राज्य सँग मात्र होइन समुदाय सँग पनि संघर्ष हो

बिभेदकारी राज्य (state) छ भने बिभेद मा परेको समुदाय को समुदायगत सम्बन्ध मा पनि असर परिरहेको हुन्छ जुन कि मोरंग मा देखियो। राज्य (state) ले राजेंद्र महतो लाई जे गर्यो, विजिलान्ते र पहाड़ी समुदाय का संगठित हथियारधारी समुह ले मधेसी गाउँ हरुमा आक्रमण गरे।

एक मधेस दो प्रदेस सबभन्दा चाहिएको झापा को राजवंशी, मोरंग को मधेसी, सुनसरी को मधेसी, चितवन को थारु, कैलाली को थारु, कंचनपुर को थारु लाई। जसलाई कि नदिने भनिँदैछ। अहिलेको सीमांकन ले तिनको बहिष्करण लाई झनै चरम बनाएर लैजान्छ।

यी छ जिल्ला का मधेसी थारु को दैनिक जीवन मा अहिले नरहेको dignity ल्याउन का लागि नै एक मधेस दो प्रदेस चाहिएको हो। यो राज्य सँग मात्र संघर्ष होइन। यो समुदाय सँग पनि संघर्ष हो। Mutual respect को सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास हो।

मधेसी र थारु को केंद्र मा नरहेको सहभागिता का कारण ले देश लाई संघीयता मा लाने हो। जुन समुदाय को केंद्र मा नै हुनुपर्ने भन्दा तीन गुणा बढ़ी छ त्यसले सीमांकन मा यसो उसो भन्न पाउँदैन।

पाँच जिल्ला मा जनमत संग्रह को आईडिया: किन गलत?

विवादित पाँच जिल्ला छन। तिन बारे निर्णय जनता लाई नै गर्न दिउँ। लोकतान्त्रिक तरिका त्योभन्दा राम्रो के हुन सक्छ र? खसवादी दल हरुले त्यो विचार अगाडि सार्दै आएका छन। झ्वाट्ट हेर्दा कुरा सही पनि लाग्छ। पाँच जिल्ला मा जनमत संग्रह को आईडिया: आखिर किन गलत छ?

• पाँच जिल्ला मा जनमत संग्रह गर्न मान्नु भनेको विवादित जिल्ला पाँच वटा मात्र छन भन्ने कुरा मान्नु हो। के को कुरा गरियो मात्र होइन के को कुरा गरिएन त्यो पनि हेर्नु पर्छ। यहाँ चितवन को कुरा गरिएन। 
• पाँच जिल्ला मा जनमत संग्रह गर्न मान्नु भनेको एकात्मक खस एकाधिकारवादी ले खड़ा गरेको जिल्ला हरु लाई मान्यता दिनु हो। तपाइँ ले खाने बीफ मा नुन राखौं कि चीनी भनेर कसैले सोधेमा तपाइँ ले त्यो दुई मध्ये जुन जवाफ दिए पनि तपाइँ ले बीफ त खाएकै हो। कि तपाइँ एह, मलाई त चॉइस गर्न दिए भनेर दंग पर्ने? कस्तो राम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेर दंग पर्ने? 
• संघीयता मा यो ७५ जिल्ला गायब हुन्छ। ७५ जिल्ला एकात्मक खसवादी व्यवस्था को बेबी किंग हो। पारस को जेठो छोरा कि कान्छो छोरा लाई बेबी किंग बनाउने भनेर गणतंत्रवादी लाई सोध्दा जवाफ के दिने? 
• ७५ जिल्ला मध्ये ५ जिल्ला मा मात्र किन जनमत संग्रह? ७५ नै जिल्ला मा किन नगर्ने?
• संघीयता को मुद्दा मा मात्र किन? गणतंत्र को मुद्दा मा किन नगर्ने? कैलाली मा कुनै राणा थारु छ कि राजा बन्ने इच्छा भएको? हामीलाई जनमत संग्रह बिना त्यो कुरा कसरी थाहा हुन सक्छ? कैलाली मा राजावादी ले जितेर कुनै राणा थारु कैलाली को राजा अथवा रानी बन्ने हो कि? के थाहा? Why take a chance? Why not go to the people?

एकात्मक व्यवस्था खसवादी भयो भनेर न संघीयता र समावेशीता मा जान लागिएको हो। भने पछि संघीय सीमांकन नामांकन मा खस को त कुरै हुँदैन। बरु तिम्रो केंद्र सरकार मा सहभागिता घटाउन दमजम लाई आरक्षण भनेर समझाई बुझाई गर्ने हो। संघीयता तिम्रो लागि हुँदै होइन भनेर अखंड आतंकवादी हरु लाई समझाई बुझाई गर्ने हो। तिमीले गर्दैनौ भने हामी गर्दिन्छौँ। हटो रास्ते से। 

बरु धनुषा महोत्तरी को मधेसी लाई पहाड़ी जिल्ला मा मिसाइ दिए हुन्छ। खर्रांट मधेसी हरु छ त्यहाँ। सिन्धुली रामेछाप सबमा हैकम जमाएर बस्छ। तर एक मधेस दो प्रदेश सबभन्दा चाहिएको झापा को राजवंशी, चितवन को थारु र कंचनपुर को थारु लाई। तिनी हरुलाई पहाड़ी प्रदेश मा मिसाइन्छ भने अहिलेसम्म नदेखिएको बहिष्करण देखिने छ। 

In The News (35)

३७ वर्षमा नविन के भट्टराईको नयाँ एल्बम ‘३७’ (भिडियोसहित)
हेर्नुस् ऐश्वर्याको ५ वर्षपछिको कमब्याक फिल्म ‘जज्बा’ को ट्रेलर (भिडियो)



थारू नेताहरूले भने-आन्दोलनमा घुसपैठ

सोमाबार रातिसम्म सिंहदरबारमा बसेको थारू सभासद संघर्ष समिति, थारू कल्याणकारीणी सभा, थरूहट संयुक्त संघर्ष समितिको बैठकले संविधानसम्मत शान्तपूरुण आन्दोलन भएको दाबी गर्दै चारै तिरबाट प्रहरीले घेरा हाल्दा प्रतिकार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। .... ‘हाम्रो आन्दोलन तुहाउन षणयन्त्र भएको छ, हामी सतर्क भएका छौ। हाम्रो आन्दोलन रोकिदैन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलाउँछौ,’ उनले भने।

वीरगञ्जमा मोर्चाद्वारा लाठी जुलुस प्रदर्शन

यसैबीच, समग्र मधेस दुई स्वायत प्रदेशको मागसहित आजदेखि राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी आन्दोलनमा उत्रेको छ । रामसपा पर्साले आज वीरगन्जको आदर्शनगरस्थित पार्टी कार्यालयबाट बन्द सफल बनाउन अपिल गर्दै जुलुस निकालेको हो।

एकातिर हिन्दुवादी, अर्कोतिर पहिचानवादी

धरानको भानुचौकमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा खुलेर वकालत गरिरहदा छाताचौकमा हिन्दुवादीहरुले हिन्दु राष्ट्र माग गरे। ..... संघीय समाजवादीमा केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले धर्म निरपेक्ष राज्यको वकालत गरे। यादवले संविधानको मस्यौदा प्रक्रियागत रुपमै गलत भएको बताए। यसलाई पुनर्लेखन नगरे अर्को विद्रोह हुने चेतावनी दिए। चार दलिय प्रतिगामि कदम विरुद्ध आयोजित विरोधसभामा उनले भने–‘‘यो मस्यौदा प्रकृयागत रुपमै गलत, अधुरो, अपुरो मात्र हैन प्रतिगामी छ, पुनर्लेखन नगरे वि›ोह अवश्यमभावी छ।' ...... मस्यौदामा अन्तरिम संविधानको मर्मम र भावना विपरीत गएको बताउँदै समानुपातिक समावेशितासमेत खोसेको आरोप लगाए। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य अर्जुन थापाले मधेश आन्दोलनपछि भएका ८ बुदे र २२ बुदे सहमति कार्यान्वयन गर भनेर मात्रै भनेको बताए। ‘के त्यो भन्दा हामीले गलत गर्‍यौं।' उनले भने। ...... केन्द्रीय सदस्य आरसी तुम्बाले अहिले आन्दोलनको काष्टिङ मात्रै भइरहेको बताउँदै ब्राम्हणवादीहरुले यस्तै दमन गरिरहे आन्दोनल थप सशक्त हुने बताए। उनले केपी ओलीले पहिचानवादीहरुको आन्दोलन देखेर होस गुमाउदै गएको बताउँदै त्यही भएर जे पायो त्यही बोलिरहेको बताए।

मस्यौदा संसोधन नगरे न्यायसेवाका कर्मचारी आन्दोलनमा जाने

नौ गते दिनको ११बजे देखि १२ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सम्पूर्ण अदालतहरुमा ईजलाश बहिस्कार गर्ने,१० गते ११ बजे देखी १ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सम्पूर्ण अदालतहरुमा ईजलाश बहिस्कार गर्ने, ११ देखि नेपाल राज्यभर रहेका सम्पूर्ण अदालतहरुमा अनिश्चित समयका लागि ईजलास बहिस्कार गर्ने। ..... प्रधानन्यायाधीशले पटकपटक औपचारीकरुपमै भेटेर दिइएको सुझावलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले संविधानसभाको ध्यानाकर्षण गरेका हुन्। ..... ४० प्रतिशतमा खुल्ला परिक्षा, ४०मा न्याय सेवाका उपसचिवहरू मध्ये “खुला” प्रतिपर्धा र २० प्रतिशत न्याय परिषद्को सिफारीसमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली लागू गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरी न्यायपालिकालाई निरीह र कमजोर बनाउने कार्य हुनलागेकोमा उनीहरुले विरोध जनाएका हुन्। उनीहरुले

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्वन्धी विश्‍वव्यापी सिद्धान्त, नेपालले अंगालेको क्याडर जजको मान्यता विरूद्द हुने

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। ...... आमूल परिवर्तन गर्ने नाउँमा अदालतलाई प्रयोगको वस्तु वनाईन खोजिएकाले हामी न्याय सेवा न्याय समूहका सम्पूर्ण जनशक्तिको वृत्ति विकासमा अवरोध उत्पन्‍न हुन्छ।

