बल्ल संघीयता को स्वाद आयो

कुन प्रदेशमा कुन भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाउने? यस्तो छ आयोगको सिफारिस प्रतिवदेनमा प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश १ मा ४३.७ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्दा ११.११ प्रतिशतले मैथिली र ७.३१ प्रतिशतले लिम्बू भाषा बोल्ने गरेको ......... प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश २ मा ४५.३० प्रतिशतले मैथिली, १८.५८ प्रतिशतले भोजपुरी र १४.६५ प्रतिशतले बज्जिका भाषा बोल्ने गर्छन्। यहाँ ६.६७ प्रतिशतले मात्रै नेपाली भाषी रहेका छन्। ......... वाग्मती प्रदेशमा ५७.४२ प्रतिशतले नेपाली बोल्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वाग्मतीमा भने तामाङ र नेवार (नेपाल भाषा) लाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यस प्रदेशमा १८.३२ प्रतिशतले तामाङ र १२.३० प्रतिशतले नेपाल भाषा बोल्ने गर्छन्। ......... गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यो प्रदेशमा ६७.८८ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्ने गर्छन्। यहाँ ९.३ प्रतिशत मगर, ७.८५ प्रतिशत गुरुङ र ७.०७ प्रतिशत भोजपुरी भाषी छन्। ........ लुम्बिनी प्रदेशमा १३.१५ प्रतिशत थारु र ११.५२ प्रतिशत वक्ताले अवधी भाषा बोल्ने गर्छन्। आयोगले थारु र अवधी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। यहाँ ५४.७० प्रतिशतले नेपाली बोल्छन्। ......... कर्णालीमा २.२६ प्रतिशत वक्ता रहेको मगर भाषालाई सरकारी भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यहाँ ९५.१४ प्रतिशतले नेपाली बोल्छन्। ....... सुदूर पश्चिममा भने सबैभन्दा धेरै डोट्याली भाषा बोल्ने गरिन्छ। यहाँका ३०. ४५ प्रतिशतले डोट्याली भाषा बोल्ने गर्छन्। ३० प्रतिशतले नेपाली बोल्दा १७.१ प्रतिशतले थारु भाषा बोल्ने गर्छन्। आयोगले सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। ........ संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषा प्रदेशको कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा स्थानीय तहको सरकारी कामकाजी भाषाका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि आयोगले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै स्थानीय तहमा पनि बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। आयोगले मातृभाषामा शिक्षा सुनिश्चित नभएसम्म उल्लेखित भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन जग निर्माण नहुने बताएको छ।

The Warped Reality Of Nepal's Ruling Elite

The Warped Reality Of Nepal's Ruling Elite
Or Why You Should See The Protests In Front Of The UN For What It Truly Is

