के नेपाली नेता र सेनाले रोक्न सक्छ?बंगलादेशीले आफ्नो अधिकारको माग राख्दा पाकिस्तानले सुनुवाई नगर्दा १९७१ बंगलादेश भारतीय सेनाको सहयोगमा आजाद भयो/अहिले ११३०००० सेना र ६९०००० रिजर्भ फोर्स भएको भारतले भोली मानव अधिकार को लागि र आफ्नो नागरिकको सुरक्षाको लागी भनी ५ हजार सेना मात्र मदेशमा तैनाथ गरी दियो भने नेपालले केहि गर्न सक्दैन/अहिले नै सिमा विवाद हुँदा नेपाली जनता छाती थापेर लड्न जान्छन तर नेपाल पुलिस लाई बलुवा खन्ने भारतीय मजदुरले लखेटेको भी डी यो हामीले हेरेका छौं/यस्तो अवस्था मदेशको माग लाई सम्बोधन गरेर उनी हरुलाइ नेपाली हौं भन्ने भावना जागृत गराई राखेमा नेपाल टुक्रिनु बाट जोगिन्छ नत्र आफ्नो नस्ल र सता मात्र हेरेमा नेपाल टुक्रिनु सक्छ/यो दुर्भाग्य हुन्छ //

अपमानको पीडा र बदलाको भावनाले वर्षौंसम्म अपराधलाई जिवित राख्न सक्छ । ‘‘नेपाल’’ कुनै जात, पार्टी, नेता, विदेशी वा समुदायक...

Posted by Rajesh Ahiraj on Thursday, September 17, 2015

जब माओवादीको जनयुद्द रोल्पा र रुकुममा पुलिशले नै तह लगाई सकेको बेला हार खाएर बिभिन्न जातीय मुक्ति मोर्चा गठन गरी तिमि हरुलाइ राज्य दिन्छु भनेर प्रचण्डले पुर्वमा समेत जातीय मुक्ति मोर्चा गठन गरेर तिनै मोर्चा हरुको आक्रमण बाट युद्दले छलांग मार्यो/ अहिले प्रचण्ड तिनै राज्यको माग गर्नेहरु लाइ राष्ट्र घाती र आत्म घातीको संज्ञा दिदै छन्/खबरदार अब थारुले छुट्टै देश मागे भने मदेश सी के राउत कै शैलीमा गएर छुट्टै मुलुक हुन गए त्यसको जिम्मेवार अहिले दिवाली गर्ने हरु नै हुन पर्छ /

यो भारती बिदेश सचिवले नेपाल राष्ट्रपति सँग भुत्रो गर्न भेट्न पर्यो?भारती बिदेश सचिव राजनैतिक कारणले नेपाल आउन लाग्या ह...

Posted by Dr. Rudra Pandey - Economist on Thursday, September 17, 2015

श्री ३ बाहुन नेताले हुकुम भएको संविधानका विशेषताहरु(1) निर्दोष २ वर्षे, ४ वर्षे वालक र अधिकार माग्ने ६० जनाभन्दा बढी मध...

Posted by Lokendra Yadav on Thursday, September 17, 2015

बिर शहिद अमर रहेधनुषा के महेन्द्रनगर में शहीद संजय चौधरी के तस्वीर पर माल्यार्पण करते व शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर करते हुए सदभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र महतो

Posted by Upendra Mahato on Thursday, September 17, 2015

हिंसा बारे महात्मा गांधी

अन्याय नसह। अन्याय को प्रतिकार गर। सकेसम्म अहिंसात्मक प्रतिकार गर। तर अन्याय सहनु भन्दा बरु हिंसात्मक प्रतिकार गरेकै राम्रो। त्यो महात्मा गांधी ले भनेको। यानि कि हिंसा अहिंसा पछि को कुरा हो। पहिलो कुरा हो अन्यायको प्रतिकार।

अहिंसा कमजोर हरु को हतियार होइन। वीर हरुको हतियार हो। गांधी ले भनेको।

स्वतंत्र भारत ले आफुसंग प्रहरी र सेना राख्न हुन्न भनेर गांधी ले भनेको कतै रेकॉर्ड छैन।

यस लाई अहिलेको क्रांति मा अनुवाद गर्दा के हुन्छ?

टीकापुर मा मान्छे मर्यो त के गर्ने? ९ जना पहाड़ी मर्नु अगाडि त्यसै भूमिमा ५,००० थारु पहाड़ी ले मारेको, रगत सुकेको पनि छैन। ती ५,००० को हिसाबकिताब हुँदैन? टीकापुर को अप्रत्याशित घटना अगाडि को तीन हप्ता को सशक्त शान्तिपूर्ण आंदोलन बारे कसैलाई मतलब भएन। राजनीतिक आंदोलन को राजनीतिक समाधान खोज्ने कुनै प्रयास भएन। मान्छे नमरे दिमाग नै नचल्ने सत्ताधारी र तिनका समर्थक समुदाय हरु मान्छे मर्ने प्रतीक्षा मा बसेका थिए, अनि मान्छे मरे। ती प्रतीक्षा मा बसेका हरुले मारेका हुन ती ९ जना लाई। टीकापुर को अप्रत्याशित घटना को जिम्मेवारी तुरुन्तै गर्ने ले लिए। पुराना माओवादी छापामार रहेछन्। हुन पनि तालिमप्राप्त मानिस ले गरेको जस्तो रिपोर्ट हरु आएको हो। तर त्यो घटना पछि जुन व्यवहार देखाइयो, त्यो ९ जना मारेको अखंड आतंकवादी हरुले भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ। अझ सरकारी पक्षले नै हो कि? टीकापुर को बदला जलेश्वर मा लिने? थारु भनेको मधेसी होइन भन्ने हरुले अझ!

मधेस को प्रहरी मधेसी मात्र हुन सक्छ। एक पटक फेरि प्रमाणित भएको छ। मधेसी को गृह मंत्री मधेसी मात्र हुन सक्छ। एक पटक फेरि प्रमाणित भएको छ। मधेसी को प्रधान मंत्री मधेसी मात्र हुन सक्छ। कुरा त्यहाँ पुग्न लागेको छ।

संघीयता कै बाटो हो भने दिनको २४ घंटा हप्ता को ७ दिन प्रत्येक १०० किलोमीटर मा ५०० मान्छे राजमार्ग मा सड़क मैं टेंट गाडेर काठमाण्डु को १००% नाकाबंदी गर्नु पर्ने हुन्छ। मधेस अलग देश को बाटो हो भने ५० मधेसी सभासद र ५० सीके सभासद को अंतरिम संसद भेला भएर, स्वतंत्र मधेस देशको घोषणा गर्दै मधेस प्रहरी र मधेस सेना खड़ा गरिहाल्नु पर्छ।

विगत चार हप्ता को उचाईंले पुगेन ,अब क्रांति लाई नया उचाईं मा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ।

आश्विन संग्राम

चिन्ता का ती रेखा हरु

संविधान, कांग्रेस र मधेस

मन र सडकको यो आगो निभाउने दायित्व कांग्रेसकै हो । अहंकार, घृणा र संकीर्णताले भरिएको ‘दमकल’ लिएर हिँड्नेलाई यो आगो निभाउनु छैन ।

..... जसरी म आफ्नो मतदाताको बीचमा केही दिनमै वाचा गरेअनुरूप नयाँ संविधान लिएर जान पाउने सोचले रोमाञ्चित र उत्साहित छु, त्यसैगरी

मेरै पार्टीका कैयन मधेसी, थारू, जनजाति र दलित समुदायका सभासद साथीहरूको अनुहारमा मजस्तो उत्साह र उल्लास होइन, चिन्ताका रेखाहरू छन् ।

सबै समान ढङ्गले हर्षित भएर आफ्ना मतदातामाझ जाने परिस्थिति बनाउन नसक्नु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो ।’ ......... हामीले संयुक्त अपिलमार्फत घोषणापत्रको स्मरण गराउँदै पार्टी सभापतिलाई भन्यौं .... जुन धारामा यो भावना प्रतिविम्बित भएको छैन– चाहे दलित समुदायको प्रतिनिधित्व होस् वा नागरिकताको विषय होस्, प्रेस स्वतन्त्रता होस् वा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व– ती धाराहरूलाई संशोधनमार्फत सच्याउनुपर्छ । ...... उक्त प्रस्तावको सम्बन्धमा संशोधनको माग भएका धाराहरूमध्ये तीन प्रमुख पार्टीको सयुंक्त संशोधनबाट आयोग लगायत धेरै कुरा समाधान भइसकेको छ ।

छुटेको मध्ये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण थियो– समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व एवं जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सुनिश्चितता ।

