त्यहाँ त न नेता न कोही कार्यकर्ता पुग्न भ्याएथ्यो
निरक्षर हरुको जमात थियो
आधा नांगा शरीर
एक छाक खाएको पेट
परचा पम्फलेट त त्यहाँ पुगेकै थिएन
न रेडिओ न आकाशवाणी
न अख़बार, कुनै पत्र पत्रिका
त्यस कस्बा मा तर क्रांति
को बारूद कसरी पड्कियो
अधिकार सिकाउन नपर्ने रहेछ
नेताले सिर्जना गरेको क्रांति होइन
नेता बढार्ने बगाउने क्रांति हो यो
१६ बुँदे नामको खस हरुको wet dreams अदालतले तुह्यायो। तर त्यसमा रहेको राजनीतिक बेइमानी त छर्लङ्ग भयो। राज्य सभामा मधेसी लाई १०% संख्यामा राखेर मधेस माथिको उपनिवेश परमानेन्ट बनाउने, मधेसी लाई अनागरिक बनाउने जस्ता कुरा हरु आए।
लिपुलेक एउटा सन्देश हो ती खस हरु लाई। विश्व राजनीति मा heavy weight हरु चीन र भारत -- दुबै लाई एक अर्काको जरुरत छ। Feather weight नेपालका खस हरु।
One person one vote democracy र संघीयता ---- त्यसमा सुद्धा बेइमानी। देश टुटने होइन, देश कब्ज़ा हुने हो।
संविधान सभामा तराई का सबै सांसद अलग भएर मधेश अलग देश को घोषणा गर्ने सीके राउत को विचार ---- त्यो technically हुने हो --- तर राजनीतिक यथार्थ भन्दा त्यो टाढा छ। तीन खस पार्टीका सांसद त के कुरा -- संविधान सभा त्याग को धम्की दिने मधेसी दलका सांसद पनि वैचारिक रुपमा त्यहाँ आई पुगेका छैनन्।
सीके राउत को मानव अधिकार हनन को कुरामा नेपालको न्यायपालिका ले देश तत्काल क्रांतिका माध्यम बाट टुट्न बाट बचायो। १६ बुँदे षड्यंत्र बाट पनि देशलाई बिखण्डन तिर जान बाट नेपालको न्यायपालिका ले बचायो।
मधेसी समुदाय सामु का ऑप्शन हरु
नेपाली काँग्रेस को महाधिवेशन मा मधेसीले पार्टी नेत्तृत्व कब्ज़ा गर्ने
अंतरिम संविधान को रक्षा न्यायपालिका र राष्ट्रपतिले गर्ने, "स्वायत्त मधेस प्रदेश" लाई एक इंच पनि डगमग हुन नदिने
अदालतको बाटो अख्तियार गर्ने: (१) ४३ लाख मधेसी लाई मतदाता नामावली बाट फालेको कुरामा (२) नेपाल सेनाले मधेसी लाई नेपाल सरकारको आदेश का बाबजुद समूहगत भर्ना नलिएको कुरामा
त्यसका अलाबा
मधेसी पार्टी हरुको एकीकरण
संगठन विस्तार
जनचेतना जागरण अभियान हरु
मधेस को नोट र वोट लिएर मधेसी विरुद्ध सत्ता प्रयोग गर्ने हरु लाई सदा सदा का लागि बिदाइ बारी गर्ने मधेसको राजनीति बाट।
यी उपाय safety valve हरु हुन ---- देश टुट्नु भनेको प्रेशर कुकर पड्केको। देश एक राख्ने काम मधेसी न्यायधीश र मधेसी राष्ट्रपतिले गर्नु परेको अचम्म को स्थिति छ।
अब मधेशी द्वारा किसी भारतीय से शादी करने पर उसको नागरिकता के लिए ७ वर्ष निरन्तर नेपाल में बसोबास करना पड़ेगा, और कोई काम पाने के लिए १७ वर्ष इन्तजार करना पडेगा!
This has just come to my attention. के यो सही हो? सही हो भने वार्ताका सबै गुंजायश समाप्त हुन्छन् र मधेश अलग देश एक मात्र एजेंडा बाँकी रहन्छ।
साँचो हो रै छ।
The time to talk and negotiate is now over. It is time now to start work on creating a new country that the Madhesis can call their own.
मधेसी राष्ट्रपतिले ढाका टोपी लगाउनु परेको छ। नेपाली काँग्रेस भित्र का मधेसी हरु लाई नमजा लाग्नु पर्ने। तर स्पन्दन नै नभए जस्तो। नेपाली काँग्रेस ले महासमिति को निर्णय अनुसार मधेसी जनता सँग एक मधेस तीन प्रदेश भन्दै वोट माग्यो, तर चुनाव पछि झापा, मोरंग, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस बाट गायब गरेको नक्शा पेश गर्दैछ। नेपाली काँग्रेस भित्र का मधेसी हरु लाई नमजा लाग्नु पर्ने। तर स्पन्दन नै नभए जस्तो। मधेसका जिल्ला का सदरमुकाम हरु सार्ने त्यत्रो षड्यंत्र हुँदैछ। नेपाली काँग्रेस भित्र का मधेसी हरु लाई नमजा लाग्नु पर्ने। तर स्पन्दन नै नभए जस्तो।
नागरिकता र जातीयता अलग अलग कुरा हुन। खस जातीयता हो, राष्ट्रियता होइन। खस जातीयतालाई नै राष्ट्रियता भन्दिने प्रचलन उपनिवेशीता हो। त्यस सोंचको डेट एक्सपायर भैसक्यो। नेपाली भाषा खस हरुको जातीय भाषा हो। दौरा सुरुवाल खस हरुको जातीय पोषाक हो। मैले जिन्दगीमा एक पटक लगाएको छैन। कहिले लगाउँदैन पनि।
सिक्किम, दार्जिलिंग, भुटान, आसाम, बर्मा का खस लाई नेपालको खस ले "नेपाली" भनिराखेको हुन्छ। त्यो नागरिकता भनेको होइन त। त्यो त जातीयता भनेको हो। नागरिकता र जातीयता फरक फरक कुरा हुन।
फिजी मा छ। नागरिकता फिजी को, जातीयता भारतीय भएका मानिस त्यहाँ आधा जति छन। नेपालका मधेसी भनेका त्यस्तै हुन। मधेस मधेसीको भन्ने प्रमाण रामायण मा छ। त्यो भन्दा पुरानो प्रमाण के चाहियो? नेपालका एक करोड़ मान्छे भारतमा गएर बस्दिने अनि दुई चार लाख बिहार उत्तर प्रदेश का मानिस नेपाल आएर सान्तिनो काम गर्छन भने त्यसका लागि नेपालका मधेसीले क्षमायाचना को mindset नराख्ने हो। बिहार र उत्तर प्रदेश भारतमा गरीब राज्य होलान तर दुबै नेपालभन्दा आर्थिक रुपले धेरै अगाडि छन। तर ओपन बोर्डर को करामत, तैपनि दुई चार लाख मानिस काम खोज्दै आइ पुग्छन्। समस्या के पर्यो?
