मातृका र मधेसी महागठबंधन

वर्गीय विभेद म बुझ्छु। थर्ड वर्ल्ड जसलाई भनिन्छ। म समाजवादी होइन। समाजवाद त दर्शन हो। त्यस अर्थमा मैले आफुलाई कतै पूँजीवादी पनि भनेको छैन। पूँजीवाद भनेको के? त्यो आफैमा परिवर्तन भइराखेको व्याख्या हो। म लोकतंत्र र मार्केट मा विश्वास गर्छु। गाउँ को हाट बजार मार्केट हो। लोकतंत्र र मार्केट भनेको अस्त्र: कलम जस्तो, तरवार जस्तो, कम्प्यूटर जस्तो, फ़ोन जस्तो।

बहुदल र लोकतंत्र र मानव अधिकार मानिसके पछि त राजनीतिक दल ले कार्यक्रम को कुरा मात्र गर्न मिल्छ। म सत्ता मा आए आगामी पाँच वर्ष यो गर्छु भनेर कार्यक्रम दिने हो। आखिर प्रत्येक पार्टी ले खेल्ने बजेट उही हो। भने पछि त्यसै बजेट को परिधि मा रहेर कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। त्यो पार्टी ले १०० स्कुल खोल्छु भनेको छ, म २०० स्कुल खोल्छु भन्नु पर्यो।

म समाजवादी नभएको नै म मा गरीब जनताको जीवनस्तर उकास्ने तीव्र चाहना भएर हो। नेपालमा समाजवादी भने पछि नारा जुलुस, तर्क वितर्क, वाद विवाद, पार्टी फोड़फाड़, आफ्नो सम्पुर्ण समय र शक्ति त्यस्ता क्रियाकलाप मा खर्च गर्ने, भरे जनताको जीवनस्तर उकास्ने काम चाहिँ नगर्ने। अनि वाक्कलाग्दो।

वर्गीय विभेद छ। कसले छैन भन्न सक्छ? गरीबी हुनु भनेकै वर्गीय विभेद हुनु हो। वर्गीय विभेद नभएको देशमा, समाजमा गरीबी बाँकी रहने हुँदैन। नेपालको अहिलेको अवस्थामा नै सबैले खान पाउने गर्न सकिन्छ। मान्छे भोको छ भने कोही त्यो वर्गीय विभेद हो।

तर अहिले त ११ बुँदे जुन छ त्यो जमीन्दार हरुको एजेंडा हो त? चार जना मध्ये जमीन्दार मैले एक जना देखेको छैन। पृष्ठभूमि को कुरा गर्ने हो भने। लेनिन धनी परिवारमा जन्मेको। पृष्ठभूमि भन्दा मुद्दा महत्वपुर्ण कुरा हो। र यो ११ बुँदे वर्गीय विभेद विरुद्ध को हो। धनी धनी लाई मात्र चाहिने त्यो ११ वटा मध्ये कुन चाहिँ हो? एउटा पनि छैन।

तर तराई मा एउटा कम्युनिष्ट पार्टी चाहिँ चाहिएको। तराई वाम दल भने भो। तराई कम्निष्ट पार्टी भने भो। तराई बाट एमाले लाई उखेलेर फ़ालन सक्ने।

होइन भने हृदयेश समाजवादी, उपेन्द्र कम्निष्ट, राजेंद्र मात्र हो विशुद्ध गजेन्द्रवादी। उसको काँग्रेस कम्निष्ट कहिले रहेन। बरु सोच्नु पर्ने कुरा छ, मातृका र उपेन्द्र दुबै माओवादी पनि र यादव पनि। अनि पार्टी चाहिँ किन दुई वटा?

बाहुन भए पनि मुद्दा को आधारमा बाबुराम लाई मधेसी मोर्चाले पत्याएको। मातृका माओवादी को पछि पछि लागेको त्यही बाबुरामको मधेसी मुद्दा का लेख हरु पढेर। भने पछि बाबुराम मधेसी मोर्चा सँग मिल्न चाहने, एकाकार हुन चाहने, मातृका ले नसक्ने त्यस्तो के पर्यो?

एकताको महत्व बुझ्न नसक्नु पनि वर्गीय चेतना, जातीय चेतना, राजनीतिक चेतना को कमी नै हो।

मातृका ले पनि पहिलो कदम मोर्चाबंदी, दोस्रो कदम पार्टी एकीकरण, तेस्रो कदम ठोस कार्यक्रम मा जानुपर्छ। गरीब लाई चाहिने भनेको ठोस कार्यक्रम। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। सहूलियत दर मा लोन। माइक्रो क्रेडिट।

मोदी ले दिएको तर न सुशील न ओली ले छोएको एक बिलियन डॉलर लाई मात्र मुद्दा बनाउन सके काँग्रेस र एमाले लाई राप्रपा बनाई दिन सकिन्छ। तर त्यसका लागि गर्नु पर्ने गृह कार्य भनेको मोर्चाबंदी र पार्टी एकीकरण नै हो।

एक बिलियन डॉलर ले नेपालको प्रत्येक गरीब को जीवन लाई छुन सकिन्छ। किन नछोएको? हो, त्यो हो वर्गीय विभेद।

मधेसमा बढ़ी मा तीन पार्टी का लागि ठाउँ छ। तीन पार्टी एक मोर्चा। गरीब को भलो चाहेको हो भने मातृका ले कि उपेन्द्र कि बाबुराम सँग पार्टी एकीकरण गर्ने।

मोदी चायवाला। उसले वर्गीय विभेद बुझ्छ।

सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरचना, सुलभता 

प्रसंग जेपी गुप्ता को

अहिले त महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महत्तो, मातृका यादव–सबै "अब मधेस प्रदेश हैन, मधेस देश चाहिन्छ" भन्न थालेका छन् । तीन बर्ष अघि मैले "यस्तै अवस्था रहे मधेसको राज्यसंग सम्बन्ध टुट्न सक्छ" मात्र भनेको थिए । राष्ट्रपति रामवरण यादव जीले प्र.म. लार्इ बोलाएर म उपर कारवाही गर्न भन्नु भयो । उपेन्द्र यादव जी स्वयं फोरम नेपालको डेलिकेशन लिएर मलार्इ ठेगान लाउन प्रचण्ड जी कै सम्मुख तत्कालिन प्र.म. झलनाथ जीलार्इ उक्साउनु भयो । रेणु यादव, राम सहाय यादव अहिले पनि छन् । भनिन्छ, यसैपछि झलनाथ जीले मेरो मुद्दा हेर्ने न्यायाधिश सुशीला कार्कीसंग भेटेर दवाव दिनु भयो । जे होस्, प्रसंग त्यो होइन । प्रसंग हो, हालसम्मकै विद्यमान राज्य व्यवस्थाबाट पोषित महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महत्तोहरू अब अलग देश बनाउने कुरा गर्न थालेका छन् ।

मलाई व्यक्तिगत यो निकै जिज्ञासा लागेको  कुरा हो। र आज यो जेपी जी को मुख बाट नै सुन्न पाइयो। अंग्रेजी मा भनिन्छ straight from the horse's mouth.

