Showing posts with label foreign aid. Show all posts
Showing posts with label foreign aid. Show all posts

Wednesday, April 21, 2021

MCC: Perspectives

Behind the Curve Corrupt governments cash in on the Millennium Challenge Corporation’s outdated metrics

Millennium Challenge Corporation: Overview and Issues

Where has the Millennium Challenge Corporation succeeded and failed to incentivize reform—and why?  Among the 23 federal agencies that are involved in the design and delivery of U.S. foreign assistance programs, the Millennium Challenge Corporation (MCC) is truly unique. It enjoys broad bipartisan support in the U.S. Congress; nongovernmental watchdog groups consistently argue that the organization should be protected and strengthened; and it is held in high esteem by other bilateral and multilateral development finance institutions..................... It uses third-party measures of policy performance to identify well-governed partner countries that can reasonably be expected to put U.S. taxpayer dollars to good use.................. It requires partner countries to lead the process of designing and implementing development projects in response to local priorities rather than earmarks or directives from Washington........... It screens candidate projects based on cost-benefit analysis, and after projects are completed, it subjects them to rigorous impact evaluations.

The Millennium Challenge Corporation (MCC) and Global Health 

About MCC

Millennium Challenge Corporation: Can the Experiment Survive?

Hating on the Hurdle: Reforming the Millennium Challenge Corporation’s Approach to Corruption

Millennium Challenge Corporation  The Millennium Challenge Corporation (MCC) is a bilateral United States foreign aid agency established by the U.S. Congress in 2004. It is an independent agency separate from the State Department and USAID. It provides grants to countries that have been determined to have good economic policies and potential for economic growth. The country qualification process is objective, involving scores provided by third parties in 17 different areas. An eligible country must apply for a grant with a specific project in mind.




एम सी सी बहस

Sunday, April 18, 2021

एम सी सी बहस

आशु। 

यो एम सी सी बहस मैले राम्रो पछ्याउन सकेको छैन। एम सी सी को कुनै मुल दस्तावेज त होला।  त्यो मैले पढेको छैन। तर नेपाली नेता जी हरुका आरोप प्रत्यारोप हरु पत्र पत्रिकामा छल्न पनि नमिल्ने। 

मैले बुझेको। जॉर्ज बुश जुनियर को पालामा फॉरेन ऐड दिने हाम्रो तरिका मिलेन। ल देश विकास गर भनेर ब्लैंक चेक दिँदा नहुने रहेछ। अब चाहिँ ठ्याक्कै यो प्रोजेक्ट भनेर किटान गर्नुपर्ने र त्यसको समय सीमा पनि तोक्नुपर्ने। त्यस्तो गरौं। यसरी जवाफदेहिता बढाउने प्रयास को रुपमा मैले बुझेको। 

एम सी सी मा नेपाल ले साउथ चाइना सी मा नेपाल सेना पठाउनु पर्ने अथवा ताइवान सँग युद्ध हुँदा नेपाल सेना जानुपर्ने त्यस्तो केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अमेरिका ले नेपाल सँग सैन्य सहयोग को यदि इच्छा राखेको हुँदो हो भने पनि त्यसरी सुटुक्क फॉरेन ऐड को कागजमा कसैले थाहा नपाउने गरी गुपचुप घुसाईदिने त गर्दैन थयो होला। त्यस्तो महत्वको कुरा त सीधा रक्षा मंत्री, प्रधान मंत्री स्तरमा हुँदो हो। त्यो भएको हुँदो हो। त्यस्तो भएको देखिँदैन। साउथ चाइना सी र ताइवान को परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सेना योगदान पुर्याउने अवस्था मा छैन। नोट गरौं। अमेरिका खुद ताइवान मा युद्ध भए जाने नजाने दुविधामा छ। 

एम सी सी मार्फ़त अमेरिका ले नेपाल भित्र आफ्नो इन्फ्लुएंस बढाउन खोजेको हो भनौं भने अमेरिका को नेपाल भित्र प्रयाप्त इन्फ्लुएंस अहिले नै छैन र? 

