लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र ८०% नेपाली जनता

एक डेढ़ वर्ष अगाडि जब लिपुलेक, लिम्पियाधुरा को कुरा नेपाली राजनीति मा चर्कियो त्योभन्दा अगाडि मैले ती दुई ठाउँ को नाम नै सुनेको थिएन। सही कुरो। त्यो जग्गा कसको हो, नेपाल को कि भारत को? भारत र चीन ले भारत को भनेको अवस्था छ। नेपाल को संसद ले दाबी गरेको छ। 

यथार्थ के हो भन्ने थाहा पाउन दुबै पक्ष को कुरा सुन्नु पर्यो। त्यसको न्यायिक जाँच हुनुपर्यो। नेपाली पक्ष बाट नेता हरु का चर्काचर्का भाषण बाहेक आधिकारिक दस्तावेज आदि मैले हेर्ने मौका पाएको छैन। भारत ले स्वतंत्र हुँदा त्यो हाम्रो थियो भने जस्तो लाग्छ। १९५० को सन्धि ले पुराना सबै संधि खारेज गरेको हो। होइन भने १८१६ को संधि ले मधेसी विरुद्ध काठमांडु ले भेदभाव गरे संधि खारेज भएर मधेस स्वतंत्र हुने कुरा गरेको छ। 

एक छिन लाई मानौं त्यो क्लेम गरिएको जग्गा नेपाल को हो। भने पछि त्यो चुच्चे नक्शा वाला जग्गा समस्त नेपाल को १% पनि होला नहोला। अर्थात नेपाल को १% जग्गा नेपाल सँग नहुँदा नेपाल को राष्ट्रियता गुम्ने तर नेपाल मा पृथ्वी नारायण शाह को पालो देखि स्थापित एकलराष्ट्रिय राज्य जहाँ ८०% नेपाली बहिष्करण मा परेका छन त्यो बहिष्करण ले  नेपाल को राष्ट्रियता नगुमने? 

राष्ट्रियता प्रमुख रूपले जनता मा आधारित कुरा हो। पहिला ८०% जनता लाई पनि समेट्ने राष्ट्रियता को निर्माण गरौं। त्यस पछि १% कम जग्गा को पनि चिन्ता गरौंला। 

लिपुलेक र लिम्पियाधुरा को वास्तविकता

ओली को नस्लवाद हो, राष्ट्रवाद होइन

शब्द चयन ठीक भएन। ओली लाई राष्ट्रवादी भन्ने हरु ले भाषिक गलती गर्दै आएका छन। सुर्य उदाए पछि अझै रात नै छ भनेर लिंडे ढिपी गर्न ओली लाई गार्हो परेको मात्र हो। नत्र त ओली गणतंत्रवादी पनि होइन। ठेला गाड़ा वाला कमेन्ट बिर्सन सकिँदैन। महेंद्र को उत्तराधिकारी हो ओली। एउटा राजा, एउटा देश, एउटा भाषा, एउटा भेष। एउटा जात, एउटा नस्ल। रेसिस्ट। त्यसलाई राष्ट्रवाद भन्न मिल्दैन।

राष्ट्रवाद, by definition inclusive हुन्छ, समावेशी हुन्छ। राष्ट्रवाद भनेको त्यो राष्ट्र मा बसेको सबैलाई समेट्ने भनेको हो। ओली त राष्ट्र मा बसेको लाई सकेसम्म लखेट्ने, लखेट्न नसके दबाएर राख्ने सोंच राखेको मान्छे। आज २१ औ शताब्दी मा राष्ट्रवाद को परिभाषा नै लोकतंत्र र मानव अधिकार हो। अर्थात राष्ट्रवाद र अंतर-राष्ट्रवाद एउटै कुरा हो। किनभने लोकतंत्र र मानव अधिकार भनेको त universal हो।

नेपाली समाजमा अझै विद्यमान बिभिन्न किसिमका पछौटेपन र अज्ञानता भजाउने मान्छे ओली। भ्रष्टाचार र माफ़ियातंत्र एक मात्र दर्शन हो उसको। न त उ कम्निष्ट हो, न बहुदलीय जनवाद सँग कुनै सरोकार छ उसको। राजनीतिक सिद्धांत त उसको पेशा नै होइन। सिद्धांतहीनता नै उसको सिद्धांत हो।

नया नेपालको संभावना छ। त्यो बाटो को सबैभन्दा ठुलो तगारो ओली।

कुनै पनि राष्ट्रको सेल्फ इंटेरेस्ट हुन्छ। अवश्य। त्यस मानेमा नेपाल ले भारत र चीन सँग डील गर्दा आफ्नो स्वार्थ को रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। तर भ्रष्टाचार मा चुर्लुम्म डुबेको राज्य (state) ले त्यो रोल खेल्न सक्दैन। भ्रष्टाचार को खाने दाँत पनि देखाउने दाँत पनि ओली। ओली भन्दा ठुलो देशद्रोही नेपालमा अर्को को छ?

अब आउने चुनाव ओली विरुद्ध मोर्चाबंदी को चुनाव हो। ओली हराउ देश बचाउ। ओली को फ़ासिस्ट राष्ट्रवाद देश लाई भास्ने दर्शन हो। देश डुब्छ। जर्मनी इटली मा फेल भएको सोंच।

बाहुनवाद चकनाचुर नपारेसम्म देश Liberate हुँदैन

बाहुनवाद भनेको के? Hereditary Bramhinism भनेको Hereditary Monarchy भन्दा 100 गुना बढी गलत कुरो, देशलाई अगाडि बढन बाट रोकने। Hereditary Monarchy चकनाचूर ध्वस्त भयो। Hereditary Bramhinism ठीक त्यसै गरी चकनाचूर ध्वस्त पारनुपर्छ। होइन भने देशमा लोकतंत्र, सन्घीयता, समावेशीता केही सम्भव छैन। प्रगति सम्भव छैन। Prosperity सम्भव छैन।

सुधारिएको राजतन्त्र भनेको के? सुधारिएको बाहुनवाद त्यस्तै हो। परमेश्वर र आम जनता बीच middle man बन्न खोज्ने बाहुन । सारा समाज लाई बन्धक बनाएर बसेको बाहुन । प्रगति को बाटो मा बाधा बाहुन।

राजतन्त्र मासेको क्रांति ले हो। बाहुनवाद मास्न क्रांति नै चाहिन्छ। सम्विधान लेख्ने क्रांति ले हो। अनुमोदन गर्ने सम्विधान सभा ले हो।

मानव ले परमेश्वर सन्ग सीधा सम्पर्क गर्ने हो। सीधा प्रार्थना गर्ने हो। The one true Living God, the Creator of Heaven and earth, the loving, kind, forgiving God, the Eternal Being.

