मात्र अस्ति प्रथम मधेश आन्दोलन ताका गृह मन्त्रि ५२ मधेश पुतहरुको हत्यारा कृष्ण सिटौलाले संसदको रोस्ट्रम बाट खुलेर भनेका थिए भाला हान्नेहरुले भाला हाने पछि के हुन्छ भन्ने नसोची हाने. उनको संकेत पूर्ण रुपमा खून का बदला खून नै थियो. आज यी बाहुनवादीहरुले बारा पर्सामा ८ (अनौपचारिक २० भन्दा बढी) जनाको हत्या गरेर उक्त कुरा चरितार्थ गरि छोड़े. राज्यको यो अमानविय हत्या र दमनले धेरै मधेशी युवाहरुलाई पनि बदला कै भावना तर्फ उत्तेजित र प्रोत्साहित गरे आस्चर्य नमाने हुन्छ. आखिर सरकारले जे सिकायो जनताले त्यहि न सिक्ने छन्. धेरै ढिलो हुनु भन्दा अघि प्रधानमन्त्री ले तुरुन्त राजिनामा देउ, जनता संग माफी माग र सबैलाई बराबर को हक अधिकार देउ.
 |
| Harriet Tubman (Photo credit: Wikipedia) |
I freed a thousand slaves I could have freed a thousand more if only they knew they were slaves.
Harriet Tubman
संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा पठाएको संविधानको मस्यौदामा आमाको नामबाट नागरिकता दिनै नमिल्ने गरि भाषा ‘सुटुक्क’ सम्पादन गरिएको थाहा भएको छ। ..... मस्यौदाको धारा १२ को उपधारा २ को व्यवस्थालाई अझ कडा पारिएको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई बताए। ‘यसरी भाषा सम्पादन गर्ने कुरा छलफलमा नल्याइ सुटुक्क गरियो,’ उनले भने। ..... यो उपधारामा नेपाली महिला र विदेशीबाट जन्मेको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ। ....... चार दलबीच छलफल भई बाहिर आएको संशोधित मस्यौदाको धारा १२ को उपधारा २ मा भनिएको थियो - यस धारामा अन्यन्त्र जे सुकै लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा, निज नेपालमै स्थायी बसोवास गरेको र बावुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने उसले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ। ....... मस्यौदा समितिमा पठाएको प्रतिवेदनमा ‘यस धारामा अन्यन्त्र जेसुकै लेखिएको भएता पनि’ भन्ने वाक्यांश परिवर्तन गरि ‘यस भागमा अन्यन्त्र जे सुकै लेखिएको भएतापनि’ बनाइएको छ। यो परिवर्तन आफूले बल्ल आज मस्यौदा समितिमा पठाएको प्रतिवेदन हेरेपछि थाहा पाएको नेता श्रेष्ठले बताए। ....... यो वाक्याशंले आमा वा बावुको नामबाट नागरिकता दिने भन्ने धारा ११ को प्रावधानलाई औचित्यहिन बनाइदिन्छ। त्यस्तै यही धाराको उपधारा ४को व्यवस्थालाई समेत यो वाक्यांशले प्रभावित गर्छ। ...... धारा ११ को उपधारा ४ ले जन्महुँदाका बखत आमा वा बावु मध्ये एक नागरिक भएमा उ बालिग भएपछि बावु र आमा नागरिक छन् भने वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख छ। ........ तर, मस्यौदा समितिमा पठाएको प्रतिवेदन अनुसार हुने हो भने बच्चा जन्मिदाँ आमा मात्रै नेपाली रहेको र १६ वर्ष पुग्दा बावुले अंगीकृत नागरिकता पाए पनि उसले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन नमिल्ने अर्थ लाग्छ। तर नेपाली बाबु र विदेशी आमा भएका सन्तानले भने वंशजको नागरिकता पाउन बाधा पुर्याउँदैन। ...... चारदलबीच भएको सहमतिले नेपाली नागरिकले विहे गरेर ल्याउने विदेशीको हकमा असमानता गरेको थियो। सहमतिले संसोधन गरेको मस्यौदामा विहे गरेर आउने महिलालाई कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता दिने उल्लेख थियो भने विहे गरेर आउने पुरुषहरुको बारे उल्लेख नै थिएन। ......... त्यसपछि संवाद समिति अन्तर्गतको विषेश समिति बैठकमा एमाओवादीका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विहे गरेर आउने महिला पुरुषलाई समान व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए। साथै उनले धारा १२ को उपधारा २ को ‘यस धारामा अन्यन्त्र जे सुकै लेखिएपनि’ भन्ने वाक्यांशको कुनै अर्थ नभएकोले हटाउनु पर्ने कुरा राखेका थिए। ....... ‘मैले त नागरिकतामा सकेसम्म अग्रगामी व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइराखेको छु,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने,
‘विना कुनै द्विविदा आमा वा बावुको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।’
.......स्रोतका अनुसार आमाको नामबाट नागरिकता दिनै हुन्न भन्ने कडा लाइन एमाले नेता माधव नेपाल र भीम रावलको छ। कांग्रेसका रमेश लेखक कृष्ण सिटौला पनि उनीहरुसँग सहमत छन्।
..... स्रोतका अनुसार, उक्त बैठकपछि एमाले नेता नेपालले रावललाई फोन गरि धारा १२ को उपधारा २ लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
एमालेका मधेसी नेताहरुले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश–२ को सामथ्र्य कमजोर भएको भन्दै पहाडी जिल्लामा जोड्न माग गरेका छन् । ..... शत्रुघन महतो .... उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, दोलखा र रामेछाप समेत जोडेर सिमांकन गर्नुपर्ने महतोले बताए । .... प्रदेश–२ अहिलेसम्म शान्त रहेको उल्लेख गर्दै सिरहा र सप्तरी पनि छुट्यायो भने सदुरपश्चिममा जस्तै त्यहाँ पनि विरोध चर्किने बताए । ..... सप्तरीदेखि पर्सासम्मका एमाले सभासद् र केन्द्रिय नेताहरुले छुट्टै भेला गरेर नै यसको पक्षमा लबिङ गर्न थालेका हुन् ।२ नम्वर प्रदेशमा नगाभ्न भन्दै सिन्धुलीमा बन्द
सिन्धुली जिल्लालाइ ३ नं प्रदेशबाट २ नं मा गाभ्ने षडयन्त्र भैरहेको भन्दै यहाँका बिभिन्न संघसंस्थाले सांकेतिक विरोधस्वरुप शुक्रबार दिउसो एक घण्टा बीपी राजमार्ग अबरुद्ध गरि यातायात बन्द गरेका छन् । ..... उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ, निर्माण व्यवसायी संघ लगाएतका संघसंस्थाको अगुवाइमा सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीको बजार समेत एकघण्टा बन्द गरिएको थियो । सिन्धुली सचेत छ, तीन प्रदेशमै कायम गर भन्ने नारा समेत लगाइएको थियो । अन्य प्रदेशमा जिल्लालाइ गाभ्न खोजे कडा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिइएको छ ।अधिकार माग्दै सडकमा महिला
देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध उग्र बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनीहरूलाई छलफल गर्न डाकेका हुन् । .... ६ प्रदेश बनाउँदा टुक्रिएका तीन जिल्ला रुकुम, बागलुङ र नवलपरासी तथा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा केही जिल्लामा तनाव उत्पन्न भएको छ । सुदूरपश्चिममा थारूहरूले आफ्नो पहिचान नभएको भन्दै विरोधसहित आन्दोलन गरिरहेका छन् । ..... सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा पारेको भन्दै सुर्खेतमा ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ मागसँगै सिर्जित तनावले ज्यानसमेत गएको छ । कर्णालीका केही जिल्लामा पनि कर्णाली नै विशेष प्रदेश बनाउनुपर्ने मागले आन्दोलन चर्किएको छ । ..... संघीयता हाम्रा लागि नयाँ विषय भएकाले यस्ता आवाज आउनु स्वाभाविक हो .... असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि शान्तिपूर्ण रूपमा संविधानसभामा आफ्ना विचार राख्न कांग्रेस अपिल गर्छ । .... झलनाथ खनालले जनताका न्यायपूर्ण कुरा समावेश गर्दैनागरिकतामा 'र'को सट्टा 'वा'
संविधानलाई समृद्ध बनाइने
