भारत ले ठग्यो, नेपालमा डैम बनायो, नेपालको भूमिमा पानी जम्यो

ये अक्सर सुना जाता है नेपाल में। भारत ले ठग्यो, नेपालमा डैम बनायो, नेपालको भूमिमा पानी जम्यो। पानी जत्ति जम्मै इंडिया मा लग्यो। अभी भी सुना जा रहा है। अक्सर कोशी और गण्डक की बात की जाती है। उन प्रोजेक्ट में काम किये कोई इंजिनियर जिन्दा होगा मेरे को नहीं लगता। अगर हैं तो पुछा जाए। कि तुम ने उस जगह क्यों बनाई जहाँ बनाई? जहाँ बनी है उससे और दक्षिण बनने का सवाल पैदा नहीं होता है। सबसे उपयुक्त जगह है जहाँ नदी चुरिया पहाड़ को कटान करे। वो तो ऐसी बात हो गई कि मैं फरमाइस करूँ मेरे स्मार्टफोन के लिए उपयुक्त बैटरी वो होगा जो एक चार्ज पर लगातार एक सप्ताह चलता रहे। तो टेक्नोलॉजी वहाँ अभी पहुँची ही नहीं है। ये आल इंडिया रेडियो का फरमाइशी गीत कार्यक्रम है? कि बस मैं फरमाइस मारता रहूँ।

तो ये जो डैम बने हैं वो कब के हैं? नेहरू के समय के हैं। नेहरू को अगर नेपाल की जमीन लेनी थी तो खुद नेपाल के राजा ने नेहरू के ऑफर किया था त्रिभुवन ने, कि आप इसे भारत में ही मिला दो। जिस सख्स ने वो ऑफर अस्वीकार कर दिया तो वो फिर १००, २०० बिगहा पर फिर क्यों आँख गाड़ के बैठ गया?

मेरे को लगता है उस समय की इंजीनियरिंग ही ऐसी थी। उन इंजीनियर लोगों ने उस जगह डैम बनाई जहाँ वो बना सकते। बॉर्डर के पास अपने उपकरण ले जाना आसान रहा होगा। I am guessing. मैं कोई नितीश कुमार नहीं जो एक इंजीनियर के नजरिये से देखुँ। एक ऑप्शन है कि आप कोई डैम बनाओ ही नहीं। नेपाल में होता भी यही आया है। किसी भी प्रोजेक्ट का इतना विरोध इतना विरोध होता है कि अंत में जा के काम होता ही नहीं। बहुत अजीब माइंडसेट है। चरम गरीबी माइंडसेट है।

भारत ले ठग्यो, नेपालमा डैम बनायो, नेपालको भूमिमा पानी जम्यो। डैम बन्यो, पानी जम्यो। डैम बनता और पानी न जमता तो ताज्जुब होती। कि डैम बन गया फिर पानी जम क्यों नहीं रहा है? इंजीनियर को बोले थे डैम बनाने को लेकिन उसने बना दिया तटबन्धन। बुलाओ उसे। ये कोई लालु यूनिवर्सिटी का जाली सर्टिफिकेट वाला मालुम पड़ता है। निकालो नौकरी से। You are fired!

डैम बन्यो, पानी जम्यो नेपालको भूमिमा। तो डैम बना है नेपाल में पानी लॉन्ग जम्प मार के जायेगा जमने आसाम में? स्वाभाविक है नेपालके भूमिमें पानी जमेगा। डैम बना है नेपाल में पानी जा के जमेगा पप्पु यादव के दरबज्जे पर?

मोदी नया प्रस्ताव ले चुके हैं कोशी के लिए, कि एक नया डैम बनाया जाए, इस बार चतरा में जहाँ कोशी चुरिया पहाड़ क्रॉस करती है। और वहाँ से ढेर सारा पानी पश्चिम ले जा के गंडक में गिराया जाए। तो ये बात नेहरू नें क्यों नहीं सोंची? नेहरू ने मेरे स्मार्टफोन के बैटरी को सप्ताह दिन वाला क्यों नहीं बनाया? ऐसा क्यों बना दिया कि डेली चार्ज करना पड़ता है? I hate Nehru.

तो नेपाल में होता ऐसा क्यों है? विकास का नंबर वन बाधक यही बात है। देश गरीब रह जाता है। कहने वाले कहते हैं शिक्षा का लेवल low है, जनता शिक्षित हो जाए तो जागरूकता आएगी। गलत। ये भ्रष्टाचार के कारण ऐसा होता है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है नेपालमे। इतना ज्यादा। नेता लोग पैसा डकार जाते हैं और भारत को गाली बोलते रहते हैं। जब तक जनता का ध्यान भारत पर है वो भ्रष्टाचार  में हिसाबकिताब मांगेंगे नहीं। वो बात है। It is about corruption. जनता पढ़ीलिखि न हो लेकिन नेता लोग तो पढ़े लिखे हैं। बहुत ज्यादा पढेलिखे ना हो लेकिन अभी का ओली भी और उससे पहले का सुशील भी, दोनों मैट्रिक पास।