बाहुनवादी भनेको सीधा नरक जाने झुंड हो। आम जनता लाई परमेश्वर सम्म पुग्न बाट रोक्ने हरू स्वर्ग पुग्ने सम्भावना जीरो हो। जो आफु नरक जादैछ उसले अरूलाई स्वर्ग कसरी लान सक्छ। बाहुन भनेका कन्स का सन्तति।

जातपात मान्ने जति सबै बाहुनवादी, बाहुन नभए पनि ।
जातपात भनेको शैतान को धर्म। The Devil. कर्मकाण्डी बाहुन, empty rituals वाला हरु ।

दलित सन्ग माफी माग्ने होइन कि जातपात को प्रथा नै समाप्त गर्ने हो।

पुजारी बन्न पढ्नु पर्छ, डीग्री प्राप्त गर्नु पर्छ, जन्म ले हुँदैन।

मधेसी जनजाति दलित ले क्रांति को तैयारी गरे भो। सीमान्कन सहित को अन्तरिम सम्विधान चाहियो।

Priests are not born to priests any more than kings are born to kings. गाउँ गाउँ मा क्रांति हुन्छ।

Kumar: Wake Up To God

Madhesh Has No Choice But To Disallow The Elections

There has been no revision to the state boundaries. The Terai still has not been allocated half the seats in the lower and the upper houses. The flagrant disrespect to the Madhesi marriages across the border into India is fully intact. The millions of stateless Madhesis are not only still stateless but there are designs to snatch away citizenship papers from those that have them. Nepali has been designated the only language for government work, Mahendra style. The affirmative action clause still gives preference to the ruling elite of Bahuns. A more blatant travesty of a people's movement can not be imagined.

The 2006 April movement was the biggest democracy movement in Nepal's history. Madhesh has organized three major movements of that magnitude for federalism and inclusion with zero effects.

Now is not the time to give up. To allow elections would be to allow this constitution that turns the Madhesh into a permanent internal colony to come into full effect. That is not an option the Madhesh has.

Gyanendra also played the local election card in early 2006. Oli is walking in those same footsteps. And will meet the same fate.  

Only by now the fight is not just for federalism but also against fascism. Madhesh independence has always been on the table. With equality Madhesh will stay in a federal Nepal. Without equality Madhesh will not hesitate to march to independence.

सम्विधान सन्सोधन बिना चुनाव सम्भव छैन

तीन तीन वटा मधेसी क्रांति का डेढ सय शहीद र दशो हजार घायल मधेसी क्रांतिकारी को अपमान मधेस ले हुन दिदैन।

अहिले को अवस्था मा चुनाव सम्भव छैन।

मधेसी जनजाति आन्दोलन लाई सम्मानजनक सम्बोधन गर अनि चुनाव गर।

ग्यानेन्द्र स्टाइल मा बलधकेल चुनाव गराउन चाहिरहेको ओली 2006 अप्रिल क्रांति मा घाम तापेर बसेको थियो । उ सहभागी थिएन। बाहुन ले च्याउ खाओस न स्वाद पाओस।

बाहुन ले नेपाल मा राजनीति गर्ने समय धेरै बान्की रहेन अब।

 

लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता

पाँच पाण्डव: लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता

लोकतंत्र 

लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। नागरिकता देश मा एक किसिम को मात्र हुन्छ। (नागरिकता बारे हुनु पर्ने) कोही अनागरिक हुँदैन। सबै नागरिक बराबर हुन। शक्ति को एक मात्र स्रोत जनता हो। र त्यो मताधिकार ले मात्र निर्धारण गर्दैन। राजनीतिक पार्टी ले वोट पाए अनुसार समानुपातिक सरकार बाट पैसा पाउने, पार्टी चलाउन, चुनाव लडन अरु  कुनै स्रोत बाट पैसा लिन नपाउने। (१ मत को ५० रुपया)

मानव अधिकार 

The Universal Declaration of Human Rights

गणतंत्र 

नवराजावाद मुर्दाबाद। पार्टी अध्यक्ष दादागिरी - समाप्त गर। तानाशाही -- नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तीनबाहुनदलीय व्यवस्था समाप्त गर, सच्चा गणतंत्र स्थापित गर।

संघीयता 

१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
नंबर एक कुरा शिक्षा हो

समावेशीता

५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण।
दलितले आरक्षण मात्र होइन Reparation (क्षतिपूर्ति) पनि पाउनै पर्छ

3744

In The News (37)

Posted by Dilip Dharewa on Tuesday, September 8, 2015

बीरगंजमा अञ्चल अस्पताल हाता भित्र प्रहरीले गोली चलाए पछिको दृश्य, भाद्र १५ | video credit: Susil Patel Ji, original link below-https://www.facebook.com/susil.patel.509/videos/1489301891382522/

Posted by Madhesi Community on Tuesday, September 8, 2015

मधेश आन्दोलन को कमजोर करने के लिए १०० करोड़ का बजट पास

कल के कैबिनेट की मीटिंग में स्माल आर्मस की खरीदारी और

दंगा कन्ट्रोल करने के लिए १०० करोड़ का बजट पास किया गया है ।

जिससे सरकार आम्र्स की खरीदारी कर सके और निहत्थी मधेश की जनता पर धड़ल्ले से गोली प्रहार की जा सके । इस रकम को ६५ करोड़ नेपाल पुलिस और ३५ करोड़ एपीएफ के लिए प्रस्ताव किया गया है । गौरतलब है कि प्रहरी को यह हिदायत नहीं दी गई है कि आन्दोलनकारियों को कमर के नीचे गोली मारी जाये जिसका नमूना तो जनता वीरगंज में देख ही चुकी है । वहाँ जितनी भी मौते हुई हैं वो सर में गोली लगने की वजह से हुई है । जिससे यह स्पष्ट पता चलता है कि यह हत्याएँ सरकारी इशारों पर प्रहरी के द्वारा की जा रही है ।