बताए । ...... माग उठाउने सर्वसाधारणहरूलाई भने दमन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत खनालले गराए । ...... दलहरूबीच ६ प्रदेशको सीमांकन हुँदा जिल्ला टुक्र्याउने निर्णयले अनावश्यक विवाद निम्त्याएको भन्दै खनालले पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘सुरुमा जिल्ला टुक्र्याउने कुरा थिएन तर पछि टुक्रिएर आयो, यो आवश्यक थिएन,’ खनालले भने, ‘नटुक्र्याएको भए त्यहाँ तनाव हुन थिएन ।
प्रदेशको संख्या घटाउन र सीमासहितको संविधान जारी गर्न जनताबाट प्राप्त सुझाव सम्बोधन गरेको विशेष समितिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरूपको विषयमा चाहिँ गम्भीर छलफल नै गरेन। कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाको अडान नछाड्ने निश्चित भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबारे समितिमा खासै बहस नभएको हो। जनताको सुझावअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाध्यक्ष चयन भने प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुने निश्चित गरिएको सिटौलाले बताए। ........ संवाद समितिका सभापति भट्टराईका अनुसार नेपाली नागरिक बाबु वा आमाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने गरी मस्यौदा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ। यसअघिको प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाली बाबु र आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। मधेसी समुदाय र महिला अधिकारकर्मीका तर्फबाट यसमा व्यापक विरोध भएको थियो। सिटौलाका अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थासहित नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा रहेका सबै अस्पष्टता हटाउने समझदारी भएको छ। ‘नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा अन्तरिम संविधानको प्रावधान र मर्मअनुरूप मस्यौदा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको हो,’ सिटौलाले भने। ........ विशेष संरचनासम्बन्धी एमाओवादीको माग पनि केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ। ‘संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने’ प्रावधान मस्यौदामा थपिने भएको छ। ...... स्थानीय तहमा जिल्ला संयन्त्र नराख्ने अडानमा रहेको एमाओवादीले खास क्षेत्रमा खास जातजातिको अग्राधिकारसहितको विशेष संरचनाको माग गरेको थियो।कांग्रेसका युवा नेताहरुको जोड ‘६०–४० को राजनीति रोक’
संविधानको प्रस्तावनामा प्रेस स्वतन्त्रताको साटो ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ पदावली प्रयोग गरे पनि विशेष समितिले प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेका प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालका अनावश्यक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाएको छैन।
...... राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुने संवैधानिक व्यवस्था प्रस्तावित छ भने राष्ट्रिय सभालाई थप समावेशी बनाउन खोजिएको छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तावित ४५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभालाई ५१ सदस्य बनाउने र त्यसमा महिला, दलित, अपांग र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। ........ राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८/८ जना निर्वाचित हुनेछन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जनामध्ये एक महिला अनिवार्य रहनेछ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार बनाउनुपर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
सिद्धान्ततः सबै एक भएरपनि पार्टी सधैं दुई खेमामा विभाजित हुुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने ..... ‘पार्टीमा जसले ६०–४० को राजनीतिक गर्नुभएको छ । उहाँहरुका बीचमा कुनै सैद्धान्तिक मतभेद छैन । त्यसैले पार्टीको पहिलो पुस्ताले कुर्सीकै लागि संगठन चलाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ’ ..... आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ प्रदेश निर्माणका क्रममा मधेशलाई विभेद गरिएको बताए । ‘प्रदेश नम्बर २ मा जंगल, पानी, जडीबुटी र पर्यटन छैन । यस्तो प्रदेशले आफूलाई सञ्चालन गर्न सक्दैन’, गुरुङले भने ।बेखुसी तर मौन सुदूर पहाड
सुदूरपश्चिमको विद्यमान संरचनालाई टुक्र्याएर कैलाली कञ्चनपुरलाई अलग्याउने प्रस्ताव अघि सार्दा अघिल्लो संविधानसभा विघटनका बेला यहाँ आगोको मुस्लोझै आन्दोलन चर्कियो। धनगढी महेन्द्रनगर महिना दिनसम्म ठप्प भएपछि दलका शीर्ष नेताले संयुक्त हस्ताक्षरसहित विज्ञप्ति निकालेर सुदूरपश्चिम अखण्ड राख्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। ....... मौजुदा संरचनामा अखण्डमात्रै नभई कर्णाली र भेरीका जिल्लासमेत थपिएर १८ जिल्ला पुर्याइएपछि भने यहाँका बासिन्दा तिनछक परे। ‘यस क्षेत्रका जनताले सोच्दै नसोचेको सीमांकन भयो,’ बाजुरा क्याम्पसका प्राध्यापक वीरबहादुर कटुवाल भन्छन्, ‘यो अत्यन्तै अवैज्ञानिक र हचुवा निर्णय हो।’ नेताहरूको नयाँ प्रस्तावपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा मौन छन्। तर धेरैको चित्त भने बुझेको छैन। ....... नयाँ तथा विस्तारित खाकामा सुदूर मौन रहे पनि ६ प्रदेशको सीमांकनमा कर्णाली र भेरीका पहाडी जिल्लालाई सुदूरपश्चिममा गाभिएपछि मध्यपश्चिम पहाडमा भने असन्तुष्टि चुलियो। सुर्खेत र जुम्लामा भएका प्रदर्शन अनियन्त्रित स्वरूपमा छन्। उनीहरूमा कर्णालीलाई सुदूरपश्चिममा गाभ्दा फेरि पनि ओझेलमा परिने त्रास छ। कर्णाली छुट्टै प्रदेश भएमात्र अघि बढ्न सक्ने दाबी गर्दै आएका कर्णाली क्षेत्रका बासिन्दाहरू त्यस क्षेत्रको विकासले गति नलिने उनीहरूको निष्कर्ष छ। ...... यता, सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई समेत नया प्रस्तावित खाकाले झन पछाडि धकेल्ने चिन्ता छ। बाजुरा क्याम्पसकै अर्का प्राध्यापक रुपक रौले भन्छन्,‘प्रदेशको नामांकनमा जातीयता नझल्कोस्’
‘पटक्कै नमिल्ने गरी सीमांकन प्रस्ताव गरिएको छ।’ प्रस्तावित सीमांकनअनुसार सुर्खेत राजधानी हुने र त्यसो गर्दा सेती महाकाली पहाडका बासिन्दालाई अहिलेको भन्दा उल्टो समस्या हुने
उनको बुझाइ छ। ......... पछाडि परेको कर्णाली र भेरी पहाड थपिँदा जनजीवन कष्टकर हुने भनाइ छ। ..... ‘प्राकृतिक स्रोतसाधनमा धनी भए पनि प्रस्तावित सीमांकनले सुदूर पहाडको विकासलाई झन् पछाडि धकेल्छ।’ सुदूरका पहाडी भेगका बासिन्दा खुसी नभएर पनि मौन हुनुका पछाडि प्रान्तीय राजधानीकै छिनोफानोको पर्खाइ हो। यस क्षेत्रका बासिन्दाले
धनगढी/अत्तरिया
वा यस क्षेत्रकै पहाडी जिल्लाको केन्द्रलाई राजधानी बन्नेछ भन्ने विश्वासमा छन्।
‘प्रदेशको नामांकन गर्दा त्यहाँको फलफूल, बाली र वन्यजन्तुको नाम राख्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्। प्रदेशलाई लिएर आम पुर्बेलीमा असन्तुष्टि खासै छैन। उनले यहाँका पहाडी र मधेसी समुदाय एकअर्काको भावनालाई बुझेको हुनाले जटिलता उत्पन्न नहुने बताए। ...... ‘अब पहिलाजस्तो परिवेश छैन, जनहितमा राम्रा काम गर्ने नेता जुनसुकै जातिका भए पनि र जहाँबाट उठे पनि निर्वाचन जित्नेछन्,’ उप्रेतीले भने। ..... विराटनगरस्थित शिक्षादीप कलेजकी विद्यार्थी सोफिया तिमिल्सिना एक नम्बर प्रदेशमा र १५ वर्षेमस्यौदा समितिबाट प्रभु साहको राजीनामा
प्रीतिकुमारी भगत
दुई नम्बरमा परेका छन्। सोफिया विराटनगर–२ की हुन् भने प्रीति सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिकाकी हुन्। ......