मधेसी क्रांति ले अंतरिम संविधान मा "स्वायत्त मधेस प्रदेश" स्थापित गरे पछि को घटना हो यो। मधेसवाद त सिद्धांत नै होइन भनेर बारम्बार भनेका उपेन्द्र यादव ले स्वायत्त भन्ने शब्द पनि नबुझेको हो कि के हो? स्वायत्त भनेको आत्म निर्णय को अधिकार हो। त्यो भनेको छुट्टिन पाउने अधिकार नै हो। अर्को अर्थ संभव छैन।

राम वरण यादव मा काँग्रेसी मधेसी मा हुने थुप्रै अवगुण हरु छन।

मधेसी दल हरुको आफु आफु मा फुट्ने त्यत्रो इतिहास छ। जनता लाई शोसक भनेका हरु को शक्ति स्रोत मानेर पुजा गर्ने। यसो केही दि पो हाल्छ कि भन्ने लोभ।

स्वायत्त मधेस त स्वायत्त मधेस नै हुन्छ। तर मधेसी ले देश तोड्ने होइन देश कब्ज़ा गर्ने हो।

यस कहानी को तथ्य के हो? किनभने जेपी टैलेंटेड मान्छे। नेपालमा अथवा मधेसमा लेख हरु लेख्ने नेता कति जना छन? भएको आखिर के रहेछ?

(१) राष्ट्रपति ले प्र म लाई कारवाही गर भनेको हो?
(२) उपेन्द्र यादव ले पनि त्यही गरेको हो?
(३) प्र म झाले ले न्यायधीश भेटेको हो?

यी तीन तथ्य हुन भने नेपाल मा राजनीतिक भ्रष्टाचार को व्यापकता देखियो। आफ्नो पद को मर्यादा मिच्ने राष्ट्रपति र प्र म देखियो। चरी-घैंटे मारिंदा राजनीतिको माफियाकरण उदांग भए जस्तो। यहाँ अलिकति यादव नॉन यादव को गन्दा राजनीति पनि देखियो। तर मुख्य बदमाशी त पहाड़ी शासक वर्ग को हो। प्र म र न्यायधीश को।

बोलेको भरमा कारवाही गर्ने भन्ने हुँदैन। एक जना लाई चुनाव नै लड़न न पाउने अवस्था मा पुर्याइयो। "यस्तै अवस्था रहे मधेसको राज्यसंग सम्बन्ध टुट्न सक्छ"  नभनेको भए जेपी ले जेल को हावा नखाने? संविधान ले वाक स्वतंत्रता भनेको छ त।

मधेसी दल र नेता हरुको एकता हुनुपर्छ तर स्वस्थ र लोकतान्त्रिक किसिमले। सिद्धांत र राजनीतिक कार्यक्रम का आधारमा। नेतृत्व अंक गणित का आधारमा हुनुपर्यो। तर सुशील पथ मा भने होइन। सुशील ले के भन्दैछ अहिले? मलाई नेता मानेको हो, पार्टी सभापति मानेको हो, प्रधान मंत्री मानेको हो भने मेरो कुरा पनि मान! भयो अब! त्यस्तो अलोकतांत्रिक नेतृत्व को खेती मधेसी मोर्चा मा हुँदैन। मोर्चा को शीर्ष तहमा खुला छलफल हुनुपर्छ, नियमित।

मैले के यो कहानी साँचो हो यस कारणले सोधेको कि सीके राउत लाई समात्दा पनि ठ्याक्कै यस्तै कहानी मीडिया मा आएथ्यो। राम वरण ले समात्नु पर्छ भनेको। मधेसी दल हरु ले हुन्छ हुन्छ भनेको। यानि कि पहाड़ी सत्ता वर्ग ले त समातेकै होइन जस्तो, बामे त मधेसी हरु का सामुन्ने निरीह प्राणी। यो सत्ता वर्ग को फुट डालो और राज करो अंतर्गत होइन? What's going on?

हुन त बाल ठाकरे पनि कहाँ पो चुनाव लड़्थ्यो र? ठाकरे पनि लेखहरु लेख्ने।

मधेसी जनजाति संयुक्त आन्दोलन को गृह कार्य

मधेसी जनजाति संयुक्त आन्दोलन को गृह कार्य अति नै प्रशंसनीय छ तर पहिलो कदम पार्टी हरुको एकीकरण नै हो। भए जति सबै एकै ठाउँमा आउनु पर्यो। एउटै पार्टी बनाउनु पर्यो। उपेन्द्र, हृदयेश, राजेंद्र, जय प्रकाश सबै एउटै पार्टी मा आउनु पर्यो। जनता लाई एक हुन आह्वान गर्ने आफु चाहिँ १२ वटा पार्टीमा बाँडिएर बस्ने? Hypocritical भयो। अझ उपेन्द्र ले त मधेसी जनजाति एकीकरण को बीउ पनि रोप्न भ्याएको छ। उपेन्द्र मात्र होइन हृदयेश पनि पहिला कम्निष्ट हो। कसैले गरीब विरोधी पार्टी बनाउ भनेर भनेको छैन त।

१६ बुँदे सम्झौता: बाहुनवादको अन्तिम हुइँया?
मस्यौदा: सर्वोच्च लाई चैलेंज
फ़ास्ट ट्रैक संविधानको नाममा अनर्थ हुँदैछ
कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख्न देउ मस्यौदामा
तराईका मधेसी, दार्चुलाका खस र नागरिकताको सवाल
नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु
विचार र शक्ति
एमाले फुटेको राम्रो
भारतको बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन
मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ
उपेन्द्र महतो, विनोद चौधरी, शेष घले र नेपालमा मधेसी जनजातिको सवाल
कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ
क्रान्तिको सफलता, प्रतिक्रान्तिको संभावना, अंतरिम संविधान, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति

यति धेरै पार्टी हरु एकीकरण गर्दा सबैको नाम बाट एउटा एउटा शब्द टिपेर एउटा फ्रैंकेंस्टाइन नाम बनाउनु भन्दा एउटा नितान्त नया छोटो मीठो नाम दिए कसो होला? नेपाली जनता पार्टी। NJP ---- what do you think?

