मधेसी मोर्चाको प्रर्दशनमा कांग्रेस 'झण्डासहित'
एमाले मधेसी नेताहरुले बुझाए १० बुँदे ज्ञापन
एमाओवादी सभासद्लाई व्यक्तिगत संशोधन प्रस्ताव गर्न छुट
सम्झौताको संविधान योभन्दा अर्को बन्दैन
सिमांकनको विरुद्ध मधेसी मोर्चाको प्रदर्शनमा शनिबारदेखि कांग्रेस कार्यकर्ताहरु औपचारिक रुपमै झण्डासहित सहभागी हुन थालेका छन् । ..... कोण सभामा बोल्दै कांग्रेस नेता उमेश मिश्रले एमालेको हठका कारण मधेसको समस्या समाधानमा ढिलाई भइरहेको आरोप लगाए । उनले भने, 'मधेसी मोर्चा संग उचित वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । .... हिन्दु धर्मालम्बीहरुको महान चाढ कृष्णाष्टमी समेत बन्द कारण फिका बनेको छ । कृष्णाष्टमीको अवसरमा गाउँ गाउँमा लाग्ने मेला समेत यसपटक नलाग्ने भएको छ ।एमाओवादीका मधेसी नेता पनि आन्दोलनमा
स्वायत्त मधेस प्रदेश माग गर्दै एमाओवादीले प्रदर्शन गरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत वरिष्ठ नेताले सात प्रदेशमा गरेको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी नेता आन्दोलित भएका हुन् । ....... सिरहामा एमाओवादीले स्वायत्त मधेस प्रदेश माग्दै प्रदर्शन गरेको छ । ..... स्थानीय प्रशासनले घोषणा गरेको दंगाग्रस्त क्षेत्र खारेजी माग गर्दै जिल्लास्थित एमाओवादी कार्यकर्ताले बिहीबार सदरमुकाम गौरमा निषेधाज्ञा तोडेर प्रदर्शन गरेका छन् । ..... सप्तरीमा भने सरकारी कार्यालय र गाडीमा आगजनी गरिएको छ । बन्द अवज्ञा गरेको भन्दै जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयमा आगो लगाइयो । आगजनीबाट कार्यालयका महत्त्वपूर्ण कागजात तथा फर्निचर जलेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय परिसरमै रोकिराखेको बा१झ ४७६१ नम्बरको बोलेरो जिपमा बन्दकर्ताले आगो लगाएका छन् । २० औं दिन पनि बन्दका कारण बजार खुल्न सकेको छैन ।ओलीले मधेसी नेतालाई भने, ‘उपेन्द्रजी, महन्थजीलाई वार्तामा ल्याउन पहल गर्नुस्’
प्रदर्शनकारीले पूर्वपश्चिम राजमार्ग सप्तरीको भारदह–कोसी ब्यारेज खण्डमा प्रहरीको एस्कर्टिङमा रहेका सयभन्दा बढी सवारी तोडफोड गरिएको छ ।
एमाले मधेसी नेताहरुले बुझाए १० बुँदे ज्ञापन
अर्जुननरसिंहले पनि संविधान सभामा दर्ता गराए संशोधन
ओलीले आन्दोलनको एजेन्डा स्पष्ट नभएको भन्दै सरकार र जनताले बुझिने भाषामा स्पष्ट राख्न आग्रह गरेका थिए ।
..... एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल, लोकतान्त्रिक मधेसी संगठनका अध्यक्ष रघुवीर महासेठ, शत्रुघ्न महतो, श्रीप्रसाद साह, नागेन्द्र चौधरी, जगदीश कुसियत, भगवती चौधरी ..... एमाले मधेसी नेताहरुले अहिलेको सिमांकन व्यवहारिक नभएको भन्दै विज्ञहरुलाई राखेर गर्न सिमांकन टुंगो लगाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले संविधानको प्रस्तावमा मधेस विद्रोह उल्लेख गर्न,राज्यपक्षबाट भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न
पनि माग गरेका छन् ।..... संविधानमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न,जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र
कायम गर्न पनि माग गरेका छन् ..... १० बुँदे मागमा तराई मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुका परिवारलाई राहत दिन, घाइतेको उपचार गर्न, नागरिकतामा भेदभाव अन्त्य गर्न
‘यदि मेरो कारणले संविधान नै नबन्ने भएछ भने म प्रस्ताव फिर्ता लिनेछु,’ उनले सभापतिलाई भनेका थिए । ..... कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच आफ्ना सभासद्ले व्यक्तिगत रुपमा संशोधन दर्ता नगर्ने सहमति भएको थियो । यसअघि नै एमाओवादीको संसदीय दलको बैठकले सभासद्लाई व्यक्तिगत प्रस्ताव लैजान छुट दिइसकेको छ ।संशोधन दर्ता गराइदिन सभासदलाई पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण
संविधानको परिमार्जित विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने खतरा रहेकोसंविधान विधेयक संशोधन गर्ने चार दलको तयारी
संघीयताको सीमाकंन सहित आन्दोलनरत पक्षलाई सम्वोधन गर्न मुस्लिम, थारु, आदिवासी जनजाति आयोग बनाउने, थारु सघन रहेको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउनेराज्य पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा पनि क्रुर : पुर्व गृहराज्यमन्त्री अन्सारी
मधेसमा अधिकारका लागि भइरहेको आन्दोलनमा ताकिताकि छाती र टाउकोमा गोली हानी राज्यपक्षले क्रुरताको चरम सिमा पार गरेको उनले आरोप लगाए । ..... ‘काठमाडौंमा हिन्दु राष्ट्र माग्दै निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्नेलाई पानीको फोहोरा हान्ने अनि मधेसमा गोली ठोक्ने, यो कहाँको न्याय हो ? यो मधेशमाथी राज्यको क्रुरताको नमुना हो ।’ उनले पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ज्ञानेन्द्रपथमा गएको आरोप लगाए । ठुला भनिएका दलका नेताहरू असक्षम, अदुरदर्शी र नालायक भएकै कारण मुलुक यो अवस्थामा पुगेको बताउँदै अन्सारीले ठुला पार्टीका नेतामा नैतिकताको अभाव देखिएको बताए ।संशोधनको म्याद थप्न एमाओवादी लचक
एमाओवादी सभासद्लाई व्यक्तिगत संशोधन प्रस्ताव गर्न छुट
शीर्ष नेताहरुसहित संविधानसभामा बसेको एमाओवादी संसदीय दलको बैठकले संविधान विधेयकमाथि आफ्ना सभासद्लाई व्यक्तिगत रुपमा संशोधन प्रस्ताव लैजाने छुट दिएको छ । यस्तै,
मतदानमा पनि सभासद्हरुलाई आफूखुसी मतदान गर्नसक्ने छुट उसले दिएको छ ।
...... यसअघि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच सभासद्लाई व्यक्तिगतरुपमा संविधान विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव लैजान नदिने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार एमाले र कांग्रेसले आफ्ना सभासद्लाई संविधान विधेयकमा व्यक्तिगत संशोधन दर्ता गर्न र पार्टी नीति विपरीत मतदान गर्न रोक लगाएका थिए ।
सम्झौताको संविधान योभन्दा अर्को बन्दैन
संविधानको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा ४ सयभन्दा बढी सदस्यहरूले भाग लिनुभएको छ । धेरै महत्त्वपूर्ण सुझाव आएका छन् । ...... यो विधेयकमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेपछि यसका धाराहरूमा छलफल होला । त्यसबेला विस्तृत विषयहरू आउँछन् । यहाँ केही विषय उठान भएका छन् । प्रस्तावनाकै विषयमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा एउटा विचार आएको छ– विगतको इतिहासलाई गौरवपूर्ण रूपमा इतिहासका रूपमा स्मरण गर्दै सबै संघर्षका उपलब्धिहरूलाई लेखिनैपर्छ । ....... राष्ट्र त बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक छ । राज्य धर्मनिरपेक्ष ..... तर जनतामा यसको व्याख्या गलत गएको छ । जनतालाई अर्को ढंगले बुझाइएको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा धर्मनिरपेक्षता राखिसकेपछि पनि हामीले यसको सही व्याख्या जनतालाई बुझाउन सकेनौं । ...... ‘थ्रेसहोल्ड’को विषय अधिकांश सदस्यले उठाउनुभएको छ ..... राष्ट्रिय चरो डाँफे, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय फूल लालिगुराँस र राष्ट्रिय जनावर गाई अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था हो । .......