....... यति भइसकेपछि मूलभूत असन्तुष्टिको जम्मा एउटा विषय बाँकी हुन्छ– प्रदेशको सीमांकन ..... संघीयता भनेको सीमाङ्कन मात्र होइन, स्रोतसाधन र अधिकारको बाँडफाँड पनि हो ...... संविधानसभामा जारी प्रक्रिया लम्ब्याएर भए पनि सार्थक संवादको प्रयासका लागि नेतृत्वलाई अनुरोध गर्‍यौं । ..... जो प्रक्रियामै प्रवेश गर्न अनिच्छुक र संविधानसभाको असफलताकै मन्त्र जपेर बसेका थिए, जति दिन लगाए पनि तिनीहरूसँग त सार्थक संवाद सम्भव थिएन । तर कम्तीमा केही दिन अघिसम्म संविधानसभाबाटै संविधान जारी गराउन सघन प्रक्रियामा रहेका साथीहरूलाई फर्काउने इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह गरियो । यही बाटोबाट नै नेपालको हित हुन्छ र देशको हित नै कांग्रेसको हित हो भनेर अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्‍यौं । ...... दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा धाँधली भयो भनेर माओवादी लगायतका दल बाहिर रहँदा संविधानसभामा अपिल गरेको थिएँ, ‘यो संविधानसभाले संविधान बनाउँदै गर्दा त्यो संविधानको पुछारमा हामीसँगै प्रचण्ड र बाबुरामको पनि हस्ताक्षर हुनुपर्छ ।’ ...... अनेकन सैद्धान्तिक असहमति हुँदाहुँदै संविधानसभाभित्र आज हामीसँग प्रचण्डमात्र हुनुहुन्न, प्रचण्ड बहुमत पनि छ र सँगसँगै प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ– चित्रबहादुर केसी र कमल थापा पनि । ५९७ मध्ये ५३९ सभासदहरू दृढतापूर्वक एक ठाउँमा उभिएका ..... तर फेरि भन्छु, कांग्रेसले हिजो निर्वाचनमा जाँदा ‘सबैलाई समन्वय गर्दै सबैले जित्नेगरी संविधान निर्माण गर्ने’ संकल्प पुरा गर्न समझदारीका लागि अझै पनि समय घर्किएको छैन । असोज ३ गतेसम्मै प्रयास जारी राखौं । संविधानको गरिमा र उल्लास हिमाल, पहाड, तराईमा बस्ने सबै जाति, वर्ग र समुदायका जनताको घरमा पुग्न सकोस् । सीमांकनमा आएका असन्तुष्टिको सम्बोधन प्रस्तावित संघीय आयोगबाट हुने र त्यो संविधानको भाग रहनेगरी संविधानसभाबाट संकल्प गरेर स्वीकारोक्तिको दायरालाई थप फराकिलो बनाउँm । कतिपय विषय संविधान जारी हुनासाथै आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ । ...... संविधानसभा बाहिर ठाउँ—ठाउँमा आन्दोलन छ । खास गरिकन तराई मधेसमा जताततै आगो बल्न थालेपछि मैले वीपी कोइरालालाई सम्झेँ र कांग्रेसका एकजना नेतालाई सोधेँ, ‘यस्तो बेलामा वीपी हुनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वीपी हुनुभएको भए काठमाडौंमा चलिरहेको छलफललाई केही दिन लम्ब्याएर भए पनि कैलालीदेखि मोरङसम्म पुग्नुहुन्थ्यो । अवरोधका प्रयास छिचोल्दै निर्भीक भएर जनताका कुरा सुन्नुहुन्थ्यो र आफ्नो कुरा बताउनुहुन्थ्यो । ...... जे गरेर भए पनि संविधानसभालाई असफल बनाई अन्तत: मुलुकलाई नै असफल बनाउन उद्यतहरूका बारेमा बुझाउनुहुन्थ्यो । सीमाङ्कनको जटिलताका बारेमा बताउनुहुन्थ्यो । केही कुरा मनाउँदै, केही परिमार्जन गर्ने सोच बोकेर फर्किनुहुन्थ्यो र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो । ...... आन्दोलनको नेतृत्वमा बाह्य हस्तक्षेपलाई खुला निमन्त्रणा र नेपालको अखण्डतालाई चुनौती दिँदै राष्ट्रघात गर्न उद्यतहरू, मधेसी जनताले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको विभेदले उत्पन्न गरेको स्वाभाविक आक्रोशमा जातीय प्रतिशोधको घिउ थपेर राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको रोटी सेक्नेहरू, नेपाली मनले सोच्न पनि नसक्ने क्रूरतामा उत्सव मनाइराखेकाहरू, कांग्रेसको रुखमा ऐंजेरुझैं पलाएका हिंसा र घृणाका पुजारी अनुचरहरू आदि नदेखिएका होइनन् । ....... अलिकति दूरदृष्टि लाउने बित्तिकै त्यो आन्दोलनमा कांग्रेसप्रति आस्थावान ती साथीहरू पनि देखिनेछन्, जसले हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल बनाउन बलिदानमात्र दिएका छैनन्, हामीलाई पटक—पटक सिंहदरबारको तागत पनि दिलाएका छन् । ....... हामी देख्नेछौं– एक जुनीमा दर्जनौंपटक नेपाली भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने पीडाले चोट खाएकाहरू । असमावेशी र अनुदार हाम्रै पुरानो संरचनाका सिकार भएकाहरू, नागरिक भएर पनि नागरिकताबाट बञ्चितहरू । भूमिपुत्र भएर पनि बँधुवा मजदुरको नारकीय जिन्दगी बाँचेर आएकाहरू । ...... आजको दिनमा सडकमा तपाई जे मागिरहनुभएको छ, त्योमध्ये धेरै संविधानको धारा—धारामा अंकित छ । छुटेका केही कुरा संविधानमा ल्याइन्छ नै । ........ तपाईले मागेका अन्य कुरा आज संविधानको धारामा पर्ने विषय होइन । संविधानमा टेकेर भोलि हामीले बनाउने संस्था र पद्धतिहरू, साधन र स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र गर्ने कर्मसँग जोडिएको विषय हो । त्यो नगरिकन नेपाल अब अगाडि बढ्नै सक्दैन । बाँकी रहन्छ, मात्र सीमाङ्कन । आक्रोशको आगो निभाएर मनको तार जोडिएपछि सीमाङ्कन मिलाउने कुरा कति कठिन होला र ? ..... महेन्द्रनारायण निधि, रामनारायण मिश्र, दुर्गानन्द झा, देवानसिंह राई, योगेन्द्रमान शेरचन, धनमानसिंह परियार, प्रेमराज आङ्दम्बे, बखानसिंह गुरुङ ...... संविधान आफैमा गतिशील प्रक्रिया भएकाले नसमेटिएका विषय भोलि समेट्ने ठाउँ दिएको छ । .....

संघीयता त मधेस आन्दोलनकै उपलव्धि हो ।

गगन थापाले देखेका चिन्ता का ती रेखा हरु अर्को चुनाव नमजा सँग हारिने भो भन्ने चिंता हो।

मधेसी: तीनबाहुनदलवादी, संघीयतावादी र स्वराजी

यो आगो होइन क्रांति हो। आगो अमूर्त हुन्छ। क्रांति भनेको एउटा ठोस राजनीतिक कार्यक्रम हो। 

मधेसी: तीनबाहुनदलवादी, संघीयतावादी र स्वराजी

मधेसी: तीनबाहुनदलवादी, संघीयतावादी र स्वराजी। पंचे पनि थिए। राजावादी पनि थिए। तर अहिले मधेसी मुख्यतः तीन कैटगोरी मा छन। तीनबाहुनदलवादी, संघीयतावादी र स्वराजी।

तीनबाहुनदलवादी काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी मा छन। ती प्रत्येक ले आखिर यो प्रतिक्रांतिकारी संविधान लाई औंठा छाप लगाई छोड़े। माओवादी अलि प्रगतिशील हो कि भन्ने गलती गर्नुहुन्न। प्रचंड बामे अथवा केपी अथवा माधव भन्दा कुनै मायनेमा फरक होइन। उ एउटा नितांत खस अहंकारवादी मान्छे हो।

म जसलाई संघीयतावादी भन्छु त्यसलाई पुर्वाग्रही पहाड़ी मीडिया ले मधेसवादी अथवा मधेसकेंद्रित दल भन्छन। जो अहिले मधेसी मोर्चा मा छन। तीन बाहुन दल मुक्त मधेस को पक्ष मा म। तर संघीयतावादी का थुप्रै संगठनात्मक, र राजनीतिक स्पष्टता, रणनैतिक कुशलता आदि को म कट्टर आलोचक। संघीयतावादी ले गर्नु पर्ने राजनीतिक गृह कार्य टन्न छ।

अनि स्वराज्य भयो सीके राउत को लाइन। संघीयता ले समानता ल्याउन सक्छ तर यी खस अहंकारवादी संघीयता मा जान्छन् भन्ने सोँच्नु मुर्खता हो, त्यसैले मधेस अलग देश। म यो कुरा मान्छु। मेरो फरक विचार के मात्र हो भन्दा मधेसी जनजाति ठोस गठबंधन बनाउन सके संघीयता  सम्भव छ। त्योभन्दा बढ़ी संभव छ। र त्यसका लागि सकभर प्रयास गर्नु पर्छ। स्वराजी त्यो प्रयास लाई waste of time, waste of energy भनठान्छ। जब कि संघीयतावादी मधेस अलग देश को एजेंडा मा जानै चाहँदैन।

संघीयतावादी र स्वराजी दुबै अहिंसावादी हुन। मैले प्रतिपादन गरेको Nonviolent Militancy. मैले चाहेको यी दुई शक्ति एक ठाउँ मा आउन भन्ने हो। २००५ मा एक समय थियो जब राजा, सात पार्टी र माओवादी तीन ठाउँ मा थिए। तीन मध्ये दुई एक ठाउँ मा आउना साथ राजा हलुङ्गो भएर गयो। त्यस्तै अहिले मधेसी तीन अलग अलग कैंप मा छन। तीन मध्ये दुई एक ठाउँ मा आउने हो भने तेस्रो परास्त हुन्छ।

सीके राउत को मधेस स्वराज उसकै शब्दमा एउटा दश वर्षीय प्रोजेक्ट हो। १० वर्ष सम्म संघीयता का लागि अनवरत प्रयत्न गर्ने, समावेशीता का लागि अनवरत प्रयत्न गर्ने, अनि असफल भए संघीयतावादी पनि स्वराज मा जाने लाइन मिलनविंदु हुन सक्छ। त्यस का लागि एकीकृत पार्टी को कुरा पनि उठ्न सक्छ। तर यो अहिले संभव छैन। क्रांति को समय। क्रांति को गति फरक हुन्छ।

यी तीन धार एउटा निर्णायक घड़ी मा आइपुगेको अवस्था छ।

देश टुक्रिन परे

• दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण मधेस को मानक सिद्धांत हुनेछ। 
• भारत सँग मौद्रिक एकीकरण। स्लोवाक रिपब्लिक मा युरो चल्छ। 
• नेपाल र भारत सँग द्वैध नागरिकता सन्धि। 
• पहाड़ का जनजाति पनि त्यसै बाटो मा अगाडि आए हामी महाभारत नामको Confederation बनाउँछौं। तिनीसँग मिल्छौं। 

क्रांति मुठभेड़ तर्फ गएमा

असोज ३ सम्म मा समाधान नखोजिये के हुन सक्छ?