मोदीले कोइरालालाई फोन गरेर भने- वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नुहोस् (विज्ञप्तिको पूर्णपाठ)

नेपालको कैलाली जिल्लामा भएको घटना प्रति दुःख ब्यक्त गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबैलाई संयम अपनाउन र शान्ति कायम राख्न सबैसँग अनुरोध गरेका छन्। ..... प्रधानमन्त्री मोदीले शान्तिपूर्ण, सुरक्षित, स्थिर र उन्नत नेपाल हेर्ने भारतको एक मात्र चाहना रहेको बताउनु भयो। नेपालले उक्त कुरा देशको सामाजिक विविधता, श्रोत-साधन र असाधारण प्रतिभाबाट सम्भव हुने बताउनु भयो।

कैलालीमा मारिएका दुवै प्रहरी निरीक्षक कञ्चनपुरका

मृत्यु हुनेमा कञ्चनपुरको झलारीपिपलाडी नगरपालिका–११ कलुवापुर घर भएका बलराम विष्ट र बेलौरी नगरपालिका–८ विद्यानगर घर भएका केशव बोहरा रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

संविधान निर्माण नरोक्ने प्रमुख चार दलको निर्णय
आर्यघाटमा अत्याधुनिक मेसिनबाट शव दहन
‘मकैबारीमा पुर्‍याएर मारिए प्रहरी’

म घरमै बसेर बंगुरलाई चारो हाल्न जाँदै थिएँ। घर नजिकको खेतमा लाठी बोकेका आन्दोलनकारीले प्रहरीलाई लखेटेको देखेँ। प्रहरी भाग्दै थिए,आन्दोनकारी खेदाउँदै थिए। मेरो घरबाट १५-२० मिनेट टाढा झडप भएको ठाउँ हो। पर गोली चलेको आवाज पनि सुनिन्थ्यो। अश्रुग्यासको धुँवा पनि देखिन्थ्यो। ......... केही प्रहरी मकैबारीमा लुकिरहेका थिए। आन्दोलनकारीले प्रहरीलाई लखेटेको देखेपछि बच्चा लिएर घरभित्र पसेँ। अनि खाटमुनी लुकेर बस्यौ। प्रहरीले आफूलाई केही नगर्न आग्रह गरिरहेका थिए। केही समयपछि दुई जना प्रहरीको मकैबारीमा हत्या भएको रहेछ। प्रहरी आएर उनीहरूको लास लिएर गए। खेतमा प्रहरी ड्रेस फालिएको थियो। आन्दोलनकारी ‘गाउँ पसे प्रहरीको खुट्टा भाँच्छौ’ भन्दै थिए। प्रहरीले मृत्यु भएका साथी र खेतमा फालिएका युनिफर्म लिएर फर्किए। आन्दोलनकारी आफ्नो बाटो लागे।

गणेश र कृष्णको घोषणा, घलेको निरन्तरताको संकेत

‘सामाजिक संस्थामा धेरै मान्छे पद लिएर काम गर्दैनन् तर यी मेरा साथीहरू जहिले पनि पदीय जिम्मेवारीभन्दा माथि उठेर कार्य गरेको मैले पाएको छु,’ अध्यक्ष सिग्देलले भने। .... केसीले आफ्नो मात्र होइन शेष घलेको पनि उम्मेवारी दोहरिने संकेत गर्दै भने, ‘२ वर्षे कार्यकालमा वर्तमान अध्यक्ष शेष घलेले उदाहरणीय कार्य गर्नु भएको छ, केहि राम्रा कार्यहरु पूरा गर्न अझै बाँकी छ त्यसका लागि पनि घलेले अध्यक्ष दोहोर्‍याउनुपर्छ।’

बाबुराम भट्टराईले स्थिति भड्काएःदेउवा

म थारूहरूकै पक्षमा छु। थारूहरूकै हक हितका लागि लडिरहेको छु। कमैया मुक्ति र थारूहरूको अधिकारको लागि लडेको र भूमिहिन थारूहरूलाई १० कट्टा जग्गा मैले नै उपलब्ध गराएको हुँ म कसरी थारू विरोधी हुनसक्छु भन्दै उनले प्रश्न गरे। .... कैलालीका मान्छेहरूले काठमाडौं आउनु परो भने भारत भएर आउनु पर्ने बाध्यतालाई मैले २२ वटा पुल बनाएर नेपालसँग जोडेको छु,’ उनले भने‘ जिल्ला तोड्नुहुन्न भनेर त मैले पहिले नै भनेको हुँ जिल्ला तोड्दा के हुन्छ भनेर रूकुम, बागलुङ र पर्साको उदाहरणबाटै थाहा भयो।’

हिन्दुस्तान टाइम्सको समाचार गलतः प्रधानमन्त्री कार्यालय

‘५-१० जना व्यक्तिले कोठामा बसेर संविधान लाद्‌ने होइन’ भनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भनेको

कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट प्रदेश

थारु ले थरुहट मा कसै लाई कमैया बनाएर राख्छु भनेर भनेको छैन। 

प्रहरीले गोली चलाउँदा ४ प्रदर्शनकारी घाइते
मधेसवादी दलको बन्दले सप्तरी प्रभावित
त्रासले सवारी चालक र यात्रु अघि जान मानेन्

बन्दका कारण सप्तरीस्थित पूर्व-पश्चिम सडक खण्डमा सवारीसाधान चल्न सकेको छैनन् । ..... पूर्वबाट आएका दर्जनौं यात्रुबाहक तथा मालबाहक सवारीसाधनहरु बन्दकै कारण गन्तव्यसम्म पुग्न नसकेर सप्तरीको भारदहमै थन्किएको छ ।

कैलालीमा थारुको सशक्त प्रर्दशन

थारुहट पक्षधरले शनिवार सशक्त शक्ति प्रर्दशन गरेको छ । गाउँ गाउँबाट आएका सर्वसाधारणको उल्लेख्य संख्याले सदरमुकाम धनगढीमा प्रदर्शन गरेका छन् । .... अखण्ड सुदूरपश्चिम संगको दोहोरो झडपको सम्भवनालाई मध्यनजर गरि जुलुसलाई प्रहरीले जिविस चोक भन्दा अघि बढ्न दिएको थिएन । अखण्ड पक्षले एनएन चोक देखि चौराहा सम्मको बन्द बजारलाई खुलाएका थिए । त्यसको प्रतिसोधमा थारु नेताहरुले शनिवारको जुलुस सशक्त र ठूलो बनाएका थिए ।

यस्तो छ, बाँकेमा बन्द

प्रमुख चार दलले ल्याएको सीमांकनसहितको प्रदेशको बिरोधमा जारी आन्दोलन शनिबार अझ सशक्त देखिएको छ । आन्दोलनका लागि भन्दै महिला, बृद्धहरु पनि सडकमा उत्रिएका छन् । पुर्बपश्चिम राजमार्गको ठाउँठाउँमा प्रर्दशन भइरहेका कारण राजमार्ग ठप्प छ ।

लाठी बोकेर गाउँगाउँबाट आन्दोलनकारीहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।

मोटरसाईकलसमेत चल्न दिइएको छैन । सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ ।

पश्चिमको कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट प्रदेशको माग गर्दै थारु समुदाय आन्दोलित भएको हो । आन्दोलन सफल पार्न एक घर एक आन्दोलनकारी उतारिएको छ ।

आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा देशव्यापी आन्दोलन र बन्द घोषणा

महासंघले नेपाल बन्द लगायत भदौ १० गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको सभासद् तथा महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले बताए । ..... आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सभासद् तथा महासंघका महासचिव पेम्बा भोटेले महासंघले भदौ १ गते संविधानको मस्यौदा जलाउने, भदौ १ देखि भदौ ५ सम्म जिल्लाहरुमा खबरदारी सभा गर्ने, भदौ १ गते धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चितताबारे आदिवासी सभासद्सँग छलफल गर्ने बताए । ..... यसैगरी महासंघले भदौ २ गते शेर्पाहरुको सम्पूर्ण संघसंस्थाहरुको किदुकहरुको नेतृत्वमा बौद्धदेखि बानेश्वरसम्म सांस्कृतिक दबाबमूलक र्‍याली, भदौ ४ गते ताम्सालिङ मार्चपाससहित बानेश्वर घेराउ, भदौ ५ गते शान्तिवाटिकाबाट साँझ मसाल जुलुस गर्दैछ । ....... भदौ ६ र ७ गते नेपाल बन्द, भदौ ५ गते सभासद्हरुसँग निर्णायक छलफल र भदौ ८ देखि १० गतेसम्म प्रान्तीय प्रदेश तथा स्वायत्त क्षेत्रहरुमा आमसभा गर्ने भएको छ । ....... पत्रकार सम्मेलनमा कुमालले आदिवासी जनजातिको मुद्दाको सम्बोधन नभएसम्म आदिवासी आन्दोलन चलिरहने

मिलेर बसेका समुदायलाई अलग बनाएर छाड्ने मधेसी मूलका नेताको उद्घोष
राता–रात भागेका उपेन्द्र, राजेन्द्र र अमरेश सिंहले थारु जातीलाई हतियारसहित लड्न निर्देशन

बाहुन र क्षेत्रीलाई खसवादीको संज्ञा दिए । ...... राजेन्द्र महत्तोले त झनै कडा अभिव्यक्ति दिए । उनले भने नेपालका बाहुन क्षेत्री लुटेरा हुन । यिनले सयौं वर्षदेखि नेपालीलाई लुटेर खाँदै आएका छन । ....... नेपाल देश बाहुन र क्षेत्रीको ठेक्का भएको संज्ञासमेत दिन चुकाएन्न । यस्तै अर्का एक संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कञ्चपुर, कैलालीदेखि चितवनसम्म थरुहट र पर्सादेखि झापासम्म मधेशीको वृत्ता भएकाले यहाँ पहाडिया बाहुन र क्षेत्रीलाई शासन सत्ता गर्न नपाउने अभिव्यक्ति दिए ।

लोकतंत्र = बोलने अधिकार + सुनने कर्तव्य

केशव बुढाथोकी को नाम पहिलो पटक सुन्दै छु। लोकतंत्र मा बोलने अधिकार हुन्छ तर सुनने कर्तव्य पनि हुन्छ।