चुनवा चिन्ह चक्र। झंडामा पनि चक्र।

एउटा ११ सदस्य को पोलिटब्युरो हुन्छ ----- सबै नेता लाई त्यसमा राख्ने। महन्थ सर्वमान्य नेता (उमेर पनि भयो), अशोक वरिष्ठ नेता, उपेन्द्र अध्यक्ष, राजेन्द्र सह-अध्यक्ष, हृदयेश संसदीय दलको नेता, जेपी प्रवक्ता। गार्हो छ र?

बरु जनता लाई राम्रो सन्देश दिन सबैले पालै पिलो दुई दिन publicly लिंडे ढिपी गर्ने: "म पार्टी मा साधारण सदस्य बाहेक कुनै पद लिन बिलकुल तैयार छैन।"

फेरि यो पदीय भागबण्डा त कायम मुकायम हो ---- वास्तविक त लोकतान्त्रिक चुनाव ले गर्छ --- एकीकृत पार्टी को महाधिवेशनले तय गर्छ।

केन्द्रीय समिति ३१ सदस्य को ---- बढिमा ५१ ----- त्यों भन्दा ठुलो भएछ भने एकीकरण होइन नौटंकी भयो भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ। माओ ले धेरै पहिला पत्ता लगाएको कुरो --- पार्टीको केन्द्रीय समिति बाट आधा मान्छे फाल्दियो कि पार्टी ग्रॉसरूट्स मा दोब्बर "बजरंगी" भईजाने।

जनता लाई ज्यान को आहुति देउ भन्नु अगाडि सबैले आ आफ्नो पार्टी बाट ५०-१०० केस (केंद्रीय सदस्य) हरु फाल्ने।

नेपाल की संविधान सभा द्वारा मंगलवार को पेश किए गए संविधान के मसौदे में भारत के साथ रोटी-बेटी का संबंध खत्म करने का प्रयास किया गया है। नए मसौदे के मुताबिक भारतीय से शादी करने वाले नेपाली नागरिक की संतानें देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और सेना प्रमुख सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर काबिज नहीं हो सकती है। मसौदे मेें देश के महत्वपूर्ण पदों के लिए नेपाली वंश को ही उपयुक्त बताया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय मूल के नेपाली नागरिकों ‘मधेशियों’ पर ही पड़ेगा। वहीं, इस मसौदे को लेकर मधेशियों ने एकसुर में विरोध करना शुरू कर दिया है।

एडवोकेट दीपेंद्र झा के मुताबिक नए संविधान के मसौदे में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय या विदेशी से शादी करने वाले नेपाली पुरुष की पत्नी अथवा महिला के पति को अंगीकृत नागरिकता दी जाएगी। अंगीकृत नागरिक देश के अहम पदों के योग्य नहीं माने जाएंगे। एडवोकेट झा ने कहा कि अगर यह मसौदा संविधान की शक्ल ले लेता है, तो उसे अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि संविधान अपरिवर्तनीय है। वहीं, सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र महतो ने कहा, ‘नेपाल के करीब 50 फीसदी मधेशियों का भारत के साथ रोटी-बेटी का संबंध है। यह भारत के साथ इस संबंध को खत्म करने का प्रयास है।’ महतो के मुताबिक, नेपाल में भारत का प्रभाव खत्म करने के लिए राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर संविधान के मसौदे में यह प्रावधान रखा गया है।

50 साल पीछे हो जाएंगे मधेशी

सद्भावना अध्यक्ष महतो की मानें तो कांग्रेस, एमाले व एकीकृत माओवादी पार्टी द्वारा लाया गया संविधान का मसौदा अगले चार सप्ताहों के भीतर पारित होकर लागू हो सकता है। यदि यह संविधान लागू होता है, तो मधेशी 50 साल पीछे हो जाएंगे। महतो कहते हैं कि अगले चार हफ्तों में मधेशियों की आर-पार की लड़ाई होती है, तो ही इसमें परिवर्तन हो सकता है। इस बीच, संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा ने बुधवार को काठमांडू सहित देश भर में संविधान के मसौदे को आग के हवाले किया। उन्होंने इसे मधेशियों के खिलाफ बताया। मोर्चा ने इसे नेपाली की जनता के प्रति धोखा बताया है।

के गर्दैछन् मधेसी दल?

संविधानसभामा मस्यौदा पेस हुनुअगाडि एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफ्नो स्थानबाट उठेर असन्तुष्ट मधेसी सभासदकहाँ गए । अग्रपंक्तिका मधेसी नेताहरू उठे पनि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कुर्सीमै बसिराखे । ओलीले उनीहरूसँग कानेखुसी गर्दै ठट्टा गरेका थिए, ‘मस्यौदा त आएरै छाड्ने भो, च्यात्ने मात्रै हो कि, जलाउने पनि हो ?’ ....... नजिकैको माइतीघर मण्डलामा ९ वर्षअघि जलाइएको अन्तरिम संविधानको झल्को दिने गरी आक्रामक नाराहरू लगाइए । दोस्रो तहका नेताहरूले उत्तेजक भाषण गरे । फरक यति थियो, तैनाथ सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई सुरक्षा मात्रै दिए । कुनै धरपकड, गिरफ्तारी भएन । ती दलहरूको प्रभाव रहेका जिल्लाहरूमा संविधानको मस्यौदा जलाइयो । दोहोरो झडप त के, भनाभनसम्म पनि भएन । ...... तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आवरणमा संघीय भनिए पनि केन्द्रीकृत राज्यसत्ताकै निरन्तरताका रूपमा संविधान ल्याउन खोजिएको आरोप लगाए । ‘मस्यौदा विभेदकारी राज्यसंरचना टिकाइराख्नेमा केन्द्रित छ । पहिलो संविधानसभामार्फत जनताले पाइसकेका अधिकारसमेत कटाइएको छ,’ ठाकुरले भने, ‘यो मस्यौदाले पीडितहरूलाई न्याय दिँदैन, झन् प्रतिगमन भएको छ ।’ ...... पूर्वनिर्णयअनुसार कुनै पनि दलका अध्यक्ष विरोध सभामा उपस्थित भएनन् । ..... राजनीतिक घटनाक्रममा आधारभूत उतारचढाव नभए तत्काललाई फोरम, तमलोपा र सद्भावनाबीचको मोर्चाबन्दी कायमै रहने देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनमा प्राप्त नाफाघाटाको हिसाब गरेका उनीहरू संविधान जारी हुने बेला एक–अर्कासँग डराएका छन् भन्ने प्रस्टै बुझिन्छ । अन्तरिम संविधान जारी हुने बेला सद्भावनाले विरोध गरे पनि सरकार छाड्न त्यसकै मन्त्री नमान्दा नया शक्तिका रूपमा मधेसी जनअधिकार फोरमले सडक कब्जा गरेको थियो । सद्भावनाको सरकार नछाड्ने हठ उसका लागि निकै महँगो साबित भएको थियो । त्यसबाट आजसम्म पछुताइरहेका सद्भावनाका नेताहरू यसपटक अरू मधेसी दलभन्दा एक कदम अघि बढेर संविधानसभा त्याग्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । दुई साताअघि राष्ट्रिय समिति बैठक राखेर सद्भावनाले यो निर्णय गरेको थियो । बुधबारको बैठकमा समेत यसको चर्चा गरिएको थियो । तर, नेतृत्वले यसलाई चर्चाकै रूपमा सीमित राख्न चाहेको सद्भावनाका एक पदाधिकारीले बताए । ‘सभा छाडे भोलिदेखि के गर्ने भन्ने अलमलमा साथीहरू हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले असहमति र विरोध जनाउने स्पेसबाट हचुवाका भरमा हट्नु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भएको छ ।’ ...... उता पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तभन्दा निरन्तर बाहिर परेका उपेन्द्र यादव आन्दोलनबाट मात्रै गुमेको बर्चस्व फर्काउने सकिने ठहरमा छन् । पहाड केन्द्रित दुई दलसँग जेठ ३२ गते उनले गरेको एकता त्यसै रणनीति स्वरूप आएको हो । आन्दोलनमा जान्छ कि जाँदैन भनी शुभेच्छुक र आलोचक दुवैबाट अत्यधिक शंका गरिएको तमलोपाले यसपटक प्रस्ट कित्ता रोजेको छ । पहिलो र दोस्रो लहरका नेताहरू आन्दोलनको विकल्प खोजेर दोस्रो ‘गच्छदार’ नबन्ने ठहरमा छन् । तीनै दल एक-अर्कासँग डराएका छन्, आफूले कदाचित् खाली छाडिदिए अर्को दलले सडकको स्पेस भरिदेला भनेर । ..... साना मधेसी दलहरूमध्ये शरतसिंह भण्डारीको रामसपाले बिहीबार मात्रै १३ सूत्रीय असहमति दर्ज गरे पनि संविधानकै बाटोमा अग्रसर छ । महेन्द्र रायको तमसपा मोर्चामै आबद्ध छ । साना दलहरू अलमलमा छन् । गच्छदारले १६ बुँदे सहमतिसँगै आफ्नो कित्ता बदलिसकेका छन् । मधेसी मोर्चाभित्र आबद्ध आठमध्ये बचेका चार दलको आगामी बाटो तिनै तीन दल अर्थात्, तमलोपा, सद्भावना र फोरमको साझा तत्परतामा निर्भर देखिन्छन् ।

