आरक्षण को Dynamic Formula

५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण। यो राम्रै हो। एक, यसले अहिले सरकारी जागीरमा रहेका हरु लाई मानसिक शांति दिन्छ। संघीय समावेशी वाला हरुले हाम्रो जागीर त खोस्ने होइन भन्ने illogical/irrational डर हटाउँछ। यो फोर्मुला नया भर्ना हरुमा लागु हुने हो।

तर यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने छ। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा १००% बाहुन आरक्षण किन हुँदै आएको छ। दाल में कुछ काला है। एउटा त भाषा को पनि कुरा छ। नेपाली बाहेक हिंदी र अन्य १० भाषा मा सरकारी कामकाज हुन्छ भने, लोक सेवा को जाँच अरु  भाषा मा पनि दिने हुँदा मधेसी र जनजाति बढ़ी संख्या मा आउँछन्। तर फर्राटे नेपाली लेखपढ गर्ने शिक्षित मधेसी र जनजाति को कमी छैन। त्यहाँ वास्तव मैं दाल में कुछ काला है। त्यस लाई उपयुक्त कानुन ल्याएर, परिमार्जन गरेर meritocratic बनाउन सकिन्छ। दाल में काला भनेको भनसुन को आधारमा भर्ना हुने। मंत्री को फ़ोन आउने। त्यही आफ्नो मान्छे भरना गर्ने संस्कृति ले गर्दा उदयपुर सीमेंट कारखाना डुबेको होइन? 

४९% आरक्षण। यस मा विवाद पनि भएको छ, बेइमानी पनि। पहिलो कुरा त जनगणना मैं बेईमानी हुने गरेको छ। मधेसी भन्ने शब्द अहिले सम्म जनगणना मा राखिएको नै छैन। एउटा उदाहरण। देश मा हिन्दु ६०% भन्दा कम छ, ८०% बढ़ी भन्दिने गरिएको छ। जनगणना बैज्ञानिक हुनुपर्यो। 

अनि ४९% आरक्षण लाई dynamic बनाउनु पर्यो। र केंद्र मा एक किसिम को र प्रदेश हरु मा अर्को किसिम को हुनुपर्यो। Long Term मा त यो ४९% आरक्षण को व्यवस्था गायब नै पार्नु पर्छ। लाग्ला ५० वर्ष। 

आरक्षण बारे एउटा ठुलो भ्रम के छ भने दलित को कोटा मा सक्षम नभएको दलित लाई पनि राख्ने। त्यो होइन। एउटा जागीर छ, भर्ना खुल्यो। त्यो आरक्षण को कोटा मा छ र त्यस पद का लागि एसएलसी पास चाहिन्छ र त्यो दलित को कोटा मा जानु पर्ने छ भने त्यो जागीर पाउन एसएलसी पास दलित नै चाहिन्छ। अथवा एसएलसी पास दलित हरु बीच नै प्रतिस्प्रधा हुन्छ। 

४९% आरक्षण मा दलित मधेसी जनजाति महिला केटेगरी मात्र छुट्याएर हुँदैन। Sub केटेगरी पनि छुट्याउनु पर्छ। होइन भने महिला भन्यो सब बाहुन महिला ले लिन्छे, मधेसी भन्यो सब झा र यादव ले लिन्छन्। दलित मधेसी जनजाति महिला भित्र पनि पछि परेका समुह छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। 

र sunset clause हुनुपर्छ। जसो जसो बिभिन्न समुह हरुको जनसंख्या समानुपातिक समावेशीता को लक्ष्य पुरा हुँदै गयो त्यसो त्यसो तिन लाई आरक्षण समाप्त, खुला प्रतिस्प्रधा को कोटा बढाउँदै लानु पर्ने भो। 

Free Competition र आरक्षण
आरक्षण कसरी हुन्छ?
स्थानीय स्तरमा आरक्षण

Madhesh Is Burning

संघीयता सिद्धांत को कुरा हो, शक्ति संतुलन को होइन
काँग्रेस पार्टी को रजिस्ट्रेशन समाप्त हुन लागेको छ
१६ बुँदे ल्याइनु को प्रमुख कारण
सुशील ले संघीयता नबुझेको ताजा प्रमाण
१०० डिग्री फ्यारेनहाइट

