Showing posts with label krishna khanal. Show all posts
Showing posts with label krishna khanal. Show all posts

Monday, January 31, 2022

January 31: Kisan Andolan (2)



एमसीसीले धरमराएको गठबन्धन प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी रोज्ने कि गठबन्धन भन्ने दोबाटोमा छन्, त्यस्तै सहयोगी वाम दलहरू पनि एमसीसी छाडे सत्ता पनि छाड्नुपर्ने अवस्थाले झस्किएका छन् ...... फेब्रुअरी २८ भित्र अनुमोदन गर्नैपर्ने देउवाको अडान ..... एमसीसी अनुमोदन गरे जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसकिने दाहाल-नेपालको नयाँ सर्त ........ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवाको मनस्थिति बुझेरै ‘गठबन्धन जोगाउन एमसीसी तत्काल पारित गर्नुपर्ने’ विचार प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मध्य फागुनसम्म एमसीसी अनुमोदन गर्न नसके त्यसको असर नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा पर्ने तथा शक्ति राष्ट्रले बदल्न सक्ने रणनीतिको चेपुवामा नेपाल पर्न सक्ने खतरा औंल्याएका छन् । यसलाई भट्टराईले पनि समर्थन गरेका छन् । ‘एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसद्बाट अनुमोदन गरौं, सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाऊँ, यही बहानामा प्रतिगमनविरोधी गठबन्धन नटुटोस्,’ नेता भट्टराईले भनेका छन्, ‘यो प्रकरण नेपालका रूढिवादी कम्युनिस्टहरूका लागि घाँटीको हाड नबनोस् ।’ .......... तर, गठबन्धनका सहयोगीलाई बेवास्ता गरेर अघि बढे निर्वाचनको मुखमा ‘वामपन्थीहरू’ एक हुन सक्ने भय देउवामा पनि छ । २०७४ मा कांग्रेस पराजित हुनुको पछाडि वाम गठबन्धन मुख्य कारण थियो । त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री देउवा नै थिए र सत्ताको मुख्य हिस्सेदार माओवादी थियो । सरकारमा छँदै माओवादीले निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो । ......... ‘यो कुनै राजनीतिक, सैनिक नभएर विशुद्ध आर्थिक विकासका लागि दिइएको अनुदान हो, स्विकारेर अघि बढ्दा नै मुलुकको हित हुन्छ, यसलाई नबुझी गलत सूचनाको सिकार बन्यौं भने नेपालको आर्थिक विकासमा त नकारात्मक असर पर्छ नै, सँगै नेपालको विश्वसनीयतामा ह्रास आउँछ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गठबन्धन टुट्न हुन्न ।’ ......... प्रधानमन्त्री देउवा पनि ५५ अर्बको यो अनुदान सहयोगभन्दा पनि यो स्वीकार नगर्दा शक्ति राष्ट्रले गर्न सक्ने असरप्रति बढी सचेत देखिन्छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन नगरे पनि सम्झौता संसद्मा निर्णयार्थ अघि बढाउन देउवा प्रतिबद्ध छन् । संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएमा दाहाल र नेपाल पनि अनुमोदनमा आउन बाध्य हुने बुझाइ उनमा देखिन्छ । ‘भारत र चीनसँगको सम्बन्ध उत्तरचढावपूर्ण बनिरहेका बेला अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्न नहुने पक्षमा दाहाल र नेपाल पनि हुनुहुन्छ,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘संसद्मा पुगेपछि अनुमोदन गर्दिन भन्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले संसद्मा लैजानुअघि नै गठबन्धनबीच सहमति बन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जोड छ ।’ ......... ‘हाम्रो दक्षिणी छिमेकी अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार, उत्तरी छिमेकी अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी भएको स्थितिमा राम्ररी बुद्धि पुर्‍याएनौं, गम्भीरता आएन भने हाम्रो भविष्य बडो खतरनाक दिशातिर जान सक्छ । ......... प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गठबन्धन टुटाउने सर्तमा एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गर्ने वचन प्रधानमन्त्रीलाई दिइरहेको .

