फेरि जेरी

दुई तिहाइ सैनिक, प्रहरी, र कर्मचारी को घर वापसी नै संघीयता हो

संघीयता भनेको सस्तो व्यवस्था हो। एकात्मक व्यवस्था भन्दा निकै कम खर्च मा सरकारी सेवा जनता को मा पुर्याउनु संघीयता हो। दुई तिहाइ सैनिक, प्रहरी, र कर्मचारी को घर वापसी नै संघीयता हो। तर त्यो भनेको दशौं हजार मानिस को जनजीविका समाप्त गरेर रुवावासी गर्ने भनेको होइन। हुन त तीन करोड़ को कल्याण गर्न एक दुई लाख मानिस की जागीर चट गर्नु नराम्रो निर्णय होइन। तर मैले सुझाएको बाटो मा ती दुई लाख मानिस ले एक वर्ष तलबी विदा पाउने र त्यस दौरान अथवा त्यस पछि निजी क्षेत्र मा त्यसको दोब्बर बढ़ी तलब भएको काम पाउने भनेको हो। 

मलाई लाग्छ दुई तिहाइ त के ९०% को नै जागीर चट गरे फरक नपर्ला। 

नेपाल को एकीकरण हुन बाँकी छ, राष्ट्र निर्माण हुन बाँकी छ

नेपाल एक गरेको श्रेय कसै लाई दिने हो भने, त्यो पनि सयौं वर्ष अगाडि, नेपाल आज एक रहेको त हुनुपर्यो। छैन त। नेपाल एक हुन बाँकी नै छ। कसैले राष्ट्रनिर्माता भन्ने हो भने राष्ट्र निर्माण भएको हुनुपर्यो। राष्ट्र निर्माण हुन बाँकी छ। गरीबी समाप्त हुनु राष्ट्र निर्माण हुनु हो। त्यो त अत्तोपत्तो छैन। 

नेपाल को "एकीकरण" मा पृथ्वी को हात छ। बहादुर शाह को हात छ। ब्रिटिश को हात छ। भन्ने ले जंगे भन्दिन्छन। कुमाउ गढ़वाल मा गोरख्याणी हरु ले गरेको ज्यादती को मिशाल आधुनिक भारत मा अर्को छैन। क्रुरता को प्रत्येक हद पार गरिएको हो। बहादुर शाह का संतति ले माफ़ी माग्नुपर्छ। कुमाउ गढ़वाल मा जे गरियो किरात, मगरात, थरुहट, मधेस मा त्योभन्दा धेरै फरक गरिएन। आज तक गलत व्यवहार कायम छ। 

नेपाल को एकीकरण हुन बाँकी छ। गणतंत्र नेपाल का जनता नागरिक हुन। त्यो प्रत्येक नागरिक मा अपनत्व को भावना जगाउन बाँकी छ। प्रत्येक को परिचय को अधिकार स्थापित गर्न बाँकी छ। सार्वभौमसत्ता जनता मा गएको ले देश आफ्नो तर हात मा लालपुर्जा छैन। नागरिकता को प्रमाणपत्र छैन। 

सच्चा संघीयता ले देश को एकीकरण गर्ने हो। देश को एकीकरण पृथ्वी नारायण ले होइन देश लाई संघीयता दिने मधेसी क्रान्ति ले गर्ने हो। तेस्रो विश्व को देश लाई प्रथम विश्व को देश बनाउने सीके राउत ले हो राष्ट्र निर्माण गर्ने। कहाँ को पृथ्वी नारायण शाह!

मेची नदी, राप्ती नदी, चुरिया: जनमत को इलाका

नेपाल ले भारत को जस्तो संघीयता को नक्शा कोर्ने हो भने त्यो नक्शा हुनेछ माओवादी को प्रथम नक्शा जहाँ मेची नदी देखि राप्ती नदी सम्म मधेस प्रदेश थियो, त्योभन्दा पश्चिम थरुहट थियो। कुनै न कुनै दिन त्यो नक्शा सम्म पुग्नु पर्छ नै। माओवादी को नक्शा थियो सही तर त्यहाँ संघीयता को अवधारणा थिएन। त्यो मधेस एउटा तिब्बत थियो। तिब्बत को नक्शा सही भए पनि त्यहाँ संघीयता छैन। बेइजिंग बाट अंचलाधीश आइपुग्छ शासन गर्न। 

के जनमत पार्टी ले त्यो मेची राप्ती बेल्ट मा मात्र फोकस गरेर मधेस लाई समानता र समृद्धि दिलाउन सक्छ त? दिलाउँछु भनेको छ। संभावना कति छ? संभव छ तर त्यस का लागि बीजेपी ले उत्तर प्रदेश स्वीप गरे जस्तो गरी स्वीप गर्नु पर्ने हुन्छ। ९०% सीट जितेर देखाउनुपर्ने हुन्छ। मेची राप्ती बेल्ट मा ७०% भोट बटुलेर ९०% सीट जिते त्यो केंद्र मा एक तिहाई मात्र हो। तर केंद्रीय संसद मा एक तिहाई सीट भएको पार्टी यदि देश को सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो भने केंद्र मा सरकार बनाउँछ। 

तर त्यो राम्रो बाटो होइन। ४६ साल मा कांग्रेस र वाम मोर्चा ले मरीचमान सँग मिल्ने कि थापा अथवा चंद सँग भने जस्तो अवस्था आउँछ। जनमत पार्टी ले जुन किसिम को आमुल परिवर्तन चाहेको छ त्यस का लागि केंद्रीय संसद मा त्यसलाई ६०% सीट चाहिन्छ। मधेसी समुदाय को शत प्रतिशत मत बटुले पनि त्यो केंद्रीय संसदमा हाराहारी एक तिहाइ मात्र हुनेछ। 

तर स्थानीय चुनाव मा मेची राप्ती बेल्ट मा फोकस गरेर, स्वीप गरेर, त्यो बेल्ट को भारी बहुमत को पार्टी बनेर, एक वर्ष राम्रो काम गरेर अनि बल्ल ७७ जिल्ला पुग्ने बाटो हो शायद। 

जनमत पार्टी ले मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्नु हुँदैन। मधेस को आमुल परिवर्तन का लागि सारा देश कब्ज़ा गर्नै पर्ने हुन्छ। 

