Pokhara

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्ति : काम चलाउ सरकारलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न चेतावनी
तीन प्रदेशमा फैलियो मनसुन, मङ्गलबारसम्म देशव्यापी हुने
गण्डकी प्रदेश : जनमोर्चा र जसपाको समर्थन पत्रसहित मुख्यमन्त्रीमा गुरुङको पुन: दाबी
अमेरिकामा पछिल्लो १५ दिनमा कोभिड सङ्क्रमण दरमा ४२ प्रतिशतले कमी
बहुराष्ट्रका लागि मुक्तियुद्ध गर्छु भन्ने व्यक्ति सरकारमा छन् : भीम रावल (भिडियो वार्ता)
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा ६ पटक जेल परेका पोखरेल गण्डकीका मुख्यमन्त्री
ओलीले स्वेच्छाचारिताका सबै हद पार गरिसके, स्वतन्त्र न्यायलयमाथि धम्की आपत्तिजनक
ओली भाइरस पोखरामा पनि सल्केको देखियो : डा. भट्टराई
गण्डकी जसपामै विवाद ! एक सांसद भन्छन्– आज सरकारमा जाँदैनौँ, अर्का भन्छन्–जान्छौँ
म एकताको पक्षमा छु तर टाङमुनि छिर्ने पक्षमा छैन : रघुजी पन्त
पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले भने– ओलीले गणतन्त्र र कानुनको शासनमाथि घात गरिरहेका छन्
चोलेन्द्र श्रीमानको ‘यू टर्न’ र ‘तमासा’ अन्त्यको संकेत संसदभित्र र राजनीतिक दलहरुले निरुपण गर्नुपर्ने विषय बारम्बार सर्वोच्चको ‘कोर्ट’मा हुत्तिएको छ। ....... केपी ओलीले नेतृत्व गरेको कार्यपालिका अर्थात् सरकार व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्‍माथि अनावश्यक रुपमा हाबी भएको छ। संसद्ला‍ई स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न नदिएर एक पटकलाई नपुगेर दुई दुईपटक बलात् विघटन गरिएको छ। ....... संसद्‍को शक्तिलाई निस्तेज गरेपछि अब मदारी राजका प्रणेता ओलीको ध्यान न्यायपालिकालाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्‍नेमा केन्द्रित देखिन्छ। ....... प्रधानमन्त्री ओली र उनका अनुयायीहरु हुलहुज्जत गरेरै भए पनि सर्वोच्च अदालतलाई ‘कङ्‍गारु कोर्ट’ बनाउन कस्सिएर लागिपरेका छन्। सके ध्वस्त पार्ने नसके पनि पङ्‍गु बनाउने उनीहरूको नियत देखिन्छ। त्यसका यथेस्ट संकेत र प्रमाण प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति र उनका कानुनी सल्लाहकार रहेका महान्यायाधिवक्ताको सशरीर उपस्थिति अनि निर्देशनमा आइतबार दिनभर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास नै कब्जा गरेबाट प्रस्ट देखिन्छ। ....... आइतबार दिनभर उनीहरुले योजना मुताविक सर्वोच्चको इजलास कब्जा गरे। बिहान ११ बजे रिट निवेदकहरु इजलासको आसनमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै त्यो दिनको इजलासले नचिन्‍ने सरकारी पक्षले वादी र प्रतिवादी दुवैपक्ष सिटहरु कब्जा गरिसकेका थिए। इजलास अधिकृतले रिट पढेर सुनाउन नपाउँदै उनीहरुले न्यायिक प्रक्रियामा 'इन्टरभेन्सन' सुरु गरिहाले। दिनभरको तमासामा महान्यायाधिवक्ता मात्र नभएर पूर्वकानुनमन्त्री एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसमेत सामेल थिए। .........

सरकारले अदालतको इजलास कब्जा गरेको नेपाली न्यायिक इतिहासकै यो पहिलो घटना थियो। राजाको सक्रिय शासनकालमा पनि त्यस्तो कहिल्यै भएको थिएन।

...... तत्कालीन नेकपा माओवादीले सर्वोच्च अदालत संसद्को‍ अधीन हुनुपर्छ भनेर चीन र रुसको जस्तो न्यायसम्पादन गर्ने जुन शैली नेपालको संविधानमा लाद्ने प्रयत्न गरेको थियो

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जाने एमालेको तयारी ‘अदालतको फैसलाले कहाँबाट पार्टी एक हुने र नहुने हो र? हामी लागिरहेका छौं’ नेम्वाङले भने, ‘पार्टी मिल्नुपर्छ, पार्टीलाई मिलाउनु पर्छ। सबै अफ्ट्याराहरुलाई चिर्दै पार्टीलाई मिलाउन हामी लाग्छौं।’ ...... सर्वोच्चले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी र त्यसले गरेका निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने निर्णय सुनाएको छ। सर्वोच्चले महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमाले पार्टीको आधिकारिक पार्टी संरचना नभएको ठहर गर्दै त्यसले गरेका निर्णयसमेत बदर हुने भनेको छ।