झापा, मोरंग, सुनसरी मा पहाड़ बाट बसाई सराई गरेर आएका हरु को आबादी ठुलो छ। १० जिल्ला का २४ सभासद भनिएको छ। झापा, मोरंग, सुनसरी को ताप्लेजुंग आदि जिल्ला सँग रोटी-बेटी को सम्बन्ध रैछ। जनकपुर को मुजफ्फरपुर सँग भए जस्तो। "संस्कृति, बसोबास, नाता सम्बन्ध हरेक कारणले हामी पहाड़ बाट अलग हुन सक्दैनौं।" केशव बुढाथोकी भन्छन। यही गुनासो शायद कैलाली कंचनपुर मा पनि होला। चितवन भो।

यो जातीय सोंच भएन? यो उपनिवेशी सोंच होइन? व्यापक बसाई सराई भए पनि झापा, मोरंग, सुनसरी मा पर्वते ५०% छन, मधेसी अझै ५०% छन। ५०% मधेसी को कदर नहुने? कुरा नहुने? कैलाली कंचनपुर मा पनि त्यही हो। पर्वते ५०% नै हो।

फेरि यहाँ संघीयता बारे केही असमझदारी पनि झल्कियो। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा रहन्छन् भने त्यहाँ का मानिस पहाड़ जान अथवा पहाड़ का मानिस त्यहाँ आउन वीसा लाग्दैन। व्यापार अहिलेको भन्दा बढ़ी हुन्छ। मोरंग को चामल ताप्लेजुंग नपुग्ने होइन। ती जिल्ला को केंद्र सरकारमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुन्छ र संघीय नेपाल मा पनि केन्द्र सरकार निकै बलियो रहन्छ।

जीवन शैली र अर्थतंत्र मा कुनै बाधा पुग्दैन। पर्वते जीवन, रहनसहन, संस्कृति मा कुनै समस्या आउँदैन।

एउटा मात्र "समस्या" --- मधेस र थरुहट राज्य हरुमा मधेसी/थारु मुख्य मन्त्री हुन सक्ने भए। अनि त्यो समस्या हो त? पर्वते प्रधान मंत्री भएको देशमा मधेसी बस्न हुने, मधेसी मुख्य मंत्री भएको राज्य मा पर्वते बस्न नहुने?

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा रहनु भनेको ४०% पर्वते, ६०% मधेसी वाला राज्य हरु बन्नु हो। पर्वते मुख्य मंत्री बन्ने संभावना पनि ठुलो रहन्छ। भौगोलिक संघीयता, सांस्कृतिक विविधता को संघीयता ले rest of the country मा राम्रो सन्देश पनि दिन्छ।

पाकिस्तान भारत अलग हुँदा जस्तो दुई गाउँ यता दुई गाउँ उता गर्दै अहिलेको तराई जिल्ला को उत्तरी सीमाना लाई यताउती गर्नु देशमा जातीय दंगा हरुको बीउ रोप्नु हो। एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र नै समस्या को समाधान हो। स्थानीय सरकार, जिल्ला सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार।

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा नै राखिनु पर्दछ। मधेसी क्रांति को निर्णय हो त्यो। झापा, मोरंग, सुनसरी अन्तै लाने कुरा गिरिजा को बेबी किंग जस्तो कुरा हो। त्यो गणतंत्र को बेबी किंग, यो संघीयता को बेबी किंग।

तराई लाई गुजरात बनाउनु पर्छ। आर्थिक विकास, औद्योगीकरण गर्नु पर्छ। ७५ जिल्ला का मानिस मलेशिया कतार न गएर तराई जाने बनाउनु पर्छ। सम्पुर्ण तराई मा सिंचाई पुर्याउनु पर्छ। मध्य तराई मा पुर्व पश्चिम रेल मार्ग। हुलाकी राजमार्ग। उत्तर दक्षिण २०-३० वटा सड़क। अहिले को पुर्व पश्चिम राजमार्ग फोर लेन। काठमाण्डु हेटौंडा फ़ास्ट ट्रैक। निजगढ़ विमानस्थल। नया महानगर। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर तराई हो, उदयपुर र सुर्खेत पनि। त्यो भौगोलिक मात्र होइन आर्थिक संघीयता को पनि परिकल्पना हो।

नदी नाला छुटे भन्ने होइन। केंद्र सरकार मार्फ़त सबै नदी नाला सम्म मधेसी को पनि पहुँच हुन्छ।

कोशी तरेर नआउन सिटौला र ओलीलाई कांग्रेस सभासदको चेतावनी

नेपाली कांग्रेसका सभासद केशव वुढाथोकीले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडबाट अलग गरे कोशी तरेर नआउन केपी ओली र कृष्ण सिटौलालाई चेतावनी दिएका छन् । ...... झापा ५ का सभासद वुढाथोकीले पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकमा तीन जिल्लालाई पहाडबाट अलग नगर्न चेतावनी दिएका हुन् । मस्दौया समितिका सभापति समेत रहेका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाई लक्षित गर्दै वुढाथोकीले भने-झापा मोरङ, सुनसरीलाई पहाडसँग छुटाउने कोशिस गर्नु भो भो नतिजा राम्रो हुँदैन ।’ ...... पार्टीका १० जिल्लाका २४ सभासदले लिखित रुपमा आफ्नो सुझाव दिइसकेको भन्दै उनले त्यस विपरित गए सिटौला र केपी ओलीलाई कोशी तरेर आउन नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘कोही प्रधाानमन्त्री हुने कष्टमा हामीलाई सेलआउट गर्न भएन’ सभासद बुढाथोकीले भने-हामीसँग कोही जोडिन्छ भने स्वागत छ । केही आपत्ति छैन । तर, संस्कृति, बसोबास, नाता सम्वन्ध हरेक कारणले हामी पहाडबाट अलग हुन सक्दैनौं ।’

Why is the Koshi Barrage not at Chattara? Why is it where it is? If it were at Chattara:

• The cost for the dam would be less since the Churia Hill would work as a natural dam, and the actual dam could be narrow. 
• There could be fishing in the natural lake. 
• You might even generate some electricity if the dam were tall enough. 
• There would be no danger of an embankment breach. The Churia is a natural embankment, and it is tough. Tougher than Koshi. 
• Most important, all of Eastern Terai could be irrigated from Jhapa to Sarlahi. That would triple the GDP of Eastern Terai, all else equal. 
• The irrigation canals would go past the border into Bihar. 
• An integrated rivers strategy would draw waters from various rivers. 

It is still not too late to think in terms of a Koshi Barrage at Chattara, right along the Churia Hill. 

कैलाली र कंचनपुर सहित को थरुहट चाहिने हो

कैलाली र कंचनपुर सहित को थरुहट चाहिने हो।

पश्चिम तराईका थारू के चाहन्छन्?

आफूलाई मधेसी नठान्ने पश्चिम तराईका पाँच जिल्लाका थारू समुदाय के चाहन्छन्? थरुहट प्रदेश कि अधिकार? संविधानको मस्यौदा सुझाव संकलन भइरहेका बेला पश्चिम नेपालको थारू बस्तीमा यो प्रश्नमा तीव्र बहस भएको छ। ...... सशस्त्र युद्धका बेला माओवादीले ‘थारूवान’ घोषणा गरेपछि सुरु भएको बहस संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दासम्म कायम छ। थारू समुदायको उल्लेख्य बसोबास भएको मध्य र सुदूर पश्चिमका पाँच जिल्ला

बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा थरुहटबारे बहस भएको हो। ...... संविधान मस्यौदाको सुझाव दिने क्रममा थारू समुदायको बसोबास भएको क्षेत्रमा थरुहट प्रदेश हुनुपर्ने अत्यधिक मत छ।

...... आफ्नो पहिचानबिनाको प्रदेश भए थारू समुदायको अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ? यो समुदायको मुख्य चिन्ताको विषय देखिन्छ। चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा संघीय प्रदेश बनाउने उल्लेख भएकाले थारू समुदायका अगुवा त्यसमै टेकेर प्रदेशको नामांकन र सीमांकन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। ..... ‘यस क्षेत्रका थारू समुदायलाई राजनीतिक र राज्यका अन्य क्षेत्रमा केही समयका लागि नयाँ संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरे समस्या समाधान हुन्छ।’ ..... ‘अखण्ड शब्दले नै विखण्डन ल्याउन सक्छ। कैलाली र कञ्चनपुरको अवस्था पनि त्यही हो।’ ...... आफ्नो अधिकारको कुरा गरेकाले अर्को पक्ष आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको बताए। ....

दाङमा कुल जनसंख्याको करिब ४०, बाँकेमा १७, बर्दियामा ५०, कैलालीमा ४० र कञ्चनपुमा २५ प्रतिशत थारू समुदायको बसोबास छ।

..... अझै पनि थारू समुदाय प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा नपुगेकाले सबै क्षेत्रमा आरक्षणको खाँचो हुने बताए। ....... विगतमा माओवादीले थारूवान राज्य भन्दै चर्का कुरा गरेर हाल तिनकै कतिपय नेताले त्यसलाई बेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरूको छ। एमाओवादी नेता लेखराज भट्टले अखण्ड सुदूरको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। ..... थरुहट तराई पार्टीका सभासद गोपाल दहित पश्चिम तराईका थारूलाई ‘राज्य र अधिकार’ दुवै चाहिएको बताउँछन्। त्यसका लागि थरुहट प्रदेशको माग उठेको उनले उल्लेख गरे। एमाओवादी बर्दिया ३ का निर्वाचित सभासद सन्तकुमार थारूले अधिकारका लागि पहिचान आवश्यक परेकाले माग उठेको बताए। ‘थारू समुदायले पहिचानसहितको संघीयता चाहेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिचानबिना अधिकार पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन।’ .....

