NC leaders for referendum to settle state dispute
अरु सबै मुद्दामा कुरा मोटामोटी मिलिसक्यो संघीयताको नक्शामा बाहेक ----- अवस्था त्यो छ भने अरु सबै कुरा मिलाएर संघीयताको नक्शा का बारे जनमत संग्रहमा जाने विचार लाई उत्तम विचार नै मान्नु पर्छ। तर जनमत संग्रहमा जाँदा जनता लाई दुई स्पष्ट option दिनु पर्ने हुन्छ। र जनमत सँग्रह मॉनसून अगाडि गरिहाल्ने। किन पर्खिने?
काँग्रेस-एमालेको सात प्रदेशको नक्शा एउटा विचार भयो। सात प्रदेशको नाम सहित प्रस्तुत हुने।
विपक्षी मोर्चाको नक्शा शायद यो हो। आठ प्रदेश। नाम सहित जनताको मा जाने।
निर्णय जनता जनार्दनले गर्ने। छिनोफानो भयो।
तर अरु सबै कुरा अहिले मिलाउने। राज्यहरुको नक्शा र नाम बाहेक सब कुरा मिलाउने। उपल्लो सदनको कुरा अहिले मिल्नु पर्यो। राष्ट्रपति कि प्रधान मंत्री -- अहिल्यै भन्नु पर्यो। केंद्र र राज्य बीचको शक्ति बाँडफाँड अहिले भन्नु पर्यो। समावेशी चुनावको रुपरेखा अहिले तैयार हुनु पर्यो। नागरिकताको सवालमा आमा अथवा बाबु अहिले भन्नु पर्यो। स्थानीय सरकार बारे पनि अहिले भन्नु पर्यो।
अनि संघीय नक्शा मा राज्यहरुको नाम र सीमाना जनतालाई जनमत संग्रहमा निर्णय गर्न दिने। चुनाव भने धाँधली रहित हुनु पर्यो। वोट खसालेको बक्सा दुधको साक्षी बिरालो हुन भएन अस्तिको चुनावमा जस्तो। बुथ बाट वोट गन्ने ठाउँमा बक्सा लांदा प्रत्येक पार्टीको कार्यकर्ता सँगै जाने प्रावधान हुनु पर्यो। वामे लाई गृह बाट हटाउनु पर्यो। नत्र त्यसको बेइमानी गर्ने बानी छ।
उपल्लो सदन मधेस उपनिवेशको हतियार नबनोस्
अरु सबै मुद्दामा कुरा मोटामोटी मिलिसक्यो संघीयताको नक्शामा बाहेक ----- अवस्था त्यो छ भने अरु सबै कुरा मिलाएर संघीयताको नक्शा का बारे जनमत संग्रहमा जाने विचार लाई उत्तम विचार नै मान्नु पर्छ। तर जनमत संग्रहमा जाँदा जनता लाई दुई स्पष्ट option दिनु पर्ने हुन्छ। र जनमत सँग्रह मॉनसून अगाडि गरिहाल्ने। किन पर्खिने?
काँग्रेस-एमालेको सात प्रदेशको नक्शा एउटा विचार भयो। सात प्रदेशको नाम सहित प्रस्तुत हुने।
निर्णय जनता जनार्दनले गर्ने। छिनोफानो भयो।
तर अरु सबै कुरा अहिले मिलाउने। राज्यहरुको नक्शा र नाम बाहेक सब कुरा मिलाउने। उपल्लो सदनको कुरा अहिले मिल्नु पर्यो। राष्ट्रपति कि प्रधान मंत्री -- अहिल्यै भन्नु पर्यो। केंद्र र राज्य बीचको शक्ति बाँडफाँड अहिले भन्नु पर्यो। समावेशी चुनावको रुपरेखा अहिले तैयार हुनु पर्यो। नागरिकताको सवालमा आमा अथवा बाबु अहिले भन्नु पर्यो। स्थानीय सरकार बारे पनि अहिले भन्नु पर्यो।
अनि संघीय नक्शा मा राज्यहरुको नाम र सीमाना जनतालाई जनमत संग्रहमा निर्णय गर्न दिने। चुनाव भने धाँधली रहित हुनु पर्यो। वोट खसालेको बक्सा दुधको साक्षी बिरालो हुन भएन अस्तिको चुनावमा जस्तो। बुथ बाट वोट गन्ने ठाउँमा बक्सा लांदा प्रत्येक पार्टीको कार्यकर्ता सँगै जाने प्रावधान हुनु पर्यो। वामे लाई गृह बाट हटाउनु पर्यो। नत्र त्यसको बेइमानी गर्ने बानी छ।
उपल्लो सदन मधेस उपनिवेशको हतियार नबनोस्