नेता ईमानदार होते तो समझाते। लोगों को समझाते। कहते देखो विकास के लिए ये डैम बनना जरुरी है। देश में बहुत गरीबी है, बच्चे भुखे हैं।

अभी जो यकायक कहाँ से न कहाँ से नेपाल में एक anti-corruption आँधी आ गयी है, that has been very necessary. तो ये आया कहाँ से? जो anti-corruption body है उसमें प्रावधान सदैब रहा है कि आम जनता किसी भी नेता या कर्मचारी के विरुद्ध याचिका दायर कर सकते हैं। तो investigation होगा। तो जनता शिकायत कर रहे हैं। उन्हें अब लग रहा है सब के सब भ्रष्ट हैं। They are being able to see through the anti-India rhetoric by their politicians. भारत के राज्य सभा में जो बहस हुवा नेपाल पर वो नेपाल में लाइव प्रसारण हुवा। तो लोगों को अब लग रहा है की नाकाबंदी भारत ने नहीं की। कुकिंग गैस ना होना भारत के बदमाशी के कारण नहीं। They are connecting the dots. And they are saying the anti-India rhetoric has been designed to distract the people from corruption. लोग जग रहे हैं अच्छी बात है।

When was the last time India's upper house had this large an impact?

जलस्रोत बारे

नेपालको जलश्रोतमा भारतीय नियत

संविधान निर्माणपूर्व ‘भारतीय धारणा’ बुझेर फर्केका शीर्ष नेताहरु कोठे बैठकमा भन्छन्, ‘भारतको चाहना कोशी र कर्णालीमा उच्च बाँध निर्माण गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु हो, त्यसकारण दुवै नदी उसको चाहनाअनुरुपको प्रदेशभित्र पार्न चाहन्छ । भारतीय नेताहरु किन बुझ्दैनन् कि पहाडी प्रदेशले नचाहेसम्म त्यहाँ उच्च बाँध बन्दैनन् भन्ने विषय ।’ ........ अस्थीर राजनीतिकै मौका छोपी भारतले कोशी र गण्डकीमा बाँध बाँधी बिहार र उत्तरप्रदेश हराभरा बनाएको हो । यतिखेर भारत जसरी पनि कोशी–कर्णालीमा उच्च बाँध निर्माण गर्न चाहन्छ । उच्च बाँध निर्माणसँगै भारत दुई प्रदेशका निम्ति पानीको दीर्घकालीन जोहो सक्षम हुनेछ । ...... जब नेपाललाई चरम संक्रमण र चेपुवामा पार्न सकिन्छ तब मात्र सम्झौताका निम्ति सहज हुन्छ भन्ने भारतीयहरुको पुरानो फर्मूला हो– २००७ को दिल्ली सम्झौतायताका हरेकखाले सम्झौता त्यही पृष्ठभूमिमा भएका हुन् । ..... दलविहीन पञ्चायतविरुद्ध जनआन्दोलन चर्किरहेकै बखत २०४६ मा पनि भारतीय शासकले ‘परिस्थितिको उपयोग’ गर्ने प्रयत्न नगरेको होइन । तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष नवराज सुवेदीले आफ्नो पुस्तक ‘इतिहासको एक कालखण्ड’मा लेखेका छन्, ‘२०४६ चैत १८ मा भारतीय विदेश सचिव एस.के. सिंह काठमाडौं आएर राजा वीरेन्द्रलाई भेटे । राजालाई अप्ठ्यारो परेको हुँदा मानिहाल्छन् कि भनी दश बुँदाको प्रस्ताव आएको थियो । त्यो प्रस्ताव मानेको भए नेपालको जलस्रोतमा भारतको आधिपत्य मात्र कायम हुने थिएन, नेपालले भारतको सुरक्षा छाता पनि स्वीकार्नुपथ्र्याे । राजा वीरेन्द्रले मानेनन् । राजसंस्था यसैकारणबाट जान्छ भने पनि जाओस्, तर म भूटानको जस्तो राजा हुन चाहन्न । बरु पञ्चायत र आफूलाई बलि दिन्छु ।’ .......

बिहारमा भर्खरै सम्पन्न विधानसभा चुनावका बेला हरेक ठाउँका भाषणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट पानी ल्याएर बिहार हराभरा गर्ने आश्वासन वितरण गरेका थिए । त्यसो त, नेपालको पानी बगेर जाने भारत नै हो ।

...... वर्षाका बेला बाढीले नेपाल मात्र होइन, भारतलाई पनि डुबाउने गरेको छ भने हिउँदमा पानीको अभावमा जमिनहरु सुखा रहने गरेको छ । त्यहीकारण भारतले ‘उच्च–बाँध’ निर्माण गरेर ‘नियन्त्रित पानी’ (रेगुलेटेड वाटर) उपयोग गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिमा छ । उसले नियन्त्रित पानी लैजाने क्रममा नेपालको धेरै पहाडी भू–भाग डुबानमा पर्छन् । ......

