नेपाल सेना र नया संविधान

नया संविधान ले नेपाल सेना लाई पुर्ण लोकतंत्रीकरण र समावेशीकरण को बाटो मा लानुपर्छ। अहिले जुन परिपाटी छ, सेना ले काँग्रेस एमाले का दुई चार नेता लाई पैसा खुवाएर राजनीतिक प्रक्रिया लथालिंग पार्ने, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको प्रत्येक अंग जस्तै सेना पनि पुर्ण रुपले संसदको अधीनमा आउनु पर्दछ।

राष्ट्रिय एकता, तथाकथि राष्ट्रिय एकता को कुरा गर्ने हरु नेपाल सेना लाई समावेशी बनाउने कुरा उनी हरुको एजेंडा मैं छैन। जब कि नेपाल सेना लाई पुर्ण रुपले ५ वर्ष भित्र समावेशी बनाउँदा देश लाई ठुलो ठेवा पुग्छ। सशस्त्र लाई गोली हान भन्यो भने देश टुट्छ। सेना लाई ५ वर्ष भित्र पुर्ण रुपले समावेशी बनाउँदा देश नटुट्ने हुन्छ। बुद्धिमान को इशारा काफी।

संख्या घटाएर ३०,००० मा पुर्याउने, ५ वर्ष भित्र पुर्ण रुपले समावेशी बनाउने, दैवी प्रकोप उद्धार कार्य र विकासका काम मा सक्रीय प्रयोग गर्ने। Peace keeping मा सहभागी हुने।

नेपाल सेना लाई meritocracy को उच्चतम नमुना बनाउनु पर्छ।

संसद मा जस्तै नेपाल सेना मा पनि एक तिहाइ महिला हुनुपर्छ।

नेपाली महिला नागरिक को त ठेगान हुँदैन

नेपाली नागरिक पुरुष ले विदेशी महिला बिहे गरेको अवस्थामा त्यो विदेशी महिला ले आजको भोली नेपाली नागरिकता पाउने भन्ने छ। किनभने नेपाली पुरुष भरपर्दा हुन्छन्। देशको सुरक्षा सँग खेलबाड़ गर्ने किसिमले उसले बिहेबारी किन गर्दो हो?

तर नेपाली महिला नागरिक को त ठेगान हुँदैन। उसले अल कायदा को बेकायदा को मान्छे बिहे गर्छ कि ISIS को मान्छे बिहे गर्छ कि LTTE को मान्छे बिहे गर्छ, उसले लव जिहाद पनि गर्न सक्छ। फेरि Al Qaeda देखि ISIS देखि LTTE देखि अमेरिका को KKK सबैले टारगेट गरेको देश पर्यो नेपाल। You can never be too careful.

नेपाली महिलाले बिदेशी पुरुष बिहे गरेको खण्डमा त्यो पुरुष लाई २० वर्ष पहिला quarantine मा राख्ने --- कोही मान्छे Al Qaeda/ISIS/LTTE होइन भन्ने कुरा ठम्याउन २० वर्ष चाहिं प्रयाप्त समय हो, १५ अलि कम भयो कि?

होइन यो कस्तो नबुझेको? महिला र पुरुष कानुन को नजरमा बराबर भन्ने कुरा अंतरिम संविधान ले भनिसकेको कुरा। त्यो सँग बाझ्ने गरी नया संविधान लेख्न पाइयेन।पुरुष लाई एक किसिमको महिला लाई अर्को किसिमको कानुन नलेखौँ भन्ने सुझाव होइन कि लेख्नै पाइँदैन भन्ने बाध्यता हो।