बल्ल संघीयता को स्वाद आयो

कुन प्रदेशमा कुन भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाउने? यस्तो छ आयोगको सिफारिस प्रतिवदेनमा प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश १ मा ४३.७ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्दा ११.११ प्रतिशतले मैथिली र ७.३१ प्रतिशतले लिम्बू भाषा बोल्ने गरेको ......... प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश २ मा ४५.३० प्रतिशतले मैथिली, १८.५८ प्रतिशतले भोजपुरी र १४.६५ प्रतिशतले बज्जिका भाषा बोल्ने गर्छन्। यहाँ ६.६७ प्रतिशतले मात्रै नेपाली भाषी रहेका छन्। ......... वाग्मती प्रदेशमा ५७.४२ प्रतिशतले नेपाली बोल्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वाग्मतीमा भने तामाङ र नेवार (नेपाल भाषा) लाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यस प्रदेशमा १८.३२ प्रतिशतले तामाङ र १२.३० प्रतिशतले नेपाल भाषा बोल्ने गर्छन्। ......... गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यो प्रदेशमा ६७.८८ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्ने गर्छन्। यहाँ ९.३ प्रतिशत मगर, ७.८५ प्रतिशत गुरुङ र ७.०७ प्रतिशत भोजपुरी भाषी छन्। ........ लुम्बिनी प्रदेशमा १३.१५ प्रतिशत थारु र ११.५२ प्रतिशत वक्ताले अवधी भाषा बोल्ने गर्छन्। आयोगले थारु र अवधी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। यहाँ ५४.७० प्रतिशतले नेपाली बोल्छन्। ......... कर्णालीमा २.२६ प्रतिशत वक्ता रहेको मगर भाषालाई सरकारी भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यहाँ ९५.१४ प्रतिशतले नेपाली बोल्छन्। ....... सुदूर पश्चिममा भने सबैभन्दा धेरै डोट्याली भाषा बोल्ने गरिन्छ। यहाँका ३०. ४५ प्रतिशतले डोट्याली भाषा बोल्ने गर्छन्। ३० प्रतिशतले नेपाली बोल्दा १७.१ प्रतिशतले थारु भाषा बोल्ने गर्छन्। आयोगले सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। ........ संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषा प्रदेशको कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा स्थानीय तहको सरकारी कामकाजी भाषाका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि आयोगले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै स्थानीय तहमा पनि बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। आयोगले मातृभाषामा शिक्षा सुनिश्चित नभएसम्म उल्लेखित भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन जग निर्माण नहुने बताएको छ।

सीडीओ भनेका एकात्मक व्यवस्था का अंचलाधीश हरु

पंचायत गयो। अंचलाधीश हरु गए। एकात्मक व्यवस्था गएको भए सीडीओ हरु पनि जानथे। गएका छैनन। जुन दिन त्यो पद देश बाट गायब हुन्छ त्यो दिन देश मा संघीयता आयो भन्ने हुन्छ। 

जिल्ला किन चहियो? केंद्र, प्रदेश र स्थानीय मात्र हो। संघीयता मा प्रदेश  आफ्नो लोकसेवा आयोग हुन्छ, आफ्नो प्रहरी हुन्छ। 

मुखिया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। 

नेपाली संघीयता, उमेर : २६०० वर्ष

विवेकशील साझामा नयाँ प्रस्ताव : मिश्र पार्टीको आधारभूत मान्यता विपरीत  

न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुंगो लगाउँदै सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदल गठबन्धन दिगो बनाउनेदेखि संविधान संशोधनसम्मको तयारी। .... न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनलाई बलियो र दिगो बनाउनेदेखि संविधान संशोधनसम्मका विषयवस्तु समेटिएको बताइएको छ । त्यस्तै ओली सरकारले गरेका कामको समीक्षा, कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।   ..... न्यूनतम साझा कार्यक्रम मंगलबार नै सार्वजनिक गर्नेबारे छलफल चलिरहेको कार्यदल सदस्य महिन्द्र राय यादवले जानकारी दिएका छन् । 

नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबारे सिलवालको किताब बजारमा

दृढ निश्चयका साथ संसद फेरि आगे बढ्ने संभावना ठुलो

अदालत ले एमाले र जसपा दुबै लाई पार्टी एकै रहने मार्गप्रशस्त गरे पनि दुबै पार्टी का चार वटै गुट जसरी भए पनि पार्टी फोडेरै छाड्ने दृढ निश्चयका साथ आगे बढे जस्तो देखिन्छ। प्रकाश मान सिंह नेपाली कांग्रेस अब प्रजा परिषद हुने खतरा देख्छन। तेरो बाउको पार्टी हो र भन्दा उ हो भन्न सक्ने मान्छे। एमाले को पार्टी महाधिवेशन भएको पनि पाँच सात वर्ष कति भो। बरु एमाले का १२१ लक्का जवान हरु पनि निर्दलीय भए कि? देउबा ले उपधारा (५) ले देशलाई निर्दलीयता मा लान्छ भनेको त्यो दुर दृष्टि भएको नेता हो। हो न हो केही महिना भित्र सबै कांग्रेस सांसद निर्दलीय हुन लागेका छन। 

अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गर्ने। तर जसरी भए पनि विगठन भैछाड्छु भन्ने दृढ निश्चयका साथ संसद फेरि आगे बढ्ने संभावना ठुलो छ। अंकगणित जताततै छ त। 

दशैं तिहार कोरोना कहर को तेस्रो लहर को समय भनेर प्रक्षेपण गरिँदैछ। (तेस्रो लहर: अक्टोबर/नोभेम्बर/डिसेम्बर: बालबालिका बढी प्रभावित हुने) त्यस अवस्थामा देशलाई जबरजस्ती चुनावमा लाने काम ले महामारी लाई भयावह बनाउँछ र चौथो लहरको गारंटी गर्छ। अझ त्यति बेलाको दर्ता नगरिएको कांग्रेस। अर्थात नेका (दर्ता गुमेको)। पंचायत मा हुन्थ्यो प्रतिबंधित कांग्रेस। अहिले गणतन्त्रमा नेका (दगु)। त्यो नेका (दगु) ले चुनाव भए बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। दलीय व्यवस्थामा त्यो बहिष्कारको कुनै अर्थ हुन्छ र? 