आन्दोलनकारीले लुम्बिनी भन्सार कब्जा गरे

मधेश नाका बन्द गर्ने मधेशी नेताहरुले अभिब्यक्ति दिईरहेका बेला संयुक्त मधेशी मोर्चाको एक जत्थाले लुम्बिनी छोटी भंसार कार्यालयमा कब्जा गरेको छ । आन्दोलनकारीहरुले लुम्बिनी छोटी भंसार कार्यालय कब्जा गरेको पहिलो घटना हो । जबकि माओबादी द्वन्दकालमा पनि उक्त कार्यालय कब्जा हुनसकेको थिएन । ...... अपरान्ह १२ बजे हजारौंको संख्यामा लाठी, डण्डा चिरपट सहित आन्दोलनकारीहरु प्रहरीचौकी, प्रहरी बिट कालीदहमा समेत मधेश सरकार लेखेर बिट अगाडि टायर बालेर चर्कानाराबाजी गरेका थिए । आन्दोलनकारीका डरले छोटी भंसार कार्यालयका कर्मचारीले भंसार खाली गरेपछि बिना राजस्व सरसामान आयात निर्यात समेत हुन थालेको छ । ...... यता सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य मनमोहन चौधरीले

लुम्बिनी छोटी भंसार कब्जाबाट मधेश नाकाबन्दी आन्दोलनको शुभारम्भ भईसकेको दाबी

गरेका छन । ....... आन्दालनकारीहरु हाटीबनगाईस्थित बाटोमा रुख ढालेर ठूलो संख्यामा पाल टाँगेर आन्दोलन जारी राख्नुका साथै भैरहवाबाट थप सुरक्षाबल आउन नसक्दा प्रहरीचौकी कालीदहका प्रहरीहरु गेटबन्द गरि बस्न बाध्य भएको ..... मासिक १० देखि १५ लाखसम्म राजस्व उठने उक्त भंसार कार्यालय

जनकपुरमा औषधी पसलमा प्रहरीले मचाएको बितण्डा | Pic: Ghanshyam Mishra Ji

Posted by Madhesi Community on Tuesday, September 8, 2015

ओली - एमालेले संबिधान बनिसकेपछि मधेशको भ्रमण गरेर अभियान चलाउने / संबिधान बन्नुअघि जाँदा के चाही बिग्रिन्छ हँ? पछि त त्यत्तिकै घुम्न गए भो!

Posted by Kosmos Biswokarma on Tuesday, September 8, 2015

Posted by Dilip Dharewa on Tuesday, September 8, 2015

सम्बिधान सभाको जागिर पनि जोगियोस र मधेशी को आन्दोलनमा हाजिरी पनि देखियोस । केहि राजनितिक ठगहरु ले बिच को बाटो निकाले " स...

Posted by Rajesh Ahiraj on Tuesday, September 8, 2015

मधेशी नेताहरु सम्बिधान सभा को बैठक बहिस्कार गरे तर राजिनामा दिएन । आखिर तलब को सवाल छ । के थाहा एकासी फेरी कुरा मिल्ला र सरकारमा जान पाउने कुरा होला । @ राजनितिक ठग हरु

Posted by Rajesh Ahiraj on Tuesday, September 8, 2015

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मधेसको खुलापत्र

टीकापुर, वीरगंज, भैरहवा र जनकपुर लगायत मधेसमा भएको सम्पूर्ण घटना तपाईकै बिबादास्पद अभिब्यक्तिले भएको छ ....... दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि तपाईको पार्टीले आधा भन्दा बढी सीट मधेसबाटै जितेका हुन् भन्ने कुरालाई कदापी काट्न सकिदैन ।

लहानमा ओर्लियो जनसागर , विभिन्न समुदाय बाट मधेश आन्दोलनमा एक्यवद्धता (फोटो फिचर )

An Alternate View

१२५ जातजाति समेट्न सकिन्छ

१ मत को ५० रुपया
नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो
पृथ्वी नारायण शाह स्टाइल मा काठमाण्डु नाकाबंदी
हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ
३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष
जिल्ला भनेको एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग हो
वाक स्वतंत्रता बारे संख्या को कुरा गरे के हुन्छ?
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
थ्रेसहोल्ड १% नै किन हुनुपर्छ?
कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
Salex Tax

वड़ा ५०० व्यक्ति को पनि हुन सक्छ, ५० व्यक्ति को पनि हुन सक्छ, महानगर मा २,००० व्यक्ति बढ़ी हुन सक्छ। गाउँ सभा, बजार सभा, नगर सभा, उपमहानगर सभा, महानगर सभा गर्न सकिन्छ। गाउँ सभा मा १० वड़ा पनि हुन सक्छन, २० पनि। सीमांकन त वड़ा र गाउँ सभा को पनि नया किसिमले हुन्छ।

नेपालमा १२५ जातजाति छ भन्छन। ती सबै लाई समेट्न सकिन्छ। जनसंख्या कम भएका लाई समेट्नु बड़ो जरुरी छ। लोपोन्मुख समुदाय लाई समेट्नु बड़ो जरुरी छ। १५-२० यस्ता पनि होलान जसलाई यो वड़ा र गाउँ ले छुँदैन। तिनलाई विशेष क्षेत्र नै चाहिन्छ। ती विशेष क्षेत्र प्रदेश सरकार अंतर्गत रहन सक्छन। केही विशेष परिस्थितिमा त्यस्ता विशेष क्षेत्र सीधै केंद्र सरकार अंतर्गत रहन सक्छन। केही यस्ता समुदाय छन नेपालमा जसको जनसंख्या ३०० छ। त्यस्तालाई त लोप नहो अरु केही गर्न पर्दैन, बाँकी जिम्मेवारी हाम्रो भनेर केंद्र ले भन्नु पर्ने छ। ती लोप हुनु भनेको जंगल मासेर जडीबुटी लोप हुनु जस्तो हो।