अमेरिका मा छ। अमेरिका मा जन्मेको हुन्छ, कहिले भारत गएको पनि हुँदैन, आफुलाई भारतीय भनिराखेको हुन्छ। भारतीय नभएको संसारमा कुनै देश नै छैन।
नेपाली भनेको जातीयता हो। पृथ्वी शाह को पाला देखि त्यही हो। समावेशी राज्य बनेको खण्डमा नेपाली राष्ट्रियता बन्न सक्ने हो, तर अहिलेसम्म त्यो भएको पनि छैन, र त्यस मुद्दामा खुट्टा घिसारने काम मात्र भएको छ।
खस जातीयता लाई नेपाली राष्ट्रियता भन्न मिल्दैन -- तर अहिलेसम्म भएको छ त्यही।
आरक्षण को कुरा गर्ने हरु आरक्षण को कुरा गर्छन। नया भरनामा ४९% आरक्षण लागु पनि गरियो तर त्यो कार्यान्वयन भएन। नेपाल सेना ले त ठाडै मिल्काइ दियो। पाकिस्तान सेना ले पाकिस्तान संसद र पाकिस्तान को जन सरकार लाई बाल नदिए जस्तो किसिमले। मधेस का जिल्लाका पहाड़ी CDO हरुले त्यस आरक्षण को फोर्मुला मा पनि खस हरुलाई नै घुसाइदिने गरेको देखिन्छ। यो पनि मधेसमा बसेको मधेसी हो भन्यो अनि पहिला जस्तै राखदियो।
सोच्नु पर्ने कुरा छ --- अहिले देशमा पढ़े लेखेका मधेसी र जनजाति निकै छन --- तर देशको प्रशासनमा बाहुन/खस हरुको एकक्षत्रता मा केही फरक परेको छैन। Free competition बाट आउन सक्ने मधेसी-जनजाति पनि आउन सकेका छैनन्। किन होला?
त्यो किन भने नेपाल मा राज्य यस्तो किसिमले निर्माण गरिएको छ कि राज्य मा खस/बाहुन समुदाय लाई अघोषित positive discrimination रहि आएको छ। Free competition छैन। गिरिजा ले देशमा कतै पिउन को जागीर को लागि भर्ना खुले आफ्नै ऑफिस बाट प्रधान मंत्री कार्यालय बाट फोन गर्थ्यो। त्यो सिस्टम कायम छ। त्यो सिस्टम मा त सत्ता जसको छ त्यसको वर्चस्व कायम रहने भो।
खुला प्रतिस्प्रधा को संस्कृति नहुनु ---- राज्यतंत्र (state apparatus) मा institutionalized corruption हुनु ले एउटा distorted राज्य (state) नै दिन्छ। मंत्री ले आफु अधीनका कर्मचारी सँग घुस खाने, कमिशन लिने जुन culture छ, त्यो त संस्थागत गरिएको खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार हो।
लोकतन्त्रमा पार्टी ले जनताको मा गएर आफ्नो मेनिफेस्टो अगाडि सारेर मैंडेट लिएर त्यस अनुसार काम गर्ने हो। तर नेपालमा त्यो छैन। मधेसमा गएर एक मधेस तीन प्रदेश भनेर वोट मांगेको काँग्रेसले चुनाव पछि त्यो कागज को खोस्टोलाई फाल्दियो। जनताले गर्दा थोड़े सत्तामा पुगेको हो र भन्ने मनस्थिति छ। चुनाव प्रति प्रगाढ़ cynicism नेता पंक्ति मै देखियो।
Permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, कूटनीतिक सेवा ले जनताको मैंडेट पाएको सरकारको आदेश पालन गर्ने हो, कानुन सम्मत आदेश। तर नेपालमा पुच्छरले कुकुर हल्लाउने व्यवस्था छ। Permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, कूटनीतिक सेवा ले संघीयता विरोधी शक्ति हरुलाई चुनाव को समयमा मदत गर्ने अनि चुनाव पछि ती शक्ति ले Permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, कूटनीतिक सेवा को खस/बाहुन character (चरित्र) लाई कायम राख्न inaction मा जाने --- अल्छी मान्छेको सजिलो बाटो। अल्छी निकम्मा हरुको सजिलो बाटो।
एक मधेस एक प्रदेश, अथवा एक मधेस दुई प्रदेश, अथवा एक मधेस तीन प्रदेश भयो भने, संघीयतामा त पुलिस प्रशासन राज्य को हुन्छ, मधेस का जिल्ला मा as a rule पहाड़ी CDO/DSP हुने एकात्मक/उपनिवेशी व्यवस्था ढल्छ --- त्यो देखन नचाहेको खस शासक वर्गले।
भैचालो गा बेला बामेले ब्रेक लिएन, मधेसी राष्ट्रपतिको अपमान गरि छोड़्यो ---- भैचालो गा बेला मैले किन ब्रेक लिने? त्यो पनि ढाका टोपी लगाउने दौरा सुरुवाल लगाउने नेपाली मा शपथ लिने एक जना पनि मधेसी सलाहकार नभएको टोकन मधेसी राष्ट्रपति। सबभन्दा बेइज्जत हुने भनेकै टोकन मधेसी हरु को हो। मजबुरी हुन्छ, अलि अलि दिएको पनि लि हालौं भन्ने हुन्छ। विद्रोही मधेसी बगावत मा ओर्लिएको मधेसी ले त केही पायेकै हुँदैन। उसँग साधन स्रोत कम हुन्छ तर विद्रोह को आत्म सम्मान चाहिं हुन्छ।
नेपाली भनेको खस जातीयता लाई भनेको हो, तर नेपाली भाषा अपनाएका जनजाति ले पनि आफु त्यसै अंतर्गत परेको झुठो अनुभुति गरिरहेको हुन्छ। अमेरिका मैं हुन्छ कति Indian हरु लाई आफु "white" भाको feel भइ राखेको हुन्छ।