तराईले भोग गर्ने पानीको भाग भारतीय खोस्ने हुन्, पहाडले होइन । ठूला नदीका पानी पहाडका निम्ति आवश्यक छैन, किनभने उपयोग गर्ने जमिन छैन । त्यो पानी तराईलाई हराभरा बनाउन काम लाग्थ्यो ।

...... भारतीय स्पष्ट बुझाइ हो, ‘नेपालले बिजुली बेचेर राम्रो आम्दानी गरेको खण्डमा भोलि सिंचाईका निम्ति नदीमा बाँध बाँध्ने हैसियत बनाउँछ, आर्थिक रुपले नेपाललाई त्यो हैसियतमै पुग्नै दिनुहुन्न ।’ यो नाकाबन्दी पनि नेपालको अर्थतन्त्र उठ्न नदिने रणनीतिकै उपज हो । ..... कांग्रेस चरम आन्तरिक झगडामा फँसेको र दरबार कमजोर भएको मौका छोपी नेपाल–भारतबीचका कोशी–सम्झौता हुन पुग्यो– २०११ वैशाख १२ का दिन । त्यतिखेर कांग्रेस मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाबीचको पदीय झगडा पँmसेको थियो भने दरबार भारतीयहरुकै दवदवा थियो । तत्कालीन राजाका सचिव र सल्लाहकारमा भारतीयहरु नै थिए भने मन्त्रिपरिषद्मा भारतीयहरुको हालीमुहाली चलेको थियो । ......

मातृकाप्रसाद कोइरालाले यदि नेपालमा निर्माण गर्न नदिए भारतले अलि तल टेढीबजारमा बाँध निर्माण गरी नेपाललाई डुबाउँछ भन्ने तर्क दिंदै सम्झौता गर्न उद्यत भए ।

...... सम्झौतापूर्व भारतबाट प्रस्तावित ‘इन्जिनियरिङ’को विकल्प नेपालले दिन सकेनन् । नेपालले आफूलाई बढी हित हुने विकल्प दिन नसक्दा उसकै प्रस्तावले मूर्त रुप पाएको हो । ...... तत्कालीन नहर तथा विद्युत् मन्त्रालय सचिव लक्ष्मणप्रसाद रिमालले लेखेका छन्, ‘अघिल्लो दिन हामीले स्पष्ट रुपमा कोशी ब्यारेज नेपालले भारतलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिनेछ भनी टुंग्याएका थियौं । भारतीय पक्ष १९९ वर्षका लागि लिन चाहन्थ्यो । ९९ वर्षमा नै सहमति भएको थियो । तर धेरै पछि औपचारिक सम्झौतापत्रमा ‘१९९ वर्ष’ परेको देखियो । म एकदम हतप्रभ भएँ ।’ यसले पनि देखाउँछ कि भारतीयहरु यो हदसम्म तल झर्न तयार हुन्छन् । ....... कोशी योजनाप्रति कांग्रेस सभापति

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले त्यति ठूलो आयोजनाको दुई–तीन दिनभित्रै तमाम छलफल गरी टुंग्याएकोमा आशंका व्यक्त गरेका थिए । ‘कसरी यत्रो ठूलो योजना तमाम फाइदा, बेफाइदा टेक्निकल प्वाइन्टमा विचार गरियो ?’ कोइरालाको प्रश्न थियो– ‘यदि हामीसँग त्यस्ते ठूला विशेषज्ञ छैनन् भने विदेशी विशेषत्रहरुसँग सल्लाह लिइयो ? हडबडले त काम भएन ? हिन्दूस्तानले हामीसँग अन्तसम्म कुरा नगरेर हडबडीमा हामीलाई पारेर अन्तिम घडीमा हाम्रो स्वीकृति लिएको हो । यो एउटा नराम्रो परम्परा भइआएको छ । कोशी योजनाको हित या अहितको दृष्टिबाट राम्ररी अध्ययन भएन ।’

