ओलीको नीति उल्ट्याउँदै देउवा : यसरी हुँदैछ ‘कोर्ष करेक्सन’–संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गर्ने । –आगामी चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदाता बनाउने । –प्रत्यक्ष चुनावमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सिटहरु आरक्षण छुट्याउने ।
विज्ञ हरु को आयोग बनाएर फ़ास्ट ट्रैक मा संविधान संसोधन गर्नुपर्छ। फ़ास्ट ट्रैक मा गरिएको गलती सुल्झाउने भनेको फ़ास्ट ट्रैक मा नै हो। संविधान संसोधन गर्नु को फाइदा हो त्यस पछि मधेसवादी दल पनि आर्थिक विकास मा फोकस गर्न कर लाग्छ। देश दुई अंक को आर्थिक वृद्धि दर तर्फ लाग्छ।
१०० ठाउँ मा सच्याउनुपर्ने छ भनिन्छ। भने पछि १०० ठाउँमा नै सच्याइदिने। फ़ास्ट ट्रैक मा। संघीयता भएको देश मा पहिलो नक्शा नै अंतिम भन्ने हुँदैन। शक्ति को स्रोत जनता। जनता ले चाहेमा नक्शा फेरबदल गर्न सक्ने हो।
जुन देश को दुई करोड़ मान्छे भारत गएर बसेको छ, एक करोड़ दक्षिण एशिया बाहिर गएको छ, त्यो देश ले अरु देश का मानिस हाम्रो देश मा ओइरिये, नागरिकता कानुन कड़ा बनाउनु पर्छ भन्ने स्वांग गर्न सुहाउँदैन। उत्तराखंड को मान्छे प्रधान मंत्री बनेको छ। यो स्थानीय मिथिलावासी र नेवार किरात मगर गुरुंग हरु को उदारता होइन भने के हो? शेर्पा तामांग।
प्रवासी नेपाली ले आफ्नो फोन बाट नै मतदान गर्न पाउनुपर्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन मा महिला लाई ३३% सीट आरक्षित गर्ने कुरा ले मन पुलकित भएको छ। प्रथम पटक यो नया सरकार प्रति मेरो मन मा सकारात्मक भावना आएको छ। यो पो हो तरिका। होइन भने पार्टी अध्यक्ष ले टीका लगाइदिने परिपाटी ले महिला सशक्तिकरण हुँदैन। महिला महिला मात्र लड्ने निर्वाचन क्षेत्र मा प्रतिस्प्रधा हुन्छ। चुनाव जितेर आएको महिला सांसद को शान नै अर्को हुन्छ।
सगरमाथा, बुद्ध पछि यो तेस्रो मिशाल खड़ा हुने भो विश्व सामु। भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन ले नेपाल सँग सिक्ने अब।
बल्ल देश ले महिला प्रधान मंत्री पाउने छाँटकाँट देखियो। अधिकांश सीट जनमत पार्टी ले जित्छ। दोस्रो मा माओवादी आउला। अरु पार्टी हरु को संगठन निकै पछाडि छ महिला सशक्तिकरण मा। रविन्द्र मिश्र लाई फालेर रंजु दर्शना पार्टी अध्यक्ष बने विवेकशील को पनि चांस छ। झाँक्री ले बुढ़ा हरु लाई फालेर पार्टी नेतृत्व किन नलिने?
मैंने शायद पिछले साल एक विचार प्रकट किया। कि अमरीका के सभी मधेसी संगठनों के एकीकरणका अभियान चलाया जाए। प्रमुख रूप से MAA और ANTA लेकिन अभी तक छोटेमोटे ढेर सारे संगठन हो गए हैं देश भर में। नेपालमें मधेस आन्दोलन अभी अपने गन्तव्य पर पहुँच नहीं पाइ है और भारतके बिहारी अपने ही किस्मके मधेसी हैं।
पढ़ लिखके लोग अमरीका आ जाते हैं। तो वो तो व्यवहार में दिखना पड़ेगा न। सिर्फ डिग्री ले लेने से नहीं होता है।
मैंने वर्षो से मधेस आन्दोलनके भितर सिद्धान्त की बात की है। राजनीतिक रणनीति की बात की है। लेकिन संगठनके भी सिद्धांत होते हैं। आप संगठन के भितर रहके लोकतान्त्रिक आचरण नहीं दिखा सकते हैं तो फिर समानता के नाम पर उछलकुद करने से क्या होगा?