मधेसी पत्रकारको पहाड भोगाइ

मधेस आन्दोलनपछि मुखरित भएका पहिचानको सवाल र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लिएर पत्रपत्रिकाका पानाहरू भरिएकै छन् । तर पनि मधेस आफ्नो मुद्दालाई सञ्चारमाध्यमले प्रभावकारी ढंगले उठान गर्न नसकेकोमा रुष्ट नै छ । किनभने मधेसले खोजेजस्तो समाचारले स्थान पाएन भन्ने बुझाइ उनीहरूमा छ । तर मधेसको समाचारले प्राथमिकता नपाउनुलाई कतिपयले पहाडले प्राथमिकता पाएको भनेर बुझ्ने गरेका छन् । जो किमार्थ सत्य होइन रहेछ भन्ने कुरा मधेसलाई कार्यथलो बनाएका पत्रकारहरूले हालै गरेको पहाड भ्रमणपछि आफैंले अवलोकन र अनुभव गर्ने अवसर पाए । मधेस मिडिया हाउसका अध्यक्ष राजेश अहिराजले त मधेसमा पहिचानमात्रै सङ्कटमा परेको पहाडमा त जीवन नै सङ्कटमा परेको देखे । गोरखा, तनहुँ र लमजुङका केही गाविसको भ्रमणमा वैदेशिक रोजगारका लागि युवाहरू पलायन हुँदा सिङ्गो गाउँ नै वृद्धाश्रम र बालबालिकाको आश्रय थलोमात्रै बनेको देखेपछि मधेसी पत्रकारहरूले भने, 'पहाड त युथलेस र टुथलेस पो रहेछ ।'

The Country Is Yours

as a group Tamangs suffered more from April quake than anyone else. ..... when a high-ranking government official made three statements ....... Assertion 1: Eighty percent of the crimes committed in the Valley are by Tamangs. Assertion 2: Tamang families celebrate when they give birth to a baby girl since she will grow up, join the sex trade, and support the family. Assertion 3: Crime and sex work among Tamangs is culturally ingrained. ......... Our official (and no points for guessing which social group he belongs to) ...... Tamangs were prohibited from accessing the main form of social mobility available to the major Janajati groups—service in the British Indian army. All because they were required by the Kathmandu elite for services that scholar-activist-politician Parshuram Tamang enumerated in 1992 as follows: “During the Rana years, Tamangs were used as menial labour by the rulers and the courtier class—as construction labour for the durbars, for cutting trails, portering, carrying palanquins, running mail, delivering forest-based products, weaving baskets and trays, keeping palaces clean, maintaining the indoors, doing gardening, providing agricultural labour, keeping herds, making lokta paper, holding umbrellas, maintaining hookahs, carrying goods, and serving as surrogate mothers for high-born offspring.” ....... northern Tamangs had to provide 25 days of compulsory service every year to the rulers/state during the Rana era. ...... This is not corvée labour common to many feudal societies when one provides services free of charge on state projects. The 25 days was something every household had to contribute on an annual basis and often that 25 extended to 30 days as well. Forget getting paid for their labour, they even had to make provisions for their own food. ......... The one area of government employment open to Tamangs was as pipa, the generic term for menial workers in the Nepali army, which has historically been the preserve of Tamangs. No chance of rising through the ranks. Exiting the country was one way of escaping this burdensome existence and many certainly did that, mainly to Darjeeling, where the Tamang population had reached 50,000 by the end of Rana rule, becoming the second biggest Nepal-origin group there. ....... If you keep a people down for centuries, it does have an impact on later generations. No wonder that Tribhuvan University’s Nepal Social Inclusion Survey 2012 found that among the 6-25 age group of Tamang males, 47 percent had been educated at just the class 1-5 level, and only 12 percent had studied beyond class 11. The latter figure is half the attainment at that level for the two other large Janajati groups, Magars and Tharus, themselves quite backward.

Block all avenues for progress, treat them like dirt, and then despise them for failing to advance upwards. We have heard it all before whether in the case of blacks in America or the Roma in Eastern Europe.

