Cluster Making In Nepal

खस आर्य एउटै समुह हुंदै होइन। यो त मधेसी जनजाति लाई एउटै क्लस्टर मा राखे भन्दा पनि बढ़ी अबैज्ञानिक भयो। कमसेकम मधेसी र जनजाति दुबै शोसित समुह त परे। खस भनेको दमजम अंतर्गत थप्नु पर्ने समुह। ५०० वर्ष अगाडि कर्णाली मा सभ्यता चलाएर बसेका हरु। पछि गोर्खाली को फंदा मा परेर सब गुमाएका हरु। खस भनेको कर्णाली को स्थानीय। ख द म ज म भन्दा पनि हुन्छ।

आर्य नामाकरण मिलेन। मधेसी पनि आर्य नै हो। नेपालको सन्दर्भमा दक्षिण भारतीय आर्य भन्नु पर्ने हुन्छ। बाहुन क्षेत्री भनेका। सबैभन्दा सजिलो बाहुन क्षेत्री भने भै गो। सीधा कुरा।

बाहुन क्षेत्री मिलाएर २४% पुग्ने होला। त्यो २४% ले ९०% ठाउँ ओगटेर बसेकोले न हो अरु लाई आरक्षण चाहिएको। त्यो बाहुन क्षेत्री लाई ख द म ज म को एउटा समुह सँग मिसाएर घुमी फिरी सबैभन्दा बढ़ी आरक्षण त्यही बाहुन क्षेत्री को थाप्लो मा राखि दिनु -- यो त आरक्षण को सिद्धांत को उपहास हो। महा उपहास।

क्लस्टर बनायो। क्लस्टर भित्र सब क्लस्टर पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि मधेसी क्लस्टर भित्र पर्ने हुन्थ्यो: थारू, मुस्लिम, दलित।

आदिवासी जनजाति दुई क्लस्टर हुन। राउटे चेपांग लाई राई गुरुंग सँग मिसाउनु हुन्न।

दलित मा पहाड़ी दलित र मधेसी दलित छुट्याउनु पर्छ। होइन भने दलित को नाम मा पहाड़ी दलित ले सबै लान्छ। मधेसी दलित हेरेको हेर्यै।

खस र आर्य दुइ अलग समुह हो।  पहाड़ी आर्य लाई आरक्षण चाहिँदैन। मधेसी मा पनि सब क्लस्टर (sub cluster) हरु चाहियो। भु रा बा ल लाई आरक्षण चाहिँदैन। भुमिहार राजपुत बाभन लाला।

अर्थात पहाडको पनि मधेसको पनि बाहुन क्षेत्री लाई आरक्षण चाहिएको छैन।

नेपालका खस: बढ़ी खरानी धँसने जोगी

जनजाति स्थानीय हुन, मधेसी भुमिपुत्र हुन। बाहिर बाट आएका भनेका नेपालका खस हुन। फिजी को फिजीकरण त आज भयो। नेपालको फिजीकरण त सयकडों वर्ष अगाडि भएको। पृथ्वी नारायण ले देश एकीकरण गरेको होइन कि देश फिजीकरण गरेको हो।

तामिल हरु भारत बाट श्री लंका पुगे। तर तामिल शासक भएन। खस नेपाल छिरे। शासक भए।

भारत लाई मधेसी न जनजाति ले गाली गर्छ। भारत लाई गाली गर्नेमा सबभन्दा अगाडि खस हुन्छ। किनभने उसलाई डर छ, त्यति गरेन भने उ नेपाली नै होइन भन्ने पोल खुल्छ भन्ने।

In The News (12)

Posted by सदभावना पार्टी on Friday, October 2, 2015

बिरगन्ज्, माइस्थान मा चन्दा सन्कलन गरी आन्दोलन ले मर्कामा परेका मजदुरलाई मुफ्त मा खाना खुयाइदै ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Friday, October 2, 2015

@prawinadhikari's EXPLOSIVE, beautifully written rejection of the #NepalConstitution. #MustRead http://t.co/PRLKGTct5B

— Nayan P. Sindhuliya (@npokhrel) October 3, 2015

My Dissent

I refute nation. Traditional patriotism, in my opinion, is designed to keep the majority of a people in stupor, so that they look another way when those in power abuse the trust invested in them. ..... when I weigh that against why some other fellow citizens of mine find no reason for cheer, I find betrayal in the celebrations. I find betrayal in the document...... In 2010, I helped Suvash Darnal translate his book of interviews with Dalit members of the first Constituent Assembly. Through that acquaintance, and through other work I did for Suvash dai and for Jagaran Media, I came to a better understanding of the issues around Dalit existence and history in Nepal. Similarly, I came to an understanding of where I stand in Nepali history, in relation to all other groups........ Born in Abu Khaireni in Tanahun, son to landowning Adhikaris who, to this date, grow enough rice for the family even while practicing the adhiyā system of share-cropping, I am not: a woman; from a religious minority; a Dalit; someone whose mother tongue isn’t Nepali; a Madhesi; someone from a remote corner of the country; a janajāti. I carry no burden of the sort Jemima Diki Sherpa enumerates in The Invisible Doko. ...... the usurpation of the common good by a particular group: the Pahadi, upper-caste, landowning, Hindu male who speaks Nepali as his mother tongue...... My apparent self is the origin in the Cartesian graph of identities. All else is relative to this position. It is the navel; there is only deviation from this point: as a woman; as a Madhesi; as a Madhesi Dalit woman; as a Madhesi Dalit single mother; as

a Madhesi Dalit single mother who owns no land and possesses no identification papers.

Come, play at this game – stretch it to the extreme. Find where you are on the graph. But, know this without doubt – my apparent self is the original point of reference. ........ A couple of years ago, in a conversation about what is wrong here, Prashant Jha asked me to choose the most important issues. I said – landlessness among the agricultural poor, and the reality of Dalits in the hills and Tarai. Then, the issue of the Madhes wasn’t as primal to me, just like the issue of Nepali womanhood wasn’t on my mind. ...... Now we see clearly that the issues of the Madhes and #CitizenshipThroughMother are but two sides of the same coin. It became a lot more convenient for the Pahadi, male politicians to outright deny their mothers, sisters and daughters any notion of equality than to point to the people of the Madhes and say – You are our inferiors!

In order to maintain an attitude of racial supremacy over the people of the Tarai and Madhes, they reduced the women in their families to less than men, and therefore, less than human.

It was always the same instinct to treat others as lesser than oneself that manifested itself as misogyny, racism and a fervent need to identify the state with one particular religion......... the issue of landlessness among rural farm labourers remains unaddressed. One out of every 8 Nepalis is a Dalit. Where is their federal state? Was there ever a debate on whether such a federal state would even be possible? A land of our own suggested the creation of a virtual federal state that would span the entire country, comprising individuals who identified as Dalits, who would elect Dalit representatives to federal and national legislatures. Why did we never make that idea part of the larger conversation? Sure, the cultures, languages and ethnicities of the hill Dalits and the plains Dalits differ greatly. But that is not what places them on the Cartesian graph of Nepali identities, vis-à-vis my apparent identity. It is the condition of Dalitness that defines their economic and social realities.

The average rural Dalit person is overwhelmingly a landless farm labourer, without equitable access to dignified labour.

This constitution doesn’t do anything meaningful to address their specific reality. How can I celebrate such a document?....... My Janakpuria friend Bikram has two daughters: Khushi and Roshani. Their nanihāl is in India; if their family chooses to maintain cultural and familial ties within its community, it is quite likely that they will marry into families that follow similar traditions and speak the same language. Quite likely, they will marry into India. The manner in which the language in the constitution has been framed around the issue of passing on citizenship through the mother puts in jeopardy the identities of Khushi and Roshani........

And – fuck it – to strong, proud women who want the simple dignity of being identified as the mother to their children, without having to lean on any penial being? What if a woman just wants to be a mother, and not a wife?