माधव नेपालपक्षका तीन उपगुटलाई फुटाउन सक्रिय छ बालुवाटार बिहीबार सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका (निवर्तमान) सांसद गणेश पहाडी वैशाख २७ गतेसम्म एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षमा थिए। नेपालपक्षकै निर्देशन शिरोपर गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन संसदमा नजानेमा उनी पनि थिए। ....... नेपाल निकटस्थ मानिने लालबाबु पण्डित र शेरबहादुर तामाङ नेकपाकालमै ओली पक्षमा पुगिसकेका थिए। पुस ५ पछिको राजनीतिक र कानुनी लडाइँमा सक्रिय रुपमा साथ दिएका कृष्णभक्त पोखरेल र विष्णु रिजाललगायत नेताहरु प्नि ओली पक्षमा पुगिसकेका छन्। ........ निवर्तमान सांसदकै गणना गर्ने हो भने नेकपाकालमा नेपाल पक्षमा रहेका भनिएका ४३ जनाबाट वैशाख २७ सम्म घट्दै २८ पुगे। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बालुवाटार हस्ताक्षर बुझाउनेमा २६ जना थिए। सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने दिनसम्म आइपुग्दा २३ जना मात्रै सांसद नेपालको साथमा छन्। ....... नेपाल पक्षमा रहेका गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। अहिले पनि एकताका लागि भन्दै बीचमा बसिरहेका उनीहरुमाथि नेपाल पक्षले खुलेर ‘भरोसा’ गर्न पनि सकेको छैन। नयाँ पार्टी निर्माणकै तहमा पुग्ने दिनसम्म नेताद्वय घनश्याम भूसाल र सुरेन्द्र पाण्डेको पनि ‘भर’ छैन। ....... प्रधानमन्त्री ओली नेता नेपालसँग ‘एकता’ गर्न चाहिरहेका छैनन् भन्ने स्पष्ट नै छ। नेपाल पक्षबाट ओलीतर्फ लागेका एक नेता भन्छन् ‘नेपालरहित एमाले बनाउँदा जति हानि बेहोर्नु परे पनि सहन्छु भन्ने उहाँको मनमा छ। त्यही बुझेर म एमालेमा फर्किएको हुँ।’ ........ ‘एकला चलो रे’ मुडमा पहिल्यै पुगिसकेका ओली ‘अप्ठ्यारो’मा नेपाल पक्षलाई सम्झन्छन्। वार्ताको पहल गरेजस्तो गरिरहन्छन्। तर, त्यो अप्ठ्यारो टार्ने क्रममा नेपाल पक्षको पूर्व अडान कायम देखेपछि त्यसअघि बढ्दैनन्। फागुन २३ यता अनेकौंपटक यस्तो भइसकेको छ। केही दिनअघिको एकताको आह्वान नेपाल पक्षलाई समेट्ने चाहना कम, रणनीतिक कदम बढी रहेको समयक्रमले पुष्टि गर्दै गएका छन्। उक्त एकता आह्वानमा उनका दुई रणनीति थिए। ........... पहिलो, नेपाल पक्ष उक्त प्रस्तावमा राजी भयो भने अदालतबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छ र प्रतिनिधि सभा विघटनले वैधानिकता पाउँछ। त्यसो हुन सकेन भने कार्यकर्तामाझ आफूले मौका दिँदा पनि नेपाल पक्ष मिल्न नचाहेको सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ। जसले एमालेमै रहन चाहने नेता र कार्यकर्ताका लागि सहज हुनेछ। यस्तो सन्देश प्रवाह गर्न ओली पक्ष अहिले सक्रिय रुपमा लागिपरिसकेको छ। सम्भवतः त्यहीकारण नेपाल पक्षको जवाफलाई मिल्न नचाहेको रुपमा व्याख्या गरेर संवादहीनतालाई निरन्तरता दिइएको छ। ........

बालुवाटारले नेपाल पक्षमा तीन गुट रहेको विश्लेषण गरेको छ। त्यसमध्ये एउटा गुट जस्तोसुकै अवस्थामा नेपाल पक्षमै रहने तर अन्य दुई गुटमा खेल्न सकिने बालुवाटारको आन्तरिक आकलन छ।

......... ओलीनिकट एक नेताका अनुसार नेपाल पक्षका ती तीन गुट यस्ता छन्ः पहिलो नेपाल, झलनाथ खनालसँगै नेता भीम रावलको समूह। उक्त समूहमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, बेदुराम भूसाल, रघुजी पन्त, युवराज ज्ञवाली र मुकुन्द न्यौपानेलगायतका स्थायी कमिटी सदस्य छन्। रावलबाहेक अन्यसँग तल्ला कमिटीहरुमा ठूलो प्रभाव नरहेको विश्लेषण बालुवाटारको छ। उक्त विश्लेषण सुनाउँदै ओलीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘रावलबाहेक अरु भोकल्ड पनि हैनन् र ‘पब्लिक फेस’ पनि छैनन्। त्यसैले उक्त समूहका नेताहरुसँग कुरा गर्न जरुरी ठान्नुभएको छैन।’ ........ नेपाल पक्षमै रहेको अर्को उपगुट हो, पूर्व मालेहरुको। जसको नेतृत्व घनश्याम भूसाल र योगेश भट्टराईले गर्छन्। उक्त समूहले यसअघि पार्टी विभाजनको पीडा भोगेको छ। त्यसैले सकेसम्म पार्टी एकता जोगाउन उनीहरु सक्रिय छन्। एमालेको नेपाल पक्ष फुटेर अर्कै पार्टी निर्माण गर्न अग्रसर भयो भने यो समूह ‘पछि हट्ने’ संकेत बालुवाटारले प्राप्त गरेको छ। ‘सम्मानजनक’ भूमिकासहित पार्टीमा यो समूहलाई फर्काउन बालुवाटार सक्रिय छ।

ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए वा नभएमा के गर्ने भन्ने तयारी गरेर बस्नुभएको छ : टोपबहादुर रायमाझी [अन्तर्वार्ता] हामीले साथ छाडेपछि प्रचण्डनजिकका मान्छेहरु आत्तिएका छन्। माओवादी विघटनको स्थितिमा गइसकेपछि झनै आत्तिएका हुन्। कहिले बाबुराम आउँछन्, कहिले बिप्लव आउँछन्, कहिले मोहन वैद्य आउँछन्, कहिले बादल र टोपबहादुर आउँछन् भनेर कार्यकर्तालाई अल्झाउन खोजेका छन्। कार्यकर्ताहरुले माओवादी छोड्न थालेपछि झुटको खेती गरेर चलाएको हल्ला मात्रै हो। ......... प्रचण्डले एमालेभित्र खेल्न खोज्नुभयो। माधव गुटसँग सहकार्य गरेर केपी ओलीलाई अपदस्थ गर्ने रणनीति अपनाउन थाल्नुभयो। जुन राणनीति माओवादीभित्र उहाँले गर्दै आउनुभएको थियो। माओवादीमा हुँदा आफ्नै नजिकका नेता अर्थात् गुरु मोहन वैद्यलाई फाल्नुभयो। सिपी गजुरेल, रवीन्द्र श्रेष्ठ, बिप्लव, हेमन्तप्रकाश ओली, गोपाल किराँती, लोकेन्द्र विष्टलाई विस्थापित गर्नुभयो। नेता मात्रै यति हुन्, उहाँले हजारौँ कार्यकर्तालाई विस्थापित गराउनुभयो। अहिले बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी लगायतका नेताहरु विस्थापित भए। प्रचण्डलाई छोड्ने नेता कार्यकर्ता गनेर साध्यै छैन। प्रचण्डलाई नेता कार्यकर्ताले किन छोड्छन्? त्यसको कहिलै खोजी भएन। हुँदैन पनि। .......... माधव नेपाललाई समाएर केपी ओलीलाई सिध्याइदिने दिशातिर लाग्नुभयो। हामी पार्टी फुटतिर होइन, एकतातिर उभियौँ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको ठूलो संख्या एकताको पक्षमा उभियो। .......... हामी पार्टी एकताको पक्षमा थियौँ। तर उहाँहरुमध्ये कसैलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, कसैलाई पार्टी अध्यक्ष चाहियो। कसलाई के भागबण्डा पुगेन। त्यसका पछाडि लागेर जान सकिएन।

त्यसपछि उहाँहरु (प्रचण्ड-माधव) बाहिर निस्किएर सडकछाप हुनुभयो।

....... आफैंले बनाएको सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षलाई अपदस्थ गरेर सडक सघर्ष भन्न थाल्नुभयो। हुँदाहुँदा मांशाहारी आन्दोलन गर्छु भन्न थाल्नुभयो। ..........

संसद् पुनःस्थापना भए पनि, नभए पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने हो।

विपक्षबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने स्थिति छैन। संसद् पुनःस्थापना भए पनि, नभए पनि प्रधानमन्त्री हुने केपी ओली नै हो। त्यो तपाईंहरुले हिसाब गर्नुस्। केपी ओली संसद् पुनःस्थापना भए वा नभए दुवै अवस्थामा के गर्ने गर्ने भन्ने तयारी गरेर बस्नुभएको छ। उहाँहरु (विपक्षीहरु) भने एउटा मात्रै विकल्प लिएर बस्नुहुन्छ। केपी कमरेड १० वटा विकल्प लिएर बस्नुहुन्छ। ............. प्रचण्ड सुध्रिने वा रुपान्तरण हुने सम्भावना देखिएन। ......... राजनीति कहीँ पनि सजिलो छैन। जीवन भनेको संघर्ष नै हो। प्रचण्डले विचारको विकास गर्ने विधि र पद्धतिमा कहिल्यै जानुभएन। उहाँ ३३ वर्षसम्म पार्टी प्रमुख हुनुभयो। उहाँले पार्टीमा कहिल्यै विधि, पद्धति र रुपान्तरण चाहनुभएन। आन्तरिक जनवादको प्रयोग कहिल्यै गर्नुभएन। आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन ताली पिट्न लगाउने र हिँड्ने गर्नुभयो। कार्यंशैलीमा पनि ‘हुन्छ’ भन्ने तर कहिलै नगर्ने खालको प्रवृत्ति भयो। उहाँको स्वभाव सबैलाई ‘हुन्छ’ भन्ने तर केही नगर्ने खालको भयो। काम गर्न नसक्ने भएमा सक्दिनँ, हुँदैन भन्दिए भइहाल्यो नि! ......... मैले त माओवादीमा ३० वर्ष बिताएँ। त्यहाँ पनि मैले सबै कुरा चित्त बुझाएर बसेको थिएँ र? कैयौँ विषयमा असहमति हुँदाहुँदै पनि पार्टीमै बसेको हो, सहकार्य गरेको हो। त्यहाँ आन्तरिक रुपमा संघर्ष गरियो। ती कुराहरु अब बाहिर आउन सक्छन्। .......