जनजाति प्रधान सेनापति

जनजाति प्रधान सेनापति हुन लागेको जबरा ले रोकेको हो? यो त गिरिजा ले महेन्द्र नारायण निधि लाई प्रधान मंत्री बन्न नदिए जस्तो भएन? यो राज्य (state) नै बेइमान छ भनेर सीके राउत ले त्यसै भनेको होइन।

बीर गोर्खाली वाला जुन इमेज छ -- त्यो शाह राणा बाहुन क्षेत्री ले बनाएको होइन त! त्यो त जनजाति ले बनाएको इमेज हो। अनि यस्तो बेइमानी किन? नेपाल सेना को लोकतांत्रिकरण को काम धेरै बाँकी छ।


प्रधानसेनापति–रक्षासचिव ‘शीतयुद्ध’

प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा र रक्षासचिव ईश्वरीप्रसाद पौड्यालबीच ‘शीतयुद्ध’ चर्किएको छ । सैनिक मुख्यालयले पठाएका बढुवा, सरुवा र खरिदसम्बन्धी कतिपय प्रस्ताव कानुनसम्मत बनाएर ल्याउन भनेर फर्काइदिएपछि सेनापति जबराले रक्षाको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर पौड्यालप्रति असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो । ....... २०७१ फागुन २७ मा रक्षासचिव भएर आएलगत्तै पौड्याल र सेनाबीच खटपट सुरु भएको हो । सेनाको विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशक उपरथी योगेन्द्र खाँड भए पनि पूर्वमहानिर्देशक नरेश बस्नेतलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको थाहा पाउनासाथ पौड्याल सशंकित बने । उनले नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्नेलाई जिम्मेवारी मुक्त भएकाबाट ७ दिनभित्र कार्यभार सुम्पन लगाउन सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डालाई पत्राचार गरे । यो निर्णय सेनालाई पाच्य भएन । ...... बस्नेत तिनै हुन्, जसलाई गत पुसमा जबराले सैनिक ऐनविपरीत रथीको विशेष पद सिर्जना गरेर पदोन्नति गर्न चाहेका थिए । बस्नेतको ५ वर्षको पदावधि २०६९ पुस १४ मै सकिएको हो । तर, त्यसबेला पनि उपरथीकै ‘विशेष पद’ सिर्जना गरी २ वर्षका लागि थमौती गरियो । ऐन–नियममा व्यवस्था नभए पनि संविधानसभा विघटनसँगै कामचलाउ बनेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सेनाको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरिदिएका थिए । ...... तर, ऐनविपरीतको त्यो कार्य गर्न तत्कालीन कायममुकायम सचिव देवेन्द्र सिटौलाले मानेनन् । यसका साथै सेनाले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जीटुजी) गरी रुसबाट दुईवटा हेलिकप्टर किन्न लाग्दा पनि सिटौलाले कानुनी प्रश्न उठाएर लामो समय रोकेका थिए । सेनासँगकै चिसिँदो सम्बन्धका कारण सिटौलाले राजीनामा दिए । ..... सेनामै समयावधि थप्ने प्रयास असफल भएपछि जबराले सैनिक कल्याणकारी कोषबाट तलब, भत्ता खानेगरी बस्नेतलाई सल्लाहकार बनाए । ..... सेनापतिले केहीअघि १० जना महासेनानीको ३ वर्ष पदावधि थपका लागि रक्षामा पठाए, तीमध्ये एक थिए सुरेन्द्र सिजापति । पौड्यालले बाँकी ९ को म्याद थप र सिजापतिको नागरिकता नक्कली भएको कारण म्याद थप्ने होइन कारबाही गर्नु भन्दै प्रधानमन्त्रीकहाँ प्रस्ताव लगे । ..... सचिव पौड्यालले सिजापतिको नागरिकता विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जाँचका लागि पठाए, जुन नक्कली भेटियो । त्यसपछि सिजापतिलाई झिकाएर सैनिक ऐनअनुरूप कारबाही गर्न जंगी अड्डामा पत्राचार गरे । जंगी अड्डाले उल्टै हाल बेलायतमा रक्षा कोर्स गरिरहेकाले फर्केर नआउन्जेल म्याद थप्न अर्को प्रस्ताव पठायो, जसलाई पौड्यालले अगाडि बढाएनन् । अवकाश पाइसके पनि सेनाले फिर्ता नबोलाउँदा सिजापतिले बेलायतमा सैनिक पोसाक लगाएरै तालिम गरिरहेका छन् । ..... पौड्यालले भने, ‘म मागेर रक्षा मन्त्रालय आएको होइन । सरकारले जुन जिम्मेवारी दिन्छ, इमानदारीसाथ निभाउँछु । प्रधानमन्त्रीका रूपमा हजुरका धेरै जिम्मेवारी छन्, त्यसमाथि यतिबेला राजनीतिक व्यस्तता पनि बढेको छ । मैले आएका प्रस्ताव सैनिक ऐन, नियमावलीअनुरूप छन्/छैनन् राम्ररी नकेलाए कसले हेर्छ ? म कानुनविपरीतका कार्य कदापि गर्दिनँ । भोलि कानुनी प्रश्न उठ्यो भने रक्षाको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकाले हजुरकै पनि बदनामी हुन्छ । मेरो काम चित्त नबुझे जहाँ मन लाग्छ, सरुवा गरिदिनुस् ।’ जंगी अड्डाले उपरथीमा बढुवाका लागि पठाएका अन्य ३ सहायक रथीको प्रस्ताव पनि पौड्यालले रोकिदिएका छन् । ....... जंगी अड्डाले सहायक रथीहरू ज्ञानेन्द्र रायमाझी, प्रह्लाद थापा र भुवन खत्रीलाई उपरथीमा बढुवाका लागि पत्राचार गरेको थियो । तीमध्ये ज्ञानेन्द्र रायमाझीको बिहारको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको र अन्य दुईले बहुविवाह गरेको उजुरीपछि पौड्यालले प्रस्ताव अघि बढाएनन् । थापाको बहुविवाहको मुद्दामा त अदालतले मानाचामल भराउने फैसला नै गरिसकेको भेटियो । पौड्यालले अबदेखि कसैको बढुवा, सरुवाको प्रस्ताव पठाउँदा सैनिक ऐन र नियमावलीअनुरूप शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, भर्ना हुँदाको सिटरोलजस्ता कागजपत्र पनि पठाउन पत्राचार गरेपछि