........ “The system of keti basne imported women from the Tamang hills for all kinds of chores in Rana palaces. The maintenance of scores of female retainers, some of whom served as concubines, is said to have started the trend towards prostitution among poverty-stricken Tamang communities.” Did anyone miss the irony that the cause of their poverty were the Ranas to begin with? ....... “On the night of the big festival there, the royal herders would just grab the girls and take them off. You were unable to say anything about this even if it was one’s own wife.” ...... that a person in such a position of power and responsibility can be completely blind to the structural inequities that have played such a major role in the continued backwardness of Tamangs says a lot about our state and its functionaries.

फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलमा भारतीय चासो

जुलाई ५ र ६ मा वार्ता तय भएको छ । ...... बनाउने कम्पनी मात्रै नभई निर्माणको आधारशिला (मोडालिटी) समेत तय भएको छैन । निर्माण स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट), सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा सरकारी लगानीमा बन्ने भन्ने पनि तय भइसकेको छैन । त्यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ । ‘धेरै अन्योल भएकाले आर्थिक सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न आईएफसीलाई दिने निर्णय गरिएको हो,’ प्रमुख पन्तले भने, ‘तर जसलाई दिए पनि सिधै नदिई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा भने गर्नैपर्छ ।’ ......

गत साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला दिने तय भएको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने सरकारले आयोजना पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

... पुनर्निर्माणसँगै नवनिर्माण पनि भन्ने गरिएकाले स्वराजले प्रतिबद्धता जनाएको रकमलाई पनि फास्ट ट्रयाक र विमानस्थलमा लगाउन सकिने सम्भावना भएको भौतिकका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

मस्यौदा मा सबै भन्दा उटपट्याङ्ग कुरो

संविधानको मस्यौदा मा सबै भन्दा उटपट्याङ्ग कुरो त्यो छ जस बारे अहिले सम्म कसै ले केही भनेको मलाई थाहा छैन (कनक दिक्षित ले हिंट गरेको हुन सक्छ कतै, to his credit) ---- वाणिज्य नीति त विदेश नीति त अर्थ नीति --- यस्ता कुरा कंस सिटौला ले संविधान मा किन लेखेको? कंस सिटौला को सानो दिमागले अहिले बनाउने नीति भोलि उल्ट्याउन २/३ बहुमत बटुल्नु पर्ने? त्यस्तो नीति हरु पार्टी हरुले आ-आफ्नो मैनिफेस्टो मा लेख्ने अनि अनुमोदन का लागि प्रत्येक चुनावमा जनताको मा जाने हो।

लेख्दि हाल्यो, के बिगार गर्छ र, देशको हित सोंचेर नै लेख्या होला भन्नु हुन्छ भने ---- होइन, this affects things. भोलि कुनै पार्टी चुनावमा मैंडेट लिएर आउला, तर उसको कुनै नीति कंस सिटौला ले लेखेको नीति सँग बाझ्छ भने र कसैले त्यस लाई सर्वोच्च मा लान्छ भने संविधान मा लेखेको नीति ले चुनावमा मैंडेट पाएको नीति लाई हराउँछ त! अनि हुँदैन त्यहाँ गाईजात्रा?

अर्को कुरा -- देशलाई संविधान मा समाजवादी देश लेख्नु भनेको हिन्दु देश लेख्नु बराबर हो। अझ काँग्रेस को प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै लेख्न भ्याएको छ। हामी काँग्रेस स्टाइल को पंचायती व्यवस्थामा जान लागेको हो? देश त वाद निरपेक्ष हुनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक समाजवाद काँग्रेस को पार्टी संविधानमा लेख्ने कुरा हो, देशको संविधानमा लेख्न पाइँदैन।

उदाहरण: मैले आफु लाई समाजवादी भन्दैन।

संविधान मा आधारभूत कुरा हरु मात्र राख्ने हो।

पार्टीको हिव्प नमान्ने काग्रेसमा मधेशी सभासदहरुको चेतावनी

नयां संविद्यानको प्रारम्भिक मस्यौलाई नमान्ने चेतावनी काग्रेसका मधेशी सभासदहरुले दिएका छन । बुधवार देखि सुरु भएको काग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा मधेशवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सवै सभासदहरुले प्रारम्भिक मस्यौदालाई सच्याउन र सर्वोच्चको आदेश लाई पालना गर्न नेतृत्वसंग माग गरीगरेका छन । यस अघि बुधवार काग्रेसको संसदीय दलको बैठक सुरु हुन अघि काग्रेसका मधेशी सभासदहरुको छुटै बैठक बसेको थियो । काग्रेस नेता अमरेश सिंहको अगुवाईमा भएको उक्त बैठकमा २५ भन्दा वढी सभासदहरु उपस्थिती थिए । ...... गएको ८ माघको सेरोफोरोमा समेत काग्रेसका मधेशी सभासदहरुले पार्टीको संघियता प्रतिको दृष्टिकोण प्रति असन्तुष्टि जनाउदै अध्यक्ष सुशिल कोईरालालाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । पछिल्लो चरणमा काग्रेस सहित चार दल विच भएको १६ बुदे सहमती प्रति पनि सुरु देखि नै काग्रेस भित्रका मधेशी नेताहरुले खुल्ला रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आईरहेका छन । काग्रेसको धनुषा जिल्ला कमिटीले त विज्ञप्ति नै निकालेर आफहरु १६ बुदे नमान्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसैगरी काग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, अमरेश सिंह, प्रदीप गिरी लगायतका हरुले पनि १६ प्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । ..... बुधवार देखि सूरु भएको काग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने सबै मधेशी सभासदहरुले सर्वोच्चको फैसला अनुसार संघियताको सिमांकन सहितको मस्यौदा ल्इाउन माग गरिरहेको सभासद तेजूलाल चोधरुीले बताए । विहिवारको बैठकमा प्रदी गिरी, विमलेन्द्र निधि र अमरेश सिंहले प्रारम्भिक मस्यौदा प्रति कडा आपति जनाएका छन । सभासद रामअयोध्याप्रसाद यादवले

जनताको हिव्पका अगाडि पार्टीको हिव्प गौण भएको

भन्दै मधेसी जनताले दिएको आदेशका अगाडि पार्टीको हिव्प मान्न नसकिने चेतावनी दिएका थिए।

A glimpse into the preamble of Nepali constitution
Meet the new King Khan: Irrfan enters the Rs 1000 crore-club

Move over Rs 100 and 200 crore clubs, here's a Khan who has got over Rs 6000 crores for his latest film that is creating a massive storm at worldwide box offices Jurassic World, that stars Chris Pratt, Bryce Dallas Howard and Irrfan Khan in lead roles, has earned a whopping $1 billion (approximately Rs 6300 crore)...... Shah Rukh Khan has five Rs 100 crore films to his credit (Ra.One, Chennai Express,Happy New Year, Don 2, Jab Tak Hai Jaan). .... Aamir Khan has four (PK, Dhom 3, 3 Idiots, Ghajini) and Salman has seven films that crossed Rs 100-crore-mark (Jai Ho, Kick, Ready, Bodyguard, Ek Tha Tiger, Dabangg 2, Dabangg).

