Showing posts with label ethnic inclusion. Show all posts
Showing posts with label ethnic inclusion. Show all posts

Monday, August 31, 2015

प्रचंड प्रतिगामी हो

बीरगंज बाट एउटा गाडी मा एउटा मान्छे बिराटनगर गइरहेको छ। उसलाई जनकपुर पुर्व कि पश्चिम भनेर सोध्दा उसले भन्छ: "पुर्व।" तर उ जब लहान पुग्छ अथवा राजबिराज अनि त्यही प्रश्न सोध्यो भने उसले भन्छ: "जनकपुर पश्चिम।"

कुनै समय को क्रांतिकारी प्रचंड अहिले को अवस्थामा प्रतिगामी हो। संघीयता र समावेशीता को मुद्दामा उसले पुर्ण रुपले आत्म समर्पण मात्र गरेको छैन कि उ ती मुद्दा मा कुनै पनि बेला थियो र भन्ने पारदिएको छ।

प्रचंड प्रतिगामी हो। उसको बोली वचन व्यवहार महेंद्र पथमा लमकेका बामे र केपी ओली भन्दा कुनै मानेमा फरक छैन।

देशले आंदोलन को बाटो निर्दल बाट बहुदल मा फड्को मार्यो। देशले क्रांतिका मार्फ़त गणतंत्र को मुद्दामा फड्को मार्यो। ती दुबै भन्दा ठुलो छलांग हो संघीयता। देश क्रांति को बाटो नै संघीयता सम्म पनि पुग्छ।

संघीयता र समावेशीता लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र र धर्म निरपेक्षता को स्तर का कुरा हुन। तिनको सशक्त स्थापना हुन्छ। प्रचंड ले यथास्थिति को कित्ता मा आफुलाई उभ्याएको छ। इतिहास को सुनामी ले पुरिदिन्छ प्रचंड लाई।




Monday, August 24, 2015

संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम

यो भैरहेको मधेसी क्रान्ति ३ नै हो। जनता जागिसके। संघीय गठबंधन को निर्माण जुन कि लगभग एक हप्ता अगाडि भएको छ, त्यो एउटा ठुलो कदम हो। संघीय समाजवादी फोरम जुन एकीकरण भयो, उपेन्द्र यादव र अशोक राई एक ठाउँ आए, देशको इतिहासमा पहिलो पटक ७५ जिल्ला मा संगठन भएको पार्टी को अध्यक्ष पदमा एक जना मधेसी पुग्यो। अशोक राई विशेष परिस्थितिले गर्दा हुनुपर्ने  ५० सीट तर ५ सीट मा रहेको मान्छे। संघीय गठबंधन को निर्माण ले अरु मधेसी दल लाई पनि ७५ जिल्ला सम्म पुर्याइदिएको छ। उदयमान थारु, तामांग, लिम्बु, शेर्पा पार्टी हरु संघीय गठबंधन  मा आएर एकताबद्ध भएका छन। देशको इतिहास मा पहिलो पटक मधेसी जनजाति एक ढिक्का भएका छन।




गंगा, जमुना, सरस्वती भने जस्तो। जसरी गंगा र जमुना को मिलान हुन्छ त्यसरी नै मधेसी क्रान्ति ३ नाम को गंगा लाई उठान गरेर देश भरि पहाड़मा पनि, काठमाण्डु मा पनि जनजाति क्रांति नाम को जमुना को निर्माण गरेर संयुक्त मधेसी जनजाति क्रांति गर्नु पर्ने भएको छ। नेपाल भूभाग को सबैभन्दा धनी संस्कृति भएको नेवार समुदाय पनि जागनु परेको छ।

 २००६ अप्रिल मा जस्तो देश भरि जनसागर उरल्याएर मधेसी जनजाति को समानता को लड़ाई लाई गन्तव्यमा पुर्याउनु परेको छ। के २००६ मा गणतंत्र तिमीले कार्यान्वयन गर भन्ने समझौता का साथ ज्ञानेन्द्र संग सहमति गर्ने प्रयास पनि गरिएको थियो?

अंतरिम संविधान छोएर सपथ खाए पनि त्यो संविधान को कदम कदम मा उल्लंघन र अनादर गर्दै यो चरि-घैंटे गठबंधन सरकार ले संघीयता/समावेशीता प्रति आफु बेइमान रहेको स्पष्ट पारिसकेको छैन? संघीयता/समावेशीता लागु गर्ने दक्षता उसँग नरहेको कुरा उसले प्रमाणित गरेको छैन? कि अझै कुनै शंका छ?

मधेसी ले जनजाति लाई मझधार मा छोड्दैन

यो चरी-घैंटे गठबंधन सरकारको राजीनामा, संघीय गठबंधन को नेतृत्वमा नया अंतरिम सरकारको निर्माण, संविधान सभा को विगठन र नया संविधान सभा को चुनाव, र तत्काल क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन गरेर अंतरिम संविधान को क्रांतिकारी परिमार्जन ---- त्यो उचाइ मा पुग्नु परेको छ।

संघीय गठबंधन ले त्यस का लागि गर्नु पर्ने राजनीतिक काम छ।

संघीय नेपाल को संविधान आउनु घर को नक्शा पास हुनु मात्र हो। त्यस पछि संघीय नेपाल नामको घर बनाउने काम बाँकी नै रहन्छ। घरको नक्शा पास गर्ने स्तर मा नै यति सारहो बेईमानी देखाएको र खुट्टा घिसारने काम गर्ने चरी-घैंटे गठबंधन ले घर बनाउने समय मा झन कुन रूप देखाउने हो ----- त्यसैले संघीय गठबंधन ले सत्ता १० वर्ष का लागि आफ्नो हात मा लिने कुरा सोँच्नु पर्छ।

संघीय गठबंधन का सदस्य पार्टी हरुले अहिले क्रांति को बेला नै व्यापक संगठन निर्माण गर्नु पर्छ। आ-आफ्नो पार्टी को सदस्य संख्या ५ लाख कटाउनु पर्छ।

देश भरि मा सीमांकन, नामांकन र शक्ति बाँडफाँड को कुरामा संघीय गठबंधन भित्र साझा सहमति निर्माण गर्नु पर्छ। त्यो होमवर्क गर्नु क्रांति लाई अझ उँभो लानु हो।

१ मत को ५० रुपया
नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो
पृथ्वी नारायण शाह स्टाइल मा काठमाण्डु नाकाबंदी
केरला, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम, बंगाल, ओरिसा, आंध्र प्रदेश आदि
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी का १२१ आदिवासी जनजाति सभासद
श्री ३
हृदयेश त्रिपाठी: "ज्ञानेन्द शाहका बेला भएको १९ दिने जनआन्दोलन पनि त आन्दोलनकारीको हातमा थिएन"
Go Koirala Go!
हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ
Power/Budget Devolution र भ्रष्टाचार नियंत्रण
आरक्षण को Dynamic Formula
मधेसी आंदोलन को आरोहण अवरोहण: संगठन विस्तार र ३ लाख सदस्य
३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष
जिल्ला भनेको एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग हो
एकाएक को साफ करो
३ करोड़ को देशमा ३ लाख पार्टी सदस्य चाहियो
५०० वर्ष अगाडि को समृद्ध कर्णाली आज विज्ञानं प्रवृद्धि को युगमा गरीब किन?
स्वायत्त मगरात प्रदेश बिनाको संघीय नेपाल को कल्पना गर्न सकिँदैन
वाक स्वतंत्रता बारे संख्या को कुरा गरे के हुन्छ?
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
ज्ञानेन्द्र को डर छ?
भोजपुरा प्रदेश र मधेसी मुस्लिम
ठोस आंदोलन करो, दैनिक संगठन विस्तार करो
कार्यान्वयन मा चुकेको सरकार लाई दफा गरौं
शहीद लाई ५० लाख बामे लाई हेग
अखण्ड बिखंड श्रीखण्ड हरुले थरुहट बारे बुझ्नु पर्ने कुरा
स्वायत्त शेर्पा प्रदेश बिना संघीय नेपालको कल्पना गर्न सकिन्न्न
पहिचान बिनाको संघीयता: पांग्रा बिनाको साईकल
संविधान, कानुन, समझौता नमान्ने अवैध सरकार राजीनामा दे
विराट, चितवन, कैलाली
आन्दोलन र संगठन विस्तार सँगै लान दैनिक वड़ा सभा
थारु त पहिला राजा हो
थ्रेसहोल्ड १% नै किन हुनुपर्छ?
कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा
प्रस्तावित तीन नंबर प्रदेश धनी किन छ?
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
Salex Tax

संघीय गठबंधन लाई मेरो सुझाव छ, तपाइँ हरु यो नक्शा मा आउनोस्। तराई मा रहेका ३५% पर्वते (जसमा जनजाति पनि छन) लाई पनि आदर गर्ने यो नक्शा छ। जिल्ला सीमाना गायब हुन्छ।




Friday, August 21, 2015

आरक्षण को Dynamic Formula

५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण। यो राम्रै हो। एक, यसले अहिले सरकारी जागीरमा रहेका हरु लाई मानसिक शांति दिन्छ। संघीय समावेशी वाला हरुले हाम्रो जागीर त खोस्ने होइन भन्ने illogical/irrational डर हटाउँछ। यो फोर्मुला नया भर्ना हरुमा लागु हुने हो।

तर यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने छ। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा १००% बाहुन आरक्षण किन हुँदै आएको छ। दाल में कुछ काला है। एउटा त भाषा को पनि कुरा छ। नेपाली बाहेक हिंदी र अन्य १० भाषा मा सरकारी कामकाज हुन्छ भने, लोक सेवा को जाँच अरु  भाषा मा पनि दिने हुँदा मधेसी र जनजाति बढ़ी संख्या मा आउँछन्। तर फर्राटे नेपाली लेखपढ गर्ने शिक्षित मधेसी र जनजाति को कमी छैन। त्यहाँ वास्तव मैं दाल में कुछ काला है। त्यस लाई उपयुक्त कानुन ल्याएर, परिमार्जन गरेर meritocratic बनाउन सकिन्छ। दाल में काला भनेको भनसुन को आधारमा भर्ना हुने। मंत्री को फ़ोन आउने। त्यही आफ्नो मान्छे भरना गर्ने संस्कृति ले गर्दा उदयपुर सीमेंट कारखाना डुबेको होइन? 