Human Rights Watch Report: Like We Are Not Nepali

• Do not be fooled by the Nepalis protesting in front of the United Nations today. If this keeps on for too long, you might as well see ISIS sympathizers, or Assad supporters doing the same in due course of time. Because these people are rooting for people guilty of similar crimes.
• Prime Minister Narendra Modi did more for the earthquake victims of Nepal than any other single person on earth, and he started doing within minutes of the earthquake striking. The busiest person on earth took time out of his schedule and acted as if an earthquake had struck his own country. I’d know. I followed the earthquake’s aftermath for all my waking hours for weeks in a row. Modi’s role was astounding, heartwarming, and the only ray of hope for many for long.
• Nepal’s ruling elite, the Khas, are people who literally all of them, 100% of them, migrated from India over the centuries, primarily fleeing the invading Mughals. Today Indophobia is their central organizing principle in Kathmandu. It is like a Harvard study showing all homophobic people are gay. How do you explain this irrationality? It is easy.
• Nepal is not a democracy. Nepal is proof sham elections, rigged elections don’t a democracy make. The last elections held in Nepal were thoroughly rigged. The state security agencies overwhelmingly dominated by the Khas rigged the elections so as to strengthen the status quo parties.
• Nepal is a corrupt country. 50% of the country’s annual budget is put to personal use by about 50,000 people in the country. It is a country of 30 million. It is relatives of those 50,000 people who are running up and down the street in front of the United Nations today.
• Coming to America is social mobility in Nepal that mostly only the ruling Khas elite can afford. And these “protests” are proof. Similar protests were organized in London when Prime Minister Modi recently visited.
• Even the corrupt, and the unfair, and the prejudiced have a right to hold rallies.
• But this is also, at some level, casteism. Narendra Modi’s lower middle class, and lower caste background is offensive to these ruling Brahmins of Kathmandu. It is amazing how their Brahminic ideology is immune to Modi’s political stature, gifts, amazing goodwill, and sheer power. India is a large, powerful country in South Asia, and Nepal is 200% dependent on India for pretty much everything. But casteist Brahmins of Nepal seem to think he is but a passing fluke. He has not lasted a thousand years like their casteist ideology, and he will be gone in a few years unlike their casteist ideology, or so they think.
• Within weeks of the earthquake striking the hashtag #GoBackIndia started trending on Twitter in Nepal. How do you explain that? After Modi did so much for the earthquake victims. Who is on Twitter in Nepal? Not the masses. The same 50,000 people who put 50% of the country’s budget to personal use are the people on Twitter in Nepal.
• You’d think that after the massive earthquake the politicians of Nepal would set aside all political work to focus on relief work for something like six months. But no. They instead figured out the post-earthquake scenario was actually perfect timing to push a summarily unequal constitution down the country’s throat. The earthquake was a godsend to them. The people were deemed too weak to protest. And they were. As inhuman as that logic sounds, that is what happened. The ruling politicians immediately started acting like the earthquake did not even happen. These people were not in shock. They really are that unfeeling.
• The international community has pledged four billion dollars in aid for the earthquake victims. That was months ago. India’s pledge is fully 25% of that offer. And they are still managing to blame Modi for the fact that that money has amazingly gone untouched. Untouched! How do you explain that? The way corruption works in Nepal is, they wait until the last minute to spend the money. And once the deadline looms, as it does in this case at the end of the year, the money then is spent in a hurry. Because in that chaos looting becomes so much easier. There are no plans to take those four billion dollars to the earthquake victims. But there are massive schemes by those 50,000 people to loot the four billion dollars. That has been their bread and butter for decades. Nothing new is going on.
• The earthquake victims really do face a brutal winter. But the blame is being placed in the wrong place.
• The earthquake victims are being held hostage by the ruling elite in Nepal. The earthquake victims are Janajatis who have been marginalized by the Nepali state for centuries. And that marginalization sees continuity in the country’s new constitution that was supposed to give them a path to equality.
• The new constitution of Nepal, if it goes unchallenged, will be like a permanent earthquake to the Janajatis of Nepal. Ask the people protesting in front of the United Nations today. They are all practically relatives to the ruling elite in Nepal. These are people who feel the earthquake victims have not had it bad enough.
• It is the Madhesis of the southern plains who are fighting for themselves as well as the Janajatis. The Madhesi protests have gone past three months now. For the first few weeks they were hounded out of their district headquarters. Close to 50 were killed in contravention to national and international law, all duly recorded in a Human Rights Watch report. These people protesting in front of the UN are the Nepali Assad supporters. They sure have a right to protest. But ask them what they are protesting. They are protesting because they think they have a right to uphold human rights abuses.
• In recent weeks the Madhesis have resorted to protesting at the Nepal India border. It has been a weapon of last resort. The ruling elite had the option weeks ago to heed their demands and make constitutional amendments accordingly. They have refused to do so. Instead they have been doing what they have always been doing. They have been engaging in India bashing. India is being blamed for the fact that Madhesis have been protesting.
• These people in front of the UN fundamentally believe in a hierarchical social, political order. To them that is landscape. To them that is as natural as hills. Or the craters on the moon. It is an eery reality but it is what it is. Don’t let them fool you into thinking Modi is the reason Nepal’s earthquake victims might be facing a harsh winter. The fact that the man who has done more than any other person on earth for Nepal’s earthquake victims is being blamed for the sad plight of the Nepal earthquake victims should tell you. These are people with warped mindsets. They don’t deal with reality and facts. They don’t deal with logic. 
•  Nepal is a human hostage situation. The ruling elite in Kathmandu stands between the four billion dollars pledged by the international community, primarily India, and the earthquake victims, who are mostly Janajati, marginalized. The ruling Khas elite has inflicted massive structural inequality upon those Janajatis for over 250 years now. The earthquake has been seen as an “opportunity” by the ruling Khas elite to make those structural inequalities permanent. The earthquake victims, in a weak position to begin with, have been deemed too weak, weakened by the earthquake to protest.
• Thank God the Madhesis are protesting, on behalf of Madhesis, but also the Janajatis.
• The Madhesis, vastly marginalized in Nepal, are few in number in America. Close to 40% in Nepal, they are not even 1% of the Nepalis in America. They now find all so-called Nepali organizations in America are deaf to their just cause. An ideology of ethnic superiority is being espoused to project a false image that Modi is the enemy of Nepal and Nepal’s earthquake victims. True, Modi has been inconvenient to the unjust ruling class in Nepal. But then he is a democrat. He rose up the ranks listening to ordinary people. It is in Modi’s instincts to listen to the millions of protesting Madhesis of Nepal.
• Cut through the fog. The protests in front of the UN today are designed to hoodwink you. Your sympathies should not go with these protesters, but the tens of millions in Nepal they have been subjugating for centuries. Ask them as to why they have so utterly, completely ignored Nepal’s earthquake victims for all these months. Ask them why they so refuse to meet the just demands of the Madhesis. Ask them the simple questions.
• Modi has done more for Nepal’s earthquake victims than any other person. It is Nepal’s ruling elite that has treated those earthquake victims like enemies. It is Nepal’s corrupt ruling elite that has for months refused to touch the four billion dollars pledged by the global community for relief work for those earthquake victims. Not Modi. They should be blaming themselves. Instead they are blaming Modi. These protesters in front of the UN don’t have their facts right. Soon enough, Assad supporters are also going to march near here.
• The very communities of Nepal that have earned so much goodwill for themselves and for the country at large, like the Sherpas, and the Tamangs, and the Gurungs, and the Limbus, are the Janajatis these ruling Khas elite are hellbent on subjugating for yet another century. Don’t be fooled by them. Stand by those Sherpas. Global voices matter.
• Buddha was a Madhesi.

एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष डा. केशव पौडेलले भारतीय नाकावन्दिको विरोध गर्दै नोभेम्वर १७ का दिन न्यूयोर्कमा हुने विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन सबैलाई आव्हान गर्नु भएको छ ।
Posted by Baltimore Khabar on Monday, November 16, 2015

NRN USA (Non-Resident Nepali Association) protested India Government's blockade to Nepal in front of United Nations...

Posted by Pradeep Thapa on Tuesday, November 17, 2015

STOP Blockade IndiaYou Are Now Naked In Front Of World #NepalChokedByIndia

Posted by Jimmy Gurung on Tuesday, November 17, 2015

भोली बुधवार तीन दल का अध्यक्ष र मधेसवादी दल का अध्यक्ष बिच निर्नायक र अन्तिम वार्ता हुँदैछ प्रचन्द बाबु को पहल मा । छथी माइया ले सबैलाई दिमाग देओस ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Tuesday, November 17, 2015

Posted by C.k. Sah on Monday, November 16, 2015

१९६० पूर्व काठमाडौँबाहिर नेरु नभएर भारु प्रचलनमा थियो । त्यस्तै मधेसका स्कुलमा राष्ट्रिय गीत ‘जनमनगण नायक हे...’ थियो । ...