माओवादीबाट छुट्टिए पनि छुद्र भाषा प्रयोग गरेको छैन। राजनीतिक भाषा प्रयोग गरेर आलोचना गरेको छु।

......... केपी ओलीको एउटा कुरा गज्जबको छ। उहाँले

हुन्छ भन्ने कुरालाई ‘हुन्छ’ भन्नुहुन्छ, नहुने कुरालाई ‘हुँदैन’ भन्नुहुन्छ।

सबै कुरा सक्छु र हुन्छ कहिल्यै भन्नुहुन्न। उहाँ सबैका कुरा सुन्नुहुन्छ, निर्णय आफैं गर्नुहुन्छ। उहाँको निर्णय गर्नसक्ने क्षमता पनि मान्नैपर्छ। निर्णय गर्दा लुगझुक हुँदैन। सबैको कुरा लिने, त्यसको अध्ययन-विश्लेषण गर्ने र आफैं ड्याङ्‍ग निर्णय गर्नुहुन्छ। लिडरले गर्नुपर्ने त्यही त हो नि! बाबुराम भट्टराईले पनि संसद्‍मा भन्नुभयो नि, अहिलेका समकालीन नेतामा निर्णय गर्नसक्ने क्षमता भएको र चतूर राजनीतिज्ञ ओली नै देखिए भनेर। ...........

जहाँसम्म मधेसवादीलाई सरकारमा लिएर राष्ट्रियतामा धमिलो भयो कि भन्ने छ।

......... उपेन्द्र लगायतको टिमहरुलाई शेरबहादुर-प्रचण्ड- माधवहरुसँग हुँदा क्रान्तिकारी हुने र केपीले जसपाका महन्थ र राजेन्द्रपक्षलाई सरकारमा ल्याउँदा गैरक्रान्तिकारी र अराष्ट्रवादी हुने भन्ने हुँदैन। त्यो केपीसँग नसकेर गैरराजनीतिक तर्क गरिएको हो। ......... विगतमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत आन्दोलन गरेर अढाइ सय वर्ष लामो निरकुंश राजतन्त्रलाई फाल्यौँ। अब विकास र समृद्धिको अर्को महान राजनीतिक अजेण्डामा अघि बढेका छौँ।

जलस्रोत बारे

नेपालको जलश्रोतमा भारतीय नियत

संविधान निर्माणपूर्व ‘भारतीय धारणा’ बुझेर फर्केका शीर्ष नेताहरु कोठे बैठकमा भन्छन्, ‘भारतको चाहना कोशी र कर्णालीमा उच्च बाँध निर्माण गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु हो, त्यसकारण दुवै नदी उसको चाहनाअनुरुपको प्रदेशभित्र पार्न चाहन्छ । भारतीय नेताहरु किन बुझ्दैनन् कि पहाडी प्रदेशले नचाहेसम्म त्यहाँ उच्च बाँध बन्दैनन् भन्ने विषय ।’ ........ अस्थीर राजनीतिकै मौका छोपी भारतले कोशी र गण्डकीमा बाँध बाँधी बिहार र उत्तरप्रदेश हराभरा बनाएको हो । यतिखेर भारत जसरी पनि कोशी–कर्णालीमा उच्च बाँध निर्माण गर्न चाहन्छ । उच्च बाँध निर्माणसँगै भारत दुई प्रदेशका निम्ति पानीको दीर्घकालीन जोहो सक्षम हुनेछ । ...... जब नेपाललाई चरम संक्रमण र चेपुवामा पार्न सकिन्छ तब मात्र सम्झौताका निम्ति सहज हुन्छ भन्ने भारतीयहरुको पुरानो फर्मूला हो– २००७ को दिल्ली सम्झौतायताका हरेकखाले सम्झौता त्यही पृष्ठभूमिमा भएका हुन् । ..... दलविहीन पञ्चायतविरुद्ध जनआन्दोलन चर्किरहेकै बखत २०४६ मा पनि भारतीय शासकले ‘परिस्थितिको उपयोग’ गर्ने प्रयत्न नगरेको होइन । तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष नवराज सुवेदीले आफ्नो पुस्तक ‘इतिहासको एक कालखण्ड’मा लेखेका छन्, ‘२०४६ चैत १८ मा भारतीय विदेश सचिव एस.के. सिंह काठमाडौं आएर राजा वीरेन्द्रलाई भेटे । राजालाई अप्ठ्यारो परेको हुँदा मानिहाल्छन् कि भनी दश बुँदाको प्रस्ताव आएको थियो । त्यो प्रस्ताव मानेको भए नेपालको जलस्रोतमा भारतको आधिपत्य मात्र कायम हुने थिएन, नेपालले भारतको सुरक्षा छाता पनि स्वीकार्नुपथ्र्याे । राजा वीरेन्द्रले मानेनन् । राजसंस्था यसैकारणबाट जान्छ भने पनि जाओस्, तर म भूटानको जस्तो राजा हुन चाहन्न । बरु पञ्चायत र आफूलाई बलि दिन्छु ।’ .......

बिहारमा भर्खरै सम्पन्न विधानसभा चुनावका बेला हरेक ठाउँका भाषणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट पानी ल्याएर बिहार हराभरा गर्ने आश्वासन वितरण गरेका थिए । त्यसो त, नेपालको पानी बगेर जाने भारत नै हो ।

...... वर्षाका बेला बाढीले नेपाल मात्र होइन, भारतलाई पनि डुबाउने गरेको छ भने हिउँदमा पानीको अभावमा जमिनहरु सुखा रहने गरेको छ । त्यहीकारण भारतले ‘उच्च–बाँध’ निर्माण गरेर ‘नियन्त्रित पानी’ (रेगुलेटेड वाटर) उपयोग गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिमा छ । उसले नियन्त्रित पानी लैजाने क्रममा नेपालको धेरै पहाडी भू–भाग डुबानमा पर्छन् । ......