यी जिल्लाका कांग्रेस–एमाले सभासद खुलेर थरुहटको पक्षमा आउन सक्दैनन्। त्यसो गर्दा पार्टी लाइनविपरीत हुने भएकाले उनीहरू गोप्य बैठकमा भने थरुहट पक्षधरको बैठकमा पुग्छन्। ‘थारू समुदाय वास्तवमा पछि परेका छन्, कसरी अधिकार सुरक्षित गर्ने विषयमा हामीले पार्टीभित्र कुरा राखिरहेका छौं,’ कांग्रेसका एक सभासदले भने।

..... ‘आरक्षणको स्पष्ट अधिकार दिए मात्र उनीहरूको आक्रोश मत्थर गर्न सकिएला।’ ..... ‘हैन भने मुलुक दोस्रो तहको द्वन्द्वमा प्रवेश गर्छ।’

चार सहर केन्द्रित हुँदै मधेसी मोर्चा

सुनसरीदेखि पश्चिम र नारायणी नदीपूर्वको मधेस पछिल्ला दुई दिन बढ्तै गर्मियो । .... सोह्रबुदे सहमति हुदै संविधान मस्यौदासग असन्तुष्ट चार मधेसी दलसम्बद्ध संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले जनमत संकलन कार्यक्रममा सक्दो अवरोध गरे । तोडफोड गरे, आक्रमण गरे । प्रहरीको कडा प्रतिक्रिया पनि बेहोरे । त्यसको प्रतिकारस्वरूप मंगलबार मधेस बन्द आयोजना गरे । कदाचित् ‘अभूतपूर्व’ बन्द भएको भए निरन्तर हड्ताल गर्ने उनीहरुको रणनीति थियो । ......

असन्तुष्ट चार दलले मस्यौदामा यत्तिको प्रतिरोध होला भन्ने कल्पनै गरेका थिएनन् । किनकि जनमत संकलन अवरोध असफल पार्न लाग्नेमा ती दलका कार्यकर्ताभन्दा बढी संख्या राजनीतिक दलमा संलग्न हुदै नभएका युवाको देखियो । ‘सीमांकनबिनाको संविधान र नागरिकतामा मधेसी प्रतिकुल हुने गरी अस्पष्ट खालका व्यवस्था,’ विश्लेषक तुलानारायण साहले जनकपुरबाट कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै भने, ‘यी दुइटा कुराले उनीहरुलाई धेरै आक्रोशित बनाएको देखियो ।’

......

जनकपुरको नगरक्षेत्रमा जनमत संकलन हुन सकेन

। महोत्तरीका सदरमुकामलगायत अधिकांश क्षेत्रमा अवरोध भयो । सिरहाको क्षेत्र नं १ मा होहल्ला नै भयो । सप्तरीमा पनि १ र ५ मा मात्रै मत संकलन भयो । अरु चार क्षेत्र तनावपूर्ण रहे । पर्सा, बारादेखि सुनसरीसम्म त्यस्तै भयो । नारायणीपश्चिममा पनि कपिलवस्तु र रुपन्देही तनावपूर्ण रहे । झापा र मोरङमा लिम्बुवान कार्यकर्ताले अवरोध गरे । ....... १६ बुदे सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको वर्चस्व रहेका कैलाली र कञ्चनपुरजस्ता जिल्लामा, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको वर्चस्व रहेका जिल्लामा जनमत संकलन सौहार्द वातावरणमा आयोजना भए । ती जिल्लालाई छाड्ने हो भने मधेसले मस्यौदालाई सहज ढंगले ग्रहण गर्न नसकेको १६ बुदे सहमतिको समर्थक दल रामसपाका प्रवक्ता केशव झाले कान्तिपुरसग स्वीकारे । ‘संविधानमा मधेस आन्दोलनको शब्दै नराखेको, सीमांकन नभएको, नागरिकतामा मधेसीलाई सहज नहुनेगरी प्रावधान राखेकोमा मधेसीहरुको असन्तुष्टि व्यापक रुपमा पोखियो,’ झाले भने, ‘अवरोध गर्नेले मात्रै होइन, जनमत संकलनमा भाग लिनेले समेत यिनै कुरा उठाएका छन् ।’ ........

मधेसी मोर्चाले बिहीबार वीरगञ्ज हुदै अरु चार सहरमा विरोध प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसअनुसार शुक्रबार भैरहवा, आइतबार जनकपुर, ११ गते विराटनगरमा उनीहरुले प्रदर्शन आयोजना गर्नेछन् । ती सबै प्रदर्शन र सभाको नेतृत्व संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र तराई मधेस सद्भावना पार्टी वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले गर्ने

...... मस्यौदाको प्रतिरोध मधेसमा हुन्छ कि हुदैन भन्ने उनीहरुको संशयलाई दुई दिनका अवरोध र एक दिनको बन्दले हटाइदिएको चार दलका नेताहरुको ठहर छ । समाजवादी फोरम अध्यक्ष यादवले कान्तिपुरलाई भने, ‘बन्द र अवरोधमा

हामीले चिताएभन्दा बढी जनता आए । मधेसले संविधानको मस्यौदा पूर्णतया: अस्वीकार गरिसक्यो ।’

यसरी अवरोध गर्नेमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मधेसी कार्यकर्तासमेत सक्रिय रहेको यादवको दाबी छ । सद्भावना अध्यक्ष महतोले संविधान जबर्जस्ती जारी गर्ने आकलन गरे पनि कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको भन्दै त्यसैका लागि थप संघर्षको रणनीति बनाइरहेको बताए । ‘संविधान त बन्ला, त्यो बन्नु महत्वपूर्ण होइन । बनेको सविधान जनताले लागू हुन दिन्छन् कि हुदैनन्, त्यो महत्वपूर्ण हो,’ महतोले कान्तिपुरसग भने, ‘विगतका आन्दोलनका उपलब्धि इन्कार गरेर, अधिकार कटौती गरेर मस्यौदा आएकाले संविधान बने पनि कुनै अर्थ छैन ।’ ..... काठमाडौंमा सानातिना प्रदर्शनमा सीमित मधेसवादी दलहरु यसपल्टको मधेसकेन्द्रित अवरोधपछि एकीकृत योजना बनाउन कस्सिएका हुन् । झापा र मोरङमा लिम्बुवान कार्यकर्ताको विरोधबीच, केही पहाडी जिल्लामा जनजातीय पार्टी र संगठनको अवरोधसमेतले उनीहरुलाई उत्साहित बनाएको देखिन्छ । ..... ‘सीमांकनविनाको संविधान मान्य नहुने आवाज सबैतिर उठ्यो, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने चुनौती प्रमुख हो,’ कैलालीबाट फर्केर कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै चौधरीले भने ..... मोर्चाबाहिरै रहेको रामसपाले सीमांकन नटुंग्याए अनपेक्षित परिणाम आउनसक्ने संकेत देखिएको भन्दै कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकलाई झक्झक्याउन थालिसकेको छ । ‘सीमांकनविना संविधान जारी गरे भयावह अवस्था आउछ भन्ने संकेत मधेसको अवरोधले देखाइसक्यो,’ रामसपा प्रवक्ता झाले भने, ‘यी मुद्दालाई सम्बोधन गरेर मात्रै शान्ति र स्थिरता आउन सक्छ भनेर जोड गरिरहेका छौं ।’ ....... जनमतसंकलनपछि संविधानको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नै लाग्दा आन्दोलन चर्काउने रणनीतिमा लागेका मधेसी नेताहरु यसका लागि ‘साइत कुरिरहेको’ बताइरहेका छन् । फोरम अध्यक्ष यादवले त्यसैका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सद्भावना अध्यक्ष महतो र फोरम अध्यक्ष यादवले ‘लाइकमाइन्डेड’ बीच मोर्चाबन्दीको तयारी भइरहेको खुलाएका छन् ।

विवादित ५-७ जिल्ला

झापा, मोरंग, सुनसरी, उदयपुर मिलाएर एउटा कोचिला प्रदेश बनाउने प्रस्ताव नया पनि होइन विवादास्पद पनि होइन। तर कैलाली कंचनपुर टुकड़ा पार्ने प्रस्ताव विवादास्पद हो। पर्वते थरुहट नामको राज्य मा बस्न सक्दैन भने मधेसी नेपाल नामको देशमा किन बस्छ? चितवन त थारु हरुको राजधानी भने पनि हुन्छ। त्यस चितवन लाई मधेस बाट झिक्ने कुरा अकल्पनीय हो।

