७० लाख भुमिहीन

मानों देशमा ५० लाख भुमिहीन छन। (सही तथ्यांक के हो?)    

तिन मध्ये धेरै नागरिकता पत्र नभएका छन। पहिलो कुरा त तिनले नागरिकता पत्र पाउनु पर्यो। ४३ लाख त मधेसी नै छन भने देशमा भूमिहीन ७० लाख नै हुन सक्छ।

नागरिकता पत्र र मतदाता नामावली मा नाम। कसैको humanity deny गर्ने राज्य (state) लाई अस्तित्व को अधिकार छैन। ती ४३ लाख मधेसी का लागि भए पनि देश तोड्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा १०० अथवा २०० डॉलर ले सान्तिनो बिजनेस व्यापार शुरू गर्न सकिन्छ। शायद।

६०,००,००० गुणे २०० डॉलर बराबर १,२००,०००,००० डॉलर ----- अथवा एक बिलियन डॉलर। मोदी ले ३% मा दिएको एक बिलियन डॉलर ५% मा यसरी ५०-६० लाख नेपालका भूमिहीन लाई सान्तिनो बिजनेस व्यापार गर्न माइक्रो लोन दिने कुरा भन्दा बढ़ी क्रांतिकारी के हुन सक्छ? देश को विकास का लागि यो भन्दा बढ़ी जरुरी फ़ास्ट ट्रैक अर्को कुनै छ?

अझ १०-१० जना को समुह मा आउनुपर्ने भन्दिने, के बिजनेस गर्ने भन्ने भन्न सक्नुपर्ने। १० जना मध्ये एक जना ले बिजनेस डुबाएर पैसा नतिर्ने हुन्छ भने त्यो एक व्यक्ति को पैसा बाँकी ९ जनाको टाउको मा जाने। र ब्याज दर पनि ६% पुग्ने गर्दिने। अनि एकले अर्काको हेर्छन्।

सुशील किंकर्तव्यविमूढ़ मान्छे
आर्थिक क्रान्ति
नेपाल ले बांग्लादेश ले जस्तो किन गर्न नसकेको?

माओवादी ले बुझ्नु पर्ने: संविधान र मेनिफेस्टो बीच फरक

मस्यौदा मा थुप्रै यस्ता कुरा छन जुन कि एउटा कम्युनिष्ट पार्टी ले चाहेको हुन्छ। बहुदल को परिवेशमा कम्युनिष्ट विचारधारा अगाडि सारन पाइन्छ। तर संविधान वाद निरपेक्ष राख्नुपर्ने हुन्छ।

आफुले लागु गर्न खोजेको पार्टी मेनिफेस्टो मा राखेर जनता को मा जाने, बहुमत बटुल्ने, सत्तामा जाने, कानुन संसदमा पास गर्ने अनि कार्यक्रम बनाएर लागु गर्ने। ती कुरा संविधान मा राख्न मिल्दैन।

माओवादी ले बुझ्नु पर्ने: संविधान र मेनिफेस्टो बीच फरक।

राख्दा पनि खिंचड़ी पारा ले राखिएको छ। अधकल्चो किसिमले।

एउटा कुरा त अति गलत छ। त्यो कायम रहन्छ भने देशमा औद्योगीकरण का बाटा सब बंद हुने। भूमि मा विदेशी पूँजी नलाग्ने ह रे? मोदी ले भारत मा लैंड बिल मा खोजेको भन्दा ठयाक्क उल्टो।

भुमि सुधर पनि मेनिफेस्टो र कानुन को बाटो मा अम्मल गर्ने हो।

नेपालमा मार्क्सवाद भनेको देखाउन राखिएको खसि को टाउको

भुमि सुधार। म भुमि सुधार को विरोधी होइन। अहिलेसम्म कहिले पनि म भुमि सुधार को विरोधी रहेको छैन। यद्यपि म कम्निष्ट होइन, समाजवादी होइन। सबैको, गरीबको पनि जीवनस्तर उकास्नु नै राजनीति को प्रमुख उद्देश्य हो भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ। नाराबाजी ले मात्र हुँदैन, यद्यपि नाराबाजी को जरुरत समय समय मा पर्छ। जुलुस मात्र निकालेर हुँदैन, यद्यपि समय समय मा जुलुस निकाल्ने जरुरत पर्छ। वोट बटुलेर मात्र हुँदैन। यद्यपि सत्ता मा पुग्न वोट बटुल्नै पर्छ र सत्तामा गएर नै हो जनता को लागि, गरीब को लागि काम गर्ने।

