सुगौली संधि को चर्चा र नेपाल मा इंडोफोबिआ

संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगन गरौं !

मेरो ३७ वर्ष लामो पत्रकारिता जीवनमा हिजोआजका जस्ता पीडादायक क्षण कहिल्यै आएन, जब नेपाली–नेपालीबीच साम्प्रदायिक र क्षेत्रीयताको ध्रुवीकरण यति धेरै बढेको होस्। विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकसमेत संविधानसभाबाट बाहिरिएपछि स्थितिमा निर्णायक परिवर्तन भएको छ। ....... प्रश्न फोरम लोकतान्त्रिकका १४ सभासद संविधानसभाबाट बाहिरिए भन्ने होइन। खतरा त मधेसवादी दलको बेन्च पूरै खाली हुँदै गयो भन्ने हो। यो अनिष्टकारी ध्रुवीकरणको संकेत हो। ..... म जति विनम्रतापूर्वक नेतात्रयलाई सादर अनुरोध गर्दै छु, त्यत्तिकै दृढतापूर्वक नेपाली कांग्रेस, एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद मित्रहरूलाई पनि विनित अनुरोध गर्न चाहन्छु– परिणाम देख्दादेख्दै नेतात्रय अनिष्ठकारी चक्रव्यूहमा देशलाई फसाउन चाहन्छन् भने तिनलाई आफ्नो मताधिकार प्रयोगले दृढतापूर्वक रोक्नु तपाईंहरूको राष्ट्रधर्म हो। ......

छ वर्षअघि एक दिन चक्रदाइ (चक्र बास्तोला) ले फ्याट्ट भने, ‘बुझ्यौ विजय! यो नेपाल भन्ने देश सुगौली सन्धिपछि न कहिले उदायो न अस्तायो ! यो रही मात्र रह्यो। यो नेपाल भनेकै रहिरहने मात्र हो जस्तो लाग्छ। ऐनकेन सर्भाइभ मात्र हुने हाम्रो नियति हो कि जस्तो लाग्छ

..... किसुनजी पनि गहिरो अर्थ लुकेको ठट्टामा भन्थे, ‘नेपालमा कुद्ने र सुत्ने एकै समयमा पुग्छन्। यहाँ चाहिनेभन्दा छिटो हिँडेर कतै पुगिन्न। यहाँ चाहिनेभन्दा छिटो जो जो हिँडे, ती सबका सब लडे, विजयबाबु ! ’ ...... के घस्रनु नै हाम्रो नियति हो त ? आज एसियाको दोस्रो गरिब राष्ट्र त छँदै छौं, अब अफगानिस्तानको स्थान लिँदै पहिलो नम्बरमा ओर्लने तयारी पो हो कि ? ..... यो खेलाँची गर्ने बखत होइन। उखानटुक्का र दोहोरी गीतको समय होइन। हिजो सबै मिलेर बसेका थियौं, आज यस्तो के भयो भन्ने नोस्टाल्जियाको डुंगामा बहेर यो भवसागर पार हुनेवाला छैन। ...... सवाल ‘हिजो त सबै सँगै साथै बसेका थियौं, आज यस्तो के भयो ! हरे राम भगवान !’ भनेजस्तो सजिलो छैन। सवालको जबाफमा दिपेन्द्र झाले मंगलबार सेतोपाटीमा आफ्नो पक्ष राखेका छन्। मेरा निम्ति दिपेन्द्र झा एक प्रतिनिधि पात्र हुन्। ...... ‘को हो साम्प्रदायिक’ शीर्षकको एक स्थानमा उनी लेख्छन्– ‘पहिला थारु र मधेसी, पहाडी दाजुभाइसँग मिलेर बसेका होइनन्। ज्ञान, क्षमता र हिम्मतको कमी थियो तिनीहरूमा, त्यसैले चुप लागेर सहेर बसेका मात्र थिए। मौनता भनेको मिल्नु होइन। असली सद्भावको प्रक्रिया त बल्ल पो सुरु भएको छ। हामीलाई बोल्न दिनुहोस्, हाम्रा पीडा पोख्न दिनुहोस्। रोए–कराएपछि चित्त सफा हुन्छ। त्यसपछि समताको जगमा सद्भावको खम्बा खडा गरौंला। पहिला हाम्रा मनमस्तिष्कमा रहेका गुम्सिएका भावना अभिव्यक्त गर्न दिनुस्। ’ ........ पीडा र अपमानकै कुरा गर्ने हो भने मधेसीको मात्र होइन, गरिब पहाडीका पीडा पनि कसैभन्दा कम छैनन्। जसका मातापिताले जीवनमा लसुन–प्याजसमेत कहिल्यै छोएनन्, हो तिनै उपाध्याय बाहुनका छोराछोरी आज खाडीका एयरपोर्टमा संसारभरिका ‘विधर्मी’हरूले प्रयोग गर्ने शौचालय सोहोर्न बाध्य छन्। जसको भान्छामा मांसाहारको उपस्थिति कल्पनासम्म गर्न सकिन्नथ्यो, तिनै कुमाइ ब्राह्मणहरू ज्यान पाल्न विदेशमा गाईको मासु प्याक गर्न बाध्य छन्। ..... अपमान तपाईंको मात्र भएको छैन दिपेन्द्र भाइ, कुनै न कुनै बेला अपमान नभएको र विभेदमा नपारिएको कोही छैन। हामी आफूलाई जेसुकै ठानौं, हाम्रा पर्वतहरू जतिसुकै विशाल किन नहोऊन्, हाम्रो देश भने गरिबी र दरिद्रताको ‘डेड सी’ खाल्डो भएको छ।

Harvard Study Reveals that All Homophobic People are Gay

A shocking, double-blind study released by Harvard, in collaboration with MIT, has revealed that all people who are homophobic are actually homosexuals themselves. The study, which was carried out over the course of 5 years and involved nearly 5,000 male subjects, is being accepted by the American Psychological Association as being “scientifically irrefutable.”