माओवादी ले एक तर्फ सरकार मा जाने कुरा गरेको छ, अर्को तर्फ सड़क संघर्षमा जाने कुरा गरेको छ। त्यो सड़क को कुरा उसको दुई वर्ष मा हुने चुनाव को लागि तयारी हो। 

तर मधेसी मोर्चा का लागि दुई वर्ष पछि को दुई तिहाई को लक्ष्य क्रांति ले हार स्वीकार गर्नु हुनेछ जुन कि अकल्पनीय छ। 

उसै पनि प्रचंड र बिजय गच्छेदार टैक्टिकल दाजु भाइ। दुबै सत्ता दियो वरिपरि घुम्न चाहने पुतली। 

क्रांति अवसान होइन उत्सर्ग तर्फ जान्छ। ३१ दिनले बंगलादेश बन्यो। ५१ दिनले मधेस बन्न सक्छ। 

विभेद
क्रांति को सम्मानजनक अवतरण
भारत नेपाल लाई सीरिया बनेको देख्न चाहँदैन
आजादी
दुर्योधन पनि यसरी नै गमक्क परेथ्यो
लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता
Former Indian Ambassador Jayant Prasad

धर्म निरपेक्षता र जातीय निरपेक्षता को कुरा

धर्म निरपेक्षता र पहिचान सहितको संघीयता खोज्ने उही उही व्यक्ति र समुह हरु छन। यो कुरा बाझिएको हो? होइन। अहिले भएको जातीय राज्य (state) हो। ७% बाहुन पुरुष ले ९०% स्पेस ओगटेको अवस्था छ। संघीयता र आरक्षण जस्ता औजार हरु को प्रयोग ले हामी ले समानुपातिक समावेशी राज्य बनाउन चाहेको। हाम्रो लक्ष्य जातीय निरपेक्षता नै हो। एउटा दुर भविष्य मा हामी ले १००% खुला प्रतिस्प्रधा नै चाहेको हो।

नेपाल देश को नाम, नेपाली भाषा को प्रयोग। एउटा खस समुदाय को पहिचान झल्कियो। प्रदेश स्तर मा बहिष्करण मा परेका मधेसी र जनजाति को पहिचान लाई समेट्नु त्यसैले जरुरी छ। तपाइँ ले देश को नाम त देश नंबर २१५ राख्ने प्रयास गर्नु भएको छैन। प्रदेश स्तर मा पनि नपर्ने हरुलाई स्थानीय स्तर मा समेट्नु पर्छ। 

पछि जातीय पहिचान को नाम भएका अझ साना प्रदेश हरु बन्न सक्ने संभावना सहित नंबरीकन गरिएकै यी ६ प्रदेश मा गए हुन्छ अहिले लाई। अंतरिम संविधान ले व्यवस्था गरेको तराई मा ५०% सीट हुने गरी अहिले लाई ७५ जिल्ला राखे हुन्छ, पछि हटाउने गरी। तर त्यस्तो लचकता मा पनि जाने प्रयास भएको छैन।

पहाड़ सँग बिजली निस्किने नदी होला, मधेस सँग सुर्य छ। हामी १००,००० मेगावाट बिजली सुर्य बाट निकाल्न सक्छौं। हामी राजनीतिक अधिकार को कुरा गर्दा ढिस्का का कुरा कृपया नगरौं।

In The News (89)

असोज ३ लाई कालोदिनको रुपमा मनाउँछौं : राजेन्द्र महतो
आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भारतको औपचारिक आग्रह
बाबुरामलाई सोधिएका प्रश्‍नमाथि प्रश्‍न
तीन गते सबै जिल्लामा संविधान जलाउने घोषणा, बृहत्त मोर्चाका लागि आह्वान
लहानमा संयुक्त मधेशी आन्दोलन समिति गठन



ज्ञानेन्द्र शाह र ठूला तीन दलका नेतामा किन भिन्नता देखिन छाडेको छ ?

मधेशी र थारुहरुलाई थाहा छ कि यो संविधानले उनीहरुलाई संसदमा, संघीय एकाईहरुमा प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने छ । मधेशको सन्दर्भमा मधेशीहरुलाई स्रोत र शहरहरुबाट विमुख बनाउने छ जोसँग उनीहरुको जैविक सम्बन्ध छ । र, थारुहरु जो नेपालको इतिहासमा दलितहरुलाई छाडेर सबैभन्दा शोषित छन्, उनीहरु अल्पसंख्यक भएर बाँच्न बाध्य हुनुपर्नेछ । त्यसैगरि नागरिकताको व्यवस्थाले उनीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा राख्नेछ । …… तर यो विरोध अझैसम्म सुनिएको छैन । तीन ठूला दलहरुले यसलाई बर्बर दमन गर्ने निर्णय गरेका छन् । …… सडकमा कुनै एक मधेशी नमारिएको दिन छैन । सेना परिचालन गरिएको छ र कर्फ्यु लगाइएको छ । तर पनि हजारौं जनताहरु कोइराला, ओली, दाहालको आदेशमा कुनै पनि बेला गोलीले सडकमा मारिने जान्दाजान्दै पर्वाह नगरी विरोधमा उत्रिएका छन् ।.…… यो यस्तो समय भएको छ कि जातिवाद छताछुल्ल छ । यो धोकाको यस्तो समय भएको छ, माओवादीहरु जसलाई हामीले सघायौं, एकाकार भयौं, उसले आफ्ना अडानहरु छाडेको छ । …… यो यस्तो समय भएको छ जहाँ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जो बाहुनहरुको नियन्त्रणमा छ, कुनै एक निश्चित समुदायको प्रवक्ता बनिरहेको छ । …… शिर्ष नेताहरु जो ६ हप्ताअघि मात्र निर्भिकताका साथ भन्ने गर्थे कि यहाँ कुनै आन्दोलन हुने छैन, तर आजकल भन्ने गर्छन्– ठिकै छ केही मानिस मर्नेछ । ऊ र उनीहरु जस्तैहरु विश्वास गर्छन् कि उनीहरुले आन्दोलन तुहाइदिनेछन्, संविधान निर्माण हुनेछ, विरोध तुहिने छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय उनीहरुकै पछि लाग्नेछ र नेपालका खातापिता (एलिट) बाहुन–क्षेत्रीहरुले यो राज्यमा नियन्त्रण गर्नेछन्, निरन्तरता दिनेछन् । ……. जसरी दश वर्षअघि फेब्रुअरी १ मा ज्ञानेन्द्रले जिते, यो उसको पतन थियो । … यदि त्यसो भयो भने हाम्रो बाटो स्थायी रुपमा अलग हुनेछ । तपाईंको देश, तपाईंको संविधान, बधाई छ ! मधेशले अगाडिको आफ्नो बाटो आफै तयार गर्नेछ ।

India must persuade Nepali parties for constitutional compromise

they have been rigid, have not reached out to dissenting parties and many social groups are alienated from the process. .......... Nepal does not just need a constitution. It needs a constitution that addresses the root cause of past conflicts. ...... The constitution was meant to unite the nation, and make all citizens equal. But the current process does not meet those objectives. Substantively, the constitution institutionalises a federal democratic secular republic. This is laudable. But people in the southern plains are on the streets, objecting to federal boundaries, citizenship provisions and a system that will lead to their underrepresentation in the legislature. This has been a mass movement for over three weeks; 40 people have died; there are reports of people fleeing for safety to India. The unrest across the open border has political and security implications for India...... The next three days are crucial. If the constitution is pushed through without taking Terai on board, it can sow the seeds of a new ethno-nationalist conflict. And eventually, New Delhi will be dragged into it in some form. India cannot afford another secessionist movement in its neighbourhood. It is best to nip it in the bud and this requires New Delhi to use its influence and leverage to push through a new constitutional compromise. The government must follow up on the statement with action, including sending a special envoy if necessary, to persuade Nepali parties to see sense.

विभेद

आजादी



मार्ने र मारिनेमा पनि विभेद हुँदो रहेछ !

पुलिसले मारेकोले हो कि बच्चा मधेसीको भएर हो, मेरा पहाडे शासक जातिमा फेसबुके मित्रहरु कोही बोलेका छैनन् । .... उनीहरुले टीकापुरमा बालक मारिएको घटनाको बारेमा भने हप्तौंसम्म कार्यवाहीको माग बुलन्द गरेका थिए, बालअधिकारको कुरा गरेका थिए।

.... सत्तासेवकहरु आफ्ना बालबालिकालाई मातृभाषामा पढाउन अर्बौंको बजेट थुपार्छन् । ..... गैर-नेपाली भाषी बालबालिकालाई उनीहरुको मातृभाषामा पढाउन भनेर आएको बजेट पनि फ्रिज गरेर बस्छन्।

In The News (88)

एमालेका मधेसी, थारु र जनजातिको अर्कै अभियान
भन्छन्- संविधानले सबैलाई समेट्यो, दिपावली गरौं

