मस्यौदा परिमार्जन गर्ने तयारीमा दलहरू
सुझावमा आएका मुख्य विषयहरू के–के छन् ?
सुझावमा आएका मुख्य विषयहरू के–के छन् ?
बढी सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पद्धति हुनुपर्ने सुझाव आएको जानकारी प्रमुख सचेतकहरूले नेताहरूलाई गराएका थिए । ..... व्यवस्थापिकाको आकार धेरै ठूलो भयो भन्ने सुझावहरू आएकाले त्यो विषयमा पनि नेताहरूको ध्यानाकर्षण सचेतकले गराए । राज्य पुनर्संरचना गर्दा तत्कालै सीमांकन, नामांकन टुंग्याउनुपर्ने ...... नागरिकताको विषयमा सबैभन्दा बढी ‘आमा र बुवा’ को सट्टा ‘आमा वा बुवा’ प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । .... असन्तुष्ट दलका सबै नेता राजधानी फर्केपछि उनीहरूसँग चाँडै छलफल गरिनेछ ।सीमांकनसहित संविधान कसैले रोक्न सक्दैन: भट्टराई
मुख्य दलहरूबीच प्रदेश सीमांकनसहित संविधान ल्याउने समझदारी भइसकेको बताएका छन् । समितिका तर्फबाट मधेसी सभासद, नेता तथा बुद्धिजीवीसँग सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा भट्टराईले जनमत संकलनका क्रममा नागरिकबाट व्यक्त विचार आत्मसात गर्दै नेतृत्वले प्रदेश सीमाको गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म सहमति भइसकेको त छैन, तर नेताहरूको गम्भीर तयारीबाट मैले सीमांकनसहित संविधान आउने आभास पाइसकेको छु,’ भट्टराईले भने, ‘मस्यौदाको नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी र अस्पष्ट लाग्ने खालका प्रावधान सच्याउनेसमेत समझदारी भइसकेको छ । छिट्टै ठोस निर्णय हुन्छ ।’ ....... महतोले संघीयता आउँछ कि आउँदैन भन्ने आशंका हटाउनकै लागि भए पनि संघीय आयोग तत्काल बनाउन र फास्टट्रयाकका नाममा हतारो नगर्न आग्रह गरे । .....प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै उचित
‘मधेस नेपालको सबैभन्दा उत्पीडित क्षेत्र समुदाय हो, त्यसले समानताको अनुभूति नगरुन्जेल हाम्रो प्रयत्न जारी रहनेछ,’ भट्टराईले भने ।
भूकम्प कुनै पनि हिसाबले राम्रो होइन, तर यसले नेपालको लामो समयदेखि संविधान निर्माणमा कसिलो भएर परेको गाँठो फुकाउन सक्यो । ...... २०४७ यता हामीले गरेका ५ वटा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा ४३ प्रतिशत जनसंख्याले सालाखाला ११.६ प्रतिशत सिट जितेको र करिव १३ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित ०.६८ प्रतिशतमात्र निर्वाचित हुनसकेका छन् । ५० प्रतिशत बेसी जनसंख्याको हिस्सा भएको महिलाको सालाखाला विजय प्रतिशत ५.८ रहेको छ । यसमा पनि २०६४ को परिणामलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने यी प्रतिशत धेरै तल झर्नेछन् । निर्वाचन प्रणाली प्रस्तावित गर्दा अबको प्रणालीले यो असमानता कम गर्ने वा नगर्ने, अहिलेको गाँठी कुरा यही हो । ....... अब एकातिर समानुपातिकको सिट संख्या घट्नु र अर्कोतर्फ भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा विभिन्न १० समूहलाई (दोहोरोपन र अस्पष्ट) बन्दसूचीबाट प्रतिनिधित्व गराउने कुरा लेखिएको छ । अंशबन्डाको यो प्रावधानले न्याय त दिने कुरै भएन, प्राविधिक रूपमा दल वा निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने खतरा प्रस्ट छ । यस सन्दर्भमा समानुपातिकतर्फको सिट महिला र माथि उल्लिखित ज्यादै पछि परेको ४३ प्रतिशत जनसंख्याको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्न मनासिव हुनेछ । .......... संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाहरू निर्वाचित हुनैपर्ने सकारात्मक कुरा मस्यौदाले गरेको छ । महिलाका लागि गरिएको जस्तै व्यवस्था दलितहरूको हकमा पनि राख्न जरुरी छ । संसदमा न्युनतम ९ प्रतिशत दलितको उपस्थिती अनिवार्य गर्ने प्रावधान रहनुपर्छ । ....... प्रदेशहरूको भिन्न प्रकृतिको