....... To insist that women must choose between being a wife and being a whore is to reduce a woman to an object of possession; it is to deny her autonomy.

To deny autonomy to an individual and insist that her identity derives from the position and privilege of another individual is to institute a form of slavery. This constitution does exactly that for the women in our families, in our society.

I cannot accept that. Therefore, I reject this constitution. ...... Patriarchy is preoccupied with the vaginas of the women it possesses, or has enslaved. That is its primary characteristic. Then it worries about their wombs. That is the reason women have been denied equality in this constitution – and that is one of the many things you celebrate when you celebrate this constitution.

I have come across a few men who proudly say – ”We must guard our women.” They are assholes.

...... the Madhes: of those who are darker and speak languages different from the ones we know, those who eat different, sing different, and are, always, as outsiders, as aliens,

suspect, dangerous, malignant, cunning and beguiling, but simultaneously also incapable.

What the Pahadi man means when he calls the Madhesi man a “dhoti” is that he mistrusts all other groups, all other aberrations of the original self at the centre of the nation. They do not love us like they love their blood kin, with whom they share the darkest, dimmest notion of a history, a common prehistory, an origin myth. Towards women and Madhes is the contempt felt towards an upstart: How dare they! How dare they imagine themselves an equal! How dare they demand when they ought to supplicate and accept what we throw their way! ........ This insistence that giving the Madhes the dignity and voice that is its due would result in catastrophic betrayal by the Madhesis –

Sikkim-isation! Fiji-isation!

......... He cannot imagine friendship or love or camaraderie between himself and his Madhesi counterpart: he fails to imagine the possibility of any common bond. ....... I reject the placatory proposition that the constitution can always be amended and perfected. I reject the barely disguised malice it bears: its attempt to legislate morality; its clever undermining of articles that would otherwise empower the disenfranchised;

its blatant misogyny; its Fascist redefinition of what secularism means.

........ it has rejected my worldview, where the recognition of every individual as an equal is the precondition, not a derivative; where the laws arise out of the aspirations of the citizenry to better exercise the best aspects of themselves, and not

a set of rules designed to keep the bureaucracy afloat, fatten the rich, and inflate the ambitions of career politicians....... I reject this constitution because it affords me no dignity when I look my friends in the eye.

The Invisible Doko

Even enlightened Pahadis judge a Madheshi by who he is rather than what he has to say. ..... the disconnect between the seemingly successful rise in Madheshi political representation since 2007 and the abject lack of progress on the goals and issues that propelled these Madheshi leaders upward in what might generously be termed our political ‘system’. ..... countering only the most crass indicators of power disparity, such as financial status or legally sanctioned mistreatment, does not erase the deep discriminations of an unequal society ...... simple checklist of privileges: “… an invisible package of unearned assets… like an invisible weightless knapsack of special provisions, maps, passports, codebooks, visas, clothes, tools and blank checks.” ..... “… I have often noticed men’s unwillingness to grant that they are overpriviliged, even though they may grant that women are disadvantaged… Denials that amount to taboos surround the subject of advantages that men gain from women’s disadvantages. These denials protect male privilege from being fully acknowledged, lessened, or ended.”...... a political environment where conservative commentators are mocking the “undefined adventurism of federalism” as having died a slow, painful and deserved death along with the Constituent Assembly, and at a time when even the federal model’s strongest supporters seem to have lost faith and momentum, the conversation appears to have shifted disturbingly from critically examining the efficacy of these specific attempts to build a more inclusive political Nepal to a broader dismissal of the very basis of making these attempts...... systemic domination has resulted in immense disparities in opportunity, representation and human dignity between those who have traditionally wielded power and those who have had power wielded over them in Nepal. The narrative where the CA and the proposed federal models are discredited wholesale goes a long way towards insidiously delegitimizing the underlying pleas to address this fundamental disparity. ........ the invisible doko – of khas privilege in Nepal

• 1. I can enter any government office and be certain that I will find a member of my ethnic group.
• 2. I can send my children to school knowing that the language we speak at home will be encouraged and valued.
• 3. When I am told about our national history, there is ample recognition that people of my ethnic group played a role in shaping what it is today.
• 4. I can turn on the television or to the front page of a newspaper and see people of my ethnicity widely represented.
• 5. I can be sure that my children will be given curricular materials that testify to the existence of their ethnic group.
• 6. I can be certain that during their school years my children will encounter at least one teacher who shares their ethnic background and will be capable of dealing with any cultural issues that arise.
• 7. I can be sure that my religious and cultural holidays are recognised in a workplace.
• 8. Speaking in an accent common to my ethnic group is not seen as a sign of ignorance.
• 9. I can count on my ethnicity not to work against perceptions of my financial reliability.
• 10. I can succeed in my chosen field without being held up as proof of the progress my ethnic group has made.
• 11. I can remain oblivious to the language and customs of other ethnic groups without facing any penalty or disadvantage for doing so.
• 12. In the news, people of my ethnicity are routinely reported on in roles other than that of a victim.
• 13. I can be confident that in competing for a government job, I will not encounter individual or systemic discrimination due to my ethnicity.
• 14. My ethnicity does not result in difficulties obtaining paperwork to buy and sell land.
• 15. The traditional clothing of my ethnic group is respected as part of a living culture rather than treated as a costume in popular media.
• 16. If I am arrested or detained, I can be sure I have not been singled out due to prevailing stereotypes of my ethnic group.
• 17. My last name does not immediately lead to assumptions of poverty, illiteracy or poor social standing.
• 18. I can find a political representative that understands and is committed to working on common issues faced by my ethnic group.
• 19. I can go home from most official meetings or organisations not feeling as though I was isolated, out of place, unheard or discounted.
• 20. I can take a job with an affirmative action employer without assumptions being made or aspersions being cast about my competence (or lack thereof) based on my ethnicity.
• 21. If I live in an area where a high percentage of the population is of my ethnic group, I can be confident it will receive the same level of public services such as schools and hospitals as other areas in my district.
• 22. I can be sure that if I need legal or medical help my ethnicity will not work against me.
• 23. I can be confident my citizenship or patriotic values will not be called into question based on my appearance and ethnicity.

“… white privilege has turned out to be an elusive and fugitive subject. The pressure to avoid it is great, for in facing it I must give up the myth of meritocracy.” Unlike in McIntosh’s white America, the myth of a democratic meritocracy is a new one in Nepal, and one that only the most multiply privileged and deluded can even pretend to believe in. However, the myth that we can hope to someday become a meritocracy without explicitly addressing ethnic inequality is one that is widely embraced. ..... In our public discourse we often confuse knowing what should be for what is; our near-quarter century of democratic revolt has instilled deeply in our national psyche the admirable belief that ethnicity should not matter. Years of ‘awareness’ campaigns and parroted calls to eliminate ‘jaatiya bhedbhav’, along with rapid general social transformation, means that only the most regressive and reactionary individuals among the upper castes still truly think that discrimination against janajatis is justified. It is easy to make the mental leap to believing that this equality has become fact simply through knowledge of how desperately it is needed.........

It appears many ethnically privileged people believe that because they embrace the ‘enlightened’ view that janajatis should not be discriminated against, it is no longer an issue that they have any role or stake in. It is this fallacy that is deeply detrimental both to janajatis’ everyday experiences and to Nepal’s hopes of forming a more just nation; this entitled conviction among our most educated, influential and socially progressive individuals from privileged ethnic backgrounds that their personal belief that a culture of ethnic disparity, disadvantage and discrimination should not exist is license to ignore the insistent voices telling them it still does.