सुगौली संधि को चर्चा ले मलाई सोँच्न बाध्य तुल्यायो। इंडिया लाई भीएस नैपौल ले "a wounded civilization" भने। अंग्रेज गयो तर घाउ अझै निको भएको छैन भने। सुगौली संधि ले हरण गरेको नेपालको स्वाभिमान अझ फिर्ता आएको छैन।

Madhesi Self Hate

जुन समाज शोषित हुन्छ त्यसमा आतंरिक कलह अझ बढ़ी हुन्छ। आफुले आफै लाई घृणा गर्छ। पृथ्वी नारायण ले भनेको "सच्चा हिन्दुस्तान" को आजको अवस्था छ भारत प्रति घृणा ओकल्नु नेपालको आतंरिक राजनीति को मियो हो। भारत प्रति घृणा, हिन्दी भाषा प्रति आधिकारिक घृणा।

आफ्नो स्वाभिमान फिर्ता ल्याउन का लागि चाहिने कुरा हो पहिचान। सबै को पहिचान। नेपालमा विगत ८ वर्ष देखि चल्दै आएको पहिचान को लड़ाई आत्म घृणा गरिरहेका हरु को आत्म स्लाघा हो। Full fledged संघीयता बिना आर्थिक क्रांति संभव नै छैन। त्यसै ले middle ग्राउंड खोजने, समायोजन गर्न चाहने, सबै लाई मिलाएर लगौं भन्न चाहने हरु आर्थिक क्रांति का शत्रु हुन। सुगौली संधि नेपाल को विगत होइन वर्तमान हो। You have to accept yourself before you can prosper. नेपाली ले भारतीय लाई घृणा गरेको होइन, औकात छैन। नेपाली ले आफै लाई घृणा गरेको हो। संघीयता देश लाई चाहिएको therapy हो जस बिना देश स्वस्थ बन्न सक्दैन। स्वस्थ नभइ समृद्ध हुन सक्दैन।

Why SD Muni Is Perplexed By Nepal
SD Muni On Indophobia In Nepal
यदि Indophobia नेपालको गरीबी को नम्बर एक कारक तत्त्व हो भने
लोकतंत्र र संघीयता
लोकतंत्र, बीपी, संघीयता, गजेन्द्र नारायण सिंह
कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
नंबर एक कुरा शिक्षा हो
आनंद विष्ट लाई जवाफ
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

Why SD Muni Is Perplexed By Nepal

Indians understand Indophobia. The country could not have become independent if it had not understood Inodophobia. Indians understand Indophobia in Pakistan. Or Britain, where they apparently get called "Paki." Indians understand.

But Indians don't understand Indophobia in Nepal. It is because they refuse to face the fact that it is what it is, and it exists. They have a hard time believing that Indophobia might exist in a country like Nepal that is so small and so poor and 200% dependent on India for everything. They have a hard time because Nepal is largely a Hindu country like India is. There's shared culture, religion, people watch Hindi movies in Nepal. Indians think, we are the same people. How can you hate yourself?

Indians are in denial. It is Indophobia, and it exists. Actually it is at the center of the worldview of those who hold power in Kathmandu. It is no small matter, no small detail. You can not cure a disease that you do not first correctly diagnose.

Not just SD Muni, but Modi himself is perplexed. How can he mean so well, and give so much, and go so unappreciated? He does not understand.

Racism does not have logic, racism is not supposed to have logic. Indophobia is racism. And it exists in Nepal, it is directed against Indians. It is the top worldview of those who hold power in Kathmandu. Indophobia is no footnote in Kathmandu.

And, yes, it is partially self hate. Nepalis are a sorry lot across the world. The cure to that is a stronger South Asian identity. The cure is India getting veto power at the UN, the cure is Hindi becoming the UN's sixth language. But the official hatred of Hindi in Nepal is total. You might have heard of gay people who are homophobic. It is a phase of self hatred they go through. Some day hopefully they get past it and learn to accept themselves.

Indophobia in Nepal might be self hate. But it exists, it's real. And Madhesis bear the full brunt of it. It is not theoretical to the Madhesis of Nepal.

यदि Indophobia नेपालको गरीबी को नम्बर एक कारक तत्त्व हो भने

यदि Indophobia नेपालको गरीबी को नम्बर एक कारक तत्त्व हो भने, जुन की अवश्य हो, त्यो Indophobia नभएको, त्यो रोग नलागेको मधेसी समुदाय का नेता हरुलाई देश चलाउने निर्णय पहाड़का जनताले गर्नु पर्छ। अनि मात्र देश समृद्धि तर्फ उन्मुख हुन्छ। मधेसी जनजाति को एउटै एकीकृत राजनीतिक पार्टी यस कारण नै चाहिएको हो। पहाडका जनजाति जो गरीबी को मार मा बढ़ी परेका छन, पुस्तों पुस्ता देखि, र अहिले सम्म त्यो मार बाट उम्किन सकेका छैनन् ---- त्यो पहाड़को जनजाति समुदाय मधेसी समुदाय सँग गोलबंद हुनु बड़ो जरुरी भइसकेको छ। त्यो मधेसी जनजाति एकताले नेपालमा समृद्धि को ढोका खोल्छ। त्यस बाट बाहुन हरु लाई पनि फाइदा हुनेछ।

SD Muni On Indophobia In Nepal

Illogical भारत विरोध भनेको नेपालका नेताहरूको आफ्नो असक्षमता, भ्रष्टाचार, ethnic prejudice र अज्ञान, अकर्मण्यता छोप्ने अस्त्र मात्र हो। भारत विरोध भनेको नेपाली जनता लाई गुमराह पार्ने अचुक अस्त्र। It always works. र त्यो अस्त्र काम गरिरहेसम्म नेपाल अझै दुई चार पुस्ता हेटी भएर बस्छ। नेपालमा गरीबीको प्रमुख कारण नै Indophobia हो। नंबर एक कारक तत्व। भारत विरोध नेपालको राष्ट्रियता होइन। Indophobia को विरोध र समाप्ति वास्तवमा नेपालको राष्ट्रियता हो किनभने त्यसले नेपालमा समृद्धि को ढोका खोल्नेछ।

भारत देश होइन महादेश हो

लिपुलेकमा नेपाललाई किन सोध्ने?