एकमाले दुईमाले हुन्छ। तीनमाले पनि हुन सक्छ। कांग्रेस प्रजा परिषद बन्छ। माओ को पार्टी माओ लाई भेट्न जान्छ। जसपा जसमाप्त हुन्छ। (एमाले दुई फ्याक, कांग्रेस ५६ व्यंजन, माओवादी विसर्जन, जसपा दुई फ्याक)

चुनाव घोषणा हुने तर नहुने। चुनाव नभएर राष्ट्रपति शासन लागु हुने। त्यसको छ महिना पछि अंतरिम संविधान ब्यूँतने। अंतरिम संविधानमा गणतंत्र र संघीयता सुरक्षित छ त। नया संविधान सभा का लागि निर्वाचन हुने। भने पछि विद्या भंडारी पनि रामवरण यादव जस्तै सात वर्ष राष्ट्रपति। 

रामवरण ले संविधान रक्षा नगरेका। अंतरिम संविधान को रक्षा गर्नु थियो। अंतरिम संविधानले संसद होइन संविधान सभा पैदा गरेको। व्हिप जारी नहुने संविधान सभा लाई व्हिप जारी हुने संसद बनाइँदा टुलुटुलु हेरेर बसे रामवरण। 

बरु अब संविधान बनाउँदा तीस वर्ष पछि नया संविधान सभामा जानै पर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ। 

नया संविधानमा संसद सानो बनाउनुपर्छ। त्यत्रो बड़ेमा को देश भारत लाई ५४५ ले पुग्छ भने। नेपाल लाई १०५ ले पुग्दैन? ५२ पहाड़मा, ५३ तराईमा। राष्ट्रिय सभा त अझ २५ भए पुग्छ। २५ अथवा बढीमा ३५। स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ। तर संघीयता उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम को जस्तो चाहियो। सिक्किम भन्न पुगेछु। सिक्किम भन्न नै नहुने नेपालमा। महेंद्र को प्रतिगमन सच्याउनुपर्छ। नागरिकता जन्मसिद्ध हुनुपर्छ। नेपालमा दुई भाषा नेपाली र हिन्दी लाई राष्ट्रिय राजकाजको भाषा बनाउनुपर्छ। हिन्दी सिके त हो नेपाली ले विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थंतंत्रमा ऑफिस को जागीर खान जाने। कति भांडा मात्र माझ्ने पुस्तौं पुस्ता? थियो त महेंद्र अगाडि। महेंद्र मुर्दाबाद भन्ने तर महेंद्र को प्रतिगमन नसच्याउने? संघीयता को नक्शा त मोटामोटी माओवादी ले कोरेको नै हुनुपर्छ। राप्ती पुर्व मधेस। उता थरुहट। किरात। कान्तिपुर। तामासालिंग। तमुवान। मगरात। खसान। गैर भौगोलिक दलित राज्य। हरिजनपुर। ७७ जिल्ला गायब। किन चाहियो चार तह? प्रदेश बनाउने र विकास क्षेत्र पनि कायम राख्ने? बरु स्थानीय तहको संख्या तराई मा बढाउने। आधा मधेसमा हुनुपर्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा जान सकिन्छ। राजनीतिक स्थिरता को त्यो एउटा प्रयोग बाँकी छ। ५१% बढ़ी मत ल्याउनुपर्ने होइन भने राउंड दो। सेंसस गरे जस्तो घर घर पुगेर सबै लाई आधार दिनुपर्छ। 

संघीयता मा जानु भनेको सरकारी तलब खाने मान्छे हरु को संख्या ह्वात्त घटाउनु हो। अहिले सरकारी जागीर खाने १०० जना छन भने संघीयता लागु गरे पछि त्यो ३३ पुगेन भने त्यो संघीयता नै होइन। नेपाल सेना लाई फेरि ३०,००० मा झार्ने। सशस्त्र निशस्त्र गर्ने। कागज ओसारपसार गर्ने हरुको संख्या कटौती। संसद सानो। प्रदेश सभा मा २१ देखि ३१ सम्म हो। 

जसपा र जगहँसाइ

एमाले विधानको पक्षमा सर्वोच्च को महत्वपुर्ण निर्णय: श्री ६ पार्टी अध्यक्ष

जनमत पार्टी का देश स्वीप करने का फोर्मुला

वैकल्पिक शक्ति

राजनीतिक स्थायित्व को नाम मा पाएको राजनीतिक प्यारलाइसिस (paralysis)

सीके का प्रतिस्प्रधा प्रशांत किशोर से है

लथालिंग विपक्ष

जसपा टुटफुट भएर देश नया संविधान सभा सम्म पुग्छ भने

पुरानो पुस्ताको हाराकिरी

जसपा भित्रको गाँठो: राष्ट्रिय राजनीति को प्रतिविम्ब

जब्बर गाँठो

संसद पुनर्स्थापना को पुर्ण संभावना छ 

नागरिकता मानव अधिकार है, समाधान डिजिटल है 

नसुध्रिएको, झनै गिजोल्टिएको संसदीय व्यवस्था 

नागरिकता के सवाल पर शरणार्थी और सुकुमवासी क्या बोले? 

राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री र सर्वोच्च अदालत

तेस्रो लहर: अक्टोबर/नोभेम्बर/डिसेम्बर: बालबालिका बढी प्रभावित हुने

राष्ट्रपति को पक्षमा बोल्नुपर्दा

सुधारिएको संसदीय व्यवस्था होइन रहेछ यो

Janamat: Horn Chhap

दलीय चुनाव पनि निर्वाचन आयोग ले गर्ने व्यवस्था 

देश नया संविधान सभा तर्फ लागेको हो 

ओली, देउबा: दुइदलीय भ्रष्टाचारतंत्र का चन्द र थापा

संसद विगठन र राष्ट्रपति शासन को संभावना

जसपा ठाकुर पक्षद्वारा कार्यकारिणी समिति विस्तार जसपा विधानअनुसार कार्यकारिणी समिति ५३ सदस्यीय रहने जनाइएको छ। वर्तमान ५१ सदस्यीय कार्यसमितिमा २६ जना पूर्वराजपा र २५ जना पूर्वसमाजवादी पार्टीका सदस्यहरू छन् । दुईजना मनोनित गर्न बाँकी थियो भने पूर्वराजपातर्फका कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरी अहिले जेलमा छन् । ......... वर्तमान ५१ सदस्यीय कार्यसमितिमा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका पक्षमा ३१ र ठाकुरमा पक्षमा २० कार्यकारिणी सदस्य रहेका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले १६ जना थप गरी ६७ सदस्यीय कार्यसमिति बनाएको जसपा स्रोतले जनाएको छ । थप गरिएको कार्यसमिति सदस्यहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाउने तयारी ठाकुर पक्षले गरेको छ। अध्यक्ष ठाकुरले सुरेन्द्र झा, सुरेश मण्डल, राजीव झा, अभिराम शर्मा, परमेश्वर साह, कृष्णा सिंह, डा.विजयकुमार सिंह, सन्तवीर महतो, उमाशंकर अरगरिया, विमल श्रीवास्तव, रमेश पटेल, एकवाल मियाँ, विजय उपाध्याय, शतरजित यादव, मुकेश झा र उपेन्द्र महतोलाई सामेल गरेर कार्यसमिति विस्तार गरेको बताइएको छ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जसपाको यादव समूह सर्वोच्च जाने निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा जाने औपचारिक निर्णय गर्न अहिले यादव समूहका नेताहरू पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बैठक बसिरहेका छन् । ...... जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा यादवको पक्षमा २७ जना छन् । त्यो बहुमत हुन्छ । त्यही २७ जना उपस्थित रहेको गत जेठ ९ र १० गते बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले ठाकुर, महतो, शुक्ल र कर्णलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त नबुझे अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । ....... विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली अनुरुपका सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्णय गर्दा पनि कागजात पुगेन भन्नु आयोग एकपक्षीय भएको र सत्ताले जे भन्यो त्यही निर्णय गरेको आरोप समूहको छ ।

वायु सेवा निगमलाई पर्यटनमन्त्रीको चेतावनी : सुधारका लागि एक हप्ताको समय दिन्छु, नत्र हस्तक्षेप निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि प्रयाप्त जहाज हुँदाहुदै पनि उचित प्रयोग नभएको गुनासो आएको उनको भनाइ छ । उनले विगत एक बर्षदेखि आन्तरिक उडान नहुनुको बस्तुनिष्ट कारण खोजिने उनले बताए ।

आयोगको निर्णयप्रति बाबुरामको कटाक्ष– ‘दुवै चोर हुन्, मिलेर बस्नू भन्ने ?’ जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएका थिए । तर, आयोगले दुवैको निर्णय वैधानिक नभएको भन्दै कसैको कारबाहीलाई मान्यता दिन नसिकने निर्णय गरेको हो ।

देउवालाई सत्तामा भन्दा महाधिवेशनमा ध्यान दिन पौडेलको आग्रह, 'पार्टीको दर्ता खारेज हुन सक्छ, बेइज्जती हुन्छ'
‘कांग्रेस खहरेखोला जस्तो भइसक्यो, प्रजा परिषद्को हालतमा पुग्न बेर छैन’

रविन्द्र मिश्रको नया पुस्ता को प्रतिगमन

कहिले गणतंत्र, कहिले धर्म निरपेक्षता, त कहिले संघीयता माथि प्रहार गर्ने रविन्द्र मिश्र लाई के भन्ने? वाक स्वतंत्रता बारे जनमत संग्रह गर्न मिल्छ? बहुदल बारे २०३६ सालमा जुन जनमत संग्रह गरियो त्यो पनि गर्न नहुने थियो। हुँदा हुँदा रविन्द्र मिश्र ले खुद लोकतंत्र बारे नै जनमत संग्रह को माग गर्न बेर लाउने छैनन। ३६ सालमा बहुदल पक्षका कमजोर थिए, जनमत संग्रह मैं तैयार भए। अहिले निर्दल पक्षका कमजोर छन। त्यस कारण ले जनमत संग्रह को माग आए जस्तो देखिन्छ। रविन्द्र मिश्र को नेतृत्वको विवेकशील साझा राप्रपा को युथ विंग जस्तो प्रतीत हुन्छ विचारमा। अत्यंत प्रतिगामी। उसै पनि संगठनका हिसाबले थिंक टैंक बाट पार्टी बन्न नसकेको अवस्था छ। अबको चुनाव अंतिम अवसर हो पार्टी बन्ने। छाँटकाँट देखिँदैन। 

गणतंत्र, लोकतंत्र, संघीयता दुई चार हप्ता सड़क मा आएर, दुई चार हरफ़ संविधानमा लेखेर न आउने रहेछ। आएको छैन। बालुवाटार मा राजा विराजमान होइबक्सिंछ। संघीयता उत्तराखंडमा छ, उत्तर प्रदेश, बिहारमा छ, पश्चिम बंगाल र सिक्किममा छ, नेपालमा छैन। नभएको संघीयता खारेज गर्ने भनेको के? साबिक सत्ताधारी कै छाउरा हरुको बिगबिगी हो विसा मा? दमजम का बिरुद्ध विषबमन गरेर चम्किएका ओली। संघीयता विरुद्ध बोल्दै हिड्ने रविन्द्र। फरक के?

किताब लेख्ने। किताब बेच्ने। पार्टी चलाउने त उस्तै हो। 

देशमा केन्द्रमा नै भ्रष्टाचार द बर्निंग ट्रेन को आगो जस्तो गरी सल्के भ्रष्टाचार गाउँ सम्म नै पुग्ने रहेछ भन्न सकिन्छ। तर भ्रष्टाचार गर्दा संघीयता खारेज गर्नुपर्ने हो भने पहिला केंद्र सरकार खारेज गर्नुपर्छ। 

 

दोहोरिरहने राजनीतिक प्रकोप सानो होस् वा ठूलो, खराब चीजलाई विस्थापित गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ व्यक्ति फेरेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने वैचारिकी स्थापित गर्नु कदापि होइन । विषयलाई जतातिरबाट तन्काए पनि समस्या दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामै छ ।

रवीन्द्र मिश्रका पाँच प्रश्‍न : संघीयता केका लागि ?  