बाबुरामले यसो भनेपछि प्रचण्डले लोककथा सम्झिए

डा.बाबुराम भट्टराईले मन्तव्य राखेपछि प्रचण्डले पनि अधिकांश समय त्यसको जवाफ दिनमै खर्चिए । उनले बुढेसकालमा आमालाई डोकोमा हालेर भिरबाट खसाल्ने लोककथा पनि सम्झिए । ...... यदि अब कहाँ जाने हो भन्ने टुंगो लागेन भने तपाईं–हामी शिथिल हुँदै जाने, पलायन हुँदै जाने, एक–अर्का आरोप–प्रत्यारोप गर्ने र विघटित र बिसर्जित हुने भन्दा अर्को विकल्प रहँदैन । केही समय यता हाम्रो पार्टीको स्थिति करिब–करिब त्यस्तो बन्न लागेको अवस्था छ । ...... बहसमा प्रवेश नगरिकन, अध्ययन र अनुसन्धान नगरिकन, समस्याको चुरो नपहिल्याइकन, अन्तरविरोधलाई हल गर्ने उपाय नखोजिकन, कुरा काट्ने प्रवृत्ति हामी कम्युनिष्टहरुमा पनि केही समयदेखि हावी रह्यो । त्यसैले गर्दा नै हामी पूँजीवादसँग हारिराखेका छौं । ...... हाम्रै माओवादी आन्दोलन पनि उचाइमा पुगेर ओरालो लागिराखेको जुन अवस्था छ त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो यही अल्छी प्रवृत्ति, आफू पनि काम नगर्ने, आफू पनि नसोच्ने, आफू पनि समाधान नखोज्ने अनि कसैले हल खोज्न खोज्यो भने त्यसको खुट्टा तान्ने र त्यसलाई दुरुत्साहित गरिदिने प्रवृत्ति हो । ...... सबैभन्दा उन्नत विचार राख्ने हामी कम्युनिष्टहरु नै यति असहिष्णु, यति संकीर्ण, यति यान्त्रिक हुन्छौं कि विज्ञानका नियमहरुलाई उद्घाटित गर्ने कुरा, समाजका अन्तरविरोधको पहिचान गर्दै त्यसलाई हल गर्दै अघि बढ्ने कुरा र आगामी दिनको नयाँ बाटो निर्माण गर्ने कुराले जुन नयाँ सोंच, चिन्तनको माग गर्छ त्यसबाट हामी भाग्छौं । हामी संलग्न हुँदैनौं, अरु हुन खोज्यो भने पहिले नै त्यसको नियतमाथि प्रश्न गरेर अरुलाई पनि निरुत्साहित गर्छौं । आफू त त्यहाँ प्रवेश गर्नै चाहँदैनौं । यस्तो अल्छी प्रवृत्ति छ । ....... बहसमा प्रवेश नगरिकन, अध्ययन र अनुसन्धान नगरिकन, समस्याको चुरो नपहिल्याइकन, अन्तरविरोधलाई हल गर्ने उपाय नखोजिकन, कुरा काट्ने प्रवृत्ति हामी कम्युनिष्टहरुमा पनि केही समयदेखि हावी रह्यो । त्यसैले गर्दा नै हामी पूँजीवादसँग हारिराखेका छौं । २०औं शताब्दीको मध्यसम्म कम्युनिष्टहरुको उचाइको अवस्था थियो । पछिल्लो चरणमा पूँजीवादले जसरी श्रेष्ठता हासिल गरेको छ, ज्ञान र विज्ञानको पछिल्ला आविष्कारहरुमाथि एकाधिकार जमाएर उसले जसरी आफ्नो प्रणालीलाई स्थायीत्व दिँदै गइराखेको छ, त्यति ठूलो अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्दै गइराखेको छ तर हामी कम्युष्टिहरुले आफ्नै चिन्तनको संकीर्णता, जडता र यान्त्रिकताको कारणले गर्दा ज्ञान र विज्ञानलाई अगाडि बढाउन सकेनौं, हामी पछाडि परिराखेका छौं । ...... त्यसैले विश्वमा अहिले हामी कम्युनिष्टहरु जसरी पछाडि पर्‍यौं र हाम्रै माओवादी आन्दोलन पनि उचाइमा पुगेर ओरालो लागिराखेको जुन अवस्था छ त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो यही अल्छी प्रवृत्ति, आफू पनि काम नगर्ने, आफू पनि नसोच्ने, आफू पनि समाधान नखोज्ने अनि कसैले हल खोज्न खोज्यो भने त्यसको खुट्टा तान्ने र त्यसलाई दुरुत्साहित गरिदिने प्रवृत्ति हो । हामीले यो प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ । तब मात्रै ज्ञान र विज्ञानको ढोका खुल्छ, सत्यको अनुसन्धान हुन्छ, अहिलेका समस्याका गाँठा खुल्छन् । ............ गत मंसिर २८ गते अध्यक्ष कमरेडमार्फत केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । पार्टीको रुपान्तरणको निम्ति नयाँ ढंगले यो पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने ? पुरानो पार्टीले त आफ्नो काम पूरा गर्‍यो । पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति गर्ने चरणसम्म त ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो । तर अब समाजवादको दिशामा जाने जुन नयाँ बाटो छ त्यस क्रममा यो पार्टी यही रुपले तपाईं–हामी यसरी नै गएर कहिँ पनि पुग्दैनौं भन्ने निष्कर्षसहित अब कसरी अगाडि बढ्ने हो ? ...... २१औं शताब्दीमा माक्र्सवादलाई नयाँ ढंगले कसरी विकास गर्ने हो ? माओका देहान्तपछिका ४० वर्षमा किन विश्वमा कहिँ पनि कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वमा क्रान्ति भइराखेको छैन ? यसको अनुसन्धान गरेर अब कसरी हामीले २१औं शताब्दीमा नयाँ ढंगले फेरि समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने हो ? यसको जवाफ खोज्नु छ । हामीले पूँजीवादी क्रान्तिका उपलब्धीको रक्षा गर्दै यसमा टेकेर उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै समाजवादी क्रान्ति गर्ने भनेका छौं, त्यसको मोडेल के हुने ? त्यसको रणनीति र कार्यनीति के हुने ? त्यो हामीले खोज्नु छ । ........ हिजोकै सोभियत संघ, पूर्वी युरोप, चीन र अरु देशका समाजवादका मोडेल अब लागू हुनेवाला छैन । त्यो एउटा सन्दर्भ बन्छ, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ तर २१औं शताब्दीमा समाजवादको अर्कै नयाँ मोडेल हामीले विकास गर्नुछ । ...... विचारलाई, कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति शक्ति चाहिन्छ, संगठन चाहिन्छ र नेतृत्व चाहिन्छ । त्यो पनि अब हामीले नयाँ विचार र नयाँ कार्यदिशा अनुसारको नयाँ संगठन र नेतृत्वको विकास गर्न सकिएन भने कोरा गफमा मात्रै सीमित हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो नयाँ ढंगले पार्टी, नयाँ ढंगको नेतृत्व प्रणाली कसरी विकास गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न हामीसँग छ । ........ हामी कम्युनिष्टहरु अरुभन्दा, वर्ग विभाजित समाजका अरु सबै राजनीतिक दलहरु र मान्छेहरुभन्दा हामी समाजवाद हुदै वर्गविहिन साम्यवाद उन्मुख मान्छेहरुको बीचको फरक के हो भने हामी हाम्रा आचरणमा स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छौं, नैतिकतालाई उच्च मान्यता दिन्छौं, श्रम नगरिकन अरुको श्रम लुटेर, चोरेर खाने कुराको सख्त विरोधी छौं, हामी जे भन्छौं त्यही गर्छौं र कुनै पनि प्रकारको अपारदर्शी हर्कत गर्दैनौं । त्यसैले हाम्रो संस्कृति, आचरण र शैली पनि नितान्त गुणात्मक रुपले पूँजीवादी र त्यो भन्दा पहिलेका सामन्तवादी समाज भन्दा भिन्न हुन्छ । ....... त्यसैले चार कुरा: विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठन र नेतृत्व र आचरण र कार्यशैली, समग्र र सेटमा नै विकास गरेर मात्रै अब हामीले नेपालमा आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ र हाम्रो पार्टीको पनि औचित्य रहन्छ । त्यसअनुकुल हामीले हाम्रो पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न सकेनौं भने हाम्रो औचित्य रहँदैन । भोलि कराएर, सरापेर केही पनि अर्थ हुनेवाला छैन । यो त महादेवले सतिदेवी बोकेर हिँडेजस्तो केही मान्छेले बोक्न सक्छन् मरेको लाशलाई । तर त्यो सतिदेवीका अंग झरेजस्तो आज बैद्य–विप्लव झरे, मात्रिका झरे, भोलि कोही झर्ला । महादेवले सतिदेवी बोक्न त सक्छ तर त्यो खालि गुह्येश्वरी जस्ता विभिन्न पीठहरु निर्माण गर्नुबाहेक हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं । ....... हामी अलिकति बहस गर्छौं, बाहिर अलिकति बहस आउँछ, लौ प्रचण्ड र बाबुरामको झगडा भयो, रडाको मच्चाए भन्नेतिर जान्छ । तर त्यसो होइन । हामी कमरेड प्रचण्ड र म त गत २५/२६ वर्षसम्म एउटै कमिटीमा छौं, कमरेड नारायणकाजिसँग ८/१० वर्ष अलग्गियो र उहाँसँग पनि १५ वर्षदेखि हामी सँगै छौं । त्यसैले हामी त बहस गरिराखेका छौं । सत्यको अनुसन्धान गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौं । त्यसो गर्ने क्रममा तपाईंहरुले सघाउनुपर्‍यो हामीलाई । ....... त्यसरी सघाउनुभएन र बुढाहरु फेरि झगडा गर्न थाले भन्नुभयो भने हुँदैन । समाज भनेको अन्तरविरोध नै अन्तरविरोधले बनेको हो । अन्तरविरोधलाई हल नगरेसम्म तपाईंहरु सबैले र प्रचण्ड–बाबुराम–नारायणकाजीले अंगालो हालेर बसे पनि समस्याको समाधान हुँदैन । यसले त ठूलो बहस र छलफलको माग गर्छ । त्यसमा तपाईंहरु प्रवेश गर्नुपर्छ, तपाईंहरुले सहयोग र साथ दिनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने हाम्रो विनाशलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यो आग्रह पनि तपाईंहरुसँग गर्न चाहन्छु । ....... संविधानसभालाई पूँजीवादी लोकतन्त्रको सर्वोच्च रुप भन्ने गरिन्छ । ......

कहिले हामीले मुखमा चुनाव मनमा विद्रोह भन्ने कुरा गर्‍यौं ।

..... संविधानसभापछि पनि हामीले छिटो भन्दा छिटो संविधान बनाएर जान सकेको भए यो भन्दा अग्रगामी प्रगतिशील संविधान बन्थ्यो । तर हामीले जुन क्रान्तिकारी धङधङी बाँकी थियो, आफ्नै कार्यदिशालाई नै बेलाबखतमा बिर्सिराखेका थियौं, अनि बिचैमा बिद्रोहको कुरा गर्न थाल्यौं । के को निम्ति विद्रोह ? किनकि पूँजीवादी क्रान्ति नयाँ जनवादी तरिकाले होइन, नयाँ तरिकाले गर्ने हो भनेर आइसकेपछि पूँजीवादको निम्ति तत्काल अर्को विद्रोह आवश्यक हुँदैनथ्यो र समाजवादको निम्ति विद्रोह गर्ने बेला आएको थिएन । ...... तुरुन्तै राज्यसत्ता नै उल्ट्याउने ढंगका विद्रोहका कुरा हामीले गर्‍यौं त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पनि शक्ति विभाजित भयो, हाम्रो दिमाग बाँडियो र हाम्रो पार्टी नै टुट–फुटसम्म पुग्यो । प्रतिक्रियावादी वर्गले प्रसस्त मात्रामा षड्यन्त्र गर्ने मौका पायो, किनकि उसको धर्म नै षड्यन्त्र हो । ......

