Showing posts with label infrastructure. Show all posts
Showing posts with label infrastructure. Show all posts
Wednesday, October 27, 2021
Thursday, July 22, 2021
२० साल तक २०% आर्थिक वृद्धि दर
२० साल तक २०% आर्थिक वृद्धि दर नेपाल में संभव है। उसके लिए ढेर सारी चीजों को एक के बाद एक सीक्वेंस (sequence) मिला के करते जाना होगा। पहली बात तो जनमत पार्टी को ६०% से उपर सीट ले के संसद में पहुँचना होगा। सबसे महत्वपुर्ण कदम ही वही है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जसपा आदि के ६०% सीट लाने से वो संभव नहीं है। सही जगह पर अभी नेपाल में सिर्फ जनमत पार्टी है। बहुदलीय परिधि में एक दल का स्पष्ट शासन। आर्थिक क्रांति के लिए वो अपरिहार्य है।
चुनावी विजय न सोंच के एक व्यवस्था को गिराने की बात होनी चाहिए। ३० साल से चली आ रही दो दलीय भ्रष्टाचारतंत्र। उससे पहले ३० साल चली पंचायत। पंचायत को गिराया गया, चुनाव में हराया नहीं गया।
अब आ रही स्थानीय चुनाव में झापा से कंचनपुर तक प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गाओं प्रत्येक शहर में उम्मेदवारी दे के, ६०% से ज्यादा सीट जित के, स्थानीय स्तर पर अच्छा काम कर के, गाँव गाओं में एक मेस स्थापना कर के, एक साल अच्छा काम कर के उस के बल पर जब केंद्रीय चुनाव आती है तब तक में संगठन को ७७ जिल्ला में फैला कर प्रत्येक संसदीय सीट पर उम्मेदवारी देनी होगी।
इतना करने के लिए एक आंदोलन अपरिहार्य है। जनमत पार्टी स्वीप करेगी नहीं करेगी उतना चुनाव से पहले ही मालुम हो जाएगा। अगर जनमत पार्टी मीडिया में हर जगह छा गयी तो स्वीप करेगी। उस तरह छा जाने के लिए आंदोलन अपरिहार्य है।
बना बनाया स्कीम है। अन्ना हजारे और अरविन्द केजरीवाल का। उसके फोटो वीडियो बगैरह सब इंटरनेट पर अभी भी है। टाइम मशीन में बैठ के घुम फिर लिजिए जा के। तो अभी महामारी का समय, जमघट करना ठीक नहीं होगा। तो घर घर आंदोलन। घर के भितर ही आंदोलन। देश भर में आंदोलन। ३६५ दिन तक रिमोट रिले अनशन। उसके बल पर देशव्यापी संगठन बन जाएगा।
२०% के लिए 4G 5G ८०% के लिए तरकारी खेती
बच्चा क्लास से कॉलेज युनिवर्सिटी का पढाई आज इंटरनेट पर मुफ्त में किया जा सकता है। आज आप खुद कोडिंग करना सिख के बिना किसी डिग्री के करोड़ रुपैया का नौकरी नेपाल में बैठ के कर सकते हैं। २०% जनसंख्या के लिए वो रास्ता बहुत उपयुक्त है। दशों हजार के संख्या में उपग्रह भेजे जा रहे हैं उपर। दुनिया के कोने कोने में इंटरनेट तो वैसे भी पहुँच जाएगी। देश के कोने कोने में 5G ले जाना जनमत सरकार का प्रथम काम होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुर्वसंरचना (infrastructure) और कारोवार करने के सहजता (Ease Of Doing Business) चारो पर एक अस्त्र है 5G; जो सरकारी सेवा आज तीन लाख सरकारी तलब खाने वाले नहीं दे पा रहे हैं, उससे १० गुना बेहतर सेवा सिर्फ ३० हजार कर्मचारी दे पाएंगे अगर देश भर में 5G है तो। सैनिक, प्रहरी और कर्मचारी के संख्या में व्यापक कटौती। शिक्षक और स्वास्थ्यकर्मी के संख्या में बढ़ोतरी।
८०% जनसंख्या तक लेकिन रोजगारी ले जाने के तरिका तरकारी खेती। झापा से कंचनपुर प्रत्येक खेत तक साल के १२ महिने सिंचाइ पहुँचा के हर खेत में तरकारी खेती। बर्दीबाँस से जनकपुर जयनगर होते हुवे कोलकाता तक रेफ्रिजरेटेड मालगाड़ी में ले जा के बड़े बड़े रेफ्रिजरेटेड जहाजों में दुबई से शंघाई तक सप्लाई। लो खाओ तरकारी, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।
सिर्फ एक तरकारी खेती के बल पर नेपाल में जो प्रति व्यक्ति आय एक हजार डॉलर है उसको २०,००० डॉलर तक ले जाया जा सकता है।
Tuesday, April 02, 2019
Nepal Investment Summit 2019
When it comes to Nepali entrepreneurs, looks like Binod Chaudhary is in a league of his own.