विशेष गरी नवलपरासीदेखि कैलालीका बिभिन्न जिल्लामा थरुहट आन्दोलन चलिरहेका बेला एमालेको लोकतान्त्रिक थारु संघले ती जिल्लामा शान्ति र सद्भावका लागि र्‍यालीहरु आयोजना गरिरहेको छ । ....... सोमवार दाङमा आयोजित सदभाव र्‍यालीमा १० हजार भन्दा बढी थारु तथा अन्य जनजाति समुदायको सहभागिता रहेको दाबी एमाले नेतृ शान्ता चौधरीको छ । ‘जनता हिंसात्मक आन्दोलनको पक्षमा छैनन्, उनीहरुले आन्दोलन होइन संविधान चाहेका छन्’ चौधरीले भनिन् । ..... लोकतान्त्रिक थारु संघले कैलाली, बर्दिया, बाँकेलगायतका जिल्लामा पनि यस्तै कार्यक्रम गरिरहेको लोकतान्त्रिक थारु संघका मेटमणि चौधरीले बताए । ‘बहुसख्ंयक थारु समुदाय संविधानको स्वागत गर्न आतुर छन्’ उनले भने । ...... एमालेको लोकतान्त्रिक मधेसी संगठनले पनि तराई मधेसका जिल्लामा सदभाव र्‍याली आयोजना गर्न खोजे पनि धेरै ठाउँमा कफ्र्यु र निशेधाज्ञाका कारण सम्भव नभएको पोलिटब्यूरो सदस्य तथा सभासद शत्रुघन महतोले बताए । ..... एमालेको केन्द्रीय निर्देशनअनुसार बिभिन्न जातीय र अन्य भातृ संगठनले पनि सदभाव र्‍याली निकालिरहेका छन् । संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारुलगायत समुदायका हक अधिकार समेटिएकाले जनतालाई यसको जानकारी गराउन लागिएको अनेरास्ववियुकी महासचिव नवीना लामाले बताइन् । ..... झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्लामा २० वटा टोली बनाएर युवा संघले मधेसी कार्यकर्ता परिचालन गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘हामी असोज ३ गते साँझ देशभर दिपावलीको तयारी गर्दैछौं’ पहारीले भने । ...... संविधान जारी हुनै लाग्दा अरु दलका कार्यकर्ता अन्योलमा रहे पनि एमाले पंक्ति संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिन आतुर रहेको एमाले नेता तथा सभासद प्रेम आले मगरले बताए । ...... मगरले भने- यो संविधान आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, महिला, दलित सबैको हितमा छ । एमालेको सिंगो पंक्तिमा कुनै भ्रम छैन । हामी कुनै पनि खाले आन्दोलन वा विरोधमा छैनौं । ...... एमालेका लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, लोकतान्त्रिक मधेसी संघ, लोकतान्त्रिक थारु संघ, मुस्लिम इत्तेहाद संगठनहरुका र्‍यालीमा आ आफ्नो पहिरन र सांस्कृति झाँकीसहित जनतालाई सहभागी गराइने एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।

सभासदको ‘तीन म’मा यसरी कैद भयो एक युगको एक दिन
संविधान पारित हुँदा संविधानसभामा देखिएको शव्दचित्र

पछिल्लो समय संविधान जारी गर्ने अभियानमा निकै कठोरतापूर्वक अघि बढेका एमाले अध्यक्ष ओलीको अनुहार युद्ध जितेको कमाण्डरको जस्तो देखिन्थ्यो ।

शीतलनिवास भन्छ- राष्ट्रपतिलाई खुइल्याउन खोज्नेहरु आफैं खुइलिन्छन् सबैलाई मिलाएर संविधान जारी गर भन्नु सही अडान भएको दाबी

मधेसी, थारु, जनजाति लगाउत सबैको भावना समेटेर संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको अडान सही रहेको उनका सल्लाहकारले बताएका छन् । ‘तराईमा १ करोड ५० लाख मानिसहरु छन्, त्यहाँ महिनादिनदे.खि आन्दोलन भइरहेको छ, बैंकहरु बन्द छन्, अस्पतालमा समेत ग्यास र औषधि सिद्धिन थालेको छ’ शीतलनिवास स्रोतले भन्यो-‘यस्तो अवस्थामा ती जनसमुदायको पक्षमा राष्ट्रपतिले बोल्नु गलत नभएको दाबी स्रोतले गर्‍यो ।’

भारतीय राजदूतको विश्लेषण : मधेसी र थारुलाई समेटिएन भने भविश्यमा स्थायित्व हुँदैन
सुष्मा स्वराजको वक्तव्यको सही व्याख्या नभएको गुनासो

अधिकतम सम्भव सहमति भनेको के हो ? सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्नोस् भनेको हो ..... तराईमा भइरहेको हिंसाप्रति भारतको धेरै चासो रहेको राजदूत रायले बताए । ‘तराईमा भइरहेको हिंसाप्रति हाम्रो धेरै चासो छ’ उनले भने, ‘तपाईहरुले यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ, किन तराईमा यस्तो हिंसा हुन गइरहेको छ ? यसको कारण के हो ?’ ..... ‘जति पनि नेपाली नेताहरुले हाम्रा नेतालाई भेटेका थिए, उनीहरुले भनेका थिए कि हामी सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्छौं ।’ ...... अहिले जनताको एउटा ठूलो हिस्सालाई छाडेर अघि बढ्न खोजिएको जस्तो आफूहरुलाई लागेको उनले बताए । तर, भारतको यो चासो नेपाली मिडियामा सही रुपमा नआएको उनले नेपाली पत्रकारहरुसँग गुनासो पोखे । ...... यो समस्याको समाधान ‘ल एण्ड अर्डर’का माध्यमबाट नहुने धारणा राखे । ...... अधिकतम सहमति विना बनाइने संविधानले स्थायित्व र दीर्घकालीन शान्ति स्थापना हुन नसक्ने पटक-पटक दोहोर्‍याए । ..... सामान्य अवस्थामा विदेश मन्त्रायका प्रवक्ताले प्रेस वक्तव्य दिने गरेको र विशेष अवस्थामा मात्रै विदेशमन्त्रीको वक्तव्य जारी हुने गरेको राजदूत रायले स्पष्ट पारे । उनले भने- ‘यो वक्तव्य यस कारणले आएको छ कि यहाँ (नेपाल) को अवस्था गम्भीर छ, त्यसैले विदेशमन्त्री महोदयाजीको लेबलबाट यो प्रेस वक्तव्य आएको हो ।’

सशक्त प्रतिकारबाहेक अर्को विकल्प छैन – प्रभु साह (सभासद् तथा नेता,एकीकृत नेकपा माओवादी)

मलाई के विश्वास छ भने आज नभएपनि भोलि यो मधेश आन्दोलनको जायज पक्षको सम्बोधन हुनैपर्छ र हुन्छ पनि । ..... मधेशी मोर्चाको अगुवाईमा जति पनि तराई क्षेत्रमा मधेशीहरू छन् सबै अहिले आन्दोलनमा नै छन् । ..... बाग्लुङ, कर्णाली, सुर्खेतको कोही वार्ता गर्न आएका थिएनन् नि । तर, त्यहाँको माग कति चाँडै सम्बोधन भयो तर मधेशको लागि मात्र किन वार्ता चाहिएको छ । ...... संविधान बनाउने आवरणमा देश टुक्रिहाल्छ, संविधान बन्दैन भन्ने जस्ता कुराहरू देखाएर आफ्नो निहित स्वार्थ उही हिजोकै शासन व्यवस्थालाई अल्लि नयाँपन दिएर नयाँ आवरणमा लाने जुन कोशिस भइरहेको छ त्यो सोचले देशलाई अस्तव्यस्त बनाएको । यसले आन्दोलनको स्थिति पैदा भएको । त्यसैले समुदाय र जनता त पछिको कुरा हो पहिले त नेतृत्वले हिजोका दिनमा भएका सहमतिहरूलाई इमान्दारपूर्वक लागु गर्नुपर्ने हो । हिजोको आन्दोलनको समयमा स्वीकार गरेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुका सट्टा अहिले भइरहेको परिस्थितिको नाजायज फाइदा लिएर पछाडि फर्कने र दबाएर बन्दुकको बलमा संकटग्रस्त क्षेत्र, दंगाग्रस्त क्षेत्र, निषेधाज्ञा कतै कफ्र्यु जस्ता नामहरू दिएर बिना कारण मान्छे मार्ने सम्मको काम जुन भइरहेको छ ।

यसरी बन्दुकले दबाएर संविधानसभामा पनि बोल्न नदिने सडकमा पनि बोल्न निषेध गर्ने वार्तामा पनि निषेध गर्ने सबै ढोकाहरू बन्द गरेर तिमी आन्दोलनमा जाऊ भन्ने स्थिती सिर्जना संस्थापक पक्षबाटै पहाडी नेतृत्वहरूबाट नै भइरहेको र मधेशीहरूमा सशक्त प्रतिकार बाहेक अर्को विकल्प नभएको अवस्थामा हामीले यसलाई अझ अगाडि बढाउनुपर्छ

भनेर नै अपिल गरिरहेका छौं । ........ मधेशको एउटै साझा माग हुनुपर्दथ्यो । एउटा साझा नेतृत्व, साझा कार्यक्रम अनि मात्र हामीले प्रतिवाद गर्न सक्दथ्यौं । तर, बिडम्बना आन्दोलनकारीहरू विभिन्न समूहमा विभाजित छौं । विभिन्न झण्डाको ब्यानरमाा यसलाई छुट्याइएको छ । यसलाई आम जनताको आन्दोलन भनिए पनि यसलाई फेरि

विभिन्न व्यापार गर्नेहरू आन्दोलनका राजनीतिक व्यापारीहरूले विभिन्न ढंगले अगाडि बढाएका छन् ।

यसलाई कसरी सच्चाउने भन्ने चुनौति हाम्रो अगाडि रहेको छ । ....... आन्दोलन घोषणा भएको

एक महिना हुन लागिसक्दा पनि उनीहरू झन् सशक्त भएर मधेशीको विरूद्धमा आइरहेका छन्

त्यसलाई हेर्दा हामीले सक्दैनौं जस्तो लागिरहेको छ । तर चुनौतीसँगै सम्भावना पनि हुन्छ । ....... संविधानसभाका जतिपनि मधेशी सभासद्हरू छन् उनीहरूले खालि उभिएर सदनमा आफ्नो समर्थन जनाइदियो भने मात्र यति मान्छे मर्नै पर्दैनथ्यो । .... एउटा घरपरिवारका आधा हिस्सा नेपालमा र आधा हिसा भारतमा बिहावारी भएको छ । त्यसैले प्रभाव नपार्न भन्ने त हुनै सक्दैन । हामी यहाँ खुसी भयौं भने त्यहाँका मान्छेहरू पनि खुसी हुन्छन् । यहाँ हामीलाई अप्ठ्यारो प¥यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव त्यहाँ पर्छ ।

मार्ने र मारिनेमा पनि विभेद हुँदो रहेछ !