१० समुदाय समेट्न यस्तो गार्हो मानिएको छ प्रदेश सीमांकन मा। स्थानीय सीमांकन मा जहाँ ११० समुदाय समेट्नु छ त्यहाँ कति गार्हो होला! तर जनसहभागिता भए गार्हो हुँदैन। कुन कुन आधारमा सीमांकन हुने भन्ने राजनीतिक guideline मात्र दिने हो नेता हरुले। त्यस अनुसार विज्ञ हरुले सीमांकन गर्ने। यो अंतिम होइन भनेर सार्वजनिक गर्ने। १ महिना जनता को फीडबैक लिने। त्यसरी तीन ड्राफ्ट लाने। १००% विशुद्ध क्षेत्र बन्ने हुँदैन। अधिकांश वड़ा र गाउँ मिश्रित नै रहन्छन।

केंद्र र प्रदेश मा पनि भाषा प्रतिष्ठान को स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ। सरकारी कामकाज को भाषा बन्न भाषा हरुको विकास गर्नु पर्ने हुन्छ। कति भाषा अहिले नै तैयार छन। कति छैनन्। लेखपढ को स्थिति सम्म नपुगेका भाषा कति छन।

खस र जनजाति को संपर्क भाषा नेपाली। मधेसी को संपर्क भाषा हिन्दी। ती दुबै देश भरि प्रत्येक तहमा सरकारी कामकाज को भाषा हुनु पर्यो। होइन भने अहिले के छ? पहाड़ को मान्छे तराई जान पाउने, तर मधेसी पहाड़ जान नपाउने भन्ने छ। त्यस पछि प्रदेश सरकार तहमा भाषा थपिन्छन्। मैथिलि, नेवारी, मगर भाषा थपिन्छन्। नेपाली हिन्दी बाहेक अरु १५-२० भाषा थपिन्छन्। मलाई लाग्छ त्यतिले नै ९०% बढ़ी नेपाली नागरिक लाई समेट्छ होला। अनि स्थानीय स्तर मा बाँकी १०% नेपाली ले पनि पाउने भए ९०% ले शिकायत किन गर्ने? यो गाउँ सरकारी कामकाज चेपांग भाषा मा किन भएको भनेर बाहुन जंगिने? देश यसरी तोड्नु हुन्छ भनेर रोइ कराइ गर्ने? त्यसै चेपांग गाउँ मा पनि नेपाली भाषा मा पनि सरकारी कामकाज हुन्छ।

तर कहीं ५० मान्छे को वड़ा कहीं २,००० मान्छे को एक वड़ा गरेर राष्ट्रपति को चुनाव मा देश भरिको वड़ा अध्यक्ष ले एक एक मत पाउने भन्ने हुँदैन। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। त्यस्तो मा Electoral College को अवधारणा मा जानु पर्ने हुन्छ। वड़ा लाई गाउँ मा, गाउँ शहर लाई प्रदेश स्तर मा, प्रदेश लाई केंद्र मा प्रतिनिधित्व गर्दा Electoral College को अवधारणा मा जानु पर्ने हुन्छ। प्रतिनिधित्व जनसंख्या समानुपातिक हुन्छ। तर अर्को अवधारणा के हुन सक्छ भन्दा प्रति व्यक्ति आय का हिसाब ले सबै भन्दा पछाडि परेका वड़ा र गाउँ लाई प्रदेश सरकार ले वार्षिक विशेष पैकेज दिने संवैधानिक प्रावधान, प्रति व्यक्ति आय का हिसाब ले सबै भन्दा पछाडि परेका तीन-चार प्रदेशलाई केंद्र सरकार ले वार्षिक विशेष पैकेज दिने संवैधानिक प्रावधान राखिनु पर्दछ। त्यस का अलावा पनि केंद्र  सरकार ले बहुमत कै बजेट मार्फ़त थप सहयोग पुर्याउन सक्छ। कर्णाली मा मान्छे कम भए पनि मानसरोवर सम्म राजमार्ग बनाउने भनेर देश भरिका सांसद कम्मर कस्न सक्छन।

तर संघीयता का प्रदेश देखि स्थानीय स्तर का सीमांकन र नामांकन सकिए पछि प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति ले आखिर फोकस गर्ने भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, र रोजगार (निजी क्षेत्र) मा हो। संघीयता टुंगिये पछि १००% फोकस विकास मा हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्य मंत्री त्यसैले चाहिएको। लिम्बुवान प्रदेश भन्यो। लिम्बु होला ३५% अनि त्यहाँ मुख्य मंत्री बन्न लिम्बु मात्र को वोट ले पुग्दैन। जुन कि राम्रो हो। अनि त्यहाँ वोट बटुल्ने विकास को मुद्दा मा हो। बाहुन ले २० स्कुल बनाउँछु भन्दैछ, मैले २५ स्कुल सम्म बनाउन सक्छु भनेर वोट माग्नु पर्ने हुन्छ। लिम्बु ले गैर लिम्बु को पनि वोट बटुल्न सक्नु पर्छ। होइन भने यत्रो संघर्ष गर्यो, लिम्बुवान बनायो, अनि त्यहाँ मुख्य मंत्री बाहुन नै आयो भने के मजा भयो?

देश को नाम नेपाल रहन गयो जुन कि खस शब्द हो। प्रदेश को नाम लिम्बुवान भयो, जुन कि लिम्बु हरु को भो। भने पछि एक तिहाई खस र एक तिहाई लिम्बु त समेटिए। प्रदेश को नाम लिम्बुवान हुँदा दुई तिहाई समेटेको हो। बाहुन ले हामीलाई त समेटेन भन्नु भनेको बाँदर ले रोटी बांडेको जस्तो मात्र हो। सारा देश तिम्रो नाममा छ। नसमेटेको एक तिहाई लाई स्थानीय स्तर मा समेट्नु पर्ने हुन्छ।

होइन भने सारा देशको नाम मिथिला राखौं। अनि तराई को प्रदेश बाहुन नाम मा राखौं। म मंजुर।



विभाजित देश, द्वन्द्वरत शक्तिहरू

मस्यौदाकारीहरूको मनोविज्ञानले जनताका अग्रगमनका समग्र प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्छ र जनतालाई संविधानको सरोकारका रूपमा होइन, नि:सर्त पिछलग्गुको भूमिकामा सीमित गर्ने कल्पनाको खेती गर्छ । ..... अहिलेको सत्ताको स्वरूप अत्यन्त केन्द्रीकृत र एकांंगी मनोवृत्तिको छ । .....