Posted by Souvidhya Manoz on Tuesday, November 17, 2015

FB 1151 - Chhat Pooja manayi gayi Mumbai mein samudra ke kinaare, surya ast hone ke samay ..Ek aisa tyoohaar ji adhiktar Bihar mein manaya jaata hai ..

Posted by Amitabh Bachchan on Tuesday, November 17, 2015

Posted by Kanak Mani Dixit on Tuesday, November 17, 2015

Posted by C.k. Sah on Monday, November 16, 2015

"निगमले तेल वितरण पारदर्शी नगर्दा सरकारकै संरक्षणमा तेलको #कालोबजारी भइरहेको छ" https://t.co/yLP9W3VY2P #नागरिक

Posted by Guna Raj Luitel on Monday, November 16, 2015

जहाँ जहाँ पहादिहरुले भारत को बिरोध गर्दैछ त्यो देश को सरकार र जनता ले थाहा पाउदैछ १० जनाले बनाएको सम्बिधान र मधेस मा गरेको दमन बारे । #welcometoIndia

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Monday, November 16, 2015

आज २०७२ कार्तिक २२ । जनकपुर में आन्दोलनकारीयों ने सांस्कृतिक झलक सहित बिरोध प्रदर्शन किया ।

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Sunday, November 8, 2015

स्वधिन राष्ट्र नेपाल माथि भारतिय कुदिष्ट्रि प्रति नेपालीहरूको बिरोध न्यूयोर्कमा

Posted by Pramod Sitaula on Tuesday, November 17, 2015

Posted by Milan K. Shahi on Tuesday, November 17, 2015

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Monday, November 16, 2015

भुकम्प पीडित को लागी आएको तृपाल्, अर्बौ रुपैया सरकारले पचाए । अहिले तेल्, गैस , अन्य खधान्न फेरी सरकारले खादैछ । जनता दुखमा , नेता र सरकार कमाउनमा! कसतो चलन ?

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Tuesday, November 17, 2015

Divided by politicians united by Chhath Pooja@ Chhath Pooja Location, Ktm

Posted by Sunil Adhikari Yadav on Tuesday, November 17, 2015

Limbuwan: Map

भानुचोकबाट शुरु भयो लिम्बुवान-खम्बुवान विवाद
लिम्बुवानी नेता भन्छन्- किरात राज्य मानिँदैन

नयाँ संविधानमा किरात प्रदेशको परिकल्पना गरिएको छैन । तर, सुनसरीको धरानमा यतिबेला किरात राज्य मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवाद सुरु भएको छ । ..... राईहरुको जातीय संस्था किरात राई यायोक्खाले हालै किरात राज्य स्थापना हुनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । तर, यायोक्खाले ल्याएको किरात राज्यको माग पहिचानको आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउँदै लिम्बुवान पक्षधर नेताहरुले किरात राज्य हुनै नसक्ने बताएका छन् । ...... उनले सिंहदरबारीय सोचबाट किरात राज्यको प्रस्ताव आएको भन्दै यो प्रस्ताव ल्याउने काम चार दलले गरेको आरोप लगाए । .... एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष मुक्सामहाङ मेन्याङ्वोले किरात राज्यको प्रस्ताव पहिचानको आन्दोलन समाप्त पार्ने नियतले आएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए । .... नेकपा (एकीकृत) सम्बद्ध लिम्बुवान स्वशासित संघका अध्यक्ष केबी फुदोङले पूर्वमा लिम्बुवान र खम्बुवान नामका दुई राज्यहरु हुनुपर्ने बताउँदै भने ‘हामी लिम्बुवानका लागि लड्छौं, राई साथीहरु खम्बुवानका लागि लड्नुस्, यहाँ किरात राज्य हुँदैन ।’ ...... संयुक्त लिम्बुवान संघर्ष समितिले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा लिम्बुवानका लागि आन्दोलनरत अधिकांश नेताहरुले किरात राज्यको नाममा प्रस्ताव ल्याउन लगाएर सत्ता पक्षले नै आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए । ..... यायोख्खाले किरात राज्यको माग अगाडि सारिरहेका बेला धरानको भानुचोकमै ‘लिम्बुवान कब्जा कार्यक्रम’ आयोजना गरेर लिम्बुवान पक्षधर नेताहरुले प्रस्तावित किरात राज्यको विरोध गरेका हुन् । ...... थाङदेनले किरात सभ्यता र संस्कृतिको पहिचान भए पनि जातीय पहिचान हुन नसक्ने भन्दै किरात राज्यको ऐतिहासिकता खोज्न काठमाडौं जानुपर्ने बताए । उनले भने-

‘हामी लिम्बुवान छोड्दैनौ, एक ईन्च बाहिर पनि जाँदैनौं ।’

....... लिम्बुवान संघर्ष समितिले तेह्रथुमको बसन्तपुर, झापाको केर्खा र मोरङको पथरीमा खबरदारी सभा गर्ने बताएको छ । ........ त्यस्तै भदौ ३१ देखि असोज ३ गतेसम्म पूर्वका नौ जिल्लामा चार दिने चक्काजामको घोषणा पनि गरेका छन् । ..... विभिन्न स्वायत्त क्षेत्रहरु समेत उल्लेख गरिएको नक्साको सीमांकन र नामांकन वर्तमान नक्साभन्दा फरक छ । नक्सामा हाल प्रचलनमा रहेका जिल्ला, अञ्चल तथा ठाउँहरुका बारेमा कुनै उल्लेख छैन । पुराना थर, थुमहरुका आधारमा बनाइएको नक्सामा अन्य जातिका लागि विशेष स्वायत्त क्षेत्र छुट्याइएको छ । ..... नक्सासँगै लिम्बुवानका ८ वटा विशेषताहरु उल्लेख गरिएको छ । धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता, शान्ति, लोकतन्त्र र मानव अधिकार हुने जस्ता विशेषता उल्लेख गरिएको छ ।

यो नक्शा देखेर मेरो आफ्नै पनि दिमाग रन्थनियो। के देशमा दुई किसिमको नक्शा संभव छ? एउटा राजनीतिक/आर्थिक र अर्को नितांत सांस्कृतिक?