भाजपाले विकासलाई सुरक्षाभन्दा बढ्ता महत्त्व दिएको छ । ..... तपाईं यो भन्दै हुनुहुन्छ कि, लिपुलेक पासको विषयमा भारतले चीनसँग सम्झौता गर्न नेपालको इजाजत माग्नुपर्ने थियो ? नेपालले पाकिस्तान, चीनसँग सम्बन्ध राख्ने वेलामा भारतसँग सोध्नु जरुरी छ ? निश्चय पनि छैन । ....... लिपुलेकको जे प्रश्न हो, यो त्रिदेशीय बिन्दुको छेउमा छ । जुन हिस्सा भारत र चीनसँग छ, त्यसमा दुवै मुलुकले सहमति गरे । यसमा नेपाललाई केही असर नै पर्दैन, किन नेपाललाई सोध्नुपर्ने ? ...... विवादित ठाउँ त कालापानी हो, लिपुलेक कसरी हो ? लिपुलेक त चीनमा छ । .... लिपुलेकमा कहाँ जमिन लेनदेनको सम्झौता भएको छ ? कसैलाई जमिन दिएको छैन । त्यो सम्झौता त सिर्फ यात्रीहरूको आवतजावतका लागि भएको हो । कैलाश मानसरोवर जाने यात्रीहरूलाई जानका लागि बाटो खुलाइएको मात्रै हो । त्यहाँ कसैले एक इन्च जमिन लेनदेन गरेको छैन, जस्ताको तस्तै छ । यो दाबी चीनसँग पनि गर्नुपर्‍यो नि नेपालले ? चीनसँग किन सोध्नुहुन्न यही कुरा तपाईंहरू ? तपाईं दाबी त जहाँको पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि । हाम्रो कास्मिरमा दाबी छ । चीनले पाकिस्तानसँग सम्झौता गरेर जमिन लियो । यो विश्वासको सवाल होइन । तपाईंहरूको विरोध मात्रै हो ।

नेपाल अहिले विरोध गर्ने मुडमा छ । हरेक चिजमा आरोपित गर्नुहुन्छ । भूकम्पमा मद्दत गर्‍यौँ, त्यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ । पहिला त विरोध थियो कि मनमोहन सिंह आउनुहुन्न, कुरै गर्नुहुन्न । मोदीले सल्लाह सुझाब गर्न सुरु गर्नुभयो, त्यसमा पनि नेपालले विरोध गर्न थालेको छ ।

यो समस्या हिन्दुस्तानका तर्फबाट छैन, नेपालको तर्फबाट छ । यो सबै कुरा मिडियामा चलिरहेको छ । नेपालले भारत सरकारसँग कुरा गरेर टुंग्याए भइहाल्यो नि । ...... जमिन बाँडफाँड भएको हो र ? यात्रीहरूको ओहोरदोहोर लिपुलेक पासबाट हुँदा नेपाललाई के नोक्सान हुन्छ ? अर्को कुरा बेनिफिट बाँडफाँडको जुन प्रश्न छ, त्यो त परियोजनाहरूमा हुन्छ । । जस्तो, जलविद्युत् परियोजना बनाउनुस्, पूर्वाधार बनाउनुस्, यसमा त बेनिफिट सेयरिङ भइरहेको छ । ........ लिपुलेक सम्झौताबाट हिन्दुस्तान र चीनलाई के लाभ भइरहेको छ ? यात्री त पहिलेदेखि नै गइरहेका छन् । नयाँ मामला होइन । मलाई लाग्छ, लिपुलेक तपाईंहरूको भावनाको प्रश्न हो । कालापानीको मसला आजदेखि चलिरहेको हो र ? त्रिदेशीय विषयको कुरा त पुरानै समयदेखि चलिरहेको हो । तपाईंहरू ज्यादा संवेदनशील हुनुहुन्छ, कुरा यही हो । .......

भूकम्पपछि सहयोग गर्न भारत गयो । तपाईंहरूले भन्नुभयो, मिति गुज्रेको परौठा भारतले पठायो । परौठाको डेट त भारतमा पनि हुँदैन । तपाईंहरू केवल भारतका लागि बढी सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ । दोस्रो देशका लागि हुनुहुन्न । चीनका लागि त तपाईंहरू संवेदनशील हुनुहुन्न । तपाईंहरूलाई के गर्दा खुसी पार्न सकिन्छ, भारतले बुझ्न सकेन । त्यत्रो सहयोग गर्दा पनि नेपाल खुसी छैन । सायद मोदीजी पनि सोचिरहनुभएको होला कि नेपाललाई कसरी खुसी पार्ने ? दुई अर्ब डलरको सहयोग दिँदा पनि नेपालबाट कसैले राम्रो भन्दैन ।

...... तपाईंहरूको कोही मानिस बदमासी गरेर भारत आउँछ भने भारत सरकारलाई भन्नुस् कि फलानो मानिसलाई पक्राउ गरिदिनुस् । हाम्रा मान्छे गल्ती गरेर नेपाल जान्छ भने हामी तपाईंहरूलाई बताउँछौँ । यसका लागि भारत सुपुर्दगी सन्धि गर्न चाहन्छ, नेपालले चाहेकै छैन । सन्धि भयो भने एक हदसम्म हाम्रो सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन्छ । यो नयाँ कुरा पनि होइन ।

खुला सिमाना चाहिँदैन भन्नुहुन्छ भने १९५० को सन्धि बदल्नुस् । १९५० को सन्धिअन्तर्गत नेपाल–भारत खुला सिमाना छ । कसरी बदल्ने, भारतलाई भन्नुस् । सिमाना बन्द गर्न तपाईंहरू चाहनुहुन्न, विशेष सम्बन्ध बदल्न तपाईंहरू चाहनुहुन्न । भारतमा लाखौँ नेपालीहरू छन् । विशेष सम्बन्ध नरहनेबित्तिकै उनीहरू त फिर्ता जान्छन् नै ।