तर सत्ता बाहिर पनि विरोध नै गर्ने, सत्ता मा पुगेर विरोध नै गर्ने भए काम गर्ने कसले? त्यो त गरीब जनता लाई उल्लु बनाएको हो। गरीबको जीवनस्तर उकास्नु भनेको एउटा नाप्न सकिने कुरा। जनता को, गरीबको जीवनस्तर उकास्न नसक्ने ले सत्तामा नजानु।

भुमि सुधार एउटा तरिका हो। विशेष गरी नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा। तर चीन जस्तो देश जहाँ कम्निस्ट बाहेक अर्को पार्टी नै छैन, जहाँ भुमि सुधार गर्न बाँकी छ भनेर भन्न मिल्दैन, त्यहाँ गाउँ का जनता शहर मा आएर फैक्ट्री मा काम गर्न चाहन्छन्। त्यो इच्छा यति प्रबल छ कि शहर ले धान्न मुश्किल छ भनेर चीन सरकार ले त्यस लाई फुकुवा गरेको छैन।

नेपालमा त गाउँ को मान्छे शहर नजा भनेर कानुन बनाउने कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन। तर चीन बाट के सिक्न सकिन्छ भन्दा खेरी, गरीब जनता को जीवन स्तर सकेसम्म चाँडो उकास्ने तरिका हो urbanization and industrialization. त्यस का लागि सही policy framework चाहिने हुन्छ, infrastructure बनाउनु पर्ने हुन्छ। दुबै का लागि FDI चाहिन्छ। र FDI भित्र्याउने सबै भन्दा तगड़ा policy framework हो dual citizenship को जुन पालिसी माधवजी नेपाल जस्ता नेता नाक माथि बस्न खोजेको झिंगा भनठान्छन्। गरीब लाई ठग्ने घुमाउरा तरिका हरु छन।

गरीब लाई ठग्ने। अझ गरीबको शोसन गर्ने। कुनै जमीन्दार ले कल्पना गर्न नसक्ने किसिमको शोसन गर्ने। जस्तै कि भूमिहीन मधेसी लाई मधेसी भएको नाता ले जग्गा उपलब्ध नगराउने। भूमिहीन मधेसी लाई ४३ लाख को संख्या मा मतदाता नामावली बाट फाल्ने (जुन कि माधवजी नेपाल प्रधान मंत्री हुँदा भयो) ---- भूमिहीन मधेसी लाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गर्ने। भूमिहीन मधेसी लाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गर्ने माधवजी नेपाल जस्ता को नंबर एक आइडियोलॉजी हो।

नेपालमा मार्क्सवाद भनेको खसि को टाउको --- देखाउन राखिएको। बेचने कुकुरको मासु भनेको Anti Madhesi Racism. सबै भन्दा पीड़ित भूमिहीन मधेसी। नेपालका पहाड़ी/बाहुन तथाकथित "कम्निष्ट" बाट नेपालका भूमिहीन मधेसी लाई जोगाउनु प्रत्येक मधेसी को कर्तव्य हो।

कति जग्गा छ, सरकारलाई थाहा छैन : माधव नेपाल

नेपालमा कति जग्गा छन् त्यसको लगत सरकारसँग छैन, उत्पादन हुने जग्गा कति छन्, बाँझो जग्गा कति छन्, घडेरीका लागि उपयुक्त हुने जग्गा कति छन् त्यसको कुने हिसाब किताब राज्यसँग छैन, उनले भने, कृषिमा राज्यको जति ध्यान जानुपर्ने त्यही ध्यान गएको छैन । कृषिमा वैज्ञानिककरण, यान्त्रिककरण, वैज्ञानिक भूमिसुधारलगायतका काममा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो ।’ ...... गाउँघरतिर हजारौ हजार विघा गुठीको जग्गा छ त्यसमा चरम लापरवाही भएको छ, केही मुठीभरका व्यक्तिहरुले त्यसलाई उपयोग गरिरहेका छन्, त्यसलाई पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै जग्गाको अन्तिम स्वामित्व सरकारको हुनुपर्ने उनले बताए ।