Hotline between China, India will enhance mutual trust: PLA
Analysis: Advantage Janata Parivar, but it's a long fight ahead
An India-Iran-Israel alliance could be Modi's legacy
मधेशमा आन्दोलनका गर्नका लागी वृहत संघर्ष समितीको घोषणा गर्ने तयारीमा मधेशी पार्टीहरु

वर्तमान मधेशी मोर्चा भन्दा छुटै रुपमा संघर्ष समिती घोषणको तयारी भईरहेको छ । जुन संघर्ष समितीमा

मात्रिका यादव देखि जेपी गुप्ता सम्मलाई सहभागी गराउने

तयारी वारेमा वृहत छलफलहरु भईरहेको छ । मधेशमा मात्रिका यादवको उच्च क्रान्त्किारी छवि छन भने जेपी गुप्तालाई मधेशको मुद्धालाई तार्किक ढंगले उठाउने नेताको रुपमा गनिन्छन । ...... तमलोपाका सहअध्यक्ष हृदेश त्रिपाठीका अनुसार आन्दोलनका लागी घोषणा गरिने यस्तो संघर्ष समिती केही दिन भित्रै घोषणाको तयारीमा मधेशी पार्टीहरु जुटेका छन । जसका लागी नागरिक अगुवा देखि विभिन्न पक्षहरु संग विभिन्न तहमा धनिभुत छलफलहरु चलिरहेको छ । त्रिपाठी भन्छन, संविद्यानसभा भित्र भएका साथीहरु त्याहा आफनो ढंगले आन्दोलित नै छन, वाहिर मधेशमा सशत आन्दोलनका लागी हामी तीव्र छलफलमा छौ । उपेन्द्र यादव काठमाडौ वाहिर भएकाले आज छलफल अघि वढन सकेन, त्रिपाठी भन्छन, सम्भवतह उहा भोली आउनुहुन्छ, भन्नु भाको छ, भोली वेलुकि सम्म हामी छलफल गरेर अगाडी वढने योजनामा छौ । ...... संघर्ष समिती घोषणका लागी विभिन्न दस्तावेजीकरणको काम समेत तीव्र रुपमा अघि वढीरहेको छ । ...... पछिल्लो विकसित घटनाक्रमहरु लाई लिएर सवै मधेशी पार्टीहरु भित्र अँन्तरिक र वाहिर रुपमा तीव्र स्तरमा छलफलहरु भईरहेको छ ।

JP Gupta

मित्र पासांग शेर्पा जीले लेख्नु भएको छः "जे पी जि मधेसी मात्र हाेईन । अादिवासी जनजाती र मधेसीकाे सँयुक्त माेर्चा निर्माणकाे लागि हामी सबैले अा अाफ्नाे ठाउबाट पहल गराै । अरु राजनितीक शक्तीले गर्ने सँघर्षकाे काम जति सबै सकियाे । अब हाम्राे काम बाँकि रहेकाे छ । त्याे हामीले सम्पन्न गर्नु पर्छ ।" पासांग जी, तपार्इ साक्षी हुनुहुन्छ । श्री मातृका यादव र तपार्इसंगै म पनि जनजाति–मधेसी क्रियाशील एकताका लागि लागिपरेकै हो । अादरणीय पद्मरत्न तुलाधर दार्इको नेतृत्व खोज्दा त्यहां रहेका गैरदलीय जनजाति मित्रहरूले दल र पार्टी बालसंग काम नगर्ने ढिपीसंग जुध्नु पर्ने । लिम्बुवानका मित्रसंग बस्न खोज्दा उनमा माअोवादीलार्इ मात्र पहिचानवादी अान्दोलनको निर्विकल्व केन्द्र देख्ने हठसंग भेंट हुने । अन्ततः समय बित्दै गयो र यो दिन अायो । अाउनै थियो । अब गर्नु पर्ने कुरामा कुनै असहमति छैन । सबै मिलाै, जुटाैं र अगाडी बढाैं । हामी तयार छाैं । श्री मातृका यादव जी, कुमार लिंगदेन जी सबैलार्इ जगाअाैं र अादरणीय पद्मरत्न तुलाधर दार्इको निराशामा पनि जोस थपाैं । मधेसी नागरिक समाजसंग सम्वाद थालाैं । मधेसी मोर्चासंग पनि कुरा गराैं । ल बढाैं ।

संविधानको मस्यौदा : मृत्युपत्रमा कांग्रेसको हस्ताक्षर

आखिर यस्तो हतारो किन गरियो संबिधानका लागि विश्लेषणको विषय बनेको छ । ....... सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा तयार पार्नुपर्ने संघीय ज्यामिति ....... संविधान लागु गरिएकै दिन जल्ने निश्चित छ । ...... बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रलाई अपरिवर्तनीय सर्त राख्न सकेन नेपाली कांग्रेसले । यो भन्दा ठूलो पतन केही हुने छैन कांगे्रसको । अब नेपाललाई उत्तर कोरियाजस्तो प्रजातान्तिक जनगणतन्त्र नेपाल बनाउने कार्यलाई संविधानको प्रस्तावनाले चाँहि छुट दिएको छ । त्यसमा ‘समाजवादी’ पनि थप्न सकिनेछ । ....... अब समाजवादलाई अस्वीकार गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुले नेपालको राज्य सत्तामा उपस्थिति जनाउन पाउने कि नपाउने ? एकातर्फ राजनीतिक विचारलाई स्वतन्त्रता दिने प्रावधान राख्ने, अर्कोतर्फ समाजवाद एउटा सिद्धान्त विशेषलाई प्रस्तावनामै राख्ने अनौठो कार्य भएको छ मस्यौदा संविधानमा । ........ कुनै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिशेषमा वा चुनावी घोषणा पत्रमा राखिने भाषा र मर्म राखिएको मस्यौदा संविधान कतिको सतही छ भनिरहनु परेन । ...... यो मस्यौदा संविधानको स्वरुप लिएर आउनका लागि बार्गेनिङ औजारका रुपमा पहिचानवादीहरुलाई प्रयोग गरियो । नेपालको मूल प्रवाह सांस्कृतिक राष्ट्रियतासँग जातीय र क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहिचानहरुलाई विरोधी बनाई लडाएर सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि गरियो र अहिले तिनलाई मझधारमा पारेर अरु उग्ररुप ग्रहण गर्नु पर्ने बाध्यतामा धकेलियो । ........ जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक पहिचानका अभियन्ताहरु र सांस्कृतिक मूलप्रवाहको पहिचानलाई संवैधानिक स्वरुप दिनुपर्छ भनी अडान राख्दै आएकाहरु एकठाउँ आउनै पर्छ । जातीय र क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहिचानहरुलाई सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीहरुको प्रभावबाट मुक्त गराउन लाग्नुपर्छ यसका अभियानताहरु । ....... एकीकृत आन्दोलनमा पुग्नै पर्छ । यो ध्रुवीकरणको नयाँ सुत्रमा आउन सकिए मात्र राष्ट्र जोगिन सक्छ, नत्र संसारको सोह्रौं पुरानो राष्ट्रको अवसानको युग प्रारम्भ भएको छ ।