A ‘break from chaos’ lets this CEO find his best ideas  “I ideate best when there is a break from chaos” said Gupta, SB ’09. “It is the hardest state to achieve.” ........ Authenticity and audacity really inspire me. ...... These leaders demonstrate their ability to dream really big while still being grounded in execution. They build to last, not to flip, and I have deep admiration for that. ....... People who push the boundaries so far beyond what I could imagine to be possible inspire me. ....... I also draw particular inspiration from Napoleon, a self-made man who conquered Europe at an incredibly young age while advancing society in multifaceted ways. So many incredible ideas came out of the Napoleonic era. ....... The best conversations in our world can be absolutely electric. They are often at the boundaries between the organization and our external environment. Any startup organization is structured chaos, and a venture capital firm has a particularly high degree of autonomy and decentralization. .......  I have a running list of ideas or initiatives I would like to work on, usually in an email draft in Gmail. ........  If an idea still excites me a couple days later, I’ll start to share it with others. ....... Sometimes the best test of an idea is committing to it and seeing where it goes. If you don't remain committed to it and can't invest in it, then clearly it wasn't worthy of further exploration.  

अब दुई वर्ष का लागि प्रधान मंत्री उपेन्द्र यादव हुनुपर्छ

तेस्रो ठुलो दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव को नाम प्रस्ताव गरेर नेकपा, नेका र जसपा ले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ र संसद बसेको प्रथम दिन नै सुपर पेट्रियट केपी ओली लाई अलविदा कहनुपर्छ। 

निर्वाचन पछि तुरुन्त प्रधान मंत्री चयन हुँदा बहुमत प्राप्त दल को नेता लाई राष्ट्रपति ले टीका लगाइदिने हो। तर त्यस निधार ले दुई बर्षको ग्रेस पीरियड काटे पछि यदि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिन्छ भने त्यो अविश्वास प्रस्ताव जुन सुकै दलले अथवा सबै दलले मिलेर गर्न सक्छन। त्यसरी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधान मंत्री को नाम किटान गर्नै पर्ने नियम छ। त्यो नाम जुनसुकै दल बाट आउन सक्छ। अर्थात पुरानो प्रधान मन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव नया प्रधान मंत्री प्रतिको विश्वास प्रस्ताव पनि हो। अगुलटोले हानेको कुकुर बिजुली देखि तर्सिएको अवस्था हो। राजनीतिक अस्थिरता बाट तरसेको देश हो नेपाल। 

प्रचण्ड को नाम दिन नहुने केही कारण छन। एक त कुन आधिकारिक पार्टी भनेर निर्वाचन आयोग अझै घोतलियेको अवस्था छ। ओली बालुवाटार बाट निस्केपछि आयोगको घैंटोमा घाम लाग्छ। दुई, प्रचण्डले आफु प्रधान मंत्री बन्न कुर्सीका लागि खिचड़ी पकाएको होइन भन्ने सन्देश जाओस। तीन, अब दुई वर्ष गर्नुपर्ने प्रमुख काम नै मधेसले खोजेको संविधान संसोधन हो। एउटा संविधान संसोधन आयोग बनाएर काम थालिहाल्नुपर्छ। अनि बल्ल आर्थिक क्रांति को सघन बहस शुरू हुन्छ। अनि त्यहाँ नेका, नेकपा, जसपा, जपा सबैले प्रतिस्प्रधा गर। दिल खोलेर गर। स्वस्थ प्रतिस्प्रधा। 

देउबा को नाम दिन नहुने केही कारण छन। आफैले नाइ नाइ भनिसकेको अवस्था। पद नचाहनेले काम पनि गर्दैन। अहिले दुई वर्ष पद लिने, काम नगर्ने, अनि काम नगरेको नेता को रुपमा जनताको भोट मागदा पाँच वर्ष पहिला भन्दा पनि ठुलो बिजोग हुने डर छ देउबा लाई। बरु सरकार बाहिर बस्दा दुई वर्ष पछि भोट मागन सजिलो होस भन्ने छ। देशको सबैभन्दा ठुलो एक्लै बहुमत वाला पार्टी बनने लोभ छ। देउबा का पार्टी भित्रका विरोधी भने अहिले देउबा प्रधान मंत्री भयो भने महाधिवेशन ताका फाल्न गारहो हुन्छ भन्ने जोड़घटाउ मा छन। चाहे जेसुकै होस। 

तीन चार वर्ष अगाडि संविधानको विरोध गर्ने अहिले त्यसै संविधानको बचाउमा आंदोलन गर्ने? त्यसरी केहीले जसपा लाई प्रश्न गर्दैछन। जसपाले आंदोलन तीन चार वर्ष अगाडि मात्र गरेको होइन। त्यस पछि पनि लगातार गर्दै आएको छ। संसदमा आयो तर सड़क त कहिले पनि छोडेन। त्यो आंदोलन संविधान खारेज गर, फेरि २०४७ कै संविधान देउ, २०१७ कै संविधान देउ भनेको होइन। संविधान अपुग छ, संसोधन गर भनेको हो। घरमा झ्याल ढोका थप भनेकोले घरमा आगो लगाउने प्रयासको विरोध गरेका हुन। आगोले स्वाहा गरेर घर नै बाँकी छैन भने के को झ्याल ढोका? जसपा ओली को प्रतिगामी कदमको विपक्षमा सडकमा आउनु परेको कारण त्यो हो। 

सानो दलको प्रधान मंत्री छ भने चुनाव ताका नेका र नेकपा ढुक्क हुने भए। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष रहन्छ। उसै पनि चुनाव त आइ नै सक्यो। एक वर्षमा स्थानीय चुनाव हुन लागेको होइन? अब बन्ने सरकार चुनावी सरकार नै हो। दुई वर्षमा संसदीय चुनाव हुन्छ। 

 काठमाण्डु उपत्यकामा सभ्यता शुरू गर्ने नै गोपालवंशी हरु हुन, पुर्वी तराईका यादवहरु। घुमीफिरी रूमजाटार। 

नया राजनीतिक भुमरी?

संसद विगठन गर्न पाइएन भन्ने निर्णय आएपछि देशले संसद बैठक बसेको पहिलो दिन निकास पाउँछ होइन भने नया राजनीतिक भुमरीमा फँसने देखिन्छ। खुल्लमखुल्ला सांसद किनबेचको ताण्डवनृत्य चलेको देखिन्छ। त्यो गैर कानुनी हुनुपर्ने हो। सांसद खरीद को ऑफर नै गैर कानुनी हुनुपर्ने। त्यसरी ख़रीदबिक्री मा लागेका लाई पार्टी बाट किन निकाल्दैन नेकपा? 