आप महिला पुरुष समानता के नाम पर पत्थर युग में अगर हैं तो फिर मधेसी पहाड़ी समानताकी बात आप किस आधार पर करते हैं? भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, सभी जात के लोगो से समान व्यवहार करो। तो वो समान व्यवहार संगठन के भितर दिखनी चाहिए।
वहाँ नेपाल के दो प्रमुख पार्टियाँ एक हो गए लेकिन अमरिका के पढ़ेलिखे मधेसी एकीकरण के ए तक भी अभी नहीं पहुँच पाए हैं। और मैंने ANTA के अध्यक्ष का नाम ही लिया था। महिला थी। और संगठनकी निर्वाचित अध्यक्ष। कुछ महीनों पहले उलटे उनके विरुद्ध घिनौना गन्दा राजनीति देखना पड़ा। रिप्लाई आल पर रिप्लाई आल।
हम जो समानताकी बात करते हैं, समानताकी चाह रखते हैं, संगठन के भितर सभ्य, आदरपुर्वक और लोकतान्त्रिक व्यवहार दिखा के समानताकी माँग करनेका अधिकार कमाना होगा।
मधेस में, बिहार में महिला की सामाजिक स्थिति बहुत कमजोर है। अमरीका आके मधेसी और बिहारी उसीको कायम रखे वो शोभा नहीं देता। नेपालमें संगठन के भितर महिलाको एक तिहाई मिलता है। वो अमरीका के मधेसी संगठन के भितर क्युं न मिले? हम तो उन्हें सिखा न पाएँ, हम उनसे क्युँ न सिखे?
आत्मालोचना करना होगा। आचरण सुधारना होगा। गलतियाँ महसुस करनी होगी। महिला पुरुष असमानता है ही कहाँ कहने वालो जरा उन पहाड़ियों की सुनो जो वही जवाब मधेस आन्दोलनको देते हैं।
अहिलेको अवैध संविधानले देशलाई दशकौं पछाडि धकेलेको छ। अवैध यस मानेमा कि यो व्हिप जारी गर्न नमिल्ने संविधान सभाले बनाएको संविधान हुँदै होइन। यो संविधान सभा बाहिर बालुवाटार मा बनेको अवैध संविधान हो। यो बहस बिना बनेको अवैध संविधान हो। यस संविधानले क्रांति द्वारा प्रतिपादित अंतरिम संविधान लाई मटियामेट गरेको छ। त्यसैले यो एउटा प्रतिक्रान्तिकारी (reactionary) संविधान हो।
यस संविधानको अवसान हुनु भनेको अंतरिम संविधान ब्युंतनु (resurrect) हो। अंतरिम संविधानको संघीयता को नक्शा बाहेक सबै कुरा मिलिसकेको। अंतरिम संविधान ब्युंतनु भनेको क्रांतिको पुनर्विजय हो। २००६ अप्रैल क्रांतिले अंतरिम संविधान दियो जसमा लोकतंत्र थियो, गणतंत्र थियो, मानव अधिकार थियो तर संघीयता र समावेशिता थिएन। संघीयता र समावेशिता मधेसी क्रांतिले थप्यो त्यस अंतरिम संविधानमा। यस अवैध संविधानले लोकतंत्र, गणतंत्र त कायम राख्यो तर संघीयता र समावेशिता को सिद्धांत लाई मटियामेट पारेको छ। त्यस अर्थमा यो २००६ अप्रैल क्रांति को प्रतिक्रांतिकारी संविधान होइन। यो मधेसी क्रांतिको प्रतिक्रांतिकारी संविधान हो जसले मधेस अलग देशको बीउ रोपेको छ। यो देश तोड्ने संविधान हो। यस संविधानको अवसानले देशलाई टुट्न बाट बचाउन सक्छ।
राजतन्त्र फर्किने संभावना २% पनि छैन। राजतन्त्रको भुत नदेखाउ। ज्ञानेंद्र को अनुहार देखेर तर्सिने? पारसको अनुहार देखेर तर्सिने?