Dr. CK Raut

नेपाल के संविधान में कुछ लिखाने के लिए आन्दोलन ? इतना कुछ होने के बाद भी ? ..... अंतरिम संविधान की धारा १३८ में स्पष्ट अक्षरों में लिखने के बाद भी स्वायत्त अधिकार सम्पन्न मधेश प्रदेश मिला क्या ? विभेद अन्त करने की और समानुपातिक समावेशी की बात लिखने के बाद मिला क्या ? नागरिकता का अधिकार लिखने के बाद लाखों मधेशी नागरिकता विहीन और मतदान अधिकार विहीन नहीं हुए क्या ? ....... सर्वोच्च अदालत के द्वारा आदेश जारी करने पर भी कोई मायना न रहा, मस्यौदा लाया ही गया, और उल्टा न्यायाधीशको ही महाभियोग लगाने पर उतर आए, वह है नेपाल की न्यायपालिका, मधेशियों के लिए ! ....... नेपाल सरकार में मधेशी मंत्री बनने पर भी एक सचिव उसे बाहर फेंक देता है, उसके अपने प्यून और ड्राइभर तक कोई बात नहीं मानता, गाली देता है। कुछ करने की बात तो दूर! वह बस एक गुलाम बन कर रह जाता है। राष्ट्रपति बेचारे की ही हालत देखिए, कोई ऐरे-गैरे कहीं भी गाली दे देता है, बेइज्जत कर देता है, चाहे कितना ही नेपालियों का बफादार साबित करने में क्यों न लगे। जब काठमांडू की सडक पर राष्ट्रपति की सवारी होती है और गाडियाँ रोकी जाती है, उस समय जो काठमांडू का आकाश अद्भूत गालियों से गुंजमान होता है, वह अपने आप में अद्वितिय है। उसी तरह उपराष्ट्रपति जी का हिंदी में सपथ लेने के बाद क्या हुआ, वह तो अविस्मरणीय इतिहास है, गुलामी और दासता का। उसी तरह कहीं भी मधेशी हाकिमों की स्थिति देख लिजिए, मधेशी कर्मचारी की स्थिति देख लिजिए, गुलाम से भी बदतर हाल में वे जीते हैं। कब लतिया दे उन्हें नेपलिया, पल-पल के खौफ में वे जीते हैं। ......

जिस देश में एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या न्यायाधीश बनने के बाद भी मधेशी लोगों का ये हालत है, उस देश में मधेशी क्यों रहे ? जिस देश के संविधान ही मधेशियों को दूसरे-तीसरे दर्जे के नागरिक बना दे या अनागरिक बना दे, उस देश का संविधान मधेशियों के लिए कैसे हो सकता है ?

देश समझौताविहीन निर्णायक अन्तिम क्रान्तितर्फ अग्रसर

४३ लाख मधेसीलाई मतदाता नियमावलीबाट फालेर, नेपाल सेनाको बलमा धाँधली गरेर ल्याएको काँग्रेस र एमालेको दुई तिहाइ, त्यो अवैध दुई तिहाई ---- निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने हो भने साधारण बहुमतमा पनि नपुग्ने यी दुई शक्ति --- त्यो दुई तिहाई मा पनि मधेसका ५० सांसद समर्थनमा छैनन् भने ---- आफैले दावी गरेको दुई तिहाई नभएको बेलामा मधेसीप्राति जातीय घृणा बोकेको केपी ओलीले भनेको दुई तिहाइ --- त्यो दुई तिहाई होइन बल मिचाइ हो ---- बल मिचाइको प्रयास गर्ने भनेको हो।

२००६ को अप्रिल क्रांतिले राजासँग सम्झौता गरेन। अब हुने क्रान्ति त्योभन्दा भीषण हुन्छ। देशमा एउटा नया क्रांतिकारी सरकारको स्थापना हुन्छ। यो अवैध सम्विधान सभा फालिन्छ। सबै नेपालीलाई मतदाता नामावलीमा समेटने नया निर्वाचन हुन्छ। त्यो नया सम्विधान सभाले एक वर्षभित्र देशलाई चाहिने, सबैलाई समेटने नया सम्विधान जारी गर्छ। नया क्रांतिकारी सरकारको अगुवाई पद्म रत्न तुलाधरले गर्नेछन्। मधेसी र जनजातिको एकताले देशमा तख्तापलट हुन्छ। मधेसी र जनजातिले अधिकार मात्र पाउने होइन कि अब एक पीढ़िकालागि केंद्र सरकारमाथि कब्जा जमाउने हो।

देश समझौताविहीन निर्णायक अन्तिम क्रान्तितर्फ अग्रसर भइ सकेको छ।

नेपाल देश पृथ्वी नारायण शाहले एकीकरण गरेको होइन। जुन देश अहिलेसम्म कहिले एकीकरण भएकै छैन, त्यो देश कसले एकीकरण गर्यो कसले एकीकरण गरेन भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन। अब हुने समझौताविहीन निर्णायक अन्तिम क्रान्तिबाट पैदा हुने सम्विधान सभाले नेपाल देशको पहिलो पटक एकीकरण गर्ने छ। पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको होइन। पृथ्वी नारायण शाहले नाक कान काटेका मान्छेहरुको सन्तान पद्म रत्न तुलाधरको नेतृत्वमा बरु नेपाल देशको पहिलो पटक एकीकरण हुन्छ।

पृथ्वी नारायण शाह हीरो मान्छे कसरी हो? पृथ्वी नारायण शाहको समयमा नेपाल र अमेरिकाको अर्थतन्त्र उस्तै उस्तै थियो। अहिले कहाँ अमेरिका कहाँ नेपाल! पृथ्वी नारायण शाह हीरो होइन, भिलेन मान्छे हो। पृथ्वी नारायण शाह र महेन्द्र शाह दुबै भिलेन। ती दुई जनाले परिकल्पना गरेको नेपालमा मधेसीको लागि ठाउँ नै थिएन। मधेसी र जनजाति दुबैका लागि पृथ्वी नारायण शाह पनि भिलेन, महेन्द्र शाह पनि भिलेन। पृथ्वी नारायण शाह र महेन्द्र शाहको आजको मितिमा आएर पुजा गर्ने केपी ओली र वामदेव चोर उचक्का। वामदेव निकट भविष्यको कमल थापा हो। यो मान्छे चाँडै नै नेपालको राजनीतिमा irrelevant हुन लागेको मान्छे हो। क्रांति माथि ज्यादती गरोस् त यो वामे हेग पुग्छ।