नेपालमा राज्य यंत्र (state) को चरित्र यति सारहो खस छ कि त्यसको ठाउँ समावेशी राज्य ले लिनै सक्दैन भन्ने छ। It will break, but it will not stretch भने जस्तो। बरु देश टुटोस तर मधेसी लाई सेना/प्रहरी/प्रशासन मा ठाउँ नदिने भन्ने mindset छ। केपी बाहुनले भनेको पनि हो। देश टुट्छ भने टुट्छ के गर्ने! केपी बाहुनले युपी बिहार भन्दा र राजेन्द्र महतो ले माफी माग भन्दा केही एमाले नेता हरुले भने ----- माफी माग्यो भने हाम्रो पार्टी नै लोप हुन्छ। ठीकै भनेको हो। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी गायब हुँदा एमाले गायब भएन, बहुदलीय जनवाद गायब हुँदा एमाले गायब भएन तर अहिले उसको मधेसी प्रतिको racism को जुन आइडियोलॉजी छ त्यो गायब हुने हो भने वास्तव मैं एमाले गायब हुने हो। केपी बाहुनले जब मधेसी का विरुद्ध विष ओकल्छ त्यो उसको पार्टी बलियो बनाउने अस्त्र हो। उसको वोटर बेस नै त्यस्तै छ। He is talking to his voters. उ एक्लै बर्बराएको पागल मान्छे होइन।
नेपालका खस को दार्जिलिंग का खस सँग, बर्मा का खस सँग जातीयता मिल्छ। त्यो तिनले स्वीकार्छन् पनि। भन्ने बेलामा नेपाली नेपाली भनि राखेको हुन्छ। त्यो आफ्नो भाषा को आधारमा भनेको हो। नेपाली भाषा खस हरुको जातीय भाषा हो। ५०० वर्ष अगाडि नेपाली भाषा को नामोनिशान थिएन। सयौं वर्ष राज्य (state) ले मलजल गरेर, अर्बौं खरबौ रुपया लगानी गरे पछि बल्ल नेपाली भाषा आजको अवस्थामा पुगेको हो। नत्र भने ५०० वर्ष अगाडि मैथिलि मल्ल राजा हरुको दरबारी भाषा। रगत को कुरा गर्ने हो भने शाह वंश नै एउटी मैथिलि ब्राह्मण रानी को कोख बाट आएको वंश हो। रगत को हिसाबले त मधेसी ले काठमाण्डु/नेपाल माथि शासन नगरेको होइन। तर राज्य माथि खस संस्कृति को पकड़ यति कड़ा रहेछ कि त्यस रगतको साइनो को कुनै असर परेको देखिएन।
संविधान सभा भनेको इतिहास दोहोरयौं भनेको होइन। आज नेपालको भुभाग मा रहेका सम्पुर्ण नेपाली लाई हुने किसिमले राज्य को पुनर्निर्माण गरौं भनेको हो, समावेशी राज्य बनाऊँ भनेको हो। तर त्यो एजेंडा माथि आक्रमण भएको छ। Political scientist हरुको कथन हो, या त नेपालमा मधेसी समावेशी राज्य बन्छ या त देश टुट्छ।
ब्रिटिश हरु बाट काठमाण्डु ले मधेस को भूभाग लियो तर त्यसलाई कहिले integrate गर्ने जरुरत ठानेन। संविधान सभा भनेको त्यो integration को मौका हो। तर त्यहाँ सदाशयता र इमान्दारी देखिएको छैन।
नेपालको सत्ता शासन आफ्नो हातमा राखेकाले भण्ठान्छन् हुलाकि राजमार्ग नबनाएर बन्न नदिएर हामीले मधेसी लाई दबाइ राख्न सफल भयौं। कस्तो उल्लु चुतिया हरु। आफुले पनि नबनाउने अरुले बनाई दिन्छु भन्दा त्यो पनि हुन नदिने। Racist घृणा को पराकाष्टा।
हुलाकी राजमार्ग बन्छ भने तराई economic powerhouse बन्छ, पूरै देशको tax base फराकिलो भएर जान्छ। क़तार मलेशिया जाने हरु तराई जान मिल्ने हुन्छ। तर त्यो त भयो non racist thinking ----- त्यो एउटा जातीय राज्य (स्टेट) को thinking हुन सक्दैन।
नेपालमा जातीय राज्य नचाहनेले काठमाण्डु को नेपाल सरकार विगठन गर्ने हो। अहिले को नेपाल सरकार एउटा जातीय सरकार हो।
Racism को अर्को पक्ष हो internalized racism --- सेल्फ hate ---- त्यो मधेसी हरु मा देख्न सकिन्छ। नेपाली जातीयता नेपाल, भारत, भुटान, बर्मा मा छ। नेपालका खस हरुले त्यस लाई अंगीकार गरेका छन। नेपाल हिन्दु राज्य बाट सेक्युलर बन्यो। तर जातीय निरपेक्षतामा गएको छैन। खस राष्ट्र थियो, अहिले पनि खस राष्ट्र नै छ।
अहिले को भैंचालो का प्रमुख भुक्तभोगी जनजाति छन ---- ७०-८०% जनजाति। तर राहत र पुनर्निर्माण मा तिनले ७०-८०% को ठाउँमा २०-३०% मात्र पाउने संभावना छ। एउटा जातीय राज्यले मरेका लाई झनै मार्छ।
खस हरुको जातीयता जस्तै मधेसी हरुको जातीयता के त? उत्तर सजिलो छ। बेटी-रोटी को जुन सम्बन्ध छ, जोसँग छ -- त्यो जातीयता हो। नेपालका मधेसीको नागरिकता नेपाली, जातीयता भारतीय हो। आफ्नो त्यस जातीयता बाट भाग्नु मा मधेसी को उत्थान छैन। ढाका टोपी लगाए पहाड़िया ले विभेद गर्दैनन् भन्ने सोंच सफल सोंच होइन।
भारतीय जातीयता प्रति नेपालका मधेसी को लगाव को कमी self hate हो। त्यस बारे आत्म समीक्षा हुनु पर्दछ।
हिंदी भाषा लाई नेपाली भाषाको समकक्ष नराखिएको संविधान कुनै हालतमा मान्य हुँदैन। हिंदी भाषा भारतीय जातीयता को केंद्र विन्दु मा रहेको छ।
बामे ले तोड्न लागेको देश लाई नेपालको न्यायपालिकाले तोड्न बाट बचायो। अब यो बामे-केपी-सुशील सरकार ले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने। जुन संविधानलाई छोएर हामीले शपथ खायौं, जुन संविधानमा वाक स्वतंत्रता छ, अप्रैल २००६ को क्रांतिले स्थापना गरेको वाक स्वतंत्रता र मधेसी क्रांति ले ५३ शहीदको रगतले स्थापित गरेको स्वायत्त मधेस प्रदेश विरुद्ध हामीले सरकारी संयन्त्र लाई गैर कानुनी र गैर संवैधानिक किसिमले संचालित गर्यौं --- त्यस अपराधको प्रायश्चितको पहिलो कदम स्वरुप हामी आ-आफ्नो पदबाट राजीनामा दिँदैछौं भन्ने ---- अनि राजीनामा दिने।
सीके राउत को नेतृत्वमा गठन हुने मधेस देश मा दुई कुरा हुने छैन: बामेको माफियातंत्र र बामेको चरम भ्रष्टाचार। बामेको भ्रष्टाचार is a bottomless pit.