जंगी अड्डा झनै जंगियो ।

...... प्रधानसेनापति जबराले गत वर्ष आफ्नै तजबिजमा ‘रथी र अधिकृतहरूको पदावधि थप गर्ने कार्यविधि २०७१’ तयार पारेकोमा पनि पौड्यालले आपत्ति जनाए । मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने र पारित गर्नुपर्ने कार्यविधि आफूखुसी बनाएर किन लागू गरेको भन्दै पत्राचार नै गरे । त्यो कार्यविधिमा बहुविवाह गरेकाको म्याद नथप्ने उल्लेख भएको देखेपछि पौड्यालले अर्को प्रश्न तेस्र्याए, ‘बहुविवाह गरेकाको म्याद नै नथपिने अवस्थामा बढुवाको प्रस्ताव किन अघि बढाएको ?’ पौड्यालले हालै जंगी अड्डाबाट सहायकरथी र महासेनानी गरी ३० जनाको सरुवाका लागि आएको प्रस्ताव पनि थप कागजपत्र माग्दै रोकी राखेका छन् । एक महिनापछि बिदा बस्नुपर्ने अवस्थाका सेनापतिले ठूलो संख्यामा सरुवा गर्न गरेको प्रस्तावमा गहन अध्ययनको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले रोकेका हुन् । ......... सेनापति जबराले किर्ते गरेको अभियोगमा बर्खास्त गरेका उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगरको मुद्दामा पनि पौड्यालले चासो देखाए । तत्कालीन सहायकरथी हेम खत्रीको जन्ममिति एक दिन फरक पारेर पाकिस्तानमा नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) गर्न सिफारिस गरेको अभियोगमा उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । पहिलो त खत्रीले बुझाएको नेपाली जन्ममितिलाई अंग्रेजीमा रूपान्तर गर्दा एक दिन फरक परेको थियो । खत्रीले गरेको गल्तीमा मगरलाई कारबाही नहुनुपर्ने, त्यसमाथि खत्री बर्खास्त भइसकेका थिए । दोस्रो, खत्रीलाई एनडीसी गर्न पठाउने निर्णय गर्ने जुन बोर्डमा मगर सदस्यसचिव थिए, त्यसको प्रमुख स्वयं तत्कालीन रथी जबरा थिए । रथी जबराले अध्यक्षता गरेको बोर्डको निर्णय गलत भएकोमा मातहतको आफूलाई कारबाही गरिएकोविरुद्ध मगरले सैनिक अदालतमा उजुरी दिए । ......

