- केन्द्र सरकार सँग ४०%
- प्रदेश सरकार सँग जनसंख्या समानुपातिक ३०%
- जिल्ला सरकार सँग जनसंख्या समानुपातिक १०%
- स्थानीय सरकार (गाउँ/नगर/महानगर) सँग जनसंख्या समानुपातिक २०%
गाउँ लाई ५ लाख या ५० लाख भन्नु भन्दा प्रतिशत तोक्ने। जनसंख्या समानुपातिक हुनु त लोकतन्त्र को दस्तुर हो।
यो फोर्मुला मा जाने र हाइड्रो सेक्टर मा विदेशी लगानी का लागि पारदर्शी र द्रुत गतिको policy framework तयार पार्ने अनि भकाभक FDI भित्राउन थाल्ने। १० वर्ष मा देश कहाँ बाट कहाँ पुग्छ। २० वर्ष मा कतार बन्छ। रोटी सेक्ने। भएको एउटा रोटी का लागि झगड़ा गर्न सबै समय न खर्चिने।
