Pune: The Best Governed City In India

Pune, Kolkata among India’s best-governed cities Pune has emerged as the best-governed city of India ....... Bengaluru is at the bottom of the list. ....... “ASICS does not measure quality of infrastructure and services such as roads and traffic, garbage, water, housing, sanitation and air pollution, but instead measures the preparedness of cities to deliver high quality infrastructure and services in the long-term by evaluating “city—systems” of spatial planning and design standards, municipal finance, municipal staffing, political leadership at the city level and transparency and citizen participation“

These are the best-run cities in the world They’re innovative, smart and forward-looking. They attract people, businesses and investment. These are just some of the reasons that London, New York, Paris, Singapore, Tokyo, Hong Kong and Seoul are the seven best-run cities in the world ............ London and New York head up the list: “This duo continues to lead for corporate presence, magnetic appeal to talent, attraction to capital, and soft power and informal influence” ........ the ability to access international talent, a key attribute of a successful city ......... Paris, currently third on the list, is busy implementing one of the most ambitious infrastructure programmes in the world – the ‘Grand Paris’ project. The French capital will also host the 2024 Summer Olympics, providing another opportunity to boost its global reputation. ......... Hong Kong is among the world’s most globally connected cities – more than 150 international destinations can be reached from Hong Kong International Airport. ...... Seoul ...... a combination of modern infrastructure, innovative global firms and exceptional digital connectivity .......

44 indices that score, benchmark and rank cities on almost every aspect of urban life

......... op of the list is the ability to foster innovation pathways. This means hosting tech start-ups, corporate R&D, or having knowledge-intensive industries. ......... Uncovering hidden talent is also important. But this doesn’t just mean having a pool of well-educated, experienced people, cities also need workers with a range of vocational and specialist skills and to promote diversity and inclusiveness. .......... Investing in infrastructure is critical to the successful functioning of a city and to ensure its future growth – this includes everything from a well-functioning public transport system to a high degree of digital connectivity. ......... A well-run city requires good governance. This is critical for managing growth as cities that are viewed as stable also attract investment. ........ Being smart is important. This means making long-term plans to integrate new technology into city operations, from waste management to public transport......... But there is little use in having a well-run, smart city if workers can’t afford to live there. So keeping it affordable is also important.......... The reputation of a city matters, which is why building a brand is among the top 10 contributing factors to a great city. Brand is key to attracting businesses, talent and visitors, and cities are using innovative real estate and impressive skylines to project their brands and identities ........... no city could compete without going global. .......

the Big Seven could look very different a few years from now.

Paris Is Planning To Become A ’15-minute City’
India's cycling boom: Good for the air, the planet and the people Cycling used to be considered a crazy idea in Kohima, a hilly city with narrow streets in northeast India. Nowadays, riding a bike is a fashion statement ..... Bikes have generally been used in India by people who cannot afford other forms of transport. ........ speeding vehicles, traffic congestion and pothole-riddled roads deterred residents from riding a bike. Other common complaints included a shortage of dedicated bike lanes, poor street lighting and - for female cyclists - sexual harassment. ........ Lockdown restrictions and a reluctance to board crowded buses and trains have encouraged some Indians to rediscover cycling or take it up for the first time.

India can lead the world in solar-based growth. Here's how

स्थानीय स्तरमा आरक्षण

कुनै पनि गाउँ, नगर, महानगर मा प्रत्येक स्थानीय चुनावमा आधा वड़ा हरु लाई महिला मात्र लडन पाउने वड़ा को रुपमा खड़ा गर्ने, र त्यस पछिको अर्को चुनावमा स्विच गर्ने, यानि कि यस पटक को आरक्षित क्षेत्र अर्को पटक को खुला प्रतिस्प्रधा क्षेत्र।

प्रत्येक वड़ा अध्यक्ष ले मासिक तलब खाने। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने।

जिल्ला सभामा ६०% खुला प्रतिस्प्रधा, ४०% आरक्षित। त्यो ४०% आरक्षित मा त्यस जिल्ला को demographics हेरेर आरक्षण को फोर्मुला निर्धारित गर्ने।