तराईले भोग गर्ने पानीको भाग भारतीय खोस्ने हुन्, पहाडले होइन । ठूला नदीका पानी पहाडका निम्ति आवश्यक छैन, किनभने उपयोग गर्ने जमिन छैन । त्यो पानी तराईलाई हराभरा बनाउन काम लाग्थ्यो ।

...... भारतीय स्पष्ट बुझाइ हो, ‘नेपालले बिजुली बेचेर राम्रो आम्दानी गरेको खण्डमा भोलि सिंचाईका निम्ति नदीमा बाँध बाँध्ने हैसियत बनाउँछ, आर्थिक रुपले नेपाललाई त्यो हैसियतमै पुग्नै दिनुहुन्न ।’ यो नाकाबन्दी पनि नेपालको अर्थतन्त्र उठ्न नदिने रणनीतिकै उपज हो । ..... कांग्रेस चरम आन्तरिक झगडामा फँसेको र दरबार कमजोर भएको मौका छोपी नेपाल–भारतबीचका कोशी–सम्झौता हुन पुग्यो– २०११ वैशाख १२ का दिन । त्यतिखेर कांग्रेस मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाबीचको पदीय झगडा पँmसेको थियो भने दरबार भारतीयहरुकै दवदवा थियो । तत्कालीन राजाका सचिव र सल्लाहकारमा भारतीयहरु नै थिए भने मन्त्रिपरिषद्मा भारतीयहरुको हालीमुहाली चलेको थियो । ......

मातृकाप्रसाद कोइरालाले यदि नेपालमा निर्माण गर्न नदिए भारतले अलि तल टेढीबजारमा बाँध निर्माण गरी नेपाललाई डुबाउँछ भन्ने तर्क दिंदै सम्झौता गर्न उद्यत भए ।

...... सम्झौतापूर्व भारतबाट प्रस्तावित ‘इन्जिनियरिङ’को विकल्प नेपालले दिन सकेनन् । नेपालले आफूलाई बढी हित हुने विकल्प दिन नसक्दा उसकै प्रस्तावले मूर्त रुप पाएको हो । ...... तत्कालीन नहर तथा विद्युत् मन्त्रालय सचिव लक्ष्मणप्रसाद रिमालले लेखेका छन्, ‘अघिल्लो दिन हामीले स्पष्ट रुपमा कोशी ब्यारेज नेपालले भारतलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिनेछ भनी टुंग्याएका थियौं । भारतीय पक्ष १९९ वर्षका लागि लिन चाहन्थ्यो । ९९ वर्षमा नै सहमति भएको थियो । तर धेरै पछि औपचारिक सम्झौतापत्रमा ‘१९९ वर्ष’ परेको देखियो । म एकदम हतप्रभ भएँ ।’ यसले पनि देखाउँछ कि भारतीयहरु यो हदसम्म तल झर्न तयार हुन्छन् । ....... कोशी योजनाप्रति कांग्रेस सभापति

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले त्यति ठूलो आयोजनाको दुई–तीन दिनभित्रै तमाम छलफल गरी टुंग्याएकोमा आशंका व्यक्त गरेका थिए । ‘कसरी यत्रो ठूलो योजना तमाम फाइदा, बेफाइदा टेक्निकल प्वाइन्टमा विचार गरियो ?’ कोइरालाको प्रश्न थियो– ‘यदि हामीसँग त्यस्ते ठूला विशेषज्ञ छैनन् भने विदेशी विशेषत्रहरुसँग सल्लाह लिइयो ? हडबडले त काम भएन ? हिन्दूस्तानले हामीसँग अन्तसम्म कुरा नगरेर हडबडीमा हामीलाई पारेर अन्तिम घडीमा हाम्रो स्वीकृति लिएको हो । यो एउटा नराम्रो परम्परा भइआएको छ । कोशी योजनाको हित या अहितको दृष्टिबाट राम्ररी अध्ययन भएन ।’

........ २०१६ मंसिर १९ मा गण्डक सिंचाई तथा विद्युत् योजना सम्झौता हुन पुग्यो । सम्झौताबारे संसदमा खास बहस नगरिएपछि विपक्षीहरु सशंकित हुन पुगेका थिए । ‘असमान गण्डक सम्झौता राष्ट्रको निम्ति कलंक हो’ भन्ने नारा लाग्यो । २०१६ पुसमा दाङ–देउखुरी डुबाउने गरी भारतले ‘जलकुन्डी’ निर्माण गर्ने विषयले राजनीति तताएको थियो । भारतले बाँध निर्माणका विषयमा अध्ययन गर्न भवनहरु निर्माण शुरु गरेपछि स्थानीय वासिन्दा आक्रोशित हुन पुगेका थिए । त्यहाँ भारतीय कर्मचारीहरुले मौसम अध्ययनका साथै धमाधम बाटो निर्माणको क्रम शुरु गरेका थिए । भारतीयहरुले हरेक नदीको पानीको हैसियत बुझ्न सर्भे लाइसेन्स बोकेर बसेका थिए । तिनीहरुले त्यही आधारमा उच्च बाँध निर्माणका सर्भेक्षण अघि बढाएका हुन् । ...... संसदीय संरचनामा अप्ठ्यारो र अस्थीर शासनको मौका छोपी २०५३ असोज ४ मा महाकाली सन्धि हुन पुग्यो । त्यो सन्धिका बखत ‘अब सूर्य पूर्वबाट होइन, पश्चिमबाट उदाउनेछ, लोडसेडिङ होइन, पात–पातमा बत्ती बल्नेछ’ भन्ने नारा लगाए, तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपति शमशेर राणाले । सम्झौतापछि भारतले शारदा ब्यारेजलाई बैधानिकता दियो, नेपालले कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेन ।

