शत प्रतिशत विदेशी नागरिक कामदार हुने कम्पनी हरु स्वागतम

काठमाण्डु तराई फ़ास्ट ट्रैक को प्रत्येक पाँच किलोमीटर मा ऑन रैंप ऑफ रैंप राखेर काठमाण्डु देखि निजगढ एउटा लकीर शहर बसाउने हो र देश को राजधानी सारेर निजगढ देखि वीरगंज सम्म एउटा नितान्त नया महानगर बनाउने हो भने त्यो लकीर शहर को प्राकृतिक वातानुकुलन (एयर कंडीशनिंग) ले नै टन्न विदेशी कंपनी हरु तानेर ल्याउँछ। बिजुली हुनुपर्यो, बाटो हुनुपर्यो, सुरक्षा हुनुपर्यो। खानेपानी, ढलनिकास। इज ऑफ़ डुइंग बिजनेस मा देश टॉप ५० मा हुनुपर्यो। अनि त्यस्ता दिल्ली को गर्मी छलेर आउने विदेशी कंपनी लाई सकेसम्म कम टैक्स रेट राखेको राम्रो। शायद १५% हो। 

भारतीय र चिनिया पुँजी नेपाल आउन पर्खेर बसेको छ। तर नेपाल मा न्युनतम वातावरण पनि छैन। दुःख दिने नेता र कर्मचारी छन। बिजनेस मैत्री वातावरण छैन। 

नेपाल ले बांग्लादेश ले जस्तो किन गर्न नसकेको?

संघीयता बारे अबुझ हरुको अनावश्यक गंथन

मोदी ले बिलियन डॉलर लोन दिए। ठुलो रकम हो। बांग्लादेश लाई पनि दिए, मंगोलिया लाई पनि। बिभिन्न देश लाई दिए। बांग्लादेश ले त्यों पैसा सबैभन्दा चाडो र राम्रो सँग खर्च गर्यो भनेर मोदीले प्रशंसा गरे।

सुशील ले त्यो पैसा छुँदै छोएन। त्यति बेला कुनै नेपाली कराएन।

आखिर हार खाएर भारत सरकार ले हाम्रो नजरमा सबैभन्दा क्रिटिकल यो काठमाण्डु हेटौंडा फ़ास्ट ट्रैक हो भनेर किटान पनि गरे र त्यस का लागि आखिर काम गर्ने भनेको प्राइवेट कंपनी ले नै हो। त्यो कंपनी पनि खोजिदिए। खोजिदिए पछि बल्ल नेपालमा मान्छे जाग्न थाले।

शुरू मा भारत ले त्यो बिलियन डॉलर लोन दिंदा no strings attached नै थियो। नेपाल ले त्यस पैसाले १०,००० बिद्यालय भवन निर्माण गरेको भए हुने। नेपालको इच्छा।

नेपाली नेता हरु आफ्नो आंगको भैंसी न देख्ने।

ठीक छ, भारत को नियत ख़राब छ भने बांग्लादेश बाट सिक्ने। बांग्लादेश ले ख़ुशी ख़ुशी त्यो बिलियन डॉलर उपयोग पनि गरेको छ, प्रशंसा पनि बटुलेको छ। नेपाल ले बांग्लादेश ले जस्तो किन गर्न नसकेको?

फास्ट ट्रयाक नेपाली कम्पनीले नै बनाउन सक्छन् : बाबुराम

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अबधारणा भन्दा अन्य उत्तम विकल्प रहेको ..... ‘सरकारले आफ्नै स्रोत, प्रचलित टेण्डर वा ईपिसी मोडेल अन्तर्गत गर्दा पीपीपी भन्दा आयोजनाको लागत घट्न गई यात्री तथा ढुवानीमा टोल महसुल लगाउनै नपर्ने हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पीपीपी मोडेल अन्तर्गत छिट्टै नै विदेशी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने विषयको खबरले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ सरकारले भित्रभित्रै विभिन्न तयारी गरिरहेको अनौपचारीक जानकारी पाएको बताउदै भट्टराईले भने, ‘एकाङगी रुपमा वित्तिय, व्यवस्थापकीय तथा कानुनी हिसाबले राष्ट्रीय हित प्रतिकूल हुने गरी प्रक्रिया अगाडि वढाएको भन्ने आशंका जन्माएको छ ।’ ...... सामाजिक, आर्थिक, रणनीतिक दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण रहेको जनाउदै दु्रत मार्ग दोस्रो अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थललाई राजधानीसँग जोड्ने ‘लाइफलाइन’ हुने उनको धारणा छ । ‘सम्भव भएसम्म सरकारकै स्वामित्व र सञ्चालनमा पूर्ण नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने । निर्माण लागत ९८ अर्ब रहेको अनुमानीत तथ्याङक पेश गर्दै निजी कम्पनी संलग्न गर्दा आइपर्ने सम्भाव्य वित्तिय जोखिम जानकारीमा नआएको बताए । ‘१५ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष अनुदान दिदैछ । सवारी परिमाण कम हुने देखिएकोले कम्पनीको आम्दानीमा हुने घाटा सरकारले व्यहोर्नु पर्ने शर्त छ,’ उनले भने, ‘यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम वर्षको दशौं अर्बसम्म हुन सक्ने छ । भारत सरकारवाट प्राप्त ऋण सहयोगको रकम मध्ये

७५ अरब ३ प्रतिशतको सहुलियत व्याज दरमा

निजी कम्पनीलाई ऋण दिने प्रावधान छ ।’ १५ अर्ब अनुदान, ७५ अर्ब ऋण गरी कुल ९० अर्ब नेपाल सरकारले नै विदेशी कम्पनीलाई दिने शर्तका साथ काम अघि बढेको उनको आरोप छ ।