समस्याको जरो भनेको ‘शीर्ष’ भनिने नेताहरूको अन्धदृष्टि हो ।

..... सुरुमा सांगठनिक आन्दोलनको रूपमा देखिएकोमा विस्तारै व्यापक जनसहभागिता थप्दै गएको छ । राज्यपक्षको अनुदार रवैयाका सामुन्ने जन–प्रदर्शन गर्न, जन–घेराउ गर्न लागिपरेका शक्तिहरूले ‘टिकापुर घटना’पश्चात् पनि त्यसलाई स्थगित गर्न चाहेनन् । ...... आन्दोलनकारी जनताको बुझाइ के छ भने आन्दोलन स्थगित गरियो भने अहिलेका मस्यौदाकारी पक्षले आफ्नो राजनीतिक ठेकेदारीलाई कायम राख्न हतार गरिहाल्छन् र एकथान संविधान सेनाको बलमा सुम्पिहाल्छन् । ..... मधेसी मुद्दाले राजनीतिक मुखरता प्राप्त गरेपछि झस्किएका लोकतान्त्रिक कुलीनहरूले थारू, मुस्लिम, संथाल, दलित लगायतकालाई मधेसी राजनीतिप्रति गोटीका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दै रहे । हो पनि २०६३/६४ ताका मधेस सङ्घर्ष गर्दै थियो, उतापट्टि राज्य थियो । यतिखेर एउटै समानान्तर रेखामा थारू, जनजाति लगायतकाहरू मधेसीसंँगै उभिएका छन् र राज्यलाई हाँक दिएका छन् । यो स्थितिको परिकल्पना लोकतान्त्रिक कुलीनहरूले गरेका थिएनन् । ...... यथास्थितिमा संविधान बन्यो भने त्यो ‘गोर्खाली संविधान’ हुनेछ । .....

राज्यसंँगको सङ्घर्ष तराई–मधेसमा विस्फोटक हुँदै गएपछि समुदाय विशेष ध्रुवीकरण हुने जोखिम बढ्दैछ । यही कारण हो कि टिकापुरमा मंगलबार सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थितिमा एउटा समुदाय विशेषको घर छानी—छानी दहन गरिएको छ ।

..... थारू आन्दोलनले मधेस क्षेत्र तातेको छ भने मधेसी शक्तिको हौसलाले थारू नेतृत्वले आँट गरेका छन् ।

संथालहरू विस्तारै जुर्मुराउँदैछन् ।

........ आन्दोलनले उचाइ लिइरहँदा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चासोलाई आन्दोलनकारी शक्तिले आफ्नो समर्थनका रूपमा व्याख्या गर्नथालेका छन् । ..... संविधानसभाको कार्यतालिकालाई अहिले तत्काल रोक्नुपर्छ, सेनालाई फिर्ता बोलाइनुपर्छ, आन्दोलनमा मारिएकाहरूको उचित सम्मान गरिनुपर्छ, राज्य संरक्षणमा समुदाय विशेषमाथि प्रतिशोध साध्नेमाथि अविलम्ब कारबाही हुनुपर्छ, यसले सम्वादको ढोका खुल्ला गर्छ । थारू र मधेसी समुदायबाट उठेका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने उदार दृष्टि नेतृत्व वर्गले देखाउने प्रत्याभूति दिनुपर्छ । अनिमात्र वार्ताको वातावरण बन्न सक्छ । यथास्थितिमा सरकार प्रमुखले जतिसुकै आग्रह गरे पनि त्यसको कुनै नतिजा निस्कने छैन ।

संघीयता र आरक्षण बारे भ्रम हरु
संभावना हरु
India In Solidarity
विजय गच्छेदार लाई थरुहट मा स्वागत छ
प्रचण्डले नबुझेको कि बुझ पचाएको?
टीकापुर जे कारणले भयो त्यो कायम छ
शेर बहादुर देउबा का २२ पुल
ओली को बेमौसम व्हिप, गैर कानुनी, असंवैधानिक व्हिप
कैलाली का चार लाख थारु अपराधी होइनन्
भीम रावल को आपत्तिजनक अभिव्यक्ति
थारु ले कर्णाली मा जस्तो गर्न खोजेको
संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम

Related articles

• नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो
• Democratic Blues. Barack Obama will leave his party in its worst shape since the Great Depression - even if Hillary wins.
• Moody's Forecasts a Democratic Win
• Are we witnessing another collapse of the party system?
• Israel Declares That Heinz Isn't Ketchup
• The Chinese Plan to Occupy America

आरक्षण को Dynamic Formula

५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण। यो राम्रै हो। एक, यसले अहिले सरकारी जागीरमा रहेका हरु लाई मानसिक शांति दिन्छ। संघीय समावेशी वाला हरुले हाम्रो जागीर त खोस्ने होइन भन्ने illogical/irrational डर हटाउँछ। यो फोर्मुला नया भर्ना हरुमा लागु हुने हो।

तर यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने छ। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा १००% बाहुन आरक्षण किन हुँदै आएको छ। दाल में कुछ काला है। एउटा त भाषा को पनि कुरा छ। नेपाली बाहेक हिंदी र अन्य १० भाषा मा सरकारी कामकाज हुन्छ भने, लोक सेवा को जाँच अरु  भाषा मा पनि दिने हुँदा मधेसी र जनजाति बढ़ी संख्या मा आउँछन्। तर फर्राटे नेपाली लेखपढ गर्ने शिक्षित मधेसी र जनजाति को कमी छैन। त्यहाँ वास्तव मैं दाल में कुछ काला है। त्यस लाई उपयुक्त कानुन ल्याएर, परिमार्जन गरेर meritocratic बनाउन सकिन्छ। दाल में काला भनेको भनसुन को आधारमा भर्ना हुने। मंत्री को फ़ोन आउने। त्यही आफ्नो मान्छे भरना गर्ने संस्कृति ले गर्दा उदयपुर सीमेंट कारखाना डुबेको होइन? 