त्रिभुवन ले नेहरू लाई ऑफर नै गरेको, हुन त त्यति बेला सरदार पटेल ले त्रिभुवन जस्ता राजा रजौटा लाई मास्दै बृहत भारत बनाई नै राखेका थिए। त्रिभुवन ले नेपाल लाई भारत मा नै मिसाउ भनेर भनेको। नेहरुले हुन्न भनेको। किन भने नेह्ररुले जानुन।

हुन त महेंद्र राष्ट्रवाद बड़ा कड़ा किसिमको आइडियोलॉजी जस्तो लाग्छ मलाई। भन्ने बेला मा बीपी, पुष्पलाल को चेला भन्ने तर नीति मानने महेंद्र को। अहिले को नेपालको राजनीति मा बीपी को कम महेन्द्रको बढ़ी प्रभाव छ। इंदिरा गांधी ले राजतन्त्र मासदिन्छु भनेर बीपी लाई ऑफर नै गरेको। बीपी भागाभाग। बरु नेपालमा जेल बस्छु भन्दै राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्दै नेपाल पसेका। यानि कि महेंद्र राष्ट्रवाद का अनुयायी खुद बीपी देखिए।

अहिले मधेस आंदोलन ले सामना गरिरहेको त्यही महेंद्र राष्ट्रवाद हो, एक राजा, एक देश, एक भाषा, एक भेष, एक धर्म, एक जात, एक सोंच। गजब छ। यो फ़ासिस्ट राष्ट्रवाद हो। हिटलर र मुसोलिनी को चरम राष्ट्रवाद जस्तो राष्ट्रवाद हो महेंद्र राष्ट्रवाद। त्यसको सामना मधेस आंदोलन ले गरिरहेको छ। भारत माथि २००% निर्भर देश को मियो नै भारत लाई गाली गर्नु रहेको छ। त्यो इंडोफोबिआ बिना महेंद्र राष्ट्रवाद नै छैन। त्यो इंडोफोबिआ हटाएर भारत सँग स्वस्थ सम्बन्ध निर्माण हुन्छ भने महेंद्र राष्ट्रवाद सदा का लागि परास्त हुन्छ। अनि बल्ल देश विकासको बाटो मा हिड्न थाल्छ। काठमाण्डु को central guiding principle को रुपमा जब Indophobia रहन्न अनि बल्ल भारत सँग स्वस्थ सम्बन्ध को बाटो खुल्छ। नेपालमा राष्ट्रियता को नया परिभाषा आउँछ। नेपाली नागरिकता को नया परिभाषा आउँछ। नेपाली नागरिक भनेको नेपालको संविधान सँग राजनीतिक सम्बन्ध भएको व्यक्ति भनेर नया परिभाषा आउँछ। नेपाली नागरिक भनेको लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता र समावेशीता समेटेको नेपालको संविधान सँग राजनीतिक सम्बन्ध भएको व्यक्ति भनेर नया परिभाषा आउँछ। अर्थात मानव अधिकार नबुझिकन देशप्रेमी बन्नै नसकिने हुन्छ। त्यो नया राष्ट्रवाद महेंद्र राष्ट्रवाद नहुने मात्र होइन कि महेंद्र सामंती भिल्लेन थियो भन्ने परिभाषा भएको हुनेछ। अर्थात महेंद्र लाई गाली गर्ने, गलत ठहरयाउने किसिमको राष्ट्रवाद हुन्छ। ताज्जुब छ हामी अझ पनि महेंद्र का विरुद्ध लड्दैछौं।

कोशी मा भारत ले ठग्यो, गण्डकी मा भारतले ठग्यो भन्छन। ठगेको हुन सक्छ। मसँग प्राविधिक ज्ञान छैन। मैले कोशी गण्डकी परियोजना हरु बारे अध्ययन गरेको छैन। तर मोदीले कोशी मा एउटा नया बाँध बांधने चतरा मा, अनि त्यो पानी पुर्वी तराई पूरै सिंचाई गर्दै गंडक मा लगेर खसाल्ने भनेर योजना ल्याएका छन। भने पछि मोदी को पुतला जलाउने काठमाण्डु मा --- तिनी हरु मधेसका दोस्त कि दुश्मन? मोदी लाई कसैले भने, १९५० सन्धि। मोदीले भने, १९५० मात्र किन जुन सुकै र प्रत्येक संधि म पुनर्लेखन गर्न तैयार छु। अर्थात गण्डकी अर्को १०० वर्ष का लागि नेपालको हात बाट गयो भन्ने हरु झुठ बोल्दैछन्। मोदी गण्डकी बारे मात्र होइन प्रत्येक नदी बारे विचार गर्न तैयार छ। भने पछि मोदी को पुतला जलाउने काठमाण्डु मा --- तिनी हरु मधेसका दोस्त कि दुश्मन?

कोशी ब्यारेज जहाँ छ त्यहाँ किन बनाइयो? चुरिया छेउ किन बनाइयेन? यो प्रश्न को जवाफ म सँग छैन। तर अहिले बनेको हो र? आधा शताब्दी अगाडि बनेको। मेरो अनुमान के छ भन्दा त्यति बेला का भारतीय इंजीनियर हरुले आफूलाई सजिलो हुने किसिमले बनाए। त्यहाँ बॉर्डर छेउमा आफ्ना उपकरण हरु लान सजिलो। तराई का किसान हरुको चिंता तिनलाई भएन। ठीक छ। अब नया डैम बनाऊ चतरामा। जहाँ कोशी ले चुरिया काट्छ त्यहाँ डैम बनाउने हो भने डैम त्यति चौड़ा पनि हुनु परेन। अग्लो हुन सक्छ। बिजली पनि उत्पादन हुन्छ। झापा देखि बारा पर्सा सम्म को प्रत्येक खेत मा सिंचाई पुग्छ। यो कोशी बिहार को येलो रिवर नै हो। रुलाउने।