स्थानीय प्रशासन प्रदेश सरकारको हुन्छ

स्थानीय प्रशासन प्रदेश सरकारको हुन्छ। भने पछि स्थानीय प्रशासन मंत्रालय जुन छ काठमाण्डु मा त्यो गायब हुने भो। त्यो बन्द (shutdown) गरे पछि पैसा बचने भो। एकात्मक व्यवस्था भन्दा संघीयता सस्तो --- त्यसको अर्को उदाहरण।

स्थानीय प्रशासन प्रदेश सरकारको हुन्छ। प्रहरी मुख्य रुपले प्रदेश सरकारको हुन्छ। प्रदेश सरकारको सर्वोच्च अदालत हुन्छ।

दवावपछि नेताहरुमा छटपटी

संविधान निर्माणका लागि १६ बुँदे सहमति गरेर अगाडी बढेका प्रमुख दलका नेताहरुमाथि जनस्तरबाट ठुलै दवाव पैदा भएको छ । ठुलो रस्साकस्सीकावीच मस्यौदा बनाएर जनमत बुझन् गएका नेताहरुलाई जनताले १६ बुँदे करेक्सन गर्न म्यान्डेड दिएका छन् । १६ बुँदे सहमतिमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था गरिएपनि जनस्तरबाट त्यसलाई उल्टाइदिएको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित हुनपर्ने सुझाव आएको छ । ....... काग्रेस–एमाले–माओवादी वा राप्रपा केही पनि नभनि जनता आफैले चुनेको नेताबाट देश चलेको देख्न चाहेका छन् । संसदीय व्यवस्थाले राज्य प्रशासन कमजोर भएको जनताको निश्कर्ष छ । त्यसैले उनीहरुले कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा जनमत दिएका छन् । ....... जनस्तरबाट आएका यस्ता सुझावले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु तनावमा छन् । उनीहरु न जनताको म्यान्डेड खारेज गर्न सक्ने अबस्थामा छन् न १६ बुँदे करेक्सन गर्न सक्ने अबस्थामा । ....... त्यसो त काग्रेसभित्र पनि गगन थापा लगायतका केही नेताहरुले कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा आफ्नो मत राख्दै आएका छन् । उता एमालेभित्र पनि जनाबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुपर्ने मत फेरि बलियोसँग उठेको छ । ...... एमालेमा योगेश भट्टराई, शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुले अहिले १६ बुँदे करेक्सनको पक्षमा उभिन थालेका छन् । उता जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्धा छाडेर सहमति गरेपछि आलोचना भागेको एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि जनमत पछि उर्जा मिलेको छ ।