वीर जनता, भिखमंगा नेता

जनता सड़क मा आएका छन, शहीद भएका छन। तर नेता अझै पनि भिख माग्ने शैलीमा कुरा गर्दैछन्। वार्ता को वातावरण बनाउने अनुरोध गर्नु को के मतलब? पुरानो सम्झौता कार्यान्वन गर्ने भिख माग्नु को के मतलब? काँग्रेस एमाले एमाओवादी का मधेसी जनजाति ले आफ्नै पार्टी सँग भिख माग्नु को के मतलब? दलित ले भो, महिला ले भो। दमजम सँग दुई तिहाई हुँदा हुँदै त्यति सारहो निरिह हुनुको के मतलब?

जनता क्रांतिको भाषा बोल्ने वीर जनता हो। आहुति दिँदैछ। जनता को नेतृत्व नेता ले मानने हो। दगाबाजी नगर्ने। मधेसी जागिसके। अब जनजाति जागने। देश तोड्नु नै थियो भने हामीले एक हप्ता अगाडि तोडिसकेको हुने। अहिलेको अवस्थामा देश तोड्नु मधेसी ले जनजाति लाई बाहुन को जिम्मा लगाई दिनु सरह हुनेछ। त्यो हामी गर्न चाहँदैनौं। त्यसैले हामी अलग देश को एजेंडा मा गएका छैनौं। हामी सारा देश माथि एक पीढ़ि सम्म मिलेर शासन गर्न का लागि जनजाति लाई हात बढ़ाई रहेका छौं।

शेर्पा, मगर, गुरुंग, राई, लिम्बु, थारु, मधेसी लाई त चार बिलियन डॉलर को कुरा छैन। तामांग र नेवार का लागि त यो क्रांति संघीयता मात्र होइन चार बिलियन डॉलर को सवाल छ।

शे ता म गु रा लि था म ने (शेर्पा, तामांग, मगर, गुरुंग, राई, लिम्बु, थारु, मधेसी, नेवार) ताकत बाहुन सँग छैन। हुने कुरै भएन। एउटा मधेसी सैनिक ले दया गरेर पृथ्वी नारायण को ज्यान बक्सि दिएको त्यो समय मा। शायद गलती गर्यो।

तामांग र नेवार ले काठमाण्डु ढयाप्पै बंद गर्नु पर्ने भो। नेवार र तामांग भनेका नेता। क्रांति लाई उत्सर्ग मा पुर्याउनु पर्ने बेला आइसक्यो। पंचायत ढल्यो, राजा ढल्यो, अब ढलने पालो एकात्मक व्यवस्थाको।

सुशील-बामे राजीनामा दे।

अब रक्सौल नाका उतै बोर्डर पारि बाट नै बंद गर्नु पर्ने समय आउन लागिसक्यो। १००% ढयाप्पै बंद। यो स्कर्टिंग नौटंकी बंद गर्दिम।

नंबर एक कुरा शिक्षा हो
काँग्रेस एमाले ले बुझेको संघीयता
वार्तामा जानु क्रांतिलाई धोखा हुनेछ, ख़बरदार!
सांस्कृतिक पहिचान भनेको दाद (Skin Disease) हो?
यादव ले पहाड़ र काठमाण्डु मा चर्काउने हो अब
प्रचंड प्रतिगामी हो
केपी ओली को आला मत दो
देश एक राख्ने मधेसी जनजाति एकताले मात्र हो अब
माग्ने काम गर्ने माग्ने हो, भिखारी हो
जनजातिले काठमाण्डु छोपे यस क्रांति ले सरकार ढाल्छ
सुशील ले राष्ट्र लाई सम्बोधन गर्ने बेला आउन लाग्यो
यो एकात्मक व्यवस्था को अंतिम महिना हो
खोला र सुरक्षा बाहेक केही नदिने
कोशी, गण्डकी, कर्णाली, चुरिया र मधेसमा सिँचाई
नेपाल सेना को एक मात्र काम

पंचायत ढल्यो, राजा ढल्यो, अब ढलने पालो एकात्मक व्यवस्था को

७५ जिल्ला गायब न पार्नु नै अहिले को समस्या को जरो हो

केंद्र हुन्छ, प्रदेश हुन्छ, स्थानीय हुन्छ। अहिले को एउटा पनि सीमाना रहँदैन। न जिल्ला न गाउँ न वडा।

यो नक्शा हेरौं एक पटक।

कैलाली र कंचनपुर को थारु भाग मात्र थरुहट मा मिलाए भो। पूरै जिल्ला पर्दैन। जिल्ला नै छैन भने पछि अखंड यो त्यो भन्ने हुँदैन। अखंड वाला ले पनि पूरै कैलाली, पूरै कंचनपुर माग्नु हुँदैन। नवलपरासी पनि केही भाग मगरात मा जाने देखिन्छ। सुनसरी पुरा, मोरंग दक्षिण बाट दुई तिहाई, झापा दक्षिण बाट आधा मधेस। चितवन उत्तरी बेल्ट अर्कै तिर। राष्ट्रिय निकुंज सहित दक्षिण थरुहट।

तर यो नक्शा गड़बड़ छ। नेपाल राज्य को प्रत्येक पक्ष जस्तै, नेपालको अहिले सम्म को प्रत्येक जनगणना जस्तै। जस्तो कि मधेसी भन्ने कैटगोरी नै छैन। Divide and rule को मानसिकता ले मधेसी लाई २० वटा साना साना समुह मा छुट्याइएको छ।

कर्णाली, सुदुर पश्चिम, कंचनपुर र कैलाली को उत्तरी भाग। त्यो एउटा। तमुवान र मगरात अर्को। चितवन सम्म थरुहट, चितवन निकुंज समेटने गरी।