....... खुला सिमाना चाहन्नुहुन्न भने बन्द गर्नुस्, चाहनुहुन्छ भने हाम्रा चासो सम्बोधन गर्नुस्, हामी तपाईंहरूको चासो सम्बोधन गर्छौं । ...... नेपालका कतिपय मानिस भनिरहेका छन् सीमा बन्द गरौँ । यदि तपाईंहरू खुला सिमाना चाहनुहुन्न भने बन्द गरिदिनुस् न । दुई छिमेकीको बीचमा झगडा हुन्छ र एउटाले पर्खाल लगाउन चाहन्छ भने लगाइदिए हुन्छ । ....... प्रचण्ड र बाबुरामलाई पनि हामीले भन्यौँ किनभने सन्धि पुनरावलोकन वा खारेजी गर्न उनीहरूले नै सबैभन्दा बढी जोड दिइरहेका थिए । हामीले मनमोहन अधिकारीजीलाई पनि यही कुरा भन्यौँ । ...... नेपाललाई कुन–कुन क्षेत्रमा यो सन्धि सुविधाजनक लाग्दैन, त्यो बताओस् । कहाँ–कहाँ सुविधा छ, त्यो बताओस् । हामी पनि त्यहीअनुसार आफ्ना प्रस्ताव राखौँला । दुवैको सुविधाजनक अवस्थामा सन्धि पुनरावलोकन गरौँ ।

खारेज गर्न चाहनुहुन्छ भने सन्धिको अन्तिम धाराअनुसार चिठी लेख्नुस् ।

पुनरावलोकन गर्न चाहनुहुन्छ भने वार्तामा बस्नुस् । अरू उपाय केही छैन । .......

भारतीय एउटा तप्काले त भारतमा नेपालीहरूलाई भारतका नागरिकसरह व्यवहार भएको तर नेपालमा भारतीयहरूलाई त्यस्तो नभएकाले सन्धि असमान छ भन्ने तर्क गरेको छ ।

....... हामी भनिरहेका छौँ, नेपालले हतियार खरिद गर्नुछ त गर्नुस् । यदि हाम्रो भूभागबाट तपाईंले हतियार लैजानुहुन्छ भने हामीलाई सूचना दिनुपर्छ । किनभने तपाईंकहाँ आएको हतियार हाम्रो पृथकतावादी समूह, हतियारधारी समूहले दुरुपयोग नगरोस् । ....... नेपालमा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने जति पनि हतियार भारतले लगभग नि:शुल्क दिएको छ । अथवा अत्यन्तै थोरै मूल्यमा दिएको छ । ...... नेपाल र भारतका आर्मी चिफ एकअर्काका मानार्थ चिफ यही कारण न छन् । तपाईं यसलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने बन्द गर्नुस् । ....... भारत र चीनबीच अहिले करिब सय अर्ब डलरबराबर दुईपक्षीय व्यापार भइरहेको छ । योभन्दा पनि बढ्छ । हामी सिक्किम, बर्मा, बन्दरगाहबाट चीनमा जान सक्छौँ, उनीहरू पनि त्यहाँबाट आउन सक्छन् । नेपाललाई व्यापार गर्नुछ भने चीनसँग कुरा गर्नुस् । सडक यातायात बनाउनुस् । अघि बढ्नुस् । तपाईं यति राम्रो बाटो बनाउनुस् कि मानिसहरू सिक्किमबाट हैन, नेपालबाट चीन जान सकून् । तर, डा. बाबुरामजीले भनेजस्तो नेपालले जुन पुल बनाउन चाहन्छ, त्यसमा चीनको रुचि छैन । नेपाल र चीनबीचको यातायात तिब्बत हुँदै जाने हो । तर, चीनले तिब्बतमा नाका खोल्न चाहन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ? तिब्बतलाई चीनले खोल्न चाहँदैन भने सामान्य रूपले चीनमा आवतजावत सम्भव छैन । सामान्य रूपमा आवतजावत हुन सक्दैन भने कसरी व्यापार हुन सक्छ ? त्यसमा कसलाई कहाँ फाइदा हुन्छ ? पुरानो जमाना थियो, जतिवेला नेपालले तिब्बत वा हिन्दुस्तानमा सामान किनेर एक–अर्कालाई बेच्ने गथ्र्यो । त्यो वेला विकल्प पनि थिएन । अहिले त्यो जमाना छैन । तर, तपाईंहरू चाहनुहुन्छ भने बाटो बनाउनुस्, व्यापार गर्नुस्, हाम्रो भन्नु केही छैन । जहाँसम्म भारतको प्रश्न छ, हामी चीनसँग सोझै व्यापार गरिरहेका छौँ भने तेस्रो देश (नेपाल)सँग किन भर गर्ने ? यसको के जरुरी छ ? ........... तपाईंको चीनसँग सीमा खुला छैन । चीनमा त खुला रूपमा तपाईंहरूको सामान जान सम्भव छैन । तर, हामीसँग तपाईंको सिमाना खुला छ । चीनबाट तस्करी गरेर आएका सामान भारतीय बजारमा त जान सम्भव छ । जब सिमाना खुला गर्नु नै छैन भने चीनले कसरी भट्टराईजीको अवधारणालाई मान्नेवाला छ ? जहाँसम्म हाम्रो प्रश्न छ, यो अवधारणा भारतका लागि कुनै पनि हिसाबले फाइदाजनक छैन । त्यसकारण हामीले किन मान्ने ? भारत र चीनबीच झगडा भएको अवस्थामा गतिशील पुलको काम आउने हो नेपालमार्फत् । झगडा नै छैन भने किन यो बाटो अपनाउने ? .........

तपाईंहरू दुवै देशसँग सम्बन्ध मजबुत पार्नुस् । त्यो नेपालले चाहँदैन । बाबुरामजीले भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौतामा उनकै पार्टीले विरोध गर्‍यो । हामी भन्दाभन्दै थाकिसक्यौँ । जलविद्युत्को विकास गर्नुस्, लगानी ल्याउनुस्, बेच्नुस् । चीनबाट लगानी लिनुस्, भारतमा बेच्नुस् । फाइदा छ नि नेपाललाई । तपाईंहरू हिन्दुस्तानको अर्थतन्त्रसँग जोड्नुस् । मोदीजीले लगानी गर्छु भन्नुभएको छ, लगानी लिनुस्, पूर्वाधार बनाउनुस्, सडक रेल बनाउनुस् । चीनसँग पनि यही गर्नुस् । भारत र चीनलाई सन्तुलित बनाउने नेपाली मानसिकताले काम गर्दैन । कतिपय मामलामा चीनले यसलाई सहज मान्नेछैन, कतिपय मामलामा भारतले मान्नेछैन ।

.........

नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको हुन सक्छ । यसमा हाम्रो खास चासो छैन ।

..... तपाईंहरू चिनियाँ प्रभाव बढाउन चाहनुहुन्छ भने बढाउनुस् । अर्को कुरा,

तपाईंहरूकहाँ चिनियाँ प्रभाव के बढेको छ र, हिन्दुस्तानमा पो चीनको उपस्थिति बढेको छ, प्रभाव बढेको छ । व्यापार ज्यादै छ, ज्यादा आवतजावत छ । सैन्य अभ्यास भइरहेको छ । ब्रिक्सको सदस्य छौँ । हाम्रो चीनसँग जति सम्बन्ध छ, त्यो स्तरमा नेपालको चीनसँग के सम्बन्ध छ ?

नेपाल र भारतको सांस्कृतिक सम्बन्ध यति गहिरो छ कि कसैको प्रभावले त्यसलाई केही फरक पर्दैन । तपाईं जति दोस्ती गर्नुहुन्छ, गर्नुस् ।

प्रदेशको संरचना अनिवार्य: सिटौला
'प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता हुँदैन'

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवम् संविधानसभा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रदेशको संरचनाबिनाको संविधान जारी गर्न सम्भव नभएको बताएका छन् । ..... सिटौलाले नयाँ बन्ने संविधानअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्न पनि प्रदेशको संरचना अनिवार्य हुने जानकारी गराए। ..... मस्यौदामा रहेका प्रेस स्वतन्त्रातासम्बन्धी त्रुटि सच्चाउन लिखित सुझाव दिनका लागि सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे । ...... मस्यौदामा रहेका त्रुटिमा अन्तिम विधेयक तयार भई छलफल हुन्जेल सच्चाउन सकिने बताए । .... मस्यौदा समितिका सदस्य गगनकुमार थापा ........ नेपाल पत्रकार महासङ्घ पूर्वसभापति डा सुरेश आचार्यले नयाँ बन्ने संविधानको मस्यौदामा दलहरुले प्रतिबन्धात्मक वाक्य थपेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए । महासङ्घका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले प्रेस स्वतन्त्रतामा कन्जुस्याइँ गर्नु भनेको प्रजातन्त्रमाथिकै अङ्कुश हुने बताए । ..... कार्यक्रममा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, पूर्वअध्यक्ष मुरारीकुमार शर्मा, युनियनका उपाध्यक्ष ईश्वरी ओझा, महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी र कोषाध्यक्ष सरोज अधिकारी तथा ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष गोपाल झाले पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताबिनाको संविधान लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने धारणा राखे ।

रावलजीलाई पत्र

आजसम्म बाबुले आफ्नो सन्तानलाई सजिलै नागरिकता दिनसक्नेमा अब सन्तान जन्मँदा ‘आमा र बाबु’ नेपालको नागरिक हुनुपर्ने । विदेशीसँग बिहे गर्दा पुरुषले आफ्नो सन्तानलाई सजिलै नागरिकता दिनसक्नेमा अब नागरिकता लिने समयमा ‘बाबु र आमा’ दुवै नेपाली हुनुपर्ने । तर घुमाउरो पाराले धारा १३ (२) को प्रावधानले छोराको श्रीमती तत्कालै नेपाली हुनसक्ने र ‘र’ले पनि विदेशीसँग विवाह गर्ने छोराको हकमा असर नपार्ने । अनि थप चुनौती विदेशीसँग बिहे भएकोमा अब सन्तान नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने । अनि आमालाई वंशजको नागरिकता दिने अधिकार त्यस अवस्थामा मात्र छ, जहाँ बाबुको पहिचान खुल्दैन । ....... नेपाली छोराले विदेशीसँग विवाह गर्दा तत्कालै नेपालको नागरिकता प्राप्ति हुने, तर छोरीको दम्पतीले १५ वर्ष स्थायी बसोबास गर्नुपर्ने । विदेशीसँग विवाह गर्दा विदेशी दम्पतीले नेपालको नागरिकता लिन नचाहेमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने, त्यो पनि सन्तान नेपालमै जन्मेमा । जन्मको आधारमा नेपालमा नागरिकता नदिने तर विदेशीसँग विवाह हुँदा अङ्गीकृत नागरिकताको लागि पनि सन्तानको जन्म नेपालमै हुनुपर्ने । अनि फेरि अङ्गीकृत र वंशजबीच विभेद गर्ने । .....

आप्रवासन कहाँ हुन्छ ? अवसर भएको देशमा वा अवसर नभएको देशमा ? आपराधिक काम गर्न नागरिकता नै लिनुपर्छ ?

..... भारतीयलाई नेपाल आउन, बस्न र नेपालीलाई भारत जान र बस्न सन् १९५० को सन्धिले नै अधिकार दिएको छैन र ? यस अर्थमा न सिमाना, न सन्धि, न सम्बन्ध केहीले पनि नेपालमा आउने भारतीय नागरिकलाई रोकेको छैन । राष्ट्रियता र स्वाधीनता त्यसबेला खतरामा पर्छ, जब विभेदको राजनीति गर्छांै, निश्चित वर्ग र समूहलाई बहिष्करण गर्छौं । हामीलाई डर छ, कतै अहिले पनि महिला–मधेसी र महिला–महिलाबीच विभाजनको राजनीति त गरिरहनुभएको छैन ? ..... आजसम्म बाबुले मात्र वा पतिले मात्र पहिचान दिनसक्ने कानुनी व्यवस्थामा आमा वा छोरीको कुरा गर्नासाथ राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न उठ्ने ?

राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउने तर महिलालाई पराधीन बनाउने ? हाम्रो स्वाधीनता, एकता कति कमजोर, मानवअधिकारको सुरक्षा गर्दा पनि ढलिहाल्ने ।

...... तपाईले भुटानमा आमा र बाबु नागरिक भएमा मात्र त्यहाँको नागरिकता पाउँछ भनी उदाहरण दिनुभयो । तर संसारको ११९ लोकतान्त्रिक संविधानले आमा वा बाबुमध्ये एक नागरिक भए उक्त देशको वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्छ । भुटान अपवाद हो । तपाईको लेखले सामान्य नियमलाई अंगीकार नगरेर अपवादलाई मूल बनाएको छ । अनि राजनीतिक प्रणाली पनि त्यही सरहको हुनुपर्ने हो कि ? ....... विदेशीसँग विवाह गर्दा सन्तान नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने । त्यस्तो देश जहाँ अध्ययन वा काममा नेपाली गएका छन्, त्यहाँ पनि जन्मको आधारले नागरिकता नदिने भएमा त्यस्तो नेपालीको सन्तानले कहाँबाट नागरिकता लिने ? ..... यहाँहरूको विचार पढ्दा हामीलाई त राणाकालीन कानुन पो याद आयो, जहाँ तथाकथित उच्च जातलाई एउटा कानुन थियो र तथाकथित तल्लो जातलाई अर्को । ....... समानता र मानवअधिकार चाहिंँ हाम्रो संविधानको आत्मा हो भनेर मान्ने हो भने के आमाको नाममा नागरिकता नपाउँदा मानवअधिकार र समानताको हकको उल्लंघन भएन र ? .......... संविधानसभाको चुनावमा जाँदा होस् वा कतिपय पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा एमालेले आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने निर्णय गरेको होइन र ? विद्या भण्डारी र कमला पन्तद्वारा अन्तरिम संसदबाट पारित संकल्प प्रस्तावमा समेत आमाको नामबाट नागरिकता दिने निर्णय भएको होइन र ? अहिले तपाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ– के दलहरू आमाको नामबाट नागरिकता दिन तयार छन् त ? अन्तरिम संविधान स्वयंले पनि आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता लिन पाइने भनेर स्वीकार गरेको छ । ........ अंगीकृत नागरिकता अधिकार होइन, यो त राज्यले स्वविवेकमा कसैलाई प्रदान गर्नसक्ने दस्तावेजमात्र हो । .....

अचम्म ! विवाह गर्ने दिनमै कहाँ बस्ने, कहाँको नागरिकता लिने निक्र्योल गर्नुपर्ने ?

..... सम्बन्ध र जीवनको क्रममा जहाँ स्वाभिमानसाथ आर्थिक अवसरका साथ बाँच्न सकिन्छ, त्यही देशमा गएर दम्पती बस्छन्, नागरिकता लिन्छन् । फेरि पति वा पत्नीको जुन नागरिकता छ, त्यही लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, लिन चाहे भने कुनै कानुनले पेल्नु पनि हुँदैन । ...... अमेरिकामा जन्मेको नेपाली मूलको अमेरिकी नागरिक त्यहाँको राष्ट्राध्यक्ष हुनसक्छ ।

बाझिएका प्रावधान सहमतिमा संशोधन गरिनेछ : कांग्रेस

पौडेलले संचारमाध्यमका हक कुन्ठित हुने खालका प्रावधान संशोधन गरिने बताए ।...... कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रदेशको सिमाकंन सहितको संविधान जारी गर्ने प्रयासमा छलफल भइरहेको बताए । ‘जनताबाट संविधानको सुझाव आउने समयको सदुपयोग गरी शीर्ष नेताले नामाङन र सीमाङनसहितको टुंगो लगाउन सक्नुपर्छ’ उनले भने । ....

संविधानको मस्यौदा तयार पार्न सात वर्ष र जनताका सुझाव सङलन गर्न १५ दिन पनि नदिनु लोकतान्त्रिक मूल्य हुन नसक्ने बताए ।

मस्यौदामा गर्नैपर्ने संशोधन

वीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, महेन्द्रनारायण निधिजस्ता नेताहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बहुलवाद स्थापित गर्ने लडाइँमै खर्च गर्नुभयो । .......... कुनै पनि प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउन पाइने छैन भन्ने वाक्यांश राखिनुपर्छ । गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो भनेर लेखिनुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा अहिले सडकमा उठेका धर्मसम्बन्धी प्राय: सबै मुद्दाको सम्बोधन हुन्छ । ...... मुलुक कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता र विचारमा अडिग छ । तर यस मान्यतालाई आत्मसात गर्ने बहानामा नागरिकतासम्बन्धी विषयमा संविधान लचिलो बन्न मिल्दैन । नागरिकता मुलुकप्रतिको अविभाज्य निष्ठा, गर्व र विश्वास पनि हो । हामीले अन्य मुलुकसँग तुलना गरेर नागरिकता वितरण प्रणाली अपनाउनु सरासर गलत हुनेछ । नेपालको परिवेश, परिस्थिति, छिमेकीको सुरक्षा चासो र नेपाली माटोलाई हेरेर नागरिकता वितरण प्रणाली अपनाउनुपर्छ । ....... नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाली महिलालाई अपमानित गरिएको अनुभूति भएको छ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले अंगीकृत नागरिकता लिनचाहे १५ वर्ष कुर्नुपर्ने तर नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिनचाहे तत्कालै पाउने व्यवस्था अत्यन्तै असमान छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था फेरेर दुवैको हकमा अंगीकृत नागरिकताका लागि दुई वर्ष कायम गरिनुपर्छ र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको सात वर्षसम्म राज्यको कुनै पनि निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ...... आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्छ । र अंगीकृत नागरिकता लिएका बाबु—आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई स्वत: वंशजको आधारमा नागरिकता दिइनुपर्छ । ...... संविधान निर्माणमा उधारो सम्झौता मान्न कोही तयार हुँदैन । प्रदेशको नामांकन र सीमांकन यही संविधानसभाबाटै निक्र्योल गर्नुपर्छ । ..... यसले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई पनि सम्बोधन गर्छ । ...... राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदको निर्वाचनका सम्बन्धमा दुई उम्मेदवारबीच मत बराबर भएमा गोलाप्रथाद्वारा निर्वाचन गरिने प्रावधान हास्यास्पद र लज्जास्पद पनि छ । मुलुकको यसभन्दा ठूलो बेइज्जती अरु के हुनसक्छ ? यो प्रावधान हटाई पुन: निर्वाचनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ....... विगतको संविधानसभा निर्वाचनमा समानूपातिकमा ३ सय ३५ सिट हुँदा ५ समूहमा विभाजन गरिएको थियो । अहिले समानुपातिकको १ सय १० सिट हुँदा १० समूहमा विभाजन गरिएको छ । तर यो सम्भव देखिँदैन । महिला, मधेसी, दलित, जनजाति र मुस्लिमलाई उल्लेख गरिँंदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । .......