यसपाली मधेसी दलबिना मधेसमा आन्दोलन भयो : भरत बिमल यादव

देशका प्रमुख चार दलले मधेसीसँग फेरि एकपटक बेइमानी गरेका हुन् । र, त्यो बेइमानीको विरुद्धमा जनता सडकमा आएका हुन् । यहाँ शान्तिपूर्ण ढंगबाट कहिले पनि राज्यले सुनेको छैन । ..... मधेसमा जुन आन्दोलन भएको छ, त्यो राज्यका लागि इसारा मात्रै हो । बुझ्नेलाई इसारा काफी भन्छन् नि त्यही इसारा गरेको हो । मस्यौदामा मधेसी र जनजातिको कुरा नसमेटिँदा यस्तो भएको छ भने भोलि सविधान नै त्यस्तै आइदियो भने के अवस्था हुन्छ, त्यसको संकेत गरेको हो । सायद राज्यले पनि यो कुरा बुझिसकेको होला । यदि इसारा बुझेर राज्यले मस्यौदालाई संशोधन गरेन भने ‘हिस्ट्री एगेन’ हुन सक्छ । ०६२/०६३ जनआन्दोलन, ०६३/०६४ मधेस आन्दोलनको अवस्था दोहोरिन सक्छ । ..... मधेसी जनता आफ्नो अधिकारका लागि जे पनि गर्न सकिने भनी ट्रेलर देखाएका छन् । आन्दोलनको स्वरूप नै हेर्नुस् न । कहीँ–कतै दलगत कुरा पाउनुहुन्न । त्यसमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसी युवा विद्यार्थीहरू पनि सहभागी छन् । जिल्ला–जिल्लामा मस्यौदालाई विरोध गर्नका लागि समिति गठन गरेका छन् । र, त्यसबाट आन्दोनल सुरु गरेका छन् । ...... पहिलो सविधानसभाको चुनाव भएको केही पछिदेखि मधेसी जनताले मधेसी दलमाथि विश्वास गर्न छाडिसकेका थिए । त्यसको प्रमाण दोस्रो सविधानसभाको चुनावमा देखिएको छ । ...... ०६३/६४ मा भएको मधेस आन्दोलनमा पनि कुनै मधेसी नेताको नेतृत्व थिएन । त्यो कसरी एउटा दल (तत्कालीन फोरम नेपाल) को पोल्टोमा गयो, त्यो सबैलाई जगजाहेर भएकै कुरा हो । तपाईं त्यो बेलाको पनि दृश्य हेर्नुभयो भने कुनै दलको ब्यानर कतै पाउनु हुन्न । त्यो बेला कांग्रेस, एमाले, माओवादी, सशस्त्र समूहका युवाहरू पनि सडकमा थिए । स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जस्तै ः प्राध्यापक, डाक्टर, वकिल, विद्यार्थी, कलाकार पनि आन्दोलनमा सहभागी थिए । कुनै दल विशेषको हातमा आन्दोलन थिएन । अन्त्यमा गएर कसैले चलाखीपूर्वक आफ्नो हातमा लिए, त्यो बेग्लै कुरा हो । कुनै पनि नेतृत्वको जन्म आन्दोलनबाट नै हुन्छ । निश्चित रूपमा मधेसमा जुन अवस्था देखिएको छ, आन्दोलनले जुन रूप लिँदै छ, त्यसले त नयाँ ढंगको धु्रवीकरण गराउँछन् नै । अब तथाकथित यी मधेसी नेताको पछि लाग्नेवाला छैनन् मधेसी जनता । ...... यो कुरा स्पष्ट छ, अब यी दलका नेताभन्दा फरक ढंगको नेतृत्व मधेसबाट जन्मन्छन्, यसमा ढुक्क हुनुस् । ...... नयाँ अनुहारको हुन्छ । ..... भारतले नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि सकारात्मक सुझाव दिएको मैले पाएको छु । चाहे त्यो ०६२÷६३ को जनआन्दोलन होस् वा ०६३/६४ को मधेस आन्दोलन । सबैमा भारतको सकारात्मक सहयोग रहेको छ । ...... अहिलेको संविधान खस कम्युनिटीका लागि बनिरहेको छ । त्यसबाट जनजाति कम्युनिटी र मधेस कम्युनिटी असन्तुष्ट छन् । यो दुइटा कम्युनिटी विद्रोहमा गयो भने शान्ति कसरी स्थापना हुन्छ भने कुरा भारतले बुझेर नै सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको छ । भारतले भनेको अनुसार ठूला दलका नेतामा पक्कै पनि असर परेका होला । भारतको सुझावलाई इग्नोर गरेर जाने साहस ठूला दलले गर्नै सक्दैनन् । यदि भारतको सुझावलाई नेताले सकारात्मक रूपमा लिएन भने देशमा विवाद हुन्छ । .....

राष्ट्रसभामा प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा भयंकर षड्यन्त्र भएको छ ।

....... प्रत्येक प्रदेशमा समान रूपमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य मनोनित हुने भनिएको छ । त्यो कदापि हुन सक्दैन । त्यसमा पनि जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्छ । ..... नागरिकता पहिचान र अस्मितासँग जोडिएको छ । देशमा जन्मिनेबित्तिकै राज्यविहीनको अवस्था हुनुहुँदैन । अहिले त अन्तरिम संविधानले दिइसकेको अधिकार पनि यो मस्यौदाले खोसेको छ । आमाबाबुमध्ये कोही नेपाली नागरिक छ भने त्यसको सन्तान वंशजनको आधारमा नागरिकता पाउँछ । तर, आमा र बुवा दुवै नेपाली हुनुपर्छ भनी जुन कुरा भनेका छन्, त्यो गलत हो । त्यसलाई सच्याएर अन्तरिम संविधानमा जस्तै राख्नुपर्छ ।

गाउँ स्तरमा एक दलीय सरकार?