यदि हामीले आफ्नो कार्यदिशालाई ठीक ढंगले बुझेर संविधान बनाएर जानु नै हाम्रो हितमा छ, पूँजीवादी गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर समाजवादतिर जाने हो हामीले, संविधानसभाले पूँजीवादी गणतन्त्रलाई अधिकतम समाजवाद उन्मुख मात्रै बनाउने हो भन्ने कुरा बुझेर हामीले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाएको भए धेरै अग्रगामी प्रकारको संविधान बन्न सक्थ्यो ।

...... खासगरी २०६९ जेठ २ गते जुन समझदारी भएको थियो त्यतिबेला हामीले त्यसमा टेकेर अगाडि जान सकेको भए प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको मिश्रित प्रणाली (फ्रेन्च मोडेल) त्यहाँ थियो । कमसेकम प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति थियो अहिले त्यो गुम्यो । त्यतिबेला ११ प्रदेशको संघीय प्रदेश थियो । १० प्रदेश त हामीले भनेअनुसारकै थिए खालि ११औं प्रदेश चाहिँ सुनसरी–मोरङ–झापाको छुट्टै प्रदेश थप्ने भन्ने मात्रै कुरा थियो । ...... त्यसैले संख्या र सीमांकनसहितको प्रदेश त्यहाँ बन्नेवाला थियो । त्यहाँ हामीमाथि क्रान्तिकारी भूत सवार भयो, हामीले त्यो पनि छोड्यौं र अहिले बिना सीमाको ८ प्रदेशमा सीमित हुनु परिराखेको छ । त्यसरी नै महिलाका अधिकार, किसानका अधिकार, दलितका अधिकार अहिलेभन्दा धेरै माथि थिए तर अहिले गुम्यो । ...... सबै कुरा डुब्न लाग्यो भने, सबै कुरा सिद्धिन थाल्यो भने बुद्धिमान मान्छेले आधा छोडेर आधा लिन्छ । त्यसैले हामीले पनि अहिले सम्झौता नगर्ने हो भने, अझ बढी लिन्छु भन्ने हो भने, जेठ २ मा बढी लिन्छु भन्दा जति गुमाइयो यो भन्दा पनि बढी गुमाएर रित्तो हात फर्कनुपर्ने हुन्थ्यो । ..... हामीले त सीमांकनसहितकै संघीयता खोजेको हो । त्यसैले जनताको बीचमा अहिले यो मस्यौदा गएको छ यसबीचमा सबैले सबैतिरबाट, खासगरी उत्पीडित जाति, जनजाति, मधेशी समुदायबाट र हाम्रा पार्टीका कमरेडहरुले सीमांकनसहितकै संघीयता निर्माण गर्नका निम्ति आवाज र दबाब सिर्जना गरौं । ....... तत्काल जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्याभुति गराउनको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ...... हामीले आमा वा बाबु एक जना नेपाली नागरिक रहेछ भने आमा वा बाबुको नाउँबाट उनका छोरा–छोरीले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने जुन निर्णय संवाद समितिबाट गरिएको थियो त्यसलाई मस्यौदा समितिले अनधिकृत ढंगले उल्ट्याइएको छ । त्यसले गर्दा सबैलाई र आमरुपमा महिलाहरुलाई अधिकारविहीन बनाएको छ, त्यसलाई पनि हामीले सच्याउन आवश्यक छ । त्यो विषयमा पनि आवाज उठ्नु पर्छ । ...... तपाईंहरुले स्कुल, कलेज छोडेर बन्दुक उठाउने होइन । अब तपाईंहरुले कापि, कलम बोक्ने, किताब पढ्ने र विचारको निम्ति योगदान दिने, आवश्यकता अनुसार युवा विद्यार्थीका समस्या, किसान मजदुरका, उत्पीडित जनताको समस्या समाधानको निम्ति दबाब सिर्जना गर्ने ढंगले आफूलाई अभ्यस्त पार्नुपर्छ । ..... सडक, सदन, सरकार र चुनाव पनि संघर्षको मोर्चा हुन्छ । सरकारमा गएर क्रान्तिकारी सुधार गर्ने काम पनि संघर्षको एउटा मोर्चा हुन्छ । युवा विद्यार्थीले सडकबाट दिने दबाब पनि संघर्षको अर्को रुप हुन्छ । यस्तो तालमेल मिलाएर जानको निम्ति तपाईंहरुले सबै स्कुल कलेजहरु छोडेर युद्धमा जाने ढंगले होइन केही समय कलेजमा रहँदै केही समय संगठनको कामको निम्ति दिने ढंगले आफूलाई अभ्यस्त गर्नुपर्छ । ...... हिजो ‘होलटाइमर’ हुँदा पूरै व्यवस्थापन पार्टीले गर्‍थ्यो, छायाँ सत्ताले गर्थ्यो अब त्यो सम्भव हुँदैन । अब हामीसँग केही थोरै मात्रै ‘होलटाइमर’ कार्यकर्ता हुन्छन् । अधिकतम हामीलाई ‘पार्टटाइमर’ कार्यकर्ता अथवा ‘भोलेन्टिएर’हरुको आवश्यकता हुन्छ । तपाईंहरुले आफ्नो व्यवस्थापनको निम्ति पार्टीको नीतिअनुसार, संगठनको नीतिअनुसार के–कति जना ‘होलटाइमर’ आवश्यक पर्ने हो, चुनाव क्षेत्रमा, जिल्लामा त्यसको हिसाब गर्ने, सीमित ‘होलटाइमर’को व्यवस्थापन पार्टी र संगठनले गरिदिने र अन्य साथीहरु चाहिँ ‘पार्टटाइमर, भोलेन्टियर’ बन्ने ढंगले विभिन्न पेशा, व्यवसाय र अध्ययनमा जोडिएर अगाडि बढ्ने गर्नुपर्छ । .......... ‘होलटाइमर’ भनेको छ, बेरोजगार भएर बसेको छ, आम्दानीको कुनै उपाय छैन अनि आम्दानी नभएपछि, श्रमबाट आर्जन नगरेपछि कि चोर्नुपर्छ, कि ठग्नुपर्छ, कि लुट्नुपर्छ अरु उपाय नै हुँदैन । कि त पलायन भएर भाग्नुपर्छ, भोकै बस्नुपर्छ । ....... अहिलेको सन्दर्भमा जुन नयाँ युवा विद्यार्थी पिँढी निर्माण भइराखेको छ, २०६२/०६३ पछि ऊ राजनीतिबाट बिल्कुल विमुख भइराखेको छ । खासगरी माक्र्सवाद, माओवाद भन्ने शब्द नै ऊ सुन्न चाहँदैन, क्रान्ति भन्ने शब्ददेखि नै ऊ डराउँछ । त्यस्तो युवा विद्यार्थीलाई कसरी आन्दोलनमा ल्याउने ? त्यो ल्याउनको निम्ति तपाईंहरु आफैं क्याम्पसमा भर्ना नभइकन, आफैं स्कुलमा, प्लस टु मा भर्ना नभइकन तपाईंले ती विद्यार्थीको चेतना बढाउनै सक्नुहुन्न । त्यसैले अबका युवा विद्यार्थी नेताहरुले कलेज, विश्वविद्यालय र विद्यालय छोडेर होइन त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर, तपाईं आफैं विद्यार्थी बनेर उनीहरुसँग घुलमिल गरेर संगठन गर्नुपर्छ । ....... २०३६ सालमा जतिबेला यहाँ पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन उठिसकेपछि जनमतसंग्रहको घोषणा गरियो, ठूलो आन्दोलन भयो । त्यतिबेला म भारतमा अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी संघको अध्यक्ष थिएँ । मेरो स्कुल अफ प्लानिङ एण्ड आर्किटेक्चर (दिल्ली)मा मास्टर्सको अन्तिम वर्ष थियो । जेठमा नै मैले अन्तिम परीक्षा दिनु थियो । ...... इञ्जिनियरिङमा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, थेसिस बुझाउनुपर्छ, रातारात बसेर नक्सा कोर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा दिनभरी जुलुस निकाल्नुपर्‍थ्यो । किनकि बैशाख–जेठमा २०३६ सालमा आन्दोलनको रापताप उत्कर्षमा थियो । दिनभरी हामी जुलुसमा र प्रदर्शनमा जान्थ्यौं । भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा गएर नेपालको पक्षमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्न भन्थ्यौं, विभिन्न नेताहरुलाई भेट्दै हिँड्थ्यौं । हामीलाई रातदिन फुर्सद हुँदैनथ्यो । ....... मलाई के याद छ भने दिनभरी जुलुस/प्रदर्शन गर्ने तर जेठको महिना हो मेरो अन्तिम परीक्षा थियो अन्तिम रिपोर्ट बुझाउनु थियो । हाम्रो चाहिँ के थियो भने स्कुल अफ प्लानिङ एण्ड आर्किटेक्चरमा होस्टेल पनि कलेज पनि एकै ठाउँमा थियो त्यसैले गर्दा होस्टेलमा गएर खाना खाने र कलेजमा आएर चाहिँ थेसिस लेख्ने र डिजाइन बनाउने । यसरी मैले शुक्रबार बेलुकादेखि काम सुरु गरेको बुधबार बिहान बुझाएको छु । ४ दिन ५ रात नसुतिकन लगातार ११० घण्टा काम गरेको छु । म त्यतिबेला २५ वर्षको थिएँ । मैले उदाहरण किन दिएको भने दृढ इच्छाशक्ति, स्पष्ट ‘भिजन’ र ‘कमिटमेन्ट’ भयो भने सकिन्छ, सम्भव हुन्छ । तपाईंहरुले पनि त्यो विधि अपनाउनुपर्छ ।

हामी कम्युनिष्टहरु असहिष्णु, संकीर्ण र यान्त्रिक हुन्छौं
देउवा भन्छन: मधेशवादी दलको माग जायज छ

शेरबहादुर देउवाले संविधान जारी गर्नुपहिले प्रदेशको नामांकन र सीमांकनको विवाद् टुंग्याउनुपर्ने मधेशवादी दलको माग जायज भएको बताएका छन । ..... अन्तरिम संविधानमा नै प्रदेशको नामांकन र सीमांकन संविधानसभाले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था रहेकाले संविधान जारी गर्नुपहिले संघीयताका विवाद् टुंग्याउनुपर्ने माग जायज भएको बताए । उनले नामांकन र सीमांकनको विवाद् संविधान जारी गर्नुपहिले नै टुंग्याउन पहल गरिनुपर्ने र विवाद थाँती रहे ती विषयमा सहमति नहुञ्जेल संविधानसभालाई कायम राख्नुपर्ने बताए । .... अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीलाई नीतिमुखी नभइ नेता र नातामुखी बनाइ इतिहासमै कमजोर तुल्याइएको बताए । उनले लामो संघर्ष गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर शक्तिको वरपर घुम्नेहरुलाई पुरस्कृत गरेको, वर्षौंदेखि भातृ संस्थाहरुको निर्वाचन नगरेको, पार्टीलाई संस्थागत रुपमा संचालन नगरेको भन्दै पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना गरे । .... नीति निर्माण तहमा उपेक्षित र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ संविधानमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने र त्यसका लागि सरोकारवाला समूहले दलहरुलाई निरन्तर दवाब दिनुपर्ने बताए ।