यो नक्शा को अर्को ठुलो गड़बड़ी छ, नेपालका वडा र गाउँ समान जनसंख्या का छैनन्। जब महेश बस्नेत उद्योग मंत्री ले ७५ जिल्ला मा एउटा एउटा उद्योग खोल्ने भन्छ त्यहाँ ६३ उद्योग पहाड़, २२ उद्योग मधेस मा पर्छ। आधा जनसंख्या लाई २२ मात्र। NRN ले ७५ जिल्ला मा एउटा एउटा पुस्तकालय खोल्ने भन्छ, same bias. एमाले ले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ भन्छ, प्रत्येक गाविस लाई बराबर पैसा दिन्छ, ह्वात्तै मधेस ठगिन्छ। यो त संघीयता को मुद्दा होइन, यो  लोकतंत्र कै मुद्दा भो। एक व्यक्ति एक मत नहुनु लोकतंत्र नहुनु हो।

अर्को पक्ष छ, दांग बाँके भन्दा कैलाली कंचनपुर खासै फरक छैनन्। दांग बाँके थरुहट मा बस्न हुने, कैलाली कंचनपुर बस्न नहुने किन?

यो नक्शा ले अवध लाई माइनस गरेको छ।

तर अहिले त हामी संघीयता होइन सुशील-बामे को फ़ासिस्ट प्रवृति को कुरा गर्दैछौं।

Striking A Compromise

नेपाली NATO = शे ता म गु रा लि था म

शेर्पा तामांग मगर गुरुङ्ग राई लिम्बु थारु मधेसी। थाम्न सक्छौ भने थाम। 

लिम्बु झापा, मोरंग, सुनसरी मा देखिएन

इतिहास को कुरा गर्ने हो भने त राजा जनक को मिथिला हिमालय देखि गंगा सम्म थियो। त्यो आज मिथिलावासी ले काठमाण्डु को लोकतान्त्रिक कब्ज़ा गरेर (देशव्यापी चुनाव जितेर) र नेपालको भारत सँग राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण गरेर फत्ते गर्छ। अहिले लाई झापा, मोरंग, सुनसरी मधेस प्रदेश हो। झापा देखि नारायणी सम्म एक, उता कंचनपर सम्म अर्को।

कर्णाली को माग पुरा गर

कर्णाली को माग पुरा गरे जस्तो गर्यो तर गरेको भने छैन। नौटंकी गरेको छ।

२००६ अप्रिल क्रांति मा १ करोड़ मानिस सड़क मा आए। तर मानव अधिकार स्थापित भएको अर्को दुई करोड़ को पनि हो। मधेसी क्रांति ले देश को संविधान मा संघीयता र समावेशीता लेख्यो। त्यो मधेसी का लागि मात्र होइन। समस्त देश का लागि हो।

त्यस्तै कर्णाली अथवा मगर अथवा थारु अथवा लिम्बु। अथवा मधेसी। जो सुकै को एक समुदाय को माग पुरा हुन्छ भने अरु सबै को माग आफसेआफ पुरा हुन्छ।

कर्णाली को माग पुरा गर!

कर्णाली को माग पुरा भएको छैन ।

स्वायत्त मगरात प्रदेश बिनाको संघीय नेपाल को कल्पना गर्न सकिँदैन

पाल्पामा ‘मरात स्वायत्त प्रदेश’को माग गर्दै विशाल जन प्रदर्शन

पहिचानको माग राख्दै मगर जातिले पाल्पाको सदरमुकाम तानसनेमा सांस्कृति झाँकी प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल मगर संघ, मगरात संघर्ष समितिको आयोजनामा बिहिबार मगरात भूमि पाल्पाको तानसेनमा प्रदर्शन गरेका हुन् । .... ‘मगरात स्वायत्त प्रदेश’ को माग दोहोर्याउँदै राज्य धर्म निरपेक्ष हुनुपर्ने नारा लगाएका थिए । प्रथम सहिद लखन थापालाई सरकारले सहिद घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले

मगरात भूमिमा सबै अटाउँने तर मगरात स्वायत्त प्रदेश आवश्यक रहेको

बताएका थिए । मगरजातिमात्र नभई आदिवासीले सांस्कृतिक पहिचान गुमाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै सहभागी मगर नेताहरुले अबको संघीय संविधान मगरजातिको पनि हुने बताएका थिए । जातीय पहिचान, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताकोसमेत सहभागीले माग गरेका थिए । ...... सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल मंगर संघका संस्थापक महासचिव एवं नेकपा–माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य सुरेश आलेमगरले नयाँ संविधानमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीय राज्य हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उनले तिन शीर्ष नेता बसेर गरेका निर्णय आदिवासी जनजातिलाई अमान्य हुनेसमेत बताएका थिए । ...... अव यो मुलुकलाई सम्वृद्ध बनाउन मगरात, ताम्सालिङ्, तमुवान लगायत प्रदेश आवश्यकता रहेको बताउदै उनले अहिले ६ प्रदेशको खाका अस्विकार्य हुने बताए । विभिन्न राजनीतिक दल आवद्ध मगर नेताहरुले नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित नगरिए त्यस्तो संविधान स्विकार्य नहुने बताएका थिए ।

६ अंचल, ७ अंचल: के फरक पर्यो?
भोजपुरा प्रदेश र मधेसी मुस्लिम
काँग्रेस पार्टी…… स्वाहा!
स्वायत्त शेर्पा प्रदेश बिना संघीय नेपालको कल्पना गर्न सकिन्न्न
पहिचान बिनाको संघीयता: पांग्रा बिनाको साईकल
कर्णाली र महोत्तरी: गरीब बनाइएका दुबै
मधेसी को पहाड़ को अनुभव
थारु त पहिला राजा हो
कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा
सम्पन्न हुन चाहिने भनेको राजनीतिक शक्ति हो
स्वायत्त कर्णाली प्रदेश ले कति पैसा पाऊँछ?
प्रस्तावित तीन नंबर प्रदेश धनी किन छ?

