मधेस लाई सीके राउत को खाँचो आज छ, १० वर्ष पछि होइन

यो नेपालको इतिहास मा अंतिम क्रांति हुँदैछ। यस पछि हुने भनेको आर्थिक क्रांति मात्र हो। चुनाव हरु मात्र हो।

जुन सुकै क्रांति मा युवा पंक्ति अग्रपंक्ति मा हुन्छ, यस क्रांतिमा पनि छ। सीके राउत को नजरबन्द केही पनि होइन। त्यो त क्रांतिले दुई मिनट मा तोड़दिन्छ। गजेन्द्र नारायण सिंह, उपेन्द्र यादव र सीके राउत मधेस अधिकार आंदोलन का तीन पीढ़ि को प्रतिनिधित्व गर्छन। त्यस मायने मा यी तीन उही उही उचाई का मानिस हुन, नेता हुन, व्यक्तित्व हुन, एउटा चुनाव को बाटो स्थापित भएको, अर्को आंदोलन को बाटो, सीके जेल को बाटो।

सीके ले नेपालको राजनीति मा मधेस अलग देश को एजेंडा सदा सदा का लागि स्थापित गरिदिएका छन। मानव अधिकार को चार्टर/घोषणापत्र रहिरहेसम्म मधेस अलग देश को संभावना रहिरहनेछ। तर मधेस अलग देश को एजेंडा एटम बम हो।कहिले प्रयोग नहुने। रहिरहने तर कहिले प्रयोग नहुने। मधेसी जनता मधेस अलग देश को चाहना भन्दा पनि माथि पुगिसकेको अवस्था छ। जस्तो कि नेपालको इतिहास मा हुँदै आएको छ:  जनता अगाडि, नेता पछाडि। मधेसी जनता काठमाण्डु को केंद्रीय सत्ता कब्ज़ा गर्न चाहन्छ। मधेसी जनता भारतीय शताब्दी को संखघोष नेपाल को भुमि बाट गर्न चाहन्छ।

सीके को लक्ष्य स्वराज हो। मधेस अलग देश त त्यहाँ पुग्ने बिभिन्न मध्ये एउटा बाटो मात्र हो। लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता ले मधेस लाई स्वराज सम्म पुर्याउँछ। अहिले को क्रांति त्यसै का लागि भइराखेको हो। सीके यस बाट अलग बस्न मिल्दैन। जनता को माझ आउनुपर्छ। सम्पुर्ण मधेसी पार्टी हरुलाई एक पार्टी बनाउने काम सीके ले मात्र गर्न सक्छ। मधेसी जनता आज एउटै एकीकृत मधेसी पार्टी माग्दैछ।

मधेस लाई सीके राउत को खाँचो आज छ, १० वर्ष पछि होइन। आज सीके मधेसी जनता सँग काँध मा काँध मिलाउँदैनन् भने भविष्य मा कहिले पनि सीके ले मधेसी जनता को साथ पाउने छैनन।

आज है मधेस की आवाज: सीके राउत जिन्दाबाद। सीके, बाहर खुली हवा में आओ। मुक्त हो जाओ।

गजेन्द्र नारायण सिंह, राजेंद्र महतो

लोकतंत्र र संघीयता: Atom र Molecule

लोकतंत्र र संघीयता बीचको सम्बन्ध Atom र Molecule बीचको सम्बन्ध जस्तो हो। लोकतन्त्र भनेको एक व्यक्ति एक मत, मानव अधिकार, बहुदल, आवधिक निर्वाचन। लोकतंत्र भनेको अणु। Atom .