प्रधानसेनापतिको लाइनमा रहेका मगर

को उपरथीको ३ वर्षे पदावधि गत चैत २७ गते सकिएको छ । तर, उनको मुद्दाको फैसला अझै भएको छैन । सैनिक ऐनमा उपरथीको ३ वर्षे पदावधि सकिएपछि २ वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ । तर, बर्खास्तीमा परेकाले उनको म्याद थपिएन । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश प्रमुख, रक्षासचिव र सेनाको कानुन विभाग (प्राड) का प्रमुख उपरथी सदस्य रहने सैनिक विशेष अदालतमा मगरको मुद्दा विचाराधीन छ । झन्डै ६ महिना रक्षामा सचिव नियुक्त नगरिएको र निमित्त सचिव अदालतमा बस्न नपाउने व्यवस्थाका कारण पेसी सरिरह्यो ।

जब फागुन २७ मा पौड्याल सचिव भएर आए उनले मगरमाथि अन्याय भएको भन्दै चासो देखाए ।

त्यसपछि जबराले प्राड प्रमुख उपरथी हेमन्त लावतीलाई लामो बिदामा पठाइदिए । एक सदस्य अनुपस्थित भए इजलास नबस्ने भएकाले मुद्दामाथि फैसला नहुँदै मगरले अवकाश पाए । .......... पछिल्लो समय सेनाले बिनाटेन्डर जीटुजीमार्फत इजरायलबाट ३४ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँमा गलिल हतियार किन्न लाग्दा पनि सचिव पौड्यालले चासो देखाए । हतियार किन्न प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृतिका लागि जंगी अड्डाले जेठ ३२ गते रक्षामा पत्र पठाएको थियो । सामरिक सामग्री खरिद तथा आपूर्ति सम्बन्धमा बनेको कार्यविधिको दफा १७ मा जीटुजीबाट किन्दा पनि कम्तीमा नेपालस्थित ३ वटा दूतावाससँग दररेट लिई न्यून मूल्य कबोल गर्नेलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ...... तर, सेनाले सिधै इजरायली दूतावाससँग सम्झौता गरी हतियार किन्न थालेपछि र यसमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो देखाएपछि पौड्यालले कानुनी प्रश्न अध्ययन गर्न भन्दै प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृतिको प्रस्ताव अघि बढाएका छैनन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषदले सेनाका पुराना हतियार विस्थापित गरी नयाँले सुसज्जित पार्ने सैद्धान्तिक निर्णयसहित गलिल किन्न प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृति दिएको छ । स्रोतका अनुसार पौड्यालले अघि नबढाएपछि ठाडो प्रस्तावका रूपमा प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृति दिइएको हो ।

The State Does Not Exist

विगत ३०० साल नेपाल जातीयता भएको राष्ट्रियता नभएको मुलुक रहिआएको छ। नेपाली भनेको जातीयता हो अहिलेसम्म, त्यो राष्ट्रियता होइन। भने पछि देशको राष्ट्रियता निर्माण हुने क्रममा छ। पहिला त निर्माण गर्नु पर्यो। जुन कुरा छँदै छैन त्यसलाई जोगाउने कुरा उटपट्याङ्ग कुरो हो। पहिला निर्माण गर्ने ----- जीवन्त राष्ट्रियता निर्माण गर्न सकेको खण्डमा त्यसलाई जोगाउनै पर्दैन। त्यो ऑफ़सेआफ जोगिन्छ।