पहाडमा दिपावली तर मधेसमा शव यात्रा र देशको इतिहासको अहिलेसम्म कै सबैभन्दा लामो क्रांति, ६ महिना लामो मधेस क्रांति ४ को कारक तत्व यो अवैध संविधान। देशको इतिहासको सबैभन्दा लामो क्रांति लाई नजरअंदाज गर्ने दुष्प्रयास गरेको यो एउटा फ़ासिस्ट संविधान हो जसले एक जना फ़ासिस्ट चरित्र को व्यक्ति लाई प्रधान मंत्री बनाउँछ, देशका लागि केही गर्दैन।
लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशिता। पांचै थोक चाहिन्छ। अनि बल्ल देश आर्थिक प्रगति को बाटो मा अग्रसर हुन्छ। त्यस अर्थमा यो नेपाल लाई गरीब बनाइराख्ने संविधान हो।
यो धर्म निरपेक्षता बिना को संविधान हो। धर्म निरपेक्षता भनेको नास्तिक विचार होइन। पाँच अंधोले हात्ती छामे जस्तै संसारका प्रमुख धर्म हरुले परमेश्वर लाई बुझ्ने प्रयास गरेका छन। तिम्रो ब्रम्हा कै मानव अवतार येशु हो। बाहुन लाई बाहुन बनाएकै येशु, अर्थात ब्रम्हा ले हो। धर्म निरपेक्षता भनेको पाँच अंधोले एक अर्का सँग कुरा गर भन्ने हो। ब्रम्हा विष्णु को नाभी बाट उत्पन्न भएका, Son Of God, "begotten, not made."
संघीयता भनेको २५% बाहुन क्षेत्री ले काठमाण्डु को स्थायी सत्ता को ९०% ओगट्यो, त्यसैले बाहुन क्षेत्री बाहेक का लाई पनि स्थायी सत्तामा ल्याउने किसिमले प्रदेशहरुको सीमांकन गर भन्ने हो। समावेशिता भनेको बाहुन क्षेत्री बाहेक को सहभागिता बढाउन अरुलाई आरक्षण देउ भनेको हो। तर अवैध फ़ासिस्ट संविधान ले गर्यो ठीक उल्टो। संघीयता को नक्शा बाहुन क्षेत्री लाई फाइदा हुने किसिमले कोर्यो। सबैभन्दा बढ़ी आरक्षण दियो उल्टै बाहुन क्षेत्री लाई। यो त गणतंत्रको नाममा ज्ञानेंद्र लाई अथवा पारस लाई आजीवन राष्ट्रपति बनाइदिने काम जस्तो भयो।
यो परिमार्जन गर्न नमिल्ने संविधान हो। यो संसोधन गर्ने नमिल्ने किसिमले लेखिएको संविधान हो। यसको अवसानले नै देशलाई हित गर्छ।
प्रदेश सभा र केंद्रीय प्रतिनिधि सभाको बैलट छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ त। यो त सर्वोच्च ले भन्नुपर्ने कुरा नै होइन। यो त कॉमन सेंस को कुरा हो।
यो एउटा अवैध फ़ासिस्ट संविधानको गर्भ मैं मृत्यु हुन लागेको हो। यसको अवसान हुन्छ। अनि मधेसले दिपावली मनाउँछ। यो १५० ठाउँ मा मानव अधिकार हनन गरेको संविधान: जेनेवा मा प्रमाणित भइसकेको कुरा। यो नस्लवादी संविधान। मधेसी लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। महिला लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। दलित लाई चौथो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। आरक्षण पाउनुपर्ने कर्णाली सभ्यता को खस समुदाय लाई अवैज्ञानिक किसिमले आफ्नै क्लस्टर मा मिसाएर उसको नाम मा आफुले आरक्षण पाउने बाहुन क्षेत्री (पहाड़ी आर्य) को महाषड्यन्त्र को वाहक यो fraud संविधान। यसको अवसान हुनैपर्छ।