नेकपा को संसदीय दलको बैठक बस्न नसक्ने अवस्था छ। होइन भने संसद दल को नया नेता चुने पछि कुरा सक्किगो। प्रचंड माधव पक्षले त्यो कदम त पुरा भइसक्यो भन्दैछ। 

सर्वोच्च सेटिंग मा चलेन तर निर्वाचन आयोग भने ओली को खल्तीमा रहेको देखिन्छ। नया अध्यादेश अथवा विधेयक नै ल्याएर पनि यदि पार्टी फोड़न संसदीय दलको ४०% प्रयाप्त हुने केन्द्रीय समिति न चाहिने भनियो भने पनि त्यसरी फुटेको दल लाई मान्यता दिने काम त फेरि निर्वाचन आयोग को नै हुनेछ। संसद को अधिवेशन डाकिसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन। त्यस किसिमको विधेयक पास गर्ने मत संसदमा नपुग्ला। ओली को व्हिप चल्ने कि प्रचण्डको? 

मलाई अविश्वासको बारे सोच्ने संसद नै भंग गरिदिन्छु भन्ने व्यक्तिले मलाई संसदीय दलको नेता नमान्ने संसदीय दलको बैठक नै डाक्दिन भनेको अवस्था छ। जो मान्छे संसदीय दलको नेता नै रहेन उसले संसदीय दलको बैठक डाक्नु नडाकनुले के फरक पार्छ? नेकपा को संसदीय दलको बहुमत ले लिखित हाम्रो संसदीय दलको नया नेता यो भनेर सभामुखलाई बुझाएमा त्यो त लागु हुने होला। निर्वाचन आयोग चाहियेन। 

पार्टी फुटेर नया पार्टी पैदा भए पो  निर्वाचन आयोगले नया पार्टी लाई किन मान्यता दिएन भनेर शिकायत गर्न पाइयो। कानूनी रूपले पार्टी फुटेको छैन त। कुनै पनि पार्टी भित्रको गुटबंदी  निर्वाचन आयोग अथवा सभामुखको मतलबको विषय होइन। 

प्रचंडजीको पनि सोंच भने एक पार्टी सिस्टम को सोंच छ।  संविधान र कानुन ले हामी तीन पार्टी भए पनि हामी एउटै पार्टी भए जस्तो गरौं, सबैले मिलेर ओली लाई फालौ भनेर दौड़धुप गर्दैछन। 

नेकपा को संसदीय दलको बहुमत ले लिखित हाम्रो संसदीय दलको नया नेता यो भनेर सभामुखलाई बुझाउने, संसदमा प्रधान मन्त्रीका विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास दर्ता गर्ने र नया नेताले व्हिप जारी गर्ने। बाटो शायद त्यो हो कि?

जुनसुकै तवरले तर ओली ले आफ्नो संसदीय दलमा बहुमत देखाएको खण्डमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पनि हुँदैन। अविश्वास प्रस्ताव फेल भएर बरु ओली ले एक वर्ष निश्चिन्त हुने मौका मात्र पाउने छन। अंतिम एक वर्षमा त के हटाइ भो र? 

तर नेकपा आधिकारिक पार्टीले ओली जी लाई पार्टीको साधारण सदस्य बाट समेत निकालेको अवस्था छ। त्यसरी पार्टी बाट निकाल्न पाउने नपाउने कुरा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दैन। ओली नेकपा को साधारण सदस्य नहुनु भनेको सांसद पद गुम्नु नै हो। भने पछि ओली गुट चलाउने मान्छे अरु कोही आउनु पर्ने भो। 

ओली भनेको एउटा लुच्चा लफंगा मान्छे भन्ने कुरा मधेसीले वर्षों अगाडि चिनेको, प्रचंड माधवले आज चिन्दैछन। 

संसद पाँच वर्ष चल्ने प्रावधान नै ठीक छ। पार्टी फोड़न गारहो पारेको नै राम्रो हो। कांग्रेस ले क्षणिक लाभ का लागि पार्टी फोड़न सजिलो पारिदिने सोच्न हुँदैन। एक त संभव नै छैन। प्रत्यक्षमा जसपा कै हाराहारी मा सीट जितेको नेका। 

ओली लाई पार्टी बाट निकालेको निर्णय फिर्ता नलिने हो भने प्रचंड माधव को लाइन ले जित्छ। "म महेश" पुस्तक का लेखक महेषले खसी बाख्रा बाजार जति धाए पनि ओली लाई अब कसैले बचाउन सक्दैन। ओली को राजनीतिक जीवन सकियो। 

दुई वर्ष प्रचन्डको नेतृत्वमा राम्रो काम गर्न सकेको खण्डमा नेकपा ले राम्रै नतिजा पनि ल्याउन सक्छ अर्को चुनावमा। बहुमत त न आउला। तर बहुमत नजिक आउन सक्छ। नेका र नेकपा दुबै बराबर साइज को भएर आउन सक्छन। प्रम बनेपछि बरु प्रचंड ले मधेसले खोजेको संविधान संसोधन गर्छन गर्दैनन त्यो हेर्नुपर्ने छ। गर्दैनन भने मधेसवादीले अब पश्चिमी तराई पनि स्वीप गर्छ। पुर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान भने जस्तो पहाडमा नेका नेकपा र मधेसमा जसपा र जपा देखिन सक्छन। 

दुई नम्बर प्रदेश को नाम जनकपुर राख्ने कि?

कोशी, जनकपुर, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, महाकाली। विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, भैरहवा, सुर्खेत, टीकापुर।

दुई नम्बर को नाम मधेस राख्न का लागि संख्या पुगिराख्या छैन। सपा र राजपा ले मानेका छन। चाहेका छन। तर दुई तिहाई छैन तिनी सँग। नेका ले मिथिला भनेको छ। त्यसमा तर भोजपुरा पनि पर्छ। मिथिला-भोजपुरा बढ़ी लामो नाम भो।तानतुन पारेर बनाए जस्तो। नेकपा ले के अड़ान लिएको छ कुन्नि।

नामाकरण त गर्नु परयो। दुई तिहाई पुर्याउनु परयो। जनकपुर नाम मा सहमति जुट्छ कि?