सीमांकन टुंग्याउने प्रयासमा नेताहरु

प्रदेश सीमांकनविनाको संविधानप्रति आफ्नै दलभित्र असन्तुष्टि देखिरहेका शीर्ष नेताहरुले मधेसकेन्द्रित पार्टीहरुसग समझदारी गर्न छलफल तीव्र पारेका छन् । पछिल्ला ४ दिनयता उनीहरुबीच सीमांकन विवाद टुंग्याउनेबारे संवाद सुरु भएको छ । ..... कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले मधेसी दलहरूसित सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न अनौपचारिक छलफल अघि बढाइरहेका छन् । उनले मधेसकेन्दि्रत दलका दोस्रो तहका नेता तथा सभासद्लाई बुढानिलकन्ठस्थित निवासमै बोलाउँदै परामर्श गरिरहेका छन् । उनले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, असन्तुष्ट समाजवादी फोरम र तमलोपाका दोस्रो तहका केही नेता, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शरतसंह भण्डारीलगायत नेतासँग भेटेर सीमांकन टुंग्याएरै संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने निश्कर्षमा आफूसमेत पुगेको उल्लेख गर्दै संवाद अघि बढाएका हुन् । ...... जिल्ला नटुक्र्याउने पुरानो निर्णयमाथि आफूले पूनर्विचार गरेर भए पनि प्रदेश विवाद टुंग्याउन आफू तयार रहेको देउवाको भनाइ थियो । 'सीमांकन टुंग्याउन उहाँलगायतका नेताहरूलाई चारैतिरबाट दबाब परेको रहेछ,' फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले आफूहरुसँग देउवाले गरेको कुराकानी कान्तिपुरसग खुलाए, 'त्यसैले मस्यौदा जनताबीच छलफलमा गएकै बेला शीर्ष नेताहरु काठमाडौंमा छलफल गरी सीमांकन टुंग्याउने प्रयासमा हुनुहुन्छ ।' ...... देउवाले सीमांकनको बहस थालेलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत मधेसकेन्दि्रत दलहरुसग यसबारे परामर्श थालेको मधेसी दलसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । दाहालले लाजिम्पाटस्थित निवास र नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा परिसरमा अनौपचारिक छलफल थालेको मधेसी नेताहरूले जानकारी दिए । ....... सीमांकनप्रति अनुदार देखिएका देउवासमेत अघि बढेपछि प्रदेश निर्माणको बाटो खुल्ने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित कांग्रेस संस्थापन पक्ष सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्न सहमत देखिएको छ । एमालेमा अध्यक्ष्ा केपी ओलीबाहेक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सीमांकन टुंग्याएरै अघि बढ्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । नेपालले त बिहीबारको संसदमै सीमांकन टुंग्याउनु उचित हुने भनाइ राखिसकेका छन् । वरिष्ठ नेता खनालले अहिल्यै औपचारिक वार्ता सुरु नभए पनि सीमांकनका विषयमा साझा सहमति खोज्न आफूहरु तयार भएको बताएका छन् । यी सबै विकसित परिस्थिति आकलन गरेका कांग्रेस नेता देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मनाउन सकिने दुई उपाय सुझाएका छन् । ..... एक, कञ्चनपुरका अधिकांश भाग र कैलालीका केही भाग सुदूरपश्चिमको पहाडी प्रदेशमा गाभ्ने, थारु बहुल बाकी समुदायसहित पर्सा जिल्लासम्म थरुहट प्रदेश निर्माण गर्ने । दुई, ओलीले सकारे झापासहित उदयपुरसम्मको अर्को प्रदेश बनाउने, नमाने झापालाई सुदूरपूर्वी पहाडसग मिलाएर बाकी जिल्लाको अर्को प्रदेश बनाउने । ....... ओलीले पछिल्लो प्रस्तावप्रति सकारात्मक संकेत दिएका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि महेश आचार्यसम्मका पूर्वबाट नेतृत्व गर्ने प्रभावशाली नेताहरुलाई पनि पछिल्लो प्रस्तावमा मनाउन सकिने फोरम लोकतान्त्रिक र रामसपाका नेताहरुको भनाइ छ । 'देउवा र ओली आफ्नो प्रभुत्व रहेको क्षेत्रबारे लचिलो हुनेबित्तिकै शीर्ष नेतृत्वले सीमांकनको बाकी काम एक घण्टाभित्र टुंग्याउन सक्ने अवस्था छ । एक-दुई दिनमै यसबारे ठोस प्रस्ताव आउने सम्भावना छ,' रामसपाका प्रवक्ता केशव झाले भने । ....... मुख्य विवाद तराईका पाच जिल्लामा रहेकाले ...... तर फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसग यसबारे छलफल हुनसक्ने सम्भावना भने दाहालले नकारेका छन् । ....... 'उपेन्द्रजी आफूलाई मधेसको मसिहा ठान्नुहुन्छ, सहमतिको जुनसुकै प्रस्ताव ल्याए पनि उहाँ विरोधका लागि विरोध गरिरहनुभएको छ,' दाहालले वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'सीमांकन टुंग्याउने गरी सहमति भए पनि उहाँलाई मनाउन सकिने अवस्था देखेका छैनौं ।' ....... १६ बुदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरु सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने बाध्यतामा पर्नुपछाडि केही पृष्ठभूमि छन् । सहमतिका साझेदार दलहरुभित्रै असन्तुष्टि बाक्लेर सार्वजनिक हुन थालेको छ । सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलगायत एमाले, एमाअेावादी र फोरम लोकतान्त्रिकका मधेसी र जनजाति नेता प्रष्ट विरोधमा छन् । ..... सहमतिलगत्तै एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सीमांकन थाती राखेकै भनेर चर्को आक्रोश बेहोर्नुपर्‍यो । उनी त्यसलाई अस्वीकार गरेर अघि बढ्ने सुविधामा छैनन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको दलहरुले विज्ञप्ति निकालेरै प्रतिवाद गरे । तर त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन नसकेको हुदा न्यायिक मर्यादाको प्रश्न छल्न सकेका छैनन् । यसैबीच राष्ट्रपति रामवरण यादवले सीमांकन नटुंग्याई संविधान जारी गरे राजनीतिक र सामाजिक ध्रुवीकरण बढ्नेमा नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् । ..... सुवास नेम्बाङले पनि सिंमाकन टुङ्गयाउनै पर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले समेत सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध कडा प्रतिक्रिया थिए । सीमांकन टुग्याउनैपर्ने ठहरमा मुख्य दलहरु पुग्नुका पछाडि आन्तरिक र बाह्य दबाबले काम गरेको हुन सक्ने बताउछन्, फोरम वरिष्ठ नेता अशोक राई । 'छोटो र छिटो बाटोबाट विनासीमांकन संविधान ल्याउदा प्रत्युत्पादक होला भन्ने उहाहरुलाई हेक्का भएजस्तो छ,' राईले कान्तिपुरसग भने, 'औपचारिक प्रस्ताव अहिलेसम्म नआए पनि सीमांकनका लागि उहाहरु तयार हुनु सकारात्मक हो ।'

‘काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गर्छु’ भन्ने नेतालाई मन्त्री पण्डितको कडा जवाफ

सर्लाहीमा कार्यकर्ताको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, “तराईका धर्तीपूत्र भन्नेहरुले काठमाडौँमा अकूत सम्पत्ति थुपारेका छन्, उनीहरुले गर्ने नाकाबन्दीबाट आफैँ पहिला धरापमा पर्नेछन् ।” अर्काको दानापानी खाएर अर्काको भाषा बोल्नेहरुले नेपालको कहिल्यै हित नसोचेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले अर्काको बलमा नाकाबन्दीको धाक देखाउनेहरु संविधान निर्माणपछि स्वतः समाप्त भएर जाने दाबी गर्नुभयो ।

प्रचण्डलाई जवाफ फर्काउन बाध्य पार्ने भट्टराईको भाषणमा के थियो ?
‘नेपाल प्रहरी ऐनअनुसार चल्नुपर्छ, लबिइङ गर्दै हिँड्ने होइन’

तपाईले भनेअनुसार त्यो बेलाका लागि बनेको भन्ने हो भने त सशस्त्र प्रहरी बललाई नै खारेज गर्नुपर्छ। उसको औचित्य छैन भन्नुपर्छ।

अहिले सशस्त्र प्रहरी सिमाना, औद्योगिक क्षेत्र, संवेदनशील भौतिक संरचना र भीआईपी सुरक्षाको खटनपटनमा खटिएको छ। यो क्षेत्रमा कसैले कुनै अनुचित किसिमको काम गरेमा सशस्त्र प्रहरी बलले पक्राउ गर्ने कि हेरेर बस्ने? ... त्यसो भए सशस्त्र प्रहरीको कुनै काम छैन? उसलाई सीमा सुरक्षा, औद्योगिक क्षेत्र, वन लगायत सबै स्थानबाट हटाउनुपर्‍यो। सुरक्षामा खटाउँदा पक्राउ गर्नुपर्छ। पुर्जीबिना पक्रन पाइँदैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौं। हाम्रै मानवअधिकार आयोगले हामीमाथि निगरानी गरेको छ। आयोगले पनि पुर्जी दिएर मात्र पक्राउ गर भनेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पालना गर्नुपर्छ, कि यसलाई भंग गर्नुपर्ने हुन्छ। ...... मर्ज गरे पनि नेपाल प्रहरीले सीमाको सुरक्षा गर्न सक्दैन। मर्ज गर्ने कुरा हुँदैन। सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई एउटै बनाउने भए नेपाल प्रहरी पनि सेनाको मातहतमा जानुपर्‍यो। छुट्टै चल्दैन। हिजो जुन बेला सशस्त्र प्रहरी बल बनाइयो, त्यो युद्धका बेलामात्र परिचालन गर्ने भनेर बनाइएको होइन। सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालित हुँदा सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीको मातहतमा काम गर्छ। सेना परिचालन भएको बेला दुवै निकाय उसको मातहतमा रहन्छन्। यसमा हामी स्पष्ट छौं। ....... त्यही बीचमा हामीलाई मानवअधिकार आयोगको निर्देशन आयो। उसले सरकारले कुनै व्यक्तिलाई बिना कुनै आधार प्रमाण र पक्राउ पुर्जीबिना कसैलाई पक्राउ गर्नु मानवअधिकारको उल्लंघन हुने भएकाले त्यसो नगर्न भन्यो। नेपाल प्रहरीले बिनाप्रमाण सर्वसाधारणलाई पक्रने र कैयौं दिन बिना पुर्जी थुनामा राखेर अदालत लैजाने बेलामा प्रमाण राखेर लैजाने गरेको रहेछ। यी सबै कुरा थाहा पाएपछि म के निष्कर्षमा पुगेँ भने हामीले यो अधिकार नागरिकलाई दिनैपर्छ। नागरिकलाई आफू किन पक्राउ पर्दैछु भन्ने सूचना दिनैपर्छ। मैले यो व्यवस्था लागू गर्दा के गल्ती गरेंँ? यो प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र होइन, सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र परेको व्यक्ति पक्राउ गर्दा पुर्जी उसले दिनैपर्छ।