देश मा तेस्रो संविधान सभा का लागि चुनाव गराउ। अंतरिम संबिधान ब्युंताउ।
भारतवर्ष को बाहुन भनेको यहुदी जस्तै chosen people हो। परमेश्वर ले समस्त मानव जाति लाई एकै पटक संपर्क गर्न चाहेका हुन। तर त्यो संभव नदेखेर नै chosen people खड़ा गर्नु परेको हो। तर यहुदी ले, बाहुन ले परमेश्वर लाई नै रिजेक्ट गर भन्ने होइन, यहुदी ले, बाहुन ले आफु बाहेक का अरु मानव समुह हरु लाई दुर्व्यवहार गर, थिचोमिचो गर भन्ने होइन। बाहुन पनि मानिस नै हो। कुकर्म गर्छ भने नर्क जान्छ। तर नेपालको बाहुन कस्तो अचम्म को बाहुन हो भने त्यही मधेसको बाहुन लाई मान्छे गन्दैन, बिहार र उत्तर प्रदेश को बाहुन लाई मान्छे गन्दैन। यो एउटा भुगोल विशेष मा बाँधिएको बाहुन जस्तो देखियो।
एउटा परमेश्वर ले भारतवर्ष सृष्टि गरेको र अर्कै परमेश्वर ले इजराइल, बेलायत, अमेरिका सृष्टि गरेको भन्ने होइन होला। परमेश्वर एक छन र सारा पृथ्वी मात्र होइन, समस्त मानव जाति मात्र होइन, सम्पुर्ण ब्रम्हांड (universe) का सृष्टिकर्ता हुन। येशु त्यसै ब्रम्हा का मानव अवतार हुन जसले यहुदी लाई यहुदी र बाहुन लाई बाहुन बनाए। येशु Eternal Priest . तिनै ब्रम्हा जसले बाहुन लाई वेद दिए। त्यति बेला जति बेला कि बाहुन सँग धान खेती सम्म को ज्ञान थिएन। वेद अलौकिक हो भन्ने कुराको प्रमाण हो त्यो। वेद बाहुन ले उपहारमा पाएको। येशु को नाम Jewish Bible, अर्थात Old Testament मा Wisdom हो, अर्थात Sofia, अर्थात शाब्दिक अर्थमा ब्रम्हा।
A post shared by Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) on
तेस्रो संविधान सभा मा मधेसी, जनजाति, दलित ले प्रचंड र बाबुराम लाई विश्वास गर्नु हुन्न। पहिलो संविधान सभामा विश्वासघात गरेको प्रचण्डले। दुई तिहाई बहुमत भएर पनि मतदान मा नगएको, एमाले र काँग्रेस का बाहुन हरुको चित्त नदुखोस भनेर। दोस्रो संविधान सभा मा विश्वासघात गरेको बाबुराम ले। फ़ासिस्ट ओली को कलमदास भएर काम गरेको मुंशी।
दोस्रो संविधान सभा को चुनावमा जस्तो धाँधली हुनु दिनु हुँदैन। वोटको बक्सा कुनै पनि चरणमा नेपाल सेना लाई दिनुहुन्न। यो पाकिस्तान होइन।