संघीयता भनेको त्यसै अणु र त्यस्ता अणु हरु को sophisticated रूप हो। संघीयता भनेको वास्तवमा लोकतन्त्र नै हो। बीपी कोइराला ले लोकतन्त्र बुझे, संघीयता सम्म उसको दिमाग ले भ्यायेन। होइन भने गजेन्द्र नारायण सिंह नेपाली काँग्रेस मै थिए। सप्तरी जिल्ला का काँग्रेस सभापति थिए। तर काँग्रेस भित्र वैचारिक विकास अवरुद्ध भएको देखे। लोकतंत्र बाट संघीयता तर्फ काँग्रेस ले फड्को मार्ने देखेनन्। अनि सदभावना परिषद शुरू गरे।

लोकतन्त्र किताबको पहिलो अध्याय हो भने त्यसै किताबको दोस्रो अध्याय संघीयता हो। तेस्रो अध्याय आर्थिक क्रान्ति हो। मलाई तीन अध्याय मध्ये सबै भन्दा घत लागेको तेस्रो हो। आर्थिक क्रान्ति। तीन अध्याय मध्ये सबै भन्दा intellectually stimulating आर्थिक क्रान्ति हो। जनता को जनजीवन मा प्रत्यक्ष, concrete असर पारेको देख्न सकिने हुन्छ त्यहाँ।

तर समस्या के छ भन्दा पहिलो र दोस्रो अध्याय स्किप गरेर एकै चोटि तेस्रो अध्याय पढ्न नपाउने भन्ने छ। अहिले देश दोस्रो अध्याय मा नै अड्केर बसेको छ। बीपी कोइराला ले संघीयता बुझेनन्, बीपी कोइराला का शिष्य हरु ले पनि बुझिरहेका छैनन्।

आर्थिक क्रांति भनेको आर्थिक वृद्धि दर लगातार ३० वर्ष १०% वा सोभन्दा बढ़ी कायम रहनु। अहिले जुन संविधान मस्यौदा आएको छ त्यसले देशलाई ३-४% मा अड्काएर राख्छ। किनभने यस मस्यौदा ले संघीयता लाई आत्मसात गर्ने होइन, संघीयता माथि प्रहार गर्ने प्रयासमा लोकतंत्र माथि नै प्रहार गर्न पुगेको छ। नागरिक लाई अनागरिक बनाउने प्रयास पंचायती सोंच हो।

बीपी कोइराला ले लोकतन्त्र पनि आधा मात्र बुझेको। गणतंत्र बिनाको लोकतंत्र को कल्पना गर्ने प्रयास मैं उसको जिन्दगी बित्यो। बीपी कोइराला ले आर्थिक क्रांति त पटक्कै नबुझेको। किसानको हलो के भन्ने उसको जुन भनाइ छ जुन काँग्रेसी हरु गायत्री मन्त्र मानेर जपछन --- त्यसै भनाइ ले उजागर गर्छ। बीपी कोइराला ले आर्थिक क्रांति पटक्कै नबुझेको कुरा।

बीपी कोइराला का चेला हरुले जसरी संघीयता नबुझेको प्रमाण दिराखेका छन ---- आर्थिक क्रांति को सवालमा पनि morning shows the day नै हो भने सुशील कोइराला लाई देशको अन्तिम काँग्रेसी प्रधान मंत्री बनाउनु पर्ने हुन्छ।

नरेन्द्र मोदीले आर्थिक क्रान्ति बुझेको छ।

लोकतंत्र Atom हो, संघीयता Molecule हो भने आर्थिक क्रांति Compound?