४९% आरक्षण। यस मा विवाद पनि भएको छ, बेइमानी पनि। पहिलो कुरा त जनगणना मैं बेईमानी हुने गरेको छ। मधेसी भन्ने शब्द अहिले सम्म जनगणना मा राखिएको नै छैन। एउटा उदाहरण। देश मा हिन्दु ६०% भन्दा कम छ, ८०% बढ़ी भन्दिने गरिएको छ। जनगणना बैज्ञानिक हुनुपर्यो। 

अनि ४९% आरक्षण लाई dynamic बनाउनु पर्यो। र केंद्र मा एक किसिम को र प्रदेश हरु मा अर्को किसिम को हुनुपर्यो। Long Term मा त यो ४९% आरक्षण को व्यवस्था गायब नै पार्नु पर्छ। लाग्ला ५० वर्ष। 

आरक्षण बारे एउटा ठुलो भ्रम के छ भने दलित को कोटा मा सक्षम नभएको दलित लाई पनि राख्ने। त्यो होइन। एउटा जागीर छ, भर्ना खुल्यो। त्यो आरक्षण को कोटा मा छ र त्यस पद का लागि एसएलसी पास चाहिन्छ र त्यो दलित को कोटा मा जानु पर्ने छ भने त्यो जागीर पाउन एसएलसी पास दलित नै चाहिन्छ। अथवा एसएलसी पास दलित हरु बीच नै प्रतिस्प्रधा हुन्छ। 

४९% आरक्षण मा दलित मधेसी जनजाति महिला केटेगरी मात्र छुट्याएर हुँदैन। Sub केटेगरी पनि छुट्याउनु पर्छ। होइन भने महिला भन्यो सब बाहुन महिला ले लिन्छे, मधेसी भन्यो सब झा र यादव ले लिन्छन्। दलित मधेसी जनजाति महिला भित्र पनि पछि परेका समुह छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। 

sunset clause हुनुपर्छ। जसो जसो बिभिन्न समुह हरुको जनसंख्या समानुपातिक समावेशीता को लक्ष्य पुरा हुँदै गयो त्यसो त्यसो तिन लाई आरक्षण समाप्त, खुला प्रतिस्प्रधा को कोटा बढाउँदै लानु पर्ने भो। 

Saturday, August 01, 2015

बाहुनवाद को इतिहास



बाहुन बलियो हुनाका कारण 
बाहुन अर्थात नेपाली सत्ताको हर्ताकर्ता । २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा देखिएको यो समुदाय २०४६ सालपछि खुलेर मैदानमा उत्रिएको देखिन्छ आक्रमकताका साथ । अरु सबै जातजातिलाई किनारा पार्दे राज्यसत्ताको केन्द्रमा कसरी पुग्न सफल भयो यो जात ? ........ दुई दशक अघि सम्म समावेशीता र जातीय विभेद सम्बन्धमा प्रश्न उठाएर तर्क गर्नेहरुले बिखन्डनकारी र साम्प्रदायिकताको बिल्ला भिर्नु पर्थ्यो । बिखन्डनकारी र साम्प्रदायिक भन्ने बित्तिकै संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय अक्षुग्ण, सार्वभौमसत्ता, जातजातिबीच बिद्धेष फैलाउन नपाईने, साम्प्रदायिक सदभाव कायम राख्ने प्रावधान बमोजिम कार्वाही गर्न पाईन्थ्यो । मूल कुरा त्यो प्रावधान देखाई राज्य रौब कायम गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले नेपाली समाजमा भैरहेका असमानता देखिरहेकाहरुले मात्र हैन पीडित भनिएकाहरु समेत जातीय, भाषिक, लैगिंक, धार्मिक मुद्दामा आँखा उठाएर बोल्न सक्ने हैसियतमा थिएनन् । ....... हुन त शंकराचार्यले चलाएको धार्मिक संहार र जयस्थिति मल्लले दक्षिण भारतीय बाहुनहरु ल्याई नेवार समाजमा वर्णाश्रम ब्यवस्था प्रारम्भ गरिएको बेलै देखि नेपालमा जातीय आधारमा राज्यसत्ता संचालन थालिएको दावी गरिन्छ । ....... नेपालको पहिलो कानुन मानिएको जंगबहादुर राणाको पालामा लागु गरिएको मुलुकी ऐन १९१० र २०५८ सालको जनगणना ........ यो मुलुकी ऐनको श्रोत हिन्दु शास्त्र मनुस्मृति रहेकोले यसले नेपाली समाजको विकासक्रमलाई उथलपुथल पारेको विश्वास गरिन्छ । पौष १९१० ( २२ डिसेम्बर १८५४) का दिन २१२ जना पार्षदहरुले हस्ताक्षर गरि १४०० पेजको यो कानुन पारित गरेकाथिए । यसमा हस्ताक्षर गर्नेमा १६६ (९५.१ प्रतिशत) जना बाहुन क्षेत्री थिए । ३२ जना नेवार थिए । मधेसी मूलका बाहुन २ जना थिए । त्यसैगरि जनजाति ६ र जात नखुलेकाहरुको संख्या ६ जना थियो । यो कानुनले मनुस्मृतिले ब्यवस्था गरेको चार बर्ण ( ब्राम्हाण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र ) अनुसार जातको आधारमा दण्ड सजाय र राज्यमा अवसरको ब्यवस्था गरेकोथियो । ....... हाम्रो प्राचीन न्याय प्रणाली शास्त्रीय परम्परामा नै आधारित थियो। ब्रह्माजीले लोकको सृष्टि गर्दा ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, बलबाहुबाट क्षेत्री, जाँघबाट बैश्य तथा पाइतालाबाट शुद्रको उत्पत्ति भएको भन्ने हिन्दू शास्त्रमा उल्लेख छ। ब्रह्माको मुखबाट उत्पत्ति भएकोले ब्राह्मणको बोलीलाई देववाणी मानिन्थ्यो। राजालाई नै त्यस बखत सवोर्च्च न्यायदाताको रूपमा मानिन्थ्यो। न्याय सम्पादन गर्नका लागि राजालाई सहयोग गर्नका लागी धर्मशास्त्रीहरू रहन्थे। शुक्राचार्यले राजाले रिस वा लोभ नलिईकन न्यायाधीश, बुद्धिको कुरा पर्दा सल्लाह दिने मन्त्री, ब्राह्मण पुरोहितलाई साथमा राखी सावधानीपूर्वक धर्मशास्त्र अनुसार मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेबाट पनि त्यस बखतको न्याय सम्पादन वेद, उपनिषद्, धर्मसूत्र, मिमांस, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर, नारद स्मृति, कौटिल्यको अर्थशास्त्र आदिको आधारमा गरिने गरिएको बुझिन्छ। ....... यो कानुनले शिक्षामा समेत मनुस्मृतिमा शुद्रले वेद सुने कानमा तातो झीरले घोंचिदिने लेखिएको नियमको आधारमा कसले पढ्न पाउने कसले पढ्न नपाउने ब्यवस्था गरेकोथियो । यसले स्वाभाविक रुपमा कमजोर जातीय समूहहरु शिक्षामा पछाडि पर्दे गए ।

शिक्षाले सचेत हुन्छन् भनि कहाँ सम्म गरिएकोथियो भने भारतीय सेनामा लामो समयसम्म गोर्खाली सेनाहरुलाई अग्रेंजी नपढाएर रोमन पढाईन्थ्यो । त्यो नेपाली शासकको विशेष अनुरोधमा गरिएको हुनसक्ने विश्वास गरिन्छ ।