चुनावी गठबन्धनबारे कांग्रेसमा चर्किदै अन्तर्द्वन्द्व . तर, गठबन्धनभित्र देउवाको प्रस्तुत मनसाय भने सत्ता गठबन्धन दलसँग चुनावी तालमेल नगरे ०७४ झैँ एमाले र माओवादी मिल्नसक्ने र त्यसले पराजय हुनसक्नेतर्फ केन्द्रीत देखिन्छ । ........ केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक भने वर्तमान सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धनमा परिणत हुन सक्ने बताउँछन् । ‘अहिले पार्टीले निर्णय नै लिएको अवस्था त होइन । तर, सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच चुनावी गठबन्धन हुनसक्ने सम्भावना नै बलियो छ,’ उनले भने । .

अवरुद्ध संसद् : संकेत र सन्देश संसद् जति क्रियाशील र प्रभावकारी हुन्छ, सरकार त्यति नै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह हुन्छ । त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जतिसुकै असहमति र विवाद भए पनि सांकेतिकबाहेक संसद् अवरुद्ध नगर्ने उच्च राजनीतिक तथा संसदीय संस्कार विकसित गर्नु आवश्यक छ । ......... कहिले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, कहिले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरेर ओलीले के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? ओली र एमालेको नियत के हो ? ....... एमालेले अहिले मात्रै होइन, विगतमा पनि ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो; अहिले ६ महिनाभन्दा लामो संसद् अवरोधको नयाँ कीर्तिमान राखेको छ । संसद्को बाँकी कार्यकाल पनि अवरुद्ध गर्ने घोषणा ओलीले सगौरव गरेका छन् । ......... प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ गरी अहिले ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभाले टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा पेस भएका विधेयक पनि ११ वटा छन् । ....... विश्वयुद्धमा बेलायतको भूमिका, नर्वेमा जर्मनीको आक्रमण, हिटलरविरुद्ध युद्ध रणनीतिजस्ता ज्वलन्त मुद्दामा १९४० को मे ७ देखि ९ सम्म तीन दिन बेलायती संसद्मा ऐतिहासिक र जीवन्त बहस भयो । त्यो ‘नर्वे डिबेट’ बीसौं शताब्दीकै ऐतिहासिक बहस मानिन्छ । संसद्मा प्राविधिक रूपमा विश्वासको मत हासिल गरे पनि उक्त बहसकै कारण अन्ततः च्याम्बरलेनले राजीनामा दिनुपर्‍यो । कन्जरभेटिभ पार्टीकै विन्स्टन चर्चिल प्रधानमन्त्री भएपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन रुजवेल्ट र रुसका स्टालिनसँग गठबन्धन गरी हिटलरलाई पराजित गर्न चर्चिल सफल भए । प्रकारान्तरले ‘नर्वे डिबेट’ कै कारण विश्वको राजनीतिक मानचित्र नै परिवर्तन भयो । ......... पर्ल हार्बरमा जापानले आक्रमण गरेपछि ११ डिसेम्बर १९४१ मा अमेरिकी कंग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा जर्मनी र जापानविरुद्ध युद्ध घोषणा गरेको थियो । ........... नेपालको नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक छैन, केवल कर्मकाण्डी र औपचारिकतामा सीमित छ । यस्तो त्रुटिपूर्ण प्रक्रियालाई मौलिक रूपमा सुधार गरी लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक, पारदर्शी, जवाफदेह र उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ । .

सहिदका सपना र क्षयग्रस्त राजनीति

फोहोरी राजनीतिको दैनिक विरोध र प्रतिरोध मात्र होइन, यसलाई सालनालसहित फाल्ने उच्च नैतिकता र निष्ठाको व्यापक आन्दोलन जरुरी भएको छ ।