शीतल निवासबाट सपहीको बाटो

नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकालको टुंगो लगाउनेछ । समय अवधि जतिसुकै लामो भए तापनि यो कार्यकाल राष्ट्रपतिका निम्ति पहिलो नै मानिन्छ । ...... मधेस विद्रोहताका सामुदायिक सन्तुलन कायम गर्ने सवालमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतले डा. यादवले आफ्ना कुरा प्रस्टतापूर्वक राख्दा आन्दोलनकारी शक्तिहरूले उनलाई ‘प्रवाह विपरीतको अडानकर्ता’का रूपमा चिनाउँथे । त्यसले गर्दा मधेसको एउटा फराकिलो वृत्त उनीसँग असन्तुष्ट देखिन्थ्यो । राजधानी काठमाडौं र मुलुकको अन्य भागमा ‘वाहवाही’ गरिन्थ्यो । रामनारायण मिश्र, महेन्द्रनारायण निधिकै परम्पराको एक राष्ट्रिय चिनारी भएको नेता बन्नसक्ने खुबीका रूपमा उनको तारिफ गरिन्थ्यो । यसको अर्को पनि कारण थियो, त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका अग्ला एवं प्रभावशाली नेता महन्थ ठाकुर मधेसी राजनीतितिर डोरिन पुगेका थिए । त्यसैले मधेस विद्रोहलाई पचाउन नसक्ने वा त्यसपछि उत्पन्न हुने सामाजिक असन्तुलनबाट त्रसित जमातले डा. यादवमा सम्भावना देखिराखेका थिए । ....... जहिले पनि क्षेत्रीय मुद्दाभन्दा लोकतन्त्रको फराकिलो ढाँचाभित्र मधेसको मुद्दा समाधान हुने डा. यादवको बुझाइ रह्यो, रहेको छ । उनी भन्ने गर्थे, ‘मधेसका सवाललाई कुनै दलले भन्दा लोकतन्त्रले प्रतिनिधित्व गर्ने हो र पद्धतिले नै यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै जाने हो । तसर्थ लोकतन्त्रलाई भुइँतहसम्म पुर्‍याउनु नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो ।’ उनका अनुसार नेपालमा लोकतन्त्रले स्थायित्व पाउन नसक्दाले नै मुलुकका विभिन्न भाग राज्यबाट आफू बञ्चितीमा परेको गहिरो बुझाइ छ । मर्कामा परेकाहरूले पहिला लोकतन्त्रलाई संरचनागत रूपमा खडा गर्न सघाउ पुर्‍याउनसके भने त्यही छहारीदार रुखको ओतमा सबै रमाउन सक्छन् । ......... राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसद्वारा डा. यादवको उम्मेदवारी छनोट र उनको विजयका बारेमा इतिहासले खुला समीक्षा गर्नेछ । त्यतिखेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले उनकै पक्षमा मतदान गरेको थियो । यतिखेर यतिमात्र भन्नु मनासिब हुन्छ, नेपाली कांग्रेसकै तर्फबाट अरु कोही उम्मेदवार भएको भए सायद त्यो इतिहासको निर्माण हुँदैनथ्यो । तर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि नेपालका विभिन्न भूगोलका वासिन्दाहरूमाझ सन्तुलन निर्माण गर्ने र संक्रमणकालको राष्ट्रिय धरोहर भएर उभिने साहस जुन उनले प्रस्तुत गरे, त्यसको लेखाजोखा आगतले गर्ने भए तापनि मधेसको सुदूर देहातबाट राज्यको शीर्ष तहमा उनी पुगेर जसरी राष्ट्रिय अपेक्षालाई पूरा गरे, त्यसको स्वीकार्यता फराकिलो हुँदै गएको छ । त्यही कारण हो कि जोडघटाउमा रम्ने नेतृत्व पंक्ति यदाकदा उनको अग्लिँदो व्यक्तित्वबाट तर्सिने पनि गर्छन् । ........ टाकुरामा पुगिसकेको व्यक्तिले आफूलाई असहज भएको महसुस गर्नु र उनमा फेरि ‘मधेसी’ भन्ने चिनारी प्रबल भएर देखापर्नु भनेको उनले आत्मसात गरेको यात्राको असफलता हो । यो परिस्थिति निर्माण गर्ने मुख्य दलका नेतृत्व पंक्ति र पात्रले इतिहासलाई यसको जवाफ दिनुपर्छ । ....... जतिखेर राष्ट्र सामुदायिक पराकम्पबाट गुज्रिराखेको थियो, त्यतिखेर शान्तिपूर्ण परिवर्तनको धरातलमा बलियोसँंग उभिएर काँधमा गम्छा र टाउकोमा टोपी पहिरिएर प्रस्तुत हुने जुन सोच र शैली उनले आत्मसात गरे, त्यो पहिलो राष्ट्रपतिसँंग रिक्तता पूर्तिका निम्ति गरिएको राष्ट्रिय अपेक्षा पनि थियो । त्यसले उनलाई जनताका राष्ट्रपतिका रूपमा चिनाउन मद्दत गर्छ । ....... राष्ट्रपतिको दोस्रो निर्वाचन हुने भयो भने त्यसमा उनको उम्मेदवारी हुनका लागि स्वयं उनको रुचि, दलहरूको अनुकूलता, उनी विगतमा आबद्ध रहेको दलको रुचि, साझा उम्मेदवारका रूपमा उनको छनोटको सम्भावना, भूराजनीतिक संकेतजस्ता पक्षहरू निर्णायक हुन आउँछन् । भारतमा पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा चुनिनुभएका डा. राजेन्द्र प्रसादलाई दोस्रो कार्यकालको अवसरसमेत दिइएको थियो, जबकि त्यतिखेर संसदमा प्रचुर बहुमत भएका तथा लोकप्रिय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसंँग उनको कतिपय सन्दर्भमा विमतिहरू सार्वजनिक रूपमै उजागर भएका थिए ।