मगरात को जायज माग: पहिचान बिनाको संघीयता नागरिक बिनाको लोकतंत्र जस्तो

पहिचान बिनाको संघीयता नागरिक बिनाको लोकतंत्र जस्तो हो। मगरात को माग जायज छ।

मगरात प्राप्तिका लागि मगरहरु जाग्ने (संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक)

मगर बाहुल्य भएका पाल्पा, गुल्मी लगायत वरपरका जिल्लालाई अलग्गै मगरात प्रदेशको माग गर्दै मगरात संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । ...... मगरात भूमि र सामाजिक संरचनालाई टुक्राटुक्रा परी क्षतविक्षत पारी नयाँ नेपाल निर्माण हुन नसक्ने निष्कर्ससहित स्वायत्त मगरात प्रदेश स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन घोषण गरेको हो । ...... साउन २९ गते केन्द्रमा प्रधानमन्त्री, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति, एमाले अध्यक्ष, एमाओवादी अध्यक्ष, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षलाई र मगरातका १८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाउने रहेको छ । ......

पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभए दोस्रो चरणमा अनिश्चितकालिन आमहडताल गर्ने रहेको छ ।

.... मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता लिलबहादुर मगर, नेपाल मगर संघका महेन्द्र थापा, जनमुक्ति पार्टीका डिके सूर्यवंशी, लोकतान्त्रिक मगर संघका भोजविक्रम बुढा मगर, अधिकारकर्मी बमकुमारी बुढामगर, समितिका महासचिव नवीन रोक्कालगायतकाले अधिकार र क्षतिपूर्तिसहितको

स्वायत्त मगर प्रदेश नभए नयाँ संविधान च्यात्ने चेतावनी दिँदै मगरहरु एकीकृत भएर उठे शासक वर्ग भाग्ने

बताए ।

लिम्बुवान नाम

खस हरु एक तिहाई रहेको देशको नाम खस हरुको शब्द नेपाल का आधारमा हुन सक्छ भने लिम्बु बहुमत नरहेको प्रदेश लिम्बुवान किन हुन सक्दैन?  

छवटा काठमाडौं समाधान होइन

पश्चिमका हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोटलगायतका जिल्ला किन नेपालतिर नफर्केर भारततिर फर्कन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यसबेला भारततिर फर्कंदा जीवनस्तरलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न पाइने हुनाले उनीहरू भारततिर फर्कन्थे। ....... त्यसबेला सुदूर पश्चिमको ‘कनेक्टिभिटी’ नै थिएन, त्यहाँको कनेक्टिभिटी उल्टो किसिमको थियो। काठमाडौं र देशकै अरू सहरमा आउनुपर्नेमा भारततिर जान्थे। त्यहाँका मान्छे बम्बई वा सिम्ला जानु प्राकृतिक प्रक्रिया थियो। नेपालतिर 'लिंक' नै भएन, कनेक्टिभिटी नै भएन। त्यो कुरा अहिलेसम्म पनि छ। ...... आज पनि भन्ने बेलामा संघीयतामा जाने भन्दै छौं। संघीयता भनेको केन्द्रलाई बलियो बनाएर तल कमजोर बनाउने भन्ने हैन, तल बलियो बनाएर केन्द्रलाई त सहजकर्ता मात्र बनाउनुपर्ने हो। काम गर्ने बेलामा हामी उल्टो गरिरहेका छौं। ...... क्षेत्रीय विकासको अवधारणाको बेलामा विभिन्न क्षेत्रहरूको बीचमा जुन किसिमको असमानता थियो, अहिले दुगुना, तीनगुना, चौगुना बढेर गएको छ। मध्यमाञ्चलमा राजधानी-तराई जोड्ने सडक ८-९ वटा बनिसके, जबकि कुनै जिल्लामा अझै मोटरबाटो पुगेको छैन। .......

संघीयतामा गएर एउटा काठमाडौंको साटो ६ वटा काठमाडौं बनाउनु समाधान हुँदैन।

..... शासन राम्रो छैन, भ्रष्टाचार बढी छ । कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न दाताबाट पनि उठेको छ। हिजो दिएको पैसा नै खर्च गर्न सक्नुभएको छैन, कसरी खर्च गर्नुहुन्छ ? प्रश्न गरेका छन्। ..... हाम्रो अनुभवमा के देखियो भने सरकार र वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रमभन्दा समुदायबाट सञ्चालित कार्यक्रम अत्यन्त सफल छ। हाम्रो सरकारले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न ४० प्रतिशत जंगल कायम गर्ने भनेको थियो, तबसम्म यो सम्भव देखिएन जबसम्म उपभोक्ता समूह गठन गरेर सामुदायिक वनको अवधारणा लागू गरेनौं। त्यो गर्नेबित्तिकै परिवर्तन भयो। ....... सन् १९८० सम्ममा नेपाल मरुभूमीकरणतिर जान्छ भनेको थियो, अहिले त्यसविपरीत परिणाम हासिल भएको छ। ...... कुल परियोजनाको ८५ प्रतिशत बजेटलक्षित समूहमा पुर्‍याउन सकिँदो रहेछ, प्रशासनिक खर्च तीन प्रतिशतभन्दा कम राखेरै काम गर्न सकिँदो रहेछ भनेर सिक्यौं। ..... यो शिक्षाले के देखायो भने समुदायलाई सशक्तीकरण गरेर लैजाऊ, विश्वास गर सरकारले सहजीकरण मात्र गरे पुग्छ। ...... मोदीको राजनीति पो अहिले सफल भइरहेको छ। हिजोको जस्तो राजदूतले बोलाएर हिजोको जस्तो हस्तक्षेप गरेको छैन भन्ने देखाउँदै छन्। ...... अमेरिकाको लागि राजदूत हुँदा थाहा पाएँ, क्यानाडा पनि गरिब र अविकसित देश होइन। अमेरिका र क्यानाडाबीच त्यत्तिकै अविश्वास छ । हीनताबोधले पनि काम गर्छ।