अनि मात्र सहिदप्रति हाम्रो कर्तव्य र निष्ठाको अर्थ रहन्छ, क्रान्ति चेतना पनि जीवित रहन्छ । ......... गणेशमान सिंह बीपी कोइराला लगायत नेपालको क्रान्ति चर्चा गर्दा सन्दर्भमा आइरहने नाम हो जयप्रकाश नारायण पनि । यी तीनै जनाको जीवन र व्यक्तित्वमा पाइने एउटा असाधारण समानता हो— आफैंले निर्माण गरेको क्रान्तिमा बाहिरिया बन्नुपर्ने विडम्बना । ........ जयप्रकाश नारायणका बारेमा लेखिएको पुस्तकमा क्रान्ति र क्रान्तिपछिको राजनीतिक अन्तरविरोध, क्रान्तिकारी लक्ष्यको स्खलन र सत्ता राजनीतिको निकृष्ट लेनदेन एवं भोगचलनमा कसरी क्रान्तिको निर्माता आफैं बाहिरिन पुग्छ भन्ने कुराको मार्मिक तर स्पष्ट विश्लेषण पाइन्छ । ......... भारतलाई स्वतन्त्रता आन्दोलनको चुलीमा पुर्‍याउने महात्मा गान्धी स्वतन्त्रतालगत्तै असान्दर्भिक भए । ........ सन् १९७४–७५ मा इन्दिरा गान्धीको अधिनायकवादविरुद्ध उनी युवा आन्दोलनकारीहरूको मिसाल थिए । त्यसको विकल्पमा उनकै पहलमा अघि सारिएको जनता पार्टीको राजमा गान्धीजस्तै उनी पनि असान्दर्भिक भए । ......... विडम्बना नै भन्नुपर्छ, २०४६ को आन्दोलनपछि गणेशमानजी असान्दर्भिक भए, उनी पन्छाइए । गणेशमानजी र जयप्रकाश नारायणको राजनीतिक वियोगान्तको कथा करिब उस्तै छ । यस्तै, २०६२–६३ को आन्दोलनबाट संविधानसभामा पुग्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि असान्दर्भिक भए । ........ २०६२–६३ को आन्दोलनमा आइपुग्दा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको पार्टीगत एकता र सहकार्य मात्र थिएन, धेरै वैचारिक समन्वय पनि भएको थियो । लोकतन्त्रको राजनीतिक एजेन्डा कांग्रेसको विचारमा आधारित थियो भने अर्थ–सामाजिक विषयमा कम्युनिस्टनिकट नीति र कार्यक्रम दिन सकिने अवस्था बनेको थियो ।

यसबाट मजस्ता धेरै मानिस राजनीतिका साथै अर्थ–सामाजिक रूपान्तरण हुनेछ भनेर उत्साहित भएका थियौं ।

त्यो क्रान्तिका दुई अग्रणी व्यक्तित्व गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि अर्को १५–२० वर्ष एकताबद्ध भएर सहकार्य गर्ने भन्दै थिए । ............ आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका जति भाषण छाँटे पनि सत्ताभोगको दलदलमा भ्रष्ट, निकृष्ट र अयोग्यबाहेक कोही पनि निष्ठावान् कांग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर दरिन सकेनन् । ............ अहिले राजनीति पार्टीहरूको हातमा होइन, ठेक्कापट्टा, दलाली र भ्रष्ट गिरोहहरूको पकडमा छ भनिन्छ; बेलाबखतमा बदनामीमा चर्चा आउने यती, ओम्नी, बतास वा यस्तै विविध नामधारी समूहको पकडमा छ भनिन्छ । अग्र पङ्क्तिमा चिनिएका केही शीर्ष नेता, युवा नेता जोजो भए पनि पार्टी र नेताहरूको सम्पूर्ण व्यवस्थापन उनीहरूकै जिम्मामा पुगेको सुनिन्छ । संविधानको ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने आवरणमा पुँजीवादको निकृष्ट रुप भनेर आलोचित क्रोनी क्यापटलिजम या क्रोनीवाद अहिलेको नेपाली राजनीतिको यथार्थ हो । ......... हिजो चियागफमा एक जना मित्र भन्दै थिए, ‘ओलीको क्रोनिजम (दलाल–सञ्जाल) सकिँदै छ । यसका लागि स्थानीय तहका निर्वाचित मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको पदावधि सकिन दिनुपर्छ । त्यसपछिको चुनावमा सत्ता गठबन्धनलाई त्यही दलाल–सञ्जालले जिताउँछ, संसद्मा पनि जिताउँछ ।’ ........ नेताहरूको व्यक्तित्व र नैतिकता एक अंश पनि नजोगिने गरी स्खलित भयो । पार्टीहरू दलालको अखडा बने, जनतासँग भोटका बेलामा बाहेक सम्बन्ध नै रहेन । ....... खाँचो अब टुप्पाको राजनीतिबाट होइन, समाजको पीँधबाट सामाजिक रूपान्तरण आन्दोलनको छ ।
.