Addressing the Closing Session of ‘Investment Summit Nepal, 2019’. [1] pic.twitter.com/00yI93JsXZ
— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 30, 2019
Addressing the Closing Session of ‘Investment Summit Nepal, 2019’. [2] pic.twitter.com/NFESeyZV5m
— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 30, 2019
Addressing the Closing Session of ‘Investment Summit Nepal, 2019’. [3] pic.twitter.com/MjwMLCjq3T
— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 30, 2019
लगानी सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्रबाट गरी ७७ ओटा परियोजना प्रस्ताव भएकामा १५ वटामा मात्र लगानी सम्झौता भएको छ । ती १५ मध्ये ४ वटा चौधरी ग्रुपका हुन् ।https://t.co/oQyAp8dGlR
— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 30, 2019
Binod Chaudhary, Chairman, CG Corp, and Nepal’s first Forbes billionaire, sheds light on the Hospitality Industry, his flagship brand Wai Wai Noodles, and his journey towards spiritual fulfillment. Read our full interview here:https://t.co/wWXuy8WYgv pic.twitter.com/mbzSOlI9Vm
— Today's Traveller (@TodayTraveller) March 20, 2019
@BinodKChaudhary काे बिचारमा सरकारले स्टेकहाेल्डरसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल नगरी कुनै पनि अार्थिक एेन ल्याउनु हुन्न । यदि त्यसरी ल्याइयाे भने देश फेरी पनि दुर्घटनामै फस्छ । अहिले जसरी कानुन ल्याइदै छ । यसले देशकाे हित गर्दैन https://t.co/iNYlush3ap
— Sujan Oli (@sujanjee) March 15, 2019
Thank you @TodayTraveller for this wonderful piece. pic.twitter.com/w4aD2VevHS
— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 15, 2019
चौधरी ग्रुपले आव ०७३/७४ को तुलनामा आव ०७४/७५ मा २२.७२ प्रतिशत बढी राजस्व सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरेको छ । उक्त वर्ष ग्रुपले ७ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ राजस्वमा योगदान गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को तुलनामा भने यो राजस्व ७३ प्रतिशतले बढी छ ।https://t.co/jBpbSBumnF
— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 10, 2019
विश्वका शीर्ष १०० अर्बपतिमध्ये ७३ जना ‘सेल्फ मेड’ हुन् । उनीहरूमध्ये ३६ जना गरिब परिवारमा जन्मिएका थिए । १८ जनासँग कलेजको डिग्री छैन । केहीले बाल्यकालमा अभिभावक गुमाएका थिए । उनीहरू आफ्नै सपना कार्यान्वयन गरेर अर्बपति बनेका हुन् । https://t.co/hDybWjeEUH
— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 8, 2019
वाइवाइको आत्मकथा - what a beautiful and heart touching writing! Thank you navin ji. Appreciate your knowledge and in-depth understanding of waiwai’s birth to journey!! https://t.co/GTUBMs4hnJ
— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 2, 2019
When it comes to Nepali entrepreneurs, looks like @BinodKChaudhary is in a league of his own. https://t.co/bJ7IgbY0pA
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) April 3, 2019
Sunday, November 08, 2015
Wednesday, August 12, 2015
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, Infrastructure र निजी क्षेत्र
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, infrastructure मध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, infrastructure सरकार ले गर्ने रोजगार सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र ले हो। आफुले गर्नु पर्ने काम नगर्ने अनि निजी क्षेत्र ले गर्नु पर्ने काम निजी क्षेत्र लाई गर्न नदिने ----- त्यो attitude का मानिस अहिले संविधान लेख्दैछन्। निजी क्षेत्र भनेको hen that lays golden eggs हो।