यो गांधी डिवीज़न लाई मुर्ख भनम् भने कुन आधारमा भनम् ------- आफ्नो माफियातंत्र र चरम भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न उसले संघीयताको विरोध नामको कम्बल ओढ़ेको छ। एक से एक दिग्गज बाहुनहरु गदगद छन। मानौ बामे अल्टीमेट हो।
बामे जस्ताको कुशासन बाट छुट्कारा पाउन पनि मधेस अलग देश हुनु परेको छ। तिमी बाहुन क्षेत्री ले तिम्रो कुशासन तिमी सँगै राख। चाहिएन हामीलाई तिम्रो कुशासन। हामी अलग हुन्छौं। नेपालको मुगाबे नै हो यो चुतिया।
मधेसी क्रांति का दौरान यसले बर्बरता को प्रदर्शन गर्ने दुस्साहस गर्छ भने यो War Criminal लाई International Criminal Court पुर्याइनेछ।
मुम्बइ गएर वेश्या बनेको युवती ले मैले फिल्म खेलेको भनेर प्रचार गरे जस्तो। अरुहरुको लड़ाईमा भाडाको टट्टु भएर ७५ लाखको संख्यामा मर्नु --- र अझ त्यसलाई बहादुरी भन्नु।
काम ठुलो सानो हुँदैन। काम काम नै हो। तर दासता ठुलो कुरा हो। गरीबी को खिल्ली उडाउने कुरा आउँदैन। तर त्यो गरीबी कायम राख्ने राजनीतिक पाखण्डको पर्दाफाश हुनै पर्छ। हिजो अरुको लडाईमा मर्थ्यो, आज अरुको स्टेडियम बनाउन मर्छ। प्रगति भएको देखिएन त। हिजोको शासकले अरुको लड़ाईमा जा मर भन्यो --- आजको शासक अरुको स्टेडियम बनाउन जा मर भन्दैछ। प्रगति भएको देखिएन त। त्यो गरीबी रहिरहनु पर्छ भन्ने छैन। देश प्रगतिको बाटोमा हिड्न सक्छ। देश समृद्धि तर्फ अग्रसर बन्न सक्छ।
भुपिले भने ---- "हामी वीर होइन बुद्धु छौं।" जनजातिको छोरो भुपि शेरचन।
आतंकवादी संगठन हरु मरे पछिको स्वर्ग देखाउँछन्। बहादुर भन्दिए पछि मान्छे फुर्केर मर्न तैयार ---- त्यो मनोबिज्ञान।
शासक वर्ग फोड़ र राज गर को मनस्थितिमा छ। आफ्नो माफियातंत्र र चरम भ्रष्टाचार को ढाकछोप का लागि प्रहरी आतंक देखि संघीयता विरुद्ध व्यापक दुष्प्रचार मा लिप्त छ।
जब कि संघीयता समृद्धि तर्फको पहिलो खुट्किलो हो।
संघीयता लाई संस्थागत गर्नु त कहाँ कहाँ, मधेसको धैर्यताको सीमा नापने काम भइ राखेको छ। मधेसलाई क्रांतिका माध्यमले अलग देशको बाटोमा अग्रसर हुने एक मात्र विकल्प प्रस्तुत गर्ने जस्ता काम भइ राखेका छन।
देशको अंतरिम संविधान मा रहेको वाक स्वतंत्रता र स्वायत्त मधेस प्रदेश लाई गृह मंत्री र प्रधान मंत्री ले बारम्बार उल्लंघन गरेको अवस्था छ। सीके राउत ले अहिले सम्म जे बोलेको छ र जे गरेको छ त्यो अंतरिम संविधान मा रहेको वाक स्वतंत्रता र स्वायत्त मधेस प्रदेश को परिधि भित्र रहेर बोलेको र गरेको छ।
नेपालको न्यायपालिकाले गृह मंत्री र प्रधान मंत्री को नक्कल गरेर देशलाई राज्यविहीनता (statelessness) तर्फ धकेल्ने हो कि सीके राउत लाई अंतरिम संविधानले संरक्षण गर्ने कुरा को आदर गर्ने हो ----- हेर्ने बेला आउन लागेको छ।
सीके राउत लाई प्रचण्डको मतलब हुने कुरा भएन। सीके राउत लाई जेपी गुप्ताको मतलब हुने कुरा भएन। सीके राउत लाई महन्थ ठाकुर अथवा उपेन्द्र यादव को मतलब हुने कुरा भएन। बामदेव त चोर उचक्का मान्छे --- उसको मतलब हुने कुरा त हुँदै भएन। सीके राउत लाई सुशीलको मतलब छैन। सुशील लाई चाहिँ सीके राउत को मतलब नराखि सुक्ख छैन।
अंतरिम संविधान मा स्पष्ट लेखिएको छ ---- स्वायत्त मधेस प्रदेश। त्यो गिरिजाले विवेकले लेखेको कुरा होइन। म मरेपछि त्यो नमान्नु भनेर सुशीलको कान मा खुसुक्क भनेको हुन सक्छ। तर यो देश कोइराला हरुको बपौती हो र? यो कुनै पारिवारिक जागीर थोड़े हो? शाह को थिएन भने कोइराला हरु कुन डयांग का मुला परे?
सुशील ले, अथवा केपी, कंस सिटौला, शेर देउबा, भीम रावल ले जब "हामी मान्दैनौं" भन्छन अनि मलाई हाँसो उठ्छ। संविधान नमान्ने ले संविधान संसोधन गर्ने सुरसार गर्ने ---- र त्यो संसोधन नभइ सक्दा सम्म भएको संविधान मानने --- त्यो लोकतन्त्रको सिद्धांत हो।
मधेस प्रदेश भनेको झापा बाट चितवन समेट्दै कंचनपुर सम्म हो, त्यस मधेसको उत्तरी सीमाना स्पष्ट छ। अहिलेका तराई का जिल्लाका उत्तरी सीमाना। त्यहाँ तल माथि हुने कुरा छैन।
स्वायत्त भनेको के? संविधानले स्वायत्त मधेस प्रदेश भनेको छ। के हो त्यो भनेको? स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो। यो आत्म निर्णयको अधिकार नबुझ्नेले संघीयता नबुझेको मान्नु पर्दछ।
राजतन्त्र मा प्रजा हुन्छ। नागरिक हुँदैन रैती हुन्छ। प्रजाले चुनेर राजा हुने होइन, राजाको छोरा भएको आधारमा राजा हुने हो। लोकतन्त्रमा भने नागरिक को अनुमतिले सरकार बन्ने र कायम रहने हुन्छ। जनताले वोट दिँदैन भने सरकार बनाउन पाइएन। एक चोटि वोट दियो तर अर्को चुनावमा वोट दिएन भने सरकारबाट हट्नु पर्ने हुन्छ। मान्छे उही हो ज्ञानेन्द्र। पहिला राजाको छोरा भएकोले राजा बनेको। अबको नागरिक ज्ञानेन्द्रले जनताको वोट नपाईकन देशको नेतृत्व लिन पाउँदैन। लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता जनताको मा हुन्छ। लोकतन्त्रमा कानूनको राज्य हुन्छ।
संविधानको संरक्षण गर्छु भनेर सपथ खाएको प्रधान मन्त्रीले संविधानको उल्लंघन गर्नु भनेको उदेकलाग्दो कुरो हो। राज्य (state) हुँदै नभएको प्रमाण हो। संविधानको संरक्षण गर्छु भनेर सपथ खाएको गृह मन्त्रीले पनि हो। संविधानमा स्पष्ट भनिएको छ: वाक स्वतंत्रता भनेर। तर सीके राउतको वाक स्वतंत्रता हनन गर्न गृह मंत्री ले कुनै कसर बाँकी नराखेको अवस्था छ। लोकतन्त्रमा कानुन तोड्ने लाई अपराधी (criminal) भन्ने गरिन्छ। लोकतन्त्रमा संविधान मिचेको प्रधान मंत्री अथवा राष्ट्रपति लाई impeach गरिन्छ। तर नेपालमा कानुन तोड्ने मान्छे गृह मंत्री छ र संविधान मिच्ने मान्छे प्रधान मंत्रीको कुर्सीमा बसेको छ। अजब देश गजब नगरी।
बामे SLC मा बैक लागेको मान्छे। उसले वाक स्वतंत्रता मिचेको भन्दा पनि वाक स्वतंत्रता वास्तवमा के हो भन्ने कुरा नबुझेको हुन सक्ने संभावना ठुलो छ। तर कसैले मान्छे मार्नु अपराध हो भनेर नबुझेको भरमा उसले मान्छे मार्ने तर सजाय नपाउने भन्ने हुन्छ? लोकतन्त्रमा पदमा बसेको मान्छे ले गैर कानुनी आदेश जारी गर्दा त्यो आदेश नमान्नुपर्ने हुन्छ। गैर कानुनी आदेश मानने मान्छे अदालत पुग्छ। "माथि बाट आएको आदेश" भनेर उम्किने ठाउँ हुँदैन। लोकतन्त्रमा। सीके राउत प्रकरणमा पुलिस फ़ोर्स का थुप्रै मानिस अदालत पुग्नुपर्ने देखियो।
सीके राउत को मानव अधिकार हनन गर्न पाइएन। त्यो मानव अधिकार २००६ को अप्रैल क्रांतिले देशको संविधानमा लेख्न भ्याई सकेको कुरा। राज्य (state) त राज्य, राज्य बाहिरका गैर सरकारी (non governmental) मानव अधिकार संगठन हरु मा पनि खस हालीमुहाली भए जस्तो देखियो सीके राउत प्रकरणमा। मीडिया को पनि त्यही हाल देखियो। प्राइवेट सेक्टर मा पनि त्यस्तै छ। नत्र भने देशमा मानव अधिकार हनन को नंबर एक उदहारण बनेको देश विदेशको मीडिया मा जताततै छताछुल्ल आएको सीके राउतको मानव अधिकार हननको कुरा खस हरुको हालीमुहाली भएको तथाकथित मानव अधिकार संगठन हरुले चुइँक्क विरोध गरेको देखिएन। मानव अधिकार पनि खसको र नखसको भन्ने हुन्छ?