मोरङ, सुनसरी र झापालाई दोस्रो प्रदेशमा नराखिँदा तराई पिछडिने वा त्यहाँ बस्नेको आफूसँगको दूरी बढ्ने हो कि भनेर मधेसी समुदायकालाई चिन्ता बढेको पाइयो।
...... विराटनगर १३, तीनटोलिया पीपलचोकका प्रवीणकुमार कर्णले रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको दोस्रो प्रदेशमै ती तीन जिल्ला नपर्दा अलि खल्लो मात्र लागेको बताए। पुर्खौली घर वीरगन्ज भएका कर्ण परिवार दुई पुस्तादेखि विराटनगर बस्दै आएका छन्। ‘दुई नम्बर प्रदेशमै राखेको भए अझ बढी उताकासँग आत्मीयता हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आआफंैमा झगडा पर्दा पनि साम्प्रदायिक नारा लाग्दैनथ्यो, अब एक नम्बर प्रदेशमा केही भयो भने मधिसे–पहाडीको लडाइँ पर्यो भन्लान्। उनका अनुसार दुई नम्बर प्रदेशमा भएको भए मधेसी–मधेसी जुध्यो भन्थे, टन्टै साफ।’ ....... ‘दुई नम्बर प्रदेशमा लगेको भए पहाडी मित्रहरू रिसाउँथे, किनकि पूर्वका यी तीन जिल्लामा पहाडी, मधेसी, मारवाडी, मुस्लिम, जनजाति, दलित मिश्रित बसोबास छ,’ यादवले भने। रंगेली नगरपालिका ३, टकुवाका दीपक राजवंशीले आफ्नो क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण माहोलमा छलफल भइरहेको बताए। ‘शिक्षा र प्रविधिले विश्वलाई घुलमिल गराइरहेको छ,’ राजवंशीले भने, ‘जुन प्रदेशमा परे पनि नेपालीबीच दूरी बढ्ने कुरै हुन्न।’
एमाओवादी सभासद प्रभु साहले मस्यौदा समितिबाट राजीनामा दिएका छन् ।
समिति सभापति कृष्ण सिटौलाले विधि प्रक्रिया मिचेर गलत तरीकाले काम गरेको भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
...... 'संविधानसभाले जुटाएको सहमतिलाई लिपिवद्ध गर्ने काम मस्यौदा समितिको हो,' साहले ईकान्तिपुरसँग कुरा गर्दै भने-'तर, यहाँ त्यसलाई पनि उल्टयाएर । विधि प्रक्रिया मिचेर काम थालिएको छ ।' उनले आफू लाचार भएर टुलु टुलु हेरेर मात्र बस्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएको बताए । ........ समिति सभापति सिटौलाले आफूखुशी मस्यौदा लेखनका लागि कार्यदल गठन गरेको र त्यस विषयमा समितिमा छलफल नगराएको उनको आरोप छ । 'कार्यदलमा को को राखिएको छ । त्यो पनि समिति सदस्यलाई थाह छैन,' उनले असन्तुष्टि पोखे । साहले शुक्रबार सिटौला समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । ..... दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेको पहिलो संविधानसभाको सर्वसम्मत विषय मस्यौदामा समेटन नखोजिएकोमा पनि साहको असन्तुष्टि छ । उनले मधेसी, दलित, मुसलमान, महिला लगायतका उत्पीडित समूदायको अधिकार खोस्ने गरी थालिएको मस्यौदा लेखनमा आफू सहभागी हुन नसक्ने बताए ।
देउवाले यतिखेर चर्चामा रहेको लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ता नेपालको भूभाग रहेको दावी गरेका छन् । उनले यसबारे 'भारतले गर्ने दावी आफ्नै प्रकारको हुन सक्ने' धारणा राखेका छन् । .....संविधानमा सबैको सरोकार सम्बोधन होस्: स्वराज
"नेपाल-भारत बीच रहीआएको सुमधुर र सहज सम्बन्ध अन्यत्र कहींकतै पनि छैन"
, देउवाले भने-"आपसमा यदि केही समस्या र विवाद छन् भने द्धैपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक समझदारीबाट सहजै हल गर्न सकिने अवस्था हामीबीच छ ।" ...... साउन महिनाभित्रमा संविधान लेखनको काम पुरा गर्न राजनीतिक दलहरुबीच सक्दो संवाद जारी रहेको ..... आठ प्रदेशमा बन्न लागेको संघीयताको खाकामा मधेशीसहितका सबै राजनीतिक दलहरु सहमत भैसकेको बताउादै पछिल्लो चरणमा सिमांकनसहितको संविधान ल्याउन दलहरुबीच संवाद र परामर्श जारी रहेको बताए । ....... "अहिले पनि बिरुप बनेका र चर्किएका धेरै भवन तथा संरचनालाई भत्काउने प्रविधि नेपालसाग छैन, यसका लागि पनि भारतको सहयोग अपेक्षित छ",उनले भने । देउवाले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शासनपछि सुरु भएको द्धैदेशीय उर्जा, ब्यापार र अन्य क्षेत्रका सम्झौताहरुले धेरै उपलब्धीपूर्ण परिणाम देखाउन सक्ने भन्दै आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सुरु भएको पञ्चेश्वर बहुपक्षीय परियोजना कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरे । ..... नेपालका लागि पुर्व राजदूत केभी राजनले पुर्व प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती लिन सक्ने नेता भन्दै देउवाकै अग्रसरताका कारण पञ्चेश्वर परियोजनामा सम्झौता हुन सकेको बताए । कार्यक्रममा आइडीएसएका उपनिर्देशक रुमेल दहिया, नेपाल मामला जानकार एसडी मुनि, अशोक मेहतालगायतको उपस्थिती थियो ।
"संविधानमा उठेका मुद्धामा जतिसक्दो संवोधन गर्ने प्रयास हुनु राम्रो हुनेछ" ..... पुष्पकमल दाहाललाई पनि विदेश मन्त्री स्वराजले 'संविधानमा अधिकतम सहमती समेट्न' सुझाएकी थिइन् । ..... भेटवार्तामा सहभागी सभासद एवं देउवा पत्नी डा.आरजु राणाका अनुसार विदेश मन्त्री स्वराजले नेपालका प्रमुख दलहरुबीच संविधान लेखनका दिशामा भएको समझदारी र सहमतीको सहृाअना गरेकी थिइन् । ...... "जनताबाट आएको राय सुझाव पनि संविधानमा समेट्न अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं",देउवाले भने "सबै राजनीतिक दलको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै सिमांकनसहितको संघीय खाका राखेर संविधान जारी गर्ने सहमतीमा पुगेका छौं ।" ..... पछिल्लो सहमतीअनुसार साउन मसान्तभित्र संविधानको अन्तिम स्वरुप तयार भैसक्ने जानकारी गराउदै शान्ती प्रकृयाको यो निणर्ायक बिन्दूमा भारतको थप साथ/सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । उनले आफूले निकै प्राथमिकतामा राखेको पंचेश्वर बहुउद्धेश्यीय परियोजनाको निर्माण प्रकृया अघि बढेकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । ..... उनी शनिबार उत्तराखण्डस्थित तेहरी बाँध र बाँधका कारण स्थपितको नया वसोवास पद्धतीको निरिक्षण गर्नेछन् ।सिटौलालाई दलित नेताका प्रश्नैप्रश्न
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिबाट पारित दलित हक मस्यौदामा काटेको आरोप लागिरहेका मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले बिहीबार दलित नेताहरूका आक्रामक प्रश्नहरू झेल्नुपर्यो। उनलाई तारो बनाउनेमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा र एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुतिमात्रै थिएनन्, आफ्नै दल कांग्रेसका सभासद मीन विश्वकर्मासमेत थिए। कांग्रेस सभासद विश्वकर्माले सोधे,
‘तपाईं संविधान बनाउनमात्रै सक्ने व्यक्ति होइन, बिगार्न सक्ने व्यक्ति पनि हो। हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा दलितविरोधी संविधान बनाउने?’
