संघीयता को झगड़ा मा संख्या गौण विषय हो

८ या ७ या ४ या १४ या १० या ३ भनेर जुन झगड़ा भयो र अहिले ८ मा आएर "सहमति" भयो, कमसेकम ४ पार्टी बीच, त्यो त कस्तो भन्दा तरकारी मा फिनाइल हाल्ने कि नहालने भन्ने हाम्रो झगड़ा थियो भने जस्तो हो। संघीयता को झगड़ा मा संख्या गौण विषय हो। र संख्या मा झगड़ा हुनु नै संघीयता नबुझेका र नचाहेका हरु ले संघीयता को नंग दारहा झिक्ने प्रयास गरेको भनेर बुझ्नु पर्थ्यो। र त्यही भयो पनि। जुन मस्यौदा आएको छ त्यसमा संघीयता छैन। शब्द मात्र को संघीयता भनौं भने शब्द पनि झिकि दिया छ। प्रस्तावना मा राखिएको छैन, न संघीयता लाई राखिएको छ न त धर्म निरपेक्षता लाई।  न मधेसी क्रांति mention भाको छ। यो पक्कै पनि ५६ शहीद को रगत खाएको कंस सिटौला ले लेखेको हुनुपर्छ। 

नेकपा (दक्षिणपन्थी) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ज्यु लाई प्रधान मंत्री बनाउन यति सारहो हतार क-कसलाई र किन भएको हो? 

फिनाइल हालेको तरकारी त तरकारी नै होइन। संघीयता को सिद्धांत मानने हो भने प्रदेश हरुको संख्या मुख्य विषय नै होइन। सबै भन्दा उच्च श्रेणी को संघीयता मा २५ प्रदेश हुने, जिल्ला गायब हुने, CDO हरु गायब हुने, DSP गायब हुने, ७५ CDO को गाड़ी/कार्यालय/निवास/भत्ता २५ प्रदेश प्रमुख ले पाएर सरकारी कामकाज को खर्च ह्वात्त घट्ने (एकात्मक व्यवस्था भन्दा संघीय व्यवस्था सस्तो भन्ने कुराको पहिलो प्रमाण), ५० CDO का गाड़ी/कार्यालय/निवास बेचेर सरकार ले पैसा पाउने, त्यो पैसा ले पुल पुलेसा बनने, सड़क स्कुल बन्ने, स्वास्थ चौकी बन्ने भन्ने हुन्थ्यो। 

संघीयता को सिद्धांत नमानेर apply गरिएको नाम मात्रको संघीयता चाहिं एकात्मक व्यवस्था भन्दा महँगो हो किनभने त्यसमा थप्ने मात्र हुन्छ, घटाउने हुँदैन। एकात्मक व्यवस्था को सबै संरचना कायम राख्ने अनि त्यस माथि थप्दै जाने --- जुन कि संघीयता नै होइन। जसरी कि प्रेस स्वतंत्रता नभएको लोकतंत्र लोकतंत्र नै होइन। 

यो संविधान मस्यौदा नै नेपालको अर्को संविधान हो भने नेपाल अर्को १०० वर्ष हेटी भएर बस्छ। जस्तो सुकै जीनियस निर्वाचित भएर आए पनि देशको आर्थिक वृद्धि दर ४-५% भन्दा माथि जानै सक्दैन। यस मस्यौदा ले देशलाई हथकड़ी लगाउने काम गर्नेछ। 

नेपालमा  एउटा रोटी छ, त्यो हामी सँग छ, हामी सँगै राखौं, अरु कसै लाई नदिउ भन्ने सोंच का साथ लेखिएको यो मस्यौदा ले नेपाल लाई एउटा बाट चार वटा रोटी भएको, १४ वटा रोटी भएको देश बनाउने ढोका हरु बंद गरेको छ। हुँदा हुँदा आरक्षण को कुरामा पनि सबै भन्दा प्राथमिकता मा खस लाई राखिएको छ। भयो अब! जुन खस को राज्य (state) माथि को एकाधिकार ले गर्दा नै दमजम लाई आरक्षण दिनुपर्ने स्थिति आएको हो त्यसै खस लाई आरक्षणमा पहिलो प्राथमिकता! राम वरण लाई हटाएर ज्ञानेन्द्र लाई राष्ट्रपति बनाउने कहिले हो? 