बरु गर्नुपर्ने भनेको नेपाल ले पनि फॉरेन ऐड ७० वर्ष काम नगरेको कारण के भन्दा तिमीले फॉरेन ऐड दिँदा आफ्नो मान्छे लाई जागीर ख्वाउँछौ, आफ्नै देशको महंगो सामान त्यो पैसाले किनेर पठाउँछौं। हामीलाई एक मुष्ट रकम देउ। हामी आफ्नै मान्छे सस्तोमा हायर गर्छौं, हामी विश्व बजारमा सस्तो सामान किन्छौं। भनेर भन्नु पर्ने। 

तर हामी भन्दैछौं राष्ट्रियता। हामी भन्दैछौं इंडो पैसिफिक। 

जवाफदेहिता चाहिएको त हो नि। मेलम्ची ३० वर्ष लाग्यो। त्यसरी त भएन। ओवर बजेट पक्कै गयो। तीन रुपैयाको काम ३० रुपैयामा गरियो। त्यसमा अझ मैले टाइम इज मनी जोडेकै छैन। (मेलम्ची को श्रेय कांग्रेस र कम्युनिस्ट लाई दिउँ)

सारांश मा मैले बुझेको एम सी सी विरोध गर्ने हरु फॉरेन ऐड त देउ तर जवाफदेहिता नखोज, तिमीले जवाफदेहिता खोज्दा हाम्रो स्वाभिमानमा धक्का पुग्छ भनेको सुन्छु। भले भाषा राष्ट्रियता को होस। (एक चुनावमा देश कब्ज़ा: भ्रष्टाचारको मुद्दामा)

अझ अहिले त स्पष्ट नेपाल बाट भारत बिजुली निर्यात गर्न मिल्ने बिजुली प्रसारण लाइन को कुरा भएको छ। त्यो बिना ठुला ठुला जलबिद्युत प्रोजेक्ट हरुमा इन्वेस्टर खोज्न सकिन्छ र? (Meanwhile In India)

त्यो प्रसारण लाइन बनेर अमेरिका को प्रभाव नेपाल भित्र बढ्छ भने म चाहन्छु चीनले पनि ल्हासा देखि काठमाण्डु सम्म एउटा बुलेट ट्रेन बनाओस र आफ्नो प्रभाव बढाओस। (धर्म निरपेक्षता भनेको नास्तिकता होइन)

नेपालका कम्युनिस्ट हरु चीन का लागि मान नमान मैं तेरा मेहमान। राजा का पालामा चीनले भन्थ्यो नेपालका गुरिल्ला हरुले हाम्रो चेयरमैन को नाम बदनाम गरे। 

यो त लामै भएछ। ब्लॉग पोस्ट बनाउनु पर्ला। 




Saturday, November 07, 2015

आत्म निर्भरता भनेको उल्लु कुरा हो

Trade Not Aid -------- गरीब देश हरुले धनी देश हरुलाई भन्दै आएका छन, हामीलाई फॉरेन ऐड पर्दैन, बरु हाम्रा सामान आयात गरिदेउ। हुन पनि अहिले दुनिया भरि नै remittance ले चमत्कार गरेको समय छ। Remittance को अगाडि Foreign Aid भनेको सुर्य को अगाडि दीपक।

नेपाल लाई अगाडि बढ्नु छ भने सकेसम्म धेरै देश हरु सँग व्यापार गर्ने सोँच्नु पर्छ। भारत सँग व्यापार बंद गरेर चीन सँग बरु व्यापार गर्ने सोंच ले चीन लाई हँसाउँछ। यत्रो सानो देश छ। दुनिया हल्लाएको देश चीन। अमेरिका सँग व्यापारिक प्रतिस्प्रधा गर्ने देश चीन। नेपाल को व्यापारिक volume नै कति छ र! Plus, it has to make economic sense. उत्तर को बाटो विकट छ। त्यसै कारण चीन बाट आउने अधिकांश सामान कोलकाता र वीरगंज को बाटो नै आउँछ। समुन्द्र को बाटो सस्तो हो।

नेपाल बाट मान्छे काम गर्न विदेश जान्छन्। त्यसरी बाहिर जानु अगाडि नै शिक्षित भएर, सीप सिकेर गए बढ़ी कमाउँछ। अनि पछि देश मैं व्यवसाय गर्ने वातावरण बनेछ भने फर्केर पनि आउँछ। जब अमेरिका लाई २००८ को मंदी ले हिरकार्यो, थुप्रै चिनिया चीन फर्के, थुप्रै भारतीय भारत फर्के। चीन र भारत मैं बढ़ी कमाई हुने देखे।

मलेशिया कतार गएर महिना को १०-२० हजार कमाउने नेपाली ले नेपाल मा ८-१२ हजार कमाउने उपाय पाए नेपाल नै फर्किन्छ होला।

भारत सँग को व्यापार बंद गरेर त्यो व्यापार चीन लाई दिएर चीन लाई हँसाउने होइन कि भारत सँग व्यापार पनि बढाउने र चीन सँग को व्यापार पनि बढाउने। तरिका त्यो हो। चीन को पूँजी तानेर नेपालमा जलविद्युत विकास गर्ने अनि त्यो बिजली भारत लाई बेचने। भारत खुद तेल र ग्यास बाट बिजुली तर्फ जान चाहन्छ।