नेपाल भारतको छिमेकी हो कि चीनको प्रष्ट हुनुपर्छ : अशोक मेहता
नेपाललाई प्रयोग गरेर चीन भारतको सीमासँग पुग्यो

नेपालले छिमेकीका रुपमा भारत वा चीनमध्ये एकलाई रोज्नुपर्ने ..... सन् २००८ पछि नेपालमा चिनियाँ गतिविधि ह्वात्तै बढेको र नेपालका कारण अझै भारतमा सुरक्षा थ्रेट कायम रहेको जिकिर गरे । ...... ‘चीनले नेपाललाई प्रयोग गरेर पछिल्लो समय आफ्नो गतिविधि भारतको सीमा पुर्याएको छ,’ उनले भने, ‘यो राम्रो संकेत होइन ।’

Drawing Lines

the provinces in the new federal structure seem to have been carved out illogically. ..... the decision to allocate districts to provinces was taken on the basis of the personal interests of senior leaders rather than any overarching principle. In many cases, there seem to be no reason at all why certain states have been placed within the same province. .... the most egregious problems are with Province 6. It is by far the largest state in terms of territory and it includes some of the most underdeveloped parts of the country, such as Jumla and Dolpo, on one hand, and Kanchanpur and Kailali on the other. What is the commonality between these districts to include them in a single province? Also, the large size of the province is bound to lead to the neglect of the more remote areas, such as in the Karnali region where the people have been outraged over the federal map. ....... the principles that are included in the first CA’s report have not been reflected in the federal structure. ..... The report speaks of balancing identity and economic viability; identity is not reflected in any state except for Province 2.

बाहुन र मधेसीलाई एक प्रदेश, क्षेत्री र जनजातिलाई दुई
यस्तो छ ६ वटा प्रदेशको जातीय जनसंख्या

प्रस्तावित प्रदेशहरु चर्चामा रहेका लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवा, ताम्सालिङ, मगरात, थरुहट आदिको संरचनामा आधाारित छैनन् । ...... नेपाल एकीकरण पहिले अरुण नदीपूर्वमा लिम्बू अरुणदेखि सुनकोसीसम्म राई समुदायका राज्य थिए । गोर्खाली सेनालाई लिम्बूवान जित्न संकट परेको थियो । बिसं १८३१ ताका गरिएको एक सम्झौताबाट लिम्बूहरु पछि हटेका हुन् । शाह बंशीय राजाले लिम्बूवानमा विशेषतः लिम्बू समुदायलाई भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी एक अधिकार किपट दिएको थियो । त्यो बिसं ०४६ साल अघिसम्म कतैकतै कायम थियो । ......

लिम्बुवानले अलग प्रदेश माग्दै आएको अरुणपूर्वका ९ जिल्लाको जनसंख्यामा पनि पहिलो नम्बरमा लिम्बुहरु नभई बाहुनहरु छन् ।

दोस्रोमा क्षेत्री र तेस्रोमा मात्रै लिम्बू छन् । ९ जिल्लामा तिनीहरु क्रमशः १३.४८, १३.१८ र १०.६३ प्रतिशत छन् । त्यस्तै थारु, तामाङ, नेवार र मगर पाँचौं, छैठौं, सातौं र आठौं स्थानमा छन् । ......

लिम्बुहरुको थात थलो रहेको ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लामा भने लिम्बू समुदायको संख्या उल्लेखनीय अर्थात् ४० प्रतिशतजति छ ।

..... सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर र उदयपुर जिल्लामा राईको घनत्व बढी छ । तराईका ३ जिल्ला धिमाल, मेचे, राजबंशी, झाँगड/उराऊ, थारुहरुको पुरानो बसोबासस्थल हुन् । ....... पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा क्षेत्री, बाहुन, मगर, तामाङ, गुरुङ, भुजेल, कामी, दमाई भने सेन बंशको मध्यतिर र धेरैजसो शाह बंशको उदय ताका अर्थात २४०/२५० बर्ष पहिले पुगेका हुन् । ......

प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलितको संख्या सबैभन्दा बढी छ । तराईका १० समुदायहरु बाँतर/सर्दार, चमार/हरिजन/राम, चिडिमार, धोबी, डोम, दुसाध/पासवान, हल्खोर, खत्वे, मुसहर, तत्मा/तत्वालाई मधेसी दलित भनिन्छ ।

..... प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलित १५.३५ प्रतिशत छन् । ..... यादव र मुसलमानको संख्या दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छ । यादव १४.७७ र मुसलमान ११.५७ प्रतिशत छन् । ..... पर्सा र बारा बाहेकका ६ जिल्लामा यादव कुल जनसंख्याको १६.७९ प्रतिशत छन् । सिराहामा यादव २४.३८ प्रतिशत छन् । धनुषा, सप्तरी, सर्लाही र सिराहामा यादव १/१ लाखभन्दा बढी संख्यामा छन् । ...... चमार, तेली र कोइरी/कुश्वाहा पनि प्रदेश नं २ मा उल्लेखनीय संख्यामा छन् । .... महोत्तरी र धनुषा जिल्ल्लाका १० गाविसमा मधेसी बाहुन (कायस्थ, नुराङ र राजपुत) को संख्या २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छ । .....