देश को जलस्रोत केंद्र सरकार सँग रहन्छ। सारा देश सँग रहन्छ।
फोरमका कार्यकर्ता रुष्ट
सुझाव नसमेटिएको भन्दै निजी क्षेत्रद्वारा गम्भीर असहमति प्रकट
देश को जलस्रोत केंद्र सरकार सँग रहन्छ। सारा देश सँग रहन्छ।
फोरमका कार्यकर्ता रुष्ट
केन्द्रीय सदस्य देवीप्रसाद चौधरी, संवैधानिक राजनीतिक संवाद सहमति समिति सदस्य लक्ष्मण थारू, पूर्ववनमन्त्री अब्दुल वकिल मुसलमान, केन्द्रीय सदस्य वशिष्ठमणि त्रिपाठीलगायतले अध्यक्ष गच्छदारलाई सीमांकनसहितको ६ प्रदेशमा हस्ताक्षर नगर्न पटकपटक आग्रह गरे पनि नमान्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता रुष्ट भएको बताए । .....'प्रस्तावित संविधानले लगानीको वातावरण बिग्रन्छ'
‘अध्यक्ष एकलौटी ढंगले चल्न थाल्ने हो भने पार्टी विभाजन होइन, अध्यक्षचाहिँ एक्लिनु हुन्छ ।’
..... ‘वैज्ञानिक विभाजन गरेजस्तो लाग्दैन,’ अधिवक्ता विपिन गौतमले भने, ‘तराईलाई पहाड र हिमालसँग जोड्नुपथ्र्यो ।’ उनले २ नम्बर प्रदेश भूगोलका दृष्टिले उत्कृष्ट नभएको बताए । ...... चार दलीय सहमतिमा संशोधनसहित संविधानमा उल्लेख गरिने प्रावधानको विरोधमा मंगलबार सर्लाहीमा विरोध चर्किएको छ । संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाले, हिन्दु राष्ट्र जागरण अभियान र संयुक्त दलित संघर्ष समितिले अलग–अलग विरोध तथा प्रदर्शन गरेका छन् । मोर्चाले मधेसविरोधी संविधान र संघीयताको विरोधमा सम्पूर्ण मधेसी सभासदले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै सदरमुकाम मलंगवामा प्रदर्शन गरेको छ । मोर्चा र अन्य दलका मधेसी सभासदको राजीनामाका लागि प्रदर्शन भएको सद्भावना अध्यक्ष प्रमोद साहले बताए । ...... अखण्ड नवलपरासी माग गर्दै परासी क्षेत्र २ दिनदेखि बन्द छ । राज्य पुनर्संरचना गर्दा जिल्लालाई २ टुक्रा बनाएको विरोधमा बन्द आहान गरिएको हो । नाराबाजी गर्दै दिनभरि सदरमुकाममा जुलुस गरिएको थियो । प्रदर्शनकारीले परासीको बुद्धचोकमा टेन्ट टाँगेर रिले अनशन बसेको अगुवा रामभवन यादवले बताए । ‘वर्षौं देखि जिल्लामा बस्दै आएकालाई २ भागमा बाँडिएको छ, उनले भने, ‘यो हामीलाई मान्य छैन ।’ जिल्ला चाहे प्रदेश ४ मा परोस् वा ५ मा सिंगो राख्नुपर्ने उनले बताए । ...... मधेसविरुद्ध अन्याय गरेको भन्दै विरोधमा मधेसी मोर्चाले कपिलवस्तुमा जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । ४ दलले मधेसलाई उपेक्षा गरेको सीमांकन सच्याउनुपर्ने माग गर्दै निकालिएको जुलुसले तौलिहवा बजार परिक्रमा गरेको थियो । शीर्ष नेताविरुद्ध नाराबाजी गर्दै जुलुस प्रशासन पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । मधेसलाई पहाडसँग नभई मधेस जोडेर सीमांकन नगरे निर्णयको कडा रूपमा प्रतिवाद गर्ने संघीय समाजवादी नेता अब्दुररसिद खाँले बताए ।
सुझाव नसमेटिएको भन्दै निजी क्षेत्रद्वारा गम्भीर असहमति प्रकट
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरि निजी क्षेत्रले सुझाव दिएपनि अधिकांश विषय सम्बोधन नभएको भन्दै असमति जनाएका हुन् । महासंघ सचिवालय टेकुमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा
समाजवाद र व्यवस्थापनमा श्रमिक राख्ने विषय संविधानको मस्यौदामा संशोधन नहुनुले लगानीको वातावरण बिग्रने
दाबी उनीहरुले गरेका हुन् । ........ ‘संविधानबाट श्रम हकको विषय हटाई श्रम ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’ ....... निजी क्षेत्रका तीन संघसंस्थाले छुट्टा छुट्टै र संयुक्त रुपमा झन्डै ५० बुँदामा संशोधनको माग गरेका थिए । ......