An Alternate View

थारु ले कर्णाली मा जस्तो गर्न खोजेको

कर्णाली मा पनि कर्फ्यू को अवज्ञा गरियो। CDO कार्यालय को साइनबोर्ड मा स्वायत्त कर्णाली सरकार लेखियो। अनि कर्णाली प्रदेश को घोषणा भयो। थारु ले हामीले पनि कर्फ्यू को अवज्ञा गरे, सरकारी कार्यालय को साइनबोर्ड मा स्वायत्त थरुहट सरकार लेखे थरुहट पाऊँछ भन्ने सोंचे। गरे। दुर्घटना भयो।

Jaffnaization Of Madhesh Is Not Possible, Technically Speaking

Jaffnaization Of Madhesh Is Not Possible, Technically Speaking

• Madhesis are not immigrants. We did not come to work on your tea plantations. It is the Khas who are all immigrants, some from six years ago, some from 600 years ago, but immigrants all. The Madhesis and the Janajatis are the natives. And together they make up two thirds of the population. You simply don't have the arithmetic. 
• For the first time the Madhesi-Janajati have come together. 
• Nepal is not an island. It is not even land locked. It is an India locked country. 
• Bihar and Uttar Pradesh will not stand still if there is even the remotest hint Jaffnaization is being attempted. Kathmandu will go hungry. 
• The worst case scenario are ethnic Pahadi-Madhesi riots across the plains. And that is bad enough. It would be purely unnecessary. That the Madhesis will not be the losing party in Madhesh is a moot point. Riots are wrong, pure and simple. But the Chari-Ghainte government is doing everything possible to bring them about. They want to fan the flames because they think that will prolong their stay in power. Wrong! Start counting your days. 
• A more likely scenario is a people's movement like in April 2006 that also enfulfs Kathmandu and boots the Chari-Ghainte coalition government out of power. A new Madhesi-Janajati interim government comes into power and orders elections to a new constituent assembly, and this time the Nepal Army is ordered not to interfere. This is not Pakistan. You will stay in your barracks. 

हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ

अहिले के छ भन्दा देश भरि जहाँ पनि जुन सुकै तह मा सरकारी कामकाजको भाषा खस हरुको  नेपाली भाषा छ। त्यो नेपाली भाषा थुप्रै जनजाति को संपर्क भाषा बन्न पुगेको छ।

संघीय नेपाल मा पनि नेपाली भाषा को त्यो स्थान कायम रहन्छ। केन्द्र मा, प्रत्येक प्रदेश मा, देश भरि स्थानीय सरकार मा नेपाली भाषा को स्थान रहन्छ। भने पछि खस र जनजाति लाई ठीक्क।

मधेसी को लागि त्यो भाषा हिन्दी हो। देश भरि सरकारी कामकाज को भाषा नेपाली को समकक्ष हिन्दी लाई पनि राख्नु पर्ने हुन्छ। केन्द्र मा, प्रत्येक प्रदेश मा, देश भरि स्थानीय सरकार मा हिन्दी भाषा पनि सरकारी कामकाज को भाषा को रुपमा स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ।

संघीय नेपाल भनेको त्यो हो। त्यहाँ "शक्ति सन्तुलन" को प्रयास हुँदैन। यो सिद्धांत हो।  होइन भने खस आफ्नो बाटो लाग्ने, हामी आफ्नो बाटो लाग्ने। हामी मधेस अलग देश स्थापना गर्छौं। नक्शा चाहिं यो हो। २५% भूभाग त हाम्रो आफ्नो नै छ। अर्को २५% हामी कब्ज़ा गर्छौं। खानी खानी भन्दैछन्। हामी खानी पनि खोदछौं।

हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ। होइन भने पहाड़े मधेस आउन पाउने, मधेसी चाहिँ पहाड़ हिमाल जान न पाउने भने जस्तो हुन्छ, भै राखेको छ।

थ्रेसहोल्ड १% नै किन हुनुपर्छ?

थ्रेसहोल्ड ५% राख्ने हो भने देश दुई पार्टी सिस्टम मा जाने डर हुन्छ। त्यो पनि राम्रो हुँदैन। खोजेको राजनीतिक स्थिरता पाइन्छ stasis ----- देशको राजनीति मा नया नया आईडिया पस्न गार्हो भएर जान्छ।

थ्रेसहोल्ड १% नै किन हुनुपर्छ? १% परफेक्ट हुन्छ। थ्रेसहोल्ड हुँदै नहुनु राम्रो होइन। देशमा राजनीति होइन च्याउ खेती हुन्छ। तर थ्रेसहोल्ड बढ़ी भयो भने देशको राजनीति मा stasis आउँछ।

एउटा scenario हेरौं। कर्णाली प्रदेश मा मात्र केन्द्रित एउटा पार्टी खुल्यो। त्यो पार्टी को अध्यक्ष कर्णाली को मुख्य मंत्री बन्यो। १० वर्ष राज गर्यो। कर्णाली को कायापलट गर्दियो। देश को १% मत पाएको आधारमा। बाँकी १५ जना मुख्य मंत्री हरु सबै भन्दा leaps and bounds राम्रो। कैयौं गुणा राम्रो।

अनि १० वर्ष पछि देश मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री हुने भएको सिस्टम भएको ले त्यो व्यक्ति प्रधान मंत्री पद का लागि लड्यो। जित्न सक्छ। काम गरेर देखाएको छ। उसले कर्णाली मा गरेको काम सबै लाई थाहा छ। देश को प्रधान मंत्री भएर जे जे गर्छु भन्छ त्यों बड़ो आकर्षक छ। अनि अहिले सम्म देश मा १% मत ल्याइरहेको पार्टी को अध्यक्ष ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को चुनाव मा देशमा ५५% मत ल्याएर देश को प्रधान मंत्री बन्न सक्छ। किन सक्दैन?

त्यो संभावना लाई थ्रेसहोल्ड ले घाँटी निमोठ्ने काम गर्नु हुँदैन।

कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति

खस का लागि संघीयता मा के छ?

देश को एक तिहाई जनसंख्या रहेको खस को  राज्य (state) मा ९०% हालीमुहाली छ, अझ खस महिला पनि marginalize भएको अवस्थामा १५% ले ९०% ओगटेको अवस्था छ भनेर न संघीयता र समावेशीता चाहिएको हो। भने पछि त्यो संघीय नेपाल मा खस पुरुष ९०% बाट जीरो मा जाने डर हो? के हो कुरा?

देश को नाम नेपाल। त्यहाँ मैले बाहेक अरु कसैले विवाद गरे जस्तो मलाई थाहा छैन। खस पुरुष नाम त्यो। रहिरहने भो। हिन्दु राष्ट्र परिमार्जन भो, खस नाम परिमार्जन नहुने भो। खस को पहिचान देश को नाम मा झल्किने भो।

नेपाली भाषा खस हरुको जातीय भाषा। संघीयता मा पनि नेपाली भाषा देश भरि केंद्र, प्रदेश र स्थानीय स्तर मा सरकारी कामकाज को भाषा रहिरहने भो। मधेसी ले हिंदी का लागि पनि त्यही खोजेको हो।

खस पुरुष को स्थायी सरकार मा रहेको ९०% हालीमुहाली रातारात फेरिने होइन। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को फोर्मुला ले त्यस लाई ईमानदारी पुर्वक लागु गरे पनि १० वर्ष त्यो ५०% माथि नै रहने हुन्छ। १५% ले ५०% स्थान ओगट्ने १० वर्ष कायम रहने।

भने पछि खस ले समावेशी संघीय नेपाल मा गुमाउने के त? किन यति सारहो defensiveness?