राष्ट्रियता भनेको खस, मधेसी, जनजाति, दलित, महिला सबैलाई समेटने राज्य (state) को निर्माण हो। र त्यो राष्ट्रियता लाई बनिसके पछि जीवन्त राख्ने आवधिक निर्वाचनले हो। जनताले चुनेको सरकारले क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिमा नेपाल लाई आर्थिक क्रांतिको बाटोमा डोर्याउने भनेको राष्ट्रियता हो। शाह र राणाले ७५ लाख नेपाली लाई अरुको लड़ाई मा मारे। त्यो राष्ट्रियता होइन राष्ट्रियताको हनन हो। त्यो भुपि ले भने जस्तै वीर होइन बुद्धु भएको हो। नेपाल आमा होइन वेश्या हो भनेर सीके राउत ले एक सन्दर्भ मा भनेको त्यही भनेको हो। भुपि शेरचन र सीके राउतको भनाइ एउटै हो। 

समावेशी राज्य (state) को निर्माण अहिले गरिहाल्ने अनि २० वर्ष लगाएर नेपाल लाई विकसित देश बनाउने ---- त्यो हो राष्ट्रियता निर्माण गर्ने तरिका। समावेशी राज्य (state) को निर्माण बिना देशमा आर्थिक क्रांति सम्भव छैन। आर्थिक क्रांति बिना स्वस्थ राष्ट्रियता सम्भव छैन। चेली बेटी बम्बई कतार जाने, चेला मलेशिया कतार जानै पर्ने ---- त्यो राष्ट्रियता होइन राष्ट्रियता को अभाव हो। कमजोर अर्थतन्त्रले राष्ट्रियता नधानने रै छ। 

नेपाल राष्ट्रियता नभएको देश मात्र होइन राज्य (state) पनि नभएको देश हो। त्यो राज्य (state) पनि निर्माण गर्नै बाँकी छ। मधेसी क्रान्तिसँग गिरिजाले गरेको सम्झौता सुशीलले नमान्नु राज्य (state) को existence नरहेको कुराको प्रमाण हो। त्यो सुशीलको दोष होइन। देशमा गणतन्त्र नहुनु ज्ञानेन्द्र को दोष थिएन। 

आंदोलनले पुग्दैन --- अब देशलाई क्रान्ति तर्फ लाने बेला आइ सक्यो। देशलाई एउटा अन्तिम निर्णायक क्रांतिको खाँचो छ। अबको क्रांति सम्झौता विहिन हुन्छ। यो सरकार र यो संविधान सभा बढारेर लाने क्रान्ति देशलाई चाहिएको छ। क्रांति भनेको २-३ हप्तामा टुङ्गोमा पुग्ने कुरा हो। एक पटक शुरू गरिसकेपछि। क्रांतिले देशमा क्रांतिकारी अंतरिम सरकारको स्थापना गर्छ। सही संघीयताको स्थापना गर्छ। सही भनेको पहिचानयुक्त संघीयता नै हो। मधेस, थरुहट, किरात, नेवा, तमसालिंग, मगरात, तमुवान, खसान नै हो। क्रांतिले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति को निर्माण गर्छ। 