...... एमाले नेता छविलाल विश्वकर्माले थपे, ‘मस्यौदामा बरु खसआर्यको परिभाषा छापियो तर दलितलाई काटियो। तपाईंले शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माणमा लाग्दा हिजोसम्म हामी तपाईंकै साथमा थियौं। अब साथ दिने कि नदिने?’ ...... एमाओवादी नेता आहुतिले सोधे,
‘दलितका आधारभूत अधिकार मस्यौदामा नष्ट भएका छन्। हामी ३ हजार वर्षदेखिको विभेद अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौं, तपाईंहरू के यो विभेद संविधानमार्फत नवीकरण गर्न चाहनुहुन्छ?’
..... सिटौलाले ... छोटो भनाई राखेर हिँडिहाले। ‘आज उठेका विचार सान्दर्भिक र सम्बोधन गर्न सकिने किसिमका छन्, तर संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले सबैका सबै कुरा पर्दैनन्,’ सिटौलाले भने, ‘यो संविधानले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ग्यारेन्टी गर्नेछ भन्ने विश्वासचाहिँ म दिलाउन चाहन्छु।’ ........ बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले दलितसम्बन्धी मुद्दा पारित गरेर आफूनेतृत्वको मस्यौदा समितिलाई बुझाए संविधानमा पर्ने, नत्र नपर्ने सिटौलाको भनाइ थियो, जबकि सर्वसम्मति नभएका विषयमात्रै भट्टराई नेतृत्वको समितिले छलफल गर्ने नियमवालीमा उल्लेख छ। सहमति भएका बुँदा जबर्जस्ती काटेर सिटौलाले संवाद समितिलाई पन्छाउनु बदनीयत भएको भन्दै दलित नेताहरूले आक्रोश पोखेका छन्। ‘विवाद भएको भए पो संवाद समितिलाई पन्छाउनु, सर्वसम्मतिले पारित भएका दलित हकसम्बन्धी धारा काट्ने आदेश उहाँको समितिलाई कसले दियो?’ ती नेताहरूले एकै स्वरमा प्रश्न गरे। आफ्ना प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिनुको साटो सिटौलाले गौण विषयहरूमा जवाफ दिएर पन्छिने काम गरेको उनीहरूले बताए। ...... पञ्चायती संविधान र २०४७ को संविधानभन्दा पछाडि फर्कने षड्यन्त्र भएको उनीहरूको आरोप छ। कांग्रेस सभासद विश्वकर्माले भने, ‘प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख लेखिए पनि मस्यौदाका धारा, उपधारामा जातिवादी संविधान लेख्न खोजियो। शासकहरूमा विवेक हुनुपर्छ। नत्र सबैले उत्कृष्ट भनेर ताली बजाएको २०४७ को संविधानको नियति यो मस्यौदाले बेहोर्नेछ।’
.jpg)
मस्यौदा समितिबाट पारित भएको संविधानको मस्यौदा प्रतिवेदन बनाएर संविधानसभामा पारित गर्ने रात त्यसका थुप्रै बुँदा परिवर्तन गरिएको एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् । ...... पहिलो संविधानसभा, संवाद समिति, विवाद समाधान उपसमितिमा सहमति जुटेका कतिपय विषय संविधानसभा मस्यौदा समितिले हटाएको भट्टराईले बताए । ...... उनले भने, ‘सहमति गर्ने मूल थलो संवैधानिक —राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति नै रहेकाले निर्धोले न्याय पाउने गरी संविधान निर्माण गराउन पहल गर्नु मेरो कर्तव्य हो ।’ संविधानको मस्यौदा रहस्यमयमात्र नभएर मजाकसमेत भएको आक्रोश भट्टराईको थियो । ..... ‘विधि र प्रक्रियाविपरीत केही मानिसले अघिका सबै सहमतिलाई मिच्दै संविधानको मस्यौदा ल्याए,’ उनले भने, ‘पहिलो मस्यौदाले विगतका सबैजसो सहमतिलाई एकएक गरेर झिक्ने कार्य भयो ।' ..... उनले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने वाक्यांशबाट ‘पूर्ण’ पनि त्यसैगरी हटाइएको बताए । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको खम्बा भएको उल्लेख गर्दै डा.भट्टराईले संवैधानिक अंगको नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक आधारमा हुने भन्ने प्रावधान पनि मस्यौदाबाट हटेको बताए । ‘यस्तो कार्य गम्भीर गल्ती नभएर अपराध हो,’ उनले भने ।
‘मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा मस्यौदा लेखनको निम्ति संविधानसभाले दिएको निर्देशन, विधि,आधार र मान्यतालाई कैयौं सन्दर्भमा उल्लंघन गरेको छ,’ संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाइएको सुझावमा भनिएको छ, ‘मस्यौदा निर्माण गर्दादेखि नै विधि मिच्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन गर्ने र स्वेछाचारिता प्रदर्शन गर्ने कार्यबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन ।’ ....... एमाओवादीले मस्यौदा समितिको यस्तो कार्य मस्यौदा निर्माणको विधि, मान्यता र आधारको विपरीत मात्र होइन, समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान निर्माणको मूल मर्म एवं भावनाको समेत विपरीत पनि भएको बताएको छ । सुझावपत्रमा भनिएको छ– ‘प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा कतिपय विषयहरुमा गम्भीर प्रकृतिका गल्ती गरिएकोले त्यसलाई सच्याउन आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य भएको छ । .......... मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा
मस्यौदा लेखनको निम्ति संविधानसभाले दिएको निर्देशन, बिधि ,आधार र मान्यतालाई कैयौं सन्दर्भमा उंल्लघन गरेको छ
। नेपाली जनता संविधानसभा मार्फत लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहन्छन् । लोकतन्त्रको एउटा महत्वपुर्ण पक्ष विधिको शाषन पनि हो । तर मस्यौदा निर्माण गर्दा देखि नै विधि मिच्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लघन गर्ने र स्वेछाचारिता प्रर्दशन गर्ने कार्यबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । ......... जव यस्तो विधि र अधिकार क्षेत्रको उल्लघन द्धारा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, र समुदायको मुलभुत अधिकारको नै अपहरण गरिन्छ र पछिल्लो परिरर्वतनले ल्याएको उपलब्धिको महत्वपुर्ण पक्षलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गरिन्छ , त्यो ज्यादै गंम्भीर र आपत्तिजनक वन्न जान्छ । ........ त्यसै कारणले मस्यौदा समितिमा रहनुभएका हाम्रो पार्टीका माननीय सभासद्हरुले यसप्रति मस्यौदा समितिमा नै गंभीर असहमति एवं मतभेद राख्दै यसलाई सच्याउने माग लिखित रुपमा नै दर्ज गराएका थिए । मस्यौदासँगै उक्त असहमति र मतभेदहरुलाई संविधानसभामा पठाईएको थियो । हामीले अपेक्षा गरेका थियौं, कम्तिमा पनि यस प्रकृतिका गल्तीहरु सच्याएर मात्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनता समक्ष पठाइने छ । तर पहिला प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामा छिटो पठाईहालौं भन्ने आशयले होस् वा अरु जुनसुकै कारणले होस्, त्यसलाई सच्याउने काम भएन । अब जनतासँगको छलफल पछि मस्यौदामा सुधार एवं परिमार्जनको प्रक्रिया अघि वढ्ने सन्दर्भमा सवभन्दा पहिले उपरोक्त प्रकृतिका गल्तीहरुलाई सच्याइनु पर्दछ । ............ संविधानसभाको निर्देशनको अवज्ञा भएको र महिला, दलित, जनजाती, मुस्लिम, मधेशी, सिमान्तकृत तथा अन्य उत्पीडित समुदायको हक अधिकारको अपहरण भएको मुकर्दशक भएर बस्नु हुने छैन भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ संविधानसभाले मस्यौदामा राख्न भनी निर्देशन दिएका विषयहरुको सम्वन्धमा तद्अनुरुप हुनेगरी मस्यौदालाई सच्याउने पहल गर्न माग गर्दछौं । ........