........ २०१६ मंसिर १९ मा गण्डक सिंचाई तथा विद्युत् योजना सम्झौता हुन पुग्यो । सम्झौताबारे संसदमा खास बहस नगरिएपछि विपक्षीहरु सशंकित हुन पुगेका थिए । ‘असमान गण्डक सम्झौता राष्ट्रको निम्ति कलंक हो’ भन्ने नारा लाग्यो । २०१६ पुसमा दाङ–देउखुरी डुबाउने गरी भारतले ‘जलकुन्डी’ निर्माण गर्ने विषयले राजनीति तताएको थियो । भारतले बाँध निर्माणका विषयमा अध्ययन गर्न भवनहरु निर्माण शुरु गरेपछि स्थानीय वासिन्दा आक्रोशित हुन पुगेका थिए । त्यहाँ भारतीय कर्मचारीहरुले मौसम अध्ययनका साथै धमाधम बाटो निर्माणको क्रम शुरु गरेका थिए । भारतीयहरुले हरेक नदीको पानीको हैसियत बुझ्न सर्भे लाइसेन्स बोकेर बसेका थिए । तिनीहरुले त्यही आधारमा उच्च बाँध निर्माणका सर्भेक्षण अघि बढाएका हुन् । ...... संसदीय संरचनामा अप्ठ्यारो र अस्थीर शासनको मौका छोपी २०५३ असोज ४ मा महाकाली सन्धि हुन पुग्यो । त्यो सन्धिका बखत ‘अब सूर्य पूर्वबाट होइन, पश्चिमबाट उदाउनेछ, लोडसेडिङ होइन, पात–पातमा बत्ती बल्नेछ’ भन्ने नारा लगाए, तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपति शमशेर राणाले । सम्झौतापछि भारतले शारदा ब्यारेजलाई बैधानिकता दियो, नेपालले कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेन ।

त्रिभुवन ले नेहरू लाई ऑफर नै गरेको, हुन त त्यति बेला सरदार पटेल ले त्रिभुवन जस्ता राजा रजौटा लाई मास्दै बृहत भारत बनाई नै राखेका थिए। त्रिभुवन ले नेपाल लाई भारत मा नै मिसाउ भनेर भनेको। नेहरुले हुन्न भनेको। किन भने नेह्ररुले जानुन।

हुन त महेंद्र राष्ट्रवाद बड़ा कड़ा किसिमको आइडियोलॉजी जस्तो लाग्छ मलाई। भन्ने बेला मा बीपी, पुष्पलाल को चेला भन्ने तर नीति मानने महेंद्र को। अहिले को नेपालको राजनीति मा बीपी को कम महेन्द्रको बढ़ी प्रभाव छ। इंदिरा गांधी ले राजतन्त्र मासदिन्छु भनेर बीपी लाई ऑफर नै गरेको। बीपी भागाभाग। बरु नेपालमा जेल बस्छु भन्दै राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्दै नेपाल पसेका। यानि कि महेंद्र राष्ट्रवाद का अनुयायी खुद बीपी देखिए।

अहिले मधेस आंदोलन ले सामना गरिरहेको त्यही महेंद्र राष्ट्रवाद हो, एक राजा, एक देश, एक भाषा, एक भेष, एक धर्म, एक जात, एक सोंच। गजब छ। यो फ़ासिस्ट राष्ट्रवाद हो। हिटलर र मुसोलिनी को चरम राष्ट्रवाद जस्तो राष्ट्रवाद हो महेंद्र राष्ट्रवाद। त्यसको सामना मधेस आंदोलन ले गरिरहेको छ। भारत माथि २००% निर्भर देश को मियो नै भारत लाई गाली गर्नु रहेको छ। त्यो इंडोफोबिआ बिना महेंद्र राष्ट्रवाद नै छैन। त्यो इंडोफोबिआ हटाएर भारत सँग स्वस्थ सम्बन्ध निर्माण हुन्छ भने महेंद्र राष्ट्रवाद सदा का लागि परास्त हुन्छ। अनि बल्ल देश विकासको बाटो मा हिड्न थाल्छ। काठमाण्डु को central guiding principle को रुपमा जब Indophobia रहन्न अनि बल्ल भारत सँग स्वस्थ सम्बन्ध को बाटो खुल्छ। नेपालमा राष्ट्रियता को नया परिभाषा आउँछ। नेपाली नागरिकता को नया परिभाषा आउँछ। नेपाली नागरिक भनेको नेपालको संविधान सँग राजनीतिक सम्बन्ध भएको व्यक्ति भनेर नया परिभाषा आउँछ। नेपाली नागरिक भनेको लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता र समावेशीता समेटेको नेपालको संविधान सँग राजनीतिक सम्बन्ध भएको व्यक्ति भनेर नया परिभाषा आउँछ। अर्थात मानव अधिकार नबुझिकन देशप्रेमी बन्नै नसकिने हुन्छ। त्यो नया राष्ट्रवाद महेंद्र राष्ट्रवाद नहुने मात्र होइन कि महेंद्र सामंती भिल्लेन थियो भन्ने परिभाषा भएको हुनेछ। अर्थात महेंद्र लाई गाली गर्ने, गलत ठहरयाउने किसिमको राष्ट्रवाद हुन्छ। ताज्जुब छ हामी अझ पनि महेंद्र का विरुद्ध लड्दैछौं।