पुलिसले मारेकोले हो कि बच्चा मधेसीको भएर हो, मेरा पहाडे शासक जातिमा फेसबुके मित्रहरु कोही बोलेका छैनन् । .... उनीहरुले टीकापुरमा बालक मारिएको घटनाको बारेमा भने हप्तौंसम्म कार्यवाहीको माग बुलन्द गरेका थिए, बालअधिकारको कुरा गरेका थिए।

.... सत्तासेवकहरु आफ्ना बालबालिकालाई मातृभाषामा पढाउन अर्बौंको बजेट थुपार्छन् । ..... गैर-नेपाली भाषी बालबालिकालाई उनीहरुको मातृभाषामा पढाउन भनेर आएको बजेट पनि फ्रिज गरेर बस्छन्।

In The News (87)

नेपाल मधेशी समुदाय बेलायतले भोली बेलायतको पार्लियामेन्ट अगाडी नेपाल सरकारको बिरुद्दमा धर्ना दिने !
गच्छदार नेतृत्वको मोर्चा संविधानसभामा फर्कने
३ गते सबै जिल्लामा संविधान जलाउने घोषणा
मधेश आन्दोलन जायज रहेको विवेकशील नेपालीको ठहर, अंकगणितको आधारमा संविधान जारी नगर्न सुझाव
बंगलादेशमा पनि मधेश–थरुहट आन्दोलनको समर्थनमा प्रदर्शन(फोटो फिचर)
शान्ता चौधरीज्यू, तपाईँ कहिलेसम्म एमालेमा कमलरी बस्नुहुन्छ ?
तीन नेताको इच्छाले बन्ने संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन



बेथरीमा दर खाने दिन यसरी मारिए चार वर्षे बालक

प्रहरीले तिनाउ खोलाको पुलमाथिबाट पुलमुनि रहेको तरकारी बजारमा चलाएको गोली लागेर बालकको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । बालकको टाउकोमा गोली लागेको छ । ..... प्रहरीले तिनाउ पुलबाट तलतिर लागेको बजारमा अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा आफ्नै घरछेउमा खेलिरहेकी १२ वर्षीया वालिका रञ्जना क्षेत्रीको घाँटीमा गोली लाग्यो । ..... ‘पुलमाथिबाट बजारमा प्रहरीले गोली चलाउन थालेपछि भागभाग भयो, हामी सबै घरभित्रै थियौं, मृतक रञ्जनासिंह क्षेत्रीका हजुरबुबा हरिहरसिंह क्षेत्रीले अनलाइनखबरसँग भने, मेरी नातिनी रञ्जना गल्लीमा थिइन्, प्रहरीले पुलमाथिबाट चलाएको गोली लागेर नातिनीको मृत्यु भयो । ..... ‘मेरी १२ वर्षीया नातिनी आन्दोलन गर्न गएकी थिइनन्, आफ्नै घरमा बसेकी थिइन्, हजुरबाले सोधे- ‘किन प्रहरीले मेरो नातिनीलाई गोली हानेर मारे ?’ ..... प्रहरीले राति नै घरमा आएर जबरजस्ती नातिनीको शवसमेत खोसेर लगेको बताए । ...... मृतक रञ्जनाका बुबा भारतमा मजदुरी गर्छन् भने उनकी आमा गृहणी हुन् । मृतकको घर रुपन्देहीका मर्चवार क्षेत्रको ओडवलियामा रहे पनि विगत केही वर्षदेखि उनी आफ्नो हजुरबुबासँग बसेर गोनहा ६ बेथरी स्थित तिनाउ प्राविमा कक्षा ५ मा अध्यनरत थिइन् । उनको घाँटीमा गोली लागेको छ । ..... यस्तै अर्का स्थानीय ३५ वर्षीय विन्दु लाकोल घरै अगाडि लागेको बजारमा तरकारी खरिद गर्न जाँदा प्रहरीले पुलमाथिबाट चलाएको गोली लागेर उनको मृत्यु भयो । मृतकका भाइ मनोहर गोपाल लाकोलका अनुसार लाकोल दाजुभाइ खुद्रा पसले हुन् । .......

‘मेरा देवर कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनुहुन्थेन, रक्सी, चुरोट केही खानु हुन्थेन,’ भक्कानो छाडेर रुँदै मृतक विन्दुकी भाउजूले भनिन्- ‘बजारमा तरकारी किनिरहेका बेला प्रहरीले गोली हानेर हत्या गर्‍यो ।

........ ‘बुवा खेतमा पानी लगाएर घर आउनुभएको थियो, अनि घरमा पाकेको माछा खाएर अब साँझका लागि बजारबाट तरकारी किनेर ल्याउँछु, भन्नुभएको थियो,’ मृतक बरईका छोराले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर बुबालाई प्रहरीले बजारमा नै गोली हानेर हत्या गरिदियो । .....

हत्यापछि गाउँमा ढलेका सबै शवहरु प्रहरीले जबरजस्ती घरबाट हतियार देखाएर लगेको मृतक परिवारको गुनासो छ ।

........ यतिबेला बेथरी गाउँ शोकमा डुबेको छ । गाउँमा रुवाबासी छाएको छ । तरकारी खरिद गर्न गएका व्यक्ति मारिएपछि मंगलबारदेखि गाउँमा कसैका घरमा खाना पाकेको छैन । ..... बेथरी क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु लगाएको छ । गाउँका गल्लीहरु सुनसान छन् । स्थानीय जनता त्रसित भएर आ-आफ्ना घरमा छन् । पसल, होटललगायत सबै बन्द छन् । ..... प्रहरी मंगलबार सवारी साधन स्कटिङ्ग गरेर लैजाने क्रममा आन्दोलनकारीले सवारी साधनमा ढुगंामुढा गरेपछि प्रहरीले अन्धाधुन्द गोली चलाएको हो ।

अधिकांश थारु सभासद् संविधानसभामा मतदान गर्दै, लेखीले भने- थारु सभासद्हरु नालायक

नेपाली कांग्रेसका सभासद् सुरेन्द्र चौधरी पनि मतदान प्रक्रिया बाहिर छन्। उनले पार्टीको ह्विप विपरित उभिएका छन्। उनले अहिले जारी हुन लागेको संविधान स्वीकार्य नहुने र पार्टीले कारबाही गरे आफ्नो नेतृत्वमा अर्को पार्टी बनाउने चेतावनी दिए। ..... एमाओवादीका सभासद् तथा थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितका प्रवक्ता अमनलाल मोदीले फरक मतसहित मतदानमा सहभागी भएको बताए। उनले आन्दोलन भने जारी रहने बताए। ...... ‘मतदानमा सहभागी भएर थारु सभासद्हरु नालायक बनेका छन्। तर हाम्रो आन्दोलन तुहिँदैन। जारी रहन्छ’

त्यो र यो मधेस आन्दोलन

०४६ अघि ३० वर्षीय पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा मधेसी नेता कांग्रेस र विभिन्न वाम दलसँग आबद्ध भएर आन्दोलनमा होमिएका थिए । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि सबैमा ठूलै परिवर्तन हुने आशा थियो । ०४७ मा नयाँ संविधान आएपछि तीनवटा निर्वाचन भए । ६–७ पटक सरकार परिवर्तन भए । राजनीतिको प्रतिनिधित्वमा खासै परिवर्तन देखिएन । २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेसमा ८६ र बाँकी सिट पहाडमा थिए । केन्द्रीय विधायिकामा मधेसीको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर थियो । नेताहरूले राज्य सञ्चालनको विधि, कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई मधेसमैत्री बनाउन सकेनन् । त्यसैले पनि प्रजातन्त्रपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने आफ्नो सोचाइ ठीक रहेनछ भन्ने लागेपछि मधेसीलाई कांग्रेस एमालेप्रति वितृष्णा जाग्दै गयो । तर, लामो समयदेखिको संलग्नता र सम्बन्ध तत्कालै तोड्न सक्ने अवस्था भने थिएन । ........ माओवादीले पहिलो चरणमा पहाडमा आफ्नो संगठन विस्तार गर्‍यो । पहाडमा आफ्नो संगठन विस्तारपछि ऊ मधेस झर्न हतारियो । उसले पहाडमा पहिला प्रशिक्षण दिएर मात्रै बन्दुक दियो भने मधेसमा चाहिँ हतार भएकाले मधेसी युवालाई जनसेनामा समावेश गरी विचार दिन कन्जुस्याइँ गरी हतियार मात्र दियो । उसले मधेसी मुक्ति मोर्चा गठन गरी मधेसको समस्याबारे विश्लेषण गर्दै भन्यो, ‘मधेसको समस्या आन्तरिम उपनिवेशीकरणको हो । मधेसीमाथि रङ, जात, भाषा र भेशभूषा, क्षेत्रका आधारमा विभेद भइरहेको छ । त्यसैले मधेसको समस्या समाधानका लागि स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनुपर्छ र समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व र राज्य संयन्त्रमा समावेशी नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।’ ...... माओवादीमा मधेसीको प्रभुत्व देखिएपछि राज्यको संरचना कमजोर देखिँदै गयो । पहिला–पहिला मधेसमा एकजना प्रहरीले १० जना मधेसीलाई बाँधेर थानामा पुर्‍याउने गथ्र्यो तर माओवादीले उनीहरूलाई बन्दुक बोकाएर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न पनि सिकायो । त्यसले मधेसीमा निडरता र आक्रामकता बढ्यो । मधेसका गाउँगाउँमा माओवादी फैलँदै गएपछि राज्य कमजोर भएर सदरमुकाममा मात्रै खुम्चियो । त्यसपछि प्रशासन र विदेशी खुफिया शक्ति लागेर केहीलाई फुटाउने र मार्नेसम्मको काम भयो । तर, माओवादी युद्धकालमा मधेसमा शक्ति संरचना बदलियो । .....