....... मनुस्मृति एउटा जातिलाई संरक्षण गर्न बनाईएको धार्मिक आवरणको राजनीतिक ग्रन्थ हो भन्नेमा धेरै सहमत छन् । ....... ब्राम्हाणं दशबर्षतु शतबर्षतु तु भूमिपम्पि - ता पुत्रौ विजानियाद् ब्रम्हणस्तुयो पिताः ।। .. अर्थः बाहुन उमेरले १० बर्षको भएपनि १०० बर्षको क्षेत्रीका निम्ति ऊ बुवा सरह हुन्छ । ....... राजकाज संचालन गर्ने क्षेत्रीको समेत बाहुनको अगाडि हैसियत नरहने धार्मिक कम राजनीतिक ग्रन्थलाई राज्य संचालन गर्ने कानुन बनाईएपछि अन्य जातजातिका हालत र हैसियत के भए होलान् स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । ........ नेपालको सन्दर्भमा भने यो ऐन (१९१०) मा ५ बर्णको ब्यवस्था गरिएकोछ ।
१ तागाधारी ( पर्वते झर्रा जात ( बाहुन क्षेत्री) , नेवार बाहुन, तराई बाहुन, श्रेष्ठ नेवार (शिवमार्गी) )
२ नमासिन्या मतवाली ( मगर, गुरुङ, सुनुवार, बौद्ध नेवार )
३ मासिन्या मतवाली ( भोटे, चेपाङ, कुमाल, हायु, थारु, घर्ती )
४ पानी नचलन्या, छोईछिटो हाल्न नपन्र्या (तल्लो जातका नेवार, मुसलमान, म्लेच्छ )
५ पानी नचलन्या, छोइछिटो हाल्नु पन्र्या ( पर्वते दलित, नेवार ( भा जु पि ) गरि वर्गीकरण गरिएकोथियो । र, क्रमशः त्यहि बमोजिम राज्य संचालन र सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गरिएकोथियो ।
यो ब्यवस्थामा मनुस्मृतिले निर्दिस्ट गरेको तागाधारी मध्ये क्षेत्रीले देखिनेगरि राज्य संचालन गर्ने र बाहुन त्यो संस्थाको मास्टर माईन्ड ( सल्लाहकार ) हुने ब्यवस्था गरिएको देखिन्छ । किनकी बाहिर क्षेत्री देखिएपनि राज्य संचालनको बागडोर त्यतिबेला सम्म बाहुनकै हातमा आईसकेको थियो । धेरैले यो यथार्थमा ध्यान दिएका छैनन् । तर कुनै जाति लामो समय सम्म पूर्व तयारी र मेहनतबिना कसरी एक्कासी शासनसत्तामा टुप्लुक्क प्रकट हुन आईपुग्छ ? नेपाली समाज र राजनीतिमा बाहुन समाजको उदय एक्कासी भएको झैं लाग्दछ । ....... बाहुनको परम्परागत पेशा जजमानी गरेर र मन्दिरमा घन्टी बजाएर मात्र त्यो समाज यहाँ सम्म आाईपुगेकोहैन । त्यस पछाडी उसको राज्य र समाजलाई बौद्धिक नेतृत्व दिने धार्मिक वर्चश्व जुन धार्मिक कम राजनीतिक बढी छ, त्यसको स्कुलिङ् नै प्रमुख कारण देखिन्छ । ....... यदि हिन्दु धर्म र मनुस्मृति आधारित राज्यब्यवस्था नेपालमा लागु गर्न ति अक्षम भएकोभए के चाहिं पक्का हो भने बाहुन समाजको उन्नति र प्रगति यो स्तर सम्म आईपुग्ने थिएन । यो यथार्थज्ञान भएकैले हिंजोदेखि आजसम्म नेतृत्व राजनैतिक परिवर्तन सहन तम्तयार रहेपनि पहिचान बदल्न सहज रुपले तयार छैन । ...... शाह, राणा र राजाको शासन सम्म पर्दापछाडीबाट राजकाज गरिरहेको प्रमुख जाति २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिपछि भने खुलेर सत्ताको सीटमा देखिन आईपुग्यो । २०४६ सालको प्रजातन्त्रले त्यो पर्दा अझ राम्ररी हटाईदिएकोछ । जबकि शासनसत्तामा हर्ताकर्ता देखिने क्षेत्री नंवर एक स्थानमा देखिनु पर्ने तर ति छैनन् । राजसंस्था गएपछि त रहेसहेको अधिकारबाट समेत च्यूत भएकोछ, क्षेत्री । अचम्म के छ भने राणा र पँचायतकाल राज्यप्रशासनमा अब्बल नेवार समुदाय २०४६ साल सम्म आईपुग्दा दोश्रोमा खस्किसकेकोथियो । त्यहाँ पनि बाहुनको वर्चश्व भैसकेकोथियो । विपि कोईरालाले आत्मबृतान्तमा आफुले गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि राणा प्रशासनतन्त्रको हरिविजोग लेखेकाछन् । उनले भारतबाट मान्छे बोलाई प्रशासनतन्त्रमा सुधार शुरु गरेकाछन् । मलाई लाग्छ, त्यतिबेला देखि प्रशासनमा नेवारको अधोगति र बाहुनको श्रीबृद्धि शुरु भएको हुनुपर्दछ । किनकी नेपाली राजनीतिमा कोईराला परिवारले बाहुनलाई खुल्ला राजनीतिमा तान्न शुरु गरेको यतिबेलै हो । अर्थात पर्दा बाहिर तानेका । राज्यतन्त्र चलाउन प्रशासनमा पकड रहनु अत्यावश्यक छ भन्ने विपिले नबुझ्नै कुरै भएन । अन्यथा त्यसअघि सम्म नेपाली बाहुनले चाणक्य शैलीमै राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दथे, बाहिर देखिदैनथे । ........ नेवार स्वंयमा जातीय समूह होईन । त्यसभित्र बाहुन देखि शुद्र सम्मको बर्णब्यवस्था छ । त्यसैले गैरहिन्दु भएकाले बौद्ध नेवारलाई तल्लो स्तरमा झारिएकोथियो । मगर र गुरुङ चाहि नेपाल विस्तारमा गोर्खाली फौजमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेकोले नमासिन्या जातिमा राखिएकोथियो । ..... तामाङले सैन्य विद्रोह गरेकोले राज्यले यो जातिलाई दास बनाउन पाउनेगरि राखेको तामाङ ईतिहासकारहरुले लेखेकाछन् । ...... अछुतलाई पनि दुई वर्गमा विभाजन गरिएकोथियो । तल्लो जातका नेवार, मुसलमान र

म्लेच्छ ( क्रिश्चियन )

को पानी नचलेपनि यी संग छोइदा भीमसेनपाती र सुनपानीले चोख्याउनु पर्थेन । तर पहाडे दलित र नेवार दलितका पानी नचल्ने मात्र हैन छोइदा चोख्याउन समेत पर्दथ्यो । सुन्दा आश्चर्य लाग्छ, धेरै जातिलाई यो कानुनले चिन्दैनथ्यो । गोर्खाली सेनासंग अन्तिममा हारेका पूर्वका राई लिम्बु जसले हिन्दु धर्म स्विकारेनन् तिनलाई यो वर्णाश्रमभित्र समेटिएन । तराईका थारु बाहेकका जनजाति र हिन्दु धेरै जातजातिहरुलाई पनि यसभित्र पारिएन । ....... पूरै ११० बर्ष सम्म यो कानुनको आधारमा राज्य चलेकोछ । तथापि २०२० मा परिमार्जित गरिएपनि नयाँ ऐन पनि पुरानो दर्शनबाटै निर्देशित र ति ऐनका कतिपय प्रावधान अद्यापि सक्रिय छ । ........ तेतिबेलाको कानुनले बन्देज गरेको हिन्दु धर्मको आराध्य गाई ( राष्ट्रिय जनावर) को वध गरिएको भन्दै त्यहि ऐन बमोजिम अहिलेपनि ( धर्मनिपेक्ष राज्य) देशभरबाट मान्छेहरु समात्दै जेलमा हालिदैछ । यो ऐनलाई २०४७ को प्रजातान्त्रिक र २०६३ को गणतान्त्रिक अन्तरिम संविधानले समेत लछारपाटो लगाउन सकेकोछैन । सत्तामा एउटै धर्म र जातिको निरन्तरताको कारण यो क्रमबद्धता नटुटेको देखिन्छ । डा. हर्क गुरुङले बाहुन बलियो हुदैं आईरहेको यस राजनीतिको पछाडि एउटा कारण देखाएकाछन । बहिष्करणदेखि समावेशीकरणसम्म लेखमा उनी लेख्छन् १८औं शताब्दिको मध्यतिर नेपाललाई एकाधिकार सत्ता बनाउनुको पछाडि भारतीय मुगलहरुबाट हिन्दुहरुलाई बचाउनु र नेपाललाई आश्रयस्थल (त्यहाँबाट भागेर आएका हिन्दु बाहुनहरुलाई) को रुपमा बिकसित गर्नु थियो । मुगलपछि बेलायतबाट क्रिश्चियन आएपछि तेसबाट बचाउन कट्टर ब्राम्हाणवादलाई उचाईमा पुर्याईयो । ....... राज्यले नंवर एक बनाएको जातिको नेतृत्वमा रहेको नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका कामरेड नेतृत्वहरुले जिवनभर भाडाको सिपाही ( भारतीय र बेलायती सेना) को हैसियतले कमाएका २३ तले घर देखाउँदै वर्गशत्रुको रुपमा चित्रित गरि तिनकै भाईभतिजलाई आक्रमण गर्न लगाउँथे ।

सिपी मैनाली( जमिन्दार)हरुले झापामा चलाएको कथित सशस्त्र वर्गसंघर्षमा जीवन मगरको नेतृत्वमा त्यहि विश्लेषणका आधारमा थारु जनजातिहरुको हत्या गराईएकाथिए ।