कोशी मा भारत ले ठग्यो, गण्डकी मा भारतले ठग्यो भन्छन। ठगेको हुन सक्छ। मसँग प्राविधिक ज्ञान छैन। मैले कोशी गण्डकी परियोजना हरु बारे अध्ययन गरेको छैन। तर मोदीले कोशी मा एउटा नया बाँध बांधने चतरा मा, अनि त्यो पानी पुर्वी तराई पूरै सिंचाई गर्दै गंडक मा लगेर खसाल्ने भनेर योजना ल्याएका छन। भने पछि मोदी को पुतला जलाउने काठमाण्डु मा --- तिनी हरु मधेसका दोस्त कि दुश्मन? मोदी लाई कसैले भने, १९५० सन्धि। मोदीले भने, १९५० मात्र किन जुन सुकै र प्रत्येक संधि म पुनर्लेखन गर्न तैयार छु। अर्थात गण्डकी अर्को १०० वर्ष का लागि नेपालको हात बाट गयो भन्ने हरु झुठ बोल्दैछन्। मोदी गण्डकी बारे मात्र होइन प्रत्येक नदी बारे विचार गर्न तैयार छ। भने पछि मोदी को पुतला जलाउने काठमाण्डु मा --- तिनी हरु मधेसका दोस्त कि दुश्मन?

कोशी ब्यारेज जहाँ छ त्यहाँ किन बनाइयो? चुरिया छेउ किन बनाइयेन? यो प्रश्न को जवाफ म सँग छैन। तर अहिले बनेको हो र? आधा शताब्दी अगाडि बनेको। मेरो अनुमान के छ भन्दा त्यति बेला का भारतीय इंजीनियर हरुले आफूलाई सजिलो हुने किसिमले बनाए। त्यहाँ बॉर्डर छेउमा आफ्ना उपकरण हरु लान सजिलो। तराई का किसान हरुको चिंता तिनलाई भएन। ठीक छ। अब नया डैम बनाऊ चतरामा। जहाँ कोशी ले चुरिया काट्छ त्यहाँ डैम बनाउने हो भने डैम त्यति चौड़ा पनि हुनु परेन। अग्लो हुन सक्छ। बिजली पनि उत्पादन हुन्छ। झापा देखि बारा पर्सा सम्म को प्रत्येक खेत मा सिंचाई पुग्छ। यो कोशी बिहार को येलो रिवर नै हो। रुलाउने।

नेपालको प्रत्येक नदी नेपाल र भारत को साझा नदी हो। त्यो यथार्थ हो। दुबै लाई फाइदा हुने किसिमले जल विकास गर्नु पर्यो। नेपालको नदी को पानी भारतीय ले किन खायो भन्नु को अर्थ के? आफ्नो नदीको पानी, खानु कि नुहाउनु, तिम्रो किन टाउको दुख्यो?  पारदर्शी किसिमले आम जनताले पनि व्यापक छलफल गर्ने गरी, विश्व का अरु ठाउँमा यसै परिवेश मा के कस्ता संधि समझदारी भए भन्ने अध्ययन गर्दै अनि नेपालको प्रत्येक नदी को जलविद्युत देखि सिंचाई देखि खानेपानी माछापालन पर्यटन जैविक विविधता संरक्षण आदि इत्यादि सबै पक्ष बारे अध्ययन र विचार विमर्श गर्दै महेंद्र राष्ट्रवाद ले खड़ा गरेको नेपाल भारत बीचको trust deficit मधेस आंदोलन नामको डायनामाइट ले पड़काएर नेपाल र भारत दुबै देशका जनता को हित हुने र जीवनस्तर उकासिने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालभित्र हुने चरम भरष्टाचार ढाकछोप गर्न भारत लाई गाली गर्ने दिन गए।

तिब्बत, ब्रम्हपुत्र, नेपाल र भारत

ब्रम्हपुत्र नदी तिब्बत मा शुरू हुन्छ। त्यहाँ तिब्बत ले ठुलो बाँध बाँधने हो भने भारत र बांग्लादेश मा मर्का पर्छ। अनि चीन ले त्यो कुराको ख्याल राख्छ, राख्नु पनि पर्छ। हामी सार्वभौमसत्ता संपन्न देश, हाम्रो "राष्ट्रियता," "र" त्यस्तो केही भन्दैन, जब कि चीन विश्व शक्ति हो, अमेरिका लाई चैलेंज गर्ने एक मात्र शक्ति आज, उसको शक्ति बढ्दो छ। ब्रम्हपुत्र नदी तिब्बत मा शुरू हुन्छ, सही हो, तर त्यो नदी चीन, भारत, बांग्लादेश को साझा नदी हो। त्यो चीन ले मान्छ। दुनिया ले मानने कुरा हो। स्विट्ज़रलैंड ले मान्छ। दुनिया मान्छ।