२००६ को अप्रिल क्रांति प्रतिक्रांतिकारी हरुले partially हड़पिसकेको कुरा सीके राउत ले प्रमाणित गरिदिए। यो देशमा मानव अधिकार छैन रहेछ भन्ने कुरा देखाई दिए। त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरो (नेपालको सन्दर्भमा) देशमा देशको संविधान र कानुन नमान्ने प्रधान मंत्री र गृह मंत्री रहेछन् भन्ने कुरा सीके राउत ले देखाई दिए। युवती नाङ्गो हेर्न ठमेल जानु, राज्य (state) नाङ्गो हेर्न जेल जानु भनेर सीके ले भनेको। बुझ्नु जरुरी छ। एह, नेपालमा त मानव अधिकार छैन रहेछ भन्ने कुरा दुनिया भरि थाहा भो। युवती नाङ्गो हुँदा एह, यो केटीको त नाइंटो नै छैन रहेछ भनेर थाहा भा जस्तो। सीके राउत लाई जेल हाल्ने क्रममा राज्य (state) नाङ्गो भयो। नेपालमा मानव अधिकार छैन भन्ने कुरा सारा दुनियाले थाहा पायो। नेपालमा वाक स्वतंत्रता छैन भन्ने कुरा सारा दुनियाले थाहा पायो।
अब लागौं स्वायत्त भन्ने शब्द तिर। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो। अलग देश बन्न पाउने अधिकार नै हो त्यो। त्यो एउटा स्पष्ट शब्द हो। त्यसको अर्को कुनै व्याख्या संभव छैन। लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता जनतामा रहने कुरा बुझने लाई यो स्वायत्त भन्ने शब्द बुझ्न केही गार्हो छैन। त्यसैले पहिला सार्वभौमसत्ता भन्ने शब्द बुझ्ने प्रयास गरौं। र सार्वभौमसत्ता भन्ने शब्द नबुझ्नेले लोकतंत्र पनि नबुझेको भन्ने देखिन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा हुनु भनेको राज्य (state) को validity जनताले दिने भनेको हो। राज्य (state) भनेको पुलिस, प्रशासन, सेना, राजदुत, CDO, DSP, मंत्री, प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, न्यायधीश सबै पर्यो। ती सबैको बॉस जनता। ती सबै लाई तलब खुवाएर आफ्नो जागीरमा राखेको जनताले।
यो मैनेजर ले राम्रो काम गरेन, अर्कै मैनेजर hire गर्छु भनेर जनताले कुनै प्रधान मंत्रीको हकमा मात्र होइन सारा राज्य (state) को हकमा पनि भन्न सक्छ। राजा वीरेन्द्रले पनि पाँच विनास क्षेत्र खड़ा गरेका थिए। त्यो संघीयता थिएन, वीरेन्द्र खुदले त्यसलाई कहिले पनि संघीयता भनेनन्। तर आज आएर केपी, बामे, सुशील त्यसलाई संघीयता भन्ने दुस्साहस गर्दैछन्। महेन्द्रको जातीयता लाई राष्ट्रियता भन्ने, वीरेंद्रले पनि नभनेको प्रशासनिक devolution लाई संघीयता भन्ने हरु ले संघीयता नबुझेको र ह्रदय देखि नै नचाहेको होइन मात्र कि यिनीहरुले गणतंत्र पनि चाहेका थिएनन्, र आइसकेको गणतंत्र पनि वास्तवमा स्वीकार गरेका छैनन्। बोली र व्यवहारले त्यो कुरा देखाउँछ। नभए मौका पाए कि महेंद्र र वीरेंद्रको पुजा गर्न तम्सिने हरु लाई के भन्ने? तथाकथित राष्ट्रियता को सवाल मा महेंद्र को पुजा गर्ने, तथाकथित संघीयता को सवालमा वीरेंद्रको पुजा गर्ने हरु लाई राजा वादी भन्नु पर्ने हुन्छ।
अनि त्यस पछि बल्ल उनी हरुको साँचो रूप देखा पर्छ। स्यालको नीलो छाला होइन, त्यो त रंग हो। पानी खन्याउनु होस् अनि स्यालको वास्तविक छाला देखिन्छ। स्याल नाङ्गो हुन्छ। स्याल लाई ठमेल लानुस।
स्वायत्तता अथवा आत्म निर्णयको अधिकार नबुझ्नेले वास्तवमा नबुझेको सार्वभौमसत्ता र लोकतंत्र हो। सार्वभौमसत्ता र लोकतंत्र बुझ्न नचाहने ले भन्ने बेलामा जेसुकै भनून, तर ती राजा वादी हुन ---- monarchist ---- कमल थापा ईमानदार monarchist --- केपी बामे सुशील बेइमान monarchist --- तर monarchist चाहीं monarchist . विष्णुको पुजा गर्नेलाई वैष्णव भनिन्छ, महेंद्र र बीरेंद्रको पुजा गर्नेलाई गणतन्त्रवादी होइन राजावादी भन्नुपर्ने हुन्छ।
२००६ को अप्रिल क्रांति प्रतिक्रांतिकारी हरुको चपेटामा परेको अवस्था छ। देशलाई एउटा अंतिम निर्णायक क्रांतिमा लानुपर्ने कारण त्यो हो, मुख्य रुपले त्यो हो। अहिलेको अंतरिम संविधानमा थपेर भविष्यको संविधान बनाउने हो। तर बनिसकेको अंतरिम संविधान नमान्ने सँग पहिला जुझनु पर्ने अवस्था छ। अंतरिम संविधान लाई दिगो रुपले स्थापित गर्ने क्रांतिको आवश्यकता परिसक्यो।
सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको नेपाल जस्तो देशमा देशलाई एक राख्न चाहने र देशलाई दुई फ्याक् पार्ने दुबै जाने भनेको जनताको मा हो। बामे र सुशील ले the state does not exist भन्ने कुरा प्रमाणित गरिरहेको अवस्थामा देश टुक्रा हुने कुरा कहाँ बाट आउँछ? मसँग चिया कप छ भने पो चिया कप फुट्यो भन्न पायो। मसँग चिया कप नै थिएन भने मैले मेरो चिया कप फुट्यो भनेर भन्ने अलापबिलाप गर्ने अवस्था कहाँ आउँछ? राज्य (state) dissolve गर्ने कुरा सीके राउत ले गरेको छैन। त्यो कुरा बामे र सुशील ले गर्दै आएका छन, संविधान र कानुन मिचेर। राज्य (state) छ भने पो टुट्छ --- राज्य (state) छँदै छैन भने त देश हुँदै नभएको ठाउँमा देश स्थापित गर्न लागेको भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ। खाली जग्गामा घर बनाउन लागेको।
तर संविधान र कानुन बामे र सुशीलले मिच्दैनन् भने राज्य (state) छ कि जस्तो हुन्छ। संविधान नमिच्नु भनेको संविधान मा रहेको "स्वायत्त मधेस प्रदेश" को आदर गर्ने हो। त्यसमा थप्न मिल्छ, त्यसलाई घटाउन पाइँदैन। सपथ खाए अनुसार बामे र सुशील ले अंतरिम संविधान मानने हो भने "सहमति" ऑफ़सेआफ निर्माण हुन्छ। कानुन भन्दा माथि संविधान --- त्यो संविधान माने पनि हुन्छ नमाने पनि हुन्छ भन्ने सोच्ने कस्ता प्रधान मंत्री र गृह मंत्री!?