अन्तरिम संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी जे व्यवस्था छ, त्यसमा कटौती गरिएको छैन । ... अन्तरिम संविधानले एउटा निश्चित वर्षलाई आधार बनाएर नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेकाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर जन्मसिद्धका सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउँछन् भन्ने कुरा त्यसमा थिएन । ..... जन्मसिद्धका छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानले बाबु विदेशी भए पनि सहज ढंगले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यो नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलामा पिताले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको रहेछ भने छोरोछारीले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने थप नयाँ व्यवस्था हो । ....... गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रयोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा नभएको बाबु वा आमाको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था नयाँ प्रबबन्ध हो । शीर्ष तहदेखि धेरै ठाउँमा नागरिकताबारे गम्भीर छलफल भएको छ । दुइटा निकै ठूला राष्ट्रबीच हाम्रो देश छ । नागरिकताको विषयलाई धेरै पछिसम्मका लागि सोचेर सही प्रयोग गर्नुपर्छ । नागरिकताको विषय हरेक देशमा एकै प्रकारको छैन । भारतको आफ्नै छ, चीन, अमेरिकाको अर्कै छ । कहीं कडा र कहीं खुकुलो प्रबन्ध छ । हामीले नागरिकताको प्रबन्ध गर्दा नेपालको मौलिक रचनालाई तलमाथि नपर्नेगरी, भविष्यसम्म सोचेर, सन्तान, दरसन्तानलाई सोचेर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो विधेयकले बोकेको छ । ...... अन्तरिम संविधानमा जेजति मौलिक अधिकारहरू थिए, ती यथावत छन् । कहीं कटौती भएको छैन । जे थिएनन्, त्यो थप गरिएको छ । जस्तो, ज्येष्ठ नागरिकको हक, दलितको हक, आवासको हक, उपभोक्ताको हक, खाद्य हक, अपराध पीडितको हक । दुई प्रकारका हक छन् यहाँ । एक प्रकारका प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुने अधिकार छन् । जस्तो स्वतन्त्रता, समानताको, न्यायको हक आदि । केही हक विशेष नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुन्छन् । जस्तो महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, बालबालिकाको हक । उनीहरूलाई मात्र प्राप्त हुने विशेष अधिकारहरू यसमा छन् । दुनियाँमा प्राय: संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुने हकमात्र लेखिन्छन् । विशेष नागरिकले प्राप्त गर्ने हकहरू ऐन, कानुन बनाएर व्यवस्था गर्ने चलन पाइन्छ । तर हामीले यसलाई मौलिक हककै भागमा लेखेका छौं । यो विशेष प्रबन्ध हो । यसमा हामीले गर्व गर्न सक्नुपर्छ । पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउनका लागि, कमजोर नागरिकलाई सबल बनाउन यो विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिएको हो । जहाँनेर दलितको हकमा प्रश्न उठेको छ, समावेशिताका अगाडि समानुपातिक शब्द छुटेको कुरा छ, त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । ....... देशको कुनै पनि भागमा गएर पेसा–व्यवसाय गर्ने, उद्योग स्थापना गर्ने व्यावसायीहरूको हकलाई मौलिक हकले सुनिश्चित गरेको छ । ...... मिश्रित अर्थनीति अंगिकार गरेको ..... राज्य निजी क्षेत्र, सहकारी र व्यक्तिले देशको अर्थतन्त्रलाई सही ढंगले अघि बढाउन सक्छन् भन्ने कुरालाई यसले बोकेको छ । ..... सबैभन्दा बढी विवादमा परेको विषय राज्य पुनर्संरचनाको विषय हो । पहिलो संविधानसभा पनि यही कारणले असफल हुनगयो, हामीले प्रदेशहरू निर्माण गर्न सकेनां.ै । प्रदेशमा विवाद गर्दागर्दै पहिलो संविधानसभा असफल भयो । अहिले पनि यो विषय विवादको घेराबाट मुक्त हुनसकेको छैन । ........ दुइटा मत प्रस्टताका साथ आएको छ । एउटा मत– तराई, पहाड, हिमाल भएकै प्रदेश बनाउनुपर्छ । त्यसले मात्रै नेपाली जनतालाई एकीकृत गरेर राख्न सक्छ । हाम्रो समाजलाई जोडेर राख्न सक्छ । नेपालको राष्ट्रियता मजबुत बनाउन सक्छ भन्ने छ । अर्को मत– होइन, तराई अलग्गै प्रदेश हुनुपर्छ । पहाड, हिमाल अलग्गै प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने छ । सामथ्र्य र पहिचानलाई अलग राखेर भूगोलका आधारमा मात्र छलफल गर्ने हो भने पनि अहिले सात प्रदेशको खाकामा तराई, पहाड, हिमाल भएका प्रदेश पनि छन्, तराईमात्र