१६ प्रदेश बन्ने हो भने मेरो नक्शा मा १६ मध्ये ५ न्यूट्रल नाम छन। त्यस मध्ये दुई लाई खस नाम दिन सकिन्छ। ११ मा मधेसी जनजाति नाम झल्किने हुँदा खस लाई समस्या के पर्यो? देश को नाम खस को पहिचान झल्किने छ।

ती ११ प्रदेश मा पनि सबै मा खस मुख्य मंत्री बन्न सक्छ।

खस ले पाए बराबर पनि मधेसी जनजाति ले पाउने छैन संघीयता मा। त्यसमा पनि कनजुसयाइ? अलि फराकिलो दिल ले सोँच्नु पर्यो।

उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संविधान ल्याउनोस् : राष्ट्रपति

साँझ ७ बजेदेखि जम्मा भएका नेताहरूले साढे १० सम्मै बसेर राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गरे । त्यसक्रममा राष्ट्रपतिले संविधान निर्माणको काममा तदारुकता देखाएकोमा नेताहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए । साथै राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा मस्यौदामा उल्लेख अस्पष्ट प्रावधानबारे पनि उनले नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

एमाले प्रधानमन्त्री

एमालेको प्रसन्न वातावरणको विपरीत कांग्रेसी आकाशमा भने उदासीका काला–काला बादल देखिएको छ । ..... ‘कांग्रेसका दुई प्रधानमन्त्री र हाम्रा तीन प्रधानमन्त्री ।’ ..... कतिपयका निम्ति त अध्यक्ष कमरेड ओली अद्यापि एक प्रधानमन्त्री नै हुन् । यस सन्दर्भमा उनकै पुच्छ्ेर नामबाट परिचित ओली गुटलाई स्मरण गर्न सकिन्छ । यस गुटमा सम्बद्ध कमरेडहरूका तेजिलो आँखामा कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओली सार्वकालिक प्रधानमन्त्री हुन् । अर्थात् अध्यक्ष कमरेड पहिले पनि प्रधानमन्त्री थिए, अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् र पछि पनि प्रधानमन्त्री रहनेछन् । .... यिनीहरूमध्ये कोही निकट भविष्यका प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कोटको पकेटमा बस्छन् भने कोही कमिजको बायाँ पकेटमा । यस्तै पैन्टको हिप पकेटमा रहने पनि छन्

फेरि सर्ने भो कांग्रेस महाधिवेशन

कोइराला फागुन या चैतमा महाधिवेशनको तिथि तोक्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष लामो समयका लागि सार्न दिने पक्षमा छैन । ढिलोमा दसैं-तिहार र छठ पर्वलगत्तै हुनुपर्ने देउवा पक्षको अडान छ । .... अन्तरिम संविधानमा राजनीतिक दलले ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गराउनैपर्ने व्यवस्था छ । कांग्रेसका केही शीर्ष नेताहरू नयाँ संविधानबाट यो म्याद बढाउने पक्षमा जुटेका छन् । स्रोतका अनुसार नयाँ संविधानमा असामान्य स्थितिमा एक वर्षसम्म म्याद बढाउन सकिने व्यवस्था राख्ने प्रयास भइरहेको छ । ..... कांग्रेस महाधिवेशन हरेक ४ वर्षमा हुनुपर्ने नियम छ । पार्टीको विधानअनुसार विशेष कारण जनाई एक वर्षको समय बढाइएको छ । अधिवेशन नभएको असोज ५ मा ५ वर्ष पुग्नेछ । नयाँ संविधानमा म्याद बढाउन राजनीतिक सहमति नजुटे कांग्रेसले बाधा अडकाउको माध्यमबाट समय थप्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि बढीमा ६ महिनासम्म म्याद थप्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल भएको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । भूकम्पबाट उत्पन्न विपत्ति र संविधान जारी गर्नुपर्ने अवस्थालाई देखाएर आयोगसँग छलफल भइरहेको उनले उल्लेख गरे । ...... संविधान जारी भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुन्छ । त्यतिबेला नेताहरूको ध्यान राज्य सत्ताको पदहरूमा जाने देखिन्छ । नयाँ संविधानपछि पार्टीको संरचना पनि त्यहीअुनसार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो

लोकतंत्र र संघीयता ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो। सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो। त्यसैले नेपाली जनता ले सही संविधान का लागि जुन सुकै मुल्य चुकाउन तयार रहनुपर्छ। लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र मा बेइमानी हुनु भएन। संघीयता र समावेशीता मा बेईमानी हुनु भएन। २१ औं शताब्दी मा लेखिन लागेको संविधान दुनिया कै मोडर्न संविधान हुनु पर्यो। तीन दल का बाहुन जाए भाँड में।

सही संविधान लेखेर सही प्रक्रिया स्थापित हुन्छ। अनि देश र जनता को सम्पुर्ण उर्जा आर्थिक क्रांति मा गएर फोकस हुन्छ। अनि आर्थिक क्रांति हुन्छ। आर्थिक क्रांति आखिर जनता ले नै गर्ने हो। सही संविधान लेखेर सही प्रक्रिया स्थापित गरेमा जुन सुकै पार्टी हारोस जितोस मतलब हुँदैन, जोसुकै प्रधान मंत्री होस् नहोस् मतलब हुँदैन। आर्थिक क्रांति गर्न कोही सुपरमैन, बाहुबली, क्रांतिवीर, आइंस्टाइन, Knight In Shining Armor आउनु पर्दैन। कोही हीरो चाहिँदैन। जनता आफै हीरो हो। प्रक्रिया ले नै आर्थिक क्रांति गर्छ।

आर्थिक क्रांति बाहेक अरु सबै मुद्दा नया संविधान ले resolve गरिसकेको हुनुपर्छ। अनि आर्थिक क्रांति हुन्छ। सही प्रक्रिया ले आर्थिक क्रांति गर्छ।

बैरोमीटर के त? एउटा स्पष्ट बैरोमीटर हो संविधान मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री लेखिन्छ कि लेखिँदैन? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था नभएको संविधान दमजमख (दलित मधेसी जनजाति महिला खस) सबैले मिलेर एक साथ जलाइ दिने। त्यसैमा भलाइ छ।

संविधान जारी हुँदा घर घर मा दिवाली मनाइयो कि मनाइएंन? मनाइयो सही संविधान हो। देश भरि जलाइएको संविधान अनिष्ट हो संविधान होइन। बेलामै चेतना भया।

कर्णाली को जनसंख्या ४ लाख

Feeling Sorry For Province Two?
Why Does Karnali Want To Be Its Own State?
कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट प्रदेश
मगरात को जायज माग: पहिचान बिनाको संघीयता नागरिक बिनाको लोकतंत्र जस्तो
लिम्बुवान नाम
ओली को नवराजा बोली
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति

कर्णाली को जनसंख्या ४ लाख। देश को जनसंख्या को १%? लगभग। मेरो फोर्मुला मा जहाँ प्रत्येक प्रदेश ले प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा जनसंख्या समानुपातिक सीट पाउने छ, राज्य सभा मा कर्णाली ले १ सीट पाउने भो, प्रतिनिधि सभा मा २ सीट। लगभग। प्रदेश सभा त उसले आफै निर्धारण गर्ने हो। अथवा अन्य समानुपातिक फोर्मुला तानतुन पारेर ५ सीट पनि हुन सक्छ।

अनि प्रति व्यक्ति आय का हिसाबले देश को सबै भन्दा पछाडि रहेका २५% प्रदेश मध्ये एक पर्ने भएको ले प्रत्येक वर्ष केंद्र बाट स्पेशल पैकेज पाउने भो।

अहिले को प्रहरी केंद्र ले फिर्ता लिनुपर्ने भो। स्थानीय ले प्रहरी मा जागीर पाउने भए। कर्णाली मा ५०% बढ़ी मत पाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्य मंत्री कर्णाली प्रहरी को डायरेक्ट बॉस हुने भो।

केंद्र सरकार मा सबै तहमा १% पाउनु पर्ने भो। सेना देखि लिएर प्रशासन आदि। निजामती सेवा मा। राजदुत नियुक्ति मा।