बामे र सुशीलले सपथ खाए अनुसार संविधान मानने हो भने स्वायत्त मधेस प्रदेशको आदर हुने भएर देशको राजनीति सहमतिमा पुग्छ। देशमा नया संविधान आउँछ। आवधिक निर्वाचनहरु हुन थाल्छन्। त्यस पछि सीके राउत को के त? मधेस अलग देशको नारा मा हिँडेको अहिले उ एक्लै छ। तर यो नेता होइन जनताको कुरो हो। उसले एउटा राजनीतिक पार्टी launch गर्नुपर्यो। त्यस पार्टीले मधेस राज्यमा बहुमत नल्याएसम्म मधेस अलग देशको मुद्दामा जनमत संग्रह हुँदैन। त्यो जनमत संग्रहमा मधेस अलग देशको मुद्दाले बहुमत नल्याए सम्म मधेस अलग देश स्थापित हुँदैन।
मधेस अलग देश नचाहने मधेसी र खस पार्टी हरु जनताको मा जाने हो --- त्यस बाहेक अर्को उपाय छैन। किनभने सार्वभौमसत्ता जनतामा छ। सीके राउत ले पार्टी खोलिनसकेको अवस्था छ। खोलेछ भने उसलाई बहुमत ल्याउन नदिन जनताको मा गएर वोट माग्ने हो। केही गरी बहुमत ल्याएछ र मधेस लाई जनमत संग्रहमा लगेछ भने त्यस जनमत संग्रहमा जनताको मा गएर गएर वोट मागने हो। मधेस अलग देश नबनाउने मुद्दा लाई वोट दिनुस् भनेर जनतालाई request गर्ने हो।
सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको देशमा अर्को उपाय छैन त।
तर आजको अवस्थामा देशको सबैभन्दा ठुलो बिखण्डनकारी बामे, केपी र सुशील हो। देशको संविधान र कानुन नमानेर यी तीन जनाले राज्य (state) लाई dissolve गर्ने काम गरेका छन ---- राज्य (state) लाई dissolve गर्ने कुरा सीके राउत को एजेंडा मा पनि नभएको कुरा। सुशील र बामे ले गर्न भ्याएका छन।
सुशील, बामे र केपी ले संविधान नमान्दा देश आंदोलनमय भएको छ र क्रांति तर्फ अग्रसर छ। देश क्रांतिमा पुग्छ भने मधेस अलग देश को जायज एजेंडा ले जनमत संग्रह सम्म कुर्नु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ। २००६ को अप्रिल क्रांति ले १९ दिन पछि नारायणहिटी नै ताकेको हो। त्यो एउटा नया मोड़ थियो, ज्ञानेन्द्र चौचेस्कु बन्न बन्न लागेको अवस्था थियो। ३० दलको आंदोलन जब क्रांति बन्छ अनि त्यो क्रांति ३० दलको तांगा को घोडा भएर कुद्नु पर्ने आवश्यकता छैन। शान्तिको बेला मात्र होइन क्रांतिको बेला पनि सार्वभौमसत्ता जनतामा नै रहन्छ, राजनीतिक पार्टी या नेतामा होइन।
देश एक राख्न चाहनेले अंतरिम संविधानको पालना गर्ने र स्वायत्त मधेस प्रदेश negotiation टेबल मा भा जस्तो नगर्ने। त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेको कुरा। त्यसमा negotiation हुँदैन।
देश एक राख्न चाहनेले नेपाल सेनामा ५०,००० मधेसी भर्ना गर्ने। देश एक राख्न चाहनेले हिंदी भाषालाई नेपाली भाषाको समकक्ष राखेर संविधान लेख्ने। देश एक राख्न चाहनेले अहिलेको पाँच वर्षभित्र मधेसीको पुर्ण समानुपातिक सहभागिता रहेको राज्य (state) निर्माण गर्ने स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत गर्ने।
नत्र हुँदै नभएको चिया कप कसैले तोड्ने भनेको छैन। खाली जग्गामा घर बन्छ। नया मधेस देशको निर्माणको काम शुरू हुन्छ। मधेसीको गरीबी जुन समाप्त पार्नु छ।
यो शिशुपाल भनेको केपी ओली ---- मधेसको अपमान गरेको मान्छे। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस बाट झिक्ने कुरा सोच्ने हरु सब शिशुपाल। १०० पुग्न लाग्यो। उपेन्द्र यादव कृष्ण होइन तर गोपालवंशी चाहिं हो।
आंदोलन बाट रास्ता शुरू गरे पनि जाने भनेको क्रांतिमा हो। क्रांति भनेको देश ठप्प पार्ने हो। स्पष्ट माग का साथ।
यो सरकारको बर्खास्तगी र नया क्रांतिकारी सरकारको स्थापना, शायद पद्म रत्न तुलाधरको नेतृत्वमा ---- त्यस अंतरिम सरकारमा क्रांतिकारी शक्तिहरुको मात्र सहभागिता ---- सन २०२० सम्म मा दमजम को पुर्ण समावेशी राज्य (state) को स्थापना को स्पष्ट रोडमैप
यस संविधान सभाको अवसान
संघीय नक्शा र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सहितको संशोधित अंतरिम संविधान
एक वर्ष भित्र संविधान सभाको निष्पक्ष निर्वाचन --- बुथ बाट वोट गन्ने ठाउँमा बक्सा लांदा सँगै पार्टी प्रतिनिधि हुनै पर्ने प्रावधान ------ एक वर्ष भित्र संविधान सभा द्वारा संविधान जारी
निर्वाचन अगाडि मतदाता नामावली बाट फालिएका ४३ लाख को मतदाता नामावली मा घर वापसी
१५१ सदस्य भएको संविधान सभा
एउटा हुन्छ सड़क भर्ने क्रान्ति। २००६ अप्रिल मा जस्तो। मधेसी क्रान्ति जस्तो। अर्को हुन्छ सड़क सुनसान हुने क्रांति। आईडिया हो देश ठप्प पार्ने। सड़क भरिए पनि देश ठप्प, सड़क खाली भए नि देश ठप्प। आन्दोलन भनेको warm up हो। जाने भनेको क्रान्तिमा हो। स्पष्ट माग हुनुपर्छ। सपष्ट माग भनेको यो सरकारको बर्खास्तगी र नया क्रांतिकारी सरकारको स्थापना नै हो। माग पुरा नभएसम्म देश ठप्प। ३० दलका कार्यकर्ताले गस्ती गर्ने, to make sure. देश ठप्प रहेको make sure गर्न लाई। एक जना पनि शहीद पैदा हुनु जरुरी छैन। मानव अधिकार स्थापित भएको देशमा शांतिपूर्ण क्रांति हुन लागेको हो।