काँग्रेस को अहिले को वड़ा अध्यक्ष वाला प्रस्तावमा जाने हो भने गाउँ स्तरमा एक दलीय सरकार हरु बन्ने भए। देशमा एक दलीय व्यवस्था लाद्ने भित्री इच्छा भएको माओवादी भनेको त काँग्रेसी पो रै छ।

वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?

तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्न निर्वाचन आयोगको सुझाव

निर्वाचन आयोगले कुनै पनि दलले केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने थ्रेसहोल्ड संविधानमा राख्न संविधानसभालाई सुझाव दिएको छ । ........ प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलले तत्काल अगाडि सम्पन्न निर्वाचनमा खसेको कुल सदर मतको न्यूनतम तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने गरी न्यूनतम सीमान्त विन्दु कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो । ...... आयोगले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा निर्वाचन आयोग गठन गर्दा समावेशी र व्यावसायिक दक्षताको आधारमा पदाधिकारी रहने गरीे व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त हुन कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ..... नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ । ...... आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने मिति संविधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने वा नेपाल सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक उम्मेदवारले एकैपटक एकभन्दा बढी स्थानमा उम्मेदवार दिन नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने,

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेदवार चयन गर्दा महिला, जनजाति, दलित, मधेसी तथा सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने

आवश्यकता औंल्याएको छ । ..... स्थानीय निकायमा रहने वडाध्यक्षको निर्वाचन पहिलो हुने निवार्चित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट हुनुपर्ने

नेपाल प्रहरीले भन्यो– सशस्त्रको ‘प्रहरी’ शब्द हटाइदेउ
नेपाल प्रहरीद्वारा संविधानको मस्यौदामा सुझाव
केन्द्र र प्रादेशिक प्रहरीलाई नअलग्याउन प्रहरीको मस्यौदामा सझुाब

वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?

"वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने कुरा ठीक भएन। यसलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित नै बनाउनुपर्छ।"

यो के हो? वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने भनेको हो के? कसरी लागु हुन्छ त्यस्तो कुरा?

सुधार आवश्यक मस्यौदा–मन्थन : निर्वाचन प्रणाली

केन्द्र र प्रदेशमा गरी ८ सय ७० जना सांसद हुने भए, धान्न नसकिने आकारको संसद बन्ने भयो। यो निर्वाचन प्रणालीबाट राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा असाध्यै पछाडि परेको दलित र सिमान्तकृत समूहले अपेक्षा गरे अनुसारको न्याय नपाउने देखियो। ...... समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभामा १ सय १० जना पुग्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। समानुपातिक सूचीमा को–को पर्ने भनेर १० वटा समूह छुट्याइएको छ। बन्दसूची हुन्छ भनिएको छ। संविधानसभा–१ र २ को निर्वाचनमा ५ वटा समूह थिए। समानुपातिक सिटको संख्या ३ सय ३५ थियो। त्यसैले प्राविधिक हिसाबमा रूपान्तरण गर्न सहज भएको थियो। तर अब १ सय १० सिट विभिन्न १० वटा समूहलाई बन्दसूची भित्रबाट समूह मिलाएर भाग लगाउन गणितीय हिसाब सम्भव छैन। यो प्रावधान भोलि कार्यान्वयन नै हुँदैन। ...... हिजो समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने थियो । मस्यौदामा, अहिले त्यो प्रावधान आएको छैन। ....... संविधानमा ‘थ्रेसहोल्ड’बारे केही कुरा राख्नुपर्छ। ..... जो बलियो र प्रभावशाली नेता छ, उसकै क्षेत्र र जिल्लामा समानुपातिक सिट पनि गएको अनुभव छ। हिजो समानुपातिकबाट न्याय दिन चुकेका थियौं। त्यसैले अब प्रदेशहरूको सूची बनाउने र त्यहाँ आएको मतकै आधारमा त्यही सूचीबाट सिट दिँदा न्यायोचित हुन्छ। ...... १ सय १४ धारामा विधेयक पारित गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासको संयुक्त बैठक बस्ने प्रावधान पनि छ। यदि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दल र विपक्षीबीच थोरै अन्तर छ र राष्ट्रियसभामा विपक्षीको बहुमत छ भने त्यस्तो अवस्थामा संयुक्त बैठक बस्दा माथिल्लो सभाको बलमा विपक्षीले विधेयक पारित गर्ने अवस्था हुन्छ। ...... प्रदेशमा सदस्य संख्या बढी भयो। ३ सय ३० जना प्रत्यक्षबाट आउने कुरा ठूलो हो। ...... स्थानीय निकायमा पनि असाध्यै ठूलो संख्या भयो। १७ जनाको कार्यसमिति घटाउनुपर्छ।

वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने कुरा ठीक भएन। यसलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित नै बनाउनुपर्छ।

..... राष्ट्रपति र गाविस अध्यक्षमा दुई कार्यकालभन्दा बढी उठ्न नपाउने कुरा सकारात्मक छ। संसदमा पनि एउटा चुनावमा एक ठाउँभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। संघ र प्रदेशमा हुने ४ सय ९५ निर्वाचित सिटमध्ये एउटै व्यक्ति दुई, तीन ठाउँबाट उठ्ने हो भने मुलुकको काम निर्वाचनमात्रै गराउने हुन्छ। अत्यन्त खर्चिलो भएर धान्न पनि गार्‍हो हुन्छ। त्यसैले प्रदेश र संघ दुबैमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्छ। ..... व्यक्तिको लहड र स्वार्थका कारण संसद विघटन गर्दा मुलुक ध्वस्त भयो। यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। अब

निर्वाचित निकाय विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्छ

। यसले अस्थिरता कम गर्छ। अमेरिकामा जस्तो निर्वाचन हुने मिति पहिले नै तोकिनुपर्छ। संघ र प्रदेशको सभामुख, उपसभामुखमध्ये महिला र पुरुष हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यो राम्रो हो। तर स्थानीय निकायमा प्रमुख, उपप्रमुख पनि फरक लिंग र सम्भव भएसम्म फरक समुदायबाट ल्याउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। यो गर्न सक्दा तल्लो तहबाटै नेतृत्व विकास हुनसक्छ। ......... सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएको छ। यो न हाँसको चाल भयो, न कुखुराको। कि पूर्ण राष्ट्रपतीय या संसदीय प्रणालीमा जानुपर्ने थियो। दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ। यदि कुनै दल फुट्यो र गठबन्धन टुट्यो भने यस्ता समस्यालाई यसले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनेको संसदीय व्यवस्थाको मान्यता विपरीत हो। यसले तानाशाह बनाउन पनि सक्छ। .... संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राख्ने हो भने राम्रो हुन्छ। .... संसदीय प्रणालीलाई स्थिरता दिन यो प्रावधान ल्याउनु ‘गणेश’ बनाउन खोज्दा ‘उँट’ बनेजस्तो भयो। यसको हामीले छिट्टै नकारात्मक परिणाम भोग्न सक्छौं।

नेपाल लोकतंत्र भइ नसकेको देश

Enemy (Drowning Pool song) (Photo credit: Wikipedia)

Dictatorships go to war with each other. Democracies don't go to war with each other. त्यो राजनीति शास्त्र को एउटा सिद्दांत हो। किनभने एउटा तानाशाही मा जहिले पनि external enemy चाहिन्छ। गल्ती हुन्छ तानाशाह को। गरीबी हुन्छ, भोकमरी हुन्छ नार्थ कोरिया मा जस्तो। तर तानाशाह लाई दोष दिन त भएन। अनि अमेरिका सँग निहुँ खोज्यो बस्यो।

यसरी external enemy लाई finger pointing गर्दै गर्दै कति बेला miscalculate हुन्छ अनि युद्ध शुरू। ख्याल ख्याल बन्दुक तेर्स्याङ्दा कति बेला misfire हुन्छ। Dictatorships feed on wars. युद्ध को समयमा जनतामा अंध "देशभक्ति" जगाउन सजिलो भइदिन्छ।

बाह्य दुश्मन को जरुरत नेपाल मा किन परेको? त्यो पनि भारत जस्तो देश सँग। किनभने नेपाल लोकतंत्र भइ नसकेको देश हो। लोकतन्त्रमा सरकारको १००% संयन्त्र संसद को अधीनमा हुन्छ। पार्टी हरुले मेनिफेस्टो लिएर जनता सँग वोट बटुल्छन्। मैंडेट को भरमा सरकारी संयत्र चलाउँछन्। नेपालमा पुच्छर ले कुकुर हल्लाएको अवस्था छ।