प्रदेश १ को सकस : राजधानी विराटनगर, नाम चाहिँ के ? https://t.co/bJj6PNEOvZ

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) January 13, 2020

नं ३, ४ र ६ ले देखाएको बाटो- कोशी कि सगरमाथा ।

— Rabin Bogati (@RabinBogati) January 13, 2020

कोशी। भने पछि २ को कमला? हुन त मधेस पनि भौगोलिक नाम नै हो।

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) January 14, 2020

कोशी। मधेस। बागमती। गण्डकी। लुम्बिनी। कर्णाली। महाकाली। सात वटै भौगोलिक।

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) January 14, 2020

किन? जनकपुर नै प्रख्यात हैन र ? मधेश त कञ्चनपुर देखि झापा सम्म नै हो नि !

— Rabin Bogati (@RabinBogati) January 14, 2020

२ नंबर को नाम जनकपुर राखिए मेरो असहमति हुने छैन।

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) January 14, 2020

जनकपुर नेपाल र नेपालीको पहिचान हो । जनकपुर बाहेक २ नं को विकल्प नै छैन । World Heritage site जो छ ।

— Rabin Bogati (@RabinBogati) January 14, 2020

प्रदेश २ को नाममा सहमति जुटेन https://t.co/uchlAsDUoB

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) January 27, 2020

दुई नम्बर प्रदेश को नाम जनकपुर राख्ने कि? https://t.co/mYCNPBNRCF @PradeepgyawaliK @kpsharmaoli @yogeshuml55 @nksthaprakash @shankarpokhrel8 @rk_jhakri @mrkhanall @jnkhanal @RabindraADH @Nawasilwal @cmprachanda @OnasariGharti @HisilaPost @JSPrabhakar @brb1954 @KrishnaBMahara

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) January 27, 2020

दुई नम्बर प्रदेश को नाम जनकपुर राख्ने कि? https://t.co/mYCNPBNRCF @DeubaSherbdr @BimalendraNidhi @NcPaudel @daman_nath @PMSinghNC @ShekharKoirala4 @Shekharnc @DrPSMahat @Amreshjnu @nilacharya @thapagk @bishwaprakash77 @BinodKChaudhary @IshwarPokhrel @BhimRawal179 @GokulPBaskota

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) January 27, 2020

दुई नम्बर प्रदेश को नाम जनकपुर राख्ने कि? https://t.co/mYCNPBNRCF @BishnuRimal @_GokarnaBista @Jhakri_didi @OnasariGharti @SwarnimWagle @rameshore @Bidyabhattarai @Vijaykumarko @nilacharya @phalano @kirannepal @paudyallm @hello_sarkar @hamrorabi @KulCGautam @MilanPandey

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) January 27, 2020

दुई नम्बर प्रदेश को नाम जनकपुर राख्ने कि? https://t.co/mYCNPBNRCF @upendrayadavjee @JpanandaJp @sarita_giri @drckraut @madheshvani @surendramadhesi @binay_panjiyar @rajendra20161 @sanghiyaonline @HulakiNews @SamajwadiPartyN @Sagunlawoti @KTnepal @PashupatiShams @HimaliniNepal

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) January 27, 2020

दुई नम्बर प्रदेश को नाम जनकपुर राख्ने कि? https://t.co/mYCNPBNRCF @CMProvince2 @RabindraMishra @SuryaRAcharya @ujwalthapa @subunabasnet @RabindraMishra @BibeksheelSajha @Sagunlawoti @dambarkhatiwoda @brb1954 @HisilaPost @MahendraLawoti @HulakiNews @Rajesh_Ahiraj@dhanrgrg #Nepal

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) January 27, 2020

दुई नम्बर प्रदेश को नाम जनकपुर राख्ने कि? https://t.co/mYCNPBNRCF @narayanwagle @gunaraj @KanakManiDixit @kishorenepal @prashantktm @DRP39 @YubarajGhimire3 @salokya @belakoboli @DRP39 @Vijaykumarko @RishiDhamala @GejaWagle @dambarkhatiwoda @brb1954 @HisilaPost @MahendraLawoti

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) January 27, 2020

दुई नम्बर प्रदेश को नाम जनकपुर राख्ने कि? https://t.co/mYCNPBNRCF @Online_khabar @kantipur @Rato_pati @setopati @Annapurna_Post @YugPathak @manjushreethapa @AnupKaphle @pratyoushonta @dahalkeshab @kirannepal @Prashant68 @Haribthapa @HulakiNews @Rajesh_Ahiraj @dhanrgrg #nepal

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) January 27, 2020

दुई नम्बर प्रदेश को नाम जनकपुर राख्ने कि? https://t.co/mYCNPBNRCF @khardobad @tulashah @JpanandaJp @ramNewYork @dipjha @prashantktm @bpsah91 @digitalsubway @upendrayadavjee @rajendra20161 @madheshuk @surendramadhesi #nepal #terai #madhesh #madhesi #janankpur #federalism

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) January 27, 2020

प्रदेशका नाम पञ्चायतको अञ्चलजस्ता : बाबुराम भट्टराई https://t.co/fKU9HzuwTf

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) January 28, 2020

Federalism: Unfinished Business In Nepal

The republic has been established, a basic democracy has been established, but the federalism in Nepal is in name only. Federalism in Nepal today feels like democracy in 1988. It is unfinished business. A cosmetic federalism has been enshrined in the constitution, but even that limited federalism is thwarted by the state in practice every step of the way.

The Nepali Congress that held sway over the country from 1990 to 2005 and the Nepal Communist Party that has become the new status quo both are inherently anti-federalist forces. Their commitment to federalism can be compared to the commitment of the royalist party RPP to democracy. It is in name only. They never wanted it, and so worked in tandem to dilute it as much as possible. The fascist suppression of the Madhesi uprising after the unfair constitution was promulgated is a wound in history that is still gaping. The NC and the NCP are the very reason Nepal has been denied genuine federalism. Only when they are downsized into oblivion will Nepal see federalism the way it was meant to be.

The party that is in the best position to lead Nepal to that promised federalism right now is the Samajwadi Party that was formed when Upendra Yadav and Baburam Bhattarai joined forces. It also has illustrious leaders like Ashok Rai and Rajendra Shrestha. Other parties with similar commitments to social justice have to do the math and realize it is in unification with the Samajwadi Party that victory lies. The immediate candidates for unification are the Mahanth Thakur led Rashtriya Janata Party, the CK Raut led Janmat Party and the independent political group led by Hridayesh Tripathy. They all are mass-based. There are also smaller parties, many of them Janajati, that are ripe candidates for unification. If this unification can be brought about over the next two years, the party that emerges will be in a good position to sweep the 22 districts in the Terai. The magic of doing that is that then you force the NC and the NCP to compete with each other in the Pahad. The Samajwadi Party's 10 state proposal, explained well, will see it do well also in the Pahad among the Janajati groups.