जनसंख्याको बनौटलाई यथोचित सम्बोधन गर्न प्रस्तावित राष्ट्रिय सूचीको सट्टा प्रादेशिक सूचीका आधारमा निर्वाचन र परिणाम दिनुपर्छ । विगतका हाम्रै आफ्ना अनुभवका पृष्ठभूमिमा समानुपातिकतर्फको मतलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न कम्तीमा २ प्रतिशत मत सीमा रहनुपर्छ । ......... राज्यसभामा प्रत्येक प्रदेशले समान संख्यामा सदस्य पठाउने सिद्धान्तले भोलि बन्ने सम्भावित प्रदेश हेर्दा प्रतिनिधित्वमा भूगोल प्रधान र जनसंख्या गौण हुने स्पष्ट छ । तर जनसांख्यिक विविधतायुक्त हाम्रा प्रदेशहरूले लामो समयसम्म यसमा चित्त बुझाउलान् भन्न सकिन्न र यो नै काठमाडौसँगको असहमतिको एउटा दरो बिउ हुनसक्ने विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले अहिले नै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । ........ संविधानसभामा ६०१ जनाको व्यवस्था सबैभन्दा आलोचित विषय रह्यो । अब त झनै संघीय र प्रदेशसभामा गरी ८७० जना सांसदको प्रावधान गरिएको छ । गाउँपालिकामा १७ जना र नगरपालिकामा न्युनतम १९ जनाको कार्यसमिति रहनेगरी प्रस्तावित भएका छन् । यी संख्या हाम्रो स्रोतसाधन र क्षमता बाहिरका छन्, मुलुकले धान्न सक्तैन । यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकार ७ देखि ९ जना बीचको हाराहारीमा हेरिनुपर्छ । संविधानसभामा हाल रहेको संख्याभन्दा कम वा सोको हाराहारीमा अबको संसद संख्या राखिनेगरी सोच्न सकिन्छ । विकल्पको रूपमा, हालै प्रक्षेपित २ करोड ८० लाख जनसंख्यालाई आधार बनाई प्रतिनिधिसभामा
कम्तीमा २ लाख सदस्य बराबर एकजना प्रतिनिधि रहने र सोको चालिस प्रतिशत बेसी प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेगरी अरु मस्यौदाका सिद्धान्तलाई यथावत राख्ता कुल सांसद संख्या ६०४ हुने रहेछ
। ...... प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष राख्नुपर्छ । ....... गाउँ–नगरका प्रमुख वा उपप्रमुखमा पालो—पालो गरी एकजना महिला निर्वाचित हुने प्रावधान रहनुपर्छ । ..... शासन व्यवस्था तीन तहको हुने भनिए पनि परोक्ष हिसाबबाट प्रस्तावित राजनीतिक आकारको जिल्लासभाले समन्वयभन्दा विग्रह ल्याउने कुरा निश्चित छ । यसले क्षेत्र निर्धारण लगायतका धेरै कुरामा जटिलता पैदा गर्नेछ । आवश्यकता अनुसार प्रदेशभित्रका स्थानीय निकायहरूको समन्वय कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेगरी जिल्लासभाको संवैधानिक मान्यतामा पुनर्विचार हुन जरुरी छ । ....... राजनीतिलाई स्थिरता दिन र निर्वाचनलाई राजनीतिक दल, सरकार एवं निर्वाचन आयोग समेतको कामकारवाही र व्यवहारलाई योजनाबद्ध, कम खर्चिलो, थप व्यवस्थित, स्वच्छ र मर्यादित बनाउनसमेत आवधिक निर्वाचनको मिति संविधानमै तोकिनुपर्छ । हालको संवैधानिक प्रावधान हेर्दा जेजस्तो रूपमा मस्यौदा छ, त्यसै रूपमा टुंगिने हो भने कसैको सनकको भरमा संसद विघटन हुनसक्तैन । संकटकाल वा संसदले प्रधानमन्त्री छान्न नसकेको अवस्थामा बाहेक संसदले पूर्णकाल भोग्न पाउनेगरी गरिएको व्यवस्थाको सन्दर्भमा निर्वाचन मिति संविधानमै तोकिनु नयाँ संविधानको एउटा ठूलो सकारात्मक फड्को हुनेछ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको मितिले राख्ने महत्त्वलाई दृष्टिगत गरीप्रतिनिधिसभा र प्रादेशिकसभाहरूको कार्यकाल पुरा हुने वर्षको चैत ३० गते निर्वाचन गरिने मिति संविधानमै तोक्नु बुद्धिमानी हुनेछ
। ........ जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था आजको अपरिहार्यता हो । ...... प्रदेशहरूको स्पष्ट खाकासहितको संविधान जारी हुनसकेको अवस्थामा मात्र भावी संविधानको कार्यान्ययनले गति लिनसक्ने र यसको दीर्घायुको सम्भावना बेसी रहने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ ।