“संविधान मस्यौदा समिति” संविधान निर्माण आयोग होईन । यसलाई आफ्नै इच्छा वा विवेकमा संविधान लेख्ने वा मस्यौदा वनाउने अधिकार छैन ।
संविधासभा नियमावली र संविधानसभाले (संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समिति र संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनका आधारमा) मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा निर्माणका लागि निश्चित मार्गनिर्देशन, आधार र मान्यता प्रदान गरेको छ । ......... पहिलो संविधानसभाको सहमतिलाई स्वामित्व लिदै वर्तमान संविधानसभाले निर्देशन सहित मस्यौदा समितिमा पठाएको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले निक्र्योल गरेको सहमति । .... वर्तमान संविधानसभाले बाँकी मतभेदमा विषयहरुलाई सहमतिका लागि संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएकोमा सो समितिले सहमति गरी संविधानसभा मार्फत मस्यौदा समितिमा पठाएको सहमति ।.......... उपरोक्त सवै सहमति र निश्कर्षहरुको सारतत्वलाई परिवर्तन नगरी यथावत राख्दै क्रम, व्याकरण र संवैधानिक भाषाको प्रयोगको सन्दर्भमा मस्यौदा समितिले गरेको परिमार्जन ।
परिमार्जन भनेको संविधानसभाले संविधानको मस्यौेदामा राख्न भनी दिएको सहमति वा निश्कर्षलाई हटाउने, वदल्ने वा विलकुल नयाँ कुरा राख्ने होईन । र, हुनै सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ ।
...... पहिले भएको सहमति वा निश्कर्ष कहिल्यै परिर्वतन गर्न सकिदैन भन्ने होईन ।अग्रगामी परिबर्तनको मुल मर्मको बिरुद्द हुने गरी गलत देखिएमा त्यसो गर्नु पर्ने हुन सक्छ । तर त्यसका लागि एक, पुन अर्को सहमति हुनुपर्दछ र दुइर्, परिर्वतन गर्ने उपयुक्त विधि पनि अवलम्वन गरिनु पर्दछ । ........ मस्यौदा समितिले संविधानसभाले निर्दिष्ट गरेको उपरोक्त आधार र मान्यतालाई कतिपय बिषयमा उल्लघन गरी यो मस्यौदा तयार गरेको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ती, विरोध र असहमति रहेको छ । ...... प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत, एकात्मक र पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सवैखाले विभेद र उत्पीडनलाई अन्त गर्दै;’ उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो । तर प्रस्तुत मस्यौदामा सहमति र सभाको निर्देशन विपरीत
पितृसत्तात्मक शब्द त्यहाँबाट झिकिएको छ
। ......... त्यस्तै ‘जनताको प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली’ वाट
‘समानुपातिक समावेशी’
हटाईयो । ....... सम्वाद समितिको सहमतिको सारः वावु वा आमा मध्ये कुनै एक नेपाली छ भने नीजको सन्तानले बंशजको नागकिता प्राप्त गर्नेछ भन्ने हो । तर प्रस्तुत मस्यौदामा त्यसको मुल भावनाको बिपरित त्यसलाई अंगीकृत नागरिकता मा राखिएको छ । सहमतिलाई पुरै उल्ट्याईदिएको छ । ......... तर मस्यौदा समितिले हर ठाँउमा (महिलाको हकको एउटा अपवाद छाडेर) समानुपातिक समावेशीको स्थानमा समानुपातिक हटाएर समावेशी मात्र राखेको छ । ..... पछि कसले जालसाजीपूर्ण ढंगले यो हाटायो ? यसलाई कदापी स्वीकार्न सकिदैन । ...... सामाजिक न्यायको हकको दोश्रो उपधारामा भनिएको थियो : उपधारा(१) बमोजिमको हकको उपभोग गर्दा आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता पाउने हक हुनेछ ।तर यसलाई पनि मस्यौदा समितिले हटाईदिएको छ । ....... “संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनाका जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत थप प्रातिनिधित्वको लागि कानूनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ” भन्ने उपधारालाई पनि हटाईएको छ । .......
महिलाको हक : “महिलाविरुद्ध कुनै किसिमको लैंगिक भेदभाव गरिनेछैन” भन्ने उपधारालाई नै हटाईएकोछ ।
.... परिवार सम्बन्धी हक “१. “प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधीनमा रही विवाह गर्न पाउने तथा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ ” २. ”विवाह गर्ने पक्षको इच्छा विपरीत वा पूर्ण र स्वतन्त्र सहमतिबिना विवाह गराउन पाइनेछैन“ ३. ”सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ “ । ४. उपधारा १ र उपधारा २ विपरीतको कार्य कानुद्धारा दण्डनीय हुनेछ ”। ...... श्रमको हक : मजदुर हरुले ट्रेड युनियन, सौदाबाजीका साथै हड्ताल गर्नपाउने हक हुनेछ भनिएको मा मस्यौदामा हड्ताल गर्ने हक हटाइएको छ । ....... जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्ङयक,पिछडिएको क्षेत्रको जनसमुदायको सन्दर्भमा : “आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचानसहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने तथा सशक्तीकरण र विकासका लागि प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” लाई हटाइएको छ । “अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको लागि विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।”,“मधेशी समुदायलाई आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडा वर्गको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण र विकासका लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” । “उत्पिडीत तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण,विकास र आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तिको लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ” समेत हटाईएको छ । ....... आम संचारको हक : मस्यौदामा यस सम्वन्धी धाराको उपधारा २ मा सञ्चार माध्यममा कुनै सामाग्री मुद्रण, प्रकाशन, प्रसारण गरे जफत वा दर्ता खारेजी गरिने छैन भनिएको छ । यसको ठिक तलको अर्को वाक्य त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्नेलाई हटाईएको छ । त्यसको उल्टो निम्न वाक्य थपिएको छ ः तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन,अनलाईन वा अन्य कुनै डिजिटल वा बिधुतिय उपकरण, छापाखाना, वा अन्य कुनै संञ्चार माध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाईएको मानिने छैन ।
यहाँ हटाईएको र थपिएको अंशले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेछ । तसर्थ हटाईएकोलाई कायम राख्नुपर्दछ र थपिएकोलाई हटाईनु पर्दछ ।
........ समानुपातिक समावेशीकरण जस्तो सबै उत्पीडीत समुदायको महत्वपुर्ण अधिकार सहित महिला , दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, मजदुर लगायतको मौलिक हक मस्यौदा समितिले अपहरण गरेको छ । जुन स्विकार्य हुन सक्दैन । यस बिषयमा संबिधानसभाले मस्यौदामा राख्न दिएको पहिलेको सहमति लाई कायम राख्नुको कुनै बिकल्प छैन । ....... श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिमा “दलीत समुदायलाई सबै अद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा समानुपातिक ढंगले रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गर्ने ।” ........ विशेष संरचना : संघीय संरचनामा स्वायत्त प्रदेशहरुका अतिरिक्त विशेष संरचनाहरु महत्वपूर्ण अंगहरु हुन । यस सम्बन्धमा विशेष संरचनाअन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्रहरुको किटान गरेर अहिले नै त्यसको सूचि संविधानमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने मात्र विवाद रहेको थियो । तर विशेष संरचनाहरु – स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरु – को आवश्यकता र सैद्धान्तिक अवधारणाका वारेमा सहमति भएर नै निक्र्यौल समितिको प्रतिवेदनसहित संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा पठाएको हो । तर यति महत्वको विषयलाई अनधीकृत रुपमा मस्यौदाबाट हटाउनु नितान्त गलत काम हो । अहिले विशेष संरचना भनेर मस्यौदामा जसरी एक वाक्य पारिएको छ त्यसले विशेष संरचनाको सारतत्व र मर्मलाई पक्रेको छैन । तसर्थ, पहिलेको निम्न सहमतिलाई नै अनिवार्य रुपमा कायम गरिनुपर्दछ । ............ संघ, प्रदेश, र स्थानिय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेश भित्र एक जाति÷सुमदाय वा भाषिक समुदायको वाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । .....मुल संरचनाको अतिरिक्त अति अल्पसंख्यक रुपमा रहेका जाति÷समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ
। माथिका क्षेत्रले नसमेटेका सम्वन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएका तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ । ..............अहिलेको मस्यौदाले सहमति अनुसारको एकीकृत न्यायपालिका होईन पुर्णत एकात्मक न्यायपालिका प्रस्तावित गरेको छ ।
..... संविधानसभाले स्थानीय सरकारको सम्वन्धमा गरेको सहमति र दिएको निर्देशन स्पस्ट रुपमा यही हो । तर मस्यौदामा जिल्लासभालाई पनि स्थानिय तहका रुपमा ल्याईएको छ । स्थानिय तहको एउटा राजनैतिक इकाइको रुपमा जिल्लालाई राख्ने र वर्तमान जिल्लाहरुलाई यथावत राख्ने आशय मस्यौदामा रहेको छ । संविधानसभाको निर्देशन विरुद्ध मस्यौदामा थपएिको यो प्रावधान स्थानिय तहलाई शक्ति सम्पन्न र सशक्त बनाउने उदेश्यका विरुद्ध छ । त्यसैले स्थानीय तहमा यस रुपमा जिल्लालाई समावेश गर्ने कुरालाई हटाईनु पर्दछ । ....... स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको निर्वाचन वहुसदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलीवाट ७० प्रतिशत र सुची समानुपातिक प्रणालीवाट ३० प्रतिशत गर्ने यस अघिको सहमति विपरित मस्यौदामा समानुपातिक प्रणलीलाई हटाईएको छ । जवकि तल्लो तहमा अझ वढी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ । मस्यौदामा वडा अध्यक्षलाई पनि जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता प्रावधानहरुलाई सच्याउनु पर्दछ । .......संविधानसभाले सरकारी कामकाजको भाषाको सम्वन्धमा मस्यौदा समितिलाई निम्न अनुसार निर्देशन दिएको थियो । १) राज्यमा सरकारी कामकाजको भाषा बहुभाषिक नीति अनुरुप हुनेछ ।
...... २) उपधारा (१) मा उल्लेखित मान्यताको आधारमा केन्द्रीय सरकारको कामकाजको भाषा देवनागरि लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ र संविधानको भाषा आयोगले सुचिकृत गरेका अन्य नेपाली भाषाहरुले पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पाउने छन् । ३) उपधारा २ मा उल्लेखित भाषाका अतिरिक्त प्रान्तीय विधायिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिमको अन्य भाषा स्थानीय निकायको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । ४) उपधारा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न आफ्नो मातृभाषाको प्रयोगमा कसैलाई बाधा पुर्याइएको मानिने छैन । .......... वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हैसियतमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख हुनेछन् । ....... ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै नयाँ संविधान घोषणा भएपछि राज्यको एउटा अंग न्यायपालिका मात्र यथावत रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसले एकातिर न्यायपालिकामा कार्यरत पदाधिकारीलाई नै असहज एवं गतिहीन बनाउन सक्दछ भने, अर्कोतिर परिवर्तनको प्रक्रियालाई पनि कमजोर बनाउनेछ । त्यसैले नयाँ संविधानको घोषणापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुको पनि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्दछ । त्यसका साथै सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पनि पुनर्नियुक्ति आवश्यक छ । ....... नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि राखिएको अवधि ज्यादै असमान भएकाले यसलाई कम गर्ने गरी पुर्नविचार गर्नु आवश्यक छ । ......समानुपातिक तर्फको अतिरिक्त प्रत्यक्ष निर्वाचन अन्र्तगत महिलाहरुको लागि केही (३५सिट ?) निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै दलित र मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व को लागि पनि सोही प्रकारले संविधानमा निश्चित व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । महिलाहरुको स्थानीय व्यवस्थापिकामा ५० प्रतिशत र प्रदेश सभामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न आबश्यक छ ।
....... राष्ट्रिय सभा पुर्ण समानुपातिक वनाउने सहमतिलाई स्पस्ट पार्ने गरी त्यस अनुसार व्यवस्था गरिनु पर्दछ । दलितको प्रतिनिधित्व प्रत्येक प्रदेशसभावाट न्युनतम १ जना हुने गरी सुनिश्चत गरिनु पर्दछ । ........ राज्यले किसानलाई जीविकोपार्जनको लागि पर्याप्त जमिनमा पँहुच वा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने छ । जीविकोपार्जनको लागि जमिनको उपयुक्त आकारको निर्धारण गरिने छ । कृषि कर्म गर्न चाहने सो भन्दा कम आकारको जमिन स्वामित्व भएका किसान वा कृषि मजदुरलाई निर्धारित आकारको जमिनमा पँहुच हुने व्यवस्था गरिने छ । साथै सो आकार भन्दा कम जमिनको स्वामित्व भएका कृषि कर्म गर्न नचाहने किसान तथा कृषि मजदुरलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ । ......राज्यको नीतिमा भुमिमा बैदेशिक लगानीमा रोक लगाउने व्यवस्था स्पस्ट गरिनु पर्दछ ।
....... भुमिमा दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य : राज्यको नीतिमा भुमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनिएकोमा वास्तविक मोही किसानको हक स्थापित गर्दै दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनी स्पस्ट पारिनु पर्दछ । ....... गुठी जग्गा : धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्र्तगत गुठी संचालन र संरक्षणका सन्दर्भमा मोही किसानहरुले जोत भोग गर्दै आएको गुठी जग्गामा किसानका हक स्थापित गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था थप गरिनु पर्दछ । ....... मौलिक हकअन्र्तगत दलितहरुलाई एक पटकलाई जमीन उपलब्ध गराउने भनिएकोमा एक परिवारलाई जीवन धान्न पुग्ने गरी जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्पस्ट गर्नुपर्दछ । ....... निर्वाचन प्रणाली को सन्र्दभमा सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने अहिलेको आबश्यकता ले गर्दा मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्ने सम्झौता गरिएको छ । तर चुनाव प्रणाली बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक वा मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक (एम.एम.पि.आर ) प्रणाली अवलम्वन गर्न उपयुक्त हुने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ ।
नेवि संघ अध्यक्ष रञ्जित कर्णले रूँदै भने- कालोमोसो र जुत्ताको माला मलाई मात्र किन ??? - सुडान घोटलाको नाइके # कृष्ण प्रसाद सिटौला - प्लेन अपहरण गरी राष्ट्र बैँकको 40 लाख लुट्ने # सुशिल कोइराला - मेलम्ची भ्रष्टाचार काण्डको नाइके, काठमाण्डौँमा डेढ अर्बको महल ठड्याउने # शेरबहादुर देउवा - महाकाली बेच्ने # गिरिजा प्रसाद कोइराला - गण्डक नहर बेच्ने # विपि कोइराला - कोशी बेच्ने # मातृका प्रसाद कोइराला - भ्रष्टाचारका नाइके पुर्व गृहमन्त्रीहरू # खुम बहादुर खड्का, # गोविन्दराज जोशी, # चिरञ्जीवी वाग्ले - गुण्डा पालेर टेण्डर कब्जा गर्ने, लुटपाट र आतंक मच्चाउने #प्रकाशमान सिँह - राहतको जस्तापात बेच्ने र खर्बौँको अकुत सम्पत्ती कमाउने # रामशरण महत - काठमाण्डौँमा चार ओटा महल ठड्याउने # दिलेन्द्र बडु --- कांग्रेसमा सबै तस्कर, भ्रष्टाचारी र दलाल मात्र छन तर कालो मोसो र जुत्ताको माला मलाई मात्र किन ??