भएको प्रदेश पनि छ । पहाड मात्रै भएको कर्णाली प्रदेश पनि निस्किएको छ । यतिबेला सम्झौताको संविधान योभन्दा अर्को बन्ने मैले देखेको छैन । ....... सात प्रदेशको सिमाङ्कन चित्त नबुझाउने साथीहरू र संविधानसभा बाहिर जाने साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, कम्तीमा संघीयता संरचना त आएको छ । प्रदेशहरू बनेका छन् । प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाको निर्वाचन हुन्छ । यत्रो ठूलो परिवर्तन हुँदैछ । संघीय संरचना अन्तर्गत नयाँ शासन प्रणालीको अभ्यास हामी गर्दैछौंं । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई संघीयतामा लैजाँदैछौं । केन्द्र, प्रदेश र गाउँमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था हुँदैछ । यसको अभ्यास नै नगरिकन एकैचोटी मैले भनेको जस्तोमात्रै हुनुपर्छ भन्ने हठ लिने हो भनेविधेयकमा कसका के माग समेटिए
यो संरचना फेरि नआउन सक्छ ।
.......... पहिलो संविधानसभामा ११ प्रदेशसहितै संविधान ल्याउँ भनेर हामीले कम्मर कस्यौंं, संविधान आउन आँट्यो, बेल घेरियो, देश आक्रान्त र अशान्त बन्यो ।आज संविधान बन्नैलाग्दा फेरि अशान्तिको वातावरण केका लागि हो ? मैले बुझ्न नसकेको यहींनेर छ ।
........ स्वतन्त्र न्यायपालिका छ । अभिलेख अदालत छ, उसले गरेको व्याख्या अन्तिम हुन्छ । एकीकृत अदालतका रूपमा सर्वोच्चदेखि तल्लो अदालतसम्म छ ।व्यवस्थापिका र कार्यपालिका भने संघात्मक ढाँचामा छ ।
पहिलोपटक नेपालले संघीय ढाँचा अन्तर्गत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारबारे सविधानकै अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको छ । .......... हामी प्रत्येक सभासदले आआफ्ना संशोधन लिएर प्रस्तुत भयौं भने संविधान पारित गर्न सक्छांै, सक्दैनौं ? खासगरी ठूला राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक
मधेसले मूल आपत्ति जनाएकोविषय समानुपातिक निर्वाचनपद्धति र सीमांकन नै हुन् ।
...... विधेयकको एक सारथि एमाओवादीले लिखित रूपमै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । १६ बुँदे सहमतिका एक सूत्रधार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार नै तीन दिनअघि ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ बनाएर सडक संघर्षमा ओर्लिएका छन् । अरू मधेसी दलहरू त १६ बँुदेयता निरन्तर सडकमा छन् । थारु, दलित, महिला र जनजातिको विरोध जारी छ । .......अन्तरिम संविधानमा भएका अधिकार कटौती भयो भन्ने विषयमा कहीं पनि सहमत हुनसक्ने ठाउँ छैन
,’ विधेयक सभामा पेस गर्दै सिटौलाले भनेका थिए, ‘बरु अन्तरिम सविधानमा नभएका केही द्वार यसले खुला गरेको छ ।’ ......... सिटौलाले यसो भन्दै गर्दा पछिल्लो सहमतिको साझेदार एमाओवादीले अन्तरिम संविधानमा भएका दलित, मुस्लिम, मधेससम्बन्धी अधिकारहरू कटौती भएको भन्दै सच्याउनुपर्ने अडान राखेको छ । त्यसमध्ये मधेसकेन्द्रित दलहरूले संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अधिकार कटौती भएको बताएका छन् । संविधानको प्रस्तावनमा विगतका आन्दोलनहरूलाई अनुमोदन गर्दैगर्दा मधेस आन्दोलनलाई जानीजानी छुटाइएको उनीहरूको आरोप छ । यसअघि संविधानसभाले स्वीकार गरेको समानुपातिक निर्वाचनतर्फका चारवटा खण्डलाई वृद्धि गर्दा मधेसी, मुस्लिम र अल्पसंख्यकले अधिकार नपाउने उनीहरूले दाबी गरेका छन् । ‘तल परेका जाति/जनजाति, महिला र मधेसी लगायतलाई छुट्याइएको समावेशी कोटामा खस—आर्य लगायतलाई थप्दा यो व्यवस्था लागू नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ,’ मधेस विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, ‘यो प्रावधानले जसरी पनि मधेसी प्रतिनिधित्व घटाउन खोजेको छ ।’ ....... निश्चित जाति, वर्ग र क्षेत्रका लागि चाहिने आरक्षण सबैलाई दिन खोज्दा समावेशी र समानुपातिकको मान्यता नै उल्टिएको उनीहरूको आरोप छ ...... पहाडसँग नजोडिएको पूर्व—पश्चिम स्वायत्त मधेस प्रदेशको मागले सहमतिको सम्भावना झनै कम हुने देखिन्छ । ....... ‘२०६३ देखि सँगै ल्याइएका मधेसीलाई जानीजानी प्रक्रियाबाट बाहिर लगियो, संघीयता दिने मधेस आन्दोलनलाई संविधानमा उल्लेखसम्म गरिएन,’ विश्लेषक साह भन्छन्, ‘निर्वाचन पद्धतिले मधेसको जनसंख्यालाई उपेक्षा गर्दै भूगोललाई प्राथमिकता दिन खोजेको छ । यो सच्याइएन भने समस्या झनै बल्झिन्छ ।’ सीमांकनकै सन्दर्भमा उत्पन्न विवादमध्ये थारु समुदायको असन्तुष्टि भड्केर हिंसात्मक तहमा झरिसकेको छ । साउन २३ गते जारी ६ प्रदेशको सीमांकन भदौ ४ गते सच्याउँदै सात प्रदेश बनाउँदा पहाडी समुदायको मात्रै आवाज सुनवाइ भएको, आफ्नो उपेक्षा भएको बुझेका थारुहरूले दुई सातासम्म आन्दोलन चर्काएपछि टीकापुरमा सात जनाको ज्यान लिने हिंसात्मक झडप हुनपुगेको थियो । ...... मस्यौदाको १२. १ धारामा ‘बाबु र आमा’को नाममा वंशजको नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था विधेयकमा सच्याएर ‘बाबु वा आमा’को नाममा पाइने लेखिए पनि घुमाइ—फिराइ अरू प्रावधान राखेर अन्यायमा पारिएको उनीहरू भन्छन् । अधिवक्ता मीरा ढुंगानाविदेशीसँग बिहे गर्ने महिलाका छोराछोरीले नेपालमा बस्न चाहने अंगीकृत नागरिक हुने प्रावधानले उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउन खोजेको बताउँछिन् ।
...... प्रतिनिधित्वका लागि विधेयकमा पुरानो प्रावधान हटाएर राष्ट्रियसभामा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर दुवै सदनमा गरी ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान अन्तर्गत माथिल्लो सभामा ४० प्रतिशत भन्दिँदा व्यवस्थापिकामा महिला सहभागिता घट्न जाने देखिन्छ । तल्लो सदनको भूमिका निर्णायक हुने र माथिल्लो सदनले त्यसलाई अनुमोदनमात्रै गर्नसक्ने यो प्रावधानमा महिलाका पहुँच थप कमजोर हुने ....... तर संविधानसभामा सर्वसम्मतिले पारित दलित हक मस्यौदा समितिले काटेर प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याएको, विधेयकमा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिइएको दलित नेताहरू गुनासो गर्छन् । ..... मस्यौदामा काटिएको ‘समानुपातिक’ भन्ने शब्द विधेयकमा थप गरे पनि अधिकांश प्रावधानका पछिल्तिर ‘कानुन बनाएर’ लागू गरिने भन्ने उल्लेख भएकाले अब बन्ने संविधानलाई त्यसपछिका कानुनले निर्देशित गर्ने खतरा बढेको दलित अधिकारकर्मीको भनाइ छ । दलितहरूको जनसंख्या १३ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अधिकार भनिए पनि कति प्रतिशत पाउने उल्लेख नभएकाले अझै दलित हकबाट बञ्चित हुने खतरा बढेको बताउँछन्, राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष पर्शुराम रम्तेल । ‘प्राधिकार सम्पन्न दलित आयोग बन्ने अपेक्षा थियो, त्यसलाई सिफारिसको हैसियतभन्दा बढी दिइएन,’ रम्तेल भन्छन्, ‘हाम्रो राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएन, छुवाछूुत उन्मूलन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग हुनुपर्छ भनेका थियौं, विधेयकले त्यो पुरा नै गरेन ।’ समिति सभापति सिटौला पनि दलहरूले समानुपातिक शब्दावली प्रस्ट्याउन छुटेको सकार्छन् । दलित नेताहरूले विधेयकमा भूमि र आवासविहीन दलित पहिचान गरेर एक पटकलाई भूमि र जग्गा दिइने सर्वसम्मतिको निर्णय काटिएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।विधेयकप्रति असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्न संविधान निर्माणपछि पनि संशोधन गर्न सकिने नेताहरूले बताइरहेका छन् । असन्तुष्टहरूले भने दुइटा सभाले आठ वर्षमा समेत संविधान बनाउन नसकेका बेला सहजै संशोधन होला भन्ने आशा गर्न नसकिने भन्दै अहिल्यै सच्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।
.jpg)