मधेसी नेताका ढिस्का हरु

राजा जनकले त्यो जमाना मा हिमालय देखि गंगा सम्म राज गरेको। आज का मधेसी नेताले कमसेकम केही ढिस्को हरु माथि राज गर्ने हो। चुरिया पहाड़ लाई आफ्नो उत्तरी सीमाना नमान्ने। अझ उत्तर जाने। सुर्खेत, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर लिने, झापा, मोरंग, कैलाली, कंचनपुर दिने। Give and take.

झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुर बारे प्रचण्डसँग मेरो कुरा मिल्यो

प्रचण्डले गलत कुरा गरे भने त्यसको विरोध हुनुपर्छ। तर यहाँ कागले कान लगेको जस्तो देखियो। अलिक राम्रोसँग हेर्नुस्। वहाँले काँग्रेसले ल्याएको नक्शाको प्रतिवाद गर्नुभएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुरलाई मधेशबाट खोस्ने जुन अप्राकृतिक र अबैज्ञानिक नक्शा काँग्रेसको तर्फबाट आएको छ, प्रचण्डले त्यसको विरोध गरेका हुन। र विरोध गर्दा नारेबाजीमा नगएर समझाइ बुझाइ गर्न खोजेका हुन। 

झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुर बारे मेरो कुरा र प्रचण्डको कुरा १००% मिलेको छ।

"मधेसमा पहाडिया, थारु र मुस्लिमलाई समेत मिलाएर कसैको पनि बहुमत नपुग्ने गरी बहुपहिचानयुक्त प्रदेश बनाउँदा मात्रै राष्ट्रिय एकता हुन सक्ने प्रचण्डको विश्लेषण छ । ‘लिम्बूवान भनेपछि त्यहाँ लिम्बूहरुको बहुमत हुँदैन ।.... ‘तराईमा पनि हामीले त्यही नीति लिनुपर्छ । विचार गर्नुहोला, हाम्रो कुनै पनि प्रदेश एउटा जाति र भाषाविशेषको बहुमत हुनेवाला छैन ।’..... ‘सबै प्रदेशहरु जातीय बहुपहिचानवाला प्रदेशै हुनेछन्, एउटैको बहुमत कहीँ पनि हुँदैन । पहाडमा सबै प्रदेशहरु बहुजातीय प्रदेश हुन्छन् भने तराईमा मात्रै त्यस्तो किन नगर्ने भन्ने हाम्रो तर्क छ ।’ .... ‘हाम्रो भनाइ के हो भने त्यो समुदायसँग पहाड पनि मिलाइदिनुपर्छ भन्ने हो क्या । त्यसलाई पनि बहुजातीय, बहुभाषिकै बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसलाई बहु सेन्टिमेन्ट भन्न पनि सक्नुहुन्छ, बहुमनोविज्ञान भन्न पनि सकिन्छ ।’ ...... ‘जस्तो झापा, मोरङ, सुनसरीलाई र चुरेको तल्लो ढलोलाई पनि मधेसमा हाल्यो भने त्यहाँ मधेसी सेन्टिमेन्ट भएको जनमत भएको ठाउँमा कसैको पनि बहुमत हुँदैन । त्यहाँ एउटा भाषाविशेष या जातिविशेषको बहुमत हुँदैन ।’ ....... ‘कसैको पनि बहुमत नभए यसको परिणाम के हुन्छ भने एकतामा जान्छ’ उनले भने, ‘कसैलाई मुख्यमन्त्री बन्नुपर्‍यो भने उसले थारुको पनि विश्वास लिनुपर्‍यो, मुस्लिमको पनि लिनुपर्‍यो, पहाडियाको पनि लिनुपर्‍यो र मधेसीको पनि लिनुपर्‍यो ।’ ........ त्यसैगरी पहाडिया मनोविज्ञानको कोही नेता मुख्यमन्त्री हुने हो भने उसले मधेसीलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने, थारुलाई पनि लिनुपर्ने र मुस्लिमलाई पनि लिनुपर्ने .......... ‘यहीँ नेवा प्रदेशमा नेवारले मुख्यमन्त्री हुनका लागि गैरनेवारको पनि विश्वास नलिइकन हुँदैन । लिम्बुवानमा कोही लिम्बु मुख्यमन्त्री हुन चाह्यो भने उसले गैरलिम्बुलाई पनि विश्वासमा लिएर मात्रै हुन सक्छ, प्रचण्डले भने- ‘मैले यो विषयमा कांग्रेस र एमालेका साथीहरुसँग पनि छलफल गरिरहेको छु, तपाईहरुले माथि र तल-पहाड र मधेस) मा भेद गर्न भएन । माथि पनि कसैको बहुमत हुँदैन, तल पनि त्यही बनाउनुपर्‍यो ।’ ........ एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मधेसमा एउटै जातिको बाहुल्य हुने प्रदेश बनाउँदा विखण्डनतिर जाने तर्क दोहोर्‍याए । कांग्रेस र एमालेले तराईमा मधेसी समुदायको मात्रै बहुमत पुग्ने गरी प्रदेश बनाउन खोजेको प्रचण्डको आरोप छ । ........ ‘तपाईले एउटा भाषाको मात्रै एउटा प्रदेश बनाइदिनुभयो र त्यसैको बहुमत भयो भने त्योचाँहि अहिले हामीले सोचेको संघीयताको मोडेलसँग मेल खाँदैन,’ प्रचण्डले भने-‘त्यसले कहीँ न कहीँ त्यो प्रदेशमा फरक फिलिङ ल्याउँछ । झापा, मोरङ र सुनसरी यदि मधेसमा जोडिएन या मधेसलाई झापा, मोरङ र सुनसरीसँग जोडिएन या थारुलाई जोडिएन र मिथिलालाई मात्रै प्रदेश बनाइदिऔं भने त्यसबाट आउने मनोविज्ञान भनेको कहीँ न कहीँ केन्द्रले विस्तारै हामीलाई अलि भिन्न गर्‍यो भन्नेतिर र एकखालको एक्सट्रिमतिर जाने खतरा पैदा हुन्छ ।’....... ‘सबैको बहुजातीय बहुभाषिक प्रदेशहरु हुँदा नाम मधेस भए पनि कसैको पनि बहुमत नहुँदा नै राष्ट्रिय एकता कायम हुन्छ । थारु भनेर थारुको मात्रै प्रदेश बनाउनुभयो भने त्यसले एकतातिर लाँदैन, विखण्डनतिर, विभाजनतिर जाने टेन्डेन्सी हुन्छ ।’ ......
पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेसमा मिसाउँदा मधेसी समुदायको मात्रै बहुमत नपुग्ने र राष्ट्रिय एकता हुने तर्क गरेका प्रचण्डले कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा पनि त्यस्तै हुने बताए ।
.....
‘कैलाली कञ्चनपुरलाई किन सेती महाकालीतिर लाने ?
कैलाली कञ्चनपुरमा पहाडियाहरु आएर बसेका छन्, तिनलाई नै थारुहरुसँग मिसाएर एकता गर्नेतिर कांग्रेस एमालेका साथीहरु किन सोच्नुहुन्न ?’ प्रचण्डले भने, ‘यता नवलपरासीदेखि जोड्दाखेरि मधेसी पनि हुन्छन्, थारुहरु पनि हुन्छन् । पहाडिया पनि हुन्छन् र सबै मिलेर सरकार बन्नेतिर जान्छ । तर, ऐतिहासिक हिसावले अवधको पनि र थारुको पनि पहिचानचाँहि आउनुपर्‍यो । अवध-थारुवान-लुम्बिनी भने हुन्छ, यसलाई अलग्याउनेतिर किन लैजाने भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’...... ‘तराईमा मधेसी समुदाय पहाडको जस्तो होइन । त्यहाँ अलि फरक चिज छ । त्यसो त मिथिला, भोजपुरी, अवधी भनेर भाषा फरक छ, तर मधेसी सेन्टिमेन्ट एउटै छ । चाहे त्यो बारा, पर्सा रौतहट होस् या जनकपुर सिरहा हुन् या कपिलवस्तु नवलपरासी होस्, मधेसी सेन्टिमेन्ट एउटै छ,’ प्रचण्डले भने- ‘मधेसीहरुको कल्चरमा, मनोविज्ञानमा र भूगोलमा समानता छ । त्यो एउटै समुदायका रुपमा मधेस छ ।’ ..... प्रचण्डले उत्तरी छिमेकी चीनले पहाडमा थोरै प्रदेशहरु चाहेको बताए । त्यस्तै दक्षिणको छिमेकी भारतले तराईमा कति प्रदेश हुन्छन् भन्ने विषयमा चासो राखेको उनले बताए । ...... छिमेकीहरुको मैले बुझ्दा प्रदेशहरुको संख्या धेरै भयो भने अलि अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने म देख्छु । ...... उत्तरतिरको छिमेकीले उत्तरतिर साना-साना प्रदेश भए भने उनीहरुको सुरक्षा चासोलाई असर पर्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको म पाउँछु,’ प्रचण्डले भने-‘दक्षिणतिरका छिमेकीहरुको चाँहि तराईमा कस्तो भएर जान्छ भन्नेमा अलि बढी चासो र चिन्ता देखिन्छ । "