कम्तीमा पाँच प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नुपर्छ ।

हामीले दुइटा संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीका धेरै विकृति र विसंगति देख्यौं । यसलाई रोकेर समानुपातिक प्रणालीलाई मर्यादित र वैज्ञानिक बनाउन जरुरी छ । यसका लागि समानुपातिक उम्मेदवार बन्दसूचीका आधारमा राखिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । ...... जिल्लासभालाई अधिकार नदिने हो भने हाल कायम भएका गाउँपालिकाहरूलाई घटाएर एक हजारमात्र बनाइनुपर्छ । ...... स्थानीय तहमा रहेको शक्तिशाली तल्लो निकाय भनेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा हो । यसले स्थानीय तहमा निकै महत्त्व राख्छ । ....... वडाध्यक्ष जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रावधान राखिनुपर्छ । ....... मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्त गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । ......

केवल औपचारिकतामा राय र सुझाव संकलन कार्य सीमित रहनु हुँदैन ।

प्रचण्डं को कटुवाल प्रकरण भाग दुई

यो १६ बुँदे भनेको प्रचण्डं को कटुवाल प्रकरण भाग दुई हो, अरु केही होइन। यो एउटा मधेसी राष्ट्रपति लाई मधेसी भएकोले बाईपास गर्ने सिवाय अरु केही पनि होइन। त्यस प्रकरणमा प्रचण्ड ले मधेसी राष्ट्रपति लाई बाईपास गर्न खोज्यो। आफै समय सकिएर रिटायर हुन लागेको मान्छे कटुवाल। कटुवाल फालन खोजेको हुँदै होइन त्यति बेला। मधेसी राष्ट्रपति लाई मधेसी भएकोले राष्ट्रपति मान्दिन भन्न खोजेको। बरु उसले आफ्नो कुर्सी छोड्यो तर आफ्नो anti-मधेसी ethnic prejudice छोड़ेन।

त्यति बेला राष्ट्रपति ले उसको ग्रैंड डिज़ाइन फेल पारदिएको, अहिले उसले भुकम्प गएको निहुमा बदला सधाउन खोजेको त्यसै राष्ट्रपति सँग। किनभने यो १६ बुँदे ले मधेसी राष्ट्रपति फाल्ने बाहेक केही पनि गर्दैन। नामांकन र सीमांकन बिनाको संघीयता बिनाको संविधान त अहिले नै छ, अर्को किन चाहियो? यो संविधान ले सरकार फेर्ने बाटो छेकेको छैन। यो संविधान ले मधेसी राष्ट्रपति फाल्ने बाटो मात्र छेकेको छ।

सीके राउत लाई बामे ले गैर कानूनी र गैर संवैधानिक किसिमले कारवाही गरेको ---- त्यो racist कदम न्यायपालिकाले सच्याउनु पर्यो। भोलि नेपाल एक रहन्छ भने न्यायपालिका लाई धन्यवाद दिने। अहिले ठ्याक्कै त्यही कदम राम वरण का विरुद्ध लिइएको अवस्था छ। सीके राउत राष्ट्रपति होइन, नेता मंत्री सांसद सचिव केही पनि होइन, राम वरण देशको राष्ट्रपति। तर दुबै प्रति प्रचंड र बामे जस्ता racist पहरिया हरुको व्यवहार ठ्याक्कै उस्तै। नेपालमा मधेसी विरुद्ध को racism को जरा बड़ा गहिरो छ। (Rohingya: India's Responsibility)

Luckily for Nepal, the President is going to save the day. यो १६ बुँदे संविधान सँग बाझिएको भन्दै राम वरण ले सही गर्दैन। नामांकन र सीमांकन सहितको संविधान पारित नगरेसम्म यस संविधान सभा को र यस राष्ट्रपति को म्याद सकिँदैन। हामी सभा का ९०% हौं भन्ने चार पार्टी ले नामांकन र सीमांकन पनि दिन सक्नु पर्छ।

लोकतंत्र मा separation of powers चाहिने कारण यही हो ---- प्रचंड र बामे जस्ता मुर्ख मानिस सिस्टम मा आई दिन्छन् अनि तिन बाट देश लाई बचाउनु पर्ने हुन्छ।

प्रचण्डं र बामदेव बीच देखिएको समानता

प्रचण्ड ले सम्झौता --तथाकथित सम्झौता -- पछि का अन्तरवार्ता हरुमा भनेको नंबर एक कुरा --- उ संवैधानिक राष्ट्रपति न बन्ने ह रे! त्यो पनि उसको ethnic prejudice बोलेको। यो जाबो संवैधानिक राष्ट्रपति भनेर राम वरण लाई गिज्याएको।

प्रचण्ड -- चीनको पुच्छर।

Related articles

• नेपाल राज्यको संविधान 2015

नेपालमा भारत प्रतिको गहिरो घृणा

यो racist hatred हो।
#GoHomeIndianMedia?

#GoHomeIndianMedia?

Via Upendra Mahato

Stop Already
Shifting The Capital To Chitwan
#GoHomeIndianMedia (2)
भारतीय जातीयता प्रति नेपालका मधेसी को लगाव को कमी
प्रचण्डं र बामदेव बीच देखिएको समानता
Racism?
ठमेल: Mini India?
#GoHomeIndianMedia

Related articles

• India eyes $1.1 billion solar loan from German bank KFW
• Why Upendra Kushwaha is a man to watch in Bihar
• India-origin billionaires to build 1,200 houses in Nepal
• Bihar ministers, legislators donate for quake victims

ठमेल: Mini India?