मधेसी मोर्चा, मातृका-जेपी र सीके राउत

मधेसी आंदोलनको अहिंसात्मक बाटोमा हिंडेका राजनीतिक शक्तिहरुका तीन धार देखिएका छन: मधेसी मोर्चा, मातृका-जेपी र सीके राउत। हिंसाको बाटोमा हिंडेका शक्तिहरुले अहिलेसम्म कुनै उल्लेख्य presence पाएका छैनन्। त्यो राम्रो हो। हिंसा गलत मात्र होइन अनावश्यक पनि हो। मधेसी आंदोलनको अहिंसात्मक बाटो एक मात्र legitimate बाटो मात्र होइन कि प्रशस्त बाटो पनि हो।

नेपालका मधेसीले श्री लंकाका तामिल जस्तो बन्दुक उठाउने होइन कि श्री लंकाका तामिलले नेपालका मधेसीले जस्तो आत्म निर्णयको अधिकार सहितको तामिल राज्य लिने हो। श्री लंकाका तामिल, मुस्लिम र क्रिस्चियन मिलेर राजपक्षलाई धपाउन भ्याए --- जब कि तिनीहरु ३०% मात्र छन। नेपालमा मधेसी मात्र ३५% छन। मधेसी एकता कायम गर्न सकेको खण्डमा मधेसीले मधेश राज्यमा मात्र होइन काठमाण्डु माथि नै पनि शासन गर्छ। मलाई चाहिएको त्यही हो। मलाई काठमाण्डु माथि मधेसीको शासन चाहिएको हो। मधेसी र जनजाति मिलेको खण्डमा त तख्तापलट नै हुन्छ। काँग्रेस र एमालेको संघीयताको बारेको लिंडे ढिपीले त्यो polarization अझ बढ़ी संभव बनाउँदै गएको छ।

मधेसी मोर्चाको संविधान सभामा रोल छ ---- तर मातृका-जेपी र सीके राउतलाई संविधान सभाको मतलब हुने कुरा भएन। संविधान सभा मार्फत मधेसीलाई समानता दिलाउन सकिन्छ भन्ने मधेसी मोर्चा र एमाओवादीको कथनी हो। ठीक छ, गरेर देखाउ भनेर मातृका-जेपी र सीके राउतले भनेका छन। तर गर्न नसकेको खण्डमा हामी त्यो संविधान सभाको जरो उखेलेर फाल्दिन्छौं भनेर मातृका-जेपी र सीके राउतले भनेका छन।

पद्म रत्न तुलाधर को नेतृत्वमा जनजाति खेमा तयार बसेको छ। मधेसी क्रांति मधेसमा भयो। अब हुने क्रांति मधेसमा सीमित रहँदैन। काठमाण्डु उपत्यका पनि ठप्प हुने हो। पहाड हिमाल पनि ठप्प हुने हो। नेपालको राजनीतिमा तख्तापलट हुन्छ।

२००६ मा जे मैले मानें त्यो कुरा सबै म फिर्ता लिन्छु मलाई मेरो नारायणहिटी फिर्ता देउ भनेर ज्ञानेन्द्रले नभनेको अवस्था छ। स्वायत्त मधेश राज्य मधेसी क्रांतिले कमाइ सकेको कुरा हो। अहिले आएर त्यो मान्दैनौं भनेर कसैले भन्छ भने त्यो राज्य यन्त्र सँग समझौता गर्नु नै गल्ती थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। अब एउटा अन्तिम पटक समझौता विहीन क्रांति गरौं भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ। जुन कि पद्म रत्न र जेपी भन्दैछन्।

समझौता विहीन क्रांति भनेको यो सरकार र यो संविधान सभा फाल्ने हो। एउटा नया क्रांतिकारी सरकारको स्थापना हुन्छ। शायद त्यो पद्म रत्न तुलाधरको नेतृत्वमा होला। एउटा नया अंतरिम संविधान जारी हुन्छ। एउटा नया निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ। नेपाल सेनाले चुनावको बक्शा आफु ख़ुशी गर्ने किसिमको चुनाव हुँदैन। नया संविधान एक वर्ष भित्र जारी हुन्छ। त्यो जारी नहुँदासम्म नेतृत्व पद्म रत्न तुलाधरको हातमा रहन्छ।

चितवन मधेश हो। भित्री मधेश भनेको के? चितवनलाई कसैले तल्लो पहाड़ भनेर भनेको छ? पर्वतेहरु पर्याप्त मात्रामा आएर बसदिए समथर भुमि पनि उबरखाबर भइ जाने त होइन। मधेश पनि मधेश हो, भित्री मधेश पनि मधेश हो। संघीय मधेशमा पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी हुन्छ त। त्यहाँ समस्या के पर्यो?

एक मधेश एक प्रदेश भनेको भौगोलिक संघीयता भन्नेहरुकालागि उपहार हो, फुलको गुच्छा जस्तो हो। ख़ुशी किन नभएको तिनीहरु?

अमा र बाबु र क्रान्ति

'बाबु वा आमा' र 'आमा र बाबु'

काँग्रेस र एमालेका बाहुनले संघीयताको खिल्ली उडाउने बेलासम्म पर्खिनै पर्दैन। तिनले संविधान घोषणा गरुन अनि क्रांतिमा जाने भन्ने जुन सोंच छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर निहुँ त खोजेको उहिले हो। क्रान्तिको बिउ रोपि सकियो।

काँग्रेस र एमाले निकट भविष्यका राप्रपा हुन। वामदेव निकट भविष्यको कमल थापा हो। पद्म रत्न तुलाधरले भने जस्तै अबको क्रान्ति समझौता विहीन हुन्छ। २००६ को अप्रिल क्रान्ति सम्झौता विहीन थियो। मधेसी क्रान्ति १ ले सम्झौता गर्यो। मधेसी क्रान्ति २ ले सम्झौता गर्यो। अब मधेसी र जनजातिको combined revolution हुन्छ। र त्यस क्रान्तिको गन्तव्य सम्झौता हुँदैन।

त्यो क्रान्तिले यो संविधान सभा र यो सरकारलाई बढ़ारेर लान्छ। ७५ जिल्लाको सदरमुकाममा संविधान जलाएर त्यो क्रान्ति शुरू हुन्छ। १५ दिनमा यो सरकारलाई घुँडा टेकाउँछ। नया क्रान्तिकारी सरकारको स्थापना हुन्छ।