विगत ३०० साल नेपाल जातीयता भएको राष्ट्रियता नभएको मुलुक रहिआएको छ। नेपाली भनेको जातीयता हो अहिलेसम्म, त्यो राष्ट्रियता होइन। भने पछि देशको राष्ट्रियता निर्माण हुने क्रममा छ। पहिला त निर्माण गर्नु पर्यो। जुन कुरा छँदै छैन त्यसलाई जोगाउने कुरा उटपट्याङ्ग कुरो हो। पहिला निर्माण गर्ने ----- जीवन्त राष्ट्रियता निर्माण गर्न सकेको खण्डमा त्यसलाई जोगाउनै पर्दैन। त्यो ऑफ़सेआफ जोगिन्छ।
राष्ट्रियता भनेको खस, मधेसी, जनजाति, दलित, महिला सबैलाई समेटने राज्य (state) को निर्माण हो। र त्यो राष्ट्रियता लाई बनिसके पछि जीवन्त राख्ने आवधिक निर्वाचनले हो। जनताले चुनेको सरकारले क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिमा नेपाल लाई आर्थिक क्रांतिको बाटोमा डोर्याउने भनेको राष्ट्रियता हो। शाह र राणाले ७५ लाख नेपाली लाई अरुको लड़ाई मा मारे। त्यो राष्ट्रियता होइन राष्ट्रियताको हनन हो। त्यो भुपि ले भने जस्तै वीर होइन बुद्धु भएको हो। नेपाल आमा होइन वेश्या हो भनेर सीके राउत ले एक सन्दर्भ मा भनेको त्यही भनेको हो। भुपि शेरचन र सीके राउतको भनाइ एउटै हो।
समावेशी राज्य (state) को निर्माण अहिले गरिहाल्ने अनि २० वर्ष लगाएर नेपाल लाई विकसित देश बनाउने ---- त्यो हो राष्ट्रियता निर्माण गर्ने तरिका। समावेशी राज्य (state) को निर्माण बिना देशमा आर्थिक क्रांति सम्भव छैन। आर्थिक क्रांति बिना स्वस्थ राष्ट्रियता सम्भव छैन। चेली बेटी बम्बई कतार जाने, चेला मलेशिया कतार जानै पर्ने ---- त्यो राष्ट्रियता होइन राष्ट्रियता को अभाव हो। कमजोर अर्थतन्त्रले राष्ट्रियता नधानने रै छ।
नेपाल राष्ट्रियता नभएको देश मात्र होइन राज्य (state) पनि नभएको देश हो। त्यो राज्य (state) पनि निर्माण गर्नै बाँकी छ। मधेसी क्रान्तिसँग गिरिजाले गरेको सम्झौता सुशीलले नमान्नु राज्य (state) को existence नरहेको कुराको प्रमाण हो। त्यो सुशीलको दोष होइन। देशमा गणतन्त्र नहुनु ज्ञानेन्द्र को दोष थिएन।
आंदोलनले पुग्दैन --- अब देशलाई क्रान्ति तर्फ लाने बेला आइ सक्यो। देशलाई एउटा अन्तिम निर्णायक क्रांतिको खाँचो छ। अबको क्रांति सम्झौता विहिन हुन्छ। यो सरकार र यो संविधान सभा बढारेर लाने क्रान्ति देशलाई चाहिएको छ। क्रांति भनेको २-३ हप्तामा टुङ्गोमा पुग्ने कुरा हो। एक पटक शुरू गरिसकेपछि। क्रांतिले देशमा क्रांतिकारी अंतरिम सरकारको स्थापना गर्छ। सही संघीयताको स्थापना गर्छ। सही भनेको पहिचानयुक्त संघीयता नै हो। मधेस, थरुहट, किरात, नेवा, तमसालिंग, मगरात, तमुवान, खसान नै हो। क्रांतिले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति को निर्माण गर्छ।
र एक पटक क्रांति शुरू भए पछि कुनै वार्ता हुँदैन --- फ्रंट चैनल बैक चैनल केही हुँदैन। सुशीलले गद्दी छोड्ने, संविधान सभा बिगठन गर्ने, क्रांतिकारी अंतरिम सरकारको स्थापना गर्ने। त्यो क्रांतिकारी सरकारले संघीयताको घोषणा गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पदको घोषणा गर्ने। अनि एक वर्ष भित्र १५१ सदस्य भएको संविधान सभाको निर्वाचन गराएर त्यस संविधानलाई अनुमोदन गराउने। मधेसी र जनजातिले मिलेर लगातार एक पीढ़ि सम्म देशमाथि शासन गर्ने। त्यसका लागि ३० दलीय मोर्चा लाई बढ़ी मा तीन दलीय बनाउने। प्रगतिशील पार्टी हरु एकीकरणमा जाने। एउटा Progressive Front को निर्माण गर्ने अनि एक क्षेत्र एक साझा उम्मेदवार को सिद्धांत मा लगातार एक पीढ़ि सम्म शासन गर्ने। देशमा राज्य (state) र राष्ट्रियता को निर्माण गर्ने। देशलाई डबल डिजिट growth रेट मा लाने। आर्थिक क्रांतिको परिभाषा त्यही डबल डिजिट growth रेट हो।
२००६ को मार्च सम्म मा ज्ञानेन्द्रले एक कदम पछाडि लिएको भए शायद देशमा राजतन्त्र जोगिन्थ्यो होला ---- अनि त्यो जोगिएको भए राम्रो हुन्थ्यो त? अहिले सुशील र केपी सँग वार्ता गर्न खोज्ने हरुले बुझ्नु पर्ने कुरा हो अहिलेको सुशील र केपी भनेको २००६ को मार्च को ज्ञानेन्द्र हो। देशको हितमा क्रान्ति छ। वार्ताको समय गुज्रि सक्यो। अब यदि सुशील र केपी ले वार्ता वार्ता भन्छन भने त्यो क्रांति कमजोर पार्ने दाऊ बाहेक केही होइन।
अब कुरुक्षेत्रमा जाऊँ --- अब लड़ने बेला आइसक्यो। जीत सत्यको हुन्छ। देशको राजनीतिमा अब तख्तापलट हुन्छ। अहिंसात्मक लड़ाई को बिगुल फुक्ने बेला आइ सक्यो।
एउटा भाषा छ, Esperanto नामको। त्यो कहीं पनि बोलिने भाषा होइन। बिभिन्न भाषा हरु मिसाएर बनाइएको भाषा त्यो। अंतर्राष्ट्रीय भाषा एउटा चाहियो भनेर बनाइएको। तर चलेन। कसैले pickup गरदिएनन्।
जातीय पहिचान नै नभएको भाषा अथवा धर्म अथवा भेषभुषा त्यस्तो छ कुनै नेपालमा? यदि पहिचान समस्या हो भने। पहिचान समस्या हो भने पहिचान मुक्त नेपालको निर्माण गरौं।
आफ्नो पहिचान र आफ्नो भाषा र आफ्नो भेषभुषामा देशको ढुकुटी रित्याउने तर अर्काको पहिचान को कुरा आउना साथ टाउको दुखाउने? आफ्नो पहिचान चाहिं चाहिने, अर्काको पहिचान विरुद्ध युद्ध ऐलान गर्ने?