‘निजी क्षेत्र आन्दोलन गरेर सडकमा टायर बालेर, सडकमा सुतेर कहिल्यै विरोध गर्दैनौ ।
तर गम्भीरतापूर्वक दिएका सुझावहरुलाई नजरअन्दाज नगर्न हामी सबै राजनीतिक दलहरुसमक्ष आग्रह गर्दछौं ।’
व्यवसायीले प्रस्तुत गरेका सुझावका मुख्य बुँदाहरु:
- निजी क्षेत्र खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको र मुलुकले खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अंगीकार गरि विश्व अर्थतन्त्रमा आवद्ध भईसकेको परिप्रेक्षमा उदार र खुल्ला अर्थतन्त्रलाई संविधानले सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।
- संविधानबाट श्रम हकको विषय हटाई श्रम ऐनबाट व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षा र श्रम लचकताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरि उदार एवं वजार मुखी अर्थतन्त्रको मान्यता अनुरुप समावेश गरिनु पर्दछ ।
- प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहि सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग चलन गर्ने, उद्योग व्यापारमा लगानी गर्ने, लगानीबाट मुनाफा आर्जन गर्ने, विदेशी लगानीमा भएको मुनाफा फिर्ता लैजाने सम्बन्धि हक संविधानमा सुरक्षित गरिनु पर्दछ ।
- उद्योग, प्रतिष्ठानमा लगानी र जोखिमको भागेदारी लगानीकर्ताको मात्र हुने हुादा श्रमिकलाई व्यवस्थापनमा सहभागी गराउादा असल श्रम संवन्ध विकासमा व्यवधान आउने भएकोले श्रमिकलाई व्यवस्थापनमा सहभागी गराईनु हुदैन ।
- लगानी सुरक्षा, लगानी मैत्रि वातावरणको सुनिश्चितता, उत्पादकत्वमा वृद्धि र असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्नका लागि उद्योग प्रतिष्ठानको सन्चालन तथा व्यवस्थापन अवरुद्ध हुने कुनै पनि कृयाकलाप गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
- मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रका नागरिकहरु कुनै पनि क्षेत्रमा जान र बसोबास एवम् पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारलाई संविधानले नै ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । उद्योग–व्यवसायका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामग्रीको निर्बाध आवागमनको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ ।
- संघीयतामा केन्द्र र राज्यमा कर प्रशासनको भूमिकालाई कसरी बाँडिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । कर कसरी कहाँबाट उठेर कहाँसम्म पुग्छ, कर राज्यमा कसरी फिर्ता आउाछ भन्ने कुरा टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ ।
- मुलुकको प्राकृतिक स्रोतमाथि आम नागरिकको समान अधिकार प्रत्याभूत गरिनुपर्छ । कुनै एक राज्यको प्राकृतिक स्रोत उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभ अर्को राज्यको नागरिकले नपाउने अवस्था भयो भने त्यसले आर्थिक असमानताका साथै राज्य–राज्य वीच विवाद र वैमनश्यता सृजना गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
Saturday, February 07, 2015
Subscribe to:
Posts (Atom)