विनाकुनै व्यवस्थापन मधेसी जनअधिकार फोरमले आह्वान गरेको आन्दोलनमा व्यापक जनमानसको समर्थन रह्यो ।

त्यतिखेर राज्य अत्यन्त कमजोर थियो । माओवादी चौतर्फी हाबी थियो र कांग्रेस–एमाले परास्त जस्तै थिए । यही पृष्ठभूमिमा ०६३ मा भएको भयंकर मधेस आन्दोलनका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन सत्ता बाध्य भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तो सुझबुझ भएका र मधेससँग लामो संगत भएका, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएका नेता सरकार प्रमुख भएकाले उहाँले मधेस आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुभयो । ........

विदेशी शक्तिले जहिले पनि राज्यलाई नै सहयोग गर्छ । राष्ट्र–राष्ट्रबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध हुन्छ । कूटनीतिमा भावनाले काम गर्दैन, व्यावसायिक हुन्छ ।

...... छिमेकीको मुख्य चासो उनीहरूको आन्तरिक सुरक्षा र लगानीका विषय हुन् । हिजोको मधेस आन्दोलन र माओवादी संघर्षले त्यस्तो सम्बन्ध विस्तारमा अप्ठ्यारो पारेको थियो । माओवादीले यहाँको संस्थापन पक्ष कांग्रेस र एमालेलाई निकै अप्ठ्यारो पारेपछि दिल्लीमा लगेर १२ बुँदे सहमति गराइयो । मधेस आन्दोलनले पनि काठमाडौंको सत्तालाई अप्ठ्यारो पारेपछि वीरगन्जबाट हेलिकोप्टरमा मधेसी नेतालाई काठमाडांै ल्याई लैनचौरमा सहमतिको ड्राफ्ट बनाएर बालुवाटारमा हस्ताक्षर गराइयो । त्यसैले

जहिले पनि विदेशीले राज्यसत्तालाई सजिलो बनाइदिने मात्र हुन् । विदेशीले आन्दोलनकारीलाई कहिल्यै सघाउँदैनन् ।

......... सरकारले मधेसमा सशस्त्र प्रहरी खटायो । हरेक निर्वाचन क्षेत्रका पाँच किलोमिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प राखियो । द्वन्द्वबाट प्रभावित मधेसका १४ जिल्लामा पकड जमेपछि सशस्त्रले त्यहाँ अराजकता मच्चाइरहेका सशस्त्र समूहका चिनिएका नेतालाई मार्ने काम गर्‍यो । त्यतिवेला मधेसमा सशस्त्रको प्रभाव सकारात्मक देखियो । तर, यसैको आडमा पछि सशस्त्रले जथाभावी मान्छे मार्न थाल्यो । यसै क्रममा सिमानाको ‘कमाइ’मा जनपद र सशस्त्र प्रहरीबीच द्वन्द्व सुरु भयो । जसका कारण सशस्त्र समूहसँग प्रहरी प्रशासनको निकटता बढ्यो । अन्तत: प्रहरीले मधेसमा सशस्त्र समूहको कार्यकर्ताका नाममा ‘फेक इन्काउन्टर’ को नाममा पाँच सयभन्दा बढी युवा मार्‍यो । प्रशासन र प्रहरीको विरोध गर्नेमाथि अनेक मुद्दा लगाइयो ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र भीम रावल गृहमन्त्री भएका वेलामा विशेष सुरक्षा योजना लागू भएपछि मधेसमा धेरै मान्छे मारिए । परिणामत: मधेसी समाज डरायो । मधेसवादी दलका कार्यकर्ता भएर काम गर्दा प्रहरीले मुद्दा लगाएपछि बचाउन सक्ने अवस्था देखिएन । आफूहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्न र आफूलाई बचाउन उनीहरूले कांग्रेस र एमाले चाहिने देखे । किनकि राज्य, प्रशासनमा कांग्रेस–एमालेको पकड रहेको विश्लेषण उनीहरूले गरे ।

........ ०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । प्रहरीले मधेसमा समाजलाई आक्रान्त बनायो । त्यसको विपरीत मधेसी नेताले पार्टी मात्र फुटाए, उनीहरू मन्त्री मात्र बने । संविधान निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूले केही गरेनन्, संविधान निर्माणमा उनीहरूले कुनै सक्रियता देखाएनन् । मधेसका सबै नेता कसरी मन्त्री बन्ने भन्नेतर्फ लागे । त्यही वेला २ जेठमा एउटा सहमति भयो । उपेन्द्रजीले त्यसको विरोध गर्नुभयो । पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लालाई मधेसबाट छुट्याइएको हुनाले अरूले पनि त्यसको विरोध गरे । ....... मधेसी जनताले आफूहरूलाई अधिकार दिलाउँछन् भनेर मधेसी नेतामाथि ठूलो भरोसा गरेका थिए । तर, तिनीहरू विगतमा सत्तामा मात्र रमाए । तिनले आफ्नो दुनो मात्र सोझ्याए ।

एक त आफू–आफूमै विभाजित, अर्को सत्तामुखी चरित्र भएका कारण मधेसी नेताको आकर्षण मधेसी जनतामा देखिएन ।

......... मधेसी नेताका कार्यकर्ता उनीहरूबाटै बिरक्तिएका कारण पनि कांग्रेस र एमालेले बढी सिट जिते । कांग्रेस–एमाले छाडेर मधेसी दलमा प्रवेश गरेका कतिपय नेता–कार्यकर्ता पुरानै पार्टीमा फर्केको हुनाले पनि उनीहरूलाई सहज भयो । ....... ०७० को संविधानसभा चुनावपछि अहिले आएर संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अबका केही दिनपछि त त्यो घोषणा हुने निश्चित नै भइसक्यो । यतिवेला ०६३/६४ तिर भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर, संविधान निर्माणमा जोडबल लगाइरहेका प्रमुख तीन दलले विगतका ती सहमति बिर्सिए । उनीहरूले ती सहमति पूरै लत्याए । परिणामत: मधेसी जनता संघर्षमा उत्रिन बाध्य भए ।

यो आन्दोलन ०६३/६४ को आन्दोलनभन्दा व्यवस्थित र परिष्कृत छ ।

त्यतिखेरको आन्दोलनको आयोजक खासै चिनिएको थिएन । एउटा सानो संस्था फोरमले नेतृत्व लिएको थियो । आन्दोलन त्यति व्यवस्थित पनि थिएन । तर, अहिलेको आन्दोलनमा तीन दलले नेतृत्व गरिरहेका छन् । अहिलेको आन्दोलन व्यवस्थित, संगठित र परिपक्व छ । तैपनि, यो आन्दोलनको किन सुनुवाइ भइरहेको छैन ? मधेसी आन्दोलनले परिवर्तनका मुद्दा उठाएको छ । अहिलेको राज्य व्यवस्थामा सुधारको माग गरेको छ । राज्यसत्ताको पुनर्संरचनाको आवाज उठाएको छ । तर, निर्वाचन परिणामले केन्द्रको राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले संख्यात्मक हिसाबले हाबी भए । उनीहरूले ०४७ यता स्थापित राज्य संरचनालाई नै निरन्तरता दिन खोज्नु स्वाभाविकै हो । त्यस्तो राज्य संरचनाविरुद्ध माओवादी र मधेसवादी शक्ति लडेका थिए । जतिन्जेल माओवादीले मधेसीलाई पनि साथ लिएर हिँडे, त्यतिन्जेल परिवर्तनको यो आन्दोलन पनि मजबुत थियो । तर, पछिल्लो समयमा माओवादी नै मधेसी मोर्चासितको सहकार्य छाडेर कांग्रेस र एमालेसित मिल्न गयो । हिजो जसका विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो, आज माओवादी उसैसित हातेमालो गर्न पुग्यो । त्यसै कारणले पनि मधेस परिवर्तनका मुद्दा ओझेलमा परे ।

मधेसीहरू कमजोर भएका होइनन्, उनीहरू हिजोको भन्दा बलिया छन् ।

......... यतिखेर कांग्रेस र एमाले आन्दोलनकारीमाथि कठोर भइरहेको समयमा माओवादीले समेत उनीहरूको बोलीमा लोली मिलाइरहेको छ । परिणामस्वरूप आन्दोलनमा क्षति ज्यादा भयो, उपलब्धि भएन । यतिखेर सत्तापक्ष वार्ता गर्नै चाहिरहेको छैन । ऊसित माओवादी पनि छ । संविधान पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत सत्तापक्षसित छ । विदेशी ऊसितै छ । अनि ऊ किन वार्ता गर्न तयार हुन्छ ? ......