ठमेल लाई Indian हरुले Mini India भन्ने गरेको हुन सक्छ ------ भारतीय पर्यटक बढ़ी त्यहाँ बस्ने गरेकोले ---- अमेरिका को प्रत्येक ठुलो शहरमा एउटा एउटा Chinatown छ --- न्यू यॉर्क मा त अझ Mini Brazil, Koreatown, Little India के के छ के के ----- Globalization को जमानामा काठमाण्डु को कुनै भाग को नाम Mini India हुन पुग्छ भने त्यो गर्वको विषय हो --- Kathmandu has become a cosmopolitan city, it has arrived भन्नु पर्ने हुन्छ।

#GoHomeIndianMedia
भारतको रोल, चीनको रोल, नेपालको आफ्नो रोल

Related articles

• Nepal earthquake: Drone footage shows bird's eye view of Kathmandu devastation

मधेसी क्रांति को कार्यतालिका

No Indophobia
बामेको बाहुनवाद: माफियातंत्र र चरम भ्रष्टाचार
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
अहिंसात्मक क्रांति नै हुन लागेको हो
हिंसा र राज्य (State)
जनादेश र मतादेश को कुरा होइन
संघीयता या अलग देश
नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब
क्रांतिको समय आइसक्यो
सीके राउत र नेपालको न्यायपालिका
Nationalities And Citizenship
सीके राउत र अंतरिम संविधान
कुरुक्षेत्रमा जाने बेला आयो
Madhesh And Nuclear Power And Solar Power
The State Does Not Exist
Nepal And The Industries Of Tomorrow

1. गृहकार्य ----- (क) मधेस स्वराज पार्टीको स्थापना को घोषणा र संगठन विस्तारको ऐलान (ख) सीके राउत को वरिपरि पार्टी द्वारा प्रदान सुरक्षा कवच र सेफ हाउस मा हस्तांतरण (ग) देश विदेश का मधेसी दल हरुसँग संवाद र क्रांतिको समर्थन जुटाउने प्रयास (घ) क्रांतिको बिगुल फुक्ने दिनको निर्णय (ङ) प्रत्येक जिल्लामा बढ़ीमा ५०० को संख्या मा मधेस सेनाको निर्माण, अनुशासित बटालियनहरुको संगठनात्मक निर्माण, त्यस्तै बढ़ीमा १,००० को संख्यामा मधेस प्रहरी को संगठनात्मक निर्माण 
2. क्रांतिको ऐलान ---- १५ दिन मधेस पुर्ण रुपले ठप्प राख्ने घोषणा ----- ती १५ दिनका दौरान गाउँ गाउँ शहर शहर टोल टोल मा दैनिक शांतिपूर्ण लाठी जुलुस निकाल्ने घोषणा -----  ईंट का जवाफ पत्थर --- त्यसका लागि मधेस सेना र मधेस प्रहरी हर समय तैयार --- शांतिपूर्ण जुलुस माथि कुनै पनि किसिमको हिंसात्मक दमन नसहने अग्रिम सार्वजनिक चेतावनी 
3. १५ दिनको क्रांति पछि सीके राउत सुरक्षा कवच मैं रहेर राजधानी जनकपुरमा सार्वजनिक हुने र मधेस अलग देश को स्थापना भएको घोषणा भाषण गर्ने ------ १५ दिन भित्र अथवा यथासंभव शीघ्र मधेसको प्रत्येक पुलिस चौकी, ब्यारेक र सरकारी कार्यालय मधेस सरकारलाई हस्तांतरण गरिनु पर्ने अल्टिमेटम दिने ---- त्यसरी खाली गर्ने तर मधेस को नागरिकता को इच्छा राख्ने र पछि आफ्नो पुरानो जागीर फेरि पाऊँ भनेर अनुरोध गर्ने सैनिक, प्रहरी र प्रशासक ले खाली गर्ने क्रममा नया मधेस सरकारसँग दर्ता गराउने ----- स्वतंत्र मधेस देश को स्थापना सँगै सीके राउत अंतरिम राष्ट्रपति भएको घोषणा ---- सीके राउत को नेतृत्वमा क्रांतिमा सहभागी दलहरुको संलग्नता मा अंतरिम सरकारको घोषणा --- मधेस स्वराज पार्टी सँग कम्तीमा ५०% पोर्टफोलियो  -------------- १५ दिनको क्रांति पछि मधेस देशको स्थापना हुना साथ मधेस फेरि खुला हुने तर उत्तरी छिमेकीको प्रत्येक नाका उत्तरी छिमेकी ले अलग देशको मान्यता नदिएसम्म बंद राख्ने ----- राजदुत आदान प्रदान को प्रक्रिया शुरू भए पछि उत्तरी छिमेकी का नाका हरु खुला गरिदिने 
4. मधेस अलग देशको घोषणा सँगै मधेस सेना र मधेस प्रहरीले मधेस भूभाग को प्रत्येक कार्यालय, चौकी र ब्यारेक आफ्नो सुरक्षा कवच मा ल्याउने काम थाल्ने 
5. त्यो १५ दिन बिते पछि नया मधेस सरकारले सेना, प्रहरी र प्रशासन निर्माण को काम शुरू गर्ने ----- बन्दुकधारी मधेसी पार्टी हरुका सैनिक मधेस सेनामा समायोजन गरे पछि तिनलाई अंतरिम सरकारमा डाक्ने काम ----- मंत्री मंडल १५ मा सीमित राखिने 
6. अंतरिम सरकारले समावेशी सेना, प्रहरी, प्रशासन को निर्माण गर्ने ----- तीन वटै लाई सकेसम्म सानो राख्ने ताकि देशको पैसा तलब खुवाउन मा कम र विकासमा बढ़ी खर्च होस् 
7. हिंदी भाषा लाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने 
8. अंतरिम सरकार ले शपथ खाएको एक वर्ष भित्र १०० सदस्यीय संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने ----- अंतरिम सरकारको कार्यकाल भने तीन वर्ष रहने ------ संविधान सभाले एक वर्ष भित्र संविधान अनुमोदन गर्ने र संसदमा परिणत हुने र बाँकी ३ वर्षको कार्यकाल पुरा गर्ने 
9. संविधान सभा को चुनाव को दुई वर्ष पछि राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन र उपल्लो सदनको निर्वाचन हुने 
10. संविधान सभा को चुनाव को एक वर्ष पछि अर्थात संविधान अनुमोदन भए पछि सात राज्य का संसद को र गवर्नर को चुनाव गरिने र स्थानीय चुनाव पनि सँगै गरिने 

No Indophobia

The new country of Madhesh will have no Indophobia whatsoever. That will allow it to move ahead at a rapid clip, economically speaking. The country of Madhesh will be driven by the Modi philosophy of "minimum government, maximum governance." It will create a business friendly environment, while making major investments in health, education, and infrastructure.