नेपालको प्रत्येक नदी नेपाल र भारत को साझा नदी हो। त्यो यथार्थ हो। दुबै लाई फाइदा हुने किसिमले जल विकास गर्नु पर्यो। नेपालको नदी को पानी भारतीय ले किन खायो भन्नु को अर्थ के? आफ्नो नदीको पानी, खानु कि नुहाउनु, तिम्रो किन टाउको दुख्यो?  पारदर्शी किसिमले आम जनताले पनि व्यापक छलफल गर्ने गरी, विश्व का अरु ठाउँमा यसै परिवेश मा के कस्ता संधि समझदारी भए भन्ने अध्ययन गर्दै अनि नेपालको प्रत्येक नदी को जलविद्युत देखि सिंचाई देखि खानेपानी माछापालन पर्यटन जैविक विविधता संरक्षण आदि इत्यादि सबै पक्ष बारे अध्ययन र विचार विमर्श गर्दै महेंद्र राष्ट्रवाद ले खड़ा गरेको नेपाल भारत बीचको trust deficit मधेस आंदोलन नामको डायनामाइट ले पड़काएर नेपाल र भारत दुबै देशका जनता को हित हुने र जीवनस्तर उकासिने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालभित्र हुने चरम भरष्टाचार ढाकछोप गर्न भारत लाई गाली गर्ने दिन गए।

तिब्बत, ब्रम्हपुत्र, नेपाल र भारत

ब्रम्हपुत्र नदी तिब्बत मा शुरू हुन्छ। त्यहाँ तिब्बत ले ठुलो बाँध बाँधने हो भने भारत र बांग्लादेश मा मर्का पर्छ। अनि चीन ले त्यो कुराको ख्याल राख्छ, राख्नु पनि पर्छ। हामी सार्वभौमसत्ता संपन्न देश, हाम्रो "राष्ट्रियता," "र" त्यस्तो केही भन्दैन, जब कि चीन विश्व शक्ति हो, अमेरिका लाई चैलेंज गर्ने एक मात्र शक्ति आज, उसको शक्ति बढ्दो छ। ब्रम्हपुत्र नदी तिब्बत मा शुरू हुन्छ, सही हो, तर त्यो नदी चीन, भारत, बांग्लादेश को साझा नदी हो। त्यो चीन ले मान्छ। दुनिया ले मानने कुरा हो। स्विट्ज़रलैंड ले मान्छ। दुनिया मान्छ।

तर त्यो कुरा नेपालमा नमानेको देखिन्छ। नेपाल बाट बगेर भारत पुग्ने नदी साझा नदी भयो। भारत लाई मर्का पर्ने गरी बाँध हरु बाँध्न मिल्दैन। खानेपानी कै कुरा छ। जल विकास को सोंच देश स्तर मा मात्र गर्न सकिँदैन, दक्षिण एशिया स्तर मा गर्नु पर्ने हुन्छ। सबै को हित हुने, सबै लाई फाइदा हुने गरी गर्न सकिन्छ। बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ। सिंचाई का लागि पनि पानी छ। नेपाल लाई पनि छ, भारत लाई पनि छ। ब्रम्हपुत्र चीन को मात्र होइन। त्यो कुरा विश्व शक्ति चीन ले मान्छ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली नेपाल को मात्र होइन, भारत को पनि हो। यो कुरा नमान्नु राष्ट्रियता होइन, मुर्खता हो। देश भित्र आफुले गरेको माफियातंत्र र कमिशनतंत्र र महाभ्रष्टाचार लाई ढाकछोप गर्न, जनता को ध्यान डाइवर्ट गर्न बामे जस्ता ले अंतरराष्ट्रीय मान्यता विरुद्ध बोल्दिने गरेका छन। यो हाम्रो मात्र नदी हो, भारत ले आफ्नो पनि जस्तो किन गरेको? एक शब्द: ब्रम्हपुत्र।

नेपाल को ५०% भूभाग वन जंगल हुनुपर्छ। त्यस किसिमले व्यापक वृक्षारोपण गर्नु पर्छ। त्यो नेपाल को हित मा पनि छ, दक्षिण एशिया को हित मा पनि छ। दक्षिण एशिया मा खानेपानी को कुरा मा दक्षिण एशिया स्तर मा सोँच्नु पर्ने हुन्छ। खुला छलफल हुनुपर्छ। जनता लेवल मा हुनुपर्छ। नेता लेवल मा हुनुपर्छ।

Dam on Brahmaputra : Consequence and Reality Check

I have been reading about Chinese dams in Brahmaputra in Indian newspapers. As a

typical lower riparian alarmist

, most of the reports also add that China is planning to divert some of its water towards Eastern region, in addition to generation of 40,000 MW of electricity. ........ The Brahmaputra river follows an odd channel to flow to the sea. It flows towards east for almost half of its length in mountainous Tibet and then takes a U-turn to enter plains in Assam. Ultimately, it enters Bangladesh towards South and meets the Ganges before reaching the sea. ........ The place where it takes a U-turn, is known as Great Bend of Yarlung Tsangpo/Brahmaputra. At the same place, the river forms the deepest canyon of the world (Grand Canyon??). Only in 1998, a 30 mt waterfall was discovered nearby and since then China is planning to build a huge hydroelectric dam having an installed capacity of 40,000 MW. .......... The media reports also claim that there are proposals in China to divert some of rivers water too through the same dam to Eastern region. The author also claimed that China is planning to divert 40 BCM of water out of

71.5 BCM carried by Brahmaputra each year. One must remember that the water calculation is based on what it carries from Tibet to India. The same river has a runoff of an average of 550 BCM of water when it reaches Bangladesh.