.jpg)
नयां संविद्यानको प्रारम्भिक मस्यौलाई नमान्ने चेतावनी काग्रेसका मधेशी सभासदहरुले दिएका छन । बुधवार देखि सुरु भएको काग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा मधेशवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सवै सभासदहरुले प्रारम्भिक मस्यौदालाई सच्याउन र सर्वोच्चको आदेश लाई पालना गर्न नेतृत्वसंग माग गरीगरेका छन । यस अघि बुधवार काग्रेसको संसदीय दलको बैठक सुरु हुन अघि काग्रेसका मधेशी सभासदहरुको छुटै बैठक बसेको थियो । काग्रेस नेता अमरेश सिंहको अगुवाईमा भएको उक्त बैठकमा २५ भन्दा वढी सभासदहरु उपस्थिती थिए । ...... गएको ८ माघको सेरोफोरोमा समेत काग्रेसका मधेशी सभासदहरुले पार्टीको संघियता प्रतिको दृष्टिकोण प्रति असन्तुष्टि जनाउदै अध्यक्ष सुशिल कोईरालालाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । पछिल्लो चरणमा काग्रेस सहित चार दल विच भएको १६ बुदे सहमती प्रति पनि सुरु देखि नै काग्रेस भित्रका मधेशी नेताहरुले खुल्ला रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आईरहेका छन । काग्रेसको धनुषा जिल्ला कमिटीले त विज्ञप्ति नै निकालेर आफहरु १६ बुदे नमान्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसैगरी काग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, अमरेश सिंह, प्रदीप गिरी लगायतका हरुले पनि १६ प्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । ..... बुधवार देखि सूरु भएको काग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने सबै मधेशी सभासदहरुले सर्वोच्चको फैसला अनुसार संघियताको सिमांकन सहितको मस्यौदा ल्इाउन माग गरिरहेको सभासद तेजूलाल चोधरुीले बताए । विहिवारको बैठकमा प्रदी गिरी, विमलेन्द्र निधि र अमरेश सिंहले प्रारम्भिक मस्यौदा प्रति कडा आपति जनाएका छन । सभासद रामअयोध्याप्रसाद यादवलेA glimpse into the preamble of Nepali constitution
जनताको हिव्पका अगाडि पार्टीको हिव्प गौण भएको
भन्दै मधेसी जनताले दिएको आदेशका अगाडि पार्टीको हिव्प मान्न नसकिने चेतावनी दिएका थिए।
Move over Rs 100 and 200 crore clubs, here's a Khan who has got over Rs 6000 crores for his latest film that is creating a massive storm at worldwide box offices Jurassic World, that stars Chris Pratt, Bryce Dallas Howard and Irrfan Khan in lead roles, has earned a whopping $1 billion (approximately Rs 6300 crore)...... Shah Rukh Khan has five Rs 100 crore films to his credit (Ra.One, Chennai Express,Happy New Year, Don 2, Jab Tak Hai Jaan). .... Aamir Khan has four (PK, Dhom 3, 3 Idiots, Ghajini) and Salman has seven films that crossed Rs 100-crore-mark (Jai Ho, Kick, Ready, Bodyguard, Ek Tha Tiger, Dabangg 2, Dabangg).Hotline between China, India will enhance mutual trust: PLA
वर्तमान मधेशी मोर्चा भन्दा छुटै रुपमा संघर्ष समिती घोषणको तयारी भईरहेको छ । जुन संघर्ष समितीमाJP Gupta
मात्रिका यादव देखि जेपी गुप्ता सम्मलाई सहभागी गराउने
तयारी वारेमा वृहत छलफलहरु भईरहेको छ । मधेशमा मात्रिका यादवको उच्च क्रान्त्किारी छवि छन भने जेपी गुप्तालाई मधेशको मुद्धालाई तार्किक ढंगले उठाउने नेताको रुपमा गनिन्छन । ...... तमलोपाका सहअध्यक्ष हृदेश त्रिपाठीका अनुसार आन्दोलनका लागी घोषणा गरिने यस्तो संघर्ष समिती केही दिन भित्रै घोषणाको तयारीमा मधेशी पार्टीहरु जुटेका छन । जसका लागी नागरिक अगुवा देखि विभिन्न पक्षहरु संग विभिन्न तहमा धनिभुत छलफलहरु चलिरहेको छ । त्रिपाठी भन्छन, संविद्यानसभा भित्र भएका साथीहरु त्याहा आफनो ढंगले आन्दोलित नै छन, वाहिर मधेशमा सशत आन्दोलनका लागी हामी तीव्र छलफलमा छौ । उपेन्द्र यादव काठमाडौ वाहिर भएकाले आज छलफल अघि वढन सकेन, त्रिपाठी भन्छन, सम्भवतह उहा भोली आउनुहुन्छ, भन्नु भाको छ, भोली वेलुकि सम्म हामी छलफल गरेर अगाडी वढने योजनामा छौ । ...... संघर्ष समिती घोषणका लागी विभिन्न दस्तावेजीकरणको काम समेत तीव्र रुपमा अघि वढीरहेको छ । ...... पछिल्लो विकसित घटनाक्रमहरु लाई लिएर सवै मधेशी पार्टीहरु भित्र अँन्तरिक र वाहिर रुपमा तीव्र स्तरमा छलफलहरु भईरहेको छ ।
मित्र पासांग शेर्पा जीले लेख्नु भएको छः "जे पी जि मधेसी मात्र हाेईन । अादिवासी जनजाती र मधेसीकाे सँयुक्त माेर्चा निर्माणकाे लागि हामी सबैले अा अाफ्नाे ठाउबाट पहल गराै । अरु राजनितीक शक्तीले गर्ने सँघर्षकाे काम जति सबै सकियाे । अब हाम्राे काम बाँकि रहेकाे छ । त्याे हामीले सम्पन्न गर्नु पर्छ ।" पासांग जी, तपार्इ साक्षी हुनुहुन्छ । श्री मातृका यादव र तपार्इसंगै म पनि जनजाति–मधेसी क्रियाशील एकताका लागि लागिपरेकै हो । अादरणीय पद्मरत्न तुलाधर दार्इको नेतृत्व खोज्दा त्यहां रहेका गैरदलीय जनजाति मित्रहरूले दल र पार्टी बालसंग काम नगर्ने ढिपीसंग जुध्नु पर्ने । लिम्बुवानका मित्रसंग बस्न खोज्दा उनमा माअोवादीलार्इ मात्र पहिचानवादी अान्दोलनको निर्विकल्व केन्द्र देख्ने हठसंग भेंट हुने । अन्ततः समय बित्दै गयो र यो दिन अायो । अाउनै थियो । अब गर्नु पर्ने कुरामा कुनै असहमति छैन । सबै मिलाै, जुटाैं र अगाडी बढाैं । हामी तयार छाैं । श्री मातृका यादव जी, कुमार लिंगदेन जी सबैलार्इ जगाअाैं र अादरणीय पद्मरत्न तुलाधर दार्इको निराशामा पनि जोस थपाैं । मधेसी नागरिक समाजसंग सम्वाद थालाैं । मधेसी मोर्चासंग पनि कुरा गराैं । ल बढाैं ।संविधानको मस्यौदा : मृत्युपत्रमा कांग्रेसको हस्ताक्षर
आखिर यस्तो हतारो किन गरियो संबिधानका लागि विश्लेषणको विषय बनेको छ । ....... सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा तयार पार्नुपर्ने संघीय ज्यामिति ....... संविधान लागु गरिएकै दिन जल्ने निश्चित छ । ...... बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रलाई अपरिवर्तनीय सर्त राख्न सकेन नेपाली कांग्रेसले । यो भन्दा ठूलो पतन केही हुने छैन कांगे्रसको । अब नेपाललाई उत्तर कोरियाजस्तो प्रजातान्तिक जनगणतन्त्र नेपाल बनाउने कार्यलाई संविधानको प्रस्तावनाले चाँहि छुट दिएको छ । त्यसमा ‘समाजवादी’ पनि थप्न सकिनेछ । ....... अब समाजवादलाई अस्वीकार गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुले नेपालको राज्य सत्तामा उपस्थिति जनाउन पाउने कि नपाउने ? एकातर्फ राजनीतिक विचारलाई स्वतन्त्रता दिने प्रावधान राख्ने, अर्कोतर्फ समाजवाद एउटा सिद्धान्त विशेषलाई प्रस्तावनामै राख्ने अनौठो कार्य भएको छ मस्यौदा संविधानमा । ........ कुनै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिशेषमा वा चुनावी घोषणा पत्रमा राखिने भाषा र मर्म राखिएको मस्यौदा संविधान कतिको सतही छ भनिरहनु परेन । ...... यो मस्यौदा संविधानको स्वरुप लिएर आउनका लागि बार्गेनिङ औजारका रुपमा पहिचानवादीहरुलाई प्रयोग गरियो । नेपालको मूल प्रवाह सांस्कृतिक राष्ट्रियतासँग जातीय र क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहिचानहरुलाई विरोधी बनाई लडाएर सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि गरियो र अहिले तिनलाई मझधारमा पारेर अरु उग्ररुप ग्रहण गर्नु पर्ने बाध्यतामा धकेलियो । ........ जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक पहिचानका अभियन्ताहरु र सांस्कृतिक मूलप्रवाहको पहिचानलाई संवैधानिक स्वरुप दिनुपर्छ भनी अडान राख्दै आएकाहरु एकठाउँ आउनै पर्छ । जातीय र क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहिचानहरुलाई सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीहरुको प्रभावबाट मुक्त गराउन लाग्नुपर्छ यसका अभियानताहरु । ....... एकीकृत आन्दोलनमा पुग्नै पर्छ । यो ध्रुवीकरणको नयाँ सुत्रमा आउन सकिए मात्र राष्ट्र जोगिन सक्छ, नत्र संसारको सोह्रौं पुरानो राष्ट्रको अवसानको युग प्रारम्भ भएको छ ।Dr. CK Raut