तर त्यो कुरा नेपालमा नमानेको देखिन्छ। नेपाल बाट बगेर भारत पुग्ने नदी साझा नदी भयो। भारत लाई मर्का पर्ने गरी बाँध हरु बाँध्न मिल्दैन। खानेपानी कै कुरा छ। जल विकास को सोंच देश स्तर मा मात्र गर्न सकिँदैन, दक्षिण एशिया स्तर मा गर्नु पर्ने हुन्छ। सबै को हित हुने, सबै लाई फाइदा हुने गरी गर्न सकिन्छ। बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ। सिंचाई का लागि पनि पानी छ। नेपाल लाई पनि छ, भारत लाई पनि छ। ब्रम्हपुत्र चीन को मात्र होइन। त्यो कुरा विश्व शक्ति चीन ले मान्छ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली नेपाल को मात्र होइन, भारत को पनि हो। यो कुरा नमान्नु राष्ट्रियता होइन, मुर्खता हो। देश भित्र आफुले गरेको माफियातंत्र र कमिशनतंत्र र महाभ्रष्टाचार लाई ढाकछोप गर्न, जनता को ध्यान डाइवर्ट गर्न बामे जस्ता ले अंतरराष्ट्रीय मान्यता विरुद्ध बोल्दिने गरेका छन। यो हाम्रो मात्र नदी हो, भारत ले आफ्नो पनि जस्तो किन गरेको? एक शब्द: ब्रम्हपुत्र।

नेपाल को ५०% भूभाग वन जंगल हुनुपर्छ। त्यस किसिमले व्यापक वृक्षारोपण गर्नु पर्छ। त्यो नेपाल को हित मा पनि छ, दक्षिण एशिया को हित मा पनि छ। दक्षिण एशिया मा खानेपानी को कुरा मा दक्षिण एशिया स्तर मा सोँच्नु पर्ने हुन्छ। खुला छलफल हुनुपर्छ। जनता लेवल मा हुनुपर्छ। नेता लेवल मा हुनुपर्छ।

Dam on Brahmaputra : Consequence and Reality Check

I have been reading about Chinese dams in Brahmaputra in Indian newspapers. As a

typical lower riparian alarmist

, most of the reports also add that China is planning to divert some of its water towards Eastern region, in addition to generation of 40,000 MW of electricity. ........ The Brahmaputra river follows an odd channel to flow to the sea. It flows towards east for almost half of its length in mountainous Tibet and then takes a U-turn to enter plains in Assam. Ultimately, it enters Bangladesh towards South and meets the Ganges before reaching the sea. ........ The place where it takes a U-turn, is known as Great Bend of Yarlung Tsangpo/Brahmaputra. At the same place, the river forms the deepest canyon of the world (Grand Canyon??). Only in 1998, a 30 mt waterfall was discovered nearby and since then China is planning to build a huge hydroelectric dam having an installed capacity of 40,000 MW. .......... The media reports also claim that there are proposals in China to divert some of rivers water too through the same dam to Eastern region. The author also claimed that China is planning to divert 40 BCM of water out of

71.5 BCM carried by Brahmaputra each year. One must remember that the water calculation is based on what it carries from Tibet to India. The same river has a runoff of an average of 550 BCM of water when it reaches Bangladesh.

Where from this additional flow comes? There are two answers – the first is the Monsoon waters and the other is the water carried by the tributaries. The monsoon flow of Brahmaputra is almost 10 times that of its dry season flow .......... hydro-power generation. This does not change anything for India. Hydro-power generation is non-consumptive usage of water and should end up increasing the dry season flow by 10-20% – which should be good for irrigation usage in Assam and Bangladesh. The success of this plan depends on how the irrigation planning is done. I am hopeful that China will also sell some of the electricity to India since it may be a cheaper option for them. ......... There are basically three different ways to implement the project. The first is to build hydro-dam only. The second is to divert water only during monsoon. The third is to divert a constant volume of water throughout the year. ...... The first sounds feasible and I have already discussed it. The second should also cause no harm to India. It is understandable that during Monsoon, it’s the excess water that causes the problem as it floods vast area in India and Bangladesh. It’s good for China as well since it is diverting the water to an area that does not get rainwater at the same time of the year. It will get water for 3-6 months when India or Bangladesh does not need it. ......... The third one could potentially have dire consequences for both India and Bangladesh. It could be completed as the second phase of Chinese plan to interlink their rivers .......... For India, the North-East is both food-surplus and water-surplus. After the diversion starts, the dry season flow could diminish by 20-30%. .... India is already taking 50% of Ganges water in the East. If Brahmaputra (Jamuna in Bangladesh) is compromised, it would virtually be a dry Bangladesh in lean season. A lot of alarmist authors also mentioned reduction in Hydro-power potential of North-East India due to Chinese diversion. I do not agree to them. First reason is most of planned hydro-power potential is actually in Brahmaputra tributaries. The lack in dry season flow would only block any “run-of-the-river” projects, but not anyone with a plan of reservoirs. ......... There are ways to cushion against the third problem as well. If Indians build reservoirs in Arunachal to hold the excess monsoon water, the condition should not be that bad. However, the loss of vast forest area and displacement of tribals from their land is regretted. ...... One thing to keep in mind that if India can not show any meaningful use of Brahmaputra waters, China has a right to divert them. This is why the first two plans has to be accepted by India even if it harms India.

India does not “use” monsoon water, neither does it use the gradient of the Great Bend.

