न्यायपालिका, संघीयता र संविधान

न्यायपालिका बारे अरु पक्ष भन्दा मैले अलि कम बुझेकोले त्यस बारे अलि कम बोलेको छु। तर त्यहाँ पनि केही कुरा देखि राख्या छु।

संघीय देशमा प्रदेश को सर्वोच्च अदालत हुन्छ। अधिकांश मुद्दा त्यहीँ सम्म गएर टुंगिने हुन्छ। अरु कुरामा संघीय बनाउने तर न्यायपालिका एकात्मक राख्ने -- त्यों सोंच उराठलाग्दो छ। गिरिजाले बेबी किंग भने जस्तो। बेबी किंग भनेको गणतंत्र थियो?

(संघीय देशमा प्रदेश को आफ्नै लोकसेवा आयोग पनि हुन्छ।)

दोस्रो कुरा efficiency को छ। न्यायपालिका भनेको पनि infrastructure नै हो। बाटोघाटो जस्तो हो। बिजली जस्तो हो। खानेपानी जस्तो हो। एउटा जिल्ला एउटा अदालत को अहिलेको र भविष्य का लागि गरिएको परिकल्पना राष्ट्रिय पंचायत मा एक जिल्ला एक सांसद जस्तो। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा अदालत गर्नु पर्यो। किनभने justice delayed is justice denied.

Fast track court हरु चाहियो। Law and order बलियो हुनुपर्यो।

नेपाल त प्रत्येक वर्ष नया प्रधान मंत्री मात्र होइन प्रत्येक वर्ष नया प्रधान न्यायधीश चाहिने देश पनि रहेछ। यस्तो किन होला? केन्द्रमा सर्वोच्च को प्रधान न्यायधीश त लामो समयसम्म रहने हुन्छ। स्वेच्छिक अवकाश या मृत्यु। बलियो लोकतंत्र का लागि separation of powers बड़ो जरुरी छ।

सबैभन्दा उराठलाग्दो त अदालत ले निर्णय गर्ने अनि सरकारले नै नमान्दिने! पाकेटमार हरुले पनि त्यसरी "हामी मान्दैनौं" भन्न थाले भने के हुन्छ देशमा law and order को स्थिति?

Truth And Reconciliation Commission Above The Supreme Court

The Universal Declaration Of Human Rights is above Nepal's constitution, or the constitution of any country, for that matter. The parliament in Nepal could not curtail any element of human rights through a majority vote, or a two thirds majority vote, or even with a 100% vote.

Similarly, the Truth And Reconciliation Commission, the way it should be, stands above the country's judicial system. The courts only get to look into specific cases a-f-t-e-r the Truth And Reconciliation Commission recommends. And there will be some cases. The TRC is not a total amnesty tool. But the Supreme Court does not get to order around the TRC: it is the other way round.

But some judges in Nepal are hell bent on trying to put the cart before the horse.

Related articles

• SC refuses to register judicial review on TRC
• China spurns U.S. call for release of civil rights lawyer
• UK Criminal Justice and a UK Bill of Rights
• Thailand: After 5 Years, No Justice for 2010 Violence
• Improving Human Rights through Education

संघीयतामा राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ

कति कुरा निर्णय भइसकेका छन। जस्तै कि अंतरिम संविधानले नै गणतन्त्र भनिसकेको अवस्थामा दुई तिहाईको बलमा संवैधानिक राजतन्त्र देशमाथि लादन मिल्दैन। गणतन्त्र क्रांतिले स्थापना गरेको हो। संविधान सभाले होइन। क्रांतिले अन्तरिम संविधान मार्फ़त संविधान सभालाई आदेश सम्म दिएको हो: यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर भनेर।

बहुदलीय लोकतन्त्र पनि त्यस्तै हो। क्रांतिले स्थापना गरेको कुरा। दुई तिहाईको भरमा कसैले एक पार्टीको शासन लादन मिल्दैन।

संघीयता त्यस्तै हो। संघीयता मधेसी क्रांतिले स्थापना गरेको कुरो हो। त्यो संघीयतालाई दुई तिहाई अथवा तीन चौथाईले फालन मिल्दैन। "मधेश स्वायत्त प्रदेश" भनेर गिरिजा कोइरालाले बजाप्ते सही गरेका हुन। अन्तरिम संविधानमा राखिएको कुरो त्यो।

मधेसी क्रांतिले विकेंद्रीकरण/वीरेन्द्रीकरण भनेको होइन। संघीयता भनेको हो। ती दुई फरक कुराहरु हुन।

र संघीयतामा राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ। अहिलेको न्यायपालिकालाई जस्ताको तस्तै भोलिको नेपालमा लान मिल्दैन।