आजपर्यन्त यी कामरेडहरु त्यहि ब्याज खाईरहेकाछन् । २०० बर्षअघि यिनकै पुर्खाको नेतृत्वमा चलेको राज्यले मगर, गुरुङ, राई, लिम्बुलाई गोर्खेलौरो लगाई इस्ट इण्डिया कम्पनीमा बेचेर त्यसवापत बार्षिक रोयल्टि थाप्थे । कालान्तरमा वर्गशत्रुका नाममा त्यहि दासकै खुनपसिनामाथि आँखा लगाईन थालियो । ........... प्रचण्ड बारम्बार आफ्ना बालसखा तथा सहपाठी रामबहादुर थापा (बादल) लाई देखाउँदै भन्थे, म त पक्का किसानको छोरा हुँ । तर बादलजी लाहुरेको छोरा उहाँ चाहिं बरु ब्रुर्जुवा परिवारबाट आउनुभएको हो । जुन कम्युनिष्ट पार्टीले गोर्खा भर्ती बेचबिखन हो भन्दै बन्द गर्न माग राखी आन्दोलन गथ्र्याे त्यहि दलका नेता कामरेडहरुको सोंचाई त्यस्तो थियो । यो किन थियो भने तिनका दिमागमा साम्प्रदायिकता सामाजिक संस्कारले नै भरिदिएकोथियो । त्यो कुनै न कुनै रुपबाट अब्यक्त भै हाल्थ्यो, भैरहेकोछ । जबकि उनकै गुरु मोहनबिक्रम सींह घर्ती, मोहन बैद्य ( पोखरेल ) हरु सामतं परिवारबाटै आएकाहुन् । उहिलेका शिक्षक छविलाल दाहाल (प्रचण्ड) स्वंय सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक रुपमा राज्यको हैसियत प्राप्त जातीय समुदायका हुन् । थापा बरु सर्वहारा समाजका हुन् । ........ नेपालमा को धनी को गरिब भन्ने रेकर्ड हेर्ने हो भने २ सय बर्ष देखि विश्व चहार्न थालेका र अहिलेपनि धेरै बाहिर कमाईरहेका थापाका बुवा जस्ता निश्चित जनजातिहरुको आर्थिक उन्नति निकै माथि पुग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो केहि छैन । ति जनजाति शैक्षिक, राजनीति, राज्य, दल, प्रशासनमा त छैनन् नै तिनको आर्थिक हैसियत समेत बाहुन, क्षेत्री, नेवार, मारवाडीको भन्दा धेरै तल देखिन्छ । ....... अनि, प्रचण्ड जस्ता नेपालका माक्र्सवादीहरु

( सबै कम्युनिष्ट पार्टीका नेता बाहुन नै हुनुपर्ने अदृश्य साँठगाँठ छ नेपालमा )

का वर्गविश्लेषण यहिनेर आएर बल्ड्याङ् खाईदिन्छ । यस्तो देखेपछि शिक्षित हुदैं गैरहेका जनजाति पढैयाहरुले राज्यले त मास्यो मास्यो विभिन्न दल र सिद्धान्तका नाममा समेत जनजातिकै दुर्नियतपूर्वक वध किन गरिएको नी ? भनि प्रश्न गर्ने नै भए । पहाडे जनजातिकै यो बिजोग छ । मधेसी जनजाति, शुद्र ( दलित ), महिला, मधेसीहरुको हालतको हरिविजोग तपाई स्वंय कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ । यो विजोगको वर्तमान कारण खोज्नुभो भने त्यहाँ सहि जवाफ पाईंदैंन । तर ईतिहासमाथि आलोचनात्मक दृष्टि दौडाउनुभो भने यसको चित्र छर्लङ्ग देखिन्छ । ......... नेपालका ९७ जातजातिहरुको बृहत अध्ययन गर्दा खासखास जातिहरु नै मोटाएको देखिन्छ । ... यी जातजातिका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, लैंगिक अवस्था देखाउने ३९ वटा सुचाङ्कहरु समेटेर अध्ययन गरिदा मधेसका कायस्थ ( कर्ण,लाल, मल्लिक, निधि, श्रीवास्तव ) नंवर एकमा रहेको र बाहुन दोश्रोनंवरमा देखाएकोछ । .....

नेपालको सन्दर्भमा गरिब भएर दलित जनजाति, मधेसी नभएर दलित जनजाति, मधेसी भएकै कारण गरिब भएको तथ्याँक र प्रवृति छ ।

...... यहि सामाजिक र जातिीय जटिलताका कारण होला घोकन्ते माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवादले कुनै काम गरेन हाम्रो सन्दर्भमा । ....... तिनको प्रमुख अन्र्तविरोध राजतन्त्र गैसकेपछि देश भुमरीबाट किनारा लाग्नुपर्ने हो । तर देश झन ठुलो अन्र्तविरोधमा रुमल्लिएको जस्तो भैरहेकोछ । ........ यी कमजोर समुदायकाको पहुँचमा न मीडिया छ न त मूलधारका मीडियामा काम गर्ने संचारकर्मीहरुको उल्लेख्य संख्या । त्यसैले सहि मुद्दा बाहिर आउन नसकिरहेको हुनसक्छ। .......

तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले केहि सीट जितेको मधेसी दल सदभावना पार्टी र त्यतिबेला करिब एक लाख मत लिएको जनजाति दल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चालाई देखाउँदै पहिचानका कुरा गर्नेहरुलाई जनताले नै पत्याएका छैनन् त्यसैले समस्या यो हैन वर्गीय नै हो भनि यस्तो गम्भीर मुद्दालाई हल्का किसिमले पन्छाए जस्तो अवस्था अहिले छैन ।

....... मूलधारका दल दवावमा छन् । पहिचानवादीहरु मतदानमा कमजोर देखिएपनि तिनका मुद्दाको दवाव कसिलो बन्दै गएकोछ । पहिचानवादीहरु प्रमुख दललाई आफ्नो मुद्दामा वार्गेनिङ गर्न र तिनलाई आफ्नो मुद्दामा उपयोग गर्न सक्ने भैसकेकाछन्, जुन कुरा धेरै विश्लेषकहरुले ठम्याउन नसकिरहेको देखिन्छ । यो ठूलो परिवर्तन हो । ....... देश संघीयतामा जानेबित्तिकै कमजोरहरुको प्रतिनीधित्व ह्वात्तै बढेर जानेछ । त्यसपछि राज्यको विभेदकारी नीतिले कुजिंएको बहुसंख्यक जनसंख्या सक्रिय भै राज्यको अर्थतन्त्रमा बराबरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् । यसले नेपाली समाजको संरचना र राज्यको परम्परागत सत्ताको मुहारमा ठूलो उथलपुथल ल्याईदिनेछ । त्यसपछि देश समृद्ध हुने निश्चित छ । तर

एउटा डर चाहिं के हो भने परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने र समयलाई पछाडि फर्काउन दुस्साहस गर्नेहरुले समस्या ल्याईदिन सक्छन् । त्यस्तो बिचार हावी भयो भने देश डरलाग्दो जातीय द्धन्द्धमा फँस्ने डर



जब दुई वर्ष मा नया संविधान जारी हुन्छ, त्यति बेला यस संविधान सँग बाझ्ने पुराना कानुन स्वतः खारेज भएको घोषणा मात्र गर्ने होइन कि एउटा आयोग बनाई खोजी खोजी सक्रिय रुपले ६ महिना भित्र खारेज गर्नु पर्छ। जंग बहादुर राणा र महेन्द्र शाह लाई बाई बाई गर्ने बेला आयो।


हात ले भकुण्डो खेल्न चाहने का लागि राजनीतिक उपाय के?

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन
मधेसी मोर्चा जाग्यो
दलित पछि अब थारु पनि जागे

मस्यौदा समिति का टाउके हरुले आफ्नो समिति को सीमा बाहिर गएर पुराना सबै सहमति उल्टाउनु, अंतरिम संविधान को उल्लंघन गर्नु, पार्टी अध्यक्ष हरु ले सर्वोच्च अदालत मान्दिन भन्नु ---- यी लोकतंत्र भएको देशमा हुने कुरा होइन। 

भने पछि यसको उपाय के त? यो भकुण्डो हात ले खेल्छु भनेर लिंडे ढिपी गर्ने रोगको निदान के त? भहाखे-आच्छु-itis को औषधि के त? औषधि संविधान सभा भित्रै छ, व्हिप नलाग्ने संविधान सभा भित्र छ, संविधान पास गर्दा एक एक बुंदा एक एक धारा पास गर्नुपर्ने प्रक्रिया मा औषधि छ। औषधि सर्वोच्च मा छ, शीतल निवास मा छ। 

तर यहाँ मैले संविधान सभा, सर्वोच्च र शीतल निवास को कुरा गरेको होइन। त्यो मैले पहिले नै पटक पटक गरिसकेको छु। यहाँ मैले राजनीतिक औषधि को कुरा गर्न खोजेको। 

भकुण्डो हात ले खेल्छु किनभने हाम्रो राज्य (state) मथिको एकाधिकार समाप्त हुन लागेको पीड़ा छ, देशमा समानता आउन लागेको पीड़ा छ भन्ने हरु लाई १८० बाट १८ मा झारेर देखाइदिने प्रशस्त राजनीतिक उपाय हरु छन। भकुण्डो हात ले खेल्नु राजनीतिक बेफ़ाइदा को कुरा हो ---- राजनीतिक बेफ़ाइदा को कुरा बनाई दिन सकिन्छ। 

व्हिप लाग्ने संसद भित्र पार्टी हरु तोड़फोड़ गर्न सकिन्छ भने यो त व्हिप नलाग्ने संविधान सभा हो। Polarization को प्रक्रिया शुरू भै सक्यो। तपाई को समुदाय लाई अर्को १०० वर्ष ठग्न चाहेका हरु सँग तपाइँ किन बसिरहने भनेर fishing expedition मा जाने बेला यही हो। 

हात ले भकुण्डो खेल्न चाहने का लागि राजनीतिक उपाय के? अहिले को संविधान सभा भित्र बाट नै काँग्रेस एमाले भन्दा ठुलो नया पार्टी बनाउन मिल्ने छ।

दुई तिहाइ पुग्न नदिएर मस्यौदा समिति लाई निस्तेज पार्न सकिन्छ। आफुले दुई तिहाई पुर्याएर अंतरिम संविधान र अहिले सम्म का सहमति बटुल्ने गर्न सकिन्छ। साधारण बहुमत ले निष्पक्ष निर्वाचन गारंटी गर्ने कानुन पास गर्न सकिन्छ। साधारण बहुमत ले नेपाल लाई multi party democracy of state funded parties बनाई दिन सकिन्छ। त्यसै लाई दुइ तिहाई ले संविधान मा नै राखिदिन सकिन्छ।

बाहुन हरुको समस्या के भन्दा उनी हरु लाई मधेसी-जनजाति-महिला कै वोट बटुलेर मधेसी-जनजाति-महिला लाई समानता नदिने संविधान कानुन ल्याउनु परेको अवस्था छ। अर्थात मधेसी-जनजाति-महिला को अनुमति बिना तिन लाई १०० वर्ष अंधकार मा राख्न नपाउने अवस्था छ। अनुमति दिने कि नदिने? 