४९% आरक्षण। यस मा विवाद पनि भएको छ, बेइमानी पनि। पहिलो कुरा त जनगणना मैं बेईमानी हुने गरेको छ। मधेसी भन्ने शब्द अहिले सम्म जनगणना मा राखिएको नै छैन। एउटा उदाहरण। देश मा हिन्दु ६०% भन्दा कम छ, ८०% बढ़ी भन्दिने गरिएको छ। जनगणना बैज्ञानिक हुनुपर्यो। 

अनि ४९% आरक्षण लाई dynamic बनाउनु पर्यो। र केंद्र मा एक किसिम को र प्रदेश हरु मा अर्को किसिम को हुनुपर्यो। Long Term मा त यो ४९% आरक्षण को व्यवस्था गायब नै पार्नु पर्छ। लाग्ला ५० वर्ष। 

आरक्षण बारे एउटा ठुलो भ्रम के छ भने दलित को कोटा मा सक्षम नभएको दलित लाई पनि राख्ने। त्यो होइन। एउटा जागीर छ, भर्ना खुल्यो। त्यो आरक्षण को कोटा मा छ र त्यस पद का लागि एसएलसी पास चाहिन्छ र त्यो दलित को कोटा मा जानु पर्ने छ भने त्यो जागीर पाउन एसएलसी पास दलित नै चाहिन्छ। अथवा एसएलसी पास दलित हरु बीच नै प्रतिस्प्रधा हुन्छ। 

४९% आरक्षण मा दलित मधेसी जनजाति महिला केटेगरी मात्र छुट्याएर हुँदैन। Sub केटेगरी पनि छुट्याउनु पर्छ। होइन भने महिला भन्यो सब बाहुन महिला ले लिन्छे, मधेसी भन्यो सब झा र यादव ले लिन्छन्। दलित मधेसी जनजाति महिला भित्र पनि पछि परेका समुह छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। 

र sunset clause हुनुपर्छ। जसो जसो बिभिन्न समुह हरुको जनसंख्या समानुपातिक समावेशीता को लक्ष्य पुरा हुँदै गयो त्यसो त्यसो तिन लाई आरक्षण समाप्त, खुला प्रतिस्प्रधा को कोटा बढाउँदै लानु पर्ने भो। 

Free Competition र आरक्षण
आरक्षण कसरी हुन्छ?
स्थानीय स्तरमा आरक्षण

३ करोड़ को देशमा ३ लाख पार्टी सदस्य चाहियो

संघीय गठबंधन का सदस्य पार्टी हरुले दैनिक वड़ा सभा गरेर आफ्नो पार्टी सदस्य संख्या ३ लाख पुर्याउनु पर्यो। ३ लाख पार्टी सदस्य ले ३० लाख वोट बटुल्न सक्छन। ३० लाख वोट ले देश को शासन आफ्नो हात मा आउँछ। स्वायत्त यो राज्य, स्वायत्त त्यो राज्य जे जति भने पनि आखिर जनताको अनुमोदन चाहिन्छ।

ठोस आंदोलन करो, दैनिक संगठन विस्तार करो

३ करोड़ को देशमा ३ लाख पार्टी सदस्य चाहियो।

"हामी मान्दैनौं," "हामी यो माग राख्छौं," "हामी त्यो माग राख्छौं" जस्ता पर निर्भर स्टाइल ठोस होइन। ठोस स्टाइल हो ठोस संगठन, स्पष्ट लक्ष्य र ठोस राजनीतिक कार्यक्रम का साथ सत्ता मा जाने र संघीयता/समावेशीता बारे गर्नु पर्ने काम आफैले गर्ने।

परास्त गर्नु पर्ने लाई convince गर्ने प्रयास नगर्ने। संगठन विस्तार गर्ने।

संघीय गठबंधन का सदस्य पार्टी हरुले दैनिक वड़ा सभा गर्ने र दैनिक पार्टी सदस्य संख्या कति पुग्यो भनेर घोषणा गर्ने।

धर्म निरपेक्षता मा शक्ति संतुलन गरे के हुन्छ?

बाबुराम भट्टराई ले बारम्बार संघीयता मा "शक्ति संतुलन" को कुरा गर्नु भएको छ। धर्म निरपेक्षता मा शक्ति संतुलन गरे के हुन्छ? ठाउँ छ त्यहाँ शक्ति संतुलन गर्ने? छैन। किनभने धर्म निरपेक्षता सिद्धांत हो। कि त्यो छ कि छैन। संघीयता, समावेशीता पनि त्यस्तै हो।

Madhesh Is Burning

संघीयता सिद्धांत को कुरा हो, शक्ति संतुलन को होइन
काँग्रेस पार्टी को रजिस्ट्रेशन समाप्त हुन लागेको छ
१६ बुँदे ल्याइनु को प्रमुख कारण
सुशील ले संघीयता नबुझेको ताजा प्रमाण
१०० डिग्री फ्यारेनहाइट

In The News (19)

धर्म निरपेक्षताको माग गर्दै दलित आन्दोलित

संबिधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर, दलित एकता जिन्दाबाद, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर, जातीय छुवाछुत अन्त्य गर जस्ता प्ले कार्ड र ब्यानर सहित ...... कार्यक्रममा संबिधान निर्माण प्रक्रियामा दलित समुदायको लागी पहिलो संबिधान सभामा भएका र दोस्रो संबिधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरीसकेका लगायत दलित समुदायका मुद्घाहरु संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा कटौती भएर आएको मा आपत्ति जनाउदै यसका लागी देश भरीका सम्पुर्ण दलित समुदाय हरु एकजुट भएर आधीबेहरी श्रृजना गर्नु पर्ने कार्यक्रमका अधिकांश बक्ता हरुको भनाई रहेको थियो ।

Chitwan Protest
देउवाले थारुलाई रौं पनि दिन्न भनेपछि बैठक भाँडियो
भट्टराई र देउवावीच भनाभन, पूर्णबहादुरले पनि गाली खाए

सीमांकनमा थारु समुदायको असन्तुष्टी सम्बोधन गर्ने प्रयासमा भएको छलफल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाका कारण भाँडिएको छ । ....... थारु र मधेसीका मागलाई समेट्ने बताइरहेका प्रमुख दलहरु सहमतिको नजिक पुग्नुको साटो थप विवाद र भनाभनमा उत्रिएका छन् । ..... कांग्रेस नेता देउवाले कैलाली कञ्चनपुरको रौं पनि छोडि्दँन भनेपछि सहमति हुन सकेन । स्रोतका अनुसार बैठकमा देउवा र सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईबीच चर्काचर्की परेको थियो । कैलालीको रौं पनि छोडि्दन भनेपछि एमाओवादी नेतासमेत रहेका