पुर्ण लोकतंत्र मा भ्रष्टाचार को संभावना एक दम कम भएर जान्छ। किनभने जनता मालिक। पुर्ण लोकतन्त्रमा विकास तीव्र हुन्छ। किनभने जनता मालिक। फरक फरक किसिमका मानिस एक ठाउँमा बसेकोले कुरा नमिल्ने भए संसारको सबै भन्दा ठुलो गृह युद्ध हुनुपर्ने न्यु यॉर्क शहरमा। शान्ति छ। उल्लास छ।

विगत चुनावमा नेपाल सेनाले धाँधली गर्यो। प्रहरी प्रशासनले धाँधली गर्यो। अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा पनि व्यापक धाँधली हुनेछ। Everyone seems to be resigned to that fact. त्यो किन? Where is the outrage?

निष्पक्ष निर्वाचन ऐन भनेर सबै दल ले law making गरेको खै? Law making is the solution. जस्तै पछिल्लो चुनावमा एउटा हल्ला के सुनियो भन्दा ---- निर्वाचन केंद्र बाट वोट गन्ने ठाउँ मा बक्सा लांदा बदमाशी भो। बदमाशी भो भने बक्सा लांदा विभिन्न पार्टी को मान्छे बक्सा सँगै जानै पर्ने कानुन किन नबनाएको? चुनाव लगत्तै? Lawmaking का लागि जुन सुकै सांसदले शुरुवात गर्न सक्छ।

A corrupt democracy is a distorted democracy, and the people suffer. देशमा व्यापक भ्रष्टाचार हुँदा आम जनताले दुःख पाउने, नेता र नेता वरिपरि का केही मानिस ले फाइदा पाउने हुन्छ। त्यो त राणा कालमा पनि हुन्थ्यो, शाह कालमा पनि हुन्थ्यो।

बामेको स्थानीय चुनाव को तैयारी

CDO हरु यसरी फेरबदल गर्नु अगाडि पहिला महोत्तरी को सदरमुकाम जलेश्वर बाट बर्दीबांस, धनुषाको सदरमुकाम जनकपुर बाट ढल्केवर, सर्लाहीको सदरमुकाम गर्मी हुने मलंगवा बाट हरिवन वन भित्रै सार्नु उचित होइन? वन भित्र को सदरमुकाम पो सदरमुकाम। हरियो वन नेपालको धन। CDO हरुको फेरबदल अलि पछि गरे पनि हुने हो नि! स्थानीय चुनावको घोषणा त भा छैन।

एमालेको स्वार्थमा ३० सीडीओको सरुवा

गौतमले आफ्नो पार्टीको स्वार्थअनुसार काम नगरेका सीडीओहरूलाई भने मन्त्रालय र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा थन्क्याएका छन् । गौतमले आफ्नो पार्टीको सिफारिसमा सीडीओ हेरफेर गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

सेना लाई पनि --- राहतको काम पनि अब सकिगो --- अब सेना पनि एमाले को चुनाव अभियान मा परिचालन गरे भो। 

हिमाल-पहाड-तराईमा, २०७२ मंगसिर भित्र गाबिस, जिबिस र नगरपालिका प्रतिनिधिको चुनाब

हिमाल-पहाड-तराईमा, २०७२ मंगसिर भित्र गाबिस, जिबिस र नगरपालिका प्रतिनिधिको चुनाब

 Agreeing with Kanak Dixit for a change.

 

State And Local Elections Before Monsoon 2015

It is imperative that the constitution is promulgated on time, and the state and local elections are held before monsoon 2015. The vacuum at the local level has been a great disservice to the country and its peoples.

Because federalism is still as controversial as ever, it is likely the geographical boundaries might be agreed to, but it might be best to leave the business of naming the states to the duly elected state legislatures. I have seen too many hyphens in some of the proposed names.

Related articles

• Military dominates Thai legislature
• Local elections before constitution: Singh
• Hey Ontario, how do you feel about 30 more politicians?
• Indo-French initiative to forecast monsoon better
• Writing of statute will be speeded up, says Koirala