It would be unrealistic to think the NC and the NCP might get wiped out. But if they are only sufficiently downsized that will force them to change tack. They might then support the constitutional amendments that will give Nepal genuine federalism.

Before the leaders ask the people for sacrifice, they should be willing to do their own internal homework. For the federalists in Nepal, that homework is the work of party unification.

समावेशिताबाट मात्र समृद्धि https://t.co/up9yukPvS8

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019

अब आन्दोलनमा जान्छौँ https://t.co/jam9RI4Q6U

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019

Politics of marginalization https://t.co/2Fc3CXdcQG

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019

विपक्ष क्या होता है, भारतीय लोकतंत्र को पहली बार यह बताने वाले राम मनोहर लोहिया ही थे https://t.co/FWIoLksXWc via @satyagrahnews

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019

Money Moved, Value Created https://t.co/YS6qahAsUP @raypaxful @paxful @skyzer4ever @msantoriESQ @ChrisConeyInt

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019

The Underbanked And The Blockchain https://t.co/gQCgQTE9pN @blockchain @Cointelegraph @CocosBCX @goBLOCKCON @coindesk @AskBlockchain @celiaszadeh @bchaininsider @calblockchain @rashmiranjan @ibm @howardlindzon @nycbigapps @anoopkansupada @ibmblockchain @teedubya @chainleak

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019

प्रदेश सफल र असफलको फैसला त तब मात्र गर्न सकिन्छ, जब उसलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर काम गर्न दिइन्छ । काम गर्न दिए पो मूल्यांकन गर्ने, कामै गर्न नदिएपछि मुल्यांकन गर्न पाइन्छ त ? @dipjhahttps://t.co/LYm8lwFrAo

— Naya Patrika (@NAYA_PATRIKA) July 7, 2019

आरक्षणको अपहरण https://t.co/p9jiPSBmck

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019

Federalism: Unfinished Business In Nepal https://t.co/SN7FNRRDft @brb1954 @khardobad @tulashah @JpanandaJp @ramNewYork @dipjha @prashantktm @bpsah91 @digitalsubway @upendrayadavjee @rajendra20161 @madheshuk @surendramadhesi @drckraut @madheshvani @HimaliniNepal @Online_khabar

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019

सरकार निकम्मा भइसक्यो : राजेन्द्र महतो, नेता राजपा https://t.co/yugu9OASs3 via @YouTube

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 19, 2019

समाजवादी पार्टी ले १० प्रदेशको कुरा उठाएर देशमा तेस्रो ध्रुवको निर्माण गर्न सक्छ

संविधान संसोधन मात्र भन्दा कुरा अस्पष्ट हुने गरेको छ। देशको विकास भने जस्तो। अस्पष्ट। तर १० प्रदेश भन्दा त्यो स्पष्ट हुन जान्छ। संविधान संसोधन मात्र भन्दा मधेसी मात्र को भन्ने अर्थ लाग्ने गरेको छ। १० प्रदेश भन्दा जनजाति पनि समाउने हुन्छ। गुठी विधेयक ले गर्दा पाटन मा मशाल जुलुस फेरि निस्कियो। त्यो त व्यवस्था नै ढालने किसिमको रोष हो। कम्युनिस्ट लाई पत्याउन छोड़ेको, काँग्रेसलाई फेरि मन पराउन नसकेको अवस्थामा देखिए काठमाण्डु उपत्यकाका जनता। देशमा तेस्रो ध्रुव को निर्माणको संभावना प्रबल भएर आएको छ।

त्यो तेस्रो ध्रुव अहिलेको अवस्थामा उपेन्द्र यादव र बाबुराम को समाजवादी पार्टी हुने प्रबल संभावना छ। 

सत्तामा हुनेहरुले सत्ताको दुरुपयोग गरेर प्रतिगमन गरेमात्रै प्रतिक्रान्तिको खतरा https://t.co/3YDOHoTxcw

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 29, 2019

सांसद यादवलाई कारबाही गरेकोमा पार्टीमै विरोध, कसले के भने ? https://t.co/cWFciH4fvk

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 29, 2019

समाजवादी पार्टी ले १० प्रदेशको कुरा उठाएर देशमा तेस्रो ध्रुवको निर्माण गर्न सक्छ https://t.co/AQUVC1tJb0 @brb1954 @HisilaPost @upendrayadavjee @ashokrai

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 29, 2019

ब्यूरोक्रैट हरु ले कोरेको संघीयता को सीमांकन

यो त राजनीतिक झगड़ा होइन रहेछ। ब्यूरोक्रैट हरु ले सकेसम्म सुगम ठाउँ मा नै बसौं भनेर कोरेको नक्शा पो रहेछ। सात मध्ये छ वटा प्रादेशिक राजधानी मधेस मा। भित्री मधेस पनि मधेस नै हो। र सातौं पोखरा। सुगम ठाउँ नै हो त्यो पनि।

एक मधेस दो प्रदेश गरेको भए र आठ राज्य बनाएको भए दुई राजधानी मधेसमा र छ पहाडमा हुने। ब्यूरोक्रैट हरु ले त्यसो हुँदा दुःख पाउने।

मधेस क्रांति, राजपा र यो मोड़

राजपा ले चुनावमा भाग लिने कि नलिने? राजपा को केंद्रीय समिति ले जे निर्णय गर्छ त्यही ठीक हुनेछ। तर चुनाव बहिष्कार को निर्णय गरियो भने चुनाव बिथोल्ने किसिमको बहिष्कार हुनुपर्छ। चुनावको केही दिन अगाडि देखि अनिश्चितकालीन मधेस बंद। मधेसी क्रांति ४ को बिगुल फुक्न सक्नुपर्छ। होइन भने चुनावमा सहभागी भएकै राम्रो।

Forgiveness sets our hearts free and allows us to start anew.  Forgiveness gives hope. Without forgiveness, the Church is not built up.

— Pope Francis (@Pontifex) August 7, 2017

..waiting for the fucking bus.. pic.twitter.com/toZNIUebmR

— Shark Food (@WallofMax) August 7, 2017