Friday, July 31, 2015

नेपाल सेना र नया संविधान

नया संविधान ले नेपाल सेना लाई पुर्ण लोकतंत्रीकरण र समावेशीकरण को बाटो मा लानुपर्छ। अहिले जुन परिपाटी छ, सेना ले काँग्रेस एमाले का दुई चार नेता लाई पैसा खुवाएर राजनीतिक प्रक्रिया लथालिंग पार्ने, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको प्रत्येक अंग जस्तै सेना पनि पुर्ण रुपले संसदको अधीनमा आउनु पर्दछ।

राष्ट्रिय एकता, तथाकथि राष्ट्रिय एकता को कुरा गर्ने हरु नेपाल सेना लाई समावेशी बनाउने कुरा उनी हरुको एजेंडा मैं छैन। जब कि नेपाल सेना लाई पुर्ण रुपले ५ वर्ष भित्र समावेशी बनाउँदा देश लाई ठुलो ठेवा पुग्छ। सशस्त्र लाई गोली हान भन्यो भने देश टुट्छ। सेना लाई ५ वर्ष भित्र पुर्ण रुपले समावेशी बनाउँदा देश नटुट्ने हुन्छ। बुद्धिमान को इशारा काफी।

संख्या घटाएर ३०,००० मा पुर्याउने, ५ वर्ष भित्र पुर्ण रुपले समावेशी बनाउने, दैवी प्रकोप उद्धार कार्य र विकासका काम मा सक्रीय प्रयोग गर्ने। Peace keeping मा सहभागी हुने।

नेपाल सेना लाई meritocracy को उच्चतम नमुना बनाउनु पर्छ।

संसद मा जस्तै नेपाल सेना मा पनि एक तिहाइ महिला हुनुपर्छ।


Monday, July 13, 2015

मधेस अलग देश र राजेन्द्र महतो को काठमाण्डु को घर



मधेस अलग देश घोषणा गर्नु पर्यो भने राजेंद्र महतो ले द्वैध नागरिकता पाउने हो। मधेस देश को नागरिकता त तिनले पाउने नै भए, त्यो नागरिकता लिएको ले अरु कुनै देशको नागरिकता त्याग्नु पर्ने कुनै जरुरत हुने छैन। भने पछि मधेस अलग देश र राजेंद्र महतो को काठमाण्डु को घर (जहाँ म पुगेको छु, चिया खाएको छु) बीच कुनै किसिमको द्वन्द छैन।

बरु पण्डित को काठमाण्डु मा घर छैन भने पण्डितजी एकलो एमाले नेता होला काठमाण्डु मा घर नभएको।

रह्यो नाकाबन्दी को कुरा ---- मधेस अलग देश घोषणा गर्ने स्थिति आए मा दुई देश बीच राजदुत आदान प्रदान को प्रक्रिया शुरू नभए सम्म उत्तर को प्रत्येक  नाका बन्द रहन्छ।  त्यो नाकाबंदी हो? हो भने हो।  

‘काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गर्छु’ भन्ने नेतालाई मन्त्री पण्डितको कडा जवाफ
सर्लाहीमा कार्यकर्ताको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, “तराईका धर्तीपूत्र भन्नेहरुले काठमाडौँमा अकूत सम्पत्ति थुपारेका छन्, उनीहरुले गर्ने नाकाबन्दीबाट आफैँ पहिला धरापमा पर्नेछन् ।” अर्काको दानापानी खाएर अर्काको भाषा बोल्नेहरुले नेपालको कहिल्यै हित नसोचेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले अर्काको बलमा नाकाबन्दीको धाक देखाउनेहरु संविधान निर्माणपछि स्वतः समाप्त भएर जाने दाबी गर्नुभयो ।

Tuesday, July 07, 2015

जनजाति प्रधान सेनापति

जनजाति प्रधान सेनापति हुन लागेको जबरा ले रोकेको हो? यो त गिरिजा ले महेन्द्र नारायण निधि लाई प्रधान मंत्री बन्न नदिए जस्तो भएन? यो राज्य (state) नै बेइमान छ भनेर सीके राउत ले त्यसै भनेको होइन।

बीर गोर्खाली वाला जुन इमेज छ -- त्यो शाह राणा बाहुन क्षेत्री ले बनाएको होइन त! त्यो त जनजाति ले बनाएको इमेज हो। अनि यस्तो बेइमानी किन? नेपाल सेना को लोकतांत्रिकरण को काम धेरै बाँकी छ।


प्रधानसेनापति–रक्षासचिव ‘शीतयुद्ध’
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा र रक्षासचिव ईश्वरीप्रसाद पौड्यालबीच ‘शीतयुद्ध’ चर्किएको छ । सैनिक मुख्यालयले पठाएका बढुवा, सरुवा र खरिदसम्बन्धी कतिपय प्रस्ताव कानुनसम्मत बनाएर ल्याउन भनेर फर्काइदिएपछि सेनापति जबराले रक्षाको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर पौड्यालप्रति असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो । ....... २०७१ फागुन २७ मा रक्षासचिव भएर आएलगत्तै पौड्याल र सेनाबीच खटपट सुरु भएको हो । सेनाको विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशक उपरथी योगेन्द्र खाँड भए पनि पूर्वमहानिर्देशक नरेश बस्नेतलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको थाहा पाउनासाथ पौड्याल सशंकित बने । उनले नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्नेलाई जिम्मेवारी मुक्त भएकाबाट ७ दिनभित्र कार्यभार सुम्पन लगाउन सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डालाई पत्राचार गरे । यो निर्णय सेनालाई पाच्य भएन । ...... बस्नेत तिनै हुन्, जसलाई गत पुसमा जबराले सैनिक ऐनविपरीत रथीको विशेष पद सिर्जना गरेर पदोन्नति गर्न चाहेका थिए । बस्नेतको ५ वर्षको पदावधि २०६९ पुस १४ मै सकिएको हो । तर, त्यसबेला पनि उपरथीकै ‘विशेष पद’ सिर्जना गरी २ वर्षका लागि थमौती गरियो । ऐन–नियममा व्यवस्था नभए पनि संविधानसभा विघटनसँगै कामचलाउ बनेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सेनाको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरिदिएका थिए । ...... तर, ऐनविपरीतको त्यो कार्य गर्न तत्कालीन कायममुकायम सचिव देवेन्द्र सिटौलाले मानेनन् । यसका साथै सेनाले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जीटुजी) गरी रुसबाट दुईवटा हेलिकप्टर किन्न लाग्दा पनि सिटौलाले कानुनी प्रश्न उठाएर लामो समय रोकेका थिए । सेनासँगकै चिसिँदो सम्बन्धका कारण सिटौलाले राजीनामा दिए । ..... सेनामै समयावधि थप्ने प्रयास असफल भएपछि जबराले सैनिक कल्याणकारी कोषबाट तलब, भत्ता खानेगरी बस्नेतलाई सल्लाहकार बनाए । ..... सेनापतिले केहीअघि १० जना महासेनानीको ३ वर्ष पदावधि थपका लागि रक्षामा पठाए, तीमध्ये एक थिए सुरेन्द्र सिजापति । पौड्यालले बाँकी ९ को म्याद थप र सिजापतिको नागरिकता नक्कली भएको कारण म्याद थप्ने होइन कारबाही गर्नु भन्दै प्रधानमन्त्रीकहाँ प्रस्ताव लगे । ..... सचिव पौड्यालले सिजापतिको नागरिकता विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जाँचका लागि पठाए, जुन नक्कली भेटियो । त्यसपछि सिजापतिलाई झिकाएर सैनिक ऐनअनुरूप कारबाही गर्न जंगी अड्डामा पत्राचार गरे । जंगी अड्डाले उल्टै हाल बेलायतमा रक्षा कोर्स गरिरहेकाले फर्केर नआउन्जेल म्याद थप्न अर्को प्रस्ताव पठायो, जसलाई पौड्यालले अगाडि बढाएनन् । अवकाश पाइसके पनि सेनाले फिर्ता नबोलाउँदा सिजापतिले बेलायतमा सैनिक पोसाक लगाएरै तालिम गरिरहेका छन् । ..... पौड्यालले भने, ‘म मागेर रक्षा मन्त्रालय आएको होइन । सरकारले जुन जिम्मेवारी दिन्छ, इमानदारीसाथ निभाउँछु । प्रधानमन्त्रीका रूपमा हजुरका धेरै जिम्मेवारी छन्, त्यसमाथि यतिबेला राजनीतिक व्यस्तता पनि बढेको छ । मैले आएका प्रस्ताव सैनिक ऐन, नियमावलीअनुरूप छन्/छैनन् राम्ररी नकेलाए कसले हेर्छ ? म कानुनविपरीतका कार्य कदापि गर्दिनँ । भोलि कानुनी प्रश्न उठ्यो भने रक्षाको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकाले हजुरकै पनि बदनामी हुन्छ । मेरो काम चित्त नबुझे जहाँ मन लाग्छ, सरुवा गरिदिनुस् ।’ जंगी अड्डाले उपरथीमा बढुवाका लागि पठाएका अन्य ३ सहायक रथीको प्रस्ताव पनि पौड्यालले रोकिदिएका छन् । ....... जंगी अड्डाले सहायक रथीहरू ज्ञानेन्द्र रायमाझी, प्रह्लाद थापा र भुवन खत्रीलाई उपरथीमा बढुवाका लागि पत्राचार गरेको थियो । तीमध्ये ज्ञानेन्द्र रायमाझीको बिहारको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको र अन्य दुईले बहुविवाह गरेको उजुरीपछि पौड्यालले प्रस्ताव अघि बढाएनन् । थापाको बहुविवाहको मुद्दामा त अदालतले मानाचामल भराउने फैसला नै गरिसकेको भेटियो । पौड्यालले अबदेखि कसैको बढुवा, सरुवाको प्रस्ताव पठाउँदा सैनिक ऐन र नियमावलीअनुरूप शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, भर्ना हुँदाको सिटरोलजस्ता कागजपत्र पनि पठाउन पत्राचार गरेपछि