लोकतंत्र, बीपी, संघीयता, गजेन्द्र नारायण सिंह

खस पार्टी हरु काँग्रेस एमाले र खस सेना-प्रहरी-प्रशासन-निजामती सेवा बीचको सम्बन्ध बोक्सी र भुत प्रेत बीचको जस्तो। बड़ो अपवित्र। लोकतन्त्रको उपहास।

लोकतन्त्रमा पार्टी ले मेनिफेस्टो अगाडि सार्छ, चुनाव जित्यो भने त्यो मेनिफेस्टो मैंडेट बन्छ। अनि सरकारमा पुगेर त्यो पार्टी ले त्यो मैंडेट कार्यान्वयन गर्ने, लागु गर्ने। त्यो हो लोकतंत्र भनेको। त्यो मैंडेट लागु गर्न स्थायी सरकार (सेना-प्रहरी-प्रशासन-निजामती सेवा) लाई औजार जस्तो प्रयोग गरिन्छ। मैंडेट माथि स्थायी सरकार तल।

तर सुशील ले आफ्नै पार्टी ले पाएको एक मधेस तीन प्रदेश को मैंडेट मानेको छैन। किनभने उसलाई जनता को मतले आफु जितेको जस्तो लागेकै छैन। सेना-प्रहरी-प्रशासन ले जिताए जस्तो लागेको छ सुशील लाई। अनि उसले खस सेना-प्रहरी- प्रशासन-निजामती सेवा लाई समावेशी बनाउने प्रयास नै किन गर्छ?

बीपी ले संघीयता आफै ले पनि सिकेनन्। लोकतंत्र आफुले सिके तर आफ्ना चेला हरु लाई सिकाउन भ्याएका रहेनछन।

मदन भंडारी ले बल्ल बल्ल बहुदल र लोकतंत्र सिकेको भनौं भने उसको पार्टी त्यति सार्हो सिद्धान्तविहीनता को बाटो मा हिंडेको छ। माओवादी ले "power flows through the barrel of a gun" भन्ने सोँच्दा त्यत्रो शान्ति प्रक्रिया शुरू गर्नु पर्यो। एमाले ले अहिले "power flows through mafia dons" भनेर सोँचेको अवस्थामा उपाय के हो? मदन भंडारी ले आफ्ना चेला हरु लाई लोकतंत्र सिकाउन भ्याएका छैन रहेछन्। संघीयता त आफैले नसिकेको। चेला हरु लाई सिकाउने कुरा भएन।

नेपालको राजनीतिमा लोकतंत्र का प्रमुख विचारक बीपी कोइराला हुन भने संघीयता का प्रमुख विचारक गजेन्द्र नारायण सिंह हुन।

लोकतंत्र को मुद्दा मा खुट्टा घिसारने, संघीयता को मुद्दा मा खुट्टा घिसारने हरु आर्थिक क्रांति लाई पर पर सारिरहेका मानिस हरु हुन। आर्थिक क्रांति दमजम लाई मात्र चाहिएको होइन, खस हरु लाई पनि चाहिएको हो। एक दुई लाख खस हरु ले ६०-७० लाख खस हरु लाई गुमराह गरिरहेको अवस्था छ।

मधेसी हरुको मुद्दामा प्रचण्ड पनि बेइमान मान्छे। उसको बेइमानी पटक पटक देखिएको छ।