यार्चागुम्बा मा प्रदेश को प्रमुख भाग रहने भो। स्थानीय पर्यटन मा त्यस्तै।

स्थानीय सरकार मा स्थानीय को सहभागिता ले गर्दा व्यापक विकास हुने भो।

प्रदेश सरकार ले FDI मा देश कै सबै भन्दा प्रगतिशील कानुन बनाएर यार्चागुम्बा processing गर्ने स्थानीय स्तर मा हुन थाल्यो। पर्यटन क्षेत्र मा व्यापक विदेशी लगानी भयो। रोजगारी का लागि अरु प्रदेश का मानिस को ओइरो लाग्यो।

कर्णाली का ५ सांसद ले केंद्र मा तर्क को आधारमा केंद्र को संसद मा बहुमत बटुलेर देश ले १०,००० मेगावाट बिजली उत्पादन गरेर कमाएको पैसा ले एउटा कर्णाली राजमार्ग बनाए र तिब्बत र सुर्खेत लाई जोड़े र मानसरोवर जाने थुप्रै भारतीय पर्यटक कर्णाली को बाटो जान थाले।

यस्तो हुन सक्छ।

यस्तो पनि हुन सक्छ कर्णाली को एक जना सांसद सारा देश को प्रधान मंत्री बन्यो। लोकतंत्र मा त्यस्तो हुने संभावना हुन्छ। उस्तै काबिल मान्छे हो भने बन्छ। अनि त्यो मान्छे ले कर्णाली मा आफ्नो ड्रीम प्रोजेक्ट एउटा बायोटेक इंडस्ट्री स्थापना गर्यो। अनि त्यसका आधारमा कर्णाली ले प्रति व्यक्ति आयमा सारा देश लाई उछिनयो।

यस्तो हुन सक्छ।

पहाडबाट अलग गरिएकोमा मधेसी समुदाय चिन्तित
पहाडविनाको प्रदेश विहारीकरणको संकेत : शत्रुघ्न महतो
आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक बनाएर दमन गर्ने षडयन्त्र : यादव
‘कुनै समूदायविरुद्धको लडाई होइन, अधिकारको हो’

‘टिकापुरको आमसभा आमसञ्चारमाध्यमले ब्लाक आउट गरे ।

फेसबुकमा केही उरन्ठेउलाहरुले उपेन्द्र यादवलाई जनताले लखेटे भनेर गलत प्रचर गरे । यसरी साम्प्रदायिक बिद्धैष फैलाउने काम दुखद छ ।’ ......... ‘दलको हैकमको आडमा संविधानसभामा छलफल नै नगरी प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझाईयो । यस्ले प्राप्त उपलब्धि उल्टाउने काम गरेको छ । समानुपातिक समावेशी, नागरिकता, राज्यपुर्नसंरचना समितिको प्रतिवेदन उल्टाउने काम भएको छ । संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेको कुरा चार दलले स्विकार गरेनन ।’ ...... एक भाषे नीति लागु गर्दै ..... केपी ओलीले साम्प्रदायिक र विखण्डनकारी भनेको प्रति लक्षित गर्दै यादवले हिजोको आन्दोलनमा दुई चार जनाले आन्दोलन हुँदैन, राजसस्था हटाउनु भनेको बयल गाढा चढेर अमेरिका जानु जस्तो भनि अभिब्यक्ति दिने ओलीले अहिले प्रतिगमनको नेतृत्व गरिरहेको दावी गरे ।

काठमाडौंमै आएर भारतीय पूर्वजनरल अशोक मेहताले भने, लिपुलेक नेपालको भूभाग होइन (अन्तर्वार्ता)

चीनले पाकिस्तानलाई सहयोग गरिरहेको छ, जब कि पाकिस्तान भारतको दुश्मन हो । यसरी पाकिस्तान, चीन र भारतबीच त्रिकोणीय सम्बन्ध छ । भारतका लागि जुन सुरक्षा चासोको कुरा छ, यसमा नेपाल पनि जोडिएर आएको बुझिन्छ । चीनले नेपालमा गरेका गतिविधिबाट भारत असन्तुष्ट आउँछ । चीनसँग सीमा जोडिएकाले पनि भारतले नेपाललाई विशेष नजरले हेरेको पाइन्छ । यता, नेपालमा चीनको चासो बढ्दै गएको छ । नयाँ–नयाँ कुराको प्रवेश नेपालमा गराउँदै छ । खासगरी दशवर्षे जनयुद्ध ताकादेखि नै चीनले नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाएको छ । ३० भन्दा बढी चिनियाँ सेन्टर, ठमेलमा चिनियाँ रेस्टुरेन्टलगायत थुप्रै सञ्जाल नेपालमा रहेका छन् । यस्ता गतिविधिका कारण भारत नेपालप्रति सशंकित देखिएको छ । ........... नेपालले यो कुराको ख्याल गर्नुपर्छ कि चीनको गतविधिका कारण भारत असुरक्षित नहोस् । नेपालमा चीनको गतिविधिले भारतको सुरक्षामा असर नपरोस् ।

भारतमा जति पनि आतंककारी गतिविधि हुनेका गरेका छन्, यस्तोमा नेपाललाई नै माध्यम बनाएका हुन्छन् । चाहे कास्मिरी आतंकवादी होस्, पाकिस्तानी आतंकवादी होस्, या भारतीय जालीनोटको कारोबार होस्, सबैमा नेपाललाई सेन्टर प्वाइन्ट बनाइएको हुन्छ । पाकिस्तानी आतंकवादीले नेपालबाट भारतको प्लेन हाइज्याक (अपहरण) गरेकै हो नि । चीनले नेपालमा डेभलपमेन्टको नाममा आफ्नो ठाउँ बनाउँदै छ । ठाउँ बनाइसकेपछि उसले के गर्छ, सबैलाई थाह छ ।

चीनले पटकपटक नेपाललाई भन्दै आएको छ कि नेपालको पोलिटिक्समा हाम्रो केही इन्ट्रेस्ट छैन । तर हेर्नुस्, नेपालको पोलिटिक्समा चीनको कस्तो प्रभाव छ, छर्लंग देखिन्छ । राजा महेन्द्रको समयमा चीनले तराई मधेसमा कुनै पनि प्रोजेक्ट तथा अन्य कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने भनी नेपाल र भारतको बीचमा सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले हेर्नुस्, उनीहरू तराईमा छिरेर त्यहाँ एयरपोर्टहरू बनाउन थालेका छन्, बाटो बनाउन थालेका छन् । चाइना सेन्टर खुलेका छन् । ........... उसको मान्छे तराईमा आयो भने त्यो त भारत पसेजस्तो भयो नि । ....... चीनले काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने कुरा गर्दै छ । .... विकासको नाममा सुरक्षा गर्ने भनी चीनका सुरक्षाकर्मी नेपाल आउँछन् । त्यसपछि सेना आउँछ । सेनालाई सुरक्षा दिन इन्टलिजेन्स आउँछ, सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी आउँछन् । यसरी विभिन्न किसिमका सुरक्षाकर्मीहरू नेपालमा आउँछन्, पछि यसले भारतलाई च्यालेन्ज गर्छ । .......... भारतले मात्र यो चाहन्छ कि अरु कुनै देशले नेपाललाई प्रयोग गरेर गलत गतिविधि नगरोस् । नेपाल त्यसमा सचेत रहोस् । .......