Where from this additional flow comes? There are two answers – the first is the Monsoon waters and the other is the water carried by the tributaries. The monsoon flow of Brahmaputra is almost 10 times that of its dry season flow .......... hydro-power generation. This does not change anything for India. Hydro-power generation is non-consumptive usage of water and should end up increasing the dry season flow by 10-20% – which should be good for irrigation usage in Assam and Bangladesh. The success of this plan depends on how the irrigation planning is done. I am hopeful that China will also sell some of the electricity to India since it may be a cheaper option for them. ......... There are basically three different ways to implement the project. The first is to build hydro-dam only. The second is to divert water only during monsoon. The third is to divert a constant volume of water throughout the year. ...... The first sounds feasible and I have already discussed it. The second should also cause no harm to India. It is understandable that during Monsoon, it’s the excess water that causes the problem as it floods vast area in India and Bangladesh. It’s good for China as well since it is diverting the water to an area that does not get rainwater at the same time of the year. It will get water for 3-6 months when India or Bangladesh does not need it. ......... The third one could potentially have dire consequences for both India and Bangladesh. It could be completed as the second phase of Chinese plan to interlink their rivers .......... For India, the North-East is both food-surplus and water-surplus. After the diversion starts, the dry season flow could diminish by 20-30%. .... India is already taking 50% of Ganges water in the East. If Brahmaputra (Jamuna in Bangladesh) is compromised, it would virtually be a dry Bangladesh in lean season. A lot of alarmist authors also mentioned reduction in Hydro-power potential of North-East India due to Chinese diversion. I do not agree to them. First reason is most of planned hydro-power potential is actually in Brahmaputra tributaries. The lack in dry season flow would only block any “run-of-the-river” projects, but not anyone with a plan of reservoirs. ......... There are ways to cushion against the third problem as well. If Indians build reservoirs in Arunachal to hold the excess monsoon water, the condition should not be that bad. However, the loss of vast forest area and displacement of tribals from their land is regretted. ...... One thing to keep in mind that if India can not show any meaningful use of Brahmaputra waters, China has a right to divert them. This is why the first two plans has to be accepted by India even if it harms India.

India does not “use” monsoon water, neither does it use the gradient of the Great Bend.

The International law (though neither India nor China signed it) indicates the existing use as a parameter for equitable water sharing. China has already built a dam (photo) on Indus tributary. The first Chinese dam on Tsangpo is also coming up. ........ The rivers crossed includes

Salween, Mekong and Yangtze – three of the largest in Asia.

In the first phase, the plan is to build a connector between Yangtze and Yellow river as a part of Western routes. ...... It is logical to believe that China cannot divert water from Yarlong (Brahmaputra) before it does so from Salween and Mekong. ....... because taking water from those rivers involves much less effort than what it takes to move Brahamaputra water ..... So far, China has built three dams on Mekong, two are under construction and there are four more to come ..... However, there are no plans to divert Mekong water yet. Once it starts diversion of Mekong, a series of political conflict is expected – especially with ASEAN states – something that China could hardly afford. This could potentially delay the plan to add further water in the channel. Therefore, in my opinion, even if China diverts Brahmaputra, it won’t be soon. Literally, there is no such possibility in next 30 years in my opinion. By that time, energy-hungry India should “tame” the Brahmaputra and have sufficient control over it. ....... I can’t term the projected dire consequences of the diversion plan anything other than a mere Conspiracy theory at this point of time.

The importance that Indian media attaching to it – proves that lower riparian alarmist nature is Universal.

The last thing I want is a political conflict over water. India needs good relationship with China.

Alarmist media should do a reality check before they push forward their agenda to inject fear in common Indians.

कोशी, गण्डकी, कर्णाली, चुरिया र मधेसमा सिँचाई

जति पानी परे पनि पहिरो नजाने, नेपाल मा पनि, बिहार मा पनि बाढ़ी न आउने। तरिका के हो? बृक्षारोपण, बाँध निर्माण र जल बिद्युत उत्पादन। ब्याएको गाई दूध दुहेन भने पनि लात हान्छ। नदी ब्याएको गाई हो। लात हानेको। जल बिद्युत उत्पादन गर्दा कोयला बाट बिजुली उतपादन गरे जस्तो होइन। पानी सकिँदैन। एउटै नदी मा पटक पटक बाँध बाँधे हुन्छ। बृक्षारोपण त व्यापक हुनुपर्यो। ५०% नेपालको भूभाग वन हुनुपर्यो। मान्छे ठुला ठुला शहर मा सरेको राम्रो, तराई सरेको राम्रो।

जुन जुन तीन ठाउँमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली ले चुरिया काट्छ ती ती ठाउँ मा बाँध बाँधने। सस्तो पनि पर्छ। चुरिया आफैमा बाँध हो। त्यहाँ वरिपरि व्यापक बृक्षारोपण गर्ने। अनि झापा देखि कंचनपुर सम्म प्रत्येक खेत सम्म वर्ष को १२ महिना सिंचाई पुर्याउने। तराई को GDP तीन गुणा बढ्छ।

त्यही नहर नेटवर्क केपी बाजे को युपी बिहार पनि पुग्छ।

कोशी, गण्डकी, कर्णाली मधेसीको हातबाट पुर्ण रुपले खोस्ने काँग्रेस-एमालेको बेइमान नक्शा