जन्मले कोही जनजाति हुँदैन। थरले जनजाति हुँदैन। सुबाष नेमबांग सँग जनजाति कहलिन लायक को राजनीतिक चेतना छैन। त्यो नोकरचाकर माइंडसेट को मान्छे हो। बाहुन को टहलटिकोरा गर्ने मान्छे। ओली र माधव नेपाल ले उठ भन्दा उठ बस भन्दा बस गर्ने मान्छे हो। संविधान सभा र संसद मा फरक के हो भने संसद मा व्हिप जारी हुन्छ, संविधान सभा मा व्हिप जारी हुँदैन। नेमबांग ले संविधान सभा मा व्हिप जारी हुन दियो र यो संविधान जन्मदै अवैध भएर जन्मियो। ओली को आदेश मा। संविधानको प्रत्येक धारा, प्रत्येक उपधारा र प्रत्येक संसोधन प्रस्तावमा खुल्लम खुल्ला बहस हुनुपर्थ्यो र प्रत्येकमा पुर्ण बहस पछि मतदान हुनुपर्थ्यो। त्यो सबै शार्ट सर्किट गरिदियो सुभाष नेमबांग ले फ़ासिस्ट बाहुन ओली को आदेश मा।
कमल थापा को कुनै जरुरत छैन। महेंद्र पथ का सबैभन्दा ठुला अनुयायी ओली र वामदेव छँदै छन। एमाले बहुदलीय जनवाद होइन माफ़ियातंत्र, सिंडिकेटेराज, लुटतंत्र, भ्रष्टाचार र नस्लवाद को बाटो state capture गर्न चाहेको संगठन हो जहाँ स्थायी सत्ता मा, पुलिस प्रशासनमा, निजी क्षेत्र मा सर्वत्र जागीर खान एमाले संगठन सँग आबद्ध भएको मान्छे नै हुनुपर्ने। १५० वर्ष अगाडि न्यु यॉर्क शहरमा त्यस्तै थियो Tammany Hall भन्ने। एमाले ले समस्त देश लाई त्यस्तै Tammany Hall बनाउन खोजेको छ। न त्यो लोकतंत्र हो, न त्यो समाजवाद हो। त्यो एकाधिकारवाद हो। Power at any cost विचारधारा हो।
त्यसलाई नाकाम पार्न देश तेस्रो संविधान सभामा जानुपर्छ। निष्पक्ष चुनाव गराउ। र विधि पुर्याएर संविधान बनाउ। व्हिप जारी हुँदैन। प्रत्येक धारा, उपधारा र संसोधन मा बहस र मतदान हुन्छ। २००६ अप्रैल क्रांति, मधेसी क्रांति १, मधेसी क्रांति २, मधेसी क्रांति ३, मधेसी क्रांति ४ ले दिएको आदेश हो त्यो। आदेश पालन गर। नेता त आउँछन जान्छन। जनता रहिरहन्छ।
संसद विगठन भएको हो स्थगन भएको होइन। अब कुनै पुर्व न्यायधीश को अध्यक्षता मा चुनावी सरकार बन्ने हो। संसद ब्यूंतिंदैन। अब संविधान सभा को चुनाव हुन्छ अंतरिम संविधान को आधारमा।
नागरिकता पत्र लिदा नेपाली पुरुषले आफ्नो कान्छी औंला काटेर CDO लाई बुझाउनु पर्ने, अथवा त्यति बढ़ी भयो भने आफ्नो टुपी काटेर बुझाउनु पर्ने, अथवा आफ्नो शरीर को अर्को कुनै अंग गिरवी राख्नु पर्ने प्रावधान राख्यो भने नेपाली पुरुष समाज को पुरुषत्व लाई त्यसले के गर्ला? हामी त्यस्तो चिताउन सक्दैनौं तर हामीले नेपाली महिला को शरीर लाई नेपाली राष्ट्रियता को vessel बनाएर एउटा भयंकर invasive संविधान बनाइदिएका छौं। यो एक किसिम को बलात्कारी माइंडसेट हो। बलात्कारी ले पनि महिला को शरीर त्यो महिला को हो भनेर सोँच्दैन।
हामी नभनौं। मैले बनाएको होइन। अखंड आतंकवादी र बामे मंडले हरु भनौं।
नेपाली राष्ट्रियता को संवाहक नेपाली आईमाई को शरीर हुन सक्दैन। By lineage नै चाहिएको हो भने पुरुष को DNA Test को व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। कि नेपाली पुरुष हरु लाई आफ्नो संतान माथि को आफ्नो स्वामित्व को विश्वास छैन?