मधेसी मोर्चाले अब आन्दोलनको स्वरूप फेर्नुपर्छ ।

राज्य कठोर भएपछि आन्दोलनमा क्षति वृद्धि हुने सम्भावना बढ्दै छ । मोर्चाका नेता संविधानको प्रक्रियाबाट बाहिरै छन् । आगामी संविधान नमान्ने भन्दै छन् । सत्तापक्षलाई मतलब छैन । यसको अर्थ दबाब पुगेन । उत्ता मधेसको जनजीवन अस्तव्यस्त छ । त्यसैले मधेसी मोर्चाका सभासद्ले संविधानसभामा रहिरहनुको औचित्य छैन, बरु राजीनामा दिएर आमरण अनशन, भद्र अवज्ञाजस्ता शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्दा प्रभावकारी होला । मधेसको अधिकारको आन्दोलन अब लम्बियो । त्यसैअनुसार संघर्षको नीति बन्नुपर्छ । शान्ति र अहिंसालाई जोड दिँदै अधिकारको आन्दोलन व्यवस्थित गर्दा राम्रो होला । आफ्नो अधिकारको लडाइँ देशभित्रका अन्य समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्रवादीहरूको सहयोग लिएर अघि बढाउनेतिर सोच्नुपर्छ ।

केपी ओलीलाई मधेशमा खुट्टा टेकेर देखाउन चुनौती

अहिले मधेशमा जारी आन्दोलन दबाउन एमालेले युवा संघलाई खटाएको छ । सोही अनुरुप युवा संघले विभिन्न ठाउँमा मधेश कब्जा गर्ने धम्की दिँदै आएको छ । तर कुनै पनि मधेशको जिल्लाको मधेशी बाहुल्य क्षेत्र वा आन्दोलनरत क्षेत्रमा युवा संघ पुग्न सकेको छैन । ..... मंगलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी युवा संघले मधेश कब्जा गरेर असोज तीन गते दिपावली मनाउने दावी गरे । तर यता मधेशी युवाहरुले युवा संघको मातृ पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै मधेशमा कुट्टा टेकेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय एवं तराई मधेश विद्यार्थी फ्रण्टका अध्यक्ष सुरेश मण्डलले केपी ओलीलाई मधेशमा प्रबेश गरेर देखाउन चुनौति दिए । ..... मण्डलले भने,‘युवा संघ जस्ता अपराधी संगठनले मधेश कब्जा गर्ने सुने पछि मलाई हाँसो उठ्यो । म युवा संघको मातृ पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई मधेशमा खुट्टा टेकेर देखाउन चुनौति दिन्छु ।’ .... मिश्रले हुलाकी न्यूजसँग भने,‘म केपी ओली, प्रचण्ड र सुशील कोइरालालाई चुनौति दिन्छु मधेशमा खुट्टा टेकेर देखाउन । युवा संघ जस्ता दस्ताले मधेशमा हिंसा भड्काउने काम गरिरहेको छ । उनीहरु मधेश त कब्जा गर्न सक्दैन बरु सुरक्षित भएर फर्किने छैन ।’

गच्छदारको मधेश आन्दोलन तुहाउने भित्री योजनाको खुलासा….

गच्छदारले १६ बुदें सहमतीमा हस्ताक्षर गरे पछि आफ्नो पार्टी भित्र पनि अल्पमतमा परेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरु सँग छलफल गरी एक पाइला पछि हट्दै पार्टीलाई फुट बाट जोगाउँदै थारु र मधेशीहरुको अधिकारको लागि तीन दलमा आफुले ठुलो संघर्ष गरेको देखाउन गच्छदार दुई ठुला दलको योजना अनुसार नै तीन दलिय गठबन्धन छोडेको श्रोतले बताए । श्रोतका अनुसार गच्छदार सहित एमाले र काँग्रेसका सभापति सँग भएको गम्भीर छलफलपछि जनताको नजरमा पनि क्रान्तीकारी देखिने उत्ता संविधान प्रक्रियालाई पनि गोप्य रुपमा सहयोग गरेको बताए । गच्छदार निकट विशेष श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, उनले भने, गच्छदार अगामी बन्ने सरकारमा सामेल हुने लगभग सहमती भई सकेको छ । ....... तर, नेकपा एकिकृत नेकपा माओवादीका नेताहरुलाई गच्छदार, शुशिल र ओली बीच भएको गोप्य सहमतीको बारे भने जानकारी नभएको बताए । त्यही भएर एमाओवादीको नेताहरु गच्दारलाई समेट्न नसक्ने ठुलो गल्ती भएको बताउँदै आएका छन् । यद्यपी कांग्रेस एमालेका नेताहरु गच्छदारको बारेमा अहिले सम्म एक शब्द पनि बोलेका छैन् । ...... गच्छदारको पार्टी भित्र रहेका पश्चिमका थारु समुदायको बाहुल्य क्षेत्र कैलाली घटनामा पनि गच्छदारले अहिले सम्म मुख खोलेका छैन । पार्टी भित्र गच्छदार अहिले पनि विस्तारै एक्लिदै गएको उनले बताए । गच्छदार सँग उनका नजिकहरु पनि उनको शैली र व्यवहार बाट सन्तुष्ट छैन । ..... यता, गच्छदार मोर्चामा सहभागी रहेका शरत सिंह भण्डारी र राज किशोर यादव लाई गच्छदारको गोप्य योजना बारे केही पनि थाहा नभएको बताए । .... तर, जिल्ला जिल्लामा गच्छदार मोर्चाका कार्यकर्ता संयुक्त लोकतान्त्रीक मोर्चाका कार्यकर्ता सँगै आन्दोलनमा होमिए पछि हार खाएर गच्छदार केवल भोट बैंक बचाउन आन्दोलनमा होमिएको बताए । श्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष

केपी शर्मा ओलीको आग्रह पछि गच्छदार आज देखि संविधान सभा फर्किने सम्भावना रहेको छ ।

...... गच्छदारले १६ बुदें सहमतीमा ८ प्रदेश हुने भए प्रक्रियामा फर्किने समेत बताउँदै आएका छन् ।

संविधान जारी हुने वितिकै दुई दलले गच्छदारलाई प्रयोग गरी थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने आन्तरिक तयारी समेत रहेको श्रोतले बताए । त्यस्तो भएको खण्डमा गच्छदार थारुहरुको नजरमा हिरो हुने र संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेश मोर्चाका नेताहरुलाई जनताको नजरमा तल देखाउन यस्तो गोप्य योजना बुनेको

उनको भनाई थियो । ........ गच्छदारले पुर्वको तिन जिल्ला मधेश प्रदेशमा समेटिए पनि नवलपरासी देखि थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर कम्तीमा थारुहरुको मुद्धा सम्बोधन गर्नु पर्ने अडानमा रहेको छ । यो विषयमा शिर्ष भित्र पनि आन्तरिक सहमती भएको उनको भनाई छ । श्रोतका अनुसार अहिले सहतमा गच्छदारको जस्तो भुमिका देखिएको छ, त्यो उसको व्यवहार र शैली भन्दा फरक दृश्य हो । ....

विस्तारै थारु अगुवा नेताहरुले संविधान जारी भए पछि थारुहरुको मुद्धा सम्बोधन हुने सुइको पाए पछि विस्तारै उनीहरुको स्वर नरम हुँदैं गएको छ ।

भारतीय सिमा पारीका जनताले नाकाबन्दी गर्दै मधेश आन्दोलन प्रति समर्थन जनाए
३ गते सम्म मधेशी शिर्ष नेताहरु ‘हेर र पर्ख’ को मुडमा । मधेशका ठाउ ठाउमा विशाल प्रर्दशनहरु जारी

सतापक्ष पेलेर अघि वढे पछि आन्दोलनरत पक्षका नेतृत्वकर्ता असहजतामा फसीसकेको महसुस गरीरहेका छन । सबै मधेशी नेतृत्वहरु जारी आन्दोलनलाई कसरी सार्थक बनाउने वारेमा गम्भिर देखिएका छन, एक नेता भन्छन, तर ३ गते सम्मको केन्द्रिय राजनिती कसरी अगाडी वढछन त्यसलाइ हेरेर मात्रै अगामी रणनिती बनाउने मुडमा छन ।

दिल्ली दरबारमा ओलीका विशेषदूत

बाहिरबाट हेर्दा संविधान निर्माणमा भारतीय ‘लबिङ’को विरुद्ध चर्को लडाइँ लडेर ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाउन खोजेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वास्तवमा प्रधानमन्त्रीका लागि निवेदन हाल्न दिल्लीमा विशेषदूत पठाएका छन् । ...... संविधान निर्माणको क्रममा तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अडानमा रहेको भारत ओलीकै कारण आफ्नो सुझाव ‘पानीमा बगेको’ बुझाइमा छ । ..... काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास निकट मानिने नेताहरुले खुलेरै ओली प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने बताइसकेका छन् ।

...... अहिले प्रचण्डले १० हात उफ्रिएर संविधान जारी गर्नुको जस लिन खोजे पनि यस पटक संविधान जारी हुनुमा मुख्यतः ओलीको ‘हठवादी सोच’ नै कारक बनेको छ । ........ कतिपय अवस्थामा नेपालका सभासद्हरुलाई दूतावासबाटै रकम बाँडेर समेत सरकार निर्माण प्रक्रियामा ‘तल माथि’ पारिदिने आरोप लाग्दै आएको भारतले ओलीलाई राम्रो पाठ पढाउने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । ...... भारतको शक्ति राम्रोसँग बुझेका ओलीले ‘नेपालमा एकल जातीय बाहुल्यता हुनेगरी’ संविधान जारी गरेपछि

अब जेसुकै सम्पिएर भए पनि ‘प्रधानमन्त्री बन्ने’ सर्त अगाडि सार्न विशेष दूत पठाएको बताइन्छ ।

....... ‘खासमा ओली पहिलेदेखि नै भारतपरस्त नेता हुन् । अहिले उनले आफ्नो जातीय वर्चस्व कायम राख्दै आफ्नो भावी पुस्ताको राजनीति पनि सुरक्षित गर्ने आशयले मात्र भारतसँग थोरै विमति राखेको जस्तो देखिएको हो,’ हाल एमाले छाडेका, तर विगतमा ओलीको निकट रहेका एक नेताले भने, ‘संविधान जारी भइसकेपछि त्यो मिसन पूरा भयो । अब देशको स्वार्थ जेसुकै होस्, त्यसलाई दाउमा राखेर ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।’ ........ उनी प्रधानमन्त्री बनिहाले पनि तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जस्तो भारतले असहयोग गर्न सक्ने छ । ..... दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले समयमा तेल आपूर्ति नगर्नेदेखि प्रधानसेनापति बर्खास्तीमा सहयोग नगर्ने हदसम्मको काम गरेको थियो । ओली बरु भारतले भनेको जेसकुै सर्त पनि मान्ने, तर जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने सुरमा छन् । ...... संविधान निर्माणको क्रममा भने भारतले तराई मधेशमा चर्किएको आन्दोलनप्रति समर्थन भाव देखाउँदै आएको छ । मिडियाहरुमा भारतले संविधान निर्माणको जारी प्रक्रियाको स्वागत गरेको प्रचार भए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । भारतले जारी प्रक्रियालाई रोक्नुपर्ने धम्कीयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गरेको छ । तर नेपाली मिडियामा उसले स्वागत गरेको चर्चा मात्रै छ । ......

अमेरिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि ‘नेपाल संविधान लेखन र जारी गर्ने प्रक्रियाको अन्तिम घडीमा आइपुग्दा भइरहेका बहसलाई अमेरिकाले नजिकबाट हेरिरहेको’ भन्दै असन्तुष्टियुक्त भाषा प्रयोग गरिएको छ ।

कार्तीक ३ गते मधेश अलग देश हुने निश्चित :- गच्छादार

विभिन्न विषयमा मधेश प्रदेशको बुन्दा सम्झौता न भएपछी, मधेश अलगै देशको रूप्मा घोषणा गर्ने भएको छ । मङ्लवार लोकतान्तृक फोरमको केन्द्रिय कार्यसमिती यस्तो निर्णयमा पुगेको पार्टीका पुर्व महासचिव जितेन्द्र देवले जानकारी दिनुभएको छ ।

आन्दोलनकाबीच संविधान जारी गरेर देशलाई द्धन्द्धमा फसायो नेताहरुले : डा. भीमार्जुन आचार्य

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नैतिकता गुमाएको उहाँको आरोप छ ।

Nepali secularism has pronounced Hindu tilt

this is a flawed and ambiguous secularism....... Nepali secularism has a more than pronounced Hindu tilt...... It was only in 1962 that the Nepali monarch promulgated a constitution declaring the kingdom to be Hindu. This was a move inspired more by politics than faith....... King Mahendra had just taken over absolute power after dismissing an elected government. The democratic government of Jawaharlal Nehru in India was not too pleased. Mahendra decided to cultivate a conservative cultural constituency in India, and boost his legitimacy at home........ So he played the Hindu card. The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), excited about the prospect of an asal Hindustan was saw some hope. I would know.

My grandfather was a leading RSS light back then in Nepal and helped connect the Palace and the Sangh.

....... And for 44 years, status quo prevailed...... Whenever a monarch in Nepal faced a political crisis, he remembered that he was a Hindu king...... In the late 80s, King Birendra organised a World Hindu Conference, with the RSS-VHP lining up to declare him a

World Hindu Emperor

. ..... Birendra continued the dalliance with Sangh, attending a mega VHP event in Haridwar before the royal massacre in 2001 obliterated him and his entire family..... His brother, Gyanendra, then took over and projected his Hindu identity even more aggressively. As he trampled on democratic space, VHP supremo Ashok Singhal came to Kathmandu to crown him the

Vishwa Hindu Samrat

in 2005. ..... Nepali leaders did not take up the job of explaining the idea of secularism to citizens well. Unlike Nehru in India - who spoke about secularism at mass meetings, in his letters to chief ministers and in Parliament - Nepal's political elite went missing in action after introducing the concept. And this left room for doubts, misconceptions, and a lot of conceptual ambiguity. ..... Elements of the Hindu right went around claiming that secularism would result in cow slaughter at every street corner and yet others projected it to be 'anti-religion'. The Nepali translation, dharmanishpekshta, helped feed into this perception. ...... The president of the republic - in his capacity as the head of the state - attended Hindu religious functions, and replicated royal practices like giving blessings in the form of putting tika to citizens during Durga Puja...... Yet others projected secularism to be a western import which was surreptitiously smuggled into the political discourse by western donors. There was also a widespread perception that there had been a proliferation of Christian missionary activity post secularism, and Hindus would be demographically marginalised...... A lot of this was, frankly, baseless.......

the 2011 census did not reveal any startling increase in Christian population, which hovered around 2% or less.

...... Rather early on the BJP government seems to have decided that irrespective of its ideological proclivities, there would be no pressure at all from the state apparatus on Nepal to drop secularism. ......

Over the past few months, there was a strong push to replace secularism with respecting the 'freedom of religion' in the constitution - even though many Nepali scholars pointed out these were different concepts.

The effort failed but secularism was defined as the protection of sanatan dharma - the Hindu tilt is more than obvious - triggering criticism from ethnic leaders even as the Hindu right folks remain unhappy that the country's old status has disappeared, maybe forever........ keep the state away from dispensing patronage to only the dominant religion. India's Hindu groups would do well to follow the lead of the Narendra Modi government and keep away.

अबको लडाई वारको पार : राजेन्द्र महतो
'आन्दोलन सफल पार्न सबै मोर्चा एकजुट हुनुपर्छ'
बेशुमार शवों की अग्निदाह से दीपावली मनाने की तैयारी बेशरमी से हो रही है : श्वेता दीप्ति
असोज ३ लार्इ कालाे दिन बनाउँछाैं : थरुहट नेताहरू



तीन क्याविनेट र दुई राज्यमन्त्री पाए गच्छदार संविधानसभामा फर्किने

सीमांकन फेरबदल गर्नुपर्ने, समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्वन्धी अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र प्रदेशमा कामकाजको भाषा स्थानीय भाषा राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ..... फोरम लोकतान्त्रिकको थप एक गोप्य माग पनि छ .... नयाँ बन्ने सरकारमा उपप्रधानसहित तीन क्याविनेट र दुई राज्यमन्त्रीको दावी फोरम लोकतान्त्रिकले गरेको ...... प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग फोरम लोकतान्त्रिका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदारले पाँच मन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् । आफुसहित पार्टीका सहअध्यक्ष जितेन्द्र देव र महासचिव रामजनम चौधरीको क्याविनेट मन्त्री पक्का भए संविधानसभामा फर्किने प्रस्ताव गरेको स्रोतले बताएको छ । .... गच्छदारले तीन दलका शिर्ष नेताहरुसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरिरहेका छन् । उनको प्रस्तावमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल सहमत भएपनि अन्य कोइराला र ओली भने अझै सहमत हुन सकेका छैनन् । गच्छदारले थरुहट अगुवा राजकुमार लेखीलाई राज्यमन्त्री बनाउने योजना बनाएका छन् ।

मधेशको महिसा ठान्ने अमरेश सिंह कांग्रेसको कडा चेतवानी पछि मतदानमा भाग लिए
व्रिफिङ गर्न राजदुत रे दिल्ली जाने

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विषयमा व्रिफिङ गर्न नेपालकालागि भारतीय राजदुत रञ्जित रे नयाँ दिल्ली जाने भएका छन । भोली विहान नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने राजदुत रेले त्यहाँ भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराज, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहितका सरकारका प्रभावशाली अधिकारीहरुलाई नेपालमा जारी संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान जारी गर्ने मिति, थारु र मधेसीको आन्दोलन र भारतीय विदेशमन्त्रीको बक्तब्यको यहाँ भएको ब्याख्या लगायतका विषयमा व्रिफिङ गर्ने छन । व्रिफिङ गरेर उनी पर्सि नै नेपाल फर्किने छन ।

उनले भारतीय विदेश मन्त्रीको बक्तब्यको विषयमा गलत ब्याख्या भएको भन्दै आजै नेपाली मिडियाका सम्पादकहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

मधेसी र थारुको भावनालाई लचकताकासाथ समेट्न भारतीय राजदुतको सुझाव

नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायले थारु र मधेसीहरु अहिले बहुमतमा नभए पनि भविष्यमा नेपालको स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकोले उनीहरुको भावनालाई सम्वोधन गरिनु पर्ने बताएका छन । ..... आज भारतीय दुतावासमा सम्पादकहरुसँग छलफल गर्दै उनले मधेसी, थारु लगायतका सबै समुदायको भावनालाई नसमेटी जारी हुने संविधानले स्थायित्व नदिने बताएका हुन । राजदुत रेले उनीहरुलाई वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट समेट्नुपर्छ आफूहरुको धारणा रहेको भन्दै आफूहरुले सबैलाई साथ लिन सम्भव भएसम्म अधिकतम सहमति गरेर अगाडि बढ्न आग्रह रहेको बताए ।

उनले विदेशमन्त्रीको वक्तव्यको मुल मर्मको नेपाली मिडियाले ठिक ढंगले ब्याख्या गर्न नसकेकोले यस विषयमा अनावश्यक बहस भएको सम्पादकहरुसँग भनेका थिए । भारतीय राजदुतले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले जारी गरेको वक्तव्यमा अधिकतम सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न र राजनीतिक दलहरुलाई लचकदार हुन आग्रह गरिएको समेत स्पष्ट पारे । उनले सामान्य अवस्थामा विदेशमन्त्रीले विज्ञप्ति निकाल्ने प्रचलन नरहेकोले यसलाई सोही रुपमा बुझ्नु पर्ने बताए ।

...... उनले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया लामो समयदेखि चलिरहेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुवीच भएको सहमतिको प्रयासलाई स्वागत गरेकोमा संविधानसभामा चलिरहेको मतदान प्रक्रियालाई भारतले स्वागत गरेको भनि आएकोमा गुनासो गरे । ...... राजदुत रेले तराईमा भइरहेको हिंसाप्रति भारतको धेरै चासो रहेकोले यस्तोहिंसाको सहि विष्लेषण गरिनु पर्ने भन्दै बार्ताबाट समस्याको समाधान भएकोले बार्ता गर्नु नै उचित हुने तर्क गरे । ........ उनले भारतले संविधान निर्माणका क्रममा भएका उपलब्धिलाई स्वागत गरेको र तराईलगायतका स्थानमा भइरहेको द्वन्द्वप्रति चिन्ता जनाएको भन्दै सहमति हुन नसकेका विषयहरुलाई लचकताका साथ सम्बोधन गरिनुपर्ने भावना रहेको सुनाए । ...... उनले संविधान जारी गरेपछि पनि माग संबोधन सम्भव भए पनि बार्ता भने अहिले नै गर्नु उपयूक्त हुने तर्क गरे ।

हुन त येस्तो हुनु नपर्ने हो -- तर येस्तै हुन्छ, के गर्ने? कुस्ती खेलेर केहि हुने वाला छैन। १. अमेरिकामा काला र हिस्पान...

Posted by Dr. Rudra Pandey - Economist on Tuesday, September 15, 2015