नेपाल के संविधान में कुछ लिखाने के लिए आन्दोलन ? इतना कुछ होने के बाद भी ? ..... अंतरिम संविधान की धारा १३८ में स्पष्ट अक्षरों में लिखने के बाद भी स्वायत्त अधिकार सम्पन्न मधेश प्रदेश मिला क्या ? विभेद अन्त करने की और समानुपातिक समावेशी की बात लिखने के बाद मिला क्या ? नागरिकता का अधिकार लिखने के बाद लाखों मधेशी नागरिकता विहीन और मतदान अधिकार विहीन नहीं हुए क्या ? ....... सर्वोच्च अदालत के द्वारा आदेश जारी करने पर भी कोई मायना न रहा, मस्यौदा लाया ही गया, और उल्टा न्यायाधीशको ही महाभियोग लगाने पर उतर आए, वह है नेपाल की न्यायपालिका, मधेशियों के लिए ! ....... नेपाल सरकार में मधेशी मंत्री बनने पर भी एक सचिव उसे बाहर फेंक देता है, उसके अपने प्यून और ड्राइभर तक कोई बात नहीं मानता, गाली देता है। कुछ करने की बात तो दूर! वह बस एक गुलाम बन कर रह जाता है। राष्ट्रपति बेचारे की ही हालत देखिए, कोई ऐरे-गैरे कहीं भी गाली दे देता है, बेइज्जत कर देता है, चाहे कितना ही नेपालियों का बफादार साबित करने में क्यों न लगे। जब काठमांडू की सडक पर राष्ट्रपति की सवारी होती है और गाडियाँ रोकी जाती है, उस समय जो काठमांडू का आकाश अद्भूत गालियों से गुंजमान होता है, वह अपने आप में अद्वितिय है। उसी तरह उपराष्ट्रपति जी का हिंदी में सपथ लेने के बाद क्या हुआ, वह तो अविस्मरणीय इतिहास है, गुलामी और दासता का। उसी तरह कहीं भी मधेशी हाकिमों की स्थिति देख लिजिए, मधेशी कर्मचारी की स्थिति देख लिजिए, गुलाम से भी बदतर हाल में वे जीते हैं। कब लतिया दे उन्हें नेपलिया, पल-पल के खौफ में वे जीते हैं। ......
जिस देश में एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या न्यायाधीश बनने के बाद भी मधेशी लोगों का ये हालत है, उस देश में मधेशी क्यों रहे ? जिस देश के संविधान ही मधेशियों को दूसरे-तीसरे दर्जे के नागरिक बना दे या अनागरिक बना दे, उस देश का संविधान मधेशियों के लिए कैसे हो सकता है ?
.jpg)
my children – even if they wish to – cannot become Nepali citizens....... And that is because I married an Indian woman....... citizenship clauses which would have been considered anachronistic even in the last century. ........ The draft clearly states that only those whose father AND mother are Nepali citizens would be eligible to become Nepali citizens by descent. This is a reversal of the clause in Nepal’s interim constitution, promulgated in 2007, that a person whose father OR mother was Nepali could become a citizen by descent. ........ In formal terms, it means I cannot pass on a citizenship that I so cherish to my children........ It also means that a Nepali woman married to a foreign man cannot do so either........ In practical terms though, I may be able to get around this provision. Given the patriarchy entrenched in Nepal’s state apparatus, when I go to the District Administration Office, it is unlikely that the district officials will ask me about my wife’s citizenship – they will probably assume she is Nepali, and provide a stamp of state legitimacy to my child. ....... But when a Nepali woman approaches the same office, given the same prejudices and assumptions inherent in the official machinery, she will be asked to show the identity of her husband. And till she can prove the identity of her husband, or show the father of her child is Nepali, her child will not get citizenship. ........ At the root of these provisions is a fear of Indian men, of Indian ‘demographic aggression’.
Cross-border marriages are an integral feature of the India-Nepal special relationship – this is particularly true for Indian citizens who live in Bihar and UP, and the Madhesis of Nepal who live in the plains.
The draft constitution’s underlying logic is to keep out Indian men who would marry Nepali women and have children who could then become Nepalis. This, the Kathmandu establishment fears, could be a step to enhance Indian influence in Nepal. ......... a fear that reminds one of the manufactured ‘love jihad’ conspiracy theories in India where Hindutva activists have played up the threat of Muslim ‘demographic takeover’; Nepali ultra-nationalist activists have framed citizenship laws based on a similar fear of the Indian ‘takeover’. ....... Inequality is formally institutionalised in another category – citizenship by naturalization. ....... The draft constitution says that if a foreign woman is married to a Nepali man, she can get immediate citizenship as long as she gives up the citizenship of the country to which she originally belonged and is a resident in Nepal. But if a foreign man is married to a Nepali woman, he has to wait 15 years before he can become a Nepali citizen. ....... There was an earlier proposal to have both foreign men and women married to Nepali spouses wait for seven years before they could get citizenship. This sparked a major backlash from the Tarai based parties – they argued that given the extent of cross border marriages, and the fact that women usually moved to the homes of their husband, such a provision would make millions of Indian women married to Madhesi men stateless. ......... The proposal was withdrawn, but the provision of the 15 year waiting period in the case of the men stayed. This was deeply unfair to Nepali women. But it was again was driven by the same fear – that Indian men would marry Nepali women, would infiltrate Nepali politics and economy, and thus Nepal needed rigid citizenship laws which made naturalized citizenship difficult. ...... Nepal’s citizenship provisions are a product of chauvinistic nationalism and patriarchy. It will affect not just Nepalis but Indians with deep family links across the border; it is not just a ‘national’ matter but is directly linked to universal human rights and international conventions. And that is why it deserves far greater attention from the Indian civil society and intelligentsia since it has so far received.
