संविधान मस्यौदा मा नहुनुपर्ने कुरा धेरै छन। पार्टी मेनिफेस्टो मा हुनुपर्ने कुरा हरु छन। पार्टी ले सत्ता मा पुगेर पनि गर्न नसकेका काम हरु लाई मस्यौदा मा ठुँसियेको दर्दनाक स्थिति छ। पालै पिलो काँग्रेस, एमाले, माओवादी सत्ता मा पुगेका छन। जनता लाई आवास, रोजगार दिनु थियो भने त्यति बेला दिनु थियो। आफुले गर्न नसक्ने अनि संविधान मा लेखि दिए पछि कसले आएर गर्दिने? बरु गर्न सक्ने हरु आए भने तिनको हात खुट्टा बांधिदिने किसिमको लेखाइ छ मस्यौदा मा।
तर एउटा हुनै पर्ने कुरा छ जुन संविधान मा छैन। त्यो हो राजनीतिक पार्टी सम्बन्धी। देशको विकास मा नंबर एक तगारो हो देशका राजनीतिक पार्टी हरुको ढुलमुल अवस्था।
संविधान मस्यौदा मा छुटेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा: राजनीतिक पार्टी बारे। यति गर्दिए कति आनन्द हुन्थ्यो? होइन भने राजनीतिक पार्टी हरुको व्यवहार नवराजा हरुको जस्तो छ। अब हामी संविधान माथि भन्ने छ। चार जनाले हस्ताक्षर गरेर ६०१ लाई निस्तेज पार्न सकिन्छ भन्ने सोंच।
तर एउटा हुनै पर्ने कुरा छ जुन संविधान मा छैन। त्यो हो राजनीतिक पार्टी सम्बन्धी। देशको विकास मा नंबर एक तगारो हो देशका राजनीतिक पार्टी हरुको ढुलमुल अवस्था।
- राजनीतिक पार्टी हरुको आय व्यय पुर्ण पारदर्शी राख्नु पर्ने ऑनलाइन
- चुनाव मा वोट पाएको समानुपातिक पार्टी हरुले सरकार बाट पैसा पाउने, त्यस बाहेक अरु कतै बाट पैसा लिन नपाउने
- पार्टी हरु को आतंरिक संरचना मा पनि ४९% आरक्षण को व्यवस्था
- पार्टी को कुनै पनि पद को कमसेकम ४ वर्ष मा एक पटक निर्वाचन हुनुपर्ने
- मनोनित पद १/३ भन्दा बढ़ी हुन नपाउने
संविधान मस्यौदा मा छुटेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा: राजनीतिक पार्टी बारे। यति गर्दिए कति आनन्द हुन्थ्यो? होइन भने राजनीतिक पार्टी हरुको व्यवहार नवराजा हरुको जस्तो छ। अब हामी संविधान माथि भन्ने छ। चार जनाले हस्ताक्षर गरेर ६०१ लाई निस्तेज पार्न सकिन्छ भन्ने सोंच।