The International law (though neither India nor China signed it) indicates the existing use as a parameter for equitable water sharing. China has already built a dam (photo) on Indus tributary. The first Chinese dam on Tsangpo is also coming up. ........ The rivers crossed includes

Salween, Mekong and Yangtze – three of the largest in Asia.

In the first phase, the plan is to build a connector between Yangtze and Yellow river as a part of Western routes. ...... It is logical to believe that China cannot divert water from Yarlong (Brahmaputra) before it does so from Salween and Mekong. ....... because taking water from those rivers involves much less effort than what it takes to move Brahamaputra water ..... So far, China has built three dams on Mekong, two are under construction and there are four more to come ..... However, there are no plans to divert Mekong water yet. Once it starts diversion of Mekong, a series of political conflict is expected – especially with ASEAN states – something that China could hardly afford. This could potentially delay the plan to add further water in the channel. Therefore, in my opinion, even if China diverts Brahmaputra, it won’t be soon. Literally, there is no such possibility in next 30 years in my opinion. By that time, energy-hungry India should “tame” the Brahmaputra and have sufficient control over it. ....... I can’t term the projected dire consequences of the diversion plan anything other than a mere Conspiracy theory at this point of time.

The importance that Indian media attaching to it – proves that lower riparian alarmist nature is Universal.

The last thing I want is a political conflict over water. India needs good relationship with China.

Alarmist media should do a reality check before they push forward their agenda to inject fear in common Indians.

कोशी, गण्डकी, कर्णाली, चुरिया र मधेसमा सिँचाई

जति पानी परे पनि पहिरो नजाने, नेपाल मा पनि, बिहार मा पनि बाढ़ी न आउने। तरिका के हो? बृक्षारोपण, बाँध निर्माण र जल बिद्युत उत्पादन। ब्याएको गाई दूध दुहेन भने पनि लात हान्छ। नदी ब्याएको गाई हो। लात हानेको। जल बिद्युत उत्पादन गर्दा कोयला बाट बिजुली उतपादन गरे जस्तो होइन। पानी सकिँदैन। एउटै नदी मा पटक पटक बाँध बाँधे हुन्छ। बृक्षारोपण त व्यापक हुनुपर्यो। ५०% नेपालको भूभाग वन हुनुपर्यो। मान्छे ठुला ठुला शहर मा सरेको राम्रो, तराई सरेको राम्रो।

जुन जुन तीन ठाउँमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली ले चुरिया काट्छ ती ती ठाउँ मा बाँध बाँधने। सस्तो पनि पर्छ। चुरिया आफैमा बाँध हो। त्यहाँ वरिपरि व्यापक बृक्षारोपण गर्ने। अनि झापा देखि कंचनपुर सम्म प्रत्येक खेत सम्म वर्ष को १२ महिना सिंचाई पुर्याउने। तराई को GDP तीन गुणा बढ्छ।

त्यही नहर नेटवर्क केपी बाजे को युपी बिहार पनि पुग्छ।

लोकतंत्र = बोलने अधिकार + सुनने कर्तव्य

केशव बुढाथोकी को नाम पहिलो पटक सुन्दै छु। लोकतंत्र मा बोलने अधिकार हुन्छ तर सुनने कर्तव्य पनि हुन्छ।

झापा, मोरंग, सुनसरी मा पहाड़ बाट बसाई सराई गरेर आएका हरु को आबादी ठुलो छ। १० जिल्ला का २४ सभासद भनिएको छ। झापा, मोरंग, सुनसरी को ताप्लेजुंग आदि जिल्ला सँग रोटी-बेटी को सम्बन्ध रैछ। जनकपुर को मुजफ्फरपुर सँग भए जस्तो। "संस्कृति, बसोबास, नाता सम्बन्ध हरेक कारणले हामी पहाड़ बाट अलग हुन सक्दैनौं।" केशव बुढाथोकी भन्छन। यही गुनासो शायद कैलाली कंचनपुर मा पनि होला। चितवन भो।

यो जातीय सोंच भएन? यो उपनिवेशी सोंच होइन? व्यापक बसाई सराई भए पनि झापा, मोरंग, सुनसरी मा पर्वते ५०% छन, मधेसी अझै ५०% छन। ५०% मधेसी को कदर नहुने? कुरा नहुने? कैलाली कंचनपुर मा पनि त्यही हो। पर्वते ५०% नै हो।

फेरि यहाँ संघीयता बारे केही असमझदारी पनि झल्कियो। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा रहन्छन् भने त्यहाँ का मानिस पहाड़ जान अथवा पहाड़ का मानिस त्यहाँ आउन वीसा लाग्दैन। व्यापार अहिलेको भन्दा बढ़ी हुन्छ। मोरंग को चामल ताप्लेजुंग नपुग्ने होइन। ती जिल्ला को केंद्र सरकारमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुन्छ र संघीय नेपाल मा पनि केन्द्र सरकार निकै बलियो रहन्छ।

जीवन शैली र अर्थतंत्र मा कुनै बाधा पुग्दैन। पर्वते जीवन, रहनसहन, संस्कृति मा कुनै समस्या आउँदैन।

एउटा मात्र "समस्या" --- मधेस र थरुहट राज्य हरुमा मधेसी/थारु मुख्य मन्त्री हुन सक्ने भए। अनि त्यो समस्या हो त? पर्वते प्रधान मंत्री भएको देशमा मधेसी बस्न हुने, मधेसी मुख्य मंत्री भएको राज्य मा पर्वते बस्न नहुने?