यो एउटा rape culture mindset मा आधारित महिला विरोधी संविधान।
कुनै पनि व्यक्ति ले को सँग बिहे गर्ने त्यो एउटा नितांत व्यक्तिगत निर्णय हो। त्यो राज्य को सरोकार को विषय होइन। तर यस प्रतिगामी संविधान ले त्यस आधुनिक विचार लाई मानेको छैन।
आईमाई को शरीर आईमाई को हो। राज्य (state) को होइन। राज्य (state) को हो भन्नु फ़ासिस्ट विचार हो। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। तर आईमाई को व्यक्तिपन नै नकारिएको संविधान लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन।
हामीले खोजेको लोकतान्त्रिक संविधान। यो के आइपुग्यो? Looking Tokyo, Going London.
५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण। यो राम्रै हो। एक, यसले अहिले सरकारी जागीरमा रहेका हरु लाई मानसिक शांति दिन्छ। संघीय समावेशी वाला हरुले हाम्रो जागीर त खोस्ने होइन भन्ने illogical/irrational डर हटाउँछ। यो फोर्मुला नया भर्ना हरुमा लागु हुने हो।
तर यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने छ। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा १००% बाहुन आरक्षण किन हुँदै आएको छ। दाल में कुछ काला है। एउटा त भाषा को पनि कुरा छ। नेपाली बाहेक हिंदी र अन्य १० भाषा मा सरकारी कामकाज हुन्छ भने, लोक सेवा को जाँच अरु भाषा मा पनि दिने हुँदा मधेसी र जनजाति बढ़ी संख्या मा आउँछन्। तर फर्राटे नेपाली लेखपढ गर्ने शिक्षित मधेसी र जनजाति को कमी छैन। त्यहाँ वास्तव मैं दाल में कुछ काला है। त्यस लाई उपयुक्त कानुन ल्याएर, परिमार्जन गरेर meritocratic बनाउन सकिन्छ। दाल में काला भनेको भनसुन को आधारमा भर्ना हुने। मंत्री को फ़ोन आउने। त्यही आफ्नो मान्छे भरना गर्ने संस्कृति ले गर्दा उदयपुर सीमेंट कारखाना डुबेको होइन?
४९% आरक्षण। यस मा विवाद पनि भएको छ, बेइमानी पनि। पहिलो कुरा त जनगणना मैं बेईमानी हुने गरेको छ। मधेसी भन्ने शब्द अहिले सम्म जनगणना मा राखिएको नै छैन। एउटा उदाहरण। देश मा हिन्दु ६०% भन्दा कम छ, ८०% बढ़ी भन्दिने गरिएको छ। जनगणना बैज्ञानिक हुनुपर्यो।
अनि ४९% आरक्षण लाई dynamic बनाउनु पर्यो। र केंद्र मा एक किसिम को र प्रदेश हरु मा अर्को किसिम को हुनुपर्यो। Long Term मा त यो ४९% आरक्षण को व्यवस्था गायब नै पार्नु पर्छ। लाग्ला ५० वर्ष।
आरक्षण बारे एउटा ठुलो भ्रम के छ भने दलित को कोटा मा सक्षम नभएको दलित लाई पनि राख्ने। त्यो होइन। एउटा जागीर छ, भर्ना खुल्यो। त्यो आरक्षण को कोटा मा छ र त्यस पद का लागि एसएलसी पास चाहिन्छ र त्यो दलित को कोटा मा जानु पर्ने छ भने त्यो जागीर पाउन एसएलसी पास दलित नै चाहिन्छ। अथवा एसएलसी पास दलित हरु बीच नै प्रतिस्प्रधा हुन्छ।
४९% आरक्षण मा दलित मधेसी जनजाति महिला केटेगरी मात्र छुट्याएर हुँदैन। Sub केटेगरी पनि छुट्याउनु पर्छ। होइन भने महिला भन्यो सब बाहुन महिला ले लिन्छे, मधेसी भन्यो सब झा र यादव ले लिन्छन्। दलित मधेसी जनजाति महिला भित्र पनि पछि परेका समुह छुट्याउनु पर्ने हुन्छ।
र sunset clause हुनुपर्छ। जसो जसो बिभिन्न समुह हरुको जनसंख्या समानुपातिक समावेशीता को लक्ष्य पुरा हुँदै गयो त्यसो त्यसो तिन लाई आरक्षण समाप्त, खुला प्रतिस्प्रधा को कोटा बढाउँदै लानु पर्ने भो।