नेपालमा सबैभन्दा बढी साक्षर प्रतिशत मधेसी बाहुनको छ ।

त्यसैगरी मधेसी दलितमा सबैभन्दा कम साक्षर दर छ । प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलितको संख्या धेरै भएकाले उक्त प्रदेशको साक्षरता दर सबैभन्दा कम ४१.०४ प्रतिशत छ । ....... उक्त प्रस्तावित प्रदेशमा धुनिया (कपासको काम गर्ने मुस्लिम), हजाम/ठाकुर, हलुवाई, कल्वर, कानु, कुम्हर, लोहार, माली, मलाहा (माछा मार्ने), नुनिया (माटो काट्ने), सोनार, सुधी, खत्वे, धोबी, मुसहर/मुसर आदि तराई मूलका समुदायहरु सघनरुपमा बसोबास गर्छन् । ...... देशभरि तामाङहरु १५ लाख ३९ हजार ८ सय ३० संख्यामा छन् । तीमध्ये ११ लाख २४ हजार ३ सय २५ प्रस्तावित प्रदेश नं ३ मा छन् । त्यो संख्या प्रदेश ३ को कुल जनसंख्यामध्ये २०.३३ प्रतिशत हो । तामाङ पछि मात्रै बाहुन, क्षेत्री र नेवार समुदायको संख्या आउँछ । तिनीहरु क्रमशः १८.२८, १७.२८ र १६.९१ प्रतिशत छन् । ........ काठमाडौ उपत्यकाका ३ नै जिल्लामा ०५८ को जनगणनासम्म नेवारको संख्या बढी थियो । तर,

०६८ को जनगणनामा पहाडे बाहुन काठमाडौ जिल्लामा नेवार भन्दा २६ हजार ९ सय ९० जना बढी भएका छन् ।

...... अब नेवारको संख्या ललितपुर र भक्तपुरमा मात्र बढी छ । देशभरिका पाहाडे बाहुन काठमाडौमा थुप्रिएका छन् । पहाडे बाहुनहरु स्याङजा, झापा लगायतका जिल्लाबाट बितेको १०/१५ वर्षयता ठूलो संख्यामा काठमाडौ भित्रिएका छन् । ....... बाग्लुङ र नवलपरासीको सबै जनसंख्या लिँदा उक्त प्रदेशमा पहाडे बाहुन २४.३१ प्रतिशत पुग्छन् । त्यसपछि मगर, क्षेत्री र गुरुङको संख्या क्रमशः २०.९१, १४.८० र ११.६७ प्रतिशत छन् । ...... मगर १ सय २५ जातजातिमध्ये संख्या धेरै भएको क्षेत्री, बाहुन पछि तेस्रो समुदाय हो । मगरहरु पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलका बिशेषत पहाडी जिल्लाहरुमा सघनरुपमा बसोबास गर्छन् । नवलपरासी, स्याङजा, तनहुँ, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी जिल्लाहरुमा मगरको संख्या उल्लेखनीय छ । ...... कामीसँगै अन्य दलितलाई जोड्ने हो भने यो प्रदेशमा दलितको जनसंख्या केही बढी हुन जान्छ र दलित तेस्रो जातिमा आउन सक्छ । ..... यो प्रस्तावित प्रदेशमा बाग्लुङ र नवलपरासीका साथै रुकुमलाई पनि विभाजन गरिएको छ । ...... यो प्रदेश अन्तरगत बर्दिया र दाङमा थारुको संख्या अत्यधिक छ । ती २ जिल्लामा थारुहरु २,२६,०८९ र १,६३,११६ संख्यामा छन् । त्यसैगरी रुपन्देही, बाँके र कपिलवस्तुमा पनि थारुको संख्या उल्लेखनीय नै छ । ती ३ जिल्लामा थारु क्रमशः ८४,७८८, ७६,८७९ र ७०,०९६ संख्यामा छन् । .... पहाडे बाहुन सबैभन्दा बढी रुपन्देही जिल्लामा १,४०,२४९ को संख्यामा छन् । ...... यो प्रदेशमा मगरको संख्या पहिलो स्थानमा छ । मगरपछि मात्र थारु, क्षेत्री र पहाडे बाहुनको संख्या आउँछन् । ........ तराईका २ जिल्ला कैलाली र कन्चनपुरमा थारु अत्यधिक संख्यामा छन् ।

नेपालमा थारु सबैभन्दा बढी संख्या भएको जिल्ला कैलाली हो ।

कैलालीमा थारु ३ लाख २२ हजार १ सय २० संख्यामा छन् । कञ्चनपरमा थारु १ लाख १५ हजार ८ सय ७६ संख्यामा छन् । ....... क्षेत्री सबैभन्दा बढी संख्यामा कैलाली जिल्लामा १ लाख ६३ हजार ८ सय ८४ संख्यामा छन् । ....... क्षेत्रीहरु यो प्रदेशमा ४५.१३ प्रतिशत छन् । .....

भूगोलका आधारमा प्रस्तावित प्रदेश नं ६ पनि प्रस्तावित प्रदेश १ जस्तै असहज छ ।

तराईका २ जिल्ला समावेश गरेर त्यो प्रदेशको सीमाङकन झनै असहज र विवादित बनेको छ । ...... संविधान बनाउने कुरा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीका ८/१० जना नेता तथा मधेसी नेता बिजयकुमार गच्छदारको बैठक खेल्ने खेलोमा परिणत भएको छ । अहिलेका लागि मानौं उनीहरु नै भगवान हुन् । भगवानले जे दिन्छन्, त्यही शिरोपर गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ देखियो ।

राज्यका भाषाहरु

मेरो यो नक्शामा राज्य स्तरका भाषाहरु यस किसिमका हुने भए।

पुर्व तराई: हिन्दी, नेपाली, मैथिलि, भोजपुरी, थारु, उर्दु।
पश्चिम तराई: हिन्दी, नेपाली, अवधि, भोजपुरी, थारु, उर्दु।
कोशी/किराँत: नेपाली, लिम्बु, राइ, शेर्पा।
गण्डकी: नेपाली, तामांग, नेवारी, गुरूंग, मगर, थकाली।
कर्णाली: नेपाली, मगर, भोटिया, (शेर बहादुरले बोल्ने भाषा)।

(एक मधेस एक प्रदेश किन भन्दा रैछन्, अब थाहा भो। भाषा मिल्दो रैछ।)

नेपाली र हिन्दी देशका दुई प्रमुख भाषा हुने भए।