पहिचान समस्या कहिले देखि भयो? पहिचान समस्या हुँदै होइन। अर्काको पहिचान मात्र समस्या भएको हो।
प्रधान मन्त्री सुशील कोइराला ले आफ्नो पदको शपथ ग्रहण गर्दा संविधान मान्छु र त्यसको रक्षा गर्छु भनेर भनेको हुनुपर्छ। संबिधानमा भनेको छ त "स्वायत्त मधेस प्रदेश" --- त्यसको विपरीत जाने प्रधान मंत्री ले आफ्नो पद बाट राजीनामा दिने हो।
केपी आलु बाजे सधैं चुनाव हारने मान्छे, अस्ति हारे कि जिते मलाई थाहा भएन। जितेको भए उसले पनि शपथ ग्रहण गरेको हुनुपर्छ। समारोहमा ढिलो पुग्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर शपथ त खाएको हो। उसले पनि संविधान मानेको छैन। "स्वायत्त मधेस प्रदेश" संविधानमा छ।
संविधान नमान्ने अर्को वामे हो। मानव अधिकार, वाक स्वतंत्रता, आम सभाको स्वतंत्रता --- त्यो सब संविधानमा भएको कुरा।
नेपाली भन्ने शब्द नै जातीय हो। आसाम र बर्मा मा जब कसैले "म नेपाली" भन्छ त्यो जातीय बोली हो। ४०० वर्ष देखि त्रिनिडाड मा बसेको बिहारीले "म बिहारी" भन्छ, त्यो जातीय बोली हो। यहूदी हरुको पनि जात छ। केनेडी हरु आफु आयरिश भन्छन। त्यो जात हो।
नेपालका विभिन्न समुह मध्ये जति सांस्कृतिक धन मैथिलि र नेवारी हरु सँग छ त्यति कसै सँग छैन। त्यो धन लाई केपी आलु ले प्रदुषण मान्छ। दिमागमा कीड़ा परेको मान्छे। चीन ले दलाई लामा जस्तो मान्छे लाई आतंकवादी भने जस्तो।
लेनिनले पनि जातीय कुरा गरेका थिए। वर्गीय शोषण र जातीय शोषण को मेल छ भन्ने निष्कर्ष लेनिनको थियो। मार्क्सवाद र लेनिनवाद का किताब हरु पढेको भए पो यो कुरा केपी र वामे लाई थाहा हुने।
माधव नेपाल ले मतदाता नामावली बाट फालेका ४३ लाख मधेसी सब भूमिहीन हुन। तिनको जातीय शोषक माधव नेपाल। तिनको वर्गीय शोषक माधव नेपाल। केपी आलु भन्दा ठुलो जातीय शोषक नेपालको राजनीति मा आजको मिति मा अर्को छैन।
केपी आलु ले विकासका कुरा गर्न सुहाउँदैन। नेपाल गरीब भएकै एकात्मक व्यवस्थाले हो। यो कुरा केपीले यो जुनी मा बुझ्न सक्ने संभावना छैन। त्यही बिजुली, जागीर, विकास को कुरा गर्न हो संघीयता चाहिएको। मधेस राज्य भएको भए हुलाकी राजमार्ग उहिले बनिसक्ने। थरुहट राज्य भएको भए थारु हरु त्यस्तो गरीब नहुने।
यो कॉमेडियन केपी ---- आफु जस्तै बाहुन हरु लाई एक ठाउँ मा भेला गरेर हँसाई रहेको छ। मनोज गजुरेल ले अरुको नक्कल गर्छ। केपी लाई आफ्नै नक्कल गर्दै फुर्सद छैन।
केपी आलु लाई संघीयता बारे तिम्रो के छ त विचार भनेर सोध्नु भनेको ज्ञानेन्द्र लाई गणतंत्र बारे तिम्रो के छ त विचार भनेर सोध्नु बराबर हो। उसको विचार सोध्नु पर्ने जरुरत नै छैन। संघीयता संविधानमा आइसकेको कुरो, "स्वायत्त मधेस प्रदेश" संविधानमा आइसकेको कुरो।
"मैले मान्दिन" भनेर जब केपी अथवा कंस सिटौला अथवा शेरे ले जब भन्छ, त्यो के भनेको? कस्तो अहंकार! संविधानमा आइसकेको कुरो।
तीनमा एक नेपाली मधेसी हो। भने पछि नेपाल सेनामा पनि तीनमा एक मधेसी हुनुपर्यो, समावेशी हुनका लागि।
१,००,००० सैनिक छन नेपाल सेनामा। एउटा उपाय ५०,००० मधेसी थप्ने त्यसमा। अहिले त मधेसी छँदै छैन। तर त्यसरी थप्दा खर्च अनावश्यक बढ्ने भो। नेपाल सेनाले भारत सँग कहिले युद्ध लड्ने होइन, कहिले चीन सँग युद्ध लड्ने होइन। देश भित्रको law and order प्रहरीको जिम्मेवारी हो, सेनाको होइन। उही हो, संयुक्त राष्ट्र संघ को peace mission हरुमा नेपाल सेनाले राम्रो रोल खेल्ने गरेको छ। त्यति का लागि १,५०,००० चाहिँदैन, खास त १०-२० हजारले पुग्ने हो। भने पछि सैनिक को संख्या २०,००० मा झारने, त्यसमा १०,००० मधेसी सैनिक थप्ने, समावेशी बनाउने।
समावेशी राज्य भनेको त्यो हो। समावेशी राज्य, मधेसी जनता र नेपाल सेनाको अन्तर्सम्बन्ध छ।
माथिका पिक्चर हरुमा नेपाल देख्न सकिन्छ। यी फोटो ब्राज़िल को अमेज़न जंगल को हो। मैले नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई अमेज़न को जैविक विविधता सँग तुलना गरेको।
र तलका दुई फोटो पृथ्वी शाह र महेंद्र शाहका कर्तुतको हो।
महेन्द्रको "राष्ट्रियता" भनेको एक भाषा एक भेष एक राजा एक जाति खस एक धर्म अझ एक पार्टी हो। अमेज़न को जंगल एक नास ले सखाप पारेर सबै ठाउँमा एकै नास ले धान रोप्नु पृथ्वी पथ र महेन्द्र पथ हो। केपी र वामे महेन्द्रको पुजा गर्छन आज को मितिमा। राँची पुर्याउनु पर्ने मानिस हुन दुबै।
सांस्कृतिक विविधताको धन र पृथ्वी महेन्द्रको धान ---- धेरै फरक छ। संघीयता भनेको नेपालको सांस्कृतिक विविधता धन हो भन्ने बुझ्नु हो। मैले आलंकारिक रुपमा भनेको होइन। टुरिज़म इंडस्ट्री को कुरा गरेको।