जंगी अड्डा झनै जंगियो ।

...... प्रधानसेनापति जबराले गत वर्ष आफ्नै तजबिजमा ‘रथी र अधिकृतहरूको पदावधि थप गर्ने कार्यविधि २०७१’ तयार पारेकोमा पनि पौड्यालले आपत्ति जनाए । मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने र पारित गर्नुपर्ने कार्यविधि आफूखुसी बनाएर किन लागू गरेको भन्दै पत्राचार नै गरे । त्यो कार्यविधिमा बहुविवाह गरेकाको म्याद नथप्ने उल्लेख भएको देखेपछि पौड्यालले अर्को प्रश्न तेस्र्याए, ‘बहुविवाह गरेकाको म्याद नै नथपिने अवस्थामा बढुवाको प्रस्ताव किन अघि बढाएको ?’ पौड्यालले हालै जंगी अड्डाबाट सहायकरथी र महासेनानी गरी ३० जनाको सरुवाका लागि आएको प्रस्ताव पनि थप कागजपत्र माग्दै रोकी राखेका छन् । एक महिनापछि बिदा बस्नुपर्ने अवस्थाका सेनापतिले ठूलो संख्यामा सरुवा गर्न गरेको प्रस्तावमा गहन अध्ययनको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले रोकेका हुन् । ......... सेनापति जबराले किर्ते गरेको अभियोगमा बर्खास्त गरेका उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगरको मुद्दामा पनि पौड्यालले चासो देखाए । तत्कालीन सहायकरथी हेम खत्रीको जन्ममिति एक दिन फरक पारेर पाकिस्तानमा नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) गर्न सिफारिस गरेको अभियोगमा उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । पहिलो त खत्रीले बुझाएको नेपाली जन्ममितिलाई अंग्रेजीमा रूपान्तर गर्दा एक दिन फरक परेको थियो । खत्रीले गरेको गल्तीमा मगरलाई कारबाही नहुनुपर्ने, त्यसमाथि खत्री बर्खास्त भइसकेका थिए । दोस्रो, खत्रीलाई एनडीसी गर्न पठाउने निर्णय गर्ने जुन बोर्डमा मगर सदस्यसचिव थिए, त्यसको प्रमुख स्वयं तत्कालीन रथी जबरा थिए । रथी जबराले अध्यक्षता गरेको बोर्डको निर्णय गलत भएकोमा मातहतको आफूलाई कारबाही गरिएकोविरुद्ध मगरले सैनिक अदालतमा उजुरी दिए । ......

प्रधानसेनापतिको लाइनमा रहेका मगर

को उपरथीको ३ वर्षे पदावधि गत चैत २७ गते सकिएको छ । तर, उनको मुद्दाको फैसला अझै भएको छैन । सैनिक ऐनमा उपरथीको ३ वर्षे पदावधि सकिएपछि २ वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ । तर, बर्खास्तीमा परेकाले उनको म्याद थपिएन । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश प्रमुख, रक्षासचिव र सेनाको कानुन विभाग (प्राड) का प्रमुख उपरथी सदस्य रहने सैनिक विशेष अदालतमा मगरको मुद्दा विचाराधीन छ । झन्डै ६ महिना रक्षामा सचिव नियुक्त नगरिएको र निमित्त सचिव अदालतमा बस्न नपाउने व्यवस्थाका कारण पेसी सरिरह्यो ।

जब फागुन २७ मा पौड्याल सचिव भएर आए उनले मगरमाथि अन्याय भएको भन्दै चासो देखाए ।

त्यसपछि जबराले प्राड प्रमुख उपरथी हेमन्त लावतीलाई लामो बिदामा पठाइदिए । एक सदस्य अनुपस्थित भए इजलास नबस्ने भएकाले मुद्दामाथि फैसला नहुँदै मगरले अवकाश पाए । .......... पछिल्लो समय सेनाले बिनाटेन्डर जीटुजीमार्फत इजरायलबाट ३४ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँमा गलिल हतियार किन्न लाग्दा पनि सचिव पौड्यालले चासो देखाए । हतियार किन्न प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृतिका लागि जंगी अड्डाले जेठ ३२ गते रक्षामा पत्र पठाएको थियो । सामरिक सामग्री खरिद तथा आपूर्ति सम्बन्धमा बनेको कार्यविधिको दफा १७ मा जीटुजीबाट किन्दा पनि कम्तीमा नेपालस्थित ३ वटा दूतावाससँग दररेट लिई न्यून मूल्य कबोल गर्नेलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ...... तर, सेनाले सिधै इजरायली दूतावाससँग सम्झौता गरी हतियार किन्न थालेपछि र यसमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो देखाएपछि पौड्यालले कानुनी प्रश्न अध्ययन गर्न भन्दै प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृतिको प्रस्ताव अघि बढाएका छैनन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषदले सेनाका पुराना हतियार विस्थापित गरी नयाँले सुसज्जित पार्ने सैद्धान्तिक निर्णयसहित गलिल किन्न प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृति दिएको छ । स्रोतका अनुसार पौड्यालले अघि नबढाएपछि ठाडो प्रस्तावका रूपमा प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृति दिइएको हो ।

Wednesday, July 01, 2015

समानुपातिक समावेशी राज्य (State)


  • पहिला त इमान्दार संघीयता आउनुपर्यो। 
  • संघीयता मा प्रहरी राज्य को हुन्छ मुख्य रुपमा, प्रशासन पनि ठुलो हदसम्म। 
  • नेपाल सेना ले आफै नै सैनिक संख्या १००,००० बाट घटाएर ४०,००० मा लाने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसलाई ३०,००० मा पनि लान सकिन्छ अनि १०,००० मधेसी, महिला, दलित को समुह्गत प्रवेश। सीमा सुरक्षा त नेपाल सेनाले गर्दैन (व्यावहारिक कुरा) ---- राष्ट्रिय एकता का लागि यति योगदान दिने कि नेपाल सेनाले? 
  • गृह युद्ध अगाडि को अवस्थामा सेना जान तैयार तर प्रहरी चाहिँ आफ्नो उपादेयता देखाउन का लागि देशमा नया गृह युद्द हुने किसिम को व्यवहार गर्दै हिँडेको हिंड्यै छ। बामे एक चर्तिकला अनेक। गृह युद्ध अगाडि को अवस्थामा प्रहरी पनि पुग्ने, होइन भने साँच्चै को नया गृह युद्द आउँछ। गृह युद्ध अगाडि सशस्त्र प्रहरी थिएन भने अब त्यसलाई dissolve गर्ने। राज्य आतंकवाद (state terrorism) को अन्त्य गर्ने। होइन भने राज्य नै dissolve गर्न नपरोस्। 
  • ५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण ---- मेरो विशेष चासो त्यो खुला प्रतिस्प्रधामा छ। खुला प्रतिस्प्रधा अहिले छैन। पियन को दरबन्दी खुल्यो भने कतै गिरिजा को प्र म कार्यालय बाट गिरिजा कै फोन आउँथ्यो। त्यो खुला प्रतिस्प्रधा होइन। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा भनेको अहिले सम्म १००% बाहुन हरु लाई आरक्षण जस्तो छ। त्यो आरक्षण समाप्त गर्ने। एउटा professional, meritocratic, corruption free bureaucracy चाहियो देशमा।  त्यो ६० लाख बाहुन लाई पनि चाहिएको।  

Monday, June 29, 2015

नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु

भारतको बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन --- भने पछि अहिले जे जति नागरिकता सम्बन्धी मस्यौदा आएका छन ती मधेसी हरुको परिवार को अपमान गर्ने किसिम ले आएका हुन नि त। भने पछि मधेसी ले तिनलाई माधरचोद भन्ने कि नभन्ने? नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु। नागरिकता मस्यौदा ल्याउने कंस सिटौला हो भने कंस सिटौला माधरचोद। यसलाई भनिन्छ Tit For Tat.