डा. भट्टराईले देउवालाई ‘तपाईलाई मैले नै ४० बुँदे माग राखेर जनयुद्ध गरेको होइन ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

........ बैठकमा ‘कैलाली तपाईको ठेक्का हो ?’ भन्दै देउवासँग चर्काचर्की परेपछि सहमति हुन नसकेको ......... चार दलले गरेको ६ प्रदेशको सीमांकनमा एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले कैलाली र कञ्चनपुरबारे फरक मत राखेका छन् । .... कैलालीलाई प्रदेश नम्बर ६ मा राख्दा थारु समुदायमाथि अन्याय भएको भन्दै एमाओवादीले सच्याउन माग गरेको छ । ..... थारु समुदायले आन्दोलन गरिहेका छन् । मधेस केन्द्रीय चार दलले पनि थारु समुदायलाई नै अघि सारेर सीमांकनको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । ...... तर, थारुहरुको आवाजलाई समेट्ने चारदलको प्रयास आइतबार सहमतिको नजिक पुग्नुको साटो झनै भाँडिएको छ । ....... स्रोतका अनुसार शीर्षनेताहरुको बैठकमा कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लचिलो भएर प्रस्तुत भएका थिए । तर, देउवाले आफू पक्षीय नेता खड्कालाई समेत नकराउनोस् भन्दै म रौं पनि छाडि्दँन भनेर भनेर हप्काएका थिए । ........ थारुहरुको माग सम्बोधन गर्नेबारे भएको छलफलमा एमाले नेतृत्वले पनि सकारात्मक भूमिका नखेलेको एमाओवादीका एक नेताले बतााएका छन् । ..... मध्यपश्चिम, कर्णाली र थारु समुदायले उठाएका माग अत्यन्त गम्भीर छन्, सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।’

अमरेशलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न कैलाली कांग्रेसको माग

‘सुदूरपश्चिमका जनताको भावना बिपरित सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय अखण्डता कमजोर पार्ने खालका अभिव्यक्ति दिने सभासद अमरेशकुमार सिंहलाई तत्काल सभासद पदबाट बर्खास्त गर्न तथा कांग्रेसको विधान एवं नियमावली २०६८ बमोजिम अनुशासन एवं आचार संहिताको उल्लंघन गरेको ठहर गरी साधारण सदस्यबाट समेत हटाउन कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति समक्ष जोडदार माग गर्दछौ’ कांग्रेस कैलालीका पार्टी सचिव प्रकाश बहादुर बमद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ...... साउन २८ गते टिकापुरमा आयोजित आमसभामा सभासद सिंहले हतियार उठाउने र मधेसलाई नेपालबाट टुक्राउने अभिव्यक्ति दिएको कैलाली कांग्रेसले बताएको छ ।

मुठभेडको बाटोमा मधेश

२३ साउनको मध्यरातीमा प्रमुख चार दलले टुगाएको संघियताको सिमांकनको विरोधमा गएको

८ दिन देखि पश्चिम मधेश पुर्णरुपमा बन्द छ

। पश्चिममा खासगरी थारु समुदायले संघियतामा आफुहरुलाई पहाड तिर मिसाएको भन्दै तीव्र आपती जनाइरहेका छन । थारुको यो अभियानमा मधेशी समुदायको पनि पुरै साथ देखिन्छ । संघियताको सिमाकंनलाई पश्चिम मधेश आठ दिन देखि पुर्ण ठप्प रहदा पुर्वी मधेशका जिल्लाहरु पनि गएको ८ दिन देखि कुनै र कुनै रुपमा बन्द हडतालको मार खेप्दै आएका छन । पुर्वी मधेशका जिल्लाहरुमा खासगरी झापा, मोरड र सुनसरीलाई नमिसाएको भन्दै यता विरोधका स्वरहरु चर्को देखिन्छ । ठाउ ठाउमा मधेशी राजनिती समबद्ध युवाहरु विभिन्न नामा संगठित भएर छुटै स्थानिय स्तरमा आन्दोलन चलाईरहेको देखिन्छ । यही सेरोफोरामा आज र भोली मधेशी मोर्चाले बन्दको आब्हान गरेका छन भने अनिल झा नेतृत्वको सदभावना पार्टीले पनि तीन दिने मधेश बन्दको घोषणा गरेका छन । ...... पश्चिमी मधेशका जिल्लाहरुमा कैलाली कन्चनपुर वाट सुरु भएको थारु समुदायहरुको विरोध प्रर्दशमा मधेशी मोर्चाले औ्रपचारिक रुपमै सार्थन जनाउने निर्णय गरे पछि नवलपरासी सम्म यो आन्द्योलनको स्वरुप दिन प्रति दिन ठुलो हुदै गएको देखिन्छ । हिजो शनिवार मात्रै नवलपरासीमा एमाले सांसदको घरमा मधेशी प्रर्दशनकारीहरुले तोडफोड गर्न खोज्दा प्रहरीले गोली नै बर्साए । खासगरी पछिल्लो तीन दिन यता नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तूमा मोर्चा र थारु संगठनहरुको आन्दोलन दिन प्रति दिन ठुलो हुदै गएको् देखिन्छ । उता प्रहरी प्रशासन पनि यस प्रति कठोर भएर प्रस्तुत भईरहेको देखिन्छ । रुपन्देही र नवलपरासीमा मात्रै दर्जनौ प्रर्दशनकारीहरु प्रशासनका सिकार भएको देखिन्छ । उता

प्रशासनको दमन वढन थाले पछि मधेशी र थारु समुदायका संगठनहरुको आन्दोलनको प्रभाव पनि गाउ गाउ सम्म फैलिन थालेका छन ।

...... हिजो शनिवार मात्रै

नवलपरासीको दक्षिण क्षेत्रका मधेशी वसोवास गर्ने गाउवाट प्रहरीले आफनो स्थायी पोष्टहरु हटाउन वाध्य भएका छन