र एक पटक क्रांति शुरू भए पछि कुनै वार्ता हुँदैन --- फ्रंट चैनल बैक चैनल केही हुँदैन। सुशीलले गद्दी छोड्ने, संविधान सभा बिगठन गर्ने, क्रांतिकारी अंतरिम सरकारको स्थापना गर्ने। त्यो क्रांतिकारी सरकारले संघीयताको घोषणा गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पदको घोषणा गर्ने। अनि एक वर्ष भित्र १५१ सदस्य भएको संविधान सभाको निर्वाचन गराएर त्यस संविधानलाई अनुमोदन गराउने। मधेसी र जनजातिले मिलेर लगातार एक पीढ़ि सम्म देशमाथि शासन गर्ने। त्यसका लागि ३० दलीय मोर्चा लाई बढ़ी मा तीन दलीय बनाउने। प्रगतिशील पार्टी हरु एकीकरणमा जाने। एउटा Progressive Front को निर्माण गर्ने अनि एक क्षेत्र एक साझा उम्मेदवार को सिद्धांत मा लगातार एक पीढ़ि सम्म शासन गर्ने। देशमा राज्य (state) र राष्ट्रियता को निर्माण गर्ने। देशलाई डबल डिजिट growth रेट मा लाने। आर्थिक क्रांतिको परिभाषा त्यही डबल डिजिट growth रेट हो। 

२००६ को मार्च सम्म मा ज्ञानेन्द्रले एक कदम पछाडि लिएको भए शायद देशमा राजतन्त्र जोगिन्थ्यो होला ---- अनि त्यो जोगिएको भए राम्रो हुन्थ्यो त? अहिले सुशील र केपी सँग वार्ता गर्न खोज्ने हरुले बुझ्नु पर्ने कुरा हो अहिलेको सुशील र केपी भनेको २००६ को मार्च को ज्ञानेन्द्र हो। देशको हितमा क्रान्ति छ। वार्ताको समय गुज्रि सक्यो। अब यदि सुशील र केपी ले वार्ता वार्ता भन्छन भने त्यो क्रांति कमजोर पार्ने दाऊ बाहेक केही होइन। 

अब कुरुक्षेत्रमा जाऊँ --- अब लड़ने बेला आइसक्यो। जीत सत्यको हुन्छ। देशको राजनीतिमा अब तख्तापलट हुन्छ। अहिंसात्मक लड़ाई को बिगुल फुक्ने बेला आइ सक्यो। 

समावेशी राज्य र सिङ्गो देश

प्रत्येक तीनमा एक नेपाली मधेसी हो भने समावेशी नेपालमा प्रत्येक तीनमा एक सैनिक मधेसी हुनुपर्यो, प्रत्येक तीनमा एक प्रहरी मधेसी हुनुपर्यो र त्यो कुरा मधेस राज्य आफैले गर्ला, प्रत्येक तीनमा एक diplomat मधेसी हुनुपर्यो, प्रत्येक तीनमा एक राजदुत मधेसी हुनुपर्यो। त्यति भयो भने म मधेस अलग देशको कुरा गर्न छोड्छु भनेर सीके राउतले भनेका छन।

भने पछि देशलाई एक राख्ने इच्छा भएका काँग्रेस-एमालेका बाहुनहरुले (म चाहिँ neutral हो) तँछाड़मछड़ गर्नु पर्ने। मेनिफेस्टो मा लेख्नु पर्ने। एउटा ले हामी अहिलेको सात वर्ष भित्र प्रत्येक तीनमा एक सैनिक मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक प्रहरी मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक राजदुत मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक कर्मचारी मधेसी भएको नेपाल निर्माण गर्छौं भन्नु पर्ने। अर्कोले हामी अहिलेको छ वर्ष भित्र प्रत्येक तीनमा एक सैनिक मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक प्रहरी मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक राजदुत मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक कर्मचारी मधेसी भएको नेपाल निर्माण गर्छौं भन्नु पर्ने। त्यसरी होड़बाजी गर्नु पर्ने।

पहिला सार्वभौमसत्ता राजाकोमा थियो र राजाले देशलाई एक राखेको थियो। अब त सार्वभौमसत्ता त जनताको मा आइसक्यो। सीके राउत एक जनाले चाहेर देश टुट्दैन, तर जनताले चाहे देश टुट्छ त। भने पछि देश एक राख्ने इच्छा भएका हरु जनताको मा जाने।

समावेशी राज्य निर्माण गर्ने हो भने देश एक रहन्छ --- म ठोकुवा का साथ भन्छु। सिङ्गो देश एक राख्नु छ भने  समावेशी राज्य निर्माण गर्ने हो। दमजम लाई पाखा होइन काखा।