विचार र शक्ति
क्रान्तिको सफलता, प्रतिक्रान्तिको संभावना, अंतरिम संविधान, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति
मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ

Sunday, June 28, 2015

मस्यौदा बेइमान छ

संघीयता मा प्रत्येक संघीय राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ। तर मस्यौदा मा पंचायती एकात्मक न्यायपालिका को व्यवस्था छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका लाई संघीय लाने यो शताब्दीमा, न्यायपालिका लाई संघीय बनाउन अर्को शताब्दी पर्खिने कि? ताल बेताल को कुरा।

नागरिकता को सवाल मा फेरि अमा र बाबु भनेका छन। घोर insensitivity देखियो। यो छलफल र negotiation को starting point हो कंस सिटौला का लागि भने हाम्रो starting point नेपाल लाई सिक्किम बनाउने हो। होइन भने भारत अमेरिका बन्ने अनी नेपाल अझै दुई चार पुस्ता हेटी भएर बस्ने ठुलो संभावना छ।

मस्यौदा बेइमान छ।


अमरेश को चेतावनी

नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सविधानसभा सदस्य डा.अमरेशकुमार सिहले नामाङ्कन र सिमाङ्कन विनाको सविधान जारी भयो आफूले काठमाडौसँग सम्बन्ध तोड्ने बताएका छन् । मस्यौदा समितिको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन पढेपछि यस्तो धारणा आएको हो । हिजो साँझ अवेर टेकुमा आयोजित एक कार्यक्रम उपस्थित मधेशी दलका नेता, बुद्धिजिवि समक्ष बोल्दै उनले मस्यौदा समितिको कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा पढ्दा मधेशीले नयाँ सविधानबाट कुनै अधिकार नपाउने प्रष्ट भएको कुरा राखेका थिए । उनले नामाङ्कन र सिमाङ्कन विनाको सविधान जारी भयो भने सविधानसभा भवनमै लाइटर निकालेर सविधानमा आगो लगाई दिने र काठमाडौ छाड्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यो बेलासम्म काठमाडौमा पाइला टेक्दिन जुनबेलासम्म सविधानमा मधेशीको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, नेता सिहले भने, सविधानमा यस्तो खेल भइरहेको छ त्यसको बारेमा म बाहेक अरु कसैले बोलिरहेका छैन । इभेन मधेशवादी दलका नेताहरुको पनि कुरा प्रष्ट रुपमा आएको छैन । मधेशको अधिकारको बारेमा मधेशवादी दलले मात्र बोलेर हुँदैन । काँग्रे्स, एमाले, माओवादीभित्रका मधेशी, आदिवासी जनजातिले पनि बोल्नुपर्छ ।’ असार १० गते जागृत नेपाल र मधेशी सभासद् क्लवले गरेको कार्यक्रममा पनि नेता सिहले यो सविधानमा मधेशीको अधिकार हुँदैन त्यसका लागि आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
अमरेश को चेतावनी
Amresh Singh: Note Of Dissent
Spectacular Move, Amresh Singh
Phone Marathon: Called Up Delhi


Saturday, June 27, 2015

उपेन्द्र महतो, विनोद चौधरी, शेष घले र नेपालमा मधेसी जनजातिको सवाल



उपेन्द्र महतो, विनोद चौधरी मधेसी, शेष घले जनजाति -----  तर यी तीन जनाले मधेसी र जनजाति को राजनीतिक उत्थान को सवाल मा केही गरे जस्तो लाग्दैन। बरु जानी नजानी मधेसी जनजाति लाई थिचेर राखेका शक्ति हरु लाई नै बेला बेलामा बल पुर्याएका छन।

तीन जना self made billionaire हरु।

लोकतन्त्रमा शक्तिका तीन आधार: Money, Message, Organization.

Message र Organization भएका मधेसी जनजाति शक्ति हरु छन ---- यसो Money ले help गर्दिनु टाइम टाइम मा।

होइन भने देश टुट्छ। 

Tuesday, June 23, 2015

मधेसी समुदाय सामु का ऑप्शन हरु

A Genuine World Government
मोदी, नीतिश, नेपाल, नेपालके मधेसी और मैं

१६ बुँदे नामको खस हरुको wet dreams अदालतले तुह्यायो। तर त्यसमा रहेको राजनीतिक बेइमानी त छर्लङ्ग भयो। राज्य सभामा मधेसी लाई १०% संख्यामा राखेर मधेस माथिको उपनिवेश परमानेन्ट बनाउने, मधेसी लाई अनागरिक बनाउने जस्ता कुरा हरु आए।

लिपुलेक एउटा सन्देश हो ती खस हरु लाई। विश्व राजनीति मा heavy weight हरु चीन र भारत -- दुबै लाई एक अर्काको जरुरत छ। Feather weight नेपालका खस हरु। 

One person one vote democracy र संघीयता ---- त्यसमा सुद्धा बेइमानी। देश टुटने होइन, देश कब्ज़ा हुने हो। 

संविधान सभामा तराई का सबै सांसद अलग भएर मधेश अलग देश को घोषणा गर्ने सीके राउत को विचार ---- त्यो technically हुने हो --- तर राजनीतिक यथार्थ भन्दा त्यो टाढा छ। तीन खस पार्टीका सांसद त के कुरा -- संविधान सभा त्याग को धम्की दिने मधेसी दलका सांसद पनि वैचारिक रुपमा त्यहाँ आई पुगेका छैनन्। 

सीके राउत को मानव अधिकार हनन को कुरामा नेपालको न्यायपालिका ले देश तत्काल क्रांतिका माध्यम बाट टुट्न बाट बचायो। १६ बुँदे षड्यंत्र बाट पनि देशलाई बिखण्डन तिर जान बाट नेपालको न्यायपालिका ले बचायो। 

मधेसी समुदाय सामु का ऑप्शन हरु 
  • नेपाली काँग्रेस को महाधिवेशन मा मधेसीले पार्टी नेत्तृत्व कब्ज़ा गर्ने 
  • अंतरिम संविधान को रक्षा न्यायपालिका र राष्ट्रपतिले गर्ने, "स्वायत्त मधेस प्रदेश" लाई एक इंच पनि डगमग हुन नदिने 
  • अदालतको बाटो अख्तियार गर्ने: (१) ४३ लाख मधेसी लाई मतदाता नामावली बाट फालेको कुरामा (२) नेपाल सेनाले मधेसी लाई नेपाल सरकारको आदेश का बाबजुद समूहगत भर्ना नलिएको कुरामा 
त्यसका अलाबा 
  • मधेसी पार्टी हरुको एकीकरण 
  • संगठन विस्तार 
  • जनचेतना जागरण अभियान हरु 
मधेस को नोट र वोट लिएर मधेसी विरुद्ध सत्ता प्रयोग गर्ने हरु लाई सदा सदा का लागि बिदाइ बारी गर्ने मधेसको राजनीति बाट। 

यी उपाय safety valve हरु हुन ---- देश टुट्नु भनेको प्रेशर कुकर पड्केको। देश एक राख्ने काम मधेसी न्यायधीश र मधेसी राष्ट्रपतिले गर्नु परेको अचम्म को स्थिति छ। 


Wednesday, June 10, 2015

शंका गर्ने ठाउँ अति धेरै छ

नामै ले थाहा हुन्छ ---- संविधान सभा भनेको संविधान बनाउने हो। पहिलो संविधान सभा ले संघीयता को नामांकन र सीमांकन बाहेक अधिकांश कुरामा काम सकाएको हो। अहिले आएर नामांकन र सीमांकन बिनाको संघीयता राखेर संविधान घोषणा गरिदिने अनि संविधान सभा विगठन गरिदिने भन्ने कुरा आएको छ।

फुटबॉल को मैदान मा सुशील र केपी ले दुई हातले भकुण्डो समातेर कुदेको बेला अब हामी बल एक हातले मात्र समात्छौ भन्दा सहमति भएको अवस्था छ। खेलको नियम हुन्छ।

मधेसी राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपति फाल्न हतार भएको मात्र हो। बेइमानी गर्ने यति धेरै ठाउँ छ। संविधान घोषणा गर्दियो, स्थानीय चुनाव गराई दियो। अनि ६ महिना पछि हामी आयोग को कुरा मान्दैनौं भन्यो अथवा ६ - ६ महिना गर्दै आयोगको म्याद ६ वर्ष सम्म थप्दै गयो। अनि संघीयता मा गए जस्तो गर्नु पर्यो, जानु चाहीं परेन।

पहिलो संविधान सभाको दुई वटा आयोग लाई काँग्रेस-एमाले का बाहुन ले १/३ अल्पमत मा हुँदा हुँदै नमानेके हो।

स्थानीय चुनाव गर्दियो, अनि यही विकेंद्रीकरण नै हो, संघीयता जस्तै हो यो पनि भन्यो, बस्यो।

शंका गर्ने ठाउँ अति धेरै छ


Sunday, June 07, 2015

मधेसी, राज्य (state) र समावेशीता

मधेसी लाई राष्ट्रपति त बनाउने तर उसको टाउको माथि ढाका टोपी राखदिने। माधव नेपाल ले ४३ लाख मधेसी लाई मतदाता नामावली बाट फाल्दा उसको सरकार मा मधेसी पार्टी हरु संलग्न थिए। काँग्रेस को आधार नै मधेस। भने पछि सबै भन्दा ठुलो पार्टी काँग्रेस सँग मधेसी हरुले अधिकार को लागि किन हार गुहार गर्नु परेको?

कुरा आम मधेसी जनता को हो। दुई चार जना मधेसी टाउके हरु को होइन।
 

Friday, June 05, 2015

एक व्यक्ति एक मत कति गार्हो भएको?