गिरिजा को बेबी किंग वाला गणतंत्र र कंस सिटौला को संघीयता ---- उस्तै उस्तै हो। 

आरजु राणा देउवा र संविधान मस्यौदा र महिला अधिकार

आरजु राणा देउवा -- सांसद  ---- शायद सबै भन्दा पढेलेखेको सांसद हरु मध्येको एक ---- तीन तीन पटक प्रधान मंत्री भएका व्यक्ति शेर बहादुर देउबा की श्रीमती ------- सुशील सँग उसको कैबिनेट मा आधा हिस्सा पाएका मानिस शेर बहादुर देउबा ---- त्यस आरजु राणा सँग संविधान मस्यौदा मा पहुँच छैन भने यो त ताण्डव नृत्य नै हो। यो देश मा लोकतंत्र नभएको कि नेपाली काँग्रेस भित्र लोकतंत्र नभएको कि देउबा household भित्र लोकतंत्र नभएको कि के हो यो? आम जनता कहाँ जाने? सत्तामा गए पनि नहुने रैछ। नेपालमा कलयुग आएको? हामी कहीं कंस शासनमा त फँसेका छैनौं। नेपालमा कृष्णावतार को खाँचो देखियो।

मस्यौदा पछाडि फर्क्यो

प्रस्तावित संविधान मस्यौदा समानताको मुख्य सिद्धान्त उल्लंघन गरेर तयार पारिएको छ। अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभा ताकाको प्रस्तावनामा पितृसत्तात्मक संरचना अन्त्य गर्दै भनेर लेखिएको थियो। त्यो अहिले हटाइयो। प्रस्तावना भनेको संविधानको मुटु हो। नागरिकतामा तीन प्रकारका व्यवस्था गरिएको छ : वंशज, मानार्थ र अंगीकृत। मानार्थमा पुरुष र महिला केही उल्लेख गरिएको त छैन तर अंगीकृत र वंशजको नागरिकतामा भने धेरै विभेद गरेको देखियो। कतिपयलाई लाग्ला, यसले महिला मात्रै अप्ठेरोमा पर्छन्। वास्तवमा मस्यौदाबमोजिम नै संविधान जारी भए यसले पुरुष पनि उत्तिकै अप्ठेरोमा पर्छन्। ...... कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तोले मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख छ। उसो भए पुरुषकै सवालमा पनि विदेशी केटी बिहे गरी ल्याउँदा एक वर्षभित्रै बच्चा जन्मियो भने आमाको कारण अब ऊ वंशजको नागरिक नहुने भयो। अझ विदेशी केटासँग बिहे गरे नेपाली छोरीको सन्तान वंशज नहुने नै भयो। त्यसका लागि ज्वाइँले १५ वर्ष कुर्नुपर्ने भनिएको छ। ....... महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार त मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ। तर कोसँग बिहे गर्ने भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा मस्यौदाले भन्न खोजेको छ। विदेशीसँग बिहे गरेपछि महिलाले नागरिकतासँगै सम्पत्तिको अधिकार गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। एकातिर हामी महिलालाई आफ्नो इच्छाबमोजिम बिहे गर्ने अधिकार दिइरहेका छौं अर्कातिर उसको सम्पत्तिको अधिकार पनि खोसिरहेका छौं। अनि विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्ष बसेपछि सामाजिक र आर्थिक अधिकार दिन्छौं भनेर उनीहरूको वैवाहिक जीवन पनि अप्ठेरो पार्नेगरी आफैं लेखिरहेका छौं। छोरी भनेको बिहे गरेपछि बाहिर जानुपर्छ भन्ने परम्परागत चलन छ। तर संविधानमै लेख्ने भइसकेपछि नियम एकतर्फी ढंगले बन्नु हँ‘दैन। झन्डै तीन करोड जनसंख्यामा एक लाख नै संख्या भए पनि छोरीहरू बाहिर गए राज्यको नियम तिनका लागि बोझ बन्न जान्छ। ........ विश्वका ठूला लोकतन्त्रहरू अमेरिका र भारत दुवैमा तीनदेखि सात वर्षसम्म बसे व्यक्तिले सामाजिक, आर्थिकसँगै क्रमश: राजनीतिक अधिकारसमेत पाउँदै जान्छ। नेपालमा एकातिर अरू देशभन्दा आधुनिक र उदार हुँदै तेस्रोलिंगीलाई पनि अधिकार दिइसकियो जुन राम्रो पनि हो। अर्कातिर आफ्नै चेलीहरूलाई पहिलेभन्दा झन् कसिलो कानुन लगाउनु राम्रो भएन। ........ प्रजनन स्वास्थ्यबारे पनि यो मस्यौदा अनुदार देखिन्छ। अन्तरिम संविधानमै प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार हुनेछ भनी लेखियो। एघारौं संशोधन हुँदासम्म पनि यो अधिकार सुरक्षित थियो। तर, अहिले यो प्रावधान हटाएर महिलालाई बच्चा पाउने मेसिनका रूपमा मात्रै बुझ्न खोजियो। यसरी नौ वर्षअघि जारी अन्तरिम संविधानभन्दा अहिले पछाडि फर्कने काम भएको छ। ........ यो देशमा पहुँच हुनेले जसरी भए पनि नागरिकता निकालिरहेको छ। कमजोर नागरिकले भने प्रक्रिया पुर्‍याउनै गाह्रो पर्ने देखिन्छ। यस्तोमा वञ्चित नागरिकलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ। राज्य भनेको सबै नागरिकहरूको अभिभावक हो, अझ कमजोरहरूको। नेपालका छोरीहरूलाई अप्ठेरो परेको बेलामा राज्यले जोगाउनुपर्छ। नागरिकता भनेको केवल भूराजनीतिको प्रश्न होइन। यो भारतसँग मात्रै जोडेर शंकाको भरमा आफ्नै नागरिकमाथि कठोर हुनुपर्ने मुद्दा होइन। अवश्य पनि गैरनागरिकले नागरिकता नपाओस् भन्नेमा हामी सचेत हुनैपर्छ। त्यसको नियम बनाउने, अनुगमन गर्ने दायित्व राज्यकै हो। तर, भूराजनीतिक संवेदनशीलता छ भनेर त्यसको दण्ड हाम्रा छोरीहरूलाई दिने होइन। उसै त बंगलादेशी र लेवनानीहरू अहिले पनि नेपाली पासपोर्ट बोकेर हिंडिरहेछन्। त्यसलाई कडाइ गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो। ...... नागरिकता र महिलाको विषयमा निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला नहुनु दुर्भाग्यको कुरा हो। समितिको नेतृत्व तहमा पुरुषहरू नै हुनुहुन्थ्यो। महिलाको संवेदनशीलता महिलाले बुझ्छिन्। प्रतिनिधित्वको सवाल त्यहींनेर छ। अझ प्रतिनिधित्व भएर मात्रै पुग्दैन, उल्लेख्य प्रतिनिधित्व चाहिन्छ। म यति पढेलेखेकी महिलालाई त बोल्न बल्लबल्ल अलि सहज हुन थालेको छ। अरू महिला साथीहरूका लागि झन् कस्तो होला? अरू देश किन विकसित भएका हुन्? किनकि त्यहाँ महिलाको अवस्था माथि छ। अहिलेको मस्यौदाले महिलाको अवस्था झन् तल पार्ने काम गरेको छ।