पहिला नेपाल आइएसआईको जड थियो । कर्णाली होटलमा आइएसआईको अखडा नै थियो ।

अप्रेसन टोफेल यहीँबाट खेलिरहेको थियो । हवाईजहाज यहीँबाट हाइज्याक भएको हो । जालीनोटको कारोबार यहीबाट हुन्थ्यो । अहिले आएर पाकिस्तानलाई लिएर नेपालले भारतसँग राम्रो सहकार्य गरेको छ । चीनका लागि पनि त्यस्तै होस् भन्ने चाहन्छ । ........ चीनले तिब्बतको कुरा गर्दाखेरी नेपाल एकदम एलर्ट हुन्छ । दलाई लामाका अफिसहरू बन्द गराउँछ । दलाई लामाका मान्छेलाई समाउँछ । उसको गतिविधिमा रोक लगाउँछ । तर, भारतले चीनबारे पटकपटक भन्दा पनि कुनै वास्ता गर्दैन । यसो किन हुन्छ ? हाम्रो चासो यति हो ।

सन् १९७७ मा खम्पा विद्रोह हुँदा चीनले त्यसलाई रोक भन्दा नेपालले रोकेको हो नि । तिमीले रोकेनौ भने हामी आएर रोक्छौं भनेर चीनले भनेकै हो ।

तपाईं नै भन्नुस्, भारतले त्यस्तो भन्न पाउँछ कि पाउँदैन ? ........... भारत यही चाहन्छ । तर, चीनले यहाँ के गरिरहेको छ ? पाकिस्तानले के गरिरहेको छ ? त्यो भारतको हितअनुकूल छ कि छैन ? भारतको चासो यसैमा हो । ........ लिपुलेक पनि नेपालको भूभाग होइन । .... यो क्षेत्र अहिले नेपालका लागि मात्र विवादित हो । यो विवाद त धेरै पहिले समाधान भइसकेको हो । यस विषयलाई

‘राजनीतिक भकुन्डो’ मात्र बनाउन खोजिएको हो ।

नत्र तपाईं आफैँ भन्नुस्, किन लिपुलेकको विषयमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र कुरा उठाउँछन् र नेपाली कांग्रेसले यसलाई उठाउँदैन । किन नेकपा (एमाले) वा नेकपा (माओवादी) मात्र लिपुलेक पहाड चढ्न खोज्छ ? पहिले वामदेव गौतमहरूले यो कुरा उठाए, अहिले आएर फेरि मोहन वैद्यको पार्टी त्यहाँ जान खोजिरहेको छ । ............. दुई पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण र ६ प्रदेशमा भएको सहमतिबीच कुनै सम्बन्ध छैन । ......... अहिले ६ प्रदेशको विरोध सुरु भइसकेको छ । दलहरूले गरेको संघीय सीमांकनबारे विभिन्न सुझाव आइरहेका छन् । यसमा परिवर्तन पनि हुन सक्छ .......... अहिले नै नेपालमै ६ प्रदेशको विरोध सुरु भएको छ । .... संविधानका लागि २० वर्ष गुमाइसक्यो नेपालले, १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह र झन्डै १० वर्ष संविधान लेखनमा । ..... ‘रअ’को काम भनेकै त्यस्ता गतिविधिमाथि नजर राख्नु हो । उसले त्यहाँ बसेर नियालिरहेको होला । तर, यत्तिमै भारतले हिन्दू राज्यको वकालत गर्छ भन्ने प्रमाणित हुँदैन । ...... मैले अहिलेसम्म कुनै पनि केन्द्रीय तहका नेताले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेको सुनेको छैन । .......

अहिले नेपालमा मात्र होइन, श्रीलंकामा पनि यस्ता धेरै नेता छन्, जो आफूलाई मोदीको विशेष दूत भन्दै घुम्छन् ।

....... नेपाललाई बाह्य सुरक्षा थ्रेट त्यति छैन । किनभने भारत वा चीनले नेपाललाई कहिल्यै आक्रमण गर्दैनन् । नेपालको प्रमुख चुनौती भनेको आन्तरिक सुरक्षा नै हो । अझै पनि एमाओवादीबाट टुक्रिएर रहेका मोहन वैद्य र नेत्र विक्रम चन्द राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका छन् । यो चुनौतीको विषय हो । .......

मधेसी जनताको जनसंख्याका आधारमा सेनामा प्रवेश पाएको राम्रो ।

शीतल निवासमा रात्रीभोजसहित शीर्ष नेताको छलफल हुँदै

चार राजनीतिक दलहरुबीच गत जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमति प्रति राष्ट्रपति यादवले सार्वजनिक रुपमै असन्तिुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उनले मधेशी दलको चासो सम्बोधन गर्न समेत प्रमुख दलका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली समाज बाहुनवादका कारण पछाडि परेको हो : डोरबहादुर विष्ट

‘अहिलेका राजाका पुर्खा मगर हुन्’

....... त्यो अन्तर्वार्तामा उनले व्यक्त गरेका धारणा आफैंमा विस्फोटक छन् । ..... अन्तर्वार्ता दिएको केही दिनमै बेपत्ता भए वा पारिए । ....... ‘हामीलाई बाहुनहरूको भाग्यवादले पौरखशून्य बनायो’ ...... नेपालका दुई जाति खस र किराँतमध्ये खस बढी बसाइँ सरेको जाति हो । खस-आर्यहरू पशुपालन गर्ने घुमन्ते हुन् । उनीहरूले छिटो हिँड्ने गाई, घोडा, भेडाबाख्रा, कुकुरजस्ता जनावरहरू लिएर हिँड्दा घाँसेमैदानमा धेरै चाँडो हिँडे । ...... किराँत जातिहरू चाहिँ हाम्रो हिमालको पुछार, दक्षिण चीन, बर्मा, थाइल्यान्डजस्तो बढी पानी पर्ने, घनाजंगल भएको ठाउँमा बस्ने भएकाले उनीहरूको जीवनशैली छिटो नहिँडेर ढिलो भयो । त्यही भएर उनीहरूले भैंसी, सुँगुरजस्ता छिटो नहिँड्ने जनावर पाले । किराँत वर्गको पश्चिमतिर बढ्ने प्रवृत्ति ढिलो हुँदै गएको देखिन्छ । खस पूर्वतिर लाग्दा छिटो हिँड्ने हुनाले बाटामा भेटिएका सानातिना समूहलाई पेल्दै मिच्दै आफ्नो आधिपत्य कायम गर्दै अगाडि बढ्ने वर्ग पर्‍यो । .........

युवा बाहुनहरूले बाहुनवादबारे बुझ्न थालेकाले म अहिले असाध्यै खुसी छु । मैले ‘बाहुनवाद’ भनेपछि बाहुनलाई गाली गर्‍यो भन्ने अर्थ लगाए । अनि बाहुनलाई गाली गरेपछि हिन्दू धर्म पनि बच्दैन, हिन्दूहरू नबाँचे हामी बाँच्दैनौं भन्ने सोचाइ पुरानो वर्गमा रह्यो ।

...... ब्राम्हणवाद भनेको यस्तो कुरा हो जसले निरन्तर भाग्यवादको प्रचार गरिरहन्छ । अहिले जे जति भएको छ अघिल्लो जन्मको कमाइले भएको हो, अहिले तिम्रो पौरखले केही गर्दैन । ...... सबै कुरा ईश्वरले गरिसकेको छ भनेर जबसम्म भाग्यवादी सिद्धान्तलाई विश्वासमा लिन्छौं, हामी पौरखहीन हुन्छौं । पौरख नगर्ने हामी कहिले खुसी हौंला तर अर्काले कहिले दिन्छ र खाउँला भनेर सहायताको ठूलो थैलो लिएर संसारभरि घुम्ने चलन जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो गरिरहेको छ, त्यो लाजमर्दो कुरो हो, पौरखशून्य नेपाली भएकाले त्यसो भएको हो । ..... हामीलाई बाहुनहरूको भाग्यवादले पौरखशून्य बनायो । त्यसैले त्यसको नाम मैले ‘बाहुनवाद’ भनेको हुँ । ‘बाहुनवाद’ नफालेसम्म देशले पौरख गर्दैन । पौरख गर्ने जनता नहुञ्जेल देशले उन्नति गर्दैन । ..... संस्कृतमा समाचार दिनुपर्ने बिल्कुलै आवश्यकता थिएन । गलत परम्परा तोड्ने मार्क्सवादी सरकार आएको बेलामा पनि संस्कृतको प्रतिरक्षा गर्ने काम भयो । केही अदूरदर्शी पण्डितहरूले संस्कृतलाई कतै न कतै झुन्ड्याइदिए बाहुन वर्गको कल्याण र हिन्दू धर्मको रक्षा हुन्छ कि भन्ने सोचाइ राखे र त्यो गलत सोचाइको कारण संस्कृतमा समाचार दिन थाले । संस्कृत भाषा आज विकास गर्न बाँकी भाषा होइन । .......

खस सबैभन्दा ठूलो समूह भएको जनजाति हो ।

आजको नेपाली भाषा (खस कुरा) धेरै भाषाको सम्मिश्रणले आदिकालको ‘खस’ कुरासँग मिल्दैन। त्यसकारण

आफ्नै भाषा भएको, आफ्नै भौगोलिक क्षेत्र भएको, आफ्नै चालचलन भएको, देवीदेवता कुनै पनि पूजा नगर्ने, बाहुन पुरोहित हुँदै नभएको ‘खस’ लाई जनजाति नभने कसलाई भन्ने ?

....... अहिले मैले जुम्लामा बसेर गरिरहेको काममध्ये एउटा खसहरूलाई जनजाति हौ भनेर चिनाउनु पनि हो । अहिले पूर्वतिर धमाधम जनै लगाएर किराँतीलाई बाहुन बनाउने काम डा. प्रपन्नाचार्य र पं. छविलाल पोख्रेलजस्ता विद्वानहरूले गरिरहनुभएको छ । जनजातिलाई कसरी भविष्यमुखी बनाउने भन्ने आजको समस्या हो । तर मान्छेहरू दुई सयको जनै लगाउन हुरुरु कुँदेका छन् । आज त यो स्थिति छ भने आजभन्दा ६ सय वर्षअघिका बाहुनहरूलाई कस्तो भयो होला ? ........ पहिले विशाल साम्राज्यका शक्तिशाली खसहरूलाई तिमी ठकुरी हौ भन्दै जनै लगाइदिँदा तिनै खस बडा सम्मानित भए । पछि बाँकी खसलाई शुद्र हौं भनिरहे । जनै लाउनेले आफ्नै खस दाजुभाइलाई तल्लो जातको ठान्न थाल्यो । ........ बाहुनहरूले कहिल्यै परिस्कृत कुरा गरेनन् । सधैं मलाई दान देऊ, तिमी बैकुण्ठ जान्छौ भन्ने मिथ्या प्रचार गरिरहे ।

बैकुण्ठ छ भन्ने विश्वास भएको भए ती बाहुनहरू आफैं जान्थे ।

भाग्यवादले गर्दा हामी पौरखशून्य भयौं । बाहुनवादले मानिसको प्रतिभालाई कुण्ठित बनाइदियो । त्यो कुण्ठित पारिएको वर्गमा खसभन्दा बढी कसैलाई नोक्सान भएन । त्यसकारण खसहरूलाई उठ्न असाध्यै गाह्रो पर्योब । ‘फेटलिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट’ लेखिसकेपछि पूर्वतिर जाउँ कि भन्ने सोचें । तर पूर्वतिर एउटा सकसकी आइसकेको छ, किराँत वर्गमा । त्यसैले म खसान क्षेत्रतिर गएँ । मैले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ढंगले किन खसलाई लात्ती हानियो भनेर हेरेको छु । जबसम्म खसभित्र हामी पनि उठ्नुपर्छ भन्ने चेतना हुन्न, त्यतिन्जेल नेपाल ज्यान गए पनि बन्ने छैन । बरु नेपाललाई जनजातिको राजनीतिले जर्जर बनाइरहनेछ । मेरो उद्देश्य साम्प्रदायिक होइन । खसहरूलाई जनजाति बनाउनु हो । ............

नेपाल आदिकालदेखि गाईखाने देश पनि हो ।

अहिलेसम्म पनि हामीले गाई खाइरहेको देखिरहेका छौं, खान्छन् । नेपालभित्र गाई काटेर खाने परम्परा नभएको होइन । नेपाल हिन्दू अधिराज्य बन्यो र कानुनका हिसाबले गाई काट्नु हुन्न, काटे सजाय हुने भन्ने कानुन बनेपछि त्यो कामले अन्डरग्राउन्ड हुनुपर्‍यो । ......... राणाशासनमा राजनीतिले अन्डरग्राउन्ड जानुपर्थ्यो, पञ्चायती व्यवस्थामा दलीय कुरामा विश्वास गर्नेले अन्डरग्राउन्ड जानुपरेजस्तो गाई काटेर खानेकुरा अन्डरग्राउन्ड भएको थियो । .....

पुरोहितका छोराहरूलाई भन्ने गरेको छु- तिमीहरूको पुरानो पुस्ता बदलिन सक्दैन । त्यसैले सिदा बटुलेर खानुभन्दा पौरख गरेर खान सिक । पुराण भनेर र फटाहा कुरा गरेर ‘दान देऊ, तिमी भुरुर्र उडेर स्वर्ग जान्छौ’ भन्नुभन्दा उत्पादनशील काममा लाग्नुपर्छ ।

जुम्लामा आइतबारदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने चेतावनी

कर्णाली आन्दोलनको आज सातौ दिन जुम्लाका नेताहरुले आइतबारेखि आफ्नो अनुकुलनको कर्णाली स्वायत्त प्रदेश सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका छन । उनीहरुले स्थानीय स्तरबाट सञ्चालन हुने स्वायत्त सरकार माथि हस्तक्षेप भए राज्यका निकायालाई लखेट्ने चेतावनी दिएका छन्। ...... कर्णाली स्वायत्त प्रदेशका लागि सञ्चालन भएको आन्दोलनको सातौ दिन आयोजनामा गरिएको कोणसभामा यहाँका राजनैतिक दल, नागरिक समाज, युवा, महिला, विद्यार्थीहरुले आन्दोलन प्रति एक्यैवद्धता जनाउदै भोलि देखि आफ्नै प्रकारको स्थानीय शाससन सत्ता सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । ..... एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य गजेन्द्र बहादुर महत कार्माले भोलिदेखि कर्णालीले आफ्नै प्रकारको सरकार सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिँदै पुरानो सत्ताका कागजात जलाउन निजामती कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका छन । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायव उपरिक्षकलाई भोलिदेखि स्थानीय सरकार स्वीकारेर आन्दोलनमा उत्रन आग्रह गरेका छन ।'त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने आफ्नो कुम्लो कुटीरो वोकेर शिर्ष नेताको शरणमा जानु होस,' उनले भने, ' नत्र कर्णालीसंगै तपाईहरु पनि जल्नु होला ।' ....... एकीकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष वीरबहादुर कुँवरले कर्णाली जहिले पनि केन्द्रिकृत राज्यसत्तावाट उत्पीडित बनेको बताउदै संघीयतामा केही अधिकार पाउने आशा बोकेका कर्णालीवासी माथि फेरि केन्द्रका शीर्ष नेताले कुठाराघात गरेको आरोप लगाए । ......

नेकपा एमालेका सचिव आदी प्रसाद न्यौपानेले कर्णालीबासी अधिकारको लागि टाउकोमा कफन बाधेर आएको भन्दै यति गर्दा पनि कर्णाली संवोधन नभएमा सिंहदवार घेरेर आगो लगाउने चेतावनी दिए । अध्यक्ष केपी ओलीले कर्णाली आन्दोलन दवाउन हरियो घासमा लुकेका सर्प फयाक्ने भनेको प्रति आपत्ती जनाउदै दुध खाएर पालेका शीर्ष चार काला सर्पलाई सदाका लागि निकालेर फयाक्ने चेतावनी दिए ।

......... अधिकारका लागि कर्णालीमा चलेको आन्दोलन तुहाउन गृहको आडमा जुम्लामा शसस्त्र ओरालिएको तर्फ संकेत गर्दै उनले भने शसस्त्र आउँदैमा सुरक्षित महशुस गरेका सिडियो, डिएसपीलाई गलहत्याएर पठाउने चेतावनी दिए ।

संघीयता को विवाद: कमिला र मौरी हरु बीच को विवाद

संघीयता मा "सहमति" नहुनु को कारण
कमिला र मौरी: उज्जवल थापा र म
Budhanilkantha School Died For Me On The Kanchenjunga Balcony
शेखर गोल्छा, Public Space, Private Space, नेपाली नागरिकता र मधेसी पहिचान
Dropping Sagoon For Good
अम्बेडकर को निष्कर्ष
जटिलता र स्पष्टता

लोकतंत्र = बोलने अधिकार + सुनने कर्तव्य

केशव बुढाथोकी को नाम पहिलो पटक सुन्दै छु। लोकतंत्र मा बोलने अधिकार हुन्छ तर सुनने कर्तव्य पनि हुन्छ।

झापा, मोरंग, सुनसरी मा पहाड़ बाट बसाई सराई गरेर आएका हरु को आबादी ठुलो छ। १० जिल्ला का २४ सभासद भनिएको छ। झापा, मोरंग, सुनसरी को ताप्लेजुंग आदि जिल्ला सँग रोटी-बेटी को सम्बन्ध रैछ। जनकपुर को मुजफ्फरपुर सँग भए जस्तो। "संस्कृति, बसोबास, नाता सम्बन्ध हरेक कारणले हामी पहाड़ बाट अलग हुन सक्दैनौं।" केशव बुढाथोकी भन्छन। यही गुनासो शायद कैलाली कंचनपुर मा पनि होला। चितवन भो।

यो जातीय सोंच भएन? यो उपनिवेशी सोंच होइन? व्यापक बसाई सराई भए पनि झापा, मोरंग, सुनसरी मा पर्वते ५०% छन, मधेसी अझै ५०% छन। ५०% मधेसी को कदर नहुने? कुरा नहुने? कैलाली कंचनपुर मा पनि त्यही हो। पर्वते ५०% नै हो।

फेरि यहाँ संघीयता बारे केही असमझदारी पनि झल्कियो। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा रहन्छन् भने त्यहाँ का मानिस पहाड़ जान अथवा पहाड़ का मानिस त्यहाँ आउन वीसा लाग्दैन। व्यापार अहिलेको भन्दा बढ़ी हुन्छ। मोरंग को चामल ताप्लेजुंग नपुग्ने होइन। ती जिल्ला को केंद्र सरकारमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुन्छ र संघीय नेपाल मा पनि केन्द्र सरकार निकै बलियो रहन्छ।

जीवन शैली र अर्थतंत्र मा कुनै बाधा पुग्दैन। पर्वते जीवन, रहनसहन, संस्कृति मा कुनै समस्या आउँदैन।

एउटा मात्र "समस्या" --- मधेस र थरुहट राज्य हरुमा मधेसी/थारु मुख्य मन्त्री हुन सक्ने भए। अनि त्यो समस्या हो त? पर्वते प्रधान मंत्री भएको देशमा मधेसी बस्न हुने, मधेसी मुख्य मंत्री भएको राज्य मा पर्वते बस्न नहुने?

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा रहनु भनेको ४०% पर्वते, ६०% मधेसी वाला राज्य हरु बन्नु हो। पर्वते मुख्य मंत्री बन्ने संभावना पनि ठुलो रहन्छ। भौगोलिक संघीयता, सांस्कृतिक विविधता को संघीयता ले rest of the country मा राम्रो सन्देश पनि दिन्छ।

पाकिस्तान भारत अलग हुँदा जस्तो दुई गाउँ यता दुई गाउँ उता गर्दै अहिलेको तराई जिल्ला को उत्तरी सीमाना लाई यताउती गर्नु देशमा जातीय दंगा हरुको बीउ रोप्नु हो। एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र नै समस्या को समाधान हो। स्थानीय सरकार, जिल्ला सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार।

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा नै राखिनु पर्दछ। मधेसी क्रांति को निर्णय हो त्यो। झापा, मोरंग, सुनसरी अन्तै लाने कुरा गिरिजा को बेबी किंग जस्तो कुरा हो। त्यो गणतंत्र को बेबी किंग, यो संघीयता को बेबी किंग।

तराई लाई गुजरात बनाउनु पर्छ। आर्थिक विकास, औद्योगीकरण गर्नु पर्छ। ७५ जिल्ला का मानिस मलेशिया कतार न गएर तराई जाने बनाउनु पर्छ। सम्पुर्ण तराई मा सिंचाई पुर्याउनु पर्छ। मध्य तराई मा पुर्व पश्चिम रेल मार्ग। हुलाकी राजमार्ग। उत्तर दक्षिण २०-३० वटा सड़क। अहिले को पुर्व पश्चिम राजमार्ग फोर लेन। काठमाण्डु हेटौंडा फ़ास्ट ट्रैक। निजगढ़ विमानस्थल। नया महानगर। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर तराई हो, उदयपुर र सुर्खेत पनि। त्यो भौगोलिक मात्र होइन आर्थिक संघीयता को पनि परिकल्पना हो।

नदी नाला छुटे भन्ने होइन। केंद्र सरकार मार्फ़त सबै नदी नाला सम्म मधेसी को पनि पहुँच हुन्छ।

कोशी तरेर नआउन सिटौला र ओलीलाई कांग्रेस सभासदको चेतावनी

नेपाली कांग्रेसका सभासद केशव वुढाथोकीले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडबाट अलग गरे कोशी तरेर नआउन केपी ओली र कृष्ण सिटौलालाई चेतावनी दिएका छन् । ...... झापा ५ का सभासद वुढाथोकीले पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकमा तीन जिल्लालाई पहाडबाट अलग नगर्न चेतावनी दिएका हुन् । मस्दौया समितिका सभापति समेत रहेका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाई लक्षित गर्दै वुढाथोकीले भने-झापा मोरङ, सुनसरीलाई पहाडसँग छुटाउने कोशिस गर्नु भो भो नतिजा राम्रो हुँदैन ।’ ...... पार्टीका १० जिल्लाका २४ सभासदले लिखित रुपमा आफ्नो सुझाव दिइसकेको भन्दै उनले त्यस विपरित गए सिटौला र केपी ओलीलाई कोशी तरेर आउन नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘कोही प्रधाानमन्त्री हुने कष्टमा हामीलाई सेलआउट गर्न भएन’ सभासद बुढाथोकीले भने-हामीसँग कोही जोडिन्छ भने स्वागत छ । केही आपत्ति छैन । तर, संस्कृति, बसोबास, नाता सम्वन्ध हरेक कारणले हामी पहाडबाट अलग हुन सक्दैनौं ।’

Why is the Koshi Barrage not at Chattara? Why is it where it is? If it were at Chattara:

• The cost for the dam would be less since the Churia Hill would work as a natural dam, and the actual dam could be narrow. 
• There could be fishing in the natural lake. 
• You might even generate some electricity if the dam were tall enough. 
• There would be no danger of an embankment breach. The Churia is a natural embankment, and it is tough. Tougher than Koshi. 
• Most important, all of Eastern Terai could be irrigated from Jhapa to Sarlahi. That would triple the GDP of Eastern Terai, all else equal. 
• The irrigation canals would go past the border into Bihar. 
• An integrated rivers strategy would draw waters from various rivers. 

It is still not too late to think in terms of a Koshi Barrage at Chattara, right along the Churia Hill.