Voyager 1 took this photo of the planet Jupite...
Voyager 1 took this photo of the planet Jupiter on January 24, 1979, while still more than 25 million mi (40 million km) away. (Photo credit: Wikipedia)
राजतन्त्र मा एक जना ले मात्र वोट खसाल्छ: राजाले। राजाले जस्तो भन्यो त्यस्तै हुन्छ। लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्ति ले वोट खसाल्छ। सबै भन्दा बढ़ी वोट बटुल्ने नाइके बन्छ।

नेपाल अफ्रिका बाहिरको सबैभन्दा गरीब देश। गरीब देशमा धनी देशको जस्तो सड़क खोज्न मिल्दैन। बिहार भारतको सबै भन्दा गरीब राज्य। बिहारमा जस्तो सड़क मधेसमा छैन।

गरीब देशको राजनीति पनि अचम्म को हुने रै छ। प्रधान न्यायधीश लाई प्रधान मंत्री बनाई दियो। सांसद लाई विकास बजट दिने। त्यो पनि हो? विकास त स्थानीय सरकार, जिल्ला सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ले गर्ने हो। संसद ले त कानुन बनाउने हो। कानको डाक्टर लाई आँखा देखाए जस्तो। Separation Of Powers लोकतंत्र को मानक सिद्धांत हो। खिंचड़ी पाक्या छ। Law And Order हेर्ने प्रहरीले। प्रहरीको नाइके गृह मंत्री। नेपालमा गृह मंत्री छ एक जना SuperDon ---- चोर पनि उही पुलिस पनि उही।

संघीयता को बहस बिजोग लाग्दो छ। यदि संघीयता मंगल ग्रह हो भने विगत केही वर्ष नेपालमा चन्द्रमा बारे छलफल भएको छ। अरबों खर्च गरेर संविधान सभा खड़ा गर्यो, तर संघीयता बारे छलफल हुन्छ कहिले केपी ओली को निवासमा, कहिले प्रचण्डं निवासमा, कहिले यो नेताको मा, कहिले त्यो नेताको मा। Open debate and discussion नै भएको छैन। खाली भेला हुने र आ-आफ्ना पुराना घिसीपिटी अडान हरु दोहोर्यायो बस्यो।

सकेसम्म कम संख्या को राज्य मा जाउँ भनेको काँग्रेस-एमाले एक मधेस एक प्रदेश भने पछि दंग पर्नु पर्ने, टाउको दुखाउँछ। जातीय होइन भौगोलिक संघीयता मा जाउँ भनेको काँग्रेस-एमाले एक मधेस एक प्रदेश भने पछि दंग पर्नु पर्ने, टाउको दुखाउँछ।

लोकतंत्र मा जनता को मा जाने। चुनाव जिते पछि मेनिफेस्टो मैंडेट बन्छ। उपेन्द्र यादव ले एक मधेस एक प्रदेश भनेको जनता को मा। अरु मधेसी पार्टी हरुले एक मधेस दुई प्रदेश भनेको। काँग्रेस ले एक मधेस तीन प्रदेश भनेको। तर त्यो एक मधेस तीन प्रदेश को मैंडेट बाट काँग्रेस भागेको भाग्यै छ। सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अनि आफ्नै मैंडेट बाट भागने! अजब देश गजब नगरी अचम्मको लोकतंत्र।

सेना, प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा को gravity pull ले गर्दा हो complication आएको। अहिलेसम्म खस पुरुष हरुको राज्य (state) रहिआएको। अब बनाउनु पर्ने खस-मधेसी-जनजाति-दलित-महिला सबै को समावेशी राज्य (state) --- अनि permanent state ले कदम कदम मा obstacle खड़ा गर्ने काम गरेको छ। काँग्रेस ले आफ्नै मैंडेट नमानेको उसलाई जनताको वोट ले जिते जस्तो लागेकै छैन। सेना, प्रहरी, प्रशासन को धाँधली ले गर्दा चुनाव जिते जस्तो लागेको छ। ४३ लाख लाई वोटर लिस्ट बाट फालन त्यति बेलाको प्रम माधव नेपाल लाई Election Commission ले मदत गर्यो। अनि जनताले जिताए जस्तो किन लाग्छ एमाले लाई?

आरक्षण भनेको त free competition ले समेट्न नसकेका लागि हुन्छ। Free competition नै छैन भने आरक्षण मै पनि बेइमानी हुन्छ। मधेसी को कोटा मा खस CDO ले खस लाई राखदिन्छ। सेना, प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा मा meritocracy नभएर १-२ लाख खस ले जागीर पाउलान तर ३ करोड़ जनता लाई बेफ़ाइदा भइ राखेको हुन्छ, ६०-७० लाख खस हरु लाई नै बेफ़ाइदा भइ राखेको हुन्छ।

गरीब देश। देश एक समस्या अनेक।

नेपालको permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा भनेको planet Jupiter जस्तो। दमजम को समवेशिता को माग लाई planet Jupiter का moon हरु जस्तो बनाई दिया छ।

एक व्यक्ति एक मत कति गार्हो भएको?

तर मधेसी र जनजाति समुदाय एउटा critical mass तिर हिंडेको अवस्था छ। लालु ले बिहारमा तख्तापलट गरे जस्तो एउटा यस्तो विन्दु आउँछ जब नेपालको राजनीति मा तख्तापलट हुन्छ। It is but inevitable.

खस को जातीय पोशाक दौरा सुरुवाल, मधेसीको जातीय पोशाक धोती कुर्ता। खसको जातीय भाषा नेपाली, मधेसीको जातीय भाषा हिन्दी।

लोकतंत्र मा जनता को मैंडेट सेना, प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा भन्दा माथि हुन्छ। तर नेपालमा त्यो भए जस्तो देखिएन। भने पछि नेपाल लोकतंत्र बन्ने क्रममा रहेको देश तर लोकतंत्र बनिनसकेको देश हो।

२-३ लाख सरकारी तलब खाएर बसेका खस ले ६०-७० लाख खस लाई गरीब बनाएर राखेको अवस्था छ। Democracy is indispensable for development, a meritocracy is indispensable for development. An inclusive federal state is the vehicle Nepal desperately needs to bring forth rapid economic growth. But you can't convince a king to give up power. You throw him out. The Madhesis and the Janajatis will have to earn the power. You can't convince the Bahuns, the Khas, to give up power. There is a need for a tectonic shift.

Gravity of Jupiter
In the 1990s Jupiter’s gravity tore apart Comet P/Shoemaker-Levy 9 and pulled the broken pieces into the to planet. ..... In 1992, the asteroid entered Jupiter’s Roche limit and was broken apart by the planet’s tidal forces. The asteroid resembled a string of pearls until its fragments impacted the surface July 16-22 of 1994. The fragments were as large as 2 km each and hit the surface at 60 km/s. ...... Jupiter’s gravity may lead to the destruction of Mercury. After running some simulations the group found that Jupiter is perturbing Mercury’s already eccentric orbit. They arrived at four possible end results: Mercury will crash into the Sun, Mercury will be ejected from the solar system altogether, Mercury will crash into Venus, or Mercury will crash into Earth. ..... The gravity of Jupiter affects every planet to one degree or another. It is strong enough to tear asteroids apart and capture 64 moons at least. Some scientist think that Jupiter destroyed many celestial objects in the ancient past as well as prevented other planets from forming.
Tidal Heating
Jupiter is an enormous planet. More than 1300 Earths would fit within its volume! As a result, Jupiter exerts a tremendous gravitational force. Io, on the other hand, is a tiny moon which orbits very close to the giant planet. Io is therefore very strongly affected by the pull of Jupiter's gravity...... Io's volcanic activity is caused by the powerful force of Jupiter's gravity, coupled with the gravitational pull of Io's neighboring moons--Europa, Callisto, and Ganymede. Jupiter pulls Io inward toward itself, while the gravity of the outer moons pull it in the opposite direction. These opposing forces cause the distance between Io and Jupiter to vary, making Io's orbit slightly elliptical. As a result, Io is subjected to tremendous tidal forces that alternately squeeze and stretch its interior. This causes Io's surface to rise and fall by about 100 meters (300 ft). (The highest ocean tides on Earth only reach about 18 meters (60 ft)). This perpetual friction generates enormous amounts of heat and pressure within Io, causing molten material and gases to rise through fractures in the crust and to erupt onto the surface.
Rahul Gandhi gives a lesson in escape velocity to dalits
due to their social disadvantages, dalits needed to work much harder to improve their circumstance just as the velocity needed to escape Jupiter's gravitational pull is much higher compared to Earth....... Rahul explained, "Aeronautics mein ek escape velocity ka concept hota hai. Escape velocity matlab agar aap ne dharti se space mein jana hai... agar aap hamari dharti pe hai to 11.2 km per second aap ki velocity honi padegi. (There is a concept of escape velocity if you want to go into space from Earth... your velocity has to be 11.2 km/sec)." ..... Rahul explained, "To Jupiter ki escape velocity kya hoti hai? Agar koi Jupiter pe khada hai aur Jupiter ki kheech se nikalna ho to use 60 km/sec ki acceleration chahiye. (If you are standing on Jupiter you need to go at 60 km/sec)." ...... "Yahan Hindustan mein hamara jaat ka concept hai. Is mein bhi escape velocity hoti hai. Dalit community ko is dharti pe Jupiter ki escape velocity chahiye. (In India we have caste. Dalits need Jupiter's escape velocity on Earth)." ........ Rahul argued that dalits had to work very hard to achieve escape velocity. And while it was unclear if his audience understood what he was getting at, he went on to say, "Yahan aap ko bahut jyada tez dhakka marna padta hai. (You have to push very hard)," he said.

Thursday, June 04, 2015

सीके राउत को फेसबुक पेज

सीके राउत को फेसबुक पेज 

सीके राउत जेल बाट निस्कँदा सीके को फेसबुक पेज का फॉलोवर ४,००० थिए। केही हप्ता अगाडि मात्र १८,०००। अहिले २०,००० पुगेको छ। 

२०,००० मा पुगेको फेसबुक पेज मा सीके ले केही दफा लेख्नु भनेको एउटा आम सभा सम्बोधन जस्तै हो। सीके को एउटा फेसबुक पेज पोस्ट मा ५०० कमेंट सामान्य मानिन्छ। 

केही महिना मा १ लाख काट्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। 

नेपालका नेता हरुले यसरी फेसबुक को उपयोग गरेको अर्को बाबुराम भट्टराई ले हो। उनको फॉलोवर संख्या त ९ लाख छ अझ। केही महिना अगाडि मात्र ६ लाख थियो। तर बबुरामजी प्रधान मंत्री भइ सकेको मान्छे, एउटा राष्ट्रिय पार्टी भएको मान्छे। 

फेसबुक भने पछि हुरुक्क हुने मोदी र केजरीवाल पनि हुन।