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा रहनु भनेको ४०% पर्वते, ६०% मधेसी वाला राज्य हरु बन्नु हो। पर्वते मुख्य मंत्री बन्ने संभावना पनि ठुलो रहन्छ। भौगोलिक संघीयता, सांस्कृतिक विविधता को संघीयता ले rest of the country मा राम्रो सन्देश पनि दिन्छ।

पाकिस्तान भारत अलग हुँदा जस्तो दुई गाउँ यता दुई गाउँ उता गर्दै अहिलेको तराई जिल्ला को उत्तरी सीमाना लाई यताउती गर्नु देशमा जातीय दंगा हरुको बीउ रोप्नु हो। एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र नै समस्या को समाधान हो। स्थानीय सरकार, जिल्ला सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार।

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा नै राखिनु पर्दछ। मधेसी क्रांति को निर्णय हो त्यो। झापा, मोरंग, सुनसरी अन्तै लाने कुरा गिरिजा को बेबी किंग जस्तो कुरा हो। त्यो गणतंत्र को बेबी किंग, यो संघीयता को बेबी किंग।

तराई लाई गुजरात बनाउनु पर्छ। आर्थिक विकास, औद्योगीकरण गर्नु पर्छ। ७५ जिल्ला का मानिस मलेशिया कतार न गएर तराई जाने बनाउनु पर्छ। सम्पुर्ण तराई मा सिंचाई पुर्याउनु पर्छ। मध्य तराई मा पुर्व पश्चिम रेल मार्ग। हुलाकी राजमार्ग। उत्तर दक्षिण २०-३० वटा सड़क। अहिले को पुर्व पश्चिम राजमार्ग फोर लेन। काठमाण्डु हेटौंडा फ़ास्ट ट्रैक। निजगढ़ विमानस्थल। नया महानगर। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर तराई हो, उदयपुर र सुर्खेत पनि। त्यो भौगोलिक मात्र होइन आर्थिक संघीयता को पनि परिकल्पना हो।

नदी नाला छुटे भन्ने होइन। केंद्र सरकार मार्फ़त सबै नदी नाला सम्म मधेसी को पनि पहुँच हुन्छ।

कोशी तरेर नआउन सिटौला र ओलीलाई कांग्रेस सभासदको चेतावनी

नेपाली कांग्रेसका सभासद केशव वुढाथोकीले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडबाट अलग गरे कोशी तरेर नआउन केपी ओली र कृष्ण सिटौलालाई चेतावनी दिएका छन् । ...... झापा ५ का सभासद वुढाथोकीले पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकमा तीन जिल्लालाई पहाडबाट अलग नगर्न चेतावनी दिएका हुन् । मस्दौया समितिका सभापति समेत रहेका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाई लक्षित गर्दै वुढाथोकीले भने-झापा मोरङ, सुनसरीलाई पहाडसँग छुटाउने कोशिस गर्नु भो भो नतिजा राम्रो हुँदैन ।’ ...... पार्टीका १० जिल्लाका २४ सभासदले लिखित रुपमा आफ्नो सुझाव दिइसकेको भन्दै उनले त्यस विपरित गए सिटौला र केपी ओलीलाई कोशी तरेर आउन नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘कोही प्रधाानमन्त्री हुने कष्टमा हामीलाई सेलआउट गर्न भएन’ सभासद बुढाथोकीले भने-हामीसँग कोही जोडिन्छ भने स्वागत छ । केही आपत्ति छैन । तर, संस्कृति, बसोबास, नाता सम्वन्ध हरेक कारणले हामी पहाडबाट अलग हुन सक्दैनौं ।’

Why is the Koshi Barrage not at Chattara? Why is it where it is? If it were at Chattara:

• The cost for the dam would be less since the Churia Hill would work as a natural dam, and the actual dam could be narrow. 
• There could be fishing in the natural lake. 
• You might even generate some electricity if the dam were tall enough. 
• There would be no danger of an embankment breach. The Churia is a natural embankment, and it is tough. Tougher than Koshi. 
• Most important, all of Eastern Terai could be irrigated from Jhapa to Sarlahi. That would triple the GDP of Eastern Terai, all else equal. 
• The irrigation canals would go past the border into Bihar. 
• An integrated rivers strategy would draw waters from various rivers. 

It is still not too late to think in terms of a Koshi Barrage at Chattara, right along the Churia Hill.