। गाउलेहरुले प्रहरी दमनमा उत्रेको भन्दै गाउगाउमा विरोध गर्न थाले पछि प्रहरीले असुरक्षित महसुस गर्दै आफनो प्रहरी पोष्टहरु हटाएको जनाएको छ । .......... नवलपरासी, रुपन्देही लगायतका पश्चिम जिल्लाहरुको सदरमुकाममा प्रहरी प्रशासन अत्यद्यिक कठोरताका साथ आन्दोलनकारीहरु माथी व्यवहवार गर्न थालेका छन । साथै विभिन्न संगठनको नाममा मधेशी समुदाय विरुद्ध विभिन्न गलत नाराहरु लगाउदै त्यसको विरुद्धमा प्रर्दशनहरु पनि गराउन थालेका छन । ..... विरोध पनि प्राय जसो सबै मधेशका जिल्लाहरुमा भईरहेको देखिन्छ । तर

काठमाडौ वाट प्रकाशित र प्रशासरण हुने राष्टिय मिडियाले अझै पनि मधेशमा सानो स्वरमा रहेको केही आवाजहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै मधेशलाई पहाडसंग् नजोडिएको भन्दै त्यसलाई उचालिरहेको देखिन्छ ।

जसका कारण समाज थप भडकाव तिर लम्किरहेको देखिन्छ । ........ यता पुर्वका जिल्लाहरुमा भइरहेको विरोध प्रर्दशनलाई त अहिले सम्म समाचारमा सेन्सर नै गरीरहेको त्यस क्षेत्रका नागरिक अगुवाहरुले समेत लगाईरहेको देखिन्छ ।

झापा, मोरड र सुनसरी

मा त्उस क्षेत्रवाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेशी नेताहरुको अगुवाई छुटै आन्दोलन समिती बनाएर गएको दिन तीन देखि त्यस क्षेत्र बन्द लगायतका विरोध कार्यक्रमहरु हुदै आईरहेको देखिन्छ । ........

जनकपुर क्षेत्रमा सक्रिय युवाहरुको आन्दोलन समिती मासले धनुषा, महोतरीका गाउ गाउमा विरोध कार्यक्रहरु विभिन्न स्वरुपमा गर्दै आएका छन ।

....... पुर्व देखि पश्चिम सम्मका मधेशमा दिन प्रति दिन विरोधका कार्यक्रमहरु सशक्क्त बन्दै गएको देखिन्छ । साथै यसको प्रतिकारमा समेत कयौन घटनाहरु घटन थालेको देखिन्छ । जसले मधेशलाई नराम्ररी मुठभेडको सिकार बनाउनेमा कुनै दुईमत छैन ।

काहा हराए हृदेश त्रिपाठी?
सद्भावनाका सभासद्हरुको २४ घण्टाभित्र राजिनामाः महासचिव सुमन

संविधानको अन्तिम मस्यौदा यस्तै अवस्थामा जारी भए २४ घण्टाभित्र आफ्ना पार्टीका सभासद्हरुले राजिनामा दिने कुरा बताएका छन् । ...... ‘ मस्यौदामा नागरिकता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र समावेशिताको कुरा प्रष्ट छैन, पुनर्लेखनमा त्यसलाई प्रष्ट्याइनु जरुरी छ ।’ पहिचान र सामथ्र्य तथा यसअघि गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सिमाङ्कन हुनुपर्नेमा अहिलेको ६ प्रदेशको खाकाले मधेशी, दलित, आदीवासी, जनजाती, उत्पीडित वर्गको भावना समेट्न नसकेको ..... जनभावना अनुरुपको संविधान बन्ने छाँटकाँट नदेखेपछि उचित समयमा आफ्ना पार्टीका सभासद् समेतले संविधानसभा परित्याग गर्ने

I quit my development job and ate some humble pie: this is what I learned

I was running an organisation based in the north, focused on global development. We were targeting the northern-led policies that enabled the finance sector to ride roughshod over the developing world, making links with activists from Venezuela to Indonesia, to ensure our aims were relevant. ...... the more you know, the more questions there are, which should serve as a cautionary signal for anyone working in the development space. ..... that even what I perceived as my enlightened approach to development was

patronising and sometimes simply wrong

. ........ our definitions of poverty are limited – seeking to raise people’s income doesn’t combat poverty, as prices can rise or the basics of wellbeing, like access to land, can be removed ...... even 60 years after of so-called development, the poorest of the poor remain neglected, left to fend for themselves and still lack support structures and opportunity. ...... challenged many of my assumptions – in particular my beliefs about what is good for India.

Campaigns for universal education, for example, have effectively told older generations that their skills were worthless, as eloquently outlined by a growing movement who equate the Indian school system with factory farms.

The consequence of our good intentions is a loss of traditional skills still needed for survival in the 21st century, like seed-saving, with the only careers valued being engineering or IT creating an often anxious and narrowly focused young population. ....... what globalisation has brought to India – that many people welcome it and private sector involvement – with open arms. People, rich and poor, traditional and modern, genuinely want to engage in the market. ........ I saw first hand how spice farmers in Kerala created their own brand of successful ethical products, eagerly awaiting the day they’ll be stocked in large supermarkets. I met organic cotton farmers who overcame barriers in the market by selling their cotton to global brands, reaping benefits for themselves and their communities. And I saw a groundswell of social entrepreneurs eschewing traditional forms of charity and setting up businesses offering opportunities for people who once had none. Even before the Indian government clamped down on activist based NGOs – a move highly condemned which arises from insecurity and paranoia –

NGOs regardless were widely perceived as neo-colonial and rent-seeking: people are fed up with being told that they know nothing; that they need our help; that Indians are unable to help themselves.

.......... The complex culture and social systems have contributed to a sometimes failing state, whereas the private sector, in other cases, has brought efficiencies and better service. ...... they recognise that successful social businesses also need a strong state. There is a reason why the conditions on fair trade tea estates in south India are better than those in the north-east of the country: they’re supported by progressive welfare programmes and basic standard of living legislation from Kerala and Tamil Nadu. But as I reluctantly came to accept,

the market isn’t necessarily “evil”

and governments can often be a huge barrier to overcoming impoverishment. ........ They treated me equally and in no uncertain terms told me to get off my high horse and listen more. While of course they love their culture, their food, their country, they like some of the westernising influence too. They want to drink at Starbucks – it’s clean and the coffee is good. They want to embrace western baking, just as I want to learn to cook curry. They want a country that’s free of corruption where they don’t have to pay bribes to get things done. They want to engage in the global marketplace, where they often have more trust in global brands than smaller local businesses. And they occasionally see western influence